रायपुर / भारत मंडपम, नई दिल्ली में 25 से 28 सितम्बर तक आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले का ब्रांड जशप्योर ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। आदिवासी महिलाओं की मेहनत और नवाचार से तैयार किए गए महुआ और मिलेट्स आधारित उत्पादों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर छत्तीसगढ़ की एक नई पहचान बनाई।

एक समय था जब महुआ का उपयोग सिर्फ शराब बनाने के लिए होता था। छत्तीसगढ़ राज्य में हुए नवाचार से अब महुआ से कई अन्य पौष्टिक खाद्य सामग्री बनने लगी है। जिससे महुआ की छवि अब धीरे-धीरे बदल रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की दूरदर्शी सोच और पहल ने महुआ को शराब से हटाकर पोषण और खाद्य सामग्री से जोड़ दिया है। मुख्यमंत्री श्री साय का कहना है कि महुआ और मिलेट्स जैसे पारंपरिक उत्पादों को आधुनिक विज्ञान और नवाचार के साथ जोड़कर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ-साथ पोषण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ का योगदान बढ़ा रहे हैं।

वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में जशप्योर द्वारा प्रदर्शित महुआ नेक्टर को इसके उच्च पोषण मूल्य और दूध, मिठाइयों व पेय पदार्थों में प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में उपयोग के लिए विशेष सराहना मिली। महुआ आधारित च्यवनप्राश (बिना शक्कर, गुड़ और शहद), महुआ टी, कूकीज और एनर्जी स्नेक्स ने भी आगंतुकों का ध्यान आकर्षित किया। जशपुर के पारंपरिक मिलेट (कुटकी), कोदो और बकव्हीट से तैयार उत्पाद पन्द्रह से अधिक वैरायटी के मिलेट पास्ता, पौष्टिक स्नैक्स और बेकरी प्रोडक्ट्स ने दर्शकों को आकर्षित किया है। इन उत्पादों ने साबित किया कि ये अनाज भविष्य के सुपरफूड हैं।

प्रदर्शनी में आए अंतरराष्ट्रीय डेलिगेट्स ने जशपुर की आदिवासी महिलाओं की मेहनत और नवाचार की सराहना की। विशेष रूप से एस्वातिनी (Eswatini) देश के कृषि मंत्री और कृषि निदेशक ने महुआ नेक्टर का स्वाद चखकर इसकी गुणवत्ता और पोषण मूल्य की प्रशंसा की।

जशप्योर के पीछे जशपुर की आदिवासी महिला उद्यमी हैं, जो जय जंगल एफपीसी के तहत काम कर रही हैं। उन्होंने फ़ूड-ग्रेड हार्वेस्टिंग और वैज्ञानिक प्रोसेसिंग के माध्यम से महुआ और मिलेट्स को आधुनिक सुपरफूड में बदल दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने और आदिवासी महिलाओं की आजीविका सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।

वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में जशप्योर की प्रभावी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि परंपरा, मेहनत, नवाचार और मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच मिलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ की खाद्य संस्कृति को वैश्विक पहचान दिला सकते हैं। जशप्योर अब महुआ और मिलेट्स को शराब की पहचान से हटाकर पोषण और खाद्य की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रतीक बन चुका है।

 रायपुर /छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय के आदेशानुसार  राज्य के कुल 1227 प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला) और बी.एड. प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक (एल.वी.) को व्याख्याता/व्याख्याता (एल.बी.) टी. संवर्ग में पदोन्नत करने हेतु ऑनलाइन ओपन काउंसलिंग का आयोजन किया गया। यह काउंसलिंग 25 से 28 सितम्बर तक शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर में संपन्न हुई।

काउंसलिंग के पहले तीन दिनों में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के लिए चौथे दिन यानि 28 सितम्बर को विशेष काउंसलिंग आयोजित की गई। इसमें संस्कृत, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, भूगोल और गणित विषय के 5 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई गई। इसके अतिरिक्त 165 अनुपस्थित अभ्यर्थियों को लॉटरी के माध्यम से उनके संबंधित जिले/संभाग की शालाओं में रिक्त पदों पर स्थान आवंटित किया गया।

कुल 1102 अभ्यर्थियों में से 937 अभ्यर्थी काउंसलिंग में उपस्थित रहे, जिससे उपस्थित रहने का प्रतिशत 85.03 प्रतिशत रहा। काउंसलिंग में चयनित सभी अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चयनित विद्यालयों में पदस्थापना के लिए नोडल अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं।

 रायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार 30 सितंबर   को अपरान्ह 3ः30 बजे राज्य मंत्रीपरिषद (कैबिनेट) की बैठक मंत्रालय (महानदी भवन) अटल नगर, नवा रायपुर मे आयोजित होगी।

 रायपुर / औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रम विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही करते हुए सिलतरा, रायपुर स्थित गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड के 1.8 एमटीपीए पैलेट प्लांट में विनिर्माण एवं मेंटेनेंस कार्यों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कार्यवाही कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के उल्लंघन तथा कारखाने में घटित गंभीर दुर्घटना के मद्देनज़र की गई।विभागीय अधिकारियों ने 26 सितम्बर 2025 को दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही घटनास्थल पर पहुंचकर जांच प्रारंभ की। जांच में यह तथ्य सामने आया कि कारखाने के ट्रेवलिंग ग्रेट बिल्डिंग के फर्नेस चेम्बर पीएम-02 में कार्य के दौरान अचानक कास्टेबल वाल एवं एक्रेशन गिर जाने से 06 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई तथा 06 अन्य घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज श्री नारायणा हॉस्पिटल रायपुर में किया गया। 

विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि जब तक कारखाना प्रबंधन सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यक उपाय एवं व्यवस्थाएं पूर्ण नहीं कर लेगा, तब तक पैलेट प्लांट का संचालन बंद रखा जाएगा। कारखाना प्रबंधन को श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। घटना के पश्चात कारखाना प्रबंधन ने मृत श्रमिकों के आश्रितों को कुल 46 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है तथा प्रत्येक मृतक परिवार के एक सदस्य को योग्यतानुसार स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही है।

 रायपुर  / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय रविवार को राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स "धन्यवाद मोदी जी" कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म्स से आर्थिक क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं, जिनका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है। जीएसटी दरों में कटौती से 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में खुशी आई है। 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के पद्मश्री सम्मान प्राप्त विभूतियों और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन व्यापार प्रकोष्ठ, आर्थिक प्रकोष्ठ और व्यवसायी प्रकोष्ठ के तत्वावधान में किया गया था। रायपुर संभाग के छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की भी आयोजन उपस्थिति रही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी रिफॉर्म्स का निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लिया गया ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में लगातार ऐसे निर्णय हुए हैं जिनके बारे में यह कहा जाता था कि ये कभी नहीं हो सकते। चाहे वह धारा 370 हटाना हो या ट्रिपल तलाक बिल लाने का निर्णय। इसी कड़ी में जीएसटी रिफॉर्म्स लोगों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं स्वयं लोगों के बीच जाकर जीएसटी दरों में कटौती से मिले लाभ की जानकारी ले रहा हूँ। पिछले दिनों जब मैं दैनिक जरूरत का सामान खरीद रहे लोगों से मिलने एक मार्ट में गया तो वहां मुझे गृहणियों ने बताया कि इन सुधारों से हमारे किचन के बजट में कमी आई है। जब मुझे गृहणियां प्रत्येक वस्तु के कम हुए दाम बता रही थीं तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। इन सुधारों से किसानों को बड़ी राहत मिली है। मैं ट्रेक्टर शोरूम भी गया जहां मुझे पता चला कि ट्रैक्टर के दाम में 65 हजार से 1 लाख रुपये की कमी आयी है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में प्रदेश के व्यापारियों का बड़ा योगदान होगा। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को निवेशकों द्वारा बहुत पसन्द किया जा रहा है। अभी मैंने जापान और कोरिया की यात्रा की जहां इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम भी हुए। एशिया महाद्वीप के कई निवेशकों ने छत्तीसगढ़ में निवेश में रुचि दिखाई है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश से बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। 

सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जो जीएसटी सुधार किए हैं वे ‘न भूतो न भविष्यति’ हैं। यह कदम आम आदमी को ताकतवर बना रहा है। जहां एक ओर दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की कीमत कम होने से लोगों को लाभ मिल रहा है तो वहीं देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर जनता की ओर से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री प्राप्त विभूतियों और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इनमें श्री जॉन मार्टिन नेल्सन, डॉ राधेश्याम बारले, श्रीमती उषा बारले, डॉ पुखराज बाफना, श्रीमती फुलबासन बाई यादव, श्रीमती शमशाद बेगम, डॉ भारती बंधु, श्री अनुज शर्मा, श्री मदन सिंह चौहान, सुश्री सबा अंजुम, श्री अजय कुमार मंडावी, श्री हेमचन्द मांझी, श्री पंडी राम, श्री जागेश्वर यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री राजेश चौहान, सुश्री नीता डुमरे शामिल रहे। 

इस अवसर पर सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, विधायक श्री पुरन्दर मिश्रा, श्री मोतीलाल साहू, श्री अनुज शर्मा, श्री संपत अग्रवाल, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव, सीजीएमएससीएल के अध्यक्ष श्री दीपक म्हस्के, छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री अमरजीत सिंह छाबड़ा, छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री सतीश थौरानी, श्री अखिलेश सोनी, श्री श्रीचंद सुंदरानी, श्री लाभचंद बाफना, श्री यशवंत जैन, श्री नवीन मार्कण्डेय, श्री रमेश ठाकुर, श्री जयंती पटेल, श्रीमती हर्षिता पांडेय, श्री अजय भसीन सहित रायपुर संभाग के छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर, । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय रविवार को  राजधानी रायपुर में सकल दिगम्बर जैन समाज द्वारा आयोजित मैत्री महोत्सव में शामिल हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में पूज्य आर्यिकारत्न 105 अंतर्मति माताजी ससंघ के मंगल सान्निध्य में आयोजित गुरु शरणम् – मैत्री महोत्सव – क्षमादान उत्सव में विधायक श्री राजेश मूणत, जैन समाज के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने मंच पर पूज्य आर्यिकारत्न 105 अंतर्मति माताजी ससंघ को श्रीफल भेंटकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में जैन समाज की पारंपरिक पगड़ी और गमछा पहनाकर मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया तथा आचार्य विद्यासागर कल्याण सेवा संस्था के लोगो का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि मैत्री महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति और शुद्धिकरण का पावन अवसर है। भारत की पुण्यभूमि केवल सभ्यता और संस्कृति की जननी ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता की जीवंत प्रयोगशाला भी रही है। यहाँ धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है।

उन्होंने कहा कि भगवान महावीर स्वामी ने ‘जियो और जीने दो’ का संदेश दिया। हाल ही में मनाए गए क्षमादान पर्व का सार यही है कि ‘उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा और सबको क्षमा’—यही बड़प्पन है और यही वसुधैव कुटुम्बकम का वास्तविक संदेश है। जैन धर्म ने इस भावना को सबसे सुंदर और गहन रूप में प्रस्तुत किया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि जैन समाज परोपकारी समाज है और इसके सेवा भाव का लाभ छत्तीसगढ़ को निरंतर मिलता रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत के सिद्धांत समरस समाज की आधारशिला हैं। मैं पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन स्मरण और पूज्य आर्यिकारत्न 105 अंतर्मति माताजी ससंघ के मंगल सान्निध्य में उन सभी संतों को नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने संयम, तप और साधना से समाज को दिशा दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य श्री विद्यासागर जी का जीवन-दर्शन हम सबके लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा धर्म त्याग, सेवा और आत्मसंयम में है। यह छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि आचार्य जी ने अपने कठोर साधना के अनेक वर्ष यहाँ व्यतीत किए और चंद्रगिरी तीर्थ पर समाधि ली।श्री साय ने कहा कि जैन धर्म के तीर्थंकरों के दिए आदर्श—अहिंसा परमो धर्मः, अनेकांतवाद, सत्य और संयम—केवल जैन समाज की धरोहर नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की आत्मा हैं।

कार्यक्रम में सकल दिगम्बर जैन समाज के अध्यक्ष श्री विनोद बड़जात्या ने आचार्य विद्यासागर कल्याण सेवा संस्था द्वारा संचालित आचार्य विद्यासागर कल्याण योजना की जानकारी दी और समाज के सभी लोगों से इस योजना से जुड़ने की अपील की। सीआईआई के अध्यक्ष श्री संजय बड़जात्या ने भी सभा को संबोधित किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने जैन तीर्थों के निर्माण और संरक्षण के लिए श्री मनीष जैन, आयुर्वेद सेवा के लिए श्री विजय गोधा तथा समाज सेवा के लिए श्री सुनील संगोलिया को सम्मानित किया। उन्होंने चांदी पर उत्कीर्ण गुरु-स्मृति तथा आचार्य श्री विद्यासागर द्वारा रचित हाइकू, जिसे चांदी पर उत्कीर्ण किया गया है, का विमोचन भी किया।

इस अवसर पर जैन समाज के अनेक पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इनमें सर्वश्री नरेन्द्र जैन, यशवंत जैन, रतनलाल बड़जात्या, सुधीर बाकलीवाल सहित अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्व शामिल थे।

 रायपुर, / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रविवार को  अमर शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित भगत सिंह चौक पहुँचकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अमर शहीद भगत सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के वह तेजस्वी नायक थे, जिन्होंने अपने अदम्य साहस, अटूट देशभक्ति और सर्वोच्च बलिदान से आने वाली पीढ़ियों के लिए अमिट प्रेरणा छोड़ी है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और स्वतंत्रता के लिए त्याग ही सच्ची देशभक्ति का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगत सिंह के विचार और आदर्श आज भी युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। इस अवसर पर रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, सीजीएमएससी अध्यक्ष श्री दीपक म्हस्के, अल्पसंख्यक बोर्ड के अध्यक्ष श्री अमरजीत छाबड़ा एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर। तरुण नगर डंगनिया, रायपुर निवासी श्रीमती उर्वशी देवी पांडेय का रविवार 28 सिंतबर को आकस्मिक निधन हो गया। वे स्वर्गीय कृष्णानंद पांडेय (सोण्डरा वाले) की धर्मपत्नी ,श्रीमती उषा शर्मा, प्रभा शर्मा ,कमलकिशोर पांडेय ,नवल किशोर पांडेय ,संध्या तिवारी ,निशा नैयर की माताश्री, कृति ,देवयानी ,कविश ,सुनिधि पांडेय की दादी और उज्ज्वल दीपक ,श्वेता शर्मा ,शुभ्रा ,अनवय ,समर्थ तथा अनुज की नानी थीं।

उनकी अंतिम यात्रा 29 सितंबर को उनके निवास स्थान से दोपहर 12 बजे महादेव घाट के लिए निकलेगी ।

 

 रायपुर।  नवरात्रि का पर्व शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ ने इसे सामाजिक चेतना का उत्सव बना दिया। प्रदेश में चल रहे “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार” अभियान के अंतर्गत नवरात्रि महोत्सव को महिला स्वास्थ्य और परिवार सशक्तिकरण से जोड़ते हुए एक अभिनव पहल शुरू की गई।

राज्य के विभिन्न जिलों में माता पंडालों और गरबा स्थलों पर हजारों महिलाओं ने “स्वस्थ नारी, सुरक्षित परिवार” का संकल्प लिया। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने इस अवसर पर महिलाओं को स्वच्छता, संतुलित आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच और मासिक धर्म स्वच्छता के महत्व से अवगत कराया।

इस पहल की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसे केवल स्वास्थ्य जानकारी तक सीमित न रखकर मातृशक्ति की आराधना और सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ा गया। गरबा  और भक्ति गीतों के बीच जब मंच से स्वास्थ्य संदेश प्रसारित हुए, तो वे किसी उपदेश जैसे नहीं लगे, बल्कि उत्सव का ही हिस्सा बन गए। महिलाओं ने इन्हें न केवल सुना, बल्कि पूरे मन से अपनाने की गंभीरता भी दिखाई।

रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर,बलौदाबाजार, राजनांदगांव सहित प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित कार्यक्रमों ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि नारी का स्वास्थ्य ही परिवार और समाज की समृद्धि का आधार है।

नवरात्रि के पावन अवसर पर धार्मिक आस्था और स्वास्थ्य को एकसाथ जोड़ते हुए दंतेवाड़ा की माता दंतेवश्वरी, डोंगरगढ़ की बम्लेश्वरी और रतनपुर की महामाया मंदिर में विशेष “शक्ति आरोग्य शिविर” आयोजित किए गए।

इन शिविरों में महिलाओं को नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी जा रही है तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श प्रदान किया जा रहा है। साथ ही, पोषण, एनीमिया नियंत्रण, संतुलित आहार और व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष मार्गदर्शन दिया जा रहा है। श्रद्धालु महिलाओं ने इन शिविरों का उत्साहपूर्वक लाभ उठाया और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया।विदित हों कि श्रद्धालुओं के लिए चिकित्सकीय जांच की सुविधाएं 24×7 उपलब्ध कराई जा रही है ताकि दर्शन के लिए आये श्रद्धालुओं को बिना किसी देरी के स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें ।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रतनपुर स्थित माता महामाया के दर्शन उपरांत शक्ति आरोग्य शिविरों के माध्यम से दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायज़ा भी लिया । उन्होंने कहा कि सरकार का यह प्रयास केवल स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को जागरूक, सशक्त और सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। नवरात्रि जैसे धार्मिक आयोजनों को स्वास्थ्य अभियान से जोड़कर छत्तीसगढ़ ने एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। इससे परिवार और समाज में स्वास्थ्य चेतना का संदेश गहराई तक पहुंच रहा है।

भिलाईनगर। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ए.एच.पी. किफायती आवास "मोर मकान-मोर आस" एवं "मोर मकान-मोर चिन्हारी घटक के विभिन्न परियोजना स्थलों में निर्मित / निर्माणाधीन आवासों का आबंटन हेतु सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर कुल अंशदान राशि का 10 प्रतिशत अंशदान राशि तथा बेदखली व्यवस्थापन हेतु हितग्राही अशंदान राशि 75000.00 रू. निगम कोष में जमा कराकर नियमानुसार लॉटरी पद्धति से सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को, अन्य तल (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल) तथा वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजनों को भूतल के आवासों में दिनांक 08/10/2025 को समय 12:00 लॉटरी द्वारा आवास आबंटन किया जाना है। प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही दिनांक 08/10/2025 को मुख्य कार्यालय के सभागार में समय 12:00 बजे उपस्थित होकर लाटरी मे भाग लेवें।

 रायपुर  । पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने जीएसटी बचत उत्सव के अंतर्गत बिश्रामपुर स्थित सतीश जनरल स्टोर और सूरजपुर के अशोक रेडियो सेंटर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उपभोक्ताओं और व्यापारियों से बातचीत कर जीएसटी दरों में आई राहत के लाभ को साझा किए। श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लागू हुए जीएसटी सुधारों ने देश की कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया है। यह सुधार केवल आर्थिक दृष्टि से अहम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन की दिशा में भी एक बड़ा और सकारात्मक कदम है।

नई दरों को उपभोक्ताओं ने स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि इससे उनके घरेलू बजट को सीधी राहत मिली है। सस्ती दरों पर उपलब्ध वस्तुओं से परिवारों की आर्थिक बचत बढ़ी है। व्यापारियों ने कहा कि जीएसटी राहत से बाजार में उत्साह देखने को मिल रहा है। किफायती दरों पर उत्पाद मिलने से ग्राहकों की संख्या और बिक्री दोनों तेजी से बढ़ेंगी। दुकानदारों और उपभोक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ऐतिहासिक एवं जनहितैषी निर्णय के लिए धन्यवाद दिया और जीएसटी सुधारों को देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला कदम बताया।

 रायपुर।  गरियाबंद जिले में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 320 बल्क लीटर अवैध कच्ची मदिरा एवं लगभग 200 किलो महुआ लाहन बरामद किया। बरामद महुआ लाहन को मौके पर नष्ट किया गया तथा अवैध मदिरा को जब्त कर लिया गया है।

 आबकारी टीम ने वृत्त राजिम अंतर्गत ग्राम बरेठिनकोना के जंगल क्षेत्र में दबिश दी, जहां अवैध मदिरा छिपाकर रखी गई थी। इस संबंध में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (संशोधित अधिनियम 2011) की धारा 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी की तलाश जारी है। इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक श्री नागेशराज श्रीवास्तव, श्री रजतचंद ठाकुर, आबकारी मुख्य आरक्षक श्री चंदेलाल गायकवाड, आबकारी आरक्षक पिताम्बर चौधरी, महिला नगर सैनिक सुश्री कामिनी सोनी तथा वाहन चालक कुलेश्वर निषाद का योगदान रहा।

 रायपुर, / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने तमिलनाडु के करूर में राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस हृदयविदारक घटना में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएँ प्रकट करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और परिजनों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति दे। मुख्यमंत्री श्री साय ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में पूरे देश की संवेदनाएँ प्रभावित परिवारों के साथ हैं।

 महासमुंद  / छत्तीसगढ़ शासन के प्रभारी मंत्री श्री दयालदास बघेल आज महासमुंद जिले के सराईपाली क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सराईपाली विकासखंड के ग्राम मोहंदा में "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने स्कूली बच्चों को साइकिल वितरण भी किया। प्रभारी मंत्री श्री बघेल ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहंदा के स्कूल परिसर में पीपल का पेड़ लगाया, इसी क्रम में सांसद श्रीमती रुप कुमारी चौधरी ने अशोक का पेड़ और बसना विधायक श्री संपत अग्रवाल ने जामुन का पेड़ लगाया। 

इसके पश्चात मंत्री श्री बघेल शासकीय माध्यमिक विद्यालय मोहंदा में साइकिल वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के राजगीत से हुआ। तदुपरांत प्रभारी मंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह मातृ शक्ति के प्रति सम्मान का भी प्रतीक है। साइकिल वितरण को लेकर उन्होंने कहा कि यह बच्चों को स्कूल आने-जाने में सुविधा प्रदान करेगा और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहन देगा। इसके पश्चात सेवा पखवाड़ा अंतर्गत हो रहे कार्यक्रमों की सराहना करते हुए आम जन से इस अभियान को सफल बनाने की अपील किए, साथ ही उक्त अभियान में रक्तदान में सहभागिता हेतु कहा ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके। साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से प्रधानमंत्री श्री मोदी के जीएसटी बचत उत्सव और स्वदेशी को लेकर दिए गए संदेश को प्रचारित प्रसारित करने कहा ताकि “लोकल फॉर वोकल” की संकल्पना पूरी हो सके। इसके पश्चात मोहंदा गांव में कंक्रीट सड़क निर्माण हेतु 10 लाख रुपये घोषणा किए, साथ ही विद्यालय परिसर में साइकिल स्टैंड हेतु 10 लाख रुपये की घोषणा किए। 

इस अवसर पर महासमुंद सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने ग्राम मोहंदा में आयोजित एक पेड़ माँ के नाम और साइकिल वितरण कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गौरव का क्षण है कि वृक्षारोपण का यह पुनीत कार्य ग्राम मोहंदा में हो रहा है। साथ ही उन्होंने छात्राओं को निशुल्क साइकिल वितरण की बधाई देते हुए कहा कि हमारी सरकार में बच्चों के लिए स्कूली सामग्री से लेकर भोजन एवं आवागमन के लिए साइकिल का प्रबंध कर रही है, ताकि उनके सपनों को उड़ान मिले। 

बसना विधायक श्री संपत अग्रवाल ने जीएसटी पर हुई छूट पर केंद्र सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि यह सराहनीय कदम है। इसके साथ ही सेवा पखवाड़ा अंतर्गत हो रहे कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए आम लोगों से इस अभियान के तहत हो रहे विविध कार्यक्रमों का लाभ लेने कहा। 

इस अवसर पर महासमुंद सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, बसना विधायक श्री संपत अग्रवाल, पूर्व विधायक सराईपाली श्री त्रिलोचन पटेल, श्री येतराम साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मोंगरा पटेल, अध्यक्ष जनपद पंचायत सराईपाली श्रीमती लक्ष्मी पटेल, कलेक्टर श्री विनय लंगेह,स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

 रायपुर। नवा रायपुर स्थित ट्रिपल-आईटी में डिजिटल उत्पादकता संवर्धन एवं एआई एकीकरण विषय पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम राज्य सरकार की पहल पर मंत्रालय में पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को आईटी एवं एआई की नवीनतम तकनीकों और अनुप्रयोगों का प्रशिक्षण देकर प्रशासनिक कार्यों की गति और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत, विशिष्ट अतिथि सुशासन एवं अभिसरण विभाग तथा मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत थे, जबकि अध्यक्षता ट्रिपल-आईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉ. ओपी व्यास ने की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागी अधिकारियों-कर्मचारियों को जिम्मेदार प्रशासन को मजबूत करने के लिए डिजिटल उत्पादकता को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा की गई। पहले दिन प्रतिभागियों को MS Word, Google Docs, Excel और Google Sheets के उन्नत फीचर्स, साथ ही डेटा मॉडलिंग के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत ने अपने उद्बोधन में कहा कि कौशल उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है, जिससे व्यक्तित्व और कार्यसंस्कृति दोनों निखरते हैं। उन्होंने एआई-आधारित प्रशिक्षण को कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि में एक मील का पत्थर बताया और प्रतिभागियों से इसका पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया।

सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत ने नागरिक-केंद्रित शासन में तकनीक की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकारी कार्यकुशलता बढ़ाने में एआई टूल्स अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने ई-ऑफिस प्रणाली का उदाहरण देते हुए कहा कि तकनीक का प्रभावी उपयोग शासन को अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बना सकता है।

ट्रिपल-आईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉ. ओपी व्यास ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि एआई का स्मार्ट उपयोग करने के लिए हमें जागरूक और सतर्क रहना होगा। एआई के व्यवहारिक अनुप्रयोग से शुरुआत कर निरंतर सीखने की आदत हमें एआई से और अधिक फ्रेंडली बनाएगी। उन्होंने कहा कि डेटा की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है, इसलिए हमें संवेदनशील जानकारी एआई को नहीं देनी चाहिए ताकि सार्वजनिक डोमेन में इनका दुरुपयोग न हो सके।

प्रो. के. जी. श्रीनिवास ने भरोसा दिलाया कि यह प्रशिक्षण उच्च गुणवत्ता वाला और परिणामोन्मुखी होगा। इस प्रशिक्षण के प्रथम चरण में सामान्य प्रशासन, गृह एवं अन्य विभागों के 100 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। यह प्रशिक्षण 24 सितंबर से प्रारंभ होकर 25 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है।

"प्रशासनिक कार्यों की गति और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रोडक्टिविटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समुचित उपयोग आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। शासन-प्रशासन को अधिक जवाबदेह और कुशल बनाने में एआई टूल्स और डिजिटल तकनीकें अभूतपूर्व सहायक सिद्ध होंगी। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिकारियों-कर्मचारियों की कार्यक्षमता में गुणात्मक सुधार लाएंगे और नागरिक-केंद्रित शासन को नई मजबूती प्रदान करेंगे।"  - मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

 रायपुर । उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव की विशेष पहल पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य के नगरीय निकायों में आदर्श सुविधा केंद्र खोलने के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पहले चरण में सभी 14 नगर निगमों और सभी 55 नगर पालिकाओं में ये केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। ये सुविधा केंद्र नागरिकों को विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र और लाइसेंस प्राप्त करने तथा पंजीयन व शिकायत निवारण जैसी सेवाओं के लिए एकीकृत केंद्र की तरह काम करेंगे। भारत सरकार ने नगरीय निकायों से जुड़ी सभी तरह की सेवाओं पर आधारित आदर्श सुविधा केन्द्र खोलेने के लिए म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विसेस सेंटर (Municipal Shared Services Centre) के अंतर्गत सिटीजन एक्सपिरियंस सेंटर (Citizen Experience Centre) के लिए यह राशि मंजूर की है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नगरीय निकायों में आदर्श सुविधा केंद्र स्थापित किए जाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह पहल हमारी सुशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत हम प्रदेश के नागरिकों को पारदर्शी, समयबद्ध और सुगम सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुविधाएँ और जीवन स्तर प्राप्त हो, यह हमारी सरकार का लक्ष्य है। आदर्श सुविधा केंद्र इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो नगरीय प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाएगा। 

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुसार मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सुशासन की सरकार नगरीय निकायों के नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सुनियोजित कार्ययोजना बनाकर कार्य कर रही है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के माध्यम से केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदेश में सिटीजन एक्सपिरियंस सेंटर स्थापित करने के लिए म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विसेस सेंटर के अंतर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के इस प्रस्ताव को स्वीकृति एवं अनुशंसा प्रदान करते हुए इसके लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये सिटीजन एक्सपीरियंस सेंटर नगरीय निकायों से संबंधित सेवाओं (म्यूनिसिपल सर्विसेस) के लिए वन-स्टॉप हब के रूप में काम करेंगे। श्री साव ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने के लिए केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रदेश के नागरिकों को बधाई दी है। 

        उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि आदर्श सुविधा केंद्रों (Citizen Experience Centers) के माध्यम से ‘‘वन स्टेट - वन पोर्टल‘‘ सिंगल प्लेटफार्म की तर्ज पर नागरिकों को जन्म, मृत्यु, विवाह जैसे आवश्यक प्रमाण पत्र, व्यापार, वेंडिंग, विज्ञापन के लिए लाइसेंस सेवाएं, संपत्ति कर, जल/सीवरेज, ठोस अपशिष्ट सेवाएँ, नगर निगम संपत्ति बुकिंग के लिए  पंजीकरण, शिकायत निवारण की सुविधा तथा डिजिटल समावेशन सेवाओं का लाभ सुलभ और समयबद्ध रूप से प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि ये केन्द्र नागरिक सेवाओं को सरल और मानकीकृत करने के साथ ही प्रशासनिक बाधाओं को भी दूर करेगी, जिससे लोगों और नगरीय निकायों के अधिकारियों के मध्य पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। इसके साथ ही यह पहल पूरे राज्य में समावेशिता को बढ़ावा देगी तथा इज ऑफ लिविंग (Ease of Living) में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित करेगी। 

आदर्श सुविधा केन्द्र नगरीय निकायों में जनसुविधाओं से संबंधित समस्त सेवाओं के लिए एकीकृत केन्द्र की तरह कार्य करेगी। इस केन्द्र के माध्यम से नगरीय निकायों में नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज व सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही प्रदेश में संचालित अन्य नागरिक सुविधा पोर्टल जैसे निदान-1100, मोर संगवारी, संपत्ति कर तथा नगरीय प्रशासन से संबंधित अन्य सेवाओं व सुविधाओं को भी आदर्श सुविधा केन्द्र के साथ जोड़ा जाएगा। 

आदर्श सुविधा केन्द्र के माध्यम से सेवाएं प्राप्त करने के लिए नागरिकों को अपनी इच्छित सेवाओं से संबंधित आवेदन सुविधा केन्द्र में जाकर दर्ज/जमा करानी होगी। नागरिकों से प्राप्त आवेदन की प्रकृति एवं गुण-दोष के आधार पर नगरीय निकाय द्वारा आदर्श सुविधा केन्द्र के माध्यम से निराकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली से जुड़ी होगी और इसकी मॉनिटरिंग राज्य शहरी विकास अभिकरण में स्थापित राज्य स्तरीय कमाण्ड एंड कण्ट्रोल सेंटर के माध्यम से की जाएगी।

 

 

 बिलासपुर /छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना का रजत जयंती समारोह’ का आयोजन महामहिम राज्यपाल श्री रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने मुख्य अतिथि श्री रमेन डेका एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू को पौधा एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत एवं अभिनंदन किया। विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव एवं श्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, विधि मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने रजत जयंती समारोह पर केंद्रित स्मारिका का विमोचन भी किया।

मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि इस गौरवशाली अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की रजत जयंती समारोह में आप सभी को संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत सम्मान और गर्व का विषय है। 1 नवम्बर 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई, तब शासन के साथ-साथ न्याय के क्षेत्र में भी एक नई शुरुआत हुई। इस राज्य के जन्म के साथ ही इस महान संस्थादृछत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना हुई। तभी से यह न्यायालय संविधान का व्याख्याकार, नागरिक अधिकारों का संरक्षक और न्याय का प्रहरी बनकर खड़ा है। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने लोक अदालत के अंतर्गत लंबित मामलों के हो रहे त्वरित निराकरण के लिए न्यायपालिका की सराहना की। उन्होंने न्यायपालिका में नैतिकता, सुदृढ़ीकरण और न्यायपालिका के लंबित मामलों को कम कर आम जनों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि न्याय केवल सामर्थ्यवान लोगों के लिए ही उपलब्ध नहीं हो बल्कि गांव गरीब एवं आमजनों के लिए भी सर्व सुलभ न्याय उपलब्ध हो तभी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका सार्थक बनेगी।

उन्होंने कहा कि हम उन दूरदर्शी व्यक्तित्वों और संस्थापकों को कृतज्ञतापूर्वक नमन करते हैं, जिन्होंने इस न्यायालय की नींव रखी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति डब्ल्यू.ए. शिशक और उनके उत्तराधिकारियों ने इस नवगठित न्यायालय को गरिमा, विश्वसनीयता और सशक्त न्यायिक परंपरा प्रदान की। इसी प्रकार अधिवक्ताओं, न्यायालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निष्ठा और परिश्रम ने इस संस्था को पच्चीस वर्षों तक सुदृढ़ बनाए रखा। इन वर्षों में न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता, नागरिक स्वतंत्रता, आदिवासी अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, सुशासन और सामाजिक न्याय जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय दिए। इसने छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचानदृउसके जंगल, खनिज, संस्कृति और वंचित समुदायों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया। विकास और अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए इसने यह सुनिश्चित किया कि प्रगति कभी भी न्याय की कीमत पर न हो।

समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना की रजत जयंती मना रहा है। यह शुभ अवसर हमारे हाईकोर्ट की रजत जयंती का भी है। यह वर्ष हमारी विधानसभा का रजत जयंती वर्ष भी है। इन सभी शुभ अवसरों पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ।. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर की नगरी को एक नई पहचान दी है। इस शुभ अवसर पर हम भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री एवं हमारे राज्य के निर्माता श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनकी दूरदर्षिता से छत्तीसगढ़ राज्य एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना संभव हो सकी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों की उपलब्धता के साथ ही हम किसी भी हालत में समय पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं। इसी क्रम में हमने वर्ष 2023-24 की तुलना में विधि एवं विधायी विभाग के बजट में पिछले साल 25 प्रतिशत और इस वर्ष 29 प्रतिशत बढ़ोतरी की है। यह पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि इस पीठ के न्यायाधीश जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जस्टिस श्री नवीन सिन्हा, जस्टिस श्री अशोक भूषण, जस्टिस श्री भूपेश गुप्ता और जस्टिस श्री प्रशांत कुमार मिश्रा जैसे न्यायाधीश देश की सर्वाेच्च अदालत तक पहुँचे। न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वर्चुअल कोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे डिजिटल नवाचारों को बढ़ावा दिया है। साथ ही डिजिटल रिकॉर्ड रूम, आधार आधारित सर्च और न्यायिक प्रशिक्षण के नए माड्यूल भी अपनाये जा रहे हैं। अपने 25 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ऐसे उल्लेखनीय फैसले दिये हैं जो देश भर में नजीर के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना के बाद छत्तीसगढ़ के युवाओं में लॉ प्रोफेशन की ओर भी रुझान बढ़ा है। इससे उन्हें करियर के नये अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अंग्रेजों के समय की दंड संहिता को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता को लागू किया। अंग्रेजों के समय भारतीय दंड संहिता का जोर दंड पर था। भारतीय न्याय संहिता का जोर न्याय पर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का प्रयास है कि लोगों को आधुनिक समय के अनुरूप आये नये तकनीकी बदलावों को भी शामिल किया गया है। इसमें फॉरेंसिक साइंस से जुड़ी पहलुओं का काफी महत्व है। लोगों को त्वरित और सुगम न्याय मिल सके, इसके लिए न्यायपालिका को मजबूत करने समय-समय पर जो अनुशंसाएँ की गईं, उनका बीते एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रभावी क्रियान्वयन हुआ है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री जे.के. माहेश्वरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यह धान्य पूर्णता की ओर ली जाती है। जहां धर्म है वहां विजय है। हमार सच्चा कर्म और विचार ही धर्म है। चेतना ही सहज धर्म से जोड़ती है। अगले 25 साल में हम न्यायपालिका को कहां रखना चाहते है इस पर विचार और योजना बनाने का समय है। आम आदमी कोर्ट के दरवाजे पर एक विश्वास के साथ आता है उस मूल भावना के साथ कार्य करें। उन्होंने न्याय व्यवस्था से जुड़े बेंच, बार और लॉयर को विजन के साथ आगे बढ़ने प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी समेकित विजन बनाएं ताकि न्यायपालिका अपने जनकल्याण के अंतिम उद्वेश्य तक पहुंच सके। न्यायाधीश श्री माहेश्वरी ने कहा कि भारत के संविधान में रूल ऑफ लॉ की भावना पूरी हो इसके लिए सभी कार्य करें और अंतिम पायदान तक खड़े व्यक्ति तक न्याय पहंुचे इस सोच के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि आमजनों का विश्वास प्राप्त करना न्यायपालिका का सर्वाेत्तम उद्देश्य है। हाईकोर्ट की स्थापना के साक्षी रहे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री प्रशांत कुमार मिश्रा ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजत जयंती कार्यक्रम के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी और न्यायालय से जुड़े अपने संस्मरण साझा किया।

रजत जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने कहा कि आज केवल न्यायपालिका के 25 वर्षों की यात्रा का उत्सव नहीं है बल्कि न्यायपालिका की उस सुदृढ़ परंपरा का सम्मान है जिसने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा में अपना निरंतर योगदान दिया है। पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने न्याय की पहुंच को आम जनता तक सरल बनाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और तकनीकी को क्रांति की तरह अपनाने में अभूतपूर्व कार्य किए हैं।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने स्वागत भाषण दिया। न्यायालय की स्थापना के रजत जयंती अवसर पर सभी अतिथियों और उपस्थित जनों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का रजत जयंती कार्यक्रम निश्चित रूप से हम सभी के लिए गौरवशाली क्षण है। पिछले 25 वर्षों में न्यायालय ने विधि के शासन को स्थापित करने बेहतर कार्य किया है। उन्होंने न्यायालय की स्थापना से लेकर अब तक उपलब्धि एवं कामकाज में आए सकरात्मक बदलाव से सभा को अवगत कराया।  

समारोह के अंत में न्यायाधीश श्री संजय के अग्रवाल ने आभार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, श्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, विधि विधायी मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री एम.एम. श्रीवास्तव, तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी सैम कोसी, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्री यतीन्द्र सिंह, पूर्व राज्यपाल श्री रमेश बैस, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, डीजीपी श्री अरूणदेव गौतम, महाधिवक्ता श्री प्रफुल्ल भारत, विधायक श्री धरमलाल कौशिक, श्री अमर अग्रवाल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष श्री चंदेल सहित अन्य न्यायाधीश, अधिवक्ता, जन प्रतिनिधिगण तथा न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे।    

बिलासपुर /राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज बिलासपुर प्रवास के दौरान नेहरू नगर स्थित तेजस्विनी छात्रावास का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रावास में अध्ययनरत बच्चियों से आत्मीय चर्चा की और उन्हें शिक्षा के साथ-साथ अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी।

राज्यपाल श्री डेका ने छात्राओं से चर्चा करते हुए  कहा कि जीवन में भौतिक सफलता के साथ-साथ बेहतर इंसान बनना सबसे जरूरी है। शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का बेहतर जरिया है। एक सच्चे नागरिक की पहचान उसके सोच और व्यवहार से होती है। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को समावेशी सोच के साथ जीवन यात्रा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने सभी छात्राओं से परिचय लेकर उनकी रूचि और भविष्य में वे क्या बनना चाहते हैं,इस संबंध में भी चर्चा की। उन्होंने छात्राओं की शिक्षा, रहन सहन एवं अन्य आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी ली। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि बच्चियों की शिक्षा, सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता को लेकर शासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। छात्राओं ने राज्यपाल से खुलकर बातचीत की और अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर राज्यपाल श्री डेका ने छात्रावास के विकास के लिए 2 लाख रूपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की। कार्यक्रम में छात्रावास की संचालिका सुश्री सुलभा देशपांडे ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने बताया कि यहां 21 बच्चियां अध्ययनरत है। यहां गरीब और बेसहारा वर्ग की बच्चियों के निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था की जा रही है। यहां की बच्चियां शहर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेज में अध्ययनरत हैं। उनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी छात्रावास समिति द्वारा की जा रही है। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन छात्रावास समिति की अध्यक्ष डॉ. संजना तिवारी ने किया। इस अवसर पर कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह,

नगर निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार, सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल, सहायक कलेक्टर श्री अरविंथ कुमारन सहित छात्रावास समिति के सदस्य मौजूद थे।

भिलाईनगर। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ए.एच.पी. किफायती आवास "मोर मकान-मोर आस" एवं "मोर मकान-मोर चिन्हारी घटक के विभिन्न परियोजना स्थलों में निर्मित / निर्माणाधीन आवासों का आबंटन हेतु सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर कुल अंशदान राशि का 10 प्रतिशत अंशदान राशि तथा बेदखली व्यवस्थापन हेतु हितग्राही अशंदान राशि 75000.00 रू. निगम कोष में जमा कराकर नियमानुसार लॉटरी पद्धति से सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को, अन्य तल (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल) तथा वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजनों को भूतल के आवासों में दिनांक 08/10/2025 को समय 12:00 लॉटरी द्वारा आवास आबंटन किया जाना है।