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- काठमांडू। नेपाल के बागमती प्रांत में शुक्रवार को एक सड़क दुर्घटना में एक भारतीय समेत पांच लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह दुर्घटना तब हुई जब राष्ट्रीय राजमार्ग के नारायणगढ़-मुगलिंग खंड पर चितवन जिले के सतराकिलो क्षेत्र में एक बस और एक इलेक्ट्रिक वाहन में आमने-सामने की टक्कर हो गई। दुर्घटना में जान गंवाने वाले पांच लोगों में गंडकी प्रांत के कास्की जिले के पोखरा शहर के निवासी भारतीय नागरिक कुमार शाह भी शामिल हैं। मृतकों में इलेक्ट्रिक वाहन का चालक भी शामिल है। पुलिस ने कहा कि घटना में गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति का मेडिकल कॉलेज में इलाज किया जा रहा है।
- नयी दिल्ली। अगले साल फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने की संभावना के मद्देनजर, निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) प्रशासन से अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों को स्थानांतरित करने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव को जारी एक पत्र में कहा, ‘‘आयोग की लगातार यह नीति रही है कि चुनावी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के संचालन से सीधे तौर पर जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाए, जहां उन्होंने काफी लंबे समय तक सेवा दी है।'' आयोग ने कहा कि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है और चुनाव 2025 में होने हैं। आयोग को सदन का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है, ताकि मौजूदा सदन का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नयी विधानसभा का गठन हो सके। निर्वाचन प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि चुनावी वर्ष के दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लगे अधिकारियों या कर्मचारियों के संबंध में स्थानांतरण आदेश, संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के परामर्श से मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ही लागू किए जाएंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले आयोग द्वारा अधिकारियों के तबादलों से संबंधित निर्देश जारी करना सामान्य प्रक्रिया है।
- नयी दिल्ली। भारत में मौसम की चरम परिस्थितियों से जुड़ी घटनाओं के कारण इस साल के शुरुआती नौ महीने में 3,200 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 2.3 लाख से अधिक मकान नष्ट हो गए। एक नयी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। दिल्ली स्थित थिंक टैंक ‘सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट' (सीएसई) की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को इस साल के शुरुआती नौ महीने में 93 प्रतिशत दिनों यानी 274 दिन में से 255 दिन में मौसम की चरम परिस्थितियों से जुड़ी घटनाओं का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौसम की चरम परिस्थितियों ने 3,238 लोगों की जान ले ली, 32 लाख हेक्टेयर (एमएचए) फसलें प्रभावित हुईं, 2,35,862 मकान एवं इमारतें नष्ट हो गईं और 9,457 पशु मारे गए। इसकी तुलना में 2023 के शुरुआती नौ महीने में 273 दिनों में से 235 दिन मौसम की परिस्थितियां चरम दर्ज की गई थीं, जिसके कारण 2,923 लोगों की मौत हुई थी, 18 लाख 40 हजार हेक्टेयर फसलें प्रभावित हुई थीं, 80,293 मकान क्षतिग्रस्त हुए थे तथा 92,519 पशु मारे गए थे।रिपोर्ट तैयार करने वाले डेटा विश्लेषकों ने बताया कि रिपोर्ट में जो नुकसान दर्ज किया गया है, वह घटना-विशिष्ट नुकसानों का पूर्ण डेटा नहीं होने के कारण इससे भी अधिक हो सकता है। मध्य प्रदेश में देश में सर्वाधिक 176 दिन तक मौसम की परिस्थितियां चरम रहीं। केरल में सबसे अधिक 550 लोगों की मौत हुई। उसके बाद मध्य प्रदेश (353) और असम (256) का नंबर आता है। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक (85,806) मकान क्षतिग्रस्त हुए, जबकि मौसम की चरम परिस्थितियों के कारण देशभर में जो फसलें नष्ट हुई, उनकी 60 प्रतिशत से अधिक फसलें महाराष्ट्र में नष्ट हुईं। फसलों को नुकसान के मामले में महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश (25,170 हेक्टेयर) का नंबर आता है। महाराष्ट्र में 142 दिन तक मौसम की परिस्थितियां चरम रहीं। इस साल 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरम मौसम वाले दिनों में वृद्धि देखी गई जिनमें से कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाओं के 40 या उससे अधिक अतिरिक्त दिन रहे। इस साल जलवायु संबंधी कई रिकॉर्ड भी स्थापित हुए। जनवरी 1901 के बाद से भारत का नौवां सबसे सूखा महीना रहा। फरवरी में, देश ने पिछले 123 वर्ष में अपना दूसरा सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया। मई में चौथा सबसे अधिक औसत तापमान दर्ज किया गया और जुलाई, अगस्त एवं सितंबर में 1901 के बाद से सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं पहले शताब्दी में एक बार होती थीं, वे अब हर पांच साल या उससे भी कम समय में हो रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बाढ़ के कारण 1,376 लोगों की मौत हुई, जबकि वज्रपात और तूफान के कारण 1,021 लोगों की जान गई।
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अकोला। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र में कहा कि केंद्र सरकार ने अमरावती में वस्त्र पार्क की आधारशिला रखकर कपास का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए बुनियादी ढांचे और उद्योग को बढ़ावा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वस्त्र पार्क, कपास का उत्पादन करने वाले किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा।
विदर्भ क्षेत्र के अकोला में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में उनकी सरकार ने करोड़ों रुपये की लागत से कई विकास परियोजनाएं शुरू की हैं, जिसमें महाराष्ट्र में बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाएं शामिल हैं।उन्होंने विदर्भ में सिंचाई परियोजनाओं के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पिछली महा विकास अघाड़ी सरकार ने देवेन्द्र फडणवीस सरकार की महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजनाओं को रोक दिया था। राज्य में महायुति गठबंधन के सत्ता में वापस आने के बाद वैनगंगा, नलगंगा और पैनगंगा को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी गई। इससे नागपुर और वर्धा जिले सहित पश्चिमी विदर्भ के सभी पांचों जिलों में सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी। श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, जिससे महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ी है।पश्चिमी विदर्भ में अकोला, अमरावती, यवतमाल, बुलढाणा और वाशिम जिले शामिल हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना महायुति गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं।श्री मोदी आज मराठवाड़ा क्षेत्र में नादेड़ में भी एक रैली करेंगे। राज्य में इस महीने की 20 तारीख को विधानसभा चुनाव होना है। - नयी दिल्ली। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन के दौरान पुलिस बलों के अलावा विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों ने आतंकवाद से निपटने के लिए, विशेष रूप से साइबर अपराध के संबंध में, एक मानकीकृत रणनीति के साथ बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर सहमति जतायी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार एनआईए द्वारा आयोजित दो दिवसीय आतंकवाद-विरोधी सम्मेलन शुक्रवार को संपन्न हुआ जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सभी राज्यों में आतंकवाद से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसमें कहा गया है कि विभिन्न सत्रों के दौरान एक समग्र रणनीति के महत्व पर आम सहमति बनी, जिसमें सरकार से लेकर पुलिस व्यवस्था और जांच के निम्नतम स्तर तक संपूर्ण राष्ट्रीय ढांचे को शामिल किया जाना चाहिए। बयान में कहा गया, “एनआईए का दो दिवसीय आतंकवाद- विरोधी सम्मेलन शुक्रवार को विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों और पुलिस बलों के बीच आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए मानकीकृत रणनीति के साथ बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर आम सहमति के साथ संपन्न हुआ, विशेष रूप से साइबर अपराध और वित्तीय आतंकवाद के संबंध में।”
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नयी दिल्ली. भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि कनाडा ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर और उनकी ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग के संवाददाता सम्मेलन के प्रसारण के कुछ घंटे बाद एक ऑस्ट्रेलियाई मीडिया प्रतिष्ठान को ब्लॉक कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ‘ऑस्ट्रेलिया टुडे' के सोशल मीडिया हैंडल और कुछ पेजों को ब्लॉक करने की कनाडा की कार्रवाई से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति “पाखंड” की बू आती है। अपनी साप्ताहिक मीडिया वार्ता में एक सवाल के जवाब में जायसवाल ने कहा, “हम समझते हैं कि इस विशेष संस्थान के सोशल मीडिया हैंडल, पेज, जो प्रवासियों के लिये एक महत्वपूर्ण मंच हैं, को ब्लॉक कर दिया गया है और वे कनाडा में दर्शकों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। यह घटना इस विशेष हैंडल द्वारा विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के पेनी वोंग के साथ संवाददाता सम्मेलन को प्रसारित करने के ठीक एक घंटे या कुछ घंटों बाद हुई।” विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, “हम हैरान थे। यह हमें अजीब लग रहा है। लेकिन फिर भी, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये ऐसी हरकतें हैं जो एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति कनाडा के पाखंड को उजागर करती हैं।” उन्होंने कहा कि जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में मीडिया से बातचीत में कनाडा द्वारा बिना कोई विशेष सबूत साझा किये भारत पर लगाए गए आरोपों के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा, “आपने देखा होगा कि विदेश मंत्री ने मीडिया से बातचीत में तीन बातें कहीं। पहली बात यह कि कनाडा ने आरोप लगाए और बिना किसी ठोस सबूत के एक पैटर्न विकसित हो गया।” प्रवक्ता ने कहा कि दूसरी बात जिस पर उन्होंने प्रकाश डाला वह कनाडा में भारतीय राजनयिकों की निगरानी है, जिसे उन्होंने अस्वीकार्य बताया। जायसवाल ने कहा, “तीसरी बात जिस पर उन्होंने प्रकाश डाला वह थी कनाडा में भारत विरोधी तत्वों को दी गई राजनीतिक जगह। तो आप इस बात से अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टुडे चैनल को कनाडा ने क्यों ब्लॉक किया।” जयशंकर 3 से 7 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं, जिसके दौरान उन्होंने और वोंग ने कैनबरा में एक संयुक्त प्रेस वार्ता की, और भारतीय विदेश मंत्री ने ब्रैम्पटन मंदिर की घटना और भारत और कनाडा के बीच बढ़ते राजनयिक विवाद पर भी सवालों के जवाब दिए। ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर की घटना को “बेहद चिंताजनक” बताते हुए जयशंकर ने मंगलवार को कहा था कि यह कनाडा में ‘‘चरमपंथी ताकतों'' को एक तरह से दी जा रही ‘‘राजनीतिक जगह'' की ओर इंगित करता है। उन्होंने यहां अपनी ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान कनाडा पर ‘‘बिना विस्तृत जानकारी दिए आरोप लगाने की प्रवृत्ति'' का भी आरोप लगाया। ब्रैम्पटन में खालिस्तानी झंडे लिए प्रदर्शनकारियों ने हिंदू सभा मंदिर में लोगों के साथ झड़प की। इससे मंदिर के अधिकारियों और भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न हुई। जायसवाल ने अपनी टिप्पणी में कैनबरा में जयशंकर द्वारा की गई टिप्पणियों को याद किया, जिसमें उन्होंने मौजूदा राजनयिक गतिरोध पर भारत का रुख दोहराया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, “हम ब्रैम्पटन में मंदिर पर हुए हमले की निंदा करते हैं, और हमने कनाडा सरकार से कानून के शासन को बनाए रखने और हिंसा करने वाले लोगों को न्याय के कठघरे में लाने का आह्वान किया है। हमें उम्मीद है कि कनाडा सरकार उचित कार्रवाई करेगी।” टोरंटो में वाणिज्य दूतावास शिविरों के रद्द होने की खबरों पर उन्होंने कहा, “हां, आपने टोरंटो में हमारे वाणिज्य दूतावास द्वारा पोस्ट किया गया संदेश देखा होगा कि उन्हें सप्ताहांत में आयोजित होने वाले वाणिज्य दूतावास शिविर को रद्द करना पड़ा, क्योंकि उन्हें मेजबान सरकार से पर्याप्त सुरक्षा या सुरक्षा आश्वासन नहीं मिला।” उन्होंने कहा कि यही कारण है कि इन वाणिज्य दूतावास शिविरों को रद्द कर दिया गया है।
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नयी दिल्ली. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने ब्राजील में जी20 देशों की संसदों के 10वें सम्मेलन में भाग लेते हुए इस बात को रेखांकित किया कि कैसे भारत ने महिलाओं के विकास के विमर्श को महिला-नेतृत्व वाले विकास से बदल दिया है। हरिवंश के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को ब्राजील की संसद की सीनेट के अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक की। 'लिंग और नस्ल के दृष्टिकोण से जलवायु न्याय और सतत विकास को बढ़ावा देना' विषय पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, हरिवंश ने कहा, "भारत ने विमर्श को महिलाओं के विकास से बदलकर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में बदल दिया है।" उन्होंने नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम का भी उल्लेख किया जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं द्वारा अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किए जाने के मकसद से कृषि कार्यों के वास्ते 15,000 स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन की आपूर्ति की जाती है। राज्यसभा के सदस्य मनोज कुमार झा ने 'लिंग और नस्ल असमानता से लड़ना और महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता को बढ़ावा देना' विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
- नयी दिल्ली. पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बृहस्पतिवार को महिलाओं द्वारा एक-दूसरे का समर्थन करने के महत्व पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि ‘‘सबसे बड़ा उपहार जो हम दे सकते हैं, वह यह है किसी दूसरी महिला को आगे बढ़ने में मदद करना।'' ईरानी ने बियॉन्ड बैरियर्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया, जो युक्के द्वारा 'एक टिकाऊ भविष्य के लिए महिलाओं के प्रति किया गया निवेश' थीम पर आधारित कार्यक्रम है। यह महिला उद्यमियों और पेशेवरों के लिए जुड़ाव, नेटवर्क, सहयोग और साझेदारी करने का एक पारिस्थितिकी तंत्र है। अपने संबोधन में, ईरानी ने महिलाओं द्वारा एक-दूसरे का समर्थन करने के महत्व पर प्रकाश डाला, और इस बात पर जोर दिया कि ‘‘सबसे बड़ा उपहार जो हम दे सकते हैं, वह है किसी दूसरी महिला को आगे बढ़ने में उसे मदद करना।''
- प्रयागराज. महाकुम्भ मेले में देश विदेश से आने वाले लोगों को घर जैसा माहौल और खानपान उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन विभाग स्थानीय लोगों को अपने मकानों का ‘पेइंग गेस्ट' के तौर पर उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह ने बताया कि बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पर्यटन विभाग के माध्यम से अपना पंजीकरण कराकर अच्छे आचरण, स्वच्छता और आवभगत का प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनके मुताबिक, अधिक से अधिक लोगों को इस व्यवस्था से जोड़ने के लिए टोल फ्री नंबर और व्हाट्सऐप नंबर भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से ना सिर्फ श्रद्धालुओं को महंगे होटलों के बजाय ‘पेइंग गेस्ट' की बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार का साधन मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि हो सकेगी। सिंह ने बताया कि पर्यटन विभाग की ओर से फिलहाल 2000 मकानों में ‘पेइंग गेस्ट' सुविधा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है और पंजीकरण के लिए क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय में महज 50 रुपये के शुल्क के साथ फार्म जमा करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि जिन मकानों को ‘पेइंग गेस्ट' की सुविधा के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा, उनकी सूची मेला प्रशासन की वेबसाइट और ऐप पर भी प्रदर्शित की जाएगी। इन माध्यमों से पर्यटक और श्रद्धालु ‘पेइंग गेस्ट' की सुविधा के लिए संपर्क कर सकेंगे। सिंह ने बताया कि ‘पेइंग गेस्ट' के लिए लाइसेंस तीन साल के लिए मान्य होगा। इस सुविधा के लिए कम से कम दो और अधिकतम पांच कमरे का पंजीकरण कराने की योजना है। लाइसेंस प्राप्त लोगों को पर्यटन विभाग की ओर से विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी प्रकार की कोई सालाना शुल्क या कर भरने की कोई बाध्यता नहीं है और ‘पेइंग गेस्ट' की सुविधा प्रदान करने का किराया भी मकान मालिक द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा, जिसमें पर्यटन विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्होंने बताया कि अबतक 50 मकानों का पंजीकरण कराया जा चुका है और कई मकानों के पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है
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नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि पूर्व सैनिकों के लिए ‘वन रैंक वन पेंशन' योजना लागू करना देश की अपने नायकों के प्रति कृतज्ञता की पुष्टि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना की शुरुआत के 10 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि ओआरओपी सशस्त्र बलों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2014 के लोकसभा चुनाव में इस योजना को लागू करने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद, मोदी ने सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों की प्रमुख शिकायतों को दूर करने के लिए इस योजना को लागू करने को प्राथमिकता दी थी। उन्होंने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आज ही के दिन, वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) लागू किया गया था। यह हमारे सैनिकों और पूर्व सेवा कर्मियों के साहस और बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।'' उन्होंने कहा, ‘‘ओआरओपी को लागू करने का निर्णय इस लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने और हमारे नायकों के प्रति हमारे देश की कृतज्ञता की पुष्टि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में लाखों पेंशनभोगी और पेंशनभोगी परिवार इस ऐतिहासिक पहल से लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘संख्या से परे, ओआरओपी हमारे सशस्त्र बलों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। हम हमेशा अपने सशस्त्र बलों को मजबूत करने और हमारी सेवा करने वालों के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
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नयी दिल्ली. रेलवे ने छठ पूजा समाप्त हो जाने के बाद आठ नवंबर से अपने गृह क्षेत्रों में वापस जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 500 से अधिक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की है। रेलवे बोर्ड ने बुधवार को यह जानकारी दी। बोर्ड ने प्रेस को जारी एक बयान में कहा, ‘‘वापस लौटने वाले यात्रियों के लिए विशेष ट्रेन की घोषणा की गई है और स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए समस्तीपुर, दानापुर तथा अन्य मंडलों से अतिरिक्त ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है।'' इसमें कहा गया है कि छठ पूजा के लिए आठ नवंबर को सूर्योदय के बाद भीड़ शुरू होगी जिसे ध्यान में रखते हुए उस दिन 164 विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। इसमें कहा गया है, ‘‘इसके बाद भारतीय रेलवे ने नौ नवंबर के लिए 160 विशेष ट्रेन, 10 नवंबर के लिए 161 और 11 नवंबर के लिए 155 विशेष ट्रेन संचालित करने की योजना बनाई है, जिससे त्योहार के दौरान यात्रियों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए पर्याप्त क्षमता सुनिश्चित की जा सके।'' रेलवे बोर्ड के अनुसार, चार नवंबर को एक दिन में ‘रिकॉर्ड' 120.72 लाख यात्रियों ने रेल यात्रा की।
बोर्ड ने कहा, ‘‘इसमें 19.43 लाख आरक्षित यात्री और 101.29 लाख अनारक्षित गैर-उपनगरीय यात्री शामिल थे - यह संख्या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त जनसंख्या से भी अधिक है। उसी दिन उपनगरीय यातायात करने वालों का आंकड़ा 180 लाख यात्रियों तक पहुंच गया, जो इस साल का एक दिन में उपनगरीय ट्रेनों में सबसे अधिक यात्रियों का आंकड़ा था।'' बोर्ड ने दावा किया कि पिछले 36 दिनों में 4,521 विशेष ट्रेन से 65 लाख यात्रियों ने यात्रा की।
बयान में कहा गया है, ‘‘इन अतिरिक्त सेवाओं ने दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा समारोहों के दौरान सुचारू यात्रा को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।'' बोर्ड के अनुसार, एक अक्टूबर से 30 नवंबर तक त्योहारों के दौरान यात्रा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने कुल 7,724 विशेष ट्रेन की घोषणा की, जो पिछले वर्ष की 4,429 की तुलना में 73 प्रतिशत से अधिक हैं। -
पूर्णिया .बिहार के पूर्णिया जिले में 32 वर्षीय महिला और उसके तीन बच्चों के शव उनकी झोपड़ी के अंदर लटके हुए पाए गए। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। घटना रौता थाना क्षेत्र के किलापारा गांव में हुई।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला और उसके तीन बच्चे - दो लड़के और एक लड़की बुधवार देर रात अपनी झोपड़ी में साड़ियों के फंदे से लटके पाए गए। मृतकों की पहचान बबीता देवी (32), बेटी रिया (आठ) और दो बेटों सूरज कुमार (पांच) और सुजीत कुमार (तीन) के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार घटना के समय बबीता देवी के पति रवि शर्मा मौजूद नहीं थे। बैसी के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) आदित्य कुमार ने पत्रकारों से कहा, ‘‘ घटना का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच की जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। -
वाशिंगटन. प्रतिष्ठित भारतीय अमेरिकियों ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा निर्वाचित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की और अमेरिका-भारत संबंधों में महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके साथ मिलकर काम करने का आश्वासन दिया। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने बुधवार को कहा, ‘‘ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी निर्णायक जीत पर बधाई। हम अमेरिकी नवाचार के स्वर्णिम युग में हैं और सभी को लाभ पहुंचाने में मदद करने के लिए उनके प्रशासन के साथ काम करने के वास्ते प्रतिबद्ध हैं।'' दक्षिण कैरोलाइना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली ने कहा कि अमेरिकी लोगों ने अपना निर्णय बता दिया है।
उन्होंने कहा, ‘‘ राष्ट्रपति ट्रंप को शानदार जीत के लिए बधाई। अब समय आ गया है कि अमेरिकी लोग एकजुट हों, अपने देश के लिए प्रार्थना करें और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करें।'' लुइसियाना के पूर्व गवर्नर बॉबी जिंदल ने इसे अमेरिका के लिए महान दिन बताया।
जिंदल ने कहा, ‘‘आइए, जश्न मनाने के लिए कुछ पल निकालें। फिर हमारे देश को वापस पटरी पर लाने के लिए कड़ी मेहनत शुरू होगी।'' उद्यमी से राजनेता बने विवेक रामास्वामी ने कहा, ‘‘ अमेरिका में लगभग सुबह हो चुकी है। चलिए, देश को बचाने चलें।'' सामुदायिक सहभागिता मंच ‘इंडियास्पोरा' के संस्थापक एम आर रंगास्वामी ने कहा, ‘‘ राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई। हम अमेरिका-भारत संबंधों में द्विपक्षीय महत्व के मुद्दों और वैश्विक चुनौतियों पर उनके और उनके प्रशासन के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं।'' कमला हैरिस के चुनाव प्रचार अभियान दल के प्रमुख सदस्य अजय जैन भटूरिया ने भी ट्रंप को बधाई दी।
भटूरिया ने कहा, ‘‘ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई! अमेरिका फिर से अपनी पहली महिला राष्ट्रपति चुनने में विफल रहा! लोगों ने सीमा मुद्दों, अर्थव्यवस्था, आव्रजन, अपराध और युद्धों आदि मुद्दों पर रुख में बदलाव के लिए मतदान किया है! मैं उनकी पसंद का सम्मान करता हूं। हमने वह सब किया, जो हम कर सकते थे।'' भारतीय अमेरिकी मैत्री परिषद के अध्यक्ष डॉ. कृष्ण रेड्डी ने ट्रंप को शानदार जीत की बधाई दी। -
नयी दिल्ली. अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह वहां के लोगों के जनादेश की अभिव्यक्ति की सराहना करता है व साझेदारी को और मजबूत करना चाहता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यहां प्रेस वार्ता में एक सवाल के जवाब में यह बात कही। एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस के लिए दूसरा कार्यकाल हासिल कर उल्लेखनीय राजनीतिक वापसी की थी। जायसवाल ने कहा कि भारत अमेरिका में जनादेश की इस अभिव्यक्ति की सराहना करता है। उन्होंने कहा, “हम अपनी साझेदारी को और मजबूत करना चाहते हैं।” विदेश मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को टेलीफोन पर बातचीत में विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। फोन पर हुई बातचीत पर एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनाव में अमेरिकी नेता की “शानदार और उल्लेखनीय जीत” उनके नेतृत्व और दृष्टिकोण में अमेरिकी लोगों के “गहरे विश्वास” को दर्शाती है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मोदी ने उन्हें “अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित होने तथा कांग्रेस चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की सफलता” के लिए हार्दिक बधाई दी।
- पटना । केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गुरुवार को कहा कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। पासवान ने कहा कि ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘‘अच्छी मित्रता'' है।पासवान ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमारे प्रधानमंत्री की ट्रंप के साथ हमेशा अच्छी मित्रता रही है। उनके संबंध उस समय भी सौहार्दपूर्ण रहे जब ट्रंप सत्ता से बाहर थे। मौजूदा परिदृश्य में, भारत-अमेरिका संबंध मजबूत होने वाले हैं।'' केंद्रीय मंत्री ने कनाडा में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों को कथित तौर पर बढ़ावा देने को लेकर वहां के जस्टिन ट्रूडो प्रशासन की आलोचना की। कनाडा में एक मंदिर के बाहर हाल में हुए हिंसक प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘घटना निंदनीय है और कनाडाई सरकार के रुख के बारे में चिंता पैदा करती है जो हिंदू विरोधी और खालिस्तान समर्थक है।'' लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के प्रमुख ने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों तथा कई स्थानों पर उपचुनावों में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पक्ष में एकतरफा नतीजे आने का भी अनुमान जताया। पासवान ने कहा, ‘‘मैं अगले सप्ताह बिहार में चुनाव प्रचार अभियान शुरू करूंगा, जहां मेरी पार्टी उपचुनाव वाली सभी चार विधानसभा सीट पर राजग की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। मैं झारखंड में भी प्रचार करूंगा, जहां मेरी पार्टी चतरा सीट पर चुनाव लड़ रही है और शेष सीट पर अपने सहयोगियों को समर्थन दे रही है।'' उन्होंने प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार को निधन हो जाने पर भी शोक व्यक्त किया।
- नयी दिल्ली,। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि सरकार आतंकवाद, आतंकवादियों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र से लड़ने के लिए जल्द ही एक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति लाएगी। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार देश में आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके खिलाफ ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। शाह ने यह भी कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन आतंकवाद की कोई क्षेत्रीय सीमा नहीं होती, इसलिए सभी सुरक्षा एजेंसियों - केंद्रीय और राज्य - को निकट समन्वय के साथ काम करना चाहिए, संयुक्त रणनीति बनानी चाहिए और खुफिया जानकारी साझा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के रूप में एक मॉडल दृष्टिकोण पेश किया है, जिसे यदि अपनाया जाता है तो यह आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए एक साझा ढांचे और मंच के रूप में काम करेगा। गृह मंत्री ने यहां एक आतंकवाद-निरोधक सम्मेलन में कहा, ‘‘आतंकवाद, आतंकवादियों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र से लड़ने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा, और इसीलिए हम जल्द ही एक नई राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति लाएंगे जिसमें आप सभी की अहम भूमिका होगी।'' उन्होंने कहा कि नई नीति से राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों को आतंकवाद से निपटने में निकट समन्वय से काम करने में मदद मिलेगी।केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सपने के अनुसार 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए हर किसी को सभी सुरक्षा चुनौतियों से निपटना होगा और आतंकवाद से लड़ने के लिए एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना होगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को युवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा और आतंकवाद से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना होगा। शाह ने कहा, ‘‘2014 में नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। हम आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'' गृह मंत्री ने कहा कि अब पूरी दुनिया ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की प्रधानमंत्री मोदी की नीति को स्वीकार कर लिया है। वर्ष 2014 से आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए शाह ने पिछले दशकों की तुलना में आतंकी घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी होने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से पिछले 10 वर्षों में जम्मू-कश्मीर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा पर काफी हद तक नियंत्रण किया गया है। शाह ने सम्मेलन में राज्य पुलिस बलों के प्रतिनिधियों, जिनमें से अधिकतर डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं, से कहा कि जहां भी आवश्यक हो, वहां वे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम लागू करें। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की आतंकवाद-निरोधी जांच एजेंसी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) सभी आतंकी मामलों में यूएपीए का इस्तेमाल करती है और इसके परिणामस्वरूप अब तक इसके द्वारा दर्ज 632 मामलों में से 498 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया गया है और लगभग 95 प्रतिशत मामलों में सजा हुई है। गुरुवार को यहां शुरू हुए दो दिवसीय आतंकवाद-निरोधक सम्मेलन से भारत के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए एजेंसियों के बीच समन्वय को और बढ़ाने की उम्मीद है। यह वार्षिक सम्मेलन पिछले कुछ वर्षों में परिचालन बलों, तकनीकी, कानूनी और फोरेंसिक विशेषज्ञों और आतंकवाद से निपटने में लगी एजेंसियों के लिए एक बैठक स्थल के रूप में उभरा है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों और आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर विचार-विमर्श किया जाता है।
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पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के पुराने दुधवा टाइगर रिजर्व के साथ ही पीलीभीत, अमानगढ़ और रानीपुर वन्य जीव अभ्यारणों में बीते सालों की तुलना में पर्यटकों की भारी आमद दर्ज की गई है। प्रदेश के पुराने दुधवा टाइगर रिजर्व के साथ ही पीलीभीत, अमानगढ़ और रानीपुर वन्य जीव अभ्यारणों में बीते सालों की तुलना में पर्यटकों की भारी आमददर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में पर्यटकों के लिए बाघों को देखने की सबसे पसंदीदा जगह के तौर पर पीलीभीत उभर रहा है। बीते एक साल में ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों की तादाद दोगुने से भी ज्यादा हो गयी है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में उत्तर प्रदेश में पर्यटकों को सबसे ज्यादा आसानी से बाघों के दर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारणों में पर्यटकों की बढ़ती आमद के बाद भी प्रदेश सरकार ने इस सत्र के लिए घूमने व ठहरने के शुल्क में किसी तरह की वृद्धि नहीं की है।
प्रदेश के वन विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2023-23 में जहां पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 23525 भारतीय व 54 विदेशी पर्यटकों की आमद हुई थी वहीं 2023-24 में यहां 54378 भारती व 189 विदेशी पर्यटक आए। पीलीभीत को लेकर वन्य जीव प्रेमी पर्यटकों में बढ़ते क्रेज को देखते हुए यहां सुविधाएं बढ़ायी जा रही हैं। यहां पर्यटकों की सहायता के लिए कर्मियों को ईको टूरिज्म बोर्ड की ओर से नेचर गाइड का प्रशिक्षण भी कराया गया है। इन्हें द नेचर स्कूल बेंगलुरु के प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण दिया है। आंकडों के मुताबिक दुधवा में 2022-23 में 41815 तो 2023-24 में 64401 भारतीय पर्यटकों की आमद हुयी है। वहीं चित्रकूट जिले में नए विकसित किए गए रानीपुर टाइगर रिजर्व में 2022-23 में 4180 तो 2023-24 में 13743 भारतीय पर्यटक आए।वन, पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए यूपी में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। योगी सरकार ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष पर्यटन शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। वन मंत्री ने बताया कि दुधवा में मंगलवार को होने वाला साप्ताहिक अवकाश भी समाप्त कर दिया गया है। इससे सातों दिन यहां प्रकृति का आनंद उठा सकेंगे। वहीं पर्यटकों के लिए 30 आतिथ्य कार्यकर्ता (हॉस्पिटैलिटी स्टॉफ) को प्रशिक्षित किया गया है। इन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के माध्यम से हाउसकीपिंग व कुकिंग संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है।वन मंत्री ने बताया कि सरकार की तरफ से मिल रही सुविधाओं व सुरक्षित वातावरण के कारण ईको टूरिज्म डेस्टिनेशन दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व व रानीपुर टाइगर रिजर्व में साल दर साल पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए योगी सरकार ने फैसला किया है कि इस वर्ष पर्यटन शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। -
हरदोई. उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बुधवार को एक ट्रक और आटोरिक्शा की भीषण टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गयी तथा चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये। पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने बताया कि आज सुबह हरदोई के बिलग्राम थाना क्षेत्र में बिलग्राम—माधवगंज मार्ग पर रोशनपुर गांव के पास एक मोड़ पर एक ट्रक ने आटोरिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गयी है। मृतकों में छह महिलाएं, तीन बच्चे और एक पुरुष हैं। उन्होंने बताया कि हादसे में चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर बतायी जाती है। जादौन ने बताया कि टक्कर मारने वाले ट्रक को जब्त कर लिया गया है।
उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश में ट्रक और आटोरिक्शा की टक्कर हो गयी। मामले की जांच की जा रही है। इस बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताते हुए अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिये हैं। -
लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने छठ पर्व के अवसर पर घाटों पर स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और प्लास्टिक मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने के लिए पूरे राज्य में स्वच्छ घाट प्रतियोगिता शुरू की है। राज्य सरकार द्वारा बुधवार को जारी एक बयान के मुताबिक, यह प्रतियोगिता आज से शुरू होकर आगामी आठ नवंबर तक चलेगी जिसमें विभिन्न संगठनों के बीच स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इस अभियान से जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की गतिविधियां शामिल होंगी। बयान के अनुसार, इस पहल के तहत लोगों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए घाटों पर ‘अर्पण कलश' रखे गए हैं और प्लास्टिक और थर्मोकोल के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने के लिए घाटों को ‘नो प्लास्टिक जोन' घोषित किया गया है। घाटों पर अस्थायी शौचालय और स्नानघर बनाए जा रहे हैं, जिनका नियमित रखरखाव किया जाएगा। बयान में कहा गया कि प्रतियोगिता की सफलता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ सारथी क्लब के साथ-साथ स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन और अन्य स्वैच्छिक संगठन इन प्रयासों का समर्थन कर रहे हैं। बयान के अनुसार, घाटों को सुंदर बनाने के लिए खास पहल की गई है। कूड़े—कचरे के उचित निपटान और क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कूड़ेदान रखे गए हैं। घाटों को साफ रखने में सक्रिय नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ भी आयोजित की जा रही हैं। अभियान को गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ और अन्य स्वयंसेवी संगठनों से मजबूत समर्थन मिल रहा है, जो न केवल घाटों पर सफाई अभियान चला रहे हैं, बल्कि लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के महत्व के बारे में शिक्षित भी कर रहे हैं। छठ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार सूर्य देव की पूजा के लिए समर्पित है और इसे चार दिनों तक कठोर दिनचर्या का पालन करके मनाया जाता है। इस त्यौहार के अनुष्ठानों और परंपराओं में उपवास, उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देना, पवित्र स्नान और पानी में खड़े होकर ध्यान करना शामिल है।
- -पीएम विद्यालक्ष्मी एनईपी के क्रियान्वयन की दिशा में एक और ठोस कदम है: धर्मेंद्र प्रधाननयी दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दिए जाने की सराहना की। यह केंद्रीय क्षेत्र के तहत मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि यह योजना भारत के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए 21वीं सदी की उच्च शिक्षा तक एक समान पहुंच संभव बनाने में मदद करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि 3,600 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ यह योजना उच्च शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करेगी और देश की युवा शक्ति को अपने सपनों को साकार करने में सक्षम बनाएगी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पीएम विद्यालक्ष्मी के तहत जमानत-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण से मेधावी छात्रों की उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ेगी और इससे सुनिश्चित होगा कि वित्तीय बाधाओं के चलते छात्र शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहें।श्री प्रधान ने बताया कि 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्र 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज छूट पाने के पात्र होंगे और 7.5 लाख रुपये तक के ऋण पर 75% क्रेडिट गारंटी मिलेगी। उन्होंने बताया कि शिक्षा ऋण पारदर्शी, छात्रों के अनुकूल और डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से दिए जाएंगे जो सभी बैंकों के लिए समान होगी।उन्होंने कहा कि एनआईआरएफ के आधार पर देश के शीर्ष 860 उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को पीएम विद्यालक्ष्मी के तहत शिक्षा ऋण की सुविधा दी जाएगी। इससे हर साल 22 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे।केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता एनईपी 2020 की एक प्रमुख सिफारिशों में शामिल है और पीएम विद्यालक्ष्मी एनईपी के कार्यान्वयन की दिशा में एक और ठोस कदम है। उन्होंने कहा कि पीएम विद्यालक्ष्मी गरीब और मध्यम वर्ग के लाखों छात्रों को सशक्त बनाएगी।प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। यह केंद्रीय क्षेत्र के तहत एक नई पहल है जिसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय बाधाएं उच्च शिक्षा तक पहुंच में बाधा न बनें। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में उल्लिखित विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) दोनों में विभिन्न तंत्रों के माध्यम से योग्य छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर देती है।
- नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्यशील पूंजी के लिए 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी डालने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और देश भर के किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना है। यह रणनीतिक कदम किसानों को समर्थन देने और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।एफसीआई ने 1964 में 100 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी और 4 करोड़ रुपये की इक्विटी के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी। एफसीआई के संचालन में कई गुना वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप फरवरी, 2023 में अधिकृत पूंजी 11,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 21,000 करोड़ रुपये हो गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 में एफसीआई की इक्विटी 4,496 करोड़ रुपये थी, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 10,157 करोड़ रुपये हो गई। अब, भारत सरकार ने एफसीआई के लिए 10,700 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण इक्विटी को मंजूरी दी है, जो इसे वित्तीय रूप से मजबूत करेगी और इसके परिवर्तन के लिए की गई पहलों को एक बड़ा बढ़ावा देगी।एफसीआई न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खाद्यान्नों की खरीद, रणनीतिक खाद्यान्न भंडार के रखरखाव, कल्याणकारी उपायों के लिए खाद्यान्नों के वितरण और बाजार में खाद्यान्नों की कीमतों के स्थिरीकरण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।इक्विटी का निवेश एफसीआई की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि वह अपने अधिदेश को प्रभावी ढंग से पूरा कर सके। एफसीआई फंड की आवश्यकता से जुड़ी कमी को पूरा करने के लिए अल्पकालिक उधार का सहारा लेता है। इस निवेश से ब्याज का बोझ कम करने में मदद मिलेगी और अंततः भारत सरकार की सब्सिडी कम होगी।एमएसपी आधारित खरीद और एफसीआई की परिचालन क्षमताओं में निवेश के प्रति सरकार की दोहरी प्रतिबद्धता, किसानों को सशक्त बनाने, कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और राष्ट्र के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सहयोगात्मक प्रयास का प्रतीक है।
- -एक मिशन मोड वाला तंत्र देश के शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण प्रदान करना सुविधाजनक व सहज बनाएगा और हर वर्ष 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों को कवर करेगा-एक विशेष ऋण उत्पाद गिरवी मुक्त एवं गारंटर मुक्त शिक्षा ऋण को संभव बनाएगा; इसे एक सरल, पारदर्शी, विद्यार्थियों के अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से सुलभ बनाया गया है-कुल 7.5 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी, ताकि बैंकों को कवरेज बढ़ाने में सहायता मिल सके-इसके अलावा, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों के लिए, यह योजना 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3 प्रतिशत की ब्याज छूट भी प्रदान करेगी--यह 4.5 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को पहले से दी गई पूर्ण ब्याज छूट के अतिरिक्त है-पीएम विद्यालक्ष्मी युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को अधिकतम सुलभ बनाने हेतु पिछले दशक में की गई विभिन्न पहलों के दायरे एवं सुलभता को आगे बढ़ाएगीनयी दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई योजना पीएम विद्यालक्ष्मी को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिना किसी जमानत के ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना इसलिए शुरू की गई है ताकि वित्तीय बाधाओं के कारण भारत का कोई भी युवा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोके। इस नई योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वित्तीय बाधाएं किसी को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोकें। पीएम विद्यालक्ष्मी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 से निकली एक और महत्वपूर्ण पहल है, जिसने यह सिफारिश की थी कि सार्वजनिक और निजी, दोनों प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में विभिन्न उपायों के माध्यम से मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान (क्यूएचईआई) में प्रवेश लेने वाला कोई भी विद्यार्थी ट्यूशन फीस की पूरी राशि और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों को कवर करने हेतु बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गिरवी मुक्त एवं गारंटर मुक्त ऋण प्राप्त करने का पात्र होगा। यह योजना एक सरल, पारदर्शी एवं विद्यार्थियों के अनुकूल प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाएगी, जो अंतर- संचालनीय और पूरी तरह से डिजिटल होगी।यह योजना एनआईआरएफ रैंकिंग द्वारा निर्धारित देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू होगी। इस योजना में एनआईआरएफ के समग्र, श्रेणी-विशिष्ट और डोमेन -विशिष्ट रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान रखने वाले सभी एचईआई, सरकारी एवं निजी, शामिल हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग में 101-200 में स्थान रखने वाले राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) और केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित सभी संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है। इस सूची को एनआईआरएफ के नवीनतम रैंकिंग का उपयोग करके हर वर्ष अद्यतन किया जाएगा और शुरुआत 860 योग्य क्यूएचईआई से होगी, जिसमें 22 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे जो अपनी इच्छानुसार संभावित रूप से पीएम-विद्यालक्ष्मी का लाभ उठा सकेंगे।कुल 7.5 लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिए, विद्यार्थी बकाया डिफॉल्ट के 75 प्रतिशत की क्रेडिट गारंटी के भी पात्र होंगे। इससे बैंकों को इस योजना के तहत विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।उपरोक्त सुविधाओं के अलावा, जिन विद्यार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है और वे किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज छूट योजनाओं के तहत लाभ के पात्र नहीं हैं, उन्हें 10 लाख रुपये तक के ऋण पर अधिस्थगन अवधि के दौरान 3 प्रतिशत की ब्याज छूट भी प्रदान की जाएगी। हर वर्ष एक लाख विद्यार्थियों को ब्याज छूट सहायता दी जाएगी। उन विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत हैं और जिन्होंने तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विकल्प चुना है। वर्ष 2024-25 से 2030-31 के दौरान 3,600 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है और इस अवधि के दौरान 7 लाख नए छात्रों को इस ब्याज छूट का लाभ मिलने की उम्मीद है।उच्च शिक्षा विभाग के पास एक एकीकृत पोर्टल “पीएम-विद्यालक्ष्मी” उपलब्ध होगा, जिस पर विद्यार्थी सभी बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज छूट के लिए आवेदन कर सकेंगे। ब्याज छूट का भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा।पीएम विद्यालक्ष्मी देश के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को अधिकतम सुलभ बनाने हेतु शिक्षा एवं वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में पिछले एक दशक में भारत सरकार द्वारा की गई विभिन पहलों के दायरे एवं सुलभता को आगे बढ़ाएगी। यह योजना उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएम-यूएसपी की दो घटक योजनाओं, केन्द्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी (सीएसआईएस) और शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सीजीएफएसईएल) की पूरक होगी। पीएम-यूएसपी सीएसआईएस के तहत, 4.5 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले और स्वीकृत संस्थानों में तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण के लिए अधिस्थगन अवधि के दौरान पूर्ण ब्याज छूट मिलती है। इस प्रकार, पीएम विद्यालक्ष्मी और पीएम-यूएसपी मिलकर सभी योग्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एचईआई में उच्च शिक्षा और स्वीकृत एचईआई में तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए समग्र सहायता प्रदान करेंगी।
- नयी दिल्ली। i प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में आज डोनाल्ड ट्रम्प की ऐतिहासिक जीत पर उन्हें बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि वे भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नये सिरे से सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर हैं।श्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा:"मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रम्प को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे में मैं भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नये सिरे से अपने सहयोग को बढ़ाने के लिए तत्पर हूं। आइए, हम मिलकर अपने लोगों की बेहतरी और वैश्विक शांति, स्थिरता तथा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें।"
- नयी दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने मंगलवार को कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ यहां पार्टी मुख्यालय में एक बैठक की, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों के कुछ प्रमुख नेता भी शामिल हुए। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान जोर-शोर से जारी है। इसी बीच कुछ राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, सी आर पाटिल और धर्मेन्द्र प्रधान के अलावा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और शिवसेना का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतापराव जाधव शामिल थे। बैठक के एजेंडे पर हालांकि कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि इसका उद्देश्य विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 13 और 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए समन्वय और तालमेल बनाना है। भाजपा इन चुनावों के दौरान अपने छोटे-बड़े सभी सहयोगियों को साथ लेकर यह संदेश देने का प्रयास कर रही है वह पूरी तरह एकजुट है। सूत्रों ने बताया कि इन चुनावों में केंद्रीय मंत्री राजग के विकास के एजेंडे को प्रमुखता से रेखांकित करेंगे और साथ ही जनता को अपने विभागों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों से अवगत कराएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में राजग का मुकाबला 'इंडिया' गठबंधन में शामिल दलों से है। महाराष्ट्र में राजग की चुनौती सत्ता बरकरार रखने की है, वहीं झारखंड में वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए प्रयासरत है। हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ जोरदार जीत से उत्साहित भाजपा अब महाराष्ट्र और झारखंड में विपक्षी गठबंधन को पराजित करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को जबकि झारखंड में 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में मतदान होना है। दोनों राज्यों में 23 नवंबर को मतों की गिनती होगी।
- नयी दिल्ली। अष्टागुरु द्वारा आयोजित आधुनिक भारतीय कला नीलामी में सात से नौ नवंबर तक जैमिनी रॉय, एम एफ हुसैन और राम कुमार सहित भारतीय आधुनिकतावादी कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। नीलामी घर द्वारा ‘आइकॉनिक मास्टर्स' नाम से आयोजित होने जा रही नीलामी में एफ. एन. सूजा, एस. एच. रजा, के. एच. आरा के साथ-साथ ही मनु पारेख, परेश मैती और हिम्मत शाह जैसे कलाकारों की कुल 180 कृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। नीलामी का एक मुख्य आकर्षण हुसैन का 1968 में कैनवास पर बनाया गया तैल चित्र है, जिसका शीर्षक ‘इटर्नल लवर्स' है। यह कृति शिव और पार्वती के पौराणिक मिलन से प्रेरित है और इसकी अनुमानित कीमत दो से चार करोड़ रुपये है। नीलामी के लिए रखी जाने वाली अन्य प्रमुख कलाकृतियों में राम कुमार द्वारा 2011 में कैनवास पर बनाई गई बिना शीर्षक वाली ऐक्रेलिक कलाकृति है। इसमें तीन मानव आकृतियों को मटमैले रंगों में मोटी रेखाओं और ब्रशस्ट्रोक के साथ चित्रित किया गया है। यह कलाकृति 1.2 करोड़ से 1.6 करोड़ रुपये में बिकने की उम्मीद है। शक्ति बर्मन की बिना शीर्षक की कैनवास पर बनी परिदृश्य कलाकृति भी नीलामी के लिए रखी जाएगी। इसे उन्होंने 1966 में स्थानांतरित होने और बसने के बाद चित्रित किया था। यह कृति उनके जीवन और करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ की प्रतीक है, क्योंकि इसमें चमकीले लाल, नीले और पीले रंगों के साथ हल्के गुलाबी रंग का प्रयोग उनकी कलात्मक संवेदनाओं पर फ्रांस की छाप को दर्शाता है। इस कलाकृति के 40 से 60 लाख रुपये में बिकने की उम्मीद है। अष्टागुरु नीलामी घर के ग्राहक संबंधों के उपाध्यक्ष सनी चंदीरमानी ने एक बयान में कहा, ‘‘चित्रकला, मूर्तिकला, रेखाचित्र और अन्य माध्यमों में की गई कलाकृतियों का चयन भारतीय कला की जीवंत विविधता और गहन सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है।'' इनके अलावा बिकास भट्टाचार्य, सैलोज मुखर्जी, कृष्ण खन्ना, ए ए अमलेलकर, गुरचरण सिंह, बी प्रभा, गणेश हालोई और जोगेन चौधरी जैसे कलाकारों की कलाकृतियों को भी नीलामी में प्रदर्शित किया जाएगा।





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