गुवाहाटी। असम में सरकार ने सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से कहा है कि वे इस महीने के अंत तक अपना कोविड परीक्षण करवा लें।
 शिक्षकों से यह भी कहा गया है कि वे पहली सितंबर से अपनी शिक्षा संस्थाओं में डयूटी के लिए पहुंचे। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार केन्द्र सरकार की अनुमति के बाद अगले महीने की पहली तारीख से सभी शिक्षण संस्थान खोल देगी। यदि केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं मिली, तो इन शिक्षण संस्थानों से ही शिक्षकों को ऑनलाइन कक्षाएं लेनी होंगी।

-मुख्यमंत्रियों व राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक ली
नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से हो रहे कृषि सुधारों पर मुख्यमंत्रियों व राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री  नरेंद्र सिंह तोमर ने आज एक बैठक में विस्तृत चर्चा की।
इस दौरान श्री तोमर ने कहा कि एक लाख करोड़ रुपये के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से देश के 85 प्रतिशत से ज्यादा छोटे व मझौले किसानों तक पूरा फायदा पहुंचना जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए एक साथ इतनी बड़ी राशि दी है, इतना फंड पहले कभी उपलब्ध नहीं हुआ। श्री तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए अध्यादेश पूरी तरह से किसान हितैषी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर भी गुमराह नहीं होना चाहिए, किसानों से एमएसपी पर उपज की खरीद पूर्व की तरह जारी रहेगी। राज्यों के मुख्यमंत्रियों व मंत्रियों ने इस दौरान कहा कि किसानों की भलाई के लिए एक लाख करोड़ रुपये के फंड का उपयोग करने में वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, गांव-गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे।
  श्री तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार के अध्यादेशों से किसानों को बड़ा फायदा होने वाला है। कांट्रेक्ट फार्मिंग व क्लस्टर खेती होने से किसानों की आय में वृद्धि होगी। 10 हजार एफपीओ की स्कीम के लिए 6,865 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे 85 प्रतिशत छोटे किसानों को लाभ मिलेगा। छोटे किसानों का रकबा, उत्पादन-उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से इन एफपीओ की बड़ी भूमिका होगी। सामूहिक रूप से सिंचाई, खाद-बीज आदि सुविधाएं मिलने से खेती की लागत कम होगी। राज्यों से अगले दौर की बैठकों में भी चर्चा होगी।
 योजना के तहत लाभ- एग्री इंफ्रा फंड की योजना अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से वित्तीय वर्ष 2029 (10 वर्ष) तक होगी। यह स्कीम किसानों, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, किसान उत्पाद संगठन, कृषि उद्यमियों आदि को सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों और फसलोपरांत कृषि मूलभूत संरचना के निर्माण में सहायता प्रदान करेगी। इसके तहत 2 करोड़ रू. तक के ऋण के लिए सीजीटीएमएसई योजना के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज और 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से की ब्याज छूट के साथ ऋण के रूप में बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रू. दिए जाएंगे। योजना के दिशा-निर्देश जारी हो चुके हैं। एक पोर्टल भी खोला गया है।
 

बेंगलुरु। अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने कहा कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान-2 ने  चंद्रमा की कक्षा में चारों ओर परिक्रमा करते हुए एक वर्ष पूरा कर लिया है और इसके सभी उपकरण वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रहे हैं। साथ ही कहा कि सात और वर्षों के संचालन के लिए चंद्रयान-2 में पर्याप्त ईंधन मौजूद है।
चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 को किया गया था और ठीक एक साल पहले 20 अगस्त को इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने कहा,   हालांकि, उतरने का प्रयास (रोवर ले जाने वाले लैंडर का) सफल नहीं हुआ था। वहीं, आठ वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित अंतरिक्षयान ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। अंतरिक्षयान ने चंद्रमा की कक्षा में करीब 4,400 परिक्रमा पूरी की हैं और इसके सभी उपकरण अच्छी तरह काम कर रहे हैं।  इसरो ने एक बयान में कहा कि अंतरिक्षयान बिल्कुल ठीक था और इसकी उप प्रणालियों का प्रदर्शन सामान्य है।
 

नई दिल्ली।  भारत और मालदीव के बीच एक सीधी जलपोत सेवा अगले महीने शुरू होगी। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान इस सेवा पर सहमति हुई थी। यह सेवा केरल के कोच्ची और तमिलनाडु के तूतुकुड़ी को मालदीव की राजधानी माले से जोड़ेगी।
दोनों देशों के बीच यात्रियों और माल परिवहन की कम खर्चीली इस सेवा के लिए पिछले वर्ष एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। जलपोत दोनों तरफ की यात्रा दस दिन में पूरा करेंगे। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इस सेवा का संचालन किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस सेवा से द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को गति मिलेगी। इन जलपोतों में फल और सब्जियां, अंडे, खाद्यान्न जैसे सामान के अलावा इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण, दवाइयां, निर्माण सामग्री, रेत, कपड़े और वस्त्र जैसी वस्तुओं को भी ले जाया जाएगा।
 

नई दिल्ली।  कर्मचारी राज्य बीमा निगम-ई.एस.आई.सी. ने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए कामगारों को इस साल 24 मार्च और 31 दिसंबर के बीच बेरोजग़ारी लाभ के रूप में तीन महीनों के औसत वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए नियमों में ढील दी है।
कल नई दिल्ली में केद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में हुई ई.एस.आई.सी की 182वीं बैठक में इसका निर्णय किया गया। ई.एस.आई.सी. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना पर अमल कर रहा है जिसके अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत आने वाले कामगारों को बेरोजगारी लाभ दिया जाता है। इस योजना का अगले साल 30 जून तक विस्तार करने का भी फैसला किया गया है। मौजूदा शर्तों में ढील देने और कोविड महामारी के दौरान रोजगार खोने वाले कामगारों को दी जाने वाली राहत राशि में वृद्धि करने का भी निर्णय किया गया है। बढ़ी हुई राशि का भुगतान इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक की अवधि के दौरान किया जाएगा। इसके बाद अगले साल पहली जनवरी से 30 जून तक पात्रता शर्तों को ध्यान में रखकर भुगतान किया जाएगा। इन शर्तों की समीक्षा मांग और जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस साल 31 दिसंबर के बाद की जाएगी।
 

-केंद्रीय  मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया ऑनलाइन किया उद्घाटन
परियोजना के तहत दो गौण वन ऊपज तृतीयक प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी
नई दिल्ली। केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्री  अर्जुन मुंडा ने आज यहां राज्य मंत्री  रेणुका सिंह, महाराष्ट्र के जनजातीय मामले मंत्री  के. सी. पदवी, ट्राइफेड के अध्यक्ष रमेश चंद मीणा और ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक  प्रवीर कृष्णा की उपस्थिति में महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में ट्राइफेड की ट्राइफूड परियोजना के तृतीयक प्रसंस्करण केंद्रों को ई-लांच किया। मंत्रालयों के वरिष्ट अधिकारियों एवं दोनों राज्यों के गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस वर्चुअल उद्घाटन में भाग लिया।
 खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सहयोग से जनजातीय मामले मंत्रालय के ट्राइफेड द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे ट्राइफूड परियोजना का लक्ष्य जनजातीय वन संग्रहकर्ताओं द्वारा संग्रहित एमएफपी के बेहतर उपयोग एवं मूल्य वर्धन के जरिये जनजातीयों की आय को बढ़ाना है। इसे अर्जित करने के लिए, आरंभ में, दो गौण वन ऊपज (एमएफपी) तृतीयक प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
 महाराष्ट्र के रायगढ़ की इकाई का उपयोग महुआ, आंवला, कस्टर्ड सेब एवं जामुन के मूल्य वर्धन के लिए किया जाएगा तथा यह महुआ पेय, आवंले का जूस और कस्टर्ड सेब पल्प का उत्पादन करेगी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की मल्टी कमोडिटी प्रोसेसिंग सेंटर का उपयोग महुआ, आंवला, शहद, काजू, हल्दी, अदरक, लहसुन एवं अन्य फलां तथा सब्जियों के लिए किया जाएगा। इन्हें महुआ पेय, आंवला जूस, कैंडी, शुद्ध शहद, लीउुन-अदरक पेस्ट एवं फलां तथा सब्जियों के पल्प में रूपांतरित किया जाएगा।
 इस परियोजना के साथ जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई देते हुए  अर्जुन मुंडा ने जनजातीय खाद्य संग्रहकर्ताओं की निम्न स्थिति में सुधार लाने के उनके प्रयासों की सराहना की। इस समग्र विकास पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, उन्होंने जनजातीय जीवन की जैव-विविधता के तथा कैसे इन्हें संरक्षित किया जाए एवं बढ़ाया जाए, से संबंधित पहलुओं को छूआ। उन्होंने कहा कि यह परियोजना जनजातीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में सहायक होगी। उन्होंने विशेष रूप से इस परियोजना के लिए ट्राइफेड के प्रयासों की सराहना की जो न केवल यह सुनिश्चित करता है कि यह जैव-विविधता बनी रहे बल्कि जनजातियों के विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज को भी आगे बढ़ाता है। जनजातियों के उत्थान के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में ट्राइफेड इस अभूतपूर्व संकट के समय उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए कई अभिनव पहल करती रही है। उन्होंने जमीनी स्तर पर इस महत्वाकांक्षी पहल के लिए काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जिससे कि इसकी पूरे देश में पुनरावृत्ति की जा सके। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि डीएम एवं डीएफओ जनजातीयों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं।
 इस अवसर पर केन्द्रीय राज्य  रेणुका सिंह सरुता ने भी संयुक्त प्रयासों एवं उस विजऩ की सराहना की जिसकी वजह से इन दो पड़ोसी राज्यों में ऐसी सार्थक पहल संभव हो सकी है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस पहल से इन दोनों राज्यो में जनजातीय आबादी को काफी लाभ पहुंचेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन परियोजनाओं को अन्य राज्यों में भी विस्तारित किया जाएगा। आर. सी. मीणा ने जनजातियों के जीवन में सुधार लाने के लिए ट्राइफेड की ऐसी कई उपयोगी योजनओं एवं कार्यक्रमों पर विचार किया तथा उम्मीद जताई कि यह परियोजना इन दोनों राज्यों में इस उद्वेश्य को पूरा करेगी।
 इससे पूर्व, ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक श्री प्रवीर कृष्णा ने जनजातीय मामले मंत्रालय के ट्राइफेड एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय तथा एनएसटीएफडीसी की टीमों को इस पहल पर उनके कार्य के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र में ट्राइफूड परियोजना जनजातियों के लिए रोजगार, आमदनी एवं उद्यमशीलता के संवर्धन के जरिये व्यापक विकास पैकेज पस्तुत करने का एक प्रयास है।
  विशेष रूप से, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के जरिये गौण वन ऊपज (एमएफपी) के विपणन तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास' स्कीम पहले ही इस अभूतपूर्व संकट के समय में बदलाव के प्रकाशदीप के रूप में उभर कर आई है और इसने सकारात्मक रूप से जनजातीय परितंत्र को प्रभावित किया है जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। देश के 21 राज्यों में राज्य सरकारी एजेन्सियों के सहयोग से ट्राइफेड द्वारा कार्यान्वित यह स्कीम अभी तक जनजातीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से 3000 करोड़ रुपये का समावेश कर चुकी है। मई 2020 में सरकारी मदद की सहायता से जिसमें गौण वन ऊपज (एमएफपी) के मूल्यों में 90 प्रतिशत की बढोतरी की गई और एमएफपी सूची में 23 नई मदों का समावेश किया गया, जनजातीय मामले मंत्रालय की इस प्रमुख योजना, जिसे 2005 के वन अधिकार अधिनियम से शक्ति मिलती है, का लक्ष्य वन ऊपजों के जनजातीय संग्रहकर्ताओं को लाभदायक एवं उचित मूल्य उपलब्ध कराना है।
 इसी योजना के अन्य घटक-वन धन विकास केंद्र/ जनजातीय स्टार्ट अप्स भी एमएसपी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ता है क्योंकि यह जनजातीय संग्रहकर्ताओं और वनवासियों तथा घरों में रह रहे जनजातीय कारीगरों के लिए रोजगार सृजन के एक स्रोत के रूप में उभरा है। 22 राज्यों में 3.6 लाख जनजातीय संग्रहकर्ताओं एवं 18 हजार स्वयं सहायता समूहों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 18 हजार 500 एसएचजी में 1205 जनजातीय उद्यम स्थापित किए गए हैं। कार्यक्रम का मूल बिन्दु यह है कि यह सुनिश्चित करता है कि इन मूल्य वद्र्धित उत्पादों की बिक्री से प्राप्त लाभ सीधे जनजातीयों तक पहुंचे।
 ट्राइफूड परियोजना का लक्ष्य इसके वांछित गुणों के दोनों घटकों को अभिमुख करना है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सहयोग से इन इकाइयों, जिनकी स्थापना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज के सृजन के लिए स्कीम के अंतर्गत की जाएंगी, राज्य में वन केंद्रों से कच्चे माल की खरीद करेगी। पूर्ण रूप से प्रसंस्कृत उत्पादों को देश भर में ट्राइब्स इंडिया आउटलेटों एवं फ्रेंचाइजी स्टारों के जरिये बेचा जाएगा। इसके अतिरिक्त,  ट्राइफेड की योजना उन जनजातीय उद्यमियों की पहचान करने एवं उन्हें प्रशिक्षित करने की है जो उत्पादों को बेच भी सकते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को बताया कि मध्य भारत के हिस्सों में अगले पांच दिन में भारी बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के इलाकों समेत देश के कई हिस्सों में बुधवार को भारी बारिश हुई। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश के बाद जलजमाव से जनजीवन प्रभावित रहा। आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली में शाम पांच बजकर 30 मिनट तक मध्यम बारिश हुई और अगले 24 घंटे में और बारिश की संभावना है। बारिश की वजह से दिल्ली, गुडग़ांव और नोएडा में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कई स्थानों पर यातायात जाम रहा। आईएमडी के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र एवं क्षेत्रीय मौसम केंद्र के अनुसार ओडिशा के उत्तरी तटीय इलाके में निम्न दबाव वाले क्षेत्र बने हैं। निम्न दबाव वाले क्षेत्र का निर्माण होना चक्रवात का पहला चरण होता है। अगले 24 घंटे में इसके पश्चिम की ओर बढऩे और दबाव वाला क्षेत्र बनने की काफी संभावना है।
आईएमडी ने बताया कि इन स्थितियों के प्रभाव की वजह से बुधवार को ओडिशा में भारी से बेहद भारी बारिश और अत्यंत भारी बारिश की संभावना जारी की गई है। वहीं 19-20 अगस्त को छत्तीसगढ़ में, 20 अगस्त को पूर्वी मध्य प्रदेश में, 21 अगस्त और 22 अगस्त को पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान में 22 अगस्त को और गुजरात में 22 और 23 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी के अनुसार जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में आने वाले दिनों में भारी से भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों को आगाह किया है कि वे कच्चे मार्ग और कमजोर ढाचों की क्षति, मिट्टी धंसने और फसलों की क्षति के संबंध में तैयार रहें। भारी बारिश की वजह से दृश्यता कम हो सकती है और निचले इलाकों में जलजमाव जैसी समस्या पैदा होने के साथ यातायात जाम का भी सामना करना पड़ सकता है। बुधवार को हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के हिस्सों में भारी बारिश की वजह से अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई। हरियाणा के अम्बाला, हिसार, करनाल, पंचकूला, यमुनानगर तथा सोनीपत में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई और कहीं-कहीं गरज के साथ छींटे भी पड़े। उत्तराखंड के राज्य आपदा कार्यालय ने देहरादून में बताया कि रात में भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में कई सड़कें बंद हैं। इन सड़कों में केदारनाथ, बद्रीनाथ मंदिर की तरफ जानेवाले मार्ग भी शामिल हैं। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि मध्य महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में अगले चार से पांच दिन में भारी बारिश की संभावना है। मुंबई और पड़ोसी ठाणे में शुक्रवार और शनिवार को भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा निम्न दबाव वाले क्षेत्र की वजह से दक्षिणी बंगाल के जिलों में 19 से 25 अगस्त के बीच भारी बारिश की संभावना है। मछुआरों को 19 और 20 अगस्त को समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र ने एक बयान में बताया कि कर्नाटक के तटीय और कुछ अंदरूनी इलाकों में अगले 24 घंटे में कई स्थानों पर बारिश और गरज के साथ छीटें पडऩे की संभावना है।

नई दिल्ली। केंद्र ने बुधवार को कहा कि एक देश-एक राशनकार्ड योजना का कार्यान्वयन इसकी शीर्ष प्राथमिकताओं में है और अगले साल मार्च तक इस सुविधा को पूरे देश में लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, एक देश-एक राशनकार्ड योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आने वाले सभी पात्र राशनकार्ड धारकों या लाभार्थियों को देश के किसी भी हिस्से में अपना राशन प्राप्त कर सकने का एक विकल्प प्रदान करेगा। एनएफएसए के तहत, केंद्र प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करता है, जो लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को 2-3 रुपये प्रति किलो के अत्यधिक रियायती मूल्य पर मिलता है। सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने एक राष्ट्र- एक राशनकार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी को लागू करने की इच्छा दिखाई है और लगभग सभी ने खाद्य विभाग के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी 24 राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में इस योजना को एक अगस्त 2020 से लागू किया गया है जिसमें लगभग 65 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं जो एनएफएसए आबादी का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा है। इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड जैसे राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश शामिल हैं। मार्च 2021 से पहले शेष 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड सुविधा को लागू करने के ठोस और नियमित प्रयास किए जा रहे हैं।
 

हापुड़। थाना हापुड़ क्षेत्र के मोहल्ला त्यागी नगर में हुए जलभराव में बिहार के एक मजदूर की डूबने से मौत हो गई। सीओ सिटी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि दौरा पडऩे के कारण मृतक सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया था। इसी दौरान जलभराव में डूबने से उसकी मौत हुई है। मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि बिहार के छपरा का निवासी सुर्दशन यादव (42) स्वर्ग आश्रम रोड स्थित एक किराए के मकान में रहता था। बुधवार सुबह तेज बारिश के बीच वह मजदूरी करने के लिए घर के पास मोहल्ला त्यागी नगर पहुंचा था। उन्होंने बताया कि तेज बारिश के चलते मोहल्ले में जलभराव हो गया था। इसी दौरान वह गिर गया और जलभराव में डूबने से उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने केंद्र सरकार और राज्यों के सहयोग से मार्च से जुलाई तक की अवधि में दो लाख से अधिक बच्चों और उनके माता पिता तक पहुंच कर उन्हें मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक सामाजिक सहायता उपलब्ध कराई। एक वक्तव्य में यह जानकारी दी गई। यूनिसेफ चाइल्डलाइन 1098 के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा बच्चों में कोरोना वायरस संबंधित समस्याओं के लिए आपातकालीन सेवा घोषित किया गया है। यूनिसेफ ने एक वक्तव्य में कहा कि उसने 11,000 चाइल्डलाइन कर्मियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण भी मुहैया कराए। वक्तव्य के अनुसार यूनिसेफ ने राज्य सरकार के विभागों और चाइल्डलाइन के साथ मिलकर 17 राज्यों में 2,18,835 बच्चों और उनके माता पिता को मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोवैज्ञानिक सामाजिक सहायता सेवा उपलब्ध कराई।

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा है कि जिन गरीबों को अभी तक उचित मूल्य राशन नहीं मिल रहा था, अब एक सितम्बर से उन्हें एक रुपए किलो गेहूं, चावल एवं नमक मिलेगा। चौहान ने मंत्रालय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नए हितग्राहियों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के जिन गरीबों को अभी तक उचित मूल्य राशन नहीं मिल रहा था, अब एक सितम्बर से उन्हें आयोडाईज्ड नमक मिलेगा। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत दिया जाएगा और उन्हें प्रति व्यक्ति प्रतिमाह पांच किलो उचित मूल्य राशन मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब परिवारों को नवंबर तक पांच किलो प्रति व्यक्ति नि:शुल्क राशन और प्रति परिवार 1.5 लीटर केरोसीन जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर दिया जाएगा। चौहान ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के करीब 37 लाख गरीब हितग्राही लाभान्वित होंगे और नवीन हितग्राही किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों में सभी नए हितग्राहियों को 31 अगस्त तक पात्रता पर्चियां जारी किए जाना तथा उनकी आधार सीडिंग किए जाना सुनिश्चित करें, जिससे एक सितम्बर से उन्हें राशन मिल सके।

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले विक्रेताओं से ऋणका आवेदन लेने को लेकर शहरी स्थानीय निकायों के लिये एक मोबाइल ऐप जारी किया।
बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी गई। राज्य शहरी विकास मंत्रियों के साथ मंगलवार शाम बातचीत के दौरान यह भी फैसला लिया गया कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों का एक संपूर्ण सामाजिक-आर्थिक डेटाबेस तैयार करेगा। इसका उद्देश्य उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी), आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना और दीनदायल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जैसी अन्य योजनाओं का भी लाभ पहुंचाना है।
बयान में कहा गया है कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री पुरी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस बारे में राय ली और उनसे तथा संबद्ध अधिकारियों से मुख्य हितधारकों के साथ बैठकें करने को कहा है, ताकि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता 10 हजार रुपये की कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें उन्हें एक साल में मासिक किस्तों में लौटाना होगा।
 

 संबलपुर। पश्चिमी ओडिशा में प्रमुख तौर पर मनाए जाने वाले कृषि त्योहार नुआखाई पर इस बार कोविड-19 के मद्देनजर कोई बड़ा समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा।
 सामुदायिक नेताओं के मुताबिक  नुआखाई इस वर्ष 23 अगस्त को है और इस बार यह बिना नुआखाई भेंट के साधारण तरीके से मनाया जाएगा। त्योहार पर एक-दूसरे को शुभकामनाएं देने के लिए नुआखाई भेंट प्रदान की जाती हैं। क्षेत्र के लोग  नुआखाई  त्योहार में फसलों, अच्छी बारिश और खेती के लिए अनुकूल मौसम के लिए देवताओं की पूजा कर आभार व्यक्त करते हैं।
 परंपरा के अनुसार, किसान अपनी पहली फसल का अन्न देवताओं को चढ़ाते हैं। परिवार का मुखिया घर के देवता की पूजा करता है और चावल व अन्य भोज्य पदार्थ अपर्ण करने के प्रसाद के तौर पर इनका परिजनों में वितरण करता है। इस अवसर पर, परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते हैं और बाहर काम करने वाले लोग भी त्योहार मनाने के लिए अपने घर वापस आ जाते हैं।  लोग अपने कुल देवताओं की पूजा करेंगे और पहली फसल का भोग लगाएंगे।  कई लोग जो अपने परिवार से दूर रह रहे हैं, वे कोरोना के कारण त्योहार के दौरान अपने घर नहीं जा पाएंगे।
 

भदरवाह। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 14 हजार 700 फुट की ऊंचाई पर स्थित झील में पारंपरिक रीति रिवाज के बाद कैलाश यात्रा की छड़ी मुबारक यहां लाई गई। अधिकारियों ने आज यह जानकारी दी। कोविड-19 महामारी के चलते इस साल कैलाश कुंड की वार्षिक यात्रा में कुछ पुजारी और श्रद्धालु ही शामिल हो सके।
पुजारियों का एक समूह 16 अगस्त को छड़ी मुबारक लेकर यहां गाथा स्थित प्राचीन वासुकि नाग मंदिर से कैलाश कुंड के लिए निकला। यात्रा में छह चारी भी शामिल हुए। अधिकारियों ने बताया कि हयन और रामतुण्ड में 16 और 17 अगस्त को रात्रि विश्राम करने के बाद 18 अगस्त को छड़ी मुबारक को कैलाश कुंड लाया गया जहां तीर्थयात्रियों ने झील में स्नान किया। स्थानीय मान्यता के अनुसार कैलाश कुंड भगवान शव का मूल निवास था लेकिन उन्होंने इसे वासुकि नाग को दे दिया और वे स्वयं हिमाचल प्रदेश के भरमौर में स्थित मनमहेश में रहने चले गए। अधिकारी ने कहा कि कैलाश कुंड में अनुष्ठान पूर्ण करने के बाद छड़ी मुबारक को मंगलवार देर रात वापस लाया गया और उसे भगवान वासुकि नाग के भक्तों ने ग्रहण किया।

नई दिल्ली।  चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का इस्तीफा राष्ट्रपति  ने स्वीकार कर लिया है। वे अगले महीने फिलीपींस में स्थित एशियाई विकास बैंक - एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में काम संभालेंगे।
श्री लवासा ने कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया था और इस महीने के अंत तक चुनाव आयोग से कार्यमुक्त किए जाने का अनुरोध किया था। पिछले महीने, एडीबी ने उपाध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति की घोषणा की थी।
 

नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) योजना के तहत पट्टे पर दिए जाने को मंजूरी दे दी है।
 मंत्रिमंडल ने परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए इन तीनों हवाई अड्डों को 50 वर्ष के लिए अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को दिए जाने की स्वीकृति दी है। एएआई की ओर से इसके लिए लगाई गई वैश्विक स्तर की बोली प्रतिस्पर्धा में अदानी इंटरप्राइजेज सबसे सफल बोलीकर्ता रही थी ।  इन परियोजनाओं से सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक निवेश जुटाने के अलावा सेवा आपूर्ति, विशेषज्ञता, उद्यम और व्यावसायिक कौशल में दक्षता आएगी।
 सरकार ने एएआई के दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए करीब एक दशक पहले ही पट्टे पर दे दिया था। एक ओर जहां इस सार्वजनिक और निजी भागीदारी के प्रयोग ने विश्व स्तर के हवाईअड्डे विकसित करने के साथ ही इन हवाई अड्डों पर विमान यात्रियों के लिए गुणवत्ता युक्त विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने में मदद की वहीं इसने एएआई को देश के अन्य हिस्सों में हवाई अड्डों का विकास करने और हवाई यातायात अवसंरचना विकसित करने के साथ ही अपनी आय बढ़ाने में भी मदद की है। इसने एएआई को सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए अर्जित आय से दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में अपने हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीएय स्तर का बनाने में भी मदद की है। सार्वजनिक निजी भागीदारी से विकसित देश के हवाई अड्डों ने हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता (एएसक्यू) के रूप में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद (एसीआई) द्वारा अपनी संबंधित श्रेणियों में शीर्ष पांच हवाई अड्डों में स्थान हासिल किया है।
 सरकार ने इसे देखते हुए ही सार्वजनिक निजी भागीदारी आकलन समिति (पीपीपीएसी)  के सुझावों के आधार पर एएआई के कुछ और हवाई अड्डों के परिचालन, प्रबंधन और विकास का काम भी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत देने का फैसला किया है। सरकार ने पीपीपीएसी के कार्य क्षेत्र से बाहर किसी तरह के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सचिवों के एक उच्चाधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है।
 पीपीपीएसी ने हस्तांतरण प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेजों को मंजूरी दे दी है। समूची बोली प्रक्रिया का संचालन उच्चाधिकार प्राप्त सचिवों के समूह द्वारा किया गया जिसमें नीति आयोग, व्यय और आर्थिक मामलों के मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे।
 भारतीय विमान पत्तान प्राधिकरण ने हवाई अड्ड़ों को पट्टे पर दिए जाने के लिए वैश्विक बोली प्रतिस्पर्धा के तहत प्रस्ताव 14 दिसंबर 2018 को आमंत्रित किए थे जिसमें बोली मानक प्रति यात्री विमान किराया के हिसाब से निर्धारित की गई थी। तकनीकी बोली की प्रक्रिया 16 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। इसके बाद सक्षम पाए गए बोलीकर्ताओं के लिए वित्तीय बोली की प्रक्रिया 25 फरवरी 2019/ 26 फरवरी 2019 को खोली गई। अदानी समूह जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों के लिए प्रति यात्री सर्वाधिक किराए की बोली लगाकर सबसे सफल बोलीकर्ता रहा।
 

नई दिल्ली।  रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन समुद्र सेतु में नौसेना की भूमिका की प्रशंसा की है। नौसेना के शीर्ष कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कोविड-19 महामारी से निपटने के नौसेना के प्रयासों की भी सराहना की।
 सम्मेलन के पहले दिन नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने भी शीर्ष कमांडरों को संबोधित किया था। यह द्विवार्षिक सम्मेलन तीन दिन तक चलेगा। सम्मेलन का आयोजन अप्रैल में होना था लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
 नौसेना के आधुनिकीकरण के अलावा, लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर स्थिति और हिंद महासागर में सुरक्षा की चुनौतियों पर इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। नौसेना कर्मियों के कल्याण और प्रशिक्षण के विषय पर भी विचार-विमर्श होगा।