नयी दिल्ली.  सरकार ने मजबूत उत्पादन की संभावना और पर्याप्त भंडार को देखते हुए सोमवार को गेहूं के अतिरिक्त 25 लाख टन निर्यात की अनुमति दे दी, जिससे कुल स्वीकृत निर्यात मात्रा बढ़कर 50 लाख टन हो गई है। खाद्य मंत्रालय ने बयान में कहा कि गेहूं उत्पादन के अनुकूल अनुमान और उच्च भंडार उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त निर्यात की अनुमति देना उचित समझा गया। इसके साथ ही 10 लाख टन गेहूं उत्पादों के निर्यात को भी मंजूरी दी गई है।

मंत्रालय के मुताबिक, अतिरिक्त निर्यात से बाजार में तरलता बढ़ेगी, भंडार प्रबंधन बेहतर होगा और उपज की आवक के चरम मौसम में किसानों को मजबूरी में कम कीमत पर बिक्री से राहत मिलेगी। इससे घरेलू कीमतों को स्थिर रखने एवं किसानों की आय मजबूत करने में भी मदद मिलेगी, जबकि खाद्य सुरक्षा पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक, फसल सत्र जुलाई, 2025-जून, 2026 में गेहूं उत्पादन 12.02 करोड़ टन रहने का अनुमान है। रबी 2026 सत्र में गेहूं का रकबा एक साल पहले के 3.28 करोड़ हेक्टेयर से बढ़कर 3.34 करोड़ हेक्टेयर हो गया। इससे पहले सरकार ने जनवरी में पांच लाख टन गेहूं उत्पादों और फरवरी में अतिरिक्त पांच लाख टन गेहूं उत्पादों के साथ 25 लाख टन गेहूं के निर्यात की अनुमति दी थी।