नई दिल्ली।  भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आज ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

 नई दिल्ली।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नया इनकम टैक्स बिल, 2025 सरल और आम भाषा में तैयार किया गया है, जिससे कर के नियमों को समझना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। यह बदलाव करदाताओं के अनुकूल किया गया है, जिससे गलतफहमी की गुंजाइश घटेगी और टैक्स नियमों के पालन में आसानी होगी। इनकम टैक्स विभाग के 166वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए सीतारमण ने विभाग से अपील की कि लंबित टैक्स विवादों को तेजी से निपटाया जाए, खासकर उन मामलों को जो “फेसलेस अपीलेट अथॉरिटीज” के पास विचाराधीन हैं। उन्होंने विभाग से कहा कि वे बजट 2024-25 में घोषित नई मौद्रिक सीमा के तहत आने वाले पुराने मामलों में की गई अपीलों को तीन महीने के भीतर वापस लें।

 नई दिल्ली।   राजस्थान के झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव में आज शुक्रवार को एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक घटना में कुछ बच्चों की मौत और 20 से ज्यादा बच्चों के घायल होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “झालावाड़ के एक स्कूल में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रशासन पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचा रहा है।”

 नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ब्रिटेन यात्रा के समापन के बाद शुक्रवार को मालदीव पहुंचे। इस दौरान मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू समेत मालदीव के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह सुरक्षा मंत्री ने वेलाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। 

 नई दिल्ली।  भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की तैयारियां तेज कर दी हैं। आज शुक्रवार को आयोग ने चुनाव से जुड़ी अहम प्रक्रिया शुरू करते हुए रिटर्निंग अधिकारी और दो सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। निर्वाचन आयोग ने एक आधिकारिक पत्र जारी कर बताया कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कराना आयोग की जिम्मेदारी है। यह चुनाव “राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952” और “राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम, 1974” के मुताबिक होगा।

नयी दिल्ली। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) 2036 ओलंपिक की मेजबानी के अधिकार मिलने को लेकर बहुत सकारात्मक है लेकिन उसे लगता है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि और भी देश इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं। कतर नवीनतम देश है जिसने खुलासा किया है कि उसने 2036 खेलों की मेजबानी के अधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के भविष्य मेजबान आयोग के साथ बातचीत प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह मेजबान देश के चयन से पहले की लंबी प्रक्रिया का पहला कदम है।
 आईओए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रघुराम अय्यर ने  गुरुवार को  यहां एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘‘हम यह मानना चाहेंगे कि हम बहुत सकारात्मक हैं। लेकिन फिर भी यह कहना जल्दबाजी होगी (कि किसे मेजबानी के अधिकार मिलेंगे) क्योंकि अब भी कई देश इसमें शामिल हो रहे हैं। '' भारत ने पिछले साल ओलंपिक की मेजबानी के लिए रुचि पत्र प्रस्तुत किया था और वह आईओसी के भविष्य मेजबान आयोग (एफएचसी) के साथ ‘निरंतर संवाद प्रक्रिया' में एक कदम आगे है। अगला कदम ‘लक्षित संवाद प्रक्रिया' है जिसके बाद ही एफएचसी आईओसी कांग्रेस को पसंदीदा मेजबान देश की सिफारिश करेगा। उन्होंने कहा कि 2036 ओलंपिक के लिए मेजबान देश का नाम दो साल बाद ही पता चलने की संभावना है क्योंकि आईओसी ने खुद पूरी प्रक्रिया पर ‘रोक' लगाने की घोषणा की है। अय्यर ने कहा, ‘‘हम इस समय आईओसी के साथ निरंतर बातचीत के दौर में हैं। आईओसी के लिए अभी ठहरकर सोचने का समय है क्योंकि उसे अभी नया अध्यक्ष मिला है जो आईओसी में कुछ बदलाव ला रहा है। '' उन्होंने कहा, ‘‘अगले कुछ वर्षों में हमें पता चल जाएगा कि यह किस दिशा में बढ़ रहा है। ''
 वहीं आईओए के कार्यकारी सदस्य हरपाल सिंह ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की बोली के फैसले पर कहा, ‘‘यह प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रमंडल खेल प्रतिनिधि, टीम प्रबंधन और खेल प्रबंधन पहले सभी संभावित मेजबानों से बातचीत करेंगे जिसके बाद नवंबर के आखिरी हफ्ते में ग्लास्गो में होने वाली आमसभा में मेजबान को चुना जाएगा। '' कनाडा के बोली की दौड़ से हटने के बाद भारत की 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी पाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमें पूरी उम्मीद है कि 2030 के खेल भारत में आयोजित होंगे।

नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को  सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक नई राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। इस नीति का उद्देश्य हर गांव में अधिक पेशेवर रूप से प्रबंधित और वित्तीय रूप से स्वतंत्र सहकारी संगठन बनाना है। सहकारी समितियों के लिए इसी तरह की नीति वर्ष 2002 में लाई गई थी। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सत्ता में था। 23 साल बाद नई नीति लाई गई है। ‘राष्ट्रीय सहकारिता नीति - 2025' का अनावरण करते हुए, शाह ने ज़ोर देकर कहा कि सहकारिताएं, कराधान सहित सभी पहलुओं में कॉरपोरेट क्षेत्र के बराबर हैं। उन्होंने राज्यों से नई नीति को जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि सहकारी क्षेत्र में भारत के लिए विकास लाने की क्षमता है। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य सहकारी संगठनों को पेशेवर, पारदर्शी, तकनीक से लैस और वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने के साथ-साथ सफल भी बनाना है। शाह ने कहा, ‘‘देश के हर गांव में कम से कम एक सहकारी संस्था स्थापित करने का लक्ष्य है।''
 इसके अलावा, कम से कम 50 करोड़ लोगों को सहकारिता के दायरे में लाने का लक्ष्य है। मंत्री ने कहा, ‘‘यह नीति दूरदर्शी, व्यावहारिक और परिणामोन्मुखी है।'' उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने वर्ष 2027 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे।'' शाह ने कहा कि पिछले चार साल में सहकारिता मंत्रालय ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आज देश की सबसे छोटी सहकारी इकाई का सदस्य भी गर्व से खड़ा है। मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह नवीनतम नीति वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में सहायक होगी। उन्होंने राज्य सरकारों से भी नई नीति को लागू करने का आग्रह किया।
 शाह ने याद दिलाया कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने ही वर्ष 2002 में सहकारी क्षेत्रों के लिए पहली राष्ट्रीय नीति पेश की थी और अगली नीति भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा ही पेश की गई है। यह नीति पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता वाली 48 सदस्यीय राष्ट्रीय स्तर की समिति द्वारा तैयार की गई है। इस समिति को अंशधारकों से लगभग 750 सुझाव प्राप्त हुए और इसने भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के साथ व्यापक विचार-विमर्श भी किया। मंत्रालय ने पहले कहा था कि नई सहकारी नीति वर्ष 2025-45 तक यानी अगले दो दशक के लिए भारत के सहकारी आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित होगी। इसे सहकारी संस्थाओं को ‘‘वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में अधिक सक्रिय और उपयोगी'' बनाने और वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में इस क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। यह नीति सहकारी संस्थाओं को रोजगार सृजन केंद्र बनाने का भी प्रयास करेगी।

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा छत्तीसगढ़ के साथ महानदी जल विवाद का "सौहार्दपूर्ण" समाधान किये जाने के पक्ष में बयान देने के एक दिन बाद गुरुवार को  राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने सवाल उठाया कि क्या राज्य सरकार (इस मामले में) कानूनी रास्ते से पीछे हट गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान के अनुसार, बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद माझी ने कहा कि चूंकि केंद्रीय जल आयोग में समस्या को हल करने के प्रयास धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार के सहयोग से दोनों राज्यों के बीच बातचीत के जरिए इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है।
 सोशल मीडिया पर पटनायक ने कहा, "लोगों को जवाब मिलना चाहिए।बुधवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने लंबे समय से चले आ रहे महानदी जल विवाद पर एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति और महाधिवक्ता की एक पोस्ट के अनुसार, इस मुद्दे को आपसी सहमति से सुलझाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।" बीजू जनता दल (बीजद) अध्यक्ष पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में महानदी जल न्यायाधिकरण का गठन हुआ था। उन्होंने आगे कहा, "लेकिन इससे कुछ गंभीर सवाल उठते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किस 'आपसी समझौते' पर चर्चा हो रही है? महानदी ओडिशा की जीवन रेखा है। राज्य की भाजपा सरकार को तुरंत एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर यह बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के साथ किस तरह के समझौते पर विचार किया जा रहा है या पहले ही निर्णय हो चुका है।" जब यह पूछा गया कि क्या ओडिशा कानूनी रास्ते से हट रहा है तो पटनायक ने कहा, "क्या राज्य महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के समक्ष मामले को आगे बढ़ाता रहेगा? या सरकार कानूनी लड़ाई छोड़ने की तैयारी कर रही है?" पटनायक ने यह उल्लेख करते हुए कि न्यायाधिकरण की (दो अगस्त को) अगली सुनवाई में केवल आठ दिन बचे हैं ।

नयी दिल्ली।  केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने गुरुवार को  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों का हवाला देते हुए संसद में यह बताया कि देश में नियोजित लोगों की संख्या 2017-18 में 47.5 करोड़ थी, जो बढ़कर 2023-24 में 64.33 करोड़ हो गई। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी बताया कि नवीनतम वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्टों के अनुसार, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमानित महिला श्रमिक संख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) क्रमशः 28.7 प्रतिशत, 31.4 प्रतिशत, 31.7 प्रतिशत, 35.9 प्रतिशत और 40.3 प्रतिशत था। इस बीच, बुधवार को श्रम मंत्रालय ने मीडिया में आई उस खबर को खारिज कर दिया, जिसमें आधिकारिक बेरोजगारी आंकड़ों के सटीक होने पर संदेह जताया गया था। मंत्रालय ने बताया कि सर्वेक्षण को भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों के एक अनुभवजन्य और सांख्यिकीय रूप से मजबूत स्रोत के रूप में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2017-18 के 49.8 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 60.1 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि के दौरान, श्रमिक जनसंख्या अनुपात 46.8 प्रतिशत से बढ़कर 58.2 प्रतिशत हो गया, जबकि बेरोजगारी दर 6 प्रतिशत से घटकर 3.2 प्रतिशत हो गई। मंत्रालय ने बताया कि ये संकेतक कार्यबल के उत्पादक रोजगार में अधिक समावेशन का संकेत देते हैं।

नयी दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को संसद को बताया कि ‘कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट' की पहली तीन इमारतों का निर्माण सितंबर तक पूरा हो जाएगा। इन इमारतों का निर्माण केंद्र की महत्वाकांक्षी ‘सेंट्रल विस्टा' पुनर्विकास योजना के तहत किया जा रहा है और इनमें विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालय होंगे। ‘कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट' (सीसीएस) के अंतर्गत कुल 10 इमारतों का निर्माण किया जाएगा। तीन इमारतों का निर्माण पूरा होने के करीब है, जबकि तीन अन्य इमारतें भी निर्माणाधीन हैं और उनका निर्माण अगले साल तक पूरा होने की उम्मीद है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि पहली तीन इमारतों - सीसीएस 1, सीसीएस 2 और सीसीएस 3 - का 88 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और यह सितंबर तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। मंत्री ने कहा कि इमारत संख्या 10 के अगले साल अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद है, जबकि सीसीएस 6 और सीसीएस 7 के अक्टूबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। योजना के अनुसार, रायसीना हिल्स पर स्थित करीब एक सदी पुरानी इमारतें, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जिनमें गृह, वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालय सहित कई मंत्रालय स्थित हैं, को एक भव्य संग्रहालय का रूप देने के लिए बड़े पैमाने पर नवीनीकरण का काम किया जाएगा। गृह और अन्य मंत्रालयों के कार्यालय पहले तीन भवनों में स्थानांतरित हो जाएंगे।
 इस वर्ष की शुरुआत में, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने नॉर्थ ब्लॉक के पुनर्निर्माण के लिए 338 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली एक निविदा जारी की थी। साउथ ब्लॉक में भी, दूसरे चरण में इसी तरह की मरम्मत और नवीनीकरण का काम किया जाएगा।
 रायसीना हिल्स पर स्थित केंद्रीय सचिवालय की दो इमारतों को विश्वस्तरीय सांस्कृतिक संस्थान, युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय में तब्दील किया जाएगा। अपने जवाब में साहू ने कहा कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत नये संसद भवन, उपराष्ट्रपति एन्क्लेव और कर्तव्य पथ के पुनर्विकास की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

नयी दिल्ली। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के एक हालिया अध्ययन में सभी प्रकार के कैंसर के इलाज में बड़े पैमाने पर रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल नहीं किए जाने का जिक्र किया गया है। इसके अलावा, अध्ययन में कैंसर पीड़ितों की देखभाल के लिए आवश्यक मशीनों की कमी को पूरा करने की खातिर हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। ‘बीएमसी कैंसर' पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि 28.5 प्रतिशत कैंसर रोगियों को रेडियोथेरेपी मिलती है, जो अनुमानित इष्टतम दर 58.4 प्रतिशत से कम है। इसमें कहा गया है कि भारत में स्तन, सिर व गर्दन, फेफड़े और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से जुड़े 60 प्रतिशत मामलों में रेडियोथैरेपी की जरूरत होती है। शोधकर्ताओं ने कहा, "हालांकि, देश में वर्तमान रेडियोथेरेपी उपयोग केवल 28.5 प्रतिशत है, जो आवश्यक स्तर की तुलना में आधे से भी कम है।" आईसीएमआर-राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र, बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने अध्ययन के लिए ‘ऑस्ट्रेलियन कॉलेबोरेशन फॉर कैंसर आउटकम्स रिसर्च एंड इवैल्युएशन' (सीसीओआरई) के डेटा का इस्तेमाल किया। कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। यह ट्यूमर के फैलाव को नियंत्रित करने, सर्जरी से पहले ट्यूमर के आकार को कम करने और उन्नत चरणों में दर्द को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अध्ययन में कहा गया है कि कैंसर देश में मौत का पांचवां प्रमुख कारण है, ऐसे में बीमारी की रोकथाम, निदान और उपचार में सुधार लाने पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

 नयी दिल्ली।  भाजपा सांसद कंगना रनौत ने गुरुवार को  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित सभी लोगों को हरसंभव सहायता और शीघ्र पुनर्वास प्रदान किया जाएगा। मंडी से सांसद रनौत ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘  नयी दिल्ली में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर मंडी लोकसभा क्षेत्र में हाल ही में आई भयंकर प्राकृतिक आपदा की विस्तृत जानकारी साझा की।'' उन्होंने कहा, ‘‘मंत्री जी ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि सभी प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता और शीघ्र पुनर्वास प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार इस संकट की घड़ी में हिमाचल के साथ मज़बूती से खड़ी है।'' हिमाचल प्रदेश में 22 जून को मानसून की शुरुआत के बाद से, राज्य भर में बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 76 लोगों की मौत हो गई है और 34 लापता हैं। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार, इस मानसून में राज्य में 40 बार अचानक बाढ़, 23 बार बादल फटने और 25 बार भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, जिससे लगभग 1,247 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।