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- - हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु जीवन की कामना कीरायपुर । प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 25 साल सेवा के उपलक्ष्य में आयोजित 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत नारायणपुर जिले में जन-उत्साह का अनूठा माहौल देखने को मिला। जनपद पंचायत नारायणपुर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' के अंतर्गत निर्मित पक्के मकानों में भव्य दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।नवनिर्मित पक्के मकानों में निवास कर रहे हितग्राही परिवारों ने अपने-अपने आशियानों को दीपों की कतारों से सजाया और सुख, समृद्धि एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री को सेवा के 25 वर्षों की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की प्रार्थना की।योजना के लाभान्वित परिवारों ने खुशी साझा करते हुए कहा कि 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' ने उनके वर्षों पुराने पक्के घर के सपने को साकार किया है। हितग्राहियों का कहना था कि इस योजना से उन्हें न केवल एक सुरक्षित और सम्मानजनक छत मिली है, बल्कि यह नया आवास उनके परिवार के बेहतर और खुशहाल भविष्य का मजबूत आधार बना है।सेवा संकल्प अभियान का यह आयोजन ग्रामीण अंचल में शासकीय योजनाओं से आए जमीनी बदलाव और खुशहाली को प्रदर्शित करने का माध्यम बना। इस अवसर पर दीप प्रज्वलन के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा, सम्मान और जनभागीदारी का एक सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश प्रसारित किया गया।
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*- सेवा संकल्प अभियान में 6,991 समूहों की 78,501 दीदियों के घर भी जले ‘आशीर्वाद के दीये’*
दुर्ग/ सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले में जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और जनभागीदारी का संदेश दिया गया। अभियान के अंतर्गत जिले के 126 अमृत सरोवरों में ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाया गया। इनमें दुर्ग के 38, धमधा के 50 और पाटन के 38 अमृत सरोवर शामिल हैं। ग्रामीणों ने सरोवरों के किनारे दीप प्रज्ज्वलित कर जल संरक्षण की इन परिसंपत्तियों के संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता का संकल्प लिया।*थनौद के अमृत सरोवर में भी जला आशीर्वाद का दीया*ग्राम पंचायत थनौद, जनपद पंचायत दुर्ग में निर्मित अमृत सरोवर के किनारे भी ‘आशीर्वाद का दीया’ प्रज्ज्वलित किया गया। सरपंच श्रीमती मोनका देशमुख, सचिव श्रीमती रेखा साहू और पंच श्री धनराज देवांगन की मौजूदगी में ग्रामीणों ने दीप जलाकर जल संरक्षण और अमृत सरोवर के सतत संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में श्री उत्तम देवांगन, श्री बैशखू देवांगन, श्री श्यायलू देशमुख, श्रीमती पार्वती सिन्हा, श्रीमती चंदीका सिन्हा, श्रीमती लीला यादव, श्रीमती कुलेश्वरी ढीमर, श्री टेकसिंग साहू, श्रीमती शकुन देशमुख, श्रीमती उषा साहू, श्रीमती मैना साहू, श्रीमती सुनीता साहू, श्रीमती कमलेश्वरी एवं श्री गणेश राम देशमुख सहित ग्रामीणों ने सहभागिता की। ग्रामीणों ने कहा कि अमृत सरोवर गांव की महत्वपूर्ण जल परिसंपत्ति है। इसके संरक्षण से जल उपलब्धता बढ़ाने के साथ खेती और ग्रामीण आजीविका को भी सहारा मिलता है। दीप प्रज्ज्वलन के माध्यम से जलस्रोतों को स्वच्छ रखने और पानी के सदुपयोग का संदेश दिया गया। - -आर्थिक तंगी और 66 प्रतिशत दिव्यांगता को मात देकर पूजा ने हासिल की नीट में सफलता-मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में मिला प्रवेश, पढ़ाई के लिए डीएमएफ मद से 2.50 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत-मजदूर मां की बेटी ने चार वर्षों तक घर पर रहकर की नीट की तैयारी, कठिन परिस्थितियों के बावजूद नहीं छोड़ा हौसलारायपुर / प्रतिभा, मेहनत और दृढ़ संकल्प के सामने आर्थिक अभाव और विपरीत परिस्थितियां भी बाधा नहीं बन सकतीं। सरगुजा जिले की आदिवासी बेटी कुमारी पूजा सिंह ने अपने संघर्ष और लगन से इसे साबित कर दिखाया है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाली और 66 प्रतिशत दिव्यांगता के बावजूद पूजा ने नीट-2026 में सफलता हासिल कर मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में प्रवेश प्राप्त किया है। उनके डॉक्टर बनने के सपने को आर्थिक परिस्थितियों के कारण रुकने न देने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) मद से शिक्षण शुल्क के लिए 2 लाख 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल से अब पूजा के लिए मेडिकल शिक्षा की राह आसान हुई है। राज्य शासन की मंशा है कि आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभावान विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा आर्थिक अभाव के कारण बाधित न हो। पूजा की पारिवारिक परिस्थितियों और उनकी उपलब्धि को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा उन्हें आवश्यक आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया गया है।कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने पूजा की सफलता की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद पूजा ने जिस लगन, आत्मविश्वास और मेहनत के साथ नीट में सफलता हासिल की है, वह अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायी है।कुमारी पूजा सिंह विकासखंड सीतापुर के ग्राम राधापुर की निवासी हैं। उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। पूजा के पिता श्री चक्रधर सिंह दूसरी शादी के बाद अपनी दूसरी पत्नी के साथ निवास करते हैं। ऐसे में परिवार के भरण-पोषण और बेटी की पढ़ाई की जिम्मेदारी उनकी मां के कंधों पर रही।पूजा की मां के पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं है। परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए वे गांव में दूसरे लोगों के खेतों में मजदूरी करती हैं। सीमित आय और संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई जारी रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मां की मेहनत और बेटी के दृढ़ संकल्प ने मिलकर पूजा के सपने को आगे बढ़ाया।पूजा ने अपनी प्रारंभिक एवं पूर्व माध्यमिक शिक्षा ग्राम राधापुर में पूरी की। इसके बाद उन्होंने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सीतापुर से हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी की। वर्ष 2022 में उन्होंने कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की।परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए बड़े शहर जाकर महंगी कोचिंग ले सकें। इसके बावजूद पूजा ने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया। उन्होंने वर्ष 2022 से 2026 तक लगातार चार वर्षों तक घर पर रहकर नीट परीक्षा की तैयारी की। 66 प्रतिशत दिव्यांगता और आर्थिक चुनौतियों के बीच भी उन्होंने डॉक्टर बनने के अपने संकल्प को कमजोर नहीं पड़ने दिया।पूजा की निरंतर मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम वर्ष 2026 में सामने आया। उन्होंने नीट परीक्षा में सफलता हासिल की और काउंसलिंग के माध्यम से मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में प्रवेश प्राप्त किया। सीमित संसाधनों के बीच एक मजदूर मां की बेटी का मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना उनके परिवार के साथ-साथ पूरे सरगुजा जिले के लिए गौरव की उपलब्धि है।पूजा की सफलता यह संदेश देती है कि कठिन परिस्थितियां लक्ष्य की राह में स्थायी बाधा नहीं होतीं। यदि संकल्प मजबूत हो और मेहनत निरंतर जारी रहे तो सीमित संसाधनों में भी बड़े सपनों को साकार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल से मिली आर्थिक सहायता ने अब यह सुनिश्चित किया है कि पूजा की मेडिकल शिक्षा आर्थिक तंगी के कारण बाधित न हो।मां की मेहनत, बेटी का संघर्ष और शासन का सहयोग—इन तीनों के समन्वय ने पूजा के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान दी है। पूजा की यह सफलता सरगुजा सहित प्रदेश के उन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं।
- -रायपुर में 25 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित, प्रदेशभर में 1.50 करोड़ से अधिक दीयों से जगमगाया छत्तीसगढ़-ऐतिहासिक जनभागीदारी के लिए ‘आशीर्वाद का दीया’ का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्जरायपुर / प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में आयोजित ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम ने जनभागीदारी और सेवा भावना का नया अध्याय रचा है। रायपुर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में 25 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए गए, वहीं प्रदेशभर में 1.50 करोड़ से अधिक दीयों की रोशनी से सेवा, सुशासन और जनभागीदारी का संदेश दिया गया। इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए ‘आशीर्वाद का दीया’ का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया।वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने इस उपलब्धि को छत्तीसगढ़ की जनता की व्यापक सहभागिता और सामूहिक संकल्प का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की सेवा यात्रा पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित ‘आशीर्वाद का दीया’ में प्रदेशवासियों ने जिस उत्साह और आत्मीयता के साथ भागीदारी की, वह अभूतपूर्व है।श्री चौधरी ने कहा कि रायपुर में 25 लाख से अधिक दीपों का प्रज्वलन और प्रदेशभर में 1.50 करोड़ से अधिक दीयों का जलना छत्तीसगढ़ की जनता के उत्साह और जनभागीदारी की व्यापकता को दर्शाता है। यह केवल दीप प्रज्वलन का आयोजन नहीं, बल्कि सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण की भावना के प्रति जनसहभागिता का सामूहिक उत्सव बना।‘आशीर्वाद का दीया’ के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों में गांवों से लेकर शहरों तक नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों ने सहभागिता की। दीपों की रोशनी के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा यात्रा के प्रति आभार और विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित छत्तीसगढ़ की भावना को अभिव्यक्ति मिली।इस व्यापक जनभागीदारी ने ‘आशीर्वाद का दीया’ को विशेष पहचान दिलाई और आयोजन का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़वासियों की सामूहिक सहभागिता और उत्साह का प्रमाण है।
- -ठेकेदारों को नए पोर्टल पर कराना होगा नामांकन, विभागीय अधिकारियों को भी यूजर आईडी, रोल मैपिंग और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश-निविदा सृजन, प्रकाशन, बिड प्राप्ति, तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन सहित सभी कार्यवाहियां नए पोर्टल पर हीरायपुर ।लोक निर्माण विभाग में ई-टेंडरिंग की व्यवस्था अब नए सरकारी पोर्टल GePNIC पर शिफ्ट होने जा रही है। 1 अक्टूबर 2026 से विभाग की सभी नई निविदाओं का सृजन और प्रकाशन Government e-Procurement-NIC (GePNIC) के माध्यम से होगा। निविदा जारी करने से लेकर उसके मूल्यांकन और आगे की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया इसी पोर्टल पर पूरी की जाएगी। विभाग ने नई व्यवस्था शुरू होने से पहले सभी ठेकेदारों और विभागीय अमले को जरूरी तकनीकी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं।नई निविदाओं में भाग लेने वाले ठेकेदारों के लिए GePNIC पर नामांकन (Enrollment) कराना जरूरी होगा। विभाग ने ठेकेदारों को समय रहते पोर्टल पर नामांकन कराने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू किया है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी ने सभी विभागीय अधिकारियों के साथ ही ठेकेदार संघ के अध्यक्ष श्री वीरेश शुक्ला और श्री रूपेश सिंघल को पत्र भेजकर ठेकेदारों तक नई व्यवस्था की जानकारी पहुंचाने और उन्हें नामांकन के लिए प्रेरित करने को कहा है।नई व्यवस्था में सिर्फ टेंडर प्रकाशित करना ही नहीं, बल्कि निविदा की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन GePNIC पर होगी। इसमें निविदा का सृजन, प्रकाशन, बिड प्राप्ति, तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन सहित संबंधित कार्यवाहियां शामिल हैं। विभाग ने अंतिम समय में तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए ठेकेदारों को पोर्टल पर नामांकन की प्रक्रिया पहले ही पूरी करने के निर्देश दिए हैं।पुराने ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर 30 सितम्बर 2026 तक प्रकाशित निविदाओं की बिड प्राप्ति, मूल्यांकन, स्वीकृति और अन्य लंबित ऑनलाइन कार्यवाही 31 मार्च 2027 तक पुराने पोर्टल पर पूरी की जाएंगी। इसके बाद वर्तमान ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर किसी तरह की निविदा संबंधी कार्यवाही नहीं होगी।विभागीय स्तर पर भी नई व्यवस्था को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सभी निविदा आमंत्रण अधिकारियों, तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन समिति के सदस्यों तथा संबंधित कर्मचारियों को यूजर आईडी बनवाने, रोल मैपिंग और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) की प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। नई व्यवस्था 1 अक्टूबर से ही बिना किसी तकनीकी या प्रशासनिक अड़चन के सुचारू व प्रभावी तरीके से काम करना शुरू कर दें, इस पर विभाग का विशेष जोर है।पीडब्ल्यूडी में टेंडर प्रक्रिया के इस बदलाव के साथ ठेकेदारों को पुराने पोर्टल के बजाय GePNIC को नए निविदा प्लेटफॉर्म के रूप में अपनाना होगा। विभाग ने अधिकारियों और ठेकेदारों से नई व्यवस्था की तैयारी निर्धारित समय-सीमा में पूरी करने को कहा है, ताकि 1 अक्टूबर से सभी नई निविदाएं निर्बाध रूप से नए पोर्टल पर संचालित की जा सकें।
- -‘एक्सप्लोर, इनवेस्ट, ट्रांसफार्म’ थीम पर प्री-एनआईटी कॉन्फ्रेंस, बेहतर संचालन और पर्यटक सुविधाओं के विस्तार पर जोररायपुर । छत्तीसगढ़ में पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देने और छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की विभिन्न पर्यटन इकाइयों को लीज़ पर दिए जाने की प्रक्रिया को निवेशकों के लिए सरल एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से ‘एक्सप्लोर, इनवेस्ट, ट्रांसफार्म’ थीम पर प्री-एनआईटी (नोटिस इनवाइटिंग टेंडर) कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में निवेशकों और स्टेकहोल्डर्स को पर्यटन बोर्ड की विभिन्न प्रॉपर्टीज, लीज़ एवं टेंडर प्रक्रिया, उपलब्ध सरकारी प्रोत्साहनों, पीपीपी मॉडल तथा डिजिटल तकनीक के उपयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही पर्यटन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाकर पर्यटक सुविधाओं के विस्तार और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को नई गति देने की संभावनाओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।पर्यटन बोर्ड की प्रॉपर्टीज में निवेश के अवसरों की दी जानकारीकार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री सौमिल रंजन चौबे के प्रस्तुतीकरण से हुई। उन्होंने उपस्थित निवेशकों एवं स्टेकहोल्डर्स को बोर्ड के विभिन्न होटल, मोटल, रिसॉर्ट एवं पर्यटन इकाइयों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने प्रॉपर्टीज की लोकेशन, उपलब्ध सुविधाओं, प्रमुख विशेषताओं तथा पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में उनके विकास की संभावनाओं से अवगत कराया।श्री चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की कई प्रॉपर्टीज प्रमुख पर्यटन स्थलों और आकर्षक लोकेशन पर स्थित हैं। निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता एवं निवेश के माध्यम से इन इकाइयों में पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाओं का विकास किया जा सकता है। उन्होंने लीज़ एवं टेंडर प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हुए निवेशकों और स्टेकहोल्डर्स की जिज्ञासाओं एवं प्रश्नों का समाधान भी किया।उन्होंने कहा कि बोर्ड का प्रयास है कि निवेशकों को लीज़ प्रक्रिया से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियां स्पष्ट, पारदर्शी और सुगम तरीके से उपलब्ध कराई जाएं, ताकि अधिक से अधिक योग्य निवेशक इसमें भाग ले सकें और पर्यटन इकाइयों का बेहतर संचालन एवं विकास सुनिश्चित हो सके।पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को मिल रही नई दिशापर्यटन एवं संस्कृति सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने निवेशकों एवं स्टेकहोल्डर्स को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य नेतृत्व के मार्गदर्शन में पर्यटन उद्योग को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद छत्तीसगढ़ स्पष्ट रणनीति के साथ पर्यटन विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य में पर्यटक सुविधाओं के विस्तार और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध जनजातीय संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और विविध पर्यटन स्थलों को बेहतर सुविधाओं से जोड़कर पर्यटन गतिविधियों का विस्तार किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि राज्य में सुरक्षा एवं परिस्थितियों में सुधार के साथ पर्यटन गतिविधियों में भी बढ़ोतरी हुई है और निवेशकों की रुचि पर्यटन क्षेत्र में बढ़ रही है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में राज्य में पर्यटन क्षेत्र को निवेश के लिए अनुकूल बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के रिसॉर्ट्स और अन्य प्रॉपर्टीज की आकर्षक लोकेशन निजी क्षेत्र के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती हैं।पर्यटन को अनुभव और रोजगार से जोड़ने पर जोरछत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधताओं से समृद्ध राज्य है। यहां के पर्यटन स्थल केवल भ्रमण के केंद्र नहीं हैं, बल्कि राज्य की संस्कृति, परंपराओं, प्राकृतिक विरासत और स्थानीय जीवन को जानने-समझने का अवसर भी प्रदान करते हैं।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के होटल एवं रिसॉर्ट अपनी आकर्षक लोकेशन के कारण पर्यटकों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। बोर्ड का प्रयास है कि इन प्रॉपर्टीज का विकास इस तरह किया जाए कि वे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ छत्तीसगढ़ के पर्यटन अनुभव को भी और समृद्ध बनाएं।श्री शर्मा ने कहा कि पर्यटन के विकास के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के अवसर भी बढ़ते हैं। राज्य की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को पर्यटन से जोड़कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।सिंगल विंडो से निवेश प्रक्रिया होगी आसानकॉन्फ्रेंस में निवेशकों के लिए प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने पर विशेष जोर दिया गया। निवेशकों को विभिन्न विभागों और प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग स्थानों पर जाने की आवश्यकता कम हो, इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से निवेश प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने की दिशा में जानकारी साझा की गई।इस व्यवस्था का उद्देश्य विभिन्न प्रक्रियाओं एवं आवश्यक अनुमतियों को सरल बनाना तथा पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना है। इससे निवेशकों को आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने और परियोजनाओं की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने में सहायता मिल सकती है।सब्सिडी और सरकारी प्रोत्साहनों की जानकारीकार्यक्रम में सीएसआईडीसी के उप संचालक श्री अमेय त्रिपाठी ने छत्तीसगढ़ में पर्यटन एवं संबंधित क्षेत्रों में निवेश के लिए उपलब्ध सब्सिडी, प्रोत्साहन एवं अन्य सरकारी सुविधाओं की जानकारी दी। प्रस्तुतीकरण के माध्यम से पात्र परियोजनाओं, निवेश सुविधाओं तथा विभिन्न प्रकार की सहायता और प्रोत्साहन योजनाओं से संबंधित जानकारी साझा की गई।पीपीपी मॉडल से पर्यटन विकास को नई गति देने पर चर्चाअर्नेस्ट एंड यंग के पार्टनर एवं पीपीपी एक्सपर्ट श्री अंकुर गर्ग ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने पीपीपी मॉडल की संरचना, सरकारी एवं निजी क्षेत्र की भूमिका, निवेश, परियोजना संचालन और राजस्व मॉडल सहित विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी।उन्होंने पर्यटन परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता एवं निवेश का उपयोग करते हुए सुविधाओं के विकास और संचालन को बेहतर बनाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। कॉन्फ्रेंस में पीपीपी मॉडल को पर्यटन क्षेत्र में निवेश और अधोसंरचना विकास के एक संभावित माध्यम के रूप में समझाया गया।डिजिटल पहचान सत्यापन से पर्यटन सेवाओं को सुगम बनाने पर जोरकार्यक्रम में यूआईडीएआई दिल्ली के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रवीण चौधरी ने आधार आधारित डिजिटल एवं ऑफलाइन वेरिफिकेशन व्यवस्था की उपयोगिता के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डिजिटल पहचान सत्यापन की व्यवस्था पर्यटन क्षेत्र के साथ-साथ पुलिस एवं अन्य सरकारी विभागों के लिए भी उपयोगी हो सकती है।उन्होंने सिक्योर क्यूआर कोड के माध्यम से दस्तावेजों की प्रामाणिकता जांचने की प्रक्रिया की जानकारी दी। इससे अधिकृत संस्थाओं को पहचान एवं दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को तेज और व्यवस्थित बनाने में सहायता मिल सकती है। उन्होंने बताया कि ऐसी डिजिटल व्यवस्था का उपयोग संबंधित संस्था के पंजीकरण, लागू नियमों और वैध उद्देश्य के अनुरूप किया जाना आवश्यक है।एक्सप्लोर, इनवेस्ट, ट्रांसफार्म’ से पर्यटन निवेश को नई दिशा‘एक्सप्लोर, इनवेस्ट, ट्रांसफार्म’ थीम पर आयोजित प्री-एनआईटी कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में पर्यटन निवेश की संभावनाओं को निवेशकों के सामने प्रस्तुत करना और टूरिज्म बोर्ड की विभिन्न होटल, मोटल एवं रिसॉर्ट इकाइयों को लीज़ पर देने की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट एवं सुगम बनाना रहा। कॉन्फ्रेंस में सरकारी प्रोत्साहनों, सिंगल विंडो सुविधा, पीपीपी मॉडल, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, पर्यटक सुविधाओं के विस्तार और डिजिटल तकनीक के उपयोग पर व्यापक चर्चा हुई।कार्यक्रम के माध्यम से छत्तीसगढ़ को पर्यटन निवेश के लिए संभावनाशील गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने के साथ राज्य की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन संपदा को निवेश, रोजगार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में संवाद को आगे बढ़ाया गया।
- -'शहरीकरण की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप तैयार हो रहा नया छत्तीसगढ़, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को प्राथमिकता'-विकसित छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव-2026 में शामिल हुए उप मुख्यमंत्रीरायपुर। छत्तीसगढ़ में विकास का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। राज्य की अधोसंरचना को नई मजबूती दी जा रही है। सड़क, परिवहन और कनेक्टिविटी से लेकर आवास, जलापूर्ति और सार्वजनिक परिवहन तक के लिए आने वाले समय की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकास की आधारभूत संरचना तैयार की जा रही है। मजबूत अधोसंरचना आर्थिक विकास की बुनियाद है और राज्य सरकार इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अधोसंरचना विकास पर अब तक 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज 'विकसित छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव-2026' में ये बातें कहीं।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नवा रायपुर में इकोनॉमिक टाइम्स ग्रुप द्वारा आयोजित 'छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव-2026' के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकास की इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए राज्य में अधोसंरचना के विस्तार पर लगातार काम किए जा रहे हैं। बेहतर सड़कें, सुगम परिवहन और मजबूत कनेक्टिविटी न केवल लोगों की आवाजाही को आसान बनाती हैं, बल्कि उद्योग, व्यापार और निवेश के लिए भी अनुकूल वातावरण तैयार करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार उन राज्यों और क्षेत्रों की विकास संबंधी जरूरतों पर भी विशेष ध्यान दे रही है, जो लंबे समय तक विकास की मुख्यधारा में अपेक्षाकृत पीछे रहे हैं। श्री साव ने विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां कनेक्टिविटी, अधोसंरचना और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे देश के अलग-अलग हिस्सों के बीच विकास का संतुलन मजबूत हो रहा है और दूरस्थ क्षेत्रों को भी व्यापक आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के अवसर बढ़ रहे हैं।श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास का लाभ अधिक से अधिक क्षेत्रों और लोगों तक पहुंचाने के लिए अधोसंरचना को लगातार मजबूत किया जा रहा है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और शहरों की बढ़ती आबादी के साथ लोगों की जरूरतें भी बदल रही हैं। ऐसे में केवल वर्तमान जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शहरी सुविधाओं और अधोसंरचना का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक प्रगति के लिए मजबूत अधोसंरचना जरूरी है। सड़कों और परिवहन सुविधाओं के विस्तार से कनेक्टिविटी बेहतर होती है और इसका सीधा लाभ आर्थिक गतिविधियों को मिलता है। छत्तीसगढ़ में इसी दृष्टि से अधोसंरचना विकास को विकास की गति से जोड़ते हुए काम किया जा रहा है।कॉन्क्लेव में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक श्री नीलेश महादेव क्षीरसागर ने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के साथ शहरों की जरूरतों का स्वरूप भी बदल रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक शहरी अधोसंरचना तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0, बेहतर जलापूर्ति और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार प्रभावी ढंग से काम कर रही है।कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ के विकास, अधोसंरचना, शहरीकरण और निवेश से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में इकोनॉमिक टाइम्स के सीनियर एसोसिएट एडीटर श्री अर्पित गुप्ता, टीपीआरईसी (TPREC) के सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संजय बांगा तथा अनिएक्स (Anniex) के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री नीरव शाह भी मौजूद थे।
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दुर्ग/ देश के प्रधानमंत्री जी की सार्वजनिक सेवा समर्पण के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शासन द्वारा 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान आयोजित किया जा रहा है। आज पाटन स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी विद्यार्थियों के लिए ड्रॉइंग एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए अपनी कला-कौशल और रचनात्मक सोच का प्रदर्शन किये। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने आयोजन में शामिल होकर विद्यार्थियों की बनाई हुई कलाकृतियों का अवलोकन कर उनका उत्साहवर्धन किया।
विद्यालय परिसर में आयोजित चित्रकारी प्रतियोगिता में विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा देखने को मिली। विद्यार्थियों ने रंगों और चित्रों के माध्यम से देश की प्रगति, आत्मनिर्भरता, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान एवं तकनीक सहित विभिन्न विषयों को अपनी चित्र में स्थान दिये। रंगोली के माध्यम से भी विद्यार्थियों ने अपनी कल्पनाओं को आकर्षित रूप में प्रस्तुत किये।इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि विद्यार्थियों ने अपनी कला के माध्यम से विकसित भारत की सुंदर तस्वीर को कागज और रंगों में जीवंत रूप से उकेरा है। विद्यार्थियों की कलाकृतियों में केवल रंग और आकृतियां ही नहीं, बल्कि उनके सपने, उनकी सोच और देश के भविष्य को लेकर उनकी कल्पनाएं भी दिखाई देती हैं।मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने विकसित भारत का जो संकल्प देश के सामने रखा है, उसमें युवाओं और विद्यार्थियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। आज के विद्यार्थी ही कल के भारत का नेतृत्व करेंगे। इसलिए बच्चों में शुरू से ही रचनात्मक सोच, नवाचार, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उनकी बनाई कलाकृतियों के विषय में जानकारी ली और उनकी कल्पनाओं की सराहना की। मंत्री ने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ विद्यार्थियों को अपनी रुचि और प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए भी पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। कला, खेल, विज्ञान, तकनीक और अन्य रचनात्मक गतिविधियां बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।मंत्री श्री यादव ने कहा कि प्रतियोगिता में किसी विद्यार्थी की सफलता केवल पुरस्कार प्राप्त करने तक सीमित नहीं होती। मंच पर आकर अपनी कला प्रस्तुत करना, दूसरों की कला को देखना और उससे सीखना भी विद्यार्थी के व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे आयोजन बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सहयोग और अपनी प्रतिभा के प्रति विश्वास पैदा करते हैं। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों की सराहना करते हुए कहा कि विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचानकर उसे प्रोत्साहित करना शिक्षक और विद्यालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बच्चों को जितने अधिक अवसर अपनी प्रतिभा को सामने लाने के मिलेंगे, उनका आत्मविश्वास उतना ही मजबूत होगा। - -उच्च शिक्षा विभाग की विशेष पहल-छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं का अंग्रेजी सम्प्रेषण कौशल संवरेगारायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप और उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा के मार्गदर्शन व निर्देशों के तहत छत्तीसगढ़ शासन का उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय (ST) क्षेत्रों के विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं में अंग्रेजी भाषा के सम्प्रेषण कौशल को निखारने के लिए 90 घंटे का एक विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया गया है।उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने इस पहल को युवाओं के आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास की दिशा में एक मील का पत्थर बताया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना का लाभ अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और हर योग्य विद्यार्थी को इसका लाभ मिले। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार का ध्येय प्रदेश के दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धी क्षमताओं से लैस करना है। इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए 'राज्य-स्तरीय अंग्रेजी सम्प्रेषण पाठ्यक्रम कार्यपालन समिति' का गठन किया गया है, जो इस 90-दिवसीय/घंटे के पाठ्यक्रम का संचालन और निगरानी करेगी।राष्ट्रीय गुणवत्ता सुधार एवं गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय के माध्यम से संचालित होगा। यह विशेष पाठ्यक्रम प्रदेश भर के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के महाविद्यालयों में संचालित किया जाएगा। इस पहल से दूरस्थ अंचलों में पढ़ने वाले युवाओं में अंग्रेजी में बातचीत करने और अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की झिझक दूर होगी, जिससे उन्हें रोजगार एवं उच्च शिक्षा के नए अवसर प्राप्त होंगे। पाठ्यक्रम के सुचारू संचालन, उच्च गुणवत्ता और प्रभावी अनुवीक्षण को सुनिश्चित करने के लिए आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में 'राज्य-स्तरीय अंग्रेजी सम्प्रेषण पाठ्यक्रम अनुवीक्षण समिति' की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति के वरिष्ठ अधिकारियों ने पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन की चरणबद्ध रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की।
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- स्कूली बच्चों की रही बढ़-चढ़ कर भागीदारी
दुर्ग/देश के प्रधानमंत्री जी की सार्वजनिक सेवा समर्पण के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शासन द्वारा 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान आयोजित किया जा रहा है। अभियान की इस कड़ी में जिले के सभी विद्यालयों में शुक्रवार 18 सितम्बर को मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा अंतर्गत ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़-चढ़ कर अपनी भागीदारी ली। इस दौरान सभी स्कूलों के विद्यार्थियों ने नारी सशक्तिकरण, मेरे सपनों का भारत, विकसित भारत-2047, डिजिटल इंडिया और ऑपरेशन सिन्दूर शीर्षक के आधार पर नयनाभिराम चित्र बनाकर प्रदर्शित किया।कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने सेजेश विद्यालय दीपक नगर पहुंचकर स्कूली बच्चों द्वारा बनाये गये ड्राइंग का अवलोकन किया और नन्हीं कर कमलों से बनाये चित्रकारी का सराहना की। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकगण उपस्थित थे। -
सेवा संकल्प अभियान
*2,447 स्कूलों में चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन*बिलासपुर। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले के 2,447 स्कूलों में आज चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। करीब ढाई लाख बच्चों ने भाग लेकर बीते 25 वर्षों के भारत और आगामी 25 वर्षों के सपनों के भारत को चित्रों और भाषणों के माध्यम से अभिव्यक्त किया।प्रतियोगिता की पहली श्रेणी में स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, सेना का शौर्य, नया कश्मीर और नक्सलवाद जैसे विषय रखे गए। बच्चों ने इन विषयों पर चित्र बनाकर अपनी सोच को रंगों में उतारा। वहीं भाषण प्रतियोगिता में बच्चों ने इन्हीं विषयों से जुड़े देश की उपलब्धियों, बदलाव और चुनौतियों पर अपने विचार रखे। दूसरी श्रेणी में बच्चों को सपनों का भारत, विकसित भारत 2047, नक्सल मुक्त भारत, महिला सशक्तिकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के प्रभाव जैसे विषय दिए गए। बच्चों ने अपने चित्रों में भविष्य के भारत की तस्वीर उकेरी और भाषणों के माध्यम से बताया कि वे आने वाले 25 वर्षों में भारत को किस रूप में देखना चाहते हैं।आयोजन में जिला शिक्षा अधिकारी श्री संदीप पांडे सहित चारों विकासखंडों के विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बच्चों की रचनात्मकता और विचारों की सराहना की। प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को देश की विकास यात्रा को समझने तथा भारत के भविष्य को लेकर अपनी कल्पना और विचार व्यक्त करने का अवसर मिला। -
*अकादमिक गतिविधियों, संयुक्त अनुसंधान, डिजिटल शिक्षा और जनजातीय विषयों पर अध्ययन को मिलेगा नया आधार*
बिलासपुर | पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर ने अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग को मजबूत करने की दिशा में दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MOU) पर सहमति बनाई है। विश्वविद्यालय ने *महर्षि प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MUMT), बिलासपुर* तथा *ट्राइबल रिसर्च एंड नॉलेज सेंटर (TRKC), नई दिल्ली* के साथ सहयोग का समझौता किया है।इन दोनों MOU के माध्यम से शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण, संकाय विकास, विद्यार्थी सहभागिता, नवाचार, प्रकाशन और जनजातीय विषयों पर अध्ययन एवं शोध को संस्थागत स्तर पर आगे बढ़ाने का रास्ता तैयार हुआ है।*MUMT के साथ अकादमिक सहयोग का विस्तार*महर्षि प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ हुए समझौते के तहत दोनों संस्थान अकादमिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण, नवाचार, विस्तार और संस्थागत विकास के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे।इसके अंतर्गत संयुक्त संगोष्ठी, कार्यशाला, विशेषज्ञ व्याख्यान, अकादमिक आयोजन, अंतर्विषयी अधिगम, पाठ्यचर्या संवर्धन तथा अकादमिक सामग्री के विकास जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।इसके साथ ही *MOOCs, मुक्त शैक्षिक संसाधन (OER), डिजिटल एवं स्व-अध्ययन सामग्री* तथा तकनीक आधारित शिक्षण संसाधनों के विकास और सह-विकास की संभावनाएं भी रखी गई हैं।सक्षम प्राधिकारियों की स्वीकृति के अधीन अल्पकालिक, प्रमाणपत्र एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जा सकेंगे।*संयुक्त शोध, सर्वे और प्रकाशन पर जोर*MOU के तहत दोनों संस्थानों के बीच *संयुक्त अनुसंधान, सर्वेक्षण, क्षेत्र अध्ययन, प्रायोजित अनुसंधान, परामर्श, संयुक्त प्रकाशन और शोध प्रसार* जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।संकाय विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण, पुनश्चर्या गतिविधियां, विशेषज्ञ व्याख्यान, अकादमिक यात्राएं और श्रेष्ठ प्रशासनिक प्रथाओं के आदान-प्रदान का भी प्रावधान रखा गया है।*विद्यार्थियों के लिए खुलेंगे नए अवसर*समझौते के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए *इंटर्नशिप, परियोजना कार्य, क्षेत्रीय अनुभव, शैक्षिक भ्रमण, कौशल विकास, करियर मार्गदर्शन और उद्यमिता* से जुड़े अवसर विकसित किए जा सकेंगे।सांस्कृतिक, साहित्यिक, खेलकूद एवं सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों में भी विद्यार्थियों की सहभागिता को बढ़ावा दिया जा सकेगा।हालांकि प्रवेश, क्रेडिट ट्रांसफर, संयुक्त अथवा द्वैध उपाधि जैसे विनियमित विषय संबंधित *यूजीसी एवं सक्षम प्राधिकरणों के नियमों* तथा दोनों संस्थानों की स्वीकृति के बाद ही लागू होंगे।*TRKC के साथ जनजातीय विषयों पर विशेष सहयोग*ट्राइबल रिसर्च एंड नॉलेज सेंटर (TRKC), नई दिल्ली के साथ हुए MOU में *जनजातीय मुद्दों एवं अनुसूचित जनजातियों से जुड़े विषयों पर संयुक्त अध्ययन और अनुसंधान* को विशेष महत्व दिया गया है।इसके अंतर्गत सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यक्रम, प्रकाशन, ज्ञान-साझाकरण तथा विशेषज्ञ सहयोग जैसी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सकेगा।TRKC की ओर से रणनीति निर्माण, योजना तैयार करने और कार्य-रोडमैप विकसित करने में बौद्धिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार केंद्र अपनी विशेषज्ञता और ज्ञान भी उपलब्ध करा सकेगा।वहीं विश्वविद्यालय अपने संस्थागत नियमों के अनुसार निर्धारित गतिविधियों के आयोजन एवं संबंधित व्यय की व्यवस्था करेगा।*MOU पर किसने किए हस्ताक्षर ?*दोनों संस्थानों के बीच हुए समझौते में प्रतिनिधियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। *पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव श्री चंद्रभूषण मिश्र* ने MOU पर हस्ताक्षर किए।वहीं *ट्राइबल रिसर्च एंड नॉलेज सेंटर, नई दिल्ली (TRKC) की ओर से छत्तीसगढ़ के प्रान्त संयोजक श्री राजीव शर्मा* ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।इस औपचारिक समझौते के साथ दोनों संस्थानों के बीच जनजातीय विषयों पर अध्ययन, अनुसंधान, ज्ञान-साझाकरण और अकादमिक सहयोग को आगे बढ़ाने का संस्थागत आधार तैयार हुआ है।*दो सदस्यीय संचालन समिति करेगी समन्वय*MOU के तहत होने वाली गतिविधियों की निगरानी और समन्वय के लिए दोनों पक्षों से एक-एक प्रतिनिधि वाली *दो सदस्यीय संचालन समिति* गठित करने का प्रावधान भी किया गया है।बौद्धिक संपदा, स्वामित्व, प्रोत्साहन और ज्ञान-साझाकरण जैसे विषय संबंधित कार्य की प्रकृति के अनुसार आपसी सहमति से तय किए जाएंगे।*जनजातीय समाज, संस्कृति और परंपरा पर शोध को मिलेगा मंच*विश्वविद्यालय के अनुसार जनजातीय अनुसंधान से जुड़े समझौते से *जनजातीय समाज, संस्कृति, परंपरा और समसामयिक विषयों* पर अध्ययन एवं शोध को संस्थागत स्तर पर आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।वहीं MUMT के साथ अकादमिक सहयोग से शिक्षकों, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, नवाचार और अनुसंधान से जुड़े नए अवसर विकसित किए जा सकेंगे।*इन दो MOU का व्यापक उद्देश्य*दोनों समझौतों का उद्देश्य केवल संस्थागत औपचारिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि उपलब्ध विशेषज्ञता और संसाधनों के साझा उपयोग के माध्यम से *शिक्षा, शोध, कौशल विकास और ज्ञान-साझाकरण* को मजबूत करना है।विशेष रूप से जनजातीय विषयों पर होने वाला संयुक्त अध्ययन छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज से जुड़े सामाजिक, सांस्कृतिक और समसामयिक विषयों को अकादमिक एवं अनुसंधान के दायरे में और व्यापक रूप से सामने लाने में उपयोगी आधार प्रदान कर सकता है।*इस दौरान उपस्थित रहे*पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति *प्रो. वी. के. सारस्वत* एवं कुलसचिव *श्री चंद्रभूषण मिश्र* उपस्थित रहे।महर्षि प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति *प्रो. डॉ. नरेश कुमार तिवारी* एवं कुलसचिव *डॉ. विजय गरुडिक* शामिल हुए।वहीं ट्राइबल रिसर्च एंड नॉलेज सेंटर, नई दिल्ली की ओर से छत्तीसगढ़ के प्रान्त संयोजक *श्री राजीव शर्मा* एवं सामाजिक कार्यकर्ता *श्री वैभव सुरंगे* उपस्थित रहे। -
भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई आयुक्त एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार 18 सितंबर 2026 को जोन क्रमांक-01 अंतर्गत वार्ड क्रमांक-12, रानी अवंती बाई कोहका क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों में अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) नहीं पाए जाने तथा गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं रखने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान अदिति कैफे फास्ट फूड पर अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं होने पर ₹2,000, जय मां शारदा स्वीट्स बेकरी पर ₹1,500 तथा गीला-सूखा कचरा पृथक नहीं रखने पर ₹500 का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार फ्यूजन तड़का पर गीला एवं सूखा कचरा पृथक नहीं रखने पर ₹1,000 तथा अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं पाए जाने पर ₹4,000 की चालानी कार्रवाई की गई। इस प्रकार कुल ₹9,000 की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई। निगम द्वारा प्रतिष्ठान संचालकों को अनुज्ञप्ति लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्राप्त करने तथा गीले एवं सूखे कचरे को पृथक-पृथक रखने के निर्देश दिए गए हैं। निगम की टीम द्वारा स्वच्छता एवं नियमों के पालन को लेकर आगे भी नियमित निरीक्षण एवं कार्रवाई जारी रहेगी। -
भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई में कर वसूली कार्य को प्रभावी एवं लक्ष्य के अनुरूप संचालित करने के उद्देश्य से निगम आयुक्त सुरुचि सिंह ने सभागार कक्ष में संबंधित अधिकारियों एवं वसूली एजेंसी के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में कर वसूली की प्रगति, डोर-टू-डोर सर्वे, ड्रोन सर्वे सहित निगम के मैदानी कार्यों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।
आयुक्त ने वसूली एजेंसी एसपीएस द्वारा किए जा रहे कर वसूली कार्यों की गहन समीक्षा की। अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए एजेंसी को वसूली कार्य में गंभीरता एवं तेजी लाने तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में डोर-टू-डोर सर्वे कार्य की भी समीक्षा की गई। आयुक्त ने संबंधित टीम को सर्वे कार्य में गंभीरता बरतते हुए प्रत्येक क्षेत्र में व्यवस्थित एवं प्रभावी सर्वे करने के निर्देश दिए। वहीं आईआईटी टीम द्वारा किए जा रहे ड्रोन सर्वे कार्य को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। निगम के मैदानी कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे वाहनों की लोकेशन एवं उनके संचालन की नियमित निगरानी की जा सकेगी। इसके साथ ही प्लेसमेंट कर्मचारियों की उपस्थिति एवं कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली लागू की जा रही है। इससे कर्मचारियों की उपस्थिति एवं मैदानी कार्यों की निगरानी को अधिक पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाया जा सकेगा।आयुक्त ने जोन आयुक्तों एवं सहायक राजस्व अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में कर वसूली, सर्वे तथा अन्य मैदानी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों की निरंतर समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधार एवं कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा। बैठक में अपर आयुक्त राजेंद्र कुमार दोहरे, उपायुक्त डी.के. कोसरिया, जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे, कुलदीप गुप्ता, कार्यपालन अभियंता सुनील जैन, लेखाधिकारी चंद्रभूषण साहू तथा राजस्व अधिकारी जे.पी. तिवारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। -
बिलासपुर/इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा बालाजी गैस कंपनी के उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 3500 से अधिक रिफिल बुकिंग को शहर की दूसरी गैस एजेंसीयों में ट्रांसफर कर होम डिलीवरी दी जा रही है ,ताकि उन्हें समय पर रिफिल सिलिंडर प्राप्त हो सके। साई प्रसाद एवं वर्तिका इण्डेन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर बालाजी गैस कंपनी के उपभोक्ताओं को सिलिंडर प्रदान किये जा रहे हैं।
त्यौहारो के इस मौसम में आईओसीएल का प्रयास है कि कारपोरेशन के सभी इण्डेन उपभोक्ताओं को समय पर रिफिल सिलिंडर प्राप्त हो सके और इसके लिए नियमित रिफिल आपूर्ति शहर के सभी इंडेंट वितरको को की जा रही हैं । वर्तमान में बिलासपुर शहर में इण्डेन के घरेलू गैस सिलिंडर के स्टॉक में कोई कमी नही है। और सभी सम्मानित उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में सिलेंडर की आपूति की जा रही है।खाद्य नियंत्रक श्री अमृत कुनूर ने बताया कि बालाजी गैस एजेंसी में जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन हैं वे पहले की तरह ही गैस की बुकिंग करें, उपभोगताओं को समय सीमा में साईं प्रसाद/ वर्तिका इंडेन से होम डिलीवरी प्राप्त हो जाएगी, खाद्य विभाग एवं आईओसीएल की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। -
बिलासपुर/ छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के तहत नगर पालिका निगम बिलासपुर अंतर्गत चार वार्डों में उचित मूल्य दुकान संचालन के लिए संबंधित वार्ड में पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूह एवं प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) द्वारा जारी उद्घोषणा के अनुसार वार्ड क्रमांक 17 नेहरू नगर, वार्ड क्रमांक 27 विनोबा नगर, वार्ड क्रमांक 39 शहीद भगत सिंह नगर तथा वार्ड क्रमांक 64 महामाया नगर के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन 30 सितंबर 2026 तक सीलबंद लिफाफे में जमा किए जा सकते हैं।आवेदन पत्र कार्यालय कलेक्टर, खाद्य शाखा, बिलासपुर में जमा किए जाएंगे।शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन के लिए महिला स्व-सहायता समूह अथवा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार का उद्घोषणा की तिथि से कम से कम तीन माह पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य है। निजी व्यक्तियों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। पंजीयन प्रमाण-पत्र में उल्लेखित कार्यक्षेत्र के अनुसार ही संबंधित वार्ड के लिए आवेदन स्वीकार होगा। अन्य वार्ड के लिए किया गया आवेदन पात्र नहीं होगा तथा अपूर्ण दस्तावेजों वाले आवेदन भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। - 0- प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर आयोजित शिविर में युवाओं ने बढ़-चढ़कर लिया हिस्सादुर्ग. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के तहत दुर्ग स्थित जिला कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाते हुए लगभग 50 यूनिट रक्तदान किया। रक्तदान करने वाले युवाओं को कार्यक्रम के पश्चात प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर सांसद श्री विजय बघेल ने कहा कि रक्तदान मानव सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। जरूरत के समय रक्त की उपलब्धता किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। युवाओं द्वारा आगे बढ़कर रक्तदान करना समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी और सेवा भावना को दर्शाता है।दुर्ग ग्रामीण विधायक श्री ललित चंद्राकर ने रक्तदान करने वाले युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि एक व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान जरूरतमंद के लिए जीवनरक्षक साबित हो सकता है। युवाओं का इस पुनीत कार्य के लिए आगे आना समाज में सेवा और सहयोग की भावना को मजबूत करता है। श्री सुरेंद्र कौशिक ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से विभिन्न जनसेवा गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। रक्तदान शिविर में युवाओं की सक्रिय भागीदारी यह संदेश देती है कि जनभागीदारी के माध्यम से सेवा कार्यों को व्यापक स्वरूप दिया जा सकता है। शिविर में हिमांशु सिंह, हर्ष लोढ़ा, अब्दुल्ला कुरैशी, हर्ष चंदेल, उमेश कोटवानी, राम फुटान, तुषार सोनी, सोमू सारथी, तुषार राजपूत, गौरव चन्द्रनिया, शुभम दत्ता सहित बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया।
- दुर्ग. शासकीय वाई.टी. पी.जी. स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग के जूलॉजी विभाग द्वारा आईक्यूएसी एवं आईआईसी के बैनर तले तथा रूसा के प्रायोजन में “आईपीआर एवं डेटा विश्लेषण” विषय पर तीन दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी , रायपुर के साइंटिस्ट - 'डी' डॉ. अमित दुबे मुख्य अतिथि एवं प्रथम दिवस के रिसोर्स पर्सन के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी प्राचार्य डॉ. अभिषेक सुराना ने की। वहीं स्वायत्त प्रकोष्ठ की समन्वयक डॉ. जगजीत कौर सलूजा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं।कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना, राष्ट्रीय गीत एवं राज्य गीत से हुआ।कार्यशाला की संयोजक एवं विभागाध्यक्ष डॉ. दिव्या के. मिंज ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कार्यशाला के उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वर्तमान शोध परिदृश्य में वैज्ञानिक आंकड़ों का उचित विश्लेषण तथा शोध से प्राप्त नवीन विचारों एवं उपलब्धियों का बौद्धिक संपदा अधिकारों के माध्यम से संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है।उद्घाटन के पश्चात प्रथम दिवस के रिसोर्स पर्सन डॉ. अमित दुबे ने IPR विषय पर विस्तृत एवं उपयोगी व्याख्यान दिया। प्रथम सत्र में उन्होंने बौद्धिक संपदा अधिकार की अवधारणा, आवश्यकता तथा इसके विभिन्न घटकों के बारे में जानकारी दी। भोजनावकाश के पश्चात आयोजित द्वितीय सत्र में उन्होंने विशेष रूप से पेटेंट की अवधारणा, शोध एवं नवाचार में उसकी उपयोगिता तथा शोध परिणामों के संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला।कार्यशाला के अंत में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में स्नातकोत्तर विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों ने सक्रिय भागीदारी करते हुए IPR एवं पेटेंट से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे। डॉ. दुबे ने प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए व्यावहारिक जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन शोधार्थी सुश्री प्राची चंद्राकर ने किया तथा आभार प्रदर्शन डॉ. संजू सिन्हा ने किया।
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0- सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत दिव्यांगजन सहयोग कार्यक्रम का आयोजन
बालोद. सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिले में एक माह तक चलने वाले ’सेवा गतिविधि’ की शुरुआत की गई है। जिसके अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यालय परिसर में दिव्यांगजन सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों और उनके सहायकों ने सहभागिता की। इस दौरान दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायता एवं आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए गए। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने सभी दिव्यांगजनों और हितग्राहियों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को शासन की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ सहजता से उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिव्यांगजन सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर आवश्यक जांच, प्रमाण-पत्र एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि कोई भी पात्र दिव्यांगजन शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे।कार्यक्रम में मूक-बधिर संघ जिला बालोद को 59,999 रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया। डौंडीलोहारा विकासखंड के ग्राम रेंगनी के श्री जीवन लाल ठाकुर को बैटरी चालित ट्राइसाइकिल प्रदान की गई। वहीं दल्लीराजहरा के श्री प्रियंक कुमार को जिला बालोद की ओर से दो श्रवण यंत्र प्रदान किए गए।रक्तदान करने वालों का हुआ सम्मानदिव्यांगजन सहयोग कार्यक्रम के दौरान रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। रक्तदान करने वाले व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र भेंटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 600 दिव्यांगजन एवं उनके सहायक उपस्थित रहे। सभी दिव्यांगजनों एवं उनके सहायकों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई।कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती तारणी पुष्पेन्द्र चंद्राकर, जनपद अध्यक्ष बालोद श्रीमती सरस्वती टेमरिया, जनपद अध्यक्ष गुरूर श्रीमती सुनीता साहू, जनपद अध्यक्ष डौण्डीलोहारा श्रीमती कांति सोनबरसा, राज्य एथेलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष श्री सौरभ लुनिया, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्री चेमन देशमुख, श्री पवन साहू, श्री राकेश (छोटू) यादव, श्री अभिषेक शुक्ला, श्री पुष्पेन्द्र चंद्राकर, श्री टिनेश्वर बघेल, श्री हरीश कटझरे, श्री समीर खान, श्री शाहिद खान, श्री गुलशन साहू, श्री पालक ठाकुर उपस्थित रहे।कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य श्री यशवंत जैन ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जीवन सेवा और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने आम जनता से आह्वान किया कि वे सभी अपने गाँव, स्कूल, आंगनवाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता, वृक्षारोपण, रक्तदान और बुजुर्गों की सेवा जैसे कार्यों में योगदान दें। उन्होंने सेवा पखवाड़े के तहत होने वाले प्रमुख कार्य व योजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत गाँव, सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में विशेष साफ-सफाई अभियान चलाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने उपस्थित लोगों को वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पौधरोपण कर उनकी देखभाल करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के लिए रक्तदान शिविर और नेत्र जांच शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। श्री जैन ने कहा कि 18 सितंबर से विभिन्न स्कूलों में बच्चों के लिए शैक्षणिक व सेवा-आधारित प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा।उत्कृष्ट कार्य का होगा सम्मानश्री जैन ने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों का सम्मान किया जाएगा। नागरिकों द्वारा किए गए 15 से 25 मिनट के सेवा कार्यों का वीडियो बनाकर जिला प्रशासन (कलेक्टर कार्यालय) को भेजने पर उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा आम जनों से बढ़-चढ़कर इस सेवा अभियान में भाग लेने की अपील की गई।इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक सहित समाज कल्याण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। - 0- प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभारबालोद. ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत बालोद जिले में जरूरतमंदों एवं दिव्यांगजनों को संबल प्रदान करने सेवा गतिविधि आयोजित की जा रही है। जिसके अंतर्गत आज समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यालय परिसर में आयोजित ‘दिव्यांगजन सहयोग कार्यक्रम’ में डौंडीलोहारा विकासखंड के ग्राम रेंघई निवासी दिव्यांग श्री जीवनलाल पिस्दा को बैटरी चालित ट्राइसाइकिल प्रदान की गई। बैटरी चलित ट्राइसाइकिल मिलते ही जीवनलाल के चेहरे पर आत्मनिर्भरता और खुशी की चमक साफ दिखाई दी।दिव्यांगता के चलते अब तक एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने वाले श्री जीवनलाल पिस्दा ने अपनी भावनाएं साझा करते हुए बताया कि उनके लिए यह ट्राइसाइकिल केवल एक साधन नहीं, बल्कि स्वावलंबन और नई जिंदगी का उपहार है। उन्होंने कहा कि पहले दैनिक कार्यों और आवागमन के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस बैटरी चलित ट्राइसाइकिल के माध्यम से वे बिना किसी सहारे के बड़ी आसानी से अपने गांव एवं आसपास के क्षेत्रों में आ-जा सकेंगे। अपनी शारीरिक सीमाओं को पार कर आत्मनिर्भर बनने पर उन्होंने अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त की।शासन की इस संवेदनशील और जनहितकारी पहल से जीवन में आए इस सकारात्मक बदलाव के लिए श्री जीवनलाल ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं ने उनके जैसे कई दिव्यांगजनों को समाज में सम्मानपूर्वक और आत्मनिर्भर होकर जीने का नया संबल प्रदान किया है।
- 0- 28 सितंबर तक दावा-आपत्ति आमंत्रितबालोद. जिला प्रशासन बालोद द्वारा आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत संचालित आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर डौण्डी में निवासरत छात्रों को तीरंदाजी, कबड्डी एवं एथलेटिक्स खेल विधाओं का प्रशिक्षण देने हेतु दैनिक वेतन दर पर योग्य खेल प्रशिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के उपरांत अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी कर दी गई है। जारी मेरिट सूची के संबंध में दावा आपत्ति 28 सितंबर 2026 तक आमंत्रित की गई है। उन्होंने बताया कि अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले किसी भी दावा-आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं नियमावली वेबसाइट https://balod.gov.in/ पर तथा कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बालोद के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है।
- 0- कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने जारी किए आदेशबालोद. सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत ‘सेवा मेरा योगदान’ के ध्येय के साथ बालोद जिले में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक संचालित होने वाले विभिन्न सेवा गतिविधियों के सुव्यवस्थित एवं सफल आयोजन हेतु कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक को साइबर सुरक्षा जागरूकता तथा वीर गाथा एवं सैनिक सम्मान का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों हेतु डिजिटल साक्षरता तथा नशा मुक्त भारत जागरूकता हेतु पुलिस अधीक्षक एवं उप संचालक समाज कल्याण को दायित्व सौंपा गया है। सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए पुलिस अधीक्षक, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग तथा अनुविभागीय अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं दिव्यांगजन सहयोग गतिविधि तथा अनाथालय व वृद्धाश्रम भ्रमण की जिम्मेदारी उप संचालक समाज कल्याण विभाग को सौंपी गई है।स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत रक्तदान शिविर, नियमित स्वास्थ्य जांच तथा अंगदान संकल्प अभियान के सफल संपादन हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। महिला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा पोषण एवं एनीमिया जागरूकता गतिविधियों का दायित्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पर्यावरण एवं स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों के तहत वृक्षारोपण अभियान हेतु वनमंडलाधिकारी तथा योग एवं ध्यान सत्र के लिए जिला आयुर्वेद अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही ‘स्वच्छता ही सेवा’, प्लास्टिक-मुक्त जागरूकता तथा कचरा पृथक्करण एवं कम्पोस्टिंग गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले के समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं समस्त नगर पालिका व नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है।जल संरक्षण एवं जल स्त्रोतों की सफाई हेतु कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग तथा समस्त जनपद सीईओ व नगरीय निकायों के सीएमओ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। शिक्षा एवं युवा विकास से जुड़ी गतिविधियों में वंचित बच्चों को शिक्षा सहयोग हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, कैरियर काउंसलिंग सत्र हेतु सहायक संचालक कौशल विकास, फिट इंडिया खेल सत्र हेतु प्रभारी अधिकारी खेल विभाग तथा मतदाता जागरूकता एवं पंजीकरण हेतु अपर कलेक्टर जिला कार्यालय बालोद को दायित्व सौंपा गया है। जिले में शासकीय योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार व जागरूकता हेतु सर्व विभाग प्रमुखों को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।
- 0- महापौर, आयुक्त एवं सभापति हुए शामिलभिलाई। शासन के निर्देशानुसार आयोजित सेवा संकल्प कार्यक्रम के तहत नगर पालिक निगम भिलाई की वाहन शाखा परिसर में भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विधिवत पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महापौर नीरज पाल, निगम आयुक्त सुरूचि सिंह, सभापति गिरवर बंटी साहू, महापौर परिषद सदस्य सीजू एंथोनी सहित निगम के अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।इस अवसर पर महापौर, निगम आयुक्त एवं सभापति सहित उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भगवान विश्वकर्मा की विधिवत पूजा-अर्चना कर शहर की सुख-समृद्धि तथा निगम परिवार के मंगलमय जीवन की कामना की। साथ ही निगम के वाहनों एवं विभिन्न मशीनरी के सुचारू, सुरक्षित एवं निर्बाध संचालन के लिए भगवान विश्वकर्मा से आशीर्वाद प्राप्त किया।पूजा-अर्चना के उपरांत उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में निगम के वाहन शाखा से जुड़े कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। इस दौरान सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी।भगवान विश्वकर्मा को निर्माण, शिल्प, तकनीक एवं यांत्रिकी का देवता माना जाता है। निगम की वाहन शाखा में आयोजित इस पूजा-अर्चना के माध्यम से कर्मचारियों ने अपने कार्यक्षेत्र में सुरक्षित एवं सुचारू कार्य संचालन, वाहनों एवं मशीनरी की बेहतर कार्यक्षमता तथा शहर की सेवा व्यवस्था निरंतर बनाए रखने के लिए भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद प्राप्त किया।--
- दुर्ग. देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सेवा सुशासन का 25 वर्षाे का एक लंबा अंतराल पूर्ण हो रहा है। उनके नेतृत्व में हुए कार्याे और परिवर्तन को आज हर प्रदेशवासी व हितग्राही अपने जीवन में अनुभव कर रहा है। इसी कड़ी में ग्राम थनौद की रहने वाली तृप्ति चक्रधारी आज ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा का एक उदाहरण बन चुकी हैं। कभी साधारण घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित रहने वाली तृप्ति ने अपनी कलात्मक क्षमता और मेहनत के दम पर न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल भी पेश की है।हुनर को मिला ’लखपति दीदी’ योजना का संबलतृप्ति चक्रधारी के हाथों में मिट्टी और मूर्तिकला का अद्भुत हुनर था। वे हर प्रकार की सुंदर और आकर्षक मूर्तियां बनाने में माहिर हैं-चाहे गणेश उत्सव हो, दुर्गा पूजा हो या स्थानीय देवी-देवताओं की प्रतिमाएं। हालांकि वित्तीय सहायता के अभाव में उनके इस हुनर को वह उड़ान नहीं मिल पा रही थी जिसकी वे हकदार थीं। एक दिन शासन की ’लखपति दीदी योजना’ उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आई। इस योजना से जुड़कर तृप्ति को आवश्यक प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और स्व-सहायता समूह के माध्यम से मार्गदर्शन मिला। योजना के प्रोत्साहन से उन्होंने अपने मूर्तिकला के काम को बड़े स्तर पर शुरू किया और व्यावसायिक रूप दिया।सालाना 3 से 4 लाख की आयअपनी लगन, कड़ी मेहनत और मूर्तियों की उत्कृष्ट फिनिशिंग के बल पर तृप्ति के काम की मांग आसपास के गांवों और शहरों में तेजी से बढ़ने लगी। लखपति दीदी योजना के सशक्त माध्यम से वे आज हर प्रकार की मूर्तियों का निर्माण और बिक्री कर सालाना 3 से 4 लाख रुपये की आय अर्जित कर रही हैं। तृप्ति चक्रधारी कहती है कि यदि पारंपरिक हुनर को सही सरकारी योजनाओं का सहयोग मिले, तो ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से पूर्णतः सशक्त हो सकती हैं। आज तृप्ति राज्य सरकार और जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहती है कि वह न केवल आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य प्रदान करते हुए क्षेत्र की अन्य महिलाओं को भी स्व-रोजगार अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं।
- 0- दिव्यांगजन स्वरोजगार ऋण योजना से मिला 1.80 लाख रुपए का ऋण0- किराना दुकान शुरू कर बने आत्मनिर्भरदुर्ग. दिव्यांगता के बावजूद आत्मनिर्भर बनने की इच्छा-शक्ति और शासन की स्वरोजगार योजनाओं ने देवेंद्र कुमार यादव के जीवन को नई दिशा दी है। कैलाशबाड़ी दुर्ग निवासी श्री देवेंद्र कुमार यादव ने दिव्यांगजन स्वरोजगार ऋण योजना का लाभ लेकर किराना दुकान शुरू की और अब अपने परिवार का बेहतर ढंग से भरण-पोषण कर रहे हैं।देवेंद्र कुमार यादव ने कक्षा 12वीं तक शिक्षा प्राप्त की है। वे 60 प्रतिशत अस्थि बाधित दिव्यांगता से प्रभावित हैं। दिव्यांगता के कारण जीवन में कई चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपनी राह की बाधा नहीं बनने दिया। स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की उनकी इच्छा को शासन की योजना से नई राह मिली।जिला कार्यालय समाज कल्याण एवं समाज कल्याण विभाग के माध्यम से उन्हें छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम की दिव्यांगजन स्वरोजगार ऋण योजना की जानकारी मिली। योजना के तहत उन्हें 1.80 लाख रूपए का ऋण प्राप्त हुआ। इस राशि से उन्होंने किराना दुकान व्यवसाय शुरू किया।किराना दुकान शुरू होने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। व्यवसाय से होने वाली आय से वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं तथा ऋण की मासिक किस्तों का भी नियमित रूप से भुगतान कर रहे हैं। समय पर ऋण की अदायगी कर वे आत्मनिर्भरता की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देवेंद्र कुमार यादव कहते है कि दिव्यांगता जीवन में चुनौती जरूर है, लेकिन हौसले और सही अवसर के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने अन्य दिव्यांगजनों से भी अपील की कि वे दिव्यांगता से हतोत्साहित न हों और शासन की स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लेकर अपने भविष्य को संवारें।शासन की योजना से मिला आर्थिक संबल देवेंद्र के लिए केवल ऋण नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर साबित हुआ है।
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