नई दिल्ली।  भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 18 से 20 जनवरी तक ब्रसेल्स, बेल्जियम का दौरा करेंगे। पीयूष गोयल इस दौरे के दौरान यूरोपीय आयोग के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त, मारोस सेफकोविक के साथ उच्च स्तरीय बातचीत करेंगे। इस बातचीत में भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए), व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के ढांचे और द्विपक्षीय व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

 नई दिल्ली।  आज शनिवार तड़के सुबह ही घने कोहरे ने दिल्ली को अपने चपेट में ले लिया जिससे विजिबिलिटी (दृश्यता) कम हो गई और यातायात प्रभावित हुआ। उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में भी घने कोहरे की स्थिति देखने को मिली। कोहरे के चलते इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई उड़ानें और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें देरी से चलीं। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह 5:30 बजे दिल्ली का तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

 नई दिल्ली।  दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने आज शुक्रवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के तीसरे चरण की पाबंदियां हटा दीं हैं। गौरतलब है कि ग्रैप-3 लागू होने पर निर्माण कार्य, तोड़फोड़ और गैर-जरूरी खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी जाती है। सीएक्यूएम ने बताया कि एक्यूआई में सुधार जारी है और गुरुवार को भी ग्रैप-4 की पाबंदियां पहले ही हटा दी गई थी।

 नई दिल्ली।  इस बार गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना अपनी स्वदेशी और आधुनिक सैन्य ताकत का प्रदर्शन करेगी। परेड में नाग मिसाइल सिस्टम, टी-90 भीष्म टैंक, सारथ टैंक, ब्रह्मोस मोबाइल लॉन्चर, चेतक ऑल टेरेन व्हीकल, बजरंग लाइट स्पेशलिस्ट वाहन, अग्निबाण मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर जैसे अत्याधुनिक हथियार और वाहन देखने को मिलेंगे।

 नई दिल्ली।  उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य को प्रधानमंत्री पुरस्कार (पीएम अवॉर्ड) से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के उत्कृष्ट उपयोग और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दिया जा रहा है। बता दें कि यह पुरस्कार अप्रैल में दिल्ली में प्रदान किया जाएगा।

 नई दिल्ली।  संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। वहीं सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने से होगी जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट सत्र दो चरणों में होगा। पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा जिसके बाद 14 फरवरी से 9 मार्च तक अंतराल रहेगा। दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा।

 नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति मालिकों को 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड सौंपेगे। यह कार्ड 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों और 230 से ज्यादा जिलों में रहने वाले संपत्ति मालिकों को दिए जाएंगे। ये संपत्ति कार्ड आपसी झगड़ों को निपटाने में सहायक होंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज शुक्रवार को यह जानकारी दी।

 वडनगर (गुजरात).  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को यहां कहा कि वडनगर में एक गरीब परिवार में जन्मे बच्चे से लेकर वैश्विक नेता बनने तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यात्रा दुनियाभर के छात्रों के लिए एक अध्ययन का विषय होगी। गुजरात के मेहसाणा जिले में मोदी के गृहनगर वडनगर में एक सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि एक भाषण में मोदी के पूरे जीवन का वर्णन करना असंभव है। उन्होंने कहा कि वडनगर में एक गरीब परिवार में जन्मे बच्चे से लेकर पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने वाले वैश्विक नेता बनने तक की मोदी की यात्रा को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। राज्य के दौरे पर आए शाह मेहसाणा जिले के वडनगर में तीन प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इन परियोजनाओं में एक पुनर्विकसित स्कूल भी शामिल है, जहां मोदी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने कहा, ‘‘मोदी का पूरा जीवन, वडनगर में बिताये उनके बचपन से लेकर देश के प्रधानमंत्री और वैश्विक नेता बनने तक, आने वाले दिनों में भारत और दुनियाभर के कई विद्यार्थियों के लिए अध्ययन का विषय बन जाएगा।'' उन्होंने कहा कि अपना बचपन अत्यंत गरीबी में बिताने वाले, एक चाय बेचने वाले पिता और एक गरीब मां के बेटे नरेन्द्र मोदी जी जब बड़े हुए तो उन्होंने कहीं पर भी कोई कटुता नहीं रखी। शाह ने कहा, ‘‘ मोदी जी ने इस प्रकार शासन किया है कि उनके जैसी गरीबी राज्य और देश के किसी और बच्चे को न सहन करनी पड़े।'' उन्होंने कहा कि गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने कभी कोई नकारात्मकता नहीं रखी और अपनी गरीबी को जरूरतमंदों के प्रति करुणा में बदल दिया तथा लोगों के कल्याण के लिए अथक कार्य किए हैं। शाह ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने करोड़ों गरीब लोगों को आवास, शौचालय, पानी, गैस और बिजली कनेक्शन, सस्ती कीमतों पर दवाइयां और मुफ्त राशन जैसी विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर उनके जीवन को बदल दिया। गृह मंत्री ने कहा कि बचपन में मोदी जी की स्वयं की शिक्षा में कई कठिनाइयां आईं और तब से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री बनने तक उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को खासा महत्व दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात में ‘कन्या केलवणी यात्रा' नाम से बच्चों और बच्चियों को पढ़ाने का एक अभियान मोदी ने शुरू किया। उन्होंने कहा, ‘‘उनके प्रयासों की बदौलत स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर, जो उनके मुख्यमंत्री बनने के समय 37 प्रतिशत थी, 2014 में घटकर सिर्फ एक प्रतिशत रह गई।''

 मुंबई. अमेरिका द्वारा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बार्क) सहित तीन भारतीय परमाणु संस्थाओं से शीतयुद्ध काल के प्रतिबंध हटाए जाने का स्वागत करते हुए विशेषज्ञों ने बृहस्पतिवार को कहा कि इससे महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और देश को नयी प्रौद्योगिकियों तक पहुंच मिलेगी। हालांकि, परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के पूर्व सचिव अनिल काकोदकर ने कहा कि किसी को भी घटनाक्रम से बहुत उत्साहित नहीं होना चाहिए क्योंकि यह केवल समय ही बताएगा कि प्रतिबंध हटने से भारतीय परमाणु ऊर्जा क्षेत्र और अनुसंधान को कितना लाभ होगा। परमाणु क्षेत्र में अपने दशकों लंबे करियर के दौरान बार्क निदेशक, परमाणु ऊर्जा आयोग (एईसी) के अध्यक्ष और डीएई सचिव के रूप में कार्य कर चुके काकोदकर ने कहा कि प्रतिबंधों को हटाने का काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। जब 2008 में ऐतिहासिक भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तब 81 वर्षीय वैज्ञानिक एईसी के अध्यक्ष और डीएई सचिव थे। काकोदकर ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘इससे ​​(प्रतिबंध हटाने से) सहयोग (परमाणु क्षेत्र में) में मदद मिलेगा। अब सहयोगात्मक पहल शुरू होने और फिर इनके कायम रहने की बेहतर संभावनाएं हैं।'' बाइडन प्रशासन ने बुधवार को तीन भारतीय संस्थाओं- बार्क, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल) और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की। यह निर्णय 20 जनवरी को होने वाले अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथग्रहण से कुछ दिन पहले आया है। बार्क और आईजीसएआर परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रमुख अनुसंधान संस्थान हैं, जबकि आईआरईएल इसके अंतर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम है। अमेरिका के वाणिज्य विभाग के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी (बीआईएस) ने कहा कि इन भारतीय संस्थाओं पर शीतयुद्ध के दौरान लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाने से साझा ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं और लक्ष्यों की दिशा में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग सहित उन्नत ऊर्जा सहयोग में बाधाओं को कम करके अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्यों को समर्थन मिलेगा। यह कदम ऐसे समय में आया है जब चीन दुर्लभ पृथ्वी तत्व के क्षेत्र में अपना विस्तार कर रहा है। यह ऐसे समय भी आया है जब भारत छोटे परमाणु रिएक्टर विकसित करने पर विचार कर रहा है। परमाणु ईंधन परिसर (एनएफसी) के पूर्व अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी एन साईबाबा ने अमेरिका के फैसले का स्वागत किया और कहा कि प्रतिबंध हटने से भारत को महत्वपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साईबाबा ने कहा, ‘‘प्रतिबंध हटने से भारत को नयी प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अब जब दो बहुत महत्वपूर्ण संस्थाओं-बार्क और आईजीसीएआर को प्रतिबंध सूची से हटा दिया गया है, तो यह लगभग पूरे डीएई के लिए अच्छा है।'' उन्होंने कहा कि आईआरईएल पर प्रतिबंध हटाए जाने से भारत को महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, जिनकी न केवल रक्षा, परमाणु और अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में, बल्कि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले उपकरणों के निर्माण में भी आवश्यकता होती है। कैनबरा स्थित ‘ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टिट्यूट' की रेजिडेंट सीनियर फेलो राजेश्वरी पिल्लै राजगोपालन ने कहा कि अमेरिका का निर्णय सकारात्मक है और भारत तथा अमेरिका के बीच बदले हुए एवं अधिक रणनीतिक रूप से उन्मुख संबंधों को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने कहा कि यह कदम बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था।

  नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों को देखते हुए शुक्रवार को अपने संकल्प पत्र का पहला भाग जारी किया। इसमें महिलाओं को प्रति माह ढाई हजार रुपए देने का वादा किया गया है। 

 अहमदाबाद. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद हवाई अड्डों पर ‘फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम' (एफटीआई-टीटीपी) का उद्घाटन किया। आधिकारिक बयान में कहा गया कि एफटीआई-टीटीपी यात्रियों को विश्वस्तरीय आव्रजन सुविधाएं प्रदान करने और अंतरराष्ट्रीय यात्रा को सहज और सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बयान के अनुसार, “शाह ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित एक कार्यक्रम में इसका शुभारंभ किया। पिछले साल जून में इसे शुरू करने के बाद से यह पहल वर्तमान में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चल रही है। अब इसे अहमदाबाद सहित सात अन्य हवाई अड्डों पर शुरू किया जा रहा है। कुल मिलाकर, सरकार पहले चरण में 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर इस कार्यक्रम को शुरू करने की योजना बना रही है।” बयान में कहा गया, “शुरुआत में यह सुविधा भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले लोगों यानी ओसीआई कार्डधारकों के लिए निःशुल्क शुरू की गई है। एफटीआई-टीटीपी को एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।” इसमें कहा गया है कि पंजीकृत आवेदकों का बायोमेट्रिक डेटा या तो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) में या हवाई अड्डे से गुजरते समय लिया जाएगा।

 प्रयागराज। प्रयागराज अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने शुक्रवार को 28 फरवरी तक पूरे जिले में निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया है। घोषणा में कहा गया है कि आने वाले दिनों में विभिन्न धर्मों/संप्रदायों के त्योहार जैसे महाकुंभ 2025/अमृत स्नान, जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस, गणतंत्र दिवस, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, संत रविदास जयंती, माघी पूर्णिमा, वेलेंटाइन डे, शब- ई-बारात, महाशिवरात्रि, अन्य त्योहार और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। एसीपी ने कहा कि जिले में उक्त त्यौहारों के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनाये रखने की नितांत आवश्यकता है।

बेंगलुरु.  भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बृहस्पतिवार को ‘स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट' (स्पेडेक्स) के तहत उपग्रहों की ‘डॉकिंग' सफलतापूर्वक की। अंतरिक्ष एजेंसी ने यह भी घोषणा की कि ‘डॉकिंग' के बाद, एक वस्तु के रूप में दो उपग्रहों पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रक्रिया भी सफल रही। इसरो ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘भारत ने अंतरिक्ष इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। सुप्रभात भारत, इसरो के स्पेडेक्स मिशन ने ‘डॉकिंग' में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। इस क्षण का गवाह बनकर गर्व महसूस हो रहा है।'' उपग्रहों की सफल ‘डॉकिंग' के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में वैज्ञानिकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, ‘‘उपग्रहों की अंतरिक्ष में ‘डॉकिंग' के सफल प्रदर्शन के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और पूरे अंतरिक्ष समुदाय को बधाई। यह आने वाले वर्षों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।'' इसरो ने कहा, ‘‘ ‘डॉकिंग' के बाद एक वस्तु के रूप में दो उपग्रहों पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रक्रिया भी सफल रही। आने वाले दिनों में ‘अनडॉकिंग' और ‘पावर ट्रांसफर' परीक्षण किया जाएगा।'' इसरो की प्रशंसा करते हुए केंद्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, ‘‘बधाई इसरो। आखिरकार हमने कर दिखाया। स्पेडेक्स ने अविश्वसनीय कार्य किया है... ‘डॉकिंग' पूरी हो गई है... और यह पूरी तरह स्वदेशी ‘भारतीय डॉकिंग प्रणाली' है।'' उन्होंने कहा कि इस सफलता से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रयान 4 और गगनयान सहित भविष्य के महत्वाकांक्षी मिशन के सुचारू संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। सिंह ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निरंतर संरक्षण ने बेंगलुरु में इसरो के उत्साह को बढ़ाया है।'' इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने भी मिशन को सफल बनाने वाली टीम को बधाई दी।
 कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी इस उपलब्धि के लिए इसरो को बधाई दी। खरगे ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘हमें इसरो के वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष इंजीनियरों के असाधारण काम पर बेहद गर्व है क्योंकि उन्होंने स्पेडेक्स मिशन के तहत उपग्रह ‘डॉकिंग' को सफलतापूर्वक पूरा किया।'' उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे वर्षों की मेहनत से तैयार किया गया है और यह राष्ट्र की सामूहिक उपलब्धि है। इससे पहले 12 जनवरी को इसरो ने उपग्रहों को ‘डॉक' करने के परीक्षण के तहत दो अंतरिक्ष यान को तीन मीटर की दूरी पर लाकर और फिर सुरक्षित दूरी पर वापस भेजा था। इसरो ने 30 दिसंबर, 2024 को ‘स्पेस डॉकिंग एक्सपेरीमेंट' (स्पेडेक्स) मिशन को सफलतापूर्वक शुरू किया था। दो छोटे उपग्रहों, एसडीएक्स01 (चेजर) और एसडीएक्स02 (टारगेट) को 24 पेलोड के साथ ले जाने वाले पीएसएलवी सी60 रॉकेट ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले ‘लॉन्चपैड' से उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के करीब 15 मिनट बाद लगभग 220 किलोग्राम वजन वाले दो छोटे अंतरिक्ष यान को लक्षित तरीके से 475 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। इसरो के अनुसार, स्पेडेक्स मिशन दो छोटे अंतरिक्ष यान का उपयोग कर अंतरिक्ष में ‘डॉकिंग' के लिए एक किफायती प्रौद्योगिकी मिशन है जिसे पीएसएलवी के जरिये लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष में ‘डॉकिंग' तकनीक तब आवश्यक होती है जब सामान्य मिशन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कई रॉकेट प्रक्षेपण की आवश्यकता होती है। यह प्रौद्योगिकी भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं जैसे चंद्रमा पर भारतीय मिशन, चंद्रमा से अनुसंधान के लिए नमूने लाना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस) का निर्माण और संचालन आदि के लिए आवश्यक है।

महाकुम्भ नगर/  उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुम्भ के साथ-साथ देश और विदेश से यहां पहुंचे श्रद्धालु अब राज्य के अन्य धार्मिक स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। एक बयान में यह जानकारी दी गयी। बयान के मुताबिक, संगम में स्नान के बाद श्रद्धालु 13, 14 और 15 जनवरी को श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट, वाराणसी, मां विंध्यवासिनी धाम, नैमिषारण्य व अयोध्या में दर्शन-करने पहुंचे। बयान में बताया गया कि अब तक तकरीबन सात करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने महाकुम्भ में स्नान किया।
 आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि अयोध्या में तीन दिन में तकरीबन 10 लाख, काशी विश्वनाथ मंदिर में 7.41 लाख, विंध्यवासिनी धाम में पांच लाख और नैमिषारण्य धाम सीतापुर में एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किये। सूत्रों के मुताबिक, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के इन क्षेत्रों में पहुंचने से स्थानीय रोजगार को भी काफी बढ़ावा मिल रहा है। बयान के मुताबिक, काशी विश्वनाथ मंदिर में 13 जनवरी को 2.19 लाख, 14 जनवरी को 2.31 लाख और 15 जनवरी को 2.90 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किये। वहीं विंध्यवासिनी धाम में पांच लाख और नैमिषारण्य धाम में एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किये।
 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अयोध्या जिला प्रशासन दर्शनार्थियों के लिए सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रहा है और तकरीबन 10 लाख से अधिक श्रद्धालु तीन दिन में यहां पहुंचे हैं। अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने बताया कि अयोध्या धाम को पांच जोन और 12 सेक्टर में विभाजित कर दो पालियों में पुलिस बल को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्य स्नान पर्व पर राजपत्रित अधिकारी-थाना प्रभारी की ड्यूटी अलग से लगायी जायेगी।
 अधिकारी ने बताया कि इसके अतिरिक्त पीएसी बल, बाढ़ राहत दल को भी तैनात किया गया है और सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष के जरिये निरन्तर निगरानी भी की जा रही है।

महाकुम्भ नगर.  उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बृहस्पतिवार को यहां ‘संविधान गैलरी' का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मंत्री और मुख्य अतिथि खन्ना के साथ-साथ विशिष्ट अतिथियों ने भारतीय संविधान पर प्रदर्शनी का दौरा किया गया। भारतीय सेना के बैंड ने उद्घाटन समारोह की भव्यता को बढ़ाते हुए वंदे मातरम सहित देशभक्ति गीतों की संगीतमय प्रस्तुति दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि संविधान पूरे देश को नियंत्रित करता है और कोई भी समाज कानूनों के ढांचे के बिना पनप नहीं सकता। उन्होंने ‘संविधान गैलरी' की सराहना करते हुए कहा कि यह एक ऐसी पहल है, जो युवा पीढ़ी को संविधान के महत्व के बारे में बताएगी और उम्मीद जताई कि भविष्य में भी इसी तरह के प्रयास जारी रहेंगे। खन्ना ने महाकुम्भ में गैलरी के आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला।
 उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य संविधान के निर्माण, कार्यान्वयन और विभिन्न लेखों के बारे में मेला आने वालों को शिक्षित करना है। खन्ना ने कहा, “गैलरी में ऑडियो प्रस्तुतियों के माध्यम से विस्तृत जानकारी भी दी जा रही है।”
 उन्होंने संविधान की संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से इसकी अनुकूलनशीलता को रेखांकित किया, जो इसे सामाजिक आवश्यकताओं के साथ विकसित करने में सक्षम बनाती है। खन्ना ने कहा कि वर्तमान सरकार सार्वजनिक भावना के अनुरूप संविधान में संशोधन करती है, जबकि पिछली सरकारों ने व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए लगातार 55 वर्षों तक संशोधन प्रक्रिया का दुरुपयोग किया, जिससे संविधान के मूल चरित्र में बदलाव आया। ‘संविधान गैलरी' में लगायी गयी प्रदर्शनी ऐतिहासिक उपल्बधियों, दस्तावेजों और भारतीय संविधान को तैयार करने में उल्लेखनीय हस्तियों के योगदान का एक समृद्ध प्रदर्शन प्रदान करती है।

नयी दिल्ली. केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए होने वाली नीट-यूजी (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक) को फिलहाल ऑनलाइन मोड में आयोजित न करने का फैसला किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस परीक्षा का आयोजन “पेन और पेपर मोड” में जारी रहेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच इस मुद्दे पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इस फैसले की घोषणा की गई कि नीट-यूजी को “पेन और पेपर मोड” में आयोजित किया जाए या फिर “ऑनलाइन मोड” में। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “जैसा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने निर्णय लिया है, नीट-यूजी एक ही दिन और एक ही पाली में (ओएमआर आधारित) “पेन और पेपर मोड” में आयोजित की जाएगी।” नीट किसी परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के लिहाज से देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है। 2024 में रिकॉर्ड 24 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी। एनटीए मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए हर साल नीट का आयोजन करता है। एमबीएसएस पाठ्यक्रम के लिए कुल 1,08,000 सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें से लगभग 56,000 सरकारी अस्पतालों और करीब 52,000 निजी कॉलेज में हैं। दंत चिकित्सा, आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी नीट के परिणामों का इस्तेमाल किया जाता है। नीट के लिए कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (सीबीटी) का विकल्प अपनाने का प्रस्ताव नया नहीं है और पहले भी कई बार इस पर विचार किया जा चुका है। हालांकि, पिछले साल प्रश्नपत्र लीक विवाद के बाद परीक्षा सुधारों को लेकर दबाव बढ़ गया है। नीट और पीएचडी प्रवेश परीक्षा नेट में कथित अनियमितताओं को लेकर आलोचनाओं के बीच, केंद्र सरकार ने जुलाई में एनटीए द्वारा परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक पैनल का गठन किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व प्रमुख आर राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाले उच्च-स्तरीय पैनल ने सिफारिश की थी कि नीट-यूजी के लिए बहु-चरणीय परीक्षण एक व्यवहार्य संभावना हो सकती है, जिस पर आगे काम करने की जरूरत है।

वाशिंगटन/नयी दिल्ली. अमेरिकी निवेश एवं अनुसंधान कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपना कारोबार समेट लिया है। इसके संस्थापक नैट एंडरसन ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उद्योगपति गौतम अदाणी और उनके समूह के खिलाफ रिपोर्ट जारी करने के बाद यह कंपनी चर्चा में आ गई थी। हिंडनबर्ग की शुरुआत 2017 में की गई थी। एंडरसन (40) ने यह घोषणा डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से कुछ ही दिन पहले की है। हालांकि, उन्होंने अपने निर्णय के पीछे काम में गहन संलिप्तता को कारण बताया है, लेकिन आलोचकों ने जॉर्ज सोरोस के साथ हिंडनबर्ग के कथित संबंधों और आगामी ट्रंप प्रशासन के भारी दबाव को इसकी मुख्य वजह करार दिया है। इस खबर के आने के बाद अदाणी समूह के मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) जुगेशिंदर रॉबी सिंह ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘ कितने गाज़ी आए, कितने गाज़ी गए।'' हिंडनबर्ग ने जनवरी, 2023 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें अदाणी समूह पर ‘‘कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला करने'' का आरोप लगाया गया था। समूह पर शेयरों के भाव में हेराफेरी तथा वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया था। इस रिपोर्ट के आने के बाद समूह की कंपनियों के बाजार मूल्यांकन में 150 अरब अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई थी। अदाणी समूह ने हालांकि इन सभी आरोपों का खंडन किया था।
 एंडरसन ने कंपनी की वेबसाइट पर साझा किए एक पत्र में लिखा, ‘‘ इसके पीछे कोई खास वजह नहीं है..कोई खतरा नहीं, कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं और कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है। इस काम में जो अत्यधिक संलिप्तता से मैं बाकी दुनिया और उन लोगों से दूर हो रहा था जिनकी मुझे परवाह है। अब मैं हिंडनबर्ग को अपने जीवन का एक अध्याय मानता हूं, न कि कोई ऐसी चीज जो मुझे परिभाषित करती है।'' एंडरसन ने लिखा, ‘‘ हमने कुछ ऐसे साम्राज्यों को हिला दिया, जिन्हें हिलाने की हमें जरूरत महसूस हुई।'' उन्होंने लिखा कि नियामकों द्वारा जिन लोगों पर दीवानी या आपराधिक आरोप लगाए गए हैं, उनमें अरबपति और कुलीन वर्ग के लोग शामिल हैं। अगले छह महीनों में वह हिंडनबर्ग के मॉडल पर वीडियो और सामग्रियों की एक श्रृंखला पर काम करने की योजना बना रहे हैं, ताकि अन्य लोग जान सकें कि कंपनी ने जांच कैसे की। उन्होंने कहा, ‘‘ फिलहाल मैं यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करूंगा कि हमारे दल का हर सदस्य वहां पहुंचे जहां वे आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए अगले छह महीने में, मैं हमारे मॉडल के हर पहलू और हम अपनी जांच कैसे करते हैं, इसके बारे में ‘ओपन-सोर्स' के लिए सामग्री तथा वीडियो की एक श्रृंखला पर काम करने की योजना बना रहा हूं।'' ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल' को दिए गए एक साक्षात्कार में एंडरसन ने कहा कि वह अपने शौक पूरे करने, यात्रा करने और अपनी मंगेतर तथा उनके बच्चे के साथ समय बिताने के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने भविष्य के लिए पर्याप्त धन जोड़ लिया है। वह अपने पैसे को कम तनाव वाले निवेश में लगाने की योजना बना रहे हैं। अमेरिका संसद की न्यायिक समिति के सदस्य रीप लांस गुडेन के अमेरिकी न्याय मंत्रालय से उद्योगपति गौतम अदाणी और उनके समूह की कंपनियों के खिलाफ जो बाइडन प्रशासन में चलाए गए ‘‘चुनिंदा अभियोजन'' के संबंध में सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का अनुरोध करने के कुछ दिन बाद एंडरसन ने कंपनी को बंद करने की घोषणा की है। अदाणी के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने भारत में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने इसपर आधारित वादियों की याचिका को खारिज कर दिया था और समय के साथ अदाणी समूह ने मजबूत परिचालन प्रदर्शन तथा शेयरों में हुए नुकसान की भरपाई के साथ खोई हुई जमीन वापस पा ली। निवेशक अजय बग्गा ने कहा कि हिंडनबर्ग एक ‘ग्रे जोन' में काम कर रहा था, नकारात्मक रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा था और ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहा था कि शेयरों के दाम में गिरावट पर खरीद की जाए (शॉर्ट पोजीशन) जिसमें ‘हेज फंड' के माध्यम से भी निवेश करना शामिल था, जो अपनी स्थिति का खुलासा नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा, ‘‘ ऐसे निवेशक (शॉर्ट सेलर्स) शायद ही कभी स्थायी लाभ कमा पाते हैं। यही कारण है कि जो कुछ लोग ऐसा करते हैं, जैसे कि 2008 में हुआ, उसकी चर्चा होती है। लंबी अवधि में कुछ ही लाभ कमा पाते हैं। नियामकीय कार्रवाई हो सकती है और दंड से बचने का एक तरीका चुपचाप कारोबार समेटना हो सकता है। उम्मीद है कि उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और अगर उनके खिलाफ कोई नियामकीय या कानूनी कार्रवाई जारी है तो उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा।

प्रयागराज।  महाकुंभ में 10 देशों के 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने संगम क्षेत्र में स्थित विभिन्न अखाड़ों का दौरा किया। इस यात्रा में उन्होंने न केवल महाकुंभ के धार्मिक महत्व को समझा बल्कि भारतीय संस्कृति के अद्भुत पहलुओं को भी अनुभव किया। त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के बाद प्रतिनिधि दल ने समूचे महाकुंभ क्षेत्र का दौरा किया, जिससे उन्हें इस विशाल धार्मिक आयोजन की व्यापकता देखने को मिली। 

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ‘भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025’ का उद्घाटन करेंगे। यह देश का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो है जो मोबिलिटी क्षेत्र के सभी पहलुओं को एक मंच पर लाने का प्रयास करेगा। यह एक्सपो 17 से 22 जनवरी तक तीन स्थानों भारत मंडपम और यशोभूमि (दिल्ली) और इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट (ग्रेटर नोएडा) पर आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में 9 शो, 20 से अधिक कॉन्फ्रेंस और पवेलियन होंगे। इसके साथ ही, विभिन्न राज्यों के विशेष सत्रों में मोबिलिटी क्षेत्र में उनकी नीतियों और योजनाओं को पेश किया जाएगा।

 नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले की सुनवाई 13 फरवरी को करेगा। जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अब इस मामले पर आगे कोई स्थगनादेश नहीं दिया जाएगा। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 बोगी में आग लगाई गई थी जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई थी। साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से कारसेवकों को लेकर आ रही थी।

 नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है। जल्द ही इसके अध्यक्ष और दो सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा।8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की करता है मंजूरी प्रदान