नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में रिक्तियों पर नाराजगी जताते हुए केंद्र को जल्द इन्हें भरने का निर्देश दिया। सीआईसी में सूचना आयुक्तों के शीघ्र चयन का निर्देश देते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने केंद्र से कहा, ‘‘इन पदों को यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए, अन्यथा इस संस्था के होने का क्या फायदा, यदि हमारे पास काम करने वाले लोग ही नहीं हैं?'' पीठ ने सीआईसी और एसआईसी में केवल एक विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों की नियुक्ति की आलोचना की तथा इन आयोगों में सभी क्षेत्रों के लोगों के बजाय नौकरशाहों की मौजूदगी का न्यायिक संज्ञान लेने पर विचार किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, ‘‘हम इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकते हैं कि इन आयोगों में केवल एक ही श्रेणी के लोग हैं। केवल नौकरशाहों की ही नियुक्ति क्यों की जानी चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की नियुक्ति क्यों नहीं की जानी चाहिए। हम इस पर और कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन इस पर गौर करने की जरूरत है।'' याचिकाकर्ता अंजलि भारद्वाज और अन्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि 2019 में शीर्ष अदालत ने सीआईसी और एसआईसी में रिक्तियों को भरने के लिए निर्देश जारी किए थे, लेकिन राज्यों ने चयन प्रक्रिया में देरी की और वस्तुत: सूचना का अधिकार अधिनियम को कमजोर कर दिया। न्यायालय से संबंधित सचिवों को बुलाने या जवाब मांगने का आग्रह करते हुए भूषण ने कहा कि इस मंच का उपयोग करने वाले लोगों को रिक्तियों के कारण भारी कठिनाई हो रही है तथा राज्य सरकारों द्वारा नियुक्ति नहीं किये जा सकने से अधिनियम का मूल उद्देश्य ही विफल हो रहा है। भूषण ने कहा कि शीर्ष अदालत ने विभिन्न क्षेत्रों से रिक्तियों को भरने के लिए निर्देश जारी किए हैं। पीठ ने केंद्र को ऐसे पदों के लिए अगस्त 2024 में शुरू हुई चयन प्रक्रिया पर वस्तु स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और इसके पूरा होने की समयसीमा बताने का निर्देश दिया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सचिव को हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा गया कि सूचना आयुक्त के पद के लिए आवेदन करने वाले 161 उम्मीदवारों के नामों पर कब निर्णय लिया जाएगा। पीठ ने केंद्र से दो सप्ताह के भीतर, इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के नाम और उन्हें चयनित करने के मानदंडों को बताने को कहा। शीर्ष अदालत ने झारखंड के मामले का गंभीर संज्ञान लिया, जिसने उसके बार-बार के निर्देशों के बावजूद सूचना आयुक्तों को इस आधार पर नियुक्त नहीं किया कि विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं है। न्यायालय ने झारखंड विधानसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल को निर्देश दिया कि वह सूचना आयुक्तों के चयन के उद्देश्य से अपने एक निर्वाचित सदस्य को चयन समिति में नामित करे और उसके बाद नियुक्तियां शुरू हो सकेंगी।

नयी दिल्ली. चालू वित्त वर्ष (2024-2025) में देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी। मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान जारी करते हुए कहा कि वास्तविक जीडीपी के इस वित्त वर्ष में 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि का अस्थायी अनुमान 8.2 प्रतिशत रहने की बात कही गई है। एनएसओ का चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुमान से कम है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी के 6.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है।

नयी दिल्ली. भारत में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) के पांच मामले सामने आने के बाद केंद्र ने राज्यों को ‘आईएलआई' और ‘एसएआरआई' सहित श्वसन संबंधी बीमारियों की निगरानी बढ़ाने तथा एचएमपीवी संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। आईएलआई, इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी है जबकि एसएआरआई, गंभीर तीव्र श्वसन संबंधी रोग है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर से एचएमपीवी संक्रमण के दो संदिग्ध मामले सामने आए। दोनों मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अधिकारी ने बताया कि उनके नमूने नागपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान को भेजे गए हैं। देश में सोमवार को एचएमपीवी का पहला मामला सामने आया, जब कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में पांच बच्चों में संक्रमण की पुष्टि हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने कहा है कि सरकार स्थिति पर करीबी नजर रख रही है और चिंता की कोई बात नहीं है। एचएमपीवी वायरस एक रोगजनक है जो सभी आयु वर्ग के लोगों में श्वसन संक्रमण का कारण बनता है।
 केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक डिजिटल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने देश में श्वसन संबंधी बीमारियों और एचएमपीवी मामलों एवं उनके प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का जायजा लिया गया। बैठक चीन में एचएमपीवी मामलों में वृद्धि की खबरों के बीच आयोजित की गई थी तथा उसी दिन कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में एचएमपीवी के पांच मामलों की पुष्टि हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) से प्राप्त आंकड़े देश में कहीं भी आईएलआई और एसएआरआई जैसी बीमारियों में असमान्य वृद्धि का संकेत नहीं देते हैं। बयान में कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीवास्तव ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों के लिए चिंता का कोई कारण नहीं है, क्योंकि एचएमपीवी 2001 से ही वैश्विक स्तर पर मौजूद है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीवास्तव ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एचएमपीवी 2001 से ही विश्व स्तर पर मौजूद है। नागपुर में एचएमपीवी के दो संदिग्ध मामले सामने आये, दोनों बच्चे सात और 14 साल के हैं, जिनका इलाज एक निजी अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में किया गया। नागपुर के जिलाधिकारी विपिन इटनकर ने संवाददाताओं को बताया कि उनके नमूनों की जांच की गई और उन्हें संदिग्ध के रूप में चिह्नित किया गया। उन्होंने कहा, ‘‘नागपुर में एचएमपीवी रोगियों के बारे में मीडिया की रिपोर्ट गलत है।''
मंगलवार को स्वास्थ्य अधिकारियों ने दोहराया कि खतरे की कोई वजह नहीं है, लेकिन कई राज्य सरकारों ने कहा है कि वे अलर्ट पर हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मा सुब्रमण्यम ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मुख्यमंत्री एम के स्टालिन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। सोमवार को सामने आए पांच मामलों में से दो तमिलनाडु से हैं। मंत्री ने कहा कि वायरस ने भारत और विशेष रूप से राज्य में कोई बड़ा प्रभाव नहीं डाला है। उन्होंने कहा कि सोमवार को संक्रमण की पुष्टि वाले 45 और 69 वर्षीय दो मरीज ठीक हैं। इस बीच, ओडिशा सरकार ने राज्य में सभी चिकित्सा सुविधाओं और प्रयोगशालाओं को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। मंगलवार सुबह भुवनेश्वर में एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में एचएमपीवी के कुछ मामले सामने आए हैं। हालांकि, ओडिशा में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच, कर्नाटक में भाजपा ने राज्य सरकार से वायरस को हल्के में नहीं लेने का आग्रह किया क्योंकि इसने चीन में ‘‘तबाही'' मचा दी है। सोमवार को बेंगलुरु में दो बच्चों के वायरस से संक्रमित पाए जाने के मद्देनजर विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि प्रशासन को तुरंत सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता और आईसीयू बिस्तर की स्थिति की जांच करनी चाहिए। यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए अशोक ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव के लोगों से शांत रहने के बयान का उद्देश्य लोगों को घबराने से रोकना था, लेकिन जब जनता को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं हो तो किसी भी वायरस को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। राज्यों को यह भी सलाह दी गई कि वे वायरस के संक्रमण की रोकथाम के बारे में लोगों के बीच सूचना और जागरूकता फैलाएं, जैसे कि साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोना, गंदे हाथों से आंख, नाक या मुंह को नहीं छूना, रोग के लक्षण वाले लोगों के साथ निकट संपर्क से बचना और खांसते एवं छींकते समय मुंह एवं नाक को ढंकना। बयान में कहा गया कि श्रीवास्तव ने दोहराया कि श्वसन संबंधी बीमारियों में आमतौर पर सर्दियों के महीनों में वृद्धि देखी जाती है और देश ऐसे मामलों में किसी भी संभावित वृद्धि की आशंका को लेकर पूरी तरह तैयार है। इस बीच, शिमला में हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने मंगलवार को कहा कि एचपीएमवी एक सामान्य वायरस है और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एचपीएमवी से संबंधित चिंताओं पर यहां स्वास्थ्य अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए शांडिल ने कहा कि एचपीएमवी चिंता का विषय नहीं है और इसे सामान्य वायरल के रूप में ही माना जाना चाहिए। यहां जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एचपीएमवी के प्रसार या गंभीरता पर लगातार नजर रख रहा है। वहीं, केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि उनके राज्य सहित कई अन्य राज्यों में एचएमपीवी के मामले सामने आए हैं इसलिए, चिंता की कोई बात नहीं है। तिरूवनंतपुरम में पत्रकारों से बात करते हुए, जॉर्ज ने लोगों से वायरस के बारे में फर्जी खबरें न फैलाने का आग्रह किया। साथ ही, मंत्री ने एचएमपीवी सहित किसी भी वायरल संक्रमण से बचने के लिए एहतियात के तौर पर मास्क पहनने की सलाह दी।

 नई दिल्ली। भारत में श्वसन संबंधी बीमारी ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मंगलवार को आयोजित एक वर्चुअल बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राज्यों से इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी (आईएलआई) और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण (एसएआरआई) की निगरानी और समीक्षा करने की अपील की।

 नई दिल्ली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को रेल भवन में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री एल मुरुगन के साथ भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर लॉन्च किया। इस अवसर पर मंत्री वैष्णव ने बताया कि इस साल के कैलेंडर का विषय “जनभागीदारी से जनकल्याण” है। उन्होंने कहा, “कैलेंडर दिखाता है कि कैसे हम लोगों के जीवन में पीएम मोदी के विजन और योजनाओं के माध्यम से बड़ा बदलाव लाने में सफल हुए हैं।”

 नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में पांच फरवरी को मतदान होगा और आठ फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की एक-एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है।

 नयी दिल्ली.श्रमिक संगठनों ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में ईपीएफओ के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को पांच गुना करने, आठवें वेतन आयोग के तत्काल गठन और अत्यधिक अमीर लोगों (सुपर रिच) पर अधिक कर लगाने की सोमवार को मांग की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अपनी परंपरागत बजट-पूर्व बैठक में श्रमिक संगठनों के नेताओं ने आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये सालाना करने, अस्थायी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लाने और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की भी मांग की। सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। इस क्रम में वह विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर रही हैं। ट्रेड यूनियन को-आर्डिनेशन सेंटर (टीयूसीसी) के राष्ट्रीय महासचिव एसपी तिवारी ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि सरकार को सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की पहल पर रोक लगानी चाहिए और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि जुटाने के लिए बेहद अमीर लोगों पर अतिरिक्त दो प्रतिशत कर लगाना चाहिए। उन्होंने कृषि क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा दिए जाने और उनकी न्यूनतम मजदूरी भी तय किए जाने की मांग रखी। भारतीय मजदूर संघ के संगठन सचिव (उत्तरी क्षेत्र) पवन कुमार ने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस-95) के तहत देय न्यूनतम पेंशन को पहले 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 5,000 रुपये मासिक किया जाना चाहिए और फिर इसमें वीडीए (परिवर्तनीय महंगाई भत्ता) को भी जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पेंशन से होने वाली आय को कर से मुक्त किए जाने की मांग भी सरकार से की। कुमार ने यह भी कहा कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित करने के लिए आठवें वेतन आयोग का तत्काल गठन किया जाना चाहिए। श्रमिक संगठन भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र (सीटू) के राष्ट्रीय सचिव स्वदेश देव रॉय ने इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि फरवरी, 2014 में सातवें वेतन आयोग का गठन होने के बाद से 10 साल से अधिक समय बीत चुका है। देव रॉय ने सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों में स्थायी कर्मचारियों की संख्या में आई भारी गिरावट पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि 1980 के दशक में इन उपक्रमों में 21 लाख स्थायी कर्मचारी थे लेकिन 2023-24 में यह संख्या घटकर आठ लाख से थोड़ी अधिक रही। नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (एनएफआईटीयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक जायसवाल ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के लिए अलग से बजट आवंटन की मांग की।

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नए जम्मू रेलवे डिवीजन के उद्घाटन सहित रेल से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मोदी ने तेलंगाना में चारलापल्ली नए टर्मिनल स्टेशन का भी उद्घाटन किया और पूर्वी तटीय रेलवे के रायगडा रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले दशक में रेलवे में ऐतिहासिक परिवर्तन, रेलवे की अवसंरचना में स्पष्ट बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा कि अब हाईस्पीड ट्रेन की मांग बढ़ रही है और वह समय दूर नहीं है जब भारत में पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, जम्मू रेलवे डिवीजन के निर्माण से 742.1 किलोमीटर लंबे पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, भोगपुर, सिरवाल और बटाला-पठानकोट और पठानकोट से जोगिन्दर नगर खंडों को महत्वपूर्ण लाभ होगा, जिससे लोगों की लंबे समय से लंबित आकांक्षा पूरी होगी और भारत के अन्य हिस्सों से संपर्क में सुधार होगा। बयान में कहा गया है कि इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बुनियादी ढांचे का विकास होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को बल मिलेगा। तेलंगाना के मेडचल-मलकाजगिरी जिले में चारलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन को प्रवेश के नये प्रावधान के साथ एक नए कोचिंग टर्मिनल के रूप में विकसित किया गया है। इसकी लागत लगभग 413 करोड़ रुपये है। अच्छी यात्री सुविधाओं वाले इस पर्यावरण अनुकूल टर्मिनल से सिकंदराबाद, हैदराबाद और काचीगुडा जैसे शहर के मौजूदा कोचिंग टर्मिनलों पर भीड़-भाड़ कम होगी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान पूर्व तटीय रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला भी रखी। बयान में कहा गया है कि यह ओडिशा, आंध्र प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में संपर्क में सुधार करेगा और क्षेत्र के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास का प्रतिनिधित्व करेगा।