नई दिल्ली। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण-डीडीएमए ने एक आदेश में कहा है कि कल सोमवार से स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों में बंद परिसरों के भीतर विनिर्माण और उत्पादन इकाइयों में काम करने की छूट दी गई है। इसके अलावा कफ्र्यू अवधि के दौरान कंटेनमेंट जोन के बाहर के कार्यस्थलों में निर्माण गतिविधियों की भी अनुमति रहेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आंशिक कोविड कफ्र्यू में आज कुछ छूट देते हुए नये दिशा-निर्देश जारी किये। नये दिशा-निर्देश पहली जून से प्रभावी होंगे। नये दिशा-निर्देशों के अनुसार ये छूट उन जिलों में नहीं मिलेगी, जहां कोविड-19 संक्रमण के छह सौ से अधिक सक्रिय मामले हैं।

 मुख्य सचिव के कार्यालय से जारी नये दिशा-निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर अन्य इलाकों में दुकानें और बाजार प्रति सप्ताह पांच दिन सुबह सात बजे से लेकर शाम सात बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक तथा शनिवार और रविवार को कफ्र्यू रहेगा। शनिवार और रविवार को बाजारों और दुकानों को संक्रमणमुक्त किया जाएगा। सभी औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। सब्जी मंडियां भी पहले की तरह खुली रहेंगी और इनमें कोविड मानकों का पालन होगा। शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। गेहूं खरीद केन्द्र और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलिवरी की अनुमति होगी।

नये दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी कार्यालयों में कोविड अभियान से जुड़े अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे, जबकि अन्य सरकारी कार्यालयों में पचास प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम होगा। इन कार्यालयों में कर्मचारी वैकल्पिक दिनों में आएंगे।

 मध्य प्रदेश में लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया पहली जून से शुरू हो रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए हैं।

नई दिल्ली।  श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ईएसआईसी और ईपीएफओ योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों के लिए अतिरिक्त लाभों की घोषणा की है, जिससे कोविड-19 महामारी के चलते मौत की घटनाओं में बढ़ोतरी के कारण उनके परिवार के सदस्यों की बेहतरी के बारे में श्रमिकों के डर और चिंता का समाधान किया जा सके। नियोक्ता के हिस्से में अतिरिक्त खर्च डाले बगैर कर्मचारियों को ज्यादा सामाजिक सुरक्षा दिलाने की उम्मीद की गई है।

 वर्तमान में ईएसआईसी के तहत बीमित व्यक्तियों (आईपी) के लिए, मौत या काम की वजह से चोट के कारण बीमित व्यक्ति की अक्षमता के बाद श्रमिक की औसत दैनिक मजदूरी के 90 फीसदी के बराबर पेंशन पति या पत्नी और विधवा मां को जीवनभर के लिए और बच्चों के लिए 25 वर्ष की उम्र होने तक के लिए उपलब्ध है। वहीं, बच्ची (लड़की) के लिए यह उनकी शादी होने तक के लिए है।

 ईएसआईसी योजना के तहत बीमित व्यक्तियों (आईपी) के परिवारों की सहायता करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि आईपी के परिवार के सभी आश्रित सदस्य जो ईएसआईसी के ऑनलाइन पोर्टल में कोविड बीमारी के निदान और इस रोग के कारण बाद में मौत से पहले पंजीकृत हैं, उन्हें भी काम के दौरान मरने वाले बीमित व्यक्तियों के आश्रितों को प्राप्त होने वाले लाभ और इसे समान स्तर पर ही हासिल करने के हकदार होंगे।   े दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

 मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में इसमें निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

 ए. मृतक कर्मचारी के परिजनों को मिलने वाली अधिकतम लाभ राशि को 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है।

 बी. मृतक कर्मचारियों के पात्र परिवार के सदस्यों को 2.5 लाख रुपये का न्यूनतम आश्वासन लाभ, जो अपनी मौत से पहले एक या अधिक प्रतिष्ठानों में 12 महीने की निरंतर अवधि के लिए सदस्य था। मौजूदा प्रावधान में एक प्रतिष्ठान में 12 महीने तक लगातार रोजगार का प्रावधान है. इससे अनुबंधित/अनौपचारिक मजदूरों को लाभ होगा जो एक प्रतिष्ठान में लगातार एक वर्ष तक काम करने की स्थिति के कारण लाभ से वंचित थे।

 सी. 15 फरवरी 2020 से पहले के प्रावधान के मुताबिक न्यूनतम 2.5 लाख रुपये मुआवजे के प्रावधान की बहाली।

 डी. आगामी 3 वर्षों में, एक्चुअरी ने अनुमान लगाया है कि पात्र परिवार के सदस्यों को वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक ईडीएलआई फंड से 2185 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

 ई. योजना के तहत मृत्यु के कारण होने वाले दावों की संख्या प्रति वर्ष लगभग 50,000 परिवार होने का अनुमान लगाया गया है. इसमें लगभग 10,000 श्रमिकों की अनुमानित मौत को भी शामिल किया गया है, जो कोविड के कारण हो सकती है।

 ये कल्याणकारी उपाय उन श्रमिकों के परिवारों को बहुत जरूरी सहायता प्रदान करेंगे और उन्हें महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में वित्तीय कठिनाइयों से बचाएंगे, जिनकी कोविड-19 बीमारी के कारण मौत हो गई।

नई दिल्ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा लगातार 5 डिग्री उत्तर/72 डिग्री पूर्व, 6 डिग्री उत्तर/75 डिग्री पूर्व, 8 डिग्री उत्तर/80 डिग्री पूर्व, 12 डिग्री उत्तर/85 डिग्री पूर्व, 14 डिग्री उत्तर/90 और 17 डिग्री उत्तर/94 डिग्री पूर्व से गुजर रही है।

नवीनतम मौसम विज्ञान संबंधी संकेतों के अनुसार, दक्षिण पश्चिमी हवा 01 जून से धीरे-धीरे और मजबूत हो सकती है, जिसका परिणाम केरल के ऊपर वर्षा गतिविधि की बढोतरी में आने का अनुमान है। इस प्रकार, मानसून के 03 जून, 2021 तक केरल आने का अनुमान है।

दक्षिण पश्चिमी हवा को लगभग अक्षांश 70 डिग्री पूर्व के देशांतर 28 डिग्री उत्तर के साथ समुद्र तल से ऊपर 5.8 किमी की इसकी धुरी के साथ मध्य तथा ऊपरी क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवा में एक ट्रफ के रूप में देखा जा रहा है। पंजाब एवं निकटस्थ क्षेत्रों के ऊपर समुद्र तल के ऊपर 1.5 किमी तक विस्तारित एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। पंजाब एवं निकटस्थ क्षेत्रों के ऊपर से एक ट्रफ रेखा अब समुद्र तल के ऊपर 0.9 किमी किमी तक विस्तारित उत्तर पश्चिम राजस्थान तक जाती है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण अब समुद्र तल से ऊपर 4.5 किमी तक विस्तारित अब पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के ऊपर केंद्रित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के दक्षिणी हिस्सों के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण के ऊपर से ट्रफ रेखा अब छत्तीसगढ़ तथा पूर्व मध्य प्रदेश के समुद्र तल से ऊपर 1.5 किमी तक विस्तारित विदर्भ तक जाती है। समुद्र तल से ऊपर 3.1 किमी पर कर्नाटक तट के निकट पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। समुद्र तल से ऊपर 5.8 तथा 7.6 किमी के बीच तमिलनाडु एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण केंद्रित है।

दक्षिण अरब सागर एवं मध्य अरब सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों के मध्य भागों के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण अब समुद्र तल से ऊपर 5.8 किमी पर बना हुआ है। समुद्र तल से ऊपर 2.1 एवं 3.1 किमी के बीच उत्तर पाकिस्तान एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण अब कम स्पष्ट बन गया है। समुद्र तल से ऊपर 1.5 किमी तक विस्तारित उत्तरी अंडमान सागर एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण अब कम स्पष्ट बन गया है। समुद्र तल से ऊपर 0.9 किमी तक विस्तारित दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण अब कम स्पष्ट बन गया है।

समुद्र तल से ऊपर 0.9 किमी तक दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण से ट्रफ विदर्भ, तेलंगाना एवं रायलसीमा से दक्षिण तमिलनाडु तक अब कम स्पष्ट बन गया है।

 

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि राज्य में "कोरोना कर्फ्यू" के प्रतिबंधों में एक जून से चरणबद्ध तरीके से छूट के बावजूद सप्ताहांत के दौरान पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू रहेगा। चौहान ने गांव, ब्लॉक, वार्ड और जिला स्तर की आपदा प्रबंधन समितियों की शनिवार शाम को डिजिटल बैठक में बताया कि प्रदेश में पांच प्रतिशत से अधिक और इससे कम संक्रमण दर वाले जिलों के लिये ‘अनलॉक' के अलग-अलग दिशा निर्देश होंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के कारण लगे प्रतिबंधों में ढील देने के बावजूद प्रदेश में सप्ताहांत में शनिवार रात दस बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। चौहान ने कहा, ‘‘कोविड-19 की स्थिति के अनुसार स्थानीय जिला, वार्ड, ब्लॉक और गांव स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियां एक जून से अपने-अपने क्षेत्रों को ‘अनलॉक' करने के दिशा निर्देश जारी करने के बारे में फैसला लेंगी।''  उन्होंने बताया कि प्रदेश में फिलहाल सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, खेलकूद, मेले और मनोरंजन गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम और पिकनिक स्थल बंद रहेंगे। चौहान ने बताया कि मुरैना जिला आपदा प्रबंधन समिति ने जिले में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण ‘‘कोरोना कर्फ्यू'' जारी रखने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने शनिवार को ग्रीन जोन (उपचाराधीन मामले शून्य), यलो जोन (चार या चार से कम मामले) और रेड जोन (पांच या पांच से अधिक मामले) के तहत आने वाले गांवों के लिये अलग-अलग दिशा निर्देश जारी किए हैं। ‘रेड जोन' के लिए सख्त दिशा निर्देश हैं। इसी तरह उन शहरी इलाकों में जहां संक्रमण की दर पांच प्रतिशत से अधिक है, वहां कोरोना वायरस के कारण लगाए गये प्रतिबंध आगे भी जारी रहेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत विवाह में प्रत्येक पक्ष के दस यानि कुल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी तथा मेहमानों की सूची स्थानीय प्रशासन को अग्रिम तौर पर पेश करना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार में अधिकतम दस लोग शामिल हो सकते हैं तथा धार्मिक स्थलों पर चार से अधिक लोगों को पूजा या प्रार्थना में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। सरकारी कार्यालय में 50 प्रतिशत कर्मचारी तथा सभी अधिकारियों की उपस्थिति में कामकाज हो सकेगा।

किसी भी स्थान पर छह से अधिक लोगों के जमा होने की अनुमति नहीं होगी।

‘अनलॉक' चरण के दौरान औद्योगिक गतिविधियों, अस्पतालों, नर्सिग होम, पेट्रोल पंप, फार्मा, राशन दुकान, और कृषि गतिविधियों आदि को संचालित करने की अनुमति होगी। दो सवारियों तथा कोविड-19 के अनुकूल व्यवहार के दिशा निर्देशों के पालन के साथ टैक्सी संचालन की भी अनुमति होगी। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश में 29 मई तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 7,77,349 हो गई है तथा इस बीमारी से अब तक 7,959 लोगों की मौत हो चुकी है।

श्रीनगर। सुरक्षा बलों ने शनिवार को कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पार से कश्मीर में हथियारों की तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया और भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जब्त किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि हथियारों की तस्करी के संबंध में विशेष सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और सेना ने तंगधार इलाके के जब्दी इलाके में नियंत्रण रेखा के पास तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान छह मैगजीन के साथ तीन एके-47 राइफल और नौ मैगजीन के साथ चार पिस्तौल बरामद किए गए। प्रवक्ता ने बताया कि हालांकि मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। करनाह पुलिस थाने में संबंधित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच की जा रही है।

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भोपाल।  मध्यप्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में सभी बाघ अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों के लिए एक जून से खोले जा रहे हैं। मालूम हो कि मध्यप्रदेश को देश में बाघ और तेंदुए के राज्य के तौर पर जाना जाता है। कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर लगभग दो माह पहले प्रदेश के बाघ अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों को एहतियान बंद कर दिया गया था। शाह ने शनिवार को जारी एक वीडियो बयान में कहा, ‘‘ कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण बाघ अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बंद हैं। हम ये सभी पार्क और रिजर्व एक जून से 30 जून तक पर्यटकों के लिए खोल रहे हैं। इससे यहां पर्यटन की गतिविधियों में लगे लोगों को रोजगार मिलेगा।'' मध्यप्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपूड़ा और पन्ना सहित कई टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान हैं। देश में सबसे अधिक बाघों की आबादी के चलते मध्यप्रदेश को ‘‘ टाइगर स्टेट '' के तौर पर जाना जाता है। वर्ष 2018 की गणना के अनुसार मध्यप्रदेश में 526 बाघ हैं। इसके साथ ही दिसंबर में केन्द्र द्वारा जारी एक आंकलन अनुसार देश में सबसे अधिक तेंदुओं की आबादी भी मध्यप्रदेश में है। कैमरा ट्रैपिंग पद्धति का उपयोग कर किए गए एक आकलन के अनुसार, ‘‘ वर्ष 2018 में मध्यप्रदेश में सबसे अधिक 3,421 तेंदुए पाए गए। इसके बाद कर्नाटक में 1,783 और महाराष्ट्र में 1,690 तेंदुए पाए गए। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में देश में तेंदुओं की संख्या 7,910 थी जो कि वर्ष 2018 के आकलन में बढ़कर 12,852 हो गई।'' इससे पहले शुक्रवार को प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व (बीटीआर) में बाघ शावकों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। वनकर्मियों ने बीटीआर में नवजात से एक साल तक की आयु के कम से कम 41 शावकों को देखा है। प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य-प्राणी) ने शुक्रवार को बताया, ‘‘ बाधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा एक वर्ष तक के बाघों की जानकारी तैयार की गई है। इसमें विभिन्न गश्ती के दौरान ट्रैक कैमरा और प्रत्यक्ष रूप से देखे जाने के आधार पर 41 बाघ शावकों के यहां होने के प्रमाण मिले हैं।

जम्मू ।  पुलवामा में शहीद हुए अपने पति मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल के पदचिह्नों पर चलते हुए निकिता कौल शनिवार को सेना में शामिल हो गयीं। सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने तमिलनाडु के चेन्नई में अधिकारियों की प्रशिक्षण अकादमी में उनके कंधों पर स्टार लगाए। रक्षा मंत्रालय, उधमपुर के जन संपर्क अधिकारी (पीआरओ) ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस समारोह का एक संक्षिप्त वीडियो साझा किया है। पीआरओ उधमपुर ने ट्वीट किया, ‘‘पुलवामा में प्राण न्योछावर करने वाले मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि देते हुए आज उनकी पत्नी निकिता कौल ने सेना की वर्दी पहन ली। यह उनके लिए गर्व का मौका होगा क्योंकि सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट वाई के जोशी ने उनके कंधे पर स्टार लगाए।'' कश्मीर की रहने वाली लेफ्टिनेंट कौल की शादी के महज नौ महीने बाद ही मेजर ढौंडियाल जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। पुलवामा में 18 फरवरी 2019 को आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में मेजर ढौंडियाल समेत सुरक्षा बल के पांच जवान शहीद हो गए थे। इस मुठभेड़ में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकवादी भी मारे गए थे। राष्ट्र के लिए उनके बलिदान को लेकर उन्हें शौर्य चक्र (मरणोपरांत) से सम्मानित किया गया।

अपने पति से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली में एक बहु-राष्ट्रीय कंपनी की नौकरी छोड़कर कौल ने सेना में शामिल होने का निर्णय लिया था। उन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन परीक्षा पास करने के बाद पिछले साल साक्षात्कार के बाद प्रशिक्षण लेना शुरू किया था। इसको लेकर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर सेना और शहीद सैन्यकर्मी की पत्नी की सराहना की है।

सैन्य खुफिया एजेंसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिल्लों ने ट्वीट कर कौल को सेना में शामिल होने पर शुभकामनाएं दीं। स्वप्निल पांडे ने लिखा आपको पता है यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि सैनिक ना भी रहे लेकिन सेना उनके परिवारों को कभी अकेलापन का अहसास नहीं होने देती है। बहादुर अधिकारी से शादी करने वाली और अब खुद वर्दी पहनने वाली वीर नारी का साथ देना सेना के मूल्यों और इसके आचार संहिता को प्रदर्शित करता है।'' कुछ और लोगों ने भी कौल की सराहना करते हुए लिखा, ‘‘दिवंगत अधिकारी को यह सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि है।

सीतापुर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हाईटेंशन तार से करंट लगने से चार लोगों की मौत हो गई और चार अन्य बुरी तरह झुलस गए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना सीतापुर जिले के कमलापुर थाना क्षेत्र के हनुमानपुर गांव में शुक्रवार देर रात एक वैवाहिक समारोह के दौरान घटी। सीतापुर के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि एक शादी के पंडाल में लोग जलपान कर रहे थे कि अचानक आई आंधी से पंडाल उखड़ कर ऊपर बिजली की हाईटेंशन तार से सट गया। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने पंडाल पकड़ने की कोशिश की तो उन्हें करंट का तेज झटका लगा। उन्होंने बताया कि इस घटना में आठ लोग गंभीर रूप से झुलस गए और उन्हें सीतापुर जिला अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने चार को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि दो व्यक्तियों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका उपचार चल रहा है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और अस्पताल को हरसंभव उपचार के निर्देश दिये गये हैं।

चेन्नई । द्रमुक के वरिष्ठ नेता व सांसद ए राजा की पत्नी परमेश्वरी का शनिवार को यहां एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह वह लगभग छह महीने से कैंसर से जूझ रही थीं। डॉक्टर रेला मेडिकल केन्द्र एवं संस्थान ने एक विज्ञप्ति में कहा, ''बेहद अफसोस के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि माननीय सांसद ए राजा की पत्नी श्रीमती परमेश्वरी का 29 मई 2021 को 19:05 (शाम 7.05 बजे) निधन हो गया। '' द्रमुक अध्यक्ष तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने निधन पर शोक व्यक्त किया। स्टालिन ने कहा कि वह संकटों के दौरान राजा के साथ खड़ी रहीं। राजा नीलगिरि से लोकसभा सदस्य हैं।

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि सरकार राजमार्ग क्षेत्र में भारी निवेश कर रही है और सड़क एवं पुलों के निर्माण में स्टील तथा सीमेंट का इस्तेमाल कम करने के तरीके विकसित करने पर जोर दिया। सड़क परिवहन मंत्री ने साथ ही कहा कि स्टील एवं सीमेंट कंपनियां गुटबंदी में शामिल हैं।

उन्होंने वर्चुअल माध्यम से एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार 22 हरित राजमार्गों का निर्माण कर रही है और अब भारत में सड़कों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। मंत्री ने कहा, "भारत में राजमार्गों में भारी निवेश किया जा रहा है। हमें गुणवत्ता से समझौता किए बिना सड़क और पुलों के निर्माण की लागत कम करने की जरूरत है।" उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों को नये विचारों को सकारात्मक समर्थन देना चाहिए।

गडकरी ने कहा, "हमें दुनिया भर में सड़क निर्माण की सफल पद्धतियों को अपनाना चाहिए और उसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में लागू करना चाहिए।" उन्होंने सलाहकारों से सड़कों के निर्माण में सीमेंट और स्टील की मात्रा कम करने के लिए नवोन्मेष पेश करने को कहा। गडकरी ने कहा, "सड़कों और पुलों के निर्माण में स्टील और सीमेंट का इस्तेमाल कम करें।

नयी दिल्ली। डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) पर चल रहीं मालगाड़ियां राजधानी ट्रेनों से अधिक रफ्तार से चल रही हैं और इनमें से एक तो शनिवार को रिकॉर्ड 99.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह रिकॉर्ड ईस्टर्न डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) के 331 किलोमीटर लंबे न्यू खुर्जा-न्यू भाउपुर सेक्शन पर बनाया गया जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 दिसंबर, 2020 को परिचालन के लिए खोला था। वेस्टर्न डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी) पर रेवाड़ी तथा मदार के बीच 306 किलोमीटर लंबे दूसरे सेक्शन को सात जनवरी को खोला गया था। इन सेक्शन में आज तक कुल 4,000 ट्रेनें चली हैं जिनमें से 3,000 से अधिक ट्रेनें ईडीएफसी पर चलीं।

एक अधिकारी ने कहा, ‘‘इनमें से कुछ ट्रेनें ईडीएफसी में 99.40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से दौड़ रही हैं वहीं डब्ल्यूडीएफसी पर 89.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ियां दौड़ रही हैं।'' 

अलप्पुझा (केरल)। अलप्पुझा जिले में शनिवार तड़के हरीपद के निकट करीलाकुलंगरा में दो वाहनों के बीच टक्कर में एक महिला और उसके बच्चे समेत चार लोगों की मौत हो गयी। पुलिस ने बताया कि यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुबह तीन बजे के करीब हुई।

उन्होंने बताया कि घटना में 25 वर्षीय महिला, पांच वर्ष का उसका बेटा, महिला के एक रिश्तेदार तथा कार चालक की मौत हो गयी। महिला का रिश्तेदार केरल असामाजिक गतिविधि रोकथाम कानून (केएपीए) मामले में आरोपी था। घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी जिले में कायमकुलम के निवासी हैं। घायलों में एक व्यक्ति केएपीए के तहत एक मामले में आरोपी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लॉरी में सवार दो लोग भी घायल हो गए। घायल सभी लोगों को अलप्पुझा में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है।

नई  दिल्ली। कोविड महामारी में अपने माता-पिता गंवाने वाले बच्चों की मदद देने के प्रमुख उपायों की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को पीएम केयर्स बाल योजना के अंतर्गत कई कल्याणकारी कदमों की मंजूरी दी। अन्य मदद देने के अलावा इन बच्चों को निशुल्क शिक्षा और 23 वर्ष की आयु होने पर दस लाख रूपये दिए जाएंगे।

 प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को मदद देने के उपायों पर चर्चा करने के लिए शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने महामारी से प्रभावित हुए बच्चों के कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन बच्चों को सहयोग देने और इनके संरक्षण के लिए देश हर संभव कदम उठाएगा, जिससे इनका भविष्य उज्जवल हो और वे एक मजबूत नागरिक बन सके।

 प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कठिन समय में समाज का कर्तव्य है कि वह बच्चों की देखभाल करें और बच्चों में उज्जवल भविष्य की भावना जाग्रत करें। वे सभी बच्चे, जो अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता कोविड-19 महामारी के कारण खो चुके हैं, उन सभी की प्रधानमंत्री केयर्स बाल-योजना के जरिये मदद की जाएगी।

 

नई  दिल्ली।  राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्यों से कहा है कि वे कोरोना के दौरान अपने माता-पिता या दोनों में से किसी एक को गंवाने वाले बच्चों का डेटा बाल स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कराएं। यह पोर्टल देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों का पता लगाने के लिए है। इसके लिए आयोग ने अपने पोर्टल में कोविड केयर नाम से एक लिंक उपलब्ध कराया है। इसमें अधिकारी या संबंधित विभाग प्रभावित बच्चों का डेटा भर सकेंगे।

नई दिल्ली।  वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने शुक्रवार को बताया कि केंद्र ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 22 करोड़ से अधिक कोविड टीके नि:शुल्क उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस वर्ष के आखिर तक एक अरब से अधिक लोगों को टीके लगाने की योजना तैयार कर ली है। 

भारत के सबसे बड़े और तीव्रतम टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता का जिक्र करते हुए श्री जावडेकर ने दोहराया कि केंद्र देश में कोविड टीकों के निर्माण और खरीद को बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़़ रहा है। श्री जावडेकर ने कहा कि भारत की टीकाकरण नीति के विरुद्ध बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने इस बयान को असंवेदनशील और निराधार बताया है। श्री जावडेकर ने कहा कि कांग्रेस भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने स्थिति से निपटने की देश की क्षमता पर निरंतर संदेह व्यक्त करने और सरकार की कोविड प्रबंधन नीति को ड्रामा बताने के लिए कांग्रेस पर आक्षेप किया। भाजपा नेता ने कहा कि श्री गांधी को कांग्रेस शासित राज्यों में केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए वेंटीलेटर और चिकित्सा उपकरणों के समुचित उपयोग की सलाह देनी चाहिए।

नई दिल्ली। रेलवे ने अब तक देशभर के विभिन्न राज्यों में 19 हजार 400 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस अब तक राज्यों के 39 शहरों और कस्बों के 41 स्टेशनों पर ऑक्सीजन उतार चुकी है। रेल मंत्रालय का कहना है कि एक हजार 150 से अधिक टेंकरों के साथ 289 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपना सफर तय कर चुकी हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे का प्रयास है कि जरूरतमंद राज्यों को कम से कम समय में अधिक से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके।

 बागपत (उप्र)। बागपत जिले में  एक ईंट  भट्ठे में पानी जमा करने के लिये बनाये गये गड्ढे में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बच्चों की उम्र 8 से 15 वर्ष के बीच थी।

 पुलिस प्रवक्ता मनोज सिंह के अनुसार दिल्ली सहारनपुर हाईवे से बिहारीपुर गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर नीरज कुमार का एक ईंट भट्टा है। उन्होंने कहा कि इस ईंटभट्ठे  के बराबर में पानी जमा करने के लिये बनाये गये गड्ढे में शुक्रवार को काम करने वाले मजदूरों के बच्चे खेलते-खेलते इस कुंड में नहाने के लिए कूद पड़े ओैर पानी में डूब गए। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि बाद में तीनों बच्चों को किसी तरह बाहर निकाला गया और परिजन बच्चों को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे, जहां डाक्टरों ने इन बच्चों को मृत घोषित कर दिया। 

 

नई दिल्ली।  नागरिक उड्डयन महानिदेशालय-डीजीसीए ने आज कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। महानिदेशालय के परिपत्र में कहा गया है कि सक्षम अधिकारी अलग-अलग मामले के आधार पर चुनिंदा मार्गों के लिए अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दे सकता है। इस प्रतिबंध से सभी अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक उड़ानों और विशेष रूप से स्वीकृत उड़ानों पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

 भारत में अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें महामारी के कारण पिछले वर्ष 23 मार्च से निलम्बित हैं। लेकिन, पिछले वर्ष मई से वंदे भारत मिशन के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पिछले वर्ष जुलाई से चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल समझौतों के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी संचालित की जा रही हैं। भारत ने करीब 27 देशों के साथ एयर बबल समझौते किए हैं।

नयी दिल्ली। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बी वी आर सुब्रह्मण्यम को वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) नियुक्त किया गया है। बृहस्पतिवार को जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, वह अनूप वधावन की 20 जून को सेवानिवृत्ति के बाद नए वाणिज्य सचिव के तौर पर कार्यभार संभालेंगे।

नयी दिल्ली ।ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों ने 26 मई को पूरे भारत में 1,195 टन जीवन रक्षक गैस पहुंचाई, जो एक दिन में अब तक पहुंचाई गई सबसे अधिक गैस है। यह आंकड़ा तीन दिन पहले परिवहन किए गए 1,142 टन ऑक्सीजन के पिछले उच्च स्तर को पार कर गया। रेलवे ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। रेलवे ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बीच, रेलवे ने पिछले महीने परिचालन शुरू होने के बाद से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों से 15 राज्यों को 1,141 से अधिक टैंकरों में 18,980 टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचायी है। दिल्ली में अब तक 5,000 टन से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचायी जा चुकी है। अब तक 284 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों ने अपनी यात्रा पूरी कर विभिन्न राज्यों को राहत दी है, जबकि 20 टैंकरों में 392 टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन के साथ चार ट्रेनें अभी रास्ते में हैं। दक्षिणी राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में 1,000 टन से अधिक ऑक्सीजन गैस पहुंचाई गई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों ने 24 अप्रैल को अपनी डिलीवरी शुरू की, जिसमें महाराष्ट्र को 126 टन जीवन रक्षक गैस मिली। ट्रेनें 15 राज्यों- उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम तक पहुंचीं। अब तक महाराष्ट्र में 614 टन, उत्तर प्रदेश में लगभग 3,731 टन, मध्य प्रदेश में 656 टन, दिल्ली में 5,077 टन, हरियाणा में 1,967 टन, राजस्थान में 98 टन, कर्नाटक में 1,653 टन, उत्तराखंड में 320 टन, तमिलनाडु में 1,550 टन, आंध्र प्रदेश में 1,190 टन, पंजाब में 225 टन, केरल में 380 टन, तेलंगाना में 1,312 टन, झारखंड में 38 टन और असम में 160 टन ऑक्सीजन की ढुलाई की जा चुकी है। देश भर में, भारतीय रेलवे पश्चिम में हापा, बड़ौदा, मुंद्रा और पूर्व में राउरकेला, दुर्गापुर, टाटानगर, अंगुल जैसे स्थानों से ऑक्सीजन उठा रहा है और फिर इसे विभिन्न राज्यों में पहुंचा रहा है।

नयी दिल्ली ।  केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 के मौजूदा दिशा-निर्देशों को 30 जून तक जारी रखने का बृहस्पतिवार को आदेश देते हुए उनसे कहा कि जिन जिलों में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या अधिक है, वहां पर गहन एवं स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के उपाय किए जाएं। एक नए आदेश में, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू करने से दक्षिण और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए और उपचाराधीन मामलों में गिरावट आई। भल्ला ने कहा, “"मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि गिरावट की प्रवृत्ति के बावजूद, वर्तमान में उपचाराधीन मामलों की संख्या अब भी बहुत अधिक है। लिहाज़ा यह अहम है कि नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू रखा जाए।” राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी अपने आदेश में केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि स्थानीय हालात, जरूरत और स्रोतों का आकलन करने के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उचित समय पर चरणबद्ध तरीके से पाबंदियों में किसी तरह की रियायत देने पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मई महीने के लिए 29 अप्रैल को जारी किए गए दिशा-निर्देश 30 जून तक लागू रहेंगे।

दिशा-निर्देशों के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि ऑक्सीजन से लैस बिस्तर, आईसीयू बिस्तर, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और जरूरत पड़ने पर अस्थायी अस्पतालों का निर्माण करें। इसी के साथ पर्याप्त पृथक केंद्रों की व्यवस्था भी रखें। गृह मंत्रालय ने महामारी को देखते हुए जारी ताजा दिशा-निर्देशों में देश में कहीं भी लॉकडाउन लगाने के बारे में कुछ नहीं कहा है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में कुछ गिरावट और दिल्ली समेत देश के कुछ हिस्सों में बिस्तरों, आईसीयू और ऑक्सीजन की उपलब्धता की स्थिति में सुधार के बीच कोविड-19 प्रबंधन के लिए ताजा दिशा-निर्देश आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले 2,73,69,093 हो गए हैं जबकि 3,15,235 लोगों की संक्रमण के मौत हो चुकी है।

भोपाल। प्रोफेसर सुनील कुमार को मध्यप्रदेश में तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए सरकारी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) का कुलपति नियुक्त किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि मध्यप्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रो. कुमार को पदभार ग्रहण करने की तारीख से चार साल की अवधि के लिए आरजीपीवी का कुलपति नियुक्त किया है।

नयी दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को चक्रवाती तूफान ‘यास' के व्‍यापक प्रभावों की समीक्षा के लिए आयो‍जित बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान उन्होंने केंद्र व राज्यों की एजेंसियों से सामान्य जनजीवन जल्द-से-जल्द बहाल करने को कहा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक इस अवसर पर अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के समक्ष चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारियों के विभिन्न पहलुओं, तूफान से हुए नुकसान के आकलन और संबंधित विषयों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। एक अन्य बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल और ओडिशा के चक्रवात प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और दोनों राज्यों में अलग-अलग समीक्षा बैठकें भी करेंगे। बयान के मुताबिक इस चक्रवात से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के लगभग 106 दलों को तैनात किया गया था। इनमें से 46 दल पश्चिम बंगाल और शेष दल ओडिशा में तैनात किए गए थे। इन दलों ने 1000 से भी अधिक व्यक्तियों की जान बचाई और सड़कों पर गिरे 2500 से भी अधिक पेड़ों व खंभों को हटाया। इस वजह से आवागमन बाधित हो गया था। बयान के मुताबिक रक्षा बलों यथा थल सेना और तटरक्षक बल ने तूफान में विभिन्‍न स्‍थानों पर फंसे हुए लोगों की भी जान बचाई, जबकि नौसेना और वायु सेना अलर्ट पर थीं। बैठक में प्रधानमंत्री ने चक्रवाती तूफान से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में केंद्र और राज्यों की एजेंसियों द्वारा निभाई गई अत्‍यंत प्रभावकारी एवं सक्रिय भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, ‘‘साथ ही उन्होंने विभिन्‍न एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि तूफान प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जीवन जल्द से जल्द बहाल हो और इसके साथ ही तूफान से प्रभावित व्यक्तियों के बीच राहत सामग्री का वितरण उचित रूप से हो ।'' बयान में कहा गया कि वैसे तो संबंधित राज्य चक्रवाती तूफान ‘यास' की वजह से हुए नुकसान के आकलन में अभी जुटे हुए हैं लेकिन उपलब्ध प्रारंभिक रिपोर्टों से यही पता चलता है कि सटीक पूर्वानुमान लगाने और तूफान प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से प्रभावकारी ढंग से संवाद करने के साथ-साथ राज्यों एवं केंद्रीय एजेंसियों द्वारा समय पर लोगों की सुरक्षित निकासी करने से जान-माल का कम-से-कम नुकसान सुनिश्चित हो पाया। इसके साथ ही सैलाब या अतिवृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है, उसका आकलन किया जा रहा है। तूफान से प्रभावित अधिकतर क्षेत्रों में बिजली और दूरसंचार सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, विद्युत सचिव, दूरसंचार सचिव एवं आईएमडी के डीजी और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों ने भाग लिया। चक्रवात से जुड़ी घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गयी जबकि इसके कारण ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में 21 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चक्रवात के कारण ओडिशा में तीन लोगों और पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति की मौत हो गयी।

नयी दिल्ली । पश्चिमी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में दूध के बर्तनों में कथित तौर पर शराब बेचने को लेकर 28 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि बुधवार को पूर्वाह्न करीब पौने दस बजे वाहन जांच के दौरान एक नाके पर पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चालक को रोका। वाहन पर नंबर प्लेट भी नहीं लगा था और आरोपी के पास दूध रखने वाले प्लास्टिक के चार बर्तन थे। अधिकारी के मुताबिक हालांकि जब उससे नंबर प्लेट के बारे में पूछा गया तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया । वाहन की जांच करने प्लास्टिक के बर्तनों में शराब की 40 बोतलें मिलीं। यह ऐसी शराब थी जो सिर्फ हरियाणा में बिक्री के लिए है। आरोपी रोहतक का रहनेवाला है और उसे गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल और शराब की बोतलें, दूध के बर्तन जब्त कर लिए गए हैं।