नयी दिल्ली. सीबीएसई नए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे (एनसीएफ) के तहत साल में दो बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने को लेकर दुविधा में है और इस बाबत तीन विकल्पों पर चर्चा कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) सेमेस्टर प्रणाली पर भी विचार कर रहा है जिसमें द्विवार्षिक परीक्षाएं शामिल हैं। वर्तमान में, कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी-मार्च में आयोजित की जाती हैं। अधिकारियों ने बताया कि विचार-मंथन जारी है और अब तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है कि वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की योजना कब और किस प्रारूप में लागू की जाएगी। एक अधिकारी ने बताया, “तीन संभावित विकल्पों पर चर्चा की गई है, जिनमें से एक सेमेस्टर प्रणाली में परीक्षा आयोजित करना है। इसमें पहली बोर्ड परीक्षा जनवरी-फरवरी में और दूसरी मार्च-अप्रैल में आयोजित करना है या फिर कंपार्टमेंट या सुधार परीक्षाओं के साथ जून में बोर्ड परीक्षाओं का दूसरा चरण आयोजित किया जाए।” उन्होंने बताया, “जिस तरह से हमारा शैक्षणिक कैलेंडर बनाया गया है, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं का कार्यक्रम और सीबीएसई स्कूल देश भर में और विदेश तक में होने के चलते भौगोलिक चुनौतियां हैं जिससे सेमेस्टर प्रणाली कम व्यवहार्य लगती है।” बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से कहा है कि मौजूदा व्यवस्था में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के लिए 150 से अधिक कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘‘इस प्रक्रिया में कम से कम 310 दिन लगते हैं, जिसमें विद्यार्थियों की सूची भरना, केंद्र अधिसूचना, रोल नंबर जारी करना, प्रैक्टिकल आयोजित करना, लिखित परीक्षा, परिणाम घोषित करना, सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन शामिल है। दो परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए कम से कम 55 दिन की जरूरत है।” अब सीबीएसई के सामने चुनौती यह है कि दूसरे चरण के लिए यह व्यापक कवायद कब और कैसे दोहराई जाए।
 अधिकारी ने कहा,“फरवरी से पहले परीक्षाएं आयोजित करने में अपनी तरह की चुनौतियां हैं, क्योंकि कुछ राज्यों में सर्दियां बेहद कठिन होती हैं। वर्तमान में बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी के आसपास शुरू होती हैं, इसलिए पर्याप्त अंतराल रखने के लिए तिथियों पर भी उसी के अनुसार काम करना होगा।” उन्होंने कहा, “ दूसरा विकल्प कंपार्मेंट या सुधार परीक्षा के साथ जून में परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित करना हो सकता है। हालांकि, इनमें से कोई भी विकल्प अंतिम नहीं है। हम अब भी विचार-विमर्श कर रहे हैं और व्यापक परामर्श जारी है। यह संभव है कि प्रक्रिया के दौरान और भी विकल्प सामने आएं।” मंत्रालय की योजना 2024-25 शैक्षणिक सत्र से वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षाएं शुरू करने की थी। हालांकि, इसे एक साल के लिए टाल दिया गया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा तैयार की गई नई एनसीएफ में कक्षा 11 वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक सेमेस्टर प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले अक्टूबर में बताया था कि छात्रों के लिए साल में दो बार बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य नहीं होगा।

चंडीगढ़. विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने कांस्टेबल, वन रक्षकों और जेल वार्डन की भर्ती के साथ-साथ अन्य पदों पर अग्निवीर के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की बुधवार को घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि यदि कोई अग्निवीर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो सरकार उसे पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी। सैनी ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘राज्य सरकार द्वारा कांस्टेबल, खनन रक्षक, वन रक्षक, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारी के पदों पर की जाने वाली सीधी भर्ती में अग्निवीर के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण होगा।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रुप सी और डी के पदों पर भी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। सैनी ने कहा, ‘‘हालांकि अग्निवीर के पहले बैच के लिए यह छूट पांच वर्ष होगी।'' उन्होंने अग्निवीर को रोजगार देने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए भी रियायतों की घोषणा की। सैनी ने कहा, ‘‘अगर कोई औद्योगिक इकाई अग्निवीर को 30,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन पर नियुक्त करती है, तो हमारी सरकार उस इकाई को 60,000 रुपये की वार्षिक सब्सिडी देगी।'' उन्होंने यह भी घोषणा की कि अग्निवीर को प्राथमिकता के आधार पर हथियार लाइसेंस दिए जाएंगे।
 केंद्र की भाजपा नीत सरकार द्वारा जून 2022 में सशस्त्र बलों में कर्मियों की अल्पकालिक भर्ती के लिए शुरू की गई अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को विपक्षी दलों सहित कई धड़ों से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। हाल में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आयी तो अग्निवीर योजना को रद्द कर कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। जून 2022 में केंद्र द्वारा इस योजना की घोषणा किए जाने के तुरंत बाद, हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि राज्य सरकार सशस्त्र बलों में चार साल के कार्यकाल के बाद अग्निवीर को रोजगार मुहैया कराने की गारंटी देती है। अग्निपथ योजना में साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष के आयु समूह के युवाओं को चार वर्षों के लिए भर्ती करने का प्रावधान है। इनमें से 25 प्रतिशत को अगले 15 वर्षों तक सेवा में बनाए रखने की योजना है।

 जम्मू. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार को 3,700 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्रियों का 20वां जत्था भगवती नगर आधार शिविर से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के सुरक्षा घेरे में सुबह तीन बजकर पांच मिनट पर 127 वाहनों से रवाना हुआ। इस जत्थे में 2,734 पुरुष, 952 महिलाएं और नौ बच्चे शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि 2,305 तीर्थयात्रियों ने पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबा पहलगाम मार्ग चुना, जबकि 1,435 ने अपेक्षाकृत छोटे (14 किलोमीटर) लेकिन कठिन बालटाल मार्ग को यात्रा के लिए चुना। अमरनाथ की 52 दिन की यात्रा औपचारिक रूप से 29 जून को शुरू हुई थी और इसका समापन 19 अगस्त को होगा। पिछले साल 4.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ गुफा मंदिर में पूजा-अर्चना की थी। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 3.40 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा मंदिर में हिम शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। हाल की आतंकवादी हमलों की घटनाओं के बाद आधार शिविरों और यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कड़े सुरक्षा इंतजाम के तहत त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली की व्यवस्था, पूरे क्षेत्र में सुरक्षाबलों की तैनाती, मार्ग पर जांच चौकियां स्थापित की गई हैं।

छपरा.बिहार के सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धानाडीह गांव में कथित तौर पर प्रेम संबंध के कारण तीन लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। सारण जिला पुलिस मुख्यालय की ओर से बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार हत्या के इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। विज्ञप्ति में कहा गया कि बीती रात सूचना मिली थी कि धानाडीह गांव निवासी तारकेश्वर सिंह उर्फ झाबर सिंह सहित तीन लोगों की हत्या कर दी गई है। इसमें कहा गया कि रसूलपुर थाने की पुलिस तुरंत घटनास्थल पहुंची जहां तारकेश्वर और उनकी दो नाबालिग बेटियां मृत पाई गईं वहीं तारकेश्वर की पत्नी जख्मी हालत में मिलीं। बयान के अनुसार पुलिस ने मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर आरोपी सधांशु कुमार उर्फ रौशन और आरोपी अंकित कुमार को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों ने इस घटना में अपनी संलिप्ता स्वीकार कर ली है और पुलिस ने वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल किये गए चाकू को बरामद कर लिया है। बयान में कहा गया कि आरोपी रौशन के मृतक की एक बेटी से प्रेम संबंध थे।

 नई दिल्ली।   दिल्ली के लुटियंस ज़ोन के बंगले खाली करने के लिए 200 से ज्यादा पूर्व लोकसभा सदस्यों को नोटिस भेजा गया है.।  वर्ष 2024 में लोकसभा चुनावों में हारने वाले नेताओं को ये नोटिस भेजा गया है.।  नियम के अनुसार एक महीने की अवधि पूरी होने के बावजूद सांसदों ने बगंला खाली नहीं करवाया। जिसकी वजह से इन्हें नोटिस दिया गया है। . पूर्व सांसदों को लोकसभा के गृहनिर्माण समिति ने ये नोटिस दिया है।  इन पूर्व सांसदों के बंगले खाली करने के बाद नए सांसदों को बंगले दिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक़ पूर्व सांसदों को पिछली लोकसभा भंग हो जाने के एक महीने के भीतर बंगले खाली करने थे।  लेकिन बावजूद इसके मुद्दत समाप्त होने के बाद भी कई सांसदों ने बंगले खाली नहीं किए है।  ' एक अधिकारी ने बताया की पूर्व सांसदों के बंगले खाली नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बंगले खाली करने के लिए पथक भेजा जाएगा। लोकसभा की हाउस कमेटी सांसदों को आवास आवंटित करती है।  जबकि केंद्रीय आवास और नागरिक मामलों के मंत्रालय के तहत संपदा निदेशालय मंत्रियों को बंगले आवंटित करता है।  जानकारी के मुताबिक़ मोदी सरकार-3.0 के शपथ ग्रहण को एक महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक नए मंत्री को बंगला आवंटित नहीं किए गए है। 

मुंबई।   इंस्टग्राम इन्फ्लुएंसर अन्वी कामदार  की मौत हो गई है।   मुंबई के पास रायगढ़ में आने वाले एक झरने में गिरने से 26 वर्षीय अन्वी की मौत हुई.।   जांच में सामने आया है कि मुंबई की रहने वाली ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अन्वी कामदार रायगढ़ में कुंभे झरने की सुंदरता के कैमरे में कैद करने में अन्वी हादसे का शिकार हुई।  . एक रील शूट करते समय 300 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें उनकी मौत हो गई.।   अन्वी 16 जुलाई को अपने दोस्तों के साथ झरने की सैर पर निकली थी।  

 नई दिल्ली।  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबियत को लेकर चिंता बढ़ गई है। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि सोते समय केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल घटकर 50 तक पहुंच गया था। सिंघवी ने कहा कि यह स्थिति बहुत खतरनाक है। उन्होंने बताया कि नींद के दौरान शुगर लेवल में इतनी गिरावट जानलेवा हो सकती है। ऐसी स्थिति में मरीज जाग ही न पाए, यह खतरा रहता है। वकील ने कोर्ट से अपील की कि वह इस स्थिति को पूरी तरह से समझे और विचार करे। उन्होंने यह भी कहा कि पहले से ही तीन आदेश उनके पक्ष में हैं।

 नई दिल्ली।  केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12वीं क्लास के छात्रों पर पढ़ाई का दबाव कम करने के लिए, साल में दो बार बोर्ड परीक्षा कराने पर विचार कर रहा है। नया परीक्षा पैटर्न साल 2026 से लागू किया जा सकता है। अभी तक सीबीएसई साल में एक बार फरवरी-मार्च में 12वीं की परीक्षा लेता है। अगर किसी विषय में अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो छात्रों को सुधार के लिए सप्लिमेंट्री एक्जाम के रूप में साल में एक बार और मौका मिलता है। लेकिन अब दो बार परीक्षा होने से छात्रों को ज्यादा मौके मिलेंगे।

नागपुर । महाराष्ट्र के नागपुर से एक प्रेमी जोड़े का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे तेज रफ्तार कार में   रोमांस करते नजर आ रहे हैं। गाड़ी चला रहा युवक रोमांस के नशे में इतना चूर नजर आया कि उसने युवती को स्टेरिंग के सामने ही बैठा लिया है।  यह वीडियो लक्ष्मी भवन चौक के पास धरमपेठ रोड का बताया जा रहा है।  हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद नागपुर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और कार चला रहे 28 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट सूरज राजकुमार सोनी और उसकी गर्लफ्रेंड, जो कि एक इंजीनियरिंग छात्रा है, के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।  पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 (अश्लीलता), 281 (तेज गति से वाहन चलाना) और 293 (सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव) के अलावा मोटर वाहन अधिनियम व महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। 

धारवाड़  । कर्नाटक के धारवाड़ में एक महिला ने जोमैटो पर मोमोज का ऑर्डर दिया था. लेकिन ऑर्डर नहीं आया । जिसके बाद अब इस महिला ग्राहक को कंपनी 60 हजार रुपये देगी । 133 रुपये के मोमोज के लिए अब कंपनी को 60 हजार रुपये देने का आदेश कंज्यूमर कोर्ट ने दिया है  । जानकारी के मुताबिक़ धारवाड़ में रहने वाली महिला ने 31 अगस्त 2023 को जोमैटो पर मोमोज ऑर्डर किया था ।, कन्फर्मेशन मेसेज भी आया. लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी ऑर्डर नहीं आया । इसके बाद महिला ने जोमैटो और रेस्टोरेंट से संपर्क किया ,,लेकिन मोमोज नहीं पहुंचे ।. बार-बार फ़ोन लगाने पर जोमैटो ने 72 घंटो तक इंतजार करने के लिए कहा ।कंपनी इस मामले की जांच कर रही है । इसके बाद महिला ने पिछले वर्ष सितम्बर महीने में जोमैटो के खिलाफ धारवाड़ के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से संपर्क साधा । लेकिन जोमैटो ने कोर्ट में इस तरह की किसी भी लापरवाही से इनकार कर दिया । मामले की जांच के लिए कंपनी ने कुछ दिनों का समय मांगा. लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी कंपनी ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करने से कोर्ट ने कंपनी से कई सवाल किए । आखिर जोमैटो ने मई 2024 को महिला को उसके मोमोज के 133.25 रुपये वापस किए ।. इसके बाद कंपनी को कोर्ट ने दोषी पाया । इसके बाद महिला के साथ हुई लापरवाही के लिए कंपनी को जिम्मेदार ठहराया ।

 नई दिल्ली। केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो -सीबीआई ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक आरोपी पटना से गिरफ्तार किया गया। यह झारखंड के बोकारो का निवासी है जिसपर हजारीबाग स्थित राष्‍ट्रीय परीक्षा एजेंसी के केन्द्र से नीट-यूजी परीक्षा का पेपर चुराने का आरोप है। वहीं दूसरे व्यक्ति को पेपर चुराने के आरोप में हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने अब तक झारखंड के एक स्‍कूल से प्रधानाचार्य और सह-प्रधानाचार्य सहित चौदह लोगों की गिरफ्तारी की है। सीबीआई और कई राज्यों की पुलिस नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं का पेपर लीक करने वाले राष्‍ट्रीय स्‍तर के गिरोह की पड़ताल कर रही हैं। नीट-यूजी की परीक्षा चिकित्सा के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है।

नई दिल्ली।  संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होने वाला है। यह 12 अगस्त तक चल सकता है। बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा।संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सर्वदलीय बैठक 21 जुलाई को सुबह 11 बजे दिल्ली के संसदीय सौध स्थित मुख्य समिति कक्ष में होगी। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू होगा। सत्र 12 अगस्त को समाप्त हो सकता है। सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों के सदन के नेताओं की इस पारंपरिक बैठक में पहली बार नेता प्रतिपक्ष के रूप कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शामिल होंगे। वहीं, तृणमूल कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल नहीं होगा। इसकी वजह बताई गई कि टीएमसी 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाती है।  तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल के नेता डेरेक ओब्रायन ने रिजिजू को पत्र लिखकर बताया कि उनकी पार्टी इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि 30 वर्षों से 21 जुलाई को बंगाल में हमारे 13 साथियों के सम्मान में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 1993 में पुलिस की गोलीबारी में गैरकानूनी रूप से मारे गए थे।  

पटना. पटना जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के बख्तियारपुर-बिहारशरीफ सड़क मार्ग के निर्माणाधीन फोरलेन पर हुये सड़क हादसे में मंगलवार को सुबह छह लोगों की मौत हो गयी तथा पांच घायल हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे में छह लोगों की जान जाने पर शोक जताया तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। बाढ़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ-2) अभिषेक सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर हुए इस हादसे के बारे में बताया कि एक स्कॉर्पियो वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कुल छह लोगों की मृत्यु हो गयी है। उन्होंने बताया कि हादसे में घायल हुए पांच लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। उन्होंने स्थानीय लोगों के हवाले से बताया कि सड़क के किनारे खडे एक हाईवा वाहन को, नवादा जिला की तरफ से तेज गति से आ रही एक स्कॉर्पियो ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी । एसडीपीओ ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक साक्ष्यों व अन्य तकनीकी विश्लेषण के आधार घटना की जांच और अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है।

 

नयी दिल्ली. निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में छेड़छाड़ के आरोपों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले असंतुष्ट उम्मीदवारों को किसी भी मतदान केंद्र के ईवीएम मशीन से प्रयोगिक मतदान या प्रयोगिक तौर पर वीवीपैट की पर्चियों की जांच सहित विभिन्न विकल्प दिए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा मंगलवार को जारी मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मुताबिक चुनाव में दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में उनके चुने हुए मतदान केंद्रों के ईवीएम की जांच करने का विकल्प दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि नियंत्रित जांच की पुरानी परिपाटी से आगे जाने से जांच और सत्यापन प्रक्रिया संबंधी कोई पूर्वाग्रह या छेड़छाड़ की संभावना या आशंका समाप्त हो जाती है। निर्वाचन आयोग को भाजपा और कांग्रेस सहित आठ असंतुष्ट उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें चार जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद ईवीएम में लगे माइक्रो-कंट्रोलर चिप्स में कथित छेड़छाड़ या बदलाव की जांच कराने का अनुरोध किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका को ‘तथ्यहीन' करार देते हुए मतपत्र से मतदान कराने की पुरानी प्रक्रिया बहाल करने के वास्ते दाखिल याचिकाओं को 26 अप्रैल को खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने लेकिन साथ ही दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले असंतुष्ट उम्मीदवारों के लिए रास्ता खोलते हुए उन्हें लिखित आवेदन एवं शुल्क के साथ प्रति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पांच प्रतिशत ईवीएम के ‘माइक्रो कंट्रोलर' चिप्स की जांच एवं सत्यापन कराने की अनुमति दी थी। निर्वाचन आयोग ने कहा कि पात्र उम्मीदवार विधानसभा क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्रों या मशीनों की क्रम संख्या का विकल्प दे सकते हैं, बशर्ते कि उस क्षेत्र या सीट में प्रयुक्त अधिकतम पांच प्रतिशत ईवीएम की जांच और सत्यापन प्रक्रिया हो। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आवेदक की पसंद के अनुसार पूरे निर्वाचन क्षेत्र से ईवीएम का चयन किया जाए तथा किसी विशेष मशीन के चयन या उसे छोड़ने में किसी तीसरे पक्ष या अधिकारी की भागीदारी नहीं होगी। आयोग ने कहा कि उम्मीदवारों को किसी निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी मतदान केंद्र के ईवीएम को जांच के लिए चुनने का भी विकल्प दिया जाएगा। यदि कोई भी आवेदक उम्मीदवार किसी विशेष मतदान केन्द्र की कोई विशिष्ट इकाई - बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट या वीवीपैट का चयन करता है, तो वह उस मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त उसी सेट की अन्य इकाइयों को चुनने के लिए बाध्य नहीं है। आयोग किसी भी मशीन से अपनी इच्छा के अनुसार प्रायोगिक मतदान करके यह जांच कर सकते हैं कि मशीन से सही मतदान हुआ है या नहीं। लेकिन इसके लिए अधिकतम मतों की संख्या 1400 तय की गई है। इसी प्रकार तय प्रक्रिया के तहत वीवीपैट की भी गिनती की जाएगी।

नयी दिल्ली. भारत ने मंगलवार को 346 सैन्य हार्डवेयर की एक नयी सूची की घोषणा की जिसमें "रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण" प्रणालियां और हथियार शामिल हैं। इन्हें एक निश्चित समय-सीमा के भीतर उनके आयात पर प्रतिबंध लागू होने के बाद केवल सरकार द्वारा संचालित घरेलू निर्माण इकाइयों से ही खरीदा जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि घरेलू रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत पिछले तीन वर्ष में 12,300 से अधिक वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया जा चुका है। मंत्रालय ने कहा कि 346 वस्तुओं वाली पांचवीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को अधिसूचित किया गया है और इन वस्तुओं का उत्पादन रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (डीपीएसयू) द्वारा किया जाएगा। बयान में कहा गया है, "रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और डीपीएसयू द्वारा आयात को न्यूनतम करने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग ने 346 वस्तुओं वाली पांचवीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (पीआईएल) को अधिसूचित किया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "इससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि को गति मिलेगी, रक्षा में निवेश बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।" पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत विश्व स्तर पर हथियारों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है।
 अनुमानों के अनुसार भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अगले पांच-छह वर्ष में 130 अरब अमेरिकी डालर की पूंजीगत खरीद व्यय संभावित है। रक्षा मंत्रालय ने अगले पांच वर्षों में रक्षा विनिर्माण में 25 अरब अमेरिकी डॉलर (1.75 लाख करोड़ रुपये) के कारोबार का लक्ष्य रखा है।