इंदौर ।पुलिस ने इंदौर में एक पड़ोसी के पालतू कुत्ते की गोली मारकर हत्या के आरोप में 53 वर्षीय व्यक्ति को गुरुवार को गिरफ्तार किया। आरोपी की पत्नी को कुत्ते ने काट लिया था, जिसके कारण उसने आग-बबूला होकर यह आपराधिक कदम कथित तौर पर उठाया। द्वारकापुरी पुलिस थाने के उप निरीक्षक मनीष माहोर ने बताया कि भारतीय दंड विधान की धारा 429 के तहत गिरफ्तार आरोपी की पहचान नरेंद्र विश्वैया (53) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि सुदामा नगर में रहने वाले आरोपी विश्वैया ने एक पड़ोसी के पालतू कुत्ते पर अपनी लाइसेंसी राइफल से बुधवार देर रात गोली दागी और गर्दन पर गोली लगने से कुत्ते ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। माहोर ने बताया, "वारदात का सबब पूछे जाने पर आरोपी विश्वैया ने दावा किया कि कुत्ते ने उसकी पत्नी को काट लिया था और यह जानवर उसके इलाके के अन्य लोगों को भी काटकर घायल कर चुका था।" उन्होंने बताया कि आरोपी विश्वैया की लाइसेंसी राइफल जब्त कर ली गई है और कुत्ते के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। उप निरीक्षक ने बताया, "हम मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं। अगर कुत्ते ने आरोपी विश्वैया की पत्नी को वाकई काटा होगा, तो हम उसके मालिक के खिलाफ भी उचित कानूनी कदम उठाएंगे।" file photo

नयी दिल्ली। सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं और इस लिहाज से राज्यों, जिलाधिकारियों, पुलिस, पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियां तय की हैं। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव राम मोहन मिश्रा ने कहा कि जो कदम उठाये जा रहे हैं, उन्हें मुख्यधारा में लाने और सुगम बनाने के लिहाज से प्राथमिक कर्तव्य वाले लोगों की प्रमुख जिम्मेदारियां निर्धारित की गयी हैं ताकि महामारी के दौरान बच्चों का सर्वश्रेष्ठ हित सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामे में कहा कि राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, देश में 9,346 बच्चे ऐसे हैं जो घातक संक्रमण की वजह से अपने माता-पिता में से कम से कम एक को खो चुके हैं और इनमें 1,700 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके माता-पिता, दोनों की ही कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु हो गयी। मिश्रा ने राज्यों, जिलाधिकारियों, पुलिस, पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की भूमिकाएं निर्धारित करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये। राज्यों को सर्वेक्षण और संपर्क के माध्यम से संकटग्रस्त बच्चों का पता लगाना होगा और हर बच्चे के प्रोफाइल के साथ डाटाबेस तैयार करना होगा। उन्हें बच्चों की विशेष जरूरतों का विवरण भी लिखना होगा और इसे ‘ट्रैक चाइल्ड पोर्टल' पर अपलोड करना होगा। मिश्रा ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा कि बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) को अस्थायी रूप से ऐसे बच्चों को रखने की जिम्मेदारी दी जाए जिनके माता-पिता कोविड-19 के कारण अस्वस्थ हैं और उनके परिवार में अन्य कोई संबंधी नहीं है। ऐसे बच्चों को जरूरी मदद दी जाए। केंद्रीय अधिकारी ने राज्यों से एक स्थानीय हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने को कहा जिस पर विशेषज्ञ परेशानी से जूझ रहे बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहयोग दे सकें। उन्होंने कहा कि कोविड से बुरी तरह प्रभावित बच्चों के संरक्षक की भूमिका जिलाधिकारी (डीएम) निभाएंगे।

आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में मछलियों को दाना डालने के दौरान यमुना नदी में डूबे दो भाइयों के शव गोताखोरों ने घटना के करीब 18 घंटे बाद बृहस्पतिवार को बरामद किया। मालूम हो कि गत बुधवार को जवाहर पुल पर लोहियानगर निवासी चचेरे भाई सौरभ (17) और विशाल (27) यमुना नदी में मछलियों को दाना डाल रहे थे तभी एक भाई का पैर फिसला और वह नदी में गिर गया, उसे बचाने की कोशिश दूसरे भाई ने की और इस दौरान दोनों यमुना नदी में डूब गए। पुलिस ने बताया कि दोनों की तलाश बुधवार को गोताखोरों ने की लेकिन देर रात तक शव नहीं मिले, बृहस्पतिवार की सुबह फिर से तलाश शुरू की गई। उन्होंने बताया कि करीब 18 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों के शवों को निकाला गया।

एत्माद्दौला थाने के निरीक्षक देवेंद्र शंकर पाण्डेय ने बताया कि दोनों युवकों के शव यमुना से निकाले जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी कर कहा है कि वे समाज के सबसे कमजोर और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड जारी कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत उन्हें शामिल करें। केंद्र का यह निर्देश ऐसी खबरों के बीच आया है कि सर्वाधिक गरीब तबके को खाद्यान्न की सख्त जरूरत है, लेकिन वे राशन कार्ड हासिल नहीं कर पा रहे हैं। खाद्य सचिव सुधांशु पाण्डेय ने एक आभासी संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एनएफएसए के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1.97 करोड़ लोगों को जोड़ने की गुंजाइश है। इसके तहत कुल 14 राज्यों ने अपना 100 प्रतिशत कोटा पूरा कर लिया है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर खाद्य मंत्रालय ने कहा कि एनएफएसए के तहत चिन्हित आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्गों को इसके दायरे में शामिल करना महत्वपूर्ण है। खाद्य मंत्रालय ने इस संबंध में बुधवार को सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को शहरी और ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या के बीच वंचित तबकों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पहचान कर उन्हें एनएफएसए के तहत राशन कार्ड जारी करने का परामर्श दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि राज्य यह काम एनएफएसए के तहत उनको उपलब्ध दायरे के भीतर कर सकते हैं। एनएफएसए के तहत सरकार कार्डधारी प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने पांच किलो गेहूं और चावल दो से तीन रुपये की बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराती है। वर्ष 2013 में पारित इस कानून के तहत करीब 80 करोड़ लोग आते हैं।

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नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को 12वीं कक्षा के छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ संवाद किया और कहा कि परीक्षा रद्द होने के बाद के समय का सदुपयोग उन्हें रचनात्मक और लाभकारी गतिविधियों में करना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय की ओर से डिजिटल माध्यम से आयोजित इस संवाद में अचानक पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों को किसी भी परीक्षा को लेकर कभी भी तनाव में नहीं रहना चाहिए। इस संवाद के दौरान उन्होंने छात्रों से पूछा कि कोविड-19 के मद्देनजर परीक्षा रद्द होने के बाद वह कैसा महसूस कर रहे हैं और आगे के लिए वह क्या योजना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने छात्रों से पूछा कि वह क्या इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) और चैम्पियंस लीग देखना पसंद करेंगे या फिर आलंपिक का इंतजार करेंगे। उन्होंने छात्रों से कहा कि उन्हें ‘‘ स्वास्थ ही धन है'' के मंत्र को हमेशा याद रखना चाहिए और पूछा कि शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए वह क्या करते हैं।'' संवाद के दौरान कई छात्रों ने परीक्षा रद्द होने के बाद के अनुभव साझा किए और बताया कि इससे उन्हें कितनी राहत मिली और कैसे अनिश्चितता की स्थिति समाप्त हुई। मोदी ने छात्रों से कहा कि परीक्षा रद्द करने का फैसला उनके हित में लिया गया है।

कुछ अभिभावकों ने भी प्रधानमंत्री से अपने विचार साझा किए और बताया कि कैसे छात्र कॉलेज में नामांकन पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ज्ञात हो कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद सरकार ने मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया था। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की गई। साथ ही यह फैसला भी हुआ कि सीबीएसई 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के परिणामों को समयबद्ध तरीके से एक पूर्णत: स्‍पष्‍ट उद्देश्यपरक मानदंड के अनुसार संकलित करने के लिए आवश्‍यक कदम उठाएगा।

 

नयी दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) 15 जुलाई को स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिये पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। डीयू का अनुमान है कि तब तक सभी स्कूल बोर्ड परिणाम घोषित कर देंगे। विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सीबीएसई और सीआईएससीई द्वारा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द किये जाने के बाद अधिकारियों ने कहा कि विश्वविद्यालय की दाखिला समिति और अकादमिक परिषद के साथ चर्चा कर स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रमुख राजीव गुप्ता ने कहा, ''विश्वविद्यालय 15 जुलाई को पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। हमें उम्मीद है कि तब तक अधिकतर बोर्ड न केवल यह तय कर लेंगे कि उन्हें क्या करना है बल्कि वे अपने परिणाम भी घोषित कर देंगे।'' हर साल, विश्वविद्यालय के कॉलेज पाठ्यक्रमों के लिए कट-ऑफ घोषित करते हैं और मानदंडों को पूरा करने वाले छात्र संबंधित कॉलेजों में आवेदन करते हैं। केन्द्रीय विश्वविद्याल संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीयूसीईटी) पर भी शिक्षा मंत्रालय के फैसले का इंतजार है। गुप्ता ने कहा, ''मंत्रालय जो कहेगा, हम उसका अनुसरण करेंगे। हम दिशा-निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।'' पिछले साल कोरोना वायरस महामारी की पहली लहर के चलते पूरी दाखिला प्रक्रिया ऑनलाइन हुई थी।

 

देहरादून। उत्तराखंड सरकार कोविड-19 का प्रकोप कम होने तथा कोरोना कर्फ्यू के समाप्त होने के बाद चारधाम यात्रा को चरणबद्ध तरीके से खोलने पर विचार कर रही है। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कारण पर्यटन उद्योग को हो रही समस्याओं पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात करने के बाद पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने बृहस्पतिवार को कहा कि यद्यपि इस संबंध में अभी अंतिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले हफ्तों में महामारी का प्रकोप अगर कम होता है तो चारधाम यात्रा को चरणबद्ध तरीके से खोलने के बारे में योजना बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में, चारधाम यात्रा को स्थानीय लोगों के लिए खोला जाएगा जिसका मतलब है कि चमोली, रूद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के जिलों के निवासी इन धामों में जा सकेंगे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम इन्हीं जिलों में स्थित है। महाराज ने कहा कि अगर पहले चरण में सब कुछ ठीक रहता है तो दूसरे चरण में प्रदेश के अन्य जिलों के लोगों को तीर्थयात्रा की अनुमति दी जाएगी जबकि राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को कुछ प्रतिबंधों के साथ तीसरे चरण में आने की इजाजत दे दी जाएगी। हालांकि, मंत्री ने कहा, ‘‘सब कुछ कोविड-19 की स्थिति पर निर्भर करेगा। चारधाम यात्रा को चरणबद्ध तरीके से खोलना तभी संभव होगा जब कोरोना वायरस से संक्रमण की दर तथा मृत्यु दर में गिरावट जारी रहेगी और प्रदेश में जारी कोरोना कर्फ्यू समाप्त हो जाएगा।'' उत्तराखंड में इस समय लागू कोरोना कर्फ्यू आठ जून की सुबह छह बजे समाप्त हो रहा है लेकिन इसे चरणबद्ध ढंग से हटाए जाने की संभावना के मद्देनजर अभी कुछ प्रतिबंध जारी रह सकते हैं। चारों हिमालयी धाम अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मई में ही नियमित पूजा अर्चना के लिए खुल चुके हैं लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते तीर्थयात्रियों को इनमें शामिल होने के लिए आने की अनुमति नहीं दी गयी है। महामारी के कारण चारधाम यात्रा पिछले वर्ष भी कई माह देर से शुरू हुई थी और शुरू होने के बाद भी 72 घंटे पूर्व की कोविड जांच रिपोर्ट लाने जैसे कई प्रतिबंधों के चलते तीर्थयात्रियों की संख्या साढे तीन लाख से कुछ ही ज्यादा रही थी। महाराज ने बताया कि उन्होंने पर्यटन उद्योग के लिए एक राहत पैकेज की मांग भी की है जहां कोरोना वायरस की महामारी के कारण लोग आजीविका का संकट झेल रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के कारण पर्यटकों की नगण्य संख्या के चलते होटल मालिकों, ढाबा चलाने वालों और वाहन आपरेटरों को जबरदस्त झटका लगा है। फरवरी-मार्च में महामारी में कुछ कमी आने के बाद पटरी पर लौटने की कोशिश कर रहे मसूरी और नैनीताल के होटलों को हाल में आई महामारी की दूसरी लहर के चलते अपनी लगभग सारी बुकिंग रद्द करनी पड़ी। पर्यटकों के न आने तथा अपनी क्षमता से आधी सवारियां बैठाने के कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण वाहन संचालकों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री रावत ने राहत पैकेज की मांग पर सकारात्मक रूख दिखाया है और इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

नई दिल्ली।  केन्द्र ने शिक्षक पात्रता परीक्षा- टी ई टी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट की वैधता की अवधि सात वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का फैसला किया है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यह फैसला पिछली अवधि से यानी वर्ष 2011 से लागू होगा। श्री निशंक ने कहा कि राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश ऐसे उम्मीदवारों के लिए नये टी ई टी प्रमाणपत्र जारी करने अथवा पुराने प्रमाण पत्रों को पुन: वैध करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे जिनकी सात वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो गई है। शिक्षा मंत्री ने इसे शिक्षण के क्षेत्र में करियर बनाने के आकांक्षी उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बढाने का सकारात्मक कदम बताया। स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने का पात्र होने के लिए टी ई टी अनिवार्य क्वालिफाइंग परीक्षा है।

नई दिल्ली।  घर में ही बैठे-बैठे कोरोना की जांच करने वाली भारत की पहली टेस्टिंग किट लॉन्च हो गई है। इस किट की मदद से महज 15 मिनट रिजल्ट मिल जाएगा। अगले 2-3 दिनों में यह टेस्ट किट देशभर में दवा की दुकानों पर भी उपलब्ध हो जाएगी। इस टेस्ट किट को बनाने वाली पुणे स्थित माई लैब डिस्कवरी सोलूशंस लिमिटेड ने गुरुवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी। इस टेस्ट किट का इस्तेमाल उतना ही आसान है जितना घर बैठे टेस्ट किट से प्रेग्नेंसी का पता लगाना। इस टेस्ट किट को 'कोविसेल्फ' नाम दिया गया है जिसके एक यूनिट की कीमत 250 रुपये होगी।

 19 मई को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च  ने इस होम-बेस्ड रैपिड एंटीजन टेस्ट  किट को बाजार में बेचे जाने की इजाजत दी थी। दवा की दुकानों के अलावा यह किट कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉम्र्स पर भी उपलब्ध होगी। माई लैब का कहना है कि शुरू में वह गुरुवार से 10 लाख सेल्फ-टेस्ट किट्स को बाजार में उतारेगी। अगर इसकी मांग बढ़ती है तो कंपनी हर हफ्ते 70 लाख टेस्ट किट उपलब्ध कराएगी। एक किट से एक ही टेस्ट होगा। इसके लिए नाक से स्वैब लेना होगा। टेस्ट किट 15 मिनट में ही रिजल्ट बता देगी। कोविसेल्फ की एक यूनिट में एक टेस्टिंग किट औरइस्तेमाल से जुड़े निर्देशों वाली लीफलेट होगी। कंपनी का दावा है कि यह टेस्ट किट देश की 95 प्रतिशत पिन कोड्स में उपलब्ध होगी और देशभर में दवा की दुकानों पर मिलेगी।

 आईसीएमआर ने कोविड टेस्ट किट के इस्तेमाल को लेकर अडवाइजरी जारी की है। उसके मुताबिक, कोरोना जैसे लक्षण वाले लोगों और किसी कोरोना मरीज के सीधे संपर्क में आए लोगों को इस टेस्ट किट के जरिए खुद ही कोरोना जांच की सलाह दी गई है। किट से जुड़ा होम टेस्टिंग मोबाइल ऐप भी गूगल प्लेस्टोर और ऐपल स्टोर पर उपलब्ध है।  आईसीएमआर ने अपनी अडवाइजरी में कहा है कि लक्षण के बावजूद इस टेस्ट में नेगेटिव आने वाले लोगों को तत्काल आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना चाहिए। दरअसल, रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आने वाले उन लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट की सलाह दी जाती है, जिनमें कोरोना जैसे लक्षण है।

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 नई दिल्ली।  सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए प्रोफेसर अजीत मिश्रा की अगुवाई में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है।

 श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा,  श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है और न्यूनतम मजदूरी तथा राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर तकनीकी जानकारी और सिफारिश देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। 

 विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अलग-अलग है।  राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी का तात्पर्य ऐसे वेतन से है, जो पूरे देश में सभी श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होता है। समूह का गठन अधिसूचना की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए किया गया है। यह समूह मजदूरी दरों को तय करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं को देखेगा और मजदूरी निर्धारण के लिए एक वैज्ञानिक मानदंड विकसित करेगा। विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के निदेशक प्रोफेसर अजीत मिश्रा करेंगे। विशेषज्ञ समूह के सदस्यों में प्रोफेसर तारिका चक्रवर्ती (आईआईएम कलकत्ता) अनुश्री सिन्हा (सीनियर फेलो, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च), विभा भल्ला (संयुक्त सचिव) एच श्रीनिवास (महानिदेशक, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट) शामिल हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार डी पी एस नेगी सदस्य सचिव हैं।

 

 गुवाहाटी। असम के जाने-माने साहित्यकार लक्ष्मीनंदन बोरा का कोविड के बाद उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के चलते गुवाहाटी के एक निजी अस्पताल में गुरुवार को निधन हो गया। चिकित्सकों ने यह जानकारी दी। बोरा 89 वर्ष के थे। उनके परिवार में पत्नी, दो बेटे और एक बेटी है।

 पद्मश्री से सम्मानित बोरा के संक्रमित होने की पुष्टि 20 मई को हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वह कोविड-19 से उबर गए थे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं से पीडि़त थे तथा उनका उपचार चल रहा था। उन्होंने 60 से अधिक किताबें लिखी जिनमें अधिकांश उपन्यास और लघु कहानियों के संकलन हैं। उनका पहला उपन्यास 'गंगा सिलोनिर पाखी' का 11 भाषाओं में अनुवाद हुआ तथा 1976 में इस पर फिल्म भी बनी। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता बोरा असम साहित्य सभा के अध्यक्ष रह चुके थे।

 उन्हें सरस्वती सम्मान और असम वैली लिटरेरी अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बोरा के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि साहित्यकार की अंत्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी। 

नई दिल्ली। मंत्रिमंडल के आदर्श किरायेदारी कानून के मसौदे को बुधवार को हरी झंडी देने के बाद अगर राज्य आने वाले समय में इस कानून को ज्यों का त्यों लागू करते हैं तो इससे निजी क्षेत्र किराये के मकसद से आवासीय परियोजनाएं विकसित करने के लिये प्रेरित होंगे। साथ ही डेवलपर खाली पड़े फ्लैट को किराये में उपयोग के लिये प्रोत्साहित होंगे। उद्योग विशेषज्ञों ने यह बात कही। 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉडल किरायेदारी कानून को मंजूरी दे दी है। इस कदम से देश में किराये के मकान के संबंध में कानूनी ढांचे को दुरूस्त करने में मदद मिलेगी जिससे आगे इस क्षेत्र के विकास का रास्ता खुलेगा। कानून के तहत सभी नये किरायेदारी को लेकर लिखित समझौते को अनिवार्य किया गया है जिसे संबंधित जिला किराया प्राधिकरण के पास जमा करने की जरूरत होगी। उद्योग के अनुमान के अनुसार देश भर में 1.1 करोड़ से अधिक मकान खाली पड़े हैं और विशेषज्ञों को भरोसा है कि नये कानून से ये मकान किराया बाजार में आएंगे तथा इससे आवास की कमी दूर होगी। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार मॉडल कानून में किराया वृद्धि में किरायेदारों को तीन महीने का नोटिस तथा रिहायशी संपत्ति के मामले में केवल दो महीने की सुरक्षा जमा राशि के प्रावधान किये गये हैं। इस बारे में नारेडको के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने कहा, ''एक नए कानून की आवश्यकता थी। यह सभी संबद्ध पक्षों - किरायेदारों, मकान मालिकों और निवेशकों - के लिए किराये के आवास के संदर्भ में लेनदेन और सौदे को आसान बनाएगा।'' उन्होंने कहा कि मॉडल कानून से खाली पड़े मकानों को किराये पर देने के लिये लोग प्रेरित होंगे।

एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा कि नया कानून किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच उनके दायित्वों को स्पष्ट कर विश्वास की कमी को पाटने में मदद करेगा। अंतत: देश भर में खाली मकानों को संबंधित पक्ष किराये पर देने के लिये प्रोत्साहित होगा।  बेंगलुरु स्थित नोब्रोकर के सीईओ और सह-संस्थापक अमित अग्रवाल ने कहा कि किराया बाजार के असंगठित से संगठित बाजार होने से किरायेदारों के साथ-साथ मकान मालिकों के हितों की रक्षा होगी।  रियल एस्टेट विशेषज्ञ और जेएलएल इंडिया के पूर्व सीईओ रमेश नायर ने कहा कि यह अधिनियम झुग्गियों को कम करने में मदद करेगा और अगर अच्छी तरह से लागू किया गया तो देश में आवास की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

 आगरा। आगरा पुलिस ने नकली मोबिल ऑयल बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली मोबिल आयल व कई उपकरण भी बरामद किए हैं।

 खंदौली पुलिस ने मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बुधवार को फैक्ट्री पर छापा मारा। थाना खंदौली के निरीक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर पता लगा कि यह फैक्ट्री फरार आरोपी शारिक संचालित करता है। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में नकली मोबिल ऑयल भी बरामद किया है। उन्होंने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस मामले में कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

नई दिल्ली। देश ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान में एक अहम लक्ष्य हासिल किया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बुधवार शाम तक की रिपोर्ट के अनुसार अब तक टीके की 22 करोड़ से अधिक खुराक लगायी गयी हैं।

 मंत्रालय ने बताया कि बुधवार को 18-44 साल आयु वर्ग के 11 लाख 37 हजार 597 लोगों को टीके की पहली खुराक दी गयी जबकि 19 हजार 523 को दूसरी खुराक लगायी गयी। मंत्रालय ने बताया कि देश में टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत से अब तक 37 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में 2 करोड़ 25 लाख 40 हजार 803 लोगों ने कोविड-19 टीके की पहली खुराक और 59 हजार 052 लोगों ने दूसरी खुराक ले ली है। उसने कहा कि बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 18-44 साल के 10 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगा दी गयी है। 

मंत्रालय ने कहा कि बुधवार  शाम सात बजे तक की अंतिरम रिपोर्ट के अनुसार देश में अब तक कोविड की 22 करोड़ 08 लाख 62 हजार 449 खुराक लगायी जा चुकी हैं। इनमें 99 लाख 11 हजार 519 स्वास्थ्यकर्मियों को पहली खुराक  68 लाख 14 हजार 165 स्वास्थ्यकर्मियों को दूसरी खुराक, 1 करोड़ 58 लाख 39 हजार 812 अग्रिम मोर्चा कर्मियों को पहली खुराक और 85 लाख 76 हजार 750 अग्रिम मोर्चा कर्मियों को दूसरी खुराक लगायी गयी। मंत्रालय के अनुसार 18-44 साल की उम्र के 22 करोड़ 5 लाख 40 हजार 803 लोगों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक और 59 हजार 52 लोगों को दूसरी खुराक दी गयी है। इसके अलावा 45-60 साल उम्र के 6 करोड़ 78 लाख 25 हजार 793 को पहली खुराक और 1 करोड़ 09 हजार 67 हजार 786 को दूसरी खुराक दी गयी है तथा 60 साल से अधिक उम्र के 5 करोड़ 93 लाख 85 हजार 071 लोगों को पहली खुराक और 1 करोड़ 89 लाख 41 हजार 698 को दूसरी खुराक लगायी जा चुकी है।

 रामगढ़ (झारखंड)। झारखंड के रामगढ़ में गेल कंपनी की पाइपलाइन परियोजना में कार्यरत दो निजी सुरक्षाकर्मियों के तीन मई को हुए अपहरण मामले में पुलिस ने बुधवार को आठ अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने  एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी।

 उन्होंने बताया कि रामगढ़ से बोकारो के बीच बिछायी जा रही गैस पाइपलाइन परियोजना की सुरक्षा में तैनात दो सुरक्षाकर्मियों को अपराधियों ने तीन मई को अगवा कर लिया था जिनमें से एक को एक दिन बाद और दूसरे को पुलिस के दबाव में 19 दिनों बाद 22 मई को रिहा किया गया था। इन सुरक्षाकर्मियों का अपहरण करने वाले गिरोह के आठ सदस्यों को हथियार समेत पुलिस ने रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र से भैरवी नदी के किनारे जंगल से धर दबोचा। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान गिरोह के सात अन्य सदस्य भागने में सफल रहे। उन्होंने दावा किया इन सब को भी पकड़े गये आरोपियों की निशानदेही पर बहुत जल्द धर दबोचा जायेगा। पकड़े गये आरोपियों के पास से पुलिस ने दो देसी पिस्तौल, कारतूस, तीन धारदार हथियार, दो मोटरसाइकिल एवं सात मोबाइल फोन बरामद किये हैं।  आरोपियों की शिनाख्त बीरचंद माझी, बिनोद मांझी, सोमारा उर्फ गाछू मांझी, निरंजन मुर्मू उर्फ नीरा मुर्मू, शिव मांझी, सुरेन्द्र माझी, बेनीराम माझी और गौतम माझी के रूप में की गयी है। ये सभी पिपरंजरा गांव के बंडाटोला के रहने वाले हैं।

नई दिल्ली।  बागवानी फसलों के जरिए किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार प्रयासरत है, हाल ही में कटहल, लीची जैसी फसलों का निर्यात होने के बाद अब बारी फलों के राजा आम की है। गिर का प्रसिद्ध केसर आम का स्वाद गुजरात और भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में पहले भी चखा जा चुका है। कोरोना महामारी के बावजूद दुनिया में केसर आम के प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ। इस साल इटली समेत यूरोपीय देशों को 100 टन केसर आम का निर्यात होने की उम्मीद है। हाल ही में तलाला-गिर से 14 टन केसर आम का इटली को निर्यात किया गया है।

 गुजरात के गिर केसर आम इस साल पहली बार एयर कार्गो के बजाय जहाज से निर्यात किया गया है। केसर आम के कंटेनर 25 दिनों में मुंद्रा बंदरगाह से समुद्र के रास्ते इटली पहुंचने की उम्मीद है। इस बारे में तलाला मैंगो मार्केट के सचिव एच.एच. जारसानिया ने कहा कि गिर के केसर आम की अमेरिका और जापान में मांग है, लेकिन तकनीकी कारणों से इस साल इन देशों को निर्यात नहीं किया जा सका। हालांकि, 10 दिनों में एक और कंटेनर भेजने की योजना है।

उत्तप्रदेश के इलाहाबाद के रहने वाले और फिलहाल इटली में ट्रेडिंग कर रहे विजय सहाय ने बताया कि भारत के तलाला-गिर इलाके से पहली बार केसर के आम समुद्र के रास्ते इटली पहुंच रहे हैं। केसर आम की कीमत इटली समेत यूरोपीय देशों में काफी ज्यादा है और मांग भी बढ़ी है। गिर केसर आमों को अच्छे विपणन के साथ, इटली सहित यूरोपीय देशों में एक ऐसा बाजार मिल सकता है, जो 100 टन से अधिक आमों की खपत कर सके।

  विजय सहाय ने बताया कि अब तक 5 कंटेनरों में 75 टन केसर आम भेजे जा रहे हैं। केसर आम इटली के माध्यम से अन्य देशों में भेज दिए जाते हैं क्योंकि इटली मुख्य वितरण केंद्र है और भारत के मुंद्रा बंदरगाह का निकटतम बंदरगाह है। वहां से इसे स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया समेत यूरोपीय देशों में भेजा जाता है। इस साल हमने तलाला-गिर जिले से 300 से 400 टन केसर आम खरीदने और निर्यात करने की योजना बनाई थी, लेकिन तलाला में तूफान के कारण हम इस बार केवल 100 टन केसर आम खरीद और निर्यात कर पाएंगे।

 विदेशों में गिर केसर आम का निर्यात करना आसान नहीं है, क्योंकि कई नियमों का पालन करने के लिए आमों को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इस संबंध में केसर आम के निर्यातक अंजुंभाई ने बताया कि तलाला मार्केटिंग यार्ड द्वारा संचालित वीरपुर गिर में 4 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से पैक हाउस का निर्माण किया गया है। इस पैक हाउस में प्रसंस्कृत केसर आम का विदेशों में निर्यात किया जाता है।

 किसानों के बागों से लाए जाने के बाद केसर आमों को संसाधित किया जाता है। पहले आमों को धुलाई-सफाई करते हैं साथ ही आवश्यक रासायनिक प्रसंस्करण किया जाता है। आम को उनके आकार और वजन के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। उसके बाद, 200 ग्राम से अधिक वजन वाले आमों को अलग करके बक्सों में पैक किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज में भरने से पहले उसे सामान्य रूप से ठंडा किया जाता है। पैक हाउस में फिर आमों को 23 डिग्री के तापमान पर ठंडा किया जाता है। वीरपुर गिर के एक पैक हाउस में दो-तीन और चार किलो वजन के केसर आम के आकर्षक 15 हजार  पेटी तैयार किए गए। 14 टन आम के तैयार पेटी वीरपुर-गिर से मुंद्रा बंदरगाह तक पूरी तरह सुसज्जित अत्याधुनिक कंटेनर में भेजकर इटली भेज दी गई है।

नई दिल्ली।  नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि देश को वैश्विक पायलट प्रशिक्षण का बड़ा केंद्र बनाने के उद्देश्य से पांच हवाईअड्डों पर आठ नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमियां स्थापित की जाएंगी। मंत्रालय ने बताया कि कर्नाटक के बेलगावी और कलबुर्गी, महाराष्ट्र के जलगांव, मध्य प्रदेश के खजुराहो और असम के लीलबाड़ी हवाईअड्डे का चुनाव किया गया है। 

खराब मौसम और नागरिक या सैन्य हवाई यातायात की वजह से कम से कम बाधायें आने की स्थिति को ध्यान में इन हवाईअड्डों का चुनाव किया गया हैं। उसने कहा कि इन आठ अकादमियों को स्थापित करने का उद्देश्य भारत को एक बड़ा वैश्विक उड़ान प्रशिक्षण केंद्र बनाना और भारतीय छात्रों के विदेशी अकादमियों में जाने पर एक तरह से रोक लगाना है। साथ ही इन अकादमियों को भारत के पड़ोसी देशों के छात्रों की उड़ान प्रशिक्षण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी तैयार किया जाएगा। विमानन मंत्रालय के अधीन काम करने वाले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने पिछले साल नवंबर में इन आठ अकादमियों की स्थापना के लिए बोलियां आमंत्रित की थीं।

 मंत्रालय ने कहा,  अकादमियों के निर्माण के लिए 31 मई 2021 को पत्र जारी किया गया जिसमे एशिया-पैसिफिक, जेटसर्व, रेडबर्ड, समवर्धने और स्काईनेक्स जैसे बोली में विजेता कंपनियों को यह काम दिया गया।'' उसने बताया कि एएआई ने विमानन सुरक्षा पहलुओं, नियामक तंत्र, मानवयुक्त विमानों पर पायलटों के प्रशिक्षण का अनुभव और उपकरण तथा प्रशिक्षकों की उपलब्धता जैसे मापदंडो के आधार पर इन बोलीदाताओं का चयन किया गया। विमानन मंत्रालय ने कहा, उड़ान प्रशिक्षण संगठनों के निर्माण की बोली को बोलीदाताओं के लिए आकर्षक बनाने के लिए एएआई ने मासिक किराया घटा कर 15 लाख कर दिया। साथ ही इन बोलीदाताओं के लिए व्यवसाय अनुकूल बनाने के लिए एयरपोर्ट रॉयल्टी की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया।

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नयी दिल्ली। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) सुशील चंद्रा ने सरकार से, 18 साल की उम्र पूरी करने जा रहे युवाओं को मतदाता के तौर पर पंजीकरण कराने के वास्ते साल में कई तिथियां दिए जाने के लिए नए सिरे से पैरवी की है। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, एक जनवरी या इस पहले 18 साल का होने वाला व्यक्ति ही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकता है। एक जनवरी के बाद 18 साल के होने वाले लोगों को मतदाता के तौर पर पंजीकरण कराने के लिए पूरे साल इंतजार करना पड़ता है। चंद्रा ने  बताया, ‘‘हमारा यह सुझाव रहा है कि एक साल में कम से कम चार तिथियां दी जानी चाहिए ताकि मतदाता के तौर पर पंजीकरण कराने के लिए युवाओं को पूरा साल इंतजार नहीं करना पड़े।'' उन्होंने इस बात पर जोर दिया, ‘‘कई तथियां होनी चाहिए और मैं चाहूंगा कि यह जल्दी हो।''

मुख्य निर्वाचन आयुक्त के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति दो जनवरी को 18 साल का होता है तो वह पूरे साल मतदाता के तौर पर अपना पंजीकरण नहीं करा सकता। इस व्यक्ति को मतदाता के तौर पंजीकरण कराने के लिए अगले साल तक इंतजार करना पड़ता है। चंद्रा ने कहा कि विधि मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ हालिया बैठक में निर्वाचन आयोग ने इस पुरानी मांग पर एक बार फिर से जोर दिया। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने इस सुधार को तेजी से करने पर सहमति जताई।

मतदाता पंजीकरण के वास्ते साल में कई तिथियों को तय करने के लिए जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करने की जरूरत होगी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 14(बी) के अनुसार, पात्रता तिथि का मतलब जनवरी के पहले दिन से है जब मतदाता सूची तैयार की जाती है या उसकी समीक्षा की जाती है।

 

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के बीच संचार मीडिया के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर और अनुमोदन को पूर्वव्यापी प्रभाव से बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई । सरकारी बयान के अनुसार, इस समझौते का मकसद संचार मीडिया के क्षेत्र में विभिन्न संघों के बीच समान एवं लाभकारी साझा सहयोग को बढ़ावा देना है । इस समझौते पर जून, 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे। शंघाई सहयोग संगठन में आठ देश-भारत, कजाख्स्तान, चीन, किर्गिज गणतंत्र, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं । सूचना प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच संचार मीडिया के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर एवं अनुमोदन को पूर्वव्यापी प्रभाव से मंजूरी प्रदान की गई । बयान के अनुसार, इस समझौते के तहत प्रत्येक पक्ष पारस्परिकता के आधार पर गतिविधियों को सुगम बनाएगा जिससे समानता सुनिश्चित हो सके। यह समझौता सदस्य देशों को संचार मीडिया के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और नवीन नवाचारों को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। शंघाई सहयोग संगठन के बीच यह समझौता संचार मीडिया के माध्यम से सूचना के व्यापक और पारस्परिक वितरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने में मदद करेगा ताकि अपने देशों के लोगों के जीवन के बारे में ज्ञान को और परिपक्व किया जा सके। इससे अपने अपने देशों के संचार मीडिया के संपादकीय कार्यालयों के साथ-साथ संचार मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले संबंधित मंत्रालयों, एजेंसियों और संगठनों के बीच सहयोग, विशिष्ट परिस्थितियों और रूपों को स्वयं प्रतिभागियों द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसमें दूसरे समझौतों का निष्कर्ष भी शामिल हैं । यह टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रमों के प्रसारण में दूसरे पक्ष के देश के सीमा क्षेत्र में कानूनी रूप से वितरित सामग्री और सूचना के संपादकीय कार्यालयों द्वारा कानूनी प्रसारण में मदद करेगा ।

नयी दिल्ली। भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच एयरबस का एक विमान फ्रांस के टोलूज से ऑक्सीजन सांद्रकों और वेंटिलेटर की खेप लेकर बुधवार को दिल्ली पहुंचा। एयरोस्पेस क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एयरबस ने एक बयान में कहा कि फ्रांस से लायी गयी चिकित्सकीय सामग्री की खेप इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए आपूर्ति की जाएगी। एक बयान के मुताबिक एयरबस ने दो ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 30 वेंटिलेटर, 250 ऑक्सीजन सांद्रक, 100 बीपैप मशीनें और चार मोबाइल आईसीयू की आपूर्ति की है। इस खेप का वजन 36 टन था। पिछले कई हफ्तों से भारत में कोरोना वायरस के आ रहे रिकार्ड तोड़ मामलों के कारण देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की किल्लत हो गयी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,32,788 नए मामले आने से संक्रमितों की संख्या 2,83,07,832 हो गयी है जबकि संक्रमण दर घटकर 6.57 प्रतिशत पर आ गयी है। वहीं, 3207 और लोगों की मौत हो जाने से मृतक संख्या 3,35,102 हो गयी है। 

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गोंडा । जिले के वजीरगंज क्षेत्र में मंगलवार की देर रात एक मकान में रसोई गैस सिलेंडर फटने से दो मंजिला मकान जमींदोज हो गया। मलवे में दबकर आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि सात अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए दुर्घटना के कारणों की जांच करा कर रिपोर्ट देने और घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने बुधवार को बताया कि थाना क्षेत्र के टिकरी ग्राम पंचायत के ठठेर पुरवा निवासी नूरुल हसन के घर में मंगलवार देर रात रसोई गैस सिलेंडर फट गया जिससे दो मंजिला मकान धराशायी हो गया। मकान के मलबे में दबकर आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि सात अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है। शाही ने बताया कि मृतकों में निसार अहमद (35), रुबाना बानो (32), शमशाद (28), मेराज (11), सायरुन्निशां (35), नूरी सबा (12), मो. शोएब (दो) तथा एक अन्य व्यक्ति शामिल है। घायलों में इरशाद (40), गुलनाज बानो (22), रेहान अहमद (11), नूरुल हसन (60), जैद (आठ), अलीशा (32) व मीजान (12) शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि सूचना मिलने के बाद कई थानों की पुलिस रात में ही मौके पर पहुंच गई और राहत व बचाव कार्यों में जुट गई। देवीपाटन क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक राकेश सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा मशीनों से मलबे को हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम को लगाया गया है। इस बीच, राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस घटना पर लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने और घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। योगी ने जिलाधिकारी को दुर्घटना के कारणों की जांच कराकर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। 

 

 

नयी दिल्ली।  दक्षिण-पश्चिम मानसून के तीन जून को केरल पहुंचने की स्थितियां राज्य में बननी शुरू हो गई है। मानसून यहां सामान्य समय से देर से पहुंच रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को बताया कि केरल में स्थानिक वर्षा वितरण में वृद्धि हुई है और दक्षिण अरब सागर के निचले स्तरों में पछुआ हवाएं चल रही हैं। उपग्रह से हासिल तस्वीरों के अनुसार, केरल तट और उससे सटे दक्षिण-पूर्वी अरब सागर में बादल छाए हुए हैं। आईएमडी ने कहा, ‘‘ केरल में अगले 24 घंटे में बारिश के और बढ़ने से स्थिति के मानसून के अधिक अनुकूल होने का पूर्वानुमान है।'' केरल में आमतौर पर मानसून एक जून को पहुंचता है। आईएमडी ने इससे पहले मानसून के यहां 31 मई या इससे चार दिन अधिक या पहले पहुंचने का अनुमान लगाया था, लेकिन 30 मई को उसने कहा था कि केरल मे अभी मानसून आने की स्थिति नहीं बनी है। आईएमडी के अनुसार, मानसून के इस साल सामान्य रहने का अनुमान है।

आजमगढ़। जिले के बरदह क्षेत्र के मोहम्मदपुर फेटी गांव में बुधवार को एक युवक पर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने कई गोलियां चलाई जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश वहां से फरार हो गये। कई राउंड गोलियां चलने से पूरे गांव में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। सूचना के बाद आला अधिकारी फारेंसिंक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन शुरू की। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि जौनपुर जिले के केराकत थाना क्षेत्र के अमहित गांव का रहने वाला बंटी सिंह बुधवार को मोहम्मदपुर फेटी गांव निवासी अकमल से मुलाकात करने उसके घर आया था। वह लोगों से बातचीत कर रहा था इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार बदमाश वहां पहुंचे और बंटी को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इस घटना में बंटी को कई गोलियां लगीं और उसकी मौके पर ही मौत हो गयी। इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। 

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ग्वालियर । ग्वालियर में गेहूं की बोरियों से भरा एक मालवाहक वाहन पलटने से पांच लोगों की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गये। मृतकों में चार लोग एक ही परिवार के हैं। ग्वालियर देहात के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) जयराज कुबेर ने बताया कि यह हादसा बुधवार सुबह ग्वालियर के पास जौरासी घाटी में हुआ। ग्वालियर के निकट नयागांव में रहने वाले गोविंद दास साहू और उनका पडोसी लाखन सिंह मालवाहक वाहन से शिवपुरी जिले के नरवर से ग्वालियर आ रहे थे। इन दोनों के साथ उनके परिवार के लोग भी थे और वाहन में गेहूं की बोरियां भरी हुई थीं। उन्होंने बताया कि सुबह लगभग सात बजे जौरासी घाटी मोड़ पर अचानक मालवाहक वाहन पलट गया। इससे चार लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि एक घायल व्यक्ति की मौत अस्पताल में हुई। उन्होंने बताया कि हादसे में घायल हुए पांच लोगों का ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। एएसपी ने बताया कि हादसे में मारे गये लोगों की पहचान गोविंददास साहू (40), सीमा सिंह (35), कान्हा (12), सपना (10) और संतोषी (06) के रूप में हुई है। हादसे में घायल लाखन सिंह की पत्नी सहित तीन बच्चों की मौत हो गई।