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- रायपुर / छत्तीसगढ़-शासन जल संसाधन विभाग द्वारा राजनांदगांव और मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले के सिंचाई योजनाओं के विभिन्न कार्यों के लिए 17 करोड़ 42 लाख 31 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं।जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत सिंचाई योजनाओं में राजनांदगांव जिले के पार्रीकला एनीकट कम काजवे निर्माण कार्य के लिए 4 करोड़ 94 लाख 06 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्य पूर्ण होने से 120 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। कोपेडीह जलाशय जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य केलिए 2 करोड़ 55 लाख 31 हजार रूपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना के कार्य पूर्ण होने से 71 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। अण्डी जलाशय जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 35 लाख 01 हजार रूपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना के कार्य पूर्ण होने से 81 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसी तरह से पिनकापार जलाशय जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य के लिए 3 करोड़ 20 लाख 82 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्य पूर्ण होने से 145 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले के बिरझूटोला जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य के लिए 2 करोड़ 37 लाख 11 हजार रूपए स्वीकृत किए गए हैं।
- -पुरातात्विक धरोहर धनपुर पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन-जिले की समृद्ध प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को मिली नई पहचानरायपुर / गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले ने पर्यटन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा यहां की समृद्ध प्राकृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक विरासत को प्रभावी ढंग से देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के उल्लेखनीय प्रयासों के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा जीपीएम जिले को ‘सर्वश्रेष्ठ जिला प्रमोशन अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया।राजधानी रायपुर में 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड एवं ‘छत्तीसगढ़ ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन’ (सीजीटीटीए) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ‘सेंट्रल इंडिया कनेक्ट मार्केटप्लेस’ के दौरान जिले को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिले की महत्वपूर्ण पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक धरोहर ‘धनपुर’ पर आधारित आकर्षक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया।कॉफी टेबल बुक का विमोचन पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा, पर्यटन विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री सौमिल रंजन चौबे, कलेक्टर जीपीएम श्री विजय दयाराम के. तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकेश रावटे द्वारा किया गया।धनपुर की पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं को समर्पित इस कॉफी टेबल बुक में क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व, पुरातात्विक धरोहर और पर्यटन संभावनाओं को आकर्षक एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह पहल धनपुर को प्रदेश और देश के पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने के साथ ही जीपीएम जिले की अन्य पर्यटन एवं सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति पर्यटकों की रुचि बढ़ाने में भी सहायक होगी।उल्लेखनीय है कि गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ पुरातात्विक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से भी समृद्ध है। जिले में पर्यटन स्थलों की पहचान, संरक्षण, प्रचार-प्रसार तथा पर्यटन की संभावनाओं के विकास के लिए जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ‘सर्वश्रेष्ठ जिला प्रमोशन अवॉर्ड’ जिले के इन्हीं प्रयासों को मिली महत्वपूर्ण पहचान है। यह सम्मान जीपीएम को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के प्रयासों को नई ऊर्जा प्रदान करेगा।
- -तीन दिवसीय यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव का शुभारंभ,-सुभाष चंद्र बोस बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया राज्यपाल नेरायपुर /राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि युवाओ को सिर्फ नौकरी पाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने विचारों को उद्यम में बदलने का साहस भी रखना चाहिए। एक अच्छा विचार, सही मार्गदर्शन और उपयुक्त तकनीक के साथ आगे बढ़े तो वही नवाचार सफल स्टार्टअप का रूप ले सकता है और आगे चलकर अनेक लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बन सकता है।राज्यपाल श्री डेका आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर रायपुर में छत्तीसगढ़ के युवाओं में नवाचार, उद्यमिता विकास और प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित तीन दिवसीय ‘यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव-2026’ के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर उन्होंने विश्वविद्यालय में स्थापित सुभाष चंद्र बोस बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण भी किया।राज्यपाल ने कहा कि हर क्षेत्र में नवाचार की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में नवाचार की व्यापक संभावनाएं हैं। देश की बढ़ती आबादी की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने के साथ नई तकनीकों और नए प्रयोगों को अपनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक मूलभूत खाद्य पदार्थों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण है। जब हमारी खाद्य आवश्यकताएं सुरक्षित होंगी, तभी हम विकास के अन्य क्षेत्रों पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नवाचार की सबसे बड़ी संभावनाएं हमारे अपने संसाधनों में हैं। कृषि, वनोपज, खाद्य प्रसंस्करण, मिलेट, जैविक खेती, पशुपालन और जनजातीय उत्पादों जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अपार अवसर हैं। कृषि और जैव-प्रौद्योगिकी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।राज्यपाल ने कहा कि आज ऐसे नवाचारों की आवश्यकता है, जो किसानों की लागत कम करें, उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाएं, फसल के नुकसान को कम करें तथा किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य और बाजार उपलब्ध कराने में मदद करें। ऐसे नवाचार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ कृषि क्षेत्र को अधिक टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं।उन्होंने किचन गार्डन और बाड़ी की अवधारणा को फिर से बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी पहल परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक हो सकती है।राज्यपाल ने युवाओं से कहा कि स्टार्टअप शुरू करने से पहले बाजार का सर्वेक्षण करें और उत्पाद या सेवा की मांग तथा बाजार की संभावनाओं को समझें। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी स्पष्ट योजना और रोडमैप तैयार करना चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं।उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के लिए परिश्रम और प्रशिक्षण के साथ बाजार का सर्वेक्षण, प्रबंधन क्षमता और वित्तीय समझ भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के साथ युवाओं को कौशल प्रदान करना आवश्यक है, ताकि वे अपनी पारिवारिक आय बढ़ाने के साथ आर्थिक विकास में योगदान दे सकें और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकें। उन्होंने कहा कि देश इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और नई शिक्षा नीति में भी कौशल एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया गया है।इस अवसर पर श्री डेका ने युवा नवाचारी उद्यमियों द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन भी किया।इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरिश चंदेल, आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव प्रकाश, एनआईटी के डायरेक्टर डॉ समीर बाजपेई, नाबार्ड के अधिकारी, सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक, शोधकर्ता, उद्यमी और बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे।
- -तीन एकड़ में धान की खेती कर रहे किसान को कृषि कार्यों की जरूरतें पूरी करने में मिल रही आर्थिक मददरायपुर / प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए खेती-किसानी की आवश्यकताओं को पूरा करने में आर्थिक संबल का माध्यम बन रही है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत आन्दुल निवासी किसान श्री दशरथ राठौर भी इस योजना से लाभान्वित होकर अपनी खेती को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं।श्री दशरथ राठौर लगभग 3 एकड़ भूमि में धान की खेती करते हैं। खेती से होने वाली आय के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से उन्हें कृषि कार्यों से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहूलियत मिल रही है। योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में प्रदान की जाती है।श्री दशरथ राठौर बताते हैं कि खेती के दौरान बीज, खाद, कृषि सामग्री सहित अन्य आवश्यकताओं के लिए समय-समय पर धनराशि की जरूरत होती है। ऐसे समय में पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली राशि उनके लिए उपयोगी साबित होती है। इससे खेती से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद मिलती है और कृषि कार्यों को बिना रुकावट जारी रखने में सहूलियत होती है।उन्होंने बताया कि योजना से मिलने वाली सहायता भले ही खेती की कुल लागत का एक हिस्सा है, लेकिन जरूरत के समय यह राशि उनके लिए काफी उपयोगी होती है। इससे उन्हें कृषि कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में आर्थिक सहयोग मिलता है और खेती को बेहतर ढंग से जारी रखने का भरोसा भी मिलता है।प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मिले आर्थिक सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री दशरथ राठौर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं किसानों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर खेती-किसानी को निरंतर आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान कर रही है।
- -देश के दो राज्यों में छत्तीसगढ़ का चयन, 3 से 6 अक्टूबर तक सिंगापुर प्रवास पर रहेगा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल-वैश्विक निवेशकों के सामने मुख्यमंत्री रखेंगे छत्तीसगढ़ की औद्योगिक संभावनाएं, सीईओ राउंडटेबल में दिग्गज कंपनियों से होगा सीधा संवाद-इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, आईटी-आईटीईएस, जीसीसी और फार्मास्युटिकल्स जैसे रोजगारपरक क्षेत्रों में निवेश पर रहेगा विशेष फोकसरायपुर / छत्तीसगढ़ अब अपनी औद्योगिक प्रगति और निवेश संभावनाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने जा रहा है। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने सिंगापुर-इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ (SING) फोरम 2026 के लिए देश के दो राज्यों छत्तीसगढ़ और हरियाणा का चयन किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल 3 से 6 अक्टूबर 2026 तक सिंगापुर प्रवास पर रहेगा और SING फोरम 2026 में राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा।अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण फोरम में छत्तीसगढ़ की भागीदारी राज्य को अपनी उपलब्धियों, औद्योगिक विकास और निवेश की व्यापक संभावनाओं को वैश्विक निवेशकों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर देगी। साथ ही सिंगापुर के व्यापार जगत, उद्यमियों, निवेश संस्थानों और वैश्विक कंपनियों के साथ दीर्घकालिक आर्थिक संबंध स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल होगी।SING फोरम 2026 का यह पहला संस्करण है, जिसका आयोजन सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन द्वारा किया जा रहा है। फोरम में सिंगापुर और भारत के वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधि, उद्योग जगत के प्रमुख और निवेशक एक मंच पर आएंगे। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के साथ व्यापार, निवेश और भविष्य के सहयोग के नए अवसर विकसित करना है।सिंगापुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सीईओ राउंडटेबल में भी शामिल होंगे। इसमें वे सिंगापुर की प्रमुख कंपनियों, निवेश संस्थानों और वैश्विक कारोबारी समूहों के सीईओ एवं वरिष्ठ अधिकारियों से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति के प्रावधानों, निवेशकों को दी जा रही सुविधाओं, वनक्लिक सिंगल विंडो प्रणाली तथा उद्योगों की स्थापना और संचालन के लिए विकसित अनुकूल कारोबारी वातावरण की जानकारी देंगे। वे वैश्विक निवेशकों को विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प में सहभागी बनने के लिए आमंत्रित करेंगे।मुख्यमंत्री श्री साय फोरम में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों और निवेश संभावनाओं को प्रस्तुत करने के साथ विशेष रूप से रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को रेखांकित करेंगे। इससे राज्य को दक्षिण-पूर्व एशिया सहित वैश्विक स्तर पर निवेश संबंधी निर्णय लेने वाली प्रमुख कंपनियों और संस्थानों के साथ सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा।प्रतिनिधिमंडल की बैठकों में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, आईटी एवं आईटीईएस, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) और फार्मास्युटिकल्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने पर विशेष फोकस रहेगा। ये क्षेत्र बड़े निवेश के साथ तकनीक आधारित औद्योगिक विकास और युवाओं के लिए व्यापक रोजगार के अवसर सृजित करने की क्षमता रखते हैं।प्रतिनिधिमंडल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, मंडई वाइल्डलाइफ रिजर्व और गार्डन्स बाय द बे के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेगा। इन बैठकों में कौशल विकास, वन्यजीव संरक्षण, उद्यानिकी और हरित विकास के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा होगी। इन क्षेत्रों में सिंगापुर के अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ छत्तीसगढ़ में कुशल कार्यबल तैयार करने, प्राकृतिक विरासत के संरक्षण तथा सतत एवं हरित विकास को आगे बढ़ाने में उपयोगी हो सकता है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह यात्रा छत्तीसगढ़ को दुनिया के बड़े साझेदारों से जोड़ने का महत्वपूर्ण अवसर है। विदेश मंत्रालय द्वारा SING फोरम के लिए छत्तीसगढ़ का चयन प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि सिंगापुर प्रवास के माध्यम से राज्य में निवेश आकर्षित करने, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने और वैश्विक विशेषज्ञता एवं नवाचार से जुड़कर विकास के नए रास्ते खोलने का प्रयास किया जाएगा।मुख्यमंत्री श्री साय के साथ राज्य प्रतिनिधिमंडल में मुख्य सचिव श्री विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक श्री विश्वेश कुमार तथा मुख्यमंत्री के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) श्री उमेश अग्रवाल शामिल रहेंगे।
- -विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने किया सम्मानित-जशपुर की प्राकृतिक सुंदरता, एडवेंचर गतिविधियों और सामुदायिक पर्यटन को मिली राज्यस्तरीय पहचानरायपुर / विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जशपुर जिले के पर्यटन क्षेत्र को महत्वपूर्ण राज्यस्तरीय पहचान मिली है। जशपुर की संस्था ‘ट्रिप्पी हिल्स’ को वर्ष 2026 का ‘सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर टूरिज्म अवॉर्ड’ प्रदान किया गया। 27 सितंबर को रायपुर में आयोजित विश्व पर्यटन दिवस समारोह में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने ट्रिप्पी हिल्स को यह सम्मान प्रदान किया।छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड एवं छत्तीसगढ़ ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन (सीजीटीटीए) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थानों एवं पर्यटन हितधारकों को सम्मानित किया गया। राज्य पर्यटन पुरस्कारों में एडवेंचर टूरिज्म सहित पर्यटन क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता दी गई।ट्रिप्पी हिल्स द्वारा वर्ष 2019 से जशपुर की प्राकृतिक एवं साहसिक पर्यटन संभावनाओं को पर्यटकों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। संस्था ने जिले के प्राकृतिक स्थलों, जलप्रपातों, गुफाओं, जंगलों और पर्वतीय क्षेत्रों को एडवेंचर पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में पहल की है। ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, केव एक्सप्लोरेशन, वाटर एक्टिविटीज और कैंपिंग जैसी गतिविधियों के माध्यम से पर्यटकों को जशपुर की प्राकृतिक सुंदरता से परिचित कराने का प्रयास किया गया है।स्थानीय युवाओं और समुदायों की भागीदारी को भी संस्था की गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को गाइड के रूप में प्रशिक्षण देने तथा स्थानीय होमस्टे एवं पारंपरिक खान-पान को पर्यटन से जोड़ने से स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिला है। पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन को ध्यान में रखते हुए पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है।जिला प्रशासन के सहयोग से ‘जशपुर जंबूरी’ जैसे एडवेंचर आधारित आयोजनों ने भी जिले की पर्यटन संभावनाओं को व्यापक मंच प्रदान किया है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से जशपुर की प्राकृतिक और साहसिक पर्यटन क्षमता को प्रदेश के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। यह सम्मान जशपुर जिले में पर्यटन के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्थानीय युवाओं, पर्यटन उद्यमियों, गाइड्स, होमस्टे संचालकों और स्थानीय समुदायों के प्रयासों को भी प्रोत्साहन प्रदान करता है। इससे जिले की एडवेंचर, इको और सामुदायिक पर्यटन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है।अवॉर्ड प्राप्त करने के बाद ट्रिप्पी हिल्स के फाउंडर एवं डायरेक्टर श्री सौरभ सिंह ने कहा कि संस्था की शुरुआत जशपुर की प्राकृतिक सुंदरता को देश-दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने कहा कि यह सम्मान संस्था की जमीनी स्तर पर की गई मेहनत के साथ-साथ जशपुर के स्थानीय युवाओं, गाइड्स, होमस्टे संचालकों और जिले के लोगों के प्रयासों की पहचान है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल तथा जिला प्रशासन के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया।वहीं ट्रिप्पी हिल्स के को-फाउंडर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि विश्व पर्यटन दिवस पर मिला यह राज्यस्तरीय सम्मान संस्था के वर्षों के प्रयासों को नई दिशा और प्रोत्साहन देता है। उन्होंने कहा कि संस्था का प्रयास जशपुर की प्राकृतिक संपदा, स्थानीय संस्कृति और समुदाय आधारित पर्यटन को आगे बढ़ाना है। उन्होंने स्थानीय युवाओं, गाइड्स और होमस्टे संचालकों के योगदान को भी महत्वपूर्ण बताया।विश्व पर्यटन दिवस 2026 पर मिला यह सम्मान जशपुर की प्राकृतिक एवं साहसिक पर्यटन संभावनाओं को मिली महत्वपूर्ण पहचान है। इससे जिले में एडवेंचर टूरिज्म के साथ-साथ स्थानीय समुदायों की भागीदारी वाले पर्यटन को बढ़ावा देने और जशपुर को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के प्रयासों को गति मिलने की उम्मीद है।
- -मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की जापान यात्रा के बाद आर्थिक साझेदारी की दिशा में बढ़े कदम-JETRO के नेटवर्क से जुड़ी जापानी कंपनियों तक पहुंचेगी छत्तीसगढ़ के औद्योगिक अवसरों की जानकारीरायपुर / जापान के साथ छत्तीसगढ़ की आर्थिक और औद्योगिक साझेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (JETRO) ने अपनी वेबसाइट पर छत्तीसगढ़ की निवेश संभावनाओं और औद्योगिक अवसरों से संबंधित जानकारी को स्थान दिया है। इससे भारत में निवेश की संभावनाएं तलाश रही जापानी कंपनियों के बीच छत्तीसगढ़ की पहुंच बढ़ेगी और उन्हें राज्य में उपलब्ध औद्योगिक अधोसंरचना, भूमि तथा निवेश प्रोत्साहनों की जानकारी मिल सकेगी।यह प्रगति मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अगस्त 2025 में जापान और दक्षिण कोरिया की निवेश यात्रा के दौरान स्थापित हुए संपर्कों और उसके बाद राज्य सरकार द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों का परिणाम है। मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान राज्य सरकार ने JETRO के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने और जापानी कंपनियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए उपलब्ध अवसरों से जोड़ने पर चर्चा की थी।इसी क्रम में JETRO के प्रतिनिधिमंडल ने 28 एवं 29 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ का दौरा कर राज्य के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र और निवेश संभावनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। प्रतिनिधिमंडल ने नवा रायपुर में विकसित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों और वहां उपलब्ध आधुनिक अधोसंरचना की जानकारी ली।JETRO प्रतिनिधिमंडल ने सेक्टर-22 स्थित 120 एकड़ में विकसित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का भ्रमण किया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से अनुमोदित इस क्लस्टर में प्लग-एंड-प्ले फ्लैटेड फैक्ट्री जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रतिनिधिमंडल ने यहां संचालित Rezute Electronics, Arham Technologies, Amrit Meditech और Paripath Technologies जैसी इकाइयों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की।प्रतिनिधिमंडल ने सेक्टर-22 स्थित फार्मास्युटिकल पार्क का भी भ्रमण किया, जिसे मध्य भारत के सबसे बड़े फार्मा पार्क के रूप में विकसित किया गया है। इसके अलावा सेक्टर-5 के रेडीमेड गारमेंट पार्क एवं मिक्स्ड-यूज इंडस्ट्रियल पार्क का अवलोकन किया गया। यहां प्रतिनिधिमंडल ने Aspire Pharma के प्रतिनिधियों से संवाद किया। सेक्टर-22 स्थित टेक्सटाइल पार्क में वस्त्र एवं परिधान निर्माण के लिए विकसित सुविधाओं की जानकारी भी ली गई।औद्योगिक सुविधाओं के साथ प्रतिनिधिमंडल ने नवा रायपुर में टाउनशिप विकास के लिए उपलब्ध आवासीय क्षेत्रों तथा स्वास्थ्य, रिटेल और सामाजिक अधोसंरचना का भी जायजा लिया। अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और उनके कर्मचारियों के लिए उपलब्ध ये सुविधाएं निवेश संबंधी निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।JETRO प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार से मुलाकात की। बैठक में राज्य की औद्योगिक नीति, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं तथा जापानी कंपनियों के निवेश को सुगम बनाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई।प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय उद्योग परिसंघ (CII), छत्तीसगढ़ चैप्टर के प्रतिनिधियों से भी संवाद कर राज्य के औद्योगिक परिदृश्य और स्थानीय उद्योग जगत के दृष्टिकोण को समझा।JETRO प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बाद वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने इस पहल को आगे बढ़ाते हुए वर्चुअल बैठकों और पत्राचार के माध्यम से लगातार संपर्क बनाए रखा। इस दौरान राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों, निवेश के लिए उपलब्ध भूमि और नीतिगत प्रोत्साहनों से संबंधित विस्तृत जानकारी JETRO के साथ साझा की गई।इसी निरंतर संवाद के परिणामस्वरूप JETRO ने अपनी वेबसाइट पर छत्तीसगढ़ की निवेश प्रोफाइल और औद्योगिक अवसरों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई है। इससे JETRO के नेटवर्क से जुड़ी जापानी कंपनियों को छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं की जानकारी सीधे मिल सकेगी।जापान के साथ बढ़ता यह आर्थिक संवाद छत्तीसगढ़ की वैश्विक निवेश पहुंच के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार वैश्विक स्तर पर स्थापित संपर्कों को निरंतर संवाद, निवेश सुविधा और प्रभावी फॉलो-अप के माध्यम से दीर्घकालीन औद्योगिक साझेदारी में बदलने की दिशा में कार्य कर रही है।
- रायपुर । सारंगढ़ तहसील स्थित ग्राम योहिनापाली के पशुपालक श्री नीलाम्बर पटेल के लिए पशुपालन अब केवल जीवन-यापन का जरिया नहीं रहा, बल्कि उनके परिवार की आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता का मुख्य आधार बन चुका है। राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (NAIP) और पशुपालन विभाग के निरंतर तकनीकी मार्गदर्शन से उनके पशुधन में नस्ल सुधार हुआ, जिससे उनके जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव आया है।कुछ वर्षों पूर्व तक नीलाम्बर के पास केवल 6 देशी नस्ल की गायें थीं, जिनसे प्रतिदिन कुल मिलाकर मात्र 10 से 15 लीटर दूध ही मिल पाता था। कम उत्पादन के कारण सीमित आय में परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा करना, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना और खेती में निवेश करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। इस संघर्षपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने के लिए उन्होंने पशुपालन विभाग से संपर्क किया और राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत अपनी गायों में कृत्रिम गर्भाधान कराने का निर्णय लिया।नस्ल सुधार के इस निर्णय से उनके पशुधन की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। आज उनके पास 2 एच.एफ. क्रॉसब्रीड और 4 जर्सी क्रॉसब्रीड दुधारू गायें हैं, जबकि इसी प्रक्रिया से जन्मी एक जर्सी क्रॉसब्रीड बछिया उनके डेयरी व्यवसाय के उज्ज्वल भविष्य की नींव बन रही है। उन्नत नस्ल की गायों के आने से दूध उत्पादन में क्रांतिकारी उछाल आया है और अब प्रतिदिन लगभग 60 से 65 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। नीलाम्बर इस दूध को स्थानीय निजी होटलों और ग्राहकों को 50 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचते हैं, जिससे उन्हें प्रतिदिन 2,400 से 2,600 रुपए की सीधी आय होती है। इस प्रकार उनकी मासिक आय 72,000 से 78,000 रुपए और वार्षिक आय लगभग 8.76 लाख से 9.36 लाख रूपए तक पहुँच गई है।इस सफलता में पशुपालन विभाग की स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का भी निरंतर सहयोग रहा है। पशुओं को समय-समय पर लगने वाले टीके,कृमिनाशन, जूं-नाशन, स्वास्थ्य परीक्षण और रोग नियंत्रण के तकनीकी मार्गदर्शन से दुग्ध उत्पादन में स्थिरता बनी हुई है। इसके साथ ही, नीलाम्बर ने पशुपालन को कृषि से जोड़कर एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। वे पशुओं से प्राप्त गोबर से जैविक खाद तैयार कर अपने खेतों में उपयोग कर रहे हैं, जिससे रासायनिक उर्वरकों का खर्च कम हुआ है और भूमि की उर्वरता भी बनी हुई है।नीलाम्बर पटेल का मानना है कि सही तकनीक, शासकीय मार्गदर्शन और निरंतर मेहनत से पशुपालन ग्रामीण परिवारों के सशक्तिकरण और स्थायी आय का एक मजबूत जरिया बन सकता है। योहिनापाली की यह सफलता की कहानी आज क्षेत्र के अन्य ग्रामीण पशुपालकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है।
- रायपुर। वनांचल जिले नारायणपुर में जल संरचनाओं के बहुउपयोग और ग्रामीण आजीविका को नई ऊँचाइयाँ देने के उद्देश्य से संचालित “मावा मीन अभियान” ग्रामीणों के जीवन में खुशहाली और आर्थिक समृद्धि का नया रंग भर रहा है। कलेक्टर के कुशल मार्गदर्शन में शुरू किए गए इस अभियान के तहत मनरेगा एवं वीबी-जी राम जी योजना से निर्मित जल संरचनाओं (डबरियों) को मत्स्य पालन से जोड़कर ग्रामीणों को स्वावलंबन की राह दिखाई जा रही है। जिले में कुल 200 डबरियों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध अब तक 165 डबरियों में गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज का सफल संचयन एवं वितरण किया जा चुका है। इस पूरी व्यवस्था में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मत्स्य विभाग द्वारा लाभार्थियों को बीज के साथ-साथ उन्नत तकनीकी मार्गदर्शन भी निरंतर उपलब्ध कराया जा रहा है।इस नीली क्रांति और बदलाव की एक जीवंत मिसाल बने हैं ग्राम करलखा के निवासी श्री सुरेन्द्र नाग। शासकीय योजनाओं का सटीक लाभ उठाकर उन्होंने पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर मत्स्य पालन को अपनी आजीविका का मुख्य आधार बना लिया है। वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत उन्होंने अपनी निजी भूमि पर 1 हेक्टेयर जलक्षेत्र में तालाब का निर्माण कराया था। लगभग 7 लाख रुपये की कुल लागत से बने इस तालाब के लिए उन्हें 4.20 लाख रुपये का शासकीय अनुदान मिला, जबकि शेष 2.80 लाख रुपये उन्होंने स्वयं लगाए।तालाब निर्माण के बाद मत्स्य विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन से वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर सुरेन्द्र नाग ने उत्पादन में नए आयाम स्थापित किए। वर्तमान में वे प्रतिवर्ष लगभग 1,000 से 2,000 किलोग्राम मछली तथा 150 किलोग्राम झींगा का सफल उत्पादन कर रहे हैं, जिससे उन्हें हर साल करीब 2.50 से 3.50 लाख रुपये की अतिरिक्त शुद्ध आय प्राप्त हो रही है। अपनी इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2025-26 में 'झींगा सह मछली पालन योजना' के तहत झींगा बीज मिलने के बाद, अब वे मत्स्य एवं झींगा पालन के साथ-साथ कुक्कुट (मुर्गी) पालन भी कर रहे हैं, जिससे उनके आय के स्रोतों में बहुगुणा वृद्धि हुई है।अपनी इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सुरेन्द्र नाग बताते हैं कि शासकीय सहायता, सही तकनीकी मार्गदर्शन और स्वयं की मेहनत के बल पर ही उन्हें अपने गाँव में आत्मनिर्भर बनने का यह अवसर मिला है। वे अपनी इस आर्थिक मजबूती और स्वावलंबन के लिए राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, जिला प्रशासन एवं मत्स्य विभाग के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। 'मावा मीन अभियान' आज नारायणपुर के सैकड़ों अन्य परिवारों के लिए भी समृद्धि और आत्मनिर्भरता की एक नई किरण साबित हो रहा है।
- -कलेक्टर-एसपी ने शिवरीनारायण पहुंचकर बैराज, पुल और प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण-प्रभावित नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, राहत शिविर में भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सहित सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित-पुल पर बढ़ते जलप्रवाह को देखते हुए आवागमन बंद, संवेदनशील क्षेत्रों में सतत निगरानीरायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार महानदी के बढ़ते जलस्तर और जांजगीर-चांपा जिले के तटीय क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे एवं पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पांडेय ने शिवरीनारायण पहुंचकर बैराज, पुल और महानदी के तटीय क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने नदी के जलस्तर एवं बहाव की स्थिति के साथ सुरक्षा, राहत और बचाव की तैयारियों का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को सतत निगरानी और आवश्यकतानुसार तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।कलेक्टर-एसपी ने शिवरीनारायण बैराज और पुल के साथ तटीय क्षेत्रों तथा श्री महंत लालदास महाविद्यालय में बनाए गए राहत शिविर का निरीक्षण किया। राहत शिविर में प्रभावित लोगों के ठहरने के साथ भोजन, स्वच्छ पेयजल, प्रकाश, स्वच्छता और शौचालय सहित सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। अधिकारियों को प्रभावित नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं।महानदी के पुल पर पानी का बहाव बढ़ने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से आवागमन बंद कर दिया गया है। कलेक्टर-एसपी ने पुल और आसपास के क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने तथा लोगों को तेज बहाव वाले पानी के पास जाने से रोकने के निर्देश दिए हैं। नदी के जलस्तर एवं बहाव को देखते हुए अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात हैं और नागरिकों की नियमित स्वास्थ्य जांच की जा रही है। आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ जलभराव के कारण होने वाली संभावित बीमारियों और संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं।कलेक्टर-एसपी ने राजस्व, पुलिस, नगर सेना, जल संसाधन और स्वास्थ्य सहित संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। तटीय एवं जलभराव संभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत-बचाव कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक मानव संसाधन एवं अन्य संसाधनों को तैयार रखा गया है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। तटीय और पूर्व में जलभराव से प्रभावित आबादी वाले क्षेत्रों में मुनादी के माध्यम से नागरिकों को संभावित जलभराव तथा सुरक्षा संबंधी सावधानियों की जानकारी दी जा रही है। नदी के जलस्तर, पुल-पुलियों और आवागमन वाले मार्गों पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि स्थिति में बदलाव होने पर तत्काल आवश्यक कदम उठाए जा सकें।कलेक्टर-एसपी ने नागरिकों से नदी, पुल, घाट और तेज बहाव वाले क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से नहीं जाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि तेज बहाव वाले पानी के पास सेल्फी या वीडियो बनाने का जोखिम न उठाएं तथा प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से बंद किए गए मार्गों और स्थानों पर जाने का प्रयास न करें। किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि समय पर राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किया जा सके।जिला प्रशासन द्वारा महानदी के तटीय क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार प्रभावित नागरिकों की सुरक्षा, राहत और आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। राहत शिविर में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें स्वास्थ्य जांच में जुटी हैं, वहीं पुलिस, राजस्व, नगर सेना और जल संसाधन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी राहत एवं बचाव कार्यों के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं।निरीक्षण के दौरान नगर पालिका शिवरीनारायण के अध्यक्ष श्री राहुल थवाईत, एसडीएम जांजगीर श्री सुब्रत प्रधान, एसडीएम शिवरीनारायण सुश्री भावना साहू, कार्यपालन अभियंता श्री शशांक सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
- -बीटूबी बैठकों से छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की पहल, नए टूर पैकेज, व्यावसायिक साझेदारी और निवेश की संभावनाओं को मिला मंच-पर्यटन को रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और महिला-जनजातीय सशक्तिकरण से जोड़ने पर जोर, उत्कृष्ट पर्यटन हितधारकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित-विश्व पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़- श्री राजेश अग्रवालरायपुर / विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ ने अपने समृद्ध प्राकृतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत पर्यटन को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन बाजार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल एवं छत्तीसगढ़ ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में मेफेयर लेक व्यू रिसॉर्ट, नवा रायपुर में ‘सेंट्रल इंडिया कनेक्ट छत्तीसगढ़ मार्केट प्लेस-2026’ का आयोजन किया गया। आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों के साथ पड़ोसी राज्यों के प्रमुख टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, होटलियर्स, होम-स्टे संचालक, पर्यटन संस्थाओं तथा विदेशी टूर एजेंसियों के प्रतिनिधियों की सहभागिता रही।इस आयोजन ने छत्तीसगढ़ को केवल एक पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय उसे राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पर्यटन कारोबार के संभावनाशील बाजार के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। बीटूबी बैठकों के माध्यम से पर्यटन कारोबारियों के बीच सीधे व्यावसायिक संवाद, नए टूर पैकेज तैयार करने, पर्यटक समूहों को छत्तीसगढ़ लाने, निवेश की संभावनाओं को तलाशने तथा प्रदेश के पर्यटन उत्पादों को नए बाजारों तक पहुंचाने पर चर्चा हुई।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा ने की। इस अवसर पर पर्यटन विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक श्री सौमिल रंजन चौबे, एलियांज इंडिया एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगदीप भगत, छत्तीसगढ़ ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जसप्रीत भाटिया, श्री कपिल जैन, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही कलेक्टर श्री विजय दयाराम के., होटल मेफेयर के जीएम श्री नीलेश, जिला पंचायत जीपीएम के सीईओ श्री मुकेश रावटे सहित पर्यटन उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि, मीडिया प्रतिनिधि एवं पर्यटन मंडल के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि पर्यटन केवल घूमने-फिरने का माध्यम नहीं, बल्कि प्रकृति, संस्कृति, इतिहास, विरासत और स्थानीय अर्थव्यवस्था को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के पास बस्तर की जीवंत जनजातीय संस्कृति, सरगुजा की प्राकृतिक सुंदरता, चित्रकोट और तीरथगढ़ जैसे जलप्रपात, सिरपुर की ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक विरासत, राजिम की धार्मिक आस्था, भोरमदेव की स्थापत्य कला और बारनवापारा का वन्यजीवन जैसी विविध पर्यटन संपदाएं हैं।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर विशिष्ट पहचान दिलाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। पर्यटन विकास का उद्देश्य केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, कारीगरों एवं कलाकारों के लिए बाजार तथा ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका के नए अवसर तैयार करना भी है।श्री अग्रवाल ने कहा कि ‘सेंट्रल इंडिया कनेक्ट छत्तीसगढ़ मार्केट प्लेस’ देश-विदेश के पर्यटन कारोबारियों को छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण बिजनेस प्लेटफॉर्म है। इस प्रकार के आयोजन से व्यावसायिक साझेदारी बढ़ाने, नए पर्यटन बाजारों से जुड़ने, नए टूर पैकेज विकसित करने और छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को अधिक से अधिक पर्यटकों तक पहुंचाने के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने रायपुर में निर्माणाधीन फिल्म सिटी, भोरमदेव कॉरिडोर और जशपुर के मयाली क्षेत्र में पर्यटन विकास जैसी परियोजनाओं का भी उल्लेख किया।छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा ने कहा कि यह आयोजन केवल उत्सव या औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। देश-विदेश के पर्यटन कारोबारियों और विभिन्न हितधारकों को एक मंच पर लाकर व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने तथा छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि दिल्ली, भुवनेश्वर, पुणे और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में रोड शो एवं विभिन्न राष्ट्रीय पर्यटन आयोजनों में सहभागिता के माध्यम से छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन सुविधाओं का प्रचार-प्रसार किया गया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 400 से अधिक ट्रैवल एजेंसियां छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल से जुड़ चुकी हैं। आने वाले समय में इस नेटवर्क को और विस्तारित किया जाएगा।पर्यटन विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने कहा कि पर्यटन को केवल भ्रमण का विषय न मानकर विकास, रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनाना होगा। स्थानीय समुदायों को पर्यटन से जोड़कर रोजगार और आय के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संपदा को बेहतर पर्यटन उत्पादों और पैकेज में परिवर्तित करते हुए अन्य राज्यों एवं देशों के साथ पर्यटन साझेदारी विकसित करनी होगी। उन्होंने आयोजन में बने नए संपर्कों और साझेदारियों को वास्तविक पर्यटन विकास में परिवर्तित करने तथा डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया।छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक श्री सौमिल रंजन चौबे ने विश्व पर्यटन दिवस 2026 की थीम ‘डिजिटल एजेन्डा एन्ड आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स टू रिडिजाइन टूरिज्म’ के संदर्भ में छत्तीसगढ़ पर्यटन की संभावनाओं को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। पर्यटन संबंधी जानकारी, डिजिटल प्रचार-प्रसार, पर्यटक अनुभव, कंटेंट निर्माण और पर्यटन स्थलों की वैश्विक पहुंच बढ़ाने में इन तकनीकों का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है।प्रस्तुतीकरण में चित्रकोट, तीरथगढ़, कुटुमसर, मैनपाट, जशपुर, बस्तर दशहरा, सिरपुर, भोरमदेव, ढोलकल गणेश, नारायणपाल और मल्हार सहित छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक, जनजातीय, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थलों की संभावनाओं को रेखांकित किया गया।श्री चौबे ने बताया कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने के साथ आधारभूत संरचना को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। होम-स्टे के लिए 82 लाभार्थियों के 280 से अधिक कमरों की पहचान, डिजिटल रिजर्वेशन के लिए पर्यटन मंडल की वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप तथा निवेशक बैठकों और रोड शो के माध्यम से बाजार पहुंच बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। सिरपुर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान, शक्तिपीठ कॉरिडोर, डेस्टिनेशन साइनेज एवं पर्यटक सुविधाओं सहित विभिन्न पहलें प्रगति पर हैं।छत्तीसगढ़ ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जसप्रीत भाटिया ने कहा कि लगभग तीन वर्षों के अंतराल के बाद इस प्रकार का महत्वपूर्ण आयोजन पुनः होना प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को पर्यटन का उद्योग का दर्जा मिलने से इस क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिली है। पर्यटन के क्षेत्र में गतिशीलता, समयबद्धता और बेहतर क्रियान्वयन आवश्यक है तथा शासन, पर्यटन विभाग और सभी हितधारकों को मिलकर कार्य करना होगा।आयोजन स्थल पर विभिन्न टूर ऑपरेटर्स, होटलियर्स एवं पर्यटन संस्थाओं द्वारा प्रमोशनल स्टॉल लगाए गए। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के साथ गौरेला-पेंड्रा-मरवाही एवं धमतरी जिला प्रशासन ने भी अपने पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार के लिए स्टॉल लगाए। देश के विभिन्न राज्यों एवं पड़ोसी राज्यों के पर्यटन कारोबारियों के साथ विदेशी टूर एजेंसियों की सहभागिता ने आयोजन को व्यापक अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया।ट्रैवल एजेंट्स एवं अन्य पर्यटन हितधारकों के बीच बीटूबी बैठक आयोजित हुई। इसमें पर्यटन पैकेज, व्यावसायिक साझेदारी, पर्यटक समूहों को छत्तीसगढ़ लाने तथा प्रदेश के पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।बीटूबी संवाद के माध्यम से पर्यटन कारोबारियों को सीधे एक-दूसरे से जुड़ने का अवसर मिला। इससे भविष्य में छत्तीसगढ़ केंद्रित नए टूर पैकेज तैयार होने, पर्यटकों के नए समूह प्रदेश में आने, होटल-होमस्टे एवं स्थानीय पर्यटन सेवाओं की मांग बढ़ने तथा पर्यटन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को गति मिलने की संभावनाएं बनी हैं।=सेंट्रल इंडिया कनेक्ट छत्तीसगढ़ मार्केट प्लेस-2026’ का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव छत्तीसगढ़ के पर्यटन उत्पादों को नए बाजारों तक पहुंचाने के रूप में देखा जा सकता है। देश-विदेश के टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंट्स के साथ बने व्यावसायिक संपर्क भविष्य में छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को उनके टूर पैकेज में शामिल करने का आधार बन सकते हैं।पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के साथ होटल, होम-स्टे, स्थानीय परिवहन, गाइड, हस्तशिल्प, स्थानीय खान-पान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और अन्य पर्यटन सेवाओं की मांग बढ़ने की संभावनाएं हैं। इसका सीधा लाभ स्थानीय युवाओं, महिला समूहों, कारीगरों, कलाकारों और ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों को मिल सकता है।इस आयोजन से छत्तीसगढ़ के पर्यटन को ‘डेस्टिनेशन’ के साथ-साथ ‘अनुभव आधारित पर्यटन उत्पाद’ के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर भी मिला है। जनजातीय संस्कृति, वन्यजीवन, जलप्रपात, धार्मिक पर्यटन, पुरातात्विक विरासत, साहसिक पर्यटन और होम-स्टे को एकीकृत कर तैयार किए जाने वाले पैकेज प्रदेश में पर्यटकों के ठहराव की अवधि बढ़ाने और स्थानीय पर्यटन अर्थव्यवस्था को व्यापक बनाने में सहायक हो सकते हैं।कार्यक्रम में पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पर्यटन हितधारकों को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए गए। बेस्ट टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट प्रमोशन अवार्ड गौरेला-पेंड्रा-मरवाही को, बेस्ट इको टूरिज्म साइट अवार्ड तक्षक भोरमदेव को, बेस्ट होटल अवार्ड एम्बिशन जगदलपुर को, बेस्ट टूर ऑपरेटर अवार्ड डी. रमेश कैंप वन्स को, बेस्ट टूरिज्म स्टार्टअप अवार्ड हेरिटेज वाला के श्री शिवम त्रिवेदी को, बेस्ट एडवेंचर टूर ऑपरेटर अवार्ड ट्रिपी हिल्स, जशपुर के श्री सौरभ सिंह को तथा बेस्ट होम-स्टे अवार्ड धुरवा डेरा के श्री मानसिंह को प्रदान किया गया।इसी क्रम में बेस्ट इन्फ्लुएंसर का पुरस्कार श्री अनुपम सिन्हा को, बेस्ट टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर व स्टार परफॉर्मर सीटीबी का पुरस्कार डोंगरगढ़ के श्रीनिवास राव एवं टीम तथा बेस्ट स्टार परफॉर्मर रिसोर्ट सीटीबी का पुरस्कार इको हरेली रिसॉर्ट बारनवापारा के श्री सुभाष ठाकुर एवं टीम को प्रदान किया गया। सभी पुरस्कारों के अंतर्गत ₹11,000 की राशि का चेक, मोमेंटो एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।कार्यक्रम के दौरान पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल द्वारा गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पुरातात्विक स्थल धनपुर पर आधारित कॉफी टेबल बुक ‘धनपुर‘ का विमोचन भी किया गया। यह प्रकाशन जिले की पुरातात्विक एवं विरासत संपदा को पर्यटन के दृष्टिकोण से व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित यह आयोजन छत्तीसगढ़ के पर्यटन को स्थानीय से वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बिजनेस कनेक्ट के रूप में सामने आया। प्राकृतिक सौंदर्य, जनजातीय संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत, आध्यात्मिक स्थलों और साहसिक पर्यटन की विविधता से समृद्ध छत्तीसगढ़ के लिए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पर्यटन कारोबारियों के साथ बने ये संपर्क आने वाले समय में नए पर्यटन पैकेज, पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही, निवेश, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था के विस्तार के अवसर तैयार कर सकते हैं।
- -धान खरीदी नीति से लेकर जल प्रबंधन और प्रशासनिक सुधारों की हुई समीक्षारायपुर /मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन राज्य शासन के सभी विभागों के भारसाधक सचिवों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिवों के साथ महत्वपूर्ण योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्धारित कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए है।बैठक में धान खरीफ विपणन वर्ष के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल योजनाओं और जल संसाधन विभाग को शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में जल प्रबंधन और उपचार के लिए बेहतर कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है। नगरीय विकास विभाग को सिटी वाटर प्लान को विकसित भारत-2047 के विजन के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिए गए। ग्राम सभा के आयोजन के लिए निर्धारित 15 से 22 अक्टूबर की अवधि में आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने को कहा गया। परिवहन विभाग को आगामी समय में ई-व्हीकल को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देने तथा खाद्य विभाग को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए गए।मुख्य सचिव ने जिलों में योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रभावी निगरानी के लिए स्कोर कार्ड को अंतिम रूप देने को कहा गया, जिससे कलेक्टरों के स्तर पर प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जा सके। उन्होंने कहा कि कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को प्रभावी बनाने तथा अक्टूबर माह के लिए पारस पोर्टल से संबंधित प्रस्तावों पर आईटी विभाग के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।मुख्य सचिव ने कहा कि शासन द्वारा बनाए गए सभी विधिक, नियमो, निर्देशों की संदर्भ प्रति ई-गजट पर अपलोड की जाए, ताकि अधिकारियों और संबंधित विभागों को भविष्य में संदर्भ के लिए इनका आसानी से उपयोग किया जा सके। पेंशन से संबंधित मामलों की विभागवार समीक्षा करते हुए विभागध्यक्ष को प्रत्येक विभाग के लंबित प्रकरणों की संख्या, उनके निराकरण में लगे समय और प्रगति की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एपीएआर को आईगॉट से लिंक करने तथा प्रत्येक विभाग को कर्मचारियों के क्षमता निर्माण की कार्ययोजना तैयार करने को भी कहा गया।मुख्य सचिव ने कर्मचारी चयन मंडल के लिए विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की जानकारी 30 सितंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम, रिफॉर्म उत्सव, 2 अक्टूबर की ग्राम सभाओं की तैयारियों और सेवा सेतु की प्रगति पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि वर्तमान में 38 विभागों की 907 सेवाएं सेवा सेतु के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। मुख्य सचिव ने फायर सेफ्टी अधिनियम में आवश्यक सुधार की दिशा में कार्यवाही करने के साथ ही ’माय भारत पोर्टल’ से संबंधित गतिविधियों को भी गति देने के निर्देश दिए।बैठक में गृह विभाग की सचिव श्रीमती नेहा चम्पावत ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के माध्यम से जानकारी एकत्रित की जाएगी और इसके बाद भारत सरकार को भेजी जाएंगी। उन्होंने बताया कि इससे विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचनाओं की समेकित रिपोर्टिंग सुनिश्चित होगी। मुख्य सचिव ने बैठक के अंत में सभी विभागों को क्षमता निर्माण, विभागीय कार्यों की निगरानी और निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति के लिए स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनीष कुमार ठाकुर, नगरीय प्रशासन विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, खनिज साधन विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, ऊर्जा विभाग के सचिव श्री सारांश मित्तर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक सहित राज्य शासन के अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
- -सरिया के राहत शिविर में माताओं-बहनों, बुजुर्गों और बच्चों से मिलकर जाना हाल, कहा—हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है सरकार-ग्रामीणों से आत्मीय संवाद कर जानी जरूरतें, अधिकारियों को राहत शिविर में सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देशरायपुर / महानदी के बढ़ते जलस्तर से रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सरिया अंचल में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के बीच वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी आज प्रभावित ग्रामीणों के बीच पहुंचे। श्री चौधरी ने सरिया स्थित कन्या शाला में बनाए गए राहत शिविर पहुंचकर वहाँ ठहरे ग्रामीणों से आत्मीय मुलाकात की और उनका हालचाल जाना।राहत शिविर में श्री चौधरी ने माताओं-बहनों, बुजुर्गों, बच्चों और युवाओं के बीच बैठकर उनसे सीधे संवाद किया। उन्होंने बाढ़ के कारण उत्पन्न परेशानियों और परिवारों की आवश्यकताओं की जानकारी ली। मुश्किल परिस्थितियों के बीच अपने जनप्रतिनिधि को अपने बीच पाकर प्रभावित ग्रामीणों ने भी खुलकर अपनी बातें साझा कीं।श्री चौधरी ने कहा कि बाढ़ के कारण लोगों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में आना पड़ा है। यह समय प्रभावित परिवारों के लिए कठिन जरूर है, लेकिन वे स्वयं को अकेला न समझें। शासन-प्रशासन उनके साथ पूरी संवेदनशीलता से खड़ा है। प्रभावित लोगों की सुरक्षा और उन्हें हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है।उन्होंने राहत शिविर में भोजन, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, दवाइयों, साफ-सफाई सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविर में रह रहे किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी न हो। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की जरूरतों का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखने के निर्देश दिए।श्री चौधरी ने अधिकारियों से बाढ़ की स्थिति और महानदी के जलस्तर की सतत निगरानी रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में प्रशासन पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करे तथा प्रत्येक प्रभावित परिवार तक आवश्यक सहायता पहुंचाना सुनिश्चित करे।उल्लेखनीय है कि महानदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए रायगढ़ जिले के तटीय क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है और प्रभावित ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों तथा राहत शिविरों तक पहुंचाने के साथ आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- -बाढ़ के पानी के बीच नाव से बोरिदा, ठेंगागुरी और तोरा पहुंचे वित्त मंत्री, प्रभावित परिवारों से मिलकर जाना हाल-जलमग्न गांवों में ग्रामीणों से किया आत्मीय संवाद, अधिकारियों को तत्काल सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देशरायपुर / चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के प्रभाव से महानदी का जलस्तर बढ़ने के कारण रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सरिया तहसील के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। संकट की इस घड़ी में वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी स्वयं प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने राहत एवं बचाव दल के साथ नाव के जरिए जलमग्न ग्राम बोरिदा, ठेंगागुरी और तोरा पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की तथा बाढ़ से उत्पन्न परिस्थितियों का जमीनी जायजा लिया।चारों ओर पानी से घिरे गांवों में श्री चौधरी ने प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचकर माताओं-बहनों, बुजुर्गों, बच्चों और युवाओं का हालचाल जाना। उन्होंने ग्रामीणों से उनकी परेशानियों और तत्काल आवश्यकताओं के संबंध में सीधे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार प्रत्येक प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और उनकी सुरक्षा तथा सहायता के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं।वित्त मंत्री श्री चौधरी ने प्रभावित ग्रामीणों से कहा कि बाढ़ के कारण उत्पन्न इस कठिन परिस्थिति में उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। शासन-प्रशासन की टीमें लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। किसी भी प्रभावित परिवार को आवश्यक सहायता से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को प्रभावित लोगों के लिए भोजन, स्वच्छ पेयजल, दवाइयां, स्वास्थ्य सुविधाएं एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने तथा जरूरत पड़ने पर ग्रामीणों को तत्काल सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के निर्देश दिएश्री चौधरी ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों की हरसंभव सहायता और उनका सुरक्षित बचाव सुनिश्चित करने के लिए सरकार और प्रशासन निरंतर जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। महानदी के जलस्तर और प्रभावित गांवों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है तथा आवश्यकता के अनुरूप राहत एवं बचाव कार्य किए जा रहे हैं।
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- सेवा संकल्प अभियान के तहत जिला चिकित्सालय में हुआ संकल्प वाचन एवं स्वास्थ्य परीक्षण
- युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली और नशे से दूर रहने का दिया संदेश
राजनांदगांव । सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा माय भारत के संयुक्त तत्वावधान में जिला चिकित्सालय राजनांदगांव के कांफ्रेंस हॉल में नशामुक्ति एवं वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाडिय़ों, विद्यालयों एवं शासकीय बौद्धिक दिव्यांगता वाले विशेष विद्यालय के छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं माय भारत के स्वयंसेवकों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित नशामुक्ति जनजागरूकता अभियान अंतर्गत युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए नशामुक्ति का संदेश एवं संकल्प वाचन कराया गया। साथ ही समाज के वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, सम्मान और उनके प्रति जिम्मेदारी निभाने का भी संकल्प दिलाया गया।
उप संचालक समाज कल्याण विभाग श्रीमती वैशाली मरडवार ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं के बीच इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नशाखोरी से व्यक्ति, परिवार और समाज को होने वाली क्षति के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने जिले एवं प्रदेश में नशामुक्ति के लिए संचालित विभिन्न केन्द्रों की जानकारी देते हुए बताया कि राजनांदगांव में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से अनुदानित समता जन कल्याण समिति द्वारा संचालित नशामुक्ति केन्द्र से अब तक सैकड़ों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। कार्यक्रम के पश्चात स्वस्थ जीवनशैली विषय पर डॉ. विकास राठौर तथा नशामुक्ति एवं नशे की लत से बाहर निकलने के उपायों पर डॉ. रूपा मानकर द्वारा उपयोगी जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने युवाओं को नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, सकारात्मक दिनचर्या तथा नशे से पूर्ण दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में जिला चिकित्सालय के विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उपस्थित युवाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में युवा, खिलाड़ी, छात्र-छात्राएं, शिक्षक, प्रशिक्षक, कोच तथा माय भारत के समन्वयक श्री शुभजीत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। -
- योजना से गत वर्ष की तुलना में 52 हजार रूपए का हुआ अतिरिक्त लाभ
- फसल चक्र परिवर्तन से जल संरक्षण के साथ बढ़ी आमदनी, अन्य किसानों को भी दलहन-तिलहन की खेती के लिए कर रहे प्रेरित
राजनांदगांव । प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा) योजना किसानों के लिए उनकी उपज के उचित मूल्य एवं सुगम विपणन का माध्यम बन रही है। योजना से लाभान्वित होकर ग्राम तेंदूनाला निवासी किसान श्री कोमल कुमार साहू ने रबी मौसम में ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर चना एवं गेहूं की खेती कर न केवल फसल चक्र में बदलाव किया, बल्कि चना विक्रय से अपनी आय में भी वृद्धि की है।
श्री कोमल कुमार साहू ने बताया कि पूर्व के रबी मौसम में वे ग्रीष्मकालीन धान की खेती करते थे। इससे जल स्तर पर दबाव पडऩे के साथ सभी रकबे में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना भी कठिन होता था। कृषि विभाग के मार्गदर्शन से उन्होंने इस वर्ष 2.430 हेक्टेयर में चना तथा शेष रकबे में गेहूं की फसल ली। चना की फसल से उन्हें लगभग 38 क्विंटल उत्पादन प्राप्त हुआ। कृषि विभाग से पीएम आशा योजना के अंतर्गत चना उपार्जन की जानकारी मिलने पर उन्होंने सेवा सहकारी समिति तुमड़ीबोड़ में चना विक्रय हेतु पंजीयन कराया। पंजीयन के बाद उन्होंने अपनी पूरी उपज समिति में विक्रय की, जिसके एवज में उन्हें 2 लाख 23 हजार 250 रूपए की राशि प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि विक्रय की राशि लगभग 15 दिनों के भीतर प्राप्त हो गई। गत वर्ष की तुलना में उन्हें पीएम आशा योजना से लगभग 52 हजार रूपए का अतिरिक्त लाभ हुआ है। श्री साहू ने बताया कि वे पहले प्राईवेट दुकानों में चना फसल का विक्रय करते थे। लेकिन पीएम आशा योजना से विक्रय करने पर उन्हें अतिरिक्त आय हुई है। श्री साहू ने योजना की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पीएम आशा योजना से किसानों को अपनी उपज के विक्रय में सुविधा मिल रही है। उन्होंने जिले के अन्य किसानों से भी धान के साथ दलहन एवं तिलहन फसलों को अपनाने तथा चना, मसूर, सरसों, मूंग एवं सोयाबीन जैसी फसलों का पीएम आशा योजना के अंतर्गत पंजीयन कराकर विक्रय करने की अपील की।
फसल चक्र परिवर्तन से प्रेरित हो रहे अन्य किसान -
श्री कोमल कुमार साहू के फसल चक्र परिवर्तन एवं पीएम आशा योजना के माध्यम से चना विक्रय से प्रभावित होकर ग्राम के अन्य कृषक भी दलहन फसलों की खेती तथा योजना के अंतर्गत अपनी उपज का विक्रय करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। इससे कृषि में विविधीकरण, जल संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक वातावरण निर्मित हो रहा है। - -आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व मितानिनों का हुआ सम्मानरायपुर। सेवा संकल्प अभियान के तहत रायगढ़ जिले में सेवा, जनभागीदारी और जनजागरूकता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 26 सितंबर को सेक्टर किरोड़ीमल के आंगनबाड़ी केंद्र चिरईपानी में आंगन मिलन सेवा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के सरपंच एवं उपसरपंच मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।कार्यक्रम की शुरुआत ‘हर घर मुनगा, घर-घर मुनगा’ अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में मुनगा के पौधे रोपकर की गई। इस दौरान मुनगा के पोषण महत्व की जानकारी देते हुए लोगों को अपने घरों में भी मुनगा के पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया। आंगन मिलन सेवा के दौरान पौष्टिक थाली के माध्यम से संतुलित एवं पौष्टिक आहार के महत्व की जानकारी दी गई। उपस्थित लोगों को बताया गया कि स्वस्थ जीवन के लिए दैनिक आहार में विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना जरूरी है। बच्चों एवं महिलाओं के पोषण पर विशेष ध्यान देने के लिए भी जागरूक किया गया।कार्यक्रम में बच्चों के लिए कहानी प्रतियोगिता एवं बाल गीत का आयोजन किया गया। बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मितानिनों के सेवा योगदान को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें नारियल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।कार्यक्रम में बच्चों के लिए नेवता भोज का आयोजन किया गया। अंत में उपस्थित सभी लोगों ने पोषण शपथ लेकर बच्चों और परिवारों के बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लिया। आंगन मिलन सेवा के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के तहत पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जनभागीदारी का संदेश लोगों तक पहुंचाने के साथ आंगनबाड़ी केंद्र को समुदाय से जोड़ने की पहल की गई।
- रायपुर/नगर पालिक निगम रायपुर के महापौर श्रीमती मीनल चौबे एवं आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर नगर पालिक निगम मुख्यालय नगर निवेश विभाग एवं जोनो के नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा आज 28 सितम्बर 2026 सोमवार को रात्रि के दौरान रायपुर शहर के प्रमुख निर्धारित मार्गो से निकलने वाली श्री गणेश विसर्जन चल झांकी के पूर्व नागरिको को अवगत करवाने निर्धारित विसर्जन रूट में जर्जर भवनो के सामने बैरिकेटिंग करवाकर आमजनो के लिए सूचना बोर्ड लगाकर नागरिको से विनम्र अपील की है कि उक्त भवन मकान जर्जर हो चुका है कृपया जर्जर भवन से उचित दूरी बनाये रखें एवं इसके नीचे खड़े ना हों ।
- रायपुर/ शहीद भगत सिंह को राजधानी शहर रायपुर में एसआरपी चौक शंकर नगर स्थित उनके प्रतिमा स्थल के समक्ष पहुंचकर रायपुर नगर पालिक निगम संस्कृति विभाग द्वारा नगर निगम जोन 4 के सहयोग से छत्तीसगढ़ सिख समाज के साथ मिलकर रखे गये पुष्पांजलि कार्यकम में पहुंचकर प्रमुख रूप से रायपुर दक्षिण विधायक श्री सुनील सोनी, रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, सभापति श्री सूर्यकांत राठौड, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव सहित नगर पालिक निगम रायपुर के संस्कृति विभाग के अध्यक्ष श्री अमर गिदवानी, जल कार्य विभाग के अध्यक्ष श्री संतोष साहू, राजस्व विभाग के अध्यक्ष श्री अवतार सिंह बागल, एल्डरमैन श्री राजू राघवानी, छत्तीसगढ़ प्रदेश सिख समाज के अध्यक्ष श्री सुखबीर सिंह सिंघोत्रा, पदाधिकारी सर्वश्री देवेन्द्र सिंह चावला, स्वर्ण सिंह चावला, नरेन्द्र सिंह चावला, सुरजीत सिंह छाबड़ा, इकबाल सिंह सलूजा, हरविंदर सिंह, राजू छाबड़ा, मनजीत सिंह भाटिया, इंद्रजीत सिंह इस्सर, अमरीक सिंह सूर, नरेन्द्र सिंह हरगोत्रा, कुलवंत सिंह खालसा, मनप्रीत सिंह घंजल और नगर के गणमान्यजनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छत्तीसगढ़ सिख समाज के पदाधिकारियों ने सादर नमन किया।शहीद भगत सिंह भारत के कांतिकारी आंदोलन के प्रवर्तक है, शहीद भगत सिंह का जन्म दिनांक 28 सितम्बर 1907 को नवा शहर जिला खटकरकला गांव में हुआ, उन्होंने गणतंत्र की स्थापना के लिए हिन्दुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र का गठन किया एवं लाल लाजपतराय की मौत का बदला लेने के लिए अंग्रेज अफसर सांडर्स को मौत के घाट उतारा, केन्द्रीय विधानसभा में बम फेंका, अंग्रेजों के दमन के साथ लड़ते हुए शहीद भगत सिंह मात्र 24 वर्ष की अवस्था में वीरगति को प्राप्त हुए।नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा संस्कृति विभाग के तत्वावधान में राजधानी शहर रायपुर के एसआरपी चौक शंकरनगर में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के स्थल के समक्ष उनकी जयंती दिनांक 28 सितम्बर एवं शहादत दिवस दिनांक 23 मार्च को उनका सादर नमन करने पुष्पांजलि आयोजन नियमित रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश सिख समाज के सहयोग से आयोजित किया जाता है।
- बिलासपुर/कुमार साहब स्व. श्री दिलीप सिंह जुदेव जी शासकीय सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, कोनी में स्पाइन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, मुंबई के सहयोग से 2 से 4 अक्टूबर 2026 तक निःशुल्क स्पाइन सर्जरी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में प्रदेश के स्पाइन रोग से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर एवं ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को विशेष उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।शिविर के लिए स्पाइन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, मुंबई के 9 वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम तथा शासकीय सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जरी विभाग के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा मरीजों का उपचार किया जाएगा। स्पाइन रोग से पीड़ित मरीजों की 2 से 4 अक्टूबर तक आवश्यक जांच एवं शल्यक्रिया की जाएगी। हॉस्पिटल के संयुक्त संचालक सह चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि स्पाइन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, मुंबई के चिकित्सकों द्वारा इससे पूर्व 3 से 5 अप्रैल 2026 तक भी शासकीय सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक स्पाइन सर्जरी शिविर आयोजित किया गया था। इसी क्रम में पुनः शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिससे जरूरतमंद मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा एवं निःशुल्क शल्य चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सकेगा। शिविर के आयोजन से आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को स्पाइन संबंधी जटिल रोगों के उपचार के लिए विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगी।
- रायपुर/रायपुर में श्रीगणेश विसर्जन चल झांकी भारी बारिश के कारण प्रशासन द्वारा एक दिन आगे कर 28 सितम्बर को रखे जाने पर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे के आदेशानुसार नगर पालिक निगम की मेयर इन काउंसिल एमआईसी की बैठक नगर निगम सचिवालय द्वारा अब एक दिन आगे कर दिनांक 30 सितम्बर 2026 बुधवार को दोपहर 1 बजे रायपुर नगर पालिक निगम मुख्यालय भवन महात्मा गाँधी सदन के तृतीय तल स्थित सभाकक्ष क्रमांक 405 में आहुत की गयी है. यहां उल्लेखनीय है कि रायपुर नगर निगम के मुख्यालय और जोनों के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत बड़ी संख्या में श्रीगणेश विसर्जन चल झांकी की प्रशासनिक व्यवस्था में ड्यूटी लगायी गयी है और इसमें रायपुर नगर निगम के सभी जनप्रतिनिधि एमआईसी सदस्य आमजनों के साथ सम्मिलित होते हैँ. श्रीगणेश विसर्जन चल झांकी का आयोजन प्रशासन द्वारा रायपुर में एक दिन बढ़ाये जाने पर रायपुर नगर निगम में एमआईसी बैठक अब 29 सितम्बर के स्थान पर 30 सितम्बर को दोपहर 1 बजे महापौर श्रीमती मीनल चौबे के आदेशानुसार आहुत की गयी है.
- 0- राज्यपाल श्री डेका करेंगे शुभारंभ, मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री भी रहेंगे मौजूद0- सुभाष चंद्र बोस बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण भी होगा0- छत्तीसगढ़ के युवाओं में यूथ काॅन्क्लेव को लेकर जबरदस्त उत्साह, अब तक 1200 से अधिक युवाओं ने कराया पंजीयनरायपुर। छत्तीसगढ़ के युवाओं में नवचार, उद्यमिता विकास एवं प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित तीन दिवसीय यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2026” का आज सोमवार 28 सितम्बर को राज्यपाल श्री रमेन डेका शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस अवसर पर कृषि विकास किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रामविचार नेताम, सांसद रायपुर श्री बृजमोहन अग्रवाल तथा विधायक द्वय श्री मोतीलाल साहू एवं श्री अनुज शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि मंडपम में 28 से 30 सितम्बर तक “छत्तीसगढ़ यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2026” का आयोजन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसायटी तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से किया जा रहा है।यूथ काॅन्क्लेव के दौरान युवा नेतृत्व वाले उद्यमों और संस्थागत नवाचारों को प्रदर्शित करने वाली “नवाचार एवं स्टार्टअप प्रदर्शनी” भी आयोजित की जाएगी तथा काॅन्क्लेव के दौरान आयोजित पिचिंग सत्र में शामिल शीर्ष तीन स्टार्टअप्स को क्रमशः एक लाख रूपये, पचहत्तर हजार रूपये तथा पचास हजार रूपये की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के प्रथम एवं एकमात्र बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर-केंद्रित सुभाष चंद्र बोस बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन सेंटर के नवनिर्मित भवन का शुभारंभ भी किया जाएगा। यूथ काॅन्क्लेव 2026 को लेकर छत्तीसगढ़ के युवाओं में जबरदस्त उत्साह है और अब तक 1200 से अधिक युवा छात्रों, नवाचारी उद्यमियों एवं स्टार्टअप के आकांक्षी युवाओं ने पंजीयन करा लिया है। यूथ काॅन्क्लेव में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए कल 28 सितम्बर को स्पाॅट पंजीयन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।“यूथ कॉन्क्लेव 2026” नवाचार अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, स्टार्टअप एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय पहल है। कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रदेश के युवाओं, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, नवाचारकर्ताओं, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, निवेशकों, उद्योग प्रतिनिधियों, इनक्यूबेटर्स, शिक्षाविदों तथा विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारियों को एक साझा मंच उपलब्ध कराया जाएगा। इस मंच के माध्यम से नवीन विचारों, अनुसंधान एवं तकनीकी नवाचारों को व्यावसायिक अवसरों एवं सफल उद्यमों में परिवर्तित करने के साथ-साथ राज्य में एक सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने में सहायता प्राप्त होगी। कार्यक्रम के अंतर्गत 28 सितम्बर को प्रदेश के प्रथम एवं एकमात्र बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर-केंद्रित सुभाष चंद्र बोस बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण भी किया जाएगा.इनक्यूबेशन सेंटर - अत्याधुनिक बायोटेक्नोलॉजी सुविधाओं से सुसज्जित केंद्रसुभाष चंद्र बोस बायोटेक्नोलाॅजी इन्क्यूबेशन सेंटर दो एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। यह केंद्र जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए एक समर्पित मंच के रूप में कार्य करेगा। यहां हाई-टेक एवं अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, BSL-3 सुविधा, आधुनिक एनालिटिकल एवं टेस्टिंग सुविधाएं, किट एवं तकनीक विकास इकाइयां, वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम तथा को-वर्किंग एवं इनक्यूबेशन स्पेस उपलब्ध हैं। केंद्र का उद्देश्य ‘लैब से टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से उद्यम’ की यात्रा को सहयोग देना है। एग्री-बायोटेक्नोलॉजी, बायोफर्टिलाइजर एवं बायोकंट्रोल एजेंट्स, हेल्थ एवं डायग्नोस्टिक्स, फूड बायोटेक्नोलॉजी, पर्यावरणीय जैव-प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और उद्यमियों को प्रयोगशाला सुविधाएं, प्रशिक्षण, मेंटरिंग, परीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा।
- 0- रायपुर से शुरू हुई जिला प्रशासन की पहल बनी प्रदेशव्यापी अभियान0- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में कुपोषण और एनीमिया से मुकाबले की मुहिम को मिली नई गतिरायपुर. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 138वें संस्करण में पोषण माह की चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे ‘हर घर मुनगा’ अभियान की सराहना की। माताओं और बच्चों के बेहतर पोषण की दिशा में शुरू हुई यह पहल रायपुर जिला प्रशासन के नवाचार के रूप में प्रारंभ हुई थी, जिसे बाद में पूरे प्रदेश में अपनाया गया।कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन रायपुर द्वारा बच्चों एवं महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया को कम करने के उद्देश्य से ‘मोर गोठ ल सुनगा, हर घर मुनगा’ अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत बच्चों के घरों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण से भरपूर मुनगा के पौधे लगाने के साथ परिवारों को इनके संरक्षण और उपयोग के लिए प्रेरित किया गया।जिला रायपुर की पहल को पूरे छत्तीसगढ़ ने अपनायारायपुर जिले में अभियान के सफल क्रियान्वयन के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की पहल और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में इस नवाचार को प्रदेश स्तर पर विस्तार दिया गया। अब पूरे छत्तीसगढ़ में ‘हर घर मुनगा’ अभियान के माध्यम से पोषण सुधार की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है।प्रदेशभर में अभियान के तहत 10 लाख से अधिक मुनगा के पौधे लगाए जा रहे हैं। रायपुर जिले में पिछले वर्ष लगभग 52 हजार पौधे लगाए गए थे, जबकि इस वर्ष 33,500 पौधे लगाए जा रहे हैं। पौधों की जियो टैगिंग के साथ उनके संरक्षण एवं नियमित निगरानी की भी व्यवस्था की गई है।एनीमिया-कुपोषण के खिलाफ मुनगा बनेगा पोषण का मजबूत माध्यमअभियान का उद्देश्य मुनगा जैसे पोषणयुक्त पौधे को परिवारों तक पहुंचाकर बच्चों और माताओं के पोषण स्तर में सुधार लाना है। मूल योजना में बच्चों में आयरन बढ़ाने, कुपोषण कम करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि जैसे उद्देश्यों को भी शामिल किया गया है।प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘मन की बात’ में इस पहल का उल्लेख और सराहना किए जाने से अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में चलाया जा रहा यह अभियान माताओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरा है।महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभियान की सराहना किए जाने से विभाग को नई ऊर्जा और प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने कहा कि अभियान को जनभागीदारी से और व्यापक बनाते हुए माताओं और बच्चों तक पोषण का लाभ पहुंचाने के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।--
- 0- प्रभावित परिवारों को राशन, दवाइयां और कपड़े उपलब्ध कराने के निर्देश0- नुकसान का आकलन कर नियमानुसार दी जाएगी क्षतिपूर्ति राशिरायपुर. कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों एवं राहत शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा और जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन सहित अधिकारियों के साथ श्रीलंका नगर बस्ती पहुंचकर स्थिति का अवलोकन किया और प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।कलेक्टर डॉ. सिंह ने पूर्व माध्यमिक शाला चांदनीडीह तथा शासकीय प्राथमिक शाला घनश्याम नगर डिपरापारा में बनाए गए राहत शिविरों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने शिविरों में ठहरे नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने अधिकारियों को प्रभावित परिवारों की राहत एवं पुनर्वास के लिए कार्ययोजना तैयार कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि बाढ़ प्रभावित किसी भी नागरिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। राहत शिविरों में राशन एवं भोजन के साथ आवश्यक दवाइयों और कपड़ों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश देते हुए कहा कि पात्र प्रभावितों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाएगी।निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा और जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन एवं डीसीपी पश्चिम श्री रॉबिंसन गुड़िया ने राहत शिविर में प्रभावितों को वितरित किए जा रहे भोजन को स्वयं खाकर उसकी गुणवत्ता भी जांची। कलेक्टर ने भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम श्री नंदकुमार चौबे संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
- रायपुर. माननीय कैबिनेट मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन श्री टंकराम वर्मा जी ने आज तहसील तिल्दा के बाढ़ प्रभावित ग्राम लखना एवं बलौदीखुर्द का निरीक्षण किया।मंत्री श्री वर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका हाल-चाल जाना। उन्होंने बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के ठहरने हेतु बनाए गए अस्थायी आवास, भोजन एवं स्वास्थ्य व्यवस्था का भी निरीक्षण किया।मंत्री श्री वर्मा ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। आवास, स्वच्छ पेयजल, भोजन एवं चिकित्सा सुविधा की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन प्रभावितों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।



























