रायपुर। इच्छाएं वर्षों से दबी हुई हो और परिस्थितियों के कारण उसे पूरा कर पाना असंभव हो। ऐसे कठिन समय मे उस इच्छा की पूर्ति हो जाने से जो खुशियां मिलती हैं। उसे शब्दों में कहना कठिन है। ठीक ऐसी ही कहानी है ग्राम पंचायत गेजी में रहने वाले 70 वर्षीय बैगा बालमचंद की, जिन्होने लंबे जीवन मे अपने लिए एक पक्के मकान का सपना देखा और वह सपना प्रधानमंत्री जनमन आवास ने पूरा कर दिया। इस खुषी की चमक अब बालमचंद की आंखों में साफ दिखाई देती है। एक आवास ने बैगा समुदाय से आने वाले बालम के जीवन के आखिरी पड़ाव को खुषियों से भर दिया है।

बालोद/कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मधुहर्ष ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के जनदर्शन कक्ष में जिले के विभिन्न स्थानों से पहुँचे लोगों से मधुर एवं आत्मीय बातचीत कर उनकी मांगों एवं समस्याओं की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को तलब कर आवेदकों के मांगों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। जनदर्शन में आज आमजनों ने अपनी मांगों और समस्याओं से अवगत कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए, जिस पर विधिसम्मत कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।

- हरिराम साहू को मौके पर ही मिला श्रवण यंत्र
 बालोद/ कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं संवेदनशील निराकरण हेतु संयुक्त जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक ‘कलेक्टर जनदर्शन’ जिले के बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए अत्यंत मददगार साबित हो रहा है। जनदर्शन में कलेक्टर श्रीमती मिश्रा के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गुरूर विकासखण्ड के ग्राम भानपुरी निवासी बुजुर्ग श्री हरिराम साहू को मौके पर ही श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। श्रवण यंत्र मिलते ही बुजुर्ग के चेहरे पर संतोष और खुशी की चमक साफ दिखाई दी।
      श्री हरिराम साहू ने बताया कि वे लंबे समय से कान की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे, जिसके कारण उन्हें दोनों कानों से सामान्य आवाजें सुनाई नहीं देती थीं। सुनने में असमर्थता के चलते उन्हें परिजनों व अन्य लोगों से संवाद करने में काफी परेशानी होती थी और लोग उन्हें इशारों के माध्यम से या जोर से बोलकर बात समझाते थे। जिसके कारण कभी-कभी अप्रिय स्थिति बन जाती थी। अपनी इस समस्या को लेकर वे आज कलेक्टोरेट पहुंचे। जनदर्शन में कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने श्री हरिराम साहू से आत्मीय बातचीत कर उनकी समस्या का त्वरित निराकरण के लिए समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विभागीय अमले द्वारा तत्परता दिखाते हुए बुजुर्ग को मौके पर ही कान की आधुनिक मशीन उपलब्ध कराई गई।
     श्रवण यंत्र लगाते ही श्री हरिराम साहू को आसपास की आवाजें स्पष्ट और सहज सुनाई देने लगीं। मौके पर ही बातचीत कर परीक्षण करने के बाद उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब उन्हें किसी की बात सुनने व समझने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और न ही परिजनों को इशारे करने पड़ेंगे। जनदर्शन में मिली इस त्वरित सहायता और मानवीय संवेदनशीलता के लिए बुजुर्ग श्री हरिराम साहू ने जिला प्रशासन के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया।

कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार सभी संबंधित कार्यालयों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश
बालोद/वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शासकीय कार्यालयों में आईएफएमआईएस नेक्सट जेन सिस्टम डीएस आॅफिस एडमिन माड्यूल में ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले के सभी संबंधित कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
    जिला कोषालय अधिकारी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार जिन कार्यालयों का आईएफएमआईएस नेक्सट जेन सिस्टम डीएस आॅफिस एडमिन माड्यूल में अभी तक ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है, उन्हें संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए जिला स्तर पर सहायक ग्रेड 02 श्री त्रिभुवन लाल ठाकुर एवं टिकेश्वर सिंह निषाद को डिस्ट्रिक्ट एडमिन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
25 सितंबर तक प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य
       वित्त विभाग द्वारा ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूरी करने के लिए 25 सितंबर 2026 अंतिम समय-सीमा निर्धारित की गई है। सभी कार्यालय प्रमुखों एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निर्धारित समय-सीमा में प्रक्रिया पूर्ण कराएं।
     आईएफएमआईएस नेक्सट जेन सिस्टम के माध्यम से शासकीय वित्तीय कार्यों को अधिक सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाने में सहायता मिलेगी। निर्धारित समय-सीमा में ऑनबोर्डिंग पूर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय प्रमुख, आहरण एवं संवितरण अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने एग्रीस्टैक पंजीयन
डिजिटल क्रॉप सर्वे और लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा कर दिए निर्देश
बालोद/कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में जिले में किसानों से जुड़े शासकीय योजनाओं और राजस्व मामलों की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए मैदानी स्तर पर सक्रियता के साथ कार्य किया जाए।
        कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लंबित एग्रीस्टैक पंजीयन को तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन पात्र किसानों का एग्रीस्टैक पंजीयन अभी शेष है, उनके गांवों में पहुंचकर पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कराई जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे।
लंबित राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से करें निराकरण
    कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने राजस्व विभाग में लंबित फौती, नामांतरण, सीमांकन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के निराकरण में अनावश्यक विलंब न हो और आवेदकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को आवश्यकतानुसार गांवों में मुनादी कराने तथा संबंधित मामलों में नोटिस चस्पा करने के निर्देश भी दिए, ताकि संबंधित पक्षों को प्रकरणों की जानकारी समय पर मिल सके और राजस्व मामलों का नियमानुसार शीघ्र निराकरण किया जा सके।
एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में तेजी के निर्देश
    बैठक में एग्रीस्टैक पंजीयन, डिजिटल क्रॉप सर्वे और स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। डिजिटल क्रॉप सर्वे की तुलनात्मक प्रगति की जानकारी लेते हुए कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मैदानी अमले द्वारा किसानों से समन्वय कर सर्वे और पंजीयन का कार्य निर्धारित समय में पूरा किया जाए।
      खरीफ विपणन वर्ष 2026 के लिए एग्रीस्टैक पंजीयन से संबंधित किसानों को दी गई छूट के संबंध में भी आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पात्र किसानों को इसका समुचित लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
स्वामित्व योजना का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने पर जोर
       कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने स्वामित्व योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराने की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
          इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकांत कौशिक एवं श्री नूतन कंवर, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मधुहर्ष, एसडीएम श्रीमती प्रमिता ठाकरे झा, श्री शिवनाथ बघेल, श्री सुरेश साहू एवं श्रीमती प्राची ठाकुर सहित अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।

ई-टेंडरिंग की नई व्यवस्था से पहले ठेकेदारों को प्रशिक्षण, 1 अक्टूबर से नए पोर्टल पर बनेंगी और प्रकाशित होंगी निविदाएं
बिलासपुर/लोक निर्माण विभाग में ई-टेंडरिंग की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। विभाग द्वारा 1 अक्टूबर 2026 से सभी निविदाओं का सृजन और प्रकाशन GePNIC (Government e-Procurement System of National Informatics Centre) पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। नई व्यवस्था में ठेकेदारों को किसी तरह की तकनीकी परेशानी न हो, इसके लिए विभाग द्वारा विशेष प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जा रहा है।
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय की ओर से छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर यूनियन के अध्यक्ष श्री बिरेश शुक्ला और बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्टेट प्रेसिडेंट श्री रूपेश सिंघल को पत्र भेजकर ठेकेदारों को प्रशिक्षण में शामिल कराने के लिए सूचित करने को कहा गया है। विभाग ने दोनों संगठनों से GePNIC पोर्टल के प्रचार-प्रसार में सहयोग करने का भी आग्रह किया है।
22 सितम्बर से 30 सितम्बर तक रोज दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक प्रशिक्षण
लोक निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदारों को GePNIC पोर्टल की बुनियादी जानकारी और इसके उपयोग की प्रक्रिया समझाने के लिए 22 सितम्बर से 30 सितम्बर तक प्रत्येक कार्य दिवस दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण चिप्स के माध्यम से दिया जाएगा। विभाग ने दोनों संगठनों से सभी ठेकेदारों को प्रशिक्षण में शामिल कराने के लिए अपने स्तर से सूचना देने का अनुरोध किया है।
GePNIC पर नामांकन जरूरी
लोक निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 अक्टूबर से निविदाओं का सृजन एवं प्रकाशन GePNIC पोर्टल के माध्यम से ही होगा। इसके लिए सभी ठेकेदारों का GePNIC पोर्टल पर नामांकन आवश्यक है। अक्टूबर से ठेकेदार इसी पोर्टल के माध्यम से निविदाओं में भाग ले सकेंगे। प्रशिक्षण का उद्देश्य ठेकेदारों को नई ई-प्रोक्योरमेंट व्यवस्था से परिचित कराना और पोर्टल के उपयोग की बुनियादी प्रक्रिया को समझाना है।
विभाग की तैयारी पूरी
लोक निर्माण विभाग पहले ही यह व्यवस्था कर चुका है कि 1 अक्टूबर 2026 से सभी निविदाएं GePNIC के माध्यम से आमंत्रित की जाएंगी। ठेकेदारों को पहले से प्रशिक्षण देने का मकसद नई व्यवस्था लागू होने के साथ निविदा प्रक्रिया में तकनीकी दिक्कतों को कम करना है।

खराब भोजन की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई, भोजन प्रदायक फर्म और अधिकारी को नोटिस
खेल संचालक ने दो अधिकारियों की जांच समिति भी गठित की
बिलासपुर/ बहतराई, बिलासपुर स्थित खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खिलाड़ियों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की शिकायत पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। खिलाड़ियों के भोजन में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने बिलासपुर में विभागीय सहायक संचालक तथा संबंधित भोजन प्रदायक फर्म को नोटिस जारी किया है। दोनों को 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण के साथ तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती आकांक्षा शिक्षा खलखो ने खिलाड़ियों की डाइट के मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी तथा भोजन प्रदायक फर्म से जवाब तलब किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मामले में सामने आए तथ्यों की वास्तविक स्थिति का परीक्षण किया जाएगा। विभाग ने तथ्यों की स्थल जांच और वस्तुस्थिति की पड़ताल के लिए संचालनालय स्तर से दो खेल अधिकारियों की जांच समिति भी गठित की गई है। समिति बहतराई स्थित खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मामले का परीक्षण करेगी और जांच के बाद तथ्यात्मक प्रतिवेदन संचालनालय को प्रस्तुत करेगी। इस जांच के आधार पर सामने आने वाली वस्तुस्थिति के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
संचालक श्रीमती आकांक्षा शिक्षा खलखो ने कहा है कि खिलाड़ियों के भोजन, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार्य नहीं होगी। खिलाड़ियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तायुक्त, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं को खिलाड़ियों के हित में निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। खिलाड़ियों के बेहतर प्रशिक्षण, डाइट और मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

नगर निगम जोन 10 क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई वार्ड अंतर्गत नमो गार्डन में श्रमदान कर सफाई करके दिया गया सकारात्मक स्वच्छता सन्देश
 रायपुर/छत्तीसगढ़ राज्य नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देश पर रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में महापौर श्रीमती मीनल चौबे और स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष श्रीमती गायत्री चंद्राकर औऱ आयुक्त श्री संबित मिश्रा के मार्गनिर्देशन में दिनांक 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलाये जा रहे सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान दिनांक 17 सितम्बर 2026 से 2 अक्टूबर 2026 अंतर्गत  आज रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 10 अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई वार्ड क्रमांक 10 के क्षेत्र में नमो गार्डन में  श्रमदान से सफाई करते हुए कचरा उठवाकर जनहित में जनस्वास्थ्य सुरक्षा बाबत स्वच्छता कायम की गयी औऱ नागरिकों सहित कर्मचारियों, स्वच्छता दीदियों ने वहाँ जन - जन को सकारात्मक स्वच्छता सन्देश नगर निगम जोन क्रमांक 10 स्वास्थ्य विभाग की ओर से वार्ड 10 के पार्षद श्री देवदत्त द्विवेदी की अगुवाई और नगर निगम जोन 10  जोन कमिश्नर श्री मोनेश्वर शर्मा और जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री अमित बेहरा सहित और वार्ड क्षेत्र के जागरूक रहवासियों के साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई  वार्ड क्रमांक 10 क्षेत्र अंतर्गत नमो गार्डन परिसर में   श्रमदान कर कचरे की सफाई की गयी और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत  सकारात्मक स्वच्छता सन्देश दिया गया और साथ ही रहवासियों को जीवन में स्वच्छता और स्वच्छ स्थल का महत्व बताते हुए घर का सूखा और गीला कचरा पृथक - पृथक डस्टबिन में रखकर सफाई मित्र को  सफाई वाहन में देकर वार्ड क्षेत्र और राजधानी शहर रायपुर को स्वच्छ और सुन्दर बनाने हेतु समझाइश देकर जागरूक बनाया गया.