गाजियाबाद. देश के जाने माने कार्टूनिस्ट हरीश चंद्र शुक्ला उर्फ ‘काक' का बुधवार को यहां निधन हो गया। उनके पारिवारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। वह 85 वर्ष के थे।
हरीश चंद्र शुक्ला का आज यहां हिंडन शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया जहां परिजनों और मित्रों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हरीश चंद्र शुक्ला का जन्म 16 मार्च 1940 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक छोटे से गाँव पुरा में हुआ था। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर रहे काक के पिता शोभा नाथ शुक्ला एक स्वतंत्रता सेनानी थे। काक के कार्टूनों का स्वर्णिम काल 1983 से 1990 के बीच था, जब अखबार पढ़ने वाले ज्यादातर लोग पहले ‘काक' के कार्टून देखते थे और बाद में समाचार पढ़ते थे। उनकी विनोदप्रियता और चुटीली कटाक्ष शैली उनके कार्टूनों को एक खास किस्म की धार देती थी जिसके लिए वह अपने पाठकों के बीच लोकप्रिय थे। उनके कार्टून दैनिक राजनीतिक घटनाओं का सटीक विश्लेषण करते थे। उनका पहला कार्टून 1967 में दैनिक जागरण समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने 1983 से 1985 तक जनसत्ता (इंडियन एक्सप्रेस समूह) के साथ और जुलाई 1985 से जनवरी 1999 तक नवभारत टाइम्स (टाइम्स ऑफ़ इंडिया समूह) के साथ एक संपादकीय कार्टूनिस्ट के रूप में काम किया। काक को उनके योगदान के लिए 2003 में हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा “काका हाथरसी सम्मान” और एर्नाकुलम (कोच्चि) में उन्हें केरल ललित कला अकादमी और केरल कार्टून अकादमी द्वारा भी सम्मानित किया गया। 2009 में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट्स, बैंगलोर ने उन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। 2016 में उन्हें पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और 2017 में भारतीय प्रेस परिषद द्वारा सम्मानित किया गया।

अयोध्या. उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नव वर्ष के मौके पर बुधवार को राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक, नव वर्ष की पूर्व संध्या पर अयोध्या में दो लाख से अधिक भक्त आ चुके थे और बुधवार सुबह लगभग तीन लाख से अधिक लोग राम लला के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि श्रद्धालु राम लला के दर्शन के लिए कतार में खड़े थे और भक्तों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए शहर को कई सेक्टरों और जोन में विभाजित किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और इस दौरान चौबीसों घंटे वाहनों की जांच की गई। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ी मंदिर में भी ऐसा ही नजा देखने को मिला, जहांसुबह की आरती से लेकर शाम की शयन आरती तक भीड़ लगी रही। अधिकारियों के मुताबिक, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने राम जन्मभूमि पथ पर 10 अतिरिक्त आगंतुक दीर्घाएं तैयार की थीं, जिससे दर्शन के लिए लाइनों की संख्या 10 से बढ़कर 20 हो गई। पुलिस उपाधीक्षक (अयोध्या) आशुतोष तिवारी ने बताया कि शहर को सात सुरक्षा सेक्टरों और 24 जोन में विभाजित किया गया था, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए गए थे। उन्होंने बताया कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और भीड़भाड़ से बचने व लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात की आवाजाही को सख्ती से नियंत्रित किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक बयान में बताया कि सर्दियों के मौसम और छुट्टियों के कारण आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि स्कूल, अदालतें और कृषि कार्य बंद होने के कारण लोग छुट्टियां मनाने गोवा, नैनीताल, शिमला या मसूरी जैसे पारंपरिक पर्यटन स्थल जाने के बजाये अयोध्या आना पसंद करते हैं।

नयी दिल्ली. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि देश के कृषि और संबद्ध क्षेत्र के चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 3.5-4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। यह 2023-24 में दर्ज 1.4 प्रतिशत की वृद्धि से उल्लेखनीय सुधार होगा। सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर नए साल के संदेश में चौहान ने पिछले छह महीनों में लागू की गई विभिन्न ग्रामीण कल्याण पहल पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास पथ पर विश्वास व्यक्त किया। चौहान ने कहा, ‘‘नया साल अच्छी खबर लेकर आया है कि इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर 3.5 से चार प्रतिशत रहने की संभावना है।'' मंत्री ने किसानों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए जारी प्रयासों पर जोर दिया और गरीबों के लिए आवास, गांव की सड़क संपर्क, कौशल विकास और ग्रामीण आजीविका में सुधार के उद्देश्य से लखपति दीदी अभियान सहित कई ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का उल्लेख किया। उन्होंने ग्रामीण मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

नयी दिल्ली. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को कहा कि पूर्वी, उत्तर-पश्चिम और पश्चिम-मध्य क्षेत्रों के कुछ इलाकों को छोड़कर जनवरी में भारत के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने एक ऑनलाइन प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत तथा दक्षिणी प्रायद्वीप के मध्य भागों को छोड़कर देश के अधिकतर भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मध्य भारत के पश्चिमी और उत्तरी भागों में जनवरी के दौरान शीतलहर दिवस सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि जनवरी से मार्च के दौरान उत्तर भारत में वर्षा सामान्य से कम रहने की संभावना है, जो दीर्घावधि औसत (एलपीए) के 86 प्रतिशत से भी कम होगी। साल 1971-2020 के आंकड़ों के आधार पर, इस अवधि के दौरान उत्तर भारत में औसत वर्षा का स्तर लगभग 184.3 मिमी है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी राज्य सर्दियों (अक्टूबर से दिसंबर) में गेहूं, मटर, चना और जौ सहित रबी फसलों की खेती करते हैं और गर्मियों (अप्रैल से जून) में उनकी कटाई करते हैं। सर्दियों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा, उनकी खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रौद्योगिकी पर 824.77 करोड़ रुपये का कोष बनाया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक
नयी दिल्ली. केंद्र ने बुधवार को दो फसल बीमा योजनाओं - पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस - को वर्ष 2025-26 तक एक और साल के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए 824.77 करोड़ रुपये का एक अलग कोष भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) को 15वें वित्त आयोग की अवधि के अनुरूप विस्तारित करने के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘योजनाओं को किसानों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और इसलिए पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के लिए आवंटन बढ़ाया गया है।'' पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन और सरकार उन्हें क्यों नहीं समझा पा रही है, इस बारे में पूछे जाने पर वैष्णव ने कहा, ‘‘अगर आप हरियाणा चुनाव के दौरान घूमे होते, तो किसानों ने ‘आंदोलन' बनाम वास्तविक कल्याण बनाम 'किसानों के लिए अच्छा' पर बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया दी थी, आप खुद देख सकते थे।'' पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआई के लिए कुल परिव्यय वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए 69,515.71 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है, जो 2020-21 से 2024-25 के लिए 66,550 करोड़ रुपये से अधिक है। फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी के लक्षित समावेश पर मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने नवोन्मेषण और प्रौद्योगिकी (एफआईएटी) के लिए 824.77 करोड़ रुपये का एक अलग कोष बनाने को भी मंजूरी दी है। वैष्णव ने कहा कि यह फसल क्षति के तेजी से आकलन, दावा निपटान और कम विवादों के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में मदद करेगा। यह आसान नामांकन और अधिक कवरेज के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने में भी मदद करेगा। कृषि मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस कोष का उपयोग योजना के तहत तकनीकी पहल जैसे कि यस-टेक, विंड्स आदि के साथ-साथ अनुसंधान और विकास अध्ययनों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। तकनीक का उपयोग कर उपज अनुमान प्रणाली (यस-टेक) उपज अनुमान के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करती है, जिसमें तकनीक-आधारित उपज अनुमानों को न्यूनतम 30 प्रतिशत महत्व दिया जाता है। आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित नौ प्रमुख राज्य वर्तमान में इसे लागू कर रहे हैं। अन्य राज्यों को भी तेजी से इसमें शामिल किया जा रहा है। यस-टेक के व्यापक कार्यान्वयन के साथ, फसल कटाई प्रयोग और संबंधित मुद्दे धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगे। यस-टेक के तहत, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए दावा गणना और निपटान किया गया है। मध्य प्रदेश ने 100 प्रतिशत तकनीक-आधारित उपज अनुमान को अपनाया है। मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा सिस्टम (विंड्स) में ब्लॉक स्तर पर स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस) और पंचायत स्तर पर स्वचालित वर्षा गेज (एआरजी) स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। विंड्स के तहत, हाइपर-लोकल मौसम डेटा विकसित करने के लिए वर्तमान नेटवर्क घनत्व में पांच गुना वृद्धि की परिकल्पना की गई है। इस पहल के तहत, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा केवल डेटा किराया लागत का भुगतान किया जाता है। नौ प्रमुख राज्य विंड्स को लागू करने की प्रक्रिया में हैं, जिनमें केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पुडुचेरी शामिल हैं। अन्य राज्यों ने भी इसे लागू करने की इच्छा व्यक्त की है। निविदा से पहले आवश्यक विभिन्न पृष्ठभूमि तैयारी और नियोजन कार्यों के कारण 2023-24 के दौरान राज्यों द्वारा विंड्स को लागू नहीं किया जा सका। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 90:10 के अनुपात में उच्च केंद्रीय निधि साझा करने वाली राज्य सरकारों को लाभ देने के लिए 2023-24 की तुलना में 2024-25 को विंड्स के कार्यान्वयन के पहले वर्ष के रूप में अनुमोदित किया है। मंत्रालय के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों के सभी किसानों को प्राथमिकता के आधार संतुष्ट करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। इस सीमा तक, केंद्र पूर्वोत्तर राज्यों के साथ प्रीमियम सब्सिडी का 90 प्रतिशत साझा करता है। जारी की गई पॉलिसियों के संदर्भ में, पीएमएफबीवाई, देश की सबसे बड़ी बीमा योजना है और कुल प्रीमियम के मामले में तीसरी सबसे बड़ी है। लगभग 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसे लागू कर रहे हैं। पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस विभिन्न अप्रत्याशित घटनाओं के कारण फसल के नुकसान या क्षति से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। पीएमएफबीवाई, उपज जोखिम के आधार पर फसल के नुकसान को कवर करता है, जबकि आरडब्ल्यूबीसीआईएस मौसम संबंधी जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करता है।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी लोगों को 2025 की शुभकामनाएं दी हैं।‘एक्स’ पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा:

 नई दिल्ली। सरकार ने आज से वन नेशन वन सब्‍सक्रिप्‍शन-ओएनओएस योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्‍य विद्यार्थियों को सिंगल सब्‍सक्रिप्‍शन प्‍लेटफार्म के तहत शोधपत्रों, जरनलों और शैक्षिक सामग्री सहित व्‍यापक डिजिटल ज्ञान संसाधनों तक निर्बाध पहुंच उपलब्‍ध कराना है।

श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश) .भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) जनवरी में प्रस्तावित भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान (जीएसएलवी) के जरिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से 100वां प्रक्षेपण करने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर लेगा। एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। इसरो के अध्यक्ष एस. सोमनाथ ने कहा कि सोमवार को पूरा हुआ पीएसएलवी-सी60 मिशन श्रीहरिकोटा से 99वां प्रक्षेपण था। इस मिशन के तहत इसरो की ‘स्पेस डॉकिंग' क्षमता प्रदर्शित करने में मदद के मकसद वाले दोनों अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक अलग हो गए और उन्हें सोमवार देर रात पृथ्वी के निचले वांछित कक्ष में स्थापित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘आप सभी ने ‘स्पाडेक्स' (स्पेस डॉकिंग एक्सपेरीमेंट) रॉकेट के शानदार प्रक्षेपण को देखा और यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किसी यान का 99वां प्रक्षेपण था इसलिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण संख्या है। हम अगले वर्ष की शुरुआत में 100वां प्रक्षेपण करेंगे।'' अंतरिक्ष विभाग के सचिव सोमनाथ ने पीएसएलवी-सी60 मिशन के तहत ‘स्पेस डॉकिंग एक्सपेरीमेंट' अंतरिक्ष यान ‘ए' और ‘बी' को वृत्ताकार कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किए जाने के बाद संवाददाताओं को इसरो के भावी प्रक्षेपणों की जानकारी देते हुए कहा, ‘‘2025 में हम कई मिशन पूरे करेंगे जिनकी शुरुआत जनवरी के महीने में जीएसएलवी द्वारा (नेविगेशन उपग्रह) एनवीएस-02 के प्रक्षेपण से होगी।'' इसरो ने जीएसएलवी के जरिए दूसरी पीढ़ी के ‘नेविगेशन' उपग्रह एनवीएस-01 का मई 2023 में सफल प्रक्षेपण किया था और फिर इसे सफलतापूर्वक भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा (जीटीओ) में स्थापित कर दिया। जीएसएलवी यान ने 2,232 किलोग्राम वजनी एनवीएस-01 उपग्रह को भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा (जीटीओ) में स्थापित कर दिया। एनवीएस-01 भारतीय नक्षत्र-मंडल नेविगेशन (नाविक) सेवाओं के लिए परिकल्पित दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला उपग्रह है।

अहमदाबाद. मुंबई के आयुष म्हात्रे ने मंगलवार को यहां नगालैंड के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी मैच के दौरान लिस्ट ए क्रिकेट में 150 से अधिक रन बनाने वाले सबसे कम उम्र का खिलाड़ी होने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने हमवतन यशस्वी जयसवाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड दिया। म्हात्रे ने 17 साल और 168 दिन की उम्र में भारतीय सलामी बल्लेबाज जायसवाल द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जायसवाल 17 साल और 291 दिन के थे, जब उन्होंने 2019 में झारखंड के खिलाफ मुंबई के लिए खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की थी। इस सत्र की शुरुआत में घरेलू दिग्गज मुंबई के लिए पदार्पण करने वाले म्हात्रे ने 11 छक्कों और 15 चौकों की मदद से केवल 117 गेंदों पर 181 रन बनाए। उनकी इस पारी से मुंबई ने 50 ओवर में सात विकेट पर 403 रन बनाये। मुंबई के विरार उपनगर के रहने वाले म्हात्रे ने इस सत्र की शुरुआत में टीम में शामिल होने के बाद से सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन किया है। वह ईरानी कप विजेता मुंबई टीम का हिस्सा थे जिसने अक्टूबर में 27 साल के अंतराल के बाद शेष भारत को हराकर ट्रॉफी जीती थी। रणजी ट्रॉफी में अपने पदार्पण पर म्हात्रे ने 71 गेंदों में 52 रनों की शानदार पारी खेली लेकिन मुंबई ने यह सत्र का पहला मैच बड़ौदा के खिलाफ गंवा दिया। म्हात्रे ने इसके बाद महाराष्ट्र के खिलाफ 232 गेंदों में 22 चौकों और चार छक्कों की मदद से 176 रनों की शानदार पारी खेली जिससे मुंबई यह मैच नौ विकेट से जीता था। वह इसके बाद त्रिपुरा और ओडिशा के खिलाफ प्रभाव नहीं छोड़ सके थे लेकिन सेना के खिलाफ 149 गेंद में 116 रन की पारी के साथ प्रथम श्रेणी में अपना दूसरा शतक ठोका। उन्होंने इसके बाद अंडर-19 एशिया कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। म्हात्रे ने जापान (54) और यूएई (नाबाद 67) के खिलाफ अर्धशतकीय पारियां खेली लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ फाइनल में सस्ते में आउट हो गये। वह सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में नहीं खेले लेकिन उन्होंने 50 ओवर के राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कर्नाटक के खिलाफ 78 रन की शानदार पारी के साथ वापसी की।

 नयी दिल्ली. बंजर भूमि सौर पैनलों से ढकने और समुद्र तट पर विशाल पवन चक्कियां लगाने के साथ ही देश ने 200 गीगावाट से अधिक स्थापित क्षमता हासिल कर ली है। अगले साल 2025 में निवेश दोगुना होकर 32 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के अनुमानों के साथ भारत ने स्वच्छ ऊर्जा महाशक्तियों की सूची में अग्रणी स्थान हासिल किया है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, 2030 तक भारत की वार्षिक नवीकरणीय क्षमता वृद्धि, चीन सहित किसी भी अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। इसके मुताबिक भारत की क्षमता वृद्धि 2023 में 15 गीगावाट से 2030 में 62 गीगावाट तक चार गुना से अधिक हो सकती है। वर्ष 2024 के अंत तक, देश की स्थापित क्षमता 205 गीगावाट तक पहुंच गई। कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल, डीजल) की जगह हरित ईंधन के उपयोग की प्रतिबद्धता के तहत घरेलू सौर पीवी और पवन टरबाइन विनिर्माण को बढ़ाया जा रहा है। भारत ने 2070 तक शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इसके तहत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य बना रहा है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा, ''हमने 2024 के 11 महीनों (एक जनवरी 2024 से 30 नवंबर 2024 तक) के दौरान देश में कुल 24.72 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि दर्ज की, जबकि पिछले साल इसी अवधि में क्षमता वृद्धि 11.83 गीगावाट थी।'' एक गणना के मुताबिक 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए 2,75,000 करोड़ रुपये या 32.35 अरब डॉलर का निवेश करना होगा। जोशी ने कहा कि 2024 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक उल्लेखनीय वर्ष रहा है और ''हम इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 में 1.23 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई, जिसका अर्थ है कि पूरे 2023 में 13.06 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई। वर्ष 2024 में 30 नवंबर तक जोड़ी गई 24.72 गीगावाट क्षमता में 20.85 गीगावाट सौर ऊर्जा, 3.22 गीगावाट पवन ऊर्जा, आधा गीगावाट यानी 500 मेगावाट जैव ऊर्जा और 90 मेगावाट लघु जल विद्युत ऊर्जा और 60 मेगावाट बड़ी जल विद्युत ऊर्जा शामिल हैं। देश में इस अवधि (जनवरी से नवंबर) के दौरान जोड़ी गई कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता (28.46 गीगावाट) में इनकी हिस्सेदारी 86.86 प्रतिशत है। जोशी ने बताया कि छत पर सौर ऊर्जा लगाने और एक करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए अब तक 1.5 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं और अब तक 6.85 लाख से अधिक घरों में ये उपकरण लगाए जा चुके हैं। उन्होंने 2025 की चुनौतियों के बारे में कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन की लागत को और कम करने के लिए नई नीतियां तैयार की जाएंगी।

नयी दिल्ली. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने तीसरे पक्ष के ऐप प्रदाता ‘व्हाट्सएप पे' को यूपीआई उपयोगकर्ता जोड़ने पर लगाई गई सीमा तत्काल प्रभाव से हटा दी है। एनपीसीआई ने एक बयान में कहा कि इस सीमा को हटाए जाने के साथ ही व्हाट्सएप पे अब भारत में अपने सभी उपयोगकर्ताओं तक यूपीआई सेवाओं का विस्तार कर सकता है। इससे पहले, एनपीसीआई ने व्हाट्सएप पे को चरणबद्ध तरीके से अपने यूपीआई उपयोगकर्ता आधार का विस्तार करने की अनुमति दी थी। पहले यह सीमा 10 करोड़ उपयोगकर्ताओं तक थी जिसे एनपीसीआई ने अब हटा दिया है।
 इस अधिसूचना के साथ एनपीसीआई ने व्हाट्सएप पे पर उपयोगकर्ता को जोड़ने की सीमा पर लगी पाबंदी हटा दी है। हालांकि व्हाट्सएप पे इस समय तीसरे पक्ष के ऐप प्रदाताओं (टीपीएपी) पर लागू सभी यूपीआई दिशानिर्देशों और परिपत्रों का पालन करना जारी रखेगा। एनपीसीआई भारत में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) ढांचे को नियंत्रित करती है। यह देश में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली (आईबीए) के संचालन की मूल इकाई है।

नयी दिल्ली. वैश्विक संघर्षों और भूराजनीतिक विखंडन से भरे इस साल में भारत ने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया और करीब 4.22 लाख करोड़ रुपये की रक्षा खरीद को अंतिम रूप दिया। इस साल भारत और चीन की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख में सीमा पर टकराव वाले स्थानों से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का काम पूरा कर लिया। भारत और चीन ने 21 अक्टूबर को हुए समझौते के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास डेमचोक और देपसांग पर टकराव के अंतिम दो बिंदुओं से अपने-अपने बलों को वापस बुला लिया। गलवान घाटी में चार साल पहले दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई घातक झड़पों के बाद से भारत और चीन के संबंध तनावपूर्ण बने हुए थे। ऐसे में इस समझौते से दोनों देशों के संबंधों में जमी बर्फ पिघल गई। इस बीच, लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की रक्षा कर रही भारतीय सेना ने इस साल आक्रामक रुख बनाए रखा तथा वास्तविक सीमा के पास चीन की ओर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने के लिए अपने समग्र निगरानी तंत्र को मजबूत किया। इस वर्ष भारत ने अहम समुद्री क्षेत्र में अपनी सामरिक ताकत का विस्तार किया। भारतीय नौसेना ने लाल सागर में और उसके आसपास मालवाहक पोतों पर बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहे हूती उग्रवादियों से निपटने के लिए 30 से अधिक पोत तैनात किए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारतीय नौसेना ने 25 से अधिक ऐसी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए चार अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य का लगभग 90 लाख मीट्रिक टन माल ले जा रहे 230 से अधिक वाणिज्यिक पोत को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष के अंत में समीक्षा में कहा कि भारतीय नौसेना की त्वरित कार्रवाई से 400 से अधिक लोगों की जान बच गई। भारत ने प्रमुख जलमार्गों में अपनी सामरिक ताकत का लाभ उठाया तथा हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के चीन के लगातार प्रयासों की पृष्ठभूमि में महासागर पर अपने प्रभाव को मजबूती से स्थापित किया। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष के अंत में जारी रिपोर्ट में बताया कि रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) और रक्षा खरीद बोर्ड (डीपीबी) ने 2024 (नवंबर तक) में 4,22,129 करोड़ रुपये के 40 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय वायु सेना के लिए सी-295 परिवहन विमानों का उत्पादन करने के लिए अक्टूबर में ‘टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स' का उद्घाटन किया। वायुसेना को 21,935 करोड़ रुपये के पहले से तय सौदे के तहत 56 सी-295 परिवहन विमान मिल रहे हैं जिनमें 40 विमान भारत में बनाए जाएंगे। इसके अलावा स्वदेशी रूप से निर्मित अरिहंत श्रेणी की परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी ‘आईएनएस अरिघाट' को 29 अगस्त को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। सरकार ने स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई दो परमाणु हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण को भी मंजूरी दी है। एक अन्य कदम के तहत भारत ने सेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के लिए अमेरिकी कंपनी ‘जनरल एटॉमिक्स' से लगभग चार अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए अक्टूबर में अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत के स्वदेशी हल्के टैंक ने 4,200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर विभिन्न दूरियों से सटीकता के साथ लगातार कई राउंड गोलाबारी करके एक ''बड़ी उपलब्धि'' हासिल की है। भारत ने नवंबर में के-4 नामक एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता 3,500 किलोमीटर है। इसी महीने भारत ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत का रक्षा उत्पादन 2023-2024 में 1,26,887 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी अप्रैल में आर हरि कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद 26वें नौसेना प्रमुख बने। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जून में 30वें थलसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले जनरल मनोज पांडे इस पद पर सेवारत थे। एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने सितंबर में एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी की सेवानिवृत्ति पर भारतीय वायु सेना के प्रमुख का पदभार संभाला।

  नयी दिल्ली। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव वी श्रीनिवास ने मंगलवार को बताया कि हाल ही में संपन्न एक अभियान के दौरान करीब तीन करोड़ सेवा वितरण आवेदनों का निपटारा किया गया और इस अभियान का मकसद मुख्यतया जमीनी स्तर पर शासन को और अधिक आसान बनाना है। उन्होंने कहा कि 19-24 दिसंबर तक चलाए गए राष्ट्रव्यापी ‘‘प्रशासन गांव की ओर'' अभियान के जरिए सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को लागू करने की कोशिश की और हर स्तर पर प्रक्रियाओं को सरल बनाकर पारिस्थितिकी तंत्र को पारदर्शी और तेज बनाया है। श्रीनिवास ने कहा, ‘‘लोक शिकायतों के निस्तारण, सेवा वितरण आवेदनों के निपटान सहित विभिन्न नागरिक केंद्रित कदमों के जरिए सरकार ने सेवा वितरण तंत्र की पहुंच का विस्तार किया तथा उन्हें और अधिक प्रभावी बनाया।'' उन्होंने कहा कि आम लोगों को सरकार के करीब लाने के लिए प्रौद्योगिकी की अपार क्षमता पर जोर दिया जा रहा है, जो नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए शक्तिशाली औजार के साथ ही दिन-प्रतिदिन के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का एक माध्यम है। राजस्थान कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी श्रीनिवास ने कहा कि ‘‘प्रशासन गांव की ओर'' अभियान देश भर के 700 से अधिक जिलों में चलाया गया। उन्होंने कहा कि सेवा वितरण श्रेणी के तहत कुल 2,99,64,200 आवेदनों का निपटारा किया गया और 18.29 लाख जन शिकायतों का निवारण किया गया।