राजनांदगांव। स्वच्छ और स्वस्थ जीवन के लिए घर में शौचालय का होना अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के माध्यम से शौचालय निर्माण से ग्रामीण परिवारों को खुले में शौच की समस्या से मुक्ति मिली है। वहीं महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और स्वस्थ वातावरण भी मिल रहा है।

डोंगरगढ़ विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम सेम्हरा निवासी श्रीमती दुर्गा बाई का परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करता है। कुछ समय पहले तक उनके घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके कारण परिवार के सदस्यों, विशेषकर महिलाओं को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था। बरसात के दिनों और रात के समय यह समस्या और भी कठिन हो जाती थी। खुले में शौच के कारण असुविधा के साथ-साथ आसपास गंदगी फैलने और बीमारियों का खतरा भी बना रहता था।

इसी दौरान ग्राम पंचायत सेम्हरा में स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए सर्वे किया गया। पंचायत सचिव द्वारा श्रीमती दुर्गा बाई को योजना के तहत शौचालय निर्माण के लिए मिलने वाली सहायता राशि की जानकारी दी गई। उन्होंने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया। आवेदन स्वीकृत होने के बाद उनके घर में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण कराया गया। शौचालय निर्माण पूर्ण होने के पश्चात श्रीमती दुर्गा बाई को 12 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई। घर में शौचालय की सुविधा मिलने से उनके परिवार को खुले में शौच जाने की मजबूरी से राहत मिली। अब परिवार के सदस्य सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। घर के आसपास स्वच्छता बनी रहने से वातावरण भी बेहतर हुआ है। साथ ही बच्चों में स्वच्छता और साफ-सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ी है।

हितग्राही श्रीमती दुर्गा बाई ने बताया कि पहले घर में शौचालय नहीं होने के कारण परिवार को काफी परेशानी होती थी। अब घर में शौचालय बन जाने से बहुत सुविधा हुई है। उन्होंने कहा कि अब वे सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन-यापन कर रही हैं। श्रीमती दुर्गा बाई के घर में निर्मित शौचालय अब स्वच्छता के प्रति जागरूकता का माध्यम बन गया है। उनके परिवार को योजना का लाभ मिलने के बाद आसपास के अन्य परिवार भी शौचालय के उपयोग और स्वच्छता के प्रति प्रेरित हुए हैं। श्रीमती दुर्गा बाई ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु भैया को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सेवा यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त की।

 

बिलासपुर. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि वडनगर से उनकी कर्मभूमि काशी तक निकली सेवा यात्रा में शामिल 52 बाइक यात्रियों का दल बुधवार को बिलासपुर पहुंचा। तिफरा स्थित झूलेलाल मंगलम में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, विधायक श्री धरमलाल कौशिक, क्रेडा अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सवन्नी सहित जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने यात्रियों का आत्मीय स्वागत किया। महिलाओं ने यात्रियों को तिलक लगाया और आरती उतारकर उनका अभिनंदन किया।

  प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितम्बर से प्रारंभ यह बाइक यात्रा वडनगर से काशी तक निकाली जा रही है। यात्रा में शामिल बाइकर्स रास्ते में पड़ने वाली पवित्र नदियों का जल अपने साथ लेकर चल रहे हैं, जिसे काशी विश्वनाथ मंदिर में अर्पित किया जाएगा। इसमें बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी का जल भी शामिल किया गया है। यात्रियों ने अब तक लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है।

 विधायक श्री धरमलाल कौशिक ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि बिलासपुरवासियों के लिए यह सौभाग्य की बात है कि उन्हें वडनगर से काशी जा रही इस सेवा यात्रा के स्वागत का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक अपने सार्वजनिक जीवन में सेवा और विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं, किसानों और जरूरतमंद परिवारों को योजनाओं के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक संबल मिला है।

 कार्यक्रम का आत्मीय दृश्य उस समय देखने को मिला जब उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव मंच से उतरकर महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाओं के बीच पहुंचे। उन्होंने नीलम मार्काे, प्रियंका नवरंग, अंजली साहू और लक्ष्मी नवरंग से सीधे संवाद कर जाना कि योजना से मिलने वाली राशि का वे किस प्रकार उपयोग कर रही हैं।

 महिलाओं ने बताया कि कोई इस राशि को सुकन्या समृद्धि योजना में जमा कर बेटी का भविष्य संवार रही है तो कोई बच्चों की बेहतर पढ़ाई, दवाइयों एवं परिवार की जरूरतों में इसका उपयोग कर रही है। कुछ महिलाएं बेटी के विवाह के लिए भी राशि संजो रही हैं। हितग्राहियों ने योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उप मुख्यमंत्री ने वय वंदन आयुष्मान कार्ड का उपचार में लाभ ले चुके लक्ष्मीबाई और गोकुल को भी सम्मानित किया।

 श्री साव ने कहा कि शासन की योजनाओं का उद्देश्य लोगों को उनका लाभ देकर आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है। जब नागरिक सशक्त होते हैं तो देश भी मजबूत होता है और विकसित भारत का संकल्प साकार करने की दिशा में आगे बढ़ता है।

 सेवा यात्रा में शामिल बाइक यात्री श्री अनिरुद्ध बाग ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि बिलासपुर में मिले आत्मीय स्वागत और स्नेह से सभी यात्री अभिभूत हैं। उन्होंने कहा कि यहां मिले अपनत्व से ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वे पहली बार बिलासपुर आए हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि के साथ मार्ग में पड़ने वाली पवित्र नदियों का जल एकत्र किया जा रहा है, जिसे काशी पहुंचकर भगवान विश्वनाथ को अर्पित किया जाएगा।

 कार्यक्रम में अंधमूक-बधिर शाला के बच्चों ने स्वच्छता पर आधारित गीत की भावपूर्ण प्रस्तुति दी।एलसीआईटी, स्वामी आत्मानंद स्कूल तिफरा एवं सिरगिट्टी के एनएसएस विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित विभिन्न योजनाओं एवं समसामयिक विषयों पर आकर्षक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों को जागरूक किया।इस अवसर पर क्रेडा अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सवन्नी, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, यात्रा प्रभारी श्री जगन्नाथ पाणिग्रही, धमतरी महापौर श्री रामू रोहरा, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री दीपक सिंह ठाकुर, श्री मोहित जायसवाल,पूर्व सांसद लखनलाल साहू, भाजयुमो अध्यक्ष श्री राहुल टिकरिहा, प्रदेश भाजपा मंत्री श्रीमती हर्षिता पाण्डेय, भाजयुमो जिला अध्यक्ष श्री वैभव गुप्ता, श्री रोशन सिंह, श्री राजेश सिंह, मीडिया प्रभारी श्री दुर्गेश पाण्डेय सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, हितग्राही एवं नागरिक उपस्थित थे।

 

-उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा सहित मंत्री गुरु खुशवंत साहेब हुए शामिल

 रायपुर / बेमेतरा जिले के ग्राम धनगांव में आयोजित स्वर्ण जयंती एवं राज्यस्तरीय रामधुनि प्रतियोगिता का भव्य समापन भक्ति, संस्कृति और आध्यात्मिक उल्लास के बीच हुआ। मंजीरे की थाप और रामधुनि की गूंज से पूरा धनगांव राममय नजर आया। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचीं रामधुनि टोलियों ने रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधानों में अपनी प्रस्तुतियों से छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति और भक्ति परंपरा की सुंदर छटा बिखेरी।      कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय, कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, सांसद श्री विजय बघेल, विधायक श्री दीपेश साहू, विधायक श्री ईश्वर साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि और संतवृंद शामिल हुए। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष संत राजीव लोचन दास महाराज एवं ग्रामवासियों ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय का सहज और भक्तिमय रूप देखने को मिला। रामधुनि की प्रस्तुति के बीच उन्होंने स्वयं मंजीरा हाथ में लिया और भजन मंडली के साथ संगत की। रामधुनि और मंजीरे की ताल के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा।

   उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा  ने विभिन्न रामधुनि टोलियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में सबसे अधिक टोलियां कबीरधाम जिले से आई हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राम और सीता के मिलने से राग बनता है और यहां उसी भक्ति एवं सत्संग की अनुभूति हो रही है। उन्होंने बताया कि पितृ पक्ष के अवसर पर वर्ष 2000 से अब तक नक्सल अभियान में शहीद हुए 1399 जवानों को मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्होंने बस्तर संभाग सहित नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में आए बदलाव का भी उल्लेख किया।

 कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती मोनिका गजानंद साहू द्वारा गांव की विकास आवश्यकताओं से अवगत कराया गया। इस पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने धनगांव में 20 लाख रुपए की लागत से शेड निर्माण एवं सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की।  राज्यस्तरीय रामधुनि प्रतियोगिता में पेंड्रीतराई, कबीरधाम की टोली ने प्रथम स्थान प्राप्त कर एक लाख रुपए का पुरस्कार जीता। कन्हारपुर, मुंगेली ने द्वितीय, कटई, बेमेतरा ने तृतीय, पोड़ी, धमतरी ने चतुर्थ तथा पीड़ा, मुंगेली की टोली ने पंचम स्थान प्राप्त किया।

 कार्यक्रम में अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य श्री दयावंत बांधे, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष श्री प्रीतपाल बेलचंदन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कल्पना योगेश तिवारी, महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती प्रज्ञा निर्वाणी, नगर पालिका अध्यक्ष श्री विजय सिन्हा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, संतवृंद, रामधुनि टोलियां और ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

 रायपुर । राज्य में चलाए जा रहे ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नारायणपुर  जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में 28 सितंबर से ‘आंगन मिलन’ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को नगर पालिका क्षेत्र स्थित कुम्हारपारा आंगनबाड़ी केंद्र में सामुदायिक सहभागिता और अपनत्व से सराबोर कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, महिलाओं और नागरिकों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।

​सजी रंगोली से दिया पोषण का संदेश

         इस अवसर पर कुम्हारपारा केंद्र में रंगोली के माध्यम से बच्चों के संतुलित एवं पौष्टिक आहार तथा स्वास्थ्य संबंधी संदेशों को बेहद रोचक तरीके से प्रदर्शित किया गया। उपस्थित लोगों ने रंगोली के जरिए पोषण के महत्व और बच्चों के खान-पान से जुड़ी आवश्यक जानकारियों को समझा।    कार्यक्रम में पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने बच्चों से आत्मीय बातचीत कर उनका परिचय लिया और उनकी रुचियों व गतिविधियों के बारे में जाना। इस संवाद ने केंद्र में अपनत्वपूर्ण माहौल बना दिया। इस पहल के माध्यम से अभिभावकों को यह संदेश दिया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र केवल पूरक पोषण आहार वितरण का स्थल नहीं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम हैं।

  कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन करते हुए गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और शिशुओं का अन्नप्राशन संस्कार कराया गया। गर्भवती माताओं को गर्भावस्था के दौरान आवश्यक सावधानियों, नियमित स्वास्थ्य जांच और संतुलित आहार की जानकारी दी गई। शिशुओं को ऊपरी अथवा पूरक आहार देने की शुरुआत के साथ ही बाल पोषण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उपस्थित माताओं और अभिभावकों को टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा तथा विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने अभिभावकों से आंगनबाड़ी की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य श्रीमती हीना नाग, पार्षद रमशिला नाग सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और कुपोषण-मुक्त भविष्य के लिए परिवार के साथ-साथ समाज और आंगनबाड़ी केंद्रों का एकजुट प्रयास आवश्यक है।

       ​आगामी दिनों में जिले के अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों में भी इसी तरह के ‘आंगन मिलन’ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे जन-सामान्य और आंगनबाड़ी केंद्रों के बीच का रिश्ता और मजबूत हो सके।

 ​रायपुर ।  ​"मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, जिनके सपनों में जान होती है; पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।" आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण की यह कहावत छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में पूरी तरह चरितार्थ हो रही है। जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए हमेशा किसी बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि दृढ़ संकल्प, अनवरत मेहनत और सही मार्गदर्शन से छोटी-सी शुरुआत भी सफलता की एक नई इबारत लिख सकती है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला विकासखंड अंतर्गत ग्राम बिलाईगढ़ की निवासी श्रीमती शशिकला साहू की कहानी आज प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा की एक नई किरण बनकर उभरी है। कभी साधारण आर्थिक परिस्थितियों के बीच परिवार की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित रहने वाली शशिकला, आज स्वयं की आटा और दाल चक्की की एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। 'सेवा संकल्प अभियान' के दौरान सामने आई उनकी यह प्रेरक यात्रा राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और महिला श्रमशक्ति के अनूठे मेल की सुंदर मिसाल पेश करती है।

          ​पति श्री रूपनारायण साहू के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए शशिकला के मन में लंबे समय से स्वयं की आय का एक स्थायी साधन खड़ा करने की तीव्र इच्छा थी। उनकी इस सोच को धरातल पर उतारने का अवसर तब मिला, जब उन्होंने 11 सितंबर 2018 को गांव के 'दुर्गा स्वयं सहायता समूह' से जुड़कर स्वावलंबन की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाया। इस सफर की शुरुआत बेहद सामान्य थी, जहाँ उन्होंने समूह में हर महीने महज 100 रुपये की छोटी बचत से शुरुआत की। अनुशासन और नियमितता के बल पर जमा की गई यही छोटी-सी राशि आगे चलकर उनके स्वरोजगार की मजबूत बुनियाद बनी।

         ​छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' से जुड़ने के बाद शशिकला को वित्तीय प्रबंधन के साथ-साथ आजीविका के नए रास्ते तलाशने का दिशा-निर्देश मिला। समूह में उनके अनुशासित योगदान को देखते हुए छह महीने के भीतर बैंक द्वारा समूह को 1 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया। इस आर्थिक संबल ने शशिकला के सपनों को नई उड़ान दी और उन्होंने इस राशि से गांव में ही अपनी पहली आटा चक्की स्थापित की। इससे न केवल ग्रामीणों को अपने ही गांव में गेहूं पिसाने की सुविधा मिलने लगी, बल्कि शशिकला को भी अपने घर-परिवार के पास रहकर ही 150 से 200 रुपये की दैनिक आय होने लगी। इस प्रारंभिक सफलता से मिले आत्मविश्वास ने उनके हौसले को और बढ़ा दिया।

       ​व्यवसाय की बढ़ती मांग को देखते हुए शशिकला ने अपने काम का विस्तार करने का फैसला किया और बैंक से दूसरी बार ऋण लेकर दाल और गेहूं पिसाई के लिए अलग-अलग आधुनिक मशीनें लगाईं। इस विस्तार से उनकी सेवाओं का दायरा बढ़ा और आमदनी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आज वे इस प्रसंस्करण इकाई के जरिए प्रतिदिन 200 से 300 रुपये तक कमा रही हैं, जिससे उनकी मासिक आय लगभग 9 हजार रुपये तक पहुँच गई है। जो सफर महज 100 रुपये की मासिक बचत से शुरू हुआ था, वह आज एक समृद्ध स्वरोजगार का रूप ले चुका है।

        ​अपनी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए श्रीमती शशिकला साहू भावुक होकर कहती हैं कि बिहान योजना ने उनके जीवन को एक नई दिशा और पहचान दी है। इससे उन्हें आर्थिक संबल तो मिला ही है, साथ ही समाज में सिर उठाकर जीने का आत्मविश्वास भी हासिल हुआ है। आज वे अपने परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में बराबरी की भागीदार हैं और इसके लिए वे बिहान योजना तथा छत्तीसगढ़ सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करती हैं। सारंगढ़-बिलाईगढ़ के दूरस्थ अंचल से उभरी शशिकला साहू की यह कहानी यह सिद्ध करती है कि जब योजना से मिला अवसर मेहनत और संकल्प से जुड़ता है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव आता है। आज शशिकला न केवल खुद आत्मनिर्भर हैं, बल्कि पूरे गांव की महिलाओं के लिए स्वावलंबन का एक चमकता हुआ प्रतीक बन चुकी हैं।

 रायपुर / नारकोटिक्स के मामलों में केवल आरोपियों तक पहुंचने के बजाय नशे के अवैध कारोबार से जुड़े पूरे वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में नारकोटिक्स प्रकरणों की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन पर एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रदेशभर से उप पुलिस अधीक्षक से सहायक उप निरीक्षक स्तर तक के 70 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।

 पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री अमित कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, नारकोटिक्स श्री अमित कुमार ने कहा कि नारकोटिक्स के मामलों में अपराधियों को सजा दिलाने के साथ ही उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की पहचान और जब्ती कर वित्तीय नेटवर्क को तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए प्रभावी और व्यापक विवेचना जरूरी है।

  उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स पदार्थ कहां से आ रहा है, कौन इसकी आपूर्ति कर रहा है और इसे किस तक पहुंचाया जा रहा है, इन सभी पहलुओं पर फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंक स्थापित करते हुए वित्तीय जांच की जानी चाहिए। इससे नशे के कारोबार से जुड़े वित्तीय नेटवर्क की पहचान कर उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है।  उप पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स श्रीमती पारुल माथुर ने कहा कि एनडीपीएस प्रकरणों की विवेचना में विभिन्न संबंधित एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नशे के कारोबार से अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की पहचान और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने नारकोटिक्स की सप्लाई रिडक्शन, डिमांड रिडक्शन, हार्म रिडक्शन और रिहैबिलिटेशन के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

 कार्यशाला के प्रथम सत्र में इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग, रायपुर के डिप्टी डायरेक्टर श्री प्रकाश चंद्र चौहान ने विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने बताया कि वित्तीय जांच के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि नशे के अवैध कारोबार में अवैध धन कहां से आ रहा है और उसे कहां निवेश किया जा रहा है।   द्वितीय सत्र में नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स, रायपुर के एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर श्री सलमान इम्तियाज हुसैनी ने जीएसटी के विश्लेषण के माध्यम से अवैध धन और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन का पता लगाने के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती अनामिका जैन सहित पुलिस मुख्यालय के अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

 ​रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारायणपुर में सोमवार को जिला स्तरीय महाविद्यालयीन रंगोली प्रतियोगिता का गरिमामय आयोजन किया गया। "सेवा के रंग-राष्ट्र के संग" थीम पर आधारित इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं में भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय परंपराओं और रचनात्मक अभिव्यक्ति के प्रति जागरूकता व रुचि विकसित करना रहा।

        ​जनभागीदारी अध्यक्ष श्री नरेंद्र मेश्राम तथा प्राचार्य एवं जिला नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन के सफल संचालन में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अतिथियों ने प्रतियोगिता व प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रतिभागियों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की भूरि-भूरि प्रशंसा की और उनका उत्साहवर्धन किया।

          ​प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं, शासकीय योजनाओं, राष्ट्रीय एकता, प्राकृतिक व सांस्कृतिक विरासत तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों को रंगोली के माध्यम से बेहद रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। इस दौरान स्थानीय और प्राकृतिक सामग्रियों के विशेष प्रयोग ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। कड़े मूल्यांकन मानदंडों—रचनात्मकता, विषयवस्तु, प्रस्तुति, कलात्मकता और प्राकृतिक सामग्री के उपयोग—के आधार पर विजेताओं का चयन किया गया।

        ​प्रतियोगिता में शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारायणपुर की बी.ए. प्रथम सेमेस्टर की छात्रा सुनीता नुरेटी एवं उनकी साथी ने प्रथम स्थान हासिल किया। द्वितीय स्थान संयुक्त रूप से रामकृष्ण मिशन विवेकानंद महाविद्यालय, नारायणपुर के कपूरचंद व उनकी टीम तथा शासकीय नवीन महाविद्यालय छोटेडोंगर के प्रमोद कुमार नाग व उनकी टीम को मिला। वहीं तृतीय स्थान पर संयुक्त रूप से शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय की भूमिका सोरी व उनकी टीम तथा वीरांगना रामोतीन माड़िया शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय की वीना मातलाम व उनकी टीम रही।

         ​महाविद्यालय के प्राध्यापकों, अतिथि व्याख्याताओं, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के विशेष सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का समापन भारतीय संस्कृति व परंपराओं के संरक्षण, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और राष्ट्र की "विविधता में एकता" की भावना को और मजबूत करने के संकल्प के साथ हुआ।

 रायपुर / कांकेर जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। लाइवलीहुड कॉलेज गोविन्दपुर, कांकेर द्वारा सोलर पैनल इंस्टालेशन तकनीशियन कोर्स के तहत कुल निर्धारित 30 सीटों पर निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है।

  इस प्रशिक्षण में प्रवेश पाने के लिए 1 अक्टूबर 2026 को प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक लाइवलीहुड कॉलेज गोविन्दपुर, कांकेर में काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। जिले के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के इच्छुक युवा इस काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। चयनित युवाओं को पाठ्यक्रम के दौरान पूरी तरह निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को सोलर पैनल इंस्टालेशन से जुड़े सभी आवश्यक तकनीकी गुर सिखाए जाएंगे, जिससे वे इस तेजी से बढ़ते क्षेत्र में रोजगार या स्वरोजगार पा सकें।

  काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की छायाप्रति (Photocopy)  लाना अनिवार्य है- शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, पहचान पत्र,  दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी योग्य और इच्छुक युवाओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथि और समय पर अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ लाइवलीहुड कॉलेज गोविन्दपुर, कांकेर पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाएं।

 रायपुर । कभी जिन रास्तों पर कदम रखने से पहले लोग कई बार सोचते थे, जहां जंगलों के बीच बंदूक की आवाज और बारूदी सुरंगों का डर बस्तर की पहचान बन गया था, उन्हीं इलाकों में अब बदलाव की एक नई कहानी लिखी जा रही है। यह बदलाव केवल सड़कों, सुरक्षा कैंपों या विकास कार्यों में नहीं, बल्कि उन लोगों की जिंदगी में भी दिखाई दे रहा है, जिन्होंने हिंसा का दौर अपनी आंखों से देखा है।

दिल्ली से आए 43 इंफ्लुएंसर्स ने बस्तर भ्रमण के दूसरे दिन सुकमा से जगरगुंडा और केरलापेंदा होते हुए पूवर्ती तक का सफर किया। करीब 13 घंटे से अधिक चले इस सफर में उन्होंने बस्तर के उस चेहरे को करीब से देखा, जो लंबे समय तक देश के सामने नक्सल हिंसा की खबरों के जरिए ही आया। पुनर्वास केंद्र में मुख्यधारा में लौटे पूर्व नक्सलियों से संवाद से लेकर सुरक्षा व्यवस्था को समझने, ‘खूनी सड़क’ से गुजरने, 76 जवानों की शहादत से जुड़े क्षेत्र को देखने, ग्रामीणों से बातचीत करने, 21 साल तक बंद रहे श्रीराम मंदिर में पहुंचने और अंत में पूवर्ती में हिडमा के परिवार से मिलने तक की यह यात्रा बस्तर के अतीत, वर्तमान और बदलती परिस्थितियों की एक जीवंत तस्वीर बन गई।

सुबह सुकमा पहुंचने के बाद इंफ्लुएंसर्स ने सबसे पहले सुकमा पुनर्वास केंद्र का दौरा किया। यहां उन्होंने आत्मसमर्पण कर हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटे पूर्व नक्सलियों से सीधे संवाद किया। बातचीत में उन्होंने उनके जीवन, आत्मसमर्पण के बाद आए बदलाव और सामान्य जीवन की ओर लौटने के अनुभवों को समझा।इन चेहरों के पीछे एक लंबा और कठिन अतीत था, लेकिन उनके सामने खड़े होकर संवाद करते इंफ्लुएंसर्स को बस्तर की कहानी का एक ऐसा मानवीय पक्ष दिखाई दिया, जिसे दूर बैठकर समझना आसान नहीं है। यह कहानी केवल बंदूक छोड़ने की नहीं, बल्कि एक सामान्य जिंदगी को दोबारा पाने की कोशिश की भी है।

इसके बाद इंफ्लुएंसर्स ने सुकमा के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्र में सुरक्षा, शांति, विकास और प्रशासनिक पहुंच बढ़ाने के प्रयासों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि बस्तर के दूरस्थ और कभी कठिन माने जाने वाले इलाकों तक सुरक्षा के साथ नागरिक सुविधाओं और विकास की पहुंच किस तरह बढ़ रही है।सुकमा में ही दल ने साइंस पार्क का भ्रमण किया। जंगलों और संघर्ष की छवि से इतर यह पड़ाव बस्तर की उस तस्वीर से परिचित कराने वाला था, जिसमें शिक्षा, विज्ञान और आधुनिक सुविधाओं के लिए भी जगह बन रही है। इसके बाद सफर तोंगपाल की ओर बढ़ा। भोजन के बाद दल जगरगुंडा के लिए रवाना हुआ। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह मार्ग था, जिसे स्थानीय स्तर पर ‘खूनी सड़क’ के नाम से जाना जाता है।

इसी रास्ते से गुजरते हुए इंफ्लुएंसर्स ने उस दौर की जानकारी ली, जब यह क्षेत्र लंबे समय तक नक्सली हिंसा और सुरक्षा चुनौतियों का केंद्र रहा। जगरगुंडा पहुंचकर उन्हें उस क्षेत्र के बारे में बताया गया, जो वर्ष 2010 में सुरक्षा बलों के 76 जवानों की शहादत से जुड़े ताड़मेटला हमले की स्मृति से जुड़ा है। 6 अप्रैल 2010 को हुए इस हमले में 76 सीआरपीएफ जवानों की जान गई थी।

यह पड़ाव इंफ्लुएंसर्स के लिए केवल इतिहास जानने का अवसर नहीं था। जिन स्थानों के नाम कभी देशभर में हिंसा की खबरों के साथ सुर्खियों में आते थे, वहां खड़े होकर उस अतीत को समझना उनके लिए बस्तर को एक अलग नजरिए से देखने जैसा था।लेकिन इसी सफर में उन्हें यह भी महसूस हुआ कि बस्तर की कहानी केवल अतीत में अटकी हुई नहीं है। जगरगुंडा से आगे बढ़ते हुए इंफ्लुएंसर्स केरलापेंदा पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया और क्षेत्र में आए बदलावों के बारे में जाना। ग्रामीणों के अनुभवों ने उन्हें यह समझने का अवसर दिया कि वर्षों तक संघर्ष से प्रभावित रहे इलाके में सामान्य जीवन की वापसी का अर्थ स्थानीय लोगों के लिए क्या है।

केरलापेंदा में उनका सामना बस्तर की इस बदलती तस्वीर के सबसे मार्मिक प्रतीकों में से एक श्रीराम मंदिर से हुआ। यह वही मंदिर है, जो डर और भय से करीब 21 वर्षों तक बंद रहा था। मंदिर में भगवान श्रीराम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण की संगमरमर की प्रतिमाएं स्थापित हैं। वर्ष 2003 में माओवादी प्रभाव के दौर में ग्रामीणों को मंदिर बंद रखने और वहां पूजा-अर्चना न करने का फरमान दिया गया था। भय का ऐसा वातावरण था कि लोग मंदिर के आसपास जाने से भी बचते थे। मंदिर में पूजा करीब 21 वर्षों तक बंद रही।

फिर अप्रैल 2024 में परिस्थितियां बदलीं। सुरक्षा बलों की मौजूदगी और ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर की सफाई की गई। करीब 21 वर्षों से बंद मंदिर के कपाट फिर खुले। ग्रामीणों और सीआरपीएफ जवानों ने मिलकर मंदिर परिसर की सफाई की और भगवान श्रीराम, माता सीता तथा भगवान लक्ष्मण की संगमरमर की प्रतिमाओं की पूजा-अर्चना दोबारा शुरू हुई।

जिस मंदिर के दरवाजे कभी भय के कारण बंद हुए थे, वहां फिर पूजा की घंटियां सुनाई देने लगीं। बस्तर की बदलती तस्वीर को समझने के लिए शायद इससे अधिक भावनात्मक दृश्य मुश्किल है, एक ओर बंदूक और भय का अतीत, दूसरी ओर फिर से जलता दीप और मंदिर में लौटती पूजा।केरलापेंदा का यह प्रसंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गांव कभी माओवादी प्रभाव वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। वर्ष 2025 में यहां से 9 सहित कुल 16 माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद केरलापेंदा को माओवादी मुक्त गांव घोषित किया गया था। 

यही कारण है कि इंफ्लुएंसर्स के लिए केरलापेंदा केवल यात्रा का एक पड़ाव नहीं रहा। यह उनके सामने बस्तर के बदलाव की एक जीवंत मिसाल बनकर उभरा, जहां कभी भय के कारण पूजा रुक गई थी, वहीं अब ग्रामीण जीवन और धार्मिक गतिविधियों की वापसी दिखाई दे रही है।इसके बाद  इंफ्लुएंसर्स का दल पूवर्ती की ओर रवाना हुआ। जंगलों और दूरस्थ इलाकों से गुजरते हुए कई घंटे की यात्रा के बाद वे रात में पूवर्ती पहुंचे। पूवर्ती  नक्सली कमांडर हिडमा का पैतृक गांव है। यहां इंफ्लुएंसर्स ने हिडमा के बड़े भाई, भाभी और भतीजे से संवाद किया। उन्होंने परिवार से गांव की वर्तमान परिस्थितियों, स्थानीय जीवन और क्षेत्र में आए बदलावों के बारे में जानकारी ली।यह मुलाकात इस पूरे सफर का सबसे संवेदनशील पड़ाव रही। एक ओर देश में जिस नाम की पहचान नक्सल हिंसा से जुड़ी रही, वहीं दूसरी ओर उसी व्यक्ति के पैतृक गांव में उसके परिवार के सदस्यों से आमने-सामने बैठकर बातचीत करना बस्तर की जटिल सामाजिक वास्तविकता को समझने का अलग अनुभव था।

इंफ्लुएंसर्स ने इस मुलाकात को केवल अतीत की घटनाओं तक सीमित नहीं रखा। उनकी रुचि इस बात को समझने में भी रही कि आज गांव में लोग किस तरह रह रहे हैं, उनके सामने क्या परिस्थितियां हैं और क्षेत्र में बदलाव को वे किस तरह देखते हैं।

पूवर्ती तक पहुंचने का यह सफर बस्तर की एक ऐसी तस्वीर सामने लाता है, जिसमें कई परतें एक साथ दिखाई देती हैं। सुकमा के पुनर्वास केंद्र में हथियार छोड़कर मुख्यधारा की ओर लौटे लोग, पुलिस प्रशासन की सुरक्षा और विकास संबंधी पहल, जगरगुंडा में 76 जवानों की शहादत की स्मृतियां, केरलापेंदा में ग्रामीणों से संवाद, 21 साल बाद दोबारा खुला श्रीराम मंदिर और अंत में पूवर्ती में हिडमा के परिवार से मुलाकात, इन सभी पड़ावों ने बस्तर के अतीत और वर्तमान को एक ही यात्रा में सामने ला दिया।

दिल्ली से आए इंफ्लुएंसर्स के लिए यह अनुभव इसलिए भी अलग रहा क्योंकि उन्होंने बस्तर को केवल पर्यटन स्थलों के जरिए नहीं देखा। उन्होंने उन गांवों और इलाकों तक पहुंचकर लोगों से बातचीत की, जिनकी पहचान लंबे समय तक राष्ट्रीय समाचारों में हिंसा की घटनाओं के साथ होती रही।इस यात्रा में बस्तर के दो चेहरे एक साथ दिखाई दिए। एक चेहरा उस अतीत का था, जिसकी स्मृतियां जगरगुंडा की सड़कों और शहादत से जुड़े स्थानों में आज भी मौजूद हैं। दूसरा चेहरा उस वर्तमान का था, जिसमें पुनर्वास, सुरक्षा, ग्रामीण संवाद, धार्मिक गतिविधियों और विकास के जरिए सामान्य जीवन को मजबूत करने की कोशिशें दिखाई दे रही हैं।और शायद बदलते बस्तर की सबसे मार्मिक तस्वीर केरलापेंदा के उस मंदिर में दिखाई देती है, जहां कभी भय के कारण पूजा रुक गई थी और वर्षों तक दरवाजे बंद रहे। फिर एक दिन वही दरवाजे खुले, धूल साफ हुई, संगमरमर की प्रतिमाओं के सामने दीप जला और पूजा की आवाज फिर सुनाई दी। यह केवल एक मंदिर के खुलने की घटना नहीं, बल्कि उस क्षेत्र में सामान्य सामाजिक और धार्मिक जीवन की वापसी की एक प्रतीकात्मक तस्वीर भी है।

बस्तर की कहानी इसलिए अब केवल यह नहीं है कि वहां अतीत में क्या हुआ। कहानी यह भी है कि उस अतीत से निकलकर वहां आज क्या बदल रहा है। जिन इलाकों की पहचान कभी भय और संघर्ष से होती थी, वहां संवाद की शुरुआत हो रही है, ग्रामीणों और सुरक्षा बलों के बीच संपर्क बढ़ रहा है, विकास की गतिविधियां पहुंच रही हैं और लोगों के जीवन में सामान्यता लौटने के उदाहरण दिखाई दे रहे हैं।

सुकमा से जगरगुंडा, केरलापेंदा से पूवर्ती तक 43 इंफ्लुएंसर्स का यह सफर इसी बदलती तस्वीर का प्रत्यक्ष अनुभव रहा। रात करीब 11 बजे दंतेवाड़ा पहुंचने तक उनके पास बस्तर की कई तस्वीरें थीं। पुनर्वास केंद्र में मिले वे चेहरे, जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ा, शहादत की स्मृतियों से भरे रास्ते, ग्रामीणों की बैरिन, 21 वर्षों बाद फिर खुले मंदिर में स्थापित श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण की संगमरमर की प्रतिमाएं; और पूवर्ती में हुई संवेदनशील मुलाकात।

इन सभी तस्वीरों को जोड़ने पर जो कहानी बनती है, वह बस्तर को केवल उसके अतीत से नहीं, बल्कि उसके बदलते वर्तमान से देखने की कहानी है। एक ऐसा वर्तमान, जिसमें संघर्ष की स्मृतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उनके बीच शांति, संवाद, विकास और नई उम्मीद की तस्वीर भी लगातार उभर रही है।

 रायपुर / दुर्ग जिले के ग्राम भरदा में विगत 26 सितंबर को अतिवृष्टि और जलभराव से उत्पन्न गंभीर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र यादव की त्वरित पहल से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। राहत शिविर में प्रभावित परिवारों से भेंट के दौरान ग्रामीणों और किसानों द्वारा की गई मांग पर संज्ञान लेते हुए, जिला प्रशासन ने 12.87 लाख रूपए की लागत से पक्की निकासी नाली निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।

 आवंटन कुल 12.87 लाख रूपए के इस निर्माण कार्य में 2.56 लाख रूपए मजदूरी मद के लिए और 10.31 लाख रूपए सामग्री मद के लिए आवंटित किए गए हैं। यह कार्य वीबी-जी रामजी (विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी) योजना के तहत कराया जाएगा। यह निकासी नाली पुरुषोत्तम निषाद के घर से केशव ठाकुर के घर तक बनाई जाएगी, जिससे बारिश के दौरान मार्ग पर होने वाले जलजमाव से स्थायी रूप से मुक्ति मिलेगी।  जिला पंचायत दुर्ग के सीईओ ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत विकास कार्यों को स्थानीय मूलभूत आवश्यकताओं से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत मांग करने वाले पात्र ग्रामीणों को 15 दिवस के भीतर 300 रूपए प्रतिदिन की निर्धारित मजदूरी दर पर रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। नाली निर्माण की त्वरित स्वीकृति और फसल क्षति के तत्काल सर्वेक्षण के निर्देशों पर ग्रामवासियों ने स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव, कलेक्टर और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है।

 रायपुर । बस्तर क्षेत्र के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने, उनकी रचनात्मकता एवं खेल प्रतिभा को निखारने तथा उन्हें अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने बस्तर ओलंपिक के तीसरे संस्करण के लिए पंजीयन 1 अक्टूबर से प्रारंभ होंगे। तीन चरणों में आयोजित होने वाले बस्तर ओलंपिक के विकासखंड स्तरीय आयोजन नवम्बर में होंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने बस्तर संभाग के आयुक्त और सभी जिलों के कलेक्टरों को बस्तर ओलंपिक के आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं।बस्तर ओलंपिक में जूनियर वर्ग में 14 से 17 वर्ष आयु के बालक-बालिकाएं तथा सीनियर वर्ग में महिला एवं पुरुष प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। नक्सल हिंसा में दिव्यांग हुए प्रतिभागियों एवं पुनर्वासित सदस्यों की प्रतिभागिता सीधे संभाग स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी।

बस्तर ओलंपिक के तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पंजीयन किए जाएंगे। नवम्बर और दिसम्बर में विकासखंड, जिला और संभाग स्तर पर इनके चरणबद्ध आयोजन होंगे। विकासखंड स्तर की प्रतियोगिताएं 1 नवम्बर से 13 नवम्बर तक, जिला स्तर की प्रतियोगिताएं 16 नवम्बर से 25 नवम्बर तक तथा संभाग स्तर की प्रतियोगिताएं 7 दिसम्बर से 11 दिसम्बर तक प्रस्तावित हैं। 

बस्तर ओलंपिक के अंतर्गत एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर एवं 400 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो और 4×100 मीटर रिले रेस शामिल हैं। तीरंदाजी (30 मीटर एवं 50 मीटर), बैडमिंटन, फुटबॉल, कराते, कबड्डी, खो-खो और वॉलीबॉल की भी स्पर्धाएं होंगी। हॉकी एवं वेटलिफ्टिंग का आयोजन सीधे जिला स्तर पर किया जाएगा। वहीं सीनियर महिला वर्ग के लिए रस्साकसी को प्रदर्शनात्मक खेल के रूप में शामिल किया गया है। बस्तर के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने, उनकी रचनात्मकता एवं खेल प्रतिभा को पहचान कर खिलाड़ी के रूप में तैयार करने वर्ष 2024 में राज्य शासन द्वारा बस्तर ओलंपिक के पहले संस्करण का आयोजन किया गया था। पहले संस्करण में एक लाख 65 हजार खिलाड़ियों ने भागीदारी की थी। वहीं वर्ष 2025 में आयोजित दूसरे संस्करण में 3 लाख 91 हजार खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया था। बस्तर के युवाओं को प्रेरित करने पहले संस्करण में विशिष्ट प्रदर्शन करने वाले 13 और दूसरे संस्करण के 18 खिलाड़ियों को यूथ आइकॉन के रूप में चिन्हित किया गया था।

रायपुर / छत्तीसगढ़ का बलरामपुर-रामानुजगंज जिला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा लेबलिंग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है, जहाँ कॉग्निटिव डेटा एनोटेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य जिले के शिक्षित ग्रामीण युवाओं और स्व-सहायता समूह की महिलाओं को एआई आधारित अत्याधुनिक रोजगार और आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराना है। कलेक्ट्रेट कक्ष में जिला प्रशासन बलरामपुर-रामानुजगंज और प्रिज्मा एआई के बीच इस सेंटर की स्थापना के लिए एक गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री आशुतोष चतुर्वेदी, प्रिज्मा एआई के सीईओ डॉ. श्रीराम अय्यर, सीओओ श्री अमिताभ राय चौधरी, सीटीओ श्री विनीत कुमार झा तथा स्व-सहायता समूह की सदस्य सुश्री सपना व सुश्री अनुजा प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं।  पायलट चरण के तहत बलरामपुर में 10 सीटों का सेंटर शुरू होगा, जिसमें एक समर्पित प्रशिक्षक और गुणवत्ता पर्यवेक्षक तैनात रहेंगे। चयनित प्रतिभागियों को एआई साक्षरता, डिजिटल कौशल, डेटा लेबलिंग, इमेज एवं ऑब्जेक्ट टैगिंग, वर्गीकरण, सत्यापन और गुणवत्ता समीक्षा का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की पहचान, छंटनी और चयन एक संरचित प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने बताया कि जिले में 12वीं उत्तीर्ण और स्नातक सदस्यों वाले स्व-सहायता समूहों का बड़ा दायरा है जो स्मार्टफोन और कंप्यूटर चलाने में दक्ष हैं। यह केंद्र पारंपरिक आजीविका से जुड़ी दीदियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़कर स्थानीय स्तर पर ही सम्मानजनक और नियमित आय दिलाएगा, जिससे लखपति दीदी के लक्ष्य को गति मिलेगी।

 एमओयू के तहत केंद्र की तकनीक, संचालन, प्रशिक्षण, गुणवत्ता पर्यवेक्षण, प्रतिभागियों के पारिश्रमिक, प्रोत्साहन राशि और इंटरनेट कनेक्टिविटी का पूरा खर्च प्रिज्मा एआई द्वारा वहन किया जाएगा। वहीं, जिला प्रशासन परिसर व बुनियादी ढांचे की पहचान, हितग्राहियों के चयन, एनआरएलएम व कौशल विकास विभागों से समन्वय और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करेगा। यह अनूठी पहल जनजातीय बहुल क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में एक मील का पत्थर साबित होगी।

 रायपुर  / पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने मंत्रालय, नवा रायपुर स्थित कार्यालय में आज विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों एवं आगंतुकों से मुलाकात की। मंत्री श्री अग्रवाल ने सभी से आत्मीयता से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सुझावों को गंभीरता से सुना तथा संबंधित विषयों की जानकारी ली।मुलाकात के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपने-अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और आवश्यकताओं से मंत्री श्री अग्रवाल को अवगत कराया। मंत्री ने प्रत्येक आगंतुक की बात ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नागरिकों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं का नियमानुसार परीक्षण कर उनका यथासंभव शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, जिन मामलों में अन्य विभागों से समन्वय की आवश्यकता है, उनमें संबंधित विभागों से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार की योजनाओं और नीतियों का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होता है, जब उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए जनता से निरंतर संवाद और उनकी समस्याओं को समझना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और सरकार के बीच जनता का सीधा संवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाता है।उन्होंने कहा कि ’जनता से जुड़े रहना और उनकी बात सुनना ही सुशासन की पहली सीढ़ी है।' नागरिकों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान की दिशा में प्रभावी पहल करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम नागरिकों की शिकायतों और सुझावों को संवेदनशीलता के साथ लेते हुए नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई की जाए।मंत्रालय में मंत्री से मिलने पहुंचे लोगों ने भी अपनी बात सुने जाने और समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक पहल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपने क्षेत्र के विकास, जनहित से जुड़े विषयों तथा अन्य आवश्यकताओं से संबंधित सुझाव भी साझा किए। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में जनभागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनता के सुझावों और अनुभवों से शासन को जमीनी स्तर की आवश्यकताओं को समझने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और जनहित से जुड़े विषयों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।

 रायपुर ।    जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल रिपोर्टेड ऐसे गांव जहां काम पूर्ण हो चुके है और 15 दिनों का सफल ट्रायल रन पूरा हो चुका है, उन गांवों में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर जल अर्पण कार्यक्रमों का आयोजन कर पेयजल योजनाओं को संचालन के लिए ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए जाएंगे। जल जीवन मिशन के संचालक ने सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।   

मिशन संचालक द्वारा कलेक्टरों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले के ऐसे 'हर घर जल' (HGJ) रिपोर्टेड ग्राम, जहाँ पेयजल आपूर्ति योजनाओं से संबंधित कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं, किन्तु अब तक न तो उनका 'हर घर जल' (HGJ) प्रमाणीकरण हुआ है और न ही संबंधित ग्राम पंचायत एवं समुदाय को योजनाओं का हस्तांतरण किया गया है, ऐसे सभी 'हर घर जल' रिपोर्टेड ग्रामों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं का न्यूनतम 15 दिनों का सफल ट्रायल रन पूर्ण करते हुए 'हर घर जल' प्रमाणीकरण एवं "जल अर्पण दिवस" कार्यक्रम के माध्यम से योजनाओं को संबंधित ग्राम पंचायत एवं समुदाय को निर्धारित हैंडओवर-प्रोटोकॉल के अनुसार विधिवत हस्तांतरण किया जाना है।

मिशन संचालक ने 2 अक्टूबर को ग्राम पंचायतों में आयोजित विशेष ग्राम सभा के दौरान अधिक से अधिक 'हर घर जल' रिपोर्टेड ग्रामों में "जल अर्पण" कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जलापूर्ति योजनाओं के हस्तांतरण हेतु निर्धारित हैंडओवर-प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक मापदंडों का पूर्व सत्यापन एवं नियमानुसार दस्तावेजीकरण समय-सीमा में पूर्ण करने को कहा है, ताकि विशेष ग्राम सभा में हस्तांतरण एवं प्रमाणीकरण की कार्यवाही सुचारू रूप से संपन्न हो सके। मिशन संचालक ने जल अर्पण कार्यक्रम के माध्यम से हस्तांतरित योजनाओं एवं 'हर घर जल' प्रमाणन से संबंधित ग्रामों की सभी अद्यतन प्रगति/डॉटा/रिपोर्ट, पूर्णता प्रमाण-पत्र, ओएंडएम मैनुअल, एज-बिल्ट ड्राइंग्स (As-built drawings), जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट और प्रिवेन्टिव मेन्टेनेंस शेड्यूल (Preventive Maintenance Schedule) इत्यादि को जल जीवन मिशन के आईएमआईएस पोर्टल (Jal Arpan Digital Module) पर नियमित एवं समयबद्ध रूप से एंट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टरों को आईएमआईएस पोर्टल में ये सभी प्रविष्टियां जल अर्पण कार्यक्रम के आयोजन के एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण करने को कहा गया है।

रायपुर / सेवा संकल्प अभियान के तहत जशपुर वनमंडल में युवाओं, स्थानीय समुदायों और वन अमले को जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता संरक्षण से जोड़ने के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को ‘नागरिक विज्ञान’ से जोड़ते हुए स्थानीय जैव विविधता के वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण और संरक्षण का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। 

   कार्यक्रम में वन मुख्यालय रायपुर के विषय विशेषज्ञ डॉ. अनिल श्रीवास्तव और कृषि महाविद्यालय, अम्बिकापुर के रिसर्च एसोसिएट श्री यमलेश निषाद ने जलवायु परिवर्तन के कारणों और पर्यावरण एवं जैव विविधता पर उसके प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने बदलती जलवायु परिस्थितियों में वन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रभावी प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न पहलुओं से प्रतिभागियों को अवगत कराया।

  फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी, रायपुर की ‘युवान’ पहल के माध्यम से युवाओं को स्थानीय जैव विविधता के वैज्ञानिक अवलोकन और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया समझाई गई। ‘मेरा युवा भारत’, जशपुर के स्वयंसेवकों ने भी इसमें भागीदारी की। प्रशिक्षण के दौरान पक्षियों, तितलियों और सरीसृपों के पारिस्थितिक महत्व तथा उनके संरक्षण के संबंध में जानकारी दी गई। प्रकृति भ्रमण और बर्ड वाचिंग के माध्यम से प्रतिभागियों को स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव-जंतुओं की पहचान, क्षेत्रीय अवलोकन और उनके अभिलेखीकरण का व्यावहारिक अनुभव भी मिला। कार्यक्रम में जशपुर के वनमंडलाधिकारी श्री शशि कुमार सहित वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, विषय विशेषज्ञ और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

 रायपुर / कभी संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए अधिक समय लगना और उसके बाद नामांतरण के लिए अलग से प्रक्रिया पूरी करना नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बनता था। पंजीयन सेवाओं में किए गए सुधारों से अब यह तस्वीर बदल रही है। सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जमकानी निवासी श्रीमती साविता पैंकरा ने इस बदलाव को स्वयं महसूस किया। कम समय में उनकी रजिस्ट्री पूरी हुई, महिला होने के कारण पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत मिली, पंजीयन के बाद नामांतरण की प्रक्रिया तत्काल आगे बढ़ी और रजिस्ट्री की प्रति भी सीधे मोबाइल पर प्राप्त हो गई। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत पंजीयन विभाग से संवाद में उन्होंने अपना अनुभव साझा किया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी की पहल से पंजीयन सेवाओं को सरल, सुगम, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए तकनीक आधारित सुधार किए गए हैं। महिलाओं को पंजीयन शुल्क में राहत देने के साथ रजिस्ट्री और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यम से आसान बनाया जा रहा है। इन सुधारों से नागरिकों का समय और खर्च कम होने के साथ कार्यालयों की अनावश्यक दौड़भाग भी घट रही है।श्रीमती साविता पैंकरा ने बताया कि पहले संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया में अधिक समय लगता था और कई बार एक दिन में काम पूरा नहीं हो पाता था। नई व्यवस्था में उन्हें कम समय में पंजीयन की प्रक्रिया पूरी होने की सुविधा मिली। महिला हितग्राही होने के कारण पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत से रजिस्ट्री का खर्च भी कम हुआ।

इस तरह साविता को एक साथ दोहरी राहत मिली—एक ओर शुल्क में बचत हुई, वहीं दूसरी ओर कम समय में पंजीयन पूरा होने से समय और अनावश्यक दौड़भाग से भी राहत मिली।

पंजीयन के बाद नामांतरण की प्रक्रिया को भी अधिक सुविधाजनक बनाया गया है। ऑटोम्यूटेशन व्यवस्था के माध्यम से रजिस्ट्री होने के बाद राजस्व अभिलेखों में नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः आगे बढ़ती है। इससे नागरिकों को नामांतरण के लिए अलग से आवेदन करने और संबंधित कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता कम हुई है।श्रीमती साविता पैंकरा को भी इस सुविधा का लाभ मिला। पंजीयन के बाद उनके नाम से नामांतरण की प्रक्रिया तत्काल आगे बढ़ी। इससे संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद अलग से नामांतरण के लिए इंतजार और कार्यालयीन प्रक्रिया की परेशानी कम हुई।

तकनीक के उपयोग से पंजीयन की प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया गया है। आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से क्रेता, विक्रेता और गवाहों की पहचान सत्यापित की जाती है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल दस्तावेज जैसी सुविधाओं से नागरिकों के लिए रजिस्ट्री की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हुई है। पंजीयन शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग और यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों से भी किया जा सकता है।

श्रीमती साविता को रजिस्ट्री पूरी होने के बाद उसकी प्रति सीधे मोबाइल पर प्राप्त हुई। इससे पंजीकृत दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया भी उनके लिए आसान हुई।

श्रीमती साविता पैंकरा का अनुभव पंजीयन सेवाओं में आए बदलाव की जमीनी तस्वीर प्रस्तुत करता है। कम समय में रजिस्ट्री, महिलाओं को पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की राहत, ऑटोम्यूटेशन से आसान नामांतरण और मोबाइल पर रजिस्ट्री की प्रति—इन सुविधाओं ने उनके लिए पूरी प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक सहज बनाया।

‘सेवा संकल्प अभियान’ के माध्यम से पंजीयन विभाग हितग्राहियों से सीधे संवाद कर इन्हीं बदलावों के अनुभव और सुझाव संकलित कर रहा है। साविता की कहानी बताती है कि तकनीक और प्रक्रिया के सरलीकरण से पंजीयन सेवा अब कम समय, कम खर्च और अधिक सुविधा की दिशा में आगे बढ़ रही है।

 रायपुर / दूरस्थ पहाड़ी कोरवा बस्ती के नन्हे बच्चों को अब पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और नियमित गतिविधियों के लिए बेहतर माहौल मिल रहा है। सरगुजा जिले के लुण्ड्रा विकासखंड की ग्राम पंचायत लालमाटी स्थित पहाड़ी कोरवा बस्ती में 11.69 लाख रुपये की लागत से नया आंगनबाड़ी भवन तैयार किया गया है। स्थायी भवन उपलब्ध होने से बच्चों को एक ही स्थान पर आंगनबाड़ी की विभिन्न सेवाओं से जोड़ने की राह आसान हुई है। वहीं माताओं और किशोरी बालिकाओं को भी पोषण एवं स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं और जानकारियां स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो रही हैं।सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शासन की योजनाओं और विभागीय अभिसरण के माध्यम से दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। लालमाटी की पहाड़ी कोरवा बस्ती में बना नवीन आंगनबाड़ी भवन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

पहाड़ी कोरवा बस्ती में नवीन आंगनबाड़ी भवन का निर्माण वीबी जी राम जी और महिला एवं बाल विकास विभाग के अभिसरण से 11.69 लाख रुपये की लागत से किया गया है। नया भवन मिलने से केंद्र की गतिविधियों के नियमित और व्यवस्थित संचालन के लिए स्थायी स्थान उपलब्ध हुआ है।इससे बच्चों के लिए बेहतर वातावरण तैयार होने के साथ आंगनबाड़ी की सेवाओं को समुदाय तक पहुंचाने में भी सहूलियत हुई है। दूरस्थ बस्ती में ही केंद्र उपलब्ध होने से बच्चों और महिलाओं को विभिन्न सेवाओं एवं गतिविधियों से जोड़ना आसान हुआ है।

आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के पोषण, देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। लालमाटी की पहाड़ी कोरवा बस्ती में नया भवन बनने से बच्चों के लिए नियमित गतिविधियों के संचालन की बेहतर व्यवस्था हुई है। अब उन्हें निर्धारित स्थान पर पोषण संबंधी सेवाओं के साथ प्रारंभिक शिक्षा और विभिन्न गतिविधियों से जुड़ने का अवसर मिल रहा है।स्थायी भवन से बच्चों को नियमित रूप से केंद्र से जोड़ने और उनके पोषण एवं प्रारंभिक विकास से संबंधित गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने में सहायता मिल रही है। अभिभावकों के लिए भी बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचाना सुविधाजनक हुआ है।

नया आंगनबाड़ी भवन केवल बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि गर्भवती एवं शिशुवती माताओं और किशोरी बालिकाओं के लिए भी उपयोगी साबित हो रहा है। केंद्र के माध्यम से उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न सेवाओं के साथ पोषण, मातृ एवं शिशु देखभाल तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों से जोड़ा जा रहा है।नया भवन उपलब्ध होने से इन गतिविधियों के आयोजन के लिए भी एक निश्चित स्थान मिला है। बच्चों, माताओं और किशोरी बालिकाओं को एक ही छत के नीचे सेवाओं से जोड़ने की व्यवस्था ने दूरस्थ पहाड़ी कोरवा बस्ती में आंगनबाड़ी केंद्र की पहुंच और उपयोगिता को मजबूत किया है।

वीबी जी राम जी और महिला एवं बाल विकास विभाग के अभिसरण से तैयार यह भवन दूरस्थ जनजातीय बसाहटों में आवश्यक अधोसंरचना विकसित करने की दिशा में उपयोगी पहल बनकर सामने आया है। इससे बच्चों के पोषण और प्रारंभिक शिक्षा के साथ महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिए भी स्थानीय स्तर पर सेवाओं की उपलब्धता बेहतर हुई है।

सेवा संकल्प अभियान के तहत लालमाटी की पहाड़ी कोरवा बस्ती की यह ‘सेवा की कहानी’ बताती है कि योजनाओं के अभिसरण से दूरस्थ क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाकर बच्चों और महिलाओं को उनके गांव में ही बेहतर सेवाओं से जोड़ा जा सकता है।

 रायपुर. ।खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा रायपुर जिले में संचालित गैर-आवासीय फुटबॉल, तीरंदाजी, हॉकी एवं एथलेटिक्स अकादमी में खिलाड़ियों के प्रवेश (नवीनीकरण एवं नवीन प्रवेश) के लिए आयोजित दो दिवसीय चयन ट्रायल के पहले दिन आज खिलाड़ियों के पंजीयन के साथ दस्तावेज, शारीरिक दक्षता और चिकित्सीय परीक्षण किया गया। चयन ट्रायल के दूसरे दिन कल 1 अक्टूबर को पंजीकृत खिलाड़ियों के खेल कौशल का परीक्षण किया जाएगा।

चारों गैर-आवासीय अकादमी में चयन के लिए कुल 144 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। विभागीय अधिकारियों एवं विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की देखरेख में फुटबॉल, तीरंदाजी, हॉकी और एथलेटिक्स के इन खिलाड़ियों का आज पंजीयन, दस्तावेज परीक्षण तथा चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। खिलाड़ियों के शारीरिक दक्षता परीक्षण के तहत हाइट (ऊंचाई), वेट (वजन), वर्टिकल जम्प, 30 मीटर दौड़, शटल रन, बॉल थ्रो, 800 मीटर दौड़ एवं सीट-अप जैसी विभिन्न शारीरिक गतिविधियों का आंकलन किया गया। चयन ट्रायल के दूसरे दिन कल 1 अक्टूबर को पंजीकृत खिलाड़ियों के खेल कौशल के परीक्षण के बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर चयन समिति द्वारा अकादमियों में प्रशिक्षण के लिए खिलाड़ियों का अंतिम चयन किया जाएगा।

 रायपुर / प्रदेश के तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में राजमोहिनी देवी तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 169 परिवारों को 2 करोड़ 42 लाख 40 हजार रुपए की सहायता प्रदान की गई है। वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा सहायता राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से अंतरित की गई।

 रायगढ़ जिले के चिमटापानी समिति के मिथिलेश सिदार और दंतेवाड़ा जिले के नकुलनार समिति के गल्ले वीटी के बैंक खातों में राशि अंतरित कर डिजिटल भुगतान की शुरुआत की गई।योजना के तहत दुर्घटना मृत्यु के 4 प्रकरणों में 4-4 लाख रुपए तथा सामान्य मृत्यु या स्थायी विकलांगता के 103 प्रकरणों में 2-2 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत की गई। इसी तरह 50 से 59 वर्ष आयु वर्ग में दुर्घटना मृत्यु या स्थायी विकलांगता के 4 प्रकरणों में 75-75 हजार रुपए और सामान्य मृत्यु के 58 प्रकरणों में 30-30 हजार रुपए की सहायता प्रदान की गई।

राजमोहिनी देवी तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना में 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग में परिवार के मुखिया की सामान्य मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपए, दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रुपए तथा आंशिक विकलांगता पर एक लाख रुपए की सहायता का प्रावधान है। इसी प्रकार 50 से 59 वर्ष आयु वर्ग में सामान्य मृत्यु पर 30 हजार रुपए, दुर्घटना मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 75 हजार रुपए तथा आंशिक विकलांगता पर 37 हजार 500 रुपए की सहायता दी जाती है। योजना के माध्यम से तेन्दूपत्ता संग्रहण से जुड़े परिवारों को मृत्यु अथवा विकलांगता जैसी परिस्थितियों में सीधे आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। राज्य लघु वनोपज संघ के मुख्य कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में संघ के अध्यक्ष श्री रूपसाय सलाम, उपाध्यक्ष श्री यज्ञदत्त शर्मा और प्रबंध संचालक श्रीमती संजीता गुप्ता की उपस्थिति में राशि जारी की गई।

 रायपुर  । छत्तीसगढ़ युवा नवाचार एवं उद्यमिता कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन 28 से 30 सितंबर तक कृषि मंडपम, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में किया गया। “नवाचार, प्रेरणा, प्रभाव-आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के लिए युवाओं को सशक्त बनाना” विषय पर आयोजित इस तीन दिवसीय कॉन्क्लेव में युवाओं, नवोन्मेषकों, उद्यमियों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, वित्तीय संस्थानों, उद्योग प्रतिनिधियों एवं नीति-निर्माताओं ने नवाचार एवं उद्यमिता की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया।

कॉन्क्लेव के प्रथम दिवस 28 सितंबर को कृषि मंडपम में उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका सहित विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य अतिथियों की सहभागिता रही। डॉ. गिरीश चंदेल, कुलपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालयय प्रो. राजीव प्रकाश, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाईय प्रो. समीर बाजपेयी, निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुरय श्री डी.के. गावली, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, रायपुर, प्रो. ओ.पी. व्यास, निदेशक, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नया रायपुर तथा डॉ. जवाहर सुरिशेट्टी, कुलपति, रूंगटा अंतरराष्ट्रीय कौशल विश्वविद्यालय, भिलाई सहित विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रथम दिवस के तकनीकी सत्र में ’’“विकसित छत्तीसगढ़ हेतु युवा नवाचार-कृषि, प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के परिप्रेक्ष्य” विषय पर चर्चा हुई। इसमें स्थानीय समस्याओं की पहचान, नवाचार आधारित समाधान, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सहयोग तथा संस्थागत इन्क्यूबेशन के महत्व पर विचार साझा किए गए। प्रेरणादायी सत्र में युवाओं को रचनात्मक सोच, समस्या-समाधान एवं उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया।

दूसरे दिवस 29 सितंबर को “छत्तीसगढ़ की नवाचार अर्थव्यवस्था का निर्माण: स्टार्टअप, प्रौद्योगिकी, निवेश एवं उद्योग के माध्यम से युवाओं का सशक्तिकरण” विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई। इसमें श्री हेमेन्द्र माथुर, सह-संस्थापक, थिंकऐग, श्री प्रदीप गोधुले, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, रायपुर, श्री सोमेश शर्मा, संस्थापक, ऑगटेक नेक्स्टवेल्थ, डॉ. विवेक कुमार त्रिपाठी, अनुसंधान संचालक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तथा प्रो. हुलास पाठक, प्रमुख एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईजीकेवी आर-एबीआई ने सहभागिता की। “विचार से प्रभाव तक: उद्यमियों की स्टार्टअप यात्राएँ” सत्र में श्री प्रियंक पटेल, संस्थापक, नुक्कड़ कैफे, श्री अर्पित चैहान, संस्थापक, एरकी मोटर्स, श्री एच.एफ. सैफी, निदेशक, क्रॉपवे तथा डॉ. रविन्द्र दुबे, संस्थापक, फाइबोनैची लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी उद्यमिता यात्राएं साझा कीं। वहीं “उभरते क्षेत्र एवं छत्तीसगढ़ के लिए भविष्य के अवसर” विषय पर डॉ. गिरीश चंदेल, प्रो. राजीव प्रकाश, प्रो. समीर बाजपेयी, प्रो. ओ.पी. व्यास एवं श्री पी. कवीश्वर ने प्रतिभागियों के साथ संवाद किया।

“स्थानीय नवाचार, वैश्विक संभावनाएँ - छत्तीसगढ़ की स्टार्टअप सफलता गाथाएँ” विषयक सत्र में जी.वी. हिमांशु, मोहित साहू, सागर साहू एवं अमित पटेल ने अपने उद्यमिता अनुभव साझा किए। इसके बाद “संवादात्मक नीति चर्चा-युवा, नवाचार और छत्तीसगढ़ का भविष्य” विषय पर श्री अभिनाश मिश्रा, कलेक्टर, धमतरीय श्री कुमार बिश्वरंजन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर, श्री विष्णु वैभव द्विवेदी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईबीआईटीएफ, भिलाई तथा सुश्री जयंती महापात्रा ने सहभागिता की। कल के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण” तथा “छत्तीसगढ़ में इन्क्यूबेशन एवं त्वरित विकास के अवसर” विषयक सत्रों में स्टार्टअप्स को तकनीकी मार्गदर्शन, इन्क्यूबेशन, बाजार संपर्क, वित्तीय सहयोग एवं त्वरित विकास के अवसरों पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी।

कॉन्क्लेव के दौरान आयोजित ’’स्टार्टअप प्रदर्शनी’’ में विभिन्न नवाचारों, उत्पादों एवं उद्यमों को प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही ’’स्टार्टअप प्रस्तुतीकरण प्रतियोगिता’’ आयोजित की गई, जिसमें स्टार्टअप्स ने विशेषज्ञों के समक्ष अपने नवाचार, उत्पाद, तकनीकी समाधान एवं व्यावसायिक विचार प्रस्तुत किए। प्रस्तुतीकरण के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, कृषि महाविद्यालय तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में विभिन्न सत्र आयोजित किए गए।

कॉन्क्लेव के तीसरे दिवस 30 सितंबर को “संस्थापकों से संवाद” सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को सफल उद्यमियों की उद्यमिता यात्रा, चुनौतियों एवं अनुभवों से सीखने का अवसर मिला। इसके पश्चात स्टार्टअप प्रस्तुतीकरण प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा एवं समापन समारोह आयोजित किया गया। तीन दिवसीय कॉन्क्लेव में शिक्षा, अनुसंधान, कृषि, प्रौद्योगिकी, वित्त, उद्योग, प्रशासन एवं स्टार्टअप क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में युवाओं को नवाचार एवं उद्यमिता से जोड़ने, स्थानीय समस्याओं के लिए व्यावहारिक एवं टिकाऊ समाधान विकसित करने, स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेशन एवं बाजार से जोड़ने तथा शिक्षा, अनुसंधान, उद्योग एवं शासन के बीच सहयोग को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।

 रायपु । छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा है कि भारत में कृषि के क्षेत्र में नवाचार एवं स्टार्टअप स्थापित करने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी युवाओं की है जिनके मन में कुछ नया करने का जूनून है। इन युवाओं को कृषि के क्षेत्र में उपलब्ध असीमित संभावनाओं को तलाश कर अपने नवाचारी विचारों के साथ स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए और एक नई सोच के साथ देश के विकास को नई गति प्रदान करना चाहिए। श्री नेताम ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार स्टार्टअप इंडिया एवं स्किल इंडिया जैसी अभिनव योजनाओं के माध्यम से नवाचार एवं स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भी निपुण जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को स्टार्टअप एवं लघु मध्यम उद्योग स्थापित करने हेतु प्रेरित कर रही है। कृषि मंत्री श्री नेताम आज यहां इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि मंडपम में 28 से 30 सितम्बर तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसायटी तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से आयोजित “छत्तीसगढ़ यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2026” के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। 

श्री नेताम ने यूथ काॅन्क्लेव 2026 के भव्य एवं सफल आयोजन के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डाॅ. गिरीश चंदेल एवं उनकी पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। समापन समारोह में रायपुर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्रवंशी एवं संचालक कृषि श्री राहुल देव भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। समारोह की अध्यक्षता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डाॅ. गिरीश चंदेल ने की। कृषि मंत्री श्री नेताम ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसायटी द्वारा नवनिर्मित सुभाष चंद्र बोस बायोटेक्नोलाॅजी इन्क्यूबेशन सेंटर का अवलोकन भी किया तथा वहां उपलब्ध अधोसंरचनाओं एवं सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर यूथ काॅन्क्लेव में सर्वश्रेष्ठ नवाचारी विचार प्रस्तुत करने वाले तीन स्टार्टअप्स को क्रमशः एक लाख रूपये, पचहत्तर हजार रूपये एवं पचास हजार रूपये के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 

समारोह को संबोधित करते हुए सांसद रायपुर श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा युवाओं को नवाचारी व्यवसाय तथा स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नवचारी विचारों के साथ आगे आने वाले युवाओं को स्टार्टअप्स स्थापित करने के लिए कई तरह सुविधाएं एवं अनुदान उपलब्ध कराये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में निहित व्यापक संभावनाओं को देखते हुए युवाओं को नौकरी के पीछे न भागते हुए नवीन प्रौद्योगिकी एवं नवाचारी विचारों के साथ नए कृषि आधारित स्टार्टअप्स स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए। इससे  कृषि के साथ - साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। 

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुपति डाॅ. गिरीश चंदेल ने बताया कि इस तीन दिवसीय कॉन्क्लेव में 1,200 से अधिक नवोन्मेषी युवा विद्यार्थी एवं नवाचारी उद्यमी शामिल हुए। इस मंच पर विद्यार्थी, युवा उद्यमी, स्टार्टअप्स, नवोन्मेषक, निवेशक, उद्योग प्रतिनिधि तथा विभिन्न संस्थाओ को एक साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। काॅन्क्लेव में 24 स्टार्टअप्स अपने नवाचार, तकनीक और समाधानों का प्रदर्शन किया तथा उन्हें अपने विचारों और व्यावसायिक मॉडलों की पिचिंग का अवसर भी प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप पिचिंग सत्र में सर्वश्रेष्ठ नवाचारी विचार प्रस्तुत करने वाले तीन उद्यमियों को क्रमशः एक लाख पचहत्तर हजार पचास हजार रूपये राशि के पुरस्कार दिये जा रहे हैं। डाॅ. चंदेल ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला उद्यमी बनाने के लिए आवश्यक मेंटरशिप, निवेश, तकनीकी सहयोग, बौद्धिक संपदा संरक्षण, वित्तीय एवं बाजार संबंधी सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक समग्र मंच तैयार करना है। समारोह को कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्रवंशी, संचालक कृषि श्री राहुल देव, भारत सरकार की संस्था बाइरेक नई दिल्ली की डिप्टी मैनेजर डाॅ. दीक्षा राठौर एवं सीजीकाॅस्ट रायपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डाॅ. अमित दुबे ने भी संबोधित किया। कृषि महाविद्यालय की अधिष्ठाता डाॅ. आरती गुहे ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर यूथ काॅन्क्लेव 2026 के मुख्य आयोजन सचिव डाॅ. वी.के. त्रिपाठी, आयोजन सचिव डाॅ. हुलास पाठक, कुलसचिव डाॅ. कपिलदेव दीपक सहित विभिन्न महाविद्यालयों के अधिष्ठातागण, निदेशकगण, वैज्ञानिक एवं प्राध्यापक तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं उपस्थित थे।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार कटियार के कार्यकाल में राज्य शासन ने पुन: वृद्धि की है। वे  ऊर्जा विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में उनके कार्यकाल में 31 मार्च 2027 तक वृद्धि की गई है। श्री कटियार के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों में वित्त वर्ष 2023-24 में एबीवीटीपीएस मारवा के प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 84.4 प्रतिशत करना उल्लेखनीय है। इसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी 33 राज्य जनित निगमों में प्रथम स्थान पर रही। इसी तरह कोरबा पश्चिम ताप विद्युत संयंत्र में जटिल स्टेशन नियंत्रण एवं इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम के नवीनीकरण का कार्य महज 46 दिनों में पूरा किया गया।

मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक श्री कटियार प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक हैं तथा उन्होंने प्रबंधन में डिप्लोमा भी प्राप्त किया है। उनकी कार्यशैली में स्पष्ट दिशा-निर्देश, टीम को प्रेरित करना और अधिकारियों-कर्मचारियों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए सशक्त बनाना प्रमुख है।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने विद्युत पारेषण व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में 30 सितंबर को दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं। दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र में नवनिर्मित 132/33 केवी उपकेंद्र, जामगांव आर को सफलतापूर्वक ऊर्जीकृत एवं कमीशन किया गया। इसके बाद 220/132/33 केवी उपकेंद्र, पाटन में नवनिर्मित 132 केवी लाइन बे के माध्यम से 132 केवी पाटन-अमलेश्वर सर्किट-1 का भी सफलतापूर्वक चार्जिंग एवं कमीशनिंग किया गया।

जामगांव आर स्थित नवनिर्मित 132/33 केवी उपकेंद्र को 30 सितंबर को प्रातः 11:58 बजे छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री राजेश कुमार शुक्ला ने ऊर्जीकृत कर कमीशन किया। इस अवसर पर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी, अभियंता, कर्मचारी तथा परियोजना से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।132 केवी पाटन-अमलेश्वर सर्किट-1 को उसी दिन दोपहर 2:08 बजे पाटन स्थित 220/132/33 केवी उपकेंद्र में नवनिर्मित 132 केवी लाइन बे से सफलतापूर्वक चार्ज एवं कमीशन किया गया। यह कार्य 132 केवी लाइनों के पुनर्विन्यास योजना के अंतर्गत किया गया है। जामगांव आर उपकेंद्र के सफल कमीशनिंग के कुछ ही घंटे बाद इस सर्किट का कमीशन होना पारेषण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

जामगांव आर में नवनिर्मित 132/33 केवी उपकेंद्र की स्थापना से पाटन तथा दुर्ग जिले के आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वहीं पाटन-अमलेश्वर 132 केवी सर्किट-1 की कमीशनिंग से क्षेत्र की पारेषण व्यवस्था को अतिरिक्त मजबूती मिलेगी।

जामगांव आर उपकेंद्र के निर्माण के लिए स्वीकृत परियोजना में 2×40 एमवीए क्षमता का 132/33 केवी उपकेंद्र शामिल है। परियोजना के अंतर्गत पाटन-जामगांव 132 केवी लाइन तथा पाटन उपकेंद्र में अतिरिक्त 132 केवी फीडर बे से संबंधित कार्य भी स्वीकृत किए गए थे।

इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक श्री एमएस. चौहान, श्री केएस मनोठिया, श्री संजय पटेल, श्री वीके. दीक्षित,  कार्यपालक निदेशक (दुर्ग क्षेत्र) श्री शिरीष शैलेट मुख्य अभियंता (सिविल), श्री संजय तिवारी, श्री अब्राहम वर्गीस,  श्री प्रसन्ना गोस्वामी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, श्री आई. एस. कंवर,  श्री आर. के. तिवारी,  श्री पी. पी. सिंह, अधीक्षण अभियंता, श्री सुनील के. भुआर्या, श्री करुणेश यादव,  श्री विक्रम मंधान, श्री पुष्पा पिल्लई तथा श्री कंचन हिशीकर सहित परियोजना, ईएचटी निर्माण एवं संधारण, उपकेंद्र संचालन एवं संधारण, सिविल तथा सीएंडटीएम से जुड़े अधिकारी, अभियंता, कर्मचारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 रायपुर  । छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी से कार्यपालक निदेशक (टी एण्ड डी) श्री वीरेंद्र कुमार दीक्षित, मुख्य अभियंता (जनरेशन) श्री प्रशांत बापट सहित कुल 9 अधिकारी-कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। पॉवर कंपनीज के मुख्यालय सेवा भवन में आयोजित समारोह में प्रबंध निदेशक (जनरेशन) श्री एस. के. कटियार एवं प्रबंध निदेशक (ट्रांसमिशन) श्री राजेश कुमार शुक्ला ने सेवानिवृत्त ईडी श्री दीक्षित एवं सीई श्री बापट को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। प्रबंध निदेशकगणों ने कहा कि श्री दीक्षित एवं श्री बापट के समर्पण, उत्कृष्ट कार्यशैली एवं अनुभवों से पॉवर कंपनी के विकास कार्यों को नई दिशा और गति मिली हैं। इस अवसर पर सेवानिवृत ईडी श्री दीक्षित एवं श्री बापट ने अपने सेवाकाल के अनुभव साझा करते हुए अपने सेवायात्रा में मिले सहयोग के लिए प्रबंधन, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

      इसी तरह एक अन्य कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी में आयोजित समारोह में मानव संसाधन विभाग में पदस्थ सहायक प्रबंधक श्री कमलेश कुमार गुप्ता, कार्यपालक निदेशक (ट्रांसमिशन) रायपुर कार्यालय में कार्यरत सहायक प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) श्री मो.युसुफ खान तथा दफ्तरी श्री बसंत कुमार विश्वकर्मा, कनिष्ठ अभियंता (सिविल) श्री चंद्रशेखर दीवान, भिलाई संभाग में कार्यरत वरिष्ठ पर्यवेक्षक (परीक्षण) श्री धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव एवं लाइन सहायक श्रेणी-दो श्री घनश्याम सिंह चैहान को सम्मानित कर भावभीनी विदाई दी गई। जनरेशन कंपनी द्वारा भी सेवानिवृत्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें प्रबंध निदेशक (उत्पादन) कार्यालय में सीई श्री प्रशांत बापट को सम्मानित किया गया।

      इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक श्री वी के साय, श्री एम एस चैहान, श्री के एस मनोठिया, श्री एम एस कंवर, श्री सी एल नेताम, श्री संदीप मोदी, श्री संजय शुक्ला, श्री रामायण नामदेव, श्री एस आर बी खंडेलवाल, श्री ए.एम. परियल मुख्य अभियंता श्री देवेंद्र नाथ, श्री संजय तिवारी, श्री अब्राहम वर्गीज, श्री के बी पात्रे, श्री शशि धर द्विवेदी, श्री प्रसन्ना गोसावी, श्री सुभाष शर्मा, श्री डी के चावड़ा, श्री गिरीश गुप्ता, श्री एच एन कोसरिया, श्री आई अंसारी, श्री संजीव सिंह, श्री एम जामुलकर, श्रीमती रश्मि वर्मा, डॉ एच एल पंचारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन उपमहाप्रबंधक (जनसंपर्क) श्री गोविंद पटेल एवं प्रकाशन अधिकारी श्रीमती अनामिका मंडावी ने किया। आभार प्रदर्शन अधीक्षण अभियंता श्री पंकज चैधरी ने किया।

 रायपुर /  पूरे छत्तीसगढ़ में 02 अक्टूबर 2026 से ‘रिफॉर्म उत्सव’ के साथ विकसित ग्राम पंचायत प्लान (वीजीपीपी) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जन योजना अभियान (पीपीसी) के साथ एकीकृत रूप से आयोजित होने वाले इस अभियान में ग्राम सभाओं को गांव के विकास की प्राथमिकताएं तय करने और योजनाओं पर सीधे संवाद का प्रमुख मंच बनाया जाएगा। ग्रामीणों से उनकी जरूरतों, विकास की कमियों, उपलब्ध संसाधनों और जरूरी कार्यों पर सुझाव लेकर इन्हें ग्राम पंचायत की आगामी विकास योजना में शामिल किया जाएगा।

 रिफॉर्म उत्सव के दौरान ग्राम सभाओं में वीबी-जीरामजी के तहत 125 दिवस रोजगार की वैधानिक गारंटी, 15 दिन में रोजगार, समय पर मजदूरी भुगतान, 375 अनुमेय कार्यों में से गांव की जरूरत के अनुसार कार्यों का चयन, आजीविका संवर्धन, ग्रामीण अधोसंरचना और विभिन्न योजनाओं के अभिसरण साथ साथ लखपति दीदी योजना , आजीविका गतिविधि जैसे विषयों पर ग्रामीणों से संवाद होगा। पंचायत प्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूहों की महिलाओं, युवाओं और ग्रामीणों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

  वीजीपीपी के तहत 2 अक्टूबर की ग्राम सभा में ग्रामीणों को योजना तैयार करने की प्रक्रिया, ग्राम पंचायत के आधारभूत आंकड़ों, आधार मानचित्र और उपलब्ध अनुमेय कार्यों की जानकारी दी जाएगी। गांव में मौजूद लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं परिसंपत्तियों की पहचान भी की जाएगी। इसके बाद अक्टूबर-नवंबर में बस्ती और वार्ड स्तर पर सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (PRA), स्थल सत्यापन और सामुदायिक परामर्श के माध्यम से स्थानीय जरूरतों और विकास संबंधी कमियों की पहचान होगी।

 दिसंबर में तैयार वीजीपीपी का प्रारूप ग्राम सभा के सामने रखा जाएगा। ग्रामीणों के सुझाव और विचार-विमर्श के बाद ग्राम सभा योजना को अनुमोदित करेगी। इसके बाद योजनाओं का विकासखंड और जिला स्तर पर समेकन किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया 15 जनवरी तक पूरी की जाएगी।  वीजीपीपी में गांव की जरूरतों के अनुसार जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका से जुड़ी परिसंपत्तियां तथा प्रतिकूल मौसमीय घटनाओं के प्रभाव को कम करने वाले कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। वीबी-जीरामजी के अंतर्गत अनुमेय 375 प्रकार के कार्यों में से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कार्यों का चयन किया जा सकेगा।

   रिफॉर्म उत्सव के लिए पंचायत सचिवों को वीबी-जीरामजी से संबंधित 8 प्रमुख वार्ता बिंदु उपलब्ध कराए गए हैं। ग्राम पंचायतों में लगाए गए क्यूआर कोड के माध्यम से भी ग्रामीण इन जानकारियों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। रिफॉर्म उत्सव और वीजीपीपी की यह संयुक्त पहल ग्राम सभा को केवल योजनाओं की जानकारी देने के मंच से आगे बढ़ाकर गांव की जरूरतों की पहचान, विकास कार्यों के चयन और भविष्य की विकास योजना तैयार करने का सहभागी मंच बनाएगी।