रायपुर । छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार कटियार के कार्यकाल में राज्य शासन ने पुन: वृद्धि की है। वे  ऊर्जा विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में उनके कार्यकाल में 31 मार्च 2027 तक वृद्धि की गई है। श्री कटियार के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों में वित्त वर्ष 2023-24 में एबीवीटीपीएस मारवा के प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 84.4 प्रतिशत करना उल्लेखनीय है। इसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी 33 राज्य जनित निगमों में प्रथम स्थान पर रही। इसी तरह कोरबा पश्चिम ताप विद्युत संयंत्र में जटिल स्टेशन नियंत्रण एवं इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम के नवीनीकरण का कार्य महज 46 दिनों में पूरा किया गया।

मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक श्री कटियार प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक हैं तथा उन्होंने प्रबंधन में डिप्लोमा भी प्राप्त किया है। उनकी कार्यशैली में स्पष्ट दिशा-निर्देश, टीम को प्रेरित करना और अधिकारियों-कर्मचारियों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए सशक्त बनाना प्रमुख है।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने विद्युत पारेषण व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में 30 सितंबर को दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं। दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र में नवनिर्मित 132/33 केवी उपकेंद्र, जामगांव आर को सफलतापूर्वक ऊर्जीकृत एवं कमीशन किया गया। इसके बाद 220/132/33 केवी उपकेंद्र, पाटन में नवनिर्मित 132 केवी लाइन बे के माध्यम से 132 केवी पाटन-अमलेश्वर सर्किट-1 का भी सफलतापूर्वक चार्जिंग एवं कमीशनिंग किया गया।

जामगांव आर स्थित नवनिर्मित 132/33 केवी उपकेंद्र को 30 सितंबर को प्रातः 11:58 बजे छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री राजेश कुमार शुक्ला ने ऊर्जीकृत कर कमीशन किया। इस अवसर पर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी, अभियंता, कर्मचारी तथा परियोजना से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।132 केवी पाटन-अमलेश्वर सर्किट-1 को उसी दिन दोपहर 2:08 बजे पाटन स्थित 220/132/33 केवी उपकेंद्र में नवनिर्मित 132 केवी लाइन बे से सफलतापूर्वक चार्ज एवं कमीशन किया गया। यह कार्य 132 केवी लाइनों के पुनर्विन्यास योजना के अंतर्गत किया गया है। जामगांव आर उपकेंद्र के सफल कमीशनिंग के कुछ ही घंटे बाद इस सर्किट का कमीशन होना पारेषण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

जामगांव आर में नवनिर्मित 132/33 केवी उपकेंद्र की स्थापना से पाटन तथा दुर्ग जिले के आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वहीं पाटन-अमलेश्वर 132 केवी सर्किट-1 की कमीशनिंग से क्षेत्र की पारेषण व्यवस्था को अतिरिक्त मजबूती मिलेगी।

जामगांव आर उपकेंद्र के निर्माण के लिए स्वीकृत परियोजना में 2×40 एमवीए क्षमता का 132/33 केवी उपकेंद्र शामिल है। परियोजना के अंतर्गत पाटन-जामगांव 132 केवी लाइन तथा पाटन उपकेंद्र में अतिरिक्त 132 केवी फीडर बे से संबंधित कार्य भी स्वीकृत किए गए थे।

इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक श्री एमएस. चौहान, श्री केएस मनोठिया, श्री संजय पटेल, श्री वीके. दीक्षित,  कार्यपालक निदेशक (दुर्ग क्षेत्र) श्री शिरीष शैलेट मुख्य अभियंता (सिविल), श्री संजय तिवारी, श्री अब्राहम वर्गीस,  श्री प्रसन्ना गोस्वामी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, श्री आई. एस. कंवर,  श्री आर. के. तिवारी,  श्री पी. पी. सिंह, अधीक्षण अभियंता, श्री सुनील के. भुआर्या, श्री करुणेश यादव,  श्री विक्रम मंधान, श्री पुष्पा पिल्लई तथा श्री कंचन हिशीकर सहित परियोजना, ईएचटी निर्माण एवं संधारण, उपकेंद्र संचालन एवं संधारण, सिविल तथा सीएंडटीएम से जुड़े अधिकारी, अभियंता, कर्मचारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 रायपुर  । छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी से कार्यपालक निदेशक (टी एण्ड डी) श्री वीरेंद्र कुमार दीक्षित, मुख्य अभियंता (जनरेशन) श्री प्रशांत बापट सहित कुल 9 अधिकारी-कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। पॉवर कंपनीज के मुख्यालय सेवा भवन में आयोजित समारोह में प्रबंध निदेशक (जनरेशन) श्री एस. के. कटियार एवं प्रबंध निदेशक (ट्रांसमिशन) श्री राजेश कुमार शुक्ला ने सेवानिवृत्त ईडी श्री दीक्षित एवं सीई श्री बापट को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। प्रबंध निदेशकगणों ने कहा कि श्री दीक्षित एवं श्री बापट के समर्पण, उत्कृष्ट कार्यशैली एवं अनुभवों से पॉवर कंपनी के विकास कार्यों को नई दिशा और गति मिली हैं। इस अवसर पर सेवानिवृत ईडी श्री दीक्षित एवं श्री बापट ने अपने सेवाकाल के अनुभव साझा करते हुए अपने सेवायात्रा में मिले सहयोग के लिए प्रबंधन, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

      इसी तरह एक अन्य कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी में आयोजित समारोह में मानव संसाधन विभाग में पदस्थ सहायक प्रबंधक श्री कमलेश कुमार गुप्ता, कार्यपालक निदेशक (ट्रांसमिशन) रायपुर कार्यालय में कार्यरत सहायक प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) श्री मो.युसुफ खान तथा दफ्तरी श्री बसंत कुमार विश्वकर्मा, कनिष्ठ अभियंता (सिविल) श्री चंद्रशेखर दीवान, भिलाई संभाग में कार्यरत वरिष्ठ पर्यवेक्षक (परीक्षण) श्री धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव एवं लाइन सहायक श्रेणी-दो श्री घनश्याम सिंह चैहान को सम्मानित कर भावभीनी विदाई दी गई। जनरेशन कंपनी द्वारा भी सेवानिवृत्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें प्रबंध निदेशक (उत्पादन) कार्यालय में सीई श्री प्रशांत बापट को सम्मानित किया गया।

      इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक श्री वी के साय, श्री एम एस चैहान, श्री के एस मनोठिया, श्री एम एस कंवर, श्री सी एल नेताम, श्री संदीप मोदी, श्री संजय शुक्ला, श्री रामायण नामदेव, श्री एस आर बी खंडेलवाल, श्री ए.एम. परियल मुख्य अभियंता श्री देवेंद्र नाथ, श्री संजय तिवारी, श्री अब्राहम वर्गीज, श्री के बी पात्रे, श्री शशि धर द्विवेदी, श्री प्रसन्ना गोसावी, श्री सुभाष शर्मा, श्री डी के चावड़ा, श्री गिरीश गुप्ता, श्री एच एन कोसरिया, श्री आई अंसारी, श्री संजीव सिंह, श्री एम जामुलकर, श्रीमती रश्मि वर्मा, डॉ एच एल पंचारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन उपमहाप्रबंधक (जनसंपर्क) श्री गोविंद पटेल एवं प्रकाशन अधिकारी श्रीमती अनामिका मंडावी ने किया। आभार प्रदर्शन अधीक्षण अभियंता श्री पंकज चैधरी ने किया।

 रायपुर /  पूरे छत्तीसगढ़ में 02 अक्टूबर 2026 से ‘रिफॉर्म उत्सव’ के साथ विकसित ग्राम पंचायत प्लान (वीजीपीपी) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जन योजना अभियान (पीपीसी) के साथ एकीकृत रूप से आयोजित होने वाले इस अभियान में ग्राम सभाओं को गांव के विकास की प्राथमिकताएं तय करने और योजनाओं पर सीधे संवाद का प्रमुख मंच बनाया जाएगा। ग्रामीणों से उनकी जरूरतों, विकास की कमियों, उपलब्ध संसाधनों और जरूरी कार्यों पर सुझाव लेकर इन्हें ग्राम पंचायत की आगामी विकास योजना में शामिल किया जाएगा।

 रिफॉर्म उत्सव के दौरान ग्राम सभाओं में वीबी-जीरामजी के तहत 125 दिवस रोजगार की वैधानिक गारंटी, 15 दिन में रोजगार, समय पर मजदूरी भुगतान, 375 अनुमेय कार्यों में से गांव की जरूरत के अनुसार कार्यों का चयन, आजीविका संवर्धन, ग्रामीण अधोसंरचना और विभिन्न योजनाओं के अभिसरण साथ साथ लखपति दीदी योजना , आजीविका गतिविधि जैसे विषयों पर ग्रामीणों से संवाद होगा। पंचायत प्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूहों की महिलाओं, युवाओं और ग्रामीणों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

  वीजीपीपी के तहत 2 अक्टूबर की ग्राम सभा में ग्रामीणों को योजना तैयार करने की प्रक्रिया, ग्राम पंचायत के आधारभूत आंकड़ों, आधार मानचित्र और उपलब्ध अनुमेय कार्यों की जानकारी दी जाएगी। गांव में मौजूद लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं परिसंपत्तियों की पहचान भी की जाएगी। इसके बाद अक्टूबर-नवंबर में बस्ती और वार्ड स्तर पर सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (PRA), स्थल सत्यापन और सामुदायिक परामर्श के माध्यम से स्थानीय जरूरतों और विकास संबंधी कमियों की पहचान होगी।

 दिसंबर में तैयार वीजीपीपी का प्रारूप ग्राम सभा के सामने रखा जाएगा। ग्रामीणों के सुझाव और विचार-विमर्श के बाद ग्राम सभा योजना को अनुमोदित करेगी। इसके बाद योजनाओं का विकासखंड और जिला स्तर पर समेकन किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया 15 जनवरी तक पूरी की जाएगी।  वीजीपीपी में गांव की जरूरतों के अनुसार जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका से जुड़ी परिसंपत्तियां तथा प्रतिकूल मौसमीय घटनाओं के प्रभाव को कम करने वाले कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। वीबी-जीरामजी के अंतर्गत अनुमेय 375 प्रकार के कार्यों में से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कार्यों का चयन किया जा सकेगा।

   रिफॉर्म उत्सव के लिए पंचायत सचिवों को वीबी-जीरामजी से संबंधित 8 प्रमुख वार्ता बिंदु उपलब्ध कराए गए हैं। ग्राम पंचायतों में लगाए गए क्यूआर कोड के माध्यम से भी ग्रामीण इन जानकारियों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। रिफॉर्म उत्सव और वीजीपीपी की यह संयुक्त पहल ग्राम सभा को केवल योजनाओं की जानकारी देने के मंच से आगे बढ़ाकर गांव की जरूरतों की पहचान, विकास कार्यों के चयन और भविष्य की विकास योजना तैयार करने का सहभागी मंच बनाएगी।

 ​रायपुर।  "जल है तो कल है" की उक्ति को धमतरी जिले के एक छोटे से गांव ने चरितार्थ कर दिखाया है। जल की एक-एक बूंद को सहेजकर उसे आजीविका का मजबूत आधार बनाने की सोच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही है। इसका जीवंत और प्रेरक उदाहरण मगरलोड विकासखंड के ग्राम पंचायत पठार के आश्रित गांव बेन्द्राचुवा में देखने को मिलता है, जहां एक आजीविका डबरी ने एक साधारण किसान के जीवन में खुशहाली के नए द्वार खोल दिए हैं।

      ​बेन्द्राचुवा निवासी किसान श्री प्रभु लाल पिता श्री तीजू राम के पास लगभग 2.5 एकड़ कृषि भूमि है। अन्य पारंपरिक किसानों की तरह उनकी खेती भी पूरी तरह से मानसून की मेहरबानी पर निर्भर थी और बारिश की अनिश्चितता के कारण अक्सर फसलों को नुकसान पहुंचता था। किसान की इस समस्या का स्थायी समाधान लेकर आई 'वीबी-जी रामजी योजना'। वर्ष 2025-26 में श्री प्रभु लाल के खेत में आजीविका डबरी निर्माण की स्वीकृति मिली। 2.55 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति से निर्मित इस डबरी में 2.24 लाख रुपए का व्यय हुआ और इसके बनने से वर्षा जल के संचयन के साथ खेत के लिए पानी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित हो गई।

       ​डबरी बनने के बाद श्री प्रभु लाल के 2.5 एकड़ खेत को स्थायी सिंचाई सुविधा मिली, जिससे फसल की नाजुक अवस्थाओं में समय पर पानी मिलने लगा और पैदावार की गुणवत्ता व उत्पादन दोनों में उल्लेखनीय सुधार आया। हालांकि, उन्होंने इस जलस्रोत को केवल सिंचाई तक सीमित न रखते हुए अपनी दूरदर्शिता और मेहनत से डबरी में 5 किलोग्राम मछली बीज डालकर मछली पालन भी शुरू कर दिया। इस पहल से उन्हें प्रथम वर्ष में ही लगभग 5,000 रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई। यह अतिरिक्त आमदनी भले ही शुरुआती चरण में छोटी दिखे, लेकिन ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने और दैनिक घरेलू जरूरतों को पूरा करने में एक बड़ा सहारा बनकर उभरी है।

         ​जल संरक्षण, सुलभ सिंचाई और मछली पालन के इस त्रिकोणीय समन्वय ने साबित कर दिया है कि स्थानीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन से खेती को लाभ का सौदा बनाया जा सकता है। अपनी खुशी जाहिर करते हुए श्री प्रभु लाल बताते हैं कि डबरी बनने के बाद से अब उन्हें पानी की चिंता नहीं रहती, क्योंकि एक ही जलस्रोत से फसलें भी लहलहा रही हैं और मछली पालन से अतिरिक्त आय भी मिल रही है। बेन्द्राचुवा की यह सफलता की कहानी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि यदि शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन सही दिशा में हो, तो जल सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता एक साथ हासिल की जा सकती है। यह पहल संपूर्ण राज्य के किसानों के लिए जल संरक्षण के साथ आजीविका संवर्धन का एक उत्कृष्ट मॉडल प्रस्तुत करती है।

 रायपुर / उप मुख्यमंत्री एवं गृह तथा जेल मंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े प्रकरणों की वापसी के संबंध में आज मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में प्रकरण वापसी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम सहित प्रमुख सचिव गृह सुश्री निहारिका बारीक, प्रमुख सचिव विधि श्री मनीष ठाकुर, गृह सचिव श्रीमती नेहा चंपावत, डीजीपी श्री अरूण देव गौतम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

  बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 16 प्रकरणों की वापसी से संबंधित मामलों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। जिसमें 8 लंबित प्रकरण शामिल थे, सभी मामलों में से 9 प्रकरणों की अनुशंसा की गई, 02 प्रकरणों को पुनर्विचार के लिए जिलों में भेज दिया गया। इसके अतिरिक्त शेष मामलों को राजनीतिक आंदोलनों से जुड़ा हुआ ना पाते हुए उनको समिति ने विचार कर उन्हें समिति ने अस्वीकृत कर दिया।    समिति ने अधिकारियों से पूर्व में अनुसंशित लंबित प्रकरणों, उनकी वर्तमान स्थिति तथा नियमानुसार आगे की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली गई एवं इसकी नियमित समीक्षा करते हुए न्यायालय में लंबित प्रकरणों को भी त्वरित गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने राजनीतिक प्रकरणों की वापसी से जुड़े मामलों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए आवश्यक प्रक्रियाओं को नियमानुसार आगे बढ़ाने के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की।

 रायपुर। जब पानी घर के आंगन और चौखट तक पहुँचता है, तो केवल एक जीवनदायिनी सुविधा ही नहीं बदलती, बल्कि गाँव की दिनचर्या, स्वच्छता और पूरे ग्रामीण जनजीवन की तस्वीर बदल जाती है। सेवा संकल्प अभियान के तहत शासन की कल्याणकारी योजनाओं को जन-भागीदारी के ज़रिए धरातल पर उतारने की एक अनुकरणीय मिसाल धमतरी विकासखंड के ग्राम बेंद्रानवागांव से सामने आई है। दूर-दराज से पानी ढोने की मजबूरी को पीछे छोड़ते हुए बेंद्रानवागांव अब आधिकारिक रूप से ‘हर घर जल’ प्रमाणीकृत ग्राम घोषित हो चुका है। इसके साथ ही यह धमतरी विकासखंड का 137वां प्रमाणीकृत गाँव बन गया है। यह उपलब्धि महज़ एक औपचारिक प्रमाण-पत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि गाँव के प्रत्येक परिवार तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की पहुँच और इस व्यवस्था को निरंतर बनाए रखने के सामूहिक संकल्प की प्रतीक है।

         ​इस सफलता की नीव प्रशासनिक दक्षता और जन-भागीदारी के बेहतरीन तालमेल से रखी गई। योजना का कार्य पूर्ण होने के बाद ग्राम पंचायत के सरपंच ने 24 सितंबर 2026 को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को इसकी आधिकारिक सूचना दी। इसके उपरांत 30 सितंबर को गाँव में एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत के प्रतिनिधियों, सचिव, गणमान्य नागरिकों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता ने ग्राम सभा में उपस्थित होकर योजना के उद्देश्यों, जलापूर्ति व्यवस्था, संचालन और इसके रखरखाव की बारीकियों को ग्रामीणों के साथ साझा किया। ग्रामीणों ने इस नई व्यवस्था पर पूर्ण संतोष व्यक्त किया, जिसके बाद सरपंच द्वारा विभाग को प्रमाणीकरण प्रमाण-पत्र सौंपा गया और विभाग की ओर से योजना का हस्तांतरण पत्र ग्राम पंचायत को जारी कर दिया गया।

          ​बेंद्रानवागांव की इस विकास यात्रा की सबसे खास बात सुविधा से आगे बढ़कर स्वावलंबन की ओर बढ़ना है। अब इस जलापूर्ति व्यवस्था के संचालन और संधारण की पूरी कमान गाँव स्वयं संभालेगा। इसके लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (पानी समिति) को जिम्मेदारी सौंपी गई है। योजना को दीर्घकालिक और आत्मनिर्भर बनाए रखने के उद्देश्य से पंचायत ने प्रति परिवार 70 रुपये प्रतिमाह जल कर निर्धारित किया है। इस राशि से बिजली बिल के भुगतान के साथ-साथ गाँव में ही कार्यरत पंप ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर की सेवाओं का भुगतान किया जाएगा।

        ​शासन की पहल पर हर घर तक पहुँचा नल का जल अब बेंद्रानवागांव में सामुदायिक सहभागिता का जीवंत उदाहरण बन चुका है। बेंद्रानवागांव का यह सफर स्पष्ट करता है कि जब प्रशासनिक प्रतिबद्धता, पंचायत का मजबूत नेतृत्व और ग्रामीणों की सहभागिता एक साथ जुड़ती है, तो विकास केवल आंकड़ों में दिखाई नहीं देता—वह हर घर की चौखट पर महसूस होता है।

 रायपुर / रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) अपनी संपत्तियों, भूखंडों, आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं तथा सार्वजनिक अधोसंरचनाओं के आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी प्रबंधन की दिशा में बड़ी तकनीकी पहल करने जा रहा है। इसके अंतर्गत प्राधिकरण के संपूर्ण अधिकार क्षेत्र में GIS आधारित एसेट मैपिंग, हाई-टेक ड्रोन सर्वे, पुराने अभिलेखों का डिजिटलीकरण तथा डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए प्राधिकरण द्वारा निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से दशकों पुराने कागजी रिकॉर्ड, संपत्ति रजिस्टर, लेजर बुक, लेआउट नक्शे तथा पट्टा और लीज से संबंधित दस्तावेजों को उच्च गुणवत्ता के साथ डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित किया जाएगा। इन अभिलेखों को मौके की वास्तविक स्थिति से जोड़ने के लिए अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक से हाई-रिजॉल्यूशन सर्वे और मैपिंग की जाएगी।

परियोजना के अंतर्गत RDA की प्रत्येक संपत्ति और भूखंड को यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर (UPIN) प्रदान किया जाएगा। UPIN संबंधित संपत्ति के डिजिटल रिकॉर्ड और GIS मैप से जुड़ा रहेगा। इससे संपत्तियों से संबंधित जानकारी को एकीकृत और सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यवस्थित करने के साथ भविष्य में नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने का मजबूत आधार तैयार होगा।सर्वे में केवल हवाई मैपिंग तक सीमित न रहते हुए संपत्तियों का मौके पर भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। प्रशिक्षित सर्वे टीमों द्वारा डोर-टू-डोर सर्वे किया जाएगा और मोबाइल एप के माध्यम से जियो-टैग्ड फोटोग्राफ तथा आवश्यक संपत्ति संबंधी जानकारी डिजिटल रूप में संकलित की जाएगी। सर्वे के दौरान प्राप्त जानकारी का पुराने अभिलेखों और ड्रोन मैपिंग से मिलान किया जाएगा।

GIS आधारित डिजिटल डेटाबेस तैयार होने से RDA के पास संपत्तियों की स्थिति, सीमा, माप और उपयोग से संबंधित जानकारी अधिक व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। इससे रिकॉर्ड के सत्यापन, संपत्ति प्रबंधन और मॉनिटरिंग में सहूलियत मिलेगी। मौके की वास्तविक स्थिति और उपलब्ध अभिलेखों के तुलनात्मक अध्ययन से अनधिकृत कब्जों तथा भूमि संबंधी विसंगतियों की पहचान करने में भी सहायता मिलेगी।

एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म भविष्य में नामांतरण (Mutation), लीज नवीनीकरण, भवन अनुज्ञा और NOC जैसी नागरिक सेवाओं को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और ऑनलाइन बनाने में सहायक होगा। संपत्ति की सीमाओं, माप और रिकॉर्ड की जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध होने से संपत्ति संबंधी विवादों के निराकरण में भी सुविधा मिलेगी।इसके साथ ही सड़क, नाली, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट और जलापूर्ति जैसी सार्वजनिक अधोसंरचनाओं की GIS आधारित डिजिटल जानकारी उपलब्ध होने से उनके रखरखाव, मॉनिटरिंग और भविष्य की विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से तैयार किया जा सकेगा।

RDA की इस परियोजना को छह प्रमुख चरणों में आगे बढ़ाया जाएगा। पहले चरण में पुराने अभिलेखों, रजिस्टरों, लेजर बुक और नक्शों की स्कैनिंग एवं डिजिटलीकरण किया जाएगा। दूसरे चरण में उच्च-सटीकता वाले ड्रोन से क्षेत्र की हाई-रिजॉल्यूशन मैपिंग की जाएगी।तीसरे चरण में प्रशिक्षित सर्वे टीमों द्वारा डोर-टू-डोर भौतिक सत्यापन तथा चौथे चरण में मोबाइल एप से जियो-टैग्ड फोटोग्राफ और आवश्यक संपत्ति संबंधी डेटा संकलित किया जाएगा। पांचवें चरण में पुराने अभिलेखों, ड्रोन सर्वे और भौतिक सत्यापन से प्राप्त डेटा को GIS प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जाएगा। अंतिम चरण में तैयार डिजिटल डेटाबेस की सुरक्षित होस्टिंग कर वेब आधारित एसेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपत्तियों की मॉनिटरिंग और प्रबंधन किया जाएगा।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ शासन नागरिक सेवाओं में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संपत्तियों और अभिलेखों के डिजिटलीकरण, ड्रोन सर्वे तथा GIS मैपिंग की यह पहल सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी। इससे प्राधिकरण के कार्यों में पारदर्शिता बढ़ने के साथ नागरिकों को भविष्य में बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने का आधार तैयार होगा।

रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नंद कुमार साहू ने कहा कि संपत्तियों और योजनाओं के प्रबंधन को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है। GIS मैपिंग और डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से संपत्तियों से जुड़ी जानकारी अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित होगी।RDA के उपाध्यक्ष डॉ. जे.पी. शर्मा ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य नागरिकों को भविष्य में अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना तथा RDA की संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है। नई तकनीक के उपयोग से संपत्ति संबंधी प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।

रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अवनीश कुमार शरण ने कहा कि परियोजना के माध्यम से RDA के पुराने अभिलेखों को डिजिटल डेटाबेस से जोड़ते हुए मौके की वास्तविक स्थिति का वैज्ञानिक तरीके से दस्तावेजीकरण किया जाएगा। ड्रोन सर्वे, जियो-टैगिंग, भौतिक सत्यापन और GIS आधारित डेटा एकीकरण से प्राधिकरण के पास अपनी संपत्तियों एवं अधोसंरचनाओं का व्यापक डिजिटल एसेट डेटाबेस तैयार होगा। इससे संपत्ति प्रबंधन, रिकॉर्ड सत्यापन, मॉनिटरिंग और नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।

रायपुर विकास प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि अधिकृत सर्वे दल के उनके परिसर में पहुंचने पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने और माप संबंधी कार्य में सहयोग करें। सर्वे कार्य में लगे अधिकृत कर्मचारियों के पास RDA द्वारा जारी पहचान-पत्र (ID Card) अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेगा।

रायपुर / नवा रायपुर अटल नगर  स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर मेला ग्राउंड में आयोजित होने वाले राज्योत्सव की तैयारियों  के संबंध में मुख्य सचिव श्री विकासशील के निर्देश पर पर्यटन एवं संस्कृति सचिव डॉ एस भारतीदासन एवं  कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह  सहित अन्य  अधिकारियों ने  स्थल निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान  सीएसआईडीसी के एमडी श्री विश्वेश झा, नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा, पर्यटन मंडल के एमडी श्री सौमिल रंजन चौबे, एस पी ग्रामीण श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा, एडीएम श्री उमाशंकर बंदे, एनआरडीए के प्रतिनिधि सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण  उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान आगामी राज्योत्सव के आयोजन की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों ने एग्जिबिशन सेंटर, सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल, शिल्पग्राम, प्रशासनिक भवन, हेलीपैड, पार्किंग जोन, फूड जोन, फन जोन, मुख्य प्रवेश द्वार एवं बस स्टॉप सहित विभिन्न स्थलों को  निर्धारित समय पूर्व सुव्यवस्थित करने  के संबंध चर्चा की। इस दौरान आयोजन स्थल पर जेसीबी के माध्यम से  समतलीकरण कार्य करने, पार्किंग व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, शौचालय, सिटिंग अरेंजमेंट तथा विभिन्न स्टालों की तैयारियों के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई।सचिव डॉ एस भारतीदासन एवं कलेक्टर डॉ गौरव सिंह से एस पी ग्रामीण श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने राज्योत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पार्किंग जोन में वाहनों की सुचारू आवाजाही तथा कार्यक्रम स्थल पर भीड़ प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं के संबंध में  विस्तार से चर्चा की । उन्होंने मुख्य प्रवेश द्वार एवं निकास मार्गों, पार्किंग क्षेत्रों तथा आगंतुकों के सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए आवश्यक पुलिस बल की तैनाती एवं यातायात व्यवस्था के बेहतर समन्वय पर चर्चा की।

अधिकारियों ने राज्योत्सव में आने वाले नागरिकों एवं आगंतुकों की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से सुव्यवस्थित करने तथा निर्धारित समय-सीमा में तैयारियां पूर्ण करने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान आयोजन स्थल की समस्त व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा तैयारियों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

 रायपुर /छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग नवा रायपुर द्वारा नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन दिसंबर 2026 के संबंध में निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु मंगलवार को  पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है।  राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने बताया कि नगरपालिका आम निर्वाचन हेतु कुल 417 पद, जिनमें 04 नगरपालिक निगम क्रमशः भिलाई, भिलाई-चरौदा, रिसाली एवं बीरगांव के महापौर, 13 अध्यक्ष, 400 पार्षद तथा उप निर्वाचन हेतु 01 अध्यक्ष एवं 06 पार्षद पदों के लिए निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए कुल 814 पदों जिनमें जनपद पंचायत सदस्य के 01, सरपंच के 92 तथा पंच के 721 के लिए निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है।

  राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि निर्वाचक नामावली आगामी 01 अक्टूबर 2026 की संदर्भ तिथि के आधार तैयार की जा रही है। निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 23 अक्टूबर 2026 को किया जाकर दावा आपत्ति प्राप्त की जाएगी। दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात् 30 नवंबर 2026 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा। निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्य त्रुटिरहित, पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने के लिए सभी 33 जिलों के लिए कुल 33 निर्वाचक नामावली प्रेक्षक नियुक्त किए जाएंगे।

रायपुर. । छत्तीसगढ़ हॉकी लीग (सीएचएल) के पहले सीजन के लिए आयोजित दो दिवसीय चयन ट्रायल मंगलवार को  रायपुर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में संपन्न हआ। ट्रायल के लिए कुल 373 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 223 खिलाड़ियों ने भाग लिया। दो दिवसीय चयन प्रक्रिया और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के बाद 130 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए खिलाड़ियों ने चयन ट्रायल में हिस्सा लिया और लीग के पहले सीजन में जगह बनाने के लिए अपना दमखम दिखाया। चयन प्रक्रिया के दौरान खिलाड़ियों के खेल कौशल, प्रदर्शन और निर्धारित मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया गया।

उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव लगातार दूसरे दिन ट्रायल स्थल पहुंचे। उन्होंने मैदान पर खिलाड़ियों का खेल देखा, उनसे मुलाकात की और उन्हें अपने खेल को और निखारने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि निरंतर अभ्यास और मेहनत के माध्यम से अपने खेल को बेहतर बनाते रहें।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा, "छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के लिए आयोजित चयन ट्रायल का सफल समापन राज्य की हॉकी प्रतिभाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। 373 खिलाड़ियों का पंजीकरण और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से खिलाड़ियों की भागीदारी यह दर्शाती है कि राज्य में हॉकी को लेकर उत्साह और प्रतिभा दोनों मौजूद हैं। 130 खिलाड़ियों का शॉर्टलिस्ट होना इस प्रक्रिया का एक अहम परिणाम है। अब इन खिलाड़ियों को प्लेयर ड्राफ्ट के माध्यम से लीग की छह टीमों का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। हमारी सरकार का उ‌द्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को बेहतर प्रतिस्पर्धी माहौल, आवश्यक अनुभव और आगे बढ़ने के अवसर मिलें।" उन्होंने सभी शॉर्टलिस्टेड खिलाड़ियों को आगामी ड्राफ्ट और लीग के लिए शुभकामनाएँ दीं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती आकांक्षा शिक्षा खलखो, छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष श्री मनीष श्रीवास्तव और सचिव श्री फिरोज अंसारी भी इस दौरान मौजूद थे।

 चयन ट्रायल के बाद अब लीग के पहले सीजन के लिए टीम गठन की दिशा में अगला महत्वपूर्ण चरण सीएचएल प्लेयर ड्राफ्ट होगा। 8 अक्टूबर को रायपुर में आयोजित होने वाले इस ड्राफ्ट में शॉर्टलिस्ट किए गए 130 खिलाड़ी शामिल होंगे। इन खिलाड़ियों में से छह फ्रेंचाइज़ी टीमें अपने-अपने खिलाड़ी दल का चयन करेंगी। इसके बाद लीग के पहले सीजन के लिए टीमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

 रायपुर । उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने मंगलवार को राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में खिलाड़ियों और युवाओं से संवाद किया। वे जल, जन एवं सेवा संकल्प यात्रा के अभिनंदन और स्वागत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने खिलाड़ियों को निरंतर मेहनत, अनुशासन, एकाग्रता और समर्पण के साथ आगे बढऩे के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव की पहचान खेल नगरी के रूप में है और यहां की खेल प्रतिभाओं ने प्रदेश एवं देश का नाम गौरवान्वित किया है। एक खिलाड़ी की सबसे बड़ी विशेषता एकाग्रता होती है। खिलाड़ी को अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह केंद्रित और अनुशासित रहना चाहिए। उन्होंने खिलाडिय़ों से कहा कि वे खेल भावना के साथ अपनी प्रतिभा को निखारें और आने वाले समय में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। उन्होंने छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की बेटियां विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। कबड्डी में संजू देवी ने एशियन गेम्स-2026 में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने बताया कि संजू देवी बिलासपुर की बहतराई कबड्डी अकादमी में प्रशिक्षण ले रही हैं। उन्होंने जूनियर महिला हॉकी एशिया कप विजेता टीम की सदस्य छत्तीसगढ़ की बेटियों गीता यादव और मधु सिदार तथा कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने वाली ज्ञानेश्वरी यादव की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार खेल और खिलाडिय़ों की तरक्की एवं बेहतरी के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में पहली बार राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हॉकी लीग का आयोजन किया जा रहा है। यह लीग 21 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक आयोजित होगी। लीग के लिए लगभग 400 खिलाडिय़ों ने पंजीयन कराया है, जिनमें से 223 खिलाडिय़ों ने पहले दिन के ट्रायल में हिस्सा लिया है। चयन प्रक्रिया के बाद छह टीमें गठित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि राजनांदगांव की टीम का नाम यहां की पहचान संस्कारधानी के नाम पर रखा गया है। इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक एवं स्थानीय पहचान को टीमों के नाम से जोड़ा गया है। हॉकी लीग में छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्कृति एवं पहचान को भी विशेष महत्व दिया गया है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलो इंडिया सहित विभिन्न माध्यमों से खेल और खिलाडिय़ों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है। विकसित भारत के लक्ष्य में आर्थिक विकास के साथ खेल सहित प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत को खेलों के क्षेत्र में भी विश्व के अग्रणी देशों में शामिल करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। 

कार्यक्रम में वड़नगर-वाराणसी सेवा संकल्प अभियान यात्रा के तहत राजनांदगांव पहुंचे बाइकर्स का जोरदार स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि गुजरात के वड़नगर से निकली यह सेवा यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की जन्मस्थली से जुड़ी है। उन्होंने यात्रा में शामिल युवाओं का स्वागत करते हुए सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण की भावना के साथ आगे बढऩे का आह्वान किया।

सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने कार्यक्रम में कहा कि वड़नगर से वाराणसी तक की यह यात्रा सेवा, आस्था और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी है। उन्होंने यात्रा में शामिल सभी सेवा यात्रियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि यात्रा की भारतीय परंपरा में विशेष महत्ता रही है। सेवा और सद्भावना के उद्देश्य से निकली इस यात्रा से समाज में सकारात्मक संदेश पहुंचता है। 

उन्होंने यात्रियों को मां बम्लेश्वरी सहित छत्तीसगढ़ की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराया तथा उनकी यात्रा की सफलता की कामना की। उन्होंने युवाओं और खिलाडिय़ों से संवाद करते हुए उनसे अपने अनुभव साझा करने तथा सेवा एवं राष्ट्र निर्माण के कार्यों में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया। महापौर श्री मधुसूदन यादव ने भी युवाओं और खिलाड़ियों को संबोधित किया। सेवा संकल्प यात्रा के प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद श्री राजेश शुक्ला, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष श्री सचिन बघेल, राजगामी संपदा न्यास की अध्यक्ष श्रीमती पूर्णिमा साहू, श्री कोमल सिंह राजपूत, श्री सौरभ कोठारी और श्रीमती गीता साहू सहित जनप्रतिनिधियों, खिलाड़ियों और युवाओं ने बड़ी संख्या में कार्यक्रम में भागीदारी की।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम मंगलवार को  नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में शामिल हुए। 28 और 29 सितंबर को आयोजित इस सम्मेलन में देशभर के कृषि मंत्रियों, कृषि वैज्ञानिकों, कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं राज्यमंत्री की उपस्थिति में आगामी रबी फसल को लेकर व्यापक कार्ययोजना तैयार करने पर विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन में कृषि मंत्री श्री नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए कृषि क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के विभिन्न घटकों का प्रभावी क्रियान्वयन करने को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक किसानों को कृषि योजनाओं का लाभ पहुंचाना, कृषि की लागत को कम करना और किसानों की आय में वृद्धि के लिए प्रभावी कदम उठाना है।

 उन्होंने बताया कि सम्मेलन के दौरान भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए 182 करोड़ रुपए का आवंटन जारी किया गया और इसका पत्र भी प्रदान किया गया। उन्होंने प्रदेश के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राशि छत्तीसगढ़ में कृषि विकास को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

 कृषि मंत्री श्री नेताम ने कहा कि इस राशि से प्रदेश में चलाए जाने वाले ’विकसित संकल्प अभियान‘ को भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही आगामी समय में ‘खेत बचाओ अभियान‘ के माध्यम से किसानों को बेहतर उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दलहन और तिलहन के रकबे को बढ़ाने, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने तथा किसानों को बेहतर उपज दिलाने के लिए भी इस सहायता का प्रभावी उपयोग किया जाएगा।

 मंत्री श्री नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का प्रयास है कि केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्य की कृषि नीतियों के बेहतर समन्वय से प्रदेश के किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक, कम लागत और बेहतर उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से प्राप्त यह सहायता छत्तीसगढ़ में कृषि विकास को और गति प्रदान करेगी तथा प्रदेश को कृषि क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने में सहयोगी होगी। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया।

रायपुर। भारतीय  जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रवक्ता ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ज्ञापन देकर निवेदन किया की किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल में मृत्यु पश्चात अपना शरीर परमार्थ हेतु दान देने की घोषणा व आवश्यक कार्यवाही करना दानदाता व उनके परिवार के विशाल हृदय की महानता ब मिसाल होती है। उपासने ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया की ऐसे देह दानदाता का मृत्यु उपरांत राजकीय सम्मान के साथ देह दान की कार्यवाही सम्पन्न की जावे।

आज मेडिकल क्षेत्र में ऐसे अंगदान की महती आवश्यकता अध्ययन हेतु होती है। जिसके आधार पर अध्ययन कर कुशल डॉक्टर पढ़ कर निकलते हैं। यह कार्यवाही संदेश देने वाली जनहित कार्यवाही होगी।उपासने ने बताया की मुख्यमंत्री ने सुझाव की प्रशंसा करते हुए योग्य कार्यवाही शासन स्तर पर की जाएगी। 

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में जरूरतमंद और दिव्यांगजनों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनके जीवन को सुगम बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रायपुर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संबल केंद्र ऐसी ही पहल है, जहां दिव्यांगजनों के सहायक उपकरणों एवं बैटरी चालित वाहनों की मरम्मत के साथ आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

खमतराई, रायपुर निवासी हिरमा हमदा, पिता श्री विश्वनाथ हमदा, अपने दैनिक आवागमन के लिए बैटरी चालित गाड़ी का उपयोग करती हैं। गाड़ी का चार्जर खराब हो जाने के कारण बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही थी। इससे उनका घर से बाहर निकलना और रोजमर्रा के जरूरी कामों के लिए आवागमन करना कठिन हो गया था।

हिरमा ने अपनी समस्या समाज कल्याण विभाग के संबल केंद्र में बताई। केंद्र में उनकी बैटरी चालित गाड़ी का आवश्यक परीक्षण किया गया और समस्या को देखते हुए उन्हें नया चार्जर उपलब्ध कराया गया। नया चार्जर मिलते ही उनकी बैटरी गाड़ी फिर से सुचारू रूप से चलने लगी।

हिरमा के लिए यह सहायता केवल एक नया चार्जर मिलने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इससे उनकी स्वतंत्र आवाजाही फिर संभव हुई। दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भरता कम हुई और आत्मनिर्भरता का भरोसा भी मजबूत हुआ।

हिरमा कहती हैं कि बैटरी गाड़ी उनके दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण सहारा है। चार्जर खराब होने से उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। संबल केंद्र से समय पर नया चार्जर मिलने से उनकी बड़ी समस्या दूर हो गई।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में शासन की मंशा के अनुरूप संबल केंद्र दिव्यांगजनों के सहायक उपकरणों की मरम्मत एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराकर उनके जीवन को अधिक सहज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हिरमा की कहानी बताती है कि समय पर मिली छोटी-सी सहायता भी किसी व्यक्ति की आत्मनिर्भरता और जीवन की सहजता के लिए बड़ा संबल बन सकती है।

रायपुर। जीवन की कठिन परिस्थितियों में छोटी-सी नियमित आर्थिक सहायता भी किसी जरूरतमंद के लिए बड़ा संबल बन जाती है। रायपुर की अफरोज बेगम के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ऐसी ही मदद साबित हो रही है। योजना के तहत उन्हें हर महीने मिलने वाली 500 रुपए की पेंशन ने उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में सहारा दिया है।

महामाया मंदिर पारा, रायपुर निवासी अफरोज बेगम के जीवन में एक समय ऐसा भी था, जब सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करना कठिन हो जाता था। आर्थिक संकट के साथ भविष्य की चिंता भी बनी रहती थी। ऐसे समय में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना उनके लिए राहत लेकर आई।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा समाज के जरूरतमंद और कमजोर वर्गों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में पात्रता के आधार पर अफरोज बेगम को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना से जोड़ा गया। अब उन्हें प्रतिमाह 500 रुपए की राशि प्राप्त हो रही है।

अफरोज बताती हैं कि नियमित रूप से मिलने वाली पेंशन राशि से उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। पहले आर्थिक तंगी के कारण जरूरी खर्चों के लिए भी चिंता करनी पड़ती थी, लेकिन पेंशन मिलने से उन्हें आर्थिक सहारा मिला है।

बालोद/  ‘सेवा संकल्प अभियान 2026’ के अंतर्गत जिले के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में भव्य रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह आयोजन कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा सेवा संकल्प अभियान के नोडल अधिकारी श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। प्रतियोगिता का मुख्य विषय ‘जनकल्याणकारी योजनाएं, राष्ट्रीय प्रतीक एवं विकसित भारत का सपना’ रखा गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं व आम नागरिकों में शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूकता का प्रसार करना और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को कलात्मक रूप से मंच प्रदान करना था।

अग्रणी एवं प्रमुख कन्या महाविद्यालय के परिणाम

      जिले के शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद में बी.ए. तृतीय सेमेस्टर के छात्र यश कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि बी.कॉम. प्रथम सेमेस्टर की छात्रा कंचन तारम द्वितीय स्थान पर रहीं। वहीं एल.एल.बी. तृतीय सेमेस्टर की छात्रा दुर्गेश्वरी एवं बी.एससी. (बायो) प्रथम सेमेस्टर की छात्रा दीपा ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान हासिल किया। इसी प्रकार भक्त माता कर्मा शासकीय कन्या महाविद्यालय बालोद में बी.एससी. पंचम सेमेस्टर की कु. दिव्या प्रथम, बी.ए. तृतीय सेमेस्टर की कु. तान्या द्वितीय तथा बी.ए. प्रथम सेमेस्टर की कु. यामिनी साहू तृतीय स्थान पर रहीं।

दल्लीराजहरा, गुंडरदेही एवं गुरूर महाविद्यालय के परिणाम

       शासकीय नेमीचंद जैन महाविद्यालय दल्लीराजहरा में एम.ए. हिंदी तृतीय सेमेस्टर की खुशी जायसवाल ने प्रथम एवं संगीता ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, वहीं एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर की रीना तृतीय स्थान पर रहीं। शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुंडरदेही में बी.ए. तृतीय सेमेस्टर की कु. महिमा प्रथम, एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर की कु. सुमन द्वितीय एवं बी.एससी. प्रथम सेमेस्टर के जय प्रकाश तृतीय स्थान पर रहे। स्व. डारन बाई तारम शासकीय महाविद्यालय गुरूर में एम.ए. तृतीय सेमेस्टर की धारिणी ने प्रथम, बी.कॉम. पंचम सेमेस्टर की यामिनी ने द्वितीय तथा पीजीडीसीए प्रथम सेमेस्टर की तारिणी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

डौंडीलोहारा, डौंडी, अर्जुन्दा एवं बासीन महाविद्यालय के परिणाम

       शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डौंडीलोहारा में बी.कॉम. पंचम सेमेस्टर की लोकांक्षा साहू प्रथम, देविका पटेल द्वितीय एवं बी.एससी. पंचम सेमेस्टर की सुमन ठाकुर तृतीय स्थान पर रहीं। शासकीय कंगला मांझी महाविद्यालय डौंडी में बी.ए. पंचम सेमेस्टर की विद्या रानी प्रथम, बी.एससी. पंचम सेमेस्टर की करीना द्वितीय एवं उम्मी निर्मलकर तृतीय स्थान पर रहीं। शहीद दुर्वासा निषाद शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा में बी.एससी. तृतीय सेमेस्टर की विभा बांदे प्रथम तथा एम.एससी. तृतीय सेमेस्टर के मोनिक द्वितीय व अजय कुमार तृतीय स्थान पर रहे। इसी तरह दाउ मोहन लाल शासकीय महाविद्यालय बासीन में बी.एससी. पंचम सेमेस्टर की कु. गूंजा प्रथम, बी.ए. प्रथम सेमेस्टर की कु. भवानी द्वितीय तथा बी.ए. तृतीय सेमेस्टर की कु. मोनिका तृतीय रहीं।

मंगचुआ, अरमरीकला एवं नवीन महाविद्यालयों के परिणाम

       शहीद गेंदसिंह नायक शासकीय महाविद्यालय मंगचुआ में बी.एससी. तृतीय सेमेस्टर की गायत्री प्रथम, बी.कॉम. पंचम सेमेस्टर की शीतल द्वितीय एवं बी.एससी. पंचम सेमेस्टर की रीना तृतीय स्थान पर रहीं। मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला में बी.एससी. पंचम सेमेस्टर की कु. ढालेश्वरी प्रथम, कु. प्रेरणा द्वितीय एवं कु. नम्रता तृतीय स्थान पर रहीं। इसके अतिरिक्त शासकीय नवीन महाविद्यालय माहुद (बी) में कु. पिंकी प्रथम, कु. रानी द्वितीय व कु. छबिलता तृतीय, नवीन महाविद्यालय जेवरतला में तरुणा चुरेन्द्र प्रथम, तृप्ति साहू द्वितीय व कुसुम तृतीय और नवीन महाविद्यालय घोटिया में कामिनी प्रथम, किरण द्वितीय व दामिनी तृतीय तथा शासकीय महाविद्यालय खेरथा में लक्ष्मी गंवारे प्रथम, मीनाक्षी द्वितीय व डिम्पल तृतीय स्थान पर रहीं।

विजेता प्रतिभागी आगामी जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए नामांकित

     सभी महाविद्यालयों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले उत्कृष्ट प्रतिभागियों को आगामी जिला स्तरीय रंगोली प्रतियोगिता के लिए नामांकित किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने सभी विजेता छात्र-छात्राओं की कलात्मक प्रतिभा की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य तथा आगामी जिला स्तरीय स्पर्धा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।

बालोद/ कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा नोडल अधिकारी श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी के मार्गदर्शन में विकासखंड गुंडरदेही में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की विकासखंड स्तरीय चित्रकला प्रदर्शनी एवं भाषण प्रतियोगिता का गरिमामय आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रतियोगिता के माध्यम से छात्र-छात्राओं को अपनी अंतर्निहित प्रतिभा को निखारने तथा रचनात्मक विचारों को मंच पर प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने का बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ।

     आयोजित प्रतियोगिता में विकासखंड के विभिन्न विद्यालयों से आए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक वर्ग के विद्यार्थियों ने बड़े ही उत्साह एवं लगन के साथ सहभागिता की। चित्रकला प्रतियोगिता में जहां नन्हे-मुन्ने बच्चों ने रंगों और रेखाओं के सुंदर संयोजन से आकर्षक और विचारोत्तेजक कलाकृतियां प्रस्तुत कीं, वहीं भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों ने ज्वलंत एवं समसामयिक विषयों पर आत्मविश्वास के साथ अपनी ओजस्वी वाणी में विचार रखे। निर्णायकों द्वारा परीक्षण उपरांत दोनों विधाओं में उत्कृष्ट स्थान अर्जित करने वाले चयनित प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति व प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

      कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती तारिणी पुष्पेंद्र चंद्राकर, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम चंद्राकर तथा नगर पंचायत अध्यक्ष श्री प्रमोद जैन सहित अन्य जनपद सदस्य एवं पार्षदगण उपस्थित रहे। उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अतिथियों ने बच्चों की मौलिक सोच और कलात्मक अभिव्यक्ति की मुक्तकंठ से सराहना की। अतिथियों ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि किताबी ज्ञान के साथ-साथ ऐसी पाठ्येतर और सांस्कृतिक गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास की नींव तैयार करती हैं। उन्होंने सभी छात्र-छात्राओं को निरंतर अभ्यास करने, अपनी नैसर्गिक प्रतिभा को तराशने और शिक्षा के साथ रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में प्रतिभागी विद्यार्थी उपस्थित रहे।

बालोद/ छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा श्रम के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले श्रमिकों तथा संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ‘स्व. रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार’ प्रदान किया जाता है। इस प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय पुरस्कार के अंतर्गत चयनित श्रमिक अथवा संस्था को 02 लाख रुपये की सम्मान राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।

श्रम पदाधिकारी बालोद ने बताया कि वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि में श्रम क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों एवं उल्लेखनीय योगदान के आधार पर चयन किया जाएगा। पुरस्कार हेतु ऐसे श्रमिकों एवं संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रभावी उपाय सुनिश्चित किए हों, जिसके परिणामस्वरूप आलोच्य अवधि के दौरान कार्यस्थल पर कोई भी गंभीर दुर्घटना घटित न हुई हो। इसके साथ ही कार्यस्थल पर सुरक्षा नियमों के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा श्रम कल्याण के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट योगदान को भी चयन का मुख्य आधार बनाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जिले के इच्छुक व पात्र श्रमिक एवं संस्थाएं आगामी 05 अक्टूबर 2026 तक श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://shramevjayate.cg.gov.in/  पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही ‘श्रम यशस्वी पुरस्कार’ से संबंधित विस्तृत नियम, पात्रता शर्तें, चयन प्रक्रिया एवं आवेदन प्रपत्र श्रम विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। 

बालोद/  कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आदेश जारी कर जिले में 02 अक्टूबर 2026 को गांधी जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेश के तहत 02 अक्टूबर को जिला बालोद मंे संचालित समस्त देशी, विदेशी, कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानों, समस्त एफएल 2(क) बार तथा समस्त मदिरा दुकानों से संलग्न अहाता पूर्णतः बंद रहेगा। उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 

बालोद/  कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार ‘सेवा फर्स्ट  इनोवेशन चैलेंज’ के अंतर्गत घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय एवं शासकीय आईटीआई बालोद में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पंजीयन प्रक्रिया, आमंत्रित किए जा रहे आवेदनों के विभिन्न क्षेत्रों, आवेदक वर्ग तथा प्रतिभागियों को मिलने वाले लाभों की जानकारी दी गई।

दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान को नवाचार के रूप में समझाया

कार्यशाला के दौरान विद्यार्थियों को बताया गया कि नवाचार का अर्थ केवल कोई बड़ा वैज्ञानिक शोध करना नहीं है। दैनिक जीवन में सामने आने वाली किसी समस्या या आवश्यकता को पहचानकर उसका उपयोगी समाधान तैयार करना भी नवाचार है। यदि किसी समस्या के लिए सरल और प्रभावी समाधान का विचार विकसित किया जाता है, तो उसे आगे बढ़ाकर उपयोगी उत्पाद या सेवा के रूप में विकसित किया जा सकता है और इससे आय का अवसर भी बनाया जा सकता है।

विद्यार्थियों से अधिक संख्या में पंजीयन की अपील

कार्यशाला में विद्यार्थियों को अपने नए विचारों को सामने लाने और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। रुचि रखने वाले छात्र-छात्राओं से अधिक से अधिक संख्या में ‘सेवा फर्स्ट  इनोवेशन चैलेंज’ के लिए पंजीयन कराने की अपील की गई। कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, समस्या समाधान की क्षमता और नवाचार की भावना को बढ़ावा देना है।

बालोद/ वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण और सम्मान के प्रति समाज में सकारात्मक वातावरण विकसित करने के उद्देश्य से जिले में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2026 को जिला स्तरीय आयोजन के रूप में गंगा मैया मंदिर प्रांगण, झलमला, विकासखंड एवं जिला बालोद में आयोजित होगा।

कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के 100 वरिष्ठजनों का सम्मान किया जाएगा। सम्मान स्वरूप वरिष्ठ नागरिकों को शॉल एवं श्रीफल भेंट किया जाएगा।

जरूरतमंद वरिष्ठजनों को मिलेंगे सहायक उपकरण

कार्यक्रम के दौरान आवश्यकता के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को उपयोगी सहायक उपकरण भी प्रदान किए जाएंगे। इनमें वॉकिंग स्टिक (छड़ी) और श्रवण यंत्र सहित अन्य आवश्यक उपकरण शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान के साथ-साथ उनकी दैनिक आवश्यकताओं में सहयोग प्रदान करना है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

बालोद/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन से पारस (प्रोजेक्ट असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस सिस्टम) पोर्टल के माध्यम से प्रदेश में संचालित प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की राज्य स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने तथा विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान बालोद जिले से कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मधुहर्ष सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

एग्रीस्टैक में प्रत्येक पात्र किसान का पंजीयन सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री श्री साय ने एग्रीस्टैक में प्रत्येक पात्र किसान का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी वास्तविक किसान पंजीयन से वंचित न रहे। एग्रीस्टैक किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ सरल और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। उन्होंने जिलों में विशेष अभियान चलाकर लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने तथा डिजिटल फसल सर्वेक्षण को भी निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

बाढ़ प्रभावित परिवारों तक समय पर पहुंचे राहत और सहायता

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश में हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने प्रभावित परिवारों के मकान, फसल, पशुधन एवं अन्य संपत्तियों को हुई क्षति का शीघ्र सर्वे कराने तथा पात्र परिवारों तक राहत एवं सहायता समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने राहत शिविरों एवं स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और हैंडपंपों के क्लोरीनीकरण पर विशेष ध्यान देने को कहा।

पीएम सूर्य घर योजना में तेजी लाने के निर्देश

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने वेंडर्स की संख्या बढ़ाने, सोलर दीदियों को प्रोत्साहित करने और हितग्राहियों के लिए ऋण की सुविधा आसान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि योजना से परिवारों को स्वच्छ ऊर्जा के साथ विद्युत आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

सड़क और पुल-पुलियों के लंबित कार्य शीघ्र पूरे करें

मुख्यमंत्री ने सड़क, पुल-पुलिया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लंबित कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक बाधाओं का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। भूमि संबंधी प्रकरणों तथा वन एवं अन्य विभागों से संबंधित अनुमतियों के मामलों को अंतर्विभागीय समन्वय से प्राथमिकता के साथ हल करने को कहा गया, ताकि स्वीकृत विकास कार्य अनावश्यक रूप से लंबित न रहें।

ग्राम पंचायतों में जरूरी अधोसंरचना को दें प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्राम पंचायतों में आधारभूत अधोसंरचना से जुड़े आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वीकृत कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गांवों में बेहतर आधारभूत सुविधाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं और विकास को मजबूती मिलेगी।

सेवा सेतु और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण

मुख्यमंत्री ने सेवा सेतु एवं सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त आवेदनों और शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

हर माह अंतिम मंगलवार को होगी राज्य स्तरीय समीक्षा

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पारस पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को प्रमुख योजनाओं, विकास कार्यों और जनसेवाओं की राज्य स्तरीय समीक्षा की जाएगी। इसका उद्देश्य योजनाओं की प्रगति की निगरानी के साथ-साथ कार्यों में आने वाली बाधाओं की पहचान कर उनका समय पर समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों को बेहतर अंतर्विभागीय समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शासन की योजनाएं केवल कागजों और आंकड़ों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उनका लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंचे और विकास कार्यों का सकारात्मक परिणाम धरातल पर दिखाई दे। पारस पोर्टल के माध्यम से योजनाओं की प्रभावी निगरानी और विभागों के बीच बेहतर समन्वय से विकास कार्यों को गति देने का कार्य किया जा रहा है।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा रायपुर जिले में आंगन मिलन सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के अंतर्गत जिले के 207 आंगनवाड़ी केन्द्रों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं, माताओं, बच्चों तथा स्थानीय समुदाय की सक्रिय सहभागिता रही।

कार्यक्रम के दौरान गर्भवती माताओं की गोदभराई एवं बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार कराया गया। इस अवसर पर माताओं एवं परिवारजनों को गर्भावस्था के दौरान आवश्यक देखभाल, संतुलित एवं पौष्टिक आहार, बच्चों के उचित पोषण, स्वास्थ्य तथा प्रारंभिक बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।

सम्मेलन में जिले के गरिमामय जनप्रतिनिधियों ने भी सहभागिता की। जनप्रतिनिधियों द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के लिए खिलौने एवं अन्य उपयोगी सामग्री प्रदान की गई। साथ ही विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों एवं प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं द्वारा माताओं एवं परिवारों को बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सर्वांगीण विकास के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं का नियमित लाभ लेने हेतु प्रेरित किया गया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में आयोजित इस आंगन मिलन सम्मेलन का उद्देश्य आंगनवाड़ी केन्द्रों को समुदाय से जोड़ते हुए मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना तथा आंगनवाड़ी सेवाओं में सामुदायिक सहभागिता को सुदृढ़ करना है।

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज रेडक्रॉस सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों के समय-सीमा के लंबित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की।

कलेक्टर डॉ. सिंह ने राजस्व विभाग को निर्देशित किया कि अविवादित खाता विभाजन, विवादित/अविवादित नामांतरण के दर्ज प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए। साथ ही किसान पंजीयन और पीजी पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आरबीसी 6(4) के सभी प्रकरणों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने एग्रीस्टेक के अंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रगति परखी और फील्ड स्तर पर शत-प्रतिशत सर्वे सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फार्मर आईडी (फार्मर रजिस्ट्री) के कार्यों की भी समीक्षा की।बैठक में अंतर विभागीय एनओसी से संबंधित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई।

कलेक्टर डॉ सिंह ने 1 अक्टूबर को आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस एवं आगामी राज्योत्सव की तैयारियों की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान सिंह राठौर एवं एडीएम श्री उमाशंकर बंदे सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।