हजारीबाग. झारखंड के हजारीबाग जिले में बृहस्पतिवार को पटना जा रही एक बस के पलट जाने से उसमें सवार कम से कम सात यात्रियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर गोरहर थाना क्षेत्र के पास हुई। बस एक तीव्र घुमावदाड़ मोड़ पर मुड़ते समय पलट गई। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अरविंद कुमार सिंह ने बताया, ‘‘अब तक सात लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बस में कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका है।'' एक अन्य अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना के समय बस में लगभग 50 यात्री सवार थे। बस कोलकाता से पटना जा रही थी। बस में सवार एक यात्री मोतीचंद प्रसाद ने बताया कि उनकी पत्नी राजकुमारी प्रसाद की इस दुर्घटना में मौत हो गई। बिहार के गोपालगंज निवासी प्रसाद ने कहा, ‘‘सुबह जब यह दुर्घटना हुई तब हम सो रहे थे। हम बुधवार को कोलकाता से बिहार के लिए बस में सवार हुए थे।'' बिहारशरीफ निवासी एक अन्य यात्री गणेश कुमार ने बताया कि दुर्घटना सुबह करीब छह बजे हुई।
 कुमार ने बताया, बस में करीब 50 यात्री सवार थे। जैसे ही चालक एक तीव्र घुमावदार मोड़ पर पहुंचा, उसने वाहन से नियंत्रण खो दिया और बस पलट गई।'' मौके पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में घायल हुए लोगों में से करीब 10 की हालत गंभीर है।

नयी दिल्ली. पूर्व उच्च शिक्षा सचिव के. संजय मूर्ति को बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के रूप में शपथ दिलाई। हिमाचल प्रदेश काडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी मूर्ति, गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। मूर्ति को सोमवार को केंद्र सरकार ने नया सीएजी नियुक्त किया था। गिरीश चंद्र मुर्मू ने बुधवार को सीएजी के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘‘आज सुबह 10 बजे गणतंत्र मंडप, राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में के. संजय मूर्ति ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में शपथ ली। उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष पद की शपथ ली।'' शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।

बाकू (अजरबैजान) .भारत ने मंगलवार को कहा कि ‘ग्लोबल साउथ' में जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने के लिए नये जलवायु वित्त लक्ष्य को जलवायु न्याय के सिद्धांत के आधार पर तय किया जाना चाहिए। भारत ने अमीर देशों से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने में अग्रणी भूमिका निभाने और विकासशील देशों के लिए पर्याप्त ‘कार्बन स्पेस' (कार्बन उत्सर्जन की गुंजाइश) सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया। बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (सीओपी) में भारत की ओर से वक्तव्य देते हुए केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि कुछ विकसित देशों के प्रतिबंधात्मक एकपक्षीय व्यापार उपाय विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हम यहां एनसीक्यूजी (नये जलवायु वित्त लक्ष्य) पर जो भी निर्णय लेते हैं, वे जलवायु न्याय के सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए। निर्णय महत्वाकांक्षी और स्पष्ट होने चाहिए, जिनमें विकासशील देशों की उभरती जरूरतों और प्राथमिकताओं तथा सतत विकास एवं गरीबी उन्मूलन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।'' मंत्री ने कहा कि ‘ग्लोबल साउथ' में जलवायु महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरित प्रौद्योगिकियों की मुफ्त उपलब्धता और पर्याप्त वित्तीय सहयोग सुनिश्चित करना जरूरी है। सिंह ने कहा, ‘‘इसके विपरीत, कुछ विकसित देशों ने एकतरफा उपायों का सहारा लिया है, जिससे ‘ग्लोबल साउथ' के लिए जलवायु कार्रवाई अधिक कठिन हो गई है। हम जिस स्थिति में हैं, उसमें ‘ग्लोबल साउथ' में प्रौद्योगिकी, वित्त और क्षमता के प्रवाह के लिए सभी बाधाओं को दूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।'' ‘ग्लोबल साउथ' से तात्पर्य उन देशों से है, जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित अथवा अविकसित के रूप में जाना जाता है और ये मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका में स्थित हैं। सिंह ने कहा कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए कार्बन बजट के इस दशक में खर्च हो जाने का अनुमान है। उन्होंने विकसित देशों से अपने ‘नेट जीरो' कार्बन लक्ष्यों को आगे बढ़ाकर और ‘‘भारत जैसे विकासशील देशों के लिए पर्याप्त कार्बन स्पेस प्रदान करके'' इस दिशा में मिसाल कायम करने का आह्रवान किया। भारत ने कहा कि ‘ग्लोबल नॉर्थ' (विकसित देश) के उच्च-कार्बन उत्सर्जन ने ‘ग्लोबल साउथ' के लिए बहुत कम ‘कार्बन स्पेस' छोड़ा है। हालांकि, उसने कहा कि सतत विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए जरूरी बुनियादी चीजों से समझौता नहीं किया जा सकता है। भारत बहुपक्षीय मंचों पर यूरोपीय संघ (ईयू) के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) जैसे एकतरफा व्यापार उपायों का विरोध करता रहा है। वह कहता आया है कि यह पद्धति जलवायु कार्रवाई की लागत गलत तरीके से गरीब देशों पर स्थानांतरित करती है। सीबीएएम भारत और चीन जैसे देशों से आयातित लोहा, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक और एल्यूमीनियम जैसे उत्पादों पर यूरोपीय संघ का प्रस्तावित कर है।

नयी दिल्ली. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को कहा कि तेजी से बढ़ती डिजिटल दुनिया युवाओं को शारीरिक खेलों से दूर डिजिटल खेल के मैदानों की ओर धकेल रही है जो कि चिंताजनक है। उपराष्ट्रपति ने यहां विशेष ओलंपिक एशिया पैसिफिक बोशे और बॉलिंग प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए दिव्यांग खिलाड़ियों के सामने आने वाली चुनौतियों का जिक्र किया। धनखड़ ने कहा, ‘‘आप न केवल मैदान पर बल्कि जीवन के खेल में भी चैंपियन हैं जहां आप उन चुनौतियों के खिलाफ जीत हासिल करते हैं जिनकी हममें से कई लोग केवल कल्पना कर सकते हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘ ये खिलाड़ी चौबीसों घंटे चुनौतियों का सामना करते हैं फिर भी उनके जोश, ऊर्जा और उत्साह में कोई कमी नहीं है।'' उपराष्ट्रपति ने देश के युवाओं के बीच डिजिटल दुनिया के प्रति बढ़ते जुनून को ‘एक गंभीर चिंता' बताया।
 उन्होंने कहा, ‘‘यह गंभीर रूप से चिंताजनक होता जा रहा है। आज की तेजी से बढ़ती डिजिटल दुनिया में हमारे युवा और बच्चे तेजी से छोटी प्लास्टिक स्क्रीन (मोबाइल) का उपभोग कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘ उन्हें वास्तविक खेल के मैदानों से दूर डिजिटल खेल के मैदानों में धकेला जा रहा है मैं विशेष रूप से प्रत्येक माता-पिता से यह सुनिश्चित करने के लिए कहूंगा कि इस छोटी प्लास्टिक स्क्रीन के कारण बच्चे वास्तविक खेल के मैदानों से वंचित न रहें। आइए सुनिश्चित करें कि यह डिजिटल जुनून बच्चों को वास्तविक खेल के मैदान के रोमांच, भावना और ज्ञान से वंचित न कर दे।'' धनखड़ ने जीवन में खेल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि खेल बोली और शब्दकोश से परे एक भाषा है।  उन्होंने कहा कि खेल एक सार्वभौमिक भाषा है जिसके पास सभी तरह की बाधाओं को तोड़ने की क्षमता है।
 उन्होंने कहा, ‘‘मानवता द्वारा परिभाषित सभी सीमाएं, संकीर्ण सोच वाले स्थान खेल से दूर हो जाते हैं। खेल विशिष्ट रूप से मानव मन को शक्ति प्रदान करते हैं और जब बात विशेष रूप से सक्षम बच्चों, लड़कों और लड़कियों और बुजुर्ग लोगों से संबंधित खेल की होती है तो यह आशा की एक नयी रोशनी पैदा करती है।'' उन्होंने कहा कि खेल को अब पढाई से अलग गतिविधि के रूप में नहीं देखा जाता है।
उन्होंने कहा, ‘‘यह शिक्षा और जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, चरित्र निर्माण का माध्यम है, एकता को बढ़ावा देता है और हमें राष्ट्रीय गौरव से भर देता है।''

नयी दिल्ली. केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार के व्यापक स्तर पर डिजिटलीकरण के प्रयास से देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में काफी बदलाव आया है और 5.8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड को रद्द किया गया है। इससे वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए नये मानक स्थापित हुए हैं।
 मंत्रालय ने बयान में कहा कि 80.6 करोड़ लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने वाली पीडीएस प्रणाली में सुधार के तहत आधार के जरिये सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने ग्राहक को जानें (ई-केवाईसी) की व्यवस्था से 5.8 करोड़ नकली राशन कार्ड हटाए जा सके हैं। बयान के अनुसार, ‘‘इन प्रयासों के परिणामस्वरूप गड़बड़ी में काफी कमी आई है और लक्षित लोगों तक पहुंच में वृद्धि हुई है।'' मंत्रालय के अनुसार, लगभग सभी 20.4 करोड़ राशन कार्ड को डिजिटल कर दिया गया है। इनमें से 99.8 प्रतिशत आधार से जुड़े हैं और 98.7 प्रतिशत लाभार्थियों की पहचान का सत्यापन बायोमेट्रिक माध्यम से किया गया है। बयान के अनुसार, देशभर में उचित मूल्य की दुकानों पर 5.33 लाख ई-पीओएस (इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल) उपकरण लगाये गये हैं। इसके जरिये खाद्यान्न वितरण के दौरान आधार के जरिये सत्यापन करने के साथ यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राशन का वितरण सही व्यक्ति तक हो। मंत्रालय ने कहा, ‘‘आज कुल खाद्यान्न में से लगभग 98 प्रतिशत खाद्यान्न के वितरण में आधार के जरिये सत्यापन का उपयोग किया जा रहा है। इससे पात्रता नहीं रखने वाले लाभार्थियों को अलग करने और कालाबजारी के जोखिम को कम करने में मदद मिली है।'' सरकार की ई-केवाईसी पहल के जरिये पहले ही कुल पीडीएस लाभार्थियों में से 64 प्रतिशत का सत्यापन हो चुका है। शेष लाभार्थियों के लिए देशभर में राशन दुकानों पर प्रक्रिया जारी है। मंत्रालय ने आपूर्ति मामले में कहा कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने खाद्य आपूर्ति की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए रेलवे के साथ एकीकृत वाहन निगरानी प्रणाली सहित सही जगह खाद्यान्न भेजने के लिए आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली लागू की है। ‘एक देश एक राशन कार्ड' योजना से देशभर में राशन कार्ड की ‘पोर्टेबिलिटी' संभव हुई है। इससे लाभार्थियों को अपने मौजूदा कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी राशन लेने की सुविधा मिली है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘सरकार ने डिजिटलीकरण, लाभार्थियों की सही पहचान और आपूर्ति व्यवस्था में नवोन्मेष के माध्यम से खाद्य सुरक्षा पहल के लिए एक वैश्विक मानक स्थापित किया है।'' डिजिटल बदलाव में खरीद से लेकर वितरण तक पूरी पीडीएस व्यवस्था शामिल है। इससे प्रणाली में फर्जी कार्ड और गलत प्रविष्टियों को खत्म करते हुए वास्तविक लाभार्थियों तक वितरण सुनिश्चित किया गया है।

नयी दिल्ली.  महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद आए ज्यादातर एग्जिट पोल (चुनाव बाद सर्वेक्षण) में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले गठबंधन को बहुमत मिलने की संभावना जताई गई है।  हालांकि 'एक्सिस माई इंडिया' के सर्वेक्षण में झारखंड में 'इंडिया' गठबंधन की सरकार की वापसी का अनुमान जताया गया है।  महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीट पर बुधवार को मतदान हुआ, वहीं झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण में 38 सीट के लिए वोट डाले गए। झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ था। दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी।  महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के गठबंधन ‘महायुति' तथा कांग्रेस, शिवसेना (उबाठा) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) गठबंधन महा विकास आघाडी (एमवीए) के बीच मुकाबला है। झारखंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) तथा ‘इंडिया' गठबंधन के बीच मुकाबला है।
®राजग में भाजपा, आजसू, जनता दल (यूनाइटेड) तथा लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) शामिल है जबकि 'इंडिया' गठबंधन के घटक में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), कांग्रेस तथा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) शामिल है। ‘मैट्रिज' के सर्वेक्षण के अनुसार, महायुति को 150-170 तथा एमवीए को 110-130 सीट मिल सकती हैं।
® ‘लोकशाही मराठी-रुद्र' के सर्वेक्षण में कहा गया है कि महाराष्ट्र में महायुति 128-142 सीट हासिल करके एक बार सत्ता में बरकरार रह सकती है। एमवीए को 125-140 सीट तथा अन्य को 18-23 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है।  ‘पी-मार्क' के एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि महायुति को 137-157 तथा एमवीए को 126-146 सीट हासिल हो सकती हैं। ‘पीपुल्स प्लस' के सर्वेक्षण का आकलन है कि महायुति 175-195 सीट हासिल करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। वहीं, एमवीए को 85-112 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है।  ‘मैट्रिज' के एग्जिट पोल में कहा गया है कि झारखंड में भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) 42-47 सीट हासिल करके अपनी सरकार बनाएगा तथा सत्तारूढ़ झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन को 25-30 सीट से संतोष करना पड़ेगा। ® ‘पीपुल्स प्लस' के सर्वेक्षण के अनुसार, झारखंड में राजग को 44-53 सीट तथा ‘इंडिया' गठबंधन को 25-37 सीट हासिल हो सकती हैं।  'एक्सिस माई इंडिया' के सर्वेक्षण में झारखंड में झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन को 53 सीट जबकि भाजपा नीत राजग को 25 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है।

  हरदोई (उप्र)। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने एक महिला के पेट का ऑपरेशन कर सात किलोग्राम का ट्यूमर निकाला जो पिछले कई वर्षों से पेट में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और पेशाब संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी। चिकित्सा संस्थान के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि भरखनी खंड के निजामपुर गांव की रहने वाली शहाना (33) कई वर्षों से इलाज करवा रही थी लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली जिससे उसकी हालत बिगड़ती गई और वह ठीक से सांस लेने या पेशाब करने में भी असमर्थ हो गई। उन्होंने बताया कि साथ ही गर्भधारण भी नहीं हो रहा था जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच और सीटी स्कैन की रिपोर्ट में शहाना के पेट में करीब 20 इंच का ट्यूमर पता लगाया गया जिसके बाद डॉ. मधुलिका शुक्ला की अध्यक्षता वाली मेडिकल टीम ने जोखिम के बावजूद सर्जरी की सिफारिश की। परिवार से सहमति मिलने के बाद टीम ने ऑपरेशन किया। अधिकारी ने बताया, ‘‘चिकित्सकों की टीम ने महिला के पेट का ऑपरेशन करके सात किलोग्राम का ट्यूमर निकाला और उसके गर्भाशय को सुरक्षित रखा।'' डॉ. मधुलिका शुक्ला ने बताया, ‘‘ऑपरेशन सफल रहा और मरीज की हालत अब स्थिर है। गर्भाशय को सुरक्षित रखना अहम था जिसे सुरक्षित रखा गया है। अब मरीज भविष्य में गर्भधारण कर सकती है।

 नयी दिल्ली।  उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) में अतिरिक्त सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने बुधवार को कहा कि पीएम गतिशक्ति पहल के तहत सड़क और रेलवे सहित विभिन्न मंत्रालयों की 15.89 लाख करोड़ रुपये की 228 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अबतक मंजूरी के लिए सिफारिश की गयी है। इन परियोजनाओं की सिफारिश 13 अक्टूबर, 2021 को शुरू की गई पीएम गतिशक्ति पहल के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) ने की है। ठाकुर ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘अब तक इस पहल के तहत 1,588,919 लाख करोड़ रुपये की 228 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है।'' पीएम गतिशक्ति प्रणाली के उपयोग के कई लाभ हैं। इसमें इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए समय और लागत में उल्लेखनीय कमी शामिल है। समूह की सिफारिश वाली परियोजनाओं की अधिकतम संख्या सड़क (108) क्षेत्र में है। इसके अलावा रेलवे (85), शहरी विकास (12) और चार तेल और गैस मंत्रालय से संबंधित हैं। अंतर-मंत्रालयी नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की हर पखवाड़े बैठक होती है। यह विभिन्न परियोजनाओं के लिए हो रहे प्रयासों को एक साथ लाने और परियोजना स्थान के आसपास व्यापक विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है। यह पहल लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए एक एकीकृत बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए की गई है। 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली सभी लॉजिस्टिक और संपर्क संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं एनपीजी के जरिये आती हैं। वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) या व्यय विभाग द्वारा परियोजना की मंजूरी से पहले एनपीजी की अनुमति आवश्यक है।

नयी दिल्ली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मंगलवार को संसद भवन परिसर में विभिन्न व्यवस्थाओं और सुविधाओं का जायजा लिया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, बिरला ने लोकसभा कक्ष, कॉरिडॉर, लॉबियों, प्रतीक्षा कक्षों, मीडिया सुविधाओं और अन्य प्रमुख स्थानों का निरीक्षण किया। बिरला ने कहा, ‘‘शीतकालीन सत्र के दौरान संसद भवन परिसर में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें संविधान दिवस (26 नवंबर), डॉ. बी.आर. अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस (छह दिसंबर) और संसद पर हमले की बरसी (13 दिसंबर) शामिल है।'' उनका कहना था कि इस वर्ष का संविधान दिवस इस मायने में खास है क्योंकि इस वर्ष भारत के संविधान को स्वीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है । उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभा की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं। लोकसभा अध्यक्ष ने आगामी सत्र के दौरान स्वच्छता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के महत्व पर ज़ोर देते हुए सभी एजेंसियों को प्रभावी ढंग से कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने संसद भवन के भीतर आईटीडीसी द्वारा प्रदान की जा रही खानपान सेवाओं का निरीक्षण भी किया और संबंधित एजेंसियों को स्वच्छता और सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बिरला ने परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की और अधिकारियों को सांसदों के लिए संसद तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाए रखने का निर्देश दिया।

 नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को कहा कि राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए घर से काम करने और सम-विषम (ऑड-ईवन) जैसे उपायों को लागू करने के लिए जल्द ही फैसला किया जाएगा। गोपाल राय ने  बताया, ‘‘बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों सहित लोगों को सांस लेने में परे‍शानी हो रही है और हमें इस स्थिति पर बहुत अफसोस है।’’