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नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को अमरनाथ यात्रा आरंभ होने पर तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि बाबा बर्फानी के दर्शन कर शिवभक्तों में असीम ऊर्जा का संचार होता है। अधिकारियों ने बताया कि 52 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा शनिवार तड़के शुरू हो गई।
उन्होंने बताया कि तीर्थयात्रियों का पहला जत्था बालटाल और नुनवान स्थित दो आधार शिविरों से दक्षिण कश्मीर हिमालय स्थित गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ। प्रधानमंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "पवित्र अमरनाथ यात्रा आरंभ होने पर सभी तीर्थयात्रियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा बर्फानी के दर्शन और वंदन से जुड़ी यह यात्रा शिवभक्तों में असीम ऊर्जा का संचार करने वाली होती है। उनकी कृपा से सभी श्रद्धालुओं का कल्याण हो, यही कामना है। जय बाबा बर्फानी!" यात्रा 19 अगस्त को संपन्न होगी। -
नयी दिल्ली.रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को बताया कि पूर्वी लद्दाख में एक सीमावर्ती स्थान पर एक टैंक को नदी पार कराने की कोशिश के दौरान हुई दुर्घटना में सेना के पांच जवानों की मौत हो गई। सिंह ने इस हादसे के बाद, सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट के जरिये शोक व्यक्त किया।
उन्होंने कहा, लद्दाख में एक टैंक को नदी पार कराते समय हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में भारतीय सेना के हमारे पांच बहादुर जवानों की जान जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है।'' उन्होंने कहा, ‘‘हम अपने वीर जवानों द्वारा देश के लिए की गई अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं।'' सिंह ने कहा, ‘‘दुख की इस घड़ी में राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। -
नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी-एनटीए ने रद्द और स्थगित परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा कर दी है। एनटीए ने कल जारी एक अधिसूचना में कहा कि यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा अब 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा इस महीने की 18 तारीख को आयोजित किए जाने के एक दिन बाद रद्द कर दी गई थी।
शिक्षा मंत्रालय को जानकारी मिली थी कि परीक्षा की विश्वसनीयता से समझौता किया गया था। सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति, पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश और जूनियर रिसर्च फेलोशिप की स्कॉलरशिप के लिए यूजीसी-नेट परीक्षा आयोजित की जाती है।संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी-नेट जून-2024 अब 25 से 27 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा भी स्थगित कर दी गई थी।चार वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम-आईटीईपी में प्रवेश के लिए नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को भी स्थगित कर दिया गया था। यह परीक्षा अब 10 जुलाई को होगी।एनटीए ने कहा कि अखिल भारतीय आयुष पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा- 2024 अपने वास्तविक कार्यक्रम के अनुसार अगले महीने की 6 तारीख को आयोजित की जाएगी। एनटीए ने उम्मीदवारों को अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.nta.ac.in देखने की सलाह दी है। -
मुंबई. केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता अमित शाह के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 14 जुलाई को पुणे में पार्टी की एक बैठक को संबोधित करने की संभावना है। भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को यहां यह जानकारी दी। बावनकुले ने पत्रकारों से कहा, "पुणे में भाजपा की बैठक में करीब 4,500 पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। हमने अमित शाह से बैठक को संबोधित करने का अनुरोध किया है और वह पुणे आने के लिए सहमत हो गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले यह बैठक महत्वपूर्ण है।" राज्य में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है।
अगले महीने होने वाले महाराष्ट्र विधानपरिषद चुनावों के बारे में पूछे जाने पर बावनकुले ने कहा, "आज या कल नामों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मुझे यकीन है कि हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड कुछ अच्छे उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाएगा, जो राज्य के लिए फायदेमंद होगा।" बावनकुले ने कहा, "भाजपा राज्य विधानपरिषद का अध्यक्ष पद लेना चाहेगी, लेकिन हम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के अन्य 11 दलों के साथ इसपर चर्चा करेंगे।"
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 30 जून को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर ‘मन की बात’ कार्यक्रम में देश-विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की एक सौ 11वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ‘मन की बात’ की यह पहली कडी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और newsonair मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा।
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नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को टी 20 विश्व कप जीतने पर बधाई दी और उन्हें चैंपियन करार देते हुए कहा कि क्रिकेटरों ने विश्व कप के साथ-साथ करोड़ों लोगों का दिल भी जीत लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 17 साल का इंतजार खत्म करते हुए दक्षिण अफ्रीका को शनिवार को बेहद रोमांचक मैच में सात रन से हराकर टी 20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया । प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''चैंपियंस! हमारी टीम शानदार अंदाज में टी-20 विश्व कप लेकर आई है। हमें भारतीय क्रिकेट टीम पर गर्व है।'' उन्होंने उस रोमांचक मैच को ऐतिहासिक बताया जिसमें भारत ने दृढ़ निश्चयी दक्षिण अफ्रीकी टीम को मात दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ से अधिक भारतीय हमारे सभी क्रिकेटर्स के प्रदर्शन पर गर्व महसूस कर रहे हैं। नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उन्होंने मैदान में कप जीता है, और देश के हर गांवों और गलियों में करोड़ों भारतीयों का दिल जीता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा है और यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है क्योंकि इसमें कई देशों की टीम ने हिस्सा लिया था।
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नई दिल्ली। सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना में संशोधन किया है, इस संशोधन से जिससे छह महीने से कम अंशदायी सेवा वाले ईपीएस सदस्यों को भी निकासी लाभ मिल पाएगा। इससे हर वर्ष सात लाख से अधिक सदस्य लाभान्वित होगें। केंद्र सरकार ने टेबल डी को संशोधित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि सदस्यों को आनुपातिक निकासी लाभ देने के लिए प्रदान की गई सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने को ध्यान में रखा जाए।
निकासी लाभ की राशि सदस्य द्वारा प्रदान की गई सेवा के पूर्ण महीनों की संख्या और उस वेतन पर निर्भर करेगी जिस पर ईपीएस योगदान प्राप्त हुआ था। श्रम मंत्रालय ने कहा कि इस उपाय ने सदस्यों को निकासी लाभ के भुगतान को तर्कसंगत बना दिया है। -
नई दिल्ली। 4 हजार 29 तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था कड़े सुरक्षा घेरे में 200 वाहनों के काफिले के साथ अमरनाथ तीर्थयात्रा के लिए जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हो गया है। जम्मू बेस कैंप से अब तक 8 हजार 632 तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं।
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नई दिल्ली। झारखंड सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि सरकार इसके लिए प्रति माह लगभग 21 करोड़ 70 लाख रुपये का अतिरिक्त बोझ वहन करेगी। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 41 लाख 40 हजार उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
- नयी दिल्ली ।राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विवादों में घिरी है। हाल में आयोजित नीट-यूजी और यूजीसी-नेट को लेकर विवादों का सामना करने वाली एजेंसी के महानिदेशक को पिछले हफ्ते हटा दिया गया और एक उच्चस्तरीय समिति इसके कामकाज की समीक्षा कर रही है। यहां विस्तारपूर्वक यह जानकारी दी गई है कि सात साल पुरानी यह एजेंसी कैसे काम करती है:1. एनटीए की स्थापना कब हुई?एनटीए की स्थापना 2017 में शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर परीक्षण संगठन के रूप में की गई थी। शिक्षा मंत्रालय को पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में जाना जाता था। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है और सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के दायरे में आती है। एनटीए के गठन से पहले, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) जैसी सरकारी संस्थाएं और दिल्ली विश्वविद्यालय तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय अपनी खुद की परीक्षाएं आयोजित करते थे।2. एनटीए की परिकल्पना कब की गई?एनटीए की स्थापना का विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित कार्य योजना 1992 में सामने आया था, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा एजेंसी के गठन की सिफारिश की गई थी। साल 2010 में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के निदेशकों की एक समिति ने स्वायत्तता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कानून के माध्यम से एजेंसी की स्थापना की सिफारिश की थी। इसे अमेरिका की ईटीएस (एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस) की तर्ज पर स्थापित किया गया था। एनटीए की स्थापना की घोषणा 2017 में हुई थी, जिसके बाद कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी थी। विनीत जोशी को इसका पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया, जो फिलहाल मणिपुर के मुख्य सचिव हैं। उनके बाद महानिदेशक बने सुबोध कुमार सिंह को पिछले सप्ताह पद से हटा दिया गया।3. कौन सी परीक्षाएं आयोजित करती है एनटीए?एनटीए तीन शीर्ष स्नातक प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करती है, जिनमें इंजीनियरिंग के लिए जेईई-मेन, मेडिकल के लिए नीट-यूजी और कई अन्य स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीयूईटी-यूजी परीक्षा शामिल है। हर साल इन तीन परीक्षाओं में 50 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल होते हैं। इनके अलावा, परीक्षा एजेंसी स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए सीयूईटी-पीजी, यूजीसी-नेट और सीएसआईआर यूजीसी-नेट आयोजित करती है। यूजीसी-नेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए पात्रता निर्धारित करने, सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति और भारतीय विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में पीएचडी में दाखिले के लिए होने वाली एक परीक्षा है। सीएसआईआर यूजीसी-नेट परीक्षा रासायनिक विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर एवं ग्रह विज्ञान, जीवन विज्ञान, गणितीय विज्ञान और भौतिक विज्ञान में पीएचडी में दाखिले के लिए होती है। एनटीए द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (सीएमएटी), होटल मैनेजमेंट संयुक्त प्रवेश परीक्षा, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट और दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के लिए होने वाले वाली दाखिला परीक्षाएं शामिल हैं।4. क्यों विवादों में घिरी है एनटीए?इस साल एनटीए को उस समय आलोचना का सामना करना पड़ा जब उसने सात केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने में देरी के कारण समय की हानि की भरपाई के लिए 1,563 परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क्स (कृपांक) दिए। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि अंकों में वृद्धि की गई, जिसकी वजह से रिकॉर्ड 67 परीक्षार्थी शीर्ष स्थान पर रहे। बाद में ग्रेस मार्क्स वापस ले लिए गए और इन परीक्षार्थियों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। बिहार पुलिस की जांच के अनुसार, नीट-यूजी का प्रश्नपत्र कथित तौर पर लीक हो गया था। इसके बाद यूजीसी-नेट परीक्षा हुई, हालांकि एनटीए ने परीक्षा की शुचिता से समझौता किए जाने की सूचना मिलने के एक दिन बाद परीक्षा रद्द कर दी। शिक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि परीक्षा का प्रश्नपत्र डार्कनेट पर लीक हो गया था। ऐहतियात के तौर पर सीएसआईआर यूजीसी-नेट परीक्षा भी स्थगित कर दी गई। इससे पहले, सीयूईटी-यूजी के पहले संस्करण में कई गड़बड़ियों के बाद एनटीए सवालों के घेरे में है।5. परीक्षा केंद्रों का चयन कैसे करती है एनटीए?परीक्षा एजेंसी अपने पास पहले से मौजूद केंद्रों की आधार सूची में से परीक्षा केंद्रों की पहचान करती है। इस सूची में वे सरकारी स्कूल शामिल हैं जो सीबीएसई और एनटीए जैसी संस्थाओं की ओर से परीक्षा आयोजित करते रहे हैं, और जहां पहले किसी भी समस्या या गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली होती। यदि आधार सूची में पर्याप्त स्कूल नहीं हैं, तो एनटीए एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों और कॉलेजों को सूचीबद्ध कर सकता है। भले ही किसी स्कूल या उच्च शिक्षा संस्थान ने पहले एनटीए के लिए सफलतापूर्वक परीक्षाएं आयोजित की हों, लेकिन एजेंसी को हर साल उनकी सहमति लेनी होती है। यह प्रक्रिया एनटीए के डैशबोर्ड पर होती है, जहां सभी परीक्षा केंद्रों की आधार सूची अपलोड की जाती है, और उन्हें एनटीए की ओर से परीक्षा आयोजित करने के लिए अपनी सहमति देनी होती है।6. एजेंसी का वर्तमान फोकस क्या है?एजेंसी का वर्तमान फोकस सीयूईटी-यूजी के परिणामों को समय पर जारी करना है, जिस पर विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कैलेंडर निर्भर करता है, इसके अलावा यूजीसी-नेट का पुनः आयोजन और सीएसआईआर-यूजीसी नेट के लिए नई तिथि की घोषणा करना है। सुबोध सिंह को महानिदेशक पद से हटाए जाने के बाद आईटीपीओ के चेयरमैन प्रदीप सिंह खरोला को इस पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। केंद्र की उच्च स्तरीय समिति परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना व कार्यप्रणाली को लेकर सिफारिशें करेगी। समिति दो महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
- पटना। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में और चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर गुरुवार कोउन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों में से तीन पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। केन्द्रीय चयन परिषद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना के विज्ञापन संख्या-01/2023 जिसमें 21,391 सिपाही के रिक्त पदों की बहाली होनी थी। इसके लिए एक अक्टूबर 2023 को दो पालियों में परीक्षा आयोजित की गयी थी। इसके अतिरिक्त सात अक्टूबर 2023 एवं 15 अक्टूबर 2023 को भी इस परीक्षा का अयोजन होना था। इस परीक्षा में कुल 18 लाख अभ्यर्थियों ने फार्म भरा था, लेकिन एक अक्टूबर 2023 को आयोजित परीक्षा की दोनों पालियों में परीक्षा प्रारम्भ होने की निर्धारित अवधि से कई घंटे पूर्व ही, परीक्षा की उत्तर कुजी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल हो गई, जिसके परिणामस्वरूप, दो अक्टूबर 2023 को उक्त परीक्षा को रद्द कर दिया गया तथा सात अक्टूबर 2023 एवं 15 अक्टूबर 2023 को आयोजित होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। बाद में इस मामले जांच का जिम्मा ईओयू को सौंपा गया था। ईओयू ने इस मामले से जुडे काण्ड संख्या 16/2023 में 26 जून, 2024 को चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 27 जून, 2024 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईओयू द्वारा गुरुवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जिन अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है उनमें कौशिक कुमार कर, सौरभ बंदोपाध्याय, सुमन विश्वास और संजय दास शामिल हैं।
- नयी दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 1994 के इसरो जासूसी मामले में अंतरिक्ष वैज्ञानिक नंबी नारायणन को कथित तौर पर फंसाने के सिलसिले में दो पूर्व डीजीपी, केरल के सिबी मैथ्यूज और गुजरात के आर बी श्रीकुमार के अलावा तीन अन्य सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद 2021 में दर्ज इस मामले में सीबीआई ने तीन साल बाद सीबीआई ने तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक मैथ्यूज के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है, जिन्होंने 1994 के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) जासूसी मामले की पड़ताल करने वाले विशेष जांच दल (एसआईटी) का नेतृत्व किया था। इसके अलावा श्रीकुमार, जो उस समय खुफिया ब्यूरो में उप निदेशक थे, एसआईबी-केरल में तैनात पी एस जयप्रकाश, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक के के जोशुआ और निरीक्षक एस विजयन के खिलाफ भी आरोपपत्र दाखिल किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 120बी (आपराधिक साजिश), 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 330 (स्वीकारोक्ति करवाने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 167 (झूठे दस्तावेज तैयार करना), 193 (मनगढ़ंत सबूत तैयार करना), 354 (महिलाओं पर आपराधिक हमला) के तहत आरोप लगाए हैं। उच्चतम न्यायालय ने 15 अप्रैल, 2021 को आदेश दिया था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिक नारायणन से जुड़े 1994 के जासूसी मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को दी जाए। केरल पुलिस ने अक्टूबर 1994 में दो मामले दर्ज किए थे, जब मालदीव की नागरिक रशीदा को तिरुवनंतपुरम में गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप था कि उसने पाकिस्तान को बेचने के लिए इसरो के रॉकेट इंजन के गोपनीय चित्र प्राप्त किए थे। इस मामले में इसरो में क्रायोजेनिक परियोजना के तत्कालीन निदेशक नारायणन को तत्कालीन इसरो उपनिदेशक डी शशिकुमारन के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा रशीदा की दोस्त फौजिया हसन को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई जांच में यह आरोप झूठे पाए गए थे।
- गुवाहाटी। असम में बाढ़ के हालात में गुरुवार को थोड़ा सुधार हुआ हालांकि पांच जिलों के करीब 1.2 लाख लोग अब भी प्रभावित हैं। एक आधिकारिक बुलेटिन में यह जानकारी दी गयी। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) की दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के मुताबिक, कछार, दरांग, धेमाजी, कामरूप और करीमगंज जिलों में बाढ़ से 1,15,500 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कछार सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां लगभग 75,000 लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। कछार के बाद करीमगंज में 39 हजार और धेमाजी में लगभग एक हजार लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सात जिलों में बुधवार तक लगभग 1.4 लाख लोग प्रभावित थे। इस साल बाढ़, भूस्खलन और तूफान के कारण जान गंवाने वालों की कुल संख्या 41 हो गयी है। वर्तमान में दो जिलों में 123 राहत शिविर एवं वितरण केंद्र सक्रिय हैं, जहां 17,383 लोग आश्रय लिये हुए हैं। एएसडीएमए ने पिछले 24 घंटों में बाढ़ से जूझ रहे लोगों को 35.59 क्विंटल चावल, 6.71 क्विंटल दाल, 2.01 क्विंटल नमक और 201.18 लीटर सरसों के तेल सहित आवश्यक आपूर्ति वितरित की है। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान में 419 गांव जलमग्न हैं। बाढ़ के पानी ने पूरे असम में 693.57 हेक्टेयर फसल क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया है। बाढ़ के कारण बारपेटा, बोंगाईगांव, लखीमपुर और उदलगुरी में तटबंध, सड़कें, पुल और अन्य इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं।
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नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित तौर पर 975 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के मामले में मुंबई के एक कारोबारी समूह पर छापा मारा। संघीय एजेंसी ने जानकारी देते हुए बताया कि छापेमारी के बाद मर्सिडीज बेंज व लेक्सस जैसी लग्जरी गाड़ियों तथा रोलेक्स व हुब्लोट जैसे ब्रांड की घड़ियां जब्त करने के साथ ही 140 से अधिक बैंक खातों व लॉकरों से लेन-देन पर रोक लगा दी गयी। एजेंसी ने एक बयान में बताया कि मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब जीबी ग्लोबल लिमिटेड) और इसके प्रवर्तकों के आवासों पर बुधवार को छापेमारी की गई। गुरुवार को जारी बयान के अनुसार, कंपनी, कंपनी के निदेशकों पुरुषोत्तम मंधाना, मनीष मंधाना, बिहारीलाल मंधाना और अन्य के खिलाफ धन शोधन का यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के बाद सामने आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कथित रूप से 975.08 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत सीबीआई में दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह मामला सामने आया था।
- चंडीगढ़ ।पंजाब की मंत्री बलजीत कौर ने गुरुवार को कहा कि राज्य पेंशन योजना के एक लाख से अधिक अपात्र लाभार्थियों से 44.34 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि उनके विभाग ने राज्य पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों का सर्वेक्षण कराया है। उन्होंने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सर्वेक्षण रिपोर्ट में विसंगतियां उजागर हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 के दौरान राज्य पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने वाले कुल 33,48,989 लाभार्थियों में से 1,07,571 अपात्र पाए गए। उन्होंने बताया कि इन लाभार्थियों से 41.22 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। file photo
- रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बृहस्पतिवार को प्रेझा फाउंडेशन कॉलेजों में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रेझा फाउंडेशन राज्य सरकार के कल्याण विभाग के तहत काम करता है।फाउंडेशन द्वारा संचालित कौशल महाविद्यालय, कल्याण गुरुकुल, नर्सिंग और आईटीआई कौशल महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। राज्य सरकार के एक बयान के अनुसार गुरुकुल खूंटी के 13 छात्रों को दुबई स्थित एक कंपनी में नौकरी मिली है, जबकि 18 छात्रों का चयन विभिन्न घरेलू कंपनियों में हुआ है। सोरेन ने अभ्यर्थियों से ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने रांची में गौतम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की आधारशिला भी रखी, जो राज्य का तीसरा निजी मेडिकल कॉलेज होगा। सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण 500 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।
- नयी दिल्ली/बालासोर। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से देश में विकसित ‘अभ्यास' नाम के ‘हाई-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट' के उड़ान परीक्षणों की श्रृंखला को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ‘अभ्यास' को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा मिसाइल प्रणालियों के परीक्षण के लिए लक्ष्य के रूप में विकसित किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि डीआरडीओ ने चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से उन्नत ‘बूस्टर कॉन्फ़िगरेशन' के साथ ‘हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट' (हीट) नामक ‘अभ्यास' के लगातार छह परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मंत्रालय के मुताबिक, सफल उड़ान परीक्षणों ने ‘अभ्यास' प्रणालियों के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। विज्ञप्ति के मुताबिक, इसी के साथ ‘अभ्यास' ने प्रणाली की विश्वसनीयता को प्रदर्शित करते हुए 10 विकासात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (एडीई) ने ‘अभ्यास' को डिजाइन किया है और इसका उत्पादन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'अभ्यास' के विकासात्मक परीक्षणों के लिए डीआरडीओ, सशस्त्र बलों और उद्योग की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण वैज्ञानिकों और उद्योग के बीच तालमेल का उल्लेखनीय प्रमाण है।
- नयी दिल्ली। केंद्र ने स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के दूसरे चरण के तहत पश्चिम बंगाल के लिए 860.35 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय नेगुरुवार को एक बयान में यह जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के पहले चरण (2014-19) के दौरान पश्चिम बंगाल को कुल 911.34 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी। इसे एसबीएम-शहरी के दूसरे चरण (2021-26) में डेढ़ गुना बढ़ाकर 1,449.30 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सौ से अधिक शहरी स्थानीय निकायों में पुराने अपशिष्ट कचरा डालने के स्थलों के सुधार के लिए एसबीएम-शहरी के दूसरे चरण के तहत 217 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बयान में कहा गया, ‘‘स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए, केंद्र सरकार ने राज्य द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए 209 करोड़ रुपये की अतिरिक्त किस्त जारी की।''
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नई दिल्ली।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की एक सौ 11वीं कड़ी होगी। श्री नरेन्द्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मन की बात का यह पहला कार्यक्रम होगा। इसे आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क, ए आई आर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन ए आई आर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जायेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जायेगी। आकाशवाणी पर हिन्दी में कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जायेगा।
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नई दिल्ली।।डॉ. ऊषा ठाकुर को हिन्दी साहित्य के विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 12वां ‘विश्व हिन्दी सम्मान’ प्रदान किया गया है। नेपाल में भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित हिन्दी संवाद कार्यक्रम में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया।
डॉ. ऊषा ठाकुर ने हिन्दी और नेपाली में 40 से अधिक साहित्यकारों की रचनाओं का अनुवाद किया है और हिन्दी भाषा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।यह पुरस्कार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। 12वां विश्व हिन्दी सम्मेलन 2023 में फिजी में हुआ था। डॉक्टर ठाकुर इस आयोजन में भाग नहीं ले पाईं थी इसलिए उन्हें काठमांडू में त्रिभुवन विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिन्दी नेपाल में पर्यटकों और स्थानीय लोगों बीच सम्पर्क की भाषा के रूप में लोकप्रिय होती जा रही है। -
नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू स्थित भगवती नगर आधार शिविर से श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना किया। अमरनाथ पवित्र गुफा की वार्षिक तीर्थयात्रा कल कश्मीर घाटी के पहलगाम और बालटाल मार्ग से शुरू हो रही है। उपराज्यपाल ने इस अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पिछले तीन से चार वर्षों में श्रद्धालुओं के लिए बहुत सी सुविधाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने इस बार भी सभी आवश्यक तैयारियां की हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
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नई दिल्ली। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 11 लाख 60 हजार डॉलर का योगदान दिया है। भारत के स्थायी मिशन मामलों के प्रभारी आर. रवींद्र ने कल संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग (डीजीसी) के समाचार और मीडिया प्रभाग के निदेशक इयान फिलिप्स को संयुक्त राष्ट्र में हिंदी योजना के लिए चेक सौंपा जिससे वैश्विक संगठन में हिंदी के इस्तेमाल का विस्तार हो सके।
भारत 2018 से डीजीसी के साथ भागीदारी में है, जब हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाने और दुनिया भर के लाखों हिंदी भाषी लोगों के बीच वैश्विक मुद्दों के बारे में अधिक जागरूकता लाने के लिए इस संस्था में हिंदी योजना शुरू की गई थी।संयुक्त राष्ट्र, विश्व संगठन से संबंधित मामलों पर हर सप्ताह एक ऑडियो हिंदी समाचार बुलेटिन जारी करता है। यह विश्व संगठन एक समाचार वेबसाइट के अलावा, हिंदी में एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक के सोशल मीडिया खाते भी बनाए हुए है। संयुक्त राष्ट्र का जोर बहुभाषावाद नीति पर है, लेकिन मुख्य बाधा धन है। यही कारण है कि भारत हिंदी पहल के लिए धन मुहैया करा रहा है। -
नयी दिल्ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को कहा कि नवगठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार का पहला बजट ‘कई ऐतिहासिक कदम' उठाने के साथ-साथ आर्थिक सुधारों की गति को तेज करेगा और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार की ‘दूरगामी नीतियों' तथा ‘भविष्योन्मुख दृष्टिकोण' की रूपरेखा पेश करेगा। राजग सरकार अगले महीने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करेगी। इसमें कराधान और नीतियों के साथ-साथ निकट अवधि के लिए सुधार एजेंडा को आगे बढ़ाये जाने को प्राथमिकता दिये जाने की उम्मीद है। मुर्मू ने 18वीं लोकसभा में पहली बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राजग सरकार की आर्थिक सोच को रखा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दशक की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्पष्ट बहुमत वाली एक स्थिर सरकार का मतलब है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का काम निर्बाध रूप से जारी रहे और देश अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे। मुर्मू ने कहा, ‘‘यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्योन्मुख दृष्टिकोण का एक प्रभावी दस्तावेज होगा।'' उन्होंने कहा, ‘‘बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसलों के साथ-साथ इस बजट में कई ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। तेजी से विकास के लिए भारत के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप सुधारों की गति को और तेज किया जाएगा।'' राजग सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के साथ विश्लेषकों को नीतियों के स्तर पर निरंतरता बने रहने की उम्मीद है। यह माना जा रहा है कि सरकार पूंजीगत खर्च, कारोबारी माहौल में सुधार और राजकोषीय मजबूती को प्राथमिकता देना जारी रखेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि 'सुधार, प्रदर्शन और बदलाव' के संकल्प ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना दिया है और देश दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो एक समय 11वें स्थान पर था। देश की सालाना वृद्धि दर 2021 से 2024 तक औसतन आठ प्रतिशत रही।
उन्होंने कहा, ‘‘वैश्विक महामारी के बीच और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के बावजूद भारत ने यह वृद्धि दर हासिल की है। यह राष्ट्र हित में पिछले 10 वर्षों में किये गये सुधारों और प्रमुख फैसलों के कारण संभव हुआ है। भारत अकेले वैश्विक वृद्धि में 15 प्रतिशत का योगदान दे रहा है।'' मुर्मू ने कहा कि अब सरकार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है। ‘‘इस लक्ष्य की प्राप्ति से विकसित भारत की बुनियाद भी मजबूत होगी।'' उन्होंने कहा, ‘‘देश में कई दशकों तक अस्थिर सरकारों के दौर में, कई सरकारें चाहकर भी, न तो सुधारों को आगे बढ़ा सकीं और न ही महत्वपूर्ण निर्णय ले पाईं। भारत के लोगों ने अब अपने निर्णायक जनादेश से इस स्थिति को बदल दिया है।'' राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘पिछले 10 वर्षों में ऐसे कई सुधार हुए हैं, जिनका आज देश को बहुत लाभ हो रहा है। जब ये सुधार किए जा रहे थे, तब भी इनका विरोध किया गया और नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन ये सभी सुधार कसौटी पर खरे उतरे हैं।'' सुधारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के बैंक क्षेत्र को बचाने के लिए सरकार ने बैंकों में सुधार किये और दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता जैसे कानून बनाये। इसने देश के बैंक क्षेत्र को दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग क्षेत्रों में से एक बना दिया है। मुर्मू ने कहा, ‘‘हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आज मजबूत और लाभ की स्थिति में हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मुनाफा 2023-24 में 1.4 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है। बैंकों की मजबूती उन्हें अपने कर्ज आधार का विस्तार करने में सक्षम बनाती है और देश के आर्थिक विकास में योगदान देती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) भी लगातार कम हो रहा है।'' उन्होंने प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था के सभी तीन स्तंभों - विनिर्माण, सेवा और कृषि - को समान महत्व दे रही है। राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ उभरते क्षेत्रों को भी मिशन मोड में बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे वह सेमीकंडक्टर हो या सौर, चाहे वह इलेक्ट्रिक वाहन हो या इलेक्ट्रॉनिक सामान, चाहे वह हरित हाइड्रोजन हो या बैटरी, भारत इन सभी क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है।'' उन्होंने कहा कि सरकार लॉजिस्टिक की लागत कम करने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। यह सेवा क्षेत्र को भी मजबूत कर रहा है। -
नयी दिल्ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को संविधान के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता जताते हुए आपातकाल की निंदा की और इसे संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय बताया। उन्होंने परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की हालिया घटनाओं की जांच कराने और दोषियों को सजा दिलाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि आगामी आम बजट में कई ऐतिहासिक कदम उठाये जाएंगे एवं प्रमुख आर्थिक निर्णय लिए जाएंगे। अठारहवीं लोकसभा में पहली बार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा कि उनकी सरकार देश के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने में सक्षम बनाने के लिए माहौल तैयार करने का काम कर रही है। जिस वक्त वह शिक्षा के मोर्चे पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र कर रही थीं, उस वक्त विपक्ष के कुछ सदस्यों को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में कथित अनियमितताओं को लेकर नारे लगाते सुना गया। राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘अगर किसी कारण से परीक्षाओं में बाधा आती है तो यह उचित नहीं है। सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है।'' उन्होंने कहा, ‘‘सरकार पेपर लीक होने की हालिया घटनाओं की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।'' राष्ट्रपति ने कहा कि पहले भी कुछ राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं।
उन्होंने इस संदर्भ में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर कड़े कदम उठाने की आवश्यकता भी जताई। राष्ट्रपति ने कहा कि संसद ने भी पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए काम कर रही है। अभिभाषण के समय राष्ट्रपति के दाएं और बाएं ओर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बैठे हुए थे। इस अवसर पर सदन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्य, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राज्यसभा के नेता सदन जे पी नड्डा तथा विभिन्न दलों के नेता एवं सदस्य मौजूद थे। देश में हाल में हुए आम चुनाव के दौरान कश्मीर में हुए मतदान में कई रिकॉर्ड टूटने की ओर ध्यान दिलाते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इन चुनाव के माध्यम से घाटी ने देश के दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव के सफल आयोजन के लिए निर्वाचन आयोग को बधाई देते हुए मुर्मू ने कहा कि भारत के लोगों ने हमेशा लोकतंत्र के प्रति अपना पूर्ण विश्वास प्रकट किया है, चुनाव से जुड़ी संस्थाओं पर पूरा भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए ‘‘हमें इस विश्वास को सहेज कर रखना है, इसकी रक्षा करनी है।'' मुर्मू ने कहा, ‘‘हमारे लोकतंत्र की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाने की हर कोशिश की सामूहिक आलोचना होनी चाहिए।'' उन्होंने कहा, ‘‘हम सभी को वो दौर याद है जब मतपत्रों को छीन लिया जाता था, लूट लिया जाता था। मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए ईवीएम को अपनाने का फैसला किया गया था।'' मुर्मू ने कहा कि पिछले कई दशकों में ईवीएम ने उच्चतम न्यायालय से लेकर जनता की अदालत तक हर कसौटी को पार किया है। उन्होंने कहा कि अगले संसद सत्र में सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला बजट भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘बजट में प्रमुख आर्थिक एवं सामाजिक निर्णय लिए जाएंगे और कई ऐतिहासिक कदम उठाए जाएंगे। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सुधारों की गति बढ़ायी जाएगी।'' राष्ट्रपति के अनुसार सरकार का मानना है कि निवेश के लिए राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद की भावना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, पिछले दस साल में आठ प्रतिशत की दर से औसत विकास हुआ है जबकि यह कोई सामान्य काल नहीं था। उन्होंने कहा, ‘‘यह विकास दर विश्व के विभिन्न हिस्सों में वैश्विक महामारी और संघर्ष के बीच हासिल की गयी है। यह पिछले दस वर्ष में सुधारों का परिणाम है। अकेले भारत ने वैश्विक विकास में 15 प्रतिशत का योगदान दिया है। मेरी सरकार भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम कर रही है।'' उन्होंने देश में 1975 में लागू आपातकाल को ‘संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय' बताते हुए कहा कि ऐसे अनेक हमलों के बावजूद देश ने असंवैधानिक ताकतों पर विजय प्राप्त करके दिखाई। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान, बीते दशकों में हर चुनौती, हर कसौटी पर खरा उतरा है और जब संविधान बन रहा था, तब भी दुनिया में ऐसी ताकतें थीं, जो भारत के असफल होने की कामना कर रही थीं। राष्ट्रपति ने अपने 55 मिनट के अभिभाषण में कहा कि देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए। उन्होंने कहा, ‘‘मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन-चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसी ध्येय के साथ मेरी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है।'' राष्ट्रपति ने कहा कि अब जम्मू-कश्मीर में भी संविधान पूरी तरह लागू हो गया है, जहां (पहले) अनुच्छेद 370 की वजह से स्थितियां कुछ और थीं। राष्ट्रपति ने सदस्यों को आगाह करते हुए कहा कि आज की संचार क्रांति के युग में विघटनकारी ताकतें, लोकतंत्र को कमजोर करने और समाज में दरार डालने की साजिश रच रही हैं। मुर्मू ने कहा कि ये ताकतें देश के भीतर भी हैं और देश के बाहर से भी संचालित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इनके द्वारा अफवाह फैलाने का, जनता को भ्रम में डालने का, गलत सूचनाओं का सहारा लिया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘इस स्थिति को ऐसे ही बेरोक-टोक नहीं चलने दिया जा सकता। आज के समय में प्रौद्योगिकी हर दिन और उन्नत हो रही है। ऐसे में मानवता के विरुद्ध इनका गलत उपयोग बहुत घातक है। भारत ने विश्व मंच पर भी इन चिंताओं को प्रकट किया है और एक वैश्विक रूपरेखा की वकालत की है। हम सभी का दायित्व है कि इस प्रवृत्ति को रोकें, इस चुनौती से निपटने के लिए नए रास्ते खोजें।'' सशक्त भारत के लिए सैन्यबलों में आधुनिकता एवं आत्मनिर्भरता की जरूरत पर बल देते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देश का रक्षा निर्यात 18 गुना अधिक हुआ है तथा फिलीपीन के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का रक्षा सौदा, रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत की पहचान मज़बूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि सशक्त भारत के लिए ‘‘हमारे सैन्यबलों में आधुनिकता जरूरी है। युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ रहें, इसके लिए सेनाओं में सुधार की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए।'' उन्होंने कहा कि इसी सोच के साथ उनकी सरकार ने पिछले 10 साल में रक्षा क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि सीडीएस (प्रमुख रक्षा अध्यक्ष) पद के गठन जैसे सुधारों ने सेनाओं को नयी मजबूती प्रदान की है। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने युवाओं और उनके ‘स्टार्टअप' को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र की मजबूत नींव तैयार की है। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो रक्षा गलियारे भी विकसित कर रही है। महिला नीत विकास पर बल देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार चाहती है कि देश की महिलाओं का कौशल, उनकी कमाई के साधन और उनका सम्मान बढ़े। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिला सशक्तीकरण के एक नए युग की शुरूआत की है। राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘देश की नारी शक्ति लंबे समय से लोकसभा और विधानसभाओं में अधिक भागीदारी की मांग कर रही थी। आज उनके पास नारी शक्ति वंदन अधिनियम की ताकत है।'' उन्होंने दावा किया कि सरकार की योजनाओं की वजह से पिछले एक दशक में महिलाओं का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत बीते 10 वर्ष में बने चार करोड़ मकानों में से ज्यादातर मकान महिलाओं के नाम ही आबंटित हुए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘अब तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही सरकार ने 3 करोड़ नए घर बनाने को स्वीकृति दे दी है। इनमें से भी अधिकतर घर महिलाओं के नाम पर ही आबंटित होंगे।'' राष्ट्रपति ने कहा कि बीते 10 वर्षों में 10 करोड़ महिलाएं स्व-सहायता समूहों से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने तीन करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी' बनाने का एक व्यापक अभियान चलाया है तथा इसके लिए स्व-सहायता समूहों को आर्थिक मदद भी बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार का प्रयास है कि महिलाओं का कौशल बढ़े, उनकी कमाई के साधन बढ़ें और उनका सम्मान बढ़े। ‘नमो ड्रोन दीदी' योजना इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक बन रही है। इस योजना के तहत हज़ारों स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन दिए जा रहे हैं, ड्रोन पायलट बनने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।'' मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हाल में ही ‘कृषि सखी' कार्यक्रम भी शुरु किया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत अभी तक स्व-सहायता समूहों की 30 हज़ार महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘कृषि सखियों को आधुनिक खेती की तकनीक में प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वे कृषि को और आधुनिक बनाने में किसानों की मदद कर सकें।'' उन्होंने कहा, ‘‘मेरी सरकार का यह भी प्रयास है कि महिलाएं अधिक से अधिक बचत कर सकें। बैंक खातों में जमा राशि पर बेटियों को ज्यादा ब्याज देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना की लोकप्रियता से हम परिचित हैं।'' मुर्मू के अभिभाषण में उन कुछ विषयों का भी उल्लेख था जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनाव घोषणापत्र में थे। इनमें बुलेट ट्रेन परियोजना, 70 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना शामिल हैं। हालांकि, अभिभाषण में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और एक राष्ट्र-एक चुनाव का कोई उल्लेख नहीं था। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद उप राष्ट्रपति धनखड़ ने उनके अभिभाषण के प्रारंभिक और अंतिम अंशों का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा। -
नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी मिलेगा। उन्होंने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपने अभिभाषण में कहा कि देश में 25 हजार जन औषधि केंद्रों को खोलने का काम भी तेजी से चल रहा है।
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, ‘‘सरकार 55 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि अब इस क्षेत्र में सरकार एक और निर्णय लेने जा रही है। उन्होंने कहा ‘‘अब आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी मिलेगा।’’राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने भी गरीबों के जीवन की गरिमा से लेकर उनके स्वास्थ्य तक को राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया है और पहली बार देश में करोड़ों गरीबों के लिए शौचालय बनाए गए। उन्होंने कहा, ‘‘ये प्रयास हमें आश्वस्त करते हैं कि देश आज महात्मा गांधी के आदर्शों का सच्चे अर्थों में अनुसरण कर रहा है।’’राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आज का भारत, दुनिया की चुनौतियां बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को समाधान देने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि विश्व-बंधु के तौर पर भारत ने अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान को लेकर पहल की है।उन्होंने कहा, ‘‘जलवायु परिवर्तन से लेकर खाद्य सुरक्षा तक, पोषण से लेकर टिकाऊ कृषि तक हम अनेक समाधान दे रहे हैं।’’ राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के मोटे अनाज ‘श्री अन्न’ की पहुंच ‘सुपरफूड’ के तौर पर दुनिया के कोने-कोने में हो, इसके लिए भी अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की पहल पर, पूरी दुनिया ने वर्ष 2023 में ‘अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष’ मनाया। मुर्मू ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘आपने देखा है, हाल में पूरी दुनिया ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया है। भारत की इस महान परंपरा की प्रतिष्ठा विश्व में लगातार बढ़ रही है। योग और आयुष को बढ़ावा देकर भारत एक स्वस्थ विश्व के निर्माण में मदद कर रहा है।’’










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