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- -375 अनुमेय कार्यों में से स्थानीय आवश्यकता के अनुसार कार्यों का करें चयन- उप मुख्यमंत्री विजय शर्मारायपुर। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने जिला पंचायत प्रतिनिधियों से वीसी द्वारा की वीबी-जीरामजी के प्रभावी क्रियान्वयन पर की चर्चाविकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जीरामजी) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के जिला पंचायत अध्यक्षों, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों से संवाद किया। बैठक में योजनांतर्गत जिलों में स्वीकृत कार्यों, प्रगति तथा योजना के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जिला पंचायत प्रतिनिधियों से बारी-बारी संवाद करते हुए योजना के क्रियान्वयन की जानकारी ली तथा उनके सुझाव और जमीनी स्तर पर आ रही कठिनाइयों को जाना। उन्होंने सभी को वीबी-जीरामजी के अंतर्गत अब 375 प्रकार के अनुमय कार्यों में से स्थानीय आवश्यकता के अनुसार कार्यों का चयन एवं स्वीकृति के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों में पर्याप्त संख्या में कार्य स्वीकृत किए गए है, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ग्राम सभा के माध्यम से नए कार्य भी लिए जा सकते हैं।उन्होंने बताया कि योजना में मजदूरी एवं सामग्री का 60रू40 अनुपात बनाए रखते हुए तथा जल संरक्षण से संबंधित कम से कम 30 प्रतिशत कार्यों को प्राथमिकता देते हुए ग्राम सभाएं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्य स्वीकृत कर सकती हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से योजना का लाभ ग्रामीणों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कार्यों का चयन करने पर जोर दिया।बैठक में अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती ऋचा शर्मा ने पंचायतों में स्वीकृत कार्यों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किए जाएंगे, जिससे निर्माण कार्यों की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी।आयुक्त, विकसित भारतदृजीरामजी श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने जिला पंचायत सदस्यों के योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा तकनीकी समस्याओं से संबंधित प्रश्नों का समाधान किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के विशेष प्रयासों तथा किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खेत सड़क और धरसा को भी अनुमय कार्यों में शामिल किया गया है। प्रदेश में बालिका शौचालय, मुक्तिधाम शेड तथा डिफंक्ट बोरवेल रिचार्ज जैसे कार्यों को प्राथमिकता से लिया जा रहा है। ग्राम पंचायतें अपनी स्थानीय आवश्यकता के अनुसार इन कार्यों का चयन कर सकती हैं। श्री सिन्हा ने बताया कि विभिन्न योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जेंस) से संबंधित भारत सरकार का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की प्रक्रिया में है। वहीं मनरेगा के शेष लंबित भुगतान के संबंध में भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया गया है।वीबी-जीरामजी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन को मजबूत करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रथम चरण में 175 पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें कार्यक्रम अधिकारी, कंप्यूटर प्रोग्रामर एवं लेखापाल के पद शामिल हैं तथा भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। इसके अतिरिक्त बस्तर, बीजापुर एवं नारायणपुर जिलों में 63 रोजगार सहायक पदों पर भर्ती की अनुमति भी प्रदान की गई है।बैठक में जिला पंचायत अध्यक्षों, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अपने सुझाव साझा किए तथा मैदानी स्तर पर आ रही विभिन्न कठिनाइयों से अधिकारियों को अवगत कराया। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों एवं समस्याओं को आवश्यक कार्रवाई हेतु संकलित किया गया है।
- -प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सेवा संकल्प अभियान की तैयारी हेतु ली समीक्षा बैठक-अंगदान का संकल्प लेने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानितरायपुर। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के प्रभारी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मंगलवार को जिला प्रवास के दौरान संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष मे सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान अंगदान का संकल्प लेने वाले 5 दानदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया औऱ उन्हें प्रेरणास्रोत बताया। अंगदान संकल्प लेने वालों मे जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल,फिरतराम साहू, पुष्पा साहू,भाटापारा से वेदराम आनंद एवं रेशमा बाई शामिल हैं।प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान को अति महत्वपूर्ण बताते हुए सभी कार्यक्रमो का बेहतर आयोजन सुनिश्चित करने एवं अधिक से अधिक जनसहभागिता हेतु आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन दिये। उन्होंने आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम का जिले मे बेहतर आयोजन की सराहना की औऱ आगामी सभी कार्यक्रम को गरिमापूर्ण आयोजन की बात कही।बैठक मे आगामी सभी कार्यक्रमों की तैयारी के सम्बन्ध मे विस्तृत समीक्षा की।उन्होंने मेरे सपनों का भारत कार्यक्रम अंतर्गत विद्यालय स्तर से ब्लॉक एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिये विद्यार्थियों की संख्या निर्धारण करने कहा। आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम अंतर्गत अंगाबाड़ी कार्यकर्त्ता,सहायिका मितानिन का सम्मान,गर्भवती माताओ व बच्चों का हेल्थ चेक -अप एवं खेलकूद आयोजित करने के निर्देश दिये।सेवा की कहानी अंतर्गत लाभार्थियों की सफलता की कहानी सभी मीडिया प्लेटफार्म मे जारी करने, सेवा मेरा योगदान अंतर्गत स्वच्छता अभियान गांव,शहरों,नदी,घाट,तालाब आदि की सफाई जनसहभागिता से करें। उन्होंने सेवा सेतु शिविर के सम्बन्ध मे कहा कि सभी ब्लॉक मे एक- एक चिहांकित गांव मे आयोजित करना है जिसमें जिला स्तरीय अधिकारियो की टीम मौजूद रहेंगे। शिविर मे मेगा हेल्थ कैम्प का विशेष रूप से आयोजन किया जाए। शिविर का उद्देश्य आने वाले आवेदको को लाभार्थी बनाकर वापस भेजने का हो। उनके समस्याओ का तत्काल निराकरण होना चाहिए।
- -जनदर्शन में कुल 77 आवेदन प्राप्त, अधिकारियों को आवेदनों के त्वरित निराकरण के दिए निर्देशमहासमुंद / कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने मंंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आमजनों की समस्याएं एवं मांगें सुनीं। जनदर्शन में जिले के अलग-अलग विकासखंडों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं से संबंधित कुल 77 आवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने आवेदकों से उनकी समस्याओं की जानकारी लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण करते हुए प्राथमिकता के साथ निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जनदर्शन में कर्मचारी पेंशन से संबंधित प्रकरण, नहर निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का भुगतान, बेलसोंडा से बेमचा माइनिंग नहर के माध्यम से पानी पहुंचाने अथवा बोरिंग खनन सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर आवेदन प्राप्त हुए। इसके अलावा आर्थिक सहायता प्रदान करने, वन भूमि पट्टा दिलाने, श्रमिक पंजीयन में संशोधन कराने तथा मितानिन नियुक्ति से संबंधित आवेदन भी नागरिकों ने प्रस्तुत किए।इसी प्रकार सीसी रोड निर्माण कराने, अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने, डूबान क्षेत्र के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनाने, पड़कीपाली से हाड़ाबंद तक सड़क निर्माण सहित अन्य जनहित से जुड़े विषयों को लेकर भी लोगों ने कलेक्टर के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं। कलेक्टर श्री लंगेह ने प्रत्येक आवेदक की बात गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को प्रकरण की वस्तुस्थिति की जांच कर पात्रतानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ सुश्री अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर श्री सचिन भूतड़ा, श्री रवि साहू सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
- -विशेष बच्चों के लिए बना भरोसे का केंद्र, 10 साल से निःशुल्क मिल रहा विशेषज्ञ उपचाररायपुर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और उनके परिवारों के लिए जतन केंद्र उम्मीद और संबल का केंद्र बनकर उभरा है। रायगढ़ जिले में वर्ष 2016 को शुरू हुए इस केंद्र में अब तक 27,088 बच्चों का परीक्षण, मूल्यांकन और उपचार किया जा चुका है। वहीं अप्रैल से अगस्त 2026 तक 5,397 बच्चों को विभिन्न सेवाओं का लाभ मिला है। जतन की खासियत इसका बच्चों के अनुकूल माहौल है। केंद्र को प्ले स्कूल जैसे सहज और खुशनुमा वातावरण में तैयार किया गया है, ताकि बच्चे अस्पताल के डर या तनाव के बिना उपचार करा सकें। यहां आने वाले बच्चों को उनकी जरूरत के अनुसार विशेषज्ञ सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती हैं।केंद्र में शिशु रोग विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट, विशेष शिक्षक, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, नर्स, पैथोलॉजी, समाजसेवक और काउंसलर की सेवाएं पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध हैं। विकासात्मक देरी, देर से बोलने, सीखने में परेशानी और ऑटिज्म जैसे लक्षणों वाले बच्चों का नियमित आकलन और उपचार किया जा रहा है। मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से बच्चों में सामने आ रही लर्निंग प्रॉब्लम के मामलों में भी विशेषज्ञ सेवाएं दी जा रही हैं।जतन के दंत चिकित्सा विभाग में टंग-टाई यानी जीभ के जुड़ाव की समस्या वाले बच्चों का फ्रेनेक्टमी पद्धति से निशुल्क उपचार किया जा रहा है। अब तक करीब 285 बच्चे इस सुविधा से लाभान्वित हो चुके हैं। इसके साथ ही बच्चों के दांत और मुंह से जुड़ी अन्य बीमारियों का भी इलाज किया जाता है।श्रवण संबंधी परेशानी वाले बच्चों के लिए केंद्र में बीईआरए और पीटीए टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। ये जांच दिव्यांगता प्रमाण पत्र और कॉक्लियर इंप्लांट की प्रक्रिया में भी उपयोगी होती हैं। वहीं फिजियोथेरेपी विभाग में शारीरिक रूप से बाधित बच्चों के उपचार और पुनर्वास पर काम किया जाता है, ताकि वे दैनिक गतिविधियां अधिक आसानी से कर सकें।स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित जतन डीईआईसी में सेवाओं के लगातार सुधार और विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। निःशुल्क विशेषज्ञ उपचार, बच्चों के अनुकूल वातावरण और समय पर हस्तक्षेप ने इस केंद्र को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के परिवारों के लिए भरोसे का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया है। पिछले 10 वर्षों में हजारों बच्चों तक पहुंची यह सेवा उनकी बेहतर सेहत, विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।
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मोहला । सेवा केवल एक शब्द नहीं, बल्कि जरूरतमंद तक समय पर मदद पहुंचाने का संकल्प है। सुशासन का वास्तविक अर्थ भी तब सामने आता है, जब शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। छत्तीसगढ़ शासन के सेवा संकल्प अभियान की इसी भावना को साकार करती सेवा की कहानी है ग्राम खड़गांव के तेजेश्वर की, जिसे चिरायु योजना के माध्यम से समय पर उपचार मिला और आज वह स्वस्थ जीवन जी रहा है।
विकासखंड मानपुर के ग्राम खड़गांव निवासी तेजेश्वर, पिता श्री अश्वर एवं माता श्रीमती राधिका का वर्ष 2025 में विद्यालयीन स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान चिरायु टीम-ए, मानपुर द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान चिकित्सकों ने बच्चे के हृदय में हृदय की असामान्य ध्वनि महसूस की। यह एक सामान्य जांच के दौरान सामने आई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी थी, जिसने आगे चलकर बच्चे के जीवन को नई दिशा दी।
चिरायु दल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्चे के माता-पिता से आवश्यक जानकारी प्राप्त की और आगे की जांच एवं उपचार के लिए उसे 15 जुलाई 2025 को नारायणा हॉस्पिटल रायपुर रेफर किया। वहां आवश्यक जांच एवं इकोकार्डियोग्राफी के बाद बच्चे के हृदय में गंभीर बीमारी की पुष्टि हुई। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने बच्चे के स्वास्थ्य को देखते हुए हृदय की सर्जरी की सलाह दी। इसके बाद चिरायु योजना के अंतर्गत आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर 27 नवंबर 2025 को नारायणा अस्पताल, रायपुर में तेजेश्वर की सफल हृदय सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद बच्चे के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हुआ और आज तेजेश्वर स्वस्थ एवं सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा है।
एक समय जिस बीमारी का पता परिवार को स्वयं नहीं था, वही बीमारी विद्यालय में हुए एक नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान सामने आई। समय पर हुई पहचान, सही मार्गदर्शन और शासकीय स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े रेफरल तंत्र ने तेजेश्वर को उपचार तक पहुंचाया। चिरायु योजना के माध्यम से उपलब्ध कराए गए निःशुल्क उपचार ने परिवार पर आने वाले आर्थिक बोझ को भी कम किया। तेजेश्वर के माता-पिता के लिए यह अनुभव किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होंने समय पर बीमारी की पहचान करने, उपचार के लिए मार्गदर्शन देने और पूरी प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए चिरायु टीम-ए, मानपुर का आभार व्यक्त किया। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी यह है कि उनका बच्चा आज स्वस्थ है और सामान्य जीवन की ओर आगे बढ़ रहा है।
तेजेश्वर की कहानी यह बताती है कि सुशासन केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि योजनाओं को जरूरतमंद तक पहुंचाकर उसके जीवन में बदलाव लाना ही सुशासन का वास्तविक उद्देश्य है। चिरायु योजना के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित जांच, गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान, उचित रेफरल और निःशुल्क उपचार की व्यवस्था जनकल्याण की उस सोच को मजबूत करती है, जिसमें हर बच्चे को स्वस्थ भविष्य का अवसर मिले।
सेवा संकल्प अभियान के तहत तेजेश्वर की यह सेवा की कहानी इस विश्वास को मजबूत करती है कि जब सेवा भावना, सुशासन और जनकल्याणकारी योजनाएं एक साथ काम करती हैं, तो किसी परिवार के लिए बीमारी की चिंता उम्मीद में और चिंता के आंसू खुशी की मुस्कान में बदल सकते हैं। - -कार्यक्रम के तहत 100 से अधिक स्वास्थ्य संस्थाओं का राष्ट्रीय प्रमाणीकरण कराने वाला छत्तीसगढ़ का प्रथम जिला बना महासमुंदमहासमुंद / राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक कार्यक्रम में महासमुंद जिले के स्वास्थ्य विभाग ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जिले में अब तक कुल 101 स्वास्थ्य संस्थाओं का राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक राष्ट्रीय प्रमाणीकरण हो चुका है, जिससे महासमुंद छत्तीसगढ़ राज्य में 100 से अधिक स्वास्थ्य संस्थाओं का राष्ट्रीय प्रमाणीकरण कराने वाला पहला जिला बन गया है।महासमुंद जिले के विभिन्न विकासखंडों में कुल 101 स्वास्थ्य संस्थाओं का राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाणीकरण हो चुका है। इनमें 1 जिला अस्पताल, 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 90 उप स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं।राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक ढांचा है। इसका उद्देश्य अच्छे प्रदर्शन करने वाली सुविधाओं को मान्यता देना और सार्वजनिक अस्पतालों की विश्वसनीयता बढ़ाना है। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक स्वास्थ्य सेवा वितरण के विभिन्न पहलुओं के लिए मानकों का एक व्यापक सेट प्रदान करता है, जिसमें सेवा प्रावधान, रोगी अधिकार, इनपुट, सहायक सेवाएं, नैदानिक देखभाल, संक्रमण नियंत्रण, गुणवत्ता प्रबंधन और परिणाम शामिल हैं।राष्ट्रीय गुणवत्ता निर्धारण मानक के सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में सर्वप्रथम संस्था द्वारा भारत सरकार के निर्धारित प्रपत्र में स्व-मूल्यांकन कर कमियों को पूरा किया जाता है। इसके उपरांत जिला गुणवत्ता निर्धारण समिति के मूल्यांकन हेतु प्रेषित किया जाता है। जिला गुणवत्ता निर्धारण समिति के सदस्यों द्वारा मूल्यांकन के उपरांत 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने के बाद राज्य स्तरीय मूल्यांकन किया जाता है। इसके पश्चात राष्ट्रीय मूल्यांकन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ अप्लाई किया जाता है। इसके उपरांत राष्ट्रीय दल द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।सभी संस्थाओं का राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक कार्यक्रम के 8 विषयों सेवा प्रावधान, रोगियों के अधिकार, इनपुट, सहायक सेवाएं, क्लिनिकल सेवाएं, संक्रमण नियंत्रण, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली एवं परिणाम कृ में बांटकर निर्धारित बिंदुओं पर विस्तृत रूप से मूल्यांकन किया गया था।राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाणीकरण के बाद अस्पतालों की विश्वसनीयता बढ़ी है, जिसका उदाहरण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागबाहरा है। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाणीकरण के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागबाहरा को प्रथम संदर्भ इकाई का दर्जा प्राप्त हुआ और नियमित रूप से सिजेरियन प्रसव की सुविधा स्त्री रोग विशेषज्ञ के माध्यम से मिलती रही है। साथ ही नियमित रूप से सोनोग्राफी की सुविधा गर्भवती माताओं को मिलने लगी है। आम जनता का भी अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं में विश्वास बढ़ने लगा है, जिससे औसत बाह्य रोगी की संख्या में बढ़ोतरी, औसत मासिक प्रसव में 80 से 100 प्रतिमाह तक पहुंचना तथा नसबंदी सेवाओं का विस्तार शामिल है।इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्ता सुधार एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाणीकरण जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार और टीम की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने भविष्य में भी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने एवं आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास करने की अपेक्षा व्यक्त की।इस उपलब्धि में जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव, जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्रीमती नीलू धृतलहरे तथा जिला सलाहकार एवं जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक श्री संदीप चंद्राकर सहित स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम ने स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्ता सुधार एवं राष्ट्रीय प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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- प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत छुटे हुए हितग्राहियों के घरों में शीघ्र स्मार्ट नेट मीटर लगाने के दिए निर्देश
- गिरदावरी कार्य में त्रुटिरहित एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
- नशे के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश
राजनांदगांव । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने मंंगलवार को साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए पात्र हितग्राहियों को समय पर योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित आवेदनों एवं प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करते हुए आवेदकों को समय-सीमा में राहत उपलब्ध कराने कहा। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करते हुए योजना के अंतर्गत सोलर पैनल स्थापित होने के बावजूद स्मार्ट नेट मीटर नहीं लगने की स्थिति पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को ऐसे सभी छूटे हुए हितग्राहियों की पहचान कर उनके घरों में शीघ्र स्मार्ट नेट मीटर स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ समय पर मिलना सुनिश्चित किया जाए।
कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने तथा लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसामान्य से जुड़े राजस्व प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों की नियमित समीक्षा करते हुए समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने कहा। शासकीय भूमि पर किए जा रहे अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध लगातार कार्रवाई जारी रखने तथा अतिक्रमण पाए जाने पर नियमानुसार सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई निरंतर जारी रखने कहा। कलेक्टर ने सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को गिरदावरी कार्य की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पटवारी एवं सर्वेयर द्वारा गिरदावरी का कार्य त्रुटिरहित एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराना सुनिश्चित करने कहा।
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के दिए निर्देश -
कलेक्टर ने नागरिकों को प्राकृतिक एवं स्वच्छ सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने तथा प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रति व्यापक जागरूकता लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ बिजली की आवश्यकता को पूरा करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से जिले में अब तक 6 हजार 190 सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे बड़ी संख्या में परिवार स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कलेक्टर ने इस योजना के लाभों को अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाने के लिए सभी नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में व्यापक जागरूकता गतिविधियां संचालित करने कहा। उन्होंने स्थानीय स्तर पर सूर्य सभाएं, प्रचार-प्रसार एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को योजना की पात्रता, लाभ एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ें, ताकि जिले में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलने के साथ नागरिकों को बिजली की बचत एवं आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सके।
नशे के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई और एक्सपायरी दवाइयों की जांच के दिए निर्देश-
कलेक्टर ने जिले में नशे के अवैध कारोबार एवं इसके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर कड़ी एवं निरंतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए नशीले पदार्थों के अवैध विक्रय एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने नशे के दुष्प्रभावों के प्रति युवाओं एवं आम नागरिकों में जागरूकता लाने के लिए आवश्यक जनजागरूकता गतिविधियां संचालित करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने कहा कि नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोकथाम के लिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत करते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
कलेक्टर ने जिले में दवाइयों की गुणवत्ता एवं जनस्वास्थ्य से जुड़े विषयों की भी समीक्षा की। उन्होंने मेडिकल दुकानों एवं संबंधित संस्थानों में एक्सपायरी दवाइयों की नियमित एवं लगातार जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक्सपायरी दवाइयों की बिक्री अथवा उपलब्धता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी दवाइयां किसी भी स्थिति में आम नागरिकों तक न पहुंचें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण एवं जांच की कार्रवाई प्रभावी रूप से जारी रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदारी तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
सीईओ जिला पंचायत श्री दुर्गा प्रसाद अधिकारी ने सीएम जनदर्शन, सीएम हेल्पलाईन, पीजी पोर्टल एवं कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेमप्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री जीआर मरकाम सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। -
- प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ाया कदम, बिजली बिल में मिलेगी राहत
राजनांदगांव । प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से जिले में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में ग्रामीण परिवारों द्वारा निरंतर पहल की जा रही है। योजना से प्रेरित होकर छुरिया विकासखंड के ग्राम कुहीखुर्द निवासी श्री वासुदेव साहू ने अपने कच्चे मकान की बाड़ी में 3 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित कराकर स्वच्छ ऊर्जा की ओर महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। श्री वासुदेव साहू कृषि कार्य से जुड़े हैं। उनके मकान की छत सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त नहीं थी। ऐसे में उन्होंने घर की बाड़ी में उपलब्ध खाली एवं उपयुक्त स्थान का उपयोग करते हुए सोलर पैनल स्थापित कराया। उनकी यह पहल बताती है कि सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए केवल पक्के मकान की छत ही जरूरी नहीं है, बल्कि तकनीकी रूप से उपयुक्त सुरक्षित स्थान उपलब्ध होने पर परिसर की अन्य जगह का भी उपयोग किया जा सकता है।
श्री वासुदेव साहू ने बताया कि ग्राम पंचायत में आयोजित सूर्य सभा के माध्यम से उन्हें प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी मिली। योजना के बारे में जानकारी मिलने के बाद उन्होंने सौर ऊर्जा के लाभों को समझा और अपने घर में 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि पहले उनके घर का बिजली बिल अधिक आता था। सोलर पैनल स्थापित होने के बाद उन्हें बिजली बिल में राहत मिलेगी और घर की बिजली जरूरतों के लिए प्राकृतिक एवं स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग हो सकेगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही अतिरिक्त बिजली उत्पादन से वे विद्युत विभाग को ग्रिड में भेजकर अतिरिक्त आय अर्जित करेंगे।
श्री वासुदेव साहू ने बताया कि 3 किलोवाट का सोलर पैनल स्थापित करने पर उन्हें केंद्र शासन की ओर से 78 हजार रूपए तथा राज्य शासन की ओर से 30 हजार रूपए की सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा। शासन की ओर से मिल रही इस आर्थिक सहायता से सौर ऊर्जा को अपनाना उनके लिए और अधिक आसान हुआ है। श्री वासुदेव साहू ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने से आम नागरिक भी नई तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोलर पैनल से बिजली की जरूरत पूरी करने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देने का अवसर मिल रहा है। श्री वासुदेव साहू की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के प्रति बढ़ती जागरूकता और जनभागीदारी का उदाहरण है। कच्चे मकान के बावजूद उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग कर सोलर पैनल स्थापित करना यह संदेश देता है कि जहां इच्छा और पहल हो, वहां स्वच्छ ऊर्जा का रास्ता निकाला जा सकता है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से ऐसे प्रयास ग्रामीण परिवारों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। -
- कलेक्टर ने चरवाहे की व्यवस्था और दुर्घटना रोकने के प्रभावी उपाय करने के दिए निर्देश
राजनांदगांव । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव की अध्यक्षता में मंंगलवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रमुख मार्गों पर घुमंतु पशुओं के प्रबंधन और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्राम पंचायतों के सरपंच-सचिव, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पुलिस विभाग, नगरीय निकाय तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने कहा कि सड़क पर पशुओं के विचरण से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रशासन, पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग की टीम के साथ ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों और ग्राम पंचायतों की सहभागिता से ही इस समस्या का स्थायी समाधान संभव है। उन्होंने सभी सरपंच एवं सचिवों को अपने-अपने क्षेत्र में प्रभावी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्राम पंचायतों को अपने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए चरवाहे की व्यवस्था करने कहा, ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रमुख सड़कों पर विचरण करने वाले पशुओं को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। इसके लिए स्थानीय टेक्स संग्रहण तथा अन्य उपलब्ध संसाधनों का नियमानुसार उपयोग करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि आगामी तीन माह तक इस व्यवस्था की नियमित निगरानी की जाएगी। जिन पंचायतों द्वारा पशु प्रबंधन और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया जाएगा, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को विकास कार्यों के लिए प्रोत्साहन तथा बेहतर कार्य करने वाले सरपंचों को सम्मानित करने की बात भी कही।
पशु आश्रय स्थलों को सक्रिय कर पशुओं के लिए सुरक्षित स्थान विकसित करें-
कलेक्टर ने ग्राम पंचायतों के पशु आश्रय स्थलों को सक्रिय करने पर जोर देते हुए कहा कि पशुओं के संरक्षण के साथ मानव-पशु टकराव को रोकना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उन्होंने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त कर पशु आश्रय स्थलों में आवश्यक शेड, फेंसिंग, चारा एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क के आसपास उपलब्ध शासकीय भूमि का चिन्हांकन कर आवश्यकता के अनुसार सुरक्षित पशु आश्रय स्थल विकसित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में विभिन्न पंचायतों में उपलब्ध गौठानों की क्षमता तथा अतिरिक्त पशुओं को रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली गई।
कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग की पेट्रोलिंग टीम, पुलिस और ग्राम पंचायतों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क पर पशुओं के पाए जाने की सूचना तत्काल संबंधित टीम तक पहुंचनी चाहिए, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। इसके लिए सरपंच, सचिव, चरवाहे, जनपद पंचायत एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की टीम को समन्वित सूचना समूह से जोडऩे के निर्देश दिए गए। उन्होंने रात्रिकालीन पेट्रोलिंग को प्रभावी बनाने के साथ दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी तथा उपलब्ध अन्य संसाधनों का बेहतर उपयोग करने कहा। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री दुर्गा प्रसाद अधिकारी, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यातायात पुलिस के अधिकारी, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सरपंच, सचिव तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। -
- स्कूली बच्चों ने शासन की योजनाओं को जीवंत संवादों के जरिए किया प्रस्तुत
राजनांदगांव । सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत डोंगरगांव विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिलईरवार के विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नमो सेवा अनकही कहानियां की प्रभावी प्रस्तुति देकर ग्रामीणों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया। विद्यार्थियों ने अभिनय, संवाद और गीत के माध्यम से सेवा, जनभागीदारी और विकसित भारत के संकल्प का संदेश दिया।
नुक्कड़ नाटक में प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और कौशल विकास जैसी योजनाओं को रोचक संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थियों ने बताया कि शासन की योजनाओं का उद्देश्य आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है तथा इनके प्रभावी क्रियान्वयन में जनभागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा, जल एवं पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और युवाओं के कौशल विकास जैसे विषयों को भी नाटक में प्रमुखता से शामिल किया गया। प्रस्तुति के अंत में विद्यार्थियों ने ग्रामीणों के साथ स्वच्छता रखने, जल बचाने, पर्यावरण संरक्षण, बेटियों का सम्मान करने, शिक्षा को महत्व देने और राष्ट्रीय एकता में योगदान देने का सामूहिक संकल्प लिया। विद्यार्थियों की प्रस्तुति ने मनोरंजन के साथ शासन की योजनाओं और नागरिक दायित्वों का संदेश प्रभावी ढंग से आमजन तक पहुंचाया। -
- जलस्रोत सफाई, वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण, दिव्यांगजन सहयोग और जागरूकता गतिविधियों का होगा आयोजन
राजनांदगांव । सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत जिले में 23 सितम्बर 2026 को सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम के तहत विभिन्न सेवा एवं जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति संवेदनशीलता, सेवा भावना और जनभागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 12.30 बजे भगवान महावीर समता वृद्धाश्रम पार्रीनाला में सेवा गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसमें अनाथालय भ्रमण, अंगदान संकल्प अभियान, नशा मुक्त भारत के प्रति जागरूकता तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल साक्षरता जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दोपहर 3 बजे वृद्धाश्रम में वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाएगा।
इसी क्रम में आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा नगर पालिक निगम द्वारा सुबह 7.30 बजे शिवनाथ नदी मोहारा घाट में जल संरक्षण एवं जलस्रोत सफाई गतिविधि आयोजित की जाएगी। नागरिकों को जलस्रोतों के संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए श्रमदान भी किया जाएगा। डोंगरगढ़ में दिव्यांगजन सहयोग गतिविधि के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दिव्यांगजनों को आवश्यक सहयोग एवं शासन की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। नगर पंचायत छुरिया द्वारा वार्ड क्रमांक 9 में सुबह 7 बजे से नया तालाब स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अभियान के तहत नागरिकों से सेवा गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता निभाने तथा स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी गतिविधियों में योगदान देने की अपील की गई है। -
- जल जीवन मिशन ने साकार किया हर घर जल का सपना
- ग्रामीणों को मिली स्वच्छ पेयजल की सुविधा
राजनांदगांव । जल जीवन मिशन के तहत छुरिया विकासखंड के दूरस्थ वनांचल ग्राम पंचायत बेंदाड़ी के आश्रित ग्राम खेड़ेपार में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होने से गांव की तस्वीर बदली है। जल जीवन मिशन ने ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। वनांचल ग्राम खेड़ेपार में जल जीवन मिशन के तहत सोलर आधारित नलजल प्रदाय योजना के माध्यम से हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है। कभी कुएं, हैंडपंप, नाले और दूरस्थ जलस्रोतों पर निर्भर रहने वाले ग्रामीणों के घरों में अब नल से नियमित स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है।
जल जीवन मिशन अंतर्गत नलजल प्रदाय योजना आने से पहले गांव में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ग्रामीणों को अपनी दैनिक जरूरतों के लिए कुएं, हैंडपंप, तालाब एवं अन्य जलस्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था। गर्मी के दिनों में जलस्रोतों के सूखने से पानी की समस्या और बढ़ जाती थी। ग्रामीण महिलाओं को दूर से पानी लाने में काफी मेहनत करनी पड़ती थी, जिसमें समय भी बहुत लगता है। साथ ही जल की गुणवत्ता को लेकर भी चिंता बनी रहती थी। ग्रामीणों की इस समस्या के समाधान के लिए ग्राम खेड़ेपार को जल जीवन मिशन अंतर्गत सोलर आधारित नलजल प्रदाय योजना से जोड़ा गया। योजना के तहत गांव में पाइपलाइन बिछाई गई और 10 हजार लीटर क्षमता के सोलर टैंक का निर्माण किया गया। ग्रामीणों को घर पर ही स्वच्छ पेयजल की सुविधा के लिए प्रत्येक घर तक नल कनेक्शन पहुंचाया गया। गांव में जल एवं स्वच्छता समिति का गठन कर ग्रामीणों को जल संरक्षण, स्वच्छ पेयजल के उपयोग तथा नलजल योजना के रख-रखाव के प्रति जागरूक किया गया।
हर घर नल कनेक्शन मिलने के बाद ग्राम खेड़ेपार के ग्रामीणों के दैनिक जीवन में उल्लेखनीय बदलाव आया है। अब ग्रामीणों को पानी के लिए दूर-दराज के जलस्रोतों तक नहीं जाना पड़ता। ग्रामीण महिलाओं एवं बच्चों को भी पानी लाने की जिम्मेदारी से राहत मिली है। जिससे बच्चे पढ़ाई और महिलाएं अन्य आर्थिक गतिविधियों में अधिक समय दे पा रहे हैं। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से ग्रामीणों में स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। ग्रामीणों ने योजना के कार्यों में सहयोग देने के साथ ही जलस्रोतों के संरक्षण, पानी के सदुपयोग और नलजल व्यवस्था के रख-रखाव की जिम्मेदारी निभा रहे है। नल के माध्यम से घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचने से ग्रामीणों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हुआ है। ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन के तहत सोलर आधारित नलजल प्रदाय योजना के माध्यम से ग्राम के प्रत्येक घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। -
राजनांदगांव । श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए एसओपी अंतर्गत जिले के नगरीय निकायों के वार्डों एवं ग्राम पंचायतों में मोबाईल कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। मोबाईल कैम्प के माध्यम से श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है तथा पात्र आवेदक को योजनाओं से लाभान्वित करने आवेदन प्राप्त किए जा रहे है। इसी क्रम में डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम पारागांव खुर्द, छुरिया विकासखंड के ग्राम पार्रीकला एवं तेलीनबांधा, राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम परमालकसा एवं पदुमतरा, डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम बनभेड़ी में मोबाईल कैम्प एवं ई-केवायसी शिविर का आयोजन किया गया। इन मोबाईल कैम्प एवं ई-केवायसी शिविर में 510 श्रमिक उपस्थित हुए। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत तथा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल अंतर्गत 97 श्रमिकों का पंजीयन हेतु आवेदन किया गया। शिविर में 27 वैधता अवधि समाप्त होने वाले श्रमिक पंजीयन का नवीनीकरण आवेदन किया गया एवं 9 हितग्राहियों के संशोधन एवं 12 योजनाओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए गए। शिविर में ई-श्रम साथी एप के माध्यम से 5 रजिस्ट्रेशन एवं 109 श्रमिकों का ई-केवायसी सत्यापन किया गया। शिविर में 220 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी दी गई एवं ब्रोसर का वितरण किया गया। सहायक श्रमायुक्त ने श्रमिकों से जिले में आयोजित मोबाईल कैम्पों में शामिल होकर नवीन श्रमिक पंजीयन एवं श्रमिक पंजीयन नवीनीकरण कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की है। मोबाईल कैम्पों में श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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- मत्स्य पालक श्रीमती सुखविंदर कौर भाटिया की आय में हुई वृद्धि
राजनांदगांव । प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य पालन को आधुनिक एवं लाभकारी व्यवसाय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के माध्यम से मत्स्य पालकों को आधुनिक तकनीक अपनाने और कम भूमि एवं पानी में अधिक मत्स्य उत्पादन करने में सहायता मिल रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत पॉण्ड लाइनर निर्माण कर राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम धर्मापुर की श्रीमती सुखविंदर कौर भाटिया ने आधुनिक मत्स्य पालन की दिशा में कदम बढ़ाया। श्रीमती सुखविंदर कौर भाटिया ने बताया कि वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत पॉण्ड लाईनर निर्माण की 2 इकाइयों के माध्यम से मत्स्य उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया। इस परियोजना की इकाई लागत 14 लाख रूपए आयी तथा योजना अंतर्गत 16 लाख 80 हजार रूपए का अनुदान प्राप्त हुआ। पॉण्ड लाइनर तकनीक से मत्स्य पालन करने पर कम भूमि एवं पानी में अधिक घनत्व के साथ मछली पालन संभव हुआ। उन्होंने बताया कि पारंपरिक तालाबों की तुलना में पॉण्ड लाइनर तकनीक से मत्स्य उत्पादन में बेहतर प्रबंधन, रोग नियंत्रण तथा कम समय में मछलियों की वृद्धि हुई है। इस परियोजना में मत्स्य उत्पादन पर 6 लाख रूपए का व्यय हुआ तथा विक्रय से 5 लाख रूपए का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। शासकीय अनुदान और आधुनिक तकनीक से मत्स्य पालन एक लाभकारी व्यवसाय बन रहा है। श्रीमती सुखविंदर कौर भाटिया ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। - -उप मुख्यमंत्री ने ‘सेवा संकल्प अभियान’ को जनभागीदारी से सफल बनाने के दिए निर्देश-अभियान की आगामी गतिविधियों की तैयारियों की समीक्षा कीरायपुर ।उप मुख्यमंत्री तथा कोरबा जिले के मंत्री श्री अरुण साव ने आज कोरबा जिला मुख्यालय में ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत संचालित गतिविधियों एवं आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने अभियान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों की रूपरेखा, तिथि और आयोजन स्थलों को अंतिम रूप देते हुए सभी कार्यक्रमों को व्यापक जनभागीदारी के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक माह तक चलने वाले इस अभियान को सार्थक, प्रभावी और जनोन्मुखी स्वरूप देने के लिए शासन, प्रशासन तथा आमजन के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्यक्रमों का सुचारु एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन और विधायक श्री प्रेमचंद पटेल भी बैठक में शामिल हुए।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत 17 सितम्बर को आयोजित ‘आशीर्वाद के दिया’ कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि घर-घर दीप प्रज्ज्वलित कर जनभागीदारी का जो उत्साह देखने को मिला, वह अभियान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि ‘मेरे सपनों का भारत’ कार्यक्रम के तहत छात्र-छात्राओं ने चित्रकला और भाषण के माध्यम से देश के प्रति अपने विचार और कल्पनाओं को अभिव्यक्त किया। उन्होंने आगामी गतिविधियों में भी इसी उत्साह और सहभागिता को बनाए रखते हुए सभी कार्यक्रमों को उत्सव के रूप में आयोजित करने के निर्देश दिए।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने ‘सेवा संकल्प अभियान’ के शेष कार्यक्रमों के लिए तिथिवार कार्ययोजना तैयार करने, कार्यक्रमों की रूपरेखा निर्धारित करने तथा आयोजन स्थलों का चिन्हांकन समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रमों की तिथि, स्वरूप एवं आयोजन स्थल की पूर्व जानकारी उपलब्ध कराने तथा निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार सभी गतिविधियों का समय पर आयोजन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करते हुए अभियान की गतिविधियों को सफल बनाने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि प्रत्येक आयोजन में उत्साहपूर्ण वातावरण निर्मित हो और लोगों को सक्रिय रूप से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। अभियान के तहत गांवों और शहरों में स्वच्छता को जनआंदोलन का स्वरूप देते हुए नदी-घाटों की साफ-सफाई, वृहद स्तर पर पौधरोपण, रक्तदान, अंगदान सहित विभिन्न जनसेवा गतिविधियों का आयोजन किया जाए। इन कार्यक्रमों में अधिकाधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए उन्हें सेवा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और मानवता के प्रति संकल्प दिलाया जाए।श्री साव ने कहा कि अभियान के दौरान केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव को ‘सेवा की कहानी’ के रूप में संकलित कर लोगों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं से लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की प्रेरक कहानियां अभियान को और अधिक प्रभावी बनाएंगी।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि ‘सेवा संकल्प अभियान’ सरकार की योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यों को आमजन तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है। इसके माध्यम से लोगों को शासन की योजनाओं की जानकारी मिले और वे उनके लाभ से जुड़ सकें, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी गांवों और शहरों तक पहुंचाने के लिए मुनादी, बैनर, पोस्टर एवं अन्य प्रचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियान की प्रत्येक गतिविधि में जनसेवा एवं जनभागीदारी की भावना को सशक्त बनाने तथा अधिकाधिक लोगों को इससे जोड़कर अभियान को सफल एवं सार्थक बनाने के निर्देश दिए।श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत निर्धारित तिथियों के अनुरूप सभी कार्यक्रमों का समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान की गतिविधियों को जिला मुख्यालय से लेकर सभी नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाते हुए अधिकाधिक लोगों को इससे जोड़ा जाए तथा प्रत्येक कार्यक्रम में जनसहभागिता को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए जनप्रतिनिधियों, सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, स्व-सहायता समूहों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों सहित समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि अभियान को जनसेवा की भावना के साथ प्रभावी एवं सफल स्वरूप प्रदान किया जा सके।कोरबा जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ पवन सिंह, श्री गोपाल मोदी, कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत, पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी, सीईओ जिला पंचायत श्री प्रतीक जैन, डीएफओ कटघोरा श्री जितेंद्र उपाध्याय और निगम आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
- मॉडिफाइड उड़ान योजना के नए चरण के लिए भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के बीच महत्वपूर्ण समझौताबेहतर हवाई संपर्क से पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार की संभावनाओं को मिलेगी नई गति : मुख्यमंत्रीप्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू के प्रति मुख्यमंत्री ने जताया आभाररायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मॉडिफाइड उड़ान योजना के नए चरण के अंतर्गत भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के बीच हुए समझौते को विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की भौगोलिक दूरियां घटेंगी और विकास की रफ्तार बढ़ेगी। नई दिल्ली में हुए इस समझौते पर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से विमानन सचिव श्री मुकेश बंसल ने हस्ताक्षर किए।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारा प्रयास है कि बेहतर हवाई संपर्क का लाभ बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों और दूरस्थ अंचलों तक भी पहुंचे। इस समझौते से प्रदेश में नए हवाई संपर्क, हवाई पट्टियों के विकास और दूरस्थ क्षेत्रों में हेली-कनेक्टिविटी के विस्तार की संभावनाओं को मजबूती मिलेगी।उन्होंने कहा कि बेहतर हवाई संपर्क से नागरिकों का आवागमन सुगम होगा और पर्यटन, व्यापार, निवेश तथा रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। प्रदेश के प्राकृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। दूरस्थ क्षेत्रों में हेली-कनेक्टिविटी का विस्तार आपातकालीन चिकित्सा सहायता, आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में भी उपयोगी होगा।मुख्यमंत्री श्री साय ने इस महत्वपूर्ण पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ देश के विस्तारित होते विमानन नेटवर्क से और मजबूती से जुड़ेगा।उल्लेखनीय है कि मॉडिफाइड उड़ान योजना के अंतर्गत देश में मौजूदा अनुपयोगी हवाई पट्टियों से 100 हवाई अड्डे तथा दूरस्थ क्षेत्रों में 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- -पीपल-वट उद्यान को हरा-भरा एवं आकर्षक बनाने के साथ बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं विकसित करने पर दिया जोररायपुर ।उप मुख्यमंत्री तथा कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने आज कोहड़िया स्थित कोरबा के प्रथम पीपल-वट उद्यान में वृक्षारोपण किया। उन्होंने उद्यान को निरंतर विकसित करते हुए हरा-भरा और सुंदर बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह उद्यान नागरिकों के लिए प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने का बेहतर स्थान बने तथा यहां आने वाले लोगों को पेड़-पौधों की छाया और बच्चों को मनोरंजन एवं खेलकूद की सुविधाएं भी मिलें। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन और विधायक श्री प्रेमचंद पटेल भी इस दौरान मौजूद थे।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि पीपल-वट उद्यान को व्यवस्थित एवं आकर्षक स्वरूप दिया जाए। यहां अधिक से अधिक पौधों का रोपण कर हरित क्षेत्र का विस्तार किया जाए, ताकि आने वाले वर्षों में विकसित पेड़-पौधे नागरिकों को शीतल छाया और स्वच्छ वातावरण प्रदान कर सकें। उन्होंने उद्यान में बच्चों के लिए आवश्यक मनोरंजन एवं खेलकूद के साधन विकसित करने की आवश्यकता भी बताई।
- -राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री एवं वित्त मंत्री शुभारंभ समारोह में रहेंगे मौजूद-छत्तीसगढ़ के एक हजार से अधिक युवा कान्क्लेव में शामिल होंगे-आई.आई.टी, एन.आई.टी, आई.आई.आई.टी., नाबार्ड और सीजी काॅस्ट भी होंगे आयोजन में सहयोगी-सुभाष चंद्र बोस बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण भी होगारायपुर । छत्तीसगढ़ के युवाओं में नवचार, उद्यमिता विकास एवं प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसायटी तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 28 से 30 सितंबर 2026 तक “छत्तीसगढ़ यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2026” का आयोजन कृषि मंडपम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में किया जाएगा। राज्य में उद्यमिता एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाले इस यूथ कॉन्क्लेव में प्रदेश भर से लगभग एक हजार से अधिक नवोन्मेषी युवा उद्यमियों के शामिल होने की उम्मीद है। इस तीन दिवसीय यूथ काॅन्क्लेव 2026 का उद्घाटन 28 सितम्बर को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रामेन डेका करेंगे तथा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम और वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चैधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के प्रथम एवं एकमात्र बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर-केंद्रित सुभाष चंद्र बोस बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन सेंटर के नवनिर्मित भवन का शुभारंभ भी किया जाएगा। यूथ काॅन्क्लेव के दौरान युवा नेतृत्व वाले उद्यमों और संस्थागत नवाचारों को प्रदर्शित करने वाली “नवाचार एवं स्टार्टअप प्रदर्शनी” भी आयोजित की जाएगी तथा शीर्ष तीन स्टार्टअप्स को पुरस्कृत किया जाएगा। यूथ काॅन्क्लेव में शामिल होने के इच्छुक युवा छात्र एवं उद्यमी 25 सितम्बर 2026 तक पंजीयन करवा सकते हैं।“यूथ कॉन्क्लेव 2026” में नवाचार अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, स्टार्टअप एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय पहल है। कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रदेश के युवाओं, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, नवाचारकर्ताओं, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, निवेशकों, उद्योग प्रतिनिधियों, इनक्यूबेटर्स, शिक्षाविदों तथा विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारियों को एक साझा मंच उपलब्ध कराया जाएगा। इस मंच के माध्यम से नवीन विचारों, अनुसंधान एवं तकनीकी नवाचारों को व्यावसायिक अवसरों एवं सफल उद्यमों में परिवर्तित करने के साथ-साथ राज्य में एक सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने में सहायता प्राप्त होगी। कार्यक्रम के अंतर्गत 28 सितम्बर को प्रदेश के प्रथम एवं एकमात्र बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर-केंद्रित सुभाष चंद्र बोस बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन भी किया जाएगा। यह केंद्र प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी आधारित अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, स्टार्टअप विकास एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत आधार के रूप में कार्य करेगा। इसके माध्यम से शोधार्थियों एवं नवाचारकर्ताओं को प्रोटोटाइप विकास, तकनीकी मार्गदर्शन, इनक्यूबेशन, मेटरशिप तथा उद्योग एवं निवेशकों से जुड़ने के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाएगा।छत्तीसगढ़ में लागू नवाचार एवं स्टार्टअप सवर्धन नीति 2025-30 के प्रभावी क्रियान्वयन को गति प्रदान करना इस कॉन्क्लेव का प्रमुख उद्देश्य है। इसके माध्यम से युवाओं में नवाचार एवं उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करने, स्थानीय आवश्यकताओं एवं समस्याओं के तकनीकी एवं व्यावसायिक समाधान विकसित करने तथा राज्य के स्टार्टअप्स एवं नवाचारों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए आवश्यक मंच एवं अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। कॉन्क्लेव में विशेष रूप से कृषि एवं एग्री टेक. खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन, जैव प्रौद्योगिकी, ग्रामीण उद्यमिता, डिजिटल प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीप-टेक, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण एवं जलवायु स्मार्ट तकनीक, फिनटेक तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में नवाचार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में कुल चार तकनीकी सत्रो का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सत्र, विशेषज्ञों का व्याख्यान, स्टार्टअप प्रदर्शनी, स्टार्टअप पिचिंग, निवेशक/स्टार्टअप संवाद, नीति संवाद, मेंटरशिप एवं इनक्यूबेशन सत्र तथा उत्कृष्ट नवाचारों एवं स्टार्टअप्स को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तीन शीर्ष युवा नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को क्रमशः एक लाख रूपये, पचहत्तर रूपये तथा पचास हजार रूपये की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा।इस कॉन्क्लेव में लगभग 1000 प्रतिभागियों की सहभागिता अपेक्षित है, जिनमें युवा, उच्च शिक्षा के विद्यार्थी, शोधार्थी, स्टार्टअप संस्थापक, नवाचारकर्ता, उद्यमी, निवेशक, उद्योग प्रतिनिधि, इनक्यूबेटर, मेंटर, शिक्षाविद् तथा विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारी सम्मिलित होंगे। इस आयोजन से प्रदेश के युवाओं को अपने नवीन विचारों एवं तकनीकी समाधानों को विशेषज्ञों, उद्योगों एवं संभावित निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर एवं लाभ प्राप्त होगा। युथ काॅन्क्लेव 2026 में सहभागिता के इच्छुक युवा छात्र https://forms.gle/UL4UoMW8zi9VxyjQ9 तथा युवा नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स https://forms.gle/vH7RYusdHmmFUsxK6 पर 25 सितम्बर 2026 तक पंजीयन कर सकते हैं।
- रायपुर । ग्राम टेकारी ( कुंडा ) में परम्परागत रूप से खेती - किसानी का काम बंद रख आज मंगलवार को मंगल त्यौहार मनाया गया । अपराह्न में बजरंग बली मंदिर में पूजा पाठ व हवन का कार्यक्रम समस्त ग्रामवासियों द्वारा संपादित किया गया।ज्ञातव्य हो कि ग्राम टेकारी में भादो मास के किसी भी एक मंगलवार को ग्राम के सुखद भविष्य की कामना ले यह त्यौहार सामूहिक रूप से खेती - किसानी का काम बंद रख मनाया जाता है और बजरंग बली मंदिर में पूजा पाठ व हवन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है । ग्रामीणों को नहीं मालूम कि यह परम्परा कब से चला आ रहा है पर वे कई पीढ़ियों से परम्परागत रूप से यह आयोजन चले आने की जानकारी देते हैं ।इस वर्ष भादो मास के अंतिम मंगलवार को जो आज 22 सितंबर को पड़ा ,मे मनाने का निर्णय ग्रामीण सभा द्वारा लिया गया था । ग्रामीणों की सामूहिक भागीदारी व उत्तरदायित्व को बनाये रखने प्रत्येक परिवार से राशि एकत्रित की जाती है । इस वर्ष प्रति राशनकार्ड 20 रुपये की राशि निर्धारित की गयी थी जिसे संबंधित वार्ड के पंचों के माध्यम से एकत्रित किया जाता है और ग्रामवासी स्वेच्छा से यह राशि देते हैं जिसका उपयोग मंगल त्यौहार के आयोजन में किया जाता है और प्रति वर्ष ग्रामीण सभा की बैठक में इसका हिसाब - किताब रखा जाता है । आयोजन में ग्रामीणों ने सक्रियता दिखलायी और पूजा पाठ व हवन में बढ़ चढ़कर भाग लिया । इसके साथ ही बजरंग बली मंदिर में व्यक्तिगत रूप से नारियल फोड़ने की भीड़ लगी रही और इन नारियलों का आधा हिस्सा उसे वापस लौटा आधे हिस्से को सामूहिक प्रसाद के रूप में परम्परानुसार उपयोग किया गया ।
- रायपुर / समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दानशीलता, सौहार्द एवं अनुकरणीय सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रतिवर्ष ‘दानवीर भामाशाह सम्मान’ से सम्मानित किया जाता है। इसी क्रम में वर्ष 2026 के लिए पात्र व्यक्तियों एवं संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।जिला समाज कल्याण कार्यालय, रायपुर द्वारा जारी सूचना के अनुसार चयनित व्यक्ति अथवा संस्था को एक लाख रुपये की सम्मान राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2026 के लिए ऐसे पात्र व्यक्तियों एवं संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं, जिन्होंने दानशीलता एवं सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय तथा अनुकरणीय कार्य किया हो।इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्था निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना प्रस्ताव 30 सितंबर 2026 तक जिला समाज कल्याण कार्यालय, रायपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्ताव के साथ निर्धारित पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।विभाग द्वारा जारी आवेदन प्रारूप में व्यक्ति/संस्था की श्रेणी, परिचय, छत्तीसगढ़ का निवासी/कार्यरत होने की स्थिति, दानशीलता एवं राष्ट्रीय क्षेत्र में किए गए कार्य, राज्य एवं समाज के हित में किए गए कार्य, अन्य प्राप्त पुरस्कारों का विवरण तथा संबंधित कार्यों के प्रमाण आदि की जानकारी मांगी गई है।अधिक जानकारी के लिए जिला समाज कल्याण कार्यालय, रायपुर के दूरभाष क्रमांक 0771-4919323 पर संपर्क किया जा सकता है।
- -महज एक हफ्ते में बन गये सभी जरूरी दस्तावेजबिलासपुर/शासन की डिजिटल सेवाओं का लाभ अब आम नागरिकों तक आसानी से पहुंच रहा है। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से विभिन्न शासकीय सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलने से नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए अनावश्यक भागदौड़ नहीं करनी पड़ रही है। इससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है।कोटा विकासखण्ड के ग्राम गोबरीपाट निवासी श्री तरूण कुर्रे ने अपने बच्चों की शिक्षा से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों के लिए सेवा सेतु केंद्र में आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। बच्चों की शिक्षा के लिए ये प्रमाण पत्र आवश्यक थे, इसलिए समय पर दस्तावेज प्राप्त होना उनके लिए महत्वपूर्ण था। सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से आवेदन करने के बाद उन्हें महज एक सप्ताह के भीतर आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए। श्री तरूण कुर्रे ने बताया कि सेवा सेतु केंद्र की सुविधा बहुत अच्छी है। आवेदन की प्रक्रिया सरल होने के साथ ही कम समय में प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने से उन्हें काफी सुविधा हुई। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई से जुड़े जरूरी दस्तावेज समय पर मिल जाने से अब उनकी आगे की शैक्षणिक प्रक्रिया आसानी से पूरी की जा सकेगी। प्रमाण पत्रों के लिए उन्हें अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी।उन्होंने बताया कि सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से अब महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए आवेदन करना काफी आसान हो गया है। इससे बार-बार कार्यालय जाने की आवश्यकता कम हुई है और आने-जाने में लगने वाले समय एवं खर्च की भी बचत हो रही है। कम समय में आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त होने से नागरिकों को अपनी अन्य जरूरी गतिविधियों पर ध्यान देने का अवसर भी मिल रहा है। श्री कुर्रे ने सेवा सेतु की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डिजिटल माध्यम से शासकीय सेवाओं की उपलब्धता आम नागरिकों के लिए सुविधाजनक बदलाव लेकर आई है। सेवा सेतु जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवश्यक प्रमाण पत्र कम समय में प्राप्त होने से आम लोगों के लिए शासकीय सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है।
- बिलासपुर /जिला पंचायत की बैठक 25 सितम्बर 2026 को आहूत की गई है। इसके अंतर्गत सामान्य सभा की बैठक दोपहर 12 बजे एवं सामान्य प्रशासन समिति की बैठक दोपहर 4 बजे होगी। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी करेंगे। सामान्य सभा की बैठक में लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, खनिज विभाग, कृषि विभाग, आदिवासी विकास विभाग सहित अन्य विभागों के अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी एवं समीक्षा की जाएगी। सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में पूर्व बैठक का पालन प्रतिवेदन, उद्यान विभाग, क्रेडा विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी एवं समीक्षा तथा अध्यक्ष श्री सूर्यवंशी की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी।
- बिलासपुर /छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू की अध्यक्षता में जल संसाधन विभाग स्थित प्रार्थना सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में जिले में महिला उत्पीड़न एवं महिला संबंधी शिकायतों से जुड़े कुल 13 प्रकरणों पर सुनवाई की गई। आयोग की अध्यक्ष ने उपस्थित पक्षकारों की समस्याएं और उनके पक्ष सुने तथा प्रकरणों की स्थिति के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।जनसुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका और अनावेदक दोनों पक्ष उपस्थित हुए। दोनों पक्षों ने आपसी मतभेद समाप्त कर आपसी सहमति से साथ रहने की बात कही। उन्होंने भविष्य में आपस में लड़ाई-झगड़ा नहीं करने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद आयोग द्वारा प्रकरण को नस्तीबद्ध करने की कार्रवाई की गई। एक अन्य प्रकरण में आवेदिका उपस्थित हुईं, जबकि अनावेदक अनुपस्थित रहा। प्रकरण भरण-पोषण से संबंधित था तथा आवेदिका का आवेदन न्यायालय में लंबित होना बताया गया। प्रकरण में दूसरी पत्नी से संबंधित विषय होने के कारण आवेदिका के अधिवक्ता से आवश्यक चर्चा कर प्रकरण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के संबंध में कहा गया। अनावेदक के मुंगेली जिले में वर्ग-2 शिक्षक के पद पर पदस्थ होने की जानकारी के आधार पर शिक्षा विभाग, मुंगेली को आवश्यक पत्र प्रेषित करने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसी तरह एक अन्य प्रकरण में आवेदिका उपस्थित हुईं, जबकि अनावेदक उपस्थित नहीं हुआ। आयोग द्वारा अनावेदक से दूरभाष पर संपर्क किया गया। अनावेदक ने सुनवाई की तारीख को लेकर गलतफहमी होने की बात कही। इस प्रकरण को आगामी सुनवाई के लिए रखा गया।एक प्रकरण में आवेदिका की सुपुत्री उपस्थित हुईं और उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि आगामी सुनवाई में आवेदिका स्वयं उपस्थित होंगी। आयोग द्वारा प्रकरण को आगामी सुनवाई के लिए रखा गया। एक अन्य प्रकरण में आवेदिका अनुपस्थित रहीं, जबकि अनावेदकगण उपस्थित हुए। आयोग द्वारा आवेदिका से दूरभाष पर संपर्क किया गया तथा निर्धारित समय तक उनकी उपस्थिति नहीं होने पर अनावेदकगण का पक्ष सुना गया। अनावेदकगण द्वारा आवेदिका की ओर से विभिन्न स्थानों पर शिकायत किए जाने सहित अन्य तथ्य आयोग के समक्ष रखे गए। प्रकरण में धर्म परिवर्तन से संबंधित विषय सामने आने पर संबंधित थाना सिविल लाइन से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने तथा मामले में नियमानुसार उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आयोग द्वारा प्रकरण की आगामी सुनवाई में आवेदिका को उपस्थित होने के लिए बुलाए जाने तथा अनावेदकगण को नहीं बुलाए जाने का निर्णय लिया गया।
- दुर्ग / छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में राज्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक संचालित सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले में व्यापक प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं। इसी कड़ी में ’सेवा सेतु अभियान-सरकार आपके द्वार’ के अंतर्गत 01 से 05 अक्टूबर 2026 तक जिले के दुर्ग, धमधा एवं पाटन विकासखंडों में विकासखंड स्तरीय विशेष ’सेवा सेतु शिविरों’ की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने आमजनों की समस्याओं के त्वरित निराकरण, पारदर्शी सेवा प्रदायगी तथा प्रत्येक परिवार की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु तिथिवार शिविरों हेतु आदेश जारी कर दिया है।विकासखंडवार शिविरों की इस श्रेणी में विकासखंड दुर्ग के अंतर्गत 01 अक्टूबर को विवेकानंद सभागार भवन दुर्ग में शिविर आयोजित होगा। जिसमें शामिल ग्राम पंचायत/नगर पालिका परिषद् उरला, करहीडीह, सिकोला, बघेरा, दुर्ग, फुलगांव, पोटियाकला, बोरसी, कसारीडीह, तितुरडीह व कातुलबोर्ड है। इसी प्रकार 02 अक्टूबर को भिलाई निगम सभागार में आमदी, कोसानाला, रुआबांधा, रिसाली, डुण्डेरा, जुनवानी, खम्हरिया, कोहका, कुरुद, छावनी व सुपेला के नागरिकों के लिए शिविर लगेगा। 03 अक्टूबर को शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बोरई में ग्राम पंचायत रसमड़ा, नगपुरा, बोरई, दमोदा, खुरसुल, गनियारी, पीपरछेड़ी, खपरी (सि), महमरा, अंजोरा (ख), मोहलई, कोटनी, बेलौदी, चंदखुरी, पीसेगांव, कोलिहापुरी, धनोरा, खम्हरिया, हनोदा, कोड़िया, कोकड़ी, उमरपोटी, पुरई, पाउवारा, डुमरडीह व उतई के ग्रामीण तथा 04 अक्टूबर को निकुम शाला में तिरगा, झोला, भरदा, थनौद, बिरेझर, चंगोरी, भोथली, निकुम, खांडा, आलबरस, अण्डा, विनायकपुर, आमटी, चिंगरी, अछोटी, भानपुरी, जंजगिरी, कुथरेल, बोरीगारका, करगाडीह, खोपली, रिसामा, चिरपोटी, मतवारी, कातरो, मचांदुर, घुघसीडीह, कोनारी, मातरोडीह, रूदा व मासाभाट के ग्रामीण शामिल होंगे। वहीं 05 अक्टूबर को करंजाभिलाई शाला में करंजाभिलाई, अंजोरा (ढा), ढाबा, डांडेसरा, भेड़सर, सिरसाखुर्द, चिखली, कुटेलाभांठा, खपरी (कु), जेवरा, भटगांव, समोदा, बोड़ेगांव, ननकट्ठी, रवेलीडीह, अरसनारा, बासीन, ढौर, खेदामारा, कचांदुर, सिलोदा, खुर्सीडीह, मालूद, झेंझरी व गनियारी के नागरिक तथा तहसील कार्यालय भिलाई-03 में आयोजित होने वाले शिविर में जामुल नगर पालिका (ग्राम जामुल) एवं भिलाई-चरोदा निगम (ग्राम हथखोज, अकलोरडीह) के नागरिक होंगे।इसी क्रम मंे विकासखंड धमधा के तहत 01 अक्टूबर को ग्राम पंचायत बोरी में शिविर आयोजित होगा, जहां ग्राम पंचायत चीचा, डोड़की, देउरकोना, अरसी, सुखरीकला, टेकापार, तुमाखुर्द, फुण्डा, सिलतरा, दनिया, परसदाखुर्द, बोरी, डोमा, पथरिया, नवागांव व परसदा के ग्रामीणजन तथा मेड़ेसरा पंचायत में आयोजित शिविर में ग्राम सगनी, परसदा, कोड़िया, मेड़ेसरा, पथरिया, नंदिनी सुंदनी, पोटिया, पिटौरा, सेमरिया व गिरहोला के ग्रामीण शामिल होंगे। 02 अक्टूबर को लिटिया पंचायत में आयोजित शिविर में मड़ियापार, करेली, गाड़ाडीह, पुरदा, जोगीगुफा, लिटिया, सेमरिया, चिखला, विरेझर, हसदा, खर्रा, रौता, हिरी, टेमरी, पोटिया व सैवती तथा कपसदा पंचायत में अकोला, कपसदा, पंचदेवरी, सांकरा, खपरी, लिमतरा, कंडरका, ढाबा, बोरसी व मुर्रा का शिविर लगेगा। 03 अक्टूबर को डंगनिया पंचायत में आयोजित शिविर में ग्रा.पं. देवरी, पेड्री, भिभौरी, गोबरा, नंदवाय, नवागांव, टठिया, ठेगाभाठ, मोहलाई, छिराही, तरकोरी, धौराभाठा, डंगनिया, बिरोदा, गोप्ता, माटरा, हरदी, मोहरेंगा, कंदई, कोकड़ी, खजरी, पेण्ड्रीतराई, बिरझापुर, तितुरघाट, महाराजपुर, सोनेसरार, मोतिमपुर, रहटादाह, सिरनाभाठा, नंदेली, भरनी, रक्सा, खपरी, परसबोड़, धरमपुरा व बरहापुर तथा लहंगा पंचायत में खपरी, पाहरा, डूमर, मलपुरीखुर्द, ढौर (खेरधी), लहंगा, अछोटी, गोढ़ी, मलपुरीकला व ओटेबंद के लिए आयोजन होगा। 04 अक्टूबर को अहिवारा तहसील कार्यालय में आयोजित शिविर में बागडूमर, अहेरी, बिरेभाट, मुड़पार, ढौर (हिं.), खेरधा, मोहंदी, नारधा, रिंगनी, नंदौरी, मुरमुंदा, चेटुवा तथा अहिवारा नगर पालिका (ग्राम अहिवारा, खासाडीह, बानबरद) के शिविर लगेंगे। इसके पश्चात 05 अक्टूबर को पेण्ड्रावन पंचायत के शिविर में ग्राम पंचायत कन्हारपुरी, जाताघर्रा, परसुली, सिल्ली, दानीकोकड़ी, परोड़ा, बसनी, करेली, रौंदा, साल्हेखुर्द, पेण्ड्रावन, परसकोल, कोनका, गोरपा, नवागांव सा., भिलौरी, अगार, राजपुर, कुटहा, पेण्ड्री, अकोली, पगबंधी, अछोली, ठेलका, खैरझिटी, बिरेभाठ, हिरेतरा, घोठा, पेण्ड्री, रूहा, सुखरीखुर्द व खिलोराकला, खिलोराखुर्द, गाड़ाघाट, घसरा, घोटवानी, तुमाकला, धूमा, भाठाकोकड़ी, मुड़पार तथा भिलाई-03 तहसील कार्यालय के शिविर में नगर पालिका परिषद् कुम्हारी (ग्राम कुम्हारी, चोरहा, परसदा, जंजगिरी), भिलाई-चरोदा निगम (ग्राम जरवाय, पर्थरा, दादर) व जामुल पालिका (ग्राम सुरडुंग) के शिविर संपन्न होंगे।इसी तरह विकासखंड पाटन के अंतर्गत 01 अक्टूबर को सेलूद पंचायत में आयोजित शिविर में ग्राम पंचायत फुण्डा, सांतरा, गोंडपेन्डरी, छाटा, अचानकपुर, ढौर, महकाकला, मुड़पार, चुनकट्टा, पतोरा, धौराभाठा, सेलूद, मानिकचौरी, परसाही, फेकारी, गाड़ाडीह, मटंग, गुढ़ियारी व कानाकोट के ग्रामीण तथा 02 अक्टूबर को रानीतराई पंचायत के शिविर में तेलीगुण्डरा, खर्रा, केसरा, जरवाय, कौही, बोरेन्दा, रानीतराई, असोगा, रेंगाकठेरा, डिडगा, चुलगहन, औंसर, ओदरागहन, निपानी, करेला, पाहंदा व बीजाभाठा के लिए शिविर आयोजित होगा। 03 अक्टूबर को जामगांव (एम) पंचायत के शिविर में महकाखुर्द, पहंडोर, पचपेड़ी, करसा, घुघवा, अमेरी, करगा, जामगांव (एम.), रूही, झीट, खुड़मुड़ी, तुलसी, चंगोरी, चीचा, सावनी, तर्रा, रवेली, राखी, लोहरसी, देवादा व अरसनारा तथा जामगांव (आर) पंचायत में आयोजित शिविर में भरर, भनसुली (आर.), कुर्मीगुण्डरा, गब्दी, कुम्हली, पौहा, जामगांव (आर.), बोरवाय, धमना, खोला, बटरेल, अरमरीखुर्द, नवागांव, गातापार, सुरपा, टेमरी, बेल्हारी, अकतई, आगेसरा व किकिरमेटा के ग्रामीण शामिल होंगे। 05 अक्टूबर को पाटन नगर पंचायत के शिविर में मर्रा, बेलौदी, दरबारबमोखली, बोरीद, सोरम, सेमरी, कसही, पन्दर, गुजरा, बठेना, दैमार, सिकोला, सिपकोन्हा, पाटन, अखरा, अटारी, खोरपा, सोनपुर, तरीघाट, खम्हरिया, भनसूली के ग्रामीण और नगर पंचायत अमलेश्वर में आयोजित शिविर में पाहंदा, घुघवा, जमराव, महुदा, कोपेडीह व उफरा, अमलेश्वर नगर पंचायत में सांकरा, मोतीपुर, बटंग, खम्हरिया, अमलीडीह, आँरी, आँधी, नारधी, मगरघटा, भोथली, अमलेश्वर व खुड़मुड़ा के नागरिक गण शामिल होंगे। वहीं भिलाई-03 तहसील कार्यालय में अयोजित शिविर में नगर पालिका निगम भिलाई-चरोदा अंतर्गत आने वाले भिलाई-03, उमदा, पुरेना, कुगदा, सोमनी, गनियारी, मोरिद, सिरसाकला, देवबलौदा, उरला व चरोदा क्षेत्र के नागरिक सम्मिलित होंगे।इन सभी सेवा सेतु शिविरों के माध्यम से नागरिकों को एक ही स्थल पर नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अतिक्रमण, खाता विभाजन, डायवर्सन, त्रुटि सुधार, निःशुल्क नक्शा, खसरा, बी-1 व किसान किताब वितरण, आधार-मोबाइल-जेंडर इन्द्राज, एग्रीस्टेक किसान रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना अधिकार अभिलेख वितरण, पीएम-किसान भौतिक सत्यापन, आरबीसी 6(4) राहत प्रकरण, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र तथा वनाधिकार पत्रक जैसे समस्त राजस्व, किसान व नागरिक कल्याणकारी कार्यों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान प्रदान किया जाएगा।
- दुर्ग / बिहान (एनआरएलएम) और कृषि विभाग द्वारा आयोजित किसान गोष्ठियों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़कर ग्राम बरहापुर, जनपद पंचायत धमधा की महिला किसान अंजली धार्मिक ने खेती के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है। परंपरागत खेती के साथ मशरूम उत्पादन को अपनाकर अंजली आज सफलतापूर्वक रसायन रहित मशरूम का उत्पादन कर रही हैं।अंजली के पास करीब 3 एकड़ कृषि भूमि है, जिसमें वे टमाटर, धान, चना, अरहर और तिवड़ा जैसी फसलों की खेती करती हैं। बिहान समूह से जुड़ने से पहले भी वे खेती करती थीं, लेकिन खेती में होने वाली लागत की तुलना में अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता था। इसी दौरान बिहान समूह और आत्मा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किसान गोष्ठी में अंजली ने भाग लिया। यहां उन्हें मशरूम की खेती की तकनीक और इसके लाभों के बारे में जानकारी मिली। प्रशिक्षण से प्रभावित होकर उन्होंने घर पर ही मशरूम उत्पादन शुरू करने का निर्णय लिया। आज अंजली सफलतापूर्वक रसायन रहित मशरूम का उत्पादन कर रही हैं। वे अपने उत्पाद को करीब 200 रुपये प्रति किलो की दर से बेच रही हैं। गुणवत्ता और रसायन रहित उत्पादन के कारण उनके मशरूम की मांग बनी हुई है और तैयार उत्पाद की बिक्री घर से ही व्यापारियों के माध्यम से कर रही है। अंजली बताती हैं कि बिहान और कृषि विभाग की किसान गोष्ठियों एवं प्रशिक्षणों से उन्हें खेती के नए तरीकों को समझने और अपनी आय बढ़ाने का अवसर मिला। उन्होंने बिहान, कृषि विभाग के अधिकारियों तथा शासन की योजनाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इनके मार्गदर्शन से वे आज एक प्रगतिशील महिला किसान के रूप में अपनी पहचान बना पाई हैं।



























