मिर्जापुर। जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में बुधवार तड़के एक पुराने मकान की छत ढहने से मलबे में दबकर एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजन को दो लाख रुपये की सहायता का ऐलान किया है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि उमाशंकर अपने परिवार के साथ छोटी गुदरी स्थित शिवप्रसाद गुप्त के मकान में किराए पर रहते थे। मकान काफी पुराना था। बुधवार को तड़के करीब तीन बजे मकान की छत अचानक ढह गई, जिससे पूरा परिवार मलबे में दब गया। उन्होंने बताया कि छत ढहने की धमक सुनकर पास-पड़ोस के लोगों ने तुरंत दौड़कर बचाव कार्य शुरू कर दिया और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सुबह करीब आठ बजे तक पुलिस ने पांचों शव मलबे से निकलवाकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतकों में उमाशंकर (50), उनकी पत्नी गुड़िया (48), बेटे शुभम (22), सौरभ (18) और बेटी संध्या (20) शामिल हैं। जिलाधिकारी पी.के. लक्षकार ने बताया कि हादसे का शिकार हुआ परिवार पिछली तीन पीढ़ियों से 100-200 प्रतिमाह किराए पर इस मकान के पीछे के हिस्से में रह रहा था। इस परिवार का मुखिया उमाशंकर मोटर मैकेनिक था और मकान को लेकर मकान मालिक से उसका कोई विवाद नहीं था। पड़ोसियों के मुताबिक बताया कि अब उमाशंकर की एक बेटी वाराणसी मैं पढ़ती है और नवंबर में उसकी शादी होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिजन को दो लाख रुपये की सहायता की घोषणा की है।

नई दिल्ली।  न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता ने संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) की धारा (1) के प्रावधान के अनुसार न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। यह 31 मार्च, 2021 की दोपहर से प्रभावी है। इस संबंध में एक अधिसूचना आज विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी की गई।

 न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता, बी.एससी, एलएलबी, ने 1985 में न्यायिक सेवा में प्रवेश किया और न्यायिक अधिकारी के रूप में विभिन्न स्थलों पर अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्यभार संभाला। उन्हें 27 जून 2017 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश और 2 सितंबर 2019 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

 

नई दिल्ली।  सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों के लिए कोविशील्ड की कीमत सौ रुपये कम करके तीन सौ रुपये कर दी है। पहले यह चार सौ रुपये में मिलती थी। एक ट्वीट में सीरम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदार पुनावाला ने कहा कि लोकहित को ध्यान में रखकर कीमत कम की गई है। इंस्टीट्यूट ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए इसकी कीमत 600 रुपये तय की है। 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद को स्वीकृति दी है।

 यह फैसला कोविड प्रबंधन के लिए तरल मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) आपूर्ति में सुधार के लिए जरूरी उपायों पर चर्चा करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की जल्द से जल्द खरीद की जाए और अधिक मामले वाले राज्यों को इन्हें उपलब्ध करवाया जाए।   पीएम केयर्स फंड के तहत पहले से स्वीकृत 713 पीएसए संयंत्रों के अतिरिक्त आज की बैठक में भी पीएम केयर्स फंड से 500 नए प्रेशर स्विंग एडसरप्शन (पीएसए) संयंत्रों की स्वीकृति दी गई है।

 ये पीएसए संयंत्र जिला मुख्यालयों और टीयर 2 शहरों में स्थित अस्पतालों में तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में बढ़ोतरी करेंगे। घरेलू विनिर्माताओं को डीआरडीओ और सीएसआईआर द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक के हस्तांतरण के साथ इन 500 पीएसए संयंत्रों को स्थापित किया जाएगा। पीएसए संयंत्रों की स्थापना और पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद से मांग के अनुरूप समूहों के पास ऑक्सीजन की आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी, जिससे संयंत्रों से अस्पतालों के बीच ऑक्सीजन के परिवहन में मौजूदा साजो-सामान संबंधी चुनौतियों का समाधान किया जा सकेगा।  

नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 217 के उपबन्ध (1)  में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़  उच्च न्यायालय की अपर न्यायाधीश श्रीमती  विमला सिंह कपूर को छत्तीसगढ़  उच्च न्यायालय में ही  न्यायाधीश नियुक्त किया है ।  उनकी यह नियुक्ति अपना  पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी ।  विधि एवं  न्याय मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में आज एक अधिसूचना जारी की है । 

 बी.एससी, एलएलबी  शिक्षित श्रीमती विमला सिंह कपूर ने 03 सितम्बर 1987 को द्वितीय श्रेणी सिविल न्यायाधीश के रूप में न्यायिक सेवा में अपना कार्यभार ग्रहण किया था।  उन्हें 18 जून 2018 को 02 वर्ष की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया   इस अवधि को 18 जून 2020 से एक वर्ष के लिए और आगे बढ़ाया गया है । 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देशभर में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास तेज़ कर दिये हैं। इसी कड़ी में उर्वरक संयंत्र रोजाना 50 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराएंगे।

केंद्र सरकार ने बताया है कि आने वाले दिनों में उर्बरक संयंत्रों से प्रतिदिन के आधार पर 50 मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। इससे देश के अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की कमी दूर करने में मदद मिलेगी।

 रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संघ गुजरात के कलोल म 200 घनमीटर प्रतिघंटा की क्षमता वाला ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगा रहा है। संयंत्र की कुल क्षमता 33 हजार घनमीटर प्रतिदिन की होगी। मंत्रालय ने कहा कि गुजरात, नर्मदा घाटी उर्वरक और रसायन ने भी तरल ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया है। अन्य उर्वरक कंपनियां भी अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेंगी।

 ये निर्णय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख लाल मांडविया की अध्यक्षता में एक बैठक में लिया गया। श्री मांडविया ने उर्वरक कंपनियों को ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता बढाकर अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए कहा। केन्द्र सरकार ने 10 मीट्रिक टन और 20 मीट्रिक टन क्षमता के 20 क्रायोजेनिक टैंकर आयात किये है। देश में ऑक्सीजन टैंकरों की कमी दूर करने के लिए इन्हें विभिन्न राज्यों को आवंटित कर दिया गया है। ऑक्सीजन का परिवहन बढ़ाने के लिए यह क्रायोजेनिक आईएसओ कंटेनर आयात किये गये हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से परामर्श के बाद इन्हें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात के आपूर्तिकर्ता को आवंटित किया है।

 

नई दिल्ली।  केन्द्र सरकार ने अब तक राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को 16 करोड़ कोविड टीके मुफ्त दिये हैं। इसकी कुल लागत 14 करोड़ 89 लाख रूपये से अधिक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि एक करोड़ से अधिक टीके अभी भी उनके पास उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने अगले तीन दिनों में 57 लाख से अधिक कोविड टीके राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को भेजने का आश्वासन दिया है।

 महाराष्ट्र में टीकों की कमी के आरोप पर मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि राज्य को एक करोड़ 58 हजार टीके दिये गये। जिसकी कुल लागत एक करोड़ 53 लाख रूपये से अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र के पास अभी भी 5 लाख 6319 टीके बचे हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अगले तीन दिनों में 5 लाख टीके और दिये जाएंगे।

 स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि टीके का तीसरा चरण एक मई से शुरू हो रहा है। मंत्रालय ने बताया कि 12 लाख 92 हजार से अधिक टीके उत्तर प्रदेश में जबकि बिहार में 9 लाख 41 हजार टीके बचे हैं।

नयी दिल्ली। दिल्ली में बुधवार को आसमान साफ रहा और न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक 22.3 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि सुबह साढ़े आठ बजे आर्द्रता 39 प्रतिशत दर्ज की गई जबकि अधिकतम तापामन 42 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमश: 19.6 डिग्री और 41.4 डिग्री दर्ज किया गया था।

पटना। पटना जिला के पुनपुन थाना अंतर्गत अलाउद्दीन चक गांव में बुधवार की सुबह खाना बनाने के दौरान एक घर में अचानक आग लगने से उसकी चपेट में आकर एक ही परिवार के चार बच्चों की मृत्यु हो गयी । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे में गहरा दुःख व्यक्त करते हुए मृतक के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है । उन्होंने कहा कि यह दुर्घटना काफी दुःखद है और मैं इस घटना से मर्माहत हूं।

मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रूपये अनुग्रह अनुदान अविलंब देने का निर्देश दिया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को दुःख की इस घड़ी में धैर्य की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। पुनपुन थाना प्रभारी कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि मृतकों में अलाउद्दीन चक गांव निवासी छोटू पासवान की तीन पुत्रियां डाली (12) राखी (8) एवं आरती (6) तथा चार वर्षीय पुत्र अंकित शामिल हैं । उन्होंने बताया कि यह हादसा आज सुबह करीब नौ बजे उस समय हुआ जब छोटू पासवान अपनी पत्नी के साथ गेंहू काटने खेत पर गए हुए थे ।

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नयी दिल्ली । भारत में कोविड रोधी टीकाकरण में वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके कोरोना वायरस के ‘भारतीय स्वरूप' के खिलाफ प्रभावी हैं और टीकाकरण के बाद संक्रमण की स्थिति में ‘‘हल्के'' लक्षण सामने आते हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के अंतर्गत आने वाले जीनोमिक्स और एकीकृत जीवविज्ञान संस्थान (आईजीआईबी) के निदेशक अनुराग अग्रवाल ने एक अध्ययन के प्रारंभिक परिणामों के हवाले से कहा कि सार्स-कोव-2 के बी.1.617 स्वरूप पर टीकों के प्रभाव के आकलन से पता चलता है कि टीकाकरण के बाद संक्रमण होने पर बीमारी के लक्षण हल्के होते हैं। कोरोना वायरस के बी.1.617 स्वरूप को भरतीय स्वरूप या ‘दोहरे उत्परिवर्तन वाला स्वरूप' भी कहा जाता है। अध्ययन में वायरस के इस स्वरूप पर भारत में इस्तेमाल किए जा रहे दोनों टीकों के प्रभावी होने की बात सामने आई है।

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जेल में बंद कैदियों के लिये 60 दिवस की आपात छुट्टी स्वीकृत करने का निर्णय लिया। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। महानिदेशक (जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं) अरविंद कुमार ने बताया, ‘‘कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बंदियों के लिये 60 दिन की आपात छुट्टी स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।'' उन्होंने कहा कि आपात छुट्टी की अवधि की गणना बंदी के कुल दण्डादेश की अवधि में सम्मिलित की जायेगी। कुमार ने बताया है कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व से स्वीकृत सामान्य छुट्टी का लाभ ले रहे ऐसे बंदियों को, जिन्होंने पैरोल शर्तों का पूर्णत: पालन किया है, को सामान्य छुट्टी के लिये प्रस्तुत जमानतनामा एवं बंधपत्र पर ही 60 दिवस की आपात छुट्टी स्वीकृत की जायेगी। file photo

 

आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वहीं कोलकाता पुलिस की एक टीम ने पांच लोगों को हिरासत में लिया और 75 लाख रुपये जब्त किए, जिसके लिए वे "कोई दस्तावेज या स्पष्टीकरण" नहीं दे सके। उन्होंने बताया कि इन मामलों के बारे में आयकर विभाग को सूचित कर दिया गया है।

निर्वाचन आयोग ने विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों से प्राप्त टीमों को तैनात किया है, ताकि चुनाव में मतदाताओं को नगदी, मादक पदार्थ और अन्य चीजें मुहैया कराने से रोका जा सके।

जयपुर। केंद्र सरकार ने राजस्‍थान को ऑक्‍सीजन परिवहन के लिए 10 मीट्रिक टन के चार क्रायोजेनिक टैंकर आवंटित किए हैं। भाजपा नेताओं ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्‍ली में बताया कि केंद्र ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 10 मीट्रिक टन और 20 मीट्रिक टन क्षमता के 20 क्रायोजेनिक टैंकरों का आयात किया है और ऑक्सीजन टैंकरों की कमी से निपटने के लिए इसे राजस्‍थान सहित अन्‍य राज्यों को आवंटित किया गया है। भाजपा के यहां जारी बयान के अनुसार, राज्‍य को 10 टन क्षमता के चार कंटेनर राज्‍य को मिले हैं। भाजपा प्रदेशाध्‍यक्ष सतीश पूनियां ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। file photo

नयी दिल्ली । भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएलसीयू 55 ऑक्सीजन सिलेंडरों तथा विभिन्न उपयोग वाले ऑक्सीजन को विशाखापत्तनम से लेकर पोर्ट ब्लेयर पहुंचा ताकि संबंधित जरूरतों को पूरा किया जा सके । नौसेना के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी । उन्होंने कहा कि यह अभियान ‘ऑक्सीजन एक्सप्रेस मिशन' के तहत संचालित किया गया है।

उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना के जहाज शारदा ने कोविड-19 से संबंधित आपूर्ति अभियान का पहला चरण पूरा कर लिया है जिसमें कोच्चि से लक्ष्यद्वीप के चार द्वीपों को ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति शामिल है । कोविड-19 के मद्देनजर आपूर्ति संबंधी अगली खेप मंगलवार को लक्ष्यद्वीप के लिये रवाना होना निर्धारित है । गौरतलब है कि देश में एक दिन में 3,23,144 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के बाद मंगलवार को संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,76,36,307 हो गयी जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ठीक होने की दर गिरकर 82.54 प्रतिशत हो गयी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार सुबह आठ बजे अद्यतन किए गए आंकड़ों में बताया है कि संक्रमण से 2,771 और लोगों के दम तोड़ने से मृतक संख्या बढ़कर 1,97,894 हो गयी है।

 

भिवानी । हरियाणा के चरखी-दादरी जिले में दो सड़क हादसों में 4 युवकों की मौत हो गई। इनमें सोमवार शाम को हुए हादसे के शिकार पांच युवक एक सफारी कार में सवार थे, जो अचानक पेड़ से टकरा गई। वहीं मंगलवार सुबह घटी दुर्घटना में मारे गए दो दोस्त बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे, जो बेकाबू होकर नाले में गिर गई। अचानक मोटरसाइकल नियंत्रण से बाहर होकर नाले में जा गिरी और इस पर सवार दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दौड़ की प्रैक्टिस कर रहे एक युवक ने सूचना दी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू की। मृतकों की पहचान उमरवास निवासी प्रदीप (25) और रावलधी निवासी प्रदीप (35) के रूप में हुई है।

 

उधर, सोमवार शाम को कस्बा झोझू कलां से आदमपुर डाढ़ी रोड पर गांव कलाली के पास एक सफारी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुणे। पुणे में एक महिला जेल अधीक्षक को दो बच्चों के नियम का उल्लंघन करने और तीसरे बच्चे के संबंध में तथ्य को छिपाने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। महाराष्ट्र के गृह विभाग के उप सचिव एन एस कराड ने सोमवार को जारी एक आदेश में कहा कि पुणे जिला जेल में अधीक्षक पद पर तैनात स्वाति जोगदंड ने 2012 में विभाग में अपनी नियुक्ति से पहले यह जानकारी छिपायी थी कि वह तीन बच्चों की मां हैं। महाराष्ट्र सिविल सेवा (छोटे परिवार की घोषणा) नियमावली -2005 के प्रावधानों के अनुसार, उम्मीदवार का परिवार "छोटा'' होना चाहिए। छोटे परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और दो बच्चों को शामिल किया गया है। वर्ष 2005 के बाद दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार नियमानुसार सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं है।

जोगदंड के खिलाफ 2016 में शिकायत की गयी थी कि उनकी नियुक्ति से पहले उनके तीन बच्चे थे लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी छिपायी। इस शिकायत के बाद उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी। सरकारी आदेश में कहा गया है, पूछताछ के दौरान, यह साबित हुआ कि 2012 में विभाग में उनकी नियुक्ति से पहले, उनके तीन बच्चे थे, क्योंकि उनके सबसे छोटे बच्चे की जन्म तिथि 29 अप्रैल, 2007 है। हालांकि जोगदंड ने 23 दिसंबर 2015 को अपने बयान में दो बेटियों के बारे जिक्र किया था। '' आदेश के अनुसार, इस प्रकार यह साबित हो गया है कि जोगदंड ने तीन बच्चे होने के बावजूद दो बच्चे होने के बारे में गलत जानकारी दी और महाराष्ट्र सिविल सेवा (छोटे परिवार की घोषणा) नियमावली का उल्लंघन किया।" इसमें कहा गया है कि अधिकारी के खिलाफ आरोप साबित होने के बाद उन्हें महाराष्ट्र सिविल सेवा अधिकारी (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1979 के अनुसार, तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

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गुवाहाटी। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के प्रयास के तहत असम सरकार ने तत्काल प्रभाव से रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने की मंगलवार को घोषणा की। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक आदेश में कहा है कि एक मई तक कर्फ्यू लागू रहेगा।

मुख्य सचिव जिष्णु बरूआ के हस्ताक्षर वाले आदेश में कहा गया है, असम में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गयी। यह पाया गया है कि राज्य में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आदेश में कहा गया, इसलिए असम के सभी जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाने की जरूरत महसूस की गयी। जरूरी, आपात सेवाओं को इससे छूट रहेगी।'' आपात स्थिति को छोड़कर लोगों को कर्फ्यू के दौरान आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।

राज्य सरकार ने सभी बाजारों और दुकानों को शाम छह बजे तक बंद करने का आदेश दिया है और हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य बनाया गया है। आदेश में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून की धारा 51 से धारा 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (सरकारी सेवक के आदेश की अवहेलना) समेत अन्य प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया कि राज्य के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य आने-जाने या सामानों की ढुलाई पर कोई पाबंदी नहीं होगी। शिक्षा विभाग के आयुक्त और सचिव प्रीतम सैकिया ने एक अधिसूचना में कहा है कि जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में 10 दिनों में कोविड-19 के 300 से ज्यादा मामले आने पर एक पखवाड़ा तक सभी शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावासों को बंद रखेंगे। असम में सोमवार को संक्रमण के 3137 मामले आने से संक्रमितों की संख्या 2,40,670 हो गयी जबकि 15 और मरीजों की मौत हो गयी।

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जयपुर । सहकारी उपभोक्ता संघ लोगों को एन-95 मास्क 20 रुपए व सर्जिकल मास्क तीन रूपए में उपलब्ध करवाएगा। सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने मंगलवार को बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी की दूसरी लहर को देखते हुये सहकारी उपभोक्ता संघ ने आमजन को उच्च गुणवत्ता वाले पांच लेयर के एन-95 व तीन लेयर के सर्जिकल मास्क सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संघ द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे एन-95 मास्क मात्र 20 रुपये प्रति नग तथा 3 लेयर सर्जिकल मास्क को मात्र 3 रुपये प्रति नग उपलब्ध कराया गया है जो बाजार दरों से काफी कम है। उपभोक्ता संघ के प्रशासक व रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि उपभोक्ता संघ द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे मास्क भारतीय मानकों के साथ-साथ यूरोपीय व अमेरिकी मानकों के अधीन मान्य है। उन्होंने बताया कि कोरोना से बचाव के लिये उच्च गुणवत्ता का मास्क लगाना जरूरी है।

संघ ने एन-95 मास्क 5 विभिन्न रंगों में तथा सर्जिकल मास्क 2 रंगों में उपलब्ध कराये हैं ताकि व्यक्ति अपनी पसंद के रंग के अनुसार मास्क पहन सकें। एन-95 मास्क पांच लेयर का है जो 0.3 माइक्रोन तक छोटे वायरस को रोक देने में सक्षम है।

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नयी दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि देश में चिकित्सीय ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कंटेनरों की एक खेप थाईलैंड से भारत पहुंच गई है जबकि सिंगापुर, दुबई से कुछ और खाली टैंकर वायु मार्ग से मंगाए जा रहे हैं। देश में कोरोना संकट की गंभीर स्थिति के बीच ऑक्सीजन की मांग बढ़ने के मद्देनजर गृह मंत्रालय की ओर से वायुसेना के परिवहन विमान से खाली कंटेनरों की यह तीसरी खेप मंगाई गई है। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा, ‘‘बैंकॉक से कंटनेरों को हवाई मार्ग से लाया गया है। इनको लाने के काम में गृह मंत्रालय की ओर से समन्वय किया जा रहा है। इससे कोविड-19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ेगी।'' ट्वीट में वायु सेना के विमान में ऑक्सीजन कंटेनर को लोड करने की तस्वीरें भी साझा की गयी। मंत्रालय ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘‘भारतीय वायुसेना का सी17 परिवहन विमान आज सिंगापुर से और खाली ऑक्सीजन कंटेनरों को एयरलिफ्ट करने के लिए तैयार है। इन कंटेनरों से देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने में मदद मिलेगी।'' खाली ऑक्सीजन कंटेनरों की पहली खेप गत शनिवार को सिंगापुर और दूसरी खेप सोमवार को दुबई से मंगाई गई थी। कंटेनर लाने वाले तीनों परिवहन विमान पश्चिम बंगाल में उतरे। वहां से उन्हें ऑक्सीजन भरने के स्थानों पर ले जाया गया जहां से ऑक्सीजन की भारी मांग वाले इलाकों में इन्हें पहुंचाया जा रहा है। गृह मंत्रालय 23 अप्रैल से देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद ऑक्सीजन भरने के स्टेशनों तक खाली टैंकरों एवं कंटेनरों को ले जाने के प्रयासों में समन्वय कर रहा है ताकि जरूरतमंद कोरोना मरीजों तक ऑक्सीजन जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। इसके लिए कई विशेष ट्रेन भी चलाई जा रही हैं।

 

नयी दिल्ली । अंडमान और निकोबार में लगभग 14,491 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती प्रमाणित किया गया है, जो एक सरकारी योजना के तहत प्रमाणीकरण किया जाने वाला पहला बड़ा क्षेत्र है। कृषि मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के बाद, लक्षद्वीप और लद्दाख अपने पारंपरिक जैविक खेती क्षेत्रों को प्रमाणित जैविक खेती में बदलने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उसने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्यों, झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों और राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में पारंपरिक क्षेत्र हैं, जो प्रमाणित जैविक खेती में बदल सकते हैं। जैविक प्रमाणन, पीजीएस-इंडिया (पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम) सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन (एलएसी) स्कीम के तहत दिया गया है। एलएसी के तहत, किसी खास क्षेत्र के प्रत्येक गांव को एक समूह या शंकुल के रूप में माना जाता है। अपने खेत और पशुधन वाले सभी किसानों को मानक आवश्यकताओं का पालन करने की आवश्यकता होती है और सत्यापित होने पर रूपांतरण अवधि के तहत जाने की आवश्यकता के बिना प्रमाणित प्रमाण प्राप्त किए जाते हैं। सत्यापन, पीजीएस- भारत की प्रक्रिया के अनुसार सहकर्मी मूल्यांकन की एक प्रक्रिया द्वारा सत्यापन के माध्यम से वार्षिक आधार पर नवीनीकृत किया जाता है। एक बयान में, मंत्रालय ने कहा कि वह पारंपरिक जैविक क्षेत्रों की पहचान करने के लिए काम कर रहा है ताकि उन्हें प्रमाणित उत्पादन केंद्रों में परिवर्तित किया जा सके। मंत्रालय ने कहा, भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कार निकोबार और नानकोवरी द्वीप समूह के तहत 14,491 हेक्टेयर क्षेत्र को प्रमाणित किया है।'' मंत्रालय के अनुसार, कार निकोबार और नानकोवरी द्वीप समूह पारंपरिक रूप से जैविक हैं। प्रशासन ने इन द्वीपों में जीन संवर्धित बीजों या रासायनिक दवाओं इत्यादि की बिक्री, खरीद और उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

नयी दिल्ली। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में रेलवे 31 कोविड केयर कोच तैनात कर रहा है और इनमें मरीजों के लिये आक्सीजन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी । उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 12,686 मामले आए है और इससे कुल संक्रमण का आंकड़ा पांच लाख से अधिक हो गया । वहीं, महाराष्ट्र में कोविड-19 संक्रमण के 48,700 मामले सामने आए और राज्य में संक्रमण का कुल आंकड़ा 43,43,727 हो गया है । रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, इंदौर के टीही स्टेशन पर भारतीय रेल द्वारा 320 बिस्तर की व्यवस्था, 20 कोविड केयर कोच में की गयी है। यह कोच रोगियों के लिये ऑक्सीजन सिलिंडर सहित अन्य सुविधाओं से लैस हैं।'' उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के आग्रह पर ये कोच उन्हें उपलब्ध कराये गये हैं।

गोयल ने कहा कि भारतीय रेल ने नागपुर में अजनी कंटेनर डिपो में कोविड केयर कोच तैनात किया है । इन 11 कोच में 170 मरीजों को रखा जा सकता है । इससे पहले भोपाल में रेलवे ने 20 पृथकवास कोच तैनात किये हैं जिनकी क्षमता 292 बिस्तरों की है ।

रेल मंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि कोरोना संकट में पृथकवास बिस्तर की आवश्यकता को देखते हुए भारतीय रेल ने देश भर में 4,000 कोविड केयर कोच में 64,000 बिस्तर तैयार किये हैं ।169 कोच के माध्यम से 2,700 से अधिक बिस्तर राज्यों को अब तक उपलब्ध हुए हैं । भारतीय रेल के अनुसार, ऐसे कोच दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्थापित किये गए हैं । दिल्ली में, रेलवे ने राज्य सरकार की 1,200 बिस्तर क्षमता वाले 75 कोविड देखभाल कोचों की मांग पूरी की है। इनमें से 50 कोच शकूरबस्ती में खड़े हैं और 25 कोच आनंद विहार स्टेशन पर हैं। वर्तमान में, शकूरबस्ती पर 5 मरीज भर्ती कराए गए थे और एक मरीज को छुट्टी दे दी गयी है। वहीं, भोपाल (मध्य प्रदेश) में, रेलवे ने 292 बिस्तर क्षमता वाले 20 पृथकवास कोच तैनात किए हैं। इनमें 3 मरीज भर्ती कराए गए थे और वे वर्तमान में इस सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नंदरूबार (महाराष्ट्र) में, 292 बिस्तर क्षमता वाले 24 पृथकवास कोच तैनात किए गए हैं। इस केन्द्र में अभी तक 73 लोग भर्ती कराए गए हैं। उत्तर प्रदेश में, राज्य सरकार ने कोचों की मांग नहीं की है, लेकिन फैजाबाद, भदोही, वाराणसी, बरेली और नजीबाबाद में कुल 800 बिस्तर क्षमता (50 कोच) वाले 10-10 कोच तैनात हैं।

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बेंगलुरू। वन्यजीव अध्ययन केंद्र, बेंगलुरू की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ कृति कारंत को 2021 के ‘वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड' के लिए चुना गया है। यह सम्मान पाने वाली वह पहली भारतीय और एशियाई महिला हैं। वन्यजीव अध्ययन केंद्र ने मंगलवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी। बयान के अनुसार 'वाइल्ड इलिमेंट्स फाउंडेशन' द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार नवोन्मेषियों और भागीदारों सहित विभिन्न पक्षों के गठजोड़ को एक साथ लाता है ताकि वैश्विक सततता और संरक्षण के समाधान की पहचान की जा सके और यथास्थिति को दूर किया जा सके। कृति कारंत ने कहा कि इस पुरस्कार के लिए चुने जाने पर वह गौरवान्वित महसूस कर रही हैं और इस सम्मान से वन्यजीव अध्ययन केंद्र में संरक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा।

नई दिल्ली। भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के वरिष्ठ अधिकारी संजय कुमार का आज सुबह कोविड-19 संक्रमण की वजह से निधन हो गया। उन्हें बीते कल दिल्ली स्थित जीटीबी अस्पताल में भर्ती किया गया था।

 पीआईबी में उप-निदेशक (मीडिया और संचार) संजय कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की प्रचार आवश्यकताओं की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसके अलावा वे पर्यटन मंत्रालय के प्रचार कार्य के साथ भी जुड़े हुए थे। आईआईएस में 34 वर्षों के शानदार करियर के दौरान उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत पीआईबी की विभिन्न प्रचार इकाइयों को अपनी सेवाएं दीं। इसके अलावा उन्होंने एक केंद्रीय मंत्री के पर्सनल स्टाफ के रूप में भी काम किया। वहीं संजय कुमार ने एनसीईआरटी में बतौर पीआरओ भी अपनी सेवाएं दी। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक पुत्र हैं।

बलिया (उप्र)। बलिया जिले के बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के विजयीपुर में गंगा नदी के घाट पर मंगलवार की सुबह नहाते हुए दो किशोरों की डूबने से मृत्यु हो गई। बलिया शहर कोतवाली प्रभारी बाल मुकुंद मिश्र ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के विजयीपुर में गंगा नदी के घाट पर आज सुबह जयराम वर्मा (16) व उसका दोस्त सुजीत वर्मा (17) स्नान करते हुए डूब गए। काफी तलाश के बाद दोनों का शव बरामद कर लिया गया। उन्होंने बताया कि शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया।

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