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नयी दिल्ली. पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक स्कूल के बाहर 14 वर्षीय छात्र की कथित तौर पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह कथित घटना किशोर और कुछ अन्य छात्रों के बीच शुक्रवार को झगड़ा होने के बाद हुई।
पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘यह झगड़ा तब हिंसा में बदल गया जब एक छात्र ने अपने तीन-चार साथियों के साथ मिलकर स्कूल के मुख्य द्वार के बाहर किशोर पर हमला कर दिया। एक हमलावर ने किशोर की दाहिनी जांघ पर चाकू से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।" अपराधियों को पकड़ने के लिए शकरपुर पुलिस थाने की टीम के साथ-साथ मादक पदार्थ निरोधक दस्ते और 'स्पेशल स्टाफ' की टीम को मौके पर भेजा गया। पुलिस ने बताया कि अब तक सात संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनकी भूमिका एवं हत्या करने के उद्देश्यों की जांच की जा रही है। मृतक छात्र के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। शकरपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। -
श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सेना के एक वाहन के खाई में गिरने से तीन सैन्यकर्मियों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी कश्मीर जिले में एसके पायन के पास सेना का एक वाहन सड़क से फिसलकर खाई में गिर गया। उन्होंने बताया कि तीन जवानों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए।
सेना की चिनार कोर ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि बांदीपोरा जिले में दायित्व निर्वहन के समय खराब मौसम और कम दृश्यता की स्थिति के कारण भारतीय सेना का एक वाहन फिसलकर खाई में गिर गया। इसने कहा, ‘‘घायल सैनिकों को स्थानीय कश्मीरी लोगों की सहायता से चिकित्सा देखभाल के लिए तुरंत बाहर निकाला गया। हम तत्काल सहायता प्रदान करने वाले नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।'' सेना ने कहा, ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में तीन वीर जवानों की जान चली गई। भारतीय सेना शोकसंतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है।'' जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जवानों की मौत पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा, ‘‘बांदीपोरा में एक दुखद सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के जवानों की मौत से अत्यंत दुखी हूं। राष्ट्र उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए उनका अत्यंत आभारी है। शोकसंतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।'' -
नयी दिल्ली. इसरो ने शनिवार को कहा कि ‘पीएसएलवी-सी60 पीओईएम-4 प्लेटफॉर्म' पर अंतरिक्ष में भेजे गए लोबिया के बीज मिशन के प्रक्षेपण के चार दिन के भीतर सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण परिस्थितियों में अंकुरित हो गए हैं। अंतरिक्ष एजेंसी ने सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण स्थितियों में पौधों के विकास का अध्ययन करने के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) के कक्षीय पादप अध्ययन (सीआरओपीएस) प्रयोग के लिए ‘कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल' के हिस्से के रूप में लोबिया के आठ बीज भेजे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘अंतरिक्ष में हुआ जीवन का अंकुरण! ‘पीएसएलवी-सी60 पीओईएम-4' के माध्यम से वीएसएससी के सीआरओपीएस प्रयोग में 4 दिन में लोबिया के बीज सफलतापूर्वक अंकुरित हुए। जल्द ही पत्तियां निकलने की उम्मीद है।'' पीएसएलवी-सी60 मिशन ने 30 दिसंबर की रात दो स्पेडेक्स उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया था। ‘पीओईएम-4' प्लेटफॉर्म को ले जाने वाले रॉकेट का चौथा चरण मंगलवार से 350 किमी की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और इस दौरान कक्षा में 24 प्रयोग किए जा रहे हैं।
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सिंगरौली/ मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में एक घर के सेप्टिक टैंक से शनिवार शाम को चार शव बरामद किए गए। पुलिस को संदेह है कि यह कई हत्याओं से जुड़ा मामला हो सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि जिस घर से ये शव बरामद किये गये हैं वह जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित बरगवान पुलिस थाना के क्षेत्र के अंतर्गत है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने बताया कि एक स्थानीय व्यक्ति ने पुलिस को सेप्टिक टैंक से दुर्गंध आने की सूचना दी। उन्होंने बताया कि पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और टैंक में चार शव मिले। उन्होंने बताया कि मृतकों में से एक की पहचान घर के मालिक हरि प्रसाद प्रजापति के बेटे सुरेश प्रजापति (30) के रूप में हुई है, जबकि दूसरे की पहचान करण हलवाई के रूप में हुई है। एएसपी ने बताया कि अन्य दो शवों की पहचान अभी नहीं हो पाई है।
प्रारंभिक जांच के अनुसार, सुरेश और करण एक जनवरी को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए घर आए थे। अधिकारी ने बताया कि संदेह है कि उनकी हत्या परिसर में ही की गई और शवों को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया। उन्होंने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। - -मोदी सरकार द्वारा 10 वर्षों में दिल्ली में 68 हज़ार करोड़ रुपये के इन्फ्रास्ट्रक्चर के काम किए गए-45 करोड़ के खर्च से 50 हजार गज में जो शीशमहल बनाया गया उसका हिसाब आज राजधानी की जनता मांग रही है-जब दिल्ली के इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए काम करने का मौका मिला तब यहां विकास पर ध्यान न देकर शीशमहल बनाने का काम किया गया-मोदी जी रेहड़ी-पटरी वालों को हटाने की जगह ‘स्वनिधि योजना’ से उन्हें सशक्त बना कर सम्मान दे रहे हैं-सभी विपक्ष के नेताओं को सुषमा जी की कार्यशैली से सीखना चाहिए-सुषमा जी के नाम से बने इस भवन में रहने वाली बहनों का नाम एक ऐसी नेत्री से जुड़ रहा है, जो भारत में महिला सशक्तीकरण, जागरूकता व संघर्ष के लिए हमेशा प्रेरणास्रोत रही हैंनई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नई दिल्ली नगर पालिका (NDMC) द्वारा निर्मित नए वर्किंग विमेंस हॉस्टल ब्लाक 'सुषमा भवन' का उद्घाटन व मोती बाग में पशु चिकित्सालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी के सक्सेना और नई दिल्ली की सांसद बाँसुरी स्वराज सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि सुषमा जी के नाम से बने इस नए वर्किंग विमेंस हॉस्टल भवन में रहने वाली बहनों का नाम एक ऐसी नेत्री से जुड़ रहा है, जो भारत में महिला सशक्तीकरण, जागरूकता व संघर्ष के लिए हमेशा प्रेरणास्रोत रही हैं। इस देश का लोकतांत्रिक इतिहास सुषमा जी को एक संघर्ष करने वाली विपक्ष की नेता के रूप में हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि सुषमा जी ने पिछली सरकार के 12 लाख के घपलों-घोटालों और भ्रष्टाचार को संसद में एक्सपोज़ करने का काम किया था। लोकतंत्र में विपक्ष के नेता के पद के महत्व के उदाहरण के रूप में सुषमा जी को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विपक्ष के नेताओं को सुषमा जी की कार्यशैली से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुषमा जी ने पूरे देश में महिला सशक्तिकरण की अलख जगाई और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में विदेश मंत्री के नाते देश की जनता की तकलीफों को समझने वाली विदेश मंत्री के रूप में एक जीवंत उदाहरण पेश किया।केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि NDMC ने इस भवन के रूप में लगभग 500 वर्किंग विमेन के लिए सुरक्षित निवास की व्यवस्था की है। इस भवन का उद्घाटन, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के अर्बन डेवलपमेंट के विज़न को उजागर करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारत के शहरी विकास को नीतिगत आधार देने का काम किया। मोदी जी ने ग्लोबल स्टैंडर्ड फैसिलिटी पर बल दिया और अर्बन डेवलपमेंट नीति में एक प्रमुख उपकरण के रूप में इसका समावेश किया। मोदी जी ने संचार और सड़क की उत्तम कनेक्टिविटी को अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी का हिस्सा बनाया। उन्होंने कहा कि पहले शहरों के आस-पास बसे गांवों का किसी भी नीति में कोई समावेश नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे अर्बन डेवलपमेंट नीति में शामिल किया, जिसके कारण पिछले 10 साल में शहरों का परिदृष्य बदला है। श्री शाह ने कहा कि मोदी जी ने शहरी विकास नीति में ई-गवर्नेंस को प्राथमिकता दी, 100 शहरों को चुनकर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का प्रयास किया और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में Data Driven Approach को शामिल किया। इस अप्रोच के कारण शहरों का न सिर्फ समविकास हुआ है बल्कि विकास को भविष्य की दृष्टि से ज़मीन पर उतारने में भी सफलता मिली है।श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने सुरक्षा के लिए कई शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए और सीसीटीवी कैमरा के पूरे नेटवर्क को इनके साथ जोड़ा गया। आने वाले दिनों में AI का उपयोग कर इन कैमरा को बहुद्देश्यीय योजनाओं में उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमृत योजना, 1000 किलोमीटर से लंबे मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, इलेक्ट्रिक व्हीकल की पहल और पर्यावरण अनुकूल सौर ऊर्जा के लिए पीएम-सूर्यघर योजना की शुरूआत भी मोदी जी ने की। श्री शाह ने कहा कि शहरों की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण, अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी के दो महत्वपूर्ण बिंदु बनाए गए। इनके लिए स्वच्छ भारत अभियान, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, ग्रीन एनर्जी, सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट जैसी कई पहल की गईं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेहड़ी-पटरी वालों के लिए न सिर्फ जगह सुन्श्चित की बल्कि स्वनिधि योजना के माध्यम से उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने और ऋण लेने का अधिकार भी दिया।केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि नौकरी की तलाश में फ्रस्ट्रेशन के शिकार युवाओं को स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से स्वरोजगार के साथ जोड़कर उन्हें सशक्त करने का काम किया गया। मोदी सरकार की नीतियों के कारण सभी शहरों के बीच स्वच्छता रैंकिंग स्पर्धा और क्लाइमेट स्मार्ट सिटी फ्रेमवर्क के कारण एक स्वच्छ स्पर्धा शुरू हुई। श्री शाह ने कहा कि शहरी विकास नीति के सभी आयामों को एकीकृत कर इसे परिणामोन्मुखी बनाया गया और दीर्घकालीन विज़न के साथ भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने वाले विकास का रोडमैप बनाया गया जो हमारे शहरों को ग्लोबल सिटीज़ की सूची में शामिल करने में मदद करेगा।केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में दिल्ली के विकास के लिए 68 हज़ार करोड़ के इन्फ्रास्ट्रक्चर के काम किए गए हैं। मोदी सरकार ने मोदी सरकार ने दिल्ली में सड़कों के लिए 41 हज़ार करोड़ रुपये, रेलवे से संबंधित 15 हज़ार करोड़ रुपये और हवाईअड्डे और उसके आसपास की सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 12 हज़ार करोड़ रुपये के काम किए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर 8 हज़ार करोड़ रूपए खर्च हुए और अब 45 मिनट में दिल्ली से मेरठ पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से मुंबई की 24 घंटों की यात्रा को 12 घंटे में पूरा करने के लिए हाईस्पीड क़ॉरीडोर बनाया जा रहा है, 7500 करोड़ रुपये की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे, 11 हज़ार करोड़ रुपये की लागत से ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, 7715 करोड़ रुपये की लागत से अर्बन एक्सटेंशन रोड, 920 करोड़ रुपये की लागत से प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांज़िट कॉरीडोर और 30 हज़ार करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस रेल गलियारा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत मंडपम में 7000 सीट का कन्वेंशन सेंटर और 3000 सीटों वाला एम्फीथियेटर बना, 5400 करोड़ रुपये की लागत से यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, 250 करोड़ रुपये की लागत से द्वारका गोल्फ कोर्स, 92 करोड़ रुपये की लागत से द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। पीएम-उदय योजना के तहत 1731 कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर 40 लाख गरीबों को मालिकाना हक देने की योजना के साथ ही झुग्गीवासियों को फ्लैट देने की योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी में 29 हज़ार मकान और लगभग 354 करोड़ से 3000 EWS फ्लैट्स बनाए गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में नया वीर सावरकर कॉलेज, प्रधानमंत्री संग्रहालय, पुलिस स्मारक, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और एक्स्पो सेंटर का विकास, ऑक्सीजन पार्क और कई ग्रीन पहलें की गईं हैं।श्री अमित शाह ने दिल्लीवासियों के 45 करोड़ के खर्च से 50 हज़ार गज़ क्षेत्र में दिल्ली में एक शीशमहल बनाए जाने के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि राजधानी की जनता इसका हिसाब मांग रही है। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली के इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 10 साल काम करने का मौका मिला तब यहां विकास पर ध्यान न देकर शीशमहल बनाने का काम किया गया।
- -श्री चौहान ने राज्यों के मंत्रियों से बजट के संबंध और जारी योजनाओं के सुधार के संबंध में सुझाव मांगे-नए वर्ष में नए संकल्पों के साथ कृषि विकास व किसान कल्याण के कामों को हम तेज गति से आगे बढ़ाएंगे: श्री चौहान-इस वर्ष कृषि क्षेत्र व संबद्ध क्षेत्र की विकास दर साढ़े 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना : केंद्रीय मंत्री-सरकार ने फैसला किया है कि सैटेलाइट बेसड यानी रिमोट सेंसिंग के माध्यम से अब फसल के नुकसान का सही व सटीक आकलन होगा : श्री चौहान-उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के बीच मूल्य का अंतर पाटने के लिये सरकार ने परिवहन और भंडारण का खर्च वहन करने का निर्णय लिया है: श्री शिवराज सिंह चौहाननई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव डॉ देवेश चतुर्वेदी और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मंत्रालय के विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नए वर्ष में नए संकल्पों के साथ कृषि विकास व किसान कल्याण के कामों को हम तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीन से कहा था कि मैं तीसरे टर्म में तीन गुना ताकत से काम करूंगा, हम भी संकल्प लें कि अपनी पूरी क्षमता से काम में जुटेंगे। श्री चौहान ने कहा कि यह खुशी की बात है कि इस वर्ष कृषि क्षेत्र व संबद्ध क्षेत्र की विकास दर साढ़े 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है। इसके लिए मैं अपने किसान भाइयों और सभी राज्यों के मंत्रियों को बधाई देता हूं क्योंकि आप सभी के परिश्रम से ही यह परिणाम आते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसान कल्याण और कृषि क्षेत्र में विकास की हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उत्पादन बढ़ाना - प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ उत्पादन कैसे बढ़ सकता है यह सरकार की रणनीति है, उसके लिए आईसीएआर लगातार रिसर्च करके उन्नत बीजों की किस्म को जारी करता है। सूक्ष्म सिंचाई योजना, मैकेनाइजेशन, तकनीक का प्रयोग, नई कृषि पद्धतियां आदि अनेकों दिशा में हम काम कर रहे हैं। उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ उत्पादन की लागत कैसे घटे? आय को तेजी से बढ़ाने के लिए उत्पादन की लागत कम करने होगी आदि पर काम कर रहे हैं।केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि प्रारंभ की है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 11 करोड़ किसानों को 18 किश्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपये (3 लाख 46 हजार करोड़ रुपये) की राशि वितरित की गई है।मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के प्रथम 100 दिनों में 25 लाख से ज्यादा पात्र किसानों जोड़ा गया।18वीं किश्त का लाभ लेने वालों की संख्या बढ़कर 9.58 करोड़ (9 करोड़ 58 लाख) हुई।उन्होंने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। इसमें ऋणी आवेदन 876 लाख हैं और गैर-ऋणी आवेदन 552 लाख हैं। कुल 14.28 करोड़ (14 करोड़ 28 लाख) किसानों ने आवेदन किया है, 602 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बीमित है और सकल बीमित राशि 2,73,049 करोड़ रुपये (2 लाख 73 हजार 049 करोड़ रुपये) है। 4 करोड़ किसानों को योजना से लाभ मिला है। योजना के प्रारंभ से अब तक 17 हज़ार करोड रुपए क्लेम के रूप में किसान भाइयों को दिया जा चुका है।श्री चौहान ने बताया कि कहा कि हमारे यहां उत्पादन की लागत घटाने के लिए फर्टिलाइजर पर सब्सिडी की व्यवस्था है पिछले साल1लाख 95 हज़ार करोड रुपए खर्च हुए थे। कैबिनेट ने 1 जनवरी को फैसला लिया है कि फसल बीमा योजना में पहले से जो 66हज़ार करोड रुपए का प्रावधान था उसे बढ़ाकर 69 हज़ार करोड रुपए से ज्यादा कर दिया गया है। फर्टिलाइजर सब्सिडी जैसे DAP अब 1350 रुपए कीमत पर प्रति 50 किलो ग्राम की बोरी मिलेगी, इसके liye 3800 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।केंद्रीय मंत्री ने बताया कि किसान क्रेडिट पर कम ब्याज पर कर्ज की व्यवस्था से लेकर अनेकों उपाय किए गए हैं। किसानों को अपने उत्पादन का ठीक दाम मिले इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि गेहूं और चावल जितना भी आता है उसे एमएसपी पर खरीदने की व्यवस्था की जाती है। 2014-15 से 2024 25 तक 7 हजार 125 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है और 71 करोड़ 75 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत 1,60,818.63 मीट्रिक टन (1 लाख 60 हजार 818 मीट्रिक टन) तिलहन, दालें और कोपरा की खरीदी की गई। 2014-15 से 2024-25 तक 3,338 लाख (33 करोड़ 38 लाख) मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा गया जिसके लिये 2.83 करोड़ (2 करोड़ 83 लाख) किसानों को 6.04 लाख करोड़ (6 लाख 4 हजार करोड़) रुपये MSP दी गई। 2019-20 से 2024-25 तक 3.6 लाख (3 लाख 60 हजार) मीट्रिक टन मक्का खरीदा गया जिसकी MSP 660 करोड़ रुपये है। 2019-20 से 2024-25 तक 41.19 लाख (41 लाख 19 हजार) मीट्रिक टन मोटे अनाज (श्रीअन्न) की खरीदी की गई जिसकी MSP 12,153 करोड़ (12 हजार 153 करोड़) रुपये है। 2014-15 से 2024-25 तक 171 लाख मीट्रिक टन दाल की खरीदी की गई, जिसके लिये 94.51 लाख (94 लाख 51 हजार) किसानों को 91,892 करोड़ (91 हजार 892 करोड़) रुपये MSP दी गई। MSP के तहत 1,588.48 करोड़ रुपये (1 हजार 588 करोड़) का भुगतान किया गया, जिससे 1,33,358 (1 लाख 33 हजार 358) किसान लाभान्वित हुए।उन्होंने बताया कि एग्री इंफ्रा फंड के तहत ऋण देने वाले संस्थान 1 लाख करोड़ रुपये का ऋण देंगे। 2024 तक 85,314 करोड़ (85 हजार 314 करोड़) परियोजनाओं के लिये 51,783 करोड़ (51 हजार 783 करोड़) रुपये की स्वीकृति दी गई है।इसमें 39,148 करोड़ (39 हजार 148 करोड़) रुपये योजना लाभों के अंतर्गत कवर किया गया है। स्वीकृत परियोजनाओं से कृषि क्षेत्र में 85,208 करोड़ (85 हजार 208 करोड़) रुपये का निवेश जुटाया गया है।केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फसल के भी विधिकरण के लिए भी ध्यान देना आवश्यक है। राज्य भी इस दिशा में अपनी तरफ से बेहतर प्रयास कर रहे हैं। अनाज हो या हॉर्टिकल्चर इनमें लगातार उत्पादन बढ़ा है। खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 में 265.05 मिलियन टन था, जो 2023-24 में बढ़कर 328.85 मिलियन टन हो गया। साथ ही बागवानी उत्पादन 352.23 मिलियन टन दर्ज किया गया। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के अंतर्गत 1.38 लाख (1 लाख 38 हजार) हेक्टेयर क्षेत्र में पाम ऑइल की खेती को बढ़ावा देने के लिये केंद्रीय हिस्से के रूप में 15 राज्यों को 99,311.36 लाख (993 करोड़ 11 लाख 36 हजार) रुपये की राशि आवंटित करने की मंजूरी।श्री चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है हम सब उसके लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक और अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत अनियंत्रित केमिकल फ़र्टिलाइज़र के प्रयोग से जो धरती को नुकसान हो रहा है उसके लिए प्राकृतिक खेती मिशन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कैबिनेट ने स्वीकृति दी है, उसे हम सबको मिलकर प्रारंभ करना है। श्री चौहान ने कहा कि आज की बैठक का मुख्य फोकस दो चीजों पर है राज्यों में कृषि के विषयों पर चर्चा के लिए आप सभी का मैं स्वागत करता हूं । हर मुद्दे पर बात करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आने वाले बजट में सुझाव दें। उसके लिए किसानों और स्टेक होल्डर से भी बात की है। कृषि मंत्री किसानों की समस्याओं के बारे में बेहतर ढंग से बता सकते हैं। बजट के संबंध और जारी योजनाओं के अंतर्गत कोई सुझाव व संशोधन की आवश्यकता हो तो उसके संबंध में आवश्यक सुझाव दें।बैठक के दौरान श्री चौहान ने SBI की वित्तीय वर्ष 2024 में पहली बार ग्रामीण गरीबी दर 5% से नीचे होने की रिपोर्ट पर खुशी जताते हुए चर्चा की। सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में ग्रामीण गरीबी 4.86 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2023 में 7.2 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2012 की बात करें तो 25.7 प्रतिशत से तेज गिरावट है। इसी तरह, शहरी गरीबी वित्त वर्ष 2024 में घटकर 4.09 प्रतिशत हो गई, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह 4.6 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2012 में 13.7 प्रतिशत थी। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि पिछले दस साल में 23 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं।उन्होंने फसल बीमा योजना के संबंध में बताया कि पहले क्रॉप कटिंग मैन्युअल से नुकसान का आकलन होता था। सरकार ने फैसला लिया है कि इसे अब सैटेलाइट बेसड यानी रिमोट सेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। इससे फसल के नुकसान का सही व सटीक आकलन होगा और डीबीटी के माध्यम से उचित समय पर राशि हस्तांतरित की जाएगी, अगर कोई बीमा कंपनी क्लेम देने में विलंब करेगी तो उसे राशि पर 12% ब्याज देना होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र अपने हिस्से की राशि तत्काल देगा। उन्होंने राज्यों से अपील करते हुए कहा कि वह भी ऐसी स्थिति में तत्काल पैसा देने का प्रबंध करें। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों में मौसम आधारित फसल के लिए भी कई इंतजाम किए जा रहे हैं और किसानों के हितों में पिछले दिनों में कई फैसले किए गए हैं।उन्होंने बताया कि टॉप (टमाटर, प्याज और आलू) फसलों के मामले में, कटाई के चरम समय के दौरान उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के बीच मूल्य का अंतर पाटने के लिये सरकार ने केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा किये गए कामों के लिये परिवहन और भंडारण का खर्च वहन करने का निर्णय लिया है।तिलहनों के विकल्प के रूप में मूल्य घाटा भुगतान योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य आगे आयें, इसके लिये कवरेज को तिलहनों के राज्य उत्पादन के मौजूदा 25% से बढ़ाकर 40% किया गया है। अवधि को भी 3 महीने से 4 महीने किया गया है। 2024-25 के लिये सोयाबीन में मॉइश्चर सीमा 12% से बढ़ाकर 15% की गई। 6 राज्यों से अब तक 11.41 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदी गई है और यह अब भी जारी है।केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान इसकी आत्मा है, किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। यही मानकर कृषि विभाग आप सभी राज्यों के सहयोग से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि बजट के बारे में, योजनाओं में सुधार आदि के संबंध में मिलकर सुझावों को साझा करें और उस दिशा में हम मिलकर कदम आगे बढ़ाएं।
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वलसाड. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने बृहस्पतिवार को गुजरात के वलसाड जिले की धरमपुर तालुका में एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय की आधारशिला रखी और एक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया। आरएसएस की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक, भागवत ने सबसे पहले धरमपुर में श्रीमद राजचंद्र मिशन के परिसर का दौरा किया। इस दौरान मिशन के आध्यात्मिक गुरु गुरुदेवश्री राकेशजी भी मौजूद थे।
विज्ञप्ति में बताया गया कि भागवत ने पशु चिकित्सा महाविद्यालय की आधारशिला रखी और फिर धरमपुर में श्रीमद राजचंद्र अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन किया। विज्ञप्ति के मुताबिक, सभी प्रकार की बीमारियों के निदान एवं उपचार के लिए आयोजित इस चार दिवसीय शिविर में दुनिया भर से करीब 150 चिकित्सक निशुल्क सेवाएं देंगे। विज्ञप्ति में बताया गया कि भागवत ने धरमपुर के बारुमल गांव में सद्गुरुधाम का भी दौरा किया और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विद्यानंद सरस्वती से चर्चा की। -
आगरा. उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने नकली घी बनाने वाली फैक्टरी पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली घी बरामद किया है। पुलिस को ताजगंज के शमसाबाद रोड स्थित इस अस्थायी फैक्टरी से भारी मात्रा में अमूल ब्रांड के नकली घी की मेरठ के लिए आपूर्ति होने की सूचना मिली थी। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी)- सिटी सूरज राय ने संवाददाताओं को बताया कि फैक्टरी में अमूल सहित कई नामचीन ब्रांड का नकली घी तैयार किया जा रहा था। फैक्टरी से 18 ब्रांड के 'लेबल' मिले हैं जिनमें घी भरकर उसकी आपूर्ति की जाती थी। फैक्टरी से घी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा यूरिया और कई अन्य रसायन सहित अन्य सामान भी मिला है।
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नयी दिल्ली. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने स्तन कैंसर के इलाज के लिए एक उन्नत 'इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल' विकसित किया है जिसके दुष्प्रभाव काफी कम हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। आईआईटी-गुवाहाटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक इस उन्नत इंजेक्शन के जरिये दिये जाने वाले 'हाइड्रोजेल' के दुष्प्रभाव कैंसर के पारंपरिक उपचारों से जुड़े दुष्प्रभावों की तुलना में काफी कम हैं। बोस इंस्टीट्यूट-कोलकाता के सहयोग से किए गए इस शोध को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की पत्रिका 'मैटेरियल्स होराइजन्स' में प्रकाशित किया गया है। आईआईटी-गुवाहाटी के रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर देबप्रतिम दास ने कहा कि कैंसर दुनिया भर में लाखों रोगियों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन कीमोथेरेपी और सर्जिकल उपचार पद्धति जैसे मौजूदा उपचारों की कड़ी सीमाएं होती हैं। प्रोफेसर दास ने कहा, ‘‘ ट्यूमर को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाना कभी-कभी संभव नहीं होता, विशेष रूप से आंतरिक अंगों के लिए, जबकि कीमोथेरेपी की प्रणालीगत प्रक्रिया अपनाए जाने से अक्सर कैंसरग्रस्त और स्वस्थ दोनों कोशिकाओं पर प्रभाव पड़ने के कारण हानिकारक दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं। हमने एक हाइड्रोजेल डिजाइन करके इन चुनौतियों का समाधान किया है, जो ट्यूमर वाले स्थान पर दवाओं को सटीक रूप से पहुंचाता है, जिससे लक्षित कोशिकाओं का इलाज सुनिश्चित होता है।'' हाइड्रोजेल जल-आधारित, त्रि-आयामी बहुलक नेटवर्क हैं जो तरल पदार्थ को अवशोषित करने और बनाए रखने में सक्षम हैं। उनकी अनूठी संरचना जीवित ऊतकों की नकल करती है, जिससे वे जैव-चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बन जाते हैं।
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महाकुम्भ .प्रयागराज में संगम पर महाकुम्भ की शुरुआत से पहले मेला क्षेत्रों के दुकानदार नेपाल, वाराणसी और मथुरा-वृंदावन से मंगाई गई पूजा सामग्री, पत्र-पंचांग, रुद्राक्ष, तुलसी की माला और पवित्र ग्रंथों सहित आवश्यक धार्मिक वस्तुओं को जमा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि महाकुम्भ-2025 की तैयारियां जोरों पर हैं और आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए तेजी से प्रयास चल रहे हैं। ज्योतिषाचार्यों की गणना के अनुसार ग्रह नक्षत्रों के विशिष्ट संयोग से इस वर्ष प्रयागराज में 144 वर्ष बाद पड़ने वाले महाकुम्भ का आयोजन होने जा रहा है। महाकुम्भ-2025, 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ शुरू हो कर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ इसका समापन होगा। मेले के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। महाकुम्भ का इंतजार न केवल साधु-संन्यासी, कल्पवासी, श्रद्धालु बल्कि प्रयागराजवासी भी बेसब्री से कर रहे हैं। महाकुम्भ में संगम, मेला क्षेत्र और प्रयागराज के दुकानदार पूजा सामग्री, पत्र-पंचांग, धार्मिक पुस्तकें, रुद्राक्ष और तुलसी की मालाओं को नेपाल, वाराणसी, मथुरा-वृंदावन से मंगवा रहे हैं। महाकुम्भ में आने वाले श्रद्धालु लौटते समय अपने साथ संगम क्षेत्र से धार्मिक पुस्तकें, पूजन सामग्री, रोली-चंदन और मालाएं जरूर ले जाते हैं। महाकुम्भ, सनातन आस्था का महापर्व है। इस अवसर पर सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग देश के कोने-कोने से प्रयागराज आते हैं और त्रिवेणी संगम में स्नान कर पुण्य के भागी बनते हैं। इस वर्ष महाकुम्भ के अवसर पर 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज में आने का अनुमान है। श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने, उनके स्नान करने और रहने की व्यवस्थाओं का प्रबंध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा-निर्देश पर मेला प्राधिकरण पूरे जोश और उत्साह के साथ कर रहा है। साथ ही प्रयागराजवासी और यहां के दुकानदार, व्यापारी भी महाकुम्भ को लेकर उत्साहित हैं। महाकुम्भ उनके लिए पुण्य और सौभाग्य के साथ व्यापार और रोजगार के अवसर भी लेकर आया है। पूरे शहर में होटल, रेस्तरां, खाने-पीने की दुकानों के साथ पूजा सामग्री, धार्मिक पुस्तकों, माला-फूल की दुकानें भी सजने लगी हैं। थोक व्यापारियों का कहना है कि महाकुम्भ में आने वाले श्रद्धालुओं के अनुमान के मुताबिक दूसरे शहरों से सामान मंगवाया जा रहा है। रुद्राक्ष की मालाएं उत्तराखंड और नेपाल से तो तुलसी की मालाएं मथुरा-वृंदावन से, रोली, चंदन और अन्य पूजन सामग्री वाराणसी और दिल्ली के पहाड़गंज से मंगवाई जा रही हैं। प्रयागराज के दारागंज में धार्मिक पुस्तकों के विक्रेता संजीव तिवारी का कहना है कि सबसे ज्यादा गीता प्रेस, गोरखपुर से छपी धार्मिक पुस्तकों की मांग होती है। अधिकांश श्रद्धालु राम चरित मानस, भागवत् गीता, शिव पुराण और भजन व आरती संग्रह की मांग करते हैं। इसके अलावा पूजा-पाठ का काम करने वाले पुजारी वाराणसी से छपे हुए पत्र और पंचाग भी खरीद कर ले जाते हैं। इसके अलावा मुरादाबाद और वाराणसी में बनी पीतल और तांबें की घंटियां, दीपक, मूर्तियां भी मंगवाई जा रही है। मेले में कल्पवास करने वाले श्रद्धालु और साधु-संन्यासी पूजा-पाठ के लिए हवन सामग्री, आसन, गंगाजली, दोने-पत्तल, कलश आदि की मांग करते हैं। जिसे भी बड़ी मात्रा में दुकानदार अपनी दुकानों में मंगवा कर जमा कर रहे हैं।
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नयी दिल्ली. केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में रोजगार पिछले 10 साल में 36 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में 64.33 करोड़ रहा है। जबकि 2014-15 में यह 47.15 करोड़ था। यह राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) सरकार के कार्यकाल के दौरान रोजगार सृजन की स्थिति में सुधार को दर्शाता है। मंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत में यह भी कहा कि संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार के तहत 2004 से 2014 के बीच रोजगार में लगभग सात प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार के दौरान 2004 से 2014 के बीच सिर्फ 2.9 करोड़ अतिरिक्त नौकरियां सृजित हुईं, जबकि नरेन्द्र मोदी सरकार के तहत 2014-24 के बीच 17.19 करोड़ नौकरियां जोड़ी गईं। मंत्री ने कहा कि केवल पिछले एक साल (2023-24) में, देश में लगभग 4.6 करोड़ नौकरियां सृजित हुई हैं।
देश में रोजगार सृजन को लेकर सरकार पर दबाव के बीच यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है।
मांडविया ने कृषि क्षेत्र के बारे में कहा कि संप्रग कार्यकाल के दौरान 2004 से 2014 के बीच रोजगार में 16 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि राजग कार्यकाल के तहत 2014 से 2023 के बीच इसमें 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी तरह, संप्रग कार्यकाल में 2004 से 2014 के बीच विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सिर्फ छह प्रतिशत बढ़ा, जबकि राजग कार्यकाल में 2014-2023 के बीच इसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि संप्रग कार्यकाल के दौरान 2004 से 2014 के बीच सेवा क्षेत्र में रोजगार 25 प्रतिशत बढ़ा, जबकि मोदी कार्यकाल के दौरान 2014 से 2023 के बीच इसमें 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मांडविया ने यह भी कहा कि बेरोजगारी दर घटकर 2023-24 में 3.2 प्रतिशत पर आ गई जो 2017-18 में छह प्रतिशत थी। वहीं रोजगार दर यानी कामकाजी आबादी अनुपात बढ़कर 2023-24 में 58.2 प्रतिशत हो गया, जो 2017-18 में 46.8 प्रतिशत था। इसी तरह, श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) बढ़कर 2023-24 में 60.1 प्रतिशत हो गई जो 2017-18 में 49.8 प्रतिशत थी। मंत्री ने संगठित क्षेत्र में नौकरी में शामिल होने वाले युवाओं की संख्या में वृद्धि के बारे में यह भी कहा कि पिछले सात साल में (सितंबर 2017-सितंबर 2024 के बीच) 4.7 करोड़ से अधिक युवा (आयु 18-28 वर्ष) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़े। -
ठाणे. महाराष्ट्र के ठाणे में अवैध रूप से रहने के आरोप में बांग्लादेश की तीन महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मंगलवार को वर्तक नगर इलाके में छापे मारे थे और उसी दौरान उन्हें एक कमरे में बांग्लादेश की तीन महिलाएं मिलीं थीं। वर्तक नगर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि ये महिलाएं एक होटल में ‘वेटर' के तौर पर काम रही थीं और उनके पास भारत में प्रवेश करने और यहां रहने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। अधिकारी ने बताया कि इन महिलाओं की उम्र 22 से 45 वर्ष है और उनके खिलाफ पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम तथा विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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नयी दिल्ली. भारत के 440 जिलों के भूजल में ‘नाइट्रेट' उच्च स्तर पर पाया गया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने एक ‘रिपोर्ट' में यह जानकारी देते हुए बताया कि एकत्र किए गए नमूनों में से 20 प्रतिशत में ‘नाइट्रेट' की सांद्रता अनुमेय सीमा से अधिक है। ‘नाइट्रेट' संदूषण पर्यावरण और स्वास्थ्य के मद्देनजर गंभीर चिंता का विषय है, खास कर उन क्षेत्रों में जहां ‘नाइट्रोजन' आधारित उर्वरकों एवं पशु अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है। ‘वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट - 2024' से यह भी पता चला कि 9.04 प्रतिशत नमूनों में ‘फ्लोराइड' का स्तर भी सुरक्षित सीमा से अधिक था, जबकि 3.55 प्रतिशत नमूनों में ‘आर्सेनिक' संदूषण पाया गया। मई 2023 में भूजल की गुणवत्ता की जांच के लिए देश भर में कुल 15,259 निगरानी स्थानों को चुना गया। इनमें से 25 प्रतिशत कुओं (बीआईएस 10500 के अनुसार सबसे अधिक जोखिम वाले) का विस्तार से अध्ययन किया गया। पुनर्भरण से गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी लेने के लिए मानसून से पहले और बाद में 4,982 स्थानों से भूजल का नमूना लिया गया। रिपोर्ट में पाया गया कि जल के 20 प्रतिशत नमूनों में नाइट्रेट की सांद्रता 45 मिलीग्राम प्रति लीटर (एमजी/एल) की सीमा को पार कर गई, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा पेयजल के लिए निर्धारित सीमा है। राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में 40 प्रतिशत से अधिक नमूनों में नाइट्रेट सीमा से ऊपर था, जबकि महाराष्ट्र के नमूनों में संदूषण 35.74 प्रतिशत, तेलंगाना में 27.48 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 23.5 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 22.58 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड और बिहार में संदूषण का प्रतिशत कम पाया गया।
अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में सभी नमूने सुरक्षित सीमा के भीतर थे। जीडब्ल्यूबी ने कहा कि, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में ‘नाइट्रेट' का स्तर 2015 से स्थिर बना हुआ है। हालांकि, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में 2017 से 2023 तक संदूषण में वृद्धि देखी गई है। उच्च ‘नाइट्रेट' स्तर शिशुओं में ‘ब्लू बेबी सिंड्रोम' जैसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है और यह पानी पीने के लिए असुरक्षित है। भारत में 15 ऐसे जिले चिन्हित किए गए जहां भूजल में नाइट्रेट उच्च स्तर में पाया गया। इसमें राजस्थान में बाड़मेर, जोधपुर, महाराष्ट्र में वर्धा, बुलढाणा, अमरावती, नांदेड़, बीड, जलगांव और यवतमाल, तेलंगाना में रंगारेड्डी, आदिलाबाद और सिद्दीपेट, तमिलनाडु में विल्लुपुरम, आंध्र प्रदेश में पलनाडु और पंजाब में बठिंडा शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भूजल में नाइट्रेट का बढ़ता स्तर अत्यधिक सिंचाई का परिणाम हो सकता है, जो संभवत: उर्वरकों में मौजूद नाइट्रेट को मिट्टी में गहराई तक पहुंचा सकता है। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ‘फ्लोराइड' की अधिक सांद्रता एक बड़ी चिंता का विषय है। इसमें कहा गया है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदानी इलाकों वाले राज्यों में आर्सेनिक का स्तर अधिक पाया गया है। ये राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और मणिपुर हैं। पंजाब के कुछ हिस्सों में और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के पानी में भी आर्सेनिक का स्तर अधिक पाया गया है। लंबे समय तक फ्लोराइड और आर्सेनिक संदूषकों के संपर्क में रहने से गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। फ्लोराइड के संदूषण से फ्लोरोसिस और आर्सेनिक के संदूषण से कैंसर या त्वचा के घाव हो सकते हैं। भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट में एक बड़ी चिंता कई क्षेत्रों में यूरेनियम का ऊंचा स्तर भी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान के 42 प्रतिशत नमूनों में और पंजाब के 30 प्रतिशत नमूनों में यूरेनियम का संदूषण पाया गया। यूरेनियम के लगातार संपर्क में रहने से गुर्दों को नुकसान हो सकता है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी यूरेनियम का सांद्रण भूजल में अधिक पाया गया है। -
नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को महाराष्ट्र के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में 'चहुंमुखी विकास' सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की और कहा कि इससे जीवन जीने की सुगमता को बढ़ावा मिलेगा और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मैं दूरस्थ और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों की सराहना करता हूं। यह निश्चित रूप से 'ईज ऑफ लिविंग' को बढ़ावा देगा तथा और भी अधिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। गढ़चिरौली और आसपास के क्षेत्रों के मेरे भाइयों और बहनों को विशेष रूप से बधाई!" प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस के एक पोस्ट पर की।
फडणवीस ने बुधवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि गढ़रिचौली के दूरदराज इलाकों में नक्सलियों का प्रभाव खत्म हो रहा है। उन्होंने दावा किया था कि नक्सलवाद अपने अंत की तरफ है। - नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी (जेजे क्लस्टर्स) के निवासियों के लिए 1,675 फ्लैटों और दो शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं समेत कई विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बृहस्पतिवार को एक बयान में यह जानकारी दी।पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली तीन नई परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इनमें पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार के पूर्वी परिसर में एक अकादमिक ब्लॉक, द्वारका के पश्चिमी परिसर में एक अकादमिक ब्लॉक और नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज का भवन भी शामिल है। इस कॉलेज में शिक्षा के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। पीएमओ ने कहा कि मोदी दिल्ली के अशोक विहार में स्वाभिमान अपार्टमेंट में झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना के तहत झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए नवनिर्मित फ्लैटों का दौरा करेंगे और पात्र लाभार्थियों को चाबियां सौंपेंगे तथा 1,675 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ ने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री की 'सभी के लिए आवास' पहल के अनुरूप है।परियोजना का उद्देश्य दिल्ली में जेजे क्लस्टरों के निवासियों को पर्याप्त सुविधाओं से सुसज्जित बेहतर और स्वस्थ रिहायशी वातावरण प्रदान करना है। केंद्र सरकार द्वारा एक फ्लैट के निर्माण पर 25 लाख रुपये खर्च किए जाते हैं। पात्र लाभार्थी कुल राशि का सात प्रतिशत से कम भुगतान करते हैं, जिसमें मामूली योगदान के रूप में 1.42 लाख रुपये और रखरखाव के पांच साल के लिए 30,000 रुपये शामिल हैं। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से विकास की इन योजनाओं को ऐसे समय में मूर्त रूप दिया जा रहा है जब राष्ट्रीय राजधानी में इसी साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का मुख्य मुकाबला 2013 से सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी (आप) से है। आप अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। मोदी शुक्रवार को दो शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं- नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (डब्ल्यूटीसी) और सरोजिनी नगर में जनरल पूल आवासीय आवास (जीपीआरए) टाइप-2 क्वार्टर का भी उद्घाटन करेंगे। बयान में कहा गया है कि नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने 600 से ज़्यादा जीर्ण-शीर्ण क्वार्टरों को अत्याधुनिक वाणिज्यिक टावरों से बदलकर इस क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया है तथा इससे उन्नत सुविधाओं के साथ लगभग 34 लाख वर्ग फ़ीट प्रीमियम वाणिज्यिक स्थल उपलब्ध हुआ है। इस परियोजना में हरित भवन कार्यप्रणालियों को शामिल किया गया है, जिसमें शून्य-निर्वहन अवधारणा, सौर ऊर्जा उत्पादन और वर्षा जल संचयन प्रणाली जैसे प्रावधान शामिल हैं। सरोजिनी नगर में जीपीआरए टाइप-II क्वार्टर में 28 टावर शामिल हैं, जिनमें 2,500 से अधिक आवासीय इकाइयां हैं और इनमें आधुनिक सुविधाओं और स्थल का कुशल उपयोग किया गया हैं। बयान में कहा गया कि परियोजना के डिजाइन में वर्षा जल संचयन प्रणाली, सीवेज और जल उपचार संयंत्र तथा सौर ऊर्जा से चलने वाले अपशिष्ट कॉम्पैक्टर शामिल हैं जो पर्यावरण के प्रति जागरूक जनजीवन को प्रोत्साहित करते हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली के द्वारका में सीबीएसई के एकीकृत कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन करेंगे, जिस पर करीब 300 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसमें कार्यालय, ऑडिटोरियम, उन्नत डेटा सेंटर, व्यापक जल प्रबंधन प्रणाली आदि शामिल हैं। पीएमओ ने कहा कि पर्यावरण के अनुकूल इस इमारत का निर्माण उच्च पर्यावरणीय मानकों के अनुसार किया गया है और इसे भारतीय हरित भवन परिषद (आईजीबीसी) के प्लेटिनम रेटिंग मानकों के अनुसार निर्मित किया गया है।
- नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार किसानों के साथ सुरक्षा कवच की तरह खड़ी है और उसने 2025 के पहले दिन ही यह संकल्प दोहराया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएपी उर्वरक को 1,350 रुपये प्रति बोरी के भाव पर किसानों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी को 31 दिसंबर, 2024 से आगे बढ़ाने का बुधवार को फैसला किया। इससे सरकारी खजाने पर 3,850 करोड़ रुपये तक का बोझ पड़ेगा। शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद यह टिप्पणी की है। शाह ने ‘एक्स' पर कहा, “ मोदी सरकार किसानों के साथ सुरक्षा कवच की तरह खड़ी है और आज वर्ष 2025 के पहले ही दिन अपने इसी संकल्प को पुनः दोहराया है। डीएपी पर अतिरिक्त सब्सिडी के निर्णय से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसकी कीमतों में वृद्धि होने पर भी हमारे किसानों को उचित मूल्य पर ही डीएपी उपलब्ध होगा। इस विशेष पैकेज के लिए मोदी जी का आभार।” गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में करोड़ों किसानों को फसलों के नुकसान से चिंतामुक्त रखने वाली ‘पीएम फसल बीमा योजना' को निरंतर जारी रखने के लिए 69,515.71 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि साथ ही, 824.77 रुपये करोड़ की लागत से नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष (एफआईएटी) को भी मंजूरी दी गई।
- भुवनेश्वर.। ओडिशा सरकार ने बुधवार को 4,222.24 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी। इससे राज्य में 15,497 नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मुख्य सचिव मनोज आहूजा की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय एकल खिड़की मंजूरी प्राधिकरण ने इस महीने के अंत में होने वाले ‘उत्कर्ष ओडिशा - मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025' बिजनेस शिखर सम्मेलन से पहले 25 परियोजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी दी। ये परियोजनाएं हरित ऊर्जा उपकरण, औषधि, कपड़ा, प्लास्टिक, खाद्य प्रसंस्करण आदि जैसे क्षेत्रों में हैं। अधिकारी ने कहा, ग्यारह जिले... अंगुल, गंजाम, खोरधा, नवरंगपुर, कटक, झारसुगुड़ा, बारगढ़, संबलपुर, सुंदरगढ़, पुरी और कंधमाल, इन परियोजनाओं से लाभान्वित होंगे, औद्योगिक आधार मजबूत होगा और निरंतर आर्थिक विकास होगा। स्वीकृत प्रस्तावों में गंजाम में हेट्रो लैब्स लिमिटेड की 700 करोड़ रुपये की औषधि विनिर्माण इकाई, संबलपुर में श्याम मेटलिक्स स्पेशलिटी अलॉय प्राइवेट लि. का 710 करोड़ रुपये का टाइटेनियम स्लैग प्लांट और खुर्दा में शालीमार ग्लास वर्क्स प्राइवेट लि. की 530 करोड़ रुपये की पैकेजिंग कंटेनर ग्लास विनिर्माण इकाई शामिल हैं।
- नयी दिल्ली।. भुवनेश कुमार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) का पदभार संभाल लिया है। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को यह जानकारी दी गई। कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव भी बने रहेंगे।उन्होंने अमित अग्रवाल का स्थान लिया है जिन्हें नया औषधि सचिव नियुक्त किया गया है।एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘भुवनेश कुमार ने बुधवार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार संभाल लिया।'' कुमार उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं।बयान में कहा गया, ‘‘राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र से स्नातक और स्वर्ण पदक विजेता, कुमार ने केंद्र और अपने कैडर राज्य दोनों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।'' इससे पहले, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया था। उत्तर प्रदेश में, उन्होंने पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन विभाग में प्रमुख सचिव के रूप में कार्य किया। वह उत्तर प्रदेश सरकार में सचिव वित्त, सचिव एमएसएमई, सचिव तकनीकी शिक्षा और भूमि राजस्व विभाग के मंडलायुक्त भी रह चुके हैं।
- मुंबई.। मजबूत आवास मांग रहने से वर्ष 2024 के दौरान मुंबई नगरपालिका क्षेत्र में संपत्तियों का पंजीकरण 11 प्रतिशत बढ़कर 1,41,202 इकाई पर पहुंच गया, जो पिछले 13 साल का उच्चतम स्तर है। रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक इंडिया ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुंबई शहर में दिसंबर के महीने में 12,418 संपत्तियों का पंजीकरण हुआ जिससे सरकार को 1,134 करोड़ रुपये का राजस्व मिला। दिसंबर, 2023 में 12,285 संपत्तियां पंजीकृत हुई थीं। दिसंबर में हुए कुल संपत्ति पंजीकरण में आवासीय संपत्तियों का हिस्सा 80 प्रतिशत था।बयान के मुताबिक, वर्ष 2024 में संपत्ति पंजीकरण की कुल संख्या 1,41,202 तक पहुंच जाएगी, जबकि पंजीकरण से 12,141 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान है। ये दोनों आंकड़े ही 13 साल का उच्चस्तर हैं। नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा, ‘‘जनवरी से दिसंबर, 2024 के लिए संपत्ति पंजीकरण में सालाना आधार पर 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे एक दशक में सबसे तेज 12 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि हुई। यह प्रवृत्ति घर खरीदारों के बीच गुणवत्ता और मूल्य को दी जा रही अहमियत को दर्शाती है।'' संपत्ति-प्रौद्योगिकी फर्म रेलॉय के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अखिल सराफ ने कहा कि सभी क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों की मजबूत मांग देखी जा रही है।
- नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेलों में कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर भेदभाव और वर्गीकरण की जांच करने के लिए जेल नियमावली में संशोधन किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में कहा है कि कैदियों के साथ किसी भी तरह के जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे को सुलझाने के लिए ‘‘आदर्श कारागार नियमावली, 2016'' और ‘‘आदर्श कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023'' में संशोधन किया गया है। कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव पर उच्चतम न्यायालय के तीन अक्टूबर, 2024 के आदेश के मद्देनजर ये बदलाव किए गए हैं। कारागार नियमावली में किए गए नए संशोधन के अनुसार, जेल अधिकारियों को सख्ती से यह सुनिश्चित करना होगा कि कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव न हो। इसमें कहा गया है, ‘‘यह सख्ती से सुनिश्चित किया जाएगा कि जेलों में किसी भी ड्यूटी या काम के आवंटन में कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव न हो।'' आदर्श कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023 के ‘विविध' में भी बदलाव किए गए हैं, जिसमें धारा 55(ए) के रूप में नया शीर्षक ‘कारागार एवं सुधार संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव का निषेध' जोड़ा गया है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि ‘‘हाथ से मैला उठाने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013'' के प्रावधानों का जेलों एवं सुधार संस्थानों में भी बाध्यकारी प्रभाव होगा। इसमें कहा गया है, ‘‘जेल के अंदर हाथ से मैला उठाने या सीवर या सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई की अनुमति नहीं दी जाएगी।'' गृह मंत्रालय ने कहा कि चूंकि कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने अधिकार क्षेत्र में आदतन अपराधी अधिनियम लागू नहीं किया है और विभिन्न राज्यों के उपलब्ध आदतन अपराधी अधिनियमों में आदतन अपराधियों की परिभाषा की पड़ताल करने के बाद आदर्श जेल नियमावली, 2016 और आदर्श जेल एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023 में ‘आदतन अपराधी अधिनियम' की मौजूदा परिभाषा को बदलने का निर्णय लिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने भी अपने आदेश में ‘‘आदतन अपराधियों'' के संबंध में निर्देश दिए थे और कहा था कि कारागार नियमावली एवं आदर्श कारागार नियमावली संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित कानून में ‘‘आदतन अपराधियों'' की परिभाषा के अनुसार होंगे। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि यदि राज्य में आदतन अपराधी कानून नहीं है, तो केंद्र और राज्य सरकारें तीन महीने की अवधि के भीतर अपने फैसले के अनुरूप नियमावली और नियमों में आवश्यक बदलाव करेंगी।
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हजारीबाग। झारखंड के हजारीबाग में कुएं से एक व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे चार लोगों समेत पांच व्यक्तियों की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि चरही पुलिस थाने की सीमा के अंतर्गत सरवाहा गांव में उस दौरान यह घटना हुई, जब सुंदर करमाली (27) नामक व्यक्ति ने पत्नी रूपा देवी के साथ हुए घरेलू विवाद के बाद गुस्से में आकर आपनी बाइक कुएं में फेंक दी थी और फिर वह उसे निकालने के लिए कुएं में गया था। बिष्णुगढ़ के उपविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) बी.एन. प्रसाद ने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया, ‘‘गुस्से में आकर करमाली ने पहले अपनी मोटरसाइकिल कुएं में फेंक दी। इसके बाद वह अपनी गाड़ी निकालने के लिए कुएं में उतरा, लेकिन वह वापस नहीं आ सका। रूपा की मदद की आवाज सुनने के बाद चार लोग आए और उन्होंने सुंदर को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वापस नहीं आ सका और कुएं के अंदर ही सभी की मौत हो गई। अधिकारी ने मृतकों की पहचान राहुल करमाली, विनय करमाली, पंकज करमाली और सूरज भुइयां के रूप में हुई है। सभी की उम्र 25 से 28 के बीच में है। एसडीपीओ ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अधिकारी ने बताया कि कुएं को ढक दिया गया है और उसके आसपास आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
चरही पुलिस थाने के प्रभारी गौतम कुमार ने बताया कि ऐसा संदेह है कि कुएं के अंदर मौजूद जहरीली गैस में सांस लेने के कारण उनकी मौत हुई। उन्होंने बताया, ‘‘मौतों के वास्तविक कारण की जांच की जा रही है। - नयी दिल्ली। देशभर में बुधवार को नये साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग शॉपिंग मॉल, मनोरंजन केंद्रों और पर्यटन स्थलों पर उमड़ पड़े तथा कई लोग धार्मिक स्थलों पर भी गये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं तथा समृद्धि और सद्भाव की कामना की। राष्ट्रीय राजधानी में, कई सड़कों पर, खासकर इंडिया गेट और कनॉट प्लेस के पास, नये साल के दिन भारी यातायात जाम देखने को मिला और प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर लोगों की लंबी कतारें लग गईं। इसके साथ ही जिन अन्य प्रमुख स्थानों पर लोगों की भीड़ जुटी उनमें बंगला साहिब गुरुद्वारा, कनॉट प्लेस में प्राचीन हनुमान मंदिर, अक्षरधाम मंदिर और झंडेवालान मंदिर शामिल हैं। पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, पुलिस का मुख्य ध्यान इंडिया गेट, अशोक रोड, हनुमान मंदिर और कनॉट प्लेस पर था। नये साल के दिन अपने परिवार के साथ कुतुब मीनार घूमने आई काजल ने प्रवेश टिकट पाने के लिए एक घंटे से ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद अपनी निराशा जतायी। उन्होंने कहा, ‘‘इतने लंबे इंतज़ार के बाद, हमारा सारा उत्साह फीका पड़ गया है।'' दिल्ली के मशहूर बाजारों में भी बड़ी संख्या में खरीदारी करने वाले लोग नजर आए।महाराष्ट्र में, मुंबई पुलिस ने नये साल के जश्न के दौरान नियमों का उल्लंघन करने, नशे में गाड़ी चलाने और यातायात में बाधा डालने के लिए 23,000 से अधिक वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया। यातायात पुलिस ने 17,800 वाहनों पर जुर्माना लगाया और ई-चालान के माध्यम से 89,19,750 रुपये का जुर्माना वसूला, वहीं शहर की पुलिस ने 5,670 वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया। गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव और जुहू चौपाटी सहित मुंबई के प्रमुख स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग नये साल का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बधाई संदेश में देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं और कामना की कि नया साल सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लाए। मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘(वर्ष) 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह वर्ष सभी के लिए नए अवसर, सफलता और अंतहीन आनंद लेकर आए। सभी को बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिले।" धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नववर्ष की शुभकामनाओं में राष्ट्र को सर्वोपरि रखने के संकल्प के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का पोषण करने का आग्रह भी किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं और उनसे भारत तथा विश्व के लिए अधिक समावेशी, बेहतर और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के वास्ते मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराने पर जोर दिया। मुर्मू ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2025 सभी के लिए खुशियां, सद्भाव और समृद्धि लेकर आए। इस अवसर पर, आइए हम भारत और विश्व के लिए एक उज्ज्वल, अधिक समावेशी और बेहतर भविष्य बनाने के उद्देश्य से मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं।'' देश भर में लोग नये साल के दिन भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों पर उमड़ पड़े। पश्चिम बंगाल में, लोगों ने राज्य भर के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों और धार्मिक स्थलों का दौरा किया। कोलकाता और उसके आसपास के पार्क स्ट्रीट, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, अलीपुर चिड़ियाघर, निक्को पार्क और इको पार्क में सभी आयु वर्ग के लोग उमड़ पड़े। दिन के समय दक्षिणेश्वर काली मंदिर में भी लाखों श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। बीरभूम जिले के तारापीठ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। ओडिशा में, लाखों लोगों ने भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए पुरी में 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। मार्केट चौक से मंदिर के सिंह द्वार तक मंदिर की ओर जाने वाले ग्रैंड रोड पर श्रद्धालुओं की एक किलोमीटर से अधिक लंबी कतार देखी गई। पुरी के एसपी विनीत अग्रवाल ने कहा, "पुरी पुलिस सभी तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम अनुभव सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है।" श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक अरबिंद पाधी ने कहा कि लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर के द्वार मंगलवार देर रात 1.05 बजे खोले गए और तब से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। तेलंगाना में, हैदराबाद और अन्य धार्मिक स्थलों के मंदिरों में भारी भीड़ देखी गई, क्योंकि लोगों ने उम्मीद और उत्साह के साथ नये साल का स्वागत किया। हैदराबाद में जुबली हिल्स, हिमायत नगर और वनस्थलीपुरम और शहर के बाहरी इलाके चिलकुर में बिरला मंदिर और अन्य प्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिरों में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में दर्शन किए। नये साल का जश्न मनाने के लिए आधी रात के बाद लाखों पर्यटक और स्थानीय निवासी गोवा के समुद्र तटों पर उमड़ पड़े। समुद्र तटों की ओर जाने वाली कई सड़कों पर रात में यातायात का भारी दबाव था, जबकि राज्य पुलिस ने व्यस्त मार्गों पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया। आधी रात को, लोगों ने आतिशबाजी और कई समुद्र तटों पर आयोजित संगीत कार्यक्रमों के बीच नये साल का स्वागत करने के लिए एक-दूसरे को बधाई दी। ईसाई समुदाय के सदस्य, जो गोवा की आबादी का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा हैं, नए साल के अवसर पर राज्य भर के चर्च में आयोजित मध्यरात्रि की प्रार्थना सभा में शामिल हुए। कर्नाटक में केक और पार्टियों, सेल्फी और खरीदारी के साथ नए साल का स्वागत किया गया। मंदिरों में लोगों की भीड़ उमड़ी। पुलिस की चौकसी की बदौलत, बेंगलुरु में मुख्य सड़कों पर लोगों भारी भीड़ के बावजूद नये साल का जश्न शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया।
- अयोध्या/वाराणसी।,उत्तर प्रदेश के अयोध्या, मथुरा, मिर्जापुर और वाराणसी के मंदिरों में बुधवार को नए साल के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। अयोध्या में जहां भगवान राम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गयी तो वहीं वाराणसी में मंगलवार देर रात तीन बजे से ही श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में जमा होने लगे। अधिकारियों के मुताबिक, नव वर्ष की पूर्व संध्या पर अयोध्या में दो लाख से अधिक भक्त आ चुके थे और बुधवार सुबह लगभग तीन लाख से अधिक लोग राम लला के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि श्रद्धालु राम लला के दर्शन के लिए कतार में खड़े थे और भक्तों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए शहर को कई सेक्टरों और जोन में विभाजित किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और इस दौरान चौबीसों घंटे वाहनों की जांच की गई। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ी मंदिर में भी ऐसा ही नजा देखने को मिला, जहां सुबह की आरती से लेकर शाम की शयन आरती तक भीड़ लगी रही। अधिकारियों के मुताबिक, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने राम जन्मभूमि पथ पर 10 अतिरिक्त आगंतुक दीर्घाएं तैयार की थीं, जिससे दर्शन के लिए लाइनों की संख्या 10 से बढ़कर 20 हो गई। पुलिस उपाधीक्षक (अयोध्या) आशुतोष तिवारी ने बताया कि शहर को सात सुरक्षा सेक्टरों और 24 जोन में विभाजित किया गया था, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए गए थे। उन्होंने बताया कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और भीड़भाड़ से बचने व लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात की आवाजाही को सख्ती से नियंत्रित किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक बयान में बताया कि सर्दियों के मौसम और छुट्टियों के कारण आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि स्कूल, अदालतें और कृषि कार्य बंद होने के कारण लोग छुट्टियां मनाने गोवा, नैनीताल, शिमला या मसूरी जैसे पारंपरिक पर्यटन स्थल जाने के बजाये अयोध्या आना पसंद करते हैं। वहीं वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देर शाम तक बनी रही।मंदिर प्रशासन ने बताया कि शाम चार बजे तक करीब साढ़े तीन लाख भक्त मंदिर में पूजा करने और बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए दर्शन कर चुके थे। मंदिर प्रशासन ने बताया कि रात आठ बजे तक, करीब लाख से अधिक भक्तों ने पूजा-अर्चना की और बाबा श्री काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की पुष्टि करते हुए कहा कि 28 दिसंबर से ही श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि नव वर्ष के अवसर पर मंदिर प्रशासन ने भारी भीड़ का अनुमान लगाया था और स्थिति को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए कदम उठाए थे। मिश्रा ने बताया, “सुबह से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी और शाम चार बजे तक साढ़े तीन लाख श्रद्धालु आ चुके थे। संख्या लगातार बढ़ रही है और श्रद्धालु अब भी दर्शन के लिए कतार में लगे हुए हैं।” मंदिर प्रशासन ने भारी भीड़ को देखते हुए कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें 31 दिसंबर और एक जनवरी को बाबा के ‘स्पर्श दर्शन' पर रोक, गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध और तीर्थयात्रियों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए मैदागिन से गोदौलिया मार्ग पर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल हैं। पुलिस उपायुक्त (काशी जोन) गौरव बंसल ने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में पांच सेक्टर बनाए गए हैं और 45 ड्यूटी स्थल तैयार किये गए हैं। उन्होंने बताया कि शहर भर के प्रमुख मंदिरों और घाटों पर भी सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है, जिसमें बाबा काल भैरव मंदिर व संकट मोचन मंदिर शामिल हैं, जहां क्रमशः 11 और आठ ड्यूटी प्वाइंट बनाए गए हैं। मिश्रा ने बताया कि नव वर्ष के जश्न में भारी भीड़ उमड़ने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), जल पुलिस और प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) समेत विशेष बल विभिन्न घाटों पर तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आपात स्थिति में 12 त्वरित प्रतिक्रिया दल किसी भी आपदा या दुर्घटना पर तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार हैं। मथुरा में नववर्ष की पूर्व संध्या एवं साल के पहले दिन मथुरा, वृन्दावन के मंदिरों में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ उमड़ी। नववर्ष के पहले दिन ही बांकेबिहारी का आशीर्वाद पाने के लिए केंद्रीय मंत्री (सूचना प्रसारण, खेल एवं युवा मामले) अनुराम ठाकुर भी बुधवार को वृन्दावन पहुंचे। जिला पर्यटन अधिकारी ऐहतराम अली ने बताया कि मथुरा के सभी प्रमुख मंदिरों के बाहर सुबह से देर शाम तक श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहीं। उन्होंने बताया कि शीतकालीन अवकाश के चलते भी इन दिनों उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) सहित हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार आदि राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। जिले के गोवर्धन में दानघाटी मंदिर के पुजारी पवन कौशिक ने बताया कि करीब सात से आठ लाख श्रद्धालुओं ने पहाड़ी की परिक्रमा में हिस्सा लिया, जिससे पूरे दिन मंदिर में भीड़ रही। द्वारकाधीश मंदिर में नए साल का जश्न खास तरीके से मनाया गया। मंदिर के जनसंपर्क अधिकारी राकेश तिवारी ने बताया कि भगवान को खास ‘सूखे मेवों' से सजाया गया। महंत आचार्य बागीश महाराज द्वारा की गई आरती में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वृंदावन के मदन मोहन मंदिर में भगवान को खास पोशाक पहनाई गई और उन्हें कई तरह के प्रसाद चढ़ाए गए।मिर्जापुर में, मां विंध्यवासिनी धाम में आधी रात के बाद से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई।जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि शाम तक 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। उन्होंने कहा कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 500 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया। पंड समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी ने बेहतर प्रबंधन के लिए प्रशासन की प्रशंसा की।
- भोपाल। भोपाल गैस त्रासदी के चालीस वर्ष बाद कल रात यूनियन कॉर्बाइड फैक्ट्री से 377 टन खतरनाक कचरे को हटाने का काम शुरू हुआ। यह जहरीला कचरा सील बंद बारह कंटेनर में भोपाल से 250 किलोमीटर दूर धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचाया जा रहा है। कंटेनरों का ट्रक कल रात लगभग नौ बजे रवाना हुआ।भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुर्नवास विभाग के निदेशक स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि इन वाहनों के लिए हरित गलियारा निर्मित किया गया है। उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ कचरा पीथमपुर के कचरा निस्तारण इकाई में जलाया जाएगा और राख में नुकसानदेह तत्वों की मौजूदगी की जांच की जाएगी। भट्टी से निकलने वाला धुआं चार स्तरीय विशेष फिल्टरों के जरिए निकलेगा ताकि आसपास का क्षेत्र प्रदूषित न हो।दो और तीन दिसम्बर 1984 की रात यूनियन कॉर्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री से अधिक जहरीले मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इस घटना में लगभग पांच हजार 479 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग गंभीर और दीर्घावधि की स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हुए थे। यह घटना विश्व की सबसे भीषण औद्योगिक आपदाओं में मानी जाती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ने कचरे को स्थानांतरित करने के लिए चार सप्ताह की समय सीमा तय की है।
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नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को ‘फसल बीमा योजना' के लिए आवंटन बढ़ाने सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ अन्य फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि नये साल में सरकार का पहला फैसला किसानों को समर्पित है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक के बाद एक पोस्ट में यह भी कहा कि उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार किसानों के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2025-26 तक कुल 69,515.71 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। इस निर्णय से 2025-26 तक देश भर के किसानों को नहीं रोके जा सकने योग्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के जोखिम कवरेज में मदद मिलेगी। इस फैसले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘नए वर्ष का पहला निर्णय हमारे देश के करोड़ों किसान भाई-बहनों को समर्पित है। हमने फसल बीमा के लिए आवंटन बढ़ाने को मंजूरी दी है। इससे जहां अन्नदाताओं की फसलों को और ज्यादा सुरक्षा मिलेगी, वहीं नुकसान की चिंता भी कम होगी।'' उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार किसानों के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमें अपने सभी किसान बहनों और भाइयों पर गर्व है जो हमारे राष्ट्र का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। 2025 का पहला, मंत्रिमंडल का फैसला हमारे किसानों की समृद्धि बढ़ाने के लिए समर्पित है। मुझे खुशी है कि इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।'' प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किसानों को सस्ती दर पर डीएपी उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एकमुश्त विशेष पैकेज को 3,850 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि इससे किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। मंत्रिमंडल के इस फैसले से किसानों को डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की 50 किलो वजन की एक बोरी 1,350 रुपये में मिल सकेगी।














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