नई दिल्ली।  संसद ने कृषि से संबंधित दो महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दे दी है। राज्य सभा ने आज कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तीकरण तथा संरक्षण कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार संबंधी 2020 के विधेयक को विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच मंजूरी दी। सदन ने विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपने के विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी अस्वीकार कर दिया। लोकसभा दोनों विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है।

 विधेयक पेश करते हुए केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने विधेयक को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इससे देश के किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि अब तक किसान कृषि उपज विपणन समितियों के अलावा किसी अन्य खरीदार को अपनी उपज नहीं बेच पाते थे। उन्होंने कहा कि समितियां पारदर्शी तरीके से कार्य नहीं कर रही हैं और विधेयक के पारित होने से किसान देश में कहीं भी अपनी उपज बेच सकेंगे। वे खरीदार के साथ मोल-भाव करके अपनी उपज का मूल्य भी तय कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों से किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे।  

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