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.jpg "अब लीक से हटकर फिल्में नहीं बन रही: तापसी पन्नू")
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.jpg "प्याज का रस Vs चावल का पानी: लंबे और मजबूत बालों के लिए बेस्ट क्या है?")
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.jpg "खाद में पैसे नहीं करें खर्च... FREE में पोटाश खाद घर में बनायें")
.jpg "गुड़हल का पौधा बड़े-बड़े फूलों से भर जाएगा, यह 6 काम करके देखिए")
- रायपुर। छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभिनव पहल की जा रही है। वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार और छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड अध्यक्ष श्री विकास मरकाम के मार्गदर्शन में बोर्ड द्वारा तैयार कन्वर्जेंस मॉडल के तहत पंचायतों की खाली पड़ी भूमि का उपयोग औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती के लिए किया जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा डी.एम.एफ. फंड से सहयोग दिया जा रहा है।गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में इस मॉडल को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। मरवाही ब्लॉक के ग्राम पंचायत सेखवा के पथर्रा गांव में पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई 50 एकड़ भूमि पर 10 महिला स्व-सहायता समूहों से जुड़ी 156 महिलाओं द्वारा लेमनग्रास की खेती की जा रही है।किसान महिलाओं को खेती से लेकर तेल उत्पादन तक की पूरी प्रक्रिया का प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया गया। इसमें मृदा परीक्षण,खेत की तैयारी,जीवामृत निर्माण,रोपण तकनीक,सिंचाई प्रबंधन,फसल कटाई और डिस्टीलेशन यूनिट के माध्यम से तेल निकालने की विधि शामिल है। इसके साथ ही महिलाओं को अध्ययन भ्रमण भी कराया गया, जिससे वे उन्नत तकनीक और सफल मॉडलों को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकें।डिस्टीलेशन यूनिट और स्लिप्स की निःशुल्क सुविधाबोर्ड द्वारा पंचायत के 50 एकड़ क्षेत्र में डिस्टीलेशन यूनिट की स्थापना कराई गई। साथ ही रोपण के लिए लेमनग्रास की स्लिप्स भी निःशुल्क उपलब्ध कराई गईं। महिला समूहों ने चार माह तक मेहनत से खेत की जुताई, सिंचाई, निराई-गुड़ाई और फसल सुरक्षा के कार्य किए, जिसके बाद फसल तैयार होने पर उसका आसवन कर तेल उत्पादन शुरू किया गया।महिलाओं को बाजार की चिंता न करनी पड़े, इसके लिए बोर्ड ने लेमनग्रास की खेती शुरू होने से पहले ही तेल खरीदने वाले संस्थानों से अनुबंध करवा दिया। इससे उत्पादन के तुरंत बाद ही तेल का त्वरित विक्रय संभव हो पाया। पिछले एक वर्ष में दो फसल कटाई के बाद महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा लगभग एक लाख 20 रुपये के लेमनग्रास तेल का विक्रय किया जा चुका है।लेमनग्रास तेल की बिक्री से जुड़ी महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब उन्हें अपनी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यह मॉडल न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गया है।
- -सिरपुर में 1 से 3 फरवरी के मध्य आयोजित होगा सिरपुर महोत्सवरायपुर ।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को मंत्रालय महानदी भवन में महासमुंद विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने जिले के ऐतिहासिक महत्व के स्थल सिरपुर में 1 से 3 फरवरी के मध्य आयोजित होने वाले सिरपुर महोत्सव में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सिरपुर महोत्सव छत्तीसगढ़ की प्राचीन सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक विरासत को संरक्षित करने और उसे जनसामान्य तक पहुँचाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष भव्य एवं गरिमामय स्वरूप में आयोजित किया जाता है। यह आयोजन न केवल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करता है, बल्कि उसे राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।मुख्यमंत्री श्री साय ने सिरपुर की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से पर्यटन को प्रोत्साहन मिलता है तथा स्थानीय नागरिकों के लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर सृजित होते हैं। उन्होंने सिरपुर महोत्सव के सफल आयोजन के लिए आयोजकों को अग्रिम शुभकामनाएँ दी। इस अवसर पर महासमुंद कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत कुमार, सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री धम्मशील गणवीर तथा श्री धर्मेंद्र महोबिया भी उपस्थित थे।
- -किसान हितैषी योजना से मजबूत हुई आर्थिक स्थितिबिलासपुर /राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है, जिससे प्रदेश के अन्नदाताओं को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित हो रहा है। सरकार की इस दूरदर्शी और संवेदनशील नीति से किसानों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है तथा उनका जीवन स्तर निरंतर बेहतर हो रहा है। धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से पारदर्शी एवं समयबद्ध प्रक्रिया से धान की खरीदी की जा रही है। समर्थन मूल्य पर सीधे किसानों के बैंक खातों में भुगतान की व्यवस्था से किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य मिल रहा है।जिले के ग्राम कछार निवासी उमेद खुसरो ने बताया कि वे ढाई एकड़ कृषि भूमि में धान की फसल लगाते है। इस वर्ष उनकी फसल अच्छी रही। 9 क्विंटल धान लेकर धान उपार्जन केंद्र में पहंुचे है। यहां धान खरीदी की प्रक्रिया सरल एवं सुविधा जनक थी। धान बेचने में उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। उन्होंने बताया कि धान खरीदी के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं से उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। समर्थन मूल्य पर हो रही धान खरीदी एवं योजनाओं से मिले आर्थिक मदद से खेती के लिए आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से प्राप्त आय से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि निवेश पर ध्यान दे पा रहे हैं। जिले के किसान अब आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर लागत कम करने और अधिक लाभ अर्जित करने में सफल हो रहे हैं।समर्थन मूल्य पर धान खरीदी एवं किसान केंद्रित योजनाओं ने जिले के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। यह पहल न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है।
- - पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को किया आमंत्रित-मुख्यमंत्री श्री साय ने दी राजिम कुंभ के सफल आयोजन के लिए अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएंरायपुर। छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से शिष्टाचार भेंट कर राजिम कुंभ कल्प 2026 के लिए उन्हें आमंत्रित किया। यह भेंट मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुई, जहां मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने इस भव्य धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजन की तैयारियों और महत्व पर विस्तार से चर्चा की। राजिम कुंभ कल्प छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर का प्रमुख प्रतीक है। यह कुंभ मेला परंपरा से प्रेरित विशाल स्नान पर्व है, जिसमें लाखों भक्तगण भाग लेते हैं। वर्ष 2026 का यह कल्प विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह राज्य की पर्यटन क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने का अवसर प्रदान करेगा। मंत्री अग्रवाल ने बताया कि आयोजन के दौरान पारंपरिक स्नान, धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोक उत्सव आयोजित किए जाएंगे, जो पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। इस शिष्टाचार भेंट के दौरान आयुक्त रायपुर श्री महादेव कावरे एवं कलेक्टर गरियाबंद श्री बी.एस. उईके भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आयोजन की सफलता के लिए अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राजिम कुंभ कल्प न केवल धार्मिक महत्व का है, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक एकता और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देने वाला महापर्व सिद्ध होगा। राज्य सरकार द्वारा इस कुंभ के लिए विशेष तैयारियां तेजी से की जा रही हैं, जिसमें स्वच्छता अभियान, यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और डिजिटल प्रचार शामिल हैं। गरियाबंद जिला प्रशासन ने पहले ही स्थानीय स्तर पर समितियां गठित कर ली हैं। यह आयोजन छत्तीसढ़ के पर्यटन को राष्ट्रीय पटल पर लाने में मील का पत्थर साबित होगा।
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-मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 31 जनवरी को नारायणपुर में होंगे शामिल
रायपुर । कभी देश के सबसे दुर्गम और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गिने जाने वाला अबूझमाड़ आज शांति, विश्वास और विकास की नई राह पर अग्रसर है। दशकों तक माओवादी हिंसा और भय के साये में रहे इस क्षेत्र को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का सशक्त प्रतीक बनकर अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2026 सामने आई है।नारायणपुर से बासिंग तक आयोजित 21 किलोमीटर की यह हाफ मैराथन केवल एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि शांति, एकता और सौहार्द का संदेश देने वाला अभियान है। इस आयोजन के माध्यम से उन क्षेत्रों तक सकारात्मक संदेश पहुंच रहा है, जो लंबे समय तक विकास और सरकारी योजनाओं से वंचित रहे। अबूझमाड़िया जनजाति सहित स्थानीय समुदाय की भागीदारी इस आयोजन को विशेष रूप से प्रभावी बना रही है।31 जनवरी की सुबह माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ स्वयं अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन में शामिल होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत जुंबा गतिविधि से होगी, जिसके पश्चात प्रातः 6.30 बजे मुख्यमंत्री द्वारा मैराथन को फ्लैग-ऑफ किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री रामकृष्ण आश्रम पहुंचकर आश्रम के बच्चों के साथ नाश्ता करेंगे। मुख्यमंत्री की उपस्थिति से यह संदेश और सशक्त होगा कि राज्य सरकार अबूझमाड़ के सर्वांगीण विकास और शांति स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है।अबूझमाड़ पीस मैराथन 2026 को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सहभागिता मिली है। इस आयोजन में 6500 से अधिक धावकों ने पंजीयन कराया है, जिनमें 100 से अधिक अंतरराष्ट्रीय धावक, अन्य राज्यों से 500 से अधिक, छत्तीसगढ़ राज्य से लगभग 6000, तथा नारायणपुर जिले से 4000 से अधिक धावक शामिल हैं। इसके साथ ही क्वाड रन में 12 धावकों ने भी भागीदारी की है।यह मैराथन न केवल युवाओं को खेल और फिटनेस से जोड़ रही है, बल्कि पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांति व विकास के नए युग की शुरुआत का प्रतीक बन रही है। - - 361 करोड़ से ज्यादा के कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन, बस सेवा से गांव तक पहुंचेंगेरायपुर । अबूझमाड़ अंचल सहित पूरे नारायणपुर जिले के लिए यह दौरा विकास की नई रफ्तार लेकर आएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 30 और 31 जनवरी को जिले के दो दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे 361 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार और प्रस्तावित विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे। सड़क, अधोसंरचना, जनसुविधा और सामाजिक विकास से जुड़े ये कार्य जिले के दूरस्थ इलाकों तक विकास की पहुंच को मजबूत करेंगे।पद्मश्री विभूतियों और समाज प्रमुखों से करेंगे संवादमुख्यमंत्री 30 जनवरी को दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से तहसील हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां से वे गढ़बेंगाल घोटूल जाकर पद्मश्री हेमचंद मांझी, पद्मश्री पंडीराम मंडावी, श्री बुटलुराम माटरा सहित समाज प्रमुखों से भेंट करेंगे। इस संवाद को आदिवासी संस्कृति, सामाजिक सहभागिता और परंपराओं के सम्मान की दिशा में अहम माना जा रहा है।बस सेवा से कुरूषनार जाएंगे मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री की विशेष पहल पर शुरू की गई मुख्यमंत्री बस सेवा इस दौरे का खास आकर्षण रहेगी। मुख्यमंत्री इसी बस से सफर कर ग्राम कुरूषनार पहुंचेंगे। यहां वे पीडीएस दुकान का निरीक्षण, स्कूल में बच्चों से संवाद, और महतारी वंदन योजना के तहत हितग्राहियों को राशि वितरण करेंगे। यह दौरा सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर परखने और लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने का उदाहरण बनेगा।शांत सरोवर में बोटिंग, बाइकर्स इवेंट में भी होंगे शामिलकुरूषनार से मुख्यमंत्री शांत सरोवर (बिजली) पहुंचेंगे, जहां बोटिंग और कायाकिंग का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही बाइकर्स इवेंट में शामिल होकर पर्यटन और युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने का संदेश देंगे।हाईस्कूल नारायणपुर में बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री इसके बाद हाईस्कूल नारायणपुर पहुंचेंगे, जहां विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास, बस्तर पंडुम का जिला स्तरीय आयोजन, विभिन्न परियोजनाओं के अनुबंध, हितग्राहियों को सामग्री वितरण, मलखंभ प्रदर्शन, मुख्यमंत्री का उद्बोधन, और ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा।आईटीबीपी जवानों से भेंट, रात्रि भोज में होंगे शामिलसायंकाल मुख्यमंत्री आईटीबीपी बटालियन, जेलबाड़ी गंराजी पहुंचकर जवानों से मुलाकात करेंगे और उनके साथ रात्रि भोज में शामिल होंगे। इसके बाद वे विश्रामगृह में जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। रात्रि विश्राम नारायणपुर में रहेगा।31 जनवरी पीस हाफ मैराथन का फ्लैग-ऑफ31 जनवरी को सुबह 6 बजे अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन के अंतर्गत जुंबा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके बाद 6.30 बजे मैराथन को फ्लैग-ऑफ करेंगे।मैराथन के बाद वे रामकृष्ण आश्रम पहुंचकर बच्चों के साथ नाश्ता करेंगे और फिर हाईस्कूल ग्राउंड हेलीपैड से रायपुर रवाना होंगे।विकास, विश्वास और पहचान की ओर नारायणपुरमुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का यह दौरा नारायणपुर के लिए विकास कार्यों की सौगात, दूरस्थ इलाकों में सरकारी योजनाओं की सीधी पहुंच, और सांस्कृतिक-सामाजिक पहचान को मजबूती देने वाला माना जा रहा है। अबूझमाड़ जैसे अति दूरस्थ अंचल तक मुख्यमंत्री की मौजूदगी से जिले में विकास को लेकर नई उम्मीद जगी है।
- जांच में प्रारंभिक स्तर पर शिकायत सही पाए जाने पर की गई कार्रवाईबालोद/ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बालोद श्री नूतन कंवर ने बालोद शहर के अंतर्गत स्थित खसरा नंबर 212/1, 213/2, 214/2 में अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिलने पर इसके जांच के उपरांत उक्त भूखंड की आंशिक एवं पूर्ण विक्रय पंजीयन पर रोक लगाने की कार्रवाई की है। उल्लेखनीय है कि उक्त जमीन के अवैध प्लाटिंग के संबंध में शिकायत मिलने पर एसडीएम श्री नूतन कंवर द्वारा तहसीलदार श्री आशुतोष शर्मा को इस पूरे मामले की जानकारी ली गई थी। तहसीलदार श्री आशुतोष शर्मा ने बताया कि मामले की जांच कराने पर प्रारंभिक स्तर पर शिकायत सही पाई गई। लेकिन उक्त भूखंड में कोई विक्रय नही होना पाया गया।एसडीएम श्री नूतन कंवर ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कृषि भूमि पर बिना सक्षम अनुमति के गैर कृषि प्रायोजन हेतु मुरूम से पाटे जाने एवं दीवार का निर्माण किए जाने पर उक्त भूखंड की आंशिक अथवा पूर्ण विक्रय पंजीयन पर रोक लगाते हुए इस संबंध में उप पंजीयक बालोद को पत्र भी प्रेषित किया गया है। इसके साथ ही एसडीएम श्री नूतन कंवर ने कार्यपालन अभियंता छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी बालोद को उक्त जमीन में बिना मकान निर्माण, विद्युत खंभा गाड़े जाने के संबंध में भी जानकारी प्रदान करने के लिए पत्र भी प्रेषित किया गया। एसडीएम श्री नूतन कंवर ने कहा कि अवैध प्लाटिंग की शिकायत करने पर संबंधित भूस्वामी पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में यदि किसी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसे भी बख्शा नही जाएगा।
- बालोद/ जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों के द्वारा अपने-अपने कार्यालयों में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली गई। इस दौरान जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र संजारी बालोद, गुण्डरदेही एवं डौण्डीलोहारा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के अंतर्गत चल रहे कार्यों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्य को भारत निर्वाचक आयोग के निर्देशानुसार पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ संपन्न किया जा रहा है। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र संजारी बालोद के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री नूतन कंवर, विधानसभा क्षेत्र गुण्डरदेही के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्रीमती प्रतिमा ठाकरे झा, विधानसभा क्षेत्र डौण्डीलोहारा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री शिवनाथ बघेल सहित तीनों विधानसभा क्षेत्रों के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदारों के अलावा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
- बालोद/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रचार-प्रसार हेतु तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी एक्शन प्लान के अनुसार प्रधान जिला न्यायाधीश बालोद एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री श्यामलाल नवरत्न बालोद के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद भारती कुलदीप द्वारा आज डौंडी लोहारा में आयोजित स्वच्छ पंचायत सम्मेलन में विधिक जागरूकता शिविर का कार्यक्रम आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में आए मितानीन को सचिव ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा संचालित योजनाएं जागृति योजना 2025, डॉन योजना 2025, आशा योजना 2025, संवाद योजना 2025, सखी वन स्टाॅप सेंटर, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005, एफआइआर दर्ज कराने की प्रक्रिया, मानसिक रोगी के उपचार हेतु, सखी वन स्टॉप सेंटर, निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा एवं नालसा का टोलफ्री नंबर 15100 के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।
- सामाग्रियों के क्रय-विक्रय के संबंध में दी गई विस्तारपूर्वक जानकारीबालोद/जिला पंचायत के सभाकक्ष में आज बालोद जिले के अधिकारी-कर्मचारियों को राज्य कार्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 एवं जेम पोर्टल से सामाग्रियों के क्रय के संबंध में आॅनलाईन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस दौरान अधिकारी-कर्मचारियों को भण्डार क्रय नियम, 2002 एवं जेम पोर्टल से सामाग्रियों के क्रय किये जाने के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इसके साथ ही जेम पोर्टल से क्रय किए जाने के संबंध में आ रही समस्यों के निराकरण की भी जानकारी दी गई। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी एवं लेखा अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे।
- स्कूली बच्चों द्वारा ग्रामीणों को दिया गया स्वच्छता का संदेशबालोद/ जिला पंचायत बालोद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत जिले के ग्राम पंचायतों, स्कूलों आंगनबाड़ियों में स्वछता के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों, छोटे बच्चों, आम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जिसमें स्वच्छता शपथ, रैली, हाथ धुलाई, मानव श्रृंखला, घर-घर कचरा कलेक्शन, सार्वजनिक स्थल, सड़क किनारे की साफ सफाई के माध्यम से विभिन्न गतिविधियो के माध्यम से स्वच्छता के संबंध में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसी कड़ी में जनपद पंचायत डौंडी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डीडी मंडले के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत ठेमाबुजुर्ग के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला में ’सूखा कचरा’, गीला कचरा’ के बारे मे छात्र, छात्राओं को गतिविधि के माध्यम से स्वच्छता के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इसके साथ ही स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का प्रतीक चिन्ह का मानव श्रृंखला के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का प्रचार-प्रसार किया गया। इस अवसर पर खंड समन्वयक श्री डी एस यादव, स्कूली शिक्षक-शिक्षिका एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
- भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने विभिन्न कार्यो का समीक्षा किये। बैठक में आनलाईन पोर्टल पर दर्ज शिकायत, जमीन का दस्तावेजीकरण, अवैध अतिक्रमण, आयुष्मान कार्ड, मोर संगवारी योजना, बकाया करो की वसूली सहित सिंगलयूज प्लास्टिक पर लगाम लगाने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।आयुक्त ने नागरिको द्वारा किये गये शासकीय पोर्टल पर दर्ज आनलाईन शिकायत एवं मांग को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द समस्या का निराकरण कराने निर्देशित किये है। नवीन कार्य की आवश्यकता हो तो उसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को सैद्वांतिक स्वीकृति हेतु प्रेषित करने कहा गया है। निगम क्षेत्र के जमीन का दस्तावेजीकरण करना है, जिससे अवैध कब्जा न हो सके। जमीन की ब्रिकी में रूकाव हेतु विज्ञप्ति जारी करना है, जिससे अवैध प्लाटिंक पर लगाम लगाया जा सके। निगम क्षेत्र के रोड किनारे, नाली के उपर, चैंक-चैराहो में किये गये अवैध अतिक्रमण को कब्जामुक्त कराना है, जिससे नागरिको को सुगम यातायात का लाभ मिल सके। 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिको को निःशुल्क ईलाज की सुविधा दिलाने आयुष्मान कार्ड बनाने अनुरोध करना है। ज्यादा से ज्यादा वरिष्ठ नागरिको का आयुष्मान कार्ड बनाना है, जिससे उनको शासकीय योजना का लाभ मिल सकें।मोर संगवारी योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करना है। जिससे नागरिको को घर बैठे आवश्यक दस्तावेज बनाने का लाभ मिल सकें। बकाया करों की वसूली को प्राथमिकता देते हुए धारा 173, 174 एवं 175 के तहत नोटिस तामिल करना है। डोर-टू-डोर बकाया कर वसूली को बढ़ाना है। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सिंगलयूज प्लास्टिक को पूर्ण रूप से बंद करना है, इसके लिए कार्यवाही के साथ-साथ अभियान चलाने कहा गया है। समीक्षा बैठक में अपर आयुक्त राजेन्द्र कुमार दोहरे, उपायुक्त डी के कोसरिया, मुख्य अभियंता भागीरथ वर्मा, अधीक्षण अभियंता दीपक जोशी, जोन आयुक्त, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, लेखाधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, उप अभियंता, सहायक राजस्व अधिकारी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
- सड़कों के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण पर दिया जोरभिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने आज जोन-3 मदर टेरेसा नगर क्षेत्र का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पावर हाउस सब्जी मार्केट, निर्माणाधीन डोम शेड और यातायात सुगमता के लिए प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त कुलदीप गुप्ता सहित निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आयुक्त ने पावर हाउस सब्जी मार्केट में साफ-सफाई की व्यवस्था देखी और इसे और अधिक व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। वहीं पुलिस ग्राउंड लाल मैदान में बन रहे डोम शेड के कार्य स्थल का अवलोकन कर आवश्यक सुझाव दिए। पावर हाउस चौक पर अस्थायी दुकानों और गुमटियों के कारण बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए संचालकों को तत्काल अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी गई।डॉ. भीमराव अंबेडकर मूर्ति के समीप नेशनल हाईवे से सटी सड़क के संकरे होने के कारण, यातायात को सुगम बनाने हेतु डिवाइडर को 1 मीटर पीछे करने पर चर्चा की गई। अंबेडकर मूर्ति के पीछे रिक्त स्थान पर 'ट्रिपल आर सेंटर' (रिड्यूस, रियूस, रीसाइकिल) का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य पुरानी सामग्रियों का पुन: उपयोग और रीसायकल कर शहर को प्रदूषण मुक्त बनाना है। पावर हाउस चौक के सौंदर्यीकरण के लिए 'कबाड़ से जुगाड़' मॉडल को अपनाने पर जोर दिया गया है, ताकि कम लागत में चौक को आकर्षक बनाया जा सके। निरीक्षण के दौरान उप अभियंता दीपक देवांगन, जोन स्वास्थ्य अधिकारी बीरेन्द्र बंजारे, हेमंत मांझी, स्वच्छता निरीक्षक चुड़ामणी यादव सहित अन्य निगम कर्मी मौजूद रहे।
- भिलाईनगर। छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नवा रायपुर द्वारा जारी आदेश के परिपेक्ष्य में नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के 31 अगस्त 2024 के पूर्व आबादी भूमि पर काबिज हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के बीएलसी घटक योजनांतर्गत सम्मिलित किया जाना है। बीएलसी घटक के नवीन डी.पी.आर. में शामिल करने के पूर्व दिशा-निर्देश के अनुरूप निर्धारित प्रारूप में आवेदकों से आवेदन पत्र लेकर निरीक्षण प्रतिवेदन वार्डवार प्रस्तुत किया जाना है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा शासन से प्राप्त आदेश के परिपालन में आबादी भूमि के सर्वेक्षण कार्य अधिकारी/कर्मचारियों का सर्वेक्षण दल गठित किया गया है। जोन-1 नेहरू नगर अंतर्गत खम्हरिया विनोभा नगर जुनवानी, पुरानी बस्ती कोहका एवं सुपेला क्षेत्र के सर्वेक्षण कार्य हेतु उप अभियंता पुरूषोत्तम सिन्हा, रीमा जामुलकर, बसंत साहू एवं सहायक राजस्व अधिकारी सुनील जोशी तथा वरिष्ठ कर्मचारी संजीव तिवारी, भाईजी बघेल, निरंजन असाटी, विनोद शुक्ला को कार्य सौंपा गया है। जोन-2 वैशाली नगर अंतर्गत कुरूद बस्ती क्षेत्र के सर्वेक्षण कार्य हेतु उप अभियंता चंदन निर्मल, सहायक राजस्व अधिकारी प्रसन्न कुमार तिवारी, वरिष्ठ कर्मचारी मदन मोहन तिवारी, सुरेश कुलदीप की डयूटी लगाई गई है। ये सभी अधिकारी/कर्मचारी वार्डवार सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर निरीक्षण प्रतिवेदन निकाय के परीक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
- प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने लिखा पत्ररायपुर। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा प्रस्तावित Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations–2026 को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है। इस संबंध में संस्था के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन पत्र भेजा है।ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ष 2026 के ये नियम उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता बढ़ाने के उद्देश्य से लाए जाने का दावा करते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह अपने घोषित लक्ष्य से भटके हुए प्रतीत होते हैं। संस्था का आरोप है कि यह व्यवस्था शिक्षा में गुणवत्ता और निष्पक्षता को बढ़ाने के बजाय राजनीतिक लाभ का साधन बन सकती है।75 साल से लागू जाति आधारित आरक्षण समानता लाने में विफल रहा है अतः इसे निरस्त करना चाहिए।छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने स्पष्ट किया है कि यदि उच्च शिक्षा में वास्तविक समानता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है, तो विश्वविद्यालयों को जाति और धर्म से निरपेक्ष रखते हुए चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर किया जाना चाहिए।पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि पिछले 75 वर्षों से लागू जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था के कारण उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रतिभा का क्षरण, ब्रेन ड्रेन और शोध व नवाचार के क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति न होने जैसी समस्याएं सामने आई हैं।संस्था ने सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि यदि उच्च शिक्षा में किसी प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता हो, तो उसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर नए और संतुलित मापदंड तय किए जाएं।ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि इस मुद्दे को लेकर जन असंतोष बढ़ रहा है, जिससे सामाजिक असंतुलन और कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है।अंत में छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने केंद्र सरकार से UGC के 2026 के इन नियमों को तत्काल रद्द करने की मांग दोहराई है।
- बस्तियों के नुक्कड़ों से लेकर शराब भट्ठियों तक पुलिस का सख्त अभियानगुंडा-बदमाशों पर कसा शिकंजा, दो फरार वारंटी गिरफ्तार, 23 संदिग्धों पर कार्यवाही, चाकू तलवार भी बरामदरायपुर/रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा शहर में अपराध नियंत्रण एवं असामाजिक तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु लगातार सघन अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में डीसीपी सेंट्रल ज़ोन उमेश प्रसाद गुप्ता के निर्देश पर 28 जनवरी 2026 की शाम से विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष चेकिंग एवं कॉम्बिंग अभियान चलाया गया।अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (सेंट्रल) श्री तारकेश्वर पटेल के नेतृत्व में थाना गंज एवं थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत शराब भट्ठियों, अहातों, प्रमुख बस्तियों के सुनसान मैदानों एवं संदिग्ध गतिविधियों वाले स्थलों पर घेराबंदी कर सघन चेकिंग की गई।थाना गंज क्षेत्र में चुना भट्टी रेलवे स्टेशन, प्रभात टॉकीज के पीछे गंजपारा क्षेत्र, शराब ठेकों के आसपास एवं अड्डेबाजी के संभावित स्थानों पर कार्यवाही की गई। इसी प्रकार थाना कोतवाली क्षेत्र के नेहरू नगर, चारनाला चौक, टैगोर नगर चौक एवं कोचिंग संस्थानों के आसपास विशेष अभियान चलाया गया।इस दौरान दो फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें –हरीश टांडी, निवासी कोतवाली थाना क्षेत्र, जो आर्म्स एक्ट के प्रकरण में स्थायी वारंटी था एवं थाना कोतवाली का पुराना निगरानीशुदा बदमाश है। इसके विरुद्ध पूर्व में मारपीट, बलवा, आम्र्स एक्ट एवं हत्या के प्रयास जैसे गंभीर प्रकरण दर्ज हैं।करण साहू, जो आर्म्स एक्ट के एक अन्य प्रकरण में फरार वारंटी था। दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।वहीं थाना गंज क्षेत्र के चुना भट्टी, शीतला मंदिर के पीछे एवं अंडरब्रिज के आसपास के क्षेत्रों में रेड कर सुनसान इलाकों एवं अंधेरी गलियों का फायदा उठाकर नशा करने वाले तत्वों को खदेड़ा गया तथा उनके निवास क्षेत्रों के प्रमुख नुक्कड़ों एवं चौकों पर ले जाकर कड़ी समझाइश दी गई। मोहल्लों में दबदबा बनाने वाले बदमाशों को चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया गया कि किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।रात्रि गश्त के दौरान विशेष चेकिंग अभियानपुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला द्वारा समस्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रात्रि गश्त को और अधिक मुस्तैदी से करने तथा अपराधों को घटित होने से पूर्व रोकने हेतु सख्त निर्देश दिए गए हैं।इसी क्रम में दिनांक 28-29.01.2026 की दरम्यानी रात्रि डीसीपी सेंट्रल ज़ोन के अंतर्गत एसीपी और थाना प्रभारियों एवं उनकी पुलिस टीमों द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन रात्रि गश्त की गई।थाना सिविल लाइन क्षेत्र के राजा तालाब श्याम नगर और ताज नगर इलाकों में अड्डेबाजी करते हुए एवं संदिग्ध रूप से घूम रहे कुल 23 व्यक्तियों को पकड़ा गया। इनमें से कुछ व्यक्ति दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों में सवार थे। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 03 चाकू एवं 01 तलवार बरामद की गई। उक्त सभी आरोपियों के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।रायपुर पुलिस कमिश्नरेट आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। असामाजिक तत्वों, नशेड़ियों एवं अपराधियों के विरुद्ध इस प्रकार के अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे।=
- - पॉवर कंपनी 10 अंकों के मोबाइल नंबर से कोई लिंक / एपीके फाइल नहीं भेजती- बिजली कनेक्शन के डिमांड के भुगतान के नाम पर साइबर ठगीरायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में नए बिजली कनेक्शन देने के नाम पर व्हाट्सएप के माध्यम से साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए पावर कंपनी ने स्पष्ट किया है कि नए कनेक्शन के लिए पावर कंपनी किसी भी प्रकार की एपीके फाइल व्हाट्सएप पर नहीं भेजती है और न ही कभी इसे डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार के संदेश प्राप्त होने पर उन्हें क्लिक न करें।छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कार्यपालक निदेशक (ऊर्जा एवं सूचना प्रौद्योगिकी) श्री वी. के. साय ने बताया कि कुछ जिलों में उपभोक्ताओं द्वारा इस प्रकार की शिकायतें पुलिस में दर्ज कराई गई हैं। इन मामलों में उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पर नए बिजली कनेक्शन के डिमांड के भुगतान के लिए व्हाट्सएप पर एपीके फाइल भेजी गई।साइबर ठगी करने वालों ने इसे डाउनलोड कर कुछ प्रक्रियाएं पूरी करने को कहा, जिसके बाद उपभोक्ताओं का मोबाइल हैक हो गया और उनके खाते से धनराशि निकल गई।श्री साय ने उपभोक्ताओं को सतर्क करते हुए कहा कि बिजली से संबंधित भुगतान केवल निर्धारित माध्यमों से ही करें। साइबर अपराधियों के झांसे में न आएं। वे कभी बिजली कनेक्शन काटने के नाम पर तो कभी नए कनेक्शन देने के नाम पर ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं।पावर कंपनी कभी भी 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर से न तो संदेश भेजती है और न ही किसी प्रकार का भुगतान लेती है। भुगतान की सुविधा केवल संबंधित बिजली कार्यालय, एटीपी केंद्र, मोर बिजली एप या कंपनी की अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से ही उपलब्ध है।उन्होंने बताया कि बिजली से संबंधित संदेश भेजने के लिए कंपनी सीएसपीडीसीएल-एस (CSPDCL-S) सेंडर आईडी (ID) का उपयोग करती है। मितान बॉट की व्हाट्सएप सुविधा में भी केवल सत्यापित आधिकारिक पहचान का ही उपयोग किया जाता है।इसके अतिरिक्त किसी अन्य नंबर से प्राप्त संदेश पर किसी भी प्रकार का भुगतान न करें। अधिक जानकारी के लिए केंद्रीकृत कॉल सेंटर 1912 अथवा अपने नजदीकी वितरण केंद्र से संपर्क करें।
- -जेम पोर्टल से खरीदी और नवीन भंडार क्रय नियमों से बढ़ेगी प्रशासनिक पारदर्शितादुर्ग / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभा कक्ष में छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम, 2002 एवं जेम (गर्वनरमेंट-ई-मार्केटप्लेस) से संबंधित एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्रशिक्षण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकारी विभागों में खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए भंडार क्रय नियमों और जेम पोर्टल के उपयोग की तकनीकी जानकारी प्रदान करना था।बैठक में अवगत कराया गया कि छत्तीसगढ़ शासन के भंडार क्रय नियम (एसपीआर 2002-संशोधन 2025) पर आधारित है, जिसका मुख्य लक्ष्य सरकारी विभागों के लिए सही समय पर उचित दरों पर उच्च गुणवत्ता वाला सामान और सेवाएँ प्राप्त करना है। अधिकारियों को बताया गया कि यह नियम राज्य के सभी सरकारी विभागों पर लागू होते हैं और इनका एक बड़ा उद्देश्य स्थानीय सूक्ष्म और लघु उद्योगों (एमएसई) के साथ-साथ अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को प्राथमिकता देना है।प्रशिक्षण के दौरान जानकारी दी गई कि अब जेम (गर्वनरमेंट-ई-मार्केटप्लेस) पोर्टल से खरीदारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। वित्तीय नियमों के तहत बताया गया कि 1 लाख रूपए तक की सीधी खरीद की जा सकती है, जबकि 1 लाख रूपए से 3 लाख रूपए तक के लिए सीमित निविदा अपनानी होगी, जिसमें कम से कम 3 निर्माताओं से संपर्क करना ज़रूरी है। 3 लाख रूपए से अधिक की किसी भी खरीद के लिए खुली निविदा और विज्ञापन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। यह भी स्पष्ट किया गया कि ’’एमएसई और स्टार्टअप्स’’ को विशेष लाभ देते हुए उन्हें धरोहर राशि (ईएमडी) और टेंडर फीस से छूट दी गई है। साथ ही, नियम 4.12 के तहत निर्देश दिए गए कि 50,000 रूपए से अधिक की वार्षिक खरीद वाले हर कार्यालय में एक क्रय समिति का गठन अनिवार्य है, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हों। इसके अतिरिक्त, नियम 4.14 के तहत 6 महीने के भीतर 25 प्रतिशत तक की अतिरिक्त मात्रा के लिए रिपीट ऑर्डर के प्रावधानों के बारे में भी विस्तार से समझाया गया। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ श्री बजरंग दुबे, अपर कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह एवं श्रीमती योगिता देवांगन, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त श्री सुमित अग्रवाल, नगर निगम रिसाली की आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा तथा जिले के सर्व कार्यालय प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।
- दुर्ग। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत भिलाई नगर, पाटन और अहिवारा विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न जनहित कार्यों के लिए कुल 34 लाख 38 हजार 94 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा अनुशंसित इन कार्यों के तहत भिलाई नगर विधानसभा में वार्ड 63 होसन्ना चौक के पास सार्वजनिक टीन शेड निर्माण एवं कांक्रीटीकरण हेतु 4 लाख 99 हजार 698 रूपए, बुद्ध विहार के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु 2 लाख 49 हजार 517 रूपए, सेक्टर 06 की सड़क 60-61 के मध्य सार्वजनिक डोम शेड निर्माण हेतु 5 लाख 99 हजार 684 रूपए तथा सेक्टर 07 सड़क 35 के डोम शेड में फेंसिंग कार्य हेतु 1 लाख 49 हजार 739 रूपए स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी क्रियान्वयन एजेंसी आयुक्त नगर निगम भिलाई हैं। इसी प्रकार पाटन विधानसभा के अंतर्गत नगर पालिका परिषद कुम्हारी के वार्ड 16 लोटस सिटी में शेड निर्माण हेतु 4 लाख 99 हजार 456 रूपए की स्वीकृति दी गई है, वहीं अहिवारा विधानसभा के ग्राम पंचायत हवेलीडीह में सी.सी. रोड निर्माण हेतु 2.40 लाख और ग्राम कुटेलाभाटा में सरस्वती शिशु मंदिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 12 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, सभी कार्यों के संपादन हेतु संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।
- दुर्ग, / छत्तीसगढ़ शासन के राज्य कर विभाग द्वारा 29 जनवरी 2026 को दुर्ग संभाग के अधिकारियों और विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के साथ एक महत्वपूर्ण विभागीय समन्वय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। उक्त बैठक भिलाई के सेक्टर-5 स्थित आईसीएआई भवन (सिविक सेंटर) में आयोजित की जाएगी। जिसकी अध्यक्षता राज्य कर आयुक्त श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा (आईएएस) और विशेष आयुक्त श्रीमती तरन्नुम वर्मा करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक सत्रों का विभाजन तीन चरणों में किया जाएगा। सुबह 11.00 बजे से 12.00 बजे तक ’बार एवं सीए एसोसिएशन’ के साथ चर्चा होगी, जिसके बाद दोपहर 12.00 बजे से 1.00 बजे तक ’चेबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन’ के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया जाएगा। अंतिम सत्र दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें ’सेंट्रल जीएसटी एवं डीजीजीआई के अधिकारी शामिल होंगे। इस समन्वय बैठक में दुर्ग संभाग के विभागीय अधिकारी, निरीक्षक और संबंधित संगठनों के अध्यक्ष व पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक समन्वय को सुदृढ़ करना और कर संबंधी विषयों पर चर्चा करना है।
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-कलेक्टर ने किया सहकारिता विस्तार अधिकारी को निलंबित
दुर्ग, / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 के अंतर्गत श्री प्रजय सोनी सहकारिता विस्तार अधिकारी धमधा कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में श्री सोनी का मुख्यालय कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री सोनी को नियमानुसार जीवन निर्वह भत्ता देय होगा। ज्ञात हो कि सेवा सहकारी समिति मर्यादित ठेंगाभांट पंजीयन क्रमांक 613 के उपार्जन केन्द्र ठेंगाभांट में धान खरीदी के दौरान अनियमितता की जांच तहसीलदार धमधा द्वारा किया गया। जांच प्रतिवेदन अनुसार श्री प्रजय सोनी सहकारिता विस्तार अधिकारी धमधा के द्वारा शासन के महत्वपूर्ण कार्य समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन विपणन वर्ष 2025-26 उपार्जन केन्द्रों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य संपादित किया जाना था। सेवा सहकारी समिति मर्यादित ठेंगाभांट पंजीयन क्रमांक 613 उपार्जन केन्द्र ठेंगाभांट के जांच में 682 बैग अनाधिकृत रूप से भंडारित पाया गया। उक्त प्रकरण में किसानों ने अपने शपथपूर्वक लिखित कथनों में बताया है कि उक्त धान को किसानों के द्वारा प्रदान किये गये धान के बाद शेष लिमिट में श्री प्रजय सोनी एवं समिति के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के साथ मिलकर समायोजन कराया जा रहा था। इस प्रकार सेवा सहकारी समिति मर्यादित ठेंगाभांट के उपार्जन केन्द्र ठेंगाभांट में धान खरीदी के दौरान घोर अनियमितता के प्रकरण में श्री प्रजय सोनी का समिति के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के साथ संलिप्तता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना पाया गया। श्री सोनी का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल संहिता आचरण नियम 1965 के नियम 03 का स्पष्ट उल्लंघन है।प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने बुधवार 28 जनवरी को श्री प्रयज सोनी सहकारिता विस्तार अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। -
रायपुर/ रायपुर नगर पालिक निगम में प्राप्त स्वच्छता सम्बंधित जनशिकायत को तत्काल संज्ञान में लेते हुए नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप द्वारा दिए गए आदेशानुसार और नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ तृप्ति पाणीग्रही और जोन 10 जोन कमिश्नर श्री विवेकानंद दुबे के निर्देशानुसार नगर निगम जोन 10 स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जोन 10 क्षेत्र अंतर्गत लालपुर फल बाजार क्षेत्र के सामने मार्ग का जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री अमित बेहरा और स्वच्छता निरीक्षक श्री यशवंत बेरिहा द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया. वहाँ नाले पर अवैध बड़े पाटे बनाये जाने और ठेला लगाए जाने सहित नाला सफाई अवरुद्ध होने से सम्बंधित प्राप्त जनशिकायत सही मिली. इस पर स्वास्थ्य अधिकारी एवं जोन 10 जोन कमिश्नर के निर्देश पर जोन 10 स्वास्थ्य विभाग द्वारा जेसीबी मशीन की सहायता से अभियान चलाकर नाले पर कब्जा कर बनाये गए लगभग 12 बड़े आकार के अवैध पाटों को तोड़ा और नाले को कब्जामुक्त कर सफाई करवाकर प्राप्त जनशिकायत का त्वरित निदान अवैध फल ठेलों का कब्जा नाले से हटाकर किया.
- दुर्ग / छत्तीसगढ़ शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025 को छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में 17 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित कर राज्यभर में लागू कर दिया गया है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों, विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर व्यवस्थित, सुरक्षित और कानूनी रूप से स्वीकृत कॉलोनियों में आवास उपलब्ध कराना है।इस नियम के लागू होने से राज्य में अवैध प्लाटिंग पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा और अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। इससे न केवल आम लोगों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी बल्कि शासन को होने वाले राजस्व नुकसान को भी रोका जा सकेगा। शासन द्वारा कॉलोनी विकास से जुड़े नियमों में व्यावहारिक ढील दी गई है, जिससे किफायती आवास परियोजनाओं को बढ़ावा मिल सके।नए प्रावधानों के तहत कॉलोनी विकास के लिए न्यूनतम भूमि सीमा, सड़कों की चौड़ाई तथा सामुदायिक उपयोग के लिए निर्धारित भूमि में छूट प्रदान की गई है। इससे डेवलपर्स को आसानी से परियोजनाएं विकसित करने का अवसर मिलेगा और नागरिकों को नियोजित कॉलोनियों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नियमों में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए डेवलपर्स को नक्शा स्वीकृति के समय घोषित सुविधाओं जैसे उद्यान, क्लब आदि का निर्माण अनिवार्य किया गया है, जिससे आम नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाया जा सके।इस नियम के अंतर्गत कृषि भूमि पर भी कॉलोनी विकास की अनुमति दी गई है, जिससे भूमि की उपलब्धता बढ़ेगी और भू-स्वामियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सुनियोजित कॉलोनियों के विकास के माध्यम से शहरी विकास को गति मिलेगी और राज्य सरकार के “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को साकार करने में सहायता मिलेगी।किफायती जन आवास योजना के तहत अनुमोदन हेतु इच्छुक आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन जिला दुर्ग एवं बेमेतरा क्षेत्र के लिए कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) में प्रस्तुत किया जाना है। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी कार्यालयीन दिवस एवं समय पर संबंधित कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।
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- स्कूल शिक्षा मंत्री श्री यादव ने पुलिस सहायता केन्द्र बोरसी के प्रवेश द्वार में फीता काटकर किया शुभारंभ
दुर्ग/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय नया रायपुर से दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पाेरेशन के माध्यम से निर्मित विभिन्न पुलिस भवनों एवं आवासों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नई पुलिस लाइन दुर्ग में 36 अराजपत्रित अधिकारियों एवं 48 प्रधान आरक्षक/आरक्षकों के नवनिर्मित आवास गृह, दुर्ग में नवनिर्मित ट्रांजिट हॉस्टल, थाना पद्मनाभपुर एवं थाना पुलगांव के नवनिर्मित भवन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय धमधा का उद्घाटन किया गया।
उद्घाटन समारोह के दौरान दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने बोरसी स्थित पुलिस सहायता केन्द्र के प्रवेश द्वार में फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल एवं उनके परिवारों की सुविधाओं को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने पुलिस परिवारों की मांग पर सर्व-सुविधायुक्त सामुदायिक भवन निर्माण, हाईमास्ट लाइट की स्थापना तथा पुलिस आवासों के मरम्मत कार्य कराए जाने का आश्वासन दिया।
जिला दण्डाधिकारी दुर्ग श्री अभिजीत सिंह ने कहा कि जब आम नागरिक रात्रि में विश्राम करते हैं, तब पुलिस बल समाज की सुरक्षा के लिए निरंतर ड्यूटी पर तैनात रहता है। नवनिर्मित आवासों एवं भवनों से पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता के साथ-साथ उनके जीवन स्तर में भी सकारात्मक सुधार होगा।
कार्यक्रम में दुर्ग ग्रामीण विधायक श्री ललित चन्द्राकर, पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग श्री विजय अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) दुर्ग श्री सुखनंदन राठौर, पुलिस हाउसिंग कॉर्पाेरेशन के एसडीओ श्री नवीन वर्मा तथा श्री सुरेन्द्र कौशिक, पार्षद श्रीमती लोकेश्वरी ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। -
दुर्ग/ छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल रमेन डेका 29 जनवरी 2026 को अंजोरा (दुर्ग) प्रवास पर रहेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यपाल श्री डेका 29 जनवरी 2026 को पूर्वान्ह 10.15 बजे लोक भवन रायपुर से सड़क मार्ग द्वारा प्रस्थान कर पूर्वान्ह 11.30 बजे अंजोरा (दुर्ग) पहुंचेंगे। वे यहां पर वासुदेव चन्द्राकर कामधेनू विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। राज्यपाल श्री डेका अपरान्ह 2.45 बजे सड़क मार्ग द्वारा लोक भवन रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।
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