नयी दिल्ली.  देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने से लेकर शहरी वातावरण में बदलाव लाने तक के लिए मंगलवार को 33 व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मानित किए गए लोगों में समावेशिता और बाधाओं को तोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार तीन दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 प्रदान किए। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में शिक्षा, खेल, कला और सामाजिक उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले शामिल हैं। इयथा मल्लिकार्जुन को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अवसर पैदा करने में उनके योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन के रूप में मान्यता दी गई। मल्लिकार्जुन 88 प्रतिशत गतिहीनता के साथ जी रहे हैं, उन्होंने समावेशी दिव्यांगजन उद्यमी संघ (आईडीईए) की स्थापना की और 1,060 से अधिक दिव्यांग उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के अलावा 2,500 से अधिक लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया। पोलियो के बाद पक्षाघात पर काबू पाने से लेकर सशक्तिकरण की मिसाल बनने तक की उनकी यात्रा ने उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिलाया। एक और प्रेरणादायक कहानी बेंगलुरु के सामाजिक उद्यमी और ‘रैम्प माई सिटी' के संस्थापक प्रतीक खंडेलवाल की है। उन्हें शहरी परिदृश्यों को दिव्यांगों के लिए सुलभ स्थानों में बदलने के लिए सम्मानित किया गया। करीब 75 प्रतिशत गति-बाधित दिव्यांगता के साथ जीवन जीते हुए खंडेलवाल की पहल ने हजारों लोगों को सशक्त बनाया है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा भी मिली है। शिक्षिका कनिका मुकेश अग्रवाल को नवीन द्विभाषी कार्यक्रमों के माध्यम से बधिर शिक्षा प्रणाली में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। दृष्टिबाधित अधिवक्ता अमर जैन को भारत में दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता और नीतिगत सुधारों में उनके योगदान के लिए उनकी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा अन्य श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किए गए।

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से बात कर राज्य के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली, साथ ही उन्हें केंद्र से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मोदी ने बाढ़ की स्थिति के संबंध में स्टालिन को फोन किया।
 भारी बारिश के बाद उत्तरी तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में सोमवार को भीषण बाढ़ आ गई, जिससे गांवों और आवासीय कॉलोनियों तक पहुंचने का रास्ता लगभग अवरुद्ध हो गया क्योंकि पुल और सड़कें जलमग्न हो गईं। भीषण बाढ़ के कारण खड़ी फसलों का बड़ा रकबा भी जलमग्न हो गया।
 तिरुवन्नामलाई में एक दिसंबर की रात बारिश के दौरान भूस्खलन हो गया था। इसके बाद एक घर से पांच शव बरामद किए गए थे।

नयी दिल्ली.  कार्बनिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने तथा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में ‘पीएम-प्रणाम' योजना को बेहद सफल बताते हुए सरकार ने मंगलवार को इसे एक ‘परिवर्तनकारी' पहल करार दिया और कहा कि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने पूरक प्रश्नों के जवाब में बताया कि योजना के बहुत ही सकारात्मक परिणाम आए हैं और लोगों ने कार्बनिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ाया जबकि अकार्बनिक उर्वरकों का उपयोग कम किया है। उन्होंने बताया कि आज देश में डीएपी (डायमोनियम फॉस्फेट) का बहुत अधिक उपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं और मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि पीएम प्रणाम योजना अकार्बनिक उर्वरकों को पूरी तरह खत्म करने को लेकर है। उन्होंने कहा कि इस योजना की घोषणा पहली बार केंद्र सरकार ने 2023-24 के बजट में की थी और इसका उद्देश्य राज्यों को वैकल्पिक उर्वरक अपनाने के लिये प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाना है। नड्डा ने कहा कि पीएम-प्रणाम शब्द का अर्थ धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत से वित्तपोषित किया जाता है। उन्होंने कहा ‘‘पीएम-प्रणाम योजना के लिये अलग से कोई बजट नहीं है।''
 उन्होंने बताया कि इसके तहत केंद्र सरकार राज्यों को सब्सिडी बचत का 50 फीसदी अनुदान के रूप में देती है जिसमें से 70 फीसदी राशि का उपयोग विभिन्न स्तरों पर वैकल्पिक उर्वरकों और उत्पादन इकाइयों के तकनीकी उत्थान हेतु परिसंपत्तियों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। नड्डा ने कहा कि शेष 30 फीसदी राशि का उपयोग किसानों, पंचायतों और उर्वरक कटौती एवं जागरूकता सृजन में शामिल अन्य हितधारकों को पुरस्कृत तथा प्रोत्साहित करने के लिये किया जाता है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम पिछले खरीफ सत्र से शुरु हुआ है।
 वाईएसआरसीपी के वी विजयसाई रेड्डी के पूरक प्रश्न के उत्तर में नड्डा ने बताया कि पीएम-प्रणाम योजना मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के एक खास मकसद से शुरु की गई है जबकि ड्रोन दीदी योजना महिलाओं को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र में चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा की गई नवीनतम पहलों में से एक है। कांग्रेस की रंजीत रंजन के पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि पीएम प्रणाम योजना अकार्बनिक खेती को खत्म करने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन अधिक उर्वरकों का इस्तेमाल सेहत पर भी पड़ता है और मिट्टी की उर्वरता भी इससे प्रभावित होती है।''

चंडीगढ़. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को यहां तीन नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया। ये कानून - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम - एक जुलाई को लागू हुए और इन्होंने ब्रिटिश काल के कानूनों क्रमशः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली। चंडीगढ़ देश की पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है, जहां तीनों कानूनों का 100 प्रतिशत क्रियान्वयन किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नये आपराधिक कानून सभी नागरिकों के लाभ के लिए संविधान में निहित आदर्शों को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने कहा कि ये कानून औपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक हैं। मोदी ने कहा कि औपनिवेशिक युग के कानून अंग्रेजों द्वारा भारत पर शासन करने के दौरान किए गए अत्याचारों और शोषण का माध्यम थे। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘1857 की क्रांति ने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दीं और 1860 में वे आईपीसी लेकर आए और बाद में भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सीआरपीसी अस्तित्व में आया। उन कानूनों का उद्देश्य भारतीयों को दंडित करना और उन्हें गुलाम बनाए रखना था।'' इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चंडीगढ़ में इन तीनों कानूनों को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘प्राथमिकी दर्ज होने के तीन साल के भीतर न्याय मिल जाएगा।'' शाह ने कहा, ‘‘हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक प्रणाली होगी।''
 केंद्रीय गृह मंत्री ने नये कानूनों को पूरी तरह से लागू करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन की सराहना भी की। इससे पहले, मोदी ने एक सीधा (लाइव) प्रदर्शन भी देखा, जिसमें नये कानूनों के तहत अपराध स्थल की जांच को प्रदर्शित किया गया। चंडीगढ़ पुलिस ने यहां पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में स्थापित एक प्रदर्शनी हॉल में साक्ष्य एकत्र करने और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में नये कानूनों को व्यावहारिक रूप से लागू करने की प्रक्रिया को प्रदर्शित किया गया। मोदी को चंडीगढ़ की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कंवरदीप कौर ने जानकारी भी दी।
 प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह के साथ पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सलाहकार राजीव वर्मा और चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक सुरेंद्र सिंह यादव भी थे। सोमवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि एक जुलाई, 2024 को देशभर में लागू किये गए नये आपराधिक कानूनों का उद्देश्य भारत की कानूनी प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और समकालीन समाज की जरूरतों के अनुकूल बनाना है। बयान में कहा गया कि ये ऐतिहासिक सुधार भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक हैं, जो साइबर अपराध एवं संगठित अपराध जैसी आधुनिक चुनौतियों से निपटने और विभिन्न अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नया ढांचा प्रदान करते हैं।

 इंदौर (मध्यप्रदेश)। भारत ने सोमवार को बड़ा मुकाम हासिल किया, जब इंदौर में परमाणु ऊर्जा विभाग के एक प्रमुख संस्थान की विकसित इलेक्ट्रॉन बीम (ई-बीम) विकिरण तकनीक के जरिये 50 लाखवें चिकित्सा उपकरण को जीवाणुमुक्त किया गया। विभाग के राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र (आरआर-कैट) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

नयी दिल्ली.  सरकार और विपक्षी दलों के बीच बनी सहमति के बाद संसद में संविधान पर चर्चा की तिथियों की घोषणा के साथ ही 25 नवंबर को शीतकालीन सत्र शुरू होने के समय से जारी गतिरोध सोमवार को टूट गया और अब मंगलवार से लोकसभा तथा राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को विभिन्न दलों के सदन के नेताओं के साथ बैठक की जहां गतिरोध खत्म करने में सफलता मिली। विपक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने ऐलान किया कि लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होगी तथा राज्यसभा में यह चर्चा 16 और 17 दिसंबर को होगी। बिरला के साथ सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी दल संसद में गतिरोध दूर करने के लिए सहमत हो गए हैं तथा मंगलवार से दोनों सदनों में सुचारू तरीके से कामकाज होगा। रीजीजू ने संवाददाताओं से कहा कि निचले सदन में 13 और 14 दिसंबर को और उच्च सदन में 16 और 17 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होगी। विपक्षी दलों ने संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग की थी। रीजीजू ने उम्मीद जताई कि मंगलवार से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी।
 कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि आशा की जाती है कि ‘‘मोदी सरकार मंगलवार से दोनों सदनों को चलने देगी।'' रमेश ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 26 नवंबर को लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर संविधान पर दो दिवसीय विशेष चर्चा का अनुरोध किया था। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने भी उस दिन सभापति को ऐसा ही पत्र लिखा था। छह दिन बाद इस अनुरोध को मोदी सरकार ने स्वीकार किया है और कांग्रेस तथा ‘इंडिया' गठबंधन की अन्य पार्टियों के अनुरोध के अनुसार चर्चा की तारीखों की घोषणा की गई है।'' उनका कहना है, ‘‘आशा है अब मोदी सरकार कल से दोनों सदनों को चलने देगी।''
 गत 25 नवंबर से आरंभ हुए संसद के शीतकालीन सत्र में अब तक गतिरोध बना हुआ था। कांग्रेस सदस्य अदाणी समूह से जुड़े मामले को उठा रहे थे, वहीं समाजवादी पार्टी सांसद संभल हिंसा के मामले पर चर्चा की मांग कर रहे थे। कांग्रेस भले ही संसद में अदाणी समूह से जुड़े मामले पर चर्चा की मांग कर रही थी, लेकिन ‘इंडिया' गठबंधन में उसकी सहयोगी तृणमूल कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों ने इस मामले को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तृणमूल कांग्रेस ने सत्र के दौरान ‘इंडिया' गठबंधन की संयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए आयोजित विपक्ष की बैठकों से भी दूरी बना ली थी। पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ कांग्रेस के एजेंडे पर अपनी मुहर लगाने के लिए वहां नहीं हो सकती। पिछले सप्ताह सोमवार से शुरु हुए संसद के शीतकालीन सत्र में अभी तक कोई खास विधायी कामकाज नहीं हो सका है और पहला सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ गया। सोमवार को दूसरे सप्ताह के पहले दिन भी कोई विशेष कामकाज नहीं हो सका।

 नयी दिल्ली. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को कहा कि पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद रुपया सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली एशियाई मुद्राओं में से एक बना हुआ है, जो भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद का संकेत है। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी कहा कि भारतीय रुपये का मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित होता है, जिसका कोई लक्ष्य या विशिष्ट स्तर नहीं होता है। चौधरी के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के दौरान, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में 19 नवंबर, 2024 तक 1.4 प्रतिशत की गिरावट आई है। मंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी चुनाव परिणामों को लेकर अनिश्चितता ने भी प्रतिकूल परिस्थितियों को बढ़ाया। चौधरी ने कहा, ‘‘इन सबके बावजूद, रुपया सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली एशियाई मुद्राओं में से एक बना हुआ है।

नयी दिल्ली. देश में बिजली खपत नवंबर महीने में सालाना आधार पर 5.14 प्रतिशत बढ़कर 125.44 अरब यूनिट रही। बीते वर्ष के इसी महीने में बिजली की खपत 119.30 गीगावाट थी।
 सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बिजली की अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए एक दिन में सर्वाधिक आपूर्ति भी नवंबर, 2024 में मामूली रूप से बढ़कर 207.42 गीगावाट हो गई, जो एक साल पहले इसी माह में 204.56 गीगावाट थी। इस साल मई में बिजली की अधिकतम मांग लगभग 250 गीगावाट के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इससे पहले सर्वाधिक 243.27 गीगावाट बिजली मांग सितंबर, 2023 में दर्ज की गई थी। इसी साल बिजली मंत्रालय ने मई के लिए दिन के दौरान 235 गीगावाट और शाम के समय 225 गीगावाट की अधिकतम बिजली मांग का अनुमान लगाया था। जबकि जून के लिए दिन के समय 240 गीगावाट और शाम के समय 235 गीगावाट बिजली की मांग का अनुमान लगाया गया था। मंत्रालय ने अनुमान लगाया था कि इस गर्मी में बिजली की अधिकतम मांग 260 गीगावाट तक पहुंच सकती है।
 आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, विशेषज्ञों ने नवंबर, 2024 को पिछले चार से पांच वर्षों में सबसे गर्म महीना बताया है। उन्होंने कहा कि सर्दियों की धीमी शुरुआत के कारण बिजली की मांग के साथ-साथ खपत में भी धीमी वृद्धि देखी गई। ‍ विशेषज्ञों ने कहा कि नवंबर में बिजली की अधिकतम मांग में मामूली वृद्धि भी सामान्य से अधिक गर्मी के प्रभाव को दर्शाती है। उत्तर भारत में पारे में गिरावट के कारण सर्दियों में हीटर और गीजर के उपयोग के कारण बिजली की खपत बढ़ जाती है। हालांकि, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अच्छी वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों के साथ-साथ तापमान में गिरावट के कारण बिजली की मांग और खपत स्थिर रहेगी।

नागपुर . केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि राजनीति ‘‘असंतुष्ट आत्माओं का सागर'' है, जहां हर व्यक्ति दुखी है और अपने वर्तमान पद से ऊंचे पद की आकांक्षा रखता है। नागपुर में रविवार को ‘जीवन के 50 स्वर्णिम नियम' नामक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर गडकरी ने कहा कि जीवन समझौतों, बाध्यताओं, सीमाओं और विरोधाभासों का खेल है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ने कहा कि चाहे व्यक्ति पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक या कॉरपोरेट जीवन में हो, जीवन चुनौतियों और समस्याओं से भरा है और व्यक्ति को उनका सामना करने के लिए ‘‘जीवन जीने की कला'' को समझना चाहिए। मंत्री ने राजस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम को याद करते हुए कहा, ‘‘राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का सागर है, जहां हर व्यक्ति दुखी है... जो पार्षद बनता है वह इसलिए दुखी होता है क्योंकि उसे विधायक बनने का मौका नहीं मिला और विधायक इसलिए दुखी होता है क्योंकि उसे मंत्री पद नहीं मिल सका।'' भाजपा नेता ने कहा, ‘‘जो मंत्री बनता है वह इसलिए दुखी रहता है कि उसे अच्छा मंत्रालय नहीं मिला और वह मुख्यमंत्री नहीं बन पाया तथा मुख्यमंत्री इसलिए तनाव में रहता है क्योंकि उसे नहीं पता कि कब आलाकमान उसे पद छोड़ने के लिए कह देगा।'' उन्होंने कहा कि जीवन में समस्याएं बड़ी चुनौतियां पेश करती हैं और उनका सामना करना तथा आगे बढ़ना ही ‘‘जीवन जीने की कला'' है। गडकरी ने कहा कि उन्हें अपने राजनीतिक जीवन में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की आत्मकथा का एक उद्धरण याद है, जिसमें कहा गया है, ‘‘कोई व्यक्ति तब खत्म नहीं होता जब वह हार जाता है। वह तब खत्म होता है जब वह हार मान लेता है।'' केंद्रीय मंत्री ने सुखी जीवन के लिए अच्छे मानवीय मूल्यों और संस्कारों पर जोर दिया। उन्होंने जीवन जीने और सफल होने के अपने आदर्शों तथा नियमों को साझा करते हुए ‘‘व्यक्ति, पार्टी और पार्टी दर्शन'' के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

बरेली (उप्र). दिल्ली से वाराणसी जा रही काशी विश्वनाथ ट्रेन पर फतेहगंज पश्चिम के आगे धनेटा हाल्ट के पास शनिवार शाम हुए पथराव में ट्रेन के एक कोच के शीशे टूट गए। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। रेलवे पुलिस बल ने पथराव करने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी है। बरेली आरपीएफ के थाना प्रभारी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि शनिवार को घटी इस घटना की प्राथमिकी रामपुर में दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि इस घटना में एक कोच के शीशे टूटे, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। सिंह ने बताया कि आरपीएफ ने बरेली जंक्शन से चंदौसी, मुरादाबाद, शाहजहांपुर की ओर रेलवे लाइन के किनारे वाले गांवों में तलाशी अभियान सोमवार से शुरू किया है और जल्द ही पथराव करने वालों की पहचान की जाएगी। उन्होंने बताया कि ट्रेन नंबर 15128 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस धनेटा हाल्ट पर पहुंची तो कुछ लोग ट्रेन पर पत्थर फेंकने लगे। पत्थर लगने से कोच बी-1 का शीशा चटक गया। पथराव से यात्रियों में दहशत फैल गई।

 लखनऊ (उप्र)। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रीन महाकुंभ को बढ़ावा देने के लिए नई पहल कर रही है जिसके तहत श्रद्धालुओं को ऑनलाइन ई-रिक्शा या ई-ऑटो बुकिंग की सुविधा मिलेगी। महाकुंभ में प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्थानीय यातायात की सुविधा देने के लिए ओला (Ola) और उबर (Uber) की तर्ज पर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ई-रिक्शा और ई-ऑटो बुकिंग की सुविधा का भी लाभ मिलेगी।

बक्सर.  बिहार के बक्सर जिले में रविवार सुबह मिट्टी का एक टीला ढहने से चार लड़कियों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना राजपुर थाना क्षेत्र के सरेंजा गांव में उस समय हुई, जब छह लड़कियां कच्चा मकान बनाने के लिए मिट्टी खोद रही थीं। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान शिवानी कुमारी (छह), संजू कुमारी (11), नैनतारा कुमारी (12) और सरिता कुमारी (11) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि इस घटना में एक लड़की घायल भी हो गई, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
एसपी शुभम आर्य ने कहा, "यह बहुत दुखद घटना है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रत्येक के परिजनों को चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि भी प्रदान की जाएगी।

नयी दिल्ली. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि इतिहास ‘‘जटिल'' है और आज की राजनीति अपने हिसाब से तथ्यों को ‘‘चुन-चुनकर पेश''' करने की है तथा टीपू सुल्तान के मामले में भी काफी हद तक ऐसा ही हुआ है। विदेश मंत्री ने दावा किया कि मैसूर के पूर्व शासक के बारे में पिछले कुछ वर्षों में एक ‘‘विशेष विमर्श'' प्रचारित किया गया। जयशंकर ने यहां ‘टीपू सुल्तान: द सागा ऑफ मैसूर इंटररेग्नम 1761-1799' पुस्तक के विमोचन के अवसर पर अपने संबोधन में कहा, ‘‘कुछ बुनियादी सवाल हैं जिनका आज हम सभी को सामना करना पड़ रहा है कि हमारे अतीत को कितना छिपाया गया है, जटिल मुद्दों को कैसे नजरअंदाज किया गया है और कैसे तथ्यों को शासन की सुविधा के अनुसार ढाला गया है।'' यह पुस्तक इतिहासकार विक्रम संपत ने लिखी है।
विदेश मंत्री ने कहा, ‘‘पिछले दशक में हमारी राजनीतिक व्यवस्था में आए बदलावों ने वैकल्पिक दृष्टिकोणों और संतुलित बातों के उद्भव को प्रोत्साहित किया है।'' उन्होंने कहा, ‘‘हम अब वोट बैंक के बंधक नहीं हैं, न ही असहज करने वाले सत्य को सामने लाना राजनीतिक रूप से गलत है। ऐसे कई और विषय हैं जिन पर समान स्तर की निष्पक्षता की आवश्यकता है।'' मंत्री ने कहा कि खुले विचारों वाली विद्वता और वास्तविक बहस ‘‘बहुलवादी समाज और जीवंत लोकतंत्र के रूप में हमारे विकास'' के लिए अहम है। जयशंकर ने रेखांकित किया कि टीपू सुल्तान भारतीय इतिहास में एक ‘‘जटिल शख्सियत'' हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘एक ओर उनकी छवि एक ऐसे प्रमुख व्यक्ति की है जिन्होंने भारत पर ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण थोपे जाने का विरोध किया। यह एक तथ्य है कि उनकी हार और मृत्यु को प्रायद्वीपीय भारत के भाग्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा सकता है। साथ ही, आज भी कई क्षेत्रों में, मैसूर में, कूर्ग और मालाबार में कुछ लोग उनके प्रति तीव्र प्रतिकूल भावना रखते हैं।'' जयशंकर ने दावा किया कि निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर समकालीन इतिहास लेखन मुख्य रूप से पहले पहलू पर ही केंद्रित रहा है, जबकि दूसरे पहलू को ‘‘कम महत्व दिया गया।'' विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसा ‘‘बिना सोचे समझे नहीं'' हुआ।
उन्होंने कहा, ‘‘सभी समाजों में इतिहास जटिल होता है और वर्तमान राजनीति तथ्यों को अकसर चुन-चुनकर पेश करती है। टीपू सुल्तान के मामले में काफी हद तक ऐसा ही हुआ है।'' मंत्री ने कहा कि ‘‘अधिक जटिल वास्तविकता को दरकिनार कर टीपू-अंग्रेज पहलू'' को उजागर करके ‘‘पिछले कुछ वर्षों में एक विशेष विमर्श को आगे बढ़ाया गया है।'' उन्होंने कहा कि संपत की किताब को जीवनी कहना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा, ‘‘यह इससे कहीं बढ़कर है, यह तेजी से बदलते एक जटिल युग को दर्शाने के साथ-साथ राजनीति, रणनीति, प्रशासन, समाजशास्त्र और यहां तक ​​कि कूटनीति के बारे में भी जानकारी देती है।'' जयशंकर ने कहा कि यह किताब टीपू सुल्तान के बारे में न केवल तथ्य प्रस्तुत करती है ताकि पाठक स्वयं निर्णय ले सकें, बल्कि यह उन्हें सभी जटिलताओं के साथ सामने लाती है। मंत्री ने रेखांकित किया कि इस प्रक्रिया में संपत को ‘‘रूढ़िवाद की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा।

 नई दिल्ली। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में समुद्र ने खतरनाक रूप ले लिया है। चक्रवात फेंगल के कारण समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं और तटीय इलाकों में हाई टाइड का नजारा देखने को मिल रहा है.। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यह चक्रवात कल दोपहर तक महाबलीपुरम और उसके आसपास के क्षेत्रों में दस्तक दे सकता है।

 नयी दिल्ली. पैन 2.0 परियोजना के तहत क्यूआर कोड आधारित उन्नत प्रणाली लागू होने से नकली कार्ड की पहचान आसान हो जाएगी और करदाता एक से अधिक पैन कार्ड नहीं रख पाएंगे। हालांकि, नई व्यवस्था शुरू होने पर भी मौजूदा पैन कार्ड वैध बने रहेंगे और करदाताओं को नए कार्ड के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ कार्ड से संबंधित जानकारियों में कोई बदलाव होने पर ही पैन 2.0 कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को पैन 2.0 परियोजना से संबंधित इन बिंदुओं को स्पष्ट किया। उसने ‘बार-बार पूछे जाने वाले सवालों' (एफएक्यू) का ब्योरा देकर वस्तुस्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक दिन पहले ही क्यूआर कोड सुविधा से लैस नए तरह के पैन कार्ड जारी करने के लिए 1,435 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है। अगले साल से लागू होने वाली यह परियोजना ‘स्थायी खाता संख्या' (पैन) जारी करने की मौजूदा प्रणाली को उन्नत बनाने के मकसद से लाई गई है। पैन 2.0 परियोजना का उद्देश्य सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक ‘समान व्यवसाय पहचानकर्ता' तैयार करना है। पैन आयकर विभाग की तरफ से जारी होने वाली 10 अंक की एक विशिष्ट संख्या है। इसमें अंकों के साथ अंग्रेजी अक्षरों को भी कूटबद्ध रूप से शामिल किया जाता है। यह संख्या भारतीय करदाताओं को विशिष्ट रूप से जारी की जाती है। सीबीडीटी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, इस परियोजना का उद्देश्य पैन एवं टैन जारी करने और उनके प्रबंधन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना है। यह परियोजना कई डिजिटल मंचों के एकीकरण और पैन/टैन धारकों के लिए कुशल सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। इस परियोजना में कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या (टैन) को भी समाहित किया जाएगा। इस समय करीब 78 करोड़ पैन और 73.28 लाख टैन खाता मौजूद हैं। आयकर विभाग की शीर्ष संस्था सीबीडीटी ने कहा कि पैन से संबंधित सेवाएं तीन अलग मंच- ई फाइलिंग पोर्टल, यूटीआईआईटीएसएल पोर्टल और प्रोटीन ई-गवर्नेंस पोर्टल पर मौजूद हैं। लेकिन पैन 2.0 के लागू होने पर ये सभी सेवाएं एक एकीकृत पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। एकीकृत मंच की मदद से पैन कार्ड संबंधी आवेदन, उसमें सुधार और आधार को पैन से जोड़ने के अनुरोध के अलावा कार्ड का ऑनलाइन सत्यापन भी किया जा सकेगा। सीबीडीटी ने कहा है कि मौजूदा पैन कार्डधारकों को नए कार्ड के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें उसी स्थिति में आवेदन करना होगा, जब उन्हें अपने ब्योरे को अद्यतन या संशोधित करना हो। नई व्यवस्था के तहत जारी होने वाले कार्ड क्यूआर कोड से लैस होंगे जिससे कार्ड पर दर्ज सूचनाओं का सत्यापन डिजिटल माध्यम से किया जा सकेगा। इससे नकली आवेदनों पर लगाम लगाई जा सकेगी और कोई व्यक्ति एक से अधिक कार्ड नहीं रख पाएगा। हालांकि, सीबीडीटी ने यह स्पष्ट किया है कि पैन पर क्यूआर कोड की सुविधा कोई नई बात नहीं है और यह 2017-18 से ही पैन कार्ड पर मौजूद है। लेकिन पैन 2.0 परियोजना में क्यूआर कोड डाइनैमिक सुविधा से लैस होगा जिससे पैन डेटाबेस में मौजूद नवीनतम डेटा भी देखे जा सकेंगे। इनमें फोटो, हस्ताक्षर, नाम, माता-पिता के नाम और जन्मतिथि की जानकारी शामिल है। सीबीडीटी ने कहा, ‘‘बिना क्यूआर कोड वाले पुराने पैन कार्ड रखने वाले करदाताओं के पास क्यूआर कोड से युक्त नए कार्ड के लिए आवेदन करने का विकल्प होगा।'' इसके साथ ही एफएक्यू में स्पष्ट किया गया है कि नई व्यवस्था शुरू होने के बाद भी व्यक्तियों और व्यवसायों के पास मौजूद पैन वैध रहेगा और उन्हें उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं होगी। हालांकि, भौतिक पैन कार्ड पाने के लिए आवेदक को 50 रुपये का निर्धारित शुल्क अदा करना होगा। वहीं देश के बाहर आपूर्ति के लिए अलग से डाक शुल्क भी देना होगा। पैन में दर्ज व्यक्तिगत आंकड़ों की सुरक्षा के लिए इन आंकड़ों का उपयोग करने वाली सभी संस्थाओं के लिए ‘पैन डेटा वॉल्ट सिस्टम' अनिवार्य होगा। साथ ही पैन 2.0 के तहत शिकायत निवारण प्रणाली को भी मजबूत किया जाएगा।