नयी दिल्ली. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि इस साल 31 मई तक, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2,000 से ज़्यादा अस्पतालों को सूची से हटा दिया है और 1,200 अन्य को निलंबित कर दिया है। नड्डा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि योजना के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए 29 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और 328.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नड्डा ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के कारण 2,359 अस्पतालों को सूची से हटाया गया है।
उन्होंने कहा कि इस योजना में धोखाधड़ी के मामले में 'कतई बर्दाश्त नहीं करने की' नीति अपनाई जाती है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत राष्ट्रीय धोखाधड़ी रोधी इकाई संदिग्ध दावों का पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग पर आधारित स्वचालित प्रणाली का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि ये स्वचालित प्रणालियां दावा जमा होने के 24 घंटे के भीतर असामान्य दावा पैटर्न की पहचान करती हैं, जिनमें अनधिकृत बिलिंग, दोहरी प्रविष्टि, बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई प्रक्रियाओं और मरीज की पहचान का गलत इस्तेमाल शामिल है। मंत्री ने कहा कि संदिग्ध माने गए दावों की भुगतान से पहले जांच की जाती है और धोखाधड़ी वाले दावों का भुगतान नहीं किया जाता है, जिससे 31 जुलाई, 2026 तक 676.14 करोड़ रुपये की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों को निलंबित करने और सूची से हटाने के अलावा, योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ जुर्माना लगाने और प्राथमिकी दर्ज करने जैसी कार्रवाई भी की जाती हैं। आयुष्मान भारत योजना देश की आबादी के निचले 40 प्रतिशत हिस्से को द्वितीय और तृतीय स्तर के अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज देती है। यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है, और कई राज्य इसे अपनी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के साथ जोड़ रहे हैं। नड्डा ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, पात्र लाभार्थियों के लिए 3.75 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए, अस्पताल में भर्ती होने के 2.74 करोड़ मामलों को मंज़ूरी दी गई और योजना के तहत 5,074 अस्पतालों को सूची में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साल के दौरान 8,438.27 करोड़ रुपये जारी किए। उन्होंने यह भी बताया कि धन जारी करना मांग पर आधारित होता है और यह राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाणपत्र और जरूरतों पर निर्भर करता है। एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए नड्डा ने कहा कि 31 जुलाई, 2026 तक पूरे देश में 95.99 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (आभा) बनाए गए थे, जिनमें से 5.25 करोड़ खाते गुजरात में बनाए गए। उन्होंने कहा कि आभा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक अहम घटक है। यह 14 अंकों की एक खास संख्या है, जो नागरिकों को स्वास्थ्य प्रणाली में अपने डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से रखने और उनका प्रबंधन करने की सुविधा देता है। मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि आभा बनाने से जुड़े आंकड़े संसदीय क्षेत्र के हिसाब से नहीं रखे जाते।

 नई दिल्ली। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 शुक्रवार को लोकसभा में पारित हो गया है। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान में विलंब की समस्या को समाप्त करना और विवाद निपटारे की प्रक्रिया को आसान बनाना है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सभी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को लघु एवं मध्यम उद्यमों से की गई खरीद के सभी बिलों का भुगतान व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली के माध्यम से करना अनिवार्य होगा।

नयी दिल्ली.  केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने बृहस्पतिवार को कहा कि आयुर्वेद आज एक बड़े बदलाव के दौर में है, जहां भारत के समृद्ध पारंपरिक ज्ञान के साथ-साथ वैज्ञानिक प्रमाण, नवाचार और वैश्विक स्तर पर पहुंच को भी शामिल करना जरूरी है। उन्होंने यह बात दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) की शासी निकाय की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। जाधव ने इस बात पर जोर दिया कि सीसीआरएएस ने साक्ष्य-आधारित अनुसंधान में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने संस्थान से आह्वान किया कि वह आयुर्वेद को वैज्ञानिक रूप से और मजबूत, वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य और सुलभ बनाने की अपनी कोशिशों को और तेज करे। जाधव ने कहा कि आयुर्वेद के विकास के अगले चरण में प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और बाजार से जुड़ने पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि युवा शोधकर्ताओं और स्टार्टअप को आयुर्वेद को प्रयोगशाला से बाजार तक ले जाना चाहिए।
 मंत्री ने नवाचार को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के तौर पर स्थापित करने के लिए 'युवा शोध निधि', 'आयुर्वेद स्टार्टअप उत्प्रेरक' और 'वैश्विक आयुर्वेद चुनौती' जैसी पहलों पर ध्यान देने का सुझाव भी दिया। उन्होंने शासी निकाय से आग्रह किया कि वे आयुर्वेद को एक आधुनिक, साक्ष्य-आधारित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में बदलने के लिए मिलकर काम करें। बैठक के दौरान, जाधव ने ऑनलाइन माध्यम से सीसीआरएएस-क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (आरएआरआई), पुणे में 'पशु गृह' और आरएआरआई, रानीखेत में कर्मचारी आवास परिसर का उद्घाटन किया। साथ ही आरएआरआई, नागपुर में 50 बिस्तरों वाले नए आयुर्वेद अस्पताल का भूमि पूजन भी किया।

नयी दिल्ली.  सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि पेंशनभोगियों की शिकायतों की वास्तविक समय पर निगरानी को आसान बनाने वाली एक ऑनलाइन प्रणाली के परिणामस्वरूप औसतन करीब 21 दिनों में निवारण के साथ जवाबदेही में सुधार हुआ है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि केंद्रीय पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली ने एक ऑनलाइन मंच प्रदान कर केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए शिकायत निवारण की पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर निवारण में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के तहत मंत्रालयों और विभागों द्वारा वास्तविक समय पर निगरानी, ​​समयबद्ध निवारण और निरंतर निरीक्षण संभव होती है, जिसके परिणामस्वरूप निवारण में कम देरी होती है और इसमें औसतन करीब 21 दिन का समय लगता है। सिंह ने डिजिटल पेंशन सुधारों का विवरण देते हुए कहा कि डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को पेंशन वितरण अधिकारियों के डेटाबेस में अपडेट किया जाता है, जिससे पेंशन की निर्बाध निरंतरता सुनिश्चित होती है। उन्होंने कहा, 'जीवन प्रमाण' से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने और पेंशन संवितरण प्राधिकरण से रिकॉर्ड अपडेट करने पर पेंशनभोगियों के मोबाइल फोन पर एसएमएस संदेश स्वचालित रूप से प्राप्त होते हैं, जिससे बेहतर पारदर्शिता और पेंशनभोगियों को समय पर लाभ सुनिश्चित होता है।

 नयी दिल्ली.  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के उत्पादन में तेजी लाने के लिए बृहस्पतिवार को 23,731 करोड़ रुपये की एक राष्ट्रीय एकीकृत योजना को मंजूरी दी। यह योजना आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने और स्वच्छ ऊर्जा बदलाव को मजबूत करने के लिए कृषि एवं शहरी कचरे के उपयोग पर आधारित है। सरकार ने एक बयान में कहा कि 'गोबरधन' (जैविक संसाधनों से धन सृजन) योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 के बीच लागू की जाएगी। इसका लक्ष्य सुनिश्चित खरीद, विनियमित मूल्य, पूंजी सब्सिडी, पाइपलाइन अवसंरचना और वित्त तक आसान पहुंच के जरिये घरेलू सीबीजी उत्पादन को लगभग दस गुना बढ़ाना है। कुल 23,731 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना के तहत कृषि अवशेष, गोबर, चीनी उद्योग का कचरा (गन्ने की खोई), शहरी जैविक कचरा एवं अन्य बायोमास का उपयोग कर कम्प्रेस्ड बायोगैस तैयार की जाएगी। इस गैस को वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी में मिलाया जा सकेगा। यह योजना मौजूदा पहल, जैसे 'सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन' (सतत) कार्यक्रम पर आधारित है, जिसके तहत 200 से अधिक सीबीजी संयंत्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। नए ढांचे के तहत शहरी गैस वितरण कंपनियां सीएनजी और घरों को आपूर्ति होने वाली पाइप वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी) में सीबीजी की अनिवार्य मिलावट के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सीबीजी खरीदेंगी। वित्त वर्ष 2026-27 में तीन प्रतिशत, 2027-28 में चार प्रतिशत और 2028-29 से पांच प्रतिशत मिलावट का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने उत्पादकों को दीर्घकालिक राजस्व सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के लिए कीमतों को किफायती बनाए रखने के उद्देश्य से सीबीजी के लिए 2,110 रुपये प्रति एमएमबीटीयू का विनियमित मूल्य भी तय किया है। गोबरधन योजना के तहत पात्र नई परियोजनाओं को स्थापित क्षमता के प्रति टन प्रतिदिन पर अधिकतम दो करोड़ रुपये तक की पूंजी सहायता मिलेगी, जबकि पुरानी विस्तार परियोजनाओं को भी समर्थन दिया जाएगा। इसके साथ, सीबीजी संयंत्रों को मुख्य पाइपलाइन और शहरी गैस नेटवर्क से जोड़ने के लिए अवसंरचना वित्तपोषण, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के लिए ऋण गारंटी व्यवस्था और जैविक कच्चे माल के एकत्रीकरण, प्रौद्योगिकी अपनाने और जिला-स्तरीय परियोजनाओं के विकास के लिए एक विशेष कोष का प्रावधान किया गया है। बयान के मुताबिक, इस कार्यक्रम से निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, किसानों और ग्रामीण उद्यमियों की आय के नए अवसर पैदा होंगे, कचरा प्रबंधन में सुधार होगा, जैविक खाद का उत्पादन बढ़ेगा और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी। भारत अपनी ऊर्जा बदलाव रणनीति के तहत प्राकृतिक गैस के उपयोग का विस्तार कर रहा है। इसके साथ ही कम्प्रेस्ड बायोगैस जैसे नवीकरणीय गैसीय ईंधन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर आयातित एलएनजी पर निर्भरता कम करने का प्रयास कर रहा है।

मुंबई.  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बृहस्पतिवार को कहा कि असली नेतृत्व का मतलब भाषण देना, चुनाव जीतना या लोगों को उपदेश देना नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे रहकर काम करना और सफलता एवं प्रसिद्धि को साझा करना है। एक सच्चे नेता के गुणों का वर्णन करते हुए, भागवत ने एक श्लोक का उल्लेख किया और कहा कि एक नेता के पास ज्ञान होना चाहिए, उसे दूसरों के गुणों की सराहना करनी चाहिए, सफलता, प्रसिद्धि और भौतिक लाभ सभी के साथ साझा करने चाहिए तथा संघर्ष की स्थिति में एक योद्धा की तरह व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने यहां एक कार्यक्रम में जेन-जी और जेन-अल्फा आयुवर्ग के विद्यार्थियों से संवाद करते हुए ये टिप्पणियां कीं। भागवत ने कहा, ''असल नेता वे होते हैं जो पीछे से नेतृत्व करते हैं। अंदर से बदलाव लाते हैं। उन्होंने कहा कि नेतृत्व को लोगों के सामने खड़े होने, भाषण देने या चुनाव जीतने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। भागवत ने कहा, ''मैं खुद को नेता नहीं मानता। मैं खुद को एक कार्यकर्ता मानता हूं। उन्होंने कहा कि नेतृत्व का मकसद लोगों को 'प्रकाश' की ओर ले जाना है। भागवत ने कहा, नेतृत्व का मकसद नेता तैयार करना है। इसका मकसद खुद नेता बने रहना नहीं है। मेरे नेतृत्व से नेता बनने चाहिए।

मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को कहा कि बैंक व्यक्तिगत, वाहन या आवास ऋण नहीं लौटाने वालों से कर्ज की वसूली के लिए उनके मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप को बंद या निष्क्रिय नहीं कर सकते हैं। हालांकि, यदि संबंधित उपकरण की खरीद के लिए उसी बैंक ने कर्ज दिया है, तो यह कदम उठाया जा सकता है। आरबीआई ने कहा कि जिन मामलों में उपकरण की कार्यक्षमता सीमित या निष्क्रिय करने की अनुमति है, उनमें भी बैंक को शुरुआत से ही उपकरण बंद करने के बजाय चरणबद्ध तरीका अपनाना होगा। केंद्रीय बैंक ने कर्ज वसूली और 'रिकवरी' एजेंसियों की नियुक्ति से जुड़े आचरण संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उधारकर्ताओं ने सोशल मीडिया के जरिये उत्पीड़न और अभद्र भाषा के इस्तेमाल जैसी शिकायतें की थीं। उसके बाद यह कदम उठाया गया है। आरबीआई के परिपत्र के अनुसार, ये नियम एक जनवरी, 2027 से प्रभावी होंगे।
 केंद्रीय बैंक ने कहा, ''कोई भी बैंक ऐसी प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था का इस्तेमाल नहीं करेगा, जो ऋण वसूली के साधन के रूप में उधारकर्ता के मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप जैसी मोबाइल उपकरण की किसी भी कार्यक्षमता को सीमित या निष्क्रिय करे। अपवाद केवल उन मामलों में होगा, जहां संबंधित उपकरण की खरीद के लिए बैंक ने ही ऋण उपलब्ध कराया हो।'' केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि यदि मोबाइल उपकरण की खरीद बैंक से कर्ज लेकर की गई है, तो बैंक उसकी कार्यक्षमता सीमित या निष्क्रिय करने का विकल्प अपना सकता है। हालांकि, ऐसे मामलों में भी बैंक को उपकरण को तुरंत बंद करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई करनी होगी। आरबीआई ने यह भी कहा कि बैंक आवश्यक सुविधाओं को किसी भी स्थिति में बंद या सीमित नहीं कर सकेंगे। इनमें 'इनकमिंग कॉल', एसएमएस और आपातकालीन एसओएस सुविधा शामिल हैं। इससे पहले, मई में आरबीआई ने बैंक और एनबीएफसी समेत उसके दायरे में आने वाले वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण वसूली और रिकवरी एजेंसियों की नियुक्ति से संबंधित आचरण' पर मसौदा दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिस पर विभिन्न पक्षों से सुझाव प्राप्त हुए थे। केंद्रीय बैंक ने कहा कि सुझावों में यह सुनिश्चित करने की बात कही गई थी कि बैंक और एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) केवल सुरक्षित, मानकों के अनुरूप और परीक्षण की गई 'डिवाइस-लॉकिंग' तकनीक का ही उपयोग करें तथा बिना लाइसेंस या गैर-भरोसेमंद सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को रोका जाए। इन सुझावों को स्वीकार करते हुए आरबीआई ने कहा कि तकनीक आधारित वसूली प्रणाली लागू करने वाली वित्तीय संस्थाएं और उससे जुड़ी तीसरे पक्ष की सेवा प्रदाता कंपनी को संबंधित डिवाइस के मूल उपकरण विनिर्माता या 'ऑपरेटिंग सिस्टम' मंच से इस तकनीक का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। आरबीआई ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि किसी भी उधारकर्ता या गारंटर की जानकारी केवल उतनी ही सीमा तक अपने कर्मचारियों या रिकवरी एजेंसियों के साथ साझा की जाए, जितनी ऋण वसूली से जुड़े दायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बृहस्पतिवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन किया और दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने भारत-इजराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हो रही लगातार प्रगति की समीक्षा की तथा दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और प्रगाढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बाद में, मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया। हमने भारत-इजराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी के तहत विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की, जो लगातार और सुदृढ़ हो रही है।''         उन्होंने कहा, ''हमने पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर भी चर्चा की।''
पीएमओ के बयान के अनुसार, ''प्रधानमंत्री नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में हाल में हुए घटनाक्रमों पर बातचीत की। दोनों नेता संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए।'' पश्चिम एशिया में संघर्ष बिना किसी स्थायी समाधान के पांच महीने से अधिक समय से जारी है।
 ईरान ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह ओमान के साथ होर्मुज जलडमरूमध्य पर एक समझौते का मसौदा तैयार करने के अंतिम चरण में है, जबकि लेबनान में इजराइल के दो सैनिक मारे गए हैं। यह जलडमरूमध्य वैश्विक पोत परिवहन और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फरवरी में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुए संघर्ष से पहले, दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत तेल और प्राकृतिक गैस फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित इस जलमार्ग से होकर गुजरता था।

नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को गोबरधन योजना को मंजूरी दिए जाने और असम में गुवाहाटी-तेजपुर के बीच चार लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को स्वीकृति देने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से निर्बाध संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी तथा निवेश और नवोन्मेष के लिए मजबूत एवं भरोसेमंद माहौल तैयार होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय गोबरधन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य कृषि और शहरी अपशिष्ट का उपयोग कर कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के उत्पादन में तेजी लाना, आयातित जीवाश्म ईंधन (कच्चा तेल, गैस) पर निर्भरता कम करना और देश में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ''स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत के हमारे सामूहिक सपने को साकार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रिमंडल ने गोबरधन योजना को मंजूरी दी है, जिससे कम्प्रेस्ड बायोगैस को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इसका लक्ष्य देश में सीबीजी उत्पादन को लगभग दस गुना बढ़ाना है। यह योजना निवेश और नवोन्मेष के लिए मजबूत और भरोसेमंद परिवेश तैयार करेगी।'' उन्होंने कहा कि इस योजना से किसानों, सहकारी समितियों, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई), महिला उद्यमियों और ग्रामीण उद्यमों को लाभ मिलेगा। साथ ही यह ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने और वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 पर 135.87 किलोमीटर लंबे चार लेन के 'नियंत्रित प्रवेश' वाले गुवाहाटी-तेजपुर गलियारे को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 8,970.20 करोड़ रुपये की लागत आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा, ''असम में संपर्क व्यवस्था और विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजमार्ग-15 पर चार लेन वाले नियंत्रित प्रवेश गुवाहाटी-तेजपुर कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इस परियोजना से यात्रा का समय कम होगा, सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और विभिन्न स्थानों पर प्रमुख बाइपास बनने से यातायात जाम की समस्या कम होगी।'' उन्होंने कहा कि इस परियोजना में तेजपुर में आपातकालीन विमान उतरने की सुविधा के साथ पुल, फ्लाईओवर, अंडरपास और सर्विस रोड का भी निर्माण किया जाएगा। यह कॉरिडोर असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच निर्बाध संपर्क को और मजबूत करेगा।

मुंबई. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय समाज का एक अहम हिस्सा है, लेकिन अभी शादी की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे ''अनचाहे दुष्प्रभाव'' हो सकते हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि समलैंगिक जोड़ों के लिए एक अलग कानूनी ढांचा हो सकता है।
 मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान समलैंगिक विवाह पर आरएसएस के विचारों के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए भागवत ने कहा, ''कानून समाज को तय नहीं करता, समाज कानूनों को तय करता है, और समाज को पहले बदलाव के लिए तैयार होना चाहिए।'' भागवत 'इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशन्स' (आईआईएमयूएन) के 15वें वर्षगांठ कार्यक्रम में 'जेन-जी' और 'जेन अल्फा' के लगभग 2,000 सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। भागवत ने कहा कि संघ का हमेशा से यह मानना ​​रहा है कि एलजीबीटीक्यूआईए लोग ''उस समाज का हिस्सा हैं जिससे हम जुड़े हैं, और हमारे समाज में उन्हें साथ लेकर चलने की परंपरा रही है।'' भागवत ने कहा कि भारतीय परंपरा में, शादी परिवार बनाने के लिए बनाई गई एक संस्था है, जो समाज की बुनियादी इकाई के तौर पर काम करती है और आने वाली पीढ़ियों का पालन-पोषण करती है। उन्होंने कहा, ''हमारी पारंपरिक विवाह व्यवस्था सिर्फ दो लोगों के साथ रहने की सुविधा नहीं है। यह एक ऐसी संस्था है जिसके जरिये परिवार बनता है, और परिवार समाज की वह इकाई है, जहां अगली पीढ़ी को तैयार किया जाता है।'' संघ प्रमुख ने कहा, ''हमें पहले समाज को तैयार करना होगा, क्योंकि कानून समाज को तय नहीं करता, समाज कानूनों को तय करता है। इस चरण में, अगर हम मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव करते हैं, तो इसके अनचाहे दुष्प्रभाव हो सकते हैं।'' भागवत ने सुझाव दिया कि समलैंगिक जोड़ों के लिए एक अलग कानूनी ढांचे पर विचार किया जा सकता है। एलजीबीटीक्यूआईए, एक संक्षिप्त शब्द है, जो विभिन्न लैंगिक पहचान और यौन रुझानों वाले लोगों के समूह को दर्शाता है।

मुंबई/ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बृहस्पतिवार को कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन संवाद का एक वैध तरीका है, लेकिन इसका मकसद विभाजन पैदा करने के बजाय आम सहमति बनाना होना चाहिए। भागवत ने मुंबई में 'इंडियाज़ इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशन्स' (आईआईएमयूएन) के 15वें वर्षगांठ कार्यक्रम में में 'जेन-जी' और 'जेन अल्फा' के लगभग 2,000 सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, ''विरोध प्रदर्शन भी बातचीत का एक तरीका है। लोकतंत्र में, विरोध प्रदर्शन आम सहमति बनाने का एक जरिया है। अलग-अलग विचार एक साथ आते हैं और चर्चा के बाद आम सहमति बनती । उन्होंने कहा, ''अगर विभिन्न कारणों से बातचीत के जरिए चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो लोग आंदोलन की ओर जा सकते हैं। लेकिन इन सबका मकसद आम सहमति बनाना है, न कि विभाजन पैदा करना। जेन-जी की शिकायतें जायज़ हैं और मुझे उनकी ईमानदारी पर भरोसा है।'' भागवत के इस संवाद को आरएसएस की ओर से 'जेन-जी' और 'जेन अल्फा' तक पहुंचने की सबसे अहम कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यह कोशिश 'कॉकरोच जनता पार्टी' (कॉजपा) के उस विरोध-प्रदर्शन के बाद हो रही है, जो नीट प्रश्नपत्र लीक को लेकर हुआ था तथा उसके फलस्वरूप केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। भागवत ने कहा कि भारत की शिक्षा प्रणाली को लेकर जताई जा रही चिंताएं जायज हैं। उन्होंने कहा कि संवाद हमेशा पहला कदम होना चाहिए।
 भागवत ने कहा, ''बातचीत होनी चाहिए। अगर बातचीत से काम न बने तो आगे क्या किया जाए, इस पर बाद में विचार किया जा सकता है।'' सरसंघचालक ने कहा कि जेन-जी अपनापन और सम्मान के साथ-साथ 'तार्किक जवाब' भी चाहता है, जबकि पिछली पीढ़ियां बिना सवाल किए बड़ों की बात मान लेती थीं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाना इसके नुकसानदेह असर का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि समाज को आत्म-अनुशासन विकसित करना चाहिए और ऑनलाइन किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए। भागवत ने कहा कि जब तक लोगों का नज़रिया नहीं बदलेगा, तब तक सिर्फ़ नियम-कानून काम नहीं आएंगे।
 उन्होंने कहा, ''नियम और अनुशासन जरूरी हैं, लेकिन वे तभी सफल होते हैं जब सोच बदलती है। कई कानून बनाए गए हैं। असल में जो बात मायने रखती है वह है लोगों की सोच में बदलाव।'' प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के बारे में चेतावनी देते हुए सरसंघचालक ने कहा कि लोगों को बिना जांच-पड़ताल के सोशल मीडिया पर मौजूद सामग्री पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, ''आज प्रौद्योगिकी हमारे चेहरे और आवाज का इस्तेमाल करके नकली वीडियो बना सकती है। यह पता होने पर लोगों को कभी भी सोशल मीडिया पर किसी भी चीज़ पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वे विश्वसनीय स्रोतों से उसकी पुष्टि न कर लें।'' भागवत ने यह भी कहा कि 'सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स' की अपने 'फॉलोवर्स' के प्रति ज़िम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा, ''अगर मैं सोशल मीडिया पर कोई मशहूर हस्ती हूं और 10 लाख लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं, तो यह मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं यह पक्का करूं कि मुझे फ़ॉलो करने की वजह से वे किसी मुसीबत में न पड़ें। इतनी समझदारी जरूरी है।'' उन्होंने स्व-नियमन का आह्वान करते हुए कहा कि पुरानी पीढ़ी को युवाओं की मदद करनी चाहिए ताकि वे सोशल मीडिया का ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करने की समझ विकसित कर सकें। भागवत ने कहा, ''सोशल मीडिया के इस्तेमाल में हमें खुद से अनुशासन बनाए रखने की ज़रूरत है। एक बार जब यह अनुशासन आ जाएगा, तो नियम प्रभावी ढंग से काम करेंगे।'' इस सवाल पर कि क्या भारत को बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, जैसा कि कुछ अन्य देशों ने किया है, भागवत ने कहा कि पाबंदी इसका समाधान नहीं है। उन्होंने कहा, ''अगर आप किसी चीज़ पर पाबंदी लगाते हैं, तो वह बस ब्लैक मार्केट में चली जाती है तथा और भी ज़्यादा फैल जाती है। पूरे समाज को मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा। तभी सरकार की कोशिशें सफल होंगी।'' भागवत ने यह भी कहा कि वह शिक्षा पर खर्च को जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के छह प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, ''शिक्षा कोई वाणिज्यिक कारोबार नहीं है। इसे इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि यह सभी को सुलभ हो।'' सरसंघचालक ने कहा कि शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने में समाज को भी योगदान देना चाहिए। भागवत ने कहा कि रोज़गार का मतलब सिर्फ़ नौकरी ही नहीं, बल्कि उद्यमिता भी है।

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वर्ष 2025 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और जापान समेत 23 देशों की यात्राओं पर 180 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए। विदेश मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं को लेकर देशवार और वर्षवार आंकड़े साझा किए गए। इसके अनुसार, वर्ष 2026 में अब तक प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर करीब 74.58 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसमें छह से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा भी शामिल है। आप के संजय सिंह और माकपा के वी. शिवदासन ने विदेश मंत्रालय से 2021 से अब तक प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का देशवार विवरण और इन यात्राओं पर हुए खर्च का वर्षवार एवं यात्रा-वार ब्योरा मांगा था। विदेश राज्य मंत्री पबित्र मार्गेरिटा ने अपने जवाब में प्रधानमंत्री द्वारा 2021 से की गई विदेश यात्राओं और प्रत्येक यात्रा पर हुए कुल खर्च का वर्षवार तथा यात्रा-वार विवरण दिया। इसके अनुसार, प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा (2011) पर 10,74,27,363 रुपये, रूस यात्रा (2013) पर 9,95,76,890 रुपये, फ्रांस यात्रा (2011) पर 8,33,49,463 रुपये और जर्मनी यात्रा (2013) पर 6,02,23,484 रुपये खर्च हुए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये आंकड़े महंगाई या मुद्रा विनिमय दर में बदलाव को समायोजित किए बिना वास्तविक खर्च को दर्शाते हैं। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री की विभिन्न देशों की यात्राओं पर करीब 187 करोड़ रुपये खर्च हुए। इनमें से फ्रांस यात्रा पर 25,59,82,902 रुपये, अमेरिका यात्रा पर 16,54,84,302 रुपये, सऊदी अरब यात्रा पर 15,54,03,792.47 रुपये, ब्राजील यात्रा पर 17,72,22,144 रुपये, चीन यात्रा पर 10,59,90,561 रुपये और ब्रिटेन यात्रा पर 9,91,55,061.39 रुपये खर्च हुए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 2025 में मॉरीशस, थाईलैंड, श्रीलंका, साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया, घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, नामीबिया, मालदीव, जापान, भूटान, दक्षिण अफ्रीका, जॉर्डन, ओमान और इथियोपिया की भी यात्रा की। सरकार ने जुलाई 2025 में राज्यसभा में एक अन्य लिखित जवाब में बताया था कि 2021 से 2024 तक प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर कुल खर्च करीब 295 करोड़ रुपये रहा। आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री की वर्ष 2024 में रूस, यूक्रेन, अमेरिका और ब्राजील समेत 16 देशों की यात्राओं पर करीब 109 करोड़ रुपये, वर्ष 2023 में करीब 93 करोड़ रुपये, वर्ष 2022 में 55.82 करोड़ रुपये और वर्ष 2021 में करीब 36 करोड़ रुपये खर्च हुए। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश, अमेरिका, इटली और ब्रिटेन की यात्रा की थी। इन यात्राओं पर क्रमश: 1,00,71,288 रुपये, 19,63,27,806 रुपये, 6,90,49,376 रुपये और 8,57,41,408 रुपये खर्च हुए थे। विदेश मंत्रालय से इन यात्राओं के दौरान हुए द्विपक्षीय समझौतों और समझौता ज्ञापनों (एमओयू), घोषित निवेश प्रतिबद्धताओं तथा इनके परिणामस्वरूप भारत में आए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का देशवार विवरण भी मांगा गया था। मार्गेरिटा ने कहा, ''प्रधानमंत्री की उच्चस्तरीय विदेश यात्राएं अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तर पर भारत की भागीदारी को बढ़ावा देने का स्थापित माध्यम हैं। इन यात्राओं के दौरान हुए समझौते और सहमतियां प्रौद्योगिकी, नवाचार, व्यापार एवं निवेश, रक्षा, ऊर्जा सहयोग और मजबूत आपूर्ति शृंखलाओं समेत कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने में मदद करती हैं।'' उन्होंने 35 पृष्ठों के जवाब में इन यात्राओं के दौरान हुए एमओयू का देशवार विवरण साझा करते हुए बताया कि अप्रैल 2021 से दिसंबर 2025 तक भारत में कुल 381.8 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आया। सरकार द्वारा साझा सूची के अनुसार, जुलाई 2021 से प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के दौरान कुल 316 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी में हाल में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के कुछ पूर्व नेताओं समेत 37 पार्टी सांसदों के साथ सुबह के नाश्ते पर बैठक की और इस बात पर जोर दिया कि संसद में बिना किसी अवरोध के सुचारू तरीके से कामकाज होना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि मोदी ने सार्वजनिक जीवन के अपने अनुभव साझा किये और इस बारे में मार्गदर्शन किया कि सांसदों को संसद को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने सांसदों से यह भी कहा कि वे रोजाना कम से कम एक या दो घंटे संसद के पुस्तकालय में बिताएं। इसके अलावा, उन्होंने सांसदों को युवाओं से जुड़ने और अपने संसदीय क्षेत्रों में युवाओं व खेल गतिविधियों पर ध्यान देते हुए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) को सक्रिय रूप से लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया। बैठक में नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य तरुण चुघ और विनोद तावडे के साथ ही पूर्व आप नेता स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और विक्रमजीत सिंह साहनी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी पिछले कई वर्षों से संसद सत्र के दौरान नाश्ते पर सांसदों से मिलते रहे हैं। ऐसी बैठकों में सांसदों को प्रधानमंत्री से सीधे संवाद करने का अवसर मिलता है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और दोनों सदनों में तब से राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर गतिरोध बना हुआ है।

नयी दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बुधवार को तीखा हमला करते हुए उन्हें ''अपरिपक्व'' और ''अंशकालिक'' नेता प्रतिपक्ष बताया तथा आरोप लगाया कि वह संसद की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं क्योंकि वह नरेन्द्र मोदी सरकार के कामकाज की तुलना पूर्ववर्ती कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार से होने से डरते हैं। सत्तारूढ़ दल ने कांग्रेस नेता पर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ ''निराधार'' टिप्पणियां करने का भी आरोप लगाया। गांधी ने मंगलवार को पूर्व सांसद वाइको की पुस्तक के विमोचन के अवसर पर कहा था कि देश के छात्र ''गहरी पीड़ा'' में हैं और उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की माफी नहीं चाहिए बल्कि वे चाहते हैं कि सरकार की कार्रवाई के लिए मोदी सार्वजनिक तौर पर माफी मांगें। उन्होंने यह भी कहा था कि छात्र इसलिए सड़कों पर हैं क्योंकि आरएसएस देश के इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश कर रहा है। गांधी ने कहा था कि भारत अपने इतिहास को किसी के द्वारा रौंदे जाने को स्वीकार नहीं करेगा। गांधी ने कहा था कि प्रत्येक राज्य को अपनी संस्कृति और भाषा के साथ समान व्यवहार पाने का अधिकार है, लेकिन आरएसएस चाहता है कि केवल उसी के दृष्टिकोण वाला इतिहास स्वीकार किया जाए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यहां संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि राहुल गांधी ''अपरिपक्व'', ''अंशकालिक'' और ''गैर-जिम्मेदार'' नेता प्रतिपक्ष हैं तथा संसद की कार्यवाही इसलिए बाधित कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि मोदी सरकार के कामकाज से तुलना होने पर कांग्रेस की पोल खुल जाएगी। भाटिया ने दावा किया, ''राहुल गांधी डरे हुए हैं। उन्हें पता है कि जब प्रभावशाली मोदी सरकार और 2004 से 2014 तक की रीढ़विहीन कांग्रेस नीत सरकार की तुलना होगी तो  कांग्रेस बेनकाब हो जाएगी। इसलिए संसद में व्यवधान डाला जा रहा है।'' भाजपा और आरएसएस पर राहुल गांधी की टिप्पणी का जवाब देते हुए भाटिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ''मोदी-भय'' और ''आरएसएस-भय'' से ग्रस्त हैं तथा बिना किसी प्रमाण के संघ की विचारधारा को बार-बार ''जहरीली'' बताते हैं। उन्होंने कहा, ''राहुल गांधी मोदी-भय और आरएसएस-भय से ग्रस्त हैं। जिस विचारधारा ने पूरी निष्ठा से देश की सेवा की है, उसे 'जहरीली' कहना आसान है, लेकिन बिना किसी सबूत के इसे सिद्ध करना संभव नहीं है।'' छात्रों और परीक्षा सुधारों पर राहुल गांधी की टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए भाटिया ने आरोप लगाया कि विपक्ष शासित राज्यों में कथित प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर कांग्रेस नेता चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने कहा, ''झारखंड में प्रश्नपत्र लीक हुआ तो राहुल गांधी गायब हैं। कर्नाटक में प्रश्नपत्र लीक हुआ तो राहुल गांधी गायब हैं। केरल में प्रश्नपत्र लीक हुआ तो राहुल गांधी गायब हैं। यह दोहरा मापदंड और यह पाखंड क्यों?'' संसद में गतिरोध से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सदन में चर्चा के दौरान सरकार के तर्कों का जवाब नहीं दे पाते, इसलिए सदन से ''भाग जाते'' हैं। उन्होंने कहा, ''जब संसद का सत्र चल रहा हो तो क्या नेता प्रतिपक्ष को पूरी तैयारी के साथ सदन में नहीं आना चाहिए? राहुल गांधी संसद से भी भागते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह तथ्यों के साथ बोलते हैं तो राहुल गांधी के पास कोई जवाब नहीं होता।'' भाटिया ने विदेशों से भगोड़ों को वापस लाने के मामले में मोदी सरकार के रिकॉर्ड का भी उल्लेख करते हुए दावा किया कि इससे राजग और पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा, ''2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया। यानी औसतन हर वर्ष 40 भगोड़ों को वापस लाया गया। इसकी तुलना संप्रग सरकार से करें, जिसके कार्यकाल में औसतन केवल चार भगोड़ों को हर वर्ष वापस लाया गया।'' आर्थिक अपराध करने वालों का ज़िक्र करते हुए भाटिया ने कहा कि विजय माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और दावा किया कि सरकार की कोशिशों से जनता के हजारों करोड़ रुपये वापस पाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा, ''वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपी लोगों में (जिनमें विजय माल्या जैसे लोग शामिल हैं जिनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है) से जुड़े नौ मामले हैं, जबकि 45 अन्य लोग अलग-अलग तरह के अपराधों के आरोपी हैं।'' उन्होंने कहा, ''जो भगोड़े वापस लाए गए हैं, उनकी वजह से लगभग 19,000 करोड़ रुपये की वसूली हो पाई है। यह रकम इसके असली मालिकों को वापस मिल गई है।'' अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त किए जाने के सात वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाटिया ने पांच अगस्त को ''ऐतिहासिक दिन'' बताया और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिया। उन्होंने कहा, ''अनुच्छेद 370 की शुरुआत 'अस्थायी' शब्द से हुई थी, लेकिन इसे हटाने की इच्छाशक्ति किसी में नहीं थी। पांच अगस्त, 2019 को, जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया, तो संविधान की असली भावना का सम्मान किया गया। अमित शाह जी ने सरदार पटेल जैसी इच्छाशक्ति दिखाई जिससे ऐसा किया जाना सुनिश्चित हुआ।

नयी  दिल्ली. यमन के तट के निकट मंगलवार को भारतीय ध्वज वाले एक वाणिज्यिक जहाज पर हमला हुआ। विदेश मंत्रलय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि जहाज पर 13 भारतीय नागरिक सवार थे और सभी को बचा लिया गया। भारत ने इस हमले की निंदा की और कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया जाना बंद होना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा, ''हम भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज 'एमएसवी फैज नूर ओलिया' पर हुए हमले की निंदा करते हैं, जो चार अगस्त को यमन के तट के पास लाल सागर में डूब गया।'' मंत्रालय ने कहा, ''सभी 13 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। रियाद स्थित हमारा दूतावास स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यमन के अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है।'' विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को बचाने में सहयोग के लिए यमन के अधिकारियों का धन्यवाद किया।
मंत्रालय ने कहा, इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं।'' मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप, क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से स्वतंत्र एवं निर्बाध आवागमन तथा व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए।

रांची.  झारखंड के गिरिडीह, दुमका और लातेहार में मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने से कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, मरने वाले 14 लोगों में से नौ गिरिडीह, तीन दुमका और दो लातेहार से थे।
खोरीमहुआ के उप-संभागीय पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) अमरेंद्र कुमार ने बताया, "गिरिडीह जिले में मेरे उप-संभाग के तहत आने वाले तीन थानों के इलाकों में बिजली गिरने से कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए।" उन्होंने बताया कि इनमें से पांच लोगों की मौत और तीन लोगों के घायल होने की घटना केवल देवरी थाना क्षेत्र में हुई। अधिकारी ने बताया कि ये लोग खेलने के बाद एक स्थान पर बैठे हुए थे कि तभी यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि हादसे में मारे गये चार लोगों की उम्र 18 से 20 वर्ष के बीच थी।
अधिकारी ने बताया कि गावां और नौडीहा थाना क्षेत्रों में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि गिरिडीह जिले के बगोदर पुलिस थाना क्षेत्र में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दुमका जिले के रामगढ़ ब्लॉक में बिजली गिरने की अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई और एक बच्चे समेत चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि लातेहार में अलग-अलग पुलिस थाना क्षेत्रों में बिजली गिरने की घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

 नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके कार्यालय कक्ष में शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के विस्तृत ब्योरे की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

 नई  दिल्ली । केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने मंगलवार को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बॉक्सिंग, जूडो और पैरा-एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान गोल्ड मेडल विजेताओं को 30 लाख रुपए, सिल्वर मेडल विजेताओं को 20 लाख रुपए और ब्रॉन्ज मेडल विजेताओं को 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के चेक सौंपे गए।