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- 0- जनप्रतिनिधि एवं आला अधिकारी हुए शामिल, शिविर में 596 आवेदनों का किया गया निराकरणबालोद. सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत आज गुरूर विकासखण्ड के ग्राम अरकार में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में ग्राम पंचायत अरकार सहित अरकार कलस्टर में शामिल आसपास के ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को शासन के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया।इसके अंतर्गत आज अरकार में आयोजित शिविर में अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक, जनपद अध्यक्ष श्रीमती सुनीता संजय साहू, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती लक्ष्मी साहू, जनपद सदस्य श्री नरेश मदन साहू, डाॅ. हरिकृष्ण गंजीर, श्री झालेन्द्र साहू, श्री हेमंत गुरूपंच, श्रीमती संतोषी साहू, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्री तुमेश्वर पाण्डेय, ग्राम पंचायत अरकार के सरपंच श्री खेमलाल देवांगन एवं अन्य अतिथियों के द्वारा ग्रामीणों एवं हितग्राहियों को कृषि विभाग अंतर्गत बीज वितरण, केसीसी पंजीयन, मत्स्य पालन प्रसार योजना अंतर्गत जाल, स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत वय वंदन एवं निक्षय पोषण किट का वितरण किया गया। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र का वितरण किया। इसके अलावा शिविर में राज्य शासन के निर्देशानुसार दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने हेतु मेडिकल बोर्ड लगाया गया था। इस दौरान मेडिकल बोर्ड में शामिल विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा शिविर में दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने पहुँचे दिव्यांगजनों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी बनाया गया।शिविर में अतिथियों के द्वारा नन्हें-मुन्हें बच्चों को स्वादिष्ट खीर खिलाकर उनका अन्नप्राशन संस्कार कराया गया। इसके अलावा गर्भवती माताओं को सुपोषण किट भेंटकर उनके गोदभराई के रस्म को पूरा किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के द्वारा शिविर में आज अपने-अपने विभागों से संबंधित कुल आवेदन एवं उनके निराकरण की स्थिति के अलावा आम नागरिकों को शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। ग्राम अरकार में आयोजित शिविर में आज विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 827 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 596 आवेदनों को मौके पर निराकरण सुनिश्चित किया गया। शिविर में अतिथियों के द्वारा ग्राम पलारी निवासी श्री कृष्णकुमार बंजारे का भैंस विद्युत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 32 हजार 800 रूपये का चेक प्रदान भी किया गया।जनसमस्या निवारण शिविर को संबोधित करते हुए जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनीता संजय साहू ने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर के उद्देश्यों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों को जनसमस्या निवारण शिविर में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने को कहा। श्रीमती साहू ने शिविर में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को आम जनता से प्राप्त आवेदनों का पूरी तत्परता एवं संवेदनशीलता के साथ निराकरण करने को कहा। इस अवसर पर श्रीमती सुनीता साहू ने बाल विवाह को सामाजिक बुराई के साथ-साथ सामाजिक अपराध बताते हुए शिविर में उपस्थित सभी लोगों को बाल विवाह के रोकथाम के कार्य में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की शपथ दिलाई। जिला पंचायत सदस्य श्रीमती लक्ष्मी साहू ने भीषण गर्मी के उपरांत भी शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति पर सराहना व्यक्त की। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को शिविर में प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तायुक्त ढंग से शत प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। जिससे आम जनता को शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके। इसके अलावा अन्य अतिथियों ने भी शिविर को संबोधित करते हुए सुशासन तिहार के उद्देश्यों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने आम जनता को सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित शेष सभी शिविरों में उपस्थित होकर शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।उल्लेखनीय है कि अरकार में आज आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में ग्राम अरकार, हसदा, भिरई, बोहारा, डोटोपार, कोसागोंदी, पिकरीपार, मोहारा, सनौद, सांगली, ओझागहन, देवकोट, गंगोरीपार, बासीन, अरमरीकला, जेवरतला, भोथली और डांडेसरा ग्राम पंचायतों के ग्रामीण जन शामिल हुए थे। शिविर में आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 573 आवेदन, तहसील गुरूर को 58, विद्युत विभाग को 52, खाद्य विभाग को 28, जल संसाधन विभाग को 14 आवेदन सहित विभिन्न विभागों से कुल 827 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें से कुल 596 आवेदनों का निराकरण किया गया। शिविर में एसडीएम श्री आरके सोनकर, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री उमेश रात्रे सहित अंचल के जनप्रतिनिधियों विभिन्न विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में अरकार कलस्टर में शामिल सभी ग्राम पंचायतों के ग्रामीणजन उपस्थित थे।
- 0- ’स्वच्छ ग्राम एवं स्वच्छ जलवायु’ अभियान अंतर्गत कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने किया ग्राम कामता का निरीक्षणबालोद. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने एसडब्ल्यूएम नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम पंचायत कामता का निरीक्षण किया। 01 जून से 05 जून तक आयोजित ’स्वच्छ ग्राम, स्वच्छ जलवायु’ अभियान अंतर्गत कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने विभिन्न स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों का निरीक्षण कर कचरा संग्रहण शेड, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट तथा अन्य अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाओं का विस्तृत अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कचरे के स्त्रोत स्तर पर पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गांवों में गीले एवं सूखे कचरे का पृथक संग्रहण सुनिश्चित करने तथा प्लास्टिक अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कचरे का उचित प्रबंधन केवल स्वच्छता का विषय नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने का एक प्रभावी माध्यम भी है। महिलाओं को प्लास्टिक कचरे के संग्रहण, पुनर्चक्रण एवं उससे आय सृजन की संभावनाओं के संबंध में भी मार्गदर्शन प्रदान किया गया।जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी ने बताया कि खुले में कचरा फेंकने एवं प्लास्टिक अपशिष्ट के अनियंत्रित उपयोग से पर्यावरण, जल स्रोतों तथा मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह कचरे का पृथक्करण कर निर्धारित स्थानों पर ही उसका निपटान करें। इससे गांवों एवं शहरों को स्वच्छ रखने के साथ साथ प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को ग्राम पंचायतों में स्थापित कचरा संग्रहण केंद्रों एवं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिटों का नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने तथा जन जागरूकता गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं स्वच्छ, स्वस्थ एवं टिकाऊ पर्यावरण के निर्माण के लिए जनसहभागिता अत्यंत आवश्यक है। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी, स्व सहायता समूह की महिलाएं एवं संबंधित विभागों के अधिकारी -कर्मचारी उपस्थित थे।
- 0- कृषक उन्नति योजना को बताया किसानों के हित में छत्तीसगढ़ शासन का क्रांतिकारी कदम0- धान के साथ रबी फसलों में भी मिल रहा बंपर उत्पादनबालोद. आधुनिक कृषि तकनीक और छत्तीसगढ़ शासन की किसान हितैषी योजनाओं के तालमेल से ग्रामीण क्षेत्रों में खेती अब मुनाफे का जरिया बनती जा रही है। बालोद जिले के गुरूर विकासखण्ड के ग्राम फागुनदाह के किसान श्री चोवाराम साहू ने नैनो उर्वरक का वैज्ञानिक पद्धति से उपयोग कर अपने फसल उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। किसान श्री चोवाराम साहू ने बताया कि वे लगभग 02 एकड़ भूमि पर कृषि कार्य करते हैं। वे खरीफ सीजन में धान की फसल तथा रबी सीजन में मुख्य रूप से तिवड़ा और सरसों की खेती करते हैं। इसके लिए वे प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति फागुनदाह से उन्नत बीज और खाद प्राप्त करते हैं। श्री चोवाराम ने बताया कि इस वर्ष भी उन्होंने समय पर सहकारी समिति से पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज का उठाव कर लिया है। नैनो उर्वरक के अपने अनुभव को साझा करते हुए चोवाराम ने कहा कि उसने कृषि विभाग के अधिकारियों के तकनीकी मार्गदर्शन में अपने खेतों में नैनो उर्वरक का छिड़काव किया। इसका परिणाम बेहद चमत्कारी रहा।नैनो खाद के उपयोग से न केवल धान की फसल की गुणवत्ता सुधरी, बल्कि प्रति एकड़ उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने जिले के अन्य किसानों से भी अपील की है कि वे पारंपरिक खादों पर निर्भरता कम कर नैनो उर्वरक को अपनाएं, जिससे कम लागत में बेहतर और पौष्टिक फसल का उत्पादन किया जा सके। चोवाराम साहू ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाई जा रही कृषक उन्नति योजना की सराहना करते हुए इसे किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत धान का बढ़ा हुआ मूल्य मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। योजना से मिली अतिरिक्त राशि का उपयोग वे अपने खेती-किसानी के कार्यों को और आधुनिक बनाने में कर रहे हैं। किसान हितैषी योजनाओं के निरंतर संचालन और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए चोवाराम ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति सहर्ष आभार व्यक्त किया है।
- 0- विभिन्न पदों पर की जाएगी नियोजकों द्वारा भर्तीबालोद. जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बालोद में 12 जून 2026 को प्लेसमंेट कैंप का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी बालोद ने बताया कि प्लेसमंेट में कुल 04 नियोजकों द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्लेसमंेट कैंप में स्वतंत्र माइक्रो फायनेंस लिमिटेड रायपुर द्वारा फील्ड आॅफिसर के 30 एवं कलेक्शन आॅफिसर के 10 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें फील्ड आॅफिसर के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता 10वीं एवं 12वीं पास तथा आयु 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है तथा कलेक्शन आॅफिसर के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं एवं ग्रेजुएट तथा आयु 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इसी तरह नियोजक श्रम इन टैलेंट प्रायवेट लिमिटेड नोएडा द्वारा इलेक्ट्रिक मेट्रो टेक्निशियन के 50 पद हेतु शैक्षणिक योग्यता 12वीं, आईटीआई एवं स्नातक उत्तीर्ण तथा अभ्यर्थी की आयु 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है।इसी तरह सेफ इंटेलीजेंट सिक्यूरीटी सर्विसेस भिलाई के द्वारा सिक्यूरिटी गार्ड पुरूष के 150 पद हेतु शैक्षणिक योग्यता पांचवी एवं आठवीं तथा आयु 20 से 40 वर्ष निर्धारित है। इसी तरह मार्केटिंग मैनेजर के 02 पद हेतु हेतु शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट एवं एमबीए तथा आयु 20 से 40 वर्ष निर्धारित है। सिक्यूरिटी सुपरवाईजर पुरूष के 50 पद हेतु 02 वर्ष कार्य अनुभव के साथ शैक्षणिक योग्यता 12वीं या ग्रेजुएट तथा आयु 25 से 40 वर्ष निर्धारित है। इसी तरह सिक्यूरिटी ट्रेनिंग के 03 पद हेतु साथ शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट तथा आयु 20 से 40 वर्ष निर्धारित है।इसी तरह नियोजक ग्लोबल एचआर साॅल्यूशन विराट नगर बोरसी दुर्ग में सिक्यूरिटी गार्ड के 100 पद हेतु शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास एवं आयु 18 से 45 वर्ष निर्धारित है। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी मूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, रोजगार पंजीयन एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो सकते हंै। इसके साथ ही उक्त संबंध में अधिक जानकारी वेबसाईट ई रोजगार सीजी डाॅट जीओवी डाॅट इन या जिला रोजगार कार्यालय बालोद अथवा कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 07749-299509 पर प्राप्त की जा सकती है।
- 0- अवैध उत्खनन में संलग्न वाहन चैनमाउंटेन मशीन को किया गया जप्तबालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। जिसके अंतर्गत खनिज विभाग द्वारा 02 जून 2026 को डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम पंचायत बेलोदा के अंतर्गत आश्रित ग्राम अरजगुंडरा का औचक निरीक्षण किया गया। जिला खनि अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान खनिज रेत का अवैध उत्खनन कार्य में संलग्न वाहन चैनमाउंटेन मशीन, नारंगी रंग जेसीबी 215 एलसी इंजन नं. 95404111 को जप्त कर कोटवार एवं उपसरपंच ग्रामीणों की मौजूदगी में सुपुर्द किया गया। उन्होंने बताया कि प्रकरण में नियमानुसार खान व खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत् कार्यवाही की जाएगी एवं भविष्य में भी खनिज जांच दल द्वारा खनिज के अवैध परिवहन, उत्खनन व भण्डारणकर्ताओं के विरूध्द निरंतर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
- 0- रेंगाडबरी शिविर में पूरी हुई एक माँ की उम्मीद, व्हीलचेयर से आसान होगा बेटी के स्कूल का सफरबालोद. बालोद जिले के डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के वनांचल में बसे ग्राम भीमपुरी की रहने वाली सगनी बाई का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। खेती-किसानी की कड़ी मेहनत के बीच उनके दिल में हमेशा अपनी बेटी अंजू के भविष्य को लेकर एक चिंता बनी रहती थी। अंजू जन्म से ही दिव्यांग है। जैसे-जैसे अंजू बड़ी हो रही थी, उसे कहीं ले जाने, उठाकर बैठाने और दैनिक कार्यों में उसकी मदद करने में सगनी बाई को काफी शारीरिक और मानसिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सबसे बड़ी चुनौती थी अंजू की पढ़ाई। दिव्यांगता के कारण अंजू को स्कूल आने-जाने में भारी परेशानी होती थी। सगनी बाई, लम्बे समय से अपनी लाडली बेटी अंजू के लिए एक व्हीलचेयर का सपना देख रही थीं, लेकिन सही मार्गदर्शन और संपर्क के अभाव में समय बीतता जा रहा था और उम्मीदें धुंधली हो रही थीं।सगनी बाई को जब जानकारी मिली कि सुशासन तिहार के अंतर्गत ग्राम रेंगाडबरी में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, तो उनकी आँखों में एक बार फिर चमक आ गई। वे बिना देर किए अपनी बेटी की समस्या लेकर शिविर में पहुँची। सगनी बाई ने रेंगाडबरी शिविर में पहुँचकर अपनी बेटी अंजू के लिए व्हीलचेयर हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उनके आवेदन पर प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाई। समाज कल्याण विभाग द्वारा आवेदन पर त्वरित कार्यवाही करते हुए मौके पर ही सारी प्रक्रिया पूरी की गई और अंजू को एक नई व्हीलचेयर प्रदान कर दी गई। लम्बा इंतजार जब चंद मिनटों में पूरा हुआ, तो माँ सगनी बाई की आँखों से खुशी के आँसू छलक पड़े। व्हीलचेयर पाकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि हम दूरदराज के रहने वाले लोग हैं, दफ्तरों के चक्कर काटना हमारे लिए मुश्किल था। लेकिन सुशासन तिहार ने हमारी सुध ली और आज मेरी बेटी के लिए व्हीलचेयर की मांग पूरी हो गई। अब इसे स्कूल ले जाने-लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं, नई व्हीलचेयर पर बैठते ही अंजू का चेहरा खिल उठा। उसने मुस्कुराते हुए अपनी मासूम आवाज में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताते हुए कहा ’’थैंक्यू सीएम सर’’। अब अंजू के कदमों को पहिए और उसके हौसलों को एक नई उड़ान मिल चुकी है।
- बालोद. आज के दौर में टिकाऊ खेती की ओर बढ़ना समय की मांग है, जिसमें नील हरित शैवाल (ब्लू ग्रीन एल्गी) के उत्पादन किसानों को किफायती दर पर जैविक उर्वरक उपलब्ध कराने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कृषि विभाग के उप संचालक श्री आशीष चंद्राकर ने बताया कि नीलहरित शैवाल, जिसे वैज्ञानिक रूप से सायनोबैक्टीरिया कहा जाता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी है। यह प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति करता है।विशेषज्ञों के अनुसार, इसके उपयोग से प्रति हेक्टेयर लगभग 25 से 30 किलोग्राम तक नाइट्रोजन की आपूर्ति संभव है, जिससे रासायनिक उर्वरकों की जरूरत कम पड़ती है। इससे न केवल किसानों की खेती की लागत में कमी आएगी, बल्कि वे जैविक खेती की ओर भी प्रेरित होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जैव उर्वरकों के उपयोग से मृदा स्वास्थ्य बेहतर होता है। इस जैव उर्वरक का उपयोग विशेष रूप से धान की फसलों में लाभकारी है। जलभराव वाले खेतों में नील-हरित शैवाल तेजी से विकसित होता है, जिससे धान उत्पादन में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके अतिरिक्त, यह क्षारीय एवं बंजर भूमि की उत्पादकता बढ़ाने में भी सहायक है।जिले के ग्राम पथराटोला से श्रीमती लक्ष्मी पिस्दा, श्री चंद्रशेखर धाकडे, श्रीमती बलदीन बाई, श्री अलीत राम, श्री चैत राम, श्री दिलबर रावते, श्री श्रवण कुमार, श्रीमती यशोदा बाई, श्रीमती आशा धनकर, कारूटोला के श्री संजय भूआर्य एवं फरदडीह के श्री चेतन साहू इच्छुक किसानों के द्वारा अपने खेतों में 02 मीटर लम्बा 1.5 मीटर चैड़ा गढ्ढे तैयार कर नील हरित शैवाल का उत्पादन किया जा रहा है। नील हरित शैवाल का उत्पादन करने वाले कृषक अपने खेतों में रोपाई एवं वियासी के समय इसका उपयोग कर प्रति हेक्टेयर लगभग 25 से 30 किलोग्राम तक नाइट्रोजन की आपूर्ति करेंगे तथा धान की पैदावार में 8 से 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि जिले के इच्छुक किसान क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों, कृषि विकास अधिकारियों एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों से सम्पर्क कर नील हरित शैवाल उत्पादन की जानकारी प्राप्त कर सकते हंै।
- 0- शीतला मंदिर तालाब के पास से अतिक्रमण हटाने की मांग, वार्डवासी पहुंचे जनदर्शन0- कृषि बोरवेल के पानी का व्यावसायिक उपयोग, ग्रामीणों ने की शिकायत0- जनदर्शन में 164 आवेदन प्राप्त हुएदुर्ग. जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम ध्रुव भी उपस्थित थे। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 164 आवेदन प्राप्त हुए। जनदर्शन में प्राप्त विभिन्न आवेदनों पर कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लेेते हुए संबंधित अधिकारियों से फोन पर जानकारी ली और उक्त आवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।दुर्ग व धमधा के किसानों ने मक्का फसल की रकम दिलाने आवेदन दिया। किसानों ने बताया कि पापकार्ननिका प्रा.लि. ग्राम पांगरी खुर्द राजनांदगांव से मक्का बीज लेकर मक्के की खेती की गई। कंपनी द्वारा मक्का फसल खरीदने के बाद निर्धारित समय में भुगतान करने का वादा किया था। किसानों ने बताया कि ग्राम पांवरी खुर्द, बोईरडीह, ओडेरी, भर्रीटोला सहित अन्य गांवों के किसानों ने कंपनी को मक्का फसल बेची। फसल खरीदने के बाद भी करीब 40 दिनों से भुगतान लंबित है, जिससे खेती-किसानी और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई हो रही है। किसानों ने संबंधित कंपनी से शीघ्र भुगतान कराए जाने की मांग की। इस पर कलेक्टर ने उप संचालक कृषि विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।वार्ड क्रमांक 59 कातुलबोर्ड क्षेत्र के वार्डवासियों ने शीतला मंदिर तालाब के पास किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की। वार्डवासियों ने बताया कि तालाब किनारे हुए अतिक्रमण के कारण क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तालाब किनारे कुछ व्यक्तियों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए अतिक्रमण के चलते घरों का गंदा पानी तालाब में पहुंच रहा है, जिससे तालाब का पानी दूषित हो रहा है। इससे आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा तालाब तक आने-जाने में भी दिक्कते हो रही हैं। इस पर कलेक्टर ने नगर निगम दुर्ग को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।ग्राम आमाटोला निवासी ने खसरा नंबर के नक्शे में सुधार और ऑनलाइन भू-नक्शा पोर्टल में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन दिया। आवेदक ने बताया कि पुराने राजस्व रिकॉर्ड सही होने के बावजूद ऑनलाइन पोर्टल में नक्शा त्रुटिपूर्ण दिख रहा है, जिससे कृषि कार्य और योजनाओं के लाभ लेने में परेशानी हो रही है। इस पर कलेक्टर ने तहसीलदार दुर्ग को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।ग्राम महमरा के ग्रामीणों ने कृषि कार्य के लिए स्थापित बोरवेलों के पानी का टैंकरों के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग किए जाने की शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में कई बोरवेल पहले ही गर्मी के कारण सूख चुके हैं, जबकि कुछ स्थानों पर बोरवेल के पानी का व्यावसायिक उपयोग लगातार किया जा रहा है। जिन जल स्रोतों से पानी बेचा जा रहा है, उन्हीं क्षेत्रों के आसपास गांव की पेयजल व्यवस्था भी जुड़ी हुई है। कृषि और मछली पालन के नाम पर पानी का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। इस पर कलेक्टर ने पीएचई को निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।
- 0- कचरे को 4 श्रेणियों में बांटकर देना अनिवार्यदुर्ग. कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में जिले को देश का सबसे स्वच्छ और आदर्श जिला बनाने के उद्देश्य से एक बड़े महा-अभियान की शुरुआत की गई है। माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील में पारित कड़े आदेशों और विगत 5 मई 2026 को जारी गाइडलाइंस के परिपालन में जिले के ग्रामीण इलाकों में ’ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026’ को पूरी कड़ाई से लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत अब जिले में खुले में कचरा फेंकने, डंप करने, उसे जलाने या दबाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियमों की चौबीसों घंटे सख्त निगरानी करने और पर्यावरणीय मानकों को बनाए रखने के लिए जिला स्तर पर एक ’विशेष टास्क फोर्स’ (समिति) का भी गठन किया गया है, जो कचरा प्रबंधन से जुड़े हर मोर्चे पर पैनी नजर रखेगी।इस वृहद कार्ययोजना को धरातल पर उतारने के लिए जिला कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के कड़े निर्देशन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बजरंग कुमार दुबे के कुशल मार्गदर्शन में एक दिवसीय हाई-टेक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस कार्यशाला में जनपद पंचायत दुर्ग, धमधा एवं पाटन की समस्त 300 ग्राम पंचायतों के सरपंचों, सचिवों समेत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) व स्वच्छ भारत मिशन के 300 से अधिक मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों (बीपीएम, एरिया कोऑर्डिनेटर, पीआरपी, एफएल सीआरपी, कृषि, पशु व पोषण सखियों) को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। रायपुर से ऑनलाइन जुड़े समर्थन संस्था के राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री देवीकिसन निमजे ने कचरा संग्रहण से लेकर उसके वैज्ञानिक निपटान की अचूक तकनीकों की जानकारी दी।इससे पूर्व विकासखण्ड स्तर पर भी जनप्रतिनिधियों को इस अधिनियम के तहत प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिसमें तीनों जनपद पंचायत सीईओ ने सक्रिय भूमिका निभाई। नए नियमों के मुताबिक, जिले की तस्वीर बदलने के लिए 5 बड़े मोर्चों पर कड़ाई से काम किया जाएगा, जिसमें स्रोत से ही कचरे का पृथक्कीकरण, शत-प्रतिशत डोर-टू-डोर कलेक्शन, वैज्ञानिक डिस्पोजल, पुराने डंपिंग यार्डों (लिगेसी वेस्ट) का खात्मा और स्वच्छता को जन-आंदोलन बनाना शामिल है। आम नागरिकों के लिए अब अपने घरों से निकलने वाले कचरे को 4 श्रेणियों (गीला, सूखा, सेनेटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट) में बांटकर देना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, सार्वजनिक स्थलों या जल स्रोतों पर कचरा फेंकने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, अब बिना स्थानीय निकाय की पूर्व अनुमति के 100 से अधिक व्यक्तियों का कोई भी आयोजन नहीं किया जा सकेगा, और बड़े पैमाने पर कचरा पैदा करने वाले संस्थानों (बल्क वेस्ट जनरेटर्स) को ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण कराकर अपने गीले कचरे के निपटान के लिए स्वयं कंपोस्टिंग या बायोमीथनेशन प्लांट लगाने होंगे।
- 0- 62 हजार 683 से अधिक श्रमिकों को मिल रहा रोजगार0- 3923 निर्माण कार्यों से गांवों में बढ़ा रोजगार, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास को मिली नई गति0- मनरेगा के तहत 21 लाख 45 हजार 386 मानव दिवस सृजित, 2093 परिवारों को 100 दिवस रोजगार0- 600 दिव्यांग परिवारों को भी मिला रोजगारदुर्ग. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के माध्यम से दुर्ग जिले की सभी 300 ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यों के जरिए जिले के 62 हजार 683 से अधिक ग्रामीण श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में वर्तमान में 3923 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिनसे एक ओर ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुदृढ़ हो रही है, वहीं दूसरी ओर जल संरक्षण, भू-जल संवर्धन एवं ग्रामीण अधोसंरचना विकास को भी नई दिशा मिल रही है।कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग श्री बजरंग कुमार दुबे के निर्देशन में जिले की सभी ग्राम पंचायतों में जॉब कार्डधारी श्रमिकों को निरंतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, कार्यक्रम अधिकारियों एवं मैदानी अमले को श्रमिकों की मांग के अनुसार तत्काल कार्य उपलब्ध कराने तथा नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिले में किसी भी पात्र श्रमिक को रोजगार के लिए भटकना न पड़े और प्रत्येक ग्राम पंचायत में पर्याप्त संख्या में कार्य संचालित रहें। मजदूरी भुगतान को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए बैंक खाते एवं आधार सत्यापन की प्रक्रिया को प्राथमिकता से पूर्ण किया गया है। इससे मजदूरी राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा रही है।मनरेगा के अंतर्गत जिले में अब तक 21 लाख 45 हजार 386 मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। साथ ही 2093 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है तथा 600 दिव्यांग परिवारों को भी रोजगार से जोड़ा गया है। यह उपलब्धि ग्रामीण परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।जनपद पंचायतवार स्थिति पर नजर डालें तो जनपद पंचायत दुर्ग अंतर्गत 1048 कार्यों में 18 हजार 256 श्रमिक कार्यरत हैं। इसी प्रकार जनपद पंचायत धमधा अंतर्गत 1687 कार्यों में 17 हजार 785 श्रमिक तथा जनपद पंचायत पाटन अंतर्गत 1188 कार्यों में 28 हजार 644 श्रमिक रोजगार प्राप्त कर रहे हैं।ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में अमृत सरोवर निर्माण, नवीन तालाब निर्माण, तालाब गहरीकरण, आजीविका डबरी निर्माण, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक (डब्ल्यूएचटी), कच्ची सिंचाई नाली निर्माण तथा अन्य मजदूरी मूलक कार्य प्राथमिकता से संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यों से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण भी हो रहा है।जिले में मनरेगा के तहत कुल 33 करोड़ 91 लाख 90 हजार रुपये की मजदूरी राशि का भुगतान किया जा चुका है। इसमें जनपद पंचायत दुर्ग के श्रमिकों को 11 करोड़ 76 लाख 75 हजार रुपये, जनपद पंचायत धमधा के श्रमिकों को 10 करोड़ 58 लाख 57 हजार रुपये तथा जनपद पंचायत पाटन के श्रमिकों को 9 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि उनके बैंक खातों में जमा कराई गई है। इसके अतिरिक्त अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से 2 करोड़ 56 लाख 43 हजार रुपये की मजदूरी राशि का भी भुगतान किया जा चुका है।गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के लिए सभी तकनीकी सहायकों को कार्यस्थलों पर नियमित निरीक्षण, सूचना बोर्ड स्थापना तथा निर्माण कार्यों की सतत मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। इससे कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिल रही है।मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग श्री बजरंग कुमार दुबे ने बताया कि वर्ष 2026-27 में जिले में बड़े पैमाने पर मजदूरी मूलक निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जनपद पंचायत दुर्ग में 183 निर्माण कार्यों के लिए 1480.18 लाख रुपये, जनपद पंचायत धमधा में 149 निर्माण कार्यों के लिए 1212.84 लाख रुपये तथा जनपद पंचायत पाटन में 249 निर्माण कार्यों के लिए 1984.63 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार जिले में कुल 581 निर्माण कार्यों के लिए 4677.65 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।उन्होंने बताया कि मनरेगा केवल रोजगार उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण, जल संरक्षण, कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का प्रभावी माध्यम बन चुकी है। जिले में संचालित निर्माण कार्यों से आने वाले वर्षों में किसानों, श्रमिकों और ग्रामीण समुदायों को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होगा तथा आत्मनिर्भर ग्रामीण विकास को नई मजबूती मिलेगी।
- दुर्ग. एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-01 के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिकाओं के रिक्त पदों की पदपूर्ति हेतु आंगनबाड़ी केन्द्र प्रेमनगर, लक्ष्मी नगर सुपेला-01, गांधी चौक, सुंदर नगर कोहका, पुरेना-अ के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया था। प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों का परियोजना स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा स्क्रूटनी पश्चात परीक्षण कर पात्र/अपात्र की अनंतिम मूल्यांकन सूची तैयार की गई है। सूची का अवलोकन यूआरएल https://aww.e-bharti.in पोर्टल पर तथा कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-01 कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई तथा रिसाली के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है। दावा आपत्ति 12 जून 2026 तक ऑनलाइन https://aww.e-bharti.in पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम स्पीड पोस्ट, ई-मेल, कोरियर या कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत दावा आपत्ति मान्य नही होगा।
- 0- 'पहले आओ पहले पाओ’ की तर्ज पर 04 जून से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभदुर्ग. जिले की देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान पुरैना से संलग्न अहाता समूह क्रमांक 25 पुरैना में संलग्न सी.एस. 2 (ग-कम्पोजिट अहाता) के पुनर्व्यवस्थापन हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गई है। आबकारी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2026-27 की शेष अवधि के लिए यह आबंटन ’पहले आओ पहले पाओ’ नीति के अंतर्गत किया जा रहा है। इच्छुक और योग्य आवेदक इस व्यवस्था के तहत ऑनलाईन माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। सहायक आयुक्त आबकारी से मिली जानकारी के अनुसार, इस अहाता अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया 04 जून को पूर्वान्ह 10.30 बजे से शुरू होगी। इसके बाद आवेदकों की सुविधा के लिए यह प्रक्रिया 24 घंटे और सप्ताह के सभी सातों दिन अनवरत जारी रहेगी। इच्छुक आवेदक नियमों, शर्तों और ऑनलाईन आवेदन के लिए विभागीय वेबसाइट https://excise.cg.nic.in/eAhata/index.aspx पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- दुर्ग. आगामी खरीफ मौसम को देखते हुए कृषि विभाग द्वारा कृषकों को टिकाऊ खेती और बेहतर उत्पादन के लिए समसामयिक सलाह दी गई है। विभाग ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों, विशेषकर यूरिया पर निर्भरता कम करने और भूमि की सेहत सुधारने के लिए हरी खाद (ढैंचा, मूंग) के अधिक से अधिक उपयोग की अपील की है। उप संचालक कृषि के अनुसार, वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के कारण उर्वरकों की कमी होने की स्थिति में हरी खाद एक बेहतर और पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। इसके लिए जून के प्रथम सप्ताह में लगभग 8-10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ढैंचा या इसे मूंग के साथ मिलाकर बुआई की जानी चाहिए। बुआई के लगभग 35 से 40 दिन बाद, जब पौधे 2-3 फीट ऊंचे हो जाएं और फूल आने की प्रारंभिक अवस्था हो, तब रोटावेटर या कल्टीवेटर की सहायता से फसल को पलटकर मिट्टी में मिला देना चाहिए और खेत में पानी चलाकर 7 से 10 दिनों तक सड़ने देना चाहिए।खेत में हरी खाद मिलाने से फसल की पैदावार में 10 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी जा सकती है। यह तकनीक मिट्टी के भीतर लाभकारी सूक्ष्मजीवों व केंचुओं की संख्या बढ़ाने, इसे भुरभुरी बनाने, हवा का संचार बढ़ाने और जलधारण क्षमता में सुधार करने में सहायक है। इसके उपयोग से प्रति एकड़ लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्राकृतिक नाइट्रोजन उपलब्ध होती है, जो जैविक कार्बन को तेजी से बढ़ाती है। जिले में हरी खाद को बढ़ावा देने के लिए जिला सहकारी समितियों में 52.16 क्विंटल ढैंचा एवं 16.96 क्विंटल मूंग बीज का भण्डारण किया गया है। शासन द्वारा निर्धारित 220 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर 50 प्रतिशत अनुदान के चलते यह बीज किसानों को मात्र 110 रुपये प्रति किलोग्राम पर प्राप्त होगा। कृषि विभाग ने किसानों से हरी खाद को अपनाकर भूमि की उत्पादकता बढ़ाने की अपील की है।अधिक जानकारी के लिए किसान अपने निकटतम कृषि कार्यालय या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
- 0- नैनो उर्वरकों के उपयोग से कम लागत में मिला बेहतर उत्पादनदुर्ग. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उन्नत कृषि तकनीकों और वैज्ञानिक पद्धतियों को बढ़ावा देने के फलस्वरूप जिले के किसान अब पारंपरिक खेती के दायरे से बाहर निकलकर हाई-टेक और टिकाऊ कृषि की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के ग्राम डुमरडीह निवासी प्रगतिशील किसान श्री गोपाल पटेल की यह सफलता आज जिले के अन्य अन्नदाताओं के लिए एक नई प्रेरणा बनकर उभरी है। श्री पटेल ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप कृषि क्षेत्र में नवाचार को अपनाते हुए अपने खेतों में नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का प्रयोग किया, जिसके बेहद सकारात्मक परिणाम मिले हैं।किसान गोपाल पटेल बताते हैं कि पहले वे पारंपरिक रासायनिक उर्वरकों पर अधिक खर्च करते थे, जिससे खेती की लागत बढ़ रही थी। इस बीच, राज्य सरकार के कृषि विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन और निरंतर प्रोत्साहन से प्रेरित होकर उन्होंने नैनो उर्वरकों को अपनाया, जिससे पौधों में बेहतर बढ़वार हुई और फसल को संतुलित पोषक तत्व मिले। नैनो उर्वरकों की कम मात्रा लगने के कारण न केवल उनकी लागत में भारी कमी आई, बल्कि फसल की गुणवत्ता और पैदावार दोनों में जबरदस्त सुधार हुआ, जिससे उन्हें बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है। श्री गोपाल पटेल अब इसे आधुनिक खेती की दिशा में सरकार का एक क्रांतिकारी कदम मानते हैं और उन्होंने अन्य किसानों से भी कृषि विभाग के सुझावों के अनुसार इसे अपनाने की अपील की है। शासन के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा जिले भर में संतुलित पोषण, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसान कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर समृद्ध हो सके।
- दुर्ग. जामगांव (र) स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में सुशासन शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों एवं हितग्राहियों की समस्याओं के निराकरण एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु सभी विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए। शिविर में हजारों की संख्या में ग्रामीणजनों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों में उत्साह देखने को मिला। शिविर में कुल 2,373 आवेदन प्राप्त हुए। इस अवसर पर दुर्ग लोकसभा सांसद श्री विजय बघेल जी का भी आगमन हुआ। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ली तथा हितग्राहियों को संबोधित करते हुए सामग्रियों का वितरण किया गया।कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास की चाबियों का वितरण किया गया। स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्वच्छताग्राही दीदियों को सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। मनरेगा के तहत ग्रामीणों को जॉब कार्ड वितरित किए गए तथा 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर चुके श्रमिकों को श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया।इसी प्रकार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित की गई। महिला स्व-सहायता समूहों को महिला कोष से ऋण वितरण किया गया तथा लखपति दीदियों का सम्मान किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिभाशाली एवं होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल वितरित की गई तथा परिवहन विभाग द्वारा लर्निंग लाइसेंस का वितरण किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीणजनों ने शिविर का लाभ उठाते हुए अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए।सुशासन शिविर का उद्देश्य शासन की योजनाओं एवं सेवाओं को आमजन तक सरल, सुगम एवं प्रभावी रूप से पहुंचाना है। शिविर के सफल आयोजन से ग्रामीणों में संतोष एवं उत्साह का वातावरण देखने को मिला।
- भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने जोन-03 क्षेत्र का निरीक्षण कर चंद्रा मौर्या अंडरब्रिज, प्रस्तावित वेंडर जोन, सर्विस रोड एवं अवैध कब्जों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को निर्माणाधीन कार्य समयावधि में पूर्ण कराने तथा प्रस्तावित विकास कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने चंद्रा मौर्या अंडरब्रिज में चल रहे सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण कार्य का अवलोकन किया। उन्होंने निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। अंडरब्रिज के समीप स्थित कॉम्प्लेक्स के पीछे विकसित किए जा रहे प्रस्तावित वेंडर जोन का निरीक्षण करते हुए आयुक्त ने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वेंडर जोन बनने से स्थानीय फुटपाथ एवं ठेला व्यवसायियों को व्यवस्थित और सुरक्षित व्यापारिक स्थान उपलब्ध होगा, जिससे उनकी आजीविका को मजबूती मिलेगी।इसके बाद आयुक्त ने चंद्रा मौर्या चौक से जोन 3 कार्यालय तक बन रही सर्विस रोड का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों गुणवत्ता युक्त सड़क निर्माण पूर्ण कराने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध होगी और आवागमन सुगम बनेगा। निरीक्षण के दौरान मजार से हुंडई शोरूम के पीछे कुछ लोगों द्वारा गैराज का कबाड़ एवं अन्य सामान शासकीय भूमि पर रखे जाने की जानकारी मिलने पर आयुक्त ने संबंधित व्यक्तियों को स्वयं सामान हटाने के निर्देश दिए। साथ ही निगम भूमि पर झुग्गी-झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों को भी स्थल खाली करने की चेतावनी दी गई। चर्चा में सामने आया कि कुछ लोगों द्वारा बहुत लंबे समय से भिलाई शहर में ही निवास किया जा रहा है, आयुक्त ने ऐसे पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की सलाह दी।आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न आने दी जाए। निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त कुलदीप गुप्ता, कार्यपालन अभियंता अनिल सिंह, उप अभियंता दीपक देवांगन, सहायक राजस्व अधिकारी बसंत देवांगन, जोन स्वास्थ्य अधिकारी बीरेन्द्र बंजारे एवं रविन्द्र पाण्डेय उपस्थित रहे।
- भिलाईनगर। आगामी मानसून को देखते हुए नगर पालिक निगम भिलाई ने शहर में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए व्यापक नाला सफाई अभियान शुरू कर दिया है। निगम के सभी 5 जोन क्षेत्रों में युद्धस्तर पर नालों की सफाई कराई जा रही है, ताकि बारिश के दौरान नागरिकों को जलभराव और उससे होने वाली परेशानियों से राहत मिल सके।निगम प्रशासन के अनुसार नालों में जमा जलकुंभी एवं कचरा को हटाने का कार्य लगातार जारी है। सफाई अभियान में निगम के अधिकारी, कर्मचारी एवं सफाई कर्मियों की संयुक्त टीम जुटी हुई है। बड़े एवं गहरे नालों की सफाई के लिए जेसीबी और चैन माउंटिंग मशीनों की सहायता ली जा रही है, जिससे नालों के मध्य भाग तक पहुंचकर प्रभावी सफाई की जा सके। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने सभी जोन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बरसात शुरू होने से पहले नाला सफाई का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि जल निकासी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना निगम की प्राथमिकता है और किसी भी क्षेत्र में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।निगम प्रशासन का कहना है कि नालों की समय पर सफाई होने से वर्षा जल का प्रवाह बाधित नहीं होगा और शहर के निचले इलाकों में जलभराव की समस्या काफी हद तक कम होगी। अभियान के तहत प्रमुख नालों के साथ-साथ आंतरिक कॉलोनियों के नालों की भी सफाई कराई जा रही है। निगम का लक्ष्य है कि मानसून से पूर्व सभी प्रमुख नालों की सफाई पूरी कर शहरवासियों को बेहतर जल निकासी व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके।
- भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई ने जोन-4 खुर्सीपार क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 49 स्थित हार्ट बाजार के पास एक पुराने जर्जर भवन को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया। निगम प्रशासन ने यह कार्रवाई क्षेत्र में लंबे समय से संचालित हो रही अवैध एवं असामाजिक गतिविधियों की शिकायत मिलने के बाद की।जानकारी के अनुसार उक्त भवन काफी समय से जर्जर अवस्था में था और वहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता था। स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि भवन के भीतर शराबखोरी, गांजा सेवन और जुआ जैसी गतिविधियां संचालित हो रही थीं, जिससे आसपास के रहवासियों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर भी नागरिकों में चिंता बनी हुई थी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम भिलाई के राजस्व विभाग, बेदखली विभाग तथा पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। टीम ने जेसीबी के माध्यम से पूरे जर्जर भवन को ध्वस्त कर दिया, जिससे असामाजिक गतिविधियों के इस कथित अड्डे का पूरी तरह सफाया हो गया।कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल भी तैनात रहा। निगम अधिकारियों ने बताया कि शहर में अवैध कब्जों, जर्जर भवनों तथा असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। नागरिकों से भी अपील की गई है कि अपने क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों की जानकारी तत्काल प्रशासन को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
- 0- महाराष्ट्र मंडल के महिला केंद्रों की मासिक बैठकों में अधिक मास का प्रभाव, सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ कर किया दीपदान भीरायपुर। महाराष्ट्र मंडल के रोहिणीपुरम केंद्र की महिलाओं ने मंगलवार, 2 जून को अधिक मास के उपलक्ष्य पर हनुमान चालीसा का पाठ कर दीपदान किया। इस अवसर पर सभी महिलाओं का स्वागत हल्दी-कुंकू से किया गया। वहीं महिलाओं ने मराठी भजनों की सुमधुर प्रस्तुतियों से बैठक को भक्तिमय बना दिया। रोहिणीपुरम केंद्र की संयोजिका साधना बहिरट ने बताया कि अधिक मास के उपलक्ष्य पर केंद्र की मासिक बैठक सभासद संध्या खंगन के निवास पर हुई। यह मासिक बैठक संध्या खंगन, सोनाली कुलकर्णी और अनिता लांगे ने आहुत की थी। स्वागत सत्कार के बाद रविवार को दिवंगत सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को सभी महिला सभासद होने उनके हिंदी - मराठी गीत गाकर सुरीली श्रद्धांजलि दी।बैठक में महिलाओं ने मऱाठी और हिंदी भजन गाकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। उसके बाद सभी ने फिल्मी गीतों पर आधारित अंताक्षरी का भी लुत्फ उठाया।संध्या खंगन ने जानकारी दी कि हिन्दू धर्म में अधिक मास (पुरुषोत्तम मास) के दौरान दीपदान करने का अत्यंत आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है। इस पवित्र माह में नियमित रूप से शाम के समय घी या तिल के तेल का दीपक जलाने और दान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही दरिद्रता का नाश होता है। इसी के चलते आज की बैठक में सभी ने दीपदान किया।बैठक में छाया अंजनकर, जयश्री गायकवाड़, विशाखा पोगडे़, मीरा कुपटकर, प्राची गनौदवाले, मंगला पुराणकर, अलका कुलकर्णी, जयश्री भूरे, श्यामल जोशी, अचला मोहरीकर, अपर्णा वराडपांडे, रचना ठेंगड़ी, सोनाली कुलकर्णी, ऋतु बहिरट, अपर्णा जोशी, शीतल कांबलकर, वीणा वंडलकर, स्मिता बल्की, राजश्री वैद्य, अनुभा साडे़गांवकर, अर्चना कश्यप, श्रेया टल्लू सहित अनेक महिलाएं उपस्थित रहीं।
- 0- मॉडर्न कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की जनरल बॉडी मीटिंग में कबड्डी का कायाकल्प करने को लेकर सामने आए कई अह्म सुझावरायपुर। मॉडर्न कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की तीन दिवसीय चौथी जनरल बॉडी मीटिंग आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुई। बैठक में महाराष्ट्र मंडल के सभासद और खेलकूद समिति के प्रभारी ओपी कटारिया को मॉडर्न कबड्डी फेडरेशन का एक्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर चुना गया। बैठक में मंडल के नाट्य सभासद पवन ओगले विशेष रूप से शामिल हुए।जनरल बॉडी मीटिंग मॉडर्न कबड्डी एसोसिएशन आंध्र प्रदेश की ओर से आहुत की गई थी। फेडरेशन के अध्यक्ष आनंद साहू और फाउंडर व जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर के. रामा रेड्डी गारू ने बैठक का संचालन किया। डॉ. सीएच राजा राव वाइस प्रेसिडेंट और टेक्निकल डायरेक्टर ने मॉडर्न कबड्डी खेल के नियमों और ग्राउंड के बारे में तकनीकी जानकारी विभिन्न राज्यों के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी कोच और निर्णायकों को दी।तीन दिवसीय बैठक में विभिन्न सेशन की चर्चा के दौरान मॉडर्न कबड्डी को "ग्लोबल कबड्डी" बनाने पर जोर दिया गया। इसके लिए विशेषज्ञों, फेडरेशन के पदाधिकारियों ने कई अहम सुझाव भी दिए। सभी का यह भी मानना था कि ‘ग्लोबल कबड्डी’ के लिए खिलाड़ियों का चयन और प्रैक्टिस किसी व्यावसायिक कोच की देखरेख में पूरे अनुशासन और सख्त शारीरिक मशक्कत के साथ हो। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ समेत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा पांडिचेरी, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों ने प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
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*शिविर में प्राप्त हुए 763 आवेदन*
रायपुर।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में आम जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से आज नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा के हरिहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ‘सुशासन तिहार 2026’ के तहत जन समस्या निवारण शिविर लगाया गया। शिविर का मुख्य लक्ष्य नागरिकों की स्थानीय समस्याओं का एक ही छत के नीचे त्वरित और प्रभावी समाधान करना था।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री इंद्रकुमार साहू मंच पर मौजूद थे।
सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल और विधायक श्री इंद्रकुमार साहू ने राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी आम जनता को दी। दोनों जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में प्राप्त आवेदनों और मांगों का बिना देरी के, तय समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि सुशासन की मंशा जमीनी स्तर पर साकार हो सके।
सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं अभनपुर विधायक श्री इंद्र कुमार साहू ने प्रधानमंत्री आवास का नक्शा, खाद्य विभाग द्वारा 03 राशन कार्ड, समाज कल्याण विभाग द्वारा 03 ट्राईसाईकिल एवं 01 बैटरी चलित ट्राई साइकिल, श्रम विभाग द्वारा 08 श्रम कार्ड, राजस्व विभाग द्वारा 34 भू स्वामित्व पट्टा वितरित किया गया।
नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा से प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस एक दिवसीय समाधान शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 763 आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदनों में मूलभूत सुविधाओं, राजस्व, राशन कार्ड, पेंशन योजनाओं और स्थानीय विकास कार्यों से जुड़ी मांगें एवं समस्याएं प्रमुख रहीं।
इस अवसर पर इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती ओमकुमारी संजय साहू, एडीएम श्री उमाशंकर बंदे, एसडीएम श्री रवि सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री शैल ठाकुर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री लवकेश कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। -
*मुख्यमंत्री हेल्पलाइन बनेगी जनसमस्याओं के समाधान का मंच, समय-सीमा में शिकायत निराकरण करने जवाबदेह होंगे अधिकारी*
*मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत ने किया कलेक्टर कॉल सेंटर का अवलोकन, व्यवस्थाओं की सराहना*
रायपुर/ कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में आज मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली विषय पर जिलास्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिला एवं विकासखंड स्तर के अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के संचालन, शिकायतों के पंजीयन और उनके समयबद्ध निराकरण की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का उद्देश्य आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाना है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को अब अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। उन्हें फोन, वेबसाइट और व्हाट्सएप के माध्यम से सीधे शासन तक अपनी बात पहुंचाने का मंच मिलेगा।
श्री भगत ने बताया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जल्द ही शुरू होने वाला है और इसके लिए प्रदेशभर में प्रशिक्षण का अंतिम चरण चल रहा है। उन्होंने कहा कि बड़े जिलों में शिकायतों की संख्या अधिक होती है, इसलिए अधिकारियों को शिकायतों के बेहतर प्रबंधन और त्वरित निराकरण के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन केवल शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि जनता का विश्वास जीतने का माध्यम भी है। इसलिए प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से निराकरण किया जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में शिकायतों के विभिन्न प्रकारों को ध्यान में रखते हुए लगभग 1200 शिकायत श्रेणियां चिन्हित की गई हैं। विभागवार शिकायतों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है तथा करीब 8 हजार अधिकारियों की मैपिंग की गई है, ताकि प्राप्त शिकायतें सीधे संबंधित अधिकारी तक पहुंच सकें।
प्रशिक्षण के दौरान सुशासन एवं अभिसरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी श्री अशोक चौबे एवं श्री अनुराग दीवान ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की पूरी कार्यप्रणाली की जानकारी दी। उन्होंने शिकायत पंजीयन, पोर्टल संचालन, शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया, समय-सीमा का पालन तथा अन्य तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी।
प्रशिक्षकों ने बताया कि शिकायतों के निराकरण के लिए एल-1 से एल-4 तक चार स्तरों की व्यवस्था बनाई गई है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का नोडल विभाग सुशासन एवं अभिसरण विभाग होगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सूचना के अधिकार, मांग संबंधी प्रकरण, विभागीय स्थापना से जुड़े अधिकांश मामले तथा केंद्र सरकार से संबंधित विषय इस व्यवस्था के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाएंगे।
अधिकारियों को बताया गया कि आम नागरिक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर, वेबसाइट एवं व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायतों के पंजीयन एवं मार्गदर्शन के लिए कॉल सेंटर 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन संचालित रहेगा। शिकायत दर्ज कराने के लिए आवेदक को अपना मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शासन और जनता के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। कलेक्टर ने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करना प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन इस दिशा में एक प्रभावी व्यवस्था साबित होगी।
कलेक्टर डॉ. सिंह ने श्री राहुल भगत को रायपुर ज़िले में संचालित हो रहे कलेक्टर कॉल सेंटर का अवलोकन भी करवाया, श्री भगत ने वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं और कार्यप्रणाली की सराहना की।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा जिला हेल्पलाइन नंबर "कॉल सेंटर" का संचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आम नागरिक अपनी समस्याएं दर्ज कर त्वरित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान हेतु मोबाइल नंबर 9977222564, 9977222574, 9977222584 एवं 9977222594 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में रायपुर ग्रामीण एसपी श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा, नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, एडीएम श्री उमाशंकर बंदे, अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान सिंह राठौर, अपर कलेक्टर श्री नवीन ठाकुर सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। - -सुशासन तिहार: मौके पर ही दूर हो रही हैं जनता की तकलीफें- छेरकापुर में मंत्री टंकराम वर्मा ने दी 55 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगातरायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश की जनता की समस्याओं के त्वरित और मौके पर ही निराकरण के लिए 'सुशासन तिहार' के तहत समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को ग्राम छेरकापुर में एक विशाल समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरी शंकर अग्रवाल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।शिविर के दौरान राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने क्षेत्र के विकास को गति देते हुए 55 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। साथ ही, विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री और प्रमाण पत्र वितरित किए।राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य शासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सुशासन तिहार का मुख्य उद्देश्य जनता के बीच सीधे पहुंचकर शासकीय योजनाओं का फीडबैक लेना और समस्याओं का मौके पर समाधान करना है। हमारा प्रयास है कि युवा, गरीब, बच्चे और किसान,समाज का प्रत्येक वर्ग विकास की मुख्यधारा से जुड़े।राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने क्षेत्र के अधोसंरचना विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने सेमरिया में सीसी रोड निर्माण के लिए 30 लाख रुपये और गोड़ा सरस्वती शिशु मंदिर के विकास हेतु 12 लाख रुपये की स्वीकृति दी। इसके साथ ही, छेरकापुर उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, छेरकापुर में मुक्तिधाम निर्माण और सीसी रोड निर्माण के लिए 5-5 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य आम जनता की तकलीफों का जमीनी स्तर पर समाधान करना है। 'विष्णु के सुशासन और मोदी की गारंटी' के तहत राज्य सरकार समाज के हर वर्ग तक लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से शासन-प्रशासन सीधे जनता के द्वार तक पहुँच रहा है।कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा ने जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और अभियानों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 'मोर गाँव मोर पानी अभियान 2.0' के तहत जल संचयन दीदियों और ग्राम पंचायतों के साझा प्रयासों से महज ढाई महीने के भीतर ढाई लाख से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा जारी 'हम होंगे कामयाब 2.0' वेब पोर्टल की भी जानकारी दी, जिसके माध्यम से प्रदेश के युवाओं को रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आसानी से मिल रही हैं।इस समाधान शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया और बड़ी संख्या में हितग्राहियों को सीधे लाभान्वित किया गया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श देने के साथ ही आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए। समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल बांटी गई।इसके अलावा, 'हम होंगे कामयाब' अभियान 2.0 के तहत युवाओं को जॉब सर्टिफिकेट सौंपे गए। खेल विभाग द्वारा स्थानीय खेल प्रतिभाओं को स्पोर्ट्स किट का वितरण किया गया और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। वहीं, राजस्व विभाग द्वारा ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड और डिजिटल किसान किताब का वितरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
- -उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने के लिए है प्रतिबद्ध - रश्मि विजय शर्मारायपुर / उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा दिव्यांगजनों के सामाजिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में किए जा रहे सतत प्रयासों से कवर्धा के दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आज विधायक कार्यालय में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की धर्मपत्नी एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रश्मि विजय शर्मा द्वारा लोहारा निवासी दिव्यांग श्री धनीराम पटेल को पेट्रोल चलित स्कूटी प्रदान की गई। स्कूटी प्राप्त करते ही श्री धनीराम पटेल के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी। उन्होंने इस सहयोग के लिए उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा एवं श्रीमती रश्मि विजय शर्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब उन्हें अपने दैनिक कार्यों और दुकानदारी के लिए आने-जाने में काफी सुविधा होगी। उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा अपने विधानसभा क्षेत्र के लोहारा क्षेत्र में जनसंपर्क दौरे पर थे। इसी दौरान उन्होंने दिव्यांग श्री धनीराम पटेल से वाहन रोककर आत्मीयता से चर्चा की और उनके कार्य-व्यवसाय के बारे में जानकारी ली। बातचीत के दौरान धनीराम ने बताया कि वह दुकानदारी का कार्य करते हैं, लेकिन बाजार से सामान लाने-ले जाने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी समस्या सुनकर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने तत्काल संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्हें पेट्रोल चलित स्कूटी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। उसी के परिणामस्वरूप आज विधायक कार्यालय में उन्हें स्कूटी प्रदान की गई।पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रश्मि विजय शर्मा ने कहा कि उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा सदैव समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। एक छोटी सी सहायता किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है।स्कूटी मिलने से धनीराम पटेल को अपने व्यवसाय और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सुविधा होगी तथा वे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों का संचालन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना हम सभी की जिम्मेदारी है।इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती देवकुमारी चंद्रवंशी, श्रीमती सतविंदर पाहुजा, श्रीमती सविता ठाकुर, श्री नरेन्द्र मानिकपुरी सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
- -नैनो डीएपी और नैनो यूरिया बने किसानों के भरोसेमंद कृषि साथीरायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की किसान-केंद्रित नीतियों और सुशासन के परिणामस्वरूप प्रदेश में खरीफ सीजन की तैयारियां सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हो रही हैं। किसानों को समय पर आवश्यक कृषि संसाधन उपलब्ध कराने के लिए शासन ने व्यापक और प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। इससे किसानों को खेती की तैयारियों में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बेहतर प्रबंधन और सरल प्रक्रियाओं के कारण किसान न केवल संतुष्ट हैं, बल्कि आगामी फसल को लेकर भी आशान्वित और उत्साहित हैं। कोरबा जिले के ग्राम झगरहा निवासी कृषक श्री रामरतन निकुंज, दादरखुर्द निवासी कृषक श्री लकेश्वर सिंह एवं श्रीमती अंजनी राठिया खरीफ सीजन की तैयारियों के तहत सहकारी समिति सोनपुरी पहुंचे। यहां उन्होंने शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही कृषि आदान सुविधाओं का लाभ लेते हुए अपनी आवश्यकता अनुसार खाद, बीज एवं अन्य कृषि सामग्री प्राप्त की। लगभग 5 से 7 एकड़ भूमि में खेती करने वाले ये किसान कृषि को अपनी आजीविका का प्रमुख आधार मानते हैं। धान उत्पादन के साथ-साथ वे मूंगफली एवं सब्जी की खेती कर फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं।कृषकों ने बताया कि खरीफ सीजन प्रारंभ होने से पहले ही समिति में खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है, जिससे उन्हें आवश्यक कृषि सामग्री के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ा। उन्होंने ढैंचा एवं मूंग बीज सहित आवश्यक उर्वरकों का उठाव किया और कहा कि समय पर कृषि आदान उपलब्ध होने से खेती की तैयारियां व्यवस्थित रूप से पूरी हो रही हैं। किसानों के अनुसार समिति में सामग्री वितरण की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी एवं सुगम रही, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत हुई। साथ ही हरित खाद एवं वैकल्पिक फसलों के प्रति किसानों का रुझान भी लगातार बढ़ रहा है।कृषकों ने शासन द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा कि समय पर खाद-बीज मिलने से खेती की योजना बनाना और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना आसान हुआ है। उन्होंने बताया कि उत्पादन बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए वे आधुनिक कृषि तकनीकों को भी अपना रहे हैं। उन्होंने बीते वर्षों में नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया के उपयोग के अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि इन उर्वरकों के प्रयोग से फसलों की वृद्धि बेहतर हुई तथा पोषक तत्वों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हुआ।
