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- दुबई। भारत और सऊदी अरब ने सोमवार को 2027 की हज यात्रा के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत 1,75,025 भारतीयों को वार्षिक हजयात्रा करने की अनुमति मिलेगी। जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने यह जानकारी दी।सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर आए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले जेद्दा में सऊदी अरब के हज एवं उमरा मंत्री तौफीक बिन फौजान अल रबिया के साथ द्विपक्षीय बैठक की। वाणिज्य दूतावास ने एक बयान में बताया, “दोनों मंत्रियों ने हज-2027 की तैयारियों की समीक्षा की, द्विपक्षीय समन्वय और रसद सहायता को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की तथा भारतीय हज यात्रियों के लिए सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई।”
- अंताल्या (तुर्किये)। वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में इस वर्ष मामूली गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कमी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में किए गए प्रयासों का नतीजा नहीं, बल्कि ईरान युद्ध के कारण पैदा हुए तेल संकट का परिणाम है। ‘ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट’ से जुड़े वैज्ञानिकों के अनुसार, 2026 में कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल से दुनिया भर में 42.2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.4 प्रतिशत कम है। कार्बन डाइऑक्साइड तापमान में वृद्धि और वैश्विक तापमान के बढ़ने का प्रमुख कारण है।वैज्ञानिकों का यह आकलन ‘अर्थ सिस्टम साइंस डेटा डिस्कशंस’ पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।140 से अधिक वैज्ञानिकों की अंतरराष्ट्रीय टीम ने दुनिया भर से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर वार्षिक कार्बन उत्सर्जन का अनुमान तैयार किया।इसके बाद तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (सीओपी31) में इसे प्रस्तुत किया गया।नॉर्वे स्थित ‘सिसेरो सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्लाइमेट रिसर्च’ के वैज्ञानिक और अध्ययन के सह-लेखक ग्लेन पीटर्स ने कहा, ‘‘कार्बन उत्सर्जन में यह गिरावट भले ही सकारात्मक दिखाई देती हो, लेकिन यह जलवायु संरक्षण के प्रयासों का परिणाम नहीं है। इसकी मुख्य वजह ईरान युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य में पैदा हुए हालात हैं। इसलिए यह एक तरह से अच्छी खबर जरूर है, लेकिन इसके पीछे की वजहें अच्छी नहीं कही जा सकतीं।’’ईरान में जारी युद्ध के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य प्रभावी रूप से बंद हो गया है। इससे दुनिया भर में पेट्रोल और अन्य तेल उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हुई है।वैज्ञानिकों के अध्ययन में पाया गया कि तेल के इस्तेमाल से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में करीब दो प्रतिशत और प्राकृतिक गैस से होने वाले उत्सर्जन में 0.3 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि कोयले से होने वाला उत्सर्जन 0.6 प्रतिशत बढ़ गया।पीटर्स ने कहा कि ईंधन से होने वाले उत्सर्जन में गिरावट के समय और उसके स्वरूप को देखते हुए वैज्ञानिक इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इसकी वजह युद्ध के कारण पैदा हुआ ऊर्जा संकट है।इस बीच, तुर्किये में जारी इस वर्ष के जलवायु सम्मेलन (सीओपी31) के दौरान पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की मेजबानी करने वाला ब्राजील जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल घटाने के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा जारी करेगा।इस विस्तृत दस्तावेज में कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल से धीरे-धीरे दूरी बनाकर पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों को अपनाने के लिए विभिन्न उपाय सुझाए गए हैं। सौर और पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन के दौरान ऐसी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता, जो वैश्विक तापमान में वृद्धि का कारण बनती हैं।तीन साल पहले आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में हुए एक ऐतिहासिक समझौते के तहत दुनिया के देश जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल से धीरे-धीरे दूरी बनाने पर सहमत हुए थे। हालांकि, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई स्पष्ट कार्ययोजना या दिशा-निर्देश तय नहीं किए गए थे।--
- न्यूयॉर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पश्चिम एशिया में सैन्य अभियान लगभग खत्म होने के संकेत दिए जाने के बाद ईरान ने पलटवार किया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के शक्तिशाली सचिव मेजर जनरल मोहसेन रेजाई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि संघर्ष खत्म करने के लिए अमेरिका को ईरान की सात शर्तों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।ईरानी मीडिया से बात करते हुए रेजाई ने कहा, “ईरान के खिलाफ युद्ध ने अमेरिकी सरकार को अंदर से तोड़ दिया है, लेकिन अमेरिका एक हताश जुआरी की तरह हाथ-पैर मार रहा है। अब यह खेल बंद करें। काल्पनिक बातचीत की खबरें बनाना बंद करें। पश्चिम एशिया में बनी नई व्यवस्था को नकारें नहीं। अब समय आ गया है कि ईरान की सात शर्तों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया जाए।”ईरान की सात शर्तें क्या हैं?रेजाई ने स्पष्ट किया कि इन शर्तों में शामिल हैं:– सभी मोर्चों पर शत्रुता तुरंत समाप्त करना– होर्मुज जलडमरूमध्य से अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना– वहां शिपिंग लेन को तुरंत फिर से खोलना– ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाना– विदेश में रोकी गई ईरानी संपत्ति को जारी करना– ईरान के आंतरिक मामलों में दखल बंद करना– ट्रंप का बयान: ‘ईरान का मामला लगभग खत्म’ईरान की यह चेतावनी ट्रंप के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान और सैन्य टकराव का मामला लगभग समाप्त हो चुका है। ट्रंप ने कहा, “हम बस यथास्थिति बनाए हुए हैं और ऐसा उनके पड़ोसी देशों के कहने पर कर रहे हैं। लेकिन यह एक विफल देश है… वे हमसे बहुत विनम्रता से बात कर रहे हैं। पूरी संभावना है कि यह मामला खत्म हो जाए। इससे अमेरिकी और दुनिया के लोग पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित होंगे।”उन्होंने हालांकि चेतावनी भी दी कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका पूरी तरह तैयार है।सोमवार को ट्रंप ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल-थानी से उच्चस्तरीय बातचीत की। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत और अन्य खाड़ी देश यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में हैं। वे इतिहास की सबसे बड़ी नौसैनिक नाकेबंदी और नए ‘ऑपरेशन आयरन गेट’ (जमीन और समुद्र दोनों से) को जारी रखना चाहते हैं।ट्रंप ने जोर देकर कहा कि सभी इस बात पर सहमत हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने संकेत दिए कि तनाव कम होने के कुछ सकारात्मक संकेत भी दिख रहे हैं, लेकिन हालात बिगड़ने पर अमेरिकी सेना एक्शन के लिए पूरी तरह मुस्तैद है।
- फॉरसाइथ काउंटी (अमेरिका)। लगभग दो सदी पहले, ज़मीन और सोने (गोल्ड) के लालच में गोरे यूरोपीय प्रवासियों ने उत्तरी जॉर्जिया में मूल निवासी अमेरिकी इंडियन्स को उनकी पुश्तैनी ज़मीन से खदेड़ दिया और उस पर अपना कब्ज़ा कर लिया था। अब, तेलुगू, हिंदी और तमिल बोलने वाले दूसरी तरह के भारतीय हज़ारों की संख्या में आकर उस ज़मीन पर बस रहे हैं। वे लाखों डॉलर के आलीशान घर खरीद रहे हैं और उत्तरी जॉर्जिया की हरी-भरी ढलानी पहाड़ियों के बीच पूरे फ़ॉरसाइथ काउंटी में 'लघु भारत' बना रहे हैं। हालांकि, यह बात स्थानीय लोगों को हमेशा रास नहीं आती है।सामुदायिक नेताओं का कहना है कि भारतीय लोग सामाजिक रूप से श्वेत अमेरिकियों के साथ बहुत कम मेल-जोल रखते हैं और उनकी एक तरह से खुद को अलग-थलग रखने की आदत होती है। उनका कहना है कि इससे स्थानीय लोगों में नाराज़गी पैदा होती है और प्रवासी-विरोधी भावनाओं को बढ़ावा मिलता है, जो हाल के वर्षों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'मागा' आंदोलन के बढ़ने के साथ और तेज़ हुई हैं। भारतीय सबसे पहले 1960 के दशक में शिक्षाविदों या छात्रों के रूप में स्थानीय एमोरी यूनिवर्सिटी और जॉर्जिया टेक में आए थे। लेकिन तब उनकी संख्या बहुत कम थी। आधिकारिक जनगणना के अनुसार, 1990 के दशक के उत्तरार्ध में अमेरिका में प्रवासियों की आमद बढ़ने के बाद भी, साल 2000 में फ़ॉरसाइथ काउंटी में केवल 160 भारतीय थे। आज यह संख्या बढ़कर लगभग 52,000 हो गई है, जिसने फ़ॉरसाइथ काउंटी के पूरे चरित्र को पूरी तरह से बदल दिया है। भारतीय अब काउंटी की आबादी का 16 प्रतिशत हिस्सा हैं, जो श्वेत निवासियों (63.5 प्रतिशत) के बाद दूसरा सबसे बड़ा जातीय समूह है। अमेरिका में एक 'काउंटी' मोटे तौर पर भारत के एक ज़िले के बराबर होती है, जिसमें कई शहर और कस्बे शामिल होते हैं, लेकिन इसका प्रशासन निर्वाचित अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है। 'यूएसए इंडिया बिजनेस समिट' के कार्यक्रम अध्यक्ष एनी अग्निहोत्री ने कहा कि जॉर्जिया आने वाले नए भारतीय प्रवासियों के लिए फ़ॉरसाइथ पहली पसंद है, क्योंकि यहां एक सुस्थापित सहायता तंत्र मौजूद है: जैसे भारतीय दुकानें, मंदिर और अच्छे स्कूल। उन्होंने रेखांकित किया कि यहां भारतीयों की औसत वार्षिक आय लगभग 1,50,000 अमेरिकी डॉलर है, जो आम अमेरिकियों की औसत आय से काफी अधिक है, और यही बात स्थानीय लोगों की नाराज़गी का एक और कारण बन जाती है। साल 1991 में एमबीए छात्र के रूप में जॉर्जिया आए अग्निहोत्री ने कहा, ''भारतीय क्या चाहते हैं? हम इन पांच लक्ष्यों के साथ अमेरिका आते हैं: हम बड़े घर खरीदना चाहते हैं, बड़ी कार चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, मंदिरों में जाना चाहते हैं, और अपने बच्चों को आइवी लीग कॉलेजों में भेजना चाहते हैं।'' आइवी लीग अमेरिका के आठ सबसे पुराने, सबसे प्रतिष्ठित और दुनिया के बेहतरीन निजी विश्वविद्यालयों का एक समूह है। समृद्ध समुदायों का केंद्र बना फ़ॉरसाइथ कभी एक ग्रामीण और पिछड़ा इलाका हुआ करता था, जो नस्लवाद के एक काले इतिहास से कलंकित था। यह नस्लवाद पहले 1830 के दशक में चेरोकी आदिवासियों के खिलाफ था और बाद में उन अश्वेतों के खिलाफ जो हाल ही में गुलामी से आज़ाद हुए थे। हाल ही में फ़ॉरसाइथ काउंटी के मुख्य शहर कमिंग में रहने आए जॉर्जिया के पुराने निवासी वेणु चल्ला ने कहा, ''बहुत कम भारतीय इस विडंबना से वाकिफ हैं कि वे एक ऐसी मिट्टी पर बस रहे हैं जो दो सदियों तक नस्ली हिंसा के खून से सनी रही है।'' चल्ला 56 विशाल और आलीशान पांच-बेडरूम वाले घरों की एक नव-निर्मित सोसायटी में रहते हैं, जिनमें से प्रत्येक घर की कीमत लगभग 15 लाख डॉलर है। इनमें से 45 घरों के मालिक और निवासी भारतीय हैं। एक घर में एक श्वेत अमेरिकी परिवार रहता है, एक में एक अफ्रीकी अमेरिकी परिवार और बाकी घरों में पूर्वी एशियाई लोग रहते हैं। यह सोसायटी सुवेनी कस्बे के एक बाजार से कुछ ही दूरी पर है, जहां हाल ही में शनिवार की एक शाम 'सुविधा' सुपरमार्केट के गलियारों में धीमी आवाज़ में बातचीत गूंज रही थी, जिसमें ज़्यादातर बातें तेलुगु में और कुछ हिंदी में सुनाई दे रही थीं। लोग अपनी शॉपिंग ट्रॉलियों में डोसा और इडली के बैटर (घोल) के डिब्बे, दही के कैन और आटे के थैले भर रहे थे। दीवाली पास होने के कारण डोडा बर्फी, चमचम और हैदराबादी मीठी बालूशाही भारी मात्रा में सजाकर रखी गई थी। ठीक बगल में स्थित 'फ्रेश रोटी' दुकान-जो 'चाइनीज ढाबा' और 'सारा सैलून' के बीच में है-वहां कई तरह की चपातियां बिक रही थीं। मार्केट के अंत में लगे इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड पर राहुल क्लोदिंग, दृष्टि फ्लॉवर्स, स्पोर्ट्स अड्डा जैसी दुकानों के साथ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के विज्ञापन चमक रहे थे। अग्निहोत्री ने बताया कि अकेले ग्रेटर अटलांटा क्षेत्र में ही 100 हिंदू मंदिर हैं, जिसमें विशाल बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर भी शामिल है। इसका उद्घाटन 2007 में हाथियों के साथ एक भव्य नगर यात्रा निकालकर किया गया था, जो इस इलाके में पहले कभी नहीं देखी गई थी। यहां हर साल गणेश चतुर्थी पर किराए के हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जाती है।इस क्षेत्र में अमीर भारतीयों की मौजूदगी से स्थानीय अर्थव्यवस्था को स्पष्ट रूप से फायदा हुआ है, लेकिन अग्निहोत्री का कहना है कि भारतीयों को स्थानीय लोगों के साथ घुलने-मिलने और समाज में अधिक योगदान देने का प्रयास करना चाहिए। चल्ला का मानना है कि घुलने-मिलने की यह कमी सभी देशों के पहली पीढ़ी के प्रवासियों में आम बात होती है। आमतौर पर, दूसरी पीढ़ी समाज में बेहतर तरीके से घुल-मिल जाती है। उन्होंने कहा कि जो चीज़ भारतीय अमेरिकियों को अलग बनाती है, वह यह है कि उनके क्षेत्रीय, भाषाई, पहनावे और जातिगत विभाजन एक गैर-यूरोपीय संदर्भ से आते हैं, जिससे आम अमेरिकी कम परिचित हैं। भारतीय अमेरिकियों की दूसरी पीढ़ी इस पुराने ढर्रे को लेकर नहीं चलती।उदाहरण के लिए सुचिता पटेल को लीजिए, जो दूसरी पीढ़ी की भारतीय अमेरिकी हैं और जिन्होंने हाल के चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर फ़ॉरसाइथ काउंटी कमीशन की सीट के लिए चुनाव लड़ा था। वह हार गईं, लेकिन बहुत कम अंतर से, जो यह दिखाता है कि भारतीयों को अब केवल भारतीय बस्तियों में रहने वाले आईटी क्षेत्र के पढ़ाकू लोगों के रूप में नहीं, बल्कि अमेरिकियों के रूप में देखा जा रहा है। इसी तरह, कई अन्य दूसरी पीढ़ी के भारतीय अमेरिकियों ने भी तीन नवंबर के मध्यावधि चुनावों में अपनी छाप छोड़ी। सार्वजनिक सेवा में पटेल की यह भागीदारी 1987 तक अकल्पनीय होती, जब फ़ॉरसाइथ पूरी तरह से गोरे लोगों का और घोर नस्लवादी इलाका था। उस साल जनवरी में, अटलांटा के नागरिक अधिकार कार्यकर्ता जो फ़ॉरसाइथ में एक शांति मार्च निकालना चाहते थे, उन्हें श्वेत निवासियों द्वारा हिंसक रूप से रोक दिया गया और खदेड़ दिया गया। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने कमिंग शहर के बाहरी इलाके में 'गो होम, निगर्स' (अश्वेतों के लिए अपमानजनक शब्द) के नारों और 'फ़ॉरसाइथ स्टेस व्हाइट' (फ़ॉरसाइथ सिर्फ गोरों का रहेगा) के पोस्टरों के साथ शांति मार्च करने वालों की बस का रास्ता रोक दिया था। साल 1912 में कमिंग में 18 वर्षीय श्वेत लड़की, मे क्रो से दुष्कर्म और उसकी हत्या के बाद फ़ॉरसाइथ पूरी तरह से केवल गोरों का इलाका बन गया था। बदले की कार्रवाई में, एक अश्वेत व्यक्ति रॉब एडवर्ड्स को भीड़ ने काउंटी जेल से बाहर खींच लिया, उसे गोली मार दी, उसका सिर कुचल दिया और उसकी हत्या कर दी। जब उसका बेजान शरीर एक टेलीग्राफ के खंभे से लटक रहा था, तो लोग पिस्तौल और बन्दूक लेकर बारी-बारी से उसकी लाश को और क्षत-विक्षत करते रहे। बाद में, एकतरफा मुकदमे के बाद दो अन्य अश्वेत पुरुषों को भी फांसी दे दी गई। पैट्रिक फिलिप्स ने फ़ॉरसाइथ में नस्लवाद पर लिखी अपनी 2016 की किताब 'ब्लड एट द रूट्स' में लिखा है, ''1912 के जॉर्जिया में किसी अश्वेत व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या करना कोई असामान्य बात नहीं थी, और अगली सुबह कोर्टहाउस के लॉन में पड़ी एडवर्ड्स की लाश ने प्रतिशोध के भूखे लोगों को संतुष्ट कर दिया था।'' इसके बाद, श्वेत वर्चस्ववादियों द्वारा इलाके के सभी अश्वेतों को वहां से खदेड़ दिया गया और यह दशकों तक पूरी तरह से श्वेत लोगों का समुदाय बना रहा, यहां तक कि जॉर्जिया 1915 में 45 साल के अंतराल के बाद पुनर्जीवित 'कु क्लक्स क्लान' का जन्मस्थान भी बना। ब्रिटेन के श्वेत उपनिवेशवादी 1733 में जॉर्जिया आए थे, जहां चेरोकी इंडियन्स सदियों से रह रहे थे। 1800 के दशक की शुरुआत तक, बढ़ते श्वेत प्रवासियों ने चेरोकी आदिवासियों को आज के फ़ॉरसाइथ वाले जॉर्जिया के एक छोटे से हिस्से में सिमटने पर मजबूर कर दिया। साल 1828 में सोने की खोज के बाद, श्वेत लोगों ने चेरोकी इंडियन्स को धमकियों, ज़बरदस्ती और कानूनी चालबाज़ियों के ज़रिए सामूहिक रूप से आज के ओक्लाहोमा में स्थित आरक्षित क्षेत्रों में खदेड़ दिया। इतिहास में उनके इस जबरन विस्थापन को 'ट्रेयल ऑफ टियर्स' के रूप में जाना जाता है। आज, फ़ॉरसाइथ में प्रत्यक्ष नस्लवाद की बातें लगभग न के बराबर हैं, और शायद ही किसी भारतीय को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। चल्ला कहते हैं, ''लेकिन भारतीयों के लिए उस ज़मीन के अतीत को जानना बहुत ज़रूरी है जहाँ आप एक नया जीवन शुरू करना चाहते हैं। यह आपको एक सही समझ (कॉन्टेक्स्ट) देता है और आपको ढलने तथा अपने व्यवहार को सुधारने में मदद करता है।''
- वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत भारतीय मूल के अमेरिकी अधिकारियों, उद्यमियों और कई बड़ी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ अपने कार्यालय ‘ओवल ऑफिस’ में दिवाली मनाई। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, जाने-माने शेफ विकास खन्ना, उद्यमी विशाल गोंडल, आईबीएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अरविंद कृष्णा, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के संजय मेहरोत्रा, संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के निदेशक काश पटेल और अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच) के निदेशक जय भट्टाचार्य भी शुक्रवार को आयोजित समारोह में मौजूद थे।राष्ट्रपति ट्रंप ने दीप जलाकर समारोह की शुरुआत की। इस दौरान विदेश मंत्री मार्को रुबियो और सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के उप आयुक्त अर्जुन मोदी समेत कुछ चुनिंदा लोग मौजूद थे। समारोह में धल्ला ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष एवं सीईओ रूबी धल्ला, नैक सिस्टम्स के संस्थापक एवं सीईओ राजीव शर्मा, केशवम डीसी के अध्यक्ष विश्वजीत मल्लमपति और राष्ट्रपति के अतिथि हेतलकुमार पटेल भी शामिल हुए।अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस में आयोजनों के प्रबंधन और संचालन से जुड़े अशर अरविंद चड्ढा भी इस समारोह में मौजूद थे।जीओक्यूआईआई टेक्नोलॉजीज के संस्थापक एवं सीईओ विशाल गोंडल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ”ओवल ऑफिस में साझा रोशनी का एक यादगार पल।”उन्होंने कहा, ”राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिवाली मनाना मेरे लिए सम्मान की बात है। उन्हें हनुमान चालीसा की एक प्रति भेंट कर मुझे गर्व महसूस हुआ। यह तुलसीदास द्वारा रचित भगवान हनुमान की स्तुति है, जिसका पाठ हमारे समुदाय के लाखों लोग साहस, भक्ति और शक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं।”समारोह की तस्वीरें साझा करते हुए गोंडल ने कहा कि जब दीप जलाए जा रहे थे, तब उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच मित्रता तथा अंधकार पर प्रकाश की जीत के लिए प्रार्थना की।राष्ट्रपति द्वारा दिवाली मनाए जाने की परंपरा की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने 2003 में की थी। शुरुआत में ये समारोह ज्यादातर ‘आइजनहावर एक्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग’ में आयोजित किए जाते थे, जिनमें भारतीय-अमेरिकी समुदाय के सदस्य और भारतीय राजनयिक शामिल होते थे।पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा 2009 में ‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में दीप जलाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने ‘ईस्ट रूम’ में आयोजित एक समारोह के दौरान दीप प्रज्वलित किया था। इसके बाद से ‘व्हाइट हाउस’ के अलग-अलग हिस्सों में दीप प्रज्वलन समारोह आयोजित किए जाते रहे हैं। इनमें ‘ओवल ऑफिस’ और ‘रूजवेल्ट रूम’ भी शामिल हैं।
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लंदन. ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के एक प्रमुख संगठन और लंदन मेट्रोपॉलिटन विश्वविद्यालय ने छात्रों के शैक्षणिक सफर, रोजगार के अवसरों, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा और नीतिगत सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। 'नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनी यूनियन' (एनआईएसएयू) यूके ने बताया कि आमतौर पर लंदन मेट के नाम से लोकप्रिय इस विश्वविद्यालय के साथ पिछले सप्ताह हाउस ऑफ लॉर्ड्स परिसर में आयोजित एक समारोह में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। संगठन के अनुसार, इस साझेदारी के तहत दोनों देशों के शैक्षणिक संस्थानों, नियोक्ताओं और नीति निर्माताओं को एक साथ लाने वाले 'ट्रिपल हेलिक्स मॉडल' पर काम किया जाएगा। लंदन मेट्रोपॉलिटन विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर जूली हॉल ने कहा, ''लंदन मेट में हमारा उद्देश्य हमेशा स्पष्ट रहा है। हम शिक्षा के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं।'' उन्होंने कहा, ''हमारी कोशिश है कि हमारे समुदाय, दृष्टिकोण और साझेदारियों में भी यह विविधता प्रतिबिंबित हो। मिलकर काम करने से हम ऐसे अवसर और रास्ते तैयार कर सकते हैं, जिनसे छात्रों को नए अनुभव हासिल करने, अपनी क्षमताओं को विकसित करने और भविष्य के नेता, नवोन्मेषक तथा वैश्विक नागरिक बनने में मदद मिलेगी।'' इस साझेदारी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लंदन मेट में छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा ब्रिटेन और भारत के नियोक्ताओं की जरूरतों के अनुरूप हो। साथ ही, यह दोनों सरकारों के बीच भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) और 'विजन 2035' के तहत जारी प्रयासों से भी जुड़ी रहे। एनआईएसएयू की संस्थापक और अध्यक्ष सनम अरोड़ा ने कहा, ''व्यापार समझौता और विजन 2035 भारत-ब्रिटेन संबंधों की दिशा तय करते हैं। लेकिन इस रिश्ते को वास्तविक रूप देने का काम हर साल ब्रिटेन आने वाले हजारों भारतीय छात्र करते हैं।'' उन्होंने कहा, ''यह साझेदारी छात्रों की पूरी यात्रा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें भारत में किसी छात्र के ब्रिटेन में पढ़ाई करने का सपना देखने से लेकर उसके यहां पहुंचने, लंदन मेट में शिक्षा हासिल करने और इसके बाद अपना करियर बनाने तक के सभी चरण शामिल हैं।'' अरोड़ा ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों में छात्रों की इस यात्रा को प्रभावित करने वाली तीन प्रमुख शक्तियों- विश्वविद्यालयों, नियोक्ताओं और नीति निर्माताओं- के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना भी है, ताकि लंदन मेट से प्राप्त शिक्षा लंदन, भारत और अन्य देशों में रोजगार एवं करियर के नए अवसरों के द्वार खोल सके। एनआईएसएयू यूके ने कहा कि एमओयू का उद्देश्य भारतीय छात्रों के लिए पढ़ाई से लेकर रोजगार तक की पूरी प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इसके तहत लंदन मेट में दाखिला लेने के इच्छुक भारतीय छात्रों को ब्रिटेन में पढ़ाई के विकल्प पर विचार करने के शुरुआती चरण से लेकर उनके आगमन, शिक्षा, कल्याण, स्नातक की पढ़ाई पूरी करने और उसके बाद करियर बनाने तक सहायता प्रदान की जाएगी। वर्ष 2012 में स्थापित एनआईएसएयू ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के साथ-साथ उनके हितों की रक्षा और उन्हें सहयोग देने का काम करता है।
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वाशिंगटन. अमेरिका के मध्यावधि चुनाव के शुरुआती नतीजों में भारतीय मूल के अमेरिकी उम्मीदवारों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सुहास सुब्रमण्यम और अरुणा मिलर अपनी-अपनी सीट बरकरार रखने में सफल रहे, जबकि पिया डांडिया ने जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया। सुब्रमण्यम (40) मंगलवार को वर्जीनिया से एक बार फिर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वहीं, मिलर (61) मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर पद पर दोबारा काबिज होने में सफल रहीं। इसके अलावा, डांडिया (39) ने फ्लोरिडा के 22वें संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की। दूसरी ओर, ओहायो के गवर्नर पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार विवेक रामास्वामी पीछे हैं। अमेरिका में हुए इन बेहद महत्वपूर्ण मध्यावधि चुनाव को शुरुआती सर्वेक्षणों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति जनता की नाराजगी और बदलाव की इच्छा के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अन्य भारतीय मूल के अमेरिकी उम्मीदवारों के चुनावी नतीजों का इंतजार है और मतगणना जारी है।
वेस्ट वर्जीनिया से रिपब्लिकन उम्मीदवार शेली कैपिटो और मिसौरी के प्रथम संसदीय क्षेत्र से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार वेस्ली बेल ने फिर से चुनाव जीत लिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने नॉर्थ कैरोलिना में सीनेट की एक सीट रिपब्लिकन पार्टी से छीन ली है। पार्टी ने मंगलवार को जॉर्जिया और न्यू हैम्पशायर में भी जीत हासिल की। उत्तर कैरोलिना के पूर्व गर्वनर रॉय कूपर ने रिपब्लिकन उम्मीदवार माइकल वाटली को हराया। मंगलवार को स्थानीय समयानुसार सुबह छह बजे अमेरिका में प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीट, सीनेट की 37 सीट, 36 प्रांतों गर्वनर पदों और कई स्थानीय निकायों के लिए मतदान हुआ। सीएनएन के शुरुआती सर्वेक्षण के अनुसार, मतदाता देश की मौजूदा स्थिति, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के कामकाज से असंतुष्ट नजर आए। मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के कतारों में खड़े होने के बीच ट्रंप पूरे दिन 'व्हाइट हाउस' (अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में अपने सलाहकारों के साथ मौजूद रहे। उन्होंने मंगलवार दोपहर 'एक्स' पर कई संदेश साझा करके रिपब्लिकन उम्मीदवारों का समर्थन किया। प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हकीम जेफरीस ने चुनाव प्रचार कर रहे कार्यकर्ताओं को वाशिंगटन में फोन के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी बदलाव के मुहाने पर खड़ी है और निचले सदन में फिर से बहुमत हासिल करने जा रही है। उन्होंने कहा, ''हम ऐसी संसद देने जा रहे हैं जो वास्तव में अमेरिकी जनता के हितों को प्राथमिकता देगी।'' मतदान के दिन ट्रंप ने इजराइल को दी जाने वाली चार अरब डॉलर की सहायता अगले वर्ष से बंद करने की अचानक घोषणा करके सबको चौंका दिया। डेमोक्रेटिक सांसद रो खन्ना ने इसे डेमोक्रेटिक पार्टी की लहर को रोकने की एक हताश कोशिश करार दिया। इन चुनावों से तय होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में अपना नियंत्रण बरकरार रख पाती है या डेमोक्रेटिक पार्टी सीनेट नहीं तो कम से कम प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल करके ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के अंतिम दो वर्षों में उनके फैसलों पर अंकुश लगाती है। भारत के केरलम में जन्मी डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार नित्या रमन लॉस एंजिलिस के मेयर पद के चुनाव में अपनी पूर्व बॉस करेन बास को कड़ी चुनौती दे रही हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना, अमी बेरा और प्रमिला जयपाल भी दोबारा चुनाव मैदान में हैं, जबकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अमिष शाह पहली बार प्रतिनिधि सभा में पहुंचने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। यदि चुनाव पूर्व अनुमान सही साबित होते हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिकी संसद पर नियंत्रण हासिल कर लेती है, तो ट्रंप प्रशासन के कामकाज पर कड़ी संसदीय निगरानी संभव हो सकेगी। इससे राष्ट्रपति के नीतिगत एजेंडे को झटका लग सकता है। हालांकि, अगले दो वर्षों तक उनके पास कार्यकारी आदेशों के जरिए शासन करने का अधिकार बना रहेगा। -
वाशिंगटन. अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की निर्णायक बढ़त के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई देते हुए कहा है कि ''उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है।'' ट्रंप ने 'सीबीएस न्यूज' से फोन पर बातचीत में कहा, ''मैं डेमोक्रेट्स को बधाई देता हूं, और मैं अपने देश की भलाई के लिए आपके साथ मिलकर काम करने की अपेक्षा रखता हूं।'' उन्होंने कहा कि वह ''खुद चुनावी मैदान में नहीं थे और इस बारे में कुछ किया नहीं जा सकता था।''
ट्रंप ने कहा, ''अगर मैं खुद चुनाव लड़ रहा होता, तो हम जरूर जीतते।''
राष्ट्रपति ने विरोधी दल के साथ काम करने की अपनी योजना पर कहा, ''मैं कई डेमोक्रेट्स को जानता हूं। मेरे पास पूर्ण वीटो है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम मिलकर काम करेंगे।'' ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच 'ट्रुथ सोशल' पर 'वीटो' लिखे हुए लाल रंग के एमएजीए जैसी बेसबॉल टोपी की एक तस्वीर भी साझा की। उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि वे मेरे साथ काम करना चाहेंगे। वरना मैं हर चीज पर वीटो लगा दूंगा, और वे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे।'' डेमोक्रेट्स ने टेक्सास, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और ओहायो में सीनेट की सीट पर जीत हासिल की। ये वे राज्य हैं जहां ट्रंप ने खुद जमकर चुनाव प्रचार किया था और मतदाताओं से यह मानकर वोट देने की अपील की थी कि वे खुद मैदान में हैं। 'फॉक्स न्यूज' से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि मतदाता ''उम्मीदवारों को पसंद नहीं कर रहे थे।''
उन्होंने कहा, ''डेमोक्रेट्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वे मजबूती से लड़े और काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे।'' उन्होंने यह भी कहा कि वह कई मुद्दों पर डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम कर सकते हैं।
इससे पहले ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की हार की वजह खुद का चुनावी मैदान में न होना बताया।
उन्होंने सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट कर कहा था, ''अगर मैं मैदान में होता, तो हम बंपर बहुमत से जीत हासिल करते।'' मंगलवार रात चुनाव नतीजे आने के दौरान 'द न्यू यॉर्क टाइम्स' को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा, ''मैं इन नतीजों को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं।'' उन्होंने यह भी दोहराया कि वह डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। -
वाशिंगटन. अमेरिका में 5,000 अमेरिकी डॉलर से क्या-क्या हो सकता है? अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानें तो इतनी राशि में उनके बेहद आलीशान 'मार-ए-लागो' रिसॉर्ट में सिर्फ एक हैमबर्गर खरीदा जा सकता है। अमेरिका में अगले सप्ताह राष्ट्रीय चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में 'महंगाई' एक बड़ा मुद्दा बन गई है। हालांकि चुनाव के इस मौसम में राष्ट्रपति ट्रंप का यह मजाक राजनीति रूप से जोखिम भरा हो सकता है। देखा जाए तो ट्रंप ने अपने समर्थकों से मजाक में जो बातें कहीं उसका आशय यही है कि अगर वे 'मार-ए-लागो' का खर्च नहीं उठा सकते तो उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए। हालांकि भीड़ में मौजूद कई लोगों को ट्रंप का यह मजाक पसंद आया और वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने उनके मजाक पर ठहाके लगाए और इसे बुरा नहीं माना। यह मजाक बढ़ती महंगाई को लेकर था।
महंगाई एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसके बारे में विश्लेषकों का कहना है कि इसकी वजह से ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी अमेरिकी कांग्रेस (संसद) पर अपना नियंत्रण खो सकती है। अमेरिका में तीन नवंबर को प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीट और 100 सदस्यीय सीनेट की 35 सीट के लिए चुनाव होंगे। प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों को मिलाकर ही अमेरिकी कांग्रेस बनती है। वर्तमान में रिपब्लिकन पार्टी का दोनों सदनों पर नियंत्रण है। कांग्रेस के चुनाव हर दो साल में होते हैं; इनमें से एक बार ये चुनाव चार साल में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के साथ होते हैं, जबकि बाकी मौकों पर ये राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच में होते हैं। ट्रंप ने वादा किया है कि अगर चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में नियंत्रण बरकरार रखती है, तो वह हर अमेरिकी वयस्क को 5,000 अमेरिकी डॉलर का चेक देंगे। मंगलवार को टेक्सास के कॉर्पस क्रिस्टी में एक चुनावी रैली में ट्रंप ने अपने समर्थकों से आग्रह किया कि वे 5,000 अमेरिकी डॉलर फ्लोरिडा या अमेरिका में कहीं भी खर्च करें, बस इसे देश के बाहर खर्च नहीं करें। ट्रंप ने कहा, ''फ्लोरिडा जाएं या हमारी किसी शानदार जगह पर जाएं। आप मार-ए-लागो भी आ सकते हैं। मैंने एक बार यही कहा था। मार-ए-लागो में आप मेरे मेहमान होंगे।
दिक्कत बस यह है कि 5,000 डॉलर में आप ज्यादा से ज्यादा एक हैमबर्गर और शायद कोई छोटी सी मिठाई ही खरीद पाएंगे। मुझे तो यह भी पक्का नहीं पता कि आप इतना भी खरीद पाएंगे या नहीं। नहीं, वहां मत जाइएगा। अगर आप कीमतों को लेकर सतर्क रहते हैं, तो वह जगह आपके लिए ठीक नहीं है।'' उनकी इस बात से भीड़ हैरान होने के बजाय हंस पड़ी और तालियां बजाने लगी, जो इस बात का संकेत है कि ट्रंप के 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (मागा) के समर्थक उनके राष्ट्रपति बने रहने को लेकर कितने प्रतिबद्ध हैं। डेमोक्रेट्स और यहां तक कि कुछ 'मागा' समर्थकों ने भी 5,000 डॉलर की इस पेशकश का मजाक उड़ाया है। उनका कहना है कि यह वोट के लिए दी जाने वाली रिश्वत है। साथ ही, इसे लागू करना भी नामुमकिन है क्योंकि इसमें लगभग 1300 अरब डॉलर का खर्च आएगा और इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी की भी जरूरत होगी। -
-बोल्सोनारो ने चुनाव नतीजे 'रद्द' करने की मांग की
रियो डी जिनेरियो. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुखर आलोचक ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा रविवार को फिर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इस चुनाव परिणाम से लातिन अमेरिका में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव की आलोचना करने वालों को राहत मिली है।
मतगणना में 100 प्रतिशत वोटों की गिनती पूरी होने के बाद ब्राजील के निर्वाचन न्यायालय ने घोषणा की कि जल्द ही 81 वर्ष के होने जा रहे लूला ने अपने प्रतिद्वंद्वी फ्लावियो बोल्सोनारो पर करीब 44 लाख वोटों की निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। यह घोषणा ब्राजील के मतदान केंद्रों पर शाम को मची अफरा-तफरी के बाद हुई। मतदान का निर्धारित समय समाप्त होने से ठीक पहले मतदान दो घंटे बढ़ाने का फैसला किया गया था। रविवार देर रात बोल्सोनारो ने हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने मतदान का समय बढ़ाने के फैसले को अभूतपूर्व बताया, हालांकि इसकी मांग उन्होंने और लूला दोनों ने की थी। उन्होंने चुनाव नतीजों को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि इन्हें स्वीकार करना असंभव है। लूला की जीत लातिन अमेरिका में चल रहे उस रुझान के उलट है, जिसमें ट्रंप के साथ गठबंधन करने वाले दक्षिणपंथी झुकाव के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की जीत की संख्या बढ़ रही है। लूला की जीत के बाद लातिन अमेरिका के दो सबसे अधिक आबादी वाले देशों मेक्सिको और ब्राजील में वामपंथी झुकाव वाले नेता सत्ता में बने रहेंगे। इससे लातिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ब्राजील ट्रंप की ओर से लगाए गए बढ़े हुए शुल्कों के दबाव के बावजूद अमेरिका से स्वतंत्र बने रहने की स्थिति में होगा। लूला के चुनाव प्रचार अभियान की ओर से जारी एक वीडियो में ब्राजील के निर्वाचन न्यायालय द्वारा दूसरे दौर के चुनाव में उनकी जीत की पुष्टि किए जाने के बाद उन्हें अपनी पत्नी एवं प्रथम महिला रोसांगेला दा सिल्वा और सहयोगियों के साथ जश्न मनाते हुए दिखाया गया। इस बीच, जीत का जश्न मनाने के लिए उनके सैकड़ों समर्थक साओ पाउलो की मुख्य सड़क पर जुटने लगे।
निर्वाचन न्यायालय की घोषणा के साथ ही मतदान केंद्रों पर शाम से बना असमंजस खत्म हो गया। इससे पहले, ब्राजील के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश क्रिस्टियानो जानिन ने मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से तीन मिनट पहले फैसला सुनाया कि मतदान केंद्र दो घंटे और खुले रहेंगे। यह फैसला दोनों उम्मीदवारों की मांग के बाद लिया गया। लूला ने साओ पाउलो और साल्वाडोर में मतदान केंद्रों तक मतदाताओं को ले जाने वाली बसों से जुड़ी समस्याओं के कारण मतदान का समय बढ़ाने की मांग की थी। इन दोनों शहरों में आम तौर पर मौजूदा राष्ट्रपति के पक्ष में रुझान रहता है। वहीं, बोल्सोनारो ने ब्राजील के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश के कारण मतदान का समय बढ़ाने का अनुरोध किया था। इस क्षेत्र में उन्हें अधिक समर्थन मिलने की संभावना थी। बोल्सोनारो के सहयोगी निकोलस फरेरा ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि मतदान का समय बढ़ाने का फैसला करने वाले न्यायाधीश जानिन पहले लूला के वकील रह चुके हैं। ब्राजील में 1985 में सैन्य तानाशाही समाप्त होने के बाद यह पहली बार है कि पहले दौर के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार ने राष्ट्रपति पद हासिल किया है। पहले दौर में बोल्सोनारो को 47 प्रतिशत और लूला को 45 प्रतिशत वोट मिले थे। दोनों के बीच 22 लाख वोटों का अंतर था। महंगाई और सुरक्षा को लेकर लोगों की चिंताओं के कारण लूला के लिए दोबारा चुनाव जीतना कठिन था। बोल्सोनारो ने अपराध के खिलाफ सख्त रुख को अपने चुनाव प्रचार का प्रमुख मुद्दा बनाया और खाद्य पदार्थों की कीमतें घटाने का वादा किया। वहीं, अनिर्णय की स्थिति में मौजूद मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए लूला ने महंगी प्रोत्साहन योजनाओं पर जोर दिया। दोनों नेताओं को परिवार के सदस्यों और सहयोगियों से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा है। लूला ने 1970 के दशक में ट्रेड यूनियन नेता के रूप में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने वर्कर्स पार्टी की स्थापना में मदद की। इस पार्टी की ओर से उन्होंने तीन बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा और आखिरकार 2002 में जीत हासिल की। चार साल बाद वह फिर निर्वाचित हुए। 2010 में उनके मंत्रिमंडल की सदस्य दिल्मा रूसेफ ने उनकी जगह ली। रूसेफ 2014 में दोबारा निर्वाचित हुईं। रूसेफ को 2016 में सरकारी लेखा-जोखा संबंधी हेरफेर के आरोपों के बीच महाभियोग के जरिए पद से हटा दिया गया था। इस दौरान भ्रष्टाचार की व्यापक जांच में लूला का नाम भी सामने आया। लूला ने 2018 में फिर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन दोषी ठहराए जाने के बाद मार्च में उन्हें जेल भेज दिया गया। 580 दिन जेल में रहने के बाद लूला रिहा हुए। इसके बाद ब्राजील के उच्चतम न्यायालय ने उनकी सजा रद्द कर दी। इसके बाद लूला पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के सबसे मुखर आलोचकों में शामिल हो गए और 2022 में उन्हें मामूली अंतर से हराया। लूला ने 2024 में, अपने कार्यकाल के दो साल पूरे होने पर स्वीकार किया था कि उनका प्रशासन अब तक मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए बहुत कम काम कर पाया है। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में पहले दौर में पिछड़ने के बाद लूला ने अपने चुनाव प्रचार की रणनीति बदली, युवा मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा अपनी राजनीतिक विरासत के समर्थन में लाखों ब्राजीलियाई लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए प्रेरित किया। लूला अब ट्रंप और निकारागुआ के राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा के साथ अमेरिका महाद्वीप के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपतियों में शामिल हो गए हैं। तीनों की उम्र 80 वर्ष है। -
वाशिंगटन. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय हितों का हवाला देते हुए रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कानून के तहत प्रतिबंधों, पाबंदियों और शुल्कों से छूट दी है। ट्रंप ने शुक्रवार रात जारी एक कार्यकारी आदेश में कहा कि कुछ प्रतिबंधों को लागू नहीं करना अमेरिका के ''राष्ट्रीय हित'' में है। ट्रंप ने कहा, ''मैं ग्राहम कानून के तहत ऐसे प्रतिबंधों, पाबंदियों और शुल्कों को लागू करने से छूट दे रहा हूं।'' उन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिकी संसद को एक प्रमाणपत्र सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि इस समय ऐसी छूट देना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है। 'लिंडसे ओ. ग्राहम रूस और ईरान प्रतिबंध अधिनियम' ट्रंप को मॉस्को पर व्यापक प्रतिबंध लगाने और रूस से सबसे अधिक तेल एवं गैस खरीदने वाले देशों, जिनमें चीन और भारत शामिल हैं, पर भारी शुल्क लगाने का अधिकार देता है। इस कानून को ग्राहम कानून के नाम से जाना जाता है। इसे अमेरिकी कांग्रेस ने 16 सितंबर को पारित किया था और ट्रंप ने दो दिन बाद इस पर हस्ताक्षर किए थे।
इस कानून के तहत ट्रंप को इसे लागू किए जाने के 30 दिन के भीतर रूस से कच्चा तेल या गैस आयात करने वाले पांच सबसे बड़े देशों से अमेरिका में आने वाले सभी सामान पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाने का अधिकार दिया गया था। कानून की धारा 115 में यह प्रावधान भी है कि यदि प्रतिबंधों, पाबंदियों और शुल्कों को लागू करने से छूट देना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में हो, तो राष्ट्रपति ऐसी छूट दे सकते हैं। ट्रंप ने कहा, ''ग्राहम कानून की धारा 115(ए) के तहत, मैं ग्राहम कानून की धारा 112 और 113 या इस आदेश में निर्धारित किसी भी शुल्क को लागू करने से छूट देता हूं।'' ग्राहम कानून की धारा 113 में रूस से कच्चा तेल या प्राकृतिक गैस खरीदने वाले देशों अथवा उसे प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाने का प्रावधान है। यह छूट ऐसे समय दी गई है, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ दिन पहले रूस के साथ अमेरिका और वैश्विक बाजारों के लिए डीजल की आपूर्ति का समझौता किया। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है, जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो के भारत दौरे में कुछ ही दिन शेष हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पिछले महीने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर रुबियो के साथ बैठक के दौरान ग्राहम कानून को लेकर चिंता जताई थी। समझा जाता है कि जयशंकर ने रुबियो को बताया था कि भारत की तेल रिफाइनरी मुख्य रूप से मध्यम श्रेणी के सल्फरयुक्त कच्चे तेल के प्रसंस्करण के लिए तैयार की गई हैं जिसकी आपूर्ति पश्चिम एशिया के देशों और रूस से होती है। उन्होंने रुबियो को यह भी बताया था कि वेनेजुएला से भारी ग्रेड का कच्चा तेल मिलता है, जबकि अमेरिका से हल्के ग्रेड का कच्चा तेल आता है। भारत की रिफाइनरियों में इस्तेमाल से पहले इन्हें दूसरे तेल के साथ मिलाना होगा। ईरान युद्ध के कारण पश्चिम एशिया के देशों से तेल की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण भारत अपनी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए रूसी कच्चे तेल पर निर्भर है। -
पेशावर. पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर में बृहस्पतिवार को एक निजी स्कूल की छत गिरने से कम से कम 34 बच्चों और एक शिक्षिका की मौत हो गई । अस्पताल के अधिकारियों एवं पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पेशावर के पुलिस प्रमुख मियां सईद ने बताया कि हादसा शहर के भीतरी इलाके दीर कॉलोनी में हुआ।
उन्होंने कहा कि तीन मंजिला स्कूल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इमारत की छत का निर्माण ठीक से नहीं किया गया था। स्कूल का संचालन एक शैक्षणिक न्यास के तहत किया जा रहा था। सईद के मुताबिक, स्कूल में कुल 110 बच्चे नामांकित थे और हादसे के समय ऊपरी मंजिल की कक्षाओं में 30 विद्यार्थी मौजूद थे। लेडी रीडिंग अस्पताल (एलआरएच) के प्रवक्ता मोहम्मद आसिम ने बताया कि मृतकों में 34 विद्यार्थी शामिल हैं, जिनमें छह लड़कियां हैं। हादसे में एक शिक्षिका की भी मौत हुई है। घायलों में 20 विद्यार्थियों सहित 40 से अधिक लोग शामिल हैं। मृत बच्चों की उम्र 13 वर्ष या उससे कम है। घायलों के उपचार के लिए अस्पताल में आपात स्थिति घोषित कर दी गई। पेशावर के उपायुक्त अफाक वजीर ने बताया कि मलबे में फंसे सभी लोगों को निकाल लिया गया है।
उन्होंने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। प्रांतीय शिक्षा सचिव इनायतुल्लाह वसीम ने निजी स्कूल नियामक प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक को शुक्रवार तक हादसे पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। पुलिस प्रमुख ने बताया कि इमारत संकरी गलियों में स्थित थी, जिससे बचाव अभियान में कठिनाई हुई। अधिकारियों की जांच में यह पता लगाया जाएगा कि निर्माण के दौरान किन नियमों का उल्लंघन हुआ। लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय करने के वास्ते विस्तृत जांच भी की जाएगी। बचाव दल मलबा हटाने और यह सुनिश्चित करने में जुटे रहे कि कोई बच्चा या स्कूल कर्मचारी मलबे के नीचे न फंसा हो। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस महानिरीक्षक जुल्फिकार हमीद ने पेशावर के मुख्य यातायात अधिकारी को एंबुलेंस की निर्बाध आवाजाही के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने का निर्देश दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हादसे में लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए अधिकारियों को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सरदार अयाज सादिक ने भी शोक संतप्त परिवारों के प्रति एकजुटता जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
राज्यपाल फैसल करीम कुंडी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए अधिकारियों से हादसे के कारणों का पता लगाने को कहा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बच्चों की मौत पर शोक जताया और कहा कि वह इस दुखद खबर से स्तब्ध हैं। पाकिस्तान में इमारतों और उनकी छतों के गिरने की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। इनके लिए आम तौर पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी और घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल को जिम्मेदार ठहराया जाता है। जुलाई में सिंध प्रांत के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय की बाहरी दीवार का हिस्सा गिरने से तीन लड़कियों की मौत हो गई थी। उनकी उम्र तीन से 13 वर्ष के बीच थी। इसी महीने लाहौर में एक निर्माणाधीन निजी स्कूल की छत गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई थी और पांच अन्य लोग घायल हुए थे। जून में लाहौर के एक निजी ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की मौत हो गई थी। इससे दो महीने से भी कम समय पहले डेरा गाजी खान जिले के एक निजी स्कूल की कक्षा की छत गिरने से चार बच्चों की मौत हुई थी और 20 लोग घायल हुए थे। -
वाशिंगटन. भारतीय मूल के मिशिगन के विधायक रणजीव पुरी तीन नवंबर को होने वाले चुनाव में राज्य विधानसभा के स्पीकर पद की दौड़ में हैं। पुरी (42) वर्ष 2020 में मिशिगन प्रतिनिधि सभा के लिए चुने जाने वाले पहले सिख अमेरिकी बने थे। राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। पंजाबी प्रवासी परिवार में जन्मे पुरी को 2025 में रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण वाली 110 सदस्यीय विधानसभा में डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता नियुक्त किया गया था। मिशिगन में ग्रेचेन व्हिटमर डेमोक्रेटिक पार्टी की गवर्नर हैं, लेकिन राज्य विधानसभा पर रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण है। मैट हॉल विधानसभा के स्पीकर हैं।
डेमोक्रेट्स को उम्मीद है कि वे तीन नवंबर के चुनाव में विधानसभा में बहुमत हासिल कर लेंगे। इससे पुरी के देश के पहले भारतीय-अमेरिकी विधानसभा अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो सकता है। राज्य की अमेरिकी सांसद हेली स्टीवंस ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा, मिशिगन में डेमोक्रेट्स आगे बढ़ रहे हैं। हम राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल करने वाले हैं और रणजीव पुरी को देश का पहला भारतीय-अमेरिकी राज्य विधानसभा स्पीकर बनाएंगे। स्टीवंस इस साल अमेरिकी सीनेट चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का नामांकन हासिल करने में नाकाम रहने के बाद अमेरिकी कांग्रेस से सेवानिवृत्त होने वाली हैं। पुरी ने 2008 और 2012 में राष्ट्रपति बराक ओबामा के चुनाव प्रचार अभियानों में भाग लिया था। इसके बाद उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए की डिग्री हासिल की और मिशिगन लौट आए। यहां उन्होंने ऑटोमोबाइल उद्योग में काम किया। राज्य विधानसभा में अपने तीसरे कार्यकाल में पुरी को 2025 में सदन में डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता नियुक्त किया गया था। तीन नवंबर को होने वाले चुनाव में पुरी का मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी की एलिसन के फुलर से है।
रिपब्लिकन रणनीतिकार अनंग मित्तल द्वारा तैयार भारतीय अमेरिकी वोटर एटलस के अनुसार, मिशिगन में भारतीय मूल के 1.27 लाख लोग रहते हैं, जो राज्य की कुल आबादी का 1.27 प्रतिशत हैं। -
लॉस एंजिलिस. अपराध आधारित लोकप्रिय धारावाहिक 'ब्रेकिंग बैड' में वॉल्टर व्हाइट के बेटे की भूमिका निभाने वाले अभिनेता आरजे मिटे ने आत्महत्या कर ली। वह 34 वर्ष के थे। मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करने वाली स्थिति 'सेरेब्रल पाल्सी' से पीड़ित मिटे हॉलीवुड में दिव्यांगों के अधिकारों की वकालत करते थे। अमेरिकी मनोरंजन वेबसाइट 'टीएमजेड' ने उनके प्रतिनिधि के हवाले से खबर में बताया कि मिटे ने सोमवार को टेक्सास में आत्महत्या कर ली। उनके प्रतिनिधि ने कहा, "सभी के चहेते अभिनेता, समाजसेवी और दिव्यांगों के अधिकारों के प्रबल समर्थक आरजे मिटे की मौत की खबर हम बड़े दुख के साथ साझा कर रहे हैं।" प्रतिनिधि ने बताया कि दुनिया भर के दर्शकों का मनोरंजन करने के अलावा मिटे ने 'यूनाइटेड सेरेब्रल पाल्सी' और 'श्राइनर्स चिल्ड्रन्स' के बेसडर के तौर पर भी काम किया था। विंस गिलिगन के बनाए धारावाहिक 'ब्रेकिंग बैड' के लिए जब मिटे ने ऑडिशन दिया था, तब उनकी उम्र महज 13 वर्ष थी। धारावाहिक के पहले कड़ी की शूटिंग के समय वह 14 वर्ष के थे। इस धारावाहिक ने इसके कलाकारों को दुनियाभर में पहचान दिलाई। मिटे ने धारावाहिक की 56 कड़ियों में वॉल्टर व्हाइट जूनियर की भूमिका निभाई थी। इसमें ब्रायन क्रैंस्टन और अन्ना गन ने उनके माता-पिता की भूमिकाएं निभाई थीं। बाद में उन्होंने 'द ओक रूम', 'द गार्डियंस ऑफ जस्टिस' और 'ट्रायम्फ' जैसी फिल्मों और धारावाहिकों में भी काम किया। मिटे आखिरी बार अल्बुकर्क में आयोजित बैलून फिएस्टा में सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए थे। इस दौरान उनके साथ 'ब्रेकिंग बैड' में उनके सह-कलाकार लुइस मोनकाडा भी मौजूद थे।
- स्टॉकहोम। अमेरिकी अर्थशास्त्री रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को 2026 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। दोनों अर्थशास्त्रियों को मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरीकरण के सूक्ष्म आर्थिक आधारों पर उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है।इस पुरस्कार का आधिकारिक नाम ‘अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में स्वेरिगेस रिक्सबैंक पुरस्कार’ है। इस वर्ष दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कारों में यह आखिरी पुरस्कार है। इसके तहत विजेताओं को कुल 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 12 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि दी जाती है।अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में दिया गया था। यह पुरस्कार मूल रूप से अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत में शामिल पांच पुरस्कारों में से नहीं था, बल्कि स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने इसकी शुरुआत की थी।अब तक इस पुरस्कार के अधिकांश विजेता अमेरिका से रहे हैं। हालांकि, इसे जीतने वाली महिलाओं की संख्या अब तक केवल तीन है। वर्ष 2023 में क्लाउडिया गोल्डिन को अमेरिका में वेतन और रोजगार पर लैंगिक अंतर के प्रभाव से जुड़े उनके शोध के लिए यह पुरस्कार दिया गया था।इस साल पुरस्कार के संभावित विजेताओं को लेकर इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ने मौद्रिक नीति, सूचना प्रौद्योगिकी के अर्थशास्त्र और विकासवादी आर्थिक सिद्धांत पर काम करने वाले शोधकर्ताओं के नामों का आकलन किया था।पिछले साल यह पुरस्कार जोएल मोकिर, फिलिप एघियन और पीटर हॉविट को मिला था। उन्हें ‘क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन’ यानी नई तकनीक और उत्पादन के तरीकों के जरिए आर्थिक विकास तथा जीवन स्तर में सुधार से जुड़े काम के लिए सम्मानित किया गया था। इससे पहले पिछले सप्ताह चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य और शांति के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई थी।
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लंदन. ब्रिटेन में प्रवासी भारतीयों के विभिन्न संगठनों का एक समूह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्वाचित पद पर ''जनसेवा के 25 वर्ष'' के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार को 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स' परिसर में हुई। इसकी मेजबानी लॉर्ड रामी रेंजर ने सरदार पटेल मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में की। कार्यक्रम में असमिया और ओडिसी के पारंपरिक नृत्य, वायलिन वादन और औपचारिक रूप से केक काटने के आयोजन के जरिए भारत की सांस्कृतिक विविधता भी प्रदर्शित की गई। आयोजकों ने एक बयान में कहा, ''इन समारोहों के केंद्र में भारत का शाश्वत दर्शन 'वसुधैव कुटुंबकम' है, जिसका अर्थ है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। यह मार्गदर्शक सिद्धांत समावेशिता, शांति, साहस, खुशी, समृद्धि और नई शुरुआत जैसे सार्वभौमिक मूल्यों को दर्शाता है।'' उन्होंने कहा, ''इस महत्वपूर्ण पड़ाव का जश्न मनाते हुए इन आयोजनों को गैर-राजनीतिक रखा गया है। इनमें सार्वजनिक सेवा, समावेशिता, शांति, साहस, खुशी, समृद्धि और सभी भारतीयों की सफलता जैसे सार्वभौमिक मूल्यों पर विशेष जोर दिया गया है।'' इस बीच, ब्रिटिश भारतीय समुदाय ने 17 अक्टूबर को पश्चिमी लंदन के रुइस्लिप में एक सामुदायिक समारोह आयोजित करने की योजना की घोषणा की है। इस समुदाय में 'इंडियन डायस्पोरा (आईडी) यूके', 'स्लाउ मित्र मंडल' और बकिंघमशायर स्थित श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर जैसे संगठन शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक जीवन के इस पड़ाव के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ''समुदाय के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना और उन्हें एकजुट करने वाले मूल्यों का जश्न मनाना'' होगा। आयोजकों ने अगले सप्ताह होने वाले 'जनसेवा के 25 वर्ष' समारोह को ऐसा अवसर बताया है, जो ''आशावाद, मित्रता और सामूहिक प्रगति की भावना को प्रेरित करेगा तथा परिवारों, मित्रों और समुदायों को एक साथ मिलकर जश्न मनाने के अवसर उपलब्ध कराएगा।''
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दुबई/ सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में एक भारतीय की मौत हो गई और 10 अन्य भारतीय घायल हुए हैं। इस हमले में 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने रविवार को यह जानकारी दी। पिछले एक सप्ताह के दौरान हवाई अड्डे को निशाना बनाकर किए गए कई हमलों में यह सबसे नया हमला था। शनिवार को हुए इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में सऊदी अरब के चार नागरिकों के अलावा बांग्लादेश, फलस्तीन, अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और सूडान के एक-एक नागरिक भी शामिल हैं।
भारतीय दूतावास ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि रियाद में हुए हमले में घायल हुए एक भारतीय नागरिक की आज मौत हो गई। दूतावास ने कहा, 'हम मृतक के परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। हम परिवार के संपर्क में हैं और पार्थिव शरीर को जल्द भारत भेजने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेंगे।'' उसने अन्य पोस्ट में कहा कि वह रियाद हवाई अड्डे पर हुए इस "कायरतापूर्ण हमले" के मामले पर लगातार नजर रख रहा है और घायलों का हाल जानने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने रविवार को इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि खाड़ी देश में आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर बार-बार किए जा रहे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "हम पिछले कुछ दिन में रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बार-बार किए गए हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। इनमें 10 अक्टूबर को किया गया कायरतापूर्ण हमला भी शामिल है, जिसमें लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए और संपत्ति को नुकसान पहुंचा।
बयान में कहा गया है, "हम मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।" सऊदी अरब ने इस हमले के लिए हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, "हम सऊदी अरब की संप्रभुता की रक्षा के लिए वहां की जनता और सरकार के साथ एकजुटता से खड़े हैं। हम आशा करते हैं कि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और सामान्य स्थिति बहाल होगी। -
संयुक्त राष्ट्र. भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि परमाणु हथियारों को शासन चलाने का ''सामान्य साधन नहीं माना जाना'' चाहिए। भारत ने कहा कि वह किसी भी परमाणु धमकी या दबाव के आगे नहीं झुकेगा। निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार करने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की बैठक में शुक्रवार को भारत ने अपने जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल किया। निरस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए जिनेवा स्थित भारत के स्थायी मिशन में वरिष्ठ सलाहकार (निरस्त्रीकरण) अनमोल शेर सिंह बेदी ने पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। उन्होंने कहा, "हम भारत के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली करने और उन्हें वापस सौंपने का आह्वान करते हैं।" बेदी ने साथ ही कहा कि भारत संघर्ष नहीं चाहता। उन्होंने कहा, "भारत हमेशा शांति के पक्ष में खड़ा रहा है और सभी के साथ शांति चाहता है। हालांकि, अगर गैर-जिम्मेदाराना कार्रवाइयों के लिए जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, तो संकटों के बीच शांति केवल एक संक्षिप्त विराम बनकर रह जाएगी।" बेदी ने स्पष्ट किया कि भारत की सैन्य क्षमताएं पूरी तरह रक्षात्मक हैं और उनका निर्धारण देश की सुरक्षा संबंधी जरूरतों के आधार पर होता है। उन्होंने कहा कि ये क्षमताएं किसी अन्य देश को निशाना बनाकर हासिल नहीं की गईं।
उन्होंने कहा, "हमने तनाव बढ़ने को लेकर जताई गई चिंताओं को सुना है और ये चिंताएं जायज हैं। हालांकि, किसी देश की मंशा का सही आकलन उसके समय के साथ किए गए आचरण से ही किया जा सकता है। परमाणु हथियारों को शासन-संचालन का सामान्य साधन नहीं माना जाना चाहिए।" पाकिस्तान की रणनीति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के अनुभव के मुताबिक इस क्षेत्र में हर संकट का एक जैसा ही तरीका रहा है- ''पहले उकसाना, फिर पल्ला झाड़ना, और जब भारत करारा जवाब दे दे, तो संयम बरतने की दुहाई देना।'' भारत ने रेखांकित किया कि उसने तीन स्पष्ट रेखाएं तय की हैं, जिनका उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बेदी ने कहा, "पहली, भारत के खिलाफ किसी भी आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी, भारत परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा। तीसरी, भारत आतंकवाद को प्रायोजित करने वालों और उसके मुख्य षड्यंत्रकारियों के बीच कोई अंतर नहीं करेगा।" उन्होंने समिति को बताया कि पिछले साल मई में भारत की कार्रवाई एक "गंभीर उकसावे" के बाद की गई थी। पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद भारत ने आत्मरक्षा में कदम उठाया था। पिछले साल मई में भारत ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था। - ओस्लो। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी विधिवेत्ता नवनेथम ‘नवी’ पिल्लई को नोबेल शांति पुरस्कार देने की शुक्रवार को घोषणा की गई।संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख पिल्लई ने शांति और अंतरराष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए शुक्रवार को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इनके काम ने नरसंहार और यौन हिंसा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानून को आकार देने में मदद की।वह अंतरराष्ट्रीय अदालत में एक ऐसे मामले में न्यायाधीश के रूप में भी कार्यरत हैं, जिसमें गाम्बिया ने म्यांमा पर नरसंहार रोधी संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया है।तेईस सितंबर, 1941 को डरबन में तमिल मूल के भारतीय माता-पिता के घर जन्मीं पिल्लई का बचपन रंगभेद के दौर में बीता। उन्होंने आगे चलकर रंगभेद विरोधी कार्यकर्ताओं का बचाव करने तथा मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के क्षेत्र में अपना करियर बनाया।इंस्टीट्यूट फॉर अफ्रीकन वुमेन इन लॉ द्वारा प्रकाशित परिचय के अनुसार, पिल्लई के पिता बस चालक थे और परिवार का भरण-पोषण करने के लिए कई काम करते थे, जबकि उनकी मां अपने आठ बच्चों की देखभाल करती थीं। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद, उनके माता-पिता शिक्षा को बहुत महत्व देते थे और इस बात पर जोर देते थे कि उनके बेटों की तरह बेटियों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए।पिल्लई ने नेटाल विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और बाद में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से कानून में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की।इंस्टीट्यूट फॉर अफ्रीकन वुमेन इन लॉ के अनुसार, 1967 में पिल्लई दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में वकालत शुरू करने वाली पहली अश्वेत महिला बनीं।उन्होंने कई दशकों तक रंगभेद विरोधी कार्यकर्ताओं का बचाव किया और राजनीतिक बंदियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार को उजागर किया।साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री ऑनलाइन के अनुसार, 1973 में उन्होंने राजनीतिक कैदियों को कानूनी सलाहकार की सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार दिलाने में मदद की।उन्होंने रंगभेद विरोधी कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व भी किया और बंदियों के साथ यातना तथा एकांत कारावास के इस्तेमाल की ओर ध्यान आकर्षित किया।पिल्लई दक्षिण अफ्रीका के संविधान में समानता के अधिकार को शामिल कराने के प्रयासों में भी शामिल रहीं। वूमेन्स नेशनल कोएलिशन की सदस्य के रूप में उन्होंने उस अभियान में योगदान दिया, जिसके परिणामस्वरूप संविधान में भेदभाव पर रोक लगाने वाला समानता संबंधी प्रावधान शामिल किया गया।साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री ऑनलाइन के साथ एक साक्षात्कार में पिल्लई ने बताया कि किस तरह अलग-अलग राजनीतिक, नस्ली और धार्मिक पृष्ठभूमि की महिलाओं ने समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए मिलकर काम किया।बाद में उनका करियर दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय, रवांडा के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत तक पहुंचा। उन्होंने रवांडा न्यायाधिकरण में न्यायाधीश और अध्यक्ष के रूप में काम किया तथा 2008 से 2014 तक संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त रहीं।अगस्त 2013 में श्रीलंका की यात्रा के दौरान पिल्लई ने चेतावनी दी थी कि देश में तेजी से निरंकुश शासन की प्रवृत्ति बढ़ती दिखाई दे रही है और गृहयुद्ध समाप्त होने के चार साल बाद भी वहां कानून का शासन कमजोर हो रहा है।उन्होंने कहा था कि यात्रा के दौरान उनसे मिलने वाले लोगों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भी चिंता जताई थी। उत्तरी शहर जाफना में उन्होंने तमिल परिवारों से मुलाकात की, जिन्होंने अपने लापता परिजनों, सेना द्वारा जमीन अधिग्रहण और बुनियादी सुविधाओं की कमी के बारे में बताया। पिल्लई ने कहा था कि वह उन लोगों के साथ हो रहे व्यवहार पर ध्यान देती रहेंगी, जिनसे उन्होंने मुलाकात की थी।श्रीलंका सरकार ने उत्पीड़न के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि पिल्लई को अपनी इच्छा से किसी से भी मिलने की अनुमति दी गई थी।उनके न्यायिक करियर के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक रवांडा के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण में उनका काम रहा। वहां वह जीन-पॉल अकायेसू के खिलाफ ऐतिहासिक मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों में शामिल थीं। पूर्व महापौर अकायेसू को 1994 के रवांडा नरसंहार के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार के लिए प्रत्यक्ष एवं सार्वजनिक रूप से उकसाने का दोषी ठहराया गया था।न्यायाधिकरण के फैसले ने स्थापित किया कि यदि आवश्यक मंशा मौजूद हो, तो बलात्कार और यौन हिंसा को नरसंहार के कृत्यों के रूप में माना जा सकता है। इन्हें मानवता के खिलाफ अपराध भी माना जा सकता है।नॉर्वे की नोबेल समिति ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए पिल्लई की सराहना की।समिति ने नरसंहार के लिए उकसाने के मामले में न्यायाधिकरण के काम को भी रेखांकित किया। अकायेसू मामले में न्यायाधिकरण ने उन्हें नरसंहार के लिए प्रत्यक्ष और सार्वजनिक रूप से उकसाने का दोषी ठहराया, जिससे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम हुई।संगठन के आधिकारिक इतिहास के अनुसार, पिल्लई ने 1992 में जेसिका न्युविर्थ और फेरियल घराही के साथ मिलकर ‘इक्वैलिटी नाउ’ की स्थापना की थी। यह अंतरराष्ट्रीय महिला अधिकार संगठन महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने और भेदभावपूर्ण कानूनों एवं प्रथाओं को चुनौती देने के लिए काम करता है।सितंबर 2025 में, पिल्लई की अध्यक्षता वाले स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि इजराइली अधिकारियों और सुरक्षा बलों ने गाजा में फलस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार किया था। हालांकि इजराइल ने रिपोर्ट के निष्कर्षों को खारिज कर दिया था।नोबेल पुरस्कार की घोषणा करते हुए नॉर्वे की नोबेल समिति ने सार्वभौमिक कानूनी सिद्धांतों के प्रति पिल्लई की प्रतिबद्धता की सराहना की। समिति ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रों और राष्ट्रीय नेताओं को जवाबदेह ठहराया तथा हिंसा और संघर्ष के पीड़ितों में आशा जगाई।समिति ने उन्हें अपने समय की सबसे सम्मानित अंतरराष्ट्रीय विधिवेत्ताओं में से एक बताया और इस बात पर जोर दिया कि शांति बनाए रखने तथा हिंसा के बिना संघर्षों का समाधान करने के लिए कानून का शासन आवश्यक है।समिति ने कहा, “शांति के लिए न्याय जरूरी है।” उसने दलील दी कि स्थायी शांति की नींव कानूनी सिद्धांतों पर होनी चाहिए, न कि शक्तिशाली देशों की इच्छा या शक्ति के नाजुक संतुलन पर।नोबेल शांति पुरस्कार पहली बार 1901 में दिया गया था। इस तरह 2026 में इस पुरस्कार की 125वीं वर्षगांठ है।
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स्टॉकहोम. कनाडाई कवि, निबंधकार और अनुवादक ऐनी कार्सन को इस साल के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। स्टॉकहोम में स्वीडिश अकादमी ने बृहस्पतिवार को यह घोषणा की। टोरंटो में जन्मीं 76 वर्षीय कार्सन प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य के विषयों और कहानियों को अपनी रचनाओं का आधार बनाती हैं, जो अक्सर कविता, निबंध और कथा साहित्य के तत्वों का मिश्रण होती हैं। स्वीडिश अकादमी की स्थायी सचिव इंग्रिड कार्लबर्ग ने बताया कि जब अकादमी ने उन्हें नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता बनने की सूचना देने के लिए संपर्क किया, तो लेखिका आइसलैंड में ''हवा की सुगबुगाहट सुन रही थीं''। कार्लबर्ग ने कहा, ''वह बहुत आश्चर्यचकित थीं।''
कार्सन पिछले कुछ वर्षों के उन साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से एक हैं जो अधिक चर्चित रहे हैं। इस पुरस्कार से अक्सर ऐसे लेखकों को सम्मानित किया जाता है जो साहित्यिक दुनिया के बाहर बहुत कम जाने जाते हैं और व्यापक पाठकों से जुड़ने की क्षमता की तुलना में साहित्यिक प्रयोग को प्राथमिकता देने के लिए इसकी कभी-कभी आलोचना भी की जाती है। हालांकि, यह पुरस्कार पाठकों को उनकी भाषाओं या पाठन अभिरुचियों से परे लेखकों और कृतियों से भी परिचित कराता है। कार्सन की पुस्तकों में प्राचीन यूनानी साहित्य में इच्छा के सुख और दर्द पर आधारित नजरिया प्रस्तुत करने वाली 'इरोज द बिटरस्वीट', छंदबद्ध उपन्यास 'ऑटोबायोग्राफी ऑफ रेड', कविता और गद्य का संग्रह 'मेन इन द ऑफ ऑवर्स' (जिसने 2001 में कनाडा का प्रतिष्ठित ग्रिफिन पोएट्री प्राइज जीता था), और मर्लिन मुनरो तथा ट्रॉय की हेलेन की तुलना करने वाली कृति ''नॉर्मा जीन बेकर ऑफ ट्रॉय'' शामिल हैं। कार्सन ने शास्त्रीय यूनानी साहित्य की ऐसी कृतियों का अनुवाद भी किया है, जिन्हें स्वीडिश अकादमी के अनुसार ''स्वयं में उनकी स्वतंत्र कृतियां माना जा सकता है।'' इनमें सैफो की कविताओं पर आधारित 'इफ नॉट, वंडर' भी शामिल है। साहित्य समिति के अध्यक्ष एंडर्स ओल्सन ने कहा, ''उनकी लगभग पूरी साहित्यिक रचना, शब्दों के प्रति भाषाशास्त्री के जुनून और नए अर्थ के लिए कवि की तड़प के बीच के संगम पर केंद्रित रही है।'' कार्सन ने कई उत्तर अमेरिकी विश्वविद्यालयों में क्लासिक्स (शास्त्रीय साहित्य) पढ़ाया है और वह आइसलैंड में रह चुकी हैं, जहां उन्हें और उनके पति रॉबर्ट क्यूरी को 2022 में नागरिकता प्रदान की गई थी। उन्होंने 2010 में प्रकाशित 'नॉक्स' में अपने खुद के जीवन को भी शब्दों में उतारा है। यह किताब उनके भाई माइकल की दशकों लंबी अनुपस्थिति और फिर उनकी मृत्यु पर आधारित है। ओल्सन ने इसे ''जितना साहित्यिक, उतना ही मूर्तिकला जैसा (शिल्पगत) सृजन कहा—एक बक्से के रूप में एक समाधि-लेख, जिसमें उनके मृत भाई को समर्पित चित्रों, पत्रों और अन्य लिखित पाठों का एक अकॉर्डियन की तरह खुलने वाला संग्रह है।'' इसमें रोमन कवि कैटुलस द्वारा उनके अपने भाई के लिए लिखे गए एक शोकगीत का कार्सन द्वारा किया गया अनुवाद भी शामिल है। कार्सन ने 2024 में 'लंदन रिव्यू ऑफ बुक्स' में पार्किंसंस रोग से पीड़ित होने के बारे में लिखा था। उन्होंने कहा कि एक 'विशेष रूप से परेशान करने वाला' लक्षण यह था कि उनकी लिखावट 'बिखर गई थी'। साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा स्टॉकहोम में स्वीडिश अकादमी द्वारा की गई। इस बारे में कार्सन या उनके किसी प्रतिनिधि की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी और उन्होंने 'एपी' के ईमेल का तत्काल जवाब नहीं दिया। पिछले साल, हंगरी के लेखक लास्लो क्रास्नाहोरकाई ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था।
इस साल के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की शुरुआत सोमवार को हुई। चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार सोमवार को कार्ल डीसेरोथ, पीटर हेगेमन और जॉर्ज नागेल को देने की घोषणा की गई, जिन्होंने इस बात पर अनुसंधान किया है कि मस्तिष्क व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिकाओं (नर्व सेल्स) की गतिविधियों को चालू या बंद करने के लिए किन प्रणालियों का उपयोग करता है। मंगलवार को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हैल्जेन को 'न्यूट्रिनो' के एक दुर्लभ समूह से जुड़े रहस्य सुलझाने के उनके प्रयास के लिए 2026 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। हेनरी बी कागन और केंसो सोआई को रासायनिक अणुओं में रहस्यमयी दर्पण छवियों (मिरर इमेज) को सुलझाने के उनके प्रयासों के लिए इस वर्ष का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा बुधवार को की गई। शुक्रवार को नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की जाएगी, जिसके बाद अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार के विजेता का नाम सोमवार को घोषित किया जाएगा। इस साल पुरस्कार की राशि 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोनर (लगभग 12 लाख अमेरिकी डॉलर) है। -
स्टेनफोर्ड. कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक डॉ. कार्ल डीसेरोथ ने रविवार देर रात चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जीतने की खबर मिलने के बाद बधाई देने वालों के फोन का जवाब दिया लेकिन इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने अपने बच्चों के लिए स्कूल का लंच तैयार किया। डीसेरोथ (54) को ऑप्टोजेनेटिक्स नामक मस्तिष्क विज्ञान की एक नयी शाखा विकसित करने में योगदान के लिए जर्मनी के दो वैज्ञानिकों के साथ इस साल का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। ऑप्टोजेनेटिक्स में प्रकाश और जीन की मदद से जीवित मस्तिष्क में न्यूरॉन्स को सक्रिय या निष्क्रिय किया जाता है। स्टेनफोर्ड स्थित अपने घर में डीसेरोथ देर रात तक पत्रकारों और शुभचिंतकों से बातचीत करते रहे। तब उनके बच्चे सो रहे थे। उन्होंने बताया कि बच्चों के स्कूल जाने से पहले उन्हें उनके लिए लंच तैयार करना था। खुद को रात में देर तक काम करने वाला व्यक्ति बताने वाले डीसेरोथ हावर्ड ह्यूजेस मेडिकल इंस्टीट्यूट के अन्वेषक और स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उन्होंने बताया कि शोधपत्रों की समीक्षा करने और अपने छात्रों को ईमेल भेजने के बाद वह सोने गए ही थे कि उन्हें स्टॉकहोम स्थित नोबेल असेंबली से फोन आया। उन्होंने 'द एसोसिएटेड प्रेस' से कहा, ''मुझे लगभग ऐसा लगा जैसे बोलने की मेरी क्षमता ही चली गई हो, लेकिन एक-दो मिनट बाद मैं संभल गया।'' इसके बाद उन्होंने एपी के विज्ञान संवाददाताओं को दूरस्थ माध्यम से साक्षात्कार भी दिए। पुरस्कार की घोषणा के करीब एक घंटे बाद उन्होंने कहा, ''वास्तव में नींद नहीं आई।'' डीसेरोथ से फोन और वीडियो कॉल के जरिए बातचीत के दौरान एपी का एक फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर स्टैनफोर्ड स्थित उनके घर की ओर रवाना हो गए। फोटोग्राफर करीब तड़के साढ़े तीन बजे उनके घर पहुंचा। बाहर हैलोवीन की सजावट थी और अंदर केवल एक रोशनी जल रही थी। उसे कुछ देर लगा कि कहीं वह गलत घर तो नहीं पहुंच गया। इसके बाद उसने दरवाजा खटखटाया। वैज्ञानिक की पत्नी डॉ. मिशेल मोन्जे-डीसेरोथ ने दरवाजा खोला और फोटोग्राफर को अंदर बुलाया। उस समय नोबेल पुरस्कार विजेता घर के सोफे पर बैठकर फोन पर लोगों से बातचीत कर रहे थे। मोन्जे-डीसेरोथ भी हावर्ड ह्यूजेस मेडिकल इंस्टीट्यूट की अन्वेषक और स्टेनफोर्ड की बाल न्यूरो-ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। वह अपने पति के साथ थीं और स्टेनफोर्ड के संचार विभाग के कर्मचारियों के लिए कॉफी भी बना रही थीं, जो इस उपलब्धि का जश्न मनाने वहां पहुंचे थे। डीसेरोथ ने एपी को बताया कि वह अपने काम को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की खबर से हैरान थे, लेकिन उनकी पत्नी को आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने अपने साथ नोबेल पुरस्कार विजेता घोषित किए गए पीटर हेगेमन और जॉर्ज नागेल के साथ किए गए शोध तथा उसके व्यावहारिक प्रभावों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, ''मैं चिकित्सक-वैज्ञानिक हूं। मैं मनोचिकित्सक हूं। मुझे मरीजों और ऑटिज्म तथा अवसाद से पीड़ित अपने मरीजों की चिंता रहती है। लेकिन मैं एक बुनियादी वैज्ञानिक भी हूं और मुझे इस अद्भुत अंग—मस्तिष्क को समझने में रुचि है कि यह कैसे काम करता है, कैसे सूचनाओं को एकीकृत और संसाधित करता है तथा उन सभी चीजों को कैसे संभव बनाता है जो हमें इंसान बनाती हैं।'' साक्षात्कारों का सिलसिला खत्म करने के बाद डीसेरोथ ने स्टेनफोर्ड के कर्मचारियों से कहा कि उन्हें सुबह साढ़े छह बजे से करीब एक घंटे का विराम चाहिए। उन्होंने बताया कि उनके बच्चे जागने वाले हैं और स्कूल जाने से पहले उनके लिए लंच तैयार करना होगा। जब स्टेनफोर्ड के एक प्रतिनिधि ने देर रात तक चल रही हलचल से पड़ोसियों को परेशानी होने की आशंका जताई, तो मोन्जे-डीसेरोथ ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि वे विश्वविद्यालय के शिक्षकों के आवासीय परिसर में रहते हैं और उनके पड़ोस में कई नोबेल पुरस्कार विजेता हैं।
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दुबई. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को भारतीय पायलट स्मित मच्छार से फोन पर बात की और 'फ्लाईदुबई' के विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की सह-पायलट की साजिश को नाकाम करने के लिए उन्हें पूरी दुनिया का 'नायक' बताया। कैप्टन मच्छार पर बुधवार को फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड1073 के कॉकपिट में उनके सह-पायलट ने हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उस समय विमान दुबई से तेल अवीव जा रहा था। नेतन्याहू ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के एक अस्पताल में उपचार करा रहे 38 वर्षीय पायलट से बात करके उनका हालचाल जाना। 'लाउडस्पीकर मोड' पर की गई इस कॉल की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर साझा की गई। उन्होंने बातचीत के दौरान मच्छार एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इजराइल के स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में मशाल प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया। कैप्टन मच्छार से बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने कहा, ''यह हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है, जो हम अपने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदान करते हैं। आमतौर पर यह केवल इजराइल के नागरिकों के लिए है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में इजराइल का हर नागरिक आपका सम्मान करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द ही इजराइल आएंगे।'' इजराइल के स्वतंत्रता दिवस को 'योम हाअत्जमाउत' कहा जाता है और यह हिब्रू कैलेंडर के इयार महीने की पांचवीं तारीख को मनाया जाता है, जो अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में पड़ती है। शनिवार को इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''आप इजराइल, भारत और पूरी दुनिया के नायक हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं आपको (मच्छार) इजराइल के स्वतंत्रता दिवस पर मशाल प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित करता हूं।'' पोस्ट में कहा गया, ''आज शाम हुई इस भावुक बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कैप्टन मच्छार से पूछा कि यह सब कैसे शुरू हुआ। इस पर मच्छार ने कॉकपिट के उन भयावह पलों के बारे में कई नयी जानकारियां साझा कीं।'' मच्छार ने उन्हें बताया कि हमले से पहले सह-पायलट इबादत करना चाहता था। उन्होंने कहा, ''जब वह इबादत कर रहा था, तो सम्मान के कारण मैं आगे की ओर देख रहा था और पीछे की तरफ नहीं देख रहा था। अचानक, करीब चार-पांच मिनट बाद, मेरे सिर के पीछे जोरदार वार हुआ।'' भारतीय पायलट ने कहा, ''मेरे मन में पहला ख्याल यह आया कि विमान को भारी नुकसान हुआ है और कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इसके बाद एक के बाद एक वार होते रहे और तभी मुझे एहसास हुआ कि यह विमान की समस्या नहीं है, बल्कि कॉकपिट में मेरे साथ मौजूद दूसरा व्यक्ति है।'' उन्होंने कहा, ''मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती वार के कारण मेरी आंखों के आगे लगभग अंधेरा छा गया था और मुझे सबकुछ धुंधला दिखाई दे रहा था।'' मच्छार ने बताया कि इसके बाद उन्हें अहसास हुआ कि विमान ''तेजी से नीचे की ओर जा रहा है''। उन्होंने कहा कि इस हादसे की केवल ''धुंधली सी यादें'' ही उनके पास बची हैं। उन्होंने कहा कि वह एक बार कॉकपिट का दरवाजा खोलने में सफल रहे, लेकिन सह-पायलट ने उसे फिर से बंद कर दिया, जिससे वह कॉकपिट के फर्श पर पड़े रहे और उन्हें विमान तथा ''लोगों के चीखने'' की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कैप्टन ने कहा, ''मुझमें खुद के लिए और यात्रियों की जान बचाने के लिए एक अंतिम प्रयास करने की ताकत बाकी थी। मैंने मन बना लिया था कि अगर मैंने अभी कदम नहीं उठाया, तो मेरा बचना असंभव है।'' मच्छार ने कहा, ''और उसी पल मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। जान की बाजी लगाकर मैं दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे धक्का देकर खोल दिया। गनीमत थी कि बाहर लोग बिल्कुल तैयार थे; (उन्होंने) फौरन मोर्चा संभाल लिया और आगे की कहानी तो आपको मालूम ही है।'' नेतन्याहू ने उनसे कहा कि वह उनके साहस और ''असंभव परिस्थितियों में भी निर्णय लेने की सूझबूझ'' से ''हैरान'' हैं। उन्होंने मच्छार से कहा, ''आपने इतने लोगों की जान बचाई। मुझे लगता है कि आपने इससे भी बड़ी चीज बचाई है। आपने दुनिया की भावना को बचाया... दुनिया भर में उचित रूप से आपकी प्रशंसा की जा रही है। आप इजराइल के नायक हैं। आप भारत के नायक हैं। आप पूरी दुनिया के नायक हैं।'' नेतन्याहू ने कहा, ''आप जानते हैं, मेरा मानना है कि यह किस्मत का खेल और आस्था का भी एक मोड़ है, तथा आपने जो किया वह असाधारण है। मैंने निश्चित रूप से इजराइली यात्रियों से सुना कि उसके बाद क्या हुआ और आप एक महान नायक हैं। आपके साथ भी नायक थे और आपने उस दिन सबको बचा लिया।'' कई समाचार संस्थानों, जिनमें 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' और सीएनएन शामिल हैं, की खबरों के अनुसार, ओमान के नागरिक हमाम अल-हम्मामी की पहचान फ्लाईदुबई के उस सह-पायलट के रूप में हुई है, जिसने मच्छार पर हमला किया और उड़ान का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का प्रयास किया। खबरों में मामले से परिचित लोगों के हवाले से कहा गया है कि कट्टरपंथी विचारों को लेकर चिंता के कारण अल-हम्मामी को पहले ओमान में विमान उड़ाने से प्रतिबंधित किया गया था। उसने कॉकपिट में आम तौर पर आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए रखी जाने वाली कुल्हाड़ी से मच्छार पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। इस उड़ान में 174 यात्री सवार थे। विमान ने आपातकालीन संकेत भेजे और 34,000 फुट की ऊंचाई से 17,000 फुट से अधिक नीचे की ओर लुढ़क गया। कैप्टन मच्छार कॉकपिट के फर्श पर घायल अवस्था में पड़े थे। उन्हें जब विमान के नीचे जाने का एहसास हुआ तो उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में सफलता हासिल की, जिससे यात्रियों को हमलावर पर काबू पाने में मदद मिली। दो रिजर्व पायलटों ने विमान को सऊदी अरब के तबुक शहर स्थित प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुलअजीज हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा। वहां अल-हम्मामी को हिरासत में ले लिया गया, जबकि मच्छार को पास के अस्पताल ले जाया गया और बाद में एयर एंबुलेंस से अबू धाबी पहुंचाया गया। जांच की अगुवाई कर रहे संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने शनिवार को कहा कि उसकी जांच में सामने आया है कि सह-पायलट ने ''आतंकवादी कृत्य'' को अंजाम देने का प्रयास किया था। शुक्रवार को मच्छार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से वीडियो कॉल पर बात की और हमले के बाद के भयावह क्षणों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन दूसरों को भी नहीं मरने देने के लिए दृढ़ थे। भारतीय दूतावास ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि मच्छार की हालत स्थिर है और वह ''अच्छी तरह स्वस्थ हो रहे हैं।'' दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने शनिवार को अस्पताल में मच्छार से मुलाकात की और उनके साहस तथा जिम्मेदारी की भावना की सराहना की। यूएई के उपप्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री हमदान ने कहा कि फ्लाईदुबई के पायलट ने ''साहस, जिम्मेदारी और मानव जीवन के प्रति चिंता की सर्वोच्च भावना'' का परिचय दिया। नेतन्याहू ने इससे पहले उन चार इजराइली यात्रियों से मुलाकात की थी, जिन्होंने हमलावर पर काबू पाने में मदद की थी। उन्होंने विमान को बचाने के लिए हुए संघर्ष के बारे में यात्रियों से जानकारी ली। यात्रियों ने बताया कि हमलावर को काबू में करने के बाद उन्होंने हेडफोन की केबल से सह-पायलट को बांध दिया था। इजराइल के प्रधानमंत्री ने उनके ''असाधारण साहस, सूझबूझ और दृढ़ विश्वास'' की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने एक बड़ी त्रासदी को टालने और कई लोगों की जान बचाने में मदद की। उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल के स्वतंत्रता दिवस पर ये यात्री नागरिक वीरता की मशाल जलाएंगे। नेतन्याहू ने बुधवार शाम सीएनएन के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि घायल पायलट, यात्रियों और चालक दल के अन्य सदस्यों ने ''9/11 जैसी त्रासदी को होने से रोकने में सफलता हासिल की।'' इजराइली प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को फॉक्स न्यूज से कहा कि उड़ान में काबू किए जाने के बाद हमलावर चिल्ला रहा था, ''मुझे मारो, मुझे मारो!'' उन्होंने कहा कि इस टिप्पणी से संकेत मिलता है कि हमलावर आत्मघाती था और ऐसा प्रतीत होता है कि उसका इरादा विमान को गिराने का था। उन्होंने यह भी कहा कि हमलावर ''इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित'' था। इस बीच, मीडिया में आई खबरों के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल के अधिकारी ओमानी सह-पायलट के ऑस्ट्रेलिया से संबंधों और उसके फ्लाईदुबई की तेल अवीव जाने वाली उड़ान के चालक दल का हिस्सा बनने की परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं। वहीं, यूएई के नेतृत्व में जारी जांच में उसके मकसद और संपर्कों की पड़ताल की जा रही है।
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दुबई. ऑस्ट्रेलिया और इजराइल के अधिकारी ओमान के सह-पायलट के ऑस्ट्रेलिया से संबंधों और इस बात की जांच कर रहे हैं कि वह तेल अवीव जा रही 'फ्लाईदुबई' की उड़ान के चालक दल का हिस्सा कैसे बना। वहीं, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नेतृत्व में जारी जांच में उसके इरादों और संपर्कों की पड़ताल की जा रही है। मीडिया की खबरों से यह जानकारी मिली। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (एबीसी) की रविवार को प्रकाशित खबर के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस ने कहा है कि आतंकवाद रोधी टीम इस व्यक्ति के ऑस्ट्रेलिया से संबंधों की जांच कर रही है। ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस ने 'एबीसी' और 'बीबीसी' को बताया कि ऑस्ट्रेलिया की जांच विक्टोरिया संयुक्त आतंकवाद रोधी टीम कर रही है, जिसमें संघीय पुलिस, विक्टोरिया पुलिस और सुरक्षा खुफिया संगठन शामिल हैं। सूत्रों ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को बताया कि सह-पायलट को 2014 में छात्र वीजा जारी किया गया था और उसने 2015 से 2017 के बीच ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की थी। इसके बाद वह देश छोड़कर चला गया। 'एबीसी' की खबर के अनुसार, उसका वीजा 2019 में रद्द कर दिया गया था। हालांकि, वीजा रद्द किए जाने की वजह उसका आचरण नहीं था, बल्कि वह किसी पाठ्यक्रम में पंजीकृत नहीं था और इसलिए छात्र वीजा के लिए पात्र नहीं रह गया था। जांच का नेतृत्व कर रहे यूएई ने शनिवार को कहा कि उसकी जांच में सामने आया है कि सह-पायलट ने ''आतंकी कृत्य'' करने की कोशिश की। सरकारी समाचार एजेंसी 'डब्ल्यूएएम' के अनुसार, यूएई के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शम्सी ने बताया कि सह-पायलट ने पायलट पर हमला करने के लिए विमान में मौजूद कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया और विमान पर नियंत्रण करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि घटना से जुड़ी पूरी परिस्थितियों, मकसद और किसी भी संभावित संबंध का पता लगाने के लिए जांच जारी है। कई मीडिया संस्थानों ने सह-पायलट की पहचान ओमान के नागरिक हमाम अल-हमामी के रूप में की है, हालांकि आधिकारिक तौर पर उसकी पहचान की पुष्टि नहीं हुई है। 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' की खबर के अनुसार, अल-हमामी को उसके कट्टरपंथी वैचारिक विचारों को लेकर चिंता के कारण पूर्व में ओमान में विमान उड़ाने से रोक दिया गया था। बुधवार को फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड1073 में अल-हमामी ने भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार पर कुल्हाड़ी (क्रैश एक्स) से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के पीछे का मकसद अभी स्पष्ट नहीं है।
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दुबई/दुबई के शहजादे हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार के 'साहस' की शनिवार को प्रशंसा की, जिन्होंने उड़ान के दौरान अपने सह-पायलट के हमले के बाद विमान को दुर्घटनाग्रस्त कराने के प्रयास को नाकाम कर दिया था। कैप्टन मच्छार पर बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड1073 के कॉकपिट में चाकू से हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हमदान ने अस्पताल में मच्छार से मुलाकात की और इसकी तस्वीरें 'एक्स' पर साझा कीं। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री हमदान ने कहा कि फ्लाईदुबई के पायलट ने ''साहस, जिम्मेदारी और मानव जीवन के प्रति संवेदनशीलता की सर्वोच्च मिसाल पेश की।'' उन्होंने कहा, ''हम और देश का नेतृत्व उनकी सराहना करते हैं।''
हमदान ने कहा, ''हमें गर्व है कि वह हमारी टीम का हिस्सा हैं...हमारे देश की कहानी का हिस्सा हैं... और उन मूल्यों का हिस्सा हैं, जिनके लिए यूएई जाना जाता है... करुणा, शांति और जीवन को महत्व देने वाला देश।'' यूएई में भारतीय दूतावास ने इससे पूर्व कहा था कि मच्छार की हालत में सुधार हो रहा है और उनका इलाज जारी है। दूतावास ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''कैप्टन स्मित का बेहतरीन इलाज किया जा रहा है और उनकी हालत में सुधार हो रहा है। हम उनके परिवार और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं तथा उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए हरसंभव सहयोग दे रहे हैं।'' दूतावास ने मच्छार को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यूएई की सरकार का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि वह उनकी सेहत में सुधार के लिए प्रार्थना कर रहा है। जांच का नेतृत्व कर रहे यूएई ने कहा कि सह-पायलट ने ''आतंकवादी कृत्य'' को अंजाम देने की कोशिश की।
सरकारी समाचार एजेंसी 'डब्ल्यूएएम' के अनुसार यूएई के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शम्सी ने बताया कि सह-पायलट ने मच्छार पर हमला करने के लिए विमान में मौजूद कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया और विमान पर नियंत्रण करने की कोशिश की। खबरों के अनुसार, घायल होने के बावजूद मच्छार कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे, जिससे यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सह-पायलट पर काबू पाने का मौका मिल गया। -
काहिरा. संयुक्त अरब अमीरात ने शनिवार को बताया कि फ्लाईदुबई की उड़ान के सह-पायलट ने कॉकपिट में रखी कुल्हाड़ी (क्रैश एक्स) से विमान के कैप्टन स्मित मच्छार पर हमला किया था। यूएई ने इस घटना को "आतंकी हमला" करार दिया।विमान में 182 यात्री सवार थे। यूएई के बयान में अटॉर्नी जनरल के हवाले से बताया गया कि सह-पायलट हमाम अल-हम्मामी ने बुधवार को इजराइल जा रही उड़ान पर हमले के दौरान विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की भी कोशिश की। यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने हस्तक्षेप कर सह-पायलट को काबू में किया और विमान को स्थिर किया।
