नयी दिल्ली । केंद्र ने ग्रामीण भारत में कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन को लेकर कार्य जारी रखने का उल्लेख करते हुए शनिवार को कहा कि कुल 1,50,000 उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिसंबर 2022 तक आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) में बदले जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों का व्यापक नेटवर्क है। देश में 31 मार्च 2020 तक 155,404 उप स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी) और 24,918 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और 5895 शहरी पीएचसी हैं। बयान में कहा गया, ‘‘ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुल 1,50,000 उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिसंबर 2022 तक आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र में बदले जाएंगे। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समुदायों को पास में और निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।'' मंत्रालय ने कहा कि जरूरी जांच की सुविधाएं निशुल्क मुहैया करायी जाती है। उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर 14 जांच और प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र पर 63 जांच की सुविधा दी जा रही है। एसएचसी स्तर पर 105 दवाएं और पीएचसी स्तर पर 172 दवाएं निशुल्क मुहैया करायी जाती है। मंत्रालय ने कहा कि अब तक आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र से करीब 50.29 करोड़ लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाएं ली हैं और इनमें से करीब 54 प्रतिशत महिलाएं थीं। मंत्रालय ने रेखांकित किया कि ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म के जरिए टेलीमेडिसिन सेवा से साठ लाख से अधिक परामर्श दिए गए हैं और इनमें से 26.42 लाख परामर्श स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र पर दिए गए।

कोरापुट ।ओडिशा के कोरापुट जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा रहे एक ट्रक से कम से कम 1,277 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि ट्रक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर दिल्ली जा रहा था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पंजाब के लुधियाना के निवासी दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और वाहन से 1.1 करोड़ रुपये मूल्य का गांजा बरामद किया गया। जेपुर सदर पुलिस थाना प्रभारी आदित्य महाकुर ने कहा, “आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम बंदरगाह पर ऑक्सीजन सिलेंडर लादे गए। कोरापुट जिले में वाहन में गांजा लादा गया जिसे लखनऊ में डिलीवरी देना था। ट्रक दिल्ली जा रहा था।” उन्होंने बताया कि ट्रक जेपुर घाट रोड पर रोका गया और प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया गया। महाकुर ने कहा कि स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं और गिरोह में शामिल अन्य का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि चार लड़कियों को शनिवार को कामरूप जिले से छुड़ाया गया जिनके संदिग्ध मानव तस्करी की पीड़ित होने का संदेह है और इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सरमा ने कहा कि उदलगुरी जिले के पनेरी की चार लड़कियों को बैहाटा चरियालिन इलाके से छुड़ाया गया।

सरमा ने ट्विटर पर कहा कि इस सिलसिले में 32 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने कहा कि असम पुलिस ने मामले में शामिल अन्य लोगों के लिए तलाशी अभियान शुरू किया है।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) भास्कर ज्योति महंत ने बताया कि एक अन्य मामले में शुक्रवार को मोरीगांव जिले के मयोंन्ग इलाके से लापता हुए तीन बच्चों को कामरूप मेट्रोपॉलिटन से बचाया गया। उन्होंने माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर लिखा, ‘‘कल मयोन्ग से लापता हुए तीन बच्चों को पानीखैती के पास से छुड़ाया गया। इस अभियान पर माननीय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा नजर रखे हुए थे और मैं भी लापता बच्चों की तलाश की निगरानी के लिए मायोन्ग में था।

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पुराने शहर में तेज हवा से एक पुराना पेड़ गिर जाने से दो लोगों की दबकर मौत हो गई जबकि दो अन्य लोग घायल हो गये। शाहजहांनाबाद पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक जहीर खान ने बताया कि शाम को लगभग छह बजे तेज हवा और आंधी चलने से पुराने भोपाल शहर के भोपाल टॉकीज चौराहे के पास एक पुराना इमली का पेड़ कब्रिस्तान दीवार से लगी छह कच्ची दुकानों पर गिर गया। उन्होंने बताया कि पेड़ के कच्ची दुकानों पर गिरने से इसके मलबे में चार लोग दब गए। घटना के बाद राहत अभियान चला कर मलबे में दबे चार लोगों को निकाला गया। इनमें से दो युवकों अस्सू (21) और वाहिद (22) की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई जबकि दो गंभीर घायलों का उपचार अस्पताल में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राहत दल द्वारा पेड़ को काट कर और मलबे को सड़क से हटाया जा रहा है हालांकि अब मलबे में कोई व्यक्ति दबा नहीं है। खान ने बताया कि पेड़ गिरने से हताहत होने वाले चारों लोग दुकानों पर आए ग्राहक थे।

रांची। कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और शुरू में टीकाकरण का विरोध करने वाले दूरवर्ती नक्सल प्रभावित गांवों में भी 85 प्रतिशत तक लोगों ने टीकाकरण करवा लिया है जबकि कुछ अन्य दूरदराज के गांवों में सौ प्रतिशत तक टीकाकरण कराये जाने की पुष्टि हुई है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि झारखंड के पिछड़े और नक्सलवाद प्रभावित इलाके में भी सरकार के जागरूकता अभियान का असर नजर आने लगा है, उदाहरण के तौर पर दुमका के मसलिया प्रखंड स्थित रांगा पंचायत के गांवों में 85 प्रतिशत से अधिक टीकाकरण हो चुका है। वहीं शिकारीपाड़ा, दुमका और काठीकुंड प्रखंड के कई गांवों में 70 प्रतिशत से अधिक टीकाकरण हो चुका है। लातेहार जिले के उग्रवाद प्रभावित प्रखंड गारू में भी तेजी से टीकाकरण कार्य जारी है। लगभग 36 हजार आबादी वाले इस प्रखंड में निवास करने वाले ग्रामीण भी टीकाकरण के प्रति गंभीर हो रहे हैं और यहां 18 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 40 प्रतिशत लोगों का टीकाकरण कार्य हो चुका है। प्रवक्ता ने बताया कि गांव में जाकर उनकी ही भाषा, बोली में टीकाकरण के महत्व को समझाने से भ्रम और अफवाहों का असर खत्म होने लगा है। उन्होंने बताया कि लोग खुद टीकाकरण अभियान में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाने लगे हैं, यही कारण है कि कुछ गांवों को शत-प्रतिशत टीकाकरण का तमगा मिल चुका है। ऐसा ही एक गांव है, बनमारा। यह झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित सिमडेगा जिले के कुल्लू केरा पंचायत में है। यहां निवास करने वाले शत-प्रतिशत लोगों ने आगे आकर कोरोना से बचाव हेतु टीका ले लिया है। उन्होंने बताया कि यही जागरूकता सिमडेगा के ओडिशा बॉर्डर से सटे कुरडेग प्रखंड के चडरी मुंडा पंचायत स्थित जींस जरा कानी गांव के लोगों ने भी दिखाई है । सुदूरवर्ती गांव होने के बावजूद यहां के ग्रामीणों ने खुद के और अपने परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए शत-प्रतिशत टीकाकरण करा लिया है। यहां के ग्रामीण इतने जागरूक हैं कि वे अपने गांवों में दूसरे राज्यों और जिला से गांव वापस आ रहे लोगों एवं उनके परिजनों को सामुदायिक भवन में 14 दिनों तक का पृथकवास भी कराते हैं।

-FILE PHOTO

 मुंबई। मुंबई और आसपास के इलाकों में गत कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से पूर्वी उपनगर स्थित पवई झील शनिवार दोपहर को भर गई और पानी बाहर बहने लगा। बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अधिकारी ने यह जानकारी दी। पवई झील की क्षमता 545 करोड़ लीटर है और इसका पानी औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल होता है और इसका पानी मीठी नदी में बहता है।

 बीएमसी के मुताबिक पिछले साल पांच जुलाई को पवई झील पूरी तरह से मानसूनी बारिश के भरी थी। नगर निकाय ने बताया कि जब झील भरती है तो पानी करीब 2.23 वर्ग किलोमीटर इलाके में होता है लेकिन इसका जलग्रहण क्षेत्र 6.61 वर्ग किलोमीटर है।

 मुंबई में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है और भारत के मौसम विभाग (आईएमडी) ने रविवार तक के लिए मुंबई में 'रेड अलर्टÓ और सोमवार (14 जून) के लिए ऑरेंज अलर्ट  जारी किया है। आईएमडी के पूर्वानुमान के बाद बीएमसी ने भी अगले दो दिनों तक भारी बारिश की संभावना के चलते सभी एजेंसियों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है।

 गौरतलब है कि मुंबई को सात जलाशयों भात्सा, ऊपरी वैतरणा, मध्य वैतरणा, तन्सा, मोदक सागर, विहार और तुलसी से 385 करोड़ लीटर पानी की आपूर्ति होती है।     

नयी दिल्ली। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि केन्द्र एवं राज्य सीधी खरीद श्रेणी के तहत अब तक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए टीके की 25.87 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार (सुबह आठ बजे तक के आंकड़े के मुताबिक) कुल 25,87,41,810 खुराकों में से 24,76,58,855 खुराकें इस्तेमाल में आईं ,जिनमें बर्बाद हुई खुराकें शामिल हैं। इसमें कहा गया,‘‘ कोविड टीके की 1.12 करोड़ से अधिक खुराकें (1,12,41,187) अब भी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास हैं।'' मंत्रालय ने कहा कि टीके की 10,81,300 से अधिक खुराकें आनी बाकी हैं और अगले तीन दिन में ये राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को मिल जाएंगी।

नई दिल्ली। भोपाल के होम्योपैथी कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. निशांत नाम्बीसन ने सिकल सेल एनीमिया के रक्त परीक्षण के लिए एक ऐसा उपकरण विकसित किया है, जो वर्तमान में उपयोग किए जा रहे परीक्षण तकनीक की लागत से दस गुणा सस्ता और दस गुणा कम समय लेता है।

 इस पद्धति के प्रमुख शोधकर्ता और आविष्कारक डॉ. निशांत नाम्बीसन शासकीय होम्योपैथी कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। उनका कहना है कि यह उपकरण पांच मिनट से भी कम समय में परीक्षण के परिणाम बता देता है। इस उपकरण को बनाने में डॉ. निशांत नाम्बीसन एवं उनके साथियों, इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लाइड फिजिक्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर के शोधकर्ताओं का हाथ है।

 क्या है सिकल सेल एनीमिया 

 सिकल सेल एनीमिया लाल रक्त कोशिकाओं का जन्मतजात रक्त विकार है इसमें रोगी को विभिन्न अंगों में असहनीय दर्द की शिकायत रहती है। रोगी बार-बार बीमार होता है और अस्पताल में भर्ती होता रहता है। इस बीमारी में असामान्य हीमोग्लोबिन के वजह से लाल रक्त कोशिकाएं सिकल यानि हंसुए के आकार की हो जाती हैं। यह उनकी ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम और रक्त प्रवाह को धीमा करता है। इससे खून की कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया हो जाता है।

 डॉ. निशांत नाम्बीसन के अनुसार वर्तमान में भारत में दस लाख से अधिक लोगों को  सिकल सेल की बीमारी है। हर साल लगभग दो लाख बच्चे इस बीमारी के साथ पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि सिकल सेल एनीमिया के एक जन्मजात और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली आनुवंशिक बीमारी होने के कारण, भारत में इसके मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत में पूरी दुनिया के 50 प्रतिशत से अधिक सिकल सेल एनीमिया के रोगी मौजूद हैं। दक्षिण-पूर्वी गुजरात से दक्षिण-पश्चिमी ओडिशा तक फैली सिकल सेल बेल्ट के कारण यह बीमारी मध्य भारत में सबसे अधिक है। भारत में मध्य प्रदेश में इसके सबसे ज्यादा मरीज हैं।

 यह एक नई जैव-रासायनिक परीक्षण तकनीक है, जो स्वदेशी रूप से विकसित पोर्टेबल पामटॉप रिचार्जेबल डिवाइस के साथ काम करती है। इसमें रक्त की एक बूंद (पांच माइक्रोलिटर) का उपयोग होता है और इसे परीक्षण के लिए दूर-दराज के गांवों में भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इससे जांच की प्रक्रिया और निदान तक पहुंचने में कम समय तो लगता ही है साथ ही, परिवहन में होने वाले खर्च में भी कमी आती है। अब तक अमेरिका से आयात किए गए भारी भरकम एचपीएलसी मशीनों के कारण इस बीमारी की जांच प्रक्रिया बहुत जटिल थी लेकिन मेक-इन-इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाए गए इस उपकरण से भारत ही नहीं पूरी दुनिया के मरीजों के लिए सिकल सेल एनीमिया की जांच प्रक्रिया आसान हो जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी सहायता से रोगी के घर पर ही परीक्षण किया जा सकता है और इसका संचालन बहुत ही आसान है।

---

 नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, जो प्रतिष्ठित आरएसएसडीआई (रिसर्च सोसायटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया) के जीवन संरक्षक होने के साथ-साथ डायबिटीज और चिकित्सा के पूर्व प्रोफेसर भी रहे हैं, ने  कहा है कि मधुमेह और कोविड के बीच परस्पर-संबंध के बारे में ज्यादा जन जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों के कारण और प्रभावी संबंधों के बारे में कुछ आशंकाएं व्याप्त हैं।

 शुक्रवार को 'डायबिटीज इंडिया' वल्र्ड कांग्रेस- 2021 के मुख्य अतिथि के रूप में अपना उद्घाटन भाषण देते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कई अन्य क्षेत्रों की तरह, यहां तक कि अकादमी में भी, कोविड ने हमें विपरीत परिस्थितियों में नए मानदंडों की खोज करने के लिए प्रेरित किया है, जिसे इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार की अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की सफलता में स्पष्ट से देखा जा सकता है।

 डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले दो दशकों में भारत में टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसने अब अखिल भारतीय स्तर पर एक अनुपात को प्राप्त कर लिया है। टाइप 2 डायबिटीज, जो कि दो दशक पहले तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में ही प्रचलित हुआ करता था, आज उत्तर भारत में भी समान रूप से फैला हुआ है और साथ ही, यह महानगरों, शहरों और शहरी इलाकों से ग्रामीण इलाकों में भी स्थानांतरित हो चुका है। उन्होंने जागरूकता फैलाने के लिए कोविड - मधुमेह अकादमिक बैठकों की एक श्रृंखला की आवश्यकता पर भी बल दिया। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा की कोरोना ने हमें नए मानदंडों के साथ जीना सिखाया है साथ ही उन्होंने चिकित्सकों को औषधीय और गैर-औषधीय प्रबंधन के विभिन्न तरीकों पर जोर देने को कहा जो बीते कुछ वर्षों के दौरान महत्व खो चुके थे। उन्होंने यहां तक कहा कि कोविड महामारी खत्म होने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुशासन और ड्रॉपलेट इनफेक्शन से बचाव कई अन्य प्रकार के संक्रमणों के खिलाफ सुरक्षात्मक उपाय के रूप में कार्य करेगा, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो डायबिटीज के शिकार हैं।

  डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात को जोर देकर कहा कि यहां पर यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक डायबिटीज के रोगी को कोविड से संक्रमण हो और यह भी कि प्रत्येक कोविड संक्रमण से पीडि़त डायबिटीज के रोगी में जटिलताएं उत्पन्न हो।

 डॉ. जितेंद्र सिंह ने डायबिटीज के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए देश के सभी हिस्सों के कई डॉक्टरों को पुरस्कृत किया। उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, डॉ. शशांक जोशी, अहमदाबाद के डॉ. बंशी साबू, डायबिटीज इंडिया के ट्रस्टी, डॉ. अनूप मिश्रा, डायबिटीज इंडिया के अध्यक्ष, डॉ. एसआर अरविंद और आयोजकों की पूरी टीम की सराहना करते हुए कहा कि वे दुनिया के चार महाद्वीपों से सर्वश्रेष्ठ संकाय को एक साथ लेकर आए हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नकली खादी प्राकृतिक पेंट के अवैध निर्माण और इसकी बिक्री में शामिल गाजियाबाद के एक व्यापारी को ऐसी सभी गतिविधियों को तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि, उमेश पाल के एकल स्वामित्व वाली प्रतिवादी जेबीएमआर एंटरप्राइजेज "खादी" ब्रांड नाम का अवैध रूप से इस्तेमाल करके तथा "खादी प्राकृतिक पेंट" के नाम एवं पैकेजिंग की नकल करके उपभोक्ताओं को गुमराह कर रही है और यह "जालसाजी" में लिप्त है। इसने खादी की "ख्याति तथा प्रतिष्ठा" को ठेस पहुंचाई है।

खादी प्राकृतिक पेंट गाय के गोबर से बनाया गया एक अनूठा व अभिनव पेंट है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा विकसित फंगसरोधी तथा जीवाणुरोधी पेंट को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी के द्वारा 12 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च होने के बाद से ही यह पेंट काफी लोकप्रिय हो गया और देश के सभी हिस्सों से भारी मात्रा में इसके ऑर्डर मिल रहे हैं।

अदालत ने प्रतिवादी - जेबीएमआर एंटरप्राइजेज - को अपनी वेबसाइट www.khadiprakritikpaint.com का संचालन रद्द करने, व्यवसायिक नाम "खादी प्राकृतिक पेंट" के लिए संचालित अपना फेसबुक अकाउंट बंद करने और इसकी ईमेल आईडी [email protected] को निलंबित करने का भी निर्देश दिया है।

केवीआईसी के अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि, प्रतिवादी जेबीएमआर एंटरप्राइजेज द्वारा इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया जैसी थर्ड पार्टी वेबसाइटों पर भी नकली "खादी प्राकृतिक पेंट" बेचा जा रहा था। इसके अलावा, यह अपनी वेबसाइट पर एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार के आधिकारिक लोगो का इस्तेमाल उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाने के लिए कर रहा था कि, जेबीएमआर एंटरप्राइजेज सरकार से संबद्ध थी।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि, केवीआईसी ने "खादी प्राकृतिक पेंट" के निर्माण या विपणन के लिए किसी भी एजेंसी को आउटसोर्स नहीं किया है। केवीआईसी ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। केवीआईसी ने अब तक 1000 से अधिक निजी फर्मों को अपने ब्रांड नाम का दुरुपयोग करने और खादी के नाम से उत्पाद बेचने के लिए कानूनी नोटिस जारी किए हैं।

नई दिल्ली।  केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पहचाने गए, स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों के डेटा को संकलित करने और PRABANDH   पोर्टल पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के साथ इसकी मैपिंग के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को जानकारी दी है कि स्कूल न जाने वाले चिन्हित बच्चों और उनके लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी ब्लॉक स्तर पर प्रखंड संसाधन समन्वयकों के तहत अपलोड की जाएगी। उन्होंने कहा कि समय पर योजना का आकलन करने के लिए समग्र शिक्षा पोर्टल पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट और पुस्तिका भी साझा की गई है।

नई दिल्ली।  देश में विभिन्न स्थानों पर पदस्थापित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 2100 कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के तौर पर पदोन्नति दी गयी है। अद्र्धसैन्य बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में बताया। इन कर्मियों की पदोन्नति का आदेश कुछ समय पहले जारी किया गया था और यहां लोधी रोड स्थित सीजीओ कॉम्पलेक्स में बल के मुख्यालय समेत विभिन्न इकाइयों में इसके लिए समारोह का आयोजन हुआ।

 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रवक्ता ने बताया,  कोविड-19 महामारी और सामाजिक दूरी के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली-एनसीआर तथा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात कुछ ही कांस्टेबल को समारोह के लिए मुख्यालय बुलाया गया। सीआईएसएफ के कार्यवाहक महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे। सक्सेना ने कर्मियों को बधाई दी और कहा कि नियमित पदोन्नति बल की क्षमताओं को बढ़ाने और कर्मियों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

 सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुई थी और यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। सीआईएसएफ ताजमहल और लाल किला जैसे ऐतिहासिक स्थलों, इन्फोसिस जैसी निजी कंपनियों, दिल्ली मेट्रो, हवाई अड्डे, परमाणु प्रतिष्ठान जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को सुरक्षा मुहैया कराता है।

 

 

 

नई दिल्ली। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में शुक्रवार को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में विभिन्न पेट्रोल पंपों के निकट सांकेतिक प्रदर्शन किया।

 पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल घोड़ा-गाड़ी पर सवार होकर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के निकट पेट्रोल पंप पहुंचे। वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली तत्कालीन संप्रग सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय कर 9.20 रुपये था, लेकिन नरेद्र मोदी सरकार में इसके बढ़ाकर 32 रुपये कर दिया गया है।

 उन्होंने यह भी कहा,  सरकार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी बंद करना चाहिए। हम मांग करते हैं कि पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लिया जाए। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने राजेंद्र नगर और जनपथ में पेट्रोप पंपों के निकट विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। कांग्रेस का दावा है कि पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी के खिलाफ पूरे देश में सांकेतिक प्रदर्शन किया गया और इस दौरान कोरोना वायरस से संबंधित प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया गया।

 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने  अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को पीजी मेडिकल की प्रवेश परीक्षा एक महीने बाद कराने का निर्देश दिया।

 न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाशकालीन पीठ ने परास्नातक मेडिकल में दाखिला चाहने वाले डॉक्टरों की याचिका पर यह निर्देश दिया और मामले का निस्तारण कर दिया। याचिका में आईएनआई सीईटी 2021 परीक्षा के लिए 16 जून की तारीख तय करने वाली अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। पीठ ने कहा कि परीक्षा के कारण उम्मीदवारों को हो रही दिक्कत और कोविड ड्यूटी के कारण कई डॉक्टरों के परीक्षा केंद्रों से दूर स्थानों पर काम करने की वजह से परीक्षा को टालने की जरूरत है।

 एम्स द्वारा आयोजित कराए जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा में 815 सीटों के लिए करीब 80 हजार अभ्यर्थी हैं। ये 815 सीटें एम्स और जिपमर पुडुचेरी, एनआईएमएचएएनएस बेंगलुरु और पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के आठ संस्थानों में हैं। आईएनआई सीईटी 2021 परीक्षा पहले आठ मई को होनी थी लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे 16 जून को कराने का फैसला लिया गया।

 

 रामगढ़। रांची विश्वविद्यालय से स्नातक 25 वर्षीय रंजन कुमार महतो  झारखंड में लॉकडाउन लागू होने के चलते अपने खेत के तरबूज जब नहीं बेच पाये तो उन्होंने रामगढ़ छावनी के सिख रेजिमेंटल सेंटर के सैनिकों को पांच टन तरबूज की पेशकश की लेकिन सेना ने तरबूज बाजार कीमत पर खरीद लिये। रामगढ़ स्थित सिख रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर एम श्रीकुमार सहित एसआरसी के अधिकारी किसान रंजन कुमार महतो से इतने प्रभावित हुए कि बोकारो जिले के पास स्थित उनके खेत पर पहुंचे और तरबूज की उनकी उपज खरीद ली। 

कमांडेंट ब्रिगेडियर एम श्रीकुमार ने  बताया कि उन्हें युवा किसान रंजन कुमार महतो की तरबूज की खेती के बारे में उन्हें जानकारी मिली और पता चला कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार पर रोक के लिए राज्य में लागू लॉकडाउन के कारण वह तरबूज की पैदावार को उचित दाम पर नहीं बेच पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला कि महतो ने इस कारण से लगभग सवा सौ टन की तरबूज की पैदावार में से पांच टन तरबूज मुफ्त में सेना को देने का प्रस्ताव किया है। कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जानकारी होने पर गुरुवार को  सपरिवार एवं अपने अन्य अधिकारियों के साथ महतो के खेत पर पहुंचे और वहां से सेना के ट्रकों में तरबूज रेजिमेंटल सेंटर ले आये। उन्होंने बताया कि महतो ने सेना को तरबूज मुफ्त देने का प्रस्ताव दिया था लेकिन ''हमने उन्हें बाजार भाव पर मूल्य चुकाया और उनका भरसक उत्साहवर्धन भी किया।'' 

 युवा किसान महतो ने बताया कि उन्होंने रांची विश्वविद्यालय से कुछ वर्षों पूर्व स्नातक करने के बाद व्यावसायिक खेती करने का फैसला किया था और 25 एकड़ भूमि लीज पर ली थी। महतो ने बताया कि उन्होंने इस वर्ष उसमें से पांच एकड़ भूमि पर लगभग 15 लाख रुपये की लागत से तरबूज की खेती की लेकिन लॉकडाउन के चलते तरबूज के खरीदार ही नहीं मिल रहे थे। महतो ने बताया कि उन्होंने अपने खेतों में कई अन्य प्रकार की सब्जियां भी उगायी हैं लेकिन राज्य में लागू लॉकडाउन के चलते उन्हें इस वर्ष भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा, ''रामगढ़ से सेना के सिख रेजिमेंटल सेंटर के अधिकारी उनके बुलावे पर आज उनके खेतों पर पहुंचे और पांच टन तरबूज खरीद कर ले गये।  

नयी दिल्ली। उच्च शिक्षा में सकल पंजीकरण अनुपात (जीईआर) पिछले पांच साल में 11 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है वहीं इसी अवधि में पढ़ाई के लिए महिलाओं का पंजीकरण 18 फीसद से अधिक बढ़ा है। उच्च शिक्षा के अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई), 2019-20 में यह बात सामने आई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में 2015-16 से 2019-20 की अवधि में विश्वविद्यालयों की संख्या 30.5 प्रतिशत बढ़ी है, वहीं इसी अवधि में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेजों की संख्या करीब 8.4 प्रतिशत बढ़ी है। सर्वेक्षण में कुल 1,019 विश्वविद्यालय, 39,955 कॉलेज और 9,599 अन्य संस्थानों ने भाग लिया। इसमें देश में उच्च शिक्षा की मौजूदा स्थिति पर प्रमुख संकेतकों का उल्लेख किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट किया, ‘‘2019-20 में सकल पंजीकरण अनुपात या उच्च शिक्षा में पंजीकरण कराने वाले पात्र आयु समूह के विद्यार्थियों का प्रतिशत 27.1 है, जिसमें 2018-19 (26.3 प्रतिशत) तथा 2014-15 (24.3 प्रतिशत) से वृद्धि दर्ज की गयी है।'' उन्होंने कहा, ‘‘हमने देश में शिक्षण संस्थानों की अत्यधिक वृद्धि देखी है। 2015-16 में देश में विश्वविद्यालयों की संख्या 799 थी जो 2019-20 में 30.5 प्रतिशत बढ़कर 1,043 हुई। 2015-16 में देश में कॉलेजों की संख्या 39,071 थी जो 2019-20 में 8.4 प्रतिशत बढ़कर 42,343 हुई।'' देश में सर्वाधिक छात्र पंजीकरण उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया जहां 49.1 प्रतिशत छात्रा और 50.9 फीसदी छात्राएं हैं।

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-7 (ग्रुप ऑफ सेवन) शिखर सम्मेलन के संपर्क (आउटरीच) सत्रों को 12 और 13 जून को संबोधित करेंगे। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आमंत्रण पर डिजिटल माध्यम से इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ब्रिटेन इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और उसने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को जी-7 सम्मेलन में आमंत्रित किया है। जी-7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ही यूरोपीय संघ है। यह दूसरा मौका होगा जब प्रधानमंत्री जी-7 की बैठक में शामिल होंगे। वर्ष 2019 में फ्रांस की अध्यक्षता में हुए जी-7 के शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन के ‘‘जलवायु, जैव विविधता और महासागर और डिजिटल बदलाव'' से जुड़े सत्रों में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि सम्मेलन का विषय ‘‘बेहतर पुननिर्माण'' है और ब्रिटेन ने अपनी अध्यक्षता के तहत चार प्राथमिक क्षेत्र तय किए हैं। बयान के मुताबिक इनमें भविष्य की महामारियों के खिलाफ लचीलेपन को मजबूती प्रदान करने के साथ ही कोरोना वायरस महामारी से वैश्विक 'रिकवरी' का नेतृत्व करना, जलवायु परिवर्तन का समाधान, निष्पक्ष और मुक्त व्यापार का समर्थन करते हुए भावी समृद्धि को बढ़ावा देना और साझा मूल्यों व खुले समाजों का समर्थन करना शामिल है। इस सम्मेलन में स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन को केंद्र में रखकर कोरोना महामारी से वैश्विक रिकवरी के आगे के रास्तों पर सभी नेता अपने विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। ज्ञात हो कि विदेश मंत्रालय ने पिछले महीने कहा था कि मोदी देश में कोरोना वायरस महामारी की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर जी-7 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन नहीं जाएंगे। पिछले महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जी-7 देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन का दौरा किया था। हालांकि भारतीय प्रतिनिधमंडल के दो सदस्यों के कोविड-19 से संक्रमित पाये जाने के बाद वह स्वयं इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो सके थे। उन्होंने डिजिटल माध्यम से सम्मेलन में हिस्सा लिया था।

 

नयी दिल्ली । केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मियों में टीकाकरण के निम्न स्तर, खासतौर पर दूसरी खुराक के मामले को ‘ गंभीर चिंता' करार देते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बृहस्पतिवार को सलाह दी कि वे प्राथमिकता वाले समूह को दूसरी खुराक देने पर ध्यान केंद्रित करें एवं इसके लिए प्रभावी योजना बनाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक टीकाकरण में प्रगति के लिए केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की अध्यक्षता में राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई और इस दौरान रेखांकित किया कि गया कि 82 प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मियों (एचसीडब्ल्यू) को ही टीके की पहली खुराक दी गई है जबकि दूसरी खुराक के मामले में यह संख्या महज 56 प्रतिशत है। बयान के मुताबिक पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु और असम सहित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस समूह के टीकाकरण का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है। बयान में कहा गया कि अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मियों में 85 प्रतिशत को टीके की पहली खुराक दी गई लेकिन दूसरी खुराक केवल 47 प्रतिशत कर्मियों को ही दी गई है। इसके मुताबिक बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना, कर्नाटक और पंजाब सहित कुल 19 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर अग्रिम मोर्चे के कर्मियों को दूसरी खुराक देने का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव दोहराया कि महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवा की रक्षा व इस समूह के बीच सार्वभौमिक टीकाकरण जरूरी है एवं लाभार्थियों की पूर्ण सुरक्षा के लिए समय पर टीकाकरण अहम है। राज्यों से कहा गया कि वे स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मियों पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरी खुराक सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी योजना बनाए। बयान के मुताबिक राज्यों को इस समूह के टीकाकरण के लिए विशेष समय और सत्र निर्धारित करने का सुझाव दिया गया। भूषण ने रेखांकित किया कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी अपर्याप्त है।

कोलकाता । प्रख्यात फिल्म निर्देशक बुद्धदेब दासगुप्ता का काफी दिनों तक गुर्दे की बीमारी से जूझने के बाद बृहस्पतिवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से यहां स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वह 77 वर्ष के थे। उनके परिवार में पत्नी और उनकी पहली शादी से दो बेटियां हैं। परिवार के सदस्यों ने बताया कि दासगुप्ता की पत्नी सोहिनी ने शहर में कलिकापुर इलाके में स्थित उनके आवास में सुबह छह बजे देखा कि दासगुप्ता के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि उन्हें नींद में ही दिल का दौरा पड़ा था। दासगुप्ता कहानियों को दिलचस्प तरीके से पेश करने के लिए प्रसिद्ध थे, वह अक्सर जटिल मानवीय चरित्रों की पड़ताल में शामिल होते थे और मार्मिक प्रश्नों को सामने लाते थे। उनकी राजनीतिक विचारधारा उनके सिनेमा में अच्छी तरह से परिलक्षित होती थी । उनकी कई कविताएं भी प्रकाशित हुईं है। जाने-माने निर्देशक के देहांत पर देशभर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री ने भी उनके निधन पर दुख जताया। मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘बुद्धदेव दासगुप्ता के निधन से दुखी हूं। उनके विविधतापूर्ण कार्यों ने समाज के सभी वर्गों के दिलों को छुआ । वह एक प्रसिद्ध विचारक और कवि भी थे। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के सदस्यों और उनके चाहने वालों के साथ हैं।'' निर्देशक के परिवार एवं मित्रों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, “प्रख्यात फिल्मकार बुद्धदेव दासगुप्ता के निधन से दुखी हूं। अपने काम के जरिए उन्होंने सिनेमा की भाषा को अनूठा बना दिया। उनका निधन फिल्म समुदाय के लिए बड़ा नुकसान है।” उनके निधन पर दुख जाहिर करते हुए फिल्मकार गौतम घोष ने कहा, “बुद्ध दा खराब सेहत के बावजूद फिल्म बना रहे थे, लेख लिख रहे थे और सक्रिय थे। उन्होंने स्वस्थ न होते हुए भी 'टोपे' और ‘उरोजहाज' का निर्देशन किया। उनका जाना हम सबके लिए बहुत बड़ा नुकसान है।” अभिनेत्री-निर्देशक अर्पणा सेन ने कहा कि दासगुप्ता की फिल्में ‘‘यथार्थवाद में डूबी'' रहती थीं।

सेन ने कहा, “मुझे दुख है कि मैं बुद्धदेब दा को श्मशान घाट जाकर अंतिम विदाई नहीं दे पाउंगी जैसा मैंने मृणाल दा को दी थी। यह दुखी करने वाला है कि हम इस कोविड वैश्विक महामारी और लॉकडाउन के कारण उनके जैसे क्षमतावान निर्देशक को उचित सम्मान नहीं दे सकते हैं।” 1944 में पुरुलिया में जन्मे, दासगुप्ता ने अपने करियर की शुरुआत एक कॉलेज में व्याख्याता के तौर पर की थी। बाद में कलकत्ता फिल्म सोसाइटी में सदस्य के तौर पर नामांकन के बाद वह 1970 के दशक में फिल्म निर्माण में उतर गए। उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म 1978 में बनाई थी और एक कवि-संगीतकार-निर्देशक के तौर पर अपनी छाप छोड़ी थी। उनके निर्देशन में बनीं कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में ‘नीम अन्नपूर्णा', ‘गृहजुद्ध', ‘बाघ बहादुर', , ‘लाल दर्जा', ‘उत्तरा', ‘स्वपनेर दिन', ‘कालपुरुष' आदि शामिल है। उन्होंने ‘अंधी गली' और ‘अनवर का अजब किस्सा' जैसी हिंदी फिल्मों का भी निर्देशन किया।

अभिनेता एवं रंगमंच की हस्ती कौशिक सेन ने कहा कि दासगुप्ता सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक और मृणाल सेन जैसे फिल्मकारों के स्तर के थे “जिन्होंने बांग्ला सिनेमा को वैश्विक मंचों तक पहुंचाया।” उन्होंने कहा, “उनपर अकसर आरोप लगता था कि वह ऐसा सिनेमा बनाते हैं जो बड़े जनसमूह को आसानी से समझ में नहीं आती है। लेकिन वह उस शैली पर टिके रहे, वह कभी अपने भरोसे से भटके नहीं।” अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी ने दासगुप्ता के साथ 'स्वप्नेर दिन' और 'अमी यास्मीन आर अमर मधुबाला' में काम किया है। उन्होंने रेखांकित किया कि "बुद्धदेव दासगुप्ता भारतीय सिनेमा और अंतरराष्ट्रीय फिल्म हलकों में एक प्रेरक प्रकाश थे।" अभिनेता चंदन रॉय ने कहा कि वह सहजता से सपनों को वास्तविकता के जोड़ देते थे।

दासगुप्ता ने अपने जीवनकाल में 12 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। वह उदारवादी विचारधारा के थे और हाल के वर्षों में उन्होंने कई राजनीतिक गतिविधियों की आलोचना की थी। वह युवा फिल्मकार अनिक दत्ता के साथ तब खड़े रहे जब सत्ता वर्ग विरोधी फिल्म ‘भोबिष्योतर भूत' को रिलीज़ होने के एक हफ्ते बाद सिनेमा घरों से हटा दिया गया था। बॉलीवुड अभिनेता नवाज़दुद्दीन सिद्दीकी ने दासगुप्ता को “एक सच्चे दिग्गज निर्देशक" और एक "महा मानव" बताया। उन्होंने कहा कि वह भाग्यवान हैं कि उन्हें ‘अनवर का अजब किस्सा' में निर्देशक के साथ काम करने का मौका मिला। इसी फिल्म में काम करने वाले ‘मिर्जापुर' के अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने कहा कि उनका फिल्मकार के साथ बहुत शानदार और स्नेह का रिश्ता था। वह सिनेमा के मास्टर थे और उनका आज चले जाना बहुत दुखद है। दासगुप्ता को बंगाली सिनेमा का बेहतरीन निर्देशक बताते हुए अभिनेत्री दीप्ती नवल ने कहा , “"मुझे उनके साथ 'अंधी गली' नामक एक हिंदी फिल्म में काम करने का सौभाग्य मिला और तब से बुद्ध दा के लिए उनके मन में न केवल एक अच्छे निर्देशक के रूप में बल्कि एक अत्यंत संवेदनशील कवि और एक अद्भुत, सौम्य इंसान के रूप में भी बहुत सम्मान है।” वेनिस फिल्म उत्सव सिल्वर लायन, लोकार्नो क्रिटिक्स पुरस्कार और लोकार्नो स्पेशल जूरी पुरस्कार के विजेता ने कुछ साल पहले अपनी एक फिल्म को व्यावसायिक रिलीज न मिलने पर  कहा था, “मुझे दुख होता है कि मेरी फिल्मों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलती है लेकिन कोलकाता और बंगाल के अन्य हिस्सों में वे सिनेमाघरों में नहीं पहुंच पाती हैं।

भोपाल । मध्यप्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले 86 कर्मचारियों के परिजनों को आठ दिन के अंदर अनुकंपा आधार पर नियुक्ति देने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सिलावट ने बृहस्पतिवार को यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘प्रदेश में कोविड-19 महामारी के कारण जल संसाधन विभाग के कुल 86 कर्मचारियों की जान चली गई। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे कर्मियों के परिजनों को आठ दिन के अंदर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी जाए।'' उन्होंने प्रदेश के सभी संबंधित अधिकारियों को इस मुद्दे पर कार्यवाही के साथ विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय को अद्यतन करने का भी निर्देश दिया। इससे पहले, सिलावट चौकीदार उत्तम मेश्राम के घर गये और उनके बेटे मनीष को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र सौंपा। इसके साथ ही मंत्री ने अधिकारियों के साथ मनीष को कार्यालय भेजा ताकि वह आज ही सेवा में शामिल हो सके। उत्तम मेश्राम की कोविड-19 बीमारी से मृत्यु हो गई थी। सिलावट इसके बाद कर्मचारी अशोक कुमार खरे के घर भी पहुंचे। खरे की भी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई थी। मंत्री ने खरे की पत्नी को 3.25 लाख रुपये बकाया राशि का मंजूरी पत्र सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने एक अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए नामित किया कि खरे के परिवार को उनकी सभी बकाया सुविधाएं हासिल हों। मंत्री ने प्रदेश के सभी संभागों में एक-एक अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए नामित किया कि कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले विभाग के कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को उनकी सभी बकाया सुविधाएं हासिल हों। साथ ही सिलावट ने मृतक कर्मचारियों के परिवार से संपर्क में रहने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। मंत्री ने अनुकंपा के आधार पर कर्मचारियों के घर जाकर व्यक्तिगत रूप से नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

जयपुर। राजस्थान के राजसमंद जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार को दो भाइयों के शव एक पेड़ से लटके मिले। थानाधिकारी शैतान सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने शवों को पेड़ से लटका देखकर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेजा है। उन्होंने बताया कि अंबालाल (22) और उसका छोटा भाई प्रकाश (18) गुजरात में काम करते थे और कुछ दिन पहले ही राजसमंद लौटे थे। दोनों के शव बृहस्पतिवार को पेड़ से लटके मिले। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

-file photo

 

अंतिम तिथि 15 सितम्बर

नयी दिल्ली।  केंद्र ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह पद्म पुरस्कारों को ‘‘जनता का पद्म'' में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र ने साथ ही सभी नागरिकों से प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान के लिए स्व-नामांकन सहित नामांकन और सिफारिशें करने का आग्रह किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि गणतंत्र दिवस, 2022 की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाने वाले इन पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन या सिफारिशें खुली हैं, जिसकी अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2021 है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ऐसे नामांकन और सिफारिशें केवल ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी।

पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल हैं जिनमें मुख्य तौर पर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल है। बयान में कहा गया है कि सरकार पद्म पुरस्कारों को ‘‘जनता का पद्म'' में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए सभी नागरिकों से नामांकन, स्व-नामांकन सहित सिफारिशें करने का अनुरोध किया जाता है। नामांकन और सिफारिशों में पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें वर्णनात्मक रूप में एक उद्धरण (अधिकतम 800 शब्द), होना चाहिए जिसमें व्यक्ति की विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियां और व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाएं शामिल होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने पहले ही सभी राज्यों को संभावित पुरस्कार विजेताओं का पता लगाने के लिए एक विशेष खोज समिति गठित करने के लिए कहा है, जिन्हें उनकी असाधारण सेवाओं के बावजूद इस पुरस्कार के लिए उनके नाम पर अब तक विचार नहीं किया गया है। 2014 से मोदी सरकार ऐसे ‘नायकों' को पद्म पुरस्कार प्रदान कर रही है जिन्होंने विभिन्न तरीकों से समाज में योगदान दिया है। गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं और उत्कृष्टता संस्थानों से अनुरोध किया है कि महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में से प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं। बयान में कहा गया है कि 'दिव्यांग' व्यक्ति जो समाज की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में सम्मान के पात्र हैं। गृह मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों को भेजे एक पत्र में कहा था कि अक्सर ऐसे कई लोगों को मुख्य रूप से इस कारण से अनदेखा किया जा सकता है कि वे सार्वजनिक क्षेत्र में प्रचार या ध्यान दिये जाने की चाहत नहीं रखते। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आर के सिंह द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है, ‘‘इसलिए, ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के लिए ठोस प्रयास करने का अनुरोध किया जाता है जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियों को मान्यता दी जानी चाहिए और उनके पक्ष में उपयुक्त नामांकन करें। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे योग्य व्यक्तियों की मान्यता केवल इन पुरस्कारों की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी।'' उन्होंने कहा, ‘‘उपरोक्त पृष्ठभूमि में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया गणतंत्र दिवस, 2022 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए उपयुक्त नामांकन भेजें। इस संबंध में, यह सुझाव दिया जाता है कि आप पहचान करने, विचार करने और अंतिम रूप देने के लिए एक विशेष खोज समिति का गठन कर सकते हैं।

आगरा ।आगरा में बृहस्पतिवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर स्थित छलेसर फ्लाईओवर पर एक बस वहां खड़े एक कैंटर वाहन से टकरा गई। हादसे में बस में सवार कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हादसा एत्मादपुर थाना क्षेत्र में आने वाले इलाके में सुबह करीब 4.30 बजे हुआ। उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस कानपुर से आ रही थी और आगरा बस स्टैंड की ओर जा रही थी। पुलिस उप-निरीक्षक उदयवीर सिंह ने बताया कि बस पहले सड़क पर खड़े कैंटर से टकराई और उसके बाद डिवाइडर पर चढ़ गई। उन्होंने कहा कि मृतकों की पहचान मणि (60), रेशम (65), मंडलेश्वर (28) और नरेंद्र सिंह चौहान (52) के तौर पर की गई है। एसआई सिंह के अनुसार घायलों का यहां सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है।