नई दिल्ली।  सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के आकलन के लिए तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है। पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि की अध्यक्षता वाली यह समिति कर्जदारों को ब्याज से राहत देने और कोविड-19 के कारण ऋण स्थगन से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता पर पडऩे वाले प्रभाव का आकलन करेगी।

 वह इस संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों को होने वाली वित्तीय मुश्किलें कम करने के उपाय भी सुझाएगी। समिति एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। यह कदम ब्याज में छूट की राहत मांगने पर और अन्य संबंधित मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय में चल रही सुनवाई में प्रकट की गई विभिन्न चिंताओं के बाद उठाया गया है।

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