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आवास, बिजली, पेयजल और पेंशन से जुड़ी समस्याएं लेकर पहुंचे लोग
संबंधित अधिकारियों को आवेदनों के त्वरित निरारकण के निर्देश
बिलासपुर/कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं एसएसपी श्री रजनेश सिंह ने आज जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं। जनदर्शन में लोगों ने निजी एवं सामुदायिक समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत कर निराकरण की मांग की। कलेक्टर एवं एसएसपी ने आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और अधिकांश मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर श्री प्रकाश कुमार सर्वे ने भी लोगों की समस्याएं सुनीं।
जनदर्शन में ग्राम पंचायत निरतू के सरपंच ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया कि ग्राम पंचायत निरतू एवं उसके आश्रित ग्राम अदराली में जल जीवन मिशन के तहत निर्मित पानी टंकी से अब तक पेयजल वितरण शुरू नहीं हुआ है। पानी टंकी बनने के बावजूद ग्रामीणों को नियमित पेयजल सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने शीघ्र पेयजल आपूर्ति शुरू कराने की मांग की। साथ ही निरतू के खाल्हेपारा में स्थापित ट्रांसफार्मर बंद होने की समस्या से अवगत कराया। संबंधित मोहल्लों में लगभग 180 परिवार निवासरत हैं, जिन्हें पर्याप्त बिजली व्यवस्था नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बिजली के खंभे लगाकर विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने का आग्रह किया।
तखतपुर विकासखण्ड के ग्राम चनाडोंगरी निवासी भोला कैवर्त ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उनकी माता के नाम से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था। माता की मृत्यु के बाद नामांतरण की प्रक्रिया पूरी होने और आवास निर्माण के लिए राशि की आवश्यकता होने के बावजूद अब तक राशि प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने मामले की जांच कर आवास निर्माण की राशि दिलाने का अनुरोध किया। वहीं तिफरा निवासी कैलाश बाई ध्रुव ने अपने पुत्र का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने की समस्या से अवगत कराते हुए प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही परेशानी दूर करने की मांग की।
बोदरी तहसील के ग्राम मुढ़ीपार के किसानों ने फसल बीमा की राशि नहीं मिलने की शिकायत की। किसानों ने बताया कि उन्होंने रबी फसल के लिए एचडीएफसी बीमा कंपनी के माध्यम से फसल का बीमा कराया था, लेकिन अब तक उन्हें बीमा राशि प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने बीमा राशि दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया। चकराकुण्ड, चोरभट्ठी निवासी सोमेश कुमार वस्त्रकार ने शासकीय भूमि पर कथित अवैध कब्जे एवं निर्माण के संबंध में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि नेपाल वस्त्रकार द्वारा शासकीय भूमि पर मकान का निर्माण किया जा रहा है, जिससे उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया है। उन्होंने अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाने तथा उचित कार्रवाई करने की मांग की। इसी प्रकार कपसियाखुर्द निवासी दिव्यांग पुन्नीराम साहू ने बताया कि उन्हें पहले दिव्यांग पेंशन की राशि मिल रही थी, लेकिन पिछले लगभग छह माह से पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है। इसके कारण उन्हें आजीविका चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने लंबित पेंशन राशि दिलाने का अनुरोध किया।
जनदर्शन में कलेक्टर एवं एसएसपी ने सभी आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना तथा संबंधित अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों की जांच कर नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में आवास, पेयजल, बिजली, राजस्व से संबंधित, फसल बीमा, पेंशन सहित विभिन्न विषयों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। -
बिलासपुर/कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर द्वारा जिले की सहकारी समितियों के परिसमापन के पूर्व 60 दिन के भीतर दावा-आपत्ति मंगाये गये है। परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक ने बताया कि जिले की प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित कारीछापर, ठरकपुर, कैमाडीह, बरगन, सावंतपुर, सोंठी, उपका, लूफा, खैरा एवं अम्बेडकर प्राथमिकता उपभोक्ता भंडार सह. समिति मर्या. अम्बेडकर नगर के परिसमापन की कार्यवाही हेतु समिति के दावेदार, लेनदार अपने दावेमय लिखित प्रमाण में 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते है। यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड, संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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-बिलासपुर को मिला दूसरा स्थान
विजेता खिलाड़ियों का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ चयन
बिलासपुर/खेलो ताइक्वांडो यूथ स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा 12वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का दो दिवसीय भव्य आयोजन अभिलाषा परिसर, तिफरा बिलासपुर में किया गया। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों से लगभग 250 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शहर के एसपी परमेश्वर तिलकवार उपस्थित रहे। इस अवसर पर हाईकोर्ट के अधिवक्ता संजीव साहू एवं मनोज जायसवाल भी विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने उत्साह, अनुशासन और खेल भावना के साथ विभिन्न मुकाबलों में भाग लिया।
प्रतियोगिता में रायगढ़ जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। वहीं, बिलासपुर जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। सरगुजा तीसरे, बालोद चौथे, दुर्ग पांचवें, मुंगेली छठवें, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही सातवें और कबीरधाम जिले ने आठवां स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी चयनित खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर की ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया है। इससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। आगामी 29, 30 और 31 दिसंबर 2026 को बिलासपुर में चौथी बार राष्ट्रीय स्तर की ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता इंटरनेशनल मास्टर गणेश सागर होंगे। -
रायपुर/रायपुर पश्चिम विधायक एवं प्रदेश के पूर्व केबिनेट मन्त्री श्री राजेश मूणत ने रायपुर नगर पालिक निगम जोन 7 अधिकारियों को राजधानी शहर में जीईमार्ग पर स्थित नगर निगम रायपुर के अनुपम गार्डन महावीर पार्क की व्यवस्था सुधारकर उसका जनअपेक्षित रूप से शीघ्र सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य करवाने डीपीआर तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैँ.
रायपुर पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत ने आज अनुपम गार्डन की व्यवस्था का औचक निरीक्षण नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे सहित किया. रायपुर पश्चिम विधायक ने जोन 7 जोन कमिश्नर डॉ तृप्ति पाणीग्रही, जोन 7 उपअभियंता श्रीमती अर्जिता दीवान, सुश्री जिज्ञासा जैन, श्री विक्रम सिंह ठाकुर को अनुपम गार्डन का शीघ्र विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य करवाने डीपीआर बनाकर योजना के प्रस्तावों पर प्रस्तुतिकरण करवाना शीघ्र प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करवाने निर्देशित किया है.
रायपुर पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत और महापौर श्रीमती मीनल चौबे द्वारा अनुपम गार्डन की व्यवस्था के औचक निरीक्षण के दौरान नगर निगम रायपुर के सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़, छग राज्य लौह शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा, एमआईसी सदस्य श्री दीपक जायसवाल, श्रीमती सुमन पाण्डेय, जोन 5 जोन अध्यक्ष श्री अम्बर अग्रवाल, पार्षद श्री महेन्द्र औसर, एल्डरमैन श्री अनिल सोनकर, श्री बी. श्रीनिवास राव, पूर्व पार्षद श्री आशीष अग्रवाल, श्री दिलीप यदु, रायपुर शहर जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक पाण्डेय, सामाजिक कार्यकर्ता श्री बजरंग खंडेलवाल सहित गणमान्यजन, सामाजिक कार्यकर्तागण की उपस्थिति रही. -
रायपुर/ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में मतदान केंद्रों पर दावा-आपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक श्रीमती सीमा ठाकुर, अपर कलेक्टर द्वारा विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर दावा-आपत्ति प्राप्ति की प्रक्रिया का अवलोकन किया गया। इस दौरान मतदाता सूची की शुद्धता एवं त्रुटिरहित निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।
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सीईओ जिला पंचायत ने अधिकारियों को दिए नियमित समीक्षा और समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण के निर्देश
रायपुर/ निर्माण कार्यों की प्रगति पर प्रभावी निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिला पंचायत रायपुर द्वारा तकनीक आधारित समीक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्री कुमार बिश्वरंजन ने VB-G RAM G योजना के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे बालिका शौचालयों सहित अन्य निर्माण कार्यों की जिला पंचायत सभाकक्ष में समीक्षा एआई आधारित डैशबोर्ड के माध्यम से की। डैशबोर्ड के जरिए प्रत्येक निर्माण कार्य की कार्यवार विस्तृत जानकारी एवं प्रगति का अवलोकन कर समीक्षा की गई। इससे प्रत्येक कार्य की स्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण करने और कार्यों में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम तय करने में सुविधा मिली। एक ही प्लेटफॉर्म पर निर्माण कार्यों से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध होने से समीक्षा प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित, तथ्यपरक और प्रभावी बनी।
समीक्षा बैठक में सीईओ जिला पंचायत ने तकनीकी सहायकों, एसडीओ (आरईएस), कार्यक्रम अधिकारियों (VB-G RAM G), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे भी इसी प्रकार के एआई आधारित डैशबोर्ड विकसित कर निर्माण कार्यों की नियमित एवं गहन कार्यवार समीक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक कार्य की प्रगति पर सतत निगरानी रखी जाए तथा निर्माण में आ रही बाधाओं की पहचान कर उनका त्वरित निराकरण किया जाए। साथ ही अधिकारी केवल समग्र प्रगति तक सीमित न रहें, बल्कि प्रत्येक निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति का आकलन करें। कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो, इसके लिए नियमित समीक्षा, मैदानी सत्यापन एवं आपसी समन्वय के साथ प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
सीईओ जिला पंचायत ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि VB-G RAM G योजना के अंतर्गत बालिका शौचालयों सहित सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि तकनीक का उपयोग केवल जानकारी संकलित करने तक सीमित न रहे, बल्कि उसके आधार पर कार्यों की गति बढ़ाने, कमियों को दूर करने और बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कार्रवाई की जाए। बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। -
राज्यपाल डेका करेंगे सम्मानित, राज्य पुरस्कार अलंकरण समारोह की तैयारियां पूरी
रायपुर। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ द्वारा 29 अक्टूबर 2026 को लोकभवन, रायपुर में राज्य पुरस्कार अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में प्रदेशभर से चयनित 1125 स्काउट्स एवं गाइड्स को राज्यपाल श्री रमेन डेका के करकमलों से राज्य पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
समारोह में राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले स्काउट्स एवं गाइड्स के साथ स्काउटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सर्वश्रेष्ठ स्काउटर, गाइडर तथा दीर्घकालीन सेवाएं प्रदान करने वाले स्काउटर-गाइडर को भी सम्मानित किया जाएगा। उन्हें प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार राशि प्रदान कर उनके योगदान को प्रोत्साहित किया जाएगा।
राज्य पुरस्कार अलंकरण समारोह का उद्देश्य विद्यार्थियों में सेवा भावना, अनुशासन, आत्मनिर्भरता, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करना है। स्काउटिंग एवं गाइडिंग के माध्यम से युवा पीढ़ी को समाजसेवा, सहयोग, राष्ट्रप्रेम और जिम्मेदार नागरिकता के मूल्यों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है।
राज्यपाल के हाथों राज्य पुरस्कार प्राप्त करना प्रतिभागियों के लिए गौरव का अवसर होगा। वहीं, स्काउटिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं दीर्घकालीन सेवाएं देने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान संगठन के अन्य सदस्यों को भी समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा।
समारोह में राज्यपाल श्री रमेन डेका के साथ छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री एवं भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री गजेंद्र यादव, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त श्री इंदरजीत सिंह खालसा, शिक्षा सचिव श्री कमलप्रीत सिंह, राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्न तथा राज्य सचिव श्री अमित कुमार क्षत्रिय विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।
इसके अतिरिक्त कार्यक्रम प्रभारी श्री अशोक देशमुख एवं श्री शैलेन्द्र मिश्रा, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त डॉ. पूनम सिंह साहू, राज्य संगठन आयुक्त (गाइड) श्रीमती जलवती साहू तथा राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड) श्रीमती सरिता पांडे सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं अधिकारी भी समारोह में शामिल होंगे।
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त श्री इंदरजीत सिंह खालसा के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में आयोजित यह समारोह प्रदेश में स्काउटिंग एवं गाइडिंग गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा युवाओं में सेवा, अनुशासन और नेतृत्व के मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। -
जनगणना 2027 में डिजिटल गणना और स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध
रायपुर। भारत की जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनसंख्या गणना के लिए चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों को जनसंख्या गणना की प्रक्रिया, डिजिटल माध्यमों से आंकड़ों के संग्रहण तथा कार्य की सटीकता सुनिश्चित करने के संबंध में जानकारी दी जा रही है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनगणना कार्य एवं नागरिक पंजीकरण के निदेशक श्री कार्तिकेय गोयल उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुमार बिश्वरंजन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
जनगणना के द्वितीय चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहले दो दिवस ग्रामीण चार्ज अधिकारियों (रूरल चार्ज ऑफिसर) तथा शेष दो दिवस शहरी चार्ज अधिकारियों (अर्बन चार्ज ऑफिसर) को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य जनसंख्या गणना के कार्य को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यवस्थित, पारदर्शी और त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराना है।
जनगणना 2027 कई मायनों में विशेष और महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत की पहली जनगणना होगी, जिसमें आंकड़ों का संग्रहण डिजिटल उपकरणों एवं माध्यमों से किया जाएगा। इस प्रक्रिया में प्रगणक विशेष मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपने स्मार्टफोन पर परिवारों से संबंधित आंकड़े एकत्र करेंगे। इसके अतिरिक्त आमजन को भी स्मार्ट फोन / वेब पोर्टल के माध्यम से स्व-गणना का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा।
स्व-गणना के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा उनका सत्यापन किया जाएगा। इससे जनगणना प्रक्रिया में आंकड़ों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनाए रखने में सहायता मिलेगी।
जनगणना के द्वितीय चरण अर्थात जनसंख्या गणना के दौरान प्रगणकों द्वारा देश के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकीय, सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं के साथ-साथ प्रवासन एवं प्रजनन संबंधी विशेषताओं के आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। इन आंकड़ों के आधार पर भविष्य में विभिन्न विकास योजनाओं के निर्माण और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी।
प्रशिक्षण के माध्यम से अधिकारियों को जनगणना की प्रक्रिया, डिजिटल उपकरणों के उपयोग, आंकड़ों की शुद्धता तथा निर्धारित दिशा-निर्देशों के पालन के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की जा रही है। इसका उद्देश्य जिले में जनगणना कार्य को व्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से संपन्न कराना है।
जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण के माध्यम से सभी संबंधित अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करने और जनगणना कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए तैयार किया जा रहा है। -
- निर्माण कार्य एजेंसी विभाग भुगतान लंबित न रखे
दुर्ग/ कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों को अवगत कराया कि मौसम विभाग द्वारा चक्रवाती तुफान अर्नब के प्रभाव और आने वाले दिनों में इससे और अधिक तीव्र होकर अति प्रचंड चक्रवाती तुफान में बदलने के कारण 28 और 29 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इस संबंध में मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार जिले में चक्रवाती तुफान अर्नब के प्रभाव से बचने कारगर पहल किया जाए। उन्हाेंने कहा कि अतिवृष्टि को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक तैयारी कर लिया जाए। नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना तंत्र को सक्रिय रखें। प्रभावित लोगों को ठहराने के लिए राहत केम्प स्थान की साफ-सफाई एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रखें। नदी के किनारे प्रभावित गांवों में खाद्य विभाग द्वारा राशन दुकानों में खाद्यान्न की आपूर्ति करा ली जाए। इसी प्रकार आगामी दिनों में छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए तालाबों एवं सरोवरों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। कलेक्टर ने कहा कि दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए सभी निर्माण कार्य एजेंसी विभाग किसी भी प्रकार की भुगतान लंबित न रखें। राशि भुगतान, बजट के कारण लंबित हो तो शासन स्तर से विभागीय मद में बजट की मांग किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि लंबित देयक का भी निराकरण कर संबंधितों को भुगतान सुनिश्चित किया जाए। अधिकारी यह ध्यान रखें कि दीपावली के पहले किसी भी प्रकार का भुगतान लंबित न रहे। उन्होंने कहा कि विगत राज्योत्सव के लंबित देयक का भुगतान भी विभागों से होना है। सभी विभागीय अधिकारी इस पर विशेष ध्यान देवें।
कलेक्टर ने कहा कि आगामी माह में जिले के चार नगरीय निकायों में निर्वाचन कार्य संपन्न होना है। निर्वाचन कार्य को सुचारू संचालन हेतु सभी विभागों की अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगायी जाएगी। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा विभागों को अधिकारी/कर्मचारियों की डाटाबेस एन्ट्री कराने की प्रक्रिया जारी है। सर्व विभाग प्रमुख अधिकारी निर्वाचन कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संबंधित विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों की डाटाबेस एन्ट्री एनआईसी दुर्ग में कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि जिले के रिसाली एवं भिलाई नगर निगम के कुछ वार्डों की मतदाता सूची की शिफ्टिंग में गलतियां पायी गई है। संबंधित क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आधार पत्रक एवं साफ्टवेयर की जांच कराएं और जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस दिया जाए।
ई-ऑफिस प्रक्रिया के तहत फाईल लंबित न रखकर पार्क करना सुनिश्चित करें। विभाग में जिस कर्मचारी द्वारा फाइले लंबित रखी गई हो उसे संबंधित विभाग/कार्यालय प्रमुख समक्ष में निराकरण करायें। कलेक्टर ने अवगत कराया कि आगामी दिनों में जिले में धान खरीदी प्रारंभ होने जा रही है। इस वर्ष 123 खरीदी केन्द्रों में धान की खरीदी की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को अभी से इन केन्द्रों में समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिये। समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि प्रकरण निराकृत होने के पश्चात् इसे विलोपित करने कलेक्टर को फाईल प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने नगरीय निकाय भिलाई-3 चरोदा, जामुल एवं उतई में एसटीपी हेतु भूमि आबंटन कार्यवाही प्रगति लाने के निर्देश दिये। इसी प्रकार बंदोबस्त त्रुटि सुधार हेतु सबंधित तहसीलदार को आवश्यक जानकारी भू-अभिलेख शाखा को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्हाेंने जनशिकायत से संबंधित मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल, सेवा सेतु पोर्टल एवं ई-समाधान से संबंधित शिकायतों का तत्परतापूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिये। बैठक में समग्र शिक्षा के कार्यों, स्कूली बच्चों का आधार सीडिंग, आयुष्मान कार्ड एवं वय वंदन योजना तथा विभिन्न स्कूलों और कालेजों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की गई।
बैठक में नगर निगम दुर्ग की आयुक्त सुश्री लीना कोसम, नगर निगम भिलाई की आयुक्त सुश्री सुरूचि सिंह, एडीएम श्री विरेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती सिल्ली थामस, अपर कलेक्टर श्री खेमलाल वर्मा, नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त श्री सुदेश सुन्दरानी, नगर निगम रिसाली की आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा सहित सभी एसडीएम व जनपद सीईओ और सभी विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। -
दुर्ग/ पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग के अंतर्गत संचालित डेयरी इकाई (बुल मदर एक्सपेंरिमेंटल डेयरी फार्म) में विभिन्न वर्गों के साहीवाल पशुओं जैसे दुधारू गाय/सूखी गाय/गाभिन गाय, कलोर गाय, नर वत्स, मादा वत्स, की नीलामी 30 अक्टूबर 2026 को प्रातः 10 बजे से किया जाएगा। सभी इच्छुक पशुपालक/कृषक उक्त नीलामी तिथियों में अपनी सहभागिता प्रस्तुत कर स्वेच्छानुसार नीलामी अनुरूप निर्धारित दर पर पशु क्रय कर सकते हैं। क्रेताओं को शासन द्वारा मान्य पहचान पत्र (आधारकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लायेंसस आदि की छायाप्रति) एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के पालनार्थ वचन पत्र जमा करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए मोबाईल नंबर 6267993671, 8517057027 पर संपर्क किया जा सकता है।
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दुर्ग/ 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता-2026 का उद्घाटन समारोह 28 अक्टूबर को आयोजित किया गया है। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे भिलाई विद्यालय प्रांगण, सेक्टर-2, भिलाई में होगा। प्रतियोगिता के अंतर्गत कराटे और नेटबॉल के विभिन्न वर्गों के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। प्रतियोगिता में कराटे के बालक एवं बालिका वर्ग में 14, 17 और 19 वर्ष आयु समूह के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वहीं नेटबॉल में बालक एवं बालिका वर्ग के 17 वर्ष आयु समूह के मुकाबले होंगे। उद्घाटन समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
- -‘रियासत वीथिका’ में राजसी परंपराओं, दुर्लभ धरोहरों और ऐतिहासिक विरासत से रूबरू होगी नई पीढ़ी-राज परिवारों के सहयोग से सहेजी जाएगी प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन को मिलेगा नया आकर्षणरायपुर /छत्तीसगढ़ की गौरवशाली ऐतिहासिक विरासत, राजसी परंपराओं और समृद्ध संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य की 14 पूर्ववर्ती देसी रियासतों के इतिहास और उनसे जुड़ी दुर्लभ धरोहरों को एक ही स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए आज रायपुर के उद्योग भवन स्थित पर्यटन मंडल के सभाकक्ष में रियासतों के वंशजों के साथ ‘रियासत वीथिका’ स्थापित करने पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से कार्ययोजना की जानकारी देने के साथ राज परिवारों के वंशजों से सुझाव लिए गए। इस अनूठी पहल से प्रदेश की ऐतिहासिक पहचान को नई मजबूती मिलने के साथ ही विद्यार्थियों, शोधार्थियों और पर्यटकों को छत्तीसगढ़ के राजसी इतिहास और सांस्कृतिक वैभव को करीब से जानने का अवसर मिलेगा।छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा ने कहा कि प्रदेश का इतिहास पर्यटन, संस्कृति, धर्मस्व और पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। यहां की रियासतों ने छत्तीसगढ़ को देश में विशिष्ट पहचान दिलाई है। राज्य सरकार ऐतिहासिक महलों को हेरिटेज पर्यटन और होमस्टे के रूप में विकसित करने की दिशा में भी गंभीरता से कार्य कर रही है। इससे ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के साथ पर्यटन की नई संभावनाएं विकसित होंगी।प्रस्तावित रियासत वीथिका में विभिन्न रियासतों की राजदरबारी परंपराओं, राजचिह्नों, पारंपरिक वेशभूषा, अस्त्र-शस्त्र, प्राचीन सिक्कों, मुहरों, ऐतिहासिक दस्तावेजों तथा तीज-त्योहारों और रीति-रिवाजों को प्रदर्शित करने की योजना है। वर्तमान में इन रियासतों से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण धरोहरें राजमहलों, राज परिवारों के निजी संग्रहों, स्थानीय संग्रहालयों और अभिलेखागारों में संरक्षित हैं। इन्हें सुव्यवस्थित ढंग से एक मंच पर प्रस्तुत कर छत्तीसगढ़ के इतिहास, कला और संस्कृति की समग्र झलक उपलब्ध कराई जाएगी।पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने उद्योग भवन स्थित पर्यटन मंडल के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में विभिन्न रियासतों के वंशजों और प्रतिनिधियों को पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तावित रियासत वीथिका की कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य रियासतों की विशिष्ट ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण, दस्तावेजीकरण और प्रभावी प्रदर्शन सुनिश्चित करना है।उन्होंने कहा कि ‘रियासत वीथिका’ के विकास में संबंधित राज परिवारों के सुझाव और मार्गदर्शन को विशेष महत्व दिया जाएगा। इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो प्रत्येक रियासत से संपर्क कर ऐतिहासिक सामग्री और संबंधित जानकारियों का संकलन एवं दस्तावेजीकरण करेगा।रियासत वीथिका की स्थापना से छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक विरासत को व्यापक पहचान मिलने की उम्मीद है। यह गैलरी विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र बनने के साथ देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन सकेगी। राज परिवारों के सहयोग से विकसित होने वाली यह पहल प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित रखने और भावी पीढ़ियों को अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।बैठक में रायगढ़ राजघराने से राज्यसभा सांसद श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सरगुजा से श्री आदित्येश्वर शरण सिंहदेव एवं श्रीमती कुमुदिनी देवी, सारंगढ़ से डॉ. परिवेश मिश्र एवं सुश्री कुलिशा देवी, कवर्धा से श्री योगेश्वर राज सिंह एवं श्री मैकलेश्वर सिंह, छुईखदान से श्री गिरिराज किशोर दास, उदयपुर-धरमजयगढ़ से श्री जितेन्द्र नरसिंह राणा तथा खैरागढ़ से श्री आर्यव्रत सिंह एवं सुश्री शताक्षी सिंह ने सहभागिता की। राज परिवारों के प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित वीथिका को अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सक्ती से श्री धर्मेंद्र सिंह, सरगुजा से श्री विन्धेश्वर सिंह देव भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े।इस अवसर पर छत्तीसगढ़ संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संचालक डॉ. संजय कन्नौजे, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री सौमिल रंजन चौबे सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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रायपुर.। छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के एक और तेज़-तर्रार मुकाबले में आज एस.वी. सुनील की 'चक्रधर चैंपियंस' और सुरेंद्र सिंह की 'न्यायधानी नाइट्स' के बीच मैच 4-4 से ड्रॉ रहा। चैंपियंस के लिए युवराज वाल्मीकि तीन गोल करके हीरो बने, जबकि नाइट्स की ओर से केतन ने बेहतरीन हॉकी का प्रदर्शन किया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग की निदेशक प्रो. रीता वेणुगोपाल, जिंदल ग्रुप के उपाध्यक्ष श्री यू.पी. सिंह, अडानी ग्रुप के वरिष्ठ प्रबंधक श्री अतुल कुमार गुप्ता और छत्तीसगढ़ तैराकी संघ के सचिव श्री सही राम जाखड़ भी इस मैच को देखने स्टेडियम पहुंचे थे। उन्होंने मैच में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए।
बिलासपुर नाइट्स की संतुलित टीम किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है। जहाँ चिराग पेनल्टी कॉर्नर के विशेषज्ञ हैं, वहीं केतन, आदर्श और सोनू निषाद ने फॉरवर्ड लाइन में शानदार खेल दिखाया है। जब चिराग छह पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने से चूक गए, तब टीम के अन्य खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी संभाली। वहीं चक्रधर चैंपियंस की टीम में एस.वी. सुनील और वाल्मीकि मुख्य रूप से टीम का भार उठाते रहे हैं। इस मैच में दोनों टीमों की इन अलग-अलग खूबियों को देखने का मौका मिला।मैच के दूसरे क्वार्टर में केतन और आदर्श ने 'न्यायधानी' के लिए स्कोरिंग की शुरुआत की। केतन ने दाईं ओर से दौड़ते हुए चार डिफेंडरों को छकाया और बहुत आसानी से सर्कल के अंदर प्रवेश किया। उन्होंने आखिरी पल में आदर्श को पास दिया, जिन्होंने गेंद को गोल में पहुंचा दिया। दूसरा गोल आने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस बार केतन बाईं ओर से सर्कल में दाखिल हुए और सोनू निषाद ने गेंद को डिफ्लेक्ट (दिशा बदलकर) करके गोल कर दिया, जिससे हाफ-टाइम तक उनकी टीम 2-1 से आगे हो गई।तीसरे क्वार्टर में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। चिराग गोल करने से चूक गए, लेकिन केतन गोल के ठीक सामने मौजूद थे और उन्होंने अपना पहला गोल किया, जिससे उनकी टीम का कुल स्कोर चार हो गया। इस बीच वाल्मीकि ने पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए दो गोल किए। उनका तीसरा गोल एक फील्ड गोल था, जिसमें सर्कल के ठीक बाहर से सुनील ने उन्हें गेंद पास की थी। वाल्मीकि ने एक 'रिवर्स फ्लिक' लगाई जो सीधे गोल पोस्ट के अंदर चली गई। टूर्नामेंट में अपनी दूसरी हैट्रिक पूरी करने के बाद वे अपना चौथा गोल करने के भी करीब लग रहे थे, लेकिन अंत में डिफ्लेक्शन के लिए खोगेश्वर को गोल का श्रेय दिया गया। इसके बाद दोनों टीमों की ओर से खेल में कोई खास हलचल नहीं हुई। - -उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मैच देखने स्टेडियम पहुंचेरायपुर.। संस्कारधानी स्ट्राइकर्स ने आज ललित उपाध्याय की राजधानी रॉयल्स को 4-2 से हराकर छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में अपनी पहली जीत दर्ज की। शमशेर की कप्तानी वाली स्ट्राइकर्स टीम शानदार फॉर्म में दिखी। मैच में आशीष तानी पूर्ति और शाहरुख ने 2-2 गोल किए। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ छत्तीसगढ़ कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ श्री चंदन कुमार, शारदा ग्रुप के चेयरमैन (वित्त) श्री योगेंद्र शुक्ला, एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आदर्श श्रीवास्तव, गोयल ग्रुप के मार्केटिंग हेड श्री चंद्रशेखर और छत्तीसगढ़ प्रदेश सॉफ्टबॉल एसोसिएशन के महासचिव श्री ओपी शर्मा भी इस मैच को देखने स्टेडियम पहुंचे थे।संस्कारधानी स्ट्राइकर्स और राजधानी रायल्स दोनों के लिए यह मुकाबला बहुत अहम था। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए यह उनके पास आखिरी मौका था, क्योंकि इससे पहले दोनों में से किसी को भी जीत नहीं मिली थी। शुरुआत में खिलाड़ियों पर दबाव साफ दिख रहा था।पहले क्वार्टर में दोनों टीमों ने संभलकर शुरुआत की। दोनों ही टीमों को अटैक करने या सर्कल के अंदर पहुंचने में मुश्किल हुई और उनका पूरा ध्यान गेंद पर अपना कब्ज़ा बनाए रखने पर था। फिर भी, स्ट्राइकर्स के लिए आशीष ने एक पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल करके खाता खोला।काफी संघर्ष के बाद, हाफ-टाइम हूटर बजने से ठीक पहले, रॉयल्स ने भी मैच में वापसी की। रोशन ने रिवर्स हिट के जरिए गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। यह खेल का एक बेहतरीन नज़ारा था, जिसमें उन्होंने सर्कल के अंदर कुछ खिलाड़ियों को छकाया, बाईं ओर थोड़ी जगह बनाई और फिर एक शानदार शॉट लगाकर स्कोर बराबर कर दिया।राजधानी रायल्सि का डिफेंस काफी हद तक अच्छा था, लेकिन शाहरुख को खुला छोड़ देने की एक छोटी सी गलती भारी पड़ गई। उन्होंने सर्कल के ठीक अंदर से एक 'रिवर्स फ्लिक' के ज़रिए गोल कर दिया। उस पल के बाद संस्कारधानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आशीष ने एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर टूर्नामेंट में अपने कुल गोलों की संख्या 9 तक पहुँचा दी।तीसरे क्वार्टर के खत्म होने में जब एक मिनट बचा था, तब शाहरुख ने एक बार फिर गोल किया। उन्हें दाईं ओर से पोस्ट के ठीक सामने एक बेहतरीन पास मिला था, जिसे उन्होंने गोल में बदल दिया। अब सवाल सिर्फ अपनी बढ़त को और बढ़ाने का था। हालाँकि, राजधानी के लिए ललित ने भी गोल किया। एक पेनल्टी कॉर्नर के रिबाउंड पर उन्होंने गेंद को नेट के अंदर पहुँचा दिया। आशीष को 'स्ट्राइकर ऑफ द मैच' और शाहरुख को 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार मिला।आज के पहले ही मैच में लीग के सेमीफाइनलिस्ट मिल गए, जब सुरेंद्र सिंह की 'न्यायधानी नाइट्स' और एस.वी. सुनील की 'चक्रधर चैंपियंस' के बीच मुकाबला 4-4 से ड्रॉ रहा। पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर बने रहने के कारण नाइट्स ने आगे का सफर तय किया। चैंपियंस के लिए युवराज वाल्मीकि हीरो बनकर उभरे, जिन्होंने तीन गोल किए, जबकि नाइट्स की ओर से केतन ने अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाया।
- -बीजापुर में 13 हितग्राहियों को स्वस्थ डिम्ब समूह वितरण के साथ मिली आर्थिक सहायतारायपुर / वनांचल क्षेत्रों में तसर रेशम (कोसा) पालन ग्रामीण परिवारों की आजीविका और स्वरोजगार का एक प्रमुख जरिया बनता जा रहा है। इस व्यवसाय से आदिवासियों और ग्रामीण महिलाओं को गांव में ही रोजगार मिल रहा है, जिससे उन्हें रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ता। बीजापुर जिले में तसर रेशम पालन से जुड़े ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ाने के लिए रेशम विभाग द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसी कड़ी में ग्राम कोत्तापल्ली के 13 तसर पालकों को स्वस्थ डिम्ब समूह वितरण योजना के तहत 3,700 स्वस्थ डिम्ब समूह उपलब्ध कराए गए हैं। इनकी कुल कीमत 59 हजार 200 रुपए है, जिसमें शासन ने 51 हजार 800 रुपए की सब्सिडी दी है। इससे तसर पालकों को कम लागत में गुणवत्तापूर्ण कोसा उत्पादन कर अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर मिलेगा।ग्राम कोत्तापल्ली स्थित शासकीय कोसा बीज केंद्र से जुड़े तसर पालकों को केंद्रीय रेशम बोर्ड की इकाई बीएसएमटीसी, बस्तर से प्राप्त पालित प्रजाति के स्वस्थ डिम्ब समूह वितरित किए गए हैं। शासन की ओर से अधिकांश लागत वहन किए जाने के कारण हितग्राहियों को कुल 7 हजार 400 रुपए का ही अंशदान करना पड़ा। इस सहायता से तसर पालन की शुरुआती लागत कम होने के साथ ग्रामीणों को वैज्ञानिक पद्धति से कृमिपालन करने में भी मदद मिलेगी। योजना से लाभान्वित हितग्राहियों में 13 तसर पालक शामिल हैं। स्वस्थ डिम्ब समूहों के उपयोग से बेहतर गुणवत्ता के कोसा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे ग्रामीण परिवारों को अपनी आजीविका मजबूत करने में सहायता मिलेगी।
- -पत्नी के आधार कार्ड और मतदाता परिचय पत्र में नाम परिवर्तन कराने में सतीश मरकाम को मिली सहूलियतरायपुर / छत्तीसगढ़ शासन का आधिकारिक सेवा सेतु पोर्टल प्रदेश के नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं और योजनाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने वाला डिजिटल माध्यम है। इस पोर्टल पर आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, भू-अभिलेख और राजस्व संबंधी सेवाएं उपलब्ध हैं।सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक हुई है। दंतेवाड़ा जिले के ग्राम पातररास निवासी श्री सतीश मरकाम को पोर्टल के माध्यम से न केवल त्वरित विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ बल्कि इससे उन्हें विवाह के बाद अपनी पत्नी के आधार कार्ड और मतदाता परिचय पत्र में नाम परिवर्तन कराने की प्रक्रिया में सहूलियत मिली।दंतेवाड़ा विकासखंड के ग्राम पातररास निवासी श्री सतीश मरकाम, पिता श्री रय सिंह मरकाम को अपनी पत्नी के पहचान दस्तावेजों में नाम परिवर्तन कराने के लिए विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। उन्होंने सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से विवाह पंजीयन की सुविधा का लाभ लिया। सरल प्रक्रिया के माध्यम से कम समय में प्रमाण पत्र उपलब्ध होने से उन्हें आवश्यक दस्तावेजों में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में मदद मिली।सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को शासकीय सेवाएं सरल, सुलभ और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है। सेवा सेतु पोर्टल से विवाह पंजीयन जैसी आवश्यक सेवाओं की प्रक्रियात्मक सरलता से नागरिकों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने और उनसे जुड़े अन्य कार्यों को पूरा करने में सुविधा मिल रही है।
- -360 नए धान खरीदी केंद्र खुलने से किसानों को मिलेगी बड़ी सहूलियत, अधिक सुगम होगी धान खरीदी प्रक्रिया-15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, किसानों की सुविधा के लिए किए जा रहे व्यापक इंतजाम-मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय उत्कृष्ट कृषक रत्न सम्मान समारोह’ में हुए शामिल-प्रदेशभर से आए प्रगतिशील किसानों को किया सम्मानित-किसानों का परिश्रम ही छत्तीसगढ़ की समृद्धि का आधार - मुख्यमंत्री श्री साय-सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर, दो वर्षों में लगभग 10 हजार करोड़ रुपए की नई सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत-1,500 पुरानी सिंचाई परियोजनाओं के जीर्णोद्धार के लिए 2,800 करोड़ रुपए स्वीकृत, 76 हजार हेक्टेयर बढ़ेगा सिंचित रकबारायपुर । किसानों की समृद्धि और उनकी आय बढ़ाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन का आधार खेती-किसानी है। अन्नदाता किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, खेती की लागत कम हो और सिंचाई सहित सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के सिविल लाइंस स्थित सर्किट हाउस में श्रद्धेय मनहरण लाल पाण्डेय की जयंती के अवसर पर आयोजित ‘उत्कृष्ट कृषक रत्न सम्मान समारोह’ को संबोधित करते हुए यह बात कही।इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रगतिशील किसानों को उत्कृष्ट कृषक रत्न सम्मान से सम्मानित किया और कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की लगभग 80 प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। इसलिए किसानों की खुशहाली से ही गांव और प्रदेश की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होगा। हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के संकल्प के साथ लगातार कार्य कर रही है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस वर्ष 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हो रही है। राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी व्यवस्था को और सुगम बनाने के लिए 360 नए धान खरीदी केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। नए केंद्र खुलने से किसानों को धान बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और खरीदी केंद्रों पर दबाव भी कम होगा। इससे किसानों के समय और श्रम की बचत होगी तथा धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक पात्र किसान सुविधाजनक तरीके से अपनी उपज बेच सके।मुख्यमंत्री श्री साय ने समारोह में प्रदेशभर से आए प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करते हुए कहा कि हमारे किसान परंपरागत खेती के साथ नई तकनीक और नवाचारों को अपनाकर कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। ऐसे किसानों का सम्मान अन्य किसानों को भी बेहतर और उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है।मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रद्धेय मनहरण लाल पाण्डेय का पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री पाण्डेय का संपूर्ण जीवन जनसेवा को समर्पित रहा।उन्होंने कहा कि श्री पाण्डेय का खेती-किसानी और ग्रामीण जीवन से गहरा जुड़ाव था। उन्होंने विशेष रूप से सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। वे हमारे प्रेरक और मार्गदर्शक रहे हैं। उनकी स्मृति में किसानों और समाजसेवियों को सम्मानित करने की यह पहल सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए आयोजन समिति को बधाई दी।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों की आर्थिक जरूरतों को समझते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की थी। पहले किसानों को खेती के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने के लिए महंगे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था। किसान क्रेडिट कार्ड ने इस स्थिति में बड़ा बदलाव किया।उन्होंने कहा कि एक समय सहकारी बैंकों से किसानों को 18 प्रतिशत तक ब्याज पर ऋण लेना पड़ता था, जबकि आज किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण की सुविधा मिल रही है। इससे खेती के लिए आवश्यक पूंजी जुटाना आसान हुआ है और किसानों पर ब्याज का बोझ कम हुआ है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान कल्याण को देश की नीतियों में सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है। कृषि मंत्रालय का नाम ‘कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय’ किया जाना इस बात का प्रतीक है कि किसानों की समृद्धि सरकार की नीतियों के केंद्र में है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में कृषि अनुसंधान, आधुनिक तकनीक, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में नए प्रयोगों और अनुसंधान के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के साथ खेती की लागत कम करने और किसानों की आय में वृद्धि की दिशा में कार्य हो रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी 140 करोड़ देशवासियों की सेवा और विकसित भारत के निर्माण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और वैश्विक मंच पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खेती की समृद्धि के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। पिछले दो वर्षों में प्रदेश में लगभग 10 हजार करोड़ रुपए की नई सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की गई है।उन्होंने बताया कि प्रदेश की 1,500 पुरानी सिंचाई परियोजनाओं के जीर्णोद्धार के लिए लगभग 2,800 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं का जीर्णोद्धार पूरा होने के बाद प्रदेश के सिंचित रकबे में होगी। इससे बड़ी संख्या में किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलेगी और खेती की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि इंद्रावती नदी पर मटनार और देऊरगांव परियोजनाओं सहित अनेक नई सिंचाई परियोजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि सिंचाई सुविधाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों और खेतों तक पहुंचे तथा वर्षा पर खेती की निर्भरता कम हो।वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने समारोह को संबोधित करते हुए श्रद्धेय मनहरण लाल पाण्डेय के सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि श्री पाण्डेय ने अपना जीवन जनसेवा को समर्पित किया और समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किया।श्री कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय स्वयं किसान परिवार से आते हैं और किसानों की आवश्यकताओं तथा उनकी समस्याओं को भली-भांति समझते हैं। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के हित और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है।इस अवसर पर श्री कर्मवीर सिंह, श्री अखिलेश सोनी, श्री नवीन मार्कण्डेय, श्री राम गर्ग, श्री आलोक चंद्र ठाकुर, श्रीमती हर्षिता पाण्डेय, श्री अनुराग पाण्डेय सहित जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक, श्रद्धेय मनहरण लाल पाण्डेय स्मृति संस्थान के सदस्य तथा प्रदेशभर से आए कृषक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
- -प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय-मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संवर्गों में नवनियुक्त 520 कर्मचारियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र-स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, वार्ड बॉय और वार्ड आया के पदों पर हुई नियुक्तियां-प्रदेश के 14 जिलों में सेवाएं देंगे नवनियुक्त स्वास्थ्यकर्मी, जनजातीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती-मुख्यमंत्री ने कहा - स्वस्थ छत्तीसगढ़ ही विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींवरायपुर। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और प्रत्येक नागरिक तक बेहतर उपचार की पहुंच सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। स्वस्थ नागरिक ही सशक्त समाज और विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि शहरों के साथ-साथ गांवों, जनजातीय अंचलों और दूरस्थ क्षेत्रों में भी लोगों को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यकम में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संवर्गों में नवनियुक्त 520 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए सेवाभाव, संवेदनशीलता और पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सेवा का अवसर मिलना अपने आप में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अस्पताल आने वाला प्रत्येक व्यक्ति और उसका परिवार स्वास्थ्यकर्मियों की ओर बड़ी आशा और विश्वास से देखता है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी केवल अपने शासकीय दायित्वों के निर्वहन तक सीमित नहीं है, बल्कि मरीजों के प्रति संवेदनशील व्यवहार और सेवाभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है।मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों से कहा कि रोगियों की सेवा से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। आप अपनी ड्यूटी को केवल नौकरी न मानें, बल्कि जनसेवा और पुण्य का कार्य समझकर पूरी ईमानदारी, मनोयोग और समर्पण से कार्य करें। आपके अच्छे व्यवहार, तत्परता और सेवाभाव से मरीजों और उनके परिजनों का स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत होगा।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने की पहली आवश्यकता है। स्वस्थ छत्तीसगढ़ से ही विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण संभव है। जब हमारे नागरिक स्वस्थ होंगे, तभी वे अपनी पूरी क्षमता के साथ परिवार, समाज और प्रदेश की प्रगति में योगदान दे सकेंगे। इसी सोच के साथ राज्य सरकार स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार के साथ मानव संसाधन की उपलब्धता बढ़ाने पर भी लगातार कार्य कर रही है।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद बीते 25 वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। राज्य सरकार इस यात्रा को और गति देते हुए नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विकास, आवश्यक उपकरणों और संसाधनों की उपलब्धता तथा स्वास्थ्य अमले को मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हमारा लक्ष्य ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को आवश्यकता के समय सुलभ और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके।14 जिलों में सेवाएं देंगे 520 नवनियुक्त स्वास्थ्यकर्मीस्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संवर्गों के कुल 520 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों में स्टाफ नर्स के 208, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के 95, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के 94, फार्मासिस्ट के 25, वार्ड बॉय के 50 तथा वार्ड आया के 48 पद शामिल हैं। नवनियुक्त कर्मचारी प्रदेश के 14 जिलों में अपनी सेवाएं देंगे। इन नियुक्तियों से संबंधित जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन के लिए आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता बढ़ेगी और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जिन 14 जिलों में नवनियुक्त कर्मचारियों को सेवाएं देनी हैं, उनमें अधिकांश जिले जनजातीय बहुल हैं। इसलिए उनकी जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के निरंतर विस्तार से सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहे हैं। राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि भौगोलिक दूरी किसी भी नागरिक के लिए बेहतर इलाज प्राप्त करने में बाधा न बने।मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में सेवा देने वाले स्वास्थ्यकर्मी सरकार और आम जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इन क्षेत्रों में सेवाभाव और संवेदनशीलता के साथ किया गया कार्य अनेक परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों से कहा कि जहां भी उनकी पदस्थापना हो, वहां लोगों के विश्वास पर खरा उतरते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से युवाओं को मिल रहे अवसर : स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवालस्वास्थ्य मंत्री श्री श्यामबिहारी जायसवाल ने नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी 520 कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूरी की गई है।स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। डॉक्टर, नर्स सहित स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों पर आवश्यकता के अनुरूप आगे भी भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों से पूरी निष्ठा, अनुशासन और सेवाभाव के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया।इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, स्वास्थ्य सचिव श्री अमित कटारिया, आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं श्री संजीव झा सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे।
- बिलासपुर/ खराब मौसम एवं रेड अलर्ट जारी होने के कारण 29 अक्टूबर को आयोजित होने वाला रोजगार मेला आगामी तिथि तक स्थगित कर दिया गया है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, कोनी, बिलासपुर में यह मेला सवेरे 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होना था।उपसंचालक रोजगार ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के निर्देशों के परिपालन में रोजगार मेले का आयोजन प्रस्तावित था। मौसम की स्थिति एवं जारी रेड अलर्ट को देखते हुए इसे स्थगित किया गया है। रोजगार मेले की नई तिथि की सूचना पृथक से दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल से बेटियों को मिल रही आर्थिक मजबूतीरायपुर/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार श्रमिक परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना श्रमिक परिवारों की बेटियों के सपनों को नई उड़ान देने का माध्यम बन रही है। आर्थिक परिस्थितियों के कारण बेटियों की शिक्षा और भविष्य को लेकर चिंतित रहने वाले परिवारों को इस योजना से बड़ी राहत मिल रही है। योजना के तहत पात्र श्रमिक परिवारों की बेटियों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जा रही है, जिससे वे अपनी उच्च शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकें।रायपुर जिले के रायपुरा क्षेत्र में रहने वाली कु सिम्मी निषाद के लिए भी मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना नई उम्मीद लेकर आई है। डॉ. राधाबाई गवर्नमेंट नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर में स्नातक के तृतीय सेमेस्टर की छात्रा सिम्मी को योजना के अंतर्गत 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। सीमित आय वाले परिवार की बेटी सिम्मी आगे पढ़-लिखकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं और अपने माता-पिता का सहारा बनना चाहती हैं। शासन से मिली यह सहायता उनके सपनों को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।सिम्मी की माता श्रीमती संतोषी निषाद घर से सिलाई का कार्य कर परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में सहयोग करती हैं, वहीं उनके पिता एक छोटी सी दुकान का संचालन करते हैं। सीमित आमदनी में परिवार का भरण-पोषण करने के साथ बेटी की उच्च शिक्षा का खर्च उठाना आसान नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना के तहत मिली 20 हजार रुपए की राशि परिवार के लिए बड़ी राहत बनकर आई है।श्रीमती संतोषी निषाद ने बताया कि वे श्रम विभाग में पंजीकृत हैं। उन्हें विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने योजना का आवेदन फॉर्म भरा और पात्रता के अनुसार उनकी बेटी के बैंक खाते में 20 हजार रुपए की सहायता राशि प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि इस राशि का उपयोग बेटी की कॉलेज की पढ़ाई और शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाएगा।श्रीमती निषाद ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, "हम जैसे मेहनत-मजदूरी और छोटे व्यवसाय से परिवार चलाने वाले लोगों के लिए 20 हजार रुपए की सहायता बहुत मायने रखती है। हमारी इच्छा है कि हमारी बेटी खूब पढ़े-लिखे और जीवन में आगे बढ़े। मुख्यमंत्री विष्णु भैया ने हमारी बेटी की पढ़ाई के लिए जो सहायता दी है, उससे हमारा हौसला बढ़ा है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।"वहीं योजना से लाभान्वित छात्रा सिम्मी निषाद ने उत्साहपूर्वक बताया कि वह वर्तमान में महाविद्यालय के तीसरे सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं। उनका सपना उच्च शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनना और अपने माता-पिता को आर्थिक सहयोग देना है। उन्होंने कहा, "मैं आगे पढ़ना चाहती हूं, अपना अच्छा भविष्य बनाना चाहती हूं और अपने माता-पिता का सहारा बनना चाहती हूं। मुख्यमंत्री जी की योजना से मुझे 20 हजार रुपए की सहायता मिली है, जिससे मेरी कॉलेज की पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी। मैं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी को धन्यवाद देती हूं।"उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत पात्र श्रमिक परिवार की प्रथम दो बेटियों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत बेटी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 21 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही उसका अविवाहित होना और दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पात्र हितग्राही श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट cglabour.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- जोन कार्यालयों को मिली सेनेटरी पैड वेंडिंग एवं इंसिनरेटर मशीनेंरायपुर/ मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन, महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण तथा सेनेटरी पैड की उपलब्धता एवं उनके स्वच्छ एवं वैज्ञानिक निस्तारण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज रायपुर नगर निगम द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई। स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने प्रमुख सुविधा प्रदाता (लीड फैसिलिटेटर ) के रूप में निगम के विभिन्न जोन कार्यालयों हेतु सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन एवं इंसिनरेटर मशीनों का वितरण किया।इन मशीनों की स्थापना से विशेष रूप से महिला सफाई मित्रों, महिला कर्मचारियों तथा जोन कार्यालयों में विभिन्न सेवाओं के लिए आने वाली महिला नागरिकों को आवश्यकतानुसार सेनेटरी पैड की सहज उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही उपयोग किए गए सेनेटरी पैड का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित निस्तारण भी संभव हो सकेगा, जिससे स्वच्छता, स्वास्थ्य सुरक्षा और महिलाओं की गरिमा को बढ़ावा मिलेगा।कार्यक्रम में अपर आयुक्त श्री विनोद कुमार पाण्डेय, कार्यपालन अभियंता एवं स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी श्री योगेश कडू, समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारी तथा निगम के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल को महिला स्वच्छता, स्वास्थ्य संरक्षण एवं जनहित की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।रायपुर नगर निगम महिलाओं के लिए सुरक्षित, सुलभ और सम्मानजनक स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और समावेशी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।#MenstrualHygiene #SwachhBharat #SwachhAadat
- 200 से अधिक नए विद्युत पोल और 10 ट्रांसफार्मर लगेंगेमुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत दुर्ग नगर संभाग के लिए ₹4.25 करोड़ स्वीकृत, दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में ₹1.38 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृतिदुर्ग। दुर्ग शहर के विभिन्न वार्डों और नई विकसित हो रही बस्तियों एवं कॉलोनियों में विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए केबिनेट मंत्री एवं दुर्ग शहर विधायक गजेन्द्र यादव की पहल पर मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्वीकृति मिली है। दुर्ग नगर संभाग में विद्युत विस्तार कार्यों के लिए ₹4.25 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के लिए ₹1.38 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 200 से अधिक नए विद्युत पोल लगाने के साथ 10 नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे। साथ ही आवश्यकता के अनुसार विद्युत लाइन विस्तार और पोल शिफ्टिंग के कार्य भी किए जाएंगे।शहर के नागरिकों, पार्षदों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार नई बस्तियों और कॉलोनियों में बिजली के पोल एवं लाइन विस्तार की मांग की जा रही थी। कई क्षेत्रों में आबादी बढ़ने के बावजूद विद्युत अधोसंरचना के विस्तार की आवश्यकता बनी हुई थी। नागरिकों की इन समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए मंत्री गजेन्द्र यादव ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। इसके बाद विभागीय इंजीनियरों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्यों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने विद्युत विभाग के सभी जोन के कार्यपालन अभियंताओं को नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा आवश्यकतानुसार विद्युत पोल, लाइट और अन्य सुविधाओं में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। दुर्ग जिला मुख्यालय होने के कारण शहर में जिलेभर से लोगों का आवागमन होता है। ऐसे में सड़कों एवं बस्तियों में बेहतर प्रकाश व्यवस्था और सुचारु विद्युत आपूर्ति नागरिकों की सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।10 नए ट्रांसफार्मर से विद्युत लोड की समस्या होगी दूरस्वीकृत कार्यों के अंतर्गत दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में 10 नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे। इससे संबंधित क्षेत्रों में विद्युत लोड की समस्या कम करने और बिजली व्यवस्था को अधिक सुचारु बनाने में मदद मिलेगी। वहीं, नई विकसित कॉलोनियों में विद्युत लाइन विस्तार होने से रहवासियों को लंबे समय से हो रही परेशानियों से राहत मिलेगी।केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि दुर्ग शहर के आउटर क्षेत्रों में विकसित हो रही कॉलोनियों में विद्युत लाइन विस्तार की मांग लंबे समय से की जा रही थी। नागरिकों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए इन कार्यों की स्वीकृति दिलाई गई है। हमारा प्रयास है कि शहर के प्रत्येक वार्ड में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो और नागरिकों को बेहतर विद्युत व्यवस्था का लाभ मिले।इसके पहले 1,374 विद्युत पोलदुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मंत्री गजेन्द्र यादव पूर्व में भी विद्युत पोल की स्वीकृति कराये हैं। उन्होंने अपनी विधायक निधि नगर निगम को प्रदान की थी, जिससे विद्युत पोलों पर लाइट लगाने का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त उरला क्षेत्र की नई कॉलोनियों में बीते वर्ष 67 विद्युत पोल तथा मार्च माह में 702 विद्युत पोल और 10 ट्रांसफार्मर लगाने के कार्यों की स्वीकृति दी गई थी।शहर में विद्युत अधोसंरचना के विस्तार के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री गजेन्द्र यादव ने इन विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार दुर्ग शहर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- आवास के साथ अधोसंरचना विकास में निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका - आवास एवं पर्यावरण मंत्रीनवा रायपुर में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की राज्य स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजितरायपुर/वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल आने वाले वर्षों में प्रदेश के आर्थिक और अधोसंरचनात्मक विकास का प्रमुख इंजन बनेगा। हाउसिंग बोर्ड को केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि सड़क, पुल, खेल अधोसंरचना, सार्वजनिक भवनों, टाउन प्लानिंग और शहरी पुनर्विकास जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भी इसकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए मंडल को परंपरागत कार्यप्रणाली से आगे बढ़कर नवाचार, आधुनिक तकनीक, वित्तीय प्रबंधन और परिणामोन्मुखी कार्यसंस्कृति अपनानी होगी।आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री चौधरी आज नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला का उद्देश्य मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता, प्रशासनिक क्षमता, वित्तीय प्रबंधन और कार्यकुशलता में वृद्धि करना तथा उन्हें आधुनिक निर्माण तकनीकों, नवाचारी वित्तीय मॉडल और अधोसंरचना विकास की नई संभावनाओं से परिचित कराना था।मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को आर्थिक रूप से सुदृढ़, आत्मनिर्भर और बहुआयामी अधोसंरचना विकास संस्था के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से मंडल की वित्तीय स्थिति में सुधार, रिक्त संपत्तियों के विक्रय, नई परियोजनाओं के चयन और कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं।लगभग 700 करोड़ रुपये की ऋण देनदारी समाप्त कर मंडल को दी नई आर्थिक मजबूतीआवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व हाउसिंग बोर्ड गंभीर वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा था। बड़ी ऋण देनदारी, सीमित परियोजनाओं और लंबे समय से रिक्त पड़ी संपत्तियों के कारण संस्था की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई थी। उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड बजट आधारित संस्था नहीं है। उसे अपनी परियोजनाओं, सेवाओं और संसाधनों के माध्यम से आय अर्जित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना होगा।उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वित्त विभाग के सहयोग से लगभग 700 करोड़ रुपये की लंबित ऋण देनदारी समाप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इससे मंडल को बड़े वित्तीय दबाव से राहत मिली और नई परियोजनाओं की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ।श्री चौधरी ने कहा कि लंबे समय से रिक्त पड़ी संपत्तियों के विक्रय के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू की गई। आकर्षक छूट, प्रभावी विपणन और निरंतर निगरानी के माध्यम से बड़ी संख्या में संपत्तियों का विक्रय संभव हुआ। इससे मंडल की वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग को भी बढ़ावा मिला। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव सहित अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की।पर्याप्त मांग और बुकिंग के आधार पर शुरू होंगी नई आवासीय परियोजनाएंमंत्री ने कहा कि पूर्व में कई आवासीय परियोजनाएं पर्याप्त मांग का आकलन किए बिना शुरू कर दी जाती थीं। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में आवास रिक्त रह जाते थे और संस्था की पूंजी लंबे समय तक फंसी रहती थी। भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए परियोजना चयन और क्रियान्वयन की व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था में प्रारंभिक तीन माह के भीतर 30 प्रतिशत बुकिंग अथवा कुल 60 प्रतिशत बुकिंग की शर्त को निविदा प्रक्रिया से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य वास्तविक मांग के अनुरूप आवासीय परियोजनाएं विकसित करना और अनावश्यक वित्तीय जोखिम को कम करना है।उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मंडल को अपनी परियोजनाओं की गुणवत्ता, स्थान चयन, लागत, नागरिक सुविधाओं और विपणन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा। आम नागरिकों की आवश्यकताओं और क्रय क्षमता के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराना मंडल की प्राथमिकता होनी चाहिए।सड़क, पुल, खेल परिसर और सार्वजनिक भवन निर्माण में भी विशेषज्ञता विकसित करेगा हाउसिंग बोर्डमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के पास अनुभवी अभियंताओं, तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों का बड़ा मानव संसाधन उपलब्ध है। इस क्षमता का उपयोग केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मंडल को सड़क, पुल-पुलिया, खेल परिसर, स्टेडियम, सार्वजनिक भवन और अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं के निर्माण में भी विशेषज्ञ संस्था के रूप में अपनी पहचान बनानी होगी।उन्होंने अधिकारियों को अन्य राज्यों की निविदाओं में भागीदारी करने और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दो वर्षों में हाउसिंग बोर्ड को छत्तीसगढ़ के बाहर भी परियोजनाएं प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर कार्य करना चाहिए। इससे मंडल की आय बढ़ने के साथ उसकी तकनीकी क्षमता और कार्यकुशलता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।टीपीएस और पीपीपी मॉडल से खुलेंगे अधोसंरचना विकास के नए रास्तेश्री चौधरी ने कहा कि तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्था में अधोसंरचना निर्माण के लिए केवल सरकारी बजट पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी), टाउन प्लानिंग स्कीम (टीपीएस), पुनर्विकास और अन्य नवाचारी वित्तीय मॉडल अपनाने होंगे।उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने टाउन प्लानिंग स्कीम के क्रियान्वयन से संबंधित अधिकारों का विस्तार करते हुए हाउसिंग बोर्ड, सीएसआईडीसी और नगरीय निकायों को भी इस दिशा में कार्य करने का अवसर दिया है।
उन्होंने कहा कि टीपीएस मॉडल के माध्यम से निजी भूमि का योजनाबद्ध विकास कर सड़क, जलापूर्ति, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण किया जा सकता है। विकास लागत और आवश्यक भूमि का समायोजन करने के बाद भू-स्वामियों को विकसित भूखंड उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे भूमि अधिग्रहण संबंधी कठिनाइयों को कम करते हुए व्यवस्थित शहरी विकास को बढ़ावा मिलता है।सेरीखेड़ी परियोजना में पीपीपी मॉडल से लगभग 94 एकड़ भूमि की बचत का उदाहरणमंत्री श्री चौधरी ने सेरीखेड़ी क्षेत्र की टाउन प्लानिंग परियोजना का उदाहरण देते हुए बताया कि लगभग 800 करोड़ रुपये की अधोसंरचना विकास लागत वाली परियोजना को पीपीपी मॉडल के माध्यम से आगे बढ़ाने की पहल की गई है।उन्होंने बताया कि परियोजना में विकास लागत के समायोजन के लिए प्रारंभिक गणना के अनुसार लगभग 218 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी। प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के बाद यह आवश्यकता लगभग 124 एकड़ तक सीमित हो गई। इस प्रकार लगभग 94 एकड़ भूमि की बचत संभव हुई, जिसका उपयोग अन्य सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मॉडल से सरकारी बजट पर प्रत्यक्ष वित्तीय दबाव कम करने के साथ नागरिकों को बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध कराई जा सकती है।शासकीय भूमि के पुनर्विकास से विकसित होंगी आधुनिक सार्वजनिक सुविधाएंमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न शहरों में महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित शासकीय भूमि का बेहतर उपयोग करने की व्यापक संभावनाएं हैं। ऐसी भूमि को पुनर्विकास मॉडल के माध्यम से विकसित कर जनोपयोगी सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है।उन्होंने कहा कि किसी शासकीय भूमि के एक हिस्से का व्यावसायिक उपयोग कर प्राप्त संसाधनों से आधुनिक कलेक्ट्रेट भवन, शासकीय कार्यालय, पुस्तकालय, उद्यान, स्टेडियम, इंडोर खेल परिसर और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण किया जा सकता है। इससे सरकारी बजट पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना शहरों में आधुनिक अधोसंरचना विकसित करने के अवसर बढ़ेंगे।उन्होंने मंडल के अधिकारियों से ऐसी संभावनाओं की पहचान कर व्यावहारिक और आर्थिक रूप से सक्षम परियोजनाएं तैयार करने का आह्वान किया।खेल अधोसंरचना के निर्माण के साथ संचालन और रखरखाव पर भी देना होगा ध्यानमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि खेल अधोसंरचना का निर्माण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका नियमित रखरखाव, बेहतर संचालन और अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके लिए विशेषज्ञ संस्थाओं की भागीदारी और आधुनिक प्रबंधन व्यवस्था विकसित करनी होगी। उन्होंने रायपुर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उदाहरण देते हुए कहा कि खेल सुविधाओं के प्रभावी संचालन से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन की संभावनाएं बढ़ती हैं। ऐसे आयोजनों से होटल, परिवहन, पर्यटन, व्यापार और सेवा क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलता है।उन्होंने नवा रायपुर में बैडमिंटन, तैराकी, स्क्वैश और क्रिकेट जैसी खेल विधाओं के लिए प्रतिष्ठित खिलाड़ियों एवं विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित करने की पहल का भी उल्लेख किया।आधुनिक तकनीक, एआई और बेहतर प्रबंधन पर केंद्रित रही प्रशिक्षण कार्यशालानवा रायपुर में आयोजित इस विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला में मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशासनिक दक्षता, आधुनिक तकनीक, वित्तीय प्रबंधन, संपदा प्रबंधन तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया।कार्यशाला में एकीकृत नेतृत्व, प्रशासन, विपणन एवं सुशासन, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल से अधोसंरचना विकास मंडल तक की संस्थागत यात्रा और अधिनियम संशोधन, टाउन डेवलपमेंट एवं टाउन प्लानिंग स्कीम, बिलिंग अनुपालन एवं वित्तीय जोखिम प्रबंधन जैसे विषयों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए गए।इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन आवास प्रबंधन, संपदा प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान, सूचना का अधिकार, आरडब्ल्यूए हैंडओवर प्रक्रिया, आरसीसी संरचनाओं की मजबूती और आधुनिक परियोजना विपणन रणनीतियों पर भी विशेषज्ञों ने जानकारी दी।अधोसंरचना में निवेश से रोजगार, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी गतिमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि किसी भी राज्य के आर्थिक विकास में पूंजीगत व्यय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सड़क, पुल, औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय परिसर और सार्वजनिक सुविधाओं में निवेश से रोजगार, व्यापार, परिवहन और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।उन्होंने दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और चीन जैसे देशों के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि दीर्घकालिक सोच, आधुनिक अधोसंरचना और निवेश आधारित विकास रणनीतियों से बड़े परिवर्तन संभव हैं। छत्तीसगढ़ में भी विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। इनका लाभ उठाने के लिए सरकारी संसाधनों के साथ निजी निवेश और वैकल्पिक वित्तीय मॉडल को बढ़ावा देना होगा।विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्य में मंडल की होगी महत्वपूर्ण भूमिकामंत्री श्री चौधरी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि वे अपनी भूमिका को केवल नियमित कार्यालयीन कार्यों तक सीमित न रखें। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को अपनी तकनीकी विशेषज्ञता, अनुभव और कार्यक्षमता के माध्यम से प्रदेश के विकास में अधिकतम योगदान देने का प्रयास करना चाहिए।उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड को परियोजनाओं की संख्या बढ़ाने के साथ उनकी गुणवत्ता, आर्थिक व्यवहार्यता, समयबद्ध क्रियान्वयन और जनोपयोगिता पर विशेष ध्यान देना होगा। नई तकनीक, बेहतर प्रबंधन, व्यावसायिक दृष्टिकोण और टीमवर्क के माध्यम से मंडल को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है।श्री चौधरी ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के विजन को साकार करने में हाउसिंग बोर्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके लिए मंडल को टाउन प्लानिंग, शहरी पुनर्विकास, खेल अधोसंरचना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी आधारित परियोजनाओं में ठोस परिणाम प्रस्तुत करने होंगे।अधिनियम में बदलाव के साथ सोच और कार्यसंस्कृति में भी बदलाव जरूरी : मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देवछत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड का अधोसंरचना विकास मंडल के रूप में विस्तार केवल नाम या अधिनियम में परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह संस्था की सोच, कार्यशैली और जिम्मेदारियों में व्यापक बदलाव का अवसर है। उन्होंने कहा कि वास्तविक परिवर्तन तभी संभव होगा, जब प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी नवाचार, तकनीकी दक्षता और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ कार्य करेगा। इसी उद्देश्य से आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में आईआईएम रायपुर सहित प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा प्रबंधन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तकनीकी अधोसंरचना और वित्तीय प्रबंधन जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। उन्होंने विशेषज्ञों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण मंडल की भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता विकसित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।मंडल अध्यक्ष श्री सिंह देव ने कहा कि पिछले लगभग 18 महीनों में मंडल ने संपत्ति विक्रय, राजस्व अर्जन और नई परियोजनाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने लगभग 8 हजार संपत्तियों के विक्रय और 1,800 करोड़ रुपये के राजस्व अर्जन का उल्लेख करते हुए कहा कि ओटीएस योजना तथा प्रभावी विपणन प्रयासों से लंबे समय से रिक्त संपत्तियों के विक्रय को गति मिली है। उन्होंने बताया कि लगभग 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया है तथा आगामी दिसंबर में भी नई परियोजनाएं प्रारंभ करने की तैयारी है। उन्होंने अधिकारियों से बकाया राशि की वसूली, संपत्तियों के विक्रय और परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही मंडल को पीपीपी मॉडल, पुनर्विकास और अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं में अपनी भागीदारी बढ़ाने तथा अन्य राज्यों की निविदाओं में प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाने पर जोर दिया।श्री अनुराग सिंह देव ने कहा कि मंडल का उद्देश्य केवल मकानों का निर्माण और विक्रय करना नहीं, बल्कि प्रदेश के सभी 33 जिलों में नागरिकों को बेहतर सुविधाओं से युक्त व्यवस्थित और आधुनिक टाउनशिप उपलब्ध कराना है। आवासीय कॉलोनियों में उद्यान, बाजार, सामुदायिक सुविधाओं, पर्यावरण संरक्षण और ईवी चार्जिंग स्टेशन जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व एवं राष्ट्रीय भावना को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि अधोसंरचना विकास में मंडल की भूमिका लगातार बढ़ेगी। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए अपनी कार्यक्षमता बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा कि बदलाव के लिए कल की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि आज से ही नई सोच और नई कार्यसंस्कृति के साथ कार्य प्रारंभ करना होगा।कार्यशाला में आईआईएम रायपुर के निदेशक डॉ. संजीव पाराशर ने भी अपना अनुभव साझा किया। साथ ही आईआईआईटी नवा रायपुर के प्रोफेसर डॉ. श्रीनिवास के.जी., एनआईटी रायपुर के प्रोफेसर डॉ. जी.डी. रामटेके सहित विभिन्न संस्थानों के विशेषज्ञों तथा मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के तकनीकी सत्र निर्धारित किए गए है। इस अवसर पर आवास एवं पर्यावरण सचिव श्री अंकित आनंद, मंडल आयुक्त श्री अवनीश शरण, अपर आयुक्त श्री हर्ष कुमार जोशी, श्री अजीत कुमार पटेल, श्री एम डी पनारिया, श्री सुनील भगत सहित मंडल के वरिष्ठ अधिकारी, अभियंता, तकनीकी विशेषज्ञ तथा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री चौधरी ने प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन और संस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। - जगदलपुर/छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा डिप्टी कलेक्टर जिला कार्यालय दन्तेवाड़ा श्री मूलचन्द चोपड़ा मोबाइल नंबर +91-83199-64191 को बस्तर जिले के त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2026 के निर्वाचक नामावली तैयारी पुनरीक्षण कार्य हेतु प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रेक्षक नियुक्त होने के उपरांत प्रेक्षक श्री मूलचन्द चोपड़ा सर्किट हाऊस जगदलपुर में ठहरे हुए हैं। सर्व साधारण निर्वाचन कार्य के संबंध में उनसे कार्यालयीन समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।
- भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण एवं उनकी मांगों को सुनने के उद्देश्य से आज निगम मुख्य कार्यालय के सभागार कक्ष में जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनदर्शन में निगम आयुक्त सुरूचि सिंह एवं उपायुक्त नरेन्द्र कुमार बंजारे की उपस्थिति में विभिन्न वार्डों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। निगम आयुक्त ने नागरिकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार शीघ्र निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।जनदर्शन कार्यक्रम में निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से नागरिक अपनी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं को लेकर पहुंचे। नागरिकों ने मूलभूत सुविधाओं, साफ-सफाई, पेयजल, सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य मांगों एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। निगम आयुक्त ने नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने तथा संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि नगर निगम का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना एवं उनकी समस्याओं का समयबद्ध निराकरण करना है। जनदर्शन के माध्यम से नागरिक सीधे निगम प्रशासन के समक्ष अपनी समस्याएं रख सकते हैं, जिससे उनके निराकरण की प्रक्रिया को गति मिलती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।उपायुक्त नरेन्द्र कुमार बंजारे की उपस्थिति में जनदर्शन के दौरान प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को निराकरण हेतु प्रेषित करने की कार्यवाही की गई। निगम प्रशासन द्वारा आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा प्रत्येक सोमवार को जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें निगम क्षेत्र के नागरिक अपनी मांगों एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निगम प्रशासन नागरिकों की समस्याओं के समाधान एवं शहर में बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है।



























