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- बिलासपुर/ खराब मौसम एवं रेड अलर्ट जारी होने के कारण 29 अक्टूबर को आयोजित होने वाला रोजगार मेला आगामी तिथि तक स्थगित कर दिया गया है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, कोनी, बिलासपुर में यह मेला सवेरे 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होना था।उपसंचालक रोजगार ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के निर्देशों के परिपालन में रोजगार मेले का आयोजन प्रस्तावित था। मौसम की स्थिति एवं जारी रेड अलर्ट को देखते हुए इसे स्थगित किया गया है। रोजगार मेले की नई तिथि की सूचना पृथक से दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल से बेटियों को मिल रही आर्थिक मजबूतीरायपुर/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार श्रमिक परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना श्रमिक परिवारों की बेटियों के सपनों को नई उड़ान देने का माध्यम बन रही है। आर्थिक परिस्थितियों के कारण बेटियों की शिक्षा और भविष्य को लेकर चिंतित रहने वाले परिवारों को इस योजना से बड़ी राहत मिल रही है। योजना के तहत पात्र श्रमिक परिवारों की बेटियों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जा रही है, जिससे वे अपनी उच्च शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकें।रायपुर जिले के रायपुरा क्षेत्र में रहने वाली कु सिम्मी निषाद के लिए भी मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना नई उम्मीद लेकर आई है। डॉ. राधाबाई गवर्नमेंट नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर में स्नातक के तृतीय सेमेस्टर की छात्रा सिम्मी को योजना के अंतर्गत 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। सीमित आय वाले परिवार की बेटी सिम्मी आगे पढ़-लिखकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं और अपने माता-पिता का सहारा बनना चाहती हैं। शासन से मिली यह सहायता उनके सपनों को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।सिम्मी की माता श्रीमती संतोषी निषाद घर से सिलाई का कार्य कर परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में सहयोग करती हैं, वहीं उनके पिता एक छोटी सी दुकान का संचालन करते हैं। सीमित आमदनी में परिवार का भरण-पोषण करने के साथ बेटी की उच्च शिक्षा का खर्च उठाना आसान नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना के तहत मिली 20 हजार रुपए की राशि परिवार के लिए बड़ी राहत बनकर आई है।श्रीमती संतोषी निषाद ने बताया कि वे श्रम विभाग में पंजीकृत हैं। उन्हें विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने योजना का आवेदन फॉर्म भरा और पात्रता के अनुसार उनकी बेटी के बैंक खाते में 20 हजार रुपए की सहायता राशि प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि इस राशि का उपयोग बेटी की कॉलेज की पढ़ाई और शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाएगा।श्रीमती निषाद ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, "हम जैसे मेहनत-मजदूरी और छोटे व्यवसाय से परिवार चलाने वाले लोगों के लिए 20 हजार रुपए की सहायता बहुत मायने रखती है। हमारी इच्छा है कि हमारी बेटी खूब पढ़े-लिखे और जीवन में आगे बढ़े। मुख्यमंत्री विष्णु भैया ने हमारी बेटी की पढ़ाई के लिए जो सहायता दी है, उससे हमारा हौसला बढ़ा है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।"वहीं योजना से लाभान्वित छात्रा सिम्मी निषाद ने उत्साहपूर्वक बताया कि वह वर्तमान में महाविद्यालय के तीसरे सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं। उनका सपना उच्च शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनना और अपने माता-पिता को आर्थिक सहयोग देना है। उन्होंने कहा, "मैं आगे पढ़ना चाहती हूं, अपना अच्छा भविष्य बनाना चाहती हूं और अपने माता-पिता का सहारा बनना चाहती हूं। मुख्यमंत्री जी की योजना से मुझे 20 हजार रुपए की सहायता मिली है, जिससे मेरी कॉलेज की पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी। मैं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी को धन्यवाद देती हूं।"उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत पात्र श्रमिक परिवार की प्रथम दो बेटियों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत बेटी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 21 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही उसका अविवाहित होना और दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पात्र हितग्राही श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट cglabour.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- जोन कार्यालयों को मिली सेनेटरी पैड वेंडिंग एवं इंसिनरेटर मशीनेंरायपुर/ मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन, महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण तथा सेनेटरी पैड की उपलब्धता एवं उनके स्वच्छ एवं वैज्ञानिक निस्तारण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज रायपुर नगर निगम द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई। स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने प्रमुख सुविधा प्रदाता (लीड फैसिलिटेटर ) के रूप में निगम के विभिन्न जोन कार्यालयों हेतु सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन एवं इंसिनरेटर मशीनों का वितरण किया।इन मशीनों की स्थापना से विशेष रूप से महिला सफाई मित्रों, महिला कर्मचारियों तथा जोन कार्यालयों में विभिन्न सेवाओं के लिए आने वाली महिला नागरिकों को आवश्यकतानुसार सेनेटरी पैड की सहज उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही उपयोग किए गए सेनेटरी पैड का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित निस्तारण भी संभव हो सकेगा, जिससे स्वच्छता, स्वास्थ्य सुरक्षा और महिलाओं की गरिमा को बढ़ावा मिलेगा।कार्यक्रम में अपर आयुक्त श्री विनोद कुमार पाण्डेय, कार्यपालन अभियंता एवं स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी श्री योगेश कडू, समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारी तथा निगम के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल को महिला स्वच्छता, स्वास्थ्य संरक्षण एवं जनहित की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।रायपुर नगर निगम महिलाओं के लिए सुरक्षित, सुलभ और सम्मानजनक स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और समावेशी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।#MenstrualHygiene #SwachhBharat #SwachhAadat
- 200 से अधिक नए विद्युत पोल और 10 ट्रांसफार्मर लगेंगेमुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत दुर्ग नगर संभाग के लिए ₹4.25 करोड़ स्वीकृत, दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में ₹1.38 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृतिदुर्ग। दुर्ग शहर के विभिन्न वार्डों और नई विकसित हो रही बस्तियों एवं कॉलोनियों में विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए केबिनेट मंत्री एवं दुर्ग शहर विधायक गजेन्द्र यादव की पहल पर मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्वीकृति मिली है। दुर्ग नगर संभाग में विद्युत विस्तार कार्यों के लिए ₹4.25 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के लिए ₹1.38 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 200 से अधिक नए विद्युत पोल लगाने के साथ 10 नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे। साथ ही आवश्यकता के अनुसार विद्युत लाइन विस्तार और पोल शिफ्टिंग के कार्य भी किए जाएंगे।शहर के नागरिकों, पार्षदों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार नई बस्तियों और कॉलोनियों में बिजली के पोल एवं लाइन विस्तार की मांग की जा रही थी। कई क्षेत्रों में आबादी बढ़ने के बावजूद विद्युत अधोसंरचना के विस्तार की आवश्यकता बनी हुई थी। नागरिकों की इन समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए मंत्री गजेन्द्र यादव ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। इसके बाद विभागीय इंजीनियरों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्यों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने विद्युत विभाग के सभी जोन के कार्यपालन अभियंताओं को नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा आवश्यकतानुसार विद्युत पोल, लाइट और अन्य सुविधाओं में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। दुर्ग जिला मुख्यालय होने के कारण शहर में जिलेभर से लोगों का आवागमन होता है। ऐसे में सड़कों एवं बस्तियों में बेहतर प्रकाश व्यवस्था और सुचारु विद्युत आपूर्ति नागरिकों की सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।10 नए ट्रांसफार्मर से विद्युत लोड की समस्या होगी दूरस्वीकृत कार्यों के अंतर्गत दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में 10 नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे। इससे संबंधित क्षेत्रों में विद्युत लोड की समस्या कम करने और बिजली व्यवस्था को अधिक सुचारु बनाने में मदद मिलेगी। वहीं, नई विकसित कॉलोनियों में विद्युत लाइन विस्तार होने से रहवासियों को लंबे समय से हो रही परेशानियों से राहत मिलेगी।केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि दुर्ग शहर के आउटर क्षेत्रों में विकसित हो रही कॉलोनियों में विद्युत लाइन विस्तार की मांग लंबे समय से की जा रही थी। नागरिकों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए इन कार्यों की स्वीकृति दिलाई गई है। हमारा प्रयास है कि शहर के प्रत्येक वार्ड में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो और नागरिकों को बेहतर विद्युत व्यवस्था का लाभ मिले।इसके पहले 1,374 विद्युत पोलदुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मंत्री गजेन्द्र यादव पूर्व में भी विद्युत पोल की स्वीकृति कराये हैं। उन्होंने अपनी विधायक निधि नगर निगम को प्रदान की थी, जिससे विद्युत पोलों पर लाइट लगाने का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त उरला क्षेत्र की नई कॉलोनियों में बीते वर्ष 67 विद्युत पोल तथा मार्च माह में 702 विद्युत पोल और 10 ट्रांसफार्मर लगाने के कार्यों की स्वीकृति दी गई थी।शहर में विद्युत अधोसंरचना के विस्तार के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री गजेन्द्र यादव ने इन विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार दुर्ग शहर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- आवास के साथ अधोसंरचना विकास में निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका - आवास एवं पर्यावरण मंत्रीनवा रायपुर में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की राज्य स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजितरायपुर/वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल आने वाले वर्षों में प्रदेश के आर्थिक और अधोसंरचनात्मक विकास का प्रमुख इंजन बनेगा। हाउसिंग बोर्ड को केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि सड़क, पुल, खेल अधोसंरचना, सार्वजनिक भवनों, टाउन प्लानिंग और शहरी पुनर्विकास जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भी इसकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए मंडल को परंपरागत कार्यप्रणाली से आगे बढ़कर नवाचार, आधुनिक तकनीक, वित्तीय प्रबंधन और परिणामोन्मुखी कार्यसंस्कृति अपनानी होगी।आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री चौधरी आज नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला का उद्देश्य मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता, प्रशासनिक क्षमता, वित्तीय प्रबंधन और कार्यकुशलता में वृद्धि करना तथा उन्हें आधुनिक निर्माण तकनीकों, नवाचारी वित्तीय मॉडल और अधोसंरचना विकास की नई संभावनाओं से परिचित कराना था।मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को आर्थिक रूप से सुदृढ़, आत्मनिर्भर और बहुआयामी अधोसंरचना विकास संस्था के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से मंडल की वित्तीय स्थिति में सुधार, रिक्त संपत्तियों के विक्रय, नई परियोजनाओं के चयन और कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं।लगभग 700 करोड़ रुपये की ऋण देनदारी समाप्त कर मंडल को दी नई आर्थिक मजबूतीआवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व हाउसिंग बोर्ड गंभीर वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा था। बड़ी ऋण देनदारी, सीमित परियोजनाओं और लंबे समय से रिक्त पड़ी संपत्तियों के कारण संस्था की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई थी। उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड बजट आधारित संस्था नहीं है। उसे अपनी परियोजनाओं, सेवाओं और संसाधनों के माध्यम से आय अर्जित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना होगा।उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वित्त विभाग के सहयोग से लगभग 700 करोड़ रुपये की लंबित ऋण देनदारी समाप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इससे मंडल को बड़े वित्तीय दबाव से राहत मिली और नई परियोजनाओं की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ।श्री चौधरी ने कहा कि लंबे समय से रिक्त पड़ी संपत्तियों के विक्रय के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू की गई। आकर्षक छूट, प्रभावी विपणन और निरंतर निगरानी के माध्यम से बड़ी संख्या में संपत्तियों का विक्रय संभव हुआ। इससे मंडल की वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग को भी बढ़ावा मिला। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव सहित अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की।पर्याप्त मांग और बुकिंग के आधार पर शुरू होंगी नई आवासीय परियोजनाएंमंत्री ने कहा कि पूर्व में कई आवासीय परियोजनाएं पर्याप्त मांग का आकलन किए बिना शुरू कर दी जाती थीं। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में आवास रिक्त रह जाते थे और संस्था की पूंजी लंबे समय तक फंसी रहती थी। भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए परियोजना चयन और क्रियान्वयन की व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था में प्रारंभिक तीन माह के भीतर 30 प्रतिशत बुकिंग अथवा कुल 60 प्रतिशत बुकिंग की शर्त को निविदा प्रक्रिया से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य वास्तविक मांग के अनुरूप आवासीय परियोजनाएं विकसित करना और अनावश्यक वित्तीय जोखिम को कम करना है।उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मंडल को अपनी परियोजनाओं की गुणवत्ता, स्थान चयन, लागत, नागरिक सुविधाओं और विपणन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा। आम नागरिकों की आवश्यकताओं और क्रय क्षमता के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराना मंडल की प्राथमिकता होनी चाहिए।सड़क, पुल, खेल परिसर और सार्वजनिक भवन निर्माण में भी विशेषज्ञता विकसित करेगा हाउसिंग बोर्डमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के पास अनुभवी अभियंताओं, तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों का बड़ा मानव संसाधन उपलब्ध है। इस क्षमता का उपयोग केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मंडल को सड़क, पुल-पुलिया, खेल परिसर, स्टेडियम, सार्वजनिक भवन और अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं के निर्माण में भी विशेषज्ञ संस्था के रूप में अपनी पहचान बनानी होगी।उन्होंने अधिकारियों को अन्य राज्यों की निविदाओं में भागीदारी करने और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दो वर्षों में हाउसिंग बोर्ड को छत्तीसगढ़ के बाहर भी परियोजनाएं प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर कार्य करना चाहिए। इससे मंडल की आय बढ़ने के साथ उसकी तकनीकी क्षमता और कार्यकुशलता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।टीपीएस और पीपीपी मॉडल से खुलेंगे अधोसंरचना विकास के नए रास्तेश्री चौधरी ने कहा कि तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्था में अधोसंरचना निर्माण के लिए केवल सरकारी बजट पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी), टाउन प्लानिंग स्कीम (टीपीएस), पुनर्विकास और अन्य नवाचारी वित्तीय मॉडल अपनाने होंगे।उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने टाउन प्लानिंग स्कीम के क्रियान्वयन से संबंधित अधिकारों का विस्तार करते हुए हाउसिंग बोर्ड, सीएसआईडीसी और नगरीय निकायों को भी इस दिशा में कार्य करने का अवसर दिया है।
उन्होंने कहा कि टीपीएस मॉडल के माध्यम से निजी भूमि का योजनाबद्ध विकास कर सड़क, जलापूर्ति, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण किया जा सकता है। विकास लागत और आवश्यक भूमि का समायोजन करने के बाद भू-स्वामियों को विकसित भूखंड उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे भूमि अधिग्रहण संबंधी कठिनाइयों को कम करते हुए व्यवस्थित शहरी विकास को बढ़ावा मिलता है।सेरीखेड़ी परियोजना में पीपीपी मॉडल से लगभग 94 एकड़ भूमि की बचत का उदाहरणमंत्री श्री चौधरी ने सेरीखेड़ी क्षेत्र की टाउन प्लानिंग परियोजना का उदाहरण देते हुए बताया कि लगभग 800 करोड़ रुपये की अधोसंरचना विकास लागत वाली परियोजना को पीपीपी मॉडल के माध्यम से आगे बढ़ाने की पहल की गई है।उन्होंने बताया कि परियोजना में विकास लागत के समायोजन के लिए प्रारंभिक गणना के अनुसार लगभग 218 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी। प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के बाद यह आवश्यकता लगभग 124 एकड़ तक सीमित हो गई। इस प्रकार लगभग 94 एकड़ भूमि की बचत संभव हुई, जिसका उपयोग अन्य सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मॉडल से सरकारी बजट पर प्रत्यक्ष वित्तीय दबाव कम करने के साथ नागरिकों को बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध कराई जा सकती है।शासकीय भूमि के पुनर्विकास से विकसित होंगी आधुनिक सार्वजनिक सुविधाएंमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न शहरों में महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित शासकीय भूमि का बेहतर उपयोग करने की व्यापक संभावनाएं हैं। ऐसी भूमि को पुनर्विकास मॉडल के माध्यम से विकसित कर जनोपयोगी सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है।उन्होंने कहा कि किसी शासकीय भूमि के एक हिस्से का व्यावसायिक उपयोग कर प्राप्त संसाधनों से आधुनिक कलेक्ट्रेट भवन, शासकीय कार्यालय, पुस्तकालय, उद्यान, स्टेडियम, इंडोर खेल परिसर और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण किया जा सकता है। इससे सरकारी बजट पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना शहरों में आधुनिक अधोसंरचना विकसित करने के अवसर बढ़ेंगे।उन्होंने मंडल के अधिकारियों से ऐसी संभावनाओं की पहचान कर व्यावहारिक और आर्थिक रूप से सक्षम परियोजनाएं तैयार करने का आह्वान किया।खेल अधोसंरचना के निर्माण के साथ संचालन और रखरखाव पर भी देना होगा ध्यानमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि खेल अधोसंरचना का निर्माण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका नियमित रखरखाव, बेहतर संचालन और अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके लिए विशेषज्ञ संस्थाओं की भागीदारी और आधुनिक प्रबंधन व्यवस्था विकसित करनी होगी। उन्होंने रायपुर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उदाहरण देते हुए कहा कि खेल सुविधाओं के प्रभावी संचालन से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन की संभावनाएं बढ़ती हैं। ऐसे आयोजनों से होटल, परिवहन, पर्यटन, व्यापार और सेवा क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलता है।उन्होंने नवा रायपुर में बैडमिंटन, तैराकी, स्क्वैश और क्रिकेट जैसी खेल विधाओं के लिए प्रतिष्ठित खिलाड़ियों एवं विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित करने की पहल का भी उल्लेख किया।आधुनिक तकनीक, एआई और बेहतर प्रबंधन पर केंद्रित रही प्रशिक्षण कार्यशालानवा रायपुर में आयोजित इस विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला में मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशासनिक दक्षता, आधुनिक तकनीक, वित्तीय प्रबंधन, संपदा प्रबंधन तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया।कार्यशाला में एकीकृत नेतृत्व, प्रशासन, विपणन एवं सुशासन, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल से अधोसंरचना विकास मंडल तक की संस्थागत यात्रा और अधिनियम संशोधन, टाउन डेवलपमेंट एवं टाउन प्लानिंग स्कीम, बिलिंग अनुपालन एवं वित्तीय जोखिम प्रबंधन जैसे विषयों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए गए।इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन आवास प्रबंधन, संपदा प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान, सूचना का अधिकार, आरडब्ल्यूए हैंडओवर प्रक्रिया, आरसीसी संरचनाओं की मजबूती और आधुनिक परियोजना विपणन रणनीतियों पर भी विशेषज्ञों ने जानकारी दी।अधोसंरचना में निवेश से रोजगार, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी गतिमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि किसी भी राज्य के आर्थिक विकास में पूंजीगत व्यय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सड़क, पुल, औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय परिसर और सार्वजनिक सुविधाओं में निवेश से रोजगार, व्यापार, परिवहन और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।उन्होंने दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और चीन जैसे देशों के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि दीर्घकालिक सोच, आधुनिक अधोसंरचना और निवेश आधारित विकास रणनीतियों से बड़े परिवर्तन संभव हैं। छत्तीसगढ़ में भी विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। इनका लाभ उठाने के लिए सरकारी संसाधनों के साथ निजी निवेश और वैकल्पिक वित्तीय मॉडल को बढ़ावा देना होगा।विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्य में मंडल की होगी महत्वपूर्ण भूमिकामंत्री श्री चौधरी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि वे अपनी भूमिका को केवल नियमित कार्यालयीन कार्यों तक सीमित न रखें। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को अपनी तकनीकी विशेषज्ञता, अनुभव और कार्यक्षमता के माध्यम से प्रदेश के विकास में अधिकतम योगदान देने का प्रयास करना चाहिए।उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड को परियोजनाओं की संख्या बढ़ाने के साथ उनकी गुणवत्ता, आर्थिक व्यवहार्यता, समयबद्ध क्रियान्वयन और जनोपयोगिता पर विशेष ध्यान देना होगा। नई तकनीक, बेहतर प्रबंधन, व्यावसायिक दृष्टिकोण और टीमवर्क के माध्यम से मंडल को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है।श्री चौधरी ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के विजन को साकार करने में हाउसिंग बोर्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके लिए मंडल को टाउन प्लानिंग, शहरी पुनर्विकास, खेल अधोसंरचना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी आधारित परियोजनाओं में ठोस परिणाम प्रस्तुत करने होंगे।अधिनियम में बदलाव के साथ सोच और कार्यसंस्कृति में भी बदलाव जरूरी : मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देवछत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड का अधोसंरचना विकास मंडल के रूप में विस्तार केवल नाम या अधिनियम में परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह संस्था की सोच, कार्यशैली और जिम्मेदारियों में व्यापक बदलाव का अवसर है। उन्होंने कहा कि वास्तविक परिवर्तन तभी संभव होगा, जब प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी नवाचार, तकनीकी दक्षता और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ कार्य करेगा। इसी उद्देश्य से आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में आईआईएम रायपुर सहित प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा प्रबंधन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तकनीकी अधोसंरचना और वित्तीय प्रबंधन जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। उन्होंने विशेषज्ञों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण मंडल की भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता विकसित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।मंडल अध्यक्ष श्री सिंह देव ने कहा कि पिछले लगभग 18 महीनों में मंडल ने संपत्ति विक्रय, राजस्व अर्जन और नई परियोजनाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने लगभग 8 हजार संपत्तियों के विक्रय और 1,800 करोड़ रुपये के राजस्व अर्जन का उल्लेख करते हुए कहा कि ओटीएस योजना तथा प्रभावी विपणन प्रयासों से लंबे समय से रिक्त संपत्तियों के विक्रय को गति मिली है। उन्होंने बताया कि लगभग 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया है तथा आगामी दिसंबर में भी नई परियोजनाएं प्रारंभ करने की तैयारी है। उन्होंने अधिकारियों से बकाया राशि की वसूली, संपत्तियों के विक्रय और परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही मंडल को पीपीपी मॉडल, पुनर्विकास और अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं में अपनी भागीदारी बढ़ाने तथा अन्य राज्यों की निविदाओं में प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाने पर जोर दिया।श्री अनुराग सिंह देव ने कहा कि मंडल का उद्देश्य केवल मकानों का निर्माण और विक्रय करना नहीं, बल्कि प्रदेश के सभी 33 जिलों में नागरिकों को बेहतर सुविधाओं से युक्त व्यवस्थित और आधुनिक टाउनशिप उपलब्ध कराना है। आवासीय कॉलोनियों में उद्यान, बाजार, सामुदायिक सुविधाओं, पर्यावरण संरक्षण और ईवी चार्जिंग स्टेशन जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व एवं राष्ट्रीय भावना को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि अधोसंरचना विकास में मंडल की भूमिका लगातार बढ़ेगी। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए अपनी कार्यक्षमता बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा कि बदलाव के लिए कल की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि आज से ही नई सोच और नई कार्यसंस्कृति के साथ कार्य प्रारंभ करना होगा।कार्यशाला में आईआईएम रायपुर के निदेशक डॉ. संजीव पाराशर ने भी अपना अनुभव साझा किया। साथ ही आईआईआईटी नवा रायपुर के प्रोफेसर डॉ. श्रीनिवास के.जी., एनआईटी रायपुर के प्रोफेसर डॉ. जी.डी. रामटेके सहित विभिन्न संस्थानों के विशेषज्ञों तथा मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के तकनीकी सत्र निर्धारित किए गए है। इस अवसर पर आवास एवं पर्यावरण सचिव श्री अंकित आनंद, मंडल आयुक्त श्री अवनीश शरण, अपर आयुक्त श्री हर्ष कुमार जोशी, श्री अजीत कुमार पटेल, श्री एम डी पनारिया, श्री सुनील भगत सहित मंडल के वरिष्ठ अधिकारी, अभियंता, तकनीकी विशेषज्ञ तथा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री चौधरी ने प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन और संस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। - जगदलपुर/छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा डिप्टी कलेक्टर जिला कार्यालय दन्तेवाड़ा श्री मूलचन्द चोपड़ा मोबाइल नंबर +91-83199-64191 को बस्तर जिले के त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2026 के निर्वाचक नामावली तैयारी पुनरीक्षण कार्य हेतु प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रेक्षक नियुक्त होने के उपरांत प्रेक्षक श्री मूलचन्द चोपड़ा सर्किट हाऊस जगदलपुर में ठहरे हुए हैं। सर्व साधारण निर्वाचन कार्य के संबंध में उनसे कार्यालयीन समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।
- भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण एवं उनकी मांगों को सुनने के उद्देश्य से आज निगम मुख्य कार्यालय के सभागार कक्ष में जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनदर्शन में निगम आयुक्त सुरूचि सिंह एवं उपायुक्त नरेन्द्र कुमार बंजारे की उपस्थिति में विभिन्न वार्डों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। निगम आयुक्त ने नागरिकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार शीघ्र निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।जनदर्शन कार्यक्रम में निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से नागरिक अपनी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं को लेकर पहुंचे। नागरिकों ने मूलभूत सुविधाओं, साफ-सफाई, पेयजल, सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य मांगों एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। निगम आयुक्त ने नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने तथा संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि नगर निगम का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना एवं उनकी समस्याओं का समयबद्ध निराकरण करना है। जनदर्शन के माध्यम से नागरिक सीधे निगम प्रशासन के समक्ष अपनी समस्याएं रख सकते हैं, जिससे उनके निराकरण की प्रक्रिया को गति मिलती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।उपायुक्त नरेन्द्र कुमार बंजारे की उपस्थिति में जनदर्शन के दौरान प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को निराकरण हेतु प्रेषित करने की कार्यवाही की गई। निगम प्रशासन द्वारा आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा प्रत्येक सोमवार को जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें निगम क्षेत्र के नागरिक अपनी मांगों एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निगम प्रशासन नागरिकों की समस्याओं के समाधान एवं शहर में बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
- नालियों एवं पुलियों की सफाई के लिए विशेष अभियान शुरूभिलाईनगर। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार चक्रवात के उत्तरी आंध्र प्रदेश तट पर लैंडफॉल करने की संभावना जताई गई है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में अतिवृष्टि की आशंका को देखते हुए नगर पालिक निगम भिलाई प्रशासन सतर्क हो गया है। संभावित भारी बारिश के दौरान शहर में जलभराव की स्थिति निर्मित न हो तथा बरसाती पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए निगम आयुक्त सुरूचि सिंह के निर्देशानुसार निगम क्षेत्र में नालियों एवं पुलियों की साफ.सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।निगम आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि संभावित अतिवृष्टि को ध्यान में रखते हुए निगम क्षेत्र की सभी प्रमुख नालियों, पुलियों एवं जल निकासी मार्गों की प्राथमिकता के आधार पर साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए। विशेष रूप से ऐसे स्थानों पर ध्यान दिया जाए, जहां बारिश के दौरान जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है। नालियों में जमा कचरा, मिट्टी एवं अन्य अवरोधों को हटाकर पानी के बहाव को सुचारू बनाया जाए, ताकि भारी बारिश होने की स्थिति में नागरिकों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निगम क्षेत्र की निचली बस्तियों, जलभराव वाले स्थानों एवं बाढ़ संभावित क्षेत्रों की पहचान कर आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाएं। संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यकतानुसार राहत एवं बचाव की व्यवस्था भी रखी जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा एवं सुविधा निगम प्रशासन की प्राथमिकता है। इसलिए संभावित भारी बारिश से पहले ही सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा संभावित भारी बारिश से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। नालियों एवं पुलियों की सफाई के साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है, ताकि बारिश के दौरान जल निकासी व्यवस्था सुचारू बनी रहे तथा आम नागरिकों को राहत मिल सके।
- आठ जिलों के सामाजिक, धार्मिक संगठनों और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से लिए जाएंगे सुझावन्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति तैयार करेगी संहिता का प्रारूपबिलासपुर/ छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने और इसका प्रारूप तैयार करने के संबंध में 28 अक्टूबर को दोपहर 12.30 बजे से देवकी नंदन दीक्षित सभागृह लाल बहादुर शास्त्री स्कूल बिलासपुर में संभाग स्तरीय समूह चर्चा एवं परामर्श बैठक आयोजित की गई है। राज्य शासन द्वारा गठित समान नागरिक संहिता उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में विभिन्न संगठनों और समाज के प्रतिनिधियों से विचार एवं सुझाव लिए जाएंगे।बैठक में बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, सक्ती और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और धार्मिक संगठनों के प्रमुखों के साथ शिक्षाविदों, प्रतिष्ठित नागरिकों, विशिष्ट नागरिकों, गणमान्य नागरिकों तथा निगम, मंडल एवं आयोगों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन ने 25 जून 2026 की अधिसूचना द्वारा सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति में सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्री शत्रुघ्न सिंह एवं श्री एम.के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार तथा सेवानिवृत्त प्राचार्य श्रीमती ज्योति रानी सिंह सदस्य हैं।समिति छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में वर्तमान विधिक स्थिति का अध्ययन करेगी। विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण से संबंधित विषयों पर सुझाव देना भी समिति के दायित्वों में शामिल है। इसके लिए नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से विचार एवं सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। समिति अन्य राज्यों में प्रचलित समान नागरिक संहिता संबंधी व्यवस्थाओं का भी अध्ययन करेगी। प्राप्त सुझावों और अध्ययन के आधार पर समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही आवश्यक विधायी एवं प्रशासनिक अनुशंसाएं भी दी जाएंगी।
- चार दुकानों पर ₹15 हजार का जुर्मानाभिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई आयुक्त के निर्देशानुसार सिविक सेंटर क्षेत्र में अवैध रूप से व्यवसाय संचालित कर रहे चाय, मोमोज, कॉफी, फास्ट फूड एवं अन्य चाय-नाश्ते के ठेला-गुमटी संचालकों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन कर व्यवसाय करने वाले चार दुकानदारों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।निगम की टीम ने संबंधित ठेला-गुमटी संचालकों को अवैध रूप से संचालित दुकानों को हटाने की समझाइश दी। साथ ही सिविक सेंटर क्षेत्र में व्यवस्थित एवं नियमानुसार व्यवसाय संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निगम द्वारा स्पष्ट किया गया कि सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से दुकानें संचालित करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।अभियान के दौरान जोन क्रमांक 5 के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम, सहायक राजस्व निरीक्षक प्रह्लाद लहरे, गणित बघेल, प्रकाश महिलवार तथा पुलिस विभाग से जनकराम कुर्रे, दिनेश देशमुख एवं राहुल सोनी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
- दुर्ग/ खाद्य एवं औषधि प्रशासन दुर्ग की औषधि शाखा एवं नार्कोटिक नियंत्रण विभाग रायपुर द्वारा औषधि निरीक्षकों दुर्ग एवं नार्कोटिक नियंत्रण विभाग रायपुर की संयुक्त जांच दल ने दुर्ग एवं भिलाई शहर के विभिन्न 05 मेडिकल स्टोर्स पर नार्कोटिक एवं साईकोट्रॉपिक औषधियों के क्रय-विक्रय की विस्तृत जांच की गई। जांच किये गए मेडिकल स्टोर्स में मेसर्स जनता मेडिकल स्टोर्स, सडक-18, कैम्प-01, भिलाई एवं मेसर्स देवांगन मेडिकल स्टोर्स, शास्त्री मार्केट, पावर हाउस, भिलाई में औषधियों के क्रय-विक्रय रिकार्ड नियमानुसार नहीं पाए जाने एवं रजि. फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाए जाने के कारण नियमानुसार औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के तहत् कार्यवाही की जाएगी। सहायक औषधि नियंत्रक श्री संजय सिंह के अनुसार अन्य मेडिकल स्टोर्स मेसर्स स्पर्श हास्पिटल फार्मेसी, रामनगर, भिलाई, मेसर्स श्याम मेडिकल्स, नंदिनी रोड, पावर हाउस, भिलाई एवं साईं कामना एजेंसी दुर्ग में संचालन नियमानुसार पाया गया। कार्यवाही में औषधि निरीक्षक श्री विशनु प्रसाद साहू, श्रीमती चंद्रकला ठाकुर, श्रीमती जगेश्वरी साहू एवं नार्कोटिक नियंत्रण विभाग रायपुर से निरीक्षक श्री त्रिलोक कुमार एवं उपनिरीक्षक अंकित मीणा शामिल थे।
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28–29 अक्टूबर को तेज हवाओं की संभावना; चौबीसों घंटे सक्रिय रहेंगे कंट्रोल रूम, अस्पताल और राहत-बचाव दल भी अलर्ट
प्रभावित परिवारों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल तय करने के निर्देश
बिलासपुर/ आगामी 28 एवं 29 अक्टूबर को संभावित तूफान के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने समय-सीमा की बैठक में मौसम पूर्वानुमान की जानकारी देते हुए सभी विभागों को राहत एवं बचाव के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संभावित प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित कर ली जाएं, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों तक तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके। बैठक में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए विभागीय तैयारियों की समीक्षा की गई।
कलेक्टर ने जिला एवं तहसील स्तर के कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे सक्रिय रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राप्त प्रत्येक सूचना को पंजी में दर्ज कर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाया जाए। सभी नगरीय निकाय जेसीबी और आवश्यक संसाधन तैयार रखें। जलभराव वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी की जाए। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित ठहराने के लिए आश्रय स्थलों का चिन्हांकन आज ही कर वहां साफ-सफाई और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
तेज हवाओं से संभावित नुकसान को रोकने के लिए कलेक्टर ने जोखिमपूर्ण एवं झुकी हुई पेड़ की डालियों की छंटाई कराने और शहरों में कमजोर आधार वाले होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग को कमजोर बिजली खंभों एवं संवेदनशील लाइनों पर नजर रखने को कहा गया। उन्होंने विशेष रूप से अस्पतालों और पेयजल आपूर्ति से जुड़ी विद्युत व्यवस्था की जांच कर आपूर्ति सुचारु बनाए रखने की तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने होमगार्ड एवं आपदा मोचन दल को राहत-बचाव के लिए तैयार रहने को कहा। रस्सा पार्टी, बोट, इमरजेंसी लाइट सहित सभी बचाव उपकरणों की जांच कर उन्हें कार्यशील स्थिति में रखने के निर्देश दिए गए। स्थानीय स्तर पर कुशल तैराकों को चिन्हित कर उन्हें भी तैयार रखने को कहा गया। जिले के सभी थानों को अलर्ट रहने तथा एसडीएम को विकासखंड स्तर पर संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर जिम्मेदारियां और समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कलेक्टर ने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों एवं कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित रहे। आपात स्थिति में किसी डॉक्टर अथवा कर्मचारी को ढूंढने की नौबत नहीं आनी चाहिए। जिन गर्भवती महिलाओं की प्रसव की संभावित तिथि 28 एवं 29 अक्टूबर है, उन्हें एक दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था की जाए, ताकि खराब मौसम में अस्पताल पहुंचने में कठिनाई न हो और समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सके।
कलेक्टर ने गांवों एवं शहरों में मुनादी और माइक के माध्यम से लोगों को संभावित खराब मौसम एवं आवश्यक सावधानियों की जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने इन दिनों जलाशयों में घूमने आने वालों का प्रवेश बंद रखने को भी कहा। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री वीरेंद्र बहादुर पंचभाई सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। - मुख्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य, कलेक्टर की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगेकांकेर/चक्रवाती तूफान के प्रभाव से 27 से 29 अक्टूबर तक जिले में भारी से अति भारी वर्षा और तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम संभावित आपदा की स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य और आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।जारी आदेशानुसार सभी अधिकारी-कर्मचारियों को अपने निर्धारित मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अवकाश पर नहीं जा सकंेगे और न ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे। अत्यावश्यक परिस्थितियों में भी अवकाश लेने या मुख्यालय छोड़ने के लिए पहले स्वीकृति लेना जरूरी होगा। सभी अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और संभावित आपदा की स्थिति में राहत, बचाव एवं अन्य आवश्यक प्रशासनिक कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहने को कहा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
- जगदलपुर/जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत गुफाएं एवं अन्य पर्यटन स्थल आगामी 15 जून 2027 तक आम पर्यटकों के लिए खुले रहेंगे। साथ ही कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित तीरथगढ़ जलप्रपात पर्यटकों के अवलोकन हेतु नियमित तौर पर खुला रहेगा। उक्त जानकारी देते हुए निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर ने बताया कि गुफा में प्रवेश करने हेतु निर्धारित समय सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा।
- ’पानी लाने की परेशानी से मुक्त होकर महिलाएं बचा रहीं समय और श्रम’रायपुर/सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचने से ग्रामीण परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो रही है। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले के तमनार विकासखंड के वनांचल ग्राम नूनदरहा में जल जीवन मिशन के तहत शुरू हुई नल जल प्रदाय योजना ने ग्रामीणों की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या को दूर करने में मदद की है। कभी पानी जुटाने के लिए सुबह से मशक्कत करने वाली गांव की महिलाओं को अब घर पर ही पानी उपलब्ध हो रहा है।ग्राम नूनदरहा में योजना लागू होने से पहले घर के पास पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्रामीणों को पेयजल के लिए दूर जाना पड़ता था। इसका सबसे अधिक असर महिलाओं पर पड़ता था। गर्मी के दिनों में पारंपरिक जल स्रोतों में पानी कम होने से परेशानी और बढ़ जाती थी। गांव की श्रीमती शांति चौहान भी इसी परेशानी से जूझती थीं। घर तक नल से पानी पहुंचने के बाद अब उन्हें पानी के इंतजाम के लिए पहले की तरह दूर नहीं जाना पड़ता। इससे उनके दैनिक कामकाज में आसानी हुई है और परिवार को भी राहत मिली है। योजना से ग्राम नूनदरहा के परिवारों को घर पर ही पेयजल उपलब्ध होने लगा है। इससे पानी लाने के लिए लगने वाले समय और श्रम में कमी आई है। साथ ही घरों में खाना बनाने, बर्तन साफ करने और व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे रोजमर्रा के कार्यों के लिए पानी की उपलब्धता भी आसान हुई है।’331 परिवारों तक पहुंची योजना की सुविधा’तमनार विकासखंड का ग्राम नूनदरहा जिला मुख्यालय रायगढ़ से लगभग 47 किलोमीटर दूर स्थित है। गांव में कुल 331 परिवार निवासरत हैं और यहां की आबादी 1,281 है। जल जीवन मिशन के तहत नल जल प्रदाय व्यवस्था से गांव में घरों तक पेयजल पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य भी ग्रामीण परिवारों को घर पर नल से पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें पानी जुटाने के लिए अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।
- जल जीवन मिशन ने बदली ग्रामीणों की दिनचर्या, हैंडपंप की कतारों और पानी ढोने की मशक्कत से राहतरायपुर/कभी सुबह की शुरुआत पानी की चिंता से होती थी। बर्तन लेकर हैंडपंप तक पहुंचना, अपनी बारी के लिए घंटों कतार में खड़े रहना और फिर पानी ढोकर घर लाना रोज की मजबूरी थी। गर्मियों में हैंडपंप खराब हो जाता तो एक बाल्टी पानी जुटाना भी चुनौती बन जाता। अब उन्हीं घरों में नल से पानी भर रहा है। न हैंडपंप तक दौड़ लगानी पड़ रही है, न कतार में घंटों गंवाने पड़ रहे हैं। यह गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के पेंड्रा विकासखंड के बारीउमराव गांव की नई तस्वीर है, जहां जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल कनेक्शन लगाया गया है।घर पर ही पानी की उपलब्धता ने ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान कर दी है। सबसे बड़ा फर्क उस समय और मेहनत का है, जो पहले सिर्फ पानी जुटाने में खर्च हो जाते थे। बारीउमराव के श्री करमदास पुराने दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि पीने और घरेलू जरूरतों के लिए हैंडपंप पर निर्भर रहना पड़ता था। गर्मियों में वहां लंबी कतार लगती थी। कई बार हैंडपंप खराब होने पर दूर-दराज से पानी लाना पड़ता था। अब घर में ही नियमित पानी मिलने से यह परेशानी दूर हो गई है।महिलाओं और बुजुर्गों की मशक्कत हुई कमश्री करमदास कहते हैं, "पहले पानी भरने में काफी समय और मेहनत लगती थी। अब घर में ही नल से पानी मिल जाता है। न दूर जाना पड़ता है, न लाइन लगानी पड़ती है। बचा हुआ समय दूसरे कामों में लगा पाते हैं। पूरा परिवार खुश है।"बारीउमराव में जल जीवन मिशन से सभी घरों में नल लगने से महिलाओं को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें पहले पानी के बर्तन लेकर हैंडपंप तक आना-जाना पड़ता था। घर में ही पानी मिलने से अब दूसरे कामों के लिए ज्यादा वक्त मिलने लगा है। करमदास जैसे ग्रामीणों के लिए इस बदलाव की अहमियत सिर्फ नल लगने तक सीमित नहीं है। उनके लिए असली राहत पानी जुटाने की रोज की भागदौड़ से छुटकारा और अपने कीमती समय को अपने हिसाब से उपयोग करने की है।
- रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय (कुशाभाऊ ठाकरे परिसर) में सोमवार को महाकाव्य रामायण के रचयिता आदिकवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री व छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी स्मृति इरानी तथा राष्ट्रीय मंत्री व प्रदेश सह प्रभारी सिद्धार्थ शम्भू ने पुष्पांजलि कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं पदाधिकारियों के साथ महर्षि वाल्मीकि के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके आदर्शों को स्मरण किया।इस पुष्पांजलि कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश महामंत्री द्वय अखिलेश सोनी व डॉ. नवीन मार्कण्डेय, प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज सहित प्रदेश पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सभी ने महर्षि वाल्मीकि के दिखाए मार्ग पर चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प दोहराया।महर्षि वाल्मीकि का संदेश वर्ग-विहीन, समतामूलक और मर्यादापूर्ण समाज के निर्माण की प्रेरणा देता है : भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति इरानीभाजपा राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी श्रीमती इरानी ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को आदि कवि, ज्ञान, समरसता और तपस्या के पावन प्रतीक महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि महर्षि वाल्मीकि केवल रामायण के रचनाकार ही नहीं, अपितु भारतीय सनातन संस्कृति और सामाजिक समरसता के मूल स्तंभ हैं। जब विश्व में साहित्य और सभ्यताएँ अपनी शैशवावस्था में थीं, तब महर्षि वाल्मीकि ने हमें 'रामायण' जैसा अलौकिक महाकाव्य दिया। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र के माध्यम से धर्म, कर्तव्य, न्याय, मातृ-पितृ भक्ति और लोक-कल्याण का शाश्वत मार्ग प्रशस्त किया। महर्षि वाल्मीकि का जीवन दर्शन हमें सिखाता है कि संकल्प, साधना और ईश्वर भक्ति से व्यक्ति का आंतरिक रूपांतरण संभव है और कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से महान बन सकता है। उनका संदेश वर्ग-विहीन, समतामूलक और मर्यादापूर्ण समाज के निर्माण की प्रेरणा देता है।भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी श्रीमती इरानी ने इस अवसर पर कहा कि आज जब हमारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मूलमंत्र पर आगे बढ़ रहा है, तब महर्षि वाल्मीकि के समरसता और अंत्योदय के आदर्श हमारे पथप्रदर्शक हैं। प्रभु श्री राम के ननिहाल और माता कौशल्या की पावन भूमि छत्तीसगढ़ में हम सब मिलकर सामाजिक एकता, नारी सम्मान और गरीब-कल्याण के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रहे हैं।
- रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री व छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी स्मृति इरानी ने अपने दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन की बैठकों को सम्बोधित करते हुए कहा है कि यह दो दिवसीय चिंतन का यह अवसर आत्ममंथन, अपनी प्राथमिकताओं को पुनः रेखांकित करने और उस संकल्प को दोहराने का है, जिसने भारतीय जनसंघ से लेकर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने तक हमारे हर कदम को दिशा दी है।हमारे कर्मयोगी कार्यकर्ता ही हमारी सच्ची पूंजी: श्रीमती स्मृति इरानीभाजपा राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी श्रीमती इरानी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कर्मयोगी है उनके कर्मयोग से ही संगठन हमेशा मजबूत होता है। यह राष्ट्र प्रथम के विचार और कार्यकर्ताओं के निःस्वार्थ पसीने से सिंचित वैचारिक आंदोलन है। हमारी रीति-नीति ‘एकात्म मानववाद’ और ‘अंत्योदय‘ की उस भावना से बंधी है, जहाँ अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उत्थान ही हमारी सफलता का पैमाना है। इस यात्रा में जिस तत्व ने हमें सबसे अलग और अडिग बनाया है, वह है हमारा ‘अनुशासन‘ है। पद बदलते रहेंगे, दायित्व आते-जाते रहेंगे, लेकिन कार्यकर्ता सदैव स्थायी होता है। सार्वजनिक जीवन में जब आप और हम खड़े होते हैं, तो लोग केवल एक व्यक्ति को नहीं देखते, वे भारतीय जनता पार्टी की मजबूत विचारधारा से जुड़े होते है। सादगी हमारे सार्वजनिक जीवन का स्थायी आभूषण होनी चाहिए।भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी श्रीमती इरानी ने कहा कि आज तकनीक का युग है, सोशल मीडिया पर संवाद जरूरी है, लेकिन वह कभी ज़मीनी स्पर्श का विकल्प नहीं हो सकता। हमें गाँव-गाँव, पारा-टोला और बस्तर से लेकर सरगुजा तक जन-जन से सघन संपर्क साधना होगा और आमजन के सुख-दुख में उनकी चौखट पर और मजबूती से खड़ा होना, उनकी बात को सुनना और समाधान तक पहुँचाना, यही कार्यकर्ता का सच्चा धर्म है। जब कार्यकर्ता जनता के बीच बिना किसी औपचारिकता और सादगी के साथ बैठता है, तब संगठन परिवार बन जाता है। प्रदेश प्रभारी श्रीमती इरानी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता ने हम पर गहरा विश्वास जताया है। यह विश्वास एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी लेकर आया है। आगामी समय में हमें न केवल इस भरोसे को बनाए रखना है, बल्कि संगठन के विस्तार को प्रत्येक बूथ तक ले जाकर अभेद्य बनाना है। छत्तीसगढ़ जितना सुंदर है उतने ही सुंदर व सुशील यहां के कार्यकर्ता है। हम सबके पराक्रम व परिश्रम से फिर से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाएंगे। यह हम सबका संकल्प है।दिनभर चला बैठकों का दौरभाजपा राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी स्मृति इरानी के दो दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन सोमवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर (प्रदेश भाजपा कार्यालय) में बैठकों का सघन दौर चला। उन्होंने आगामी राजनीतिक रणनीतियों को गति देने के उद्देश्य से मौजूदा विधायकों, लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदों, प्रदेश मंत्रिमंडल और भाजपा कोर ग्रुप के साथ चरणबद्ध बैठकें कीं।बैठक के प्रथम सत्र में मौजूदा विधायकों की बैठक हुई। इसमें जमीनी स्तर पर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, जनता से सीधा संवाद और संगठनात्मक मजबूती पर जोर दिया गया। द्वितीय सत्र की बैठक में श्रीमती इरानी ने लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने और संसदीय क्षेत्रों में विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई।बैठक के तृतीय सत्र में प्रदेश मंत्रिमंडल के साथ बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश सरकार की योजनाओं को अधिक जनमानस तक पहुंचाने की अपील की। बैठकों के अंतिम सत्र में भाजपा कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक आयोजित की गई। श्रीमती इरानी के मार्गदर्शन में आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों व भावी रणनीतियों पर गहन मंथन कर रूपरेखा तय की गई।बैठकों में रही इनकी उपस्थितिमुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, प्रदेश सह प्रभारी सिध्दार्थ शंभू, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, उप मुख्यमंत्री अरूण साव, विजय शर्मा, सहित मंत्री, सांसद, विधायक व कोर ग्रुप के सदस्य मौजूद रहे।
- रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने भाजपा की दो दिनों तक चली बैठकों के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी स्मृति इरानी के दो दिवसीय प्रवास में हम सबको महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिला है। संगठन की दृष्टि से यह बेहद ही अहम बैठकें रही हैं जिनमें हमने पार्टी की रणनीति व आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की है। इस दौरान प्रदेश प्रभारी श्रीमती स्मृति इरानी एवं सह-प्रभारी सिद्धार्थ शंभू ने विभिन्न सत्रों में लगभग 12 श्रेणियों की बैठकें ली हैं।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कांग्रेस को करारा जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के पास काफी समय है, इसलिए कांग्रेस पार्टी कुछ कर नहीं रही है; लेकिन भ्रामक प्रचार करने वाली एजेंसी का रूप ले चुकी है। हमारी बैठकों में क्या हो रहा है, कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने के लिए काल्पनिक कहानियाँ रच रही है जिनका सत्य से कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से भाषायी गरिमा को तार-तार करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पिता के संदर्भ में जो बातें कहीं उसकी जिसकी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस के संस्कार में किसी भी का अपमान करना पहली प्राथमिकता है। संस्कारहीन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते है। उनके बयान से समूचा देश व्यथित है।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ अभियान की समीक्षा भी बैठक के दौरान हुई, जिसके आगामी कार्यक्रम पर बिन्दुवार चर्चा हुई। श्री देव ने कहा कि हम सबको केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं और राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं एवं कार्यों को जन-जन तक और मजबूती से पहुँचाना है।
- रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना साहू ने कहा है कि कांग्रेस तथ्यहीन बातें करने वाली संस्था बन चुकी है। हमारी पार्टी के भीतर का अनुशासन का एक प्रतिशत भी कांग्रेस पार्टी लागू कर ले तो मानें कि उनके भीतर भी अनुशासन है। एक परिवार के प्रति समर्पित कांग्रेस पार्टी केवल परिवार पूजन में लगी रहती है। हमारा दल ही हमारा परिवार है और हमारे कार्यकर्ताओं का संस्कार हमारी पूंजी है।भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती साहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को पहले अपने गिरेबाँ में झाँकना चाहिए। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक विषयों पर कुछ नहीं कहना चाहिए। श्रीमती साहू ने कहा कि कांग्रेस की संस्कृति गैर जिम्मेदाराना सोच को बढ़ावा देना है। इसलिए कांग्रेस के आला नेता कुछ भी बोलते हैं जिसे समाज गम्भीरता से नहीं लेता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कहानी एक जैसी ही है।
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रायपुर। भारतीय वायु सेना की सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित तीन दिवसीय राज्योत्सव 2026 में भाग लेने के लिए आज रायपुर पहुँची। टीम नवा रायपुर अटल नगर स्थित सेंध झील क्षेत्र के ऊपर शानदार हवाई प्रदर्शन से दर्शकों को रोमांचित करेगी।
स्वदेश में विकसित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) ‘ध्रुव’ से उड़ान भरने वाली सारंग टीम अपनी सटीक उड़ान, समन्वित संरचनाओं और रोमांचक हवाई करतबों के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रदर्शन भारतीय वायु सेना के उत्कृष्ट उड़ान कौशल, अनुशासन, टीम भावना और पेशेवर दक्षता के साथ भारत की स्वदेशी हेलीकॉप्टर क्षमताओं को भी प्रदर्शित करेगा।यह आयोजन नागरिकों, विद्यार्थियों, युवाओं और विमानन में रुचि रखने वालों को हेलीकॉप्टरों की सामूहिक उड़ान में सटीकता और आपसी तालमेल देखने का अवसर प्रदान करेगा। राज्योत्सव में सारंग की भागीदारी समारोह के आकर्षण को बढ़ाने के साथ भारतीय वायु सेना और छत्तीसगढ़ के नागरिकों के बीच जुड़ाव को और सुदृढ़ करेगी।मोर से प्रेरित अपनी विशिष्ट रंग-सज्जा और आदर्श वाक्य “उत्कृष्टता से प्रेरणा” के साथ सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भारतीय वायु सेना की उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करती है। रायपुर में टीम की उपस्थिति युवाओं को प्रेरित करने तथा उनमें विमानन और राष्ट्रसेवा के प्रति रुचि जगाने का माध्यम बनेगी। - -बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी होने पर नॉमिनी या ओटीपी के जरिए भी प्राप्त किया जा सकता है राशन-खाद्य विभाग ने किया स्पष्ट, फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने मात्र से कोई पात्र हितग्राही राशन से वंचित नहीं होतारायपुर / सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन प्राप्त करने के लिए फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने पर भी पात्र हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान है। बुजुर्गों सहित ऐसे हितग्राही, जिन्हें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी होती है, वे नियमानुसार नॉमिनी (नामांकित व्यक्ति) अथवा ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकते हैं। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने से यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है कि संबंधित हितग्राही को राशन नहीं मिल सकता।रायपुर जिले के खाद्य नियंत्रक ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हितग्राहियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। यदि किसी पात्र हितग्राही का फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक मशीन में मैच नहीं होता है, तो उसे नियमानुसार अन्य माध्यमों से राशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। विशेष रूप से बुजुर्गों एवं बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में कठिनाई का सामना करने वाले हितग्राहियों के लिए यह व्यवस्था महत्वपूर्ण है।खाद्य नियंत्रक ने कहा कि फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने के कारण बुजुर्गों एवं अन्य पात्र हितग्राहियों को राशन नहीं मिलने संबंधी भ्रामक एवं अधूरी जानकारी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले से वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान है। खाद्य नियंत्रक ने कहा है कि इस प्रकार के वैकल्पिक व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, ताकि आम जनता के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। ऐसे मामलों में नियमानुसार नामिनी (नामांकित व्यक्ति) के माध्यम से अथवा ओटीपी (OTP) आधारित प्रमाणिकरण के जरिए से राशन प्राप्त करने की सुविधा हो सकती है। अतः फिंगर प्रिट मिलान न होने मात्र से यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं कि संबंधित हितग्राही को राशन नहीं मिल सकता। file photo
- -कलेक्टरों को 27 से 29 अक्टूबर तक विशेष एहतियात बरतने के दिए निर्देशरायपुर / बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का प्रभाव छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ने की संभावनाओं के मद्देनजर शासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। इसे लेकर मंत्रालय महानदी भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चक्रवात के मद्देनजर 27 से 29 अक्टूबर तक आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टर और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी जुड़े।अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चक्रवात से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखी जाए और मौसम संबंधी चेतावनियों को पूरी गंभीरता से लिया जाए। बैठक में मुख्य जोर शून्य जनहानि सुनिश्चित करने पर रहा। इसके तहत विशेष रूप से दक्षिण बस्तर क्षेत्र के बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर जिलों में अत्यधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, जहां तेज हवाएं चलने की संभावना है। राहत शिविरों को 24 घंटे संचालित रखने और उनमें सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। स्वास्थ्य सचिव को चिकित्सा सुविधाओं की निर्बाध उपलब्धता के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार कर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के प्रबंध करने को कहा गया है।किसानों को फसलों से संबंधित विस्तृत एडवाइजरी जारी करने तथा चक्रवात से फसलों और पशुधन को होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने के कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ी केंद्रों के छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए स्थानीय परिस्थितियों का आकलन कर सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। एनडीआरएफ (छक्त्थ्) और एसडीआरएफ (ैक्त्थ्) की टीमों को निर्धारित स्थानों पर पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी ने बैठक में बताया कि तेज हवाओं से कच्चे मकानों को होने वाले संभावित नुकसान का आकलन किया जाए और संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। बिजली के खंभे गिरने से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए विद्युत विभाग को तैयार रहने को कहा गया है। साथ ही, दूरसंचार सेवाएं बाधित न हों, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तेज हवाओं के कारण यदि पेड़ गिरते हैं, तो उन्हें तत्काल हटाने की व्यवस्था करने को कहा गया है ताकि सड़क मार्ग अवरुद्ध न हों और आवागमन सुचारू बना रहे। होर्डिंग्स और अन्य असुरक्षित संरचनाओं की स्थिति का भी आकलन करने पर जोर दिया गया है।इस उच्चस्तरीय बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य शासन ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी मुस्तैदी दिखाने को कहा है।
- रायपुर। छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के 9वें मैच में मैनपाट टाइटंस ने चक्रधर चैंपियंस को 3-1 से हराया। इस जीत के साथ ही टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। मैनपाट के लिए संदीप ने पेनल्टी कॉर्नर से दो गोल किए, जबकि चैंपियंस की ओर से एकमात्र गोल युवराज वाल्मीकि ने किया। इस मैच को देखने छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के एमडी श्री सौमिल रंजन चौबे, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष श्री कैलाश मुरारका और जिंदल पावर एंड स्टील के उपाध्यक्ष श्री यू.पी. सिंह भी मौजूद थे।चक्रधर चैंपियंस और मैनपाट टाइटन्स के बीच पहला क्वार्टर उम्मीद से अलग रहा। दोनों ही टीमें गोल करने में माहिर हैं, लेकिन मैच के शुरुआती 15 मिनट में कोई गोल नहीं हुआ। टीमें एक-दूसरे को परख रही थीं, जिसमें ज्यादा मौके नहीं बने और कोई पेनल्टी कॉर्नर भी नहीं मिला।दूसरे क्वार्टर में वाल्मीकि ने टाइटंस के कुछ डिफेंडरों को छकाया और गोलकीपर अल्फ़ाज़ खान को पछाड़ते हुए अपना पहला गोल किया। चार मिनट बाद मैनपाट के लिए संदीप कुमार ने गोल करके अपनी टीम को पिछड़ने से बचा लिया।खेल के प्रवाह के विपरीत, टाइटंस ने कुछ ऐसा कमाल दिखाया जिससे उन्हें आखिरी क्वार्टर से पहले बढ़त मिल गई। डिफेंडर आनंद लकड़ा ने अपने हाफ से गेंद को हवा में उछाला (स्कूप किया), जो गोलकीपर वैभव सिंह चंदेल के ठीक सामने गिरने वाली थी, लेकिन साहिल ज़ाक्सा ने गेंद को डिफ्लेक्ट करके गोल में पहुंचा दिया। इससे चक्रधर की टीम पूरी तरह हैरान रह गई।संदीप ने मैच का अपना दूसरा पेनल्टी कॉर्नर गोल में बदलकर लाल और सफेद जर्सी वाली अपनी टीम (मैनपाट टाइटंस) की जीत पक्की कर दी। इसके बाद चक्रधर चैंपियंस के लिए वापसी करना नामुमकिन हो गया और उन्हें टूर्नामेंट में अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा।अंत में दोनों टीमों के बीच मुख्य अंतर यह रहा कि टाइटन्स ने मिडफील्ड में सुनील को किस तरह से घेरे रखा। इस अनुभवी खिलाड़ी को फॉरवर्ड्स तक गेंद पहुँचाने का मौका नहीं मिला, और जब भी वह सर्कल के करीब आए, कम से कम चार डिफेंडरों ने उन्हें घेर लिया।जसकरण सिंह के पांच गोलों की बदौलत बैलाडीला बुल्स ने संस्कारधानी स्ट्राइकर्स के खिलाफ मैच ड्रॉ करायाआज के पहले मुकाबले में संस्कारधानी स्ट्राइकर्स और बैलाडीला बुल्स के बीच मैच 5-5 से ड्रॉ रहा। बुल्स के जसकरण सिंह ने स्ट्राइकर्स के खिलाफ अकेले मोर्चा संभाला और अपनी टीम के लिए सभी गोल खुद ही किए। इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद बुल्स लीग में अभी तक कोई जीत हासिल नहीं कर पाई है। संस्कारधानी स्ट्राइकर्स भी अब तक जीत से दूर है। विधायक श्री धरमलाल कौशिक, सारडा के हेड ऑफ ऑपरेशंस श्री मनोज शाह और छत्तीसगढ़ जूडो एसोसिएशन के प्रमुख श्री अरुण द्विवेदी भी इस मैच को देखने पहुंचे थे।
- ‘-विकसित भारत-जी राम जी’ से ग्राम पैरी में नाला पुनरुद्धार, दीपावली से पहले श्रमिकों को मिला रोजगार का संबल-350 मीटर नाले का जीर्णाेद्धार, 1011 मानव दिवसों के सृजन से ग्रामीणों के खिले चेहरेरायपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के उद्देश्य से संचालित ’विकसित भारत-जी राम जी’ ग्रामीणों के लिए आर्थिक संबल का सशक्त माध्यम बन रही है। बालोद जिले के गुण्डरदेही विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायत पैरी में स्थित मौसमी नाले में 350 मीटर का पुनरुद्धार कार्य कराया जा रहा है। दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार से पूर्व गांव में ही काम मिलने से श्रमिक परिवारों में भारी उत्साह है।ग्राम पंचायत पैरी निवासी श्री कमल किशोर देशमुख ने खुशी व्यक्त करते हुए बताया कि ’वीबी- जीरामजी’ के तहत जल संरक्षण और पुनरुद्धार के कार्य होने से गांव का चौतरफा विकास हो रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में जहां केवल 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इसके साथ ही दैनिक मजदूरी दर भी 261 रुपए से बढ़कर 300 रुपए तक हो गई है, जिससे मजदूर परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि गांव में पक्के मकान, गलियों का सीमेंटीकरण, पौधरोपण और जल संरक्षण जैसे कार्यों से ग्रामीणों के जीवन में अभूतपूर्व सकारात्मक बदलाव आ रहा है।कार्यस्थल पर काम कर रहीं ग्राम पैरी की महिला श्रमिक श्रीमती तामेश्वरी साहू एवं श्रीमती खोमिन यादव ने बताया कि नाला पुनरुद्धार के तहत पहले सप्ताह झाड़ियों व कचरे की साफ-सफाई की गई और अब गहरीकरण हेतु गोदी खुदाई का कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि दीपावली से पहले गांव में ही रोजगार मिलने से उनकी आर्थिक चिंताएं दूर हो गई हैं। वहीं श्रीमती खोमिन यादव ने महतारी वंदन योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि हर माह मिलने वाली 1000 रुपये की सहायता राशि से बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में मदद मिल रही है और अब नाले में काम मिलने तथा मजदूरी भुगतान होने से वे दीपावली पर्व पूरी धूमधाम व हर्षाेल्लास से मना सकेंगी।ग्रामीण श्री आशीष कुमार सिन्हा ने बताया कि सामान्यतः इस समय रोजगार गारंटी के कार्यों का अभाव रहता था, लेकिन शासन द्वारा समय से पूर्व नाला निर्माण व जीर्णाेद्धार कार्य स्वीकृत होने से ग्रामीणों को काम की तलाश में कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। दीपावली त्योहार से पहले गांव में ही सम्मानजनक काम और समय पर निश्चित मजदूरी भुगतान ने मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। इस कार्य से 1011 मानव दिवसों का रोजगार सृजित हो रहा है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है।ग्राम पैरी के श्रमिक श्री कमल किशोर देशमुख, श्री आशीष कुमार सिन्हा, श्रीमती तामेश्वरी साहू और श्रीमती खोमिन यादव सहित सभी कामगारों ने दीपावली त्योहार से ठीक पहले रोजगार उपलब्ध कराने और गरीब परिवारों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति सहृदय आभार व धन्यवाद प्रकट किया है।
