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कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार आईआईटी कानपुर में चिकित्सा शोध संस्थान के साथ ही सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना करेगी। प्रदेश सरकार ने वर्तमान सत्र के लिए तबादला नीति को मंजूरी दे दी है।मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नए सत्र के लिए तबादला नीति सहित कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।
मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि लखीमपुर में नया हवाई अड्डा बनाने और सोनभद्र जिले के ओबरा में बन रहे दो ताप बिजली घरों की लागत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है।भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर में मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहां 500 बेड का सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 50 करोड़ रुपये का वित्तपोषण करेगी जोकि अगले पांच सालों तक 10 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष के हिसाब से दी जाएगी।मंत्रिपरिषद ने ऊर्जा विभाग के हुडको से 1000 करोड़ रुपये ऋण लेने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। प्रदेश सरकार इस ऋण के लिए शासकीय गारंटी देगी। ओबरा में लग रहे दो ताप बिजलीघरों की लागत 11705 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 13005 करोड़ रुपये किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी है। कानपुर देहात जिले के घाटमपुर में लग रही नेवेली व उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम की ताप बिजलीघर परियोजना की पुनरीक्षित लागत 19406.12 करोड़ रुपये को भी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है।मंत्रिपरिषद के अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने बताया कि बुंदेलखंड की 26 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। बुंदेलखंड के ललितपुर, झांसी, महोबा और मिर्जापुर जिलों में जल शक्ति विभाग की परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है। इसके साथ प्रदेश के प्रयागराज में 2025 में होने जा रहे महाकुंभ की तैयारियों को लेकर भी कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।इस बार कुंभ मेला 3200 हेक्टेयर क्षेत्रफल की जगह 4000 हेक्टेयर में लगेगा साथ ही संगम पर घाटों का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। कुंभ मेले के आयोजन के लिए वन विभाग से लकड़ी लेने के लिए 236 करोड़ रुपये दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए ली गई किसानों की जमीन का मुआवजा देने के लिए धनराशि को मंजूरी दी गयी है। एक अन्य फैसले में प्रदेश में दो निजी विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी और गाजियाबाद में एचआरआईटी यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी गयी है। तबादला सत्र 2024-25 के लिए नई नीति को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गयी है। -
नई दिल्ली।सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान-एवाईडीएमएस के तीसरे संस्करण की घोषणा की। मंत्रालय ने कहा कि एवाईडीएमएस के अंतर्गत इस वर्ष तीन श्रेणियों में तैंतीस पुरस्कार दिए जाएंगे। यह सम्मान बाईस भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में प्रिंट, टेलीविजन और रेडियो श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। इसमें उल्लेख किया गया है कि पुरस्कार प्रिंट मीडिया, रेडियो और टेलीविजन में लगे सभी मीडिया संगठनों और कंपनियों के लिए खुले हैं जिनके पास मंत्रालय का पंजीकरण या अनुमति है। प्रविष्टियों की अंतिम तिथि अगले महीने की 8 तारीख है। भारत और विदेशों में योग के संदेश को प्रसारित करने में मीडिया की सकारात्मक भूमिका और जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए एवाईडीएमएस की स्थापना पहली बार 2019 में की गई थी।
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नई दिल्ली। इस वर्ष उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के साथ केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खोले गए थे। इसके बाद 12 मई को बद्रीनाथ धाम और 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए। तब से केवल एक महीने में 20 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ में 7 लाख 85 हजार से अधिक तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार की पूजा-अर्चना की। वहीं बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 5 लाख से अधिक है। साथ ही उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 7 लाख 20 हजार से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे हैं। इसके अलावा 55 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसिद्ध सिख धाम हेमकुंड साहिब के दर्शन किये।
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नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-यूजीसी ने अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा संस्थानों को वर्ष में दो बार छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। प्रवेश अब जनवरी और फरवरी तथा जुलाई और अगस्त में खुले रहेंगे। वर्तमान में, यूजीसी विनियम एक वर्ष में एक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की अनुमति देते हैं। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार ने कहा कि यह फैसला उन छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो विभिन्न कारणों से प्रवेश से चूक जाते हैं और उन्हें एक और साल तक इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इससे नामांकन के लिए प्रतीक्षा समय कम होगा और छात्र अधिक प्रेरित होंगे।
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नई दिल्ली। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 के अनुसार भारतीय सड़कों पर चलने वाले मोटर वाहनों के पास थर्ड पार्टी जोखिमों को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी होनी अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कानूनी आवश्यकता होने के अलावा, मोटर थर्ड पार्टी बीमा कवर होना एक दायित्वपूर्ण सड़क उपयोगकर्ता होने का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह दुर्घटनाओं या क्षति के मामले में पीड़ितों को सहायता प्रदान करता है।जो लोग वैध मोटर थर्ड पार्टी बीमा के बिना बीमा रहित वाहन चलाते हैं या चलाने देते हैं, उन्हें कानून के उल्लंघन के लिए कारावास सहित दंडित किया जा सकता है। ऐसे अपराधियों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 196 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है:पहला अपराध: तीन महीने तक कारावास, या 2,000 रुपये का जुर्माना या दोनों;इसके बाद का अपराध: तीन महीने तक कारावास, या 4,000 रुपये का जुर्माना या दोनों।वाहन मालिकों को अपने-अपने मोटर वाहनों के मोटर थर्ड पार्टी बीमा की स्थिति की जांच करनी चाहिए और यदि उन्होंने पहले से ऐसा नहीं किया है, तो जल्द से जल्द अपना बीमा प्राप्त करना / नवीनीकृत कराना चाहिए।उपर्युक्त दंड प्रावधान प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा उन वाहनों पर लगाए जाएंगे जो वैध मोटर थर्ड पार्टी बीमा कवर के बिना चलते पाए जाते हैं।
- नयी दिल्ली।.अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद कंगना रनौत ने मंगलवार को ‘खुद को काम में झोंक देने की प्रवृत्ति' को सामान्य बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भारतीय आलसी नहीं हो सकते, क्योंकि देश को अभी विकसित राष्ट्र बनाना है। कंगना रनौत ने ‘इंस्टाग्राम स्टोरी' में अपने विचार साझा किए, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सोमवार को अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के कर्मियों को दिए गए संबोधन का एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी को कहते सुना जा सकता है, "मेरा हर क्षण देश के लिए है।" मोदी ने कहा कि उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चौबीस घंटे काम करने का वादा किया है। अपने पोस्ट में कंगना रनौत ने कहा कि 'वीकेंड' (सप्ताहांत) की अवधारणा कुछ और नहीं बल्कि "पश्चिमी मानसिकता" है। अपनी पोस्ट के कैप्शन में कंगना ने लिखा, "हमें जुनूनी कार्य संस्कृति को सामान्य रूप से अपनाना होगा और सप्ताहांत का इंतजार करना तथा सोमवार के बारे में ‘मीम' को लेकर शिकायत करना रोकना होगा। यह सब पश्चिमी मानसिकता वाले लोगों का छलावा है। हम अभी तक विकसित राष्ट्र नहीं हैं, और हम काम को लेकर बिल्कुल भी आलसी नहीं हो सकते।" बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और लंबे समय से मोदी समर्थक रहीं रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी से पहली बार लोकसभा चुनाव जीती हैं। उन्होंने छह बार मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह और राज्य कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को हराया है।
- नयी दिल्ली।. शिवसेना के सांसद प्रतापराव जाधव ने मंगलवार को केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में कार्यभार संभालने से पहले जाधव ने अपने आवास पर एक पौधा लगाया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने अंगदान करने का संकल्प लिया। जाधव 1995 से 2009 के बीच तीन बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे और 1997 से 1999 तक खेल, युवा कल्याण और सिंचाई मंत्री के रूप में काम किया। वह 2009, 2014, 2019 और 2024 में बुलढाणा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। सांसद के रूप में वह ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष तथा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष जैसे प्रमुख पदों पर कार्य कर चुके हैं।
- अमरावती. । आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने शपथ ग्रहण से एक दिन पहले तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को घोषणा की कि अमरावती राज्य की एकमात्र राजधानी होगी। नायडू ने तेदेपा, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनसेना के विधायकों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। इस बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से आंध्र प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का नेता चुना गया। नायडू ने कहा, ‘‘ हमारी सरकार में तीन राजधानियों की आड़ में कोई खेल नहीं होगा। हमारी राजधानी अमरावती है। अमरावती राजधानी है।'' वर्ष 2014-2019 के दौरान विभाजित आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अमरावती को राजधानी बनाने का विचार सामने रखा था। लेकिन नायडू के इस विचार को 2019 में तब झटका लगा जब तेदेपा सत्ता से बाहर हो गई और वाई एस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी ने शानदार जीत हासिल की। रेड्डी ने अमरावती को राजधानी बनाने की योजना पानी फेर दिया और उन्होंने तीन राजधानियों का नया सिद्धांत पेश किया। लेकिन अब नायडू ने इस सिद्धांत के स्थान पर एकल राजधानी के फैसले को तरजीह दी है। तेदेपा, भाजपा और जनसेना के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने हाल में राज्य में एक साथ कराये गये लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। राजग ने विधानसभा में 164 सीट और लोकसभा की 21 सीट जीती। इस जीत से अमरावती राजधानी शहर परियोजना को नयी जान मिली है।
- नयी दिल्ली.। बिहार से सांसद एवं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने मंगलवार को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का पदभार संभाल लिया। पासवान (42) ने अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान के ‘‘असली'' राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की विशाल संभावनाओं को उजागर करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। पासवान ने कहा, ‘‘ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद 100 दिवसीय योजना तैयार हो जाएगी।'' उन्होंने किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने में इस क्षेत्र के महत्व को रेखांकित किया। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भारत के पिछड़े प्रदर्शन को स्वीकार करते हुए पासवान ने इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ठोस प्रयास करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, ‘‘ मंत्रालय का दायरा उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो इसका नेतृत्व कर रहा है। मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि यह करोड़ों किसानों से जुड़ा है। मैंने हमेशा हाजीपुर में प्रसंस्करण इकाइयों के बारे में बात की है। इससे किसानों को बेहतर आय मिलेगी।'' कार्यालय में एक छोटे से धार्मिक समारोह के बाद उन्होंने कार्यभार संभाला। इस अवसर पर पासवान की मां और परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे।
- नयी दिल्ली।. मोदी सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना जारी रखेगी। यह बात भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का पदभार संभालने के बाद कही। पर्यावरण मंत्री के रूप में यादव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी क्योंकि भारत ने 2028 में अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ता (सीओपी33) की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा है। अगर इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो यह पिछले साल जी20 शिखर सम्मेलन के बाद भारत में होने वाला अगला बड़ा वैश्विक सम्मेलन होगा। मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को सूचीबद्ध करते हुए उन्होंने कहा, "भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी)-पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय जलवायु योजना के तहत तय किए गए मात्रात्मक और गुणात्मक लक्ष्यों को निर्धारित समय से नौ साल पहले पूरा कर लिया है।" यादव ने संवाददाताओं से कहा, "उत्सर्जन में कमी और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां पिछले एक दशक में मोदी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं।" मंत्री ने चीता परियोजना की प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया।उन्होंने कहा, "पेड़ लगाना और उनकी रक्षा करना दोनों ही महत्वपूर्ण हैं।"उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले साल प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल और प्रोजेक्ट एलीफेंट के 30 साल पूरे किए। यादव के अनुसार, भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा लचीलेपन और बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन और इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस जैसी कई प्रमुख पहल शुरू की हैं। गोंडा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद और मोदी सरकार में पहली बार मंत्री बने कीर्तिवर्धन सिंह को केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। जुलाई 2021 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रकाश जावड़ेकर से पर्यावरण मंत्री का पदभार संभालने वाले यादव ने ग्लासगो और दुबई में अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ता में कोयले पर भारत की निर्भरता का बचाव किया। इससे पहले वे केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री थे, जो अब मनसुख मांडविया को सौंपा गया है। पर्यावरण मंत्रालय में यादव के नेतृत्व में भारत द्वारा जलवायु से संबंधित कदम उठाने को 2023 में जर्मनवाच द्वारा जारी वार्षिक प्रदर्शन सूचकांक में चौथा सबसे मजबूत दर्जा दिया गया, जो पिछले साल की तुलना में एक स्थान बेहतर था।
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वाराणसी.। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आयेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेने के बाद मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का यह पहला दौरा होगा। काशी क्षेत्र के भाजपा अध्यक्ष दिलीप पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी अपने एक दिवसीय दौरे पर 18 जून को वाराणसी आ रहे हैं। इस दौरान मोदी किसानों को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोहनिया या सेवापुरी में किसानों को संबोधित कर सकते हैं।
पटेल ने बताया कि किसान सम्मेलन को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे तथा दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर वाराणसी में तैयारी शुरू कर दी गयी है.। file photo - जम्मू.। जम्मू से रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित माता वैष्णो देवी के भवन गुफा मंदिर तक आने-जाने के लिए 18 जून से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीबी) ने सोमवार को यह घोषणा की। यह कदम तीर्थयात्रा को सुव्यवस्थित करने और दुनिया भर से गुफा मंदिर में पूजा करने के लिए आने वाले भक्तों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के निरंतर प्रयासों के तहत उठाया गया है। एसएमवीडीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अंशुल गर्ग ने कहा, "बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए बोर्ड ने 18 जून से जम्मू से भवन तक सीधे हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है।" गर्ग ने कहा कि पैकेज के तहत भक्तों को बैटरी कार सेवा, प्राथमिकता पर दर्शन, प्रसाद और रोपवे सेवा सहित अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा, "ये सभी सुविधाएं एक पैकेज के रूप में दी जा रही हैं। लोग हमारी वेबसाइट के माध्यम से हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग कर सकते हैं और सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।" अधिकारियों के अनुसार, श्रद्धालुओं को मंदिर के पास पंछी हेलीपैड पर उतरने के बाद भवन ले जाया जाएगा।उन्होंने बताया कि तीर्थयात्रियों को एक विशेष दर्शन पर्ची, प्रसाद, 'भैरव मंदिर' में पूजा करने के लिए प्राथमिकता टिकट, केबल कार और पंछी हेलीपैड पर पहुंचने और जम्मू हवाई अड्डे के लिए हेलीकॉप्टर में सवार होने के लिए बैटरी कार सेवा प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि वर्तमान में हेलीकॉप्टर सेवा केवल कटरा और सांझीछत के बीच ही उपलब्ध है।
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान देशभर में लोगों ने उनके प्रति स्नेह के रूप में सोशल मीडिया पर अपने परिचय के साथ ‘मोदी का परिवार’ जोड़ा और इससे उन्हें बहुत शक्ति मिली। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश की जनता ने एनडीए को लगातार तीसरी बार बहुमत दिया है, जो एक रिकॉर्ड है और उसे देश की भलाई के लिए काम करते रहने का जनादेश दिया है। श्री मोदी ने कहा कि हम सभी एक ही परिवार है, यह संदेश प्रभावी ढंग से दिया गया। उन्होंने लोगों को धन्यवाद दिया और उनसे अपने सोशल मीडिया पर ‘मोदी का परिवार’ को हटाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि डीपी पर नाम बदल सकता है, लेकिन भारत की प्रगति के लिए प्रयासरत एक परिवार के रूप में हमारा बंधन मजबूत और अटूट रहेगा।
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-राज्य में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री होंगे
नई दिल्ली। ओडिशा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसे लेकर आखिरकार सस्पेंस खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने चार बार के विधायक मोहन चरण माझी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है। इसी के साथ वह राज्य में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भुवनेश्वर में भाजपा राज्य कार्यालय में भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद माझी के नाम का ऐलान किया। केंद्रीय पर्यवेक्षक सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव भी मौजूद रहे। माझी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भुवनेश्वर के जनता मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं, प्रभाती परिदा और केवी सिंह देव ओडिशा में उपमुख्यमंत्री होंगे। ये निर्णय भाजपा विधायक दल की बैठक में लिए गए, जिसमें सिंह और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए थे।
कौन हैं 53 वर्षीय माझी
माझी ओडिशा की सीट से क्योंझर से चार बार के विधायक हैं। वह आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और अपनी सार्वजनिक सेवा और संगठनात्मक कौशल के लिए जाने जाते हैं।मोहन चरण माझी ने साल 2024 में क्योंझर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। उन्होंने बीजू जनता दल (BJD) की मीना माझी को 11,577 वोटों से हराकर सीट जीती। माझी 2019 में क्योंझर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए भी चुने गए थे। 2014 में माझी बीजेडी के अभिराम नाइक से हार गए थे। उन्होंने पहले 2000 और 2009 के बीच दो बार क्योंझर का प्रतिनिधित्व किया था।विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले माझी 1997 से 2000 तक सरपंच थे। वह ओआरवी अधिनियम के तहत एससी और एसटी की स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। भाजपा के एक वफादार कार्यकार्ता माझी के बारे में माना जाता है कि उनका राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के साथ मजबूत संबंध है।भाजपा ने पूर्व सीएम नवीन पटनायक को भी भेजा न्यौताभाजपा ने बीजद अध्यक्ष और निवर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को 12 जून को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि, समारोह के लिए पहला निमंत्रण कार्ड पुरी में भगवान जगन्नाथ को दिया गया था, और इसे देने के लिए कुछ नवनिर्वाचित विधायक 12वीं शताब्दी के मंदिर गए। - नयी दिल्ली।.प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल का कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत वार्षिक जी7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इस सप्ताह इटली का दौरा करने वाले हैं। जी7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली के अपुलिया क्षेत्र में लग्जरी रिजॉर्ट बोरगो एग्नाजिया में 13 से 15 जून तक होना है। बैठक में, यूक्रेन में युद्ध और गाजा संघर्ष का मुद्दा छाये रहने की संभावना है। जी7 विश्व की सात उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान शामिल हैं। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले शीर्ष नेताओं में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, उनके फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुएल मैक्रों, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो शामिल हैं। यूक्रेन में रूस के आक्रमण पर एक सत्र में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के भी भाग लेने का कार्यक्रम है। मोदी के इटली दौरे की योजना की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि वह 13 जून को इस यूरोपीय देश के लिए रवाना होंगे। उन्होंने बताया कि लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए कार्यभार संभालने के बाद यह उनका पहला विदेश दौरा होगा। हालांकि, प्रधानमंत्री के इटली दौरे की अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।सूत्रों ने बताया कि मोदी के साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी होगा जिनमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विनय क्वात्रा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल के भी शामिल रहने की संभावना है। मोदी अपने दौरे पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक सहित कई द्विपक्षीय बैठकें भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल मई में जापान के हिरोशिमा में हुए जी7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल हुए थे।इटली जी7 का मौजूदा अध्यक्ष है और इस नाते यह इसकी शिखर बैठक की मेजबानी कर रहा है।इटली ने भारत के अलावा, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के 11 विकासशील देशों के नेताओं को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि, यूरोपीय संघ जी7 का सदस्य नहीं है, लेकिन वह वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेता है।
- -आंध्र प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बुधवार को शपथ लेंगेहैदराबाद । आंध्र प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बुधवार को शपथ लेंगे। 2019 के विधानसभा चुनाव में उनकी तेलुगु देशम पार्टी (TDP) को YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) से हार के पांच साल बाद नायडू कार्यालय में लौटेंगे। नायडू की किस्मत कुछ ही महीनों में पलट गई क्योंकि टीडीपी प्रमुख को सितंबर 2023 में एक बड़ा झटका लगा जब सत्तारूढ़ YSRCP ने उन्हें कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने से पहले नायडू ने लगभग दो महीने जेल में बिताए।रातोंरात ससुर को सत्ता से हटाकर चंद्रबाबू नायडू पहली बार बने आंध्र प्रदेश के सीएमनायडू पहली बार साल 1995 में अपने ससुर एनटी रामा राव को रातोंरात सत्ता से हटाकर अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हैदराबाद को टेक्नोलॉजी हब बनाने में उनके योगदान के कारण वह जनता की नज़र में उद्योग-समर्थक, तकनीक-समर्थक छवि वाले दुर्लभ राजनेताओं में से एक हैं।इस दावे को पुख्ता करने वाली लोकप्रिय घटनाओं में से एक नायडू की माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स (Bill Gates) के साथ मुलाकात है, जिसने हैदराबाद में टेक दिग्गज की उपस्थिति का मार्ग प्रशस्त किया।चंद्रबाबू नायडू ने 10 मिनट की मुलाकात में जीता बिल गेट्स का दिल2017 में एपी एगटेक समिट के दौरान, नायडू ने उस घटना को याद किया जब वह 1990 के दशक के अंत में गेट्स के साथ अपॉइंटमेंट पाने में कामयाब रहे थे। उन्होंने कहा, “गेट्स कुछ काम के लिए नई दिल्ली में थे। मैंने अपॉइंटमेंट के लिए अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क किया। उन्होंने मुझे बताया कि वह बहुत व्यस्त हैं, और अगर मैं इच्छुक हूं तो शाम को एक कॉकटेल पार्टी में शामिल हो सकता हूं।”उन्होंने दावा किया, ”मैंने एक लैपटॉप के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन दी और ऐसा करने वाला मैं पहला भारतीय राजनेता था।” उन्होंने यह भी याद किया कि कैसे उन्होंने गेट्स को हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने के लिए राजी किया था।नायडू ने कहा कि गेट्स के साथ उनकी मुलाकात 10 मिनट की होनी थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ ने उनके साथ 40 मिनट बिताए। नायडू ने कहा कि गेट्स ने उस बैठक में उनसे कहा था कि जब भी माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका के बाहर अपना केंद्र खोलना चाहेगा, वे नायडू के अनुरोध पर विचार करेंगे।टीडीपी प्रमुख ने गर्व से कहा, “न केवल माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में अपना डेवलपमेंट सेंटर खोला, बल्कि सत्या नडेला, जो हमारे यहां से हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बन गए।”गेट्स ने नायडू के साथ बैठक को कुछ यू याद कियागेट्स ने याद किया कि नायडू के साथ मुलाकात में क्या हुआ था। उस शिखर सम्मेलन के समापन के दौरान, गेट्स ने अपनी दो दशक पुरानी बैठक का विवरण भी साझा किया।गेट्स ने कहा, “मुझे बताया गया कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो डिजिटल तकनीक में आपसे भी अधिक विश्वास करता है। इस पर विश्वास करना कठिन था, लेकिन जब हम मिले, तो उनके पास अपना डिजिटल डिवाइस- कंप्यूटर था – और उनके पास एडवांस डिवाइसों का उपयोग करके सरकार को बेहतर बनाने का दृष्टिकोण था।” माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर 1998 में हैदराबाद में स्थापित किया गया था।
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जम्मू । जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में यात्रियों पर हुए हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों की 11 टीमों को जमीन पर तैनात किया गया है और पोनी-त्रेयाथ इलाके के चारों ओर घेरा डाल दिया गया है।
आतंकी हमले के बाद जम्मू और राजौरी जिलों में सुरक्षाबलों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और इलाके में चेकिंग और तलाशी अभियान तेज कर दिया है। इस हमले में 9 लोग मारे गए थे और 41 लोग घायल हुए थे। अधिकारियों के मुताबिक, पूछताछ के लिए 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है।रविवार को, आतंकवादियों ने तेरयाथ गांव के पास पोनी इलाके में कटरा में माता वैष्णो देवी धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को ले जा रही 53 सीटर बस पर गोलियां चला दीं। यह बस उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली से आए श्रद्धालुओं को ले जा रही थी। गोलियों की बौछार के बाद बस एक गहरी खाई में गिर गई।उधमपुर-रियासी रेंज के उप महानिरीक्षक रईस मोहम्मद भट्ट ने बताया कि सुरक्षा बलों को कुछ सुराग मिले हैं और पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की 11 टीमें मिलकर भाग रहे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए दो अलग-अलग दिशाओं में काम कर रही हैं। एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमले वाली जगह के आसपास तलाशी अभियान आज भी जारी है, जहां 11 टीमें जमीन पर काम कर रही हैं और (पोनी-त्रेयाथ) इलाके के चारों ओर एक घेरा बनाया गया है।”अधिकारियों ने बताया कि हमले में घायल हुए लोगों के बयानों के आधार पर, उन्होंने चौथे व्यक्ति के मौजूद होने की संभावना को खारिज नहीं किया है, जो तीन आतंकवादियों के लिए निगरानीकर्ता के रूप में काम कर रहा था। सूत्रों का कहना है कि सुरक्षाबलों को शक है कि पाकिस्तानी आतंकी राजौरी और रियासी के पहाड़ी इलाकों में छिपे हुए हैं और इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, ये आतंकी पाकिस्तान की आईएसआई के निर्देश पर काम कर रहे हैं और गुप्त तरीके से बातचीत कर रहे हैं।कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमले में चार आतंकी शामिल थे, जिनमें एक स्थानीय व्यक्ति भी शामिल था। यह हमला लश्कर-ए-तैयबा कमांडर अबु हमजा के आदेश पर किया गया था। सुरक्षाबलों ने सोमवार को बड़े पैमाने पर सर्च अभियान शुरू किया, जिसमें हाईटेक निगरानी उपकरण, ड्रोन और स्निफर डॉग शामिल हैं। इलाके में गतिविधि पर नजर रखने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया है। - नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को नई सरकार में भी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर विनिर्माण की दिशा में प्रयास करने के अलावा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून बनाने में अहम भूमिका निभाई। वैष्णव के पास रेल मंत्रालय का जिम्मा भी है। इसके अलावा उन्हें इस बार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के पूर्व छात्र और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में भी कई अहम मंत्रालयों का दायित्व संभाला था। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी वैष्णव को अपनी पुरानी रफ्तार कायम रखना होगी। यह भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर' बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। वैष्णव के कार्यकाल में देश ने 4.1 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फोन का उत्पादन किया जो 2014-15 की तुलना में 21 गुना अधिक है। हालांकि, वैष्णव को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम को लागू करने के लिए सक्षम नियमों पर काम करना होगा। उन्हें प्रस्तावित डिजिटल इंडिया अधिनियम को भी आकार देना होगा जो दो दशक पुराने आईटी अधिनियम का स्थान लेगा। वैष्णव ने वैश्विक सेमीकंडक्टर फर्म माइक्रोन का चिप असेंबली संयंत्र लगवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद स्वदेशी समूह टाटा से गुजरात में चिप निर्माण संयंत्र और असम में एक असेंबली इकाई स्थापित करने के लिए दो निवेश प्राप्त हुए हैं।
- भोपाल। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद, शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को नयी दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नयी राजनीतिक पारी शुरू करने के लिए उनका आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश के चार बार मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नयी मंत्रिपरिषद में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय आवंटित किया गया है। यह सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात थी। दोनों ने करीब 20 मिनट साथ बिताए। उ चौहान ने करीब एक साल पहले भी आडवाणी से मुलाकात की थी।चौहान (65), जिन्हें "मामा" और "पांव-पांव वाले भैया" के नाम से जाना जाता है, ने हाल ही में मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से 8.21 लाख मतों के भारी अंतर से प्रभावशाली जीत हासिल की है। हालांकि, यह पहली बार है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रवेश किया है। वरिष्ठ भाजपा नेता ने 2005 से 2023 के बीच लगभग 17 वर्षों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 17 मार्च 2022 को, उन्होंने अपने पार्टी सहयोगी रमन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल किया। रमन सिंह ने पड़ोसी छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री का पद संभाला था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा द्वारा शानदार जीत दर्ज करने के बाद पिछले साल नवंबर में चौहान की जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था।
- नागपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर में एक वर्ष बाद भी शांति स्थापित नहीं होने पर सोमवार को चिंता व्यक्त की और कहा कि संघर्ष प्रभावित इस पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति पर प्राथमिकता के साथ विचार किया जाना चाहिए। यहां रेशमबाग में डॉ. हेडगेवार स्मृति भवन परिसर में संगठन के ‘कार्यकर्ता विकास वर्ग-द्वितीय' के समापन कार्यक्रम में आरएसएस प्रशिक्षुओं की एक सभा को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि विभिन्न स्थानों और समाज में संघर्ष अच्छा नहीं है। भागवत ने देश के सभी समुदायों के बीच एकता पर जोर दिया और कहा कि देश में बहुत विविधता है, हालांकि लोग समझते हैं कि यह एक है और अलग नहीं है। उन्होंने चुनावी बयानबाजी से बाहर आकर देश के सामने मौजूद समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत पर जोर दिया।भागवत ने कहा, ‘‘मणिपुर पिछले एक साल से शांति स्थापित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। दस साल पहले मणिपुर में शांति थी। ऐसा लगा था कि वहां बंदूक संस्कृति खत्म हो गई है, लेकिन राज्य में अचानक हिंसा बढ़ गई है।'' उन्होंने कहा, ‘‘मणिपुर की स्थिति पर प्राथमिकता के साथ विचार करना होगा। चुनावी बयानबाजी से ऊपर उठकर राष्ट्र के सामने मौजूद समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है।'' आरएसएस प्रमुख ने कहा कि अशांति या तो भड़की या भड़काई गई, लेकिन मणिपुर जल रहा है और लोग इसकी तपिश का सामना कर रहे हैं। पिछले साल मई में मणिपुर में मेइती और कुकी समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी थी। तब से अब तक करीब 200 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि बड़े पैमाने पर आगजनी के बाद हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। इस आगजनी में मकान और सरकारी इमारतें जलकर खाक हो गई हैं। पिछले कुछ दिनों में जिरीबाम से ताजा हिंसा की सूचना आयी है। हाल में हुए लोकसभा चुनावों के बारे में भागवत ने कहा कि नतीजे आ चुके हैं और सरकार बन चुकी है, इसलिए क्या और कैसे हुआ आदि पर अनावश्यक चर्चा से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आरएसएस ‘‘कैसे हुआ, क्या हुआ'' जैसी चर्चाओं में शामिल नहीं होता है। उन्होंने कहा कि संगठन केवल मतदान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने का अपना कर्तव्य निभाता है।
- नयी दिल्ली। दिल्ली के प्रगति मैदान के निकट स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जल्द ही अपनी वेबसाइट पर एक विकल्प पेश करेगा, जिससे आगंतुक 15 दिन पहले तक टिकट बुक कर सकेंगे। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि नए विकल्प से आगंतुकों को अपनी यात्रा का कार्यक्रम पुनर्निर्धारित करने तथा टिकट रद्द करने पर पैसे वापसी की सुविधा भी मिलेगी। अभी तक, यदि कोई आगंतुक चिड़ियाघर घूमना चाहता है, तो वह उसी दिन शाम पांच बजे तक ही टिकट खरीद सकता है, जिसके बाद बुकिंग काउंटर बंद हो जाते हैं। चिड़ियाघर के निदेशक ने कहा कि चूंकि केंद्रीय चिड़ियाघर में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, ऐसे में कई परिवर्तन योजनाएं जारी हैं और आने वाले महीनों में कई मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के निदेशक संजीव कुमार ने बताया, “भुगतान के तरीके को लेकर कुछ समस्याएं थीं, इसलिए हम आगंतुकों की सुविधा के लिए एक अतिरिक्त भुगतान माध्यम शुरू कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि फिलहाल आगंतुक शाम पांच बजे तक टिकट खरीद सकते हैं और वे केवल उसी दिन के लिए वैध होते हैं। कुमार ने कहा, “"इस समस्या को हल करने के लिए, हम अग्रिम बुकिंग के लिए एक पोर्टल शुरू करेंगे।”दिल्ली चिड़ियाघर ऐतिहासिक पुराना किला के पीछे 176 एकड़ क्षेत्र में स्थित है और 1952 में अपनी स्थापना के बाद से ही एक प्रमुख स्थल रहा है।
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नई दिल्ली। मोदी 3.0 के तहत नई केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 71 में से 70 (98.5 प्रतिशत) मंत्रियों के पास 1 करोड़ रुपये से अधिक की कुल संपत्ति है। इस बात का खुलासा मंगलवार को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा जारी विश्लेषण में हुआ। 71 मंत्रियों में से छह ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की है।
इसके अलावा, एडीआर के विश्लेषण के अनुसार, 71 मंत्रियों की औसत संपत्ति 107.94 करोड़ रुपये है।जानें कौन है सबसे ज्यादा अमीर-विश्लेषण के अनुसार, तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के चंद्रशेखर पेम्मासानी के पास सबसे अधिक घोषित संपत्ति है, जिसकी कुल मूल्य 5,705 करोड़ रुपये है। उन्हें ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री का कार्यभार दिया गया है।पेम्मासानी के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) के ज्योतिरादित्य सिंधिया की संपत्ति 424 करोड़ रुपये और जनता दल (सेक्युलर) के एचडी कुमारस्वामी की संपत्ति 217 करोड़ रुपये है।सिंधिया, जो मोदी 2.0 में नागरिक उड्डयन मंत्री थे, अब देश के नए संचार मंत्री है। कुमारस्वामी को भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है।अन्य मंत्री जिनके पास 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है, उनमें अश्विनी वैष्णव (रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, और सूचना और प्रसारण मंत्री); राव इंदरजीत सिंह (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री) और पीयूष गोयल (वाणिज्य और उद्योग मंत्री) शामिल हैं।इन पर चल रहे आपराधिक मामलेएडीआर ने यह भी कहा कि 71 मंत्रियों में से 28 या 39 प्रतिशत ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें से 19 या 27 प्रतिशत ने गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है, जिनमें हत्या के प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध आदि शामिल हैं।कितनी महिला प्रतिनिधित्व?इसने यह भी बताया कि कैबिनेट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। 71 मंत्रियों में से केवल 7 या लगभग 10 प्रतिशत महिला मंत्री हैं।कितने पढ़े-लिखे हैं मोदी के मंत्री?एडीआर ने कहा कि 11 या 15 प्रतिशत मंत्रियों ने अपनी शैक्षिक योग्यता 12वीं कक्षा तक घोषित की है। 57 या 80 प्रतिशत मंत्रियों ने स्नातक या उससे ऊपर की शैक्षिक योग्यता घोषित की है। मोदी 3.0 में 3 मंत्री डिप्लोमा होल्डर्स हैं।रविवार को नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद के साथ देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। सोमवार शाम को केंद्र ने मंत्रियों के विभागों की घोषणा की।कम से कम एक दर्जन कैबिनेट मंत्रियों ने अपने विभागों को बरकरार रखा है, जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी और एस जयशंकर शामिल हैं।कुछ नए मंत्रियों में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (आवास और शहरी मामलों, और ऊर्जा), मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (कृषि और किसान कल्याण, और ग्रामीण विकास), और जेपी नड्डा (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, और रसायन और उर्वरक) शामिल हैं। अधिकांश मंत्रियों ने मंगलवार सुबह अपने मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। - नयी दिल्ली,। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू कर सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने का संकल्प जताया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करीबी सहयोगी शाह को सोमवार को गृह मंत्री के साथ सहकारिता मंत्रालय भी आवंटित किया गया था। उनके पास पिछले कार्यकाल में भी सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार था। वह वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन होने के बाद से ही इसका प्रभार संभाले हुए हैं।शाह ने मंगलवार को सहकारिता मंत्रालय पहुंचकर इसका कार्यभार संभाला और अपने मंत्रालय की प्राथमिकताओं पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र के लिए 100 दिन की योजना को लागू किया जाना है।शाह ने कहा, ‘‘हमने पिछले कार्यकाल में सहकारिता क्षेत्र के विकास की नींव रखी। हम अगले पांच साल में नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने को लेकर ध्यान केंद्रित करेंगे।’’ मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में केंद्रीय सहकारिता मंत्री के रूप में शाह ने बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के लिए मॉडल उपनियमों के निर्माण और निर्यात, बीज एवं जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए तीन बहु-राज्य सहकारी समितियों की स्थापना सहित प्रमुख नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि सरकार सेमीकंडक्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में भारत की वैश्विक बढ़त को मजबूत करने और प्रौद्योगिकी व डिजिटल केंद्र के रूप में भारत को मजबूत करने के अपने प्रौद्योगिकी-संचालित एजेंडे को आगे बढ़ाएगी।इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया पहल ने आम आदमी को सशक्त बनाया है। पिछले 10 वर्षों में जन धन, आधार और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत तीसरी सरकार में वैष्णव का इलेक्ट्रॉनिक और आईटी विभाग बरकरार है।वैष्णव ने रेलवे और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद मंगलवार सुबह इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्री का कार्यभार संभाला।मंत्री ने कहा कि उनका प्रयास यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रौद्योगिकी देश के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती रहे और युवाओं को नए युग की प्रौद्योगिकी से प्रेरित भविष्य का वादा करके सशक्त बनाए। प्रशासनिक सेवा से राजनीति में आए वैष्णव (53) को पहली बार जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्री बनाया गया था।ओडिशा से राज्यसभा के सदस्य वैष्णव को 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यालय में उप सचिव नियुक्त किया गया था। वैष्णव ने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की है।
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नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज संचार मंत्री का पदभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद श्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभाग में एक क्रांति देखी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे कि वह प्रधानमंत्री के साथ-साथ भारत के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करें। इस बीच, केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इस अवसर पर मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और जाधव प्रतापराव गणपतराव भी उपस्थित थे।





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