रायपुर । सेवा संकल्प अभियान के तहत मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में जिला स्तरीय ‘सेवा ज्योति यात्रा’ का आयोजन स्वामी आत्मानंद विद्यालय परिसर से किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा से राष्ट्रसेवा के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन से प्रेरणा लेते हुए सेवा, समर्पण, जनभागीदारी तथा विकसित भारत के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों एवं नागरिकों ने सहभागिता की।

कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता एवं छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर राष्ट्रीयगान के साथ किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा, भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह, बाबूलाल अग्रवाल  सहित जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा से राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा के माध्यम से सेवा, समर्पण, जनभागीदारी और राष्ट्र निर्माण की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणजनों से सेवा की भावना के साथ आगे बढ़ते हुए विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से आभासी माध्यम से ‘विकसित भारत संकल्प सभा एवं सेवा ज्योति’ कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने जनसेवा के 25 वर्षों के सफर को देशवासियों के विश्वास, कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जनता के सहयोग से जुड़ा बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से अब तक के सफर में उन्हें अनेक लोगों और घटनाओं से सीखने का अवसर मिला। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि सफलता ने विनम्रता, कठिनाइयों ने संघर्ष और आलोचनाओं ने आत्ममंथन करना सिखाया। उन्होंने कहा कि हर संकट ने धैर्य की परीक्षा ली और हर उपलब्धि ने बड़े लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दिया।

प्रधानमंत्री ने ‘सबका प्रयास’ को विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने देशवासियों के विश्वास और कार्यकर्ताओं के परिश्रम को अपनी शक्ति बताया तथा भारत के लोकतंत्र और संविधान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने सेवा ज्योति यात्रा में शामिल नागरिकों का अभिनंदन करते हुए सेवा, समर्पण, जनभागीदारी और सामूहिक प्रयास के साथ विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री के संबोधन के पश्चात सेवा ज्योति यात्रा को तीन अलग-अलग मार्गों से आगे बढ़ाया गया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों ने स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रांगण से शहीद भगत सिंह चौक होते हुए पीडब्ल्यूडी चौक तक यात्रा में सहभागिता की।इसी क्रम में पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा एवं जनप्रतिनिधियों ने स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रांगण से होटल हसदेव इन होते हुए पीडब्ल्यूडी चौक तक यात्रा में सहभागिता की। वहीं भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह एवं जनप्रतिनिधियों ने स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रांगण से बीएस मार्ट होते हुए पीडब्ल्यूडी चौक तक यात्रा में सहभागिता की।

तीनों मार्गों से निकली यात्राएं पीडब्ल्यूडी चौक पर पहुंचीं। यहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने एकजुट होकर वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सामूहिक संकल्प लिया। इस अवसर पर सेवा, समर्पण, जनभागीदारी और राष्ट्र निर्माण की भावना के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम में चम्पादेवी पावले, अनिल केसरवानी, लखनलाल श्रीवास्तव, प्रदीप सलूजा, रामनरेश राय, संतोष सिंह, प्रतिमा यादव, धर्मेन्द्र पटवा, विरेन्द्र सिंह राणा, कौशल पटेल, रीमा यादव, अभिषेक पाण्डेय, राजकुमार बधावन, संजय राय, आशीष सिंह, गौरी सिंह, सरोज यादव, रामलाल साहू, द्वारिका जायसवाल, आशीष मजूमदार, प्रवीण सिंह, हीरालाल यादव, पवन शुक्ला, सोनमती उरें, सुशील सिंह, फलेन्द्र कुमार चेरवा, जमुना पाण्डेय, मनोज जैन, आनन्द गुप्ता, रमेष यादव, रामकृष्ण कुर्रे, रामचरित्र द्विवेदी, जवाहर, अरविन्द्र अग्रवाल, मनोज केशरवानी, रामाशंकर सिंह, यशवंती सिंह, जानकी बाई कुसरो, ज्योति गुप्ता, श्यामबाई मरकाम, विरेन्द्र सिंह करियाम, हीरालाल मौर्य, प्रदीप सिंह, नरेश यादव, मनोज गुप्ता, मुनीम सिंह, धीरज कुमार मौर्य, बबीता सिंह, रोहित वर्मा, धरमपाल सिंह एवं पुरूषोत्तम सोनकर सहित जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

 रायपुर / मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मिशन अमृत 2.0 की राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी की समीक्षा सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य के नगरीय निकायों में पेयजल, सीवरेज ट्रीटमेंट, जल निकायों के पुनरुद्धार एवं पार्क विकास से संबंधित चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई।  मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा के भीतर सभी निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए।अमृत 2.0 की समग्र भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के संबंध में मिशन के अंतर्गत कुल 81 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।  इनमें से 64 परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और 45 परियोजनाओं के कार्य आवंटित हो चुके हैं। वर्तमान में 19 परियोजनाएं निविदा प्रक्रिया में हैं तथा शेष 11 परियोजनाओं की डीपीआर इस माह के अंत तक स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है।   

जल प्रदाय योजनाएं के अंतर्गत 37 स्वीकृत परियोजनाओं में से 36 परियोजनाओं के कार्य आवंटित किए जा चुके हैं।  बैठक के दौरान जगदलपुर (बस्तर) जल प्रदाय योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार-विमर्श किया गया।

 राज्य के प्रमुख नगरीय निकायों (अम्बिकापुर, राजनांदगांव, कोरबा, भिलाई एवं दुर्ग) में कुल 333 एमएलडी क्षमता के 9 एसटीपी का निर्माण 465.82 करोड़ रूपए की लागत से कराया जा रहा है।  शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से बीते एक माह में बिलासपुर, मुंगेली, कांकेर और अहिवारा में 04 पार्क विकास परियोजनाओं के कार्य आवंटित किए गए हैं।  

 अमृत शहरों के लिए जीआईएस-आधारित मास्टर प्लान तैयार करने हेतु उप-योजना के तहत तैयार पुनरीक्षित स्टेट एक्शन प्लान के अनुमोदन की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नगरीय प्रशासन एवं विकास, वित्त, जल संसाधन, आवास एवं पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस से भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय हेलीकॉप्टर के बीमा दावे के निराकरण में चार साल से अधिक समय तक हुई देरी के मामले में कड़ा कदम उठाते हुए द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) को तीन वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। विमानन संचालनालय ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कंपनी के विरुद्ध यह कार्रवाई की है।

मामला मई 2022 में रायपुर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुए राज्य शासन के हेलीकॉप्टर से संबंधित है। राज्य शासन द्वारा हेलीकॉप्टर का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया था और निर्धारित बीमा प्रीमियम का पूर्ण भुगतान किया गया था। दुर्घटना के बाद राज्य शासन की ओर से बीमा दावा प्रस्तुत किया गया, लेकिन कंपनी द्वारा इस दावे को चार वर्ष से अधिक समय तक लंबित रखा गया और अंततः अगस्त 2026 में इसे अस्वीकार कर दिया गया।

विमानन संचालनालय ने पूरे प्रकरण के परीक्षण में पाया कि सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े बीमा दावे के निराकरण में अत्यधिक विलंब हुआ और राज्य शासन के प्रकरण के निपटारे में कंपनी का रवैया असंगत रहा। शासन ने इसे सार्वजनिक धन और शासकीय हित से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए कार्रवाई की है।अधिकारियों के अनुसार शासकीय हेलीकॉप्टर सार्वजनिक संपत्ति है, जिसकी खरीदी और बीमा में जनता का पैसा लगा है। ऐसी स्थिति में बीमा दावे को वर्षों तक लंबित रखने का आर्थिक प्रभाव अंततः सार्वजनिक संसाधनों पर पड़ता है। शासन का स्पष्ट मत है कि सरकार के साथ कार्य करने वाली प्रत्येक सेवा प्रदाता संस्था को अपनी संविदात्मक जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं का समयबद्ध रूप से पालन करना होगा।

राज्य शासन ने इस मामले में प्राकृतिक न्याय और निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कंपनी ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया और उसे व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया। कंपनी का पक्ष सुनने और उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद विमानन संचालनालय ने कारणों सहित आदेश पारित करते हुए कंपनी को तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया।

अधिकारियों ने कहा कि शासन के साथ काम करने वाले प्रत्येक सेवा प्रदाता के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन आवश्यक है। सार्वजनिक दावों के निपटारे में अनावश्यक विलंब को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मानकर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इससे न केवल शासन के वित्तीय हित प्रभावित होते हैं, बल्कि सेवा व्यवस्था के प्रति विश्वास भी कमजोर होता है।

कंपनी को ब्लैकलिस्ट किए जाने के साथ ही बीमा दावे का मामला समाप्त नहीं हुआ है। राज्य शासन अपने दावे की राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई आगे भी जारी रखेगा। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक धन की सुरक्षा शासन की जिम्मेदारी है और राज्य को देय राशि की वसूली के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

राज्य शासन की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति, शासकीय धन और राज्य के वित्तीय हितों से जुड़े मामलों में जवाबदेही सर्वोपरि है। शासन के साथ कार्य करने वाली संस्थाओं से समयबद्ध, पारदर्शी और उत्तरदायी सेवा की अपेक्षा की जाती है तथा सार्वजनिक हित प्रभावित होने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 रायपुर / प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा से राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जशपुर के रणजीता स्टेडियम में विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल की उपस्थिति में आयोजित सभा में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी और सामूहिक प्रयास का संदेश दिया गया।

संकल्प सभा के पश्चात पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में रणजीता स्टेडियम से ‘सेवा ज्योति यात्रा’ निकाली गई। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, युवाओं और नागरिकों ने यात्रा में उत्साहपूर्वक सहभागिता की। राष्ट्रसेवा और विकसित भारत के संकल्प के साथ निकली इस यात्रा के माध्यम से नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने और जनभागीदारी के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देने का संदेश दिया गया।

सेवा ज्योति यात्रा रणजीता स्टेडियम से प्रारंभ होकर जयस्तंभ चौक होते हुए संगम चौक पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। यात्रा के दौरान विकसित भारत, राष्ट्रसेवा और सामूहिक सहभागिता का संदेश प्रमुखता से सामने आया। इसमें विधायक श्रीमती रायमुनी भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, नगर पालिका अध्यक्ष श्री अरविंद भगत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, श्री कृष्ण कुमार राय सहित जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, युवाओं और आम नागरिकों ने सहभागिता की।

इस अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा और राष्ट्रसेवा की यात्रा के 25 वर्ष पूर्ण होना महत्वपूर्ण अवसर है। इन वर्षों में राष्ट्रहित को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए देश के विकास और जनकल्याण को नई दिशा देने के निरंतर प्रयास हुए हैं।मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य व्यापक जनभागीदारी से ही साकार होगा। सरकार के प्रयासों के साथ प्रत्येक नागरिक की सक्रिय सहभागिता, अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता और राष्ट्र के विकास में योगदान आवश्यक है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति, सामूहिक प्रयास और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध विकसित भारत की मजबूत नींव हैं।

उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में पूरी ऊर्जा, क्षमता और प्रतिबद्धता के साथ योगदान दें। गांव, शहर, समाज और प्रदेश के विकास में प्रत्येक व्यक्ति की सकारात्मक भागीदारी अंततः विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेगी।रणजीता स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का वर्चुअल प्रसारण भी किया गया। पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों, युवाओं और नागरिकों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ प्रारंभ हुई अपनी जनसेवा की यात्रा के 25 वर्ष पूर्ण होने का उल्लेख किया। उन्होंने देशवासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जनता के विश्वास और आशीर्वाद को अपनी शक्ति बताया। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र और संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि इन 25 वर्षों में प्राप्त अनुभव और जनविश्वास देश की जनता की पूंजी है।प्रधानमंत्री ने राष्ट्रसेवा को सर्वाेपरि बताते हुए कहा कि जीवन की प्रत्येक घटना सीख देती है और चुनौतियां संकल्प को मजबूत बनाती हैं। साधन और संसाधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन सपने और हौसले बड़े होने चाहिए। उन्होंने कर्तव्य और निरंतर कर्म के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संदेश दिया।

प्रधानमंत्री ने देश के विकास में युवा शक्ति और नागरिक सहभागिता की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की बढ़ती ताकत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिभा, सामर्थ्य और क्षमता की पहचान वैश्विक स्तर पर बढ़ी है और देश की सामूहिक शक्ति भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 140 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने नागरिकों से राष्ट्र निर्माण में अपनी पूरी ऊर्जा, क्षमता और सामर्थ्य के साथ योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान विकसित भारत के निर्माण में जनभागीदारी, कर्तव्यबोध, राष्ट्रसेवा और युवा शक्ति की भूमिका का संदेश प्रमुखता से दिया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, युवा एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

 ​रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियां प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों तक पहुँचकर आम जनता के जीवन में अभूतपूर्व सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। सुशासन और पारदर्शी प्रशासन की इसी कड़ी में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने आज सुबह जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के बीच पहुँचकर जमीनी स्तर पर शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रत्यक्ष अवलोकन किया और हितग्राहियों से सीधा संवाद कर उनके जीवन में आए बदलावों की जानकारी ली।

       ​मंत्री श्री वर्मा ने भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत माड़िंग पिड़िंग भूर्सा जनपद पंचायत मोहला में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने योजना के लाभार्थी इन्द्र कुमार पिता मदन लाल के निर्माणाधीन घर का अवलोकन किया, वर्ष 2025-26 के तहत स्वीकृत इस पक्के आवास हेतु 1 लाख 20 हजार रुपये की राशि प्रदान की जा रही है, साथ ही परिवार को 90 दिनों का मनरेगा रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है।   लाभार्थी परिवार की श्रीमती हेमेश्वरी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार की विकासपरक नीतियों के प्रति गहरा आभार जताया। उन्होंने बताया कि सरकार की एकीकृत कल्याणकारी सोच से उनके परिवार की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है।

     ​श्रीमती हेमेश्वरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से हमें न केवल सुरक्षित और पक्का घर मिला है, बल्कि इसके साथ उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन मिलने से धुएँ से मुक्ति मिली है। जल जीवन मिशन (नल-जल योजना) के माध्यम से अब हमारे घर के भीतर ही स्वच्छ पेयजल आसानी से उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'महतारी वंदन योजना' से हर महीने मिलने वाली वित्तीय सहायता महिलाओं के स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का बड़ा आधार बन चुकी है। इस राशि का उपयोग हम घर की आवश्यक दैनिक जरूरतों और बच्चों की देखभाल में सहूलियत के साथ कर पा रहे हैं।

          ​हितग्राहियों के सुखद अनुभवों को सुनकर राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के मूलमंत्र पर कार्य कर रही है।

​        हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का प्रकाश पहुँचाना है। जब एक ग्रामीण परिवार को अपना पक्का मकान मिलता है, बहन-बेटियों को रसोई गैस और घर पर ही शुद्ध जल की सुविधा मिलती है, तथा महतारी वंदन योजना के माध्यम से मातृशक्ति का आर्थिक सशक्तिकरण होता है, तब सही मायनों में रामराज्य और सुशासन की संकल्पना साकार होती है। राज्य सरकार हर पात्र नागरिक को उसका हक और सम्मान दिलाने के लिए पूर्ण पारदर्शिता तथा संवेदनशीलता के साथ निरंतर प्रयासरत है।

        ​इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारी तथा ग्रामीणों की मौजूदगी रही।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने बिना रेरा पंजीयन प्लॉट का विक्रय किए जाने के मामले में महागणपति डेव्हलपर्स, रायपुर के विरुद्ध महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने विकासकर्ता पर 8 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित करने के साथ ही संबंधित परियोजना को RERA के अंतर्गत पंजीकृत कराने के निर्देश दिए हैं।

प्रकरण में यह तथ्य सामने आया कि महागणपति डेव्हलपर्स द्वारा एक प्लॉटेड ले-आउट परियोजना विकसित कर उसके अंतर्गत भूखंडों का विक्रय किया जा रहा था। परियोजना का RERA में पंजीयन नहीं कराया गया था। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार पंजीयन योग्य भू-संपदा परियोजना का प्राधिकरण में पंजीयन कराए बिना किसी भूखंड अथवा इकाई का विज्ञापन, विपणन, बुकिंग या विक्रय हेतु प्रस्ताव नहीं किया जा सकता।

परियोजना में बिना RERA पंजीयन भूखंडों का विक्रय किए जाने का तथ्य सामने आने पर CGRERA ने मामले का स्वप्रेरणा (Suo Motu) संज्ञान लिया और महागणपति डेव्हलपर्स के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया। प्रकरण की सुनवाई तथा उपलब्ध दस्तावेजों एवं अभिलेखों के परीक्षण के बाद प्राधिकरण ने इसे अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया।इसके फलस्वरूप प्राधिकरण ने महागणपति डेव्हलपर्स पर 8 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। साथ ही संबंधित परियोजना को RERA अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि परियोजना का विकास एवं विक्रय वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हो और आबंटितियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

CGRERA ने स्पष्ट किया है कि RERA के अंतर्गत पंजीयन योग्य भू-संपदा परियोजनाओं में प्राधिकरण से पंजीयन प्राप्त किए बिना भूखंडों अथवा इकाइयों का विज्ञापन, विपणन, बुकिंग या विक्रय किया जाना अधिनियम का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में प्राधिकरण द्वारा स्वप्रेरणा से संज्ञान लेकर दोषी प्रमोटरों के विरुद्ध अर्थदंड सहित अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार देने और सतत ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा ‘चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार-2026’ के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। पुरस्कार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। चयनित व्यक्ति अथवा संस्था को एक लाख रुपये की नकद पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

राज्य में ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं समर्पित योगदान को पहचान और सम्मान देने के उद्देश्य से यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से ग्रामीण पर्यटन को स्थानीय रोजगार एवं आजीविका से जोड़ने के साथ होमस्टे, स्थानीय संस्कृति एवं परंपराओं, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और समुदाय आधारित पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

‘चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार’ प्रतिवर्ष राज्योत्सव एवं राज्य स्थापना दिवस अलंकरण समारोह में प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में दीर्घकालीन एवं समर्पित योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से दिया जाएगा। यह सम्मान किसी व्यक्ति अथवा संस्था को जीवनकाल में केवल एक बार प्रदान किया जाएगा।

पुरस्कार के लिए प्राप्त प्रविष्टियों में ग्रामीण पर्यटन से जुड़े कार्यों का मूल्यांकन छह प्रमुख थीम के अंतर्गत किया जाएगा। इनमें एथनिक टूरिज्म, ईको टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन, हेरिटेज टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म तथा मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म शामिल हैं।

मूल्यांकन के दौरान ग्रामीण पर्यटन गतिविधियों के विकास, होमस्टे को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आजीविका के अवसर सृजित करने, पर्यटकों को उपलब्ध कराए जा रहे विशिष्ट अनुभवों, पर्यटन स्थलों एवं धरोहरों के संरक्षण तथा स्थानीय समुदाय की भागीदारी जैसे पहलुओं को विशेष महत्व दिया जाएगा। संबंधित क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में आए बदलाव के साथ आवेदक द्वारा अतीत और वर्तमान में किए गए कार्यों एवं उनके प्रभाव का भी आकलन किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में कार्यरत पात्र व्यक्ति अथवा संस्था पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में दीर्घकालीन सेवा, उल्लेखनीय उपलब्धियों और समर्पित प्रयासों को महत्व दिया जाएगा।

आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में पूर्ण परिचय, पता एवं फोटोग्राफ के साथ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवास का प्रमाण-पत्र और आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण, प्राप्त अन्य सम्मानों की जानकारी तथा उपलब्ध होने पर प्रकाशित सामग्री और समाचार पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित समाचारों की सत्यापित प्रतियां भी संलग्न की जा सकती हैं। आवेदक को पुरस्कार स्वीकार करने की लिखित सहमति भी देनी होगी।

पुरस्कार के लिए प्राप्त प्रविष्टियों का परीक्षण निर्धारित जूरी द्वारा किया जाएगा। जूरी की कार्यवाही गोपनीय रहेगी और चयन के संबंध में अपील मान्य नहीं होगी। शासकीय सेवकों के आवेदन के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

पुरस्कार के लिए निर्धारित प्रारूप में पूर्ण आवेदन पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, द्वितीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड नंबर-1, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492001 के पते पर भेजना होगा। आवेदन 15 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित पते पर पहुंचना अनिवार्य है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

पुरस्कार एवं आवेदन प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 73545-80006 अथवा ई-मेल [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे व्यक्तियों एवं संस्थाओं से निर्धारित समय-सीमा में अपनी प्रविष्टियां प्रस्तुत करने का आह्वान किया है। ‘चेन्दरू’ पुरस्कार के माध्यम से ऐसे प्रयासों को राज्य स्तर पर पहचान मिलेगी, जो गांवों की संस्कृति, प्रकृति और परंपराओं को सहेजते हुए पर्यटन को स्थानीय रोजगार, आजीविका और सतत विकास से जोड़ रहे हैं।

 रायपुर । बरसात के बाद राज्य में सड़कों के काम युद्धस्तर पर शुरू होंगे। लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए निविदा प्रक्रिया तत्परता से पूर्ण कर कई कार्यों के लिए निविदा को मंजूरी प्रदान की है। विभाग ने रायगढ़ जिले में 4 कार्यों के लिए कुल 145 करोड़ 27 लाख 56 हजार रुपए की निविदा को मंजूरी दी है। इनमें दो सड़कों के मजबूतीकरण और चौड़ीकरण, एक सड़क के उन्नयन तथा एक सड़क के निर्माण का काम शामिल है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने इन कार्यों की निविदा मंजूर करते हुए रायगढ़ संभाग के कार्यपालन अभियंता को चयनित ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों को कार्यादेश जारी कर तत्काल कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए हैं। 

 लोक निर्माण विभाग ने रायगढ़ जिले के रायगढ़-लोइंग-महापल्ली मुख्य जिला मार्ग में पांच किलोमीटर हिस्से के फोरलेन चौड़ीकरण एवं विद्युतीकरण के लिए 59 करोड़ 49 लाख 4 हजार रुपए की निविदा को मंजूरी दी है। रायगढ़-कोतरा-नंदेली राज्य मार्ग के पांच किलोमीटर हिस्से में फोरलेन चौड़ीकरण एवं विद्युतीकरण के लिए भी 47 करोड़ 77 लाख 76 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।

विभाग द्वारा 3.40 किलोमीटर उर्दना-कृष्णापुर-खैरपुर मार्ग के निर्माण लिए 13 करोड़ 74 लाख 29 हजार रुपए की निविदा को मंजूरी दी गई है। कोड़ातराई-पुसौर-सूरजगढ़ सड़क में 12.30 किलोमीटर लंबाई के फोरलेन में उन्नयन के लिए 24 करोड़ 26 लाख 47 हजार रुपए की निविदा लोक निर्माण विभाग ने स्वीकृत की है। इस राशि से सड़क के 8.30 किलोमीटर और 4 किलोमीटर के दो हिस्सों का फोरलेन में उन्नयन किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के रायगढ़ संभाग के कार्यपालन अभियंता को अनुबंधित कार्यों का संपादन और पर्यवेक्षण विभागीय मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित करते हुए कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये कार्य किसी अन्य को सबलेट नहीं करने तथा कार्य संपादन के लिए पॉवर-ऑफ-अटॉर्नी को मान्य नहीं करने भी कहा है। श्री साव ने अनुबंधित समयावधि में कार्यों को पूर्ण करने, कार्यों का संपादन अनुबंधानुसार प्रशासकीय स्वीकृति एवं आबंटन की सीमा में करने के भी निर्देश दिए हैं। विभाग द्वारा इन निविदाओं का अनुमोदन अनुबंध के पूर्व ठेकेदारों से संपूर्ण कार्यावधि के लिए प्रभावशील एपीएस (Additional Performance Security) की राशि की बैंक गारंटी प्राप्त करने की शर्त पर किया गया है।

 रायपुर / सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गांव-गांव में आयोजित किए जा रहे सेवा सेतु शिविर आम नागरिकों तक शासकीय योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ पहुंचाने का माध्यम बन रहे हैं। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले मरवाही विकासखंड के ग्राम पंचायत कटरा में आयोजित सेवा सेतु शिविर ग्राम पंचायत उषाढ़ निवासी विरेन्द्र सिंह के लिए भी मददगार साबित हुआ। शिविर में उन्हें श्रम विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना की जानकारी मिली। योजना के तहत पात्रता के अनुसार बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता मिलने की जानकारी ने उनके परिवार में नई उम्मीद जगाई।

विरेन्द्र सिंह शिविर में अपनी समस्याओं और शासकीय योजनाओं की जानकारी लेने पहुंचे थे। इसी दौरान श्रम विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने उन्हें पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए संचालित मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के बारे में बताया। योजना की पात्रता, मिलने वाली सहायता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी मिलने पर उन्होंने अपने बच्चों के लिए योजना का लाभ लेने का निर्णय लिया और आवश्यक प्रक्रिया के तहत आवेदन किया।

सेवा सेतु शिविर की खासियत यह रही कि विरेन्द्र सिंह को योजना की जानकारी प्राप्त करने और आवेदन की प्रक्रिया समझने के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। शिविर में संबंधित विभाग की मौजूदगी से उन्हें एक ही स्थान पर योजना से जुड़ी आवश्यक जानकारी और आवेदन संबंधी मार्गदर्शन मिला। इससे शासन की योजना तक उनकी पहुंच आसान हुई।

विरेन्द्र सिंह ने बताया कि आर्थिक कठिनाइयों के बीच बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी जरूरतों को पूरा करना परिवार के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना से मिलने वाली सहायता बच्चों की पढ़ाई-लिखाई को निरंतर जारी रखने में महत्वपूर्ण सहारा बनेगी। उन्होंने कहा कि गांव के नजदीक शिविर आयोजित होने से उन्हें ऐसी योजना के बारे में जानकारी मिली, जिसका लाभ उनके बच्चों की शिक्षा में उपयोगी साबित हो सकता है।

मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य श्रमिक परिवारों पर बच्चों की पढ़ाई के आर्थिक भार को कम करने के साथ उन्हें शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। ऐसी योजनाएं सीमित आय वाले श्रमिक परिवारों के बच्चों को आगे बढ़ने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान कर रही हैं।

सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित सेवा सेतु शिविरों के माध्यम से विभिन्न विभागों की योजनाओं और सेवाओं को ग्रामीणों के नजदीक उपलब्ध कराया जा रहा है। इन शिविरों में नागरिकों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र हितग्राहियों को आवेदन एवं आवश्यक प्रक्रियाओं के संबंध में मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। इससे जानकारी के अभाव में योजनाओं से वंचित रहने वाले पात्र लोगों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिल रहा है।

विरेन्द्र सिंह के लिए कटरा का सेवा सेतु शिविर इसी उद्देश्य को साकार करने वाला साबित हुआ। योजना की जानकारी मिलने और आवेदन की राह आसान होने से अब उन्हें उम्मीद है कि छात्रवृत्ति की सहायता उनके बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने में उपयोगी साबित होगी।

 रायपुर / प्रदेश के युवाओं को रोजगार के बेहतर और सुनहरे अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले के पहले दिन युवाओं में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। मेले के पहले दिन विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे कुल 5,018 प्रतिभागियों ने अपना पंजीयन कराया, जिसमें से 85 निजी संस्थानों द्वारा की गई प्रारंभिक चयन प्रक्रिया के माध्यम से दो हजार से अधिक अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। इस राज्य स्तरीय मेले में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश कर रहे युवा पहुंचे।

   निजी क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों द्वारा उपलब्ध रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, कौशल और अनुभव के आधार पर प्रारंभिक चयन प्रक्रिया पूरी की गई। युवाओं ने अपनी रुचि के अनुसार साक्षात्कार और अन्य चयन प्रक्रियाओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार प्रदाता संस्थानों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को एक ही मंच पर जोड़ने का बेहतरीन प्रयास किया गया है, जिससे युवाओं को सीधे चयन प्रक्रिया में शामिल होने का सीधा अवसर मिला।

    रोजगार मेले के दूसरे दिन यानी 08 अक्टूबर को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब सहित सभी मंत्रीगणों की गरिमामयी उपस्थिति में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। नियुक्ति पत्र मिलने के साथ ही इन चयनित युवाओं के लिए रोजगार की एक नई और उज्जवल राह खुलेगी।

 रायपुर / बच्चों को अपने आसपास के पर्यावरण को देखने, समझने, सवाल पूछने और अपने अनुभवों को रचनात्मक रूप से अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित दो दिवसीय ‘कहानीकार’ कार्यशाला का मंगलवार को समापन हुआ। कार्यशाला के दूसरे दिन शिक्षकों ने कहानी लेखन, रचनात्मक गतिविधियों और संवादात्मक सत्रों में सक्रिय भागीदारी करते हुए पहले दिन की सीख को आगे बढ़ाया।  आईआईएसईआर पुणे के केयर प्रोजेक्ट, समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़, यूनिसेफ तथा छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त सहयोग से 6 एवं 7 अक्टूबर को जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एक्शन (एक्सआईएसए), विधानसभा रोड, रायपुर में आयोजित कार्यशाला में प्रदेश के विभिन्न जिलों से शासकीय विद्यालयों के शिक्षक शामिल हुए।

 कार्यशाला के दूसरे दिन प्रतिभागी शिक्षकों ने अपनी कहानियों को विकसित किया और उन्हें एक-दूसरे के साथ साझा किया। स्टोरीटेलिंग गतिविधियों और संवादात्मक सत्रों के माध्यम से बच्चों के स्थानीय परिवेश, दैनिक अनुभवों और प्रकृति को कहानी से जोड़कर सीखने की प्रक्रिया को अधिक रोचक और प्रभावी बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई।  इस दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि कहानी केवल जानकारी देने का माध्यम न होकर बच्चों में अवलोकन, जिज्ञासा, स्वतंत्र सोच, कल्पनाशीलता और अपनी बात अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित करने का प्रभावी माध्यम बन सकती है।

 दूसरे दिन आयोजित ‘कहानीकार पुस्तक मेला’ कार्यशाला का प्रमुख आकर्षण रहा। पुस्तक मेले में शिक्षकों को विभिन्न पुस्तकों, कहानियों और रचनात्मक अभिव्यक्तियों से परिचित होने का अवसर मिला। पुस्तकों को कल्पना, ज्ञान, संवाद और सीखने के प्रभावी माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया गया।

 शिक्षकों को बताया गया कि किताबों और कहानियों को कक्षा की गतिविधियों से जोड़कर बच्चों में पढ़ने की रुचि बढ़ाने के साथ उनकी रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

 कार्यशाला में कहानी, कला और स्थानीय अनुभवों के माध्यम से बच्चों को प्रकृति एवं पर्यावरण से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। बच्चों को अपने आसपास की प्रकृति का स्वयं अवलोकन करने, प्रश्न पूछने और अपने अनुभवों को कहानी के रूप में व्यक्त करने के अवसर देकर सीखने की प्रक्रिया को अधिक सहज और अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है।

  साथ ही पर्यावरणीय संवेदनशीलता को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रखकर बच्चों के दैनिक जीवन और व्यवहार का हिस्सा बनाने की आवश्यकता बताई गई।  कार्यशाला के दौरान बच्चों के लिए भारत के पहले द्विभाषी हिंदी-अंग्रेजी क्लाइमेट टैब्लॉइड ‘जुगनू’ को भी प्रस्तुत किया गया। आईआईएसईआर पुणे के केयर प्रोजेक्ट की एक्शन रिसर्च से विकसित ‘जुगनू’ के माध्यम से देशभर के बच्चों और शिक्षकों की कहानियों, स्थानीय अनुभवों तथा प्रकृति, पर्यावरण एवं जलवायु से जुड़ी रचनात्मक सामग्री को मंच प्रदान किया जाएगा।

  केयर प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट लीड एवं ‘जुगनू’ की पब्लिशर डॉ. शालिनी शर्मा ने बताया कि इसका उद्देश्य बच्चों में पर्यावरणीय चुनौतियों को लेकर केवल चिंता पैदा करना नहीं, बल्कि उन्हें अपने आसपास के परिवेश को समझने, सवाल पूछने, अपनी आवाज अभिव्यक्त करने और सकारात्मक बदलाव के लिए पहल करने को प्रेरित करना है।

 समापन सत्र में प्रतिभागी शिक्षकों ने दो दिनों की अपनी सीख और अनुभव साझा किए। इसके बाद छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ. शिरीष कुमार सिंह तथा एनआईटी रायपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉ. राज कुमार साहू की उपस्थिति में प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

 दो दिवसीय ‘कहानीकार’ कार्यशाला ने शिक्षकों को ऐसे रचनात्मक और अनुभवात्मक तरीकों से परिचित कराया, जिनका उपयोग वे कक्षाओं में बच्चों को देखने, सोचने, सवाल करने, अपनी बात कहने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित करने में कर सकेंगे। ‘आर्ट ऐस स्टोरी, स्टोरी ऐस नॉलेज, नॉलेज ऐस एक्शन’ की अवधारणा पर आधारित यह पहल शिक्षा को स्थानीय परिवेश, प्रकृति और बच्चों के अनुभवों से जोड़ने की दिशा में एक सार्थक प्रयास रही।

 रायपुर / आर्थिक परिस्थितियां कमजोर हों, लेकिन आगे बढ़ने का हौसला और शासन की योजनाओं का सहारा मिले तो शिक्षा के सपनों को नई उड़ान मिल सकती है। गौरेला-पेंड्रा- मरवाही जिले के नगर पालिका परिषद गौरेला के वार्ड क्रमांक 15 की निवासी कुमारी अंकिता रोहणी की कहानी भी इसी संकल्प और उम्मीद को बयां करती है। निर्माण श्रमिक परिवार की बेटी अंकिता अपनी पढ़ाई पूरी कर आत्मनिर्भर बनने का सपना देख रही हैं। उनके इस सपने को मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना से मिली 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता ने मजबूती दी है।

अंकिता के पिता श्री रवि रोहणी निर्माण श्रमिक हैं और श्रम विभाग में पंजीकृत हैं। सीमित आर्थिक संसाधनों के बीच परिवार के लिए घर की जरूरतों के साथ बेटी की शिक्षा का खर्च उठाना आसान नहीं था। इसके बावजूद परिवार ने अंकिता की पढ़ाई में आर्थिक परिस्थितियों को बाधा नहीं बनने दिया और अपनी क्षमता के अनुसार उनकी शिक्षा जारी रखा।इसी बीच श्रमिक परिवारों की बेटियों के सशक्तिकरण के लिए संचालित नोनी सशक्तिकरण योजना की जानकारी मिलने पर अंकिता को योजना से जोड़ा गया। पात्रता और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें योजना के तहत 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। यह राशि अंकिता और उनके परिवार के लिए बड़ी राहत लेकर आई।

अंकिता इस सहायता राशि का उपयोग अपनी शिक्षा से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में कर रही हैं। पढ़ाई से संबंधित खर्चों के लिए आर्थिक सहयोग मिलने से परिवार पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ कम हुआ है। वहीं अंकिता भी अब अधिक आत्मविश्वास और एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रही हैं।अंकिता बताती हैं कि शासन से मिली सहायता उनके लिए केवल आर्थिक सहयोग नहीं है, बल्कि अपने भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर भी है। उनका सपना शिक्षा प्राप्त कर अपने पैरों पर खड़े होने और आत्मनिर्भर बनकर परिवार तथा समाज का नाम रोशन करने का है।

श्रमिक परिवारों की बेटियों को मिल रहा आर्थिक संबलनोनी सशक्तिकरण योजना श्रमिक परिवारों की बेटियों को आर्थिक संबल प्रदान कर उनके बेहतर भविष्य की राह आसान कर रही है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को सहायता मिलने से उनकी शिक्षा सहित भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में परिवारों को सहयोग मिल रहा है। योजना के माध्यम से बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में भी सार्थक प्रयास हो रहे हैंअंकिता की कहानी बताती है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर जरूरतमंद परिवार तक पहुंचने से न केवल आर्थिक कठिनाइयां कम होती हैं, बल्कि युवाओं के सपनों और आत्मविश्वास को भी नई मजबूती मिलती है।

योजना के तहत मिली सहायता से उत्साहित अंकिता ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि शासन की इस मदद से उनकी शिक्षा के सपने को मजबूती मिली है। अब वह मन लगाकर पढ़ाई करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहती हैं और भविष्य में आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार का सहारा बनना चाहती है।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ महिला मंच और महाराष्ट्र मंडल महिला समिति की पदाधिकारियों व सदस्यों ने समान नागरिक संहिता समिति के समक्ष विवाह, विवाह-विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील व व्यावहारिक विषयों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में यूसीसी समिति के सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री एम.के. राऊत और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार ने महिलाओं द्वारा दिए गए सभी व्यावहारिक और कानूनी सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें उन पर विचार करने का पूर्ण आश्वासन दिया।   

 शताब्दी पाण्डेय ने धर्म आधारित कानूनों में बदलाव की वकालत करते हुए पैतृक व व्यक्तिगत संपत्ति में महिला और पुरुष को समान अधिकार देने, भरण-पोषण के नियम एक समान बनाने और आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की। छत्तीसगढ़ एक जनजातीय बहुल प्रदेश होने के कारण संबंधित समुदायों की परंपराओं, नीतियों, रीति-रिवाजों और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए व्यापक विचार-विमर्श पर सहमति बनी। साथ ही, पंचायतों में कानूनी सलाह के लिए विशेष डेस्क बनाने की मांग रखी । 

  सुश्री श्वेता पड्डा ने महिलाओं के शोषण पर प्रभावी रोकथाम के लिए लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीयन को अनिवार्य बनाने की मांग की। साथ ही, लिव-इन से जन्मे बच्चों को पालन-पोषण और उत्तराधिकार का पूरा अधिकार मिलने तथा जैविक पहचान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

  अधिवक्ता श्रीमती सुचित्रा वर्धन ने स्पष्ट किया कि केवल आपसी सहमति (एग्रीमेंट) के आधार पर महिला-पुरुष का साथ रहना भारतीय कानून में मान्य नहीं है, इसलिए इस पर स्पष्टता जरूरी है। अधिवक्ता श्रीमती हेमलता सिंह ने यूसीसी का मुख्य उद्देश्य कानूनी भेदभाव को समाप्त कर व्यवस्था को सरल बनाना बताया। गीता श्याम दलाल ने एक राष्ट्र, एक कानून का समर्थन करते हुए कहा कि अपराधी को धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, जबकि सभी को अपनी परंपराओं को मानने की स्वतंत्रता हो। श्रीमती आस्था अभय काले ने कहा कि यह व्यवस्था समाज के अंतिम छोर पर खड़ी कमजोर महिलाओं तक पहुँचनी चाहिए, जिसके लिए महिलाओं का जागरूक होना सबसे पहले आवश्यक है। बैठक में आकांक्षा तिवारी, डॉ. (श्रीमती) भारती यादव, डॉ. (श्रीमती) रत्ना पाण्डेय, श्रीमती पुरोहित और प्रसन्ना राजेश अवस्थी, श्रीमती अर्चना वोरा, श्रीमती शेफाली पुरोहित, श्रीमती शीला शर्मा, श्रीमती नमिता शेष, श्रीमती मालती मिश्रा ने बच्चों के हितों की रक्षा से जुड़े सुझाव दिए, आदिवासी समाज की सहभागिता व विवाह परंपराओं पर अपने विचार समिति  के समक्ष रखे। समिति ने महिलाओं की इस संवादात्मक पहल की सराहना करते हुए सभी व्यावहारिक सुझावों को आयोग के समक्ष प्रमुखता से रखने का भरोसा दिलाया।

 रायपुर / बस्तर अंचल में चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के प्रभाव से हुई मूसलाधार बारिश और ओडिशा के खातीगुड़ा व मुरान बांधों से छोड़े गए पानी के चलते उत्पन्न भीषण बाढ़ की स्थिति के बीच जिला प्रशासन ने राहत एवं पुनर्वास कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता पर रखा है। आपदा से प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से अब तक कुल 9 करोड़ 39 लाख 29 हजार 898 रुपए की राहत राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है।  

 जिला प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस वित्तीय सहायता में सबसे बड़ा हिस्सा मकानों की क्षतिपूर्ति के रूप में दिया गया है, जिसके तहत कुल 8 करोड़ 78 लाख 15 हजार 398 रुपए वितरित किए गए हैं। इसमें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 8 करोड़ 2 लाख 23 हजार 391 रुपए तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 75 लाख 92 हजार 7 रुपए की सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त घरों में रखे बर्तन व अन्य घरेलू सामग्रियों के नुकसान के एवज में प्रभावितों को 52 लाख 45 हजार रुपये, जनहानि के मामलों में आश्रितों को 8 लाख रुपये का मुआवजा और पशुहानि के मामलों में 69 हजार 500 रुपये की राहत राशि का त्वरित भुगतान किया गया है।  

   राज्य शासन के संवेदनशील निर्देशों के तहत राजस्व अधिकारियों और मैदानी कर्मचारियों ने दिन-रात सक्रिय होकर प्रकरणों का तेजी से निराकरण सुनिश्चित किया, जिससे इतनी बड़ी धनराशि का त्वरित वितरण संभव हो सका। कलेक्टर श्री आकाश छिकारा ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं कि पूर्ण एवं आंशिक मकान क्षति के जितने भी शेष मामले लंबित हैं, उन्हें भी बिना किसी विलंब के प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए, ताकि कोई भी प्रभावित परिवार शासन की मदद से वंचित न रहे।

 वित्तीय सहायता के साथ-साथ जमीनी स्तर पर पुनर्वास और स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रयास भी तेज गति से संचालित किए जा रहे हैं। जिन परिवारों के आशियाने पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, उनके तात्कालिक आश्रय हेतु प्रशासन द्वारा बांस, बल्ली और तिरपाल जैसी आवश्यक सामग्रियां त्वरित रूप से पहुंचाई जा रही हैं। वहीं जलभराव के बाद संक्रामक और जलजनित बीमारियों के खतरे को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मिलकर सभी पेयजल स्रोतों का अनिवार्य क्लोरीनेशन कर रहे हैं और गांवों में लगातार ब्लीचिंग पाउडर का सघन छिड़काव किया जा रहा है। बस्तर संभाग के कमिश्नर श्री डोमन सिंह और कलेक्टर श्री आकाश छिकारा स्वयं लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों व राहत शिविरों का निरीक्षण कर पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, और प्रशासन का संकल्प है कि अंतिम पीड़ित व्यक्ति तक सहायता पहुंचने तक यह राहत अभियान निरंतर जारी रहेगा। file photo

 रायपुर। रायपुर ने पत्रकारिता के क्षेत्र में देश और प्रदेश को कई मूर्धन्य पत्रकार दिए हैं, इन्हीं में से एक नाम वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय पंकज शर्मा का है। उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से पंकज गार्डन, खो-खो पारा में उनकी प्रतिमा का अनावरण उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा किया गया। समारोह में सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक श्री सुनील सोनी, विधायक श्री मोतीलाल साहू, विधायक श्री अनुज शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार श्री हिमांशु द्विवेदी, रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री मोहन तिवारी तथा अखंड ब्राह्मण समाज से श्री ज्ञानेश शर्मा सहित पत्रकारिता, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

   समारोह के दौरान स्वर्गीय पंकज शर्मा के जीवन और उनकी पत्रकारिता यात्रा पर आधारित करीब एक घंटे की विशेष डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन भी किया गया। डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से उनके पत्रकारिता जीवन, देश-विदेश में किए गए कार्यों, उनकी लेखन शैली, संवाद क्षमता और पत्रकारिता के प्रति समर्पण को स्मरण किया गया। डॉक्यूमेंट्री ने उपस्थित लोगों को पंकज शर्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व से भावनात्मक रूप से जोड़ा।

 उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि स्व. पंकज शर्मा ने पत्रकारिता को केवल पेशे के रूप में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और मिशन के रूप में जिया। उन्होंने सीमित जीवनकाल में अपनी प्रतिभा और लेखनी से ऐसी पहचान बनाई, जो आज भी पत्रकारिता जगत के लिए प्रेरणा है। शर्मा ने कहा कि पंकज शर्मा की स्मृति को स्थायी रूप देना केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं, बल्कि रायपुर की पत्रकारिता की समृद्ध परंपरा का सम्मान है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पंकज शर्मा रायपुर की उस पत्रकारिता परंपरा के प्रतिनिधि थे, जिसने अपनी प्रतिभा और लेखनी के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि पंकज शर्मा ने पत्रकारिता में जिस ऊंचाई को हासिल किया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी है। उनकी स्मृति में प्रतिमा का अनावरण आने वाली पीढ़ी को उनके योगदान से परिचित कराने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा।

   विधायक सुनील सोनी और विधायक मोतीलाल साहू ने भी स्वर्गीय पंकज शर्मा को याद करते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान को रेखांकित किया। वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु द्विवेदी ने पंकज शर्मा की पत्रकारिता शैली, उनके लेखन और उस दौर की पत्रकारिता में उनके प्रभाव पर विस्तार से प्रकाश डाला।   इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा ने स्वर्गीय पंकज शर्मा की स्मृति को और व्यापक स्वरूप देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। उन्होंने पंकज उद्यान का नाम विस्तारित कर “पत्रकार पंकज शर्मा उद्यान” करने, खो-खो पारा स्थित स्कूल का नाम “पत्रकार पंकज शर्मा” के नाम पर करने, तथा युवा पत्रकार राज्य अलंकरण की शुरुआत स्वर्गीय पंकज शर्मा के नाम से किए जाने का प्रस्ताव रखा।

  उन्होंने पत्रकारिता विश्वविद्यालय की किसी प्रमुख बिल्डिंग का नाम भी “पंकज शर्मा” के नाम पर किए जाने का सुझाव दिया। मंच पर मौजूद सभी अतिथियों ने इन प्रस्तावों का समर्थन किया और पंकज शर्मा की स्मृति को संस्थागत रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की।

  कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय पंकज शर्मा ने अपने अल्प जीवनकाल में पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को नई दिशा दी और देश-विदेश में अपनी प्रतिभा से भारतीय पत्रकारिता का गौरव बढ़ाया। उनकी स्मृति में आयोजित यह समारोह केवल प्रतिमा अनावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि पत्रकारिता के मूल्यों, परंपरा और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है। कार्यक्रम का आयोजन रायपुर प्रेस क्लब, अखंड ब्राह्मण समाज छत्तीसगढ़ एवं विप्र सांस्कृतिक भवन प्रबंधन समिति के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।

 रायपुर.। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने आज बिलासपुर के स्वर्गीय बी.आर. यादव राज्य प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई में 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदेश के पांचों संभागों से आए खिलाड़ियों के मार्च पास्ट की सलामी ली और गुब्बारे छोड़कर प्रतियोगिता का आगाज किया।  राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में बस्तर, बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा और दुर्ग संभाग के 571 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 10 अक्टूबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में 14 वर्ष, 17 वर्ष एवं 19 वर्ष आयु वर्ग की तीरंदाजी, 19 वर्ष आयु वर्ग की हॉकी और 19 वर्ष बालक वर्ग की कबड्डी के मुकाबले बहतराई के एस्ट्रोटर्फ, इंडोर स्टेडियम और तीरंदाजी मैदान में खेले जाएंगे।

  उप मुख्यमंत्री श्री साव ने शुभारंभ कार्यक्रम में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बहतराई की खेल भूमि ने देश और प्रदेश को कई प्रतिभावान खिलाड़ी दिए हैं। इसी मैदान पर खेलकर संजू देवी ने एशियन गेम्स कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता। मधु सिदार और गीता यादव ने अंडर-19 महिला हॉकी में देश को गौरवान्वित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संदेश ‘जो खेलेगा वही खिलेगा’ को दोहराते हुए खिलाड़ियों से पूरी खेल भावना और आत्मविश्वास के साथ श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आह्वान किया।   कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला ने कहा कि खेल के मैदान में कोई हारता नहीं है, खिलाड़ी या तो जीतता है या सीखता है। खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर संसाधन और सुविधाएं जरूरी हैं। उन्होंने बहतराई खेल परिसर को मध्य भारत के उत्कृष्ट खेल संस्थानों में विकसित करने के लिए इसके उन्नयन पर जोर दिया।

 बिलासपुर के कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, नगर निगम के आयुक्त श्री प्रकाश कुमार सर्वे, जिला पंचायत के सीईओ श्री संदीप अग्रवाल, श्री दीपक सिंह, श्री मोहित जायसवाल और जिला शिक्षा अधिकारी श्री संदीप पाण्डेय सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, खिलाड़ी एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित थे।  पीएमश्री कन्या विद्यालय सरकंडा की छात्राओं ने शुभारंभ कार्यक्रम में भारत माता की वंदना सहित रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। तपती धूप में छात्राओं की शानदार प्रस्तुति की अतिथियों ने सराहना की। विधायक श्री शुक्ला ने उनके उत्साहवर्धन के लिए 11 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। 

 रायपुर ।कवर्धा-बेमेतरा मार्ग पर सड़क के बीच पशुओं को बैठे देखकर  उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने गंभीर नाराजगी जताई। कवर्धा जाते समय सड़क पर पशुओं को देखकर उन्होंने बेमेतरा टोल प्लाजा के पास मंगलवार को देर रात अपना वाहन रुकवाया और तत्काल विभागीय अधिकारियों से मोबाइल पर बात कर हाइवे पेट्रोलिंग व्यवस्था की जानकारी ली।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अधिकारियों से सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप पेट्रोलिंग वाहन द्वारा किए जा रहे नियमित निरीक्षण के संबंध में पूछा। अधिकारियों ने बताया कि हाइवे पेट्रोलिंग वाहन द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इस पर श्री शर्मा ने पेट्रोलिंग वाहन को मौके पर बुलवाया और अब तक किए गए पशु रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ ही प्रतिदिन किए जा रहे निरीक्षण एवं अन्य कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कवर्धा से बेमेतरा तक पड़ने वाले ग्रामों के स्थानीय लोगों के माध्यम से पेट्रोलिंग वाहन की गतिविधियों की नियमित जानकारी ली जाए।

सड़क पर पशुओं की मौजूदगी को लेकर उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि हाइवे पर नियमित पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाए और सड़क पर बैठे अथवा विचरण कर रहे पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कार्रवाई तत्परता से की जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

श्री शर्मा ने कहा कि सड़क पर पशुओं के रहने से न केवल गौवंश की जान को खतरा रहता है, बल्कि वाहन चालकों और यात्रियों के लिए भी गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। विशेषकर रात्रि के समय दृश्यता कम होने के कारण दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है। इसलिए पेट्रोलिंग दल लगातार मार्ग का निरीक्षण करे और पशुओं के दिखाई देते ही उन्हें सुरक्षित तरीके से सड़क से हटाया जाए। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा और गौवंश की रक्षा के कार्य में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पेट्रोलिंग व्यवस्था को प्रभावी बनाने और इसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

 ग्रीष्‍मकालीन रबि धान की फसल नहीं लगाने ग्रामसभा में करायें प्रस्‍ताव

 संभाग आयुक्‍त ने ली संभाग स्‍तरीय अधिकारियों की बैठक*

 दुर्ग/ संभाग आयुक्‍त श्री एस.एन. राठौर ने कहा कि संभाग के अंतर्गत विगत दिनों हुई अतिवृष्टि से जिलों में हुई फसल क्षति की कृषि एवं राजस्‍व विभाग के मैदानी कर्मचारियों के संयुक्‍त टीम के माध्‍यम से सर्वे कराएं। सर्वे के दौरान वास्‍तविक क्षति का आकलन किया जाए। संभाग आयुक्‍त श्री राठौर आज संभाग आयुक्‍त कार्यालय के सभा कक्ष में संभाग स्‍तरीय अधिकारियों की बैठक में संयुक्‍त संचालक कृषि को उक्‍त निर्देश दिये। उन्‍होंने संभाग के अंतर्गत धान के बदले दहलन, तिलहन, मिलेट्स एवं अन्‍य फसलों की पैदावारी पर जोर देते हुए शासन के मंशानुरूप किसानों के लिए घोषित प्रोत्‍साहन राशि आज इनका व्‍यापक प्रचार प्रसार करते हुए किसानों को अन्‍य फसलों की पैदावारी के लिए प्रोत्‍साहित करें। 

संभाग आयुक्‍त ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में जल संचयन को बढ़ावा देने किसानों को ग्रीष्‍मकालीन रबि धान की फसल नही लगाने के सुझाव देने कहा। उन्‍होंने इस संबंध में संभाग अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में प्रस्‍ताव पारित कराने के निर्देश दिये। श्री राठौर ने कहा कि किसानों द्वारा उत्‍पादित दहलन, तिलहन के साथ मिलेट्स फसलों की बिक्री हेतु कृषि विभाग द्वारा उपयुक्‍त बाजार की भी व्‍यवस्‍था कराई जाए। संभाग आयुक्‍त ने सीजीएमएससी के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए गुणवत्‍ता पर विशेष ध्‍यान देने की बाते कही। उन्‍होंने उच्‍च शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी को स्‍कूल शिक्षा विभाग के समन्‍वय से स्‍कूल एवं कालेजों में नशा-मुक्ति अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखने के निर्देश दिये। 

संभाग आयुक्‍त ने संभागीय अधिकारियों को अधिनस्‍थ कायार्लयों में फाइल मुवमेंट ई-आफिस फाइल के माध्‍यम से कराने के निर्देश दिये। उन्‍होंने कहा कि ई-आफिस के संबंध में संभागीय कार्यालय में एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित की जाएगी। उक्‍त प्रशिक्षण में अधिनस्‍थ दो टेक्निीकल कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। इसी प्रकार नियमित उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक प्रणाली अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित समयावधि का ध्‍यान रखी जाए। कार्यालय प्रमुख अधिकारी उपस्थिति की जांच करना सुनिश्चित करें। बैठक में उपायुक्‍त (विकास) श्री संतोष ठाकुर एवं उपायुक्‍त (राजस्‍व) श्री पदुम यादव सहित समस्‍त विभाग के संभाग स्‍तरीय अधिकारी उपस्थित थे।        

रायपुर। महाकोशल कला परिषद रायपुर, अग्रवाल युवती मंडल,  लायंस क्लब रायपुर फ्रैंड्स द्वारा आयोजित 22वीं गांधी जयंती सृजन चित्रकला , रंगोली , फोटोग्राफी स्पर्धा-2026 के परिणाम आज निर्णायक समिति द्वारा घोषित किए गए। निर्णायक मंडल में डॉ. प्रवीण शर्मा, डॉ. भावना शाह, डॉ. शिखर शर्मा शामिल थे।

- अ चित्रकला 01, उच्चत्तर माध्यमिक शाला वर्ग के पुरस्कार:

- प्रथम: स्वर्णिका सेन गुप्ता 

- द्वितीय:   पायल पटेल, रायपुर 

- तृतीय:*हर्षद  पाटील ,प्रभात सोनवानी एवं मोहम्मद सलीम, भोपाल।                    

*विशेष पुरस्कार: कोमल वैद्य,देवास व रीमा यदु, मैसूर 

- *सांत्वना पुरस्कार: अंशुमान सिंह, नासिक एवं मनजीत चावला, पटियाला,

- अ चित्रकला 02, महिला वर्ग के पुरस्कार:

- प्रथम: श्रृष्टि सिंह 

- द्वितीय: श्रीमती आंचल चटर्जी 

- तृतीय: कु संजना मैथि

- विशेष पुरस्कार: श्रीमती विभा पाटील, मुंबई 

- *सांत्वना पुरस्कार:*नेहा चतुर्वेदी,परभणी

अ चित्र कला 03, प्राथमिक शाला वर्ग के पुरस्कार:

- प्रथम: रोशना भोपाली, बैंगलोर 

- *द्वितीय:  अनुराग प्रताप सिंह 

- तृतीय: रेयांश सोनी ,एवं  सेमीत सिंघानिया 

- विशेष पुरस्कार: रंजना महतो,रींवा,

- *सांत्वना पुरस्कार:*विराज साहू ,कराईकोडई

- अ 04, रंगोली के पुरस्कार :

- प्रथम: नमिता फरिकार एवं श्रृष्टि सिंह 

- द्वितीय: डाली सेन 

- तृतीय: ईशा कन्नौजे

- विशेष पुरस्कार: टकेश्वरी नायक 

- *सांत्वना पुरस्कार: संजना चौहान 

- अ 05, फोटोग्राफी के पुरस्कार:

- प्रथम: राजेन्द्र निगम,

- द्वितीय: विजय शंकर जोशी, 

- तृतीय: कु रेखा होतवानी 

- विशेष पुरस्कार: अभिषेक वर्मा 

- *सांत्वना पुरस्कार:*विजय कुमार 

 पुरस्कार   दिनांक 18 अक्टूबर 2026को महाकोशल कला वीथिका रायपुर में वितरित किए जाएंगे।_

रायपुर/महिला और मानवाधिकार हनन के कारणों में एक प्रमुख कारण अंधविश्वास और डायन के संदेह में प्रताड़ना भी है जो एशिया के देशों ,अफ्रीका  सहित अनेक देशों में जारी है।  

इसके पूर्व डॉ दिनेश मिश्र ने 2017 में यूनाइटेड नेशन्स द्वारा जिनेवा में डायन के संदेह में महिला प्रताड़ना और मानव अधिकार विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया,और व्याख्यान दिया था, साथ 2014 में बेल्जियम में  आयोजितसंगोष्ठी में व्याख्यान दिया था ।  ज्ञात हो डॉ दिनेश मिश्र पिछले 30 वर्षों से जादू टोने के संदेह में महिला प्रताड़ना, डायन (टोनही)प्रताड़ना, उनके मानवाधिकार विभिन्न अंधविश्वासो  और सामाजिक कुरीतियों तथा महिला के खिलाफ लगातार कार्य कर रहे है जिसके तहत देश भर में 3000 से अधिक सभाएं कर चुके है स्कूल,कॉलेजो ,सामाजिक संगठनों के साथ  कार्यशालाओं में 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कर चुके है छत्तीसगढ़ के अलावा मध्यप्रदेश ,आसाम आंध्रप्रदेश ,ओडिसा,झारखण्ड ,महाराष्ट्र ,दिल्ली,हरियाणा, राजस्थान ,बिहार ,उत्तरप्रदेश ,कर्नाटक,में अभियान चला चुके है ।छत्तीसगढ़ में जादू टोने के आरोप में महिला प्रताड़ना टोनही प्रताड़ना के खिलाफ जन जागरण तथा प्रदेश में कानून बनाने केलिए किये गए कार्यो केलिए राज्य अलंकरण पण्डित रविशंकर शुक्ल सम्मान 2006 में दिया जा चुका है वही देश भर में  वैज्ञानिकदृष्टिकोण के विकास एवं अंधविश्वास निर्मूलन के लिए किए गए कार्यों के लिये 2007 में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नेशनल एवार्ड प्रदान किया जा चुका है वही प्रदेश महिला आयोग द्वारा 2006 में महिला उत्पीड़न के लिए किए गए कार्यों के लिए सम्मानित  किया जा चुका है ।

 रायपुर/  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप रायपुर जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए अभिनव अभियान ‘प्रोजेक्ट आओ बांटे खुशियां'  के तहत शासकीय अधिकारी-कर्मचारी अपने जन्मदिन को शासकीय स्कूल तथा आंगनबाड़ी में बच्चों के साथ मनाकर खुशियां बांट रहे हैं। इस पहल के माध्यम से जन्मदिन के अवसर को सामाजिक सरोकार और सेवा से जोड़ने का संदेश दिया जा रहा है।

 इसी क्रम में जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. मिथलेश चौधरी ने आज अपना जन्मदिन आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक-02, गांधी नगर, अश्वनी नगर में बच्चों के साथ न्योता भोज का आयोजन कर सहपरिवार मनाया।

 इस अवसर पर डॉ. चौधरी ने आंगनबाड़ी केंद्र में उपस्थित बच्चों के साथ केक काटकर जन्मदिन की खुशियां साझा कीं। उन्होंने बच्चों को केक, फल, चॉकलेट, ड्राइंग बुक एवं पेंसिल भेंट की। उपहार पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। डॉ. चौधरी ने बच्चों के साथ समय बिताया और उनके साथ आत्मीयता से बातचीत भी की।

 कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में संचालित ‘प्रोजेक्ट आओ बांटे खुशियां' के माध्यम से जिला प्रशासन का उद्देश्य जन्मदिन जैसे विशेष अवसरों को सामाजिक सहभागिता से जोड़ते हुए बच्चों के बीच खुशियां बांटना है। इस पहल से शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को भी सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी के कार्यों से जुड़ने का अवसर मिल रहा है।

 रायपुर/ लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा व्याख्याता एवं व्याख्याता एल.बी. (टी-संवर्ग) के पद पर पदोन्नति उपरांत पदस्थापना के लिए मंगलवार को ऑनलाइन ओपन काउंसिलिंग शासकीय शिक्षक शिखा महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर में आयोजित की गई। शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर, रायपुर में प्रातः 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित काउंसिलिंग में कुल 209 अभ्यर्थियों में से 193 अभ्यर्थियों ने सहभागिता की। काउंसिलिंग में अभ्यर्थियों की उपस्थिति 92.34 प्रतिशत रही।

           लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर विषयवार पदोन्नत व्याख्याताओं की काउंसिलिंग के लिए सूची दावा-आपत्तियों के निराकरण के बाद विभागीय पोर्टल eduportal.cg.nic.in  पर 25 सितंबर 2026 को अपलोड की गई थी।

         ऑनलाइन ओपन काउंसिलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों को प्रक्रिया शुरू होने से पहले आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार काउंसिलिंग कराई गई। हिंदी विषय में कुल 74 अभ्यर्थियों में से 68 उपस्थित रहे और सभी 68 ने सहमति दी। अंग्रेजी विषय में 35 में से 29 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिनमें 24 ने सहमति दी, 3 असहमत रहे और 2 ने पदोन्नति से इनकार किया। संस्कृत में 50 में से 48 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जिनमें 47 ने सहमति और एक ने पदोन्नति से इनकार किया। गणित में 50 में से 48 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिनमें 46 ने सहमति दी, जबकि एक असहमत रहा और एक ने पदोन्नति से इनकार किया।

          इसी प्रकार कुल 209 अभ्यर्थियों में से 193 काउंसिलिंग में उपस्थित हुए। इनमें 185 अभ्यर्थियों ने सहमति दी, 4 अभ्यर्थी असहमत रहे तथा 4 अभ्यर्थियों ने पदोन्नति से इनकार किया। कुल 16 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। सभी अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के माध्यम से उनके द्वारा चयनित विद्यालयों में पदस्थापना के लिए पदांकन आदेश प्राप्त किए जा रहे हैं। 

रायपुर/ छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी मुख्य/अवसर परीक्षा नवम्बर 2026 की समय-सारिणी निर्धारित कर दी गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हाईस्कूल की परीक्षा 23 नवम्बर 2026 से प्रारंभ होकर 08 दिसम्बर 2026 तक तथा हायर सेकण्डरी की परीक्षा 23 नवम्बर 2026 से प्रारंभ होकर 10 दिसम्बर 2026 तक आयोजित की जाएगी।

 छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के अधिकारियों  ने बताया कि परीक्षार्थी अपनी परीक्षा से संबंधित विषयवार समय-सारिणी की जानकारी अपने समीपस्थ अध्ययन केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा की विस्तृत समय-सारिणी छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की कार्यालयीन वेबसाइट www.sos.cg.nic.in पर भी उपलब्ध है, जहां से छात्र-छात्राएं समय-सारिणी डाउनलोड कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा समस्त परीक्षार्थियों से अपील की गई है कि वे परीक्षा की तिथियों एवं समय की जानकारी समय रहते प्राप्त कर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित हों। 

 रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट दधीचि के तहत एक अनुकरणीय पहल सामने आई है। डंगनिया निवासी श्री सतीश गुप्ता एवं श्री रामस्वरूप गुप्ता ने अपने पिता स्वर्गीय श्री जलेश्वर प्रसाद गुप्ता का पार्थिव शरीर पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, रायपुर को दान किया।

 इस पुण्य एवं मानव सेवा के कार्य के लिए कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने उनके दोनों पुत्रों श्री सतीश गुप्ता एवं श्री रामस्वरूप गुप्ता को शॉल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया और उनके इस निर्णय की सराहना की।

 उल्लेखनीय है कि प्रोजेक्ट दधीचि के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा देहदान के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिल सके।

 इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, डीएफओ श्री पंकज राजपूत सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। 

 रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज दिनांक 06 अक्टूबर 2026 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ईवीएम एवं वीवीपीएटी वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान राजनीतिक दल के प्रतिनिधि श्री राज देवांगन एवं श्री अनिल राय चूड़ा उपस्थित रहे। वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था, सीलिंग, सीसीटीवी निगरानी एवं अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, एडीएम श्री उमाशंकर बंदे, अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान सिंह राठौर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ज्ञानेंद्र सिंह ठाकुर सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।