रायपुर । प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले प्रदेश के 100 अस्पतालों को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है। पिछले पांच वर्षों में ही प्रदेश के इन अस्पतालों का भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता सर्टिफिकेशन किया गया है। इनमें बलरामपुर से लेकर सुकमा तक के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केन्द्र शामिल हैं। राज्य के कई शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भी गुणवत्ता प्रमाण पत्र से नवाजा जा चुका है।

 उप मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव के नेतृत्व में राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार नई पहल की जा रही है। अस्पतालों की अधोसंरचना मजबूत करने के साथ ही मेडिकल उपकरणों और पर्याप्त दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टॉफ की लगातार भर्ती से पर्याप्त मानव संसाधन भी जुटाया जा रहा है। इनसे शासकीय अस्पतालों में लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के मूल्यांकन के बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यहां के 100 अस्पतालों को एनक्यूएस प्रमाण पत्र प्रदान किया है।

 छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2018 तक राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त एक भी अस्पताल नहीं था। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018-19 में पहली बार प्रदेश के छह अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। इसके बाद 2021-22 में 43 और 2022-23 में 36 अस्पतालों का सर्टिफिकेशन किया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक नौ अस्पतालों को यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। मुस्कान (MusQan) कार्यक्रम के अंतर्गत शिशु स्वास्थ्य संबंधी उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी राज्य के चार अस्पतालों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किया है।

 उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक और मुस्कान कार्यक्रम के तहत सर्टिफिकेशन के पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञों की टीम द्वारा अस्पताल की सेवाओं और संतुष्टि स्तर का विभिन्न मानकों पर परीक्षण किया जाता है। इनमें उपलब्ध सेवाएं, मरीजों के अधिकार, इनपुट, सपोर्ट सर्विसेस, क्लिनिकल सर्विसेस, इन्फेक्शन कंट्रोल, गुणवत्ता प्रबंधन और आउटकम जैसे पैरामीटर शामिल हैं। इन कड़े मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं।

 रायपुर  / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष में पामगढ़ टाइम्स मासिक पत्रिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल को पामगढ़ टाइम्स के संपादक श्री उदय हरबंश ने मासिक पत्रिका की विषयवस्तु तथा प्रमुख बिंदुओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने मासिक पत्रिका पामगढ़ टाइम्स के प्रकाशन पर पत्रिका से जुड़े सभी लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष श्री रामकुमार पटेल, श्री राम विश्वास सोनकर, श्री देवेंद्र यादव महासचिव छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला जांजगीर चांपा ,प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री मुरली नायर , श्री उमेश कांत ,श्री विजय यादव  ,श्री सरोज सारथी ,श्री बद्री आदित्य ,श्री आशिष कश्यप, श्री उमेश कश्यप ,श्री रूपेश सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

 रायपुर /छत्तीसगढ़ में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कारवां गाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मोटर कारवां के पृथक से पंजीयन हेतु टैक्स दर का निर्धारण किया गया है। इसके तहत कारवां गाड़ी के पंजीयन के लिए गाड़ी की कीमत का 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा। 

 गौरतलब है कि राज्य में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग द्वारा नये-नये कदम उठाए जा रहे हैं। इस कड़ी में राज्य सरकार नदियो, पर्वत श्रृंखलाओं, हिल स्टेशनों, जंगलों और विरासत स्थलों पर ‘कारवां पर्यटन’ को बढ़ावा देने की योजना बना रही है।

 कारवां पर्यटन की अवधारणा ने दुनिया भर में अपार लोकप्रियता हासिल की है। इस नीति के तहत मनोरंजक वाहन या घूमने के लिए प्रयोग किए जाने वाले वाहन, टूरिस्ट वैन या मोटर घरों को उन स्थानों पर अनुमति दी जाएगी, जहां स्थायी निर्माण निषिद्ध है और जहां होटल और रिसॉर्ट दुर्लभ हैं। 

 इसका उद्देश्य सुरक्षित यात्रा प्रदान करना और टूर ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करना है। यह राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और अन्य आकर्षणों का आनंद लेने की पर्यटकों को अनुमति देगा और इससे पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

 

कारवां एक तरह की यात्री वाहन है, जिसे विशेष प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाता है। इस वाहन में बैठने और सोने की व्यवस्था होती है। साथ ही साथ टेबल और किचन भी होता है, कई वाहनों में बाथरूम भी होता है। एक तरह से मोटर कारवाँ एक चलता-फिरता होटल या घर के समान होता है।

 कारवां वाहन बनाने के लिये आप कोई नहीं गाड़ी या केवल चेसिस ख़रीद कर उसे पंजीकृत बॉडी बिल्डर से कारवां वाहन बनवा सकते हैं अथवा फिर कोई पुरानी गाड़ी को भी आप मॉडिफाई कर कारवां वाहन बना सकते है, लेकिन कारवां गाड़ी बनाने के लिए पुरानी गाड़ी तीन वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

 यह टूरिस्ट सर्किट, गंतव्यों में भी परिवार-उन्मुख पर्यटन को बढ़ावा देता है, जहां पर पर्याप्त होटल आवास नहीं होते हैं। यात्रा, अवकाश और आवास के उद्देश्य से मोटर कारवां का उपयोग किया जा सकता है। एडवेंचर टूरिज्म के लिये भी मोटर कारवां का काफ़ी उपयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ में विशाल भूमि क्षेत्र और परिदृश्य है, जो मोटर कारवां पर्यटन के लिए एक नया पहलू जोड़ेगा। 

 वर्तमान में इको, वन्यजीव, तीर्थ पर्यटन इत्यादि की मांग बढ़ रही है। इसमें दूर-दराज के इलाकों, जंगलों और नदियों में जाना और रहना शामिल है। पर्यटन स्थलों पर पहले से ही आवास की कमी है, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में और कुछ स्थानों पर जहां स्थायी निर्माण न तो स्वीकार्य हो सकता है और न ही संभव है। ऐसे परिदृश्य में कारवां टूरिज्म प्रभावी रूप से बढ़ती मांग को पूरा कर सकता है, जबकि यह सुनिश्चित करने के साथ-साथ क्वालिटी, स्टैण्डर्ड और सुरक्षा मानदंडों का भी पालन करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कारवां पर्यटन युवाओं, परिवारों, वरिष्ठ नागरिकों और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों सहित बाजार क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला को आकर्षित करेगा।

 रायपुर  /नई दिल्ली की सामाजिक संस्थान टीआरआईएफ (ट्रान्सफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन) और पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में इंडिया रूरल कोलोक्वि का आयोजन किया गया है। यहां देश में ग्रामीण गरीबी और असमानता की प्रमुख चुनौतियों पर संवाद होगा। इस परिचर्चा में राज्य के वरिष्ठ अधिकारी, समाजसेवक, उद्यमी एवं विभिन्न सामाजिक विकास के क्षेत्र विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे और ग्रामीण गरीबी, असमानता एवं अन्य विसंगतियों के समाधान पर विचार-विमर्श करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन 22 जुलाई, शनिवार को राजधानी रायपुर के होटल बेबीलॉन इंटरनेशनल में होगा।

 कार्यक्रम में पंचायत मंत्री श्री रविंद्र चौबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त सह सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री आर. प्रसन्ना, संचालक पंचायत श्री कार्तिकेय गोयल, मनरेगा आयुक्त श्री रजत बंसल, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संचालक श्रीमती पद्मिनी भोई साहू, फिल्म अभिनेत्री एवं समाजसेवी सुश्री राजश्री देशपांडे, समाजसेवी डॉ. मंजीत कौर बल, हिंदुस्तान यूनीलिवर फाउंडेशन की सुश्री अनंतिका, वर्धा के मगन संग्रहालय की सुश्री विभा गुप्ता और टीआरआईएफ के एमडी श्री अनिश कुमार शामिल होंगे।

बालोद । कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा ने जिले में पदस्थ संयुक्त कलेक्टरों और डिप्टी कलेक्टरों के मध्य पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नया कार्य विभाजन आदेश जारी किया है। जारी किए गए आदेश के तहत जिले में नव पदस्थ संयुक्त कलेक्टर श्री शशांक पांडेय य को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं श्री योगेन्द्र श्रीवास को उप जिला निर्वाचन अधिकारी सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन की जिम्मेदारी दी गई है। श्री पांडेय य न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण उपरांत अंतिम आदेश हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा श्री पांडेय य को राजस्व अनुविभाग बालोद, गुरूर, गुंडरदेही एवं डौंडीलोहारा राजस्व अधिकारियों द्वारा भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रकरण है। जारी कार्य विभाजन आदेश के तहत श्री शशांक पांडेय संयुक्त कलेक्टर को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, राजस्य अनुविभाग बालोद गुरूर गुडरदेही एवं डौंडीलोहारा राजस्व अधिकारियों द्वारा भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रकरण। तहसील बालोद, गुरूर, गुडरदेही, डौण्डीलोहारा, डौण्डी, अर्जुन्दा, एवं मार्री बंगला (देवरी) के अंतर्गत उद्भूत अपील एवं पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन के प्रकरण। पंचायत राज अधिनियम से संबंधित मामले। नजूल पट्टोें का नवीनीकरण व नजूल शाखा के प्रकरण। कृषि खातों की अधिकतम जोत सीमा अधिनियम के प्रकरण। कतिपय वृक्ष कटाई से संबंधित अपील प्रकरण की जिम्मेदारी दी गई है।

     इसी तरह श्री पांडेय को प्रथम अपीलीय अधिकार सूचना का अधिकार विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत जिला विवाह अधिकारी, रोस्टर के अनुसार सभी जिला कार्यालय की शाखाओं, सभी अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों, तहसील कार्यालयों, जनपद पंचायत कार्यालय जिला पंजीयक/ उप पंजीयक कार्यालय एवं जिला कोषालय, उपकोषालय का निरीक्षण, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका क्षेत्र में मत्स्य पालन हेतु जल क्षेत्र लीज पर प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्तुत अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन प्रकरणों के निराकरण, बंदोबस्त लेखों में सुधार संबंधी समस्त मामले, भू-अभिलेखों में सुधार संबंधी समस्त मामले, शोध क्षमता प्रमाण पत्र जारी करना (रूपये 25 लाख से उपर 50 लाख तक) कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत करेंगे, ऋण मुक्ति अधिनियम 1976 पट्टाधृति अधिनियम 1984 व 1998 के अंतर्गत अपील एवं पुनरीक्षण के प्रकरणों का निराकरण, भू-अर्जन प्रकरणों में कलेक्टर को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना, सक्षम अधिकारी नगर भूमि सीमा बालोद अधिनियम समाप्ति उपरान्त शेष अनुसंसर्गिक कार्यवाही हेतु, सुखा राहत एवं पुर्नवास शाखा केवल प्रशासनिक स्वीकृति हेतु नस्तियों कलेक्टर को प्रस्तुत होगी। नगर भूमि सीमा शाखा, भाड़ा नियंत्रण शाखा एवं भाडा नियंत्रण अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान शाखा, सार्वजनिक ट्रस्ट मॉनिटरिंग, वक्फ सम्पत्ति देव स्थल धर्मस्व एवं पुनर्वास, कानून व्यवस्था संबंधी वरिष्ठ कार्यालयों के पत्राचार नीतिगत एवं महत्वपूर्ण नस्तिया जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत होंगे। जिला सत्कार शाखा के कार्य का पर्यवेक्षण, आर.बी.सी. 6-4 के प्रकरणों की स्वीकृति एवं सड़क दुर्घटना के सोलेसियम फण्ड प्रकरण कलेक्टर महोदय के प्रस्तुत करना, विधायक जनसंपर्क अनुदान, कोविड-19 एक्सग्रेसिया भुगतान, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, वरिष्ठ लिपिक शाखा 01 02 एवं 03, 26 राज्य आपदा मोचन निधि, राहत एवं बाढ़ नियंत्रण अधिकारी, राजस्व लेखा शाखा, पुरातत्व एवं संग्रहालय, जिला नाजरात शाखा, मुख्यमंत्री संजीवनी सहायता कोष 32. मुख्यमंत्री सहायता कोष, सांख्यिकी या ज्युडीशियल शाखा, सिविल सूट या व्यवहारवाद या उच्च न्यायालय से संबंधित पिटीशन,  शस्त्र लायसेंस फटाका एवं सिनेमा लायसेंस के नवीनीकरण संबंधित कार्य, जिला जनगणना अधिकारी, चिटफंड कंपनी द्वारा धोखाधडी किये जाने संबंधी मामलो का निराकरण, विभागीय जांच अधिकारी, पासपोर्ट शाखा, वित्त एवं स्थापना, आहरण एवं संवितरण अधिकारी एवं प्रशासनिक कार्य, भू-अभिलेख शाखा, लोक सेवा गारंटी का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।

         इसी तरह श्री पाण्डेय को सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि समूह बीमा योजना की जमा राशि का अतिम भुगतान तथा कर्मचारियों के सामान्य या विभागीय भविष्य निधि खाता में जमा राशि एवं अवकाश नगदीकरण ग्रेज्युटी की राशि का अंतिम भुगतान स्वीकृति, अधीक्षक या सहायक अधीक्षक एवं भू-अभिलेख विभाग स्तर तक क अधिकारियों/कर्मचारियो के सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम या आशिंक अंतिम विकर्षण यात्रा भत्ता चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति, जिला कार्यालयों के समस्त शाखाओं के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाशों की स्वीकृति, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वार्षिक वेतनवृद्धि, लेखन सामग्री एवं अन्य आकस्मिक निधि एवं अन्य निधियों एवं अन्य निधियों से व्यय संबंधित देयक 20000 रुपये सीमा तक की स्वीकृति का अधिकार, अनुपयोगी डेड स्टाॅक जो रूपये 50 हजार का हो अपलेखन करने का अधिकार प्रकरणों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी सौंपा गया है। 

    इसी तरह श्री पाण्डेय को ग्राम तथा नगर निवेश विभाग, नगरीय निकाय, समाज कल्याण विभाग, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग राजीव युवा मितान, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही श्री पाण्डेय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य प्रशासकीय दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे। 

     इसी तरह नए कार्य विभाजन आदेश के तहत संयुक्त कलेक्टर श्री योगेन्द्र श्रीवास को उप जिला निर्वाचन अधिकारी सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन के समस्त कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा श्री श्रीवास को खनिज शाखा, जिला विपणन समय विभाग से संबंधित कार्य, जिला विपणन संघ मर्यादित विभाग से संबंधित कार्य, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, राजीव युवा मितान, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही श्री श्रीवास कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य प्रशासकीय दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे। 

         डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्रतिमा ठाकरे झा को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी डण्डीलोहारा के साथ-साथ चिप्स/च्वाईस एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (एनआईसी), लोक सेवा केन्द्र,  माननीय मुख्यमंत्री घोषणा का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही श्रीमती प्रतिमा ठाकरे झा को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य प्रशासकीय दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे।

      इसी तरह संयुक्त कलेक्टर श्री शशांक पाण्डेय का लिंक आॅफिसर संयुक्त कलेक्टर श्री योगेन्द्र श्रीवास को बनाया गया है और संयुक्त कलेक्टर श्री योगेन्द्र श्रीवास का लिंक आॅफिसर संयुक्त कलेक्टर श्री हेमलाल गायकवाड़ को बनाया गया है।

बालोद।  कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा द्वारा बालोद जिले में शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जिले के प्रत्येक नागरिकों को सुनिश्चित कराने तथा इन योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का पड़ताल करने जिले के विभिन्न स्थानों में लगातार दौरा एवं आम जनता से भेंट मुलाकात कर वस्तु स्थिति की जानकारी लिया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा ने बुधवार 19 जुलाई को गुंडरदेही विकासखंड के विभिन्न गांव का दौरा कर विकास कार्यों का अवलोकन किया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री शर्मा ने ’हरित बालोद सुपोषित बालोद’ अभियान के अंतर्गत ग्राम कांदुल में मध्यम कुपोषित बच्चे प्रणव के निवास में पहुंचकर मुनगे के पौधे का रोपण भी किया।

        इस दौरान श्री शर्मा ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क कांदूल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में लगे सभी उपकरणों का बारीकी से अवलोकन किया। इसके साथ ही उन्होंने यहां कार्यरत मानव संसाधनों के अलावा महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की प्रतिदिन का उत्पादन, लागत एवं विक्रय के आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान श्री शर्मा ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में कार्यरत् राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों एवं स्वसहायता समूह और ग्रामीणों से चर्चा कर स्थानीय स्तर पर औद्योगिक पार्क से उन्हें हो रहे लाभ के संबंध में जानकारी ली। वसुंधरा राय प्रोडक्ट समूह के अध्यक्ष थान सिंह ने कलेक्टर श्री शर्मा को बताया कि पहले गांव में रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होने से ग्रामीण रोजगार की तलाश हेतु अन्य राज्य अथवा आसपास के जिलों में जाते थे। लेकिन अब उनके गांव में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापित होने से गांव में ही उन्हें आसानी से रोजगार प्राप्त हो रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल को सहृदय धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान श्री शर्मा ने मौके पर उपस्थित ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन अभियंता को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में वेंटिलेशन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने तथा संपूर्ण परिसर को हरियाली युक्त बनाने हेतु समुचित रूप से पौधा रोपण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर श्री शर्मा ने पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त एवं हरा-भरा बनाने हेतु वृक्षारोपण भी किया। 

          इस दौरान कलेक्टर श्री शर्मा ने ग्राम कांदूल के आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों से गर्भवती एवं शिशुवती माताओं एवं एनिमिक महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र में वितरित की जाने वाली गर्म भोजन एवं पौष्टिक आहार के वितरण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से इसका वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की कुल दर्ज संख्या, अंडा वितरण, वजन जांच, कुपोषण से मुक्त हुए बच्चे आदि के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित ग्रामीणों से चर्चा कर शासन के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत उन्हें मिल रहे लाभ के संबंध में जानकारी ली।  

     कलेक्टर श्री शर्मा ने आंगनबाड़ी के समीप स्थित भैयालाल के मकान में पहुंचकर जल जीवन मिशन अंतर्गत टेप वाटर की उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली। श्री शर्मा ने मौके पर उपिस्थत ग्रामीणों जिला प्रशासन द्वारा जिले को कुपोषण एवं एनिमिया मुक्त बनाने हेतु ’हरित बालोद एवं सुपोषित बालोद’ अभियान के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत एनिमिक गर्भवती एवं शिशुवती माताओं तथा कुपोषित बच्चों के घरों में तीन मुनगा तथा दो पपीता सहित कुल 5 पौधों का रोपण किया जाएगा। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, एसडीएम गुंडरदेही सुरेश कुमार साहू, महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री अजय शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

बालोद। कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा ने जिले में अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान विकासखंड गुंडरदेही के ग्राम खपरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शासकीय प्राथमिक शाला खपरी में स्कूल जतन योजना के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूली बच्चों से बातचीत कर अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था के संबंध में जानकारी भी ली। इस दौरान श्री शर्मा ने बच्चों से जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, पहाड़ा आदि से संबंधित प्रश्न पुछे, जिसका बच्चों ने सही-सही जवाब दिया। कलेक्टर ने बच्चों द्वारा सवालों का सही-सही जवाब देने पर बच्चों का तारीफ कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान कलेक्टर श्री शर्मा पूरी तरह एक कुशल शिक्षक की भूमिका में नजर आए। उन्होंने कक्षा में उपस्थित शिक्षक से स्कूल के कुल स्टाफ, स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या, स्कूल खुलने का समय आदि के संबंध में जानकारी ली। श्री शर्मा ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को स्कूल परिसर के मुख्य द्वार में चल रहे मरम्मत कार्य को शीघ्र पूरा कराने तथा बाउंड्री वॉल का समुचित रंगाई-पोताई  कर स्कूल परिसर को आकर्षक बनाने के निर्देश दिए।

बालोद।   छत्तीसगढ़ राज्य महिला बाल आयोग की अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक शुक्रवार 21 जुलाई को सुबह 11 बजे से संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में राज्य महिला आयोग को प्राप्त बालोद जिले से संबंधित प्रकरणों का सुनवाई करेंगे। बैठक में सभी संबंधितों को निर्धारित तिथि एवं समय पर अद्यतन जानकारी के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। 

 रायपुर  / कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे की अध्यक्षता में जिला अस्पताल पंडरी में जीवनदीप समिति की बैठक हुई। बैठक में जिले के स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों के ईलाज में हर संभव सहयोग किया जाए। किसी मरीज को किसी टेस्ट की आवश्यकता होती है तो हमर लैब में उपलब्ध आधुनिक मशीनों की सहायता से निःशुल्क परीक्षण की सुविधा प्रदान करें। ईसीजी जैसे परीक्षणों के लिए मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराएं। उन्होंने कालीबाड़ी जिला अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 25-30 बिस्तर बढ़ाने के निर्देश दिए।  

 कलेक्टर डॉ भुरे ने जिला अस्पताल पंडरी एवं कालीबाड़ी के ओपीडी की समीक्षा करते हुए मेडिकल बोर्ड और सीएस बोर्ड सर्टिफिकेट के प्रगति में कमी आने पर, नियमित बैठक बढ़ोत्तरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने फिजियोथैरेपी, ईएनटी, सीनियर सिटीजन डिपार्टमेंट की ओपीडी बढ़ाने कहां। कलेक्टर ने कहा कि अब दंतरोग चिकित्सक की संख्या बढाई गई है अतः डेन्टल प्रोेसिजर में वृद्धि होनी चाहिए। दंत रोग मरीजों को हमारे शासकीय चिकित्सालयों में ईलाज की सुविधाएं मिलनी चाहिए। डॉ भुरे ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मिलने वाला प्रोत्साहन राशि जल्द वितरण करने के निर्देश दिए। डॉ भुरे ने मेजर ओटी में एक आपरेशन टेबल और एनीथीसिया मशीन प्रदाय करने के लिए शासन को प्रस्ताव बनाए कर भेजने के लिए सिविल सर्जन को निर्देशित किया। बैठक में सोनोग्राफी कक्ष हेतु कम्प्यूटर सेट एवं कलर प्रिंटर, मेजर ओटी में अधिक क्षमता की नई एसी लगवाने और अन्य निर्णय हुए। इस अवसर में सीएमएचओ डॉ मिथलेश चौधरी, जिला प्रबंधक मनीष मेजरवार, सिविल सर्जन डॉ संतोष भंडारी, हॉस्पिटल कंसलटेंट मिथलेश सोनबेर सहित अन्य चिकित्सक उपस्थित थे। 

 बालोद।  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा  के निर्देशानुसार बालोद जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत प्रतिदिन ई.व्ही.एम. एवं वीवीपैट का प्रदर्शन निरंतर जारी है। जिससे की जिले के आम नागरिकों को ई.व्ही.एम. में अपने मताधिकार के कार्य प्रणाली के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके। इस दौरान मौके पर उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों के द्वारा इलेक्ट्राॅनिक वोटिंग मशीन प्रदर्शन केन्द्र में मतदाताओं को वोटिंग मशीन का बटन दबाकर वोट डालने का प्रयोग कराया जा रहा है। सभी मतदान केन्द्रों में ईव्हीएम का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। गौरतलब है कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप अंतर्गत समावेशी, सुगम एवं सहभागी निर्वाचन के लिए ईव्हीएम एवं वीवीपैट मशीन के संबंध में जनसामान्य को जानकारी दी जा रही है। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की एक पर्ची बनती है। इस पर्ची पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया है, उनका नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। यह पर्ची वीवीपैट के स्क्रीन पर वोटर को 07 सेकेण्ड तक दिखने के पश्चात वीवीपैट के बाक्स में कटकर गिरती है। 

उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री योगेन्द्र श्रीवास ने बताया कि इसके अंतर्गत मतदाताओं को ई.व्ही.एम. एवं वीवीपैट मशीन तथा मतदान केन्द्र में मतदान प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए कलेक्टोरेट के अलावा जिले के सभी पाँचों राजस्व मुख्यालयों में इलेक्ट्राॅनिक वोटिंग मशीन प्रदर्शन केन्द्र की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत आज संयुक्त जिला कार्यालय बालोद के अलावा जिले के सभी पाँचों राजस्व मुख्यालयों में स्थापित इलेक्ट्राॅनिक वोटिंग मशीन प्रदर्शन केन्द्रों में बड़ी संख्या में लोग ई.व्ही.एम. एवं वीवीपैट मशीन के कार्य पद्धति के अवलोकन करने हेतु पहंुच रहे है। इसके अलावा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक मतदान केंद्रों में  मोबाईल यूनिट से ई.व्ही.एम. एवं वीवी पैट का प्रदर्शन किया जा रहा है। 

 रायपुर /  मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज यहां विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारी शासकीय कर्मचारियों के हित में लिए गए फैसले के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल का आभार जताया। प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारी हितैषी ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अधिकारियों-कर्मचारियों को मिली सौगातों से प्रदेश भर के कर्मचारियों में हर्षाेल्लास की लहर है। हर्षित कर्मचारियों ने भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारों के साथ गजमाला पहनाकर मुख्यमंत्री का सम्मान किया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों को इतनी सौगातें नहीं दी हैं। छत्तीसगढ़ में केन्द्र के बराबर डीए पहली बार दिया जा रहा है।  प्रतिनिधियों ने कहा कि हम सभी के लिए आपके द्वारा डीए में वृद्धि अप्रत्याशित है। आपने डीए में वृद्धि करके लाखों कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को बहुत बड़ी सौगात दी है। अधिकारियों-कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे प्रदेश भर से अधिकारियों-कर्मचारियों की मंशा है कि सभी रायपुर में आकर विशाल आयोजन कर मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करें। 

 इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सदैव कर्मचारियों का ध्यान रखती है। मुख्यमंत्री ने कहा आप सभी अपने दायित्वों का लगन से निर्वहन करते रहें। प्रदेश के विकास में किसान, मजदूर, कर्मचारी सभी का योगदान है और हम सभी का ध्यान रखते हैं। कोरोना के समय हमने किसी की सैलरी नहीं काटी, क्योंकि आप लोगों ने जान की परवाह किए बगैर काम किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों-कर्मचारियों को कर्तव्यनिष्ठा के साथ राज्य के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। 

 उल्लेखनीय है कि कर्मचारी हित में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अनुपूरक बजट में बुधवार को विधानसभा में कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने 4 प्रतिशत डीए वृद्धि, एचआरए के सातवें वेतनमान के आधार पर वृद्धि, संविदा कर्मियों के वेतन में 27 प्रतिशत बढ़ोत्तरी, दैनिक वेतनभोगियों के वेतन में 4000 रुपए की वृद्धि, पंचायत सचिवों के विशेष भत्ते में 2500 से 3000 रुपए मासिक वेतन बढ़ोत्तरी, पटवारियों को मासिक संसाधन भत्ता, पुलिस आरक्षकों को 8 हजार रुपए किट वार्षिक भत्ता समेत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसके बाद प्रदेशभर के अधिकारियों-कर्मचारियों में खुशी की लहर है।

 प्रतिनिधिमंडल में श्री कमल वर्मा, प्रांतीय संयोजक छ.ग. कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, श्री अनिल शुक्ला प्रांतीय संयोजक कर्मचारी अधिकारी महासंघ, श्री महेन्द्र सिंह राजपूत अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ, सर्व शिक्षक संघ के श्री विवेक दुबे, श्री वासुदेव पांडेय, श्री प्रदीप पांडेय, श्री महेन्द्र चन्द्राकर, श्री चन्द्राकांत कन्नौजे, श्री बी. पी. शर्मा प्रदेश अध्यक्ष छ.ग. कर्मचारी कांग्रेस, श्री राजेश चटर्जी प्रदेश अध्यक्ष छ. ग. शिक्षक फेडरेशन, श्री चंद्रशेखर तिवारी प्रदेश अध्यक्ष छ. ग. तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, श्री डॉ लक्ष्मण भारती अध्यक्ष छत्तीसगढ़  अजाक्स, श्री कमलेश सिंह राजपूत प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ पटवारी संघ,श्री सुनील यादव प्रांतीय महामंत्री छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस, श्री जी. आर. चंद्रा प्रदेश अध्यक्ष छ. ग. प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, श्री पंकज पांडे प्रदेश अध्यक्ष छ. ग. बहु . स्वा.कर्मचारी संघ, श्री सतीश मिश्रा कोषाध्यक्ष छ. ग. कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन , श्री संजय सिंह प्रदेश अध्यक्ष छ. ग. लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ, श्री अश्वनी चेलक छ. ग. राज्य कर्मचारी संघ, श्री तीरथ लाल सेन संरक्षक छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ, श्री आलोक  मिश्रा प्रांताध्यक्ष प्रदेश स्वास्थय कर्मचारी संघ, श्री रोहित तिवारी प्रांताध्यक्ष प्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ, श्री यशवंत वर्मा महामंत्री छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ, श्री संजय तिवारी प्रांतीय प्रवक्ता कर्मचारी अधिकारी महासंघ/संयुक्त मोर्चा, श्री करन सिंह अटेरिया प्रांताध्यक्ष प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ, श्री संतोष वर्मा अध्यक्ष संचालनालयीन  कर्मचारी संघ, श्री सत्येंद्र देवांगन अध्यक्ष छत्तीसगढ़ अपाक्स, श्री विजय लहरे प्रदेश अध्यक्ष कृषि विस्तार अधिकारी संघ श्री मनीष मिश्रा , प्रांताध्यक्ष सहायक शिक्षक फेडरेशन,श्री नीरज राजपूत, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ, श्री दीप चंद भारती प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक संघ, युद्धेश्वर सिंह ठाकुर प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ न्यायालय कर्मचारी संघ, मनीष सिंह ठाकुर प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ वाहन चालक संघ, केदार जैन प्रांताध्यक्ष संयुक्त शिक्षक संघ, श्री टार्जन गुप्ता प्रांताध्यक्ष स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ,श्रीमती रितु परिहार प्रांताध्यक्ष महिला पर्यवेक्षक संघ सहित अन्य लोग शामिल रहे।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री बघेल को प्रतिनिधि मंडल ने पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता दिए जाने पर मिठाई खिलाकर धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर के पंचायत सचिवों में कल की गई घोषणा से हर्ष की लहर है। पंचायत सचिवों के हित में लिया गया फैसला ऐतिहासिक है।  उल्लेखनीय है कि अनुपूरक बजट में पंचायत सचिवों के वेतन में  वृद्धि की गई है। 15 वर्ष से कम सेवाकाल वाले पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता में 2500 रुपए की तथा 15 वर्ष से अधिक सेवा काल वाले पंचायत सचिवों के विशेष भत्ते में 3000 रुपए की वृद्धि की गई है। इससे 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें अर्जित अवकाश, दस लाख रुपए तक की उपादान राशि एवं पांच लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ भी दिया जाएगा।

 इस अवसर पर संसदीय सचिव श्री चन्द्रदेव राय, प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री तुलसी साहू, श्री यशवंत आडिल, श्री अमर धनकर, श्री एम लाल यादव, श्री कृष्णा यादव, श्री अर्जुन सिंह, श्री मनीष दुबे सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

 रायपुर /  मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज यहां विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री का 500 रूपए मासिक संसाधन भत्ता की घोषणा पर प्रतिनिधिमंडल ने आभार जताते हुए उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किया। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने बताया राज्य के सभी पटवारियों में इस फैसले से हर्ष है। केंद्र के समान डीए और गृहभाड़ा वृध्दि सहित कर्मचारी हित में लिए गए सभी फैसले ऐतिहासिक हैं। उल्लेखनीय है कि अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा प्रदेश के सभी पटवारियों को 500 रूपए मासिक संसाधन भत्ता सहित कर्मचारी हित में कई घोषणाएं की गयी हैं। इस अवसर पर राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ से श्री भागवत कश्यप, श्री ज्योतिष सर्वे, श्री नीरज सिंह, श्री कमलेश तिवारी, श्री अश्वनी वर्मा, श्री संतोष त्रिपाठी, श्री मुरली वर्मा, श्री सतीश चन्द्राकर, श्री सुदर्शन पनिका, श्री रविकांत सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

 रायपुर।,  मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क अधिकारी  संघ ने सौजन्य मुलाकात की। संघ ने शासकीय कर्मचारियों-अधिकारियों के हित में लिए गए फैसले के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल का आभार जताया। जनसंपर्क अधिकारी संघ के अध्यक्ष श्री बालमुकुंद तम्बोली ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डी.ए. और एच.आर.ए. में वृद्धि कर्मचारियों के हित में लिया गया ऐतिहासिक फैसला है। इतनी बड़ी सौगात मिलने से जनसंपर्क अधिकारियों और कर्मचारियों सहित प्रदेश भर के कर्मचारियों-अधिकारियों में ख़ुशी की लहर है। 

 जनसम्पर्क के अधिकारियों-कर्मचारियों ने खुशी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री के इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में केन्द्र के बराबर डी. ए. पहली बार दिया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार ने हमेशा कर्मचारियों का ध्यान रखा है और उनके हित में फैसले लिये हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी लगन और मेहनत से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। 

 उल्लेखनीय है कि कर्मचारी हित में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अनुपूरक बजट में बुधवार को विधानसभा में कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने 4 प्रतिशत डी. ए. वृद्धि, सातवें वेतनमान के आधार पर बी श्रेणी के शहरों के लिए 9 प्रतिशत और सी एवं अन्य श्रेणी के शहरों के लिए 6 प्रतिशत एच. आर. ए. देने की घोषणा की। संविदा कर्मियों के वेतन में 27 प्रतिशत बढ़ोत्तरी, दैनिक वेतनभोगियों के वेतन में 4000 रुपए की वृद्धि, पंचायत सचिवों (15 वर्ष से कम सेवाकाल वालों को 2500 और 15 वर्ष से अधिक सेवाकाल वाले को 3000) के विशेष भत्ते दिए जाएंगे। पटवारियों को मासिक संसाधन भत्ता, पुलिस आरक्षकों को 8 हजार रुपए किट वार्षिक भत्ता समेत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसके बाद प्रदेशभर के अधिकारियों-कर्मचारियों में खुशी की लहर है।

 इस अवसर पर जनसम्पर्क विभाग के संचालक श्री सौमिल रंजन चौबे, अतिरिक्त संचालक जवाहरलाल दरियो, जनसंपर्क अधिकारी संघ के अध्यक्ष श्री बालमुकुंद तम्बोली, संघ के सदस्य श्री धनंजय राठौर, श्री जितेंद्र नागेश, श्री नितिन शर्मा, श्री मनोज सिंह, श्रीमती डॉ. दानेश्वरी संभाकर, श्रीमती नूतन सिदार, श्री ओपी डहरिया, श्री विष्णु वर्मा, श्री सुजीत सिंह, श्री कमलेश साहू सहित छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क अधिकारी संघ के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

 रायपुर /प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वनरक्षक पद पर कार्यरत वनरक्षकों की वेतन विसंगति अब दूर कर ली गई है। विगत दिवस 06 जुलाई 2023 को आयोजित राज्य मंत्री मंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में विभाग द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही की गई। इसके तहत वन विभाग में विभागीय सेटअप में स्वीकृति 2़6 मार्च 2003 के बाद नियुक्त किए गए सभी वनरक्षकों का वेतनमान 3050-4590 मान्य किया गया है।

 रायपुर, /वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य में विभाग द्वारा वन अपराधों की रोकथाम के लिए सघन अभियान जारी है। इस कड़ी में बाघ के तस्कर गिरोह को पकड़ने में वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। इसके तस्कर में संलिप्त अभी तक 39 आरोपियों को जेल भेजा गया। 

 गौरतलब है कि वन विभाग द्वारा वन्यजीव के तस्करी के प्रकरण में संयुक्त टीम बनाकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इन्द्रावती टायगर रिजर्व, बीजापुर के रुद्रारम गांव से  बाघ की खाल की तस्करी में लिप्त नौ आरोपियों को बाघ के खाल के साथ गिरफ्तार कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 3 जुलाई 2023 को 9 आरोपियों को जेल भेजा गया था। इसके पश्चात आरोपियों के निशान देही पर अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया। 18 जुलाई 2023 की स्थिति में कुल 39 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 

 प्रकरण में मुख्य रूप से आरोपी तुलसीराम, रामकुमार टिंगे, ओमप्रकाश ठाकुर, गणेश यालम एवं मनोज कुरसम, अमित कुमार झा, आरती दास गंधर्व, पुतुल बर्मन (महिला आरोपी), पीतांबर साहू, सुधाकर हटवार, श्यामराव शिवनकर, शालीकराम मरकाम, अशोक खोटेले, जागेश्वर साहू, धर्माराव चापले, श्रवण झाड़ी, रंजीत कुलदीप, अली बक्श खान, किशोर दशरिया आदि की बाघ, तेंदुआ की खाल, कछुआ और अन्य वन्यजीवों की खरीदी-बिक्री में संलिप्तता रही है। 

 इस प्रकरण में अभी तक कुल 39 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है एवं वर्तमान में प्रकरण से संबंधित 07 आरोपी फरार है। प्रकरण में आरोपियों का संबंध महाराष्ट्र  के तस्कर गिरोह से होने से संयुक्त टीम ने 14 आरोपियों को महाराष्ट्र के भंडारा, गोंदिया और चंद्रपुर जिले से आरोपियों को ग्राम कोसाटोला, सालेकसा में बाघ को करंट लगाकर मारने और तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। 

 प्रकरण में आरोपियों से बाघ की खाल, 02 नग हिरण के सींग एवं बाघ की हड्डियां, तेंदुआ का खाल, कोटरी सींग-2 नग, कोटरी का कपाल -01 नग, उल्लू का कपाल, उल्लू का पंजा-02 नग, सांबर का सींग-02 नग, भालू का नाखून-04 नग, कार, मोटरसायकल, मोबाईल फोन, जी.आई.तार. का फंदा आदि सामग्री बरामद की गई है। 

 इंद्रावती टायगर रिजर्व के उप संचालक, धम्मशील गणवीर ने बताया कि यह सम्पूर्ण कार्यवाही संयुक्त रूप से टीम गठित कर की गयी है। जिसमें उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व के उप संचालक श्री वरून जैन, वनमण्डलाधिकारी दुर्ग श्री शशी कुमार, शशिगानंदन वनमण्डलाधिकारी पश्चिम भानुप्रतापपुर एवं सबंधित वनमण्डल के टीम द्वारा इस बड़े तस्कर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस कार्यवाही में पुलिस विभाग का भी सराहनीय योगदान रहा।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में सरकारी कर्मचारियों के हित में किए गए घोषणाओं के बाद से उनमें भारी हर्ष व्याप्त है। कर्मचारीगण मुख्यमंत्री से लगातार मुलाकात कर उन्हें आभार व्यक्त कर रहे है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री से विधानसभा में पशुधन विकास विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ ने सौजन्य मुलाकात कर कर्मचारियों के हित में किए गए घोषणाओं के लिए आभार व्यक्त किया। 

 प्रतिनिधिमंडल में पशुधन विकास विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री वेदराम सोनकर सहित संघ के सदस्यगण श्री चोवाराम साहू, श्री एस. कुमार नेताम, श्री घनाराम साहू, श्री मिनिष मिश्रा एवं श्रीमती दंतेश्वरी निषाद मौजूद थे।

 उल्लेखनीय है कि कर्मचारी हित में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अनुपूरक बजट में बुधवार को विधानसभा में कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने 4 प्रतिशत डीए वृद्धि, एचआरए के सातवें वेतनमान के आधार पर वृद्धि समेत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसके बाद प्रदेशभर के अधिकारियों-कर्मचारियों में खुशी की लहर है।

 रायपुर  /यूपीएससी सहित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए 21 जुलाई का दिन विशेष रहेगा। यूपीएससी परीक्षा के बारे में परीक्षार्थियों को पूरी जानकारी देने और उनके सवालों के समाधान के लिए रायपुर शहर में टॉपर्स टॉक का आयोजन हो रहा है। 21 जुलाई सुबह 10 बजे पं दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस टाॅपर्स टाॅक में वर्ष 2022 की यूपीएससी सिविल सर्विसेस परीक्षा के टॉपर्स प्रतिभागियों के बीच होंगे और अपने सफलता के अनुभव साझा करेंगे। 21 जुलाई को छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों को यूपीएससी की सिविल सर्विसेस परीक्षाओं के टॉपर्स से मिलने, बात करने का सुनहरा मौका मिलेगा। यूपीएससी परीक्षा में पहले तीन स्थानों पर चयनित टॉपर्स रायपुर आ रहें है। यूपीएससी की 2022 सिविल सेवा परीक्षा की टॉपर इशिता किशोर के साथ सेकेण्ड टॉपर गरिमा लोहिया और नौवाँ स्थान प्राप्त करने वाली कनिका गोयल भी रायपुर आ रहीं हैं। साथ ही 2022 की परीक्षा में 17वीं रैंक पाने वाले अविनाश कुमार, छत्तीसगढ से सर्वोच्च रैंक पाने वाले अभिषेक चतुर्वेदी और 2021 की परीक्षा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित प्रखर चंद्राकर भी इन टॉपर्स के साथ रहेंगे।

 कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने इस बारे में बताया कि जिला प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर आईएएस, आईपीएस जैसे पदों पर चयनित होने की इच्छा रखने वाले परीक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए 21 जुलाई को टॉपर्स टॉक आयोजित की जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे से होने वाली इस टॉपर्स टॉक में स्थानीय प्रतियोगियों को चयनित टॉपर्स से यूपीएससी क्रेक करने की टिप्स मिलेंगी। यूपीएससी की सिविल सर्विसेस परीक्षा को क्रेक करने के लिए पढ़ने के तरीके, पढ़ने का सिलेबस, समय प्रबंधन, दैनिक दिनचर्या से लेकर मनोरंजन, खाने पीने से लेकर अन्य सभी विषयों पर टॉपर्स के सुझाव स्थानीय प्रतिभागियों को मिलेंगे।

 डॉ. भुरे ने बताया कि टॉपर्स टॉक के आयोजन का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करना है। राजधानी रायपुर में इस टॉपर्स टॉक से यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए माहौल निर्मित होगा और अधिक से अधिक युवा इन परीक्षाओं के लिए आकर्षित होंगे। टॉपर्स से प्रेरणा और टिप्स लेकर परीक्षाओं की तैयारियों के लिए माहौल बनेगा जिससे छत्तीसगढ़ से देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में ज्यादा से ज्यादा परीक्षार्थी सफल हो सकेंगे।

 टाॅपर्स टाॅक के लिए यूट्यूब और फेसबुक के लाइव लिंक भी जारी किए गए है इन लिंको से प्रतिभागी अपने मोबाईल पर भी सुबह 10 बजे से टाॅपर्स टाॅक का सीधा प्रसारण देख सकते है। 

 रायपुर /छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई तेजी से जारी है। एक और चिटफंड कंपनी वेल्थ क्रियेटर एण्ड रूचि रियल स्टेट की रायपुर के बीरगांव स्थित लगभग सवा दो एकड़ जमीन की कुर्की का निर्देश जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर भुरे ने जारी किया है। कंपनी के खिलाफ सम्पत्ति कुर्की का यह निर्देश छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। चिटफंड कंपनी की संपत्ति के कुर्की से मिलने वाली राशि निवेशकांे को लौटायी जाएगी। कंपनी के संबंध में निवेशकों द्वारा शिकायत दर्ज कराने पर पूरी जांच के बाद जिला दण्डाधिकारी द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।

   कंपनी वेल्थ क्रियेटर एण्ड रूचि रियल स्टेट द्वारा सुनियोजित ढंग से कूटरचित दस्तावेजों से आमजनता को अधिक ब्याज देने, कम समय में धन दोगुना करने का झांसा देकर कई लोक लुभावनी योजनाएं बताकर निवेशकों से कपटपूर्ण ढंग से राशि जमा करायी गई। निवेशकों द्वारा जमा करायी गई राशि परिपक्वता के बाद भुगतान नहीं करने, जमा की गई राशि को वापस नहीं करने और जमा राशि का ब्याज भी अदा नहीं कर धोखाधड़ी की गई। इस संबंध में निवेशकों द्वारा कंपनी संचालकों के विरूद्ध कोरबा कोतवाली थाने में अपराध पंजीबद्ध कराया गया था।

 जांच के दौरान पता चला कि कंपनी वेल्थ क्रियेटर एण्ड रूचि रियल स्टेट के द्वारा संचालकों के नाम से रायपुर जिले की धरसीवां तहसील के बीरगांव में पटवारी हल्का नं. 88 के तहत खसरा नं. 287/37, 287/665 कुल रकबा 0.897 हेक्टेयर (2.216 एकड़) भूमि क्रय की गई है। शिकायत कर्ता निवेशकों ने इस जमीन को निवेशकों द्वारा जमा की गई राशि से क्रय करना और निवेशकों को उनकी राशि वापस नहीं कर धोखाधड़ी करना बताया। संपूर्ण प्रकरण में कंपनी के डायरेक्टर मौलीधर वीरम श्रीकाकुलम आध्रप्रदेश, संजीव गुप्ता मोहन नगर दुर्ग, सुरेन्द्र सिंह अरोरा टी.पी. नगर कोरबा को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का भी मौका दिया गया।

 प्रकरण की जांच के बाद पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने कंपनी और उसके संचालकों के नाम पर दर्ज धरसीवां तहसील के बीरगांव पटवारी हल्का नं. 88, राजस्व निरीक्षक मंडल रायपुर 17 के खसरा नं. 287/37 की व्यपवर्तित भूमि को कुर्क किए जाने का आदेश जारी किया है।

 बिलासपुर, / कमिश्नर और चुनाव आयोग के रोल आब्जर्वर श्री भीम सिंह ने आज गौरेला, पेंड्रा,मरवाही जिले का दौरा कर चुनाव तैयारी तथा रीपा गतिविधियों का अवलोकन किया।  कलेक्टर श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया, पुलिस अधीक्षक श्री योगेश पटेल, परियोजना निदेशक डीआरडीए श्री आर के खूंटे सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

कमिश्नर श्री भीम सिंह ने आगामी विधानसभा आम निर्वाचन  की तैयारियों के तहत अमरपुर, अड़भार और चितवाही के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं, बिजली, पानी, शौचालय, रैम्प, इंटरनेट सुविधा आदि की जानकारी ली। उन्होने संबंधित मतदान केंद्रों के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से चर्चा कर मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत घरों का सर्वे, 1 अक्टूबर 2023 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे नए मतदाताओं तथा मतदाता सूची में जोड़े गए नए मतदाताओं की संख्या और दिव्यांग मतदाताओं के संबंध में पूछताछ की। उन्होने मतदान केंद्र क्रमांक 183 अमरपुर में दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए रैंप बनाने और मतदान केंद्र क्रमांक 128 अड़भार में पहले से बने रैम्प की चौड़ाई बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान के दौरान उन्हे व्हीलचेयर, वाहन आदि उपलब्ध कराने की जानकारी से अवगत कराने बीएलओ को निर्देश दिए।

               संभागायुक्त श्री भीम सिंह ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) डोंगरिया में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों का भी अवलोकन किया। उन्होंने दाल प्रसंस्करण इकाई, एलइडी बल्ब एवं सोलर लाइट इकाई और बायोफ्लाक का अवलोकन किया। उन्होने दाल की गुणवत्ता की जांच की तथा समूह की महिलाओं को लाभांवित करने दाल की पैकिंग एवं मार्केटिंग बढ़ाने के साथ ही दाल की आपूर्ती आश्रमों, छात्रावासों एवं केंद्रीय विद्यालयों में करने के निर्देश दिए। इसी तरह एलइडी बल्ब निर्माण की प्रक्रिया तथा बायोफ्लाक यूनिट में लागत उत्पादन एवं फायदा आदि के बारे में जानकारी ली।

 बिलासपुर / जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मोहर्रम पर्व आपसी भाईचारे के साथ सौहार्द्रपूर्ण ढंग से मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में पुलिस विभाग को मोहर्रम पर्व के दिन ताजिया एवं विसर्जन के दौरान सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने, नगर निगम को ताजिया एवं विसर्जन स्थल की साफ-सफाई के साथ लाईट एवं पेयजल की व्यवस्था करने के साथ विद्युत विभाग को सुचारू बिजली व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग को पर्व के दौरान आपात कालीन चिकित्सा की तैयारी साथ सतर्क रहने को कहा गया। आबकारी विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस दिन शुष्क दिवस होने के कारण मंदिरा दुकाने बंद रहेगी। इस अवसर पर नगर निगम सभापति श्री शेख नजीरूद्दीन, एडिशनल एसपी श्री आर.के. जायसवाल, सिटी मजिस्ट्रेट श्री एस.एस. दुबे एवं श्री पीयुष तिवारी, श्री हबीब मेमन, श्री अनुराग नथेनियल सहित शांति समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।

 भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत अवैध निर्माणकर्ताओं पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई भिलाई निगम ने की है। कुरूद नकटा तालाब के समीप 11 निर्माणाधीन घर ऐसे हैं जो बिना अनुमति के निर्माण किए जा रहे थे। जिसकी सूचना भिलाई निगम को मिली थी। इस क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग को लेकर भिलाई निगम ने पहले भी कार्रवाई की है। और खसरा भी यहां का बैन किया हुआ है। बावजूद इसके बिना अनुमति घरों का निर्माण किया जा रहा था। जिसको देखते हुए आज भिलाई निगम की टीम दल, बल के साथ कुरूद पहुंची। एक-एक करके निर्माणाधीन घरों में कार्रवाई करना निगम ने प्रारंभ किया, किसी के बाउंड्री वॉल तोड़े तो, किसी के अन्य निर्माणों को निगम ने क्षतिग्रस्त कर दिया। दिनभर आज भिलाई निगम ने तोड़ू दस्ते के साथ मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके साथ ही दो ट्रिप मुरूम, दो ट्रिप गिट्टी, दो ट्रिप ईट एवं दो ट्रिप रेत भी जब्त किया। भिलाई निगम की टीम एक जेसीबी तथा दो डंपर के साथ मौके पर पहुंची थी। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल की मौजूदगी में निगम ने अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई की। गौरतलब है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अवैध निर्माण, अवैध प्लाटिंग, अवैध कब्जा तथा अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसी तारतम्य में निगम क्षेत्र में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। आज की कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त तहसीलदार गुरुदत्त पंचभई, जोन आयुक्त जोन क्रमांक 2 येशा लहरें, उप अभियंता सिद्धार्थ साहू एवं शाहबाज अहमद तथा सहायक राजस्व अधिकारी जगदीश प्रसाद तिवारी आदि मौजूद रहे।

 भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1196 हितग्राहियों को आवास का आवंटन किया जा चुका है। अलग-अलग स्थानों में हितग्राहियों को आवास मिला है। मोर मकान मोर चिन्हारी के तहत 505 आवास तथा मोर मकान मोर आस के तहत 691 आवास आवंटित किया गया है। मोर मकान मोर चिन्हारी के तहत माइलस्टोन स्कूल के पास 109, ग्रीन वैली खमरिया में 68, सूर्या विहार के पीछे 102 तथा आम्रपाली फेस हाउसिंग बोर्ड में 226 तथा मोर मकान मोर आस के तहत माइलस्टोन के पास 92, ग्रीन वैली खमरिया में 27, सूर्या विहार के पीछे 185, सूर्या विहार के पीछे खमरिया 230, अविनाश मेट्रोपोलिस 41, के ई सी के पीछे खमरिया में 12, एनआर स्टेट खमरिया भिलाई में 56, आम्रपाली फेस टू में 38 आवास आवंटित किए गए हैं। गौरतलब है कि महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर आवास आवंटन की प्रक्रिया तेज गति से की जा रही है। हितग्राहियों को आवास आवंटित करने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है ताकि हितग्राहियों को खुद का आवास मिल सके। 

 रायपुर  / व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा छात्रावास अधीक्षक एवं अधीक्षिका के पदों पर भर्ती परीक्षा रविवाार 23 जुलाई को सुबह 10 से दोपहर 12ः15 बजे तक जिले के निर्धारित 29 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जाएगी। जिसमें जिले के 11 हजार 804 परीक्षार्थी शामिल होंगे।  

 उक्त परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु डिप्टी कलेक्टर एवं परीक्षा प्रभारी अधिकारी श्रीमती रूचि शर्मा को नोडल अधिकारी और सहायक संचालक कौशल विकास विभाग श्री केदार पटेल को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

   दुर्ग  / जिले के एकीकृत बाल विकास परियोजना दुर्ग ग्रामीण द्वारा ग्राम पंचायत ननकट्ठी के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 02 के लिए आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए है। परियोजना अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार इच्छुक आवेदिकाएं आवश्यक दस्तावेजों के साथ 26 जुलाई 2023 तक कार्यालयीन समय में कार्यालय  परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना दुर्ग ग्रामीण में आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित ग्राम पंचायत एवं परियोजना कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।