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- -व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के दिए निर्देश-17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक होंगे विभिन्न आयोजनरायपुर। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज दन्तेवाड़ा में ‘सेवा संकल्प अभियान’ की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस अभियान को जनभागीदारी के साथ व्यापक स्वरूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रम केवल जिला मुख्यालय तक सीमित न रहें, बल्कि जनपद, तहसील, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर तक प्रभावी रूप से आयोजित किए जाएं।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं, स्वसहायता समूहों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने विभागवार तैयारियों की जानकारी लेते हुए सभी कार्यक्रमों का समयबद्ध क्रियान्वयन और नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। अभियान के तहत ‘आशीर्वाद का दीया’, ‘सेवा की कहानी’, ‘नमो सेवा गाथा’, ‘आंगन का उत्सव’, ‘सेवा ज्योति कलश यात्रा’, ‘सेवा मेरा योगदान’ ‘जल जन सेवा संकल्प’ और ‘सेवा सेतु अभियान-सरकार आपके द्वार’ सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विद्यालयों में चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिताएं, आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण जागरूकता कार्यक्रम तथा स्वच्छता एवं जनसेवा से जुड़ी गतिविधियां भी होंगी।कलेक्टर श्री देवेश ध्रुव ने जिले में अभियान की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि व्यापक जनभागीदारी के लिए विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित कर दिनवार एवं तिथिवार कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के साथ नियमित समीक्षा कर तैयारियों की सतत निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ‘सेवा संकल्प अभियान’ केवल शासकीय कार्यक्रमों की श्रृंखला न होकर सेवा, समर्पण और विकसित भारत-2047 के संकल्प को जनभागीदारी के माध्यम से मजबूत करने का अवसर बने। डीएफओ श्री रामाकृष्ण रंगानाथा वाय. और अपर कलेक्टर श्री राजेश पात्र सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
- -राजस्व और वन मंत्री ने किया निःशुल्क पीएससी-व्यापम आवासीय कोचिंग सेंटर का शुभारंभरायपुर । बस्तर अंचल के दूरस्थ क्षेत्रों में छुपी प्रतिभाओं को तराशने और उनके प्रशासनिक सेवाओं में जाने के सपनों को साकार करने के लिए नारायणपुर में एक बेहद सराहनीय पहल की शुरुआत हुई है। जिले के प्रभारी मंत्री श्री टंक राम वर्मा और वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिला खनिज संस्थान न्यास (DMFT) निधि से संचालित निःशुल्क पीएससी एवं व्यापम आवासीय कोचिंग सेंटर का विधिवत शुभारंभ किया। जिला प्रशासन की इस पहल का मुख्य उद्देश्य जिले के आर्थिक रूप से कमजोर और संसाधनों के अभाव से जूझ रहे मेधावी युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक अनुकूल माहौल और गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन देना है। कोचिंग सेंटर के पहले बैच के लिए पारदर्शी चयन प्रक्रिया के जरिए 50 प्रतिभावान अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जिनमें 26 बालिकाएं और 24 बालक शामिल हैं।शुभारंभ समारोह के दौरान मंत्रियों और अतिथियों ने सभी चयनित विद्यार्थियों को बैग, कॉपी, मानक पुस्तकें, पेन और आवश्यक स्टडी किट भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। इन अभ्यर्थियों को न केवल सर्वसुविधायुक्त निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा मिलेगी, बल्कि विषय विशेषज्ञों द्वारा नियमित कक्षाओं के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग (PSC) और व्यापम जैसी कठिन परीक्षाओं की बारीकियां भी सिखाई जाएंगी।आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त को इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है, जो सेंटर की व्यवस्थाओं और गुणवत्ता पर सीधी नजर रखेगी। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष, छोटेडोंगर सरपंच, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी और सहायक आयुक्त सहित अनेक जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
- -अंतिम दिन हिंदी नाटक और लोकनाट्य की सशक्त प्रस्तुतियों ने बांधा समां-कलाकारों ने अभिनय के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों को दी जीवंत अभिव्यक्तिरायपुर ।संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित ‘रंग परब’ नाट्य श्रृंखला का अंतिम दिन हिंदी नाटक और छत्तीसगढ़ी लोकनाट्य की प्रभावशाली प्रस्तुतियों के नाम रहा। मुक्ताकाशी मंच पर आयोजित समापन दिवस में ‘टीस’ और ‘हण्डा’ नाटकों ने दर्शकों को भावनाओं, सामाजिक सरोकारों और लोक संस्कृति के विविध रंगों से जोड़ा। दोनों प्रस्तुतियों में कलाकारों ने अपने सशक्त अभिनय, संवाद और मंचीय अभिव्यक्ति के माध्यम से रंगमंच की विविधता और उसकी सामाजिक भूमिका को प्रभावी ढंग से सामने रखा।अंतिम दिन की पहली प्रस्तुति हिंदी नाटक ‘टीस’ की रही। आचार्य रंजन मोडक, लोकेश साहू एवं साथियों द्वारा प्रस्तुत इस नाटक ने मानवीय संवेदनाओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं को मंच पर प्रभावशाली ढंग से उकेरा। कलाकारों ने अपने अभिनय और संवादों के माध्यम से पात्रों की भावनात्मक स्थितियों को जीवंत किया। प्रस्तुति में मानवीय भावनाओं के साथ सामाजिक परिस्थितियों और जीवन से जुड़े संवेदनशील पक्षों को इस तरह सामने रखा गया कि दर्शक नाटक से भावनात्मक रूप से जुड़ते चले गए।‘टीस’ की प्रस्तुति की विशेषता कलाकारों की सहज और प्रभावशाली अभिनय शैली रही। मंच पर पात्रों की भावनाओं, संवादों और घटनाक्रम के बीच बेहतर तालमेल ने नाटक को प्रभावशाली बनाया। प्रस्तुति ने यह रेखांकित किया कि रंगमंच केवल कहानी कहने का माध्यम नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को दर्शकों तक सीधे पहुंचाने वाली सशक्त कला विधा भी है।‘हण्डा’ ने बिखेरे लोक संस्कृति के रंग‘टीस’ के बाद लोकनाट्य ‘हण्डा’ की प्रस्तुति ने पूरे माहौल को छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और ग्रामीण जीवन के रंगों से सराबोर कर दिया। श्री चंद्रशेखर चकोर, दल प्रमुख एवं निर्देशक, गुड़ी चऊंरा के दल द्वारा प्रस्तुत इस लोकनाट्य में लोक जीवन, परंपरा और ग्रामीण परिवेश की जीवंत झलक देखने को मिली। कलाकारों ने लोकभाषा, अभिनय और पारंपरिक रंगमंचीय शैली के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा को मंच पर जीवंत किया।लोकनाट्य की प्रस्तुति के दौरान कलाकारों की ऊर्जा और पारंपरिक शैली ने दर्शकों को विशेष रूप से आकर्षित किया। ‘हण्डा’ के माध्यम से लोक जीवन से जुड़े प्रसंगों और सांस्कृतिक परंपराओं को सहज एवं प्रभावी अंदाज में प्रस्तुत किया गया। इससे दर्शकों को मनोरंजन के साथ अपनी मिट्टी, बोली और लोक परंपराओं से जुड़ने का अवसर भी मिला।रंगमंच समाज की वास्तविक तस्वीर सामने रखने वाली सशक्त विधा : डॉ. संजय कनौजेइस अवसर पर संस्कृति एवं पुरातत्व संचालक डॉ. संजय कनौजे ने कहा कि नाटक केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज की वास्तविक तस्वीर सामने रखने वाली सशक्त विधा है। रंगमंच के माध्यम से कलाकार जीवन के विभिन्न पहलुओं, संवेदनाओं, संघर्षों और सामाजिक सरोकारों को प्रभावी ढंग से दर्शकों तक पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि नाटक दर्शकों को केवल किसी कथा या पात्र से जोड़ता ही नहीं, बल्कि उन्हें सोचने, समझने और सकारात्मक बदलाव की दिशा में प्रेरित भी करता है।डॉ. कनौजे ने कहा कि रंगमंच हमारी संस्कृति, परंपराओं और मानवीय मूल्यों को जीवंत बनाए रखने तथा उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से विभिन्न रंग शैलियों और लोक परंपराओं को मंच मिलता है तथा कलाकारों को अपनी कला और सृजनात्मकता को व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाने का अवसर मिलता है।एक मंच पर दिखे रंगमंच और लोक परंपरा के विविध रंगरंग परब नाट्य श्रृंखला के अंतिम दिन की दोनों प्रस्तुतियों ने आयोजन को सार्थक समापन दिया। एक ओर ‘टीस’ ने हिंदी रंगमंच के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक सरोकारों को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त किया, वहीं दूसरी ओर ‘हण्डा’ ने छत्तीसगढ़ की लोकनाट्य परंपरा, लोकभाषा और ग्रामीण जीवन के रंगों को दर्शकों के सामने जीवंत कर दिया।इस तरह अंतिम दिन का मंचन आधुनिक रंगमंचीय अभिव्यक्ति और पारंपरिक लोकनाट्य के सुंदर संगम का साक्षी बना। प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मनोरंजन के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक चिंतन का अवसर दिया तथा ‘रंग परब’ की पूरी नाट्य श्रृंखला के उद्देश्य को प्रभावी रूप से सामने रखा।कार्यक्रम में साहित्यकार एवं नाटककार श्री विजय मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार एवं छायाकार श्री दीपेंद्र दीवान, सामाजिक कार्यकर्ता श्री उदयभान चौहान, संस्कृति विभाग के भानु मरकाम एवं अजय चंद्राकर सहित अन्य गणमान्यजन विशेष रूप से उपस्थित रहे।
- -डीरिगुलेशन और अनुपालन बोझ कम करने के केंद्र के सुधारों के अनुरूप छत्तीसगढ़ की नई पहल-Negative List आधारित व्यवस्था से भूमि उपयोग होगा अधिक लचीला और व्यावहारिक, निवेश एवं विकास गतिविधियों को मिलेगी सहजतारायपुर छत्तीसगढ़ में विकास गतिविधियों को गति देने और भूमि उपयोग से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक सरल, स्पष्ट एवं व्यावहारिक बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। आवास एवं पर्यावरण विभाग ने छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्तावित संशोधन में विभिन्न भूमि उपयोग श्रेणियों के लिए Negative List आधारित व्यवस्था अपनाने का प्रावधान किया गया है। यह पहल केंद्र सरकार के डीरिगुलेशन और अनुपालन बोझ कम करने के व्यापक सुधारों के अनुरूप है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का निरंतर प्रयास है कि नागरिकों, उद्यमियों और निवेशकों के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए तथा विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो। भूमि उपयोग नियमों में प्रस्तावित संशोधन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे बदलती जरूरतों के अनुरूप विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सुविधा होगी तथा प्रदेश में निवेश, रोजगार और अधोसंरचना विकास को गति मिलेगी।आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य नियमन को समाप्त करना नहीं, बल्कि उसे अधिक स्पष्ट, सरल, लचीला और परिणामोन्मुख बनाना है। Negative List आधारित व्यवस्था के माध्यम से प्रतिबंधित गतिविधियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाएगा, जबकि अन्य गतिविधियों के लिए अनावश्यक नियामकीय बाधाएं कम होंगी। इससे बदलती आर्थिक एवं सामाजिक जरूरतों के अनुरूप भूमि उपयोग व्यवस्था अधिक व्यावहारिक बनेगी।मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन@2047 के अनुरूप और भारत सरकार के डीरिगुलेशन एवं ईज ऑफ लिविंग से जुड़े सुधारों की दिशा में छत्तीसगढ़ लगातार नीतिगत सुधार कर रहा है। आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा पिछले दो वर्षों में ग्रामीण और शहरी विकास को गति देने के लिए अनेक सुधार किए गए हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियमों में प्रस्तावित यह बदलाव प्रदेश के आवासीय, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक विकास को नई गति देगा।उन्होंने कहा कि इस सुधार से मास्टर प्लान में निर्धारित विभिन्न भूमि उपयोगों को अधिक लचीला, व्यावहारिक और समयानुकूल बनाया जा सकेगा। इसका लाभ आम नागरिकों को भी मिलेगा और भूमि उपयोग से संबंधित प्रक्रियाओं में आने वाली कठिनाइयों को कम करने का मार्ग प्रशस्त होगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के साथ-साथ नियोजित विकास और आवश्यक प्रतिबंधों के बीच संतुलन स्थापित करना है।प्रस्तावित संशोधन के अनुसार विभिन्न भूमि उपयोग श्रेणियों में केवल निर्धारित निषिद्ध गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाएगा। संबंधित भूमि उपयोग श्रेणी की Negative List में शामिल नहीं होने वाली गतिविधियों को अनुमत माना जाएगा। इससे वर्तमान के साथ-साथ भविष्य में विकसित होने वाली नई गतिविधियों के लिए भी अधिक व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे।प्रस्ताव में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक, परिवहन, आमोद-प्रमोद तथा कृषि भूमि उपयोग के लिए अलग-अलग निषिद्ध गतिविधियों की सूची निर्धारित की गई है। इससे प्रत्येक क्षेत्र की प्रकृति, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और विकास की जरूरतों के अनुरूप स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था विकसित होगी।आवासीय भूमि उपयोग के अंतर्गत प्रदूषणकारी उद्योगों, बड़े भंडारण, कबाड़खानों, संक्रामक रोग अस्पताल, कारागार, बड़े परिवहन टर्मिनल, थोक व्यापार, तेल डिपो, पेट्रोलियम एवं ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण, गैस गोदाम, पशुपालन एवं मछली पालन, डेयरी एवं कुक्कुट पालन, दाह संस्कार/कब्रिस्तान तथा खनन जैसी गतिविधियों को निषिद्ध रखने का प्रस्ताव है। इससे आवासीय क्षेत्रों की सुरक्षा, पर्यावरणीय गुणवत्ता और बेहतर जीवन-परिस्थितियों को बनाए रखने में मदद मिलेगी।वाणिज्यिक भूमि उपयोग में नारंगी, लाल एवं नीली श्रेणी के उद्योगों, खतरनाक एवं विषाक्त रसायनों तथा विस्फोटक पदार्थों के भंडारण सहित पशुपालन, मछली पालन, डेयरी एवं कुक्कुट पालन, दाह संस्कार/कब्रिस्तान तथा खनन गतिविधियों को निषिद्ध करने का प्रावधान किया गया है।वहीं औद्योगिक भूमि उपयोग में पूर्णतः आवासीय टाउनशिप, अनुमत कर्मचारी आवास को छोड़कर छात्रावास एवं शयनागार, विद्यालय, संक्रामक रोग अस्पताल, कारागार, बड़े परिवहन टर्मिनल, थोक व्यापार, तेल डिपो, पेट्रोलियम एवं ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण, गैस गोदाम तथा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और असंगत गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है।कृषि भूमि उपयोग में आवासीय अभिन्यास, किफायती जन आवास एवं एकीकृत उपनगर को छोड़कर बड़े वाणिज्यिक परिसर, खतरनाक वाणिज्यिक उपयोग, विभिन्न श्रेणी के उद्योग, उच्च घनत्व वाली आवासीय योजनाएं तथा बड़े मॉल जैसी गतिविधियों को निषिद्ध रखने का प्रस्ताव है।इसी प्रकार सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक, परिवहन तथा आमोद-प्रमोद भूमि उपयोग के लिए भी असंगत, प्रदूषणकारी, खतरनाक एवं अत्यधिक भारी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से निषिद्ध किया गया है। इससे निर्धारित भूमि उपयोग और संबंधित क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं के बीच बेहतर संतुलन स्थापित किया जा सकेगा।तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था के साथ नई सेवाओं, संस्थाओं, व्यवसायों और तकनीकी गतिविधियों के स्वरूप भी लगातार विकसित हो रहे हैं। ऐसे में पहले से तय गतिविधियों की लंबी सूची के बजाय स्पष्ट रूप से निर्धारित निषिद्ध गतिविधियों के आधार पर नियमन करने से नई और उभरती गतिविधियों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।प्रस्तावित व्यवस्था से अनावश्यक अनुपालन बोझ कम होने के साथ विकास परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही निवेशकों के लिए अधिक स्पष्ट और पूर्वानुमानित नियामकीय वातावरण तैयार होगा। इससे प्रदेश के शहरों और कस्बों में नियोजित विकास को बढ़ावा देने के साथ आवास, व्यापार, सेवाओं और अधोसंरचना से जुड़ी बदलती जरूरतों को पूरा करने में भी सुविधा होगी।प्रस्तावित संशोधन पर नागरिकों एवं संबंधित पक्षों से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर शासन द्वारा विचार किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत नियमों में प्रस्तावित संशोधन को अंतिम रूप दिया जाएगा।भूमि उपयोग नियमों में प्रस्तावित यह बदलाव छत्तीसगढ़ में सरल नियमन, कम अनुपालन बोझ, स्पष्ट नियोजन और विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार है। इससे प्रदेश की बदलती विकास आवश्यकताओं के अनुरूप नियोजन व्यवस्था को अधिक लचीला और भविष्य के लिए तैयार बनाने में मदद मिलेगी।
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*समय-सीमा की फॉलोअप बैठक में दिए निर्देश, लोक सेवा गारंटी के प्रकरण समय पर निराकृत करने पर जोर*
रायपुर/ कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से तैयारियां सुनिश्चित करें।कलेक्टर ने आज रेडक्रॉस सभाकक्ष में समय-सीमा की फॉलोअप बैठक लेकर जिले में संचालित योजनाओं एवं विभिन्न शासकीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।बैठक में कलेक्टर ने पीएमएवाई के प्रकरणों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को बुलाकर योजना से संबंधित आवश्यक जानकारी दी जाए और प्रकरणों के निराकरण में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने अभनपुर एसडीएम द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए अन्य एसडीएम को भी इसी तरह प्रभावी ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए।कलेक्टर ने सभी एसडीएम को आरआरसी वसूली की कार्रवाई में तेजी लाने तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए।डॉ. सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड सहित लोक सेवा गारंटी से जुड़े सभी आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रकरण समय-सीमा से बाहर जाने पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्कूलों में शिविर लगाकर विद्यार्थियों के जाति, निवास एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि किसी आवेदन को निरस्त करने की स्थिति में आवेदक को निरस्तीकरण का स्पष्ट कारण अनिवार्य रूप से बताया जाए। सीमांकन से संबंधित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश भी दिए।कलेक्टर ने तिलापिया मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर विकसित करने हेतु कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए तो तिलापिया मछली उत्पादन के क्षेत्र में रायपुर जिला देश में विशिष्ट स्थान हासिल कर सकता है।उन्होंने सभी जोन में साफ-सफाई व्यवस्था बेहतर करने तथा खराब स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों में तेजी लाते हुए मैदानी स्तर पर नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान सिंह राठौर सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। -
दुर्ग/ ग्राम जंजगिरी निवासी 52 वर्षीय श्रीमती उमा बाई साहू के पति स्वर्गीय श्री जितेन्द्र कुमार साहू के आकस्मिक निधन के बाद परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। पति के निधन से परिवार की जिम्मेदारियां अचानक उमा बाई के कंधों पर आ गईं। घर की कमजोर आर्थिक स्थिति के बीच तीन बेटियों की पढ़ाई और भविष्य की चिंता भी उनके सामने थी।
ऐसे कठिन समय में छत्तीसगढ़ शासन की मुंख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु सहायता योजना उनके परिवार के लिए आर्थिक संबल बनकर सामने आई। स्वर्गीय श्री जितेन्द्र कुमार साहू के नाम से असंगठित श्रमकार्ड खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीयन दर्ज था। उमा बाई ने इस श्रमकार्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री मृत्यु सहायता योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किया। आवेदन के बाद श्रम विभाग द्वारा उन्हें एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। आर्थिक सहायता मिलने से उमा बाई को परिवार की जरूरतों को पूरा करने और बेटियों की पढ़ाई एवं भविष्य से जुड़ी जिम्मेदारियों को संभालने में काफी राहत मिली।श्रीमती उमा बाई साहू ने सहायता राशि मिलने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा पति के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और बेटियों की पढ़ाई एवं भविष्य की चिंता थी। शासन से मिली एक लाख रुपये की सहायता से मुझे बहुत सहारा मिला। मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए श्रीमती उमा बाई कहती है कि शासन की ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद श्रमिक परिवारों को संकट की घड़ी में आर्थिक सुरक्षा और संबल प्रदान कर रही हैं। -
0- प्रज्ञा के मूक- बधिर स्कूल के बच्चे भी बने प्रतिभागी, करीब 50 बच्चों ने निभाई सहभागिता
0- बैल सजाओ स्पर्धा में तीन आयु वर्गों में स्वनय, संतृप्ति और अनवी रहे विजेतारायपुर। छत्तीसगढ़ी में ‘पोरा तिहार’ कहो या मराठी में ‘तान्हा पोळा’ दोनों एक ही उत्सव है। महाराष्ट्र मंडल में आयोजित ‘तान्हा पोळा’ उत्सव में महाराष्ट्रीयन परिवारों के साथ अन्य समाजों के लोगों ने भी सहभागिता निभाई और उत्सव का आनंद दोगुना कर दिया। इस उत्सव में प्रज्ञा विद्यालय के मूक बधिर बच्चों ने सहभागिता निभाकर कई गुना उत्साह बढ़ा दिया। हर आयु वर्ग के बच्चों की बैल जोड़ी में गजब की क्रिएटिविटी नजर आई। उत्सव में आकर्षक बैल, रंगोली और बच्चों की क्रिएटिविटी से आयोजन स्थल पर ग्रामीण माहौल बन गया। कुछ बच्चे अपने घरों से 50- 60 साल पुराने लकड़ी के खूबसूरत बैल लाकर आकर्षण का केंद्र बने रहे।अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर चल रही महाराष्ट्र मंडल की संस्कृति समिति ने तान्हा पोळा उत्सव का ऐसा आयोजन किया, जो ऐतिहासिक बन गया। क्योंकि पिछले साल तक चार- पांच- सात प्रविष्टियों वाले तान्हा पोळा में इस बार करीब 50 बच्चों ने अपने खूबसूरत सजे- धजे बैलों के साथ भाग लिया। संस्कृति समिति के समन्वयक प्रेम उपवंशी, सचिव चेतन दंडवते, महिला प्रमुख विशाखा तोपखानेवाले, उपाध्यक्ष गीता दलाल, स्पर्धा की निर्णायक चारूशीला देव और धनश्री पेंडसे ने दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष अजय काले ने सभी प्रतिभागियों के साथ उनके अभिभावकों को भी बधाई देते हुए आभार जताया। काले ने कहा कि महाराष्ट्र मंडल संस्कृति को सहेजने और अगली पीढ़ी तक उसे प्रतिष्ठित करने के अभियान में गत कई दशकों से लगा हुआ है। उसी कड़ी में अभिभावकों के साथ उनकी बच्चों ने तान्हा पोळा में जो सहभागिता निभाई वह भविष्य को लेकर संभावनाएं जगातीं हैं। बच्चों के उत्साह को देखते हुए आश्चर्य नहीं कि जल्दी ही यह आयोजन महाराष्ट्र मंडल को मैदान में करना पड़े। सचिव चेतन दंडवते ने कहा कि इस वर्ष लोगों की सहभागिता काफी अच्छी है।*स्पर्धा के विजेता:-*बैल सजाओ स्पर्धा को तीन अलग-अलग आयु वर्ग में आयोजित किया गया। प्रथम वर्ग चार वर्ष से छोटे बच्चों का था, जिसमें स्वनय देशमुख विजेता और आर्विका बनोदे उप विजेता रहीं। चार से नौ वर्ष आयु वर्ग में संतृप्ति केसकर प्रथम, आश्रणी बोबडे द्वितीय और सर्वज्ञ और अभिग्या शुक्ला संयुक्त से तृतीय रहे। नौ से 15 वर्ष के आयु वर्ग में अनवी राउत अव्वल, अद्विता बल्कि दूसरे और आरोही भुजाड़े तीसरे स्थान पर रहीं। -
नेत्र दान, महादान
# सरस्वती शिशु मंदिर में व्याख्यान.
रायपुर।वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉ दिनेश मिश्र ने राष्ट्रीय नेत्र दान पखवाड़ा के अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर मठपुरैना में आयोजित व्याख्यान में कहा,हमारी आंखें प्रकृति का अनमोल उपहार हैं। इनके माध्यम से हम अपने आसपास की दुनिया को देखते, सीखते और जीवन का आनंद लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दृष्टि हानि के अधिकांश कारणों की समय पर जांच, उचित उपचार तथा जागरूकता से रोकथाम की जा सकती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आंखों की देखभाल और नियमित नेत्र परीक्षण के महत्व को समझना चाहिए।एक व्यक्ति के नेत्रदान से दो व्यक्तियों को दृष्टि मिल सकती हैडॉ दिनेश मिश्र ने दृष्टि हीनता के कारणों पर चर्चा करते हुए कहा कुछ बच्चों में जन्म से ही आंखों की विकृतियां (जन्मजात दोष) पाई जाती हैं। यदि जन्म के बाद समय पर नेत्र परीक्षण कराया जाए तो इनमें से कई समस्याओं का सफल उपचार संभव है। विटामिन ए की कमी बच्चों में रतौंधी तथा कॉर्निया को गंभीर क्षति पहुंचा सकती है। हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, पपीता, आम, दूध और अंडे जैसे पौष्टिक आहार इसके अच्छे स्रोत हैं। बैक्टीरियल, वायरल तथा फंगल संक्रमण भी आंखों में लालिमा, दर्द, पानी आना और दृष्टि कम होने का कारण बन सकते हैं। संक्रमण होने पर स्वयं दवा लेने के बजाय नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए।डॉ मिश्र ने कहा दृष्टि दोष (निकट दृष्टि, दूर दृष्टि और एस्टिग्मैटिज्म) आज बच्चों और युवाओं में तेजी से बढ़ रहे हैं। नियमित नेत्र परीक्षण कराकर सही नंबर का चश्मा पहनना आवश्यक है। मोतियाबिंद बढ़ती उम्र में अंधत्व का सबसे सामान्य कारण है, लेकिन आधुनिक शल्य चिकित्सा द्वारा इसका सफल उपचार संभव है। कांचबिंदु (ग्लूकोमा) एक गंभीर रोग है जो बिना किसी प्रारंभिक लक्षण के धीरे-धीरे आंख की रोशनी नष्ट कर देता है। इसलिए 40 वर्ष की आयु के बाद नियमित नेत्र जांच अत्यंत आवश्यक है।डॉ मिश्र ने बताया डायबिटीज और उच्च रक्तचाप का प्रभाव आंख के पर्दे (रेटिना) पर पड़ता है। समय पर जांच और उपचार न मिलने पर स्थायी दृष्टि हानि हो सकती है। पर्दा उखड़ना (रेटिनल डिटैचमेंट) एक आपातकालीन स्थिति है, जिसमें अचानक चमक दिखाई देना, काले धब्बे उड़ते हुए दिखना या दृष्टि पर पर्दा गिरने जैसा अनुभव हो सकता है।डॉ मिश्र ने कहा आंखों की चोटें बच्चों में खिलौनों, पेंसिल, तीर-कमान तथा अन्य नुकीली वस्तुओं से हो सकती हैं। वयस्कों में सड़क दुर्घटनाओं, फैक्ट्री में काम करते समय, वेल्डिंग, एसिड, चूना और अन्य रसायनों के कारण आंखों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। दीपावली के दौरान पटाखे, बम और रॉकेट तथा होली में गुलाल और रंगों से आंखों की सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक चश्मे का उपयोग करना चाहिए। रसायन आंख में चले जाने पर तुरंत साफ पानी से आंख धोकर अस्पताल पहुंचना चाहिए।डॉ मिश्र ने वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बेतहाशा उपयोग पर कहा आज मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य डिजिटल स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग एक नई चुनौती बन गया है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में सूखापन (ड्राई आई), जलन, सिरदर्द, धुंधला दिखाई देना तथा कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इससे बचने के लिए 20-20-20 नियम अपनाएं—हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें, बार-बार पलकें झपकाएं, उचित रोशनी में काम करें तथा स्क्रीन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।डॉ मिश्र ने नेत्र दान पर चर्चा करते हुए कहा मृत्यु के बाद नेत्रदान करके दो कॉर्नियल अंध व्यक्तियों को नई रोशनी दी जा सकती है। नेत्रदान एक महान मानव सेवा है, जिसके प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है।नियमित नेत्र परीक्षण, संतुलित एवं पौष्टिक आहार, स्वच्छता, सुरक्षात्मक उपाय, मधुमेह और उच्च रक्तचाप का नियंत्रण तथा समय पर उपचार अपनाकर अधिकांश नेत्र रोगों से बचाव किया जा सकता है। स्वस्थ आंखें ही स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल जीवन की आधारशिला हैं।कार्यक्रम को संस्था के सचिव देवेंद्र अग्रवाल ने भी संबोधित किया - -उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने समीक्षा बैठक में दिए कड़े निर्देश, कार्यों में प्रगति नहीं होने पर पर होगी कार्रवाई-विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन का असर धरातल पर दिखे – अरुण साव-लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा कीरायपुर। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज दंतेवाड़ा में लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने चारों विभागों के स्वीकृत, निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा कर कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा योजनाओं का लाभ नागरिकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए।श्री साव ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को अपनी कार्य शैली और कार्य संस्कृति में बदलाव लाते हुए परिणाम आधारित कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री देवेश ध्रुव भी समीक्षा बैठक में उपस्थित थे।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में कहा कि लोक निर्माण विभाग सहित सभी निर्माण एजेंसियां सड़कों, भवनों, पुल-पुलियों एवं अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण कराना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। कार्यों में अनावश्यक विलंब होने पर जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी शासकीय कार्यालयों एवं परिसरों को स्वच्छ, व्यवस्थित एवं नागरिकों के अनुकूल रखने के निर्देश दिए।उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बनाए जा रहे आवासों के निर्माण में तेजी लाने तथा निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन की पूर्ण हो चुकी योजनाओं को संचालन के लिए ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने को कहा। उन्होंने प्रगतिरत नल जल योजनाओं को शीघ्र पूरा करने तथा ठेकेदारों व संबंधित एजेंसियों के लंबित बिलों के भुगतान के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर जल आपूर्ति योजनाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने को कहा।श्री साव ने बरसात की समाप्ति के तुरंत बाद सभी निर्माण कार्यों में तत्परता से गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आज की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करें। सभी अधिकारी अपने दायित्वों का पूरी गंभीरता, सक्रियता और जवाबदेही के साथ निर्वहन करें। विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन का असर धरातल पर दिखाई देना चाहिए। वनमंडलाधिकारी श्री रामाकृष्ण रंगानाथा वाय. और अपर कलेक्टर श्री राजेश पात्रे सहित लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के बस्तर संभागीय कार्यालय और दंतेवाड़ा जिला कार्यालय के अधिकारी बैठक में मौजूद थे।
- -कौशल से स्वरोजगार एवं स्थानीय कृषि-उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावारायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ’’कौशल भारत, आत्मनिर्भर भारत एवं कौशल आधारित रोजगार’’ के विजन तथा माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण युवाओं, महिलाओं एवं कृषकों को कौशल, स्वरोजगार एवं उद्यमिता से जोड़ने की प्राथमिकता के अनुरूप इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रदेश के कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से कौशल विकास को सुदृढ़ करने की महत्वपूर्ण पहल की जा रही है।इसी क्रम में कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, श्री रामविचार नेताम की प्रेरणा से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डाॅ. गिरीश चंदेल के मुख्य आतिथ्य तथा निदेशक विस्तार सेवाएं डॉ. एस. एस. टुटेजा की अध्यक्षता में निदेशालय विस्तार सेवाएं द्वारा ’’कृषि कौशल परिषद, भारत’’ के सहयोग से ’’08 से 12 सितम्बर 2026’’ तक दो बैचों में ’’प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम’’ आयोजित किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष सत्र का आयोजन किया गया।प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम के प्रथम बैच में ’’41 प्रतिभागियों’’ ने 08 से 10 सितम्बर तक प्रशिक्षण एवं प्रमाणन प्रक्रिया में भाग लिया, जिसमें दो दिवस का गहन प्रशिक्षण तथा तीसरे दिवस ’’मूल्यांकन, परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा’’ आयोजित की गई। द्वितीय बैच 10 से 12 सितम्बर तक ’’42 प्रतिभागियों’’ के साथ प्रारंभ हुआ है। दोनों बैचों के माध्यम से विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित सभी ’’27 कृषि विज्ञान केन्द्रों’’ का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है।कार्यक्रम में प्रतिभागियों को ’’कौशल पारिस्थितिकी तंत्र, योग्यता पैकध्राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, प्रशिक्षक दक्षता, वयस्क अधिगम, प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया एवं मूल्यांकन’’ के साथ उनकी विशेषज्ञता एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न कृषि एवं संबद्ध ’’रोजगार भूमिकाओं’’ के लिए तैयार किया जा रहा है। इनमें ’’मशरूम उत्पादक, जैविक फसल उत्पादक, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादक, सब्जी उत्पादक, मधुमक्खी पालक, वर्मी कम्पोस्ट उत्पादक, नर्सरी तैयारकर्ता, कृषि मशीनरी प्रदर्शनकर्ता, सूक्ष्म सिंचाई तकनीशियन, मत्स्य पालन तथा मुर्गी पालन’’ जैसे रोजगारपरक क्षेत्र प्रमुख हैं।इस पहल का प्रमुख उद्देश्य केवल प्रशिक्षकों का प्रमाणीकरण नहीं, बल्कि 27 कृषि विज्ञान केन्द्रों में ’’कृषि कौशल परिषद, भारत द्वारा प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षकों’’ का सक्षम समूह विकसित करना है। प्रमाणित होने के पश्चात ये मास्टर प्रशिक्षक ’’मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना’’ के अंतर्गत संबंधित रोजगार भूमिकाओं में ग्रामीण युवाओं, महिलाओं एवं कृषकों को व्यावहारिक एवं रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे।कुलपति डाॅ. गिरीश चंदेल ने अपने उद्बोधन में कौशल प्रशिक्षण को ’’स्वरोजगार, स्थानीय संसाधनों के मूल्य संवर्धन तथा कृषि-उद्यमिता’’ से जोड़ने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कृषि विज्ञान केन्द्रों की तकनीकी विशेषज्ञता को कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए प्रशिक्षण को आय सृजन एवं व्यावहारिक उद्यम के अवसरों में परिवर्तित करने की आवश्यकता रेखांकित की।कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं निदेशक विस्तार सेवाएं डॉ. एस. एस. टुटेजा ने ’’27 कृषि विज्ञान केन्द्रों के नेटवर्क’’ के माध्यम से जिलों की आवश्यकता, स्थानीय संसाधनों एवं संभावनाओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षणों के विस्तार पर प्रकाश डाला। कृषि कौशल परिषद, भारत के श्री आशुतोष पाटिल ने कौशल प्रमाणन तथा प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षकों की भावी भूमिका एवं महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए।कार्यक्रम के दौरान निदेशालय विस्तार सेवाएं द्वारा ’’प्रकाशनपरिक्रामी निधि’’ से अर्जित लाभांश राशि का चेक विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया। साथ ही माननीय कुलपति महोदय द्वारा कृषकोपयोगी पत्रिका ’’‘छत्तीसगढ़ खेती’’’ के नवीन अंक का विमोचन किया गया। यह निदेशालय द्वारा कृषि तकनीकी ज्ञान के प्रसार एवं कृषकों तक उपयोगी जानकारी पहुँचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करता है।इस पहल के माध्यम से भविष्य में कृषि विज्ञान केन्द्र स्तर पर ’’मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, नर्सरी, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन, वर्मी कम्पोस्ट, कृषि यंत्रीकरण’’ तथा अन्य स्थानीय कृषि एवं संबद्ध व्यवसायों पर आधारित छोटे उद्यम एवं ’’व्यावसायिक मॉडल’’ विकसित करने की संभावनाएं सुदृढ़ होंगी। इससे प्रदेश के ग्रामीण युवा, महिलाएं एवं कृषक स्थानीय संसाधनों एवं बाजार की संभावनाओं के अनुरूप कौशल प्राप्त कर ’’स्वरोजगार, स्थानीय कृषि-उद्यमिता एवं आय सृजन’’ की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।
- -बंदियों को शिक्षा के महत्व की जानकारी देकर आगे की पढ़ाई के लिए किया गया प्रोत्साहितदंतेवाड़ा । कलेक्टर एवं जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर जिला जेल दंतेवाड़ा एवं डाइट परिसर में साक्षरता एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एम. भार्गव थे।जिला पंचायत सीईओ श्री भार्गव ने परिरुद्ध बंदियों को शिक्षा के महत्व की जानकारी देते हुए कहा कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। साक्षरता केवल पढ़ने-लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को अपने अधिकारों, कर्तव्यों एवं सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक बनाती है। उन्होंने पढ़ाई छोड़ चुके बंदियों को आगे की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही जेल प्रशासन द्वारा बंदियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।जिला परियोजना अधिकारी डॉ. रत्नबाला मोहंती ने बताया कि भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सभी के लिए शिक्षा पर केंद्रित उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षरों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आयोजन किया गया। जिले के सभी विकासखंडों के विद्यालयों में भी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए गए।कार्यक्रम में बंदियों ने हिंदी एवं स्थानीय गोंडी भाषा में साक्षरता गीत और देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। जेल में बंदियों को साक्षर बनाने के लिए संचालित साक्षरता कार्यक्रम में सहयोग करने वाले बंदियों सोमू पुनेम, लक्ष्मण ताती, सामू पोयाम, संतु कुंजाम, ककैम मुन्ना एवं मेटा को उत्साहवर्धन हेतु विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जेल अधीक्षक श्री निर्मल सिंह ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एम. भार्गव एवं जिला परियोजना अधिकारी डॉ. रत्नबाला मोहंती का बंदियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में श्री भार्गव ने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं बंदियों को अन्य लोगों को भी साक्षर बनाने के लिए शपथ दिलाई। कार्यक्रम में जेल एवं जिला साक्षरता मिशन के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
- दंतेवाड़ा। कलेक्टर के निर्देशानुसार विगत दिवस नगर पंचायत बारसूर के सभाकक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत वर्ष 2026 में स्वीकृत आवासों के विरूद्ध अप्रारम्भ आवास के हितग्राहियों के साथ समीक्षा की गई। जिसमें हितग्राहियों को आवास को जल्द से जल्द प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा समीक्षा में बैंक से लोन संबंधित योजना के बारे में बताया गया तथा प्रधानमंत्री आवास 2.0 बी.एल.सी. घटक अंतर्गत 18 माह के भीतर पूर्ण करने पर हितग्राहियों को मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान निधि के तहत् 32,850.00 रूपये की अतिरिक्त सहायता राशि शासन द्वारा प्रदान की जा रही है। उक्त बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वॉर्ड पार्षदगण एवं निकाय के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।
- दंतेवाड़ा । जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए निजी क्षेत्र के नियोजक द्वारा रिलेशनशिप मैनेजर के 25 पद तथा असिस्टेंट मैनेजर ट्रैनी के 10 पद रिक्तियों प्राप्त की गई है। इस संबंध में 28 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार को जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज कारली दन्तेवाड़ा में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में इच्छुक आवेदक, प्रातः 11 से 03 बजे तक निर्धारित स्थल पर अपनी शैक्षणिक दस्तावेजों की मूल प्रति, रोजगार पंजीयन, आधारकार्ड, की छाया प्रति एवं पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ बायोडाटा सहित, उपस्थित होकर अवसर का लाभ ले सकते है। रोजगार मेला में उपस्थित होने के पूर्व रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। यह आयोजन पूर्णतः निःशुल्क है।
- दंतेवाड़ा । शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से जारी विज्ञप्ति अनुसार प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेन्टिस मेला योजना के तहत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दंतेवाड़ा (आईटीआई) में 15 अप्रैल को प्रातः 11 बजे से अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में जिले के समस्त आईटीआई के वर्तमान प्रशिक्षणार्थियों, पूर्व प्रशिक्षणार्थियों एवं अन्य इच्छुक युवाओं को आमंत्रित किया जाता है। इस संबंध में प्रशिक्षणार्थियों का एनएपीएस पोर्टल पर पंजीयन, स्वरोजगार एवं रोजगार मार्गदर्शन केंद्र, दंतेवाड़ा द्वारा करियर काउंसलिंग एवं मार्गदर्शन, औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा अप्रेंटिसशिप हेतु कैंपस इंटरव्यू एवं प्रारंभिक चयन प्रक्रिया, संस्था के प्राचार्य ने जिले के समस्त प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों से आग्रह किया है कि वे अपने अधीनस्थ प्रशिक्षणार्थियों एवं पूर्व प्रशिक्षणार्थियों को मेले में प्रतिभाग हेतु प्रोत्साहित करें साथ ही औद्योगिक संस्थानों से भी अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी कर युवाओं को रोजगार से जोड़ने में सहयोग करें।
- दंतेवाड़ा । भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सी.एस.एम.सी. की 8वी बैठक के अनुक्रम में माह अगस्त में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लाभार्थी आधारित निर्माण बी एल सी घटक अतर्गत नगर पंचायत बारसूर में 21 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। आज दिनांक 10 सितंबर 2026 को नगर पंचायत बारसूर के सभाकक्ष में भवन अनुज्ञा जारी कार्यक्रम जिराका विधिवत हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवारा निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा अध्यक्ष नगर पंचायत बारसूर के द्वारा वितरित किया गया। गुख्य नगरपालिका अधिकारी बारसूर के द्वारा बताया गया कि, हितग्राहियों को अनुदान के रूप में प्रति आवास कुल 2.50 लाख लाख रूपये उनके आवासों के प्रगति अनुसार चार किश्तों में प्रथम फाउण्डेशन स्तर पर राशि 1 लाख रूपये, द्वितीय लिंटल स्तर पर राशि 0.50 लाख, लाख रूपये तृतीय रूफ स्तर पर राशि, 0.50 लाख लाख रूपये एवं चतुर्थ पूर्ण स्तर पर राशि 0.50 लाख रूपये हितग्राहियों को अनुदान राशि का भुगतान भारत सरकार के निर्देशानुसार एस.एन.ए. स्पर्स के माध्यम से किया जाना है। मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना हेतु राशि लाभार्थी आधारित बी.एल.सी. घटक अंतर्गत ऐसे हितग्राही जिनके द्वारा निर्धारित 18 माह के भीतर अपने आवास को पूर्ण करते हुए गुह प्रवेश किया जावेगा, नियमानुसार उन्हें राशि 32,850.00 प्रति आवास हितग्राहियों के खातों में सीधे स्थानांतरण की जावेगी। उक्त कार्यक्रम में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदगण एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारी तथा सी. एल टी सी विशेषज्ञ उपस्थित थे।
- दंतेवाड़ा । कार्यालय खाद्य शाखा से जारी विज्ञप्ति अनुसार शासन के निर्देशानुसार जिले में माह सितम्बर 2026 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन भारत सरकार के स्मार्ट-पीडीएस, सार्थक पीडीएस मॉड्यूल में किया जावेगा। उपरोक्त संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नवा रायपुर के द्वारा स्मार्ट पीडीएस के अंतर्गत नया राशनकार्ड बनाने, प्रचलित राशनकार्ड में नाम जोड़ने व काटने एवं राशनकार्ड से संबंधित अन्य समस्त कार्यों के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं,इसके अनुसार जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशनकार्ड जारी करने की समस्त प्रक्रिया भारत सरकार के स्मार्ट-पीडीएस राशनकार्ड मॉड्यूल के माध्यम से किया जावेगा। नवीन राशनकार्ड हेतु आवेदन पत्र करने के लिए यूआरएल https://cg.smartpds.nic.in/login/citizen है। उपरोक्त मॉड्यूल में नवीन राशनकार्ड, राशनकार्ड में नाम जोड़ने, विलोपित करने, अंतरित करने हेतु आवदेक, नागरिक के द्वारा उपरोक्त लिंक के माध्यम से अथवा सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन किया जा सकेगा। स्मार्ट-पीडीएस राशनकार्ड मॉड्यूल में नवीन राशनकार्ड, नवीन सदस्य जोड़ने हेतु आवेदन के पश्चात् आवेदक एवं सदस्यों का ई-केवायसी उचित मूल्य दुकान में संचालित ई-पॉस मशीन के माध्यम से अथवा फेस ई-केवायसी के माध्यम से ई-केवायसी पूर्ण कराया जावेगा। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम 2016 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार प्रक्रिया ऑनलाईन पूर्ण कराकर नवीन राशनकार्ड जारी करने की कार्यवाही ऑनलाईन की जावेगी।ऑनलाईन जारी नवीन राशनकार्ड पीडीएफ में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-साईन उपरांत पीडीएफ प्रिंट कराकर राशनकार्ड में संलग्न कर संबंधित हितग्राही को प्रदाय किया जावेगा। सामान्य एपीएल राशनकार्ड हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑफलाईन स्थानीय निकायों को जमा कराया जावेगा। स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त शुल्क को खाद्य विभाग के मद में नियमानुसार जमा कराया जावेगा। अतः षाखा द्वारा जिले के समस्त नागरिकों से अपील कि गई है कि वे नवीन राशनकार्ड, राशनकार्ड में नाम सेतु पोर्टल के माध्यम से अपने क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी (शहरी क्षेत्र में मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत) को आवेदन कर सकते हैं।
- -मुख्यमंत्री के निर्देश पर घायलों और प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए अधिकारियों की टीम रवानारायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने महाराष्ट्र के भंडारा जिले में नागपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना में छत्तीसगढ़ के नागरिकों के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोकसंतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार एवं स्थानीय प्रशासन से निरंतर समन्वय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि घायलों के समुचित उपचार और प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ से अधिकारियों की एक टीम घटनास्थल के लिए भेज दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी।
- -एक वर्ष तक जिला एवं सीमावर्ती जिलों में प्रवेश प्रतिबंधितबलौदाबाजार / जिले में वर्तमान कानून व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश जारी किया है।आदेश के तहत थाना लवन अंतर्गत वार्ड 8 लवन निवासी देवा उर्फ देवनारायण जायसवाल पिता शिवप्रसाद जायसवाल,देवेंद्र उर्फ़ रिंकू वर्मा पिता गंगा प्रसाद वर्मा निवासी थाना भाटापारा अंतर्गत ग्राम देवरी एवं थाना गिधौरी -टुंडरा अंतर्गत ग्राम खपरीडीह निवासी गयाराम पटेल पिता शिवलाल पटेल को जिला बदर किया गया है।उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,5 (ख ) के तहत किया गया है जिसमें 1 वर्ष के कालावधि के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा जिला एवं उसके सीमावर्ती जिले बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ति, बेमेतरा एवं सारंगढ़- बिलाईगढ़ जिलों की सीमाओं से आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर हटने एवं बाहर चले जाने के आदेश दिए है।
- बलौदाबाजार /छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्देशानुसार बलौदाबाजार के परम आदर्श स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय मे बुधवार को उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष रंजना दत्ता, सदस्य शारदा सोनी एवं हरजीत सिंह चावला ने छात्र छात्राओं, को उनके अधिकारों व हितों की विस्तृत जानकारी दी एवं जागरुकता सम्बंधित पम्पलेट का वितरण किया गया।इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला उपभोक्ता आयोग बलौदाबाजार की अध्यक्ष रंजना दत्ता सदस्यगण शारदा सोनी एवं हरजीत सिंह चावला ने संयुक्त रूप से बताया कि शिविर का उद्देश्य छात्र छात्राओं को उपभोक्ताओं के उनके अधिकारों, कर्तव्यों तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराना है। उपभोक्ता जागरुकता ही शोषण से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है। उनके द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण वस्तु एवं सेवाएं प्राप्त करना उनका कानूनी अधिकार है। उपओक्ताओं को किसी वस्तु की कीमत, गुणवत्ता की जांच, मात्रा की जांच, सेवा व संविदा शर्तें, बीमा, मेडिकल क्लेम फाइनेंस कंपनियां, बैंक, यातायात वाहन, आनलाइन खरीददारी सोच समझकर करनी चाहिए। नगर वासियो, पालक, अभिभावकों को ई फ़ाइलिंग व ई हियररिंग के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि आयोगों के समक्ष शिकायत अब ई फ़ाइलिंग के माध्यम से ऑनलाइन ही की जाती है जो की अब अनिवार्य हैं इसके लिए उपभोक्ता ई जागृति पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिए बहस हेतु आयोग के समक्ष उपस्थित होना ज़रूरी नहीं है उपभोक्ता अपना पक्ष या बहस ई हियरिंग के माध्यम से ऑनलाइन कहीं से भी कर सकते हैं यह सुविधा जिला उपभोक्ता आयोग बलौदाबाजार सहित सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ हो चुकी है। उपभोक्ता जागरूकता शिविर लगाने का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं धोखाधड़ी और शोषण से बचाना है। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने और दावा करने को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया।उपभोक्ता जागरूकता शिविर के दौरान आयोग के कर्मचारीगण दिनेश शर्मा, राजेश्वर इंगले अधिवक्तागण में अधिवक्ता संघ बलौदाबाजार के अध्यक्ष शारिक खान, राज नारायण त्रिपाठी एवं महाविद्यालय का स्टॉफ उपस्थित रहे।
- बलौदाबाजार / जेल में निरुद्ध बंदियों के आयु सत्यापन हेतु विशेषज्ञ समिति द्वारा 11 सितंबर 2026 को उपजेल बलौदाबाजार का निरीक्षण किया गया। विशेषज्ञ समिति के सदस्यों द्वारा जेल परिसर में निर्धारित बैरक में जाकर जेल में निरूद्ध 18 से 21 वर्ष के बंदियों से उनकी आयु, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी ली गयी। सभी निरूद्धों के द्वारा उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होने की जानकारी प्रदान की गयी।18 वर्ष से कम उम्र के संदेहप्रद 1 बच्चें का नाम मुख्य प्रहरी उपजेल बलौदाबाजार को दी गयी है ताकि उनके द्वारा आयु सत्यापन के संबंध में जानकारी लिया जा सके। आयु सत्यापन उपरांत 18 वर्ष से कम आयु निर्धारण पर बालकों को बाल संप्रेक्षण गृह में स्थानांतरित करने तथा प्रकरण को किशोर न्याय बोर्ड में स्थानांतरित करने की कार्यवाही संपादित की जा सकें।निरीक्षण के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी अतुल परिहार, जिला बाल संरक्षण अधिकारी प्रकाश दास, जेल विभाग से जेल अधीक्षक अभिषेक मिश्रा, विधिक सेवा प्राधिकरण से संजय सोनी, विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी सुश्री मेघा शर्मा एवं सामाजिक कार्यकर्ता टुकेश्वर जगत उपस्थित थे।
- - गणेशोत्सव को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने समिति पदाधिकारियों से सहयोग की अपील- गणेश विसर्जन झांकी के संबंध में गणेशोत्सव समिति के सदस्यों की बैठक संपन्नराजनांदगांव। गणेशोत्सव के दौरान जिले में शांति, सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, स्वच्छता एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के संबंध में गुरुवार को जिला प्रशासन, पुलिस एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने गणेशोत्सव समितियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों ने समितियों से समन्वय बनाकर उत्सव को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने की अपील की। इस दौरान विद्युत विभाग द्वारा गणेश विसर्जन मार्ग में विद्युत तारों एवं पोल की व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी गई। साथ ही नगर निगम द्वारा प्रत्येक पंडाल की सफाई के लिए डेडिकेटेड टीम नियुक्त करने की बात कही गई।पुलिस महानिरीक्षक श्री अजय कुमार यादव ने कहा कि गणेशोत्सव हर्ष और उल्लास का पर्व है। इसे शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि किसी अप्रिय घटना को होने से पहले रोकना अधिक महत्वपूर्ण है और इसमें गणेशोत्सव समितियों की भूमिका सबसे अहम है। समितियां अपने स्तर पर अनुशासन और आत्मनियंत्रण बनाए रखने के लिए स्वयंसेवकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करें। विसर्जन के दौरान स्वयंसेवकों की अलग टीम बनाई जाए, जो समिति के सदस्यों एवं श्रद्धालुओं के बीच समन्वय बनाए रखते हुए भीड़ को नियंत्रित करे। उन्होंने समितियों से अपील की कि विसर्जन में शामिल स्वयंसेवक नशे की हालत में न हों तथा पूरी तरह जिम्मेदार एवं अनुशासित हो। पुलिस महानिरीक्षक ने डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग में निर्धारित समय एवं ध्वनि सीमा का पालन करने कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध है। उन्होंने उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की। सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने समितियों से अपील की कि किसी आपत्तिजनक पोस्ट या अफवाह को बिना सत्यापन के आगे प्रसारित न करें तथा ऐसी सामग्री की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। धार्मिक भावनाओं एवं सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने कहा। पंडाल एवं स्टॉल ऐसे स्थान पर लगाए जाएं जिससे एम्बुलेंस सहित आवश्यक सेवाओं के वाहनों के आवागमन में बाधा न आए। मार्ग को लेकर किसी प्रकार की समस्या होने पर समिति प्रशासन एवं पुलिस से समन्वय स्थापित करे। उन्होंने सड़क पर घूमने वाले पशुओं के प्रबंधन तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए भी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा। साथ ही आगजनी की घटनाओं से बचाव के लिए बड़े पंडालों में आवश्यक अग्निशमन उपकरण रखने की अपील की।कलेक्टर ने कहा कि गणेशोत्सव के दौरान विद्युत सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, स्वच्छता एवं विसर्जन व्यवस्था को लेकर सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने कहा कि पंडालों के आसपास ऐसी व्यवस्था हो कि आपातकालीन वाहनों के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा न आए। उन्होंने समितियों से आग्रह किया कि किसी भी समस्या अथवा विवाद की स्थिति में तत्काल प्रशासन को अवगत कराएं, ताकि समय रहते उसका समाधान किया जा सके। कलेक्टर ने चिकित्सा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दवाइयों एवं सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी घटना का कारण बन सकती है, इसलिए सभी समितियां सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने गणेश पंडालों को प्लास्टिक मुक्त रखने की अपील करते हुए कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के स्थान पर कागज अथवा पुन: उपयोग किए जा सकने वाले विकल्पों को अपनाया जाए। उन्होंने प्लास्टिक कचरे से नालियों के जाम होने तथा लंबे समय तक उसके नष्ट न होने की समस्या का उल्लेख करते हुए समितियों से स्वच्छता के प्रति जागरूकता दिखाने कहा। उन्होंने कहा कि उत्सव की सुंदरता के साथ स्वच्छता बनाए रखना भी सभी की जिम्मेदारी है। कलेक्टर ने बताया कि गणेशोत्सव के दौरान स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए उत्कृष्ट एवं सकारात्मक पहल की घोषणा की गई है। नगर निगम द्वारा प्रत्येक पंडाल के लिए सफाई व्यवस्था हेतु डेडिकेटेड टीम नियुक्त की जाएगी। उत्सव के समापन के बाद सबसे स्वच्छ एवं बेहतर कचरा निस्तारण व्यवस्था वाले टॉप 3 गणेश पंडालों को जिला प्रशासन की ओर से प्रमाण-पत्र एवं सम्मान प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही शांतिपूर्ण एवं अनुशासित आयोजन करने वाली समितियों को भी प्रोत्साहित करने की दिशा में आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने कहा कि गणेशोत्सव के दौरान प्रत्येक पंडाल के लिए नोडल अथवा डेडिकेटेड पुलिस टीम नियुक्त की गई है। उन्होंने समिति पदाधिकारियों से कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या अथवा पुलिस व्यवस्था से संबंधित कमी की जानकारी तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें। पुलिस अधीक्षक ने सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार से बचने की अपील करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा सोशल मीडिया की विशेष निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि कोई आपत्तिजनक अथवा धार्मिक सौहार्द बिगाडऩे वाली पोस्ट सामने आती है तो उसे आगे प्रसारित करने के बजाय तत्काल पुलिस के संज्ञान में लाएं, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।विद्युत विभाग ने गणेश विसर्जन मार्ग को सुरक्षित बनाने की जानकारी दी -विद्युत विभाग के अधिकारी ने बताया कि गणेश विसर्जन के प्रमुख मार्गों का निरीक्षण कर विद्युत लाइनों को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक कार्य किए गए हैं। जहां विद्युत पोल सड़क के एक ओर थे और लाइनें सड़क के दूसरी ओर जा रही थीं, वहां नए पोल स्थापित कर लाइनों की ऊंचाई बढ़ाई गई तथा सर्विस क्रॉसिंग को व्यवस्थित किया गया। इससे विसर्जन मार्ग पर विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त ऊंचाई एवं खुला स्थान सुनिश्चित किया गया है। दूरसंचार कंपनियों के साथ भी समन्वय कर असुरक्षित क्रॉसिंग को हटाने तथा आवश्यकतानुसार सुरक्षित ऊंचाई पर लाइनें व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है।समितियों से पंडाल परिसर में पीएम सूर्य घर योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने वाले संदेश एवं अपील प्रदर्शित करने का भी आग्रह किया गया, ताकि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ अधिक से अधिक लोग सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित हो सकें। बैठक में गणेशोत्सव समितियों के प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, विद्युत, स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
- राजनांदगांव 1 । स्कूल शिक्षा एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने गुरुवार को न्यू सर्किट हाऊस राजनांदगांव में 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलने वाली सेवा संकल्प अभियान की तैयारी संबंध में अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक ली। बैठक में कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने पावर पाईट प्रजेन्टेशन के माध्यम से जिले में होने वाली गतिविधियों एवं कार्ययोजना के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।स्कूल शिक्षा एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान केवल औपचारिक आयोजन न होकर जनभागीदारी एवं सेवा भावना का व्यापक अभियान बने। उन्होंने अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को अभियान की सभी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने अभियान की शुरुआत आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम से करने की बात कही। उन्होंने जिले की चयनित 25 ग्राम पंचायतों में दीप प्रज्ज्वलन के साथ राजनांदगांव के रानी सागर तालाब में लगभग एक लाख तथा डोंगरगढ़ में 25 हजार दीप प्रज्ज्वलित करने की तैयारियों को सुव्यवस्थित रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयोजन में स्वयं सहायता समूहों, जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने मेरे सपनों का भारत चित्र एवं निबंध प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को भारत के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के साथ छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव की विकास यात्रा, उपलब्धियों, तकनीक एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों से जोडऩे के निर्देश दिए। उन्होंने नमो सेवा अनकही कहानियां के माध्यम से शासन की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की प्रेरक कहानियों को सामने लाने तथा स्कूलों में उपलब्ध स्मार्ट लर्निंग एवं एलईडी सुविधाओं का उपयोग करने के निर्देश दिए।प्रभारी मंत्री श्री यादव ने आंगन मिलन सेवा को केवल औपचारिक आयोजन न रखते हुए पोषण, स्वास्थ्य एवं संस्कार संबंधी जागरूकता से जोडऩे कहा। उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण पर परिचर्चा आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सेवा की कहानी, सेवा संकल्प यात्रा, एवं सेवा मेरा योगदान के तहत जिले की उपलब्धियों और स्थानीय विकास कार्यों को जनभागीदारी से जोडऩे कहा। उन्होंने विद्यालय, अस्पताल एवं अन्य सार्वजनिक भवनों में स्वच्छता, सौंदर्यीकरण एवं आवश्यकतानुसार श्रमदान जैसे स्थायी सेवा कार्य करने तथा जल संरक्षण को अभियान का प्रमुख विषय बनाने कहा। प्रभारी मंत्री ने सेवा सेतु अभियान के अंतर्गत लंबित एवं पात्र प्रकरणों का पूर्व में निराकरण कर हितग्राहियों को शिविर में सीधे लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विकासखंडों में समान रूप से प्रभावी आयोजन करने तथा जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से शासन की योजनाओं, जिले की उपलब्धियों एवं हितग्राहियों की सफलता की सकारात्मक कहानियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का मूल उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और प्रशासन, जनप्रतिनिधियों एवं समाज की सामूहिक भागीदारी से सेवा की भावना को मजबूत करना है।बैठक में महापौर श्री मधुसूदन यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रतीमा चंद्राकर, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक श्री सचिन बघेल, अध्यक्ष राजगामी संपदा न्यास श्रीमती पूर्णिमा साहू, श्री कोमल सिंह राजपूत, श्री संतोष अग्रवाल, श्री सौरभ कोठारी, पुलिस महानिरीक्षक श्री अजय कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, सीईओ जिला पंचायत श्री दुर्गा प्रसाद अधिकारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।
- -सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्र को मिलेगा पानीरायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग ने किसानों को सिंचाई सुविधा का बेहतर लाभ देने के उद्देश्य से रायपुर और गरियाबंद जिले की चार प्रमुख सिंचाई योजनाओं के लिए 16 करोड़ 03 लाख 38 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। यह स्वीकृति जल संसाधन विभाग मंत्रालय (महानदी भवन) द्वारा मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रदान की गई है।स्वीकृत राशि से नहरों की लाइनिंग, मरम्मत और जीर्णाेद्धार के कार्य कराए जाएंगे, जिससे क्षेत्र में जल प्रबंधन में सुधार होगा और कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। स्वीकृत योजनाओं में गुजरा व्यपवर्तन योजना (रायपुर) के लिए 4 करोड़ 99 लाख 15 हजार रूपए स्वीकृत किया गया हैं, इस स्वीकृत राशि से नहर लाइनिंग एवं जीर्णाेद्धार कार्य पूर्ण होने पर 141 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसी तरह पतोरा व्यपवर्तन योजना (गरियाबंद) के लिए स्वीकृत राशि 2 करोड़ 2 लाख 50 हजार रूपए से शीर्ष जीर्णाेद्धार एवं नहर लाइनिंग कार्य से 84.27 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई जल का लाभ मिलेगा।गनियारी जलाशय योजना (गरियाबंद) के लिए 4 करोड़ 66 लाख रूपए स्वीकृत की गई है। इस स्वीकृत राशि से जीर्णाेद्धार, वेस्ट वियर की मरम्मत, मुख्य नहर की रिमॉडलिंग एवं सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का कार्य कराया जाएगा। इससे 144 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। ठाकुरदेव जलाशय योजना (गरियाबंद) 4 करोड़ 35 लाख 73 हजार रूपए स्वीकृत किए गए हैं। इस स्वीकृत राशि से शीर्ष, मुख्य नहर एवं शाखा नहरों का जीर्णाेद्धार, मरम्मत तथा लाइनिंग का कार्य कराया जाएगा, इससे 80 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा।
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भिलाईनगर। त्यौहारी सीजन को देखते हुए नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने तथा आम नागरिकों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर किए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जोन-1 नेहरू नगर अंतर्गत जोन राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने सड़क पर गणेश मूर्ति रखकर व्यवसाय करने वाले लोगों को हटाने की कार्रवाई की। त्यौहारी सीजन में बाजार क्षेत्रों एवं प्रमुख मार्गों पर नागरिकों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में सड़क किनारे दुकान, स्टॉल अथवा अन्य प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने से मार्ग संकरा होने के साथ ही यातायात प्रभावित होने की स्थिति निर्मित हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर सड़क पर रखी गई गणेश मूर्तियों एवं उनके आसपास किए जा रहे व्यवसाय को हटवाया। संयुक्त कार्रवाई के दौरान निगम के राजस्व अमले एवं पुलिस विभाग की टीम ने संबंधित व्यवसायियों को सड़क एवं आवागमन वाले स्थानों पर किसी भी प्रकार की सामग्री रखकर व्यापार नहीं करने की समझाइश दी। साथ ही सार्वजनिक मार्ग को बाधित नहीं करने तथा त्यौहारी सीजन के दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने कहा गया।
नगर निगम द्वारा स्पष्ट किया गया कि नागरिकों की सुविधा एवं सुगम यातायात को प्राथमिकता देते हुए प्रमुख मार्गों, बाजार क्षेत्रों एवं सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण तथा आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वाली गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। निगम ने व्यवसायियों से अपील की है कि वे निर्धारित स्थानों पर ही व्यवसाय करें और सड़क पर सामग्री रखकर यातायात व्यवस्था को बाधित न करें। -
भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई आयुक्त सुरूचि सिंह के निर्देशानुसार निगम क्षेत्र में जलकर वसूली अभियान को तेज करते हुए बड़े बकायादारों से संपर्क कर बकाया राशि शीघ्र जमा करने के लिए सूचित किया जा रहा है। इसी क्रम में जोन क्रमांक-1 नेहरू नगर के राजस्व विभाग की टीम ने जलकर विभाग एवं एसपीएस एजेंसी के कर्मचारियों के साथ बड़े बकायादारों से संपर्क किया।
सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम के नेतृत्व में टीम ने चौहान टाउन हाउसिंग सोसायटी के पदाधिकारियों कृष्ण बहादुर सोनी, विवेक चतुर्वेदी एवं रिंकू सिंह से संपर्क कर सोसायटी के विरुद्ध बकाया 7 लाख 75 हजार रुपये जलकर की राशि शीघ्र जमा करने हेतु सूचित किया। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बकाया जलकर का समय पर भुगतान नहीं करने पर नियमानुसार अधिभार की राशि भी देय होगी। इसी प्रकार ड्रीम होम सोसायटी, नेहरू नगर के अध्यक्ष अपूर्व घोष से संपर्क कर सोसायटी के विरुद्ध बकाया लगभग 15 लाख रुपये जलकर की राशि का अविलंब भुगतान किए जाने हेतु सूचना दी गई। निगम की टीम द्वारा अन्य बड़े बकायादार उपभोक्ताओं से भी संपर्क कर उन्हें बकाया जलकर की राशि समय पर जमा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि अनावश्यक अधिभार से बचा जा सके।निगम प्रशासन ने शहर के सभी जलकर उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बकाया जलकर की राशि निर्धारित समय में जमा करें। नियमित भुगतान से उपभोक्ता अधिभार से बचने के साथ ही निगम की राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने में सहयोग कर सकते हैं। निगम द्वारा जलकर वसूली अभियान को आगे भी निरंतर जारी रखा जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान सहायक राजस्व अधिकारी शशांक शेखर, विनोद शुक्ला, निरंजन असाटी, डी रवि जलकर विभाग तथा एसपीएस एजेंसी के गुड्डू सिंह, शुभम लांजेवार एवं प्रवीण गंजीर सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
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