बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी के आदेश एवं मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग, बालोद द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बघमरा में ‘मिशन वात्सल्य’ एवं ‘मिशन शक्ति’ के अंतर्गत  जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजानंद साहू के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं को बाल अधिकार, बाल संरक्षण, महिला सुरक्षा तथा सशक्तिकरण के प्रति जागरूक व सजग बनाना रहा।

बाल अधिकारों एवं संरक्षण कानूनों पर हुआ विस्तृत मार्गदर्शन

शिविर में उपस्थित वक्ताओं ने छात्र-छात्राओं को उनके बुनियादी बाल अधिकारों, बाल विवाह की रोकथाम, बाल श्रम उन्मूलन तथा बच्चों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के दुव्र्यवहार की रोकथाम से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों, सुरक्षा, सम्मान, आत्मनिर्भरता और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से विद्यार्थियों को अवगत कराया गया।

आपात स्थिति में हेल्पलाइन सेवाओं से सहायता लेने की सीख

कार्यक्रम के दौरान ’मिशन वात्सल्य’ के अंतर्गत बच्चों के संरक्षण व कल्याण हेतु संचालित सेवाओं तथा ’मिशन शक्ति’ के तहत महिलाओं व बालिकाओं को मिलने वाली सहायता सेवाओं पर प्रकाश डाला गया। छात्र-छात्राओं को आपातकालीन परिस्थितियों अथवा किसी भी प्रकार के शोषण व असुरक्षा की स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर संपर्क करने हेतु प्रेरित किया गया। इसके साथ ही जागरूकता बैनर व पोस्टरों के माध्यम से सुरक्षित वातावरण निर्माण और सर्वांगीण विकास का संदेश दिया गया।

इस अवसर पर संरक्षण अधिकारी श्रीमती हितेश्वरी मेश्राम, सखी वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक सुश्री एकता कुर्रे, चाइल्ड लाइन के जिला परियोजना समन्वयक श्री वेद प्रकाश साहू, जिला मिशन समन्वयक डॉ. एस. कुमार, केस वर्कर श्री हेमशंकर निर्मलकर, मिशन वात्सल्य के मास्टर ट्रेनर (विकासखंड बालोद) श्री मनीष वैद्य, शाला के प्राचार्य श्री एस. बेक सहित शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

 

बालोद. कभी कच्चे मकान में रहने वाले परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करने वाली ग्राम मुल्ले की श्रीमती प्रेमलता साहू आज अपनी मेहनत और लगन से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन गई हैं। घर के एक छोटे से कमरे से मशरूम उत्पादन की शुरुआत करने वाली प्रेमलता आज बड़े हॉल में मशरूम का उत्पादन कर रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ से जुड़कर उन्होंने अपने छोटे से प्रयास को आजीविका के मजबूत साधन में बदल दिया है। उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज वे प्रतिमाह लगभग 60 से 70 हजार रुपए की शुद्ध आय अर्जित कर रही हैं और ‘लखपति दीदी’ के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं।

प्रेमलता साहू की यह कहानी केवल आर्थिक तरक्की की कहानी नहीं है, बल्कि एक ग्रामीण महिला के आत्मविश्वास, संघर्ष, स्वाभिमान और अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए किए गए प्रयासों की प्रेरणादायक मिसाल भी है।

छोटे कमरे से शुरू हुआ सफर, आज बड़े हॉल में हो रहा मशरूम उत्पादन

जिले के बालोद विकासखंड के ग्राम मुल्ले निवासी श्रीमती प्रेमलता साहू ने मशरूम उत्पादन की शुरुआत घर के एक छोटे से कमरे से की थी। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत के साथ इस काम को लगातार आगे बढ़ाती रहीं। धीरे-धीरे उन्हें मशरूम उत्पादन में सफलता मिलने लगी और उनकी आमदनी भी बढ़ने लगी।

इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ से जुड़ने के बाद उन्हें अपने काम को आगे बढ़ाने का अवसर मिला। महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से मिले सहयोग और ऋण का उपयोग उन्होंने मशरूम उत्पादन के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित करने में किया। इससे उनके व्यवसाय का विस्तार हुआ और वे बड़े हॉल में व्यवस्थित रूप से मशरूम का उत्पादन करने लगीं।

आज प्रेमलता साहू का यह प्रयास उनकी आर्थिक मजबूती का आधार बन चुका है। उनकी सफलता यह साबित करती है कि सही मार्गदर्शन, मेहनत और अवसर मिलने पर ग्रामीण महिलाएं भी अपने छोटे से व्यवसाय को बड़े आजीविका के साधन में बदल सकती हैं।

बिहान योजना से मिला सहारा, अपने पैरों पर खड़ी हुईं प्रेमलता

ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महिला स्व-सहायता समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिहान योजना से जुड़ने के बाद प्रेमलता साहू को भी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का अवसर मिला। समूह के माध्यम से प्राप्त ऋण ने उन्हें मशरूम उत्पादन की व्यवस्था बढ़ाने और अपनी उत्पादन क्षमता में सुधार करने में मदद की।

आज वे अपने व्यवसाय से प्रतिमाह लगभग 60 से 70 हजार रुपए की शुद्ध आय अर्जित कर रही हैं। इस आमदनी से परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और उन्हें अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में पहले से अधिक सहूलियत मिली है।

प्रेमलता की सफलता यह संदेश देती है कि महिलाओं को आर्थिक अवसर और उचित सहयोग मिले, तो वे न केवल अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकती हैं, बल्कि अपने व्यवसाय के माध्यम से समाज में भी एक नई पहचान बना सकती हैं।

बालोद के मशरूम की बढ़ी मांग, दूसरे शहरों तक पहुंच रहा उत्पाद

प्रेमलता साहू द्वारा उत्पादित ताजा मशरूम की मांग स्थानीय बाजारों के साथ-साथ आसपास के शहरों में भी है। उनके उगाए गए मशरूम दुर्ग, चारामा, गुरूर और दल्लीराजहरा के बाजारों तक पहुंच रहे हैं। इससे उन्हें अपने उत्पादों के लिए व्यापक बाजार मिला है और व्यवसाय को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन भी मिल रहा है।

उनका अपना अनुभव बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों और बाजार की मांग के अनुसार छोटे व्यवसाय शुरू करके भी अच्छी आमदनी अर्जित की जा सकती है। मशरूम उत्पादन जैसी गतिविधियां महिलाओं के लिए घर और गांव के आसपास ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में उपयोगी साबित हो सकती हैं।

कच्चे मकान से पक्के घर तक, परिवार के सपनों को मिले नए पंख

प्रेमलता साहू के जीवन में आया बदलाव केवल उनकी आमदनी तक सीमित नहीं है। एक समय उनका परिवार कच्चे मकान में रहता था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिलने से उनके परिवार को सुरक्षित और बेहतर आवास की सुविधा मिली। आज उनका परिवार पांच कमरों के पक्के मकान में रह रहा है। घर में नल-जल योजना के माध्यम से पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध है।

आर्थिक स्थिति में सुधार आने से प्रेमलता अपने बच्चों की पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए भी प्रयास कर रही हैं। वे चाहती हैं कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और जीवन में आगे बढ़ें। अपने परिवार को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का उनका सपना अब धीरे-धीरे साकार हो रहा है।

एक महिला के लिए अपने परिवार को सुरक्षित घर, बच्चों को बेहतर शिक्षा और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध करा पाना बड़ी उपलब्धि है। प्रेमलता साहू की कहानी इसी आत्मविश्वास और संतोष को दर्शाती है।

महिला सशक्तिकरण की प्रेरणादायक मिसाल बनीं प्रेमलता

श्रीमती प्रेमलता साहू की सफलता बताती है कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल आमदनी बढ़ाना नहीं, बल्कि महिलाओं को अपने फैसले लेने, अपने पैरों पर खड़े होने और परिवार के भविष्य को बेहतर बनाने का अवसर देना भी है।

बिहान योजना के माध्यम से महिला स्व-सहायता समूहों को मिलने वाला सहयोग ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के नए रास्ते खोल रहा है। प्रेमलता जैसी महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं, बल्कि दूसरी महिलाओं को भी स्वरोजगार अपनाने और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रही हैं।

अपनी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्रीमती प्रेमलता साहू ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं और बिहान समूह से मिले सहयोग ने उन्हें अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने तथा परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में बड़ी मदद की है।

प्रेमलता साहू की कहानी उन सभी ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के कारण अपने सपनों को पूरा करने में कठिनाई महसूस करती हैं। उनका सफर बताता है कि छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। मेहनत, आत्मविश्वास और सही अवसरों के सहारे एक महिला न केवल अपनी तकदीर बदल सकती है, बल्कि अपने पूरे परिवार के जीवन में खुशहाली ला सकती है। आज प्रेमलता साहू की पहचान एक ऐसी आत्मनिर्भर महिला के रूप में है, जिन्होंने मशरूम उत्पादन को अपनी ताकत बनाया और ‘लखपति दीदी’ बनकर महिला सशक्तिकरण की नई ईबारत लिखी है।

बालोद. खेती में नई तकनीक अपनाकर और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देकर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। पारंपरिक धान की खेती के साथ गन्ने जैसी व्यावसायिक फसलों को अपनाना किसानों के लिए लाभकारी विकल्प बन रहा है। शासन की किसान हितैषी नीतियों, गन्ने के बढ़े समर्थन मूल्य और आधुनिक कृषि तकनीकों से किसानों को खेती में नई संभावनाएं मिल रही हैं। जिले के ग्राम सोहतरा निवासी किसान श्री देवीलाल डडसेना की कहानी इसी बदलाव की प्रेरणादायक मिसाल है।

सात वर्षों से कर रहे गन्ने की खेती

ग्राम सोहतरा के किसान श्री देवीलाल डडसेना पिछले सात वर्षों से गन्ने की खेती कर रहे हैं। उनके पास छह एकड़ कृषि भूमि है, जिसमें वे चार एकड़ में धान और दो एकड़ में गन्ने की खेती करते हैं। अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि गन्ने की खेती से उन्हें फसल विविधीकरण का अच्छा अवसर मिला है। उनके अनुसार धान की तुलना में गन्ने की खेती में पानी की आवश्यकता कम हो होती है और उचित प्रबंधन से लागत तथा मेहनत में बचत की जा सकती है।

गन्ने की खेती से होने वाले लाभ और समर्थन मूल्य में वृद्धि को देखते हुए श्री डडसेना अब अपने खेत में गन्ने का रकबा बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका मानना है कि सही फसल का चुनाव, समय पर कृषि कार्य और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में सहायक हो सकता है।

आधुनिक तकनीक से खेती हुई आसान

पहले गन्ने की कटाई, फसल को खेत से बाहर निकालने और शक्कर कारखाने तक पहुंचाने में किसानों को काफी मेहनत करनी पड़ती थी। मजदूरों की कमी के कारण भी कई बार परेशानी होती थी। अब आधुनिक कृषि यंत्रों और तकनीकों के उपयोग से इन कार्यों को आसान बनाने में मदद मिल रही है।

गन्ने की कटाई के लिए जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध हार्वेस्टर मशीन तथा फसल में दवाओं और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग किसानों के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। ‘नमो ड्रोन दीदी’ जैसी पहल के माध्यम से कृषि कार्यों में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे समय की बचत, मेहनत में कमी और कृषि कार्यों को अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिलती है।

गन्ने के बढ़े समर्थन मूल्य से किसानों को राहत

गन्ना उत्पादक किसानों के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा गन्ने का खरीद मूल्य बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने से किसानों को आर्थिक राहत मिली है। साथ ही, पेराई सीजन 2025-26 में पहले खरीदे गए गन्ने पर भी बढ़ी हुई दर के अनुसार अंतर की राशि का भुगतान किए जाने से किसानों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिल रहा है।

किसान श्री देवीलाल डडसेना ने बताया कि गन्ने के उचित मूल्य की मांग लंबे समय से की जा रही थी। समर्थन मूल्य में वृद्धि से गन्ना उत्पादक किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिल रहा है। उन्होंने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा

श्री देवीलाल डडसेना की सफलता बताती है कि खेती में नई संभावनाओं को अपनाकर किसान अपनी आमदनी बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। धान के साथ गन्ने जैसी फसलों को अपनाना, उपलब्ध जल संसाधनों का उचित उपयोग करना और आधुनिक कृषि तकनीकों का लाभ लेना किसानों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

उन्होंने कहा कि गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि से उन्हें प्रोत्साहन मिला है और वे आने वाले समय में गन्ने की खेती का रकबा बढ़ाना चाहते हैं। उनका अपना अनुभव दूसरे किसानों को भी फसल विविधीकरण के बारे में सोचने और खेती के नए विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित करता है।

श्री देवीलाल डडसेना की कहानी संदेश देती है कि सही फसल का चयन, आधुनिक तकनीक का उपयोग और शासन की किसान हितैषी योजनाओं का लाभ लेकर खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। गन्ने के बढ़े समर्थन मूल्य से मिला आर्थिक संबल किसानों को खेती में नए प्रयोग करने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

 

रायपुर. विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण (वीबी-जी रामजी) के अंतर्गत संचालित ‘मेरी बेटी–मेरा अभिमान’ अभियान के तहत रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत तर्रा के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में प्रदेश का पहला सोलर बालिका शौचालय बनाया गया है। लगभग 7 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस आधुनिक शौचालय में सौर ऊर्जा से प्रकाश व्यवस्था के साथ दिव्यांग बालिकाओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे विद्यालय की 70 छात्राओं और दो महिला शिक्षिकाओं को बड़ी राहत मिली है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रदेश की बेटियों के सम्मान के लिए वीबी-जीरामजी के अंतर्गत राज्यव्यापी ‘मेरी बेटी–मेरा अभिमान’ अभियान प्रारम्भ किया है। इस अभियान के तहत 26 जनवरी 2027 के गणतंत्र दिवस तक पूरे राज्य के सभी ग्रामीण शासकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य बेटियों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना तथा विद्यालयों में उनकी नियमित उपस्थिति और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।

सौर ऊर्जा से प्रकाश व्यवस्था, दिव्यांग बालिकाओं के लिए विशेष सुविधा

ग्राम तर्रा में शौचालय निर्माण के लिए वीबी-जी रामजी योजना से 5 लाख रुपए तथा कलेक्टर श्री गौरव सिंह द्वारा गौण खनिज विकास मद से 2 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। भवन की छत पर सोलर पैनल स्थापित किया गया है, जिससे प्रकाश की व्यवस्था होगी। पानी की उपलब्धता के लिए नल एवं सिंटेक्स टंकी लगाई गई है। इसके साथ बालिकाओं की सुविधा के लिए सेनेटरी पैड इंसिनिरेटर भी लगाया गया है। दिव्यांग बालिकाओं की सुविधा के लिए अलग शौचालय, रैंप और सहारे के लिए रेलिंग बनाई गई है। परिसर में पेवर ब्लॉक, पौधरोपण एवं साफ-सफाई की व्यवस्था भी की गई है। 

जर्जर शौचालय से मिल रही थी परेशानी, अब छात्राओं में खुशी

ग्राम तर्रा के इस विद्यालय में पूर्व में निर्मित शौचालय पूरी तरह जर्जर हो चुका था। इसके कारण छात्राओं को कई बार शौचालय के उपयोग के लिए घर जाना पड़ता था, जबकि महिला शिक्षिकाओं को पंचायत भवन की सुविधा का सहारा लेना पड़ता था। इस समस्या से छात्राओं की पढ़ाई और स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहे थे। विद्यालय की आवश्यकता को देखते हुए नए शौचालय का निर्माण स्वीकृत किया गया, जिसे स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों, शिक्षकों और ग्रामीणों के सहयोग से पूर्ण किया गया।

नया शौचालय बनने से छात्राओं में खुशी है। उन्होंने बताया कि पहले शौचालय के अभाव में काफी परेशानी होती थी और कई बार विद्यालय आने का मन भी नहीं करता था। अब स्वच्छ एवं सुविधाजनक शौचालय उपलब्ध होने से वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगी। महिला शिक्षिकाओं ने भी इस सुविधा के लिए प्रसन्नता व्यक्त की है।

अभनपुर जनपद में 94 बालिका शौचालयों के निर्माण की तैयारी

जनपद पंचायत अभनपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीं दयानंद देवांगन ने बताया कि ‘मेरी बेटी–मेरा अभिमान’ अभियान के अंतर्गत जनपद क्षेत्र में 94 बालिका शौचालयों के निर्माण के लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं। ग्राम तर्रा में निर्मित बालिका शौचालय की तरह अन्य चिन्हित स्थानों पर भी सुविधाजनक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। इस शौंचालय को एयरपोर्ट के जैसे बनाया गया है। जिस प्रकार से एयरपोर्ट के शौंचालयों में सभी सुविधाएं दी जाती है, उसी तर्ज पर कलेक्टर श्री गौरव सिंह के मार्गदर्शन में सभी सुविधाओं के साथ बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने हेतु सेनेटरी पैड इंसिनिरेटर भी लगाया जा रहा है। 

ग्राम तर्रा की यह पहल ग्रामीण विद्यालयों में स्वच्छता, नवीकरणीय ऊर्जा और दिव्यांग अनुकूल अधोसंरचना के समन्वय का उदाहरण है। ‘मेरी बेटी–मेरा अभिमान’ अभियान के माध्यम से बेटियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

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रायपुर. कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुमार विश्वरंजन के मार्गदर्शन में जिले में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिला एवं जनपद स्तर के तकनीकी अमले द्वारा नियमित निरीक्षण किया जा रहा है।

निरीक्षण के दौरान विकासखंड तिल्दा की ग्राम पंचायत मूरा में वीबी जी राम जी के अंतर्गत निर्माणाधीन बालिका शौचालय के कॉलम की गुणवत्ता में कमी पाई गई। इस पर जिला पंचायत सीईओ ने नाराजगी जताते हुए गुणवत्ताहीन निर्माण को तोड़कर निर्धारित मापदंडों के अनुरूप दोबारा निर्माण कराने के निर्देश दिए।

जिला स्तर से बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखे जाने को गंभीरता से लेते हुए जनपद पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी, एसडीओ, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आरईएस) और तकनीकी सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

 

रायपुर। जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक-05 में चल रहे जनचौपाल एवं जनसमस्या निवारण अभियान के चौथे दिन प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र एवं आवास की चाबियां सौंपी गईं। नवागांव से शुरू हुआ अभियान बुडेनी, भड़हा, बुड़गहन और बेलटुकरी होते हुए बेलदार शिवनी पहुंचा। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया।

ग्राम बेलदार शिवनी में एक बुजुर्ग महिला ने पुत्र के निधन के बाद फौती नामांतरण की समस्या रखी। नवीन अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। लकवा से ग्रसित जरूरतमंद को उपचार सहायता, ट्राइसाइकिल एवं अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से अन्नप्राशन एवं गोदभराई कार्यक्रम आयोजित किए गए। नवीन अग्रवाल ने कहा कि जनचौपाल का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना और पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। ग्राम बेलटुकरी में जिला पंचायत सभापति गुरु सौरभ साहेब भी अभियान में शामिल हुए। बेलदार शिवनी में सतनाम सेना के अध्यक्ष पप्पू पुरैना के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

रायपुर. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह की पुण्यतिथि दिनांक 20 अक्टूबर 2026 मंगलवार को प्रातः 11 बजे नगर पालिक निगम रायपुर के संस्कृति विभाग के तत्वावधान में रायपुर नगर निगम जोन क्रमांक 5 के सहयोग से राजधानी शहर रायपुर के जीई मार्ग में छत्तीसगढ़ बुनकर सोसायटी आमापारा के प्रांगण में स्थित उनके प्रतिमा स्थल के समक्ष उन्हें सादर नमन करने पुष्पांजलि आयोजन रखा गया है.

 

दुर्ग. प्रधानमंत्री आवास योजना जरूरतमंद परिवारों के अपने पक्के घर के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी कड़ी में श्री गजाधर देवांगन के परिवार का सपना भी साकार हुआ है। श्री गजाधर देवांगन की पत्नी श्रीमती अमेरिका देवांगन के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। योजना के माध्यम से उनका पक्का मकान बनकर तैयार हो चुका है। आज श्री गजाधर देवांगन अपने परिवार के साथ इसी पक्के मकान में निवास कर रहे हैं। पक्का मकान मिलने से उनके परिवार को सुरक्षित छत और बेहतर जीवन का आधार मिला है। अब उनका परिवार अपने घर में सुकून और सुरक्षा के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना जरूरतमंद परिवारों के सपनों को नई उड़ान दे रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में भी पात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर परिवार का अपना पक्का घर, सम्मानजनक जीवन की ओर एक मजबूत कदम है।

 

दुर्ग. ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत आयोजित सेवा सेतु शिविर नागरिकों के लिए उपयोगी साबित हुई। विकासखंड एवं विधानसभावार आयोजित इन शिविरों के माध्यम से विभिन्न विभागों की शासकीय सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई, ताकि नागरिकों को अपने आवश्यक कार्यों के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। 

      इसी कड़ी में श्री शांति लाल यादव को भवन निर्माण की अनुमति से संबंधित प्रक्रिया के लिए भूमि के दस्तावेजों की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने सेवा सेतु शिविर में बी-1 (खतौनी) एवं पी-2 (खसरा) की प्रतिलिपियां प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। शिविर में संबंधित अधिकारियों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उन्हें मौके पर ही आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दिए। इससे उन्हें दस्तावेजों के लिए अलग-अलग राजस्व कार्यालयों में जाने और अनावश्यक समय व्यतीत करने से राहत मिली।

      इसी तरह श्री कमल नारायण एवं श्री संतराम पटेल ने भी अपने अलग-अलग कार्यों के लिए भू-अभिलेख संबंधी दस्तावेज प्राप्त करने हेतु सेवा सेतु शिविर में आवेदन प्रस्तुत किया। संबंधित अधिकारियों ने उनके आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की। श्री कमल नारायण ने बताया कि भूमि से संबंधित बी-1 (खतौनी) और पी-2 (खसरा) की प्रतिलिपियां विभिन्न राजस्व एवं अन्य शासकीय प्रक्रियाओं में उपयोगी होती हैं। इन दस्तावेजों के माध्यम से भूमि खाते और संबंधित खसरे में दर्ज विवरण की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सेवा सेतु शिविर में इन दस्तावेजों की उपलब्धता से नागरिकों को आवश्यक जानकारी और सेवाएं एक ही स्थान पर मिल रही हैं। सेवा सेतु शिविरों के माध्यम से मौके पर ही आवश्यक दस्तावेज मिलने से समय और श्रम बच रहा है। उन्होंने इस सुविधा के लिए शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।   

 

दुर्ग. जल ही जीवन, जल ही विकास और हर खेत तक पानी-हर किसान के चेहरे पर मुस्कान के मूलमंत्र पर चलते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन (वर्ष 2000) के बाद तांदुला जल संसाधन संभाग दुर्ग ने बीते 25 वर्षों में सिंचाई विकास, जल संरक्षण, तकनीकी नवाचार और जनकल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और राज्य सरकार की कृषक-केंद्रित नीतियों के परिणामस्वरूप, विभाग ने छत्तीसगढ़ को जल आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। विभाग की प्राथमिकताएँ जल संसाधनों के माध्यम से जल से जनकल्याण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से सिंचाई में समृद्धि, और आधुनिक कार्यप्रणाली द्वारा तकनीक से पारदर्शिता सुनिश्चित करना ही इसका मुख्य ध्येय है।

सिंचाई विकास अभूतपूर्व विस्तार और सुदृढ़ीकरण

तांदुला जल संसाधन संभाग अंतर्गत राज्य निर्माण के समय जहाँ केवल 97 सिंचाई परियोजनाएँ संचालित थीं, वहीं वर्तमान में 118 परियोजनाएँ सक्रिय रूप से क्रियान्वित हैं। नहरों की लंबाई 1148 कि.मी. से बढ़कर 1349 कि.मी. हो गई है, जिससे जल आपूर्ति प्रणाली अधिक विस्तारित हुई है। अविभाजित दुर्ग ज़िले में सिंचाई का रकबा 87,930 हेक्टेयर से बढ़कर वर्तमान में 1,13,538 हेक्टेयर हो गया है। तकनीकी नवाचार ने वितरण प्रणाली में जल अपव्यय को न्यूनतम किया है। नहर लाइनिंग, सुदृढ़ संरचनाएँ और गेट स्वचालन का उपयोग किया गया है। दुर्ग-बालोद अंचल के ग्रामीण क्षेत्रों को स्थायी जलापूर्ति के लिए खरखरा-शिवनाथ नदी पाइपलाइन योजना (₹1520 करोड़) और तांदुला ऑगुमेंटेशन सहगांव उद्वहन सिंचाई योजना (₹238 करोड़) जैसी विशाल परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिसने 18,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की है। उद्वहन सिंचाई योजनाओं द्वारा ऊँचाई वाले क्षेत्रों में भी जलापूर्ति संभव हुई है, जिससे अंतिम छोर तक सुगम सिंचाई - अंतिम खेत तक पानी की गारंटी सुनिश्चित हुई है। इस वर्ष भू-जल पुनर्भरण हेतु 265 रिचार्ज पिट एवं 300 सोक पिट का निर्माण कर वर्षाजल का पुनर्भरण सुनिश्चित किया गया है।

कृषि समृद्धि और जल प्रबंधन 

तांदुला जल संसाधन संभाग के प्रयासों से 42,000 से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष सिंचाई सुविधा मिली है, जिसने कृषि से आत्मनिर्भरता तक की उनकी यात्रा को मजबूत किया है। सिंचाई सुविधा के कारण फसल उत्पादकता में 30-40 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। प्रति बूंद अधिक फसल के उद्देश्य से स्प्रिंकलर एवं ड्रिप प्रणाली को प्रोत्साहन दिया गया है। कृषक जल उपयोगिता समितियों के माध्यम से जल वितरण में सहभागिता और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। इन सुविधाओं से कृषि आधारित लघु उद्योग, प्रसंस्करण एवं मत्स्य पालन को प्रोत्साहन मिला है, जिससे कृषक आय में वृद्धि हुई है और ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता स्थापित हुई है, साथ ही हरित क्रांति को नई दिशा मिली है। जल संरक्षण के मोर्चे पर, विभाग ने वर्षा जल संचयन हेतु तालाब, बांध, परकोलेशन टैंक और रिचार्ज संरचनाएँ निर्मित की हैं। डी-सिल्टिंग, मरम्मत एवं आधुनिकीकरण से जलाशयों की संग्रहण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और जल बजटिंग प्रणाली से जल उपयोग का वैज्ञानिक एवं संतुलित नियोजन किया जा रहा है। महिला एवं स्व-सहायता समूहों की भागीदारी से जल प्रबंधन को सामुदायिक स्वरूप दिया गया है। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत पानी बचाओ, जीवन बनाओ जन-जागरूकता अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप दिया गया है, जो भू-जल पुनर्भरण-भविष्य की सुरक्षा के सिद्धांत पर सतत कार्य कर रहा है।

तकनीकी उत्कृष्टता, पारदर्शिता और सामाजिक लाभ

तांदुला जल संसाधन संभाग ने जल प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल जल क्रांति की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। डीजीपीएस, ड्रोन सर्वेक्षण, जीआईएस मानचित्रण द्वारा सटीक स्थल सर्वेक्षण किया गया है। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम (आरटीएमएस) से नहरों एवं जलाशयों की निगरानी में दक्षता आई है। ई-ऑफिस और ऑनलाइन प्रोजेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम से पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। इन उपलब्धियों से सामाजिक एवं पर्यावरणीय स्तर पर भी बड़ा लाभ हुआ है। सिंचाई सुविधा से ग्रामीण पलायन में कमी आई है और स्थिर आजीविका में वृद्धि हुई है। भू-जल स्तर में वृद्धि से पर्यावरणीय संतुलन मजबूत हुआ है। साथ ही तालाबों एवं जलाशयों में जैव विविधता संरक्षण और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिला है। हर ग्राम, हर घर - जल सुरक्षा का अभियान अब जन-आंदोलन बन चुका है। प्रशासनिक सुधार के तहत जल नीति 2025 के अंतर्गत सतत उपयोग और जल मूल्य निर्धारण पर कार्य किया जा रहा है। राज्य स्तर जल डेटा पोर्टल से सभी आँकड़े सार्वजनिक किए गए हैं और जन शिकायत निवारण प्रणाली से जनता का विश्वास सुदृढ़ हुआ है।

भविष्य की दिशा और अटूट संकल्प

भविष्य की दिशा में, विभाग प्रति बूंद अधिक फसल लक्ष्य के अंतर्गत माइक्रो सिंचाई प्रणाली और नहरों का पूर्ण आधुनिकीकरण कर रहा है। सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंपों के विस्तार और एनीकट को बैराज में रूपांतरित करने की योजना पर कार्य चल रहा है। जल संसाधन विभाग का अटूट संकल्प है कि राज्य के प्रत्येक किसान तक जल पहुँचाया जाए और सिंचाई क्षमता में निरंतर वृद्धि की जाए। इसके साथ ही, जल का न्यायसंगत एवं सतत उपयोग सुनिश्चित करते हुए औद्योगिक, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति की एक आत्मनिर्भर प्रणाली विकसित की जाए। इन संकल्पों के साथ विभाग छत्तीसगढ़ में जल ही जीवन, जल ही विकास - यही छत्तीसगढ़ का विश्वास को हमेशा कायम रखने तत्परतापूर्वक कार्य कर रहा है।

 

दुर्ग. राज्योत्सव 2026 के अवसर पर संस्कृति विभाग द्वारा प्रदान किये जाने वाले पुरस्कारों (राज्य अलंकरण) हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। सर्व कार्यालय प्रमुख विभाग से उक्त पुरस्कारों हेतु प्राप्त प्रविष्टि में उल्लेख तथ्यों की प्रमाणिकता की जांच कर अपनी अनुशंसा सहित प्रस्ताव कलेक्टर कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध करायें ताकि 22 अक्टूबर 2026 को सायं 5.30 बजे तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर को उपलब्ध कराया जा सकें। 

दुर्ग. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस दिनांक 01 से 03 नवम्बर 2026 तक की रात्रि में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों स्थित सभी शासकीय भवनों पर 26 वर्षों की विकास यात्रा की थीम को प्रदर्शित करते हुए रोशन की जाए। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय भवनों में रोशनी व्यवस्था पर होने वाला व्यय संबंधित शासकीय विभाग अपने विभागीय बजट से वहन करेंगे। शासन के निर्देशानुसार सर्व कार्यालय प्रमुख द्वारा 01 से 03 नवम्बर 2026 तक रात्रि में संबंधित कार्यालय/शासकीय भवनों में आकर्षक प्रकाश व्यवस्था किया जाएगा। 

 

दुर्ग. न्याय पाने के लिए दूरी बाधा न बने और न्यायिक प्रक्रिया समय तथा संसाधनों के लिहाज से अधिक सुगम हो - इसी उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक जमानत आवेदन पर सुनवाई कर उसका निराकरण किया गया, वहीं मुंबई और चेन्नई में मौजूद महत्वपूर्ण गवाहों के बयान एवं प्रतिपरीक्षण की कार्यवाही भी पूरी कराई गई। यह पहल न्यायिक कार्यों में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने तथा न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है।

जब न्यायालयीन कार्यवाही में दूरी बाधा नहीं बनी

एक प्रकरण में अधिवक्ताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जमानत आवेदन पर अपना पक्ष रखा। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आवेदन का विधिवत निराकरण किया। इस व्यवस्था से अधिवक्ताओं को वर्चुअल माध्यम से कार्यवाही में भाग लेने की सुविधा मिली और आवागमन में लगने वाले समय एवं संसाधनों की बचत में सहायता मिली।

मुंबई और चेन्नई से जुड़े गवाहों के दुर्ग न्यायालय में दर्ज हुए साक्ष्य

एक अन्य विचारणाधीन प्रकरण में मुंबई और चेन्नई में निवासरत महत्वपूर्ण गवाहों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायिक कार्यवाही से जोड़ा गया। निर्धारित तकनीकी एवं विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उनके बयान दर्ज किए गए तथा प्रतिपरीक्षण की कार्यवाही पूरी कराई गई। इससे लंबी दूरी की यात्रा से जुड़ी कठिनाइयों को कम करने और साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सुविधा मिली।

डिजिटल न्याय के साथ जनजागरूकता पर भी जोर

न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक का वास्तविक लाभ तभी व्यापक रूप से सामने आता है, जब नागरिकों और संबंधित हितधारकों को इसकी उपलब्ध सुविधाओं तथा उपयोग के तरीकों की जानकारी हो। इसी दृष्टिकोण के तहत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर के निर्देशन में प्राधिकरण द्वारा डिजिटल माध्यमों और तकनीकी संसाधनों के उपयोग के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं।

इन प्रयासों के अंतर्गत आम नागरिकों, अधिवक्ताओं, पक्षकारों तथा अन्य संबंधित हितधारकों तक विभिन्न माध्यमों से पहुँचकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य नागरिकों को न्यायिक एवं विधिक सेवाओं की उपलब्ध सुविधाओं से परिचित कराना, तकनीक के प्रभावी उपयोग के प्रति जागरूक बनाना तथा पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता और न्याय तक पहुँचने के उपलब्ध माध्यमों की जानकारी देना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग का यह प्रयास न्यायिक संस्थाओं और आम नागरिकों के बीच संवाद को मजबूत करने तथा डिजिटल न्याय व्यवस्था के लाभों को अधिकाधिक लोगों तक पहुँचाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। 

 

दुर्ग। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर कैबिनेट मंत्री एवं दुर्ग शहर विधायक गजेन्द्र यादव ने शहर के विभिन्न दुर्गा पंडालों में पहुंचकर माता रानी के दर्शन एवं पूजा-अर्चना की। उन्होंने माता रानी से दुर्गवासियों के सुख, समृद्धि, खुशहाली और कल्याण की कामना करते हुए श्रद्धालुओं को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दीं। नवरात्रि के चौथे दिन मंत्री गजेन्द्र यादव ने धमधा नाका चौक, पुलगांव बस्ती, बोरसी कॉलोनी, वृंदानगर, प्रगतिनगर, बोरसीभांठा, पद्मनाभपुर एवं पोटियाकला बस्ती में विराजित माता रानी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनका अभिवादन किये। इसके पश्चात वे पचरीपारा एवं गयानगर में आयोजित जस झांकी और जगराता कार्यक्रमों में शामिल हुए तथा भक्तिमय आयोजनों का आनंद लिये। उन्होंने कहा की दुर्ग के पचरीपारा में दुर्गोत्सव समिति द्वारा आयोजित जस झांकी में शामिल होकर माता रानी की भक्ति और आस्था से सराबोर इस मनमोहक आयोजन का आनंद लिया।

जसगीत के प्रसिद्ध कलाकार श्री दुकालू यादव जी के भक्तिमय गीतों ने पूरे वातावरण को भक्तिरस से भर दिया। केबिनेट मंत्री श्री यादव ने विभिन्न दुर्गा उत्सव समितियों के सदस्यों से मुलाकात कर आयोजन की व्यवस्थाओं की जानकारी ली और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने में जुटे समिति सदस्यों के सेवाभावी प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दुर्ग शहर में नवरात्रि पर्व के दौरान श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह पर्व हमारी समृद्ध संस्कृति, धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि माता रानी की कृपा से प्रत्येक परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहे और दुर्ग सहित पूरे छत्तीसगढ़ में प्रेम, भाईचारे एवं सद्भाव का वातावरण कायम रहे। श्री यादव ने समस्त प्रदेशवासियों एवं दुर्गवासियों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

 

बिलासपुर. जिले में 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। इस वर्ष सप्ताह का विषय ‘सतर्कता से समृद्धि’ निर्धारित किया गया है। सप्ताह के दौरान शासकीय कार्यालयों में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में कलेक्टर  ने जिले के सभी विभाग प्रमुखों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जारी निर्देशों के अनुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह के प्रथम दिन 26 अक्टूबर को सुबह 11 बजे सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी। इसके साथ ही सप्ताह भर विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्धारित तिथि एवं समय पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित करने तथा सप्ताह के दौरान प्रस्तावित गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

 

बिलासपुर. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती के लिए कौशल परीक्षा के बाद सामान्य मेरिट सूची तथा चयनित एवं प्रतीक्षा सूची जारी की जा रही है। वर्ष 2026-27 के लिए साइकोलॉजिस्ट-क्लिनिकल एनएमएचपी, डेंटिस्ट, रेडियोग्राफर/एक्स-रे टेक्नीशियन एवं फिजियोथेरेपिस्ट के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया संचालित है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शुभा गरेवाल ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सामान्य मेरिट सूची, चयनित एवं प्रतीक्षा सूची सहित अन्य आवश्यक जानकारी कार्यालय के सूचना पटल एवं जिला बिलासपुर की आधिकारिक वेबसाइट www.bilaspur.gov.in पर देखी जा सकती है।

 

बिलासपुर. समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांग कर्मचारियों, संस्थाओं एवं दिव्यांगजन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

         समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, अस्थिबाधित एवं प्रमस्तिष्क अंगाघात श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों तथा दिव्यांगजन कल्याण के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाली संस्थाओं को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निःशक्तता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ जिले को भी सम्मानित किया जाएगा।

      इच्छुक पात्र आवेदक अपने कार्यों एवं उपलब्धियों के विस्तृत विवरण के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन 21 अक्टूबर 2026 तक कार्यालय संयुक्त संचालक, समाज कल्याण विभाग, पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग, कमरा नंबर 04, जिला बिलासपुर में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं पुरस्कार संबंधी मापदंड कार्यालय में उपलब्ध हैं। आवेदक कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

 

भिलाईनगर । नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा मच्छर जनित रोग डेंगू एवं मलेरिया से बचाव तथा मच्छरों के उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जोन-2 वैशाली नगर अंतर्गत वार्ड क्रमांक 25, जवाहर नगर स्थित के.एच. मेमोरियल स्कूल के आसपास निगम के विशेष दस्ते एवं जिला मलेरिया विभाग के सर्वेलेंस कार्यकर्ताओं की संयुक्त टीम ने घर-घर पहुंचकर सर्वेक्षण एवं मच्छर नियंत्रण की कार्रवाई की।

अभियान के दौरान 95 घरों का सर्वेक्षण कर 158 प्रजनन स्रोतों का निरीक्षण किया गया। इनमें 21 स्थानों पर पुराने जमा पानी की पहचान कर उसे खाली कराया गया। इन स्रोतों में 6 कूलर, 5 टंकियां एवं 10 अन्य कंटेनर शामिल थे।

मच्छरों के लार्वा नियंत्रण के लिए 45 कूलरों में पानी मिश्रित एक्यूगार्ड तथा वयस्क मच्छरों के नियंत्रण के लिए 55 कूलरों में पानी मिश्रित मेलाथियान का स्प्रेयर पंप से छिड़काव कराया गया। इसके अलावा सर्वेक्षित 85 घरों के अंदर-बाहर, सीढ़ियों के नीचे, अंधेरे एवं नमी वाले स्थानों तथा लैट्रीन-बाथरूम में मेलाथियान का छिड़काव किया गया। मोहल्ले की पक्की एवं कच्ची नालियों में जमा पानी में भी एक्यूगार्ड एवं मेलाथियान का छिड़काव कर मच्छरों के नियंत्रण की कार्रवाई की गई।

संयुक्त टीम ने सभी सर्वेक्षित घरों में नागरिकों को मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी तथा जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पंपलेट वितरित किए।

निगम प्रशासन की ओर से अपील है अपने घरों एवं आसपास पानी जमा न होने दें। कूलर, टंकी, गमले, कंटेनर एवं अन्य जल संग्रहित करने वाले पात्रों की नियमित सफाई करें तथा मच्छरों के प्रजनन को रोकने में निगम का सहयोग करें। स्वच्छता एवं सतर्कता अपनाकर डेंगू-मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है।

 

रायपुर। महाराष्‍ट्र मंडल की युवा समिति की ओर से आयोजित तीन दिवसीय रास गरबा का शुक्रवार को भव्‍य शुभारंभ होने जा रहा है। शारदीय नवरात्रि के षष्ठी की शाम सात बजे से शुरू हो रहे नि:शुल्‍क रास गरबा के प्रयोजक प्रथमेश हॉस्पिटल अमलीडीह हैं। युवा समिति के पुरुष प्रमुख शुभम् पुराणिक ने बताया कि राग गरबा ट्रेडिशनल ड्रेसकोड के साथ देवी मां के भक्ति गीतों के साथ बकायदा घेरा बनाकर खेला जाएगा। हर रोज सर्वश्रेष्‍ठ परिधान, अनुशासन, स्‍टेप्‍स जैसे अनेक केटेगरी में प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्‍कार देकर प्रोत्‍साहित किया जाएगा।

चौबे कॉलोनी स्थित महाराष्‍ट्र मंडल के लॉन एरिया में होने वाले रास गरबा में प्रवेश पूरी तरह नि:शुल्‍क है, लेकिन इसमें शामिल होने वालों को पहले मंडल कार्यालय में आकर पास लेना अनिवार्य है। इसके लिए दो दिनों से मंडल कार्यालय में पास लेने के लिए सभासदों में मानो होड़ मची हुई है। 

युवा समिति की महिला प्रमुख श्रावणी मुकादम के अनुसार राग गरबा में नवरात्रि के दौरान उपवास रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी खास व्‍यवस्‍था की गई है। नींबू पानी से लेकर फलाहारी आयटमों के स्‍टाल्‍स की उपलब्‍धता के चलते उन्‍हें गरबा करते हुए चक्‍कर आने या थकान जैसी शिकायत नहीं होगी। बिना उपवास वालों के लिए तो और भी बहुत कुछ मजेदार व चटपटा होगा। महाराष्ट्र मंडल के दिव्यांग बालिका विकास गृह में निवासरत् मूक- बधिर बच्चियों में रास गरबा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है।

 

रायपुर। महाराष्‍ट्र मंडल के सियान गुड़ी में संत गरीब दास आई हॉस्पिटल के सहयोग से लगाए गए नि:शुल्‍क जांच व परामर्श शिविर में बड़ी संख्‍या में वरिष्‍ठ जनों ने अपनी आंखों की जांच कराई। अनेक बुजुर्गों को अत्‍याधुनिक मशीनों से जांच करने के बाद मुफ्त में दवाएं दी गईं, तो कई वरिष्‍ठ नागरिकों को यथाशीघ्र मोतियाबिंद ऑपरेशन करने का सुझाव भी दिया गया।

लायंस क्‍लब समर्पण के साथ महाराष्‍ट्र मंडल के स्‍वास्‍थ्‍य समिति ने समाज कल्‍याण विभाग से अनुदानित व मंडल द्वारा संचालित सियान गुड़ी समता कालोनी में गुरुवार को यह स्‍वास्‍थ्‍य शिविर लगाया। स्‍वास्‍थ्‍य समिति की समन्‍वयक व शिविर की प्रभारी डॉ. कमल वर्मा ने बताया कि संत गरीब दास आई हॉस्पिटल की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. मौसमी दत्‍ता, ऑप्‍टोमेट्रिस्‍ट रागिनी चौहान, डॉ. वंदना ठाकुर के साथ प्रिया मेश्राम व खुशबू ने सियान गुड़ी में नियमित आने वाले वरिष्‍ठ जनों के अलावा शिविर में पूर्ण जांच कराने के लिए आए बुजुर्गों की भी शुगर, ब्‍लड प्रेशर व आंखों सहित विविध जांच की। 

लगभग सभी वरिष्ठ नागरिकों की आंखों की रोशनी की मशीनों से पड़ताल करने के बाद उनकी दृष्टि की भी जांच की गई और उन्हें चश्मे का सटीक नंबर भी दिया गया। शिविर में आए बुजुर्गों के लिए लंच की विशेष व्‍यवस्‍था भी की गई थी। मंडल के मुख्य समन्वयक श्यामसुंदर खंगन, सियान गुड़ी प्रभारी प्रवीण क्षीरसागर, प्रबंधक मनीष देसाई व रमा नाहरगड़कर ने शिविर की व्यवस्था संभाली।

 

रायपुर। 91वीं वर्षगांठ पर महाराष्ट्र मंडल तीन दिवसीय मराठी सोहळा (मेला) का भव्‍य आयोजन 23 अक्टूबर से किया जा रहा है। तीन दिनों के विविध आयोजनों वाले मेले में व्‍यवस्‍था को लेकर समितियों को जिम्‍मेदारियां सौंपी गई हैं। मंडल की 17 समितियों और 17 महिला केंद्रों को अलग- अलग कार्यक्रम की जिम्मेदारी देने के लिए गुरुवार को मंडल परिसर में बैठक आयोजित की गई। मराठी मेले के पहले ही दिन पद्मश्री नाना पाटेकर पर आधारित विशेष कार्यक्रम ‘कुछ यादें, कुछ संवाद’ विशेष आकर्षण का केंद्र होगा 

उपाध्यक्ष गीता श्याम दलाल ने बताया कि 23 अक्टूबर को दोपहर दो बजे दीप प्रज्ज्वलन के साथ मराठी मेला का विधिवत् उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 2.30 से 3.45 बजे तक खेलकूद, आध्यात्मिक और साहित्य समिति रोचक खेलों का आयोजन करेगी। वहीं शाम चार से छह बजे तक 17 महिला केंद्रों के कार्यक्रम होंगे। उसके उपरांत सर्व मराठी समाज और महिला कार्यक्रम होंगे। 

गीता के अनुसार 24 अक्टूबर को मेला सुबह 10 बजे शुरू होगा। दो आयु वर्गों में विभिन्न स्पर्धाओं को जीतने के लिए प्रतिभागियों में होड़ मचेगी। नृत्य व शिल्प कला, संस्कृति और युवा समिति को सौंपी गई है। इसके साथ भूला बाई अर्थात साक्षात् माता पार्वती को समर्पित गीतों पर एक्ट प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ दोपहर एक बजे से भाव मराठी की प्रस्तुति होगी। इसके बाद क्रमशः वरिष्ठ जनों और बच्चों के लिए कार्यक्रम होंगे। सर्व छत्तीसगढ़ समाज के बीच संवाद कार्यक्रम होगा। शाम सात बजे से उज्जैन का सुप्रसिद्ध दो अंकी मराठी नाटक ‘केस नंबर 99’ का मंचन किया जाएगा। 

मराठी मेले के अंतिम दिन 25 अक्टूबर को गोंधळ और उसके बाद नागरिक संवाद होगा। दोपहर एक बजे से रिश्तों में नोक झोंक पर एकल अभिनय और डायलॉग की प्रस्तुति विभिन्न समितियों द्वारा की जाएगी। कार्यक्रमों की कड़ी में कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए वाद- विवाद और आजीवन सभासदों के लिए मोनो प्ले भी रखा गया है। शाम चार बजे से समितियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। वहीं शाम सात बजे मराठी मेले का समापन समारोह होगा। इसमें तीन दिनों में हुई विभिन्न स्पर्धाओं में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। 

कार्यकारिणी व विभिन्‍न समितियों की बैठक में अध्‍यक्ष अजय मधुकर काले, सचिव चेतन दंडवते, सखी निवास प्रभारी नमिता शेष, मुख्‍य समन्‍वयक श्‍याम सुंदर खंगन, सियान गुड़ी प्रभारी प्रवीण क्षीरसागर, महिला प्रमुख विशाखा तोपखानवाले, हाईटेक आंगनबाड़ी प्रभारी अजय पोतदार, स्‍वावलंबन समिति की प्रभारी शताब्‍दी पांडे सहित सभी 17 समितियों के समन्‍वयक व प्रभारी शामिल हुए।

 

 कोरिया ।मजदूरी करके तीन सदस्यीय परिवार का भरण-पोषण करने वाले श्री जयकरण सिंह के लिए शासन से मिली 10 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता राहत का सहारा बनी है। नगर पंचायत शिवपुर चरचा निवासी 40 वर्षीय जयकरण ने इस राशि का उपयोग बेटी की पढ़ाई और कर्ज के भुगतान में किया है।जयकरण बताते हैं कि मजदूरी से मिलने वाली आय से घर की जरूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। ऐसे में बेटी की शिक्षा का खर्च और कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी के बीच शासन से मिली आर्थिक सहायता उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय कृषिहीन भूमि मजदूर योजना के तहत प्राप्त राशि से उन्हें इन जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली है।बेटी की पढ़ाई के लिए राशि खर्च करना जयकरण की उसके भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही कर्ज के भुगतान से परिवार का आर्थिक बोझ कम करने में भी सहायता मिली है।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जयकरण कहते हैं, “एकमुश्त 10 हजार रुपये मिलने से बहुत से जरूरी काम हो जाते हैं। मजदूरी करके परिवार चलाने वाले हम जैसे लोगों के लिए यह राशि किसी वरदान से कम नहीं है।” जयकरण के परिवार के लिए यह सहायता बेटी की शिक्षा को संबल देने और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का माध्यम बनी है।

 रायपुर ।छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने आज रायपुर स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचकर जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनि भगत से मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान मंत्री श्री अग्रवाल ने विधायक श्रीमती भगत के स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा उनके शीघ्र एवं पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की।

मंत्री श्री अग्रवाल ने विधायक श्रीमती भगत से  संवाद करते हुए उनके स्वास्थ्य के प्रति अपनी चिंता और संवेदनशीलता व्यक्त की। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि श्रीमती भगत जल्द से जल्द पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने परिवार, शुभचिंतकों और क्षेत्र की जनता के बीच लौटें तथा पूर्व की भांति जनसेवा एवं क्षेत्र के विकास से जुड़े कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएं।

पर्यटन मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि विधायक श्रीमती रायमुनि भगत जनसेवा के प्रति समर्पित जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने जशपुर क्षेत्र की जनता के प्रति उनके समर्पण और सक्रियता का उल्लेख करते हुए उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि माता रानी की असीम कृपा और आशीर्वाद से श्रीमती भगत को उत्तम स्वास्थ्य, नई ऊर्जा एवं दीर्घायु प्राप्त हो। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वे शीघ्र स्वस्थ होकर पुनः जनसेवा के अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी।

श्री अग्रवाल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के बीच आत्मीयता, सहयोग और संवेदनशीलता की भावना सार्वजनिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है। उन्होंने विधायक श्रीमती भगत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुखमय जीवन की कामना की।

 

रायपुर । छत्तीसगढ़ में सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित प्रशासन की दिशा में किए जा रहे नवाचारों को अब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकादमिक पहचान दिलाने की पहल की जा रही है। इसी उद्देश्य से नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रायपुर में पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए आयोजित दो दिवसीय श्वर्कशॉप ऑन केस राइटिंग एंड कोलैबोरेटिव पब्लिकेशनश् 15 अक्टूबर को संपन्न हुई। 14 एवं 15 अक्टूबर को आयोजित इस कार्यशाला में विभागीय सुधारों, महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों, उनके क्रियान्वयन में आई चुनौतियों तथा अधिकारियों द्वारा विकसित व्यावहारिक समाधानों को केस स्टडी के रूप में तैयार कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित कराने की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण दिया गया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ पंजीयन विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार एवं जनहितकारी पहल की गई हैं। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक श्री पुष्पेंद्र मीणा के नेतृत्व में विभाग द्वारा पंजीयन सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, तकनीक आधारित और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन सुधारों के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों को अब व्यवस्थित रूप से दस्तावेजीकृत कर शोध, अध्ययन और प्रशासनिक प्रशिक्षण का हिस्सा बनाने की पहल की गई है।

’छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक नवाचारों से सीख सकेंगे देश-दुनिया के नीति-निर्माता’

कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य पंजीयन विभाग में हुए सुधारों को केवल प्रशासनिक उपलब्धियों तक सीमित न रखकर उन्हें अध्ययन और शोध के उपयोगी उदाहरणों के रूप में विकसित करना है। विभागीय सुधारों को लागू करते समय अधिकारियों के सामने अनेक व्यावहारिक चुनौतियां आईं, जिनका समाधान स्थानीय परिस्थितियों, प्रशासनिक अनुभवों और नवाचारों के माध्यम से किया गया। इन अनुभवों को केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत करने से देश-दुनिया के शिक्षाविदों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, प्रशासकों और नीति-निर्माताओं को छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक कार्यप्रणाली से सीखने का अवसर मिलेगा।

यह पहल प्रशासनिक सुधारों के अनुभवों को संस्थागत ज्ञान में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे सफल कार्यप्रणालियों, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और समस्याओं के व्यावहारिक समाधान को अन्य विभागों एवं संस्थानों के साथ साझा करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

’दो दिनों तक केस स्टडी लेखन, शोध और प्रकाशन की बारीकियों पर प्रशिक्षण’

कार्यशाला के प्रथम दिन विशेषज्ञों ने केस स्टडी लेखन की आवश्यकता, उसकी संरचना, उपयुक्त विषयों के चयन, समस्याओं की पहचान तथा प्रशासनिक अनुभवों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की तकनीकों पर विस्तार से जानकारी दी। प्रतिभागियों को बताया गया कि विभागीय कामकाज के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, उनके पीछे की परिस्थितियां, क्रियान्वयन में आई कठिनाइयां और उनके समाधान किस प्रकार एक उपयोगी एवं प्रभावशाली केस स्टडी का आधार बन सकते हैं।

दूसरे दिन केस स्टडी तैयार करने की व्यावहारिक प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया गया। इसमें आवश्यक सूचनाओं का संकलन, तथ्यों का सत्यापन, संबंधित व्यक्तियों के साक्षात्कार, केस की रूपरेखा तैयार करने और विश्लेषणात्मक लेखन की विधियों पर प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही टीचिंग नोट तैयार करने, उपयुक्त अकादमिक जर्नल एवं प्रकाशन मंच के चयन, समीक्षा तथा प्रकाशन की प्रक्रिया के संबंध में भी विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन प्रदान किया।

’आईआईएम रायपुर के विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव’

कार्यशाला में पंजीयन विभाग के डीआईजी श्री मदन लाल कोर्पे एवं डीआईजी श्रीमती उषा साहू सहित विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। आईआईएम रायपुर के डायरेक्टर-इन-चार्ज प्रो. संजीव पाराशर, कार्यक्रम निदेशक प्रो. प्रणित कुमार रॉय, प्रो. सत्यसिबा दास, प्रो. मनोजीत चट्टोपाध्याय, प्रो. अर्चना पाराशर तथा प्रो. आर.के. जना सहित अन्य विशेषज्ञों ने विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों में प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया।

विशेषज्ञों ने प्रशासनिक अनुभवों को शोधपरक एवं तथ्यात्मक तरीके से प्रस्तुत करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि अच्छी केस स्टडी न केवल किसी समस्या और उसके समाधान को सामने लाती है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया, उपलब्ध विकल्पों और उनसे प्राप्त सीख को भी स्पष्ट करती है।

’प्रशासनिक सुधारों के दस्तावेजीकरण से सुशासन को मिलेगी मजबूती’

पंजीयन विभाग की यह पहल छत्तीसगढ़ में किए जा रहे प्रशासनिक नवाचारों को व्यवस्थित रूप से संकलित करने और उन्हें व्यापक अध्ययन का विषय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विभागीय अनुभवों पर आधारित केस स्टडी तैयार होने से भविष्य में अधिकारियों के प्रशिक्षण, नीति निर्माण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए उपयोगी संदर्भ सामग्री उपलब्ध हो सकेगी।

कार्यशाला के समापन अवसर पर पंजीयन विभाग के डीआईजी श्री मदन लाल कोर्पे, आईआईएम रायपुर के डायरेक्टर-इन-चार्ज प्रो. संजीव पाराशर तथा कार्यक्रम निदेशक प्रो. प्रणित कुमार रॉय ने प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए। यह आयोजन पंजीयन विभाग और प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान के बीच ज्ञान एवं अनुभवों के आदान-प्रदान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आया है।

 रायपुर ।छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए कृषक हितैषी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। किसानों को परंपरागत खेती के साथ नवाचार, उन्नत कृषि पद्धतियों और फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से मिलने वाला आर्थिक संबल किसानों को खेती में नए प्रयोग करने और अपनी आय बढ़ाने के अवसर प्रदान कर रहा है। सरगुजा जिले के ग्राम लक्ष्मणगढ़ निवासी किसान श्री शंकर प्रसाद ने भी परंपरागत धान की जगह सुगंधित धान की खेती अपनाकर इस दिशा में नई पहल की है। उन्हें योजना के अंतर्गत तीन एकड़ कृषि भूमि के लिए कुल 45 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा।

सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम लक्ष्मणगढ़ के कृषक श्री शंकर प्रसाद ने इस वर्ष अपनी तीन एकड़ कृषि भूमि में सुगंधित धान की खेती की है। उन्होंने परंपरागत धान की खेती से अलग हटकर सुगंधित धान का चयन किया है, जिससे बेहतर उत्पादन और आर्थिक लाभ की संभावनाएं विकसित हो सकें। खेती में बदलाव का उनका यह प्रयास दर्शाता है कि शासन की प्रोत्साहन आधारित योजनाएं किसानों को कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

किसान श्री शंकर प्रसाद ने इस वर्ष अपनी खेती में बदलाव करते हुए तीन एकड़ भूमि में सुगंधित धान लगाया है। सुगंधित धान की खेती से उन्हें बेहतर आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। परंपरागत धान की जगह नई किस्म की खेती अपनाने का उनका निर्णय कृषि गतिविधियों में विविधता लाने और उपलब्ध भूमि का बेहतर उपयोग करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।श्री शंकर प्रसाद की इस पहल को कृषक उन्नति योजना से आर्थिक संबल भी मिलेगा। योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की दर से तीन एकड़ के लिए उन्हें कुल 45 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। इससे खेती से जुड़े खर्चों की व्यवस्था करने और आगामी कृषि कार्यों की तैयारी में सहायता मिल सकेगी। शासन की यह सहायता उन्हें खेती में नई तकनीकों और बेहतर कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी।

खेती में बीज, खाद, कृषि आदान और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए किसानों को आर्थिक संसाधनों की जरूरत होती है। विशेषकर सीमित कृषि भूमि वाले किसानों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत श्री शंकर प्रसाद को मिलने वाली 45 हजार रुपये की राशि उनके कृषि कार्यों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होगी।

इस राशि का उपयोग वे खेती की आवश्यकताओं को पूरा करने, आगामी फसल की तैयारी और बेहतर कृषि प्रबंधन के लिए कर सकेंगे। प्रोत्साहन राशि मिलने से किसानों को कृषि कार्यों में निवेश करने का अवसर मिलता है और वे अपनी खेती को अधिक उत्पादक एवं लाभकारी बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों को परंपरागत कृषि पद्धतियों के साथ फसल विविधीकरण और उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि में विविधता लाने से किसानों को बाजार की मांग और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप फसलों का चयन करने के अवसर मिलते हैं। सुगंधित धान जैसी विशिष्ट किस्मों की खेती भी किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने की संभावनाएं विकसित कर सकती है।श्री शंकर प्रसाद द्वारा तीन एकड़ में सुगंधित धान की खेती का निर्णय इसी दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। उनकी पहल क्षेत्र के अन्य किसानों को भी खेती में नए प्रयोग करने, फसल चयन में बदलाव लाने और उपलब्ध कृषि संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए प्रेरित कर सकती है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कृषक उन्नति योजना किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ कृषि गतिविधियों को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत सामने आई किसान श्री शंकर प्रसाद की यह कहानी शासन की कृषक हितैषी योजनाओं से मिलने वाले प्रोत्साहन का उदाहरण है। तीन एकड़ में सुगंधित धान की खेती अपनाकर उन्होंने कृषि नवाचार की दिशा में कदम बढ़ाया है, वहीं योजना से मिलने वाली 45 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि उनके प्रयासों को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगी। शासन की सहायता और किसानों की मेहनत से कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं विकसित हो रही हैं तथा ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भरता की दिशा में सकारात्मक बदलाव का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।