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तिरुपति (आंध्र प्रदेश). तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर के आधिकारिक संरक्षक तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को 23 दिसंबर, 2023 से एक जनवरी तक 10 दिवसीय वैकुंठद्वार दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं से 40 करोड़ रुपये का चढ़ावा (हुंडी संग्रह) प्राप्त हुआ है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि टीटीडी ने विश्व प्रसिद्ध 36 लाख ‘तिरुपति लड्डू' बेचे और दो लाख से अधिक तीर्थयात्रियों का मुंडन संस्कार करवाया। टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी ए. वी. धर्म रेड्डी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘‘रिकॉर्ड संख्या में 6.47 लाख श्रद्धालुओं ने वैकुंठद्वार दर्शन किए... भक्तों को आरामदायक और परेशानी मुक्त श्रीवारी दर्शन कराया गया।'' उन्होंने कहा कि समय-निर्धारित टोकन के माध्यम से श्रद्धालु कतार में लंबे समय तक इंतजार करने से बचे और सामान्य से अधिक संख्या में श्रद्धालुओं को वैकुंठद्वार दर्शन के दौरान अन्न प्रसादम (भोजन) मिला। हाल में दिखे तेंदुए और अन्य जंगली जानवरों की आवाजाही को लेकर अलीपीरी फुटपाथ पर श्रद्धालुओं को नियमित रूप से सतर्क किया गया। उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए क्षेत्र में निगरानी कैमरे लगाए गए हैं।
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इंदौर . इस साल सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की चाल से एक पूर्ण सूर्यग्रहण समेत चार ग्रहण लगेंगे। हालांकि, उज्जैन की एक प्रतिष्ठित वेधशाला का यह पूर्वानुमान भारत के खगोलप्रेमियों को निराश कर सकता है कि देश में इनमें से एक भी खगोलीय घटना निहारी नहीं जा सकेगी। शासकीय जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉ. राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने बुधवार को बताया कि इस साल ग्रहणों का सिलसिला 25 मार्च को लगने वाले उपच्छाया चंद्रग्रहण से शुरू होगा। गुप्त ने बताया, "नववर्ष का यह पहला ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा क्योंकि इस खगोलीय घटना के वक्त देश में दिन का समय होगा।'' उपच्छाया चंद्रग्रहण उस समय लगता है, जब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा चंद्रमा "पेनुम्ब्रा" (धरती की परछाई का हल्का भाग) से होकर गुजरता है। इस समय चंद्रमा पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी आंशिक तौर पर कटी प्रतीत होती है और ग्रहण को चंद्रमा पर पड़ने वाली धुंधली परछाई के रूप में देखा जा सकता है। उपच्छाया चंद्रग्रहण के वक्त पृथ्वीवासियों को पूर्णिमा का चंद्रमा पूरा तो दिखाई देता है, लेकिन उसकी चमक कहीं खोई-खोई नजर आती है। गुप्त ने बताया कि आठ और नौ अप्रैल की दरम्यानी रात लगने वाला पूर्ण सूर्यग्रहण भी भारत में नहीं देखा जा सकेगा। उन्होंने बताया कि 18 सितंबर की सुबह लगने वाला आंशिक चंद्रग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। इसी तरह, दो और तीन अक्टूबर की दरम्यानी रात लगने वाले वलयाकार सूर्यग्रहण के नजारे से भी देश के खगोलप्रेमी वंचित रहेंगे। गुप्त ने बताया कि वलयाकार सूर्यग्रहण की खगोलीय घटना कुल सात मिनट 21 सेकंड चलेगी और इसकी चरमावस्था पर सूर्य का 93 प्रतिशत फीसद हिस्सा ढंक जाएगा जिससे सौरमंडल का मुखिया पृथ्वीवासियों को चमकदार कंगन की तरह दिखाई देगा। हाल ही में समाप्त वर्ष 2023 पूर्ण सूर्यग्रहण, उपच्छाया चंद्रग्रहण, वलयाकार सूर्यग्रहण और आंशिक चंद्रग्रहण की चार खगोलीय घटनाओं का गवाह बना था।
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नयी दिल्ली. ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के तहत भुगतान के वास्ते आधार को अनिवार्य बनाने की आलोचना करने पर मंगलवार को कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि यदि श्रमिक अबतक आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) से नहीं जुड़े हैं तो ‘ हम श्रमिकों को नहीं, बल्कि राज्यों को दंडित करेंगे।' ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए एबीपीएस को अनिवार्य किये जाने के एक दिन बाद सिंह ने कहा कि आधार संख्या को जोड़ने के लिए कई समय सीमाएं दी गयीं। उन्होंने पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश के इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि केंद्र सरकार गरीबों के खिलाफ ‘‘प्रौद्योगिकी खासकर आधार का दुरूपयोग'' कर रही है। मंत्री ने कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एबीपीएस को अनिवार्य बनाया गया है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दो जनवरी को उपलब्ध कराये गये आंकड़े के अनुसार मनरेगा के तहत लगभग 14.32 करोड़ कार्यरत श्रमिक हैं जिनमें अबतक 14.08 करोड़ श्रमिकों के आधार जोड़े जा चुके हैं। (कुल श्रमिकों में) 12.54 करोड़ श्रमिकों ने अन्य चरण पूरे कर लिये हैं तथा वे फिलहाल आधार आधारित भुगतान प्रणाली के लिए पात्र हैं। जब सिंह से उन श्रमिकों के बारे में पूछा गया जो अबतक एबीपीएस से नहीं जुड़े हैं तो उन्होंने कहा, ‘‘ हम राज्यों से बातचीत करेंगे। यदि वे कोई चिंता सामने रखते हैं तो हम देखेंगे कि आगे क्या उपाय हो सकता है।'' मंत्री ने कहा, ‘‘ हमने पिछले एक साल में समयसीमा कई बार बढ़ायी है और अब हम राज्यों से बाचतीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मुद्दा है, वे इसे कैसे हल करेंगे ... हम श्रमिकों को नहीं, राज्यों को दंडित करेंगे।'' उन्होंने कहा कि जिन मजदूरों ने आधार पंजीकरण नहीं कराया है, उनके लिए ‘रास्ता बंद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, ‘‘ किसी को भी काम से रोका नहीं जा सकता, लेकिन हमें पारदर्शिता लाने की जरूरत है।'' जिन लोगों की आधार संख्या नहीं जोड़ी गई है, उनको शामिल करने से जुड़े तौर-तरीकों के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि राज्य सरकारों के साथ बातचीत के बाद निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों को निर्णय लेने का हक होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सोमवार को कहा था कि यदि कुछ खास ग्राम पंचायतों के सामने ‘तकनीकी समस्याएं' हैं तो सरकार उन्हें एबीपीएस के तहत अनिवार्य भुगतान से छूट देने पर विचार कर सकती है। सिंह ने जयराम रमेश की आलोचना को खारिज करते हुए कहा, ‘‘ यह राजीव गांधी की सरकार नहीं है कि एक रुपये में 15 पैसे ही लोगों तक पहुंचेंगे। नरेन्द्र मोदी सरकार पारदर्शिता लाने पर ध्यान केंद्रित की हुई है।'' उन्होंने कहा, ‘‘जयराम रमेश इस विभाग में मंत्री रहे हैं। मनरेगा धनराशि खाते में जाती थी और यह लाभार्थियों तक पहुंचने से पहले कई हाथों से गुजरती थी। आधार से जोड़ने के कई फायदे हैं। पैसा श्रमिकों के खातों में जा रहा है। वे दुष्प्रचार कर रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि लूट होती रहे। -
बेगूसराय-पटना. बिहार के बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाने के अरवा पंचायत के वार्ड नंबर- 8 में आग लगने से एक ही परिवार के चार लोगों की झुलसकर मौत हो गयी। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी । प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए मृतक के परिजन को अविलंब चार-चार लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया। अधिकारी ने बताया कि बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के अरवा नया टोला में सोमवार की देर रात अलाव की चिंगारी से एक घर में आग लग गई, जिससे इसमें झुलस कर एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उनके दो बेटों की झुलसकर मौत हो गयी। उन्होंने बताया कि मरने वालों में नीरज कुमार (32), उनकी पत्नी सविता देवी (30) उनके बेटों कुश (5) और लव (3) शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सविता देवी आठ महीने की गर्भवती थी । तेघड़ा के अनुमंडल दंडाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि अलाव की चिंगारी से आग लगने से कुल चार लोगों की मौत हुई है। मृतक के पिता से मिलकर उन्हें दाह संस्कार के लिए कबीर अंत्येष्टि योजना की राशि प्रदान की गई है। इस बीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर गहरा शोक जताया है, और दुर्घटना में मृतक के परिजन के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्घटना काफी दुःखद है और वे इस घटना से मर्माहत हैं।
एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री मृतकों के परिजन को अविलंब चार-चार लाख रूपये का अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया, जिसका चेक उन्हें दे दिया गया है। -
नयी दिल्ली. उत्तर प्रदेश पुलिस का एक विशेष कार्य बल अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर परिसर को व्यापक सुरक्षा प्रदान करेगा। यह जानकारी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 22 जनवरी को रामलला की प्रतिमा के "प्राणप्रतिष्ठा" किये जाने के बाद 70 एकड़ में फैला मंदिर जनता के लिए खोल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक विशेष कार्यबल पारंपरिक नागर शैली में निर्मित मुख्य परिसर सहित मंदिर परिसर की सुरक्षा करेगा, जो 380 फुट लंबा (पूर्व-पश्चिम दिशा), 250 फुट चौड़ा और 161 फुट ऊंचा होगा। अधिकारी ने कहा कि दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद परिसर की सुरक्षा कर रहे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को धीरे-धीरे हटा लिया जाएगा। अर्धसैनिक बल ने 5 जुलाई 2005 को रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद पर हुए एक आतंकवादी हमले को पांच आतंकवादियों को मारकर विफल कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने 2019 में एक सदी से भी पुराने मंदिर-मस्जिद विवाद का निपटारा करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अदालत ने विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का समर्थन किया और फैसला सुनाया कि मस्जिद के निर्माण के लिए पांच एकड़ का वैकल्पिक भूखंड खोजा जाना चाहिए।
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अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक
*15 जनवरी तक कर सकते है आवेदन*
रायपुर /सत्र 2023-24 के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन (नवीन एवं नवीनीकरण ) की तिथि बढ़ा दी गई है। यह 15 जनवरी 2024 तक निर्धारित की गई है। पंजीयन स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही ऑनलाईन होगी, जिसके लिए वेबसाइट http://postmatric.scholarship.cg.inc.in/ है।
ड्राफ्ट प्रापोजल लॉक के लिए 25 जनवरी और सेन्सन ऑर्डर लॉक के लिए 10 फरवरी तक निर्धारित की गई है। इस संबंध में रायपुर जिला अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई आदि के संस्था प्रमुख छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है उन्हें सूचना दी गई है।
निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2023-24 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। साथ ही ड्राफ्ट प्रापोजल लॉक और सेन्सन ऑर्डर लॉक करने का अवसर प्रदान नही किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए सहायक संचालक आदिवासी विकास कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है।
- नयी दिल्ली. भारत, रूस और चीन सहित शीर्ष उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले ब्रिक्स समूह ने वैश्विक मामलों में पश्चिमी प्रभुत्व की पृष्ठभूमि में अपनी रणनीतिक शक्ति बढ़ाने के प्रयास के तहत इसमें पांच पूर्ण सदस्यों को शामिल करने की घोषणा की है। रूस के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालते ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को कहा कि यह समूह अब 10 देशों का संगठन बन गया है, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं। अगस्त में, जोहानिसबर्ग में समूह के शिखर सम्मेलन में शीर्ष ब्रिक्स नेताओं ने एक जनवरी से अर्जेंटीना सहित छह देशों को इस समूह में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। हालांकि, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली ने पिछले हफ्ते अपने देश को ब्रिक्स (ब्राजील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका) का सदस्य बनने का प्रस्ताव वापस लेने की घोषणा की। पुतिन ने एक संबोधन में कहा, "मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए पूर्ण सदस्यों के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए, जो संगठन के बढ़ते प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय मामलों में इसकी भूमिका का एक मजबूत संकेत है।" रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि ब्रिक्स लगातार बढ़ती संख्या में समर्थकों और समान विचारधारा वाले देशों को आकर्षित कर रहा है जो संप्रभु समानता, खुलेपन, आम सहमति, बहुध्रुवीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाने की आकांक्षा और एक निष्पक्ष वैश्विक वित्तीय एवं व्यापार प्रणाली जैसे इसके अंतर्निहित सिद्धांतों को साझा करते हैं। इस समूह ने सितंबर 2006 में आकार लिया और इसमें मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत और चीन (ब्रिक) शामिल थे। सितंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद इसका नाम बदलकर ‘ब्रिक्स' कर दिया गया। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और यह वर्षों से वैश्विक आर्थिक विकास का एक प्रमुख प्रेरक रहा है। रूसी राष्ट्रपति ने अपनी टिप्पणी में कहा कि लगभग 30 और देश ब्रिक्स के बहुआयामी एजेंडे में शामिल होने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि परंपराओं को संरक्षित करते हुए और पिछले वर्षों में संगठन द्वारा प्राप्त अनुभव से निर्देशित होकर, हम इसकी गतिविधियों के सभी प्रारूपों में नए प्रतिभागियों के सामंजस्यपूर्ण एकीकरण की सुविधा प्रदान करें।" उन्होंने कहा कि समूह की रूसी अध्यक्षता के तहत प्राथमिकताओं में विज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति और खेल में सहयोग को बढ़ावा देना शामिल होगा। पुतिन ने कहा, ‘‘कुल मिलाकर, हमारी अध्यक्षता के तहत कई रूसी शहरों में विभिन्न स्तरों और प्रकारों के 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।" उन्होंने कहा, "हम अपने संगठन के साथ सहयोग करने में रुचि रखने वाले सभी देशों के प्रतिनिधियों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अक्टूबर में कज़ान में हमारी अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा।"
- नयी दिल्ली. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को कहा कि महामारी से निपटने की तैयारी और बीमारी को लेकर सतर्कता मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली का आधार है। उन्होंने कहा कि मजबूत प्रणाली की सभी तक पहुंच बड़े पैमाने पर फैलने वाली बीमारी से बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करती है। मांडविया ने यहां स्थित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) से ऑनलाइन माध्यम से असम में संस्थान की क्षेत्रीय इकाई और हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम छह राज्य इकाइयों और हिमाचल प्रदेश एवं झारखंड में बीएसएल-3 प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। उन्होंने मध्यप्रदेश के भोपाल में एनसीडीसी की क्षेत्रीय शाखा का उद्घाटन किया।मंडाविया ने कहा कि एनसीडीसी की ये क्षेत्रीय शाखाएं क्रीमियन-कांगो रक्तस्रावी बुखार (सीसीएचएफ), क्यासानूर फॉरेस्ट डीजीज (केएफडी) और स्क्रब टाइफस जैसी क्षेत्रीय विविधता वाली बीमारियों से निपटने में मदद करेंगी। उन्होंने कहा कि एनसीडीसी और बीएसएल-3 प्रयोगशाला की राज्य शाखाएं जब काम करने लगेंगी तब विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली बीमारियों को फैलने से रोकने की इन क्षेत्रों/राज्यों की क्षमता में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा, ‘‘महामारी से निपटने की तैयारी और बीमारी को लेकर सतर्कता मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली का आधार है।मजबूत प्रणाली की सभी तक पहुंच होना बड़े पैमाने पर फैलने वाली बीमारी से बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करती है।'' मांडविया ने कहा, ‘‘स्वास्थ्य पेशेवर और चिकित्सक रक्षा बलों की तरह हैं, वे कभी भी बेपरवाह नहीं रह सकते। उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। हमारी स्वास्थ्य सेवा के लिए कोई कमजोर कड़ी नहीं हो सकती है, हमें समय पर निगरानी और बीमारी का पता लगाने के लिए अपने कौशल को मजबूत करना होगा।''
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नयी दिल्ली. केंद्र द्वारा 2021 में क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) की स्थापना के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) वार्षिक क्षमता निर्माण योजना शुरू करने वाला पहला स्वायत्त संगठन बन गया है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (एसीबीपी) की मंगलवार को यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने क्षमता निर्माण आयोग के सदस्य (मानव संसाधन) आर बालासुब्रमण्यम की उपस्थिति में आधिकारिक तौर पर शुरूआत की। कुमार ने कहा, ‘‘यूजीसी पहला स्वायत्त संगठन है जिसने सीबीसी के सहयोग से अपने कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए योजना शुरू की है। एसीबीपी एक व्यापक योजना है जो अधिकारियों की दक्षताओं और यूजीसी की समग्र क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक हस्तक्षेपों को रेखांकित करती है।'' कुमार ने कहा, ‘‘यह योजना एक क्षमता आवश्यकता मूल्यांकन अभ्यास से ली गई है जो मार्च, 2023 से शुरू होने वाली छह महीने की अवधि में यूजीसी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ किया गया था।'' यूजीसी प्रमुख ने बताया कि इसके पीछे विचार यूजीसी कर्मचारियों की क्षमताओं, प्रतिभाओं, दक्षताओं, दक्षता और योग्यताओं का निर्माण, विकास और वृद्धि करना है जिससे भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की सेवा करने की उनकी क्षमता बढ़ायी जा सके। पहल के माध्यम से, यूजीसी कर्मचारियों को चार प्रमुख क्षेत्रों - व्यावहारिक, कार्यात्मक, कार्यक्षेत्र और प्रौद्योगिकी दक्षताओं में प्रशिक्षित किया जाएगा।
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत एक करोड से अधिक लोगों की जांच की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस मिशन का उद्देश्य तीन वर्ष में सात करोड़ लोगों की जांच करना है। सिकल सेल रोग एक रक्त संबंधित आनुवांशिक बीमारी है जिससे रोगी की सारी जिंदगी प्रभावित होती है। यह देश की जनजातीय आबादी में आमतौर पर देखी जाती है, लेकिन अब यह जनजातीय इलाकों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी देखी जा रही है।
राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल पहली जुलाई को मध्यप्रदेश के शहडोल से शुरू की थी। जनजातीय क्षेत्रों तथा इस बीमारी की आशंका वाले अन्य क्षेत्रों में यह कार्यक्रम मिशन मोड पर चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सिकल सेल एनीमिया के रोगियों की जांच, रोकथाम और प्रबंधन किया जाता है। मिशन के अंतर्गत 17 राज्यों के दो सौ 78 जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जिनमें सिकल सेल बीमारी होने की आशंका काफी अधिक है। -
नई दिल्ली। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डा. मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के जरिए संक्रामक रोगों पर नजर रखने और उसके रोकथाम को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नई दिल्ली में स्वास्थ्य से जुडी कई ढांचागत सुविधाओं के उद्घाटन और आधारशिला रखने संबन्धी समारोह में ये बात कही। श्री मांडविया ने उन्नत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र का उद्घाटन किया। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से असम में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र की क्षेत्रीय शाखा और हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडीसा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम में छह राज्य शाखाओं की आधारशिला रखी।
आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के बारे में डा. मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के लिए कई बडे उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी महामारी से बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उससे निपटने और नजर रखने के साथ-साथ मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली होना महत्वपूर्ण है। श्री मांडविया ने कहा कि देश का विकास सीधे तौर पर नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण से जुडा है। क्षेत्रीय शाखाओं के बारे में डा. मांडविया ने कहा कि इनसे रोगों से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और झारखंड में दो जैव सुरक्षा लेवल-तीन प्रयोगशालाओं की आधारशिला भी रखी। -
नई दिल्ली। समूचे उत्तर भारत में शीत लहर और घने कोहरे का कहर जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और बिहार में कुछ स्थानों पर अत्याधिक घना कोहरा छाया रहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी शीत लहर के चपेट में है। आज सुबह कई स्थानों पर घना कोहरा रहा। वायु गुणवत्ता भी अत्याधिक खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज सुबह सात बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 332 रिकॉर्ड किया गया। उत्तर रेलवे ने कोहरे के कारण 26 रेलगाड़ियों के विलम्ब से चलने की सूचना दी है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जनवरी से मार्च महीने के दौरान उत्तर भारत में वर्षा सामान्य रहने की संभावना है।
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खरसावां . झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कुछ ताकतें ‘जल, जंगल और जमीन' से संबंधित मुद्दों पर आदिवासी समुदाय को विभाजित करने की कोशिश कर रही हैं। एक जनवरी 1948 को खरसावां में मारे गए आदिवासियों को श्रद्धांजलि देने के बाद सोमवार को जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये ताकतें आदिवासी संस्कृति और परंपराओं पर भी हमला कर रही हैं। उन्होंने कहा, ‘‘आदिवासी लगातार उपेक्षित रहते हैं क्योंकि नीति निर्माता कभी समुदाय के हितों को ध्यान में नहीं रखते। यही कारण है कि आदिवासी कमजोर हो गए हैं और आर्थिक, शैक्षणिक, बौद्धिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ रहे हैं।'' उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘समाज में कुछ ताकतें हैं जो ‘जल, जंगल और जमीन' से जुड़े मुद्दों पर आदिवासियों को बांटना चाहती हैं और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम और संताल परगना भूधारण अधिनियम जैसे कानूनों के साथ छेड़छाड़ करके समुदाय को विस्थापित करना चाहती हैं। वे आदिवासी संस्कृति और परंपराओं पर भी हमला कर रहे हैं।'' सोरेन ने कहा कि झारखंड की पहचान कभी आदिवासियों से होती थी, लेकिन पिछले दो दशकों में यह समुदाय राज्य में हाशिए पर चला गया है। उन्होंने आदिवासियों से एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा, ‘‘लेकिन, आप लोगों ने मेरी पार्टी को वोट देकर सत्ता में पहुंचाया है और मैं आप सभी को आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरी सरकार किसी को भी समुदाय के सम्मान और स्वाभिमान को धूमिल करने की इजाजत नहीं देगी।'' उन्होंने कहा, ‘‘झारखंड की अस्मिता और गौरव के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया है और हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।
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हैदराबाद. आरआरआर' फिल्म में अभिनय करने वाले जूनियर एनटीआर ने मंगलवार को सुबह कहा कि वह भूकंप प्रभावित जापान से लौटे हैं और द्वीप देश में सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। पश्चिमी जापान में आये सिलसिलेवार भूकंप के कारण कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें, वाहन तथा नौकाएं क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। जूनियर एनटीआर पिछले सप्ताह जापान में थे। सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट कर उन्होंने कहा कि वह देश में आए भूकंप से ‘‘गहरे सदमे'' में हैं। अभिनेता ने पोस्ट में कहा, ‘‘मैं आज ही जापान से घर लौटा हूं और भूकंप के कारण गहरे सदमे में हूं। मैंने पिछला पूरा सप्ताह वहीं बिताया और मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं। मैं सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।'' जापान के इशिकावा प्रांत और आसपास के इलाकों में सोमवार को एक के बाद एक भूकंप के कई झटके महसूस किये गये। एक भूकंप तो सबसे अधिक 7.6 तीव्रता का था। अधिकारियों ने बताया कि वाजिमा शहर में आठ लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि सात अन्य गंभीर रूप से घायल हैं जबकि मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है।
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इंदौर . मध्यप्रदेश के इंदौर के एक इंजीनियरिंग महाविद्यालय के प्रोफेसर ने घोड़े की नाल से प्रेरणा लेकर नैनो उपग्रहों पर लगने वाले एंटीना का आकार 33 प्रतिशत तक घटा दिया है। उपग्रहों की कार्यक्षमता बढ़ाने पर केंद्रित इस अविष्कार के लिए केंद्र सरकार ने प्रोफेसर को पेटेंट भी प्रदान किया है। श्री जीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (एसजीएसआईटीएस) के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के प्राध्यापक प्रोफेसर सतीश कुमार जैन ने मंगलवार को बताया कि सात साल के अनुसंधान के बाद उन्होंने नैनो उपग्रहों पर लगने वाले अलग-अलग तरह के एंटीना का आकार 17 से 33 प्रतिशत तक घटा दिया है। उन्होंने बताया, ‘‘नैनो उपग्रहों के एंटीना के डिजाइन की चुनौतियों को लेकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों से चर्चा के बाद मैंने इस अविष्कार की योजना बनाई। इसके आकार के लिए मुझे घोड़े की नाल से प्रेरणा मिली। इसलिए मैंने नैनो उपग्रहों के एंटीना के लिए अपने खास डिजाइन को हॉर्स शू का नाम दिया है।'' जैन के मुताबिक एंटीना का आकार छोटा होने से नैनो उपग्रहों में पहले से ज्यादा एंटीना लगाए जा सकेंगे और जाहिर है कि ये पुराने डिजाइन के एंटीना से हल्के भी होंगे। उन्होंने कहा,‘‘छोटे एंटीना के कारण अंतरिक्ष में तैनात उपग्रह और धरती पर स्थित नियंत्रण कक्ष के बीच सिग्नलों का बेहतर आदान-प्रदान हो सकेगा। इससे अंतरिक्ष में उपग्रहों की दिशा तय करने और उससे डेटा हासिल करने जैसे अलग-अलग कामों में मदद मिलेगी और उपग्रहों की कार्यक्षमता बढ़ेगी।'' एसजीएसआईटीएस, सरकारी सहायताप्राप्त स्वायत्त संस्थान है। जैन ने बताया कि संस्थान की "एडवांस्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव लैब" में उन्होंने नैनो उपग्रहों के लिए खास एंटीना विकसित किया।
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नयी दिल्ली. केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि महिला कर्मचारी वैवाहिक विवाद के मामले में पति के बजाय अपने बच्चे या बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित कर सकेंगी। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन देने की अनुमति देता है। यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की जीवित पति या पत्नी हैं, तो पारिवारिक पेंशन सबसे पहले पति या पत्नी को दी जाती है। नियमों के अनुसार, मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के जीवन साथी के पारिवारिक पेंशन के लिए अयोग्य हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर ही परिवार के अन्य सदस्य अपनी बारी पर पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनते हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने अब नियमों में संशोधन किया है और एक महिला कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन के लिए अपने पति के बजाय अपने बच्चे/बच्चों को नामांकित करने की अनुमति दी है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) के सचिव वी श्रिनिवास ने कहा, उन सभी मामलों में जिनमें तलाक की याचिका दायर की गई है या घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत याचिका दायर की गई है या भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज मामले शामिल हैं, यह संशोधन एक महिला सरकारी कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन पति के बजाय उसके पात्र बच्चे को वितरित करने की अनुमति देता है।'' उन्होंने कहा कि यह संशोधन डीओपीपीडब्ल्यू ने प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के परामर्श से किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1989 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी श्रिनिवास ने कहा, यह संशोधन प्रगतिशील प्रकृति का है और पारिवारिक पेंशन के मामलों में महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाता है।
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उज्जैन. मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में नए साल के पहले दिन आठ लाख से अधिक श्रद्धालु पूजा-अर्चना करने पहुंचे। मंदिर के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। महाकालेश्वर मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।मंदिर प्रबंधन समिति के प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि सोमवार को दिन भर मंदिर बंद होने तक 8.10 लाख भक्तों ने मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने कहा कि सोमवार को मंदिर में दर्शन के लिए सुबह छह बजे से लंबी कतारें थीं और 45,000 से अधिक लोगों ने भस्म-आरती (सुबह की प्रार्थना) देखी। सोमवार को बड़ी संख्या में लोग महाकाल कॉरिडोर पर कतार में लगे नजर आए।
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नोएडा (उप्र). गौतमबुद्ध नगर जिले के दनकौर कस्बे में एक महाविद्यालय में नव वर्ष के मौके पर आयोजित समारोह में कथित तौर पर समोसे खाने से 20 शिक्षकों की तबीयत बिगड़ गई। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। महाविद्यालय के प्राचार्य गिरीश कुमार वत्स के अनुसार, नव वर्ष के मौके पर सोमवार को आयोजित समारोह के लिए कस्बे की नामी मिष्ठान दुकान से समोसे, मिठाइयां और अन्य खाद्य सामग्री मंगाई गई थीं। उन्होंने दावा किया कि ‘‘समोसे खाने'' के कुछ देर बाद शिक्षकों की तबीयत बिगड़ गई। सभी शिक्षकों को ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) और शारदा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद 10 शिक्षकों घर भेज दिया गया, जबकि अन्य का इलाज जारी है। वत्स ने इस मामले में संबंधित पुलिस थाने और खाद्य सुरक्षा विभाग को शिकायत दी है।
शिक्षकों ने आरोप लगाया, समोसे कई दिन पुराने थे और कई में कीड़े भी निकले। खाद्य सुरक्षा विभाग की सहायक आयुक्त अर्चना धीमान ने कहा, ‘‘इस संबंध में हमें शिकायत मिली है और दुकान से समोसे और मिठाइयों के कई नमूने एकत्र किये गये हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।'' अपर पुलिस उपायुक्त (जोन तृतीय) अशोक कुमार सिंह ने कहा, ‘‘मामला खाद्य विभाग से जुड़ा है। उनकी जांच के आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी। -
नई दिल्ली। महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी अब शादी से जुड़े किसी विवाद के मामले में अपने पति से पहले अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है।
वर्तमान नियमों के मुताबिक, किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन सबसे पहले उसके पति या पत्नी को दी जाती है। यदि मृत सरकारी कर्मचारी का जीवनसाथी फैमिली पेंशन के लिए अयोग्य हो या उसकी मृत्यु हो जाने के बाद ही बच्चे और परिवार का कोई अन्य सदस्य फैमिली पेंशन के लिए पात्र होते हैं।मंत्रालय ने कहा कि उसके पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बड़ी संख्या में अर्जी प्राप्त हो रहे थे, जिसमें सलाह मांगी गई थी कि क्या एक महिला सरकारी कर्मचारी को विवाह से जुड़े किसी विवाद के मामले में उसके पति के स्थान पर फैमिली पेंशन के लिए अपने पात्र बच्चे/बच्चों को नॉमिनेट करने की अनुमति दी जा सकती है।काफी विचार-विमर्श के बाद सरकार ने अब महिला कर्मचारियों को इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। यदि किसी अदालत में तलाक का मामला लंबित है तो महिला कर्मचारी अपने पति से पहले अपने बच्चों को फैमिली पेंशन प्राप्त करने के लिए नॉमिनेट कर सकती है। यदि महिला ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा, दहेज निषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत मामला दर्ज किया है तो बच्चों को पेंशन दी जा सकती है।मंत्रालय ने आगे कहा कि यदि किसी मृत महिला सरकारी कर्मचारी का पति जीवित है और उसका एक बच्चा है, जो वयस्क हो गया है और वह फैमिली पेंशन के लिए पात्र है, तो इस स्थिति में फैमिली पेंशन ऐसे बच्चे को दी जाएगी। नाबालिग या विकलांग बच्चे के मामले में, पेंशन अभिभावक को मिलेगी। बच्चा वयस्क होने के बाद पेंशन पाने का पात्र होगा।मंत्रालय ने कहा, “यह संशोधन प्रकृति में प्रगतिशील है और महिला कर्मचारियों या पेंशनभोगियों को सशक्त बनाएगा।” -
नई दिल्ली। नए हिट-एंड-रन कानून को लेकर ट्रक ड्राइवरों की चल रही हड़ताल के बीच, चंडीगढ़ ने मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर अस्थायी बैन लगा दिया है। चंडीगढ़ में दोपहिया वाहन अब दो लीटर या अधिकतम 200 रुपये का ईंधन ले सकते हैं, जबकि चार पहिया वाहन 5 लीटर या अधिकतम 500 रुपये तक का ईंधन भरवा सकते हैं।
चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा, “ईंधन आपूर्ति में अस्थायी व्यवधान की इस अवधि के दौरान सभी के लिए ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई सीमाएं एक प्रोएक्टिव उपाय है।”चंडीगढ़ प्रशासन ने पेट्रोल पंप ऑपरेर्ट्स से इन नियमों का पालन करने का आग्रह किया। इसके साथ ही प्रशासन ने उपभोक्ताओं से लगाए गए प्रतिबंधों में सहयोग करने का अनुरोध किया है।चंडीगढ़ प्रशासन ने एक बयान में कहा कि तेल विपणन कंपनियों और पंजाब और हरियाणा के समन्वय से चंडीगढ़ में ईंधन की आपूर्ति फिर से शुरू करने के प्रयास चल रहे हैं।क्या है ‘हिट एंड रन’ कानून ?बता दें कि हिट एंड रन कानून (Hit and Run Law) के तहत ऐसे चालकों के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है जो लापरवाही से गाड़ी चलाकर भीषण सड़क हादसे को अंजाम देने के बाद पुलिस या प्रशासन के किसी अफसर को दुर्घटना की सूचना दिए बगैर मौके से फरार हो जाते हैं। यह कानून भारतीय न्याय संहिता में भारतीय दंड विधान की जगह लेगा।हिट एंड रन’ कानून को वापस लेने की मांगट्रांसपोर्टर यूनियन सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को हिट एंड रन’ के मामलों में चालकों को सख्त सजा के प्रावधान वापस लेने चाहिए। साथ ही सड़क हादसे रोकने के लिए खासकर हाईवे पर कमर्शियल वाहनों के लिए अलग लेन बनाई जानी चाहिए। -
मोरबी . गुजरात के मोरबी जिले में एक महिला और उसकी दो बेटियों ने सोमवार सुबह कथित रूप से खुदकुशी कर ली। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। उपनिरीक्षक धर्मिष्ठा कनानी ने बताया कि वांकानेर में मंजुलाबेन खांडेखा (45) और उनकी दो बेटियों-- अंजना (23) और सेजल (19) ने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। उन्होंने बताया कि करीब एक साल पहले एक प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने पर मंजुलाबेन के 21 वर्षीय बेटे ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी और तब से उन्होंने (मंजुलाबेन) और उनकी बेटियों ने अपने आप को लोगों से अलग-थलग कर लिया था। कनानी ने बताया कि मंजुलाबेन का पति जब काम पर चला गया, तब इन तीनों ने यह कदम उठाया।
उन्होंने बताया कि तीनों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिये गये हैं और घटना की जांच चल रही है। -
पुरी (ओडिशा). श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने 12वीं सदी के इस धार्मिक स्थल में हॉफ पेंट, फटी जींस, स्कर्ट और बिना आस्तीन वाले कपड़े पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी और उनके लिए सोमवार से ‘ड्रेस कोड' लागू कर दिया है। मंदिर के पदाधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भक्तों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए ‘शालीन परिधान' पहनने होंगे, जो प्रदर्शन न करते हों। जैसे ही नया नियम लागू हुआ, पुरुषों को धोती-गमछा पहनकर 12वीं सदी के मंदिर में प्रवेश करते देखा गया, जबकि महिलाएं ज्यादातर साड़ी या सलवार कमीज में देखी गईं। उन्होंने कहा कि नव वर्ष से मंदिर परिसर में गुटखा और पान खाने तथा प्लास्टिक और पॉलिथीन का इस्तेमाल करने पर भी पूर्ण रोक लगा दी गई है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) के एक अधिकारी ने बताया कि श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने के लिए ‘‘शालीन वस्त्र'' पहनने होंगे। हॉफ पैंट, फटी हुई जींस, स्कर्ट और बिना आस्तीन के कपड़े पहनने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस नियम के लागू होने से 2024 के पहले दिन मंदिर आ रहे पुरुष श्रद्धालुओं को धोती और तौलिया पहने हुए देखा गया और महिलाएं साड़ी या सलवार कमीज में नजर आईं। एसजेटीए ने पहले इस संबंध में एक आदेश जारी किया था और पुलिस से इन पाबंदियों को लागू करने के लिए कहा था। अधिकारी ने बताया कि मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए मंदिर परिसर में गुटखा और पान खाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उल्लंघन करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। इस बीच, नव वर्ष के दिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पुरी में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए देर रात एक बजकर 40 मिनट पर फिर से खोले गए ताकि नववर्ष पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। शाम पांच बजे तक करीब साढ़े तीन लाख श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किये। पुरी पुलिस ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘सोमवार को दोपहर 12 बजे तक 1,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने जगन्नाथ धाम के दर्शन किए। बिना किसी बाधा के दर्शन सुनिश्चित करने के साथ ही पुलिस दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए भी दर्शन की सुविधा सुनिश्चित कर रही है।'' एसजेटीए और पुलिस ने श्रद्धालुओं के सुचारू दर्शन के लिए व्यापक बंदोबस्त किए हैं।
सेंट्रल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आशीष कुमार सिंह ने कहा, ‘‘पिछले साल इसी दिन के मुकाबले लगभग दोगुने से ज्यादा श्रद्धालु आज मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। देवताओं के दर्शन देर रात एक बजकर 40 मिनट पर शुरू हुए और अब भी चल रहे हैं। देवी-देवताओं से जुड़ी रस्में निभाने के लिए कुछ वक्त तक दर्शन रोक दिए गए थे।'' अधिकारियों ने बताया कि नव वर्ष पर शहर में यातायात संबंधी पाबंदियां लगायी गयी हैं।
भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में भी सोमवार से पान और तंबाकू उत्पादों के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तंबाकू या पान चबाते पाए गए श्रद्धालुओं को 11वीं सदी के इस शिव मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। मंदिर में पॉलिथीन और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी रोक लगायी गयी है। -
लेह/लद्दाख। कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर लेह जिला प्रशासन ने सोमवार को कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। लेह में पिछले सप्ताह कोविड-19 के 11 मामले सामने आये। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी संतोष सुखदेव ने एक आधिकारिक आदेश में कहा, ‘‘ जिले में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश पाने के लिए एहतियाती कदमों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया जाता है।'' उन्होंने कहा, ‘‘ लोगों को कार्यालयों, कार्यस्थलों और सार्वजिनक स्थानों एवं सार्वजनिक परिहवनों में अनिवार्य रूप से मास्क लगाना चाहिए।'' इस आदेश में लोगों से कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर आपस में दूरी बनाकर भी रखने को कहा गया है।
सुखदेव ने कहा, आम लोग अनावश्यक भीड़ लगाने और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचेंगे। लेह जिले के सभी विभाग-प्रमुखों और उपसंभागीय मजिस्ट्रेट इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।'' उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कठोर निगरानी सुनिश्चित करेंगे और कोविड-19 पर डीडीएमए को रोजाना रिपोर्ट सौंपेंगे। -
नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को पिछले 10 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में भारत द्वारा हासिल की गई प्रगति पर लोगों की प्रतिक्रिया मांगी। लोकसभा चुनाव में कुछ महीने बचे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के ‘नमो' ऐप ने पिछले महीने एक सर्वेक्षण शुरू किया था ताकि उनकी सरकार और सांसदों के प्रदर्शन के बारे में लोगों के विचारों सहित विभिन्न मुद्दों पर लोगों के मूड का पता लगाया जा सके। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘पिछले 10 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में भारत द्वारा अर्जित की गई प्रगति के बारे में आप क्या सोचते हैं? नमो ऐप पर जन मन सर्वेक्षण के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया सीधे मेरे साथ साझा करें!'' उन्होंने सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए लिंक भी साझा किया। ‘जन मन सर्वेक्षण' के जरिए शासन और नेतृत्व के विभिन्न पहलुओं पर लोगों की प्रतिक्रिया मांगी जाती है और इसमें केंद्र सरकार के विकास कार्यों और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित सवाल शामिल होते हैं।
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जमशेदपुर (झारखंड), झारखंड के जमशेदपुर शहर में सोमवार को सुबह एक कार के डिवाइडर से टकरा जाने के कारण छह लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना सुबह करीब पांच बजे बिस्टुपुर पुलिस थाना क्षेत्र में सर्किट हाउस चौराहे के पास हुई। जमशेदपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर ने बताया, ‘‘कार में पांच लोगों के बैठने की क्षमता थी लेकिन इसमें आठ लोग यात्रा कर रहे थे। कार पहले डिवाइडर और फिर सड़क किनारे लगे खंभे से टकराई।'' उन्होंने कहा कि हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन को अस्पताल ले जाया गया, जहां एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। अधिकारी ने बताया कि बाकी दो घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि वाहन के चालक की पहचान 25 वर्षीय सूरत कुमार साओ के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक, साओ के अलावा अन्य मृतकों की पहचान हेमंत कुमार (18), अनिकेत कुमार उर्फ मोनू महतो (20), शुभम कुमार (19), पियूष कुमार (18) और अनिरुद्ध कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि हादसे में हर्षवर्द्धन झा (19) और रविशंकर झा (23) गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस के मुताबिक, शुरुआत में उन्हें एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन बाद में हर्षवर्धन को स्टील सिटी नर्सिंग होम और रविशंकर को टाटा मेन हॉस्पिटल में स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार की रफ्तार काफी तेज थी।
कौशल किशोर ने कहा, ‘‘टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी आठ लोग कार के अंदर फंस गए और गैस कटर की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया।'' उन्होंने बताया कि ये सभी सरायकेला-खरसावां जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र स्थित बाबा आश्रम के रहने वाले थे। अधिकारी ने बताया कि जानकारी के मुताबिक रविवार को देर रात तक उन्होंने ‘लिट्टी (बिहार का एक प्रसिद्ध व्यंजन) पार्टी' की। अधिकारी ने कहा, ‘‘फिर, वे सोमवार सुबह करीब साढ़े चार बजे जमशेदपुर के लिए रवाना हुए। उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें यात्रा से बचने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने परिवार की बात नहीं मानी।'' मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सड़क दुर्घटना में छह लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है।
सोरेन ने ‘एक्स' पर कहा, जमशेदपुर में एक सड़क दुर्घटना में छह लोगों की मौत की खबर सुनकर दुखी हूं। भगवान दिवंगत आत्माओं को शांति दें और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को दुख की इस कठिन घड़ी को सहन करने की शक्ति दे।'' सोरेन ने दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की।
पुलिस ने बताया कि उसने रविशंकर के बयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाने), 304 ए (लापरवाही से मौत का कारण), 337 (मानव जीवन को खतरे में डालने वाले कृत्य से चोट पहुंचाना), 338 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना) और 427 (उत्पात मचाने) के तहत मामला दर्ज किया है।







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