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- -बालोद जिला ऑनलाइन आवेदन जमा करने में पहले पायदान पर-खाद्य विभाग एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैंरायपुर, /छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 01 फरवरी की स्थिति में केवल एक सप्ताह के भीतर 21 लाख 15 हजार राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा दी गई, ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।गौरतलब है कि राशनकार्ड नवीनीकरण 25 जनवरी से 15 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले स्थान पर बालोद जिला में कुल 2 लाख 21 हजार 809 हितग्राहियों में से 1 लाख 13 हजार 606 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है। इसी प्रकार पर द्वितीय स्थान पर कांकेर जिले में कुल 1 लाख 87 हजार 998 हितग्राहियों में से 75 हजार 698 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है और तीसरे स्थान पर धमतरी जिले में कुल 2 लाख 42 हजार 319 हितग्राहियों में से 95 हजार 453 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है।राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। राशनकार्डधारी अपने मोबाईल में इस एप्प के जरिए नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रानिक आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाईल नहीं है अथवा जहां पर मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है।
- -प्रदेश के सभी आश्रम- छात्रावासों की होगी रैंकिंग, बनेगा बेहतर वातावरण-ठेकेदारों के भरोसे ना छोड़े निर्माण कार्य, अधिकारी करें नियमित मॉनिटरिंग-बालिका आश्रम-छात्रावासों के निरीक्षण के निर्देश-आदिम जाति कल्याण मंत्री ने की विभागीय काम- काज की समीक्षारायपुर / आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने आज नया रायपुर स्थित राष्ट्रीय आदिवासी अनुसंधान संस्थान में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि विकास को गति देने के लिए वित्तीय प्रबंधन जरूरी है। कमजोर तबकों के विकास के लिए प्राथमिकता से काम किया जाय। आश्रम छात्रावास में जरूरतमंद बच्चे रहते हैं। बच्चों के प्रति संवेदनशीलता और मानवीयता होनी चाहिए। आश्रम छात्रवास में बेहतर वातावरण बने।बैठक में मंत्री श्री नेताम ने वित्तीय वर्ष 2023 -24 के कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की अधिकारी नियमित रूप से मॉनिटरिंग करे, ठेकेदार के भरोसे ना छोड़े, कोई भी गड़बड़ी हुआ तो बक्शा नहीं जाएगा। मैं समय-समय पर निरीक्षण करूँगा, इसके लिए अधिकारी तैयार रहें।मंत्री श्री नेताम ने कहा कि प्रदेश के सभी आश्रम छात्रावासों की रैंकिंग कर बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। अधिकारी के पास आश्रम छात्रावासों के देख-रेख के लिए प्रभारी नियुक्त कर जिम्मेदारी तय करें।अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति बहुल आश्रम छात्रवास में जहां अनुसूचित जनजाति के लिए सीट खाली है तो वहां अनुसूचित जाति के छात्रों को और यदि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सीट खाली है तो वहां अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को सीट आबंटित किया जाए। किसी भी स्थिति में उपलब्ध सीट रिक्त नहीं जानी चाहिए।मंत्री ने कहा कि बालिका आश्रम छात्रावासों पर विशेष ध्यान हो, हर गतिविधि पर नजर रखे। ऐसा कोई भी कृत्य ना हो कि सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़े।मंत्री श्री नेताम ने निर्माण कार्यों का टाइम लाइन तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि, निम्न स्तर का काम बिल्कुल ना हो, निर्माण कार्य शीघ्र हो ताकि,केन्द्र सरकार को आबंटन के लिए प्रस्ताव भेजा जा सके।मंत्री श्री नेताम ने प्रधानमंत्री जनमन योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री जी की सर्वाेच्च प्राथमिकता वाली योजना है, व्यक्तिगत रुचि लेकर योजना का क्रियान्वयन हो। मंत्री ने योजना के तहत प्रदेश के केंद्र सरकार द्वारा सरंक्षित पांच विशेष जनजाति वर्ग, पहाड़ी कोरवा, कमार बिरहोर, बैगा और अबुझमाड़िया जनजातीय बहुल बसाहटों का पूर्ण विकास सुनिश्चित हो, शत प्रतिशत पात्र परिवारों का, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जनधन खाता, जाति प्रमाण पत्र बनाना सुनिश्चित हो। सभी योजनाओं पर व्यक्तिगत रुचि हो और वास्तविक जरूरत मंद बच्चों को समाज के मुख्यधारा में लाया जा सके। मंत्री श्री नेताम ने पीएम श्री योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा कर प्रगति की जानकारी प्राप्त की।बैठक में विभाग के सचिव सह आयुक्त श्री नरेन्द्र दुग्गा सहित वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिले के सहायक आयुक्त उपस्थित थे।
- -देश तेल के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगी साथ ही साथ किसान कैश क्रॉप की ओर अग्रसर होंगे - संदीप शर्मा-प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अधिकाधिक अवसर मुहैया हुए हैं - रवि भगतरायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को प्रस्तुत अंतरिम बजट को सामाजिक न्याय, सर्वसमावेशी विकास और आधारभूत संरचनाओं के लिहाज से दूरदर्शितापूर्ण और क्रांतिकारी बताया है। भाजपा प्रदेश इकाई ने विकास की अवधारणा और जनकल्याण पर आधारित बजट प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार को बधाई दी है।भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि यह बजट किसानों के जीवन में खुशहाली लाने वाला बजट है। इस बजट में मुख्य रूप से सरकार के आगामी योजना दलहन एवं तिलहन के फसलों पर ध्यान केंद्रित करने का है और इससे जब किसान गांव-गांव में दलहन और तिलहन की खेती की ओर किस जाएंगे तो निश्चित रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। सरकार की नीति है कि आने वाले समय में हमारे देश में अधिकतम तिल उत्पादन इसलिए सरकार की नीति किसानों को आर्थिक लाभ की ओर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि खाद पर सब्सिडी पहले की तरह जारी रहेगी। देश के 11.8 लाख किसानों को मिलने वाला पीएम किसान सम्मान निधि किसानों को मिलता रहेगा। दलहन एवं तिलहन को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने के संकेत बजट में दिया गया है। इससे देश तेल के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगी साथ ही साथ किसान कैश क्रॉप की ओर अग्रसर होंगे। खाद की नई तकनीक नैनों यूरिया की भाति ही नैनो डीएपी लाने की घोषणा की गई है। यह बजट किसानों के साथ-साथ देश को विकसित भारत की ओर अग्रसर करने वाला है।भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने कहा कि हमारे युवा देश की अब बड़ी आकांक्षाएं, उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश के युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अधिकाधिक अवसर मुहैया हुए हैं। 1.4 करोड़ युवाओं को स्किल इंडिया मिशन का लाभ मिलना इस बात को स्पष्ट करता है। युवाओं की उच्च शिक्षा के लिए 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 15 एआईआईएमएस और 7 आईआईएम खोले गए हैं। श्री भगत ने कहा कि जुलाई 2024 में पूर्ण बजट में केंद्र सरकार विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करेगी।भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रंजना साहू एवं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने लखपति दीदी योजना के तहत लक्ष्य को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ किए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि नौ करोड़ महिलाओं से जुड़े 83 लाख स्व-सहायता समूह देश के विकास में अहम योगदान रखते हैं। उनकी कामयाबी से एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद मिली है। वे दूसरों के लिए प्रेरणा हैं। भाजपा नेत्री द्वय ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का संकल्प केंद्र सरकार के संवेदनक्षम और विकासपरक दृष्टिकोण का परिचायक है। मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे का ही इस्तेमाल करते हुए और मेडिकल कॉलेज बनाने, 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगाने, मातृत्व और बाल विकास के लिए एक समग्र योजना बनाने, आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किए जाने, पोषण 2.0 के अमल में तेजी लाने के साथ ही आयुष्मान भारत के तहत सभी आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों को इसके दायरे में लाने का संकल्प स्वागत योग्य है। भाजपा नेत्री द्वय ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिलाओं को दिए गए। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70 प्रतिशत आवास महिलाओं को मिले हैं।भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कण्डेय ने कहा कि देश की विमान कंपनियां एक हजार नए विमान खरीदने का निश्चय व्यक्त कर देश में हवाई आवागमन की सुविधाओं को बढ़ाने जा रही है। अब देश में 149 विमानतल हैं। टियर-2 और टियर-3 शहरों को उड़ान के तहत विस्तार दिया जा रहा है। देश की विमानन कंपनियां एक हजार नए विमान खरीद रही हैं। श्री मार्कण्डेय ने कहा कि इसी प्रकार तीन रेलवे कॉरिडोर ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए बनाए जाएंगे। पीएम गति शक्ति के तहत इनकी पहचान की गई है। इससे लागत कम होगी और सामान की आवाजाही सुगम होगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से विकास दर बढ़ाने में मदद मिलेगी। 40 हजार सामान्य बोगियों को वंदे भारत के पैमानों के अनुरूप विकसित किया जाएगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को बढ़ाया जा सके।भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भरत वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की तरह ही मध्यमवर्ग के लिए भी आवास योजना का ऐलान केंद्र सरकार के सर्व समावेशी विकास की सोच को आगे बढ़ाने वाला है। किराए के घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वालों के पास नया घर खरीदने या बनाने का मौका रहेगा। पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ आवास बनाए जाएंगे। इनमें दो करोड़ आवास अगले पांच वर्ष में बनने जा रहे हैं। इसी प्रकार एक करोड़ घरों को सौर उर्जा से मिलेगी मुफ्त बिजली देने का केंद्र सरकार का प्रस्ताव हर घर को रोशन करने वाला है। श्री वर्मा ने कहा कि रूफटॉप सौर ऊर्जा से एक करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी जिससे 15-18 हजार रुपये की बचत होगी। ई-व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन होंगे। इससे वेंडरों को काम मिलेगा।भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार गरीब का कल्याण, देश का कल्याण इस मंत्र के साथ काम कर रही है। सबका साथ के उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार ने 25 करोड़ लोगों को विविध तरह की गरीबी से बाहर निकाला है। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। श्री मरकाम ने कहा कि केंद्र सरकार का पूरा फोकस महिलाओं, युवा, गरीब, अन्नदाता पर है। इससे देश को नया उद्देश्य और नई आशा मिली है। सर्वहारा वर्ग के साथ जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के लिए इस बजट में प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए जनमन योजना को प्रभावी बनाया गया है।
- -स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकातरायपुर / छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा व कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाक़ात कर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय शुरू करने का अनुरोध किया है। केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं के केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाए जाने का भी उन्होंने आग्रह किया।स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री को बताया कि केंद्र की योजनाएँ समग्र शिक्षा, पीएम श्री योजना, मध्यान भोजन आदि में केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी क्रमशः 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत है। कई वर्षों से बजट के विभिन्न उप मदों के लिए निर्धारित दर में वृद्धि नहीं किए जाने से राज्य सरकार को दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से 16 जिलों में नवोदय विद्यालय व केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत है। उन्होंने शेष जिलों में नवोदय व केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत करने, स्कूली बच्चों को निःशुल्क प्रदान किये जाने वाले गणवेश की लागत राशि बढ़ाने का अनुरोध किया।स्कूल शिक्षा मंत्री श्री अग्रवाल ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत लइका संवार योजना हेतु 2606 लाख रुपये स्वीकृत करने तथा आरटीई के तहत पूर्व प्राथमिक में प्रवेशित बच्चों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के साथ ही योजना की 110.86 करोड़ की राशि स्वीकृत करने के साथ ही पीएम श्री योजना के अंतर्गत विगत दो वर्षों में विकसित हुये शालाओं को बेंचमार्क शालाओं के रूप में चयन का अवसर प्रदान करने व उच्चतर माध्यमिक शाला को बेंचमार्क के रूप में शामिल करने का आग्रह किया।स्कूल शिक्षा मंत्री श्री अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा) का पोर्टल राज्य के लिए दोबारा खुलवाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के सभी घटकों में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित थी, लेकिन प्रदेश के महाविद्यालय का स्टाफ विधानसभा चुनाव में संलग्न होने के कारण निर्धारित समय में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सके। उन्होंने विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये फिर से पोर्टल खुलवाने का अनुरोध किया।स्कूल शिक्षा मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि उच्च शिक्षा के विकास एवं व्यापक प्रचार-प्रसार तथा नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं में अधिक से अधिक स्वीकृति की आवश्यकता है। उन्होंने पीएम उषा योजना के अंतर्गत प्रस्तावों की स्वीकृति व आबंटन शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न प्रस्तावों पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है।
- -कैबिनेट मंत्री ओ. पी. चौधरी की पहल पर वाणिज्यिक कर विभाग जीएसटी भवन में नवीन कक्ष का हुआ सृजन-राज्य कर मुख्यालय में ईओडीबी कक्ष के सृजन से छोटे-बड़े व्यवसाइयों को होगी सहूलियतरायपुर /छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री श्री ओपी चौधरी के निर्देश पर राज्य कर मुख्यालय रायपुर में ईओडीबी-इज ऑफ डूविंग बिजीनेस कक्ष का सृजन किया गया है। श्री चौधरी के निर्देश पर प्रशासनिक कार्य सुविधा तथा करदाताओं की सुविधा की दृष्टि से उक्त कक्ष ‘ईओडीबी‘ का सृजन किया गया है।उक्त कक्ष के अस्तित्व में आने से व्यवसाइयों तथा करदाताओं को सहूलियत होगी। साथ ही नए व्यवसाइयों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो दिक्कतें आती हैं उसके भी निराकरण का काम यह कक्ष करेगा। ‘ईओडीबी‘ कक्ष का प्रभार संयुक्त आयुक्त राज्य कर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ सौंपा गया है.ईओडीबी कक्ष द्वारा व्यवसायों तथा करदाताओं की सुविधा हेतु विभिन्न कार्य संपन्न किए जाएंगे। इनमें मुख्य रूप से व्यवसाईयों/करदाताओं की सुविधा हेतु विभिन्न विषयों पर एफएक्यू/क्लीयरीफिकेशन जारी करना तथा सभी हितधारको विभागीय अधिकारियों/करदाताओं/व्यवसायिक संगठनों इत्यादि के लिए ऐसे विषयों पर प्रशिक्षण /सेमीनार /कार्यशालाएं आयोजित करना, जो ईओडीबी के लिए आवश्यक हो।इसी तरह ईओडीबी के कार्यों में चिन्हित बड़े कर दाताओं/कंपोजिशन करदाताओं आदि के लिए ‘ग्रीन कॉरिडोर‘ परियोजना की रूप रेखा तैयार करना और विभाग द्वारा ‘ईओडीबी‘ के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का प्रचार-प्रसार एवं करदाता जागरूकता हेतु कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। इसके अलावा विभाग के सोशल मीडिया पर उपस्थिति हेतु वेब पेज/एप्लीकेशन तैयार करना व उसे अद्यतन रखना है।
- -खेल मंत्री ने चार दिवसीय राज्य स्तरीय फुटबाल प्रतियोगिता का किया शुभारंभ-फुटबॉल प्रतियोगिता में चार संभाग की 16 टीमें ले रहीं हिस्सारायपुर / जय जोहार क्लब खरोरा द्वारा आयोजित चार दिवसीय राज्यस्तरीय फुटबाल प्रतियोगिता का रंग बिरंगे गुब्बारों को आसमान में छोड़कर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने शुभारम्भ किया। मंत्री श्री वर्मा ने संभाग से आये सभी खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन मे हमें कभी घबराना नही है। खेल हमें सिखाता है कि जिंदगी में हार भी जरूरी है, हार से हमें अपनी कमियों का पता चलता है। जिस तरह खेल में जीत-हार होती है वैसे ही जिन्दगी में सफलता और असफलता भी होती है। खेल से प्रेरणा लेना जरूरी है। खेल अनुशासन सिखाता है। अनुशासन से टीम भावना का विकास होता है। खेल से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। जीवन एक खेल की तरह है इसे खेलना जरूरी है।इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र का विकास करने के साथ-साथ खेल मैदानों को सर्व सुविधायुक्त और ओपन जिम स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की बात कही।कार्यक्रम में धरसींवा विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा ने कहा कि राज्यस्तरीय फुटबाल खेल प्रतियोगिता का आयोजन क्षेत्र के लिए सराहनीय कार्य है। खेल का यह आयोजन सिद्ध करता है कि क्षेत्र के युवा सही दिशा में है। इसके लिए उन्होंने आयोजकों को बधाई दी।इस अवसर पर तिल्दा जनपद उपाध्यक्ष श्री टिकेश्वर मनहरे,तिल्दा जनपद सभापति श्री शिवशंकर वर्मा,नगर पंचायत अध्यक्ष श्री अनिल सोनी,जनपद सदस्य श्री सुरेंद्र वर्मा,अन्य जनप्रतिनिधिगण सहित बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।
- -केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली राशि के अतिरिक्त 10-10 लाख रुपए की मिलेगी सहायता राशिरायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सुकमा जिले के टेकलगुड़ेेम में बीते 30 जनवरी को नक्सल मुठभेड़ में शहीद तीनों जवान के परिजनों को 10-10 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णदेव साय ने आज कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर में आयोजित झुमका जल महोत्सव के अवसर पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह घोषणा की। यह आर्थिक सहायता राशि शहीद जवानों को राज्य और केन्द्र सरकार की ओर से मिलने वाली राशि से अतिरिक्त है।ज्ञातव्य है कि 30 जनवरी को प्रदेश के सुकमा जिले के जगरगुण्डा थाना क्षेत्र के ग्राम टेकलगुड़ेम में नक्सलियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमलें का मुंहतोड़ जवाब देते हुए तीन जवान शहीद हो गए थे। जिसमें 201 कोबरा सीआरपीएफ बटालियन के आरक्षक श्री देवेन सी. और आरक्षक श्री पवन कुमार तथा 150वीं बटालियन के आरक्षक श्री लम्बाधर सिंघा शहीद को गए थे। इस घटना में 16 जवान घायल हो गए थे जिसमें से 8 जवानों को बेहतर उपचार के लिए राजधानी रायपुर लाया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय 30 जनवरी की शाम को ही अस्पताल पहंचकर घायल जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना था।
- -आर्थिक विकास को मिलेगी गति, बड़े पैमाने पर निर्मित होंगे रोजगार के अवसर-गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण पर केन्द्रितरायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज संसद में प्रस्तुत केन्द्र सरकार के वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक पूर्ण विकसित भारत का आह्वान किया है। इस आह्वान को साकार करने की दिशा में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण पर केन्द्रित है। देश की जनता के देखा है कि हमारी केन्द्र सरकार ने इन 10 वर्षों में देश के सर्वांगीण विकास और जन-जन की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीबों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में कामयाबी मिली है। 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को रोजगार मूलक कार्यों की ट्रेनिंग दी गई है। इस अवधि में लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है इसी का परिणाम है कि इन वर्षों में भारतीयों की औसत वास्तविक आय में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को जो गारंटी दी है उन्हें पूरा करने की दिशा में यह बजट ऐतिहासिक है। इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह बजट देश के समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाला और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने वाला साबित होगा।उन्होंने कहा कि इस बजट में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए विशेष पहल की गई है। यह बजट देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को और अधिक तेज करेगा तथा सामाजिक न्याय, ग्रामीणों की आय में वृद्धि तथा सबका साथ सबके विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। बजट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स तथा इंपोर्ट ड्यूटी के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राज्यों के विकास के लिए 75,000 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त कर्ज का प्रावधान इस बजट में किया गया है। दो करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाने के निर्णय से महिला शक्ति और सशक्त होगी।सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि विदेशी निवेश भी सकारात्मक रूप से बढ़ा है। स्टार्टअप में एक साल के लिए टैक्स की छूट देने का निर्णय युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा।बजट में रूफटॉप सोलर परियोजना के तहत 1 करोड़ सोलर पैनल यूजर्स को 300 यूनिट निशुल्क बिजली, किराए के घरों, झुग्गी बस्तियों एवं चाल में रहने वाले मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए विशेष आवास योजना के साथ ही बजट में अगले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 करोड़ नए घरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल करने और विभिन्न फसलों में नैनो-डीएपी के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान अंतरिम बजट में किया गया है। सर्वाइकल कैंसर पर रोक के लिए अब 9-14 साल की लड़कियों का वैक्सीनेशन प्रारंभ किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में पीएम मत्स्य सम्पदा योजना का विस्तार करने का प्रावधान किया गया है। इससे 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित करने का प्रावधान भी अंतरिम बजट में किया गया है। केन्द्र द्वारा अगले 10 वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के अलावा जगदलपुर और बिलासपुर में एयरपोर्ट कार्यशील हैं । शीघ्र ही अन्य एयरपोर्ट भी क्रियाशील होंगें।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वास्तव में यह बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना को पूर्ण करने वाला बजट है। साथ ही 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में पहल करने वाला बजट है । बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए मध्यम वर्गीय एवं गरीब कल्याण परक योजनाओं का समावेश किया गया है, जो इसे प्रशंसनीय बनाता है।
- बीजापुर. जिले में बुधवार को एक ट्रक से एक अन्य मालवाहक वाहन की टक्कर हो जाने से कम से कम चार व्यक्तियों की मौत हो गयी और 10 अन्य घायल हो गये। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह हादसा राज्य की राजधानी रायपुर से करीब 450 किलोमीटर दूर नैमेड थानाक्षेत्र में एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिंगाचल गांव के समीप देर शाम हुआ। उन्होंने बताया कि हादसे में हताहत हुए लोग मुसालूर गांव में एक पारवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मालवाहक वाहन से अपने गांव लौट रहे थे। अधिकारी ने कहा, ‘‘चार लोगों की जान चली गयी जबकि दस अन्य घायल हो गये। घायलों में चार की हालत गंभीर है।'' उन्होंने बताया कि घायलों को बीजापुर जिला अस्पताल ले जाया गया है।
- -मस्कुलर डिस्आर्डर की गंभीर बीमारी से जूझ रहा नौ साल का सचिन-दिहाड़ी मजदूर पिता दीपक सिंह ने सीएम निवास बगिया में की थी सहायता का अनुरोधजशपुरनगर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहल पर मस्कुलर डिस्ट्राफी नामक गंभीर बीमारी से जुझ रहे 9 साल के बालक सचिन सिंह का,निश्शुल्क इलाज की व्यवस्था की जाएगी। सचिन के पिता दीपक सिंह ने,जशपुर जिले के बगिया स्थित सीएम निवास में बेटे के उपचार में सहायता का अनुरोध किया था। इस पर कार्रवाई करते हुए,सीएम निवास ने कलेक्टर डा रवि मित्तल को सचिन के उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। सीएम निवास को दीपक सिंह ने बताया कि वे जशपुर शहर के मिलन चौक के निवासी हैं और मजदूरी करके अपना आजीविका चलाते हैं। उन्होंने बताया कि उनके बेटे सचिन के एक पैर में घुटने के नीचे सूजन आ गया। स्थानीय स्तर पर चिकित्सकों से इलाज कराने पर,कोई लाभ नहीं हुआ। इस पर,उन्होनें आसपास के दूसरे अस्पतालों में भी जांच कराया। इस पर चिकित्सकों ने बताया कि सचिन को मस्कुलर डिस्ट्राफी नामक गंभीर बीमारी है और इसका उपचार एम्स जैसे बड़े अस्पताल में ही संभव है। चिकित्सकों ने दीपक सिंह को बताया कि इस बीमारी का इलाज बहुत खर्चीला है और आयुष्मान कार्ड से काम नहीं चलेगा। चिकित्सकों की बात सुन कर,दीपक सिंह परेशान हो गए और सहायता की उम्मीद लिये बगिया के सीएम निवास पहुंचे थे। सीएम निवास ने कलेक्टर डा रवि मित्तल को सचिन के इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से जशपुर सहित पूरे प्रदेश में गंभीर बीमारी से जूझ रहे जरूरतमंदों को उपचार में सहायता मिल रही है। स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री ने पदभार संभालते ही,एंबुलेंस सेवा में सुधारने का सख्त निर्देश दिया था। केैबिनेट की पहली बैठक में प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में जेनरीक मेडिसिन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था,ताकि लोगों सस्ती दवा मिल सके।
- -छत्तीसगढ़ के पर्यटन व संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री से की मुलाक़ात-ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए केंद्रीय बजट से राशि दिये जाने का किया आग्रह- ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए केंद्रीय बजट से राशि दिये जाने का किया आग्रह-माँ बम्लेश्वरी देवी प्रसाद योजना के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री आएंगे छत्तीसगढ़रायपुर । छत्तीसगढ़ के पर्यटन व संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी से मुलाक़ात की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की पर्यटन विकास की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिए केंद्रीय बजट से राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया। श्री अग्रवाल ने शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के पाँच शक्तिपीठों को जोड़ने एवं विकसित करने, राजिम कॉरीडोर के निर्माण सहित पुरखौती मुक्तांगन में कन्वेन्शन सेंटर बनाने के लिए केंद्र से सहयोग मांगा।केंद्रीय मंत्री से उनके कार्यालय में मुलाक़ात के दौरान संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 63 राज्य संरक्षित स्मारक हैं। संरक्षित स्मारकों, अवशेषों, पुरास्थलों और संग्रहालयों के अनुरक्षण और विकास कार्य सहित पुरातात्विक गतिविधियों के संचालन के लिए 1965 लाख की राशि का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उन्होंने केंद्रीय बजट से स्वीकृत कराने का अनुरोध किया।मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने उज्जैन और काशी में बनाये गए भव्य कॉरीडोर की तरह राजिम मंदिर परिसर को विकसित करने, विकास कार्यों व जीर्णोंद्धार की आवश्यकता बताई। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से राजिम मंदिर परिसर को भव्य आकर्षक और गरिमामय ढंग से विकसित करने के लिए कॉरीडोर बनाने हेतु 75 करोड़ की राशि स्वीकृत करने की मांग की।मंत्री श्री अग्रवाल ने बताया कि चार धाम के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण धार्मिक आस्था के केन्द्रों को शक्तिपीठ परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पाँच शक्तिपीठ सूरजपुर के कुदरगढ़, चन्द्रपुर के चन्द्रहासिनी मंदिर, रतनपुर के महामाया मंदिर, डोंगरगढ़ के बम्लेश्वरी मंदिर और दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में चरणबद्ध ढंग से पर्यटक सुविधाएं विकसित की जाएगी। उन्होंने इसे पर्यटन मंत्रालय की योजना में शामिल कर स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया।मंत्री श्री अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने पुरखौती मुक्तांगन का लोकार्पण किया था। देश-विदेश से आने वाले लोक कलाकारों और अतिथियों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए एक कन्वेन्शन सेंटर की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। उन्होंने इसके लिए 50 करोड़ की राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया।इसके साथ ही उन्होंने प्रसाद योजनांतर्गत माँ बाघेश्वरी मंदिर, कुदरगढ़, सिरपुर के विकास कार्यों की स्वीकृति तथा स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत चयनित जगदलपुर एवं बिलासपुर डेस्टिनेशन के लिए पी.डी.एम.सी. (प्रोजेक्ट डेव्लपमेंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट) चयन कर क्रियान्वयन के लिए राशि स्वीकृति का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को मां बम्लेश्वरी देवी प्रसाद योजना के उद्घाटन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण भी दिया, जिस पर उन्होंने 15 फरवरी के बाद छत्तीसगढ़ आने की सहमति दी।
- रायपुर। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की लिखित परीक्षा दिनांक 11 फरवरी रविवार को दो सत्रों में 28 जिलों में आयोजित की जाएगी। इन जिलों में अम्बिकापुर, बैकुण्ठपुर (कोरिया), बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग-भिलाई, दन्तेवाड़ा, जगदलपुर, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कबीरधाम (कवर्धा), कांकेर, कोरबा, महासमुंद, रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, बलरामपुर, सूरजपुर, गरियाबंद, नारायणपुर, कोण्डागांव, बीजापुर, सुकमा, बेमेतरा, बालोद, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही एवं मुंगेली के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी।छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2023 के लिए जारी की गई समय सारिणी के अनुसार यह परीक्षा 11 फरवरी को पहली पाली में सुबह 10 से 12 बजे तक विषय सामान्य अध्ययन (जनरल स्टडी) और द्वितीय पाली में अपरान्ह 3 से 5 बजे तक रुचि परीक्षा (एप्टीट्यूट टेस्ट) विषय की होगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवेश पत्र 30 जनवरी 2024 को जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट www.psc.cg.gov.inसे प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र व्यक्तिशः नहीं भेजा जायेगा।
- रायपुर ।कोरबा जिले में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2023-24 के तहत आज बालक-बालिका 14 एवं 19 वर्ष आयु वर्ग के बेसबॉल मैच में छत्तीसगढ़ ने सभी वर्गों में जीत हासिल कर चैम्पियन बनने का गौरव हासिल किया। छत्तीसगढ़ ने सभी वर्गों में दिल्ली को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। प्रतियोगिता में बालक, बालिका 14 एवं 19 आयु वर्ग में दिल्ली की टीम उपविजेता रही। इसी प्रकार बालक 19 वर्ष में महाराष्ट्र तीसरे, मध्यप्रदेश चतुर्थ, बालिका 19 वर्ष आयु में महाराष्ट्र तीसरा, चंडीगढ़ चतुर्थ, बालक 14 वर्ष में सी.बी.एस.ई तीसरा, महाराष्ट्र चतुर्थ और बालिका 14 वर्ष में चंडीगढ़ तीसरा व महाराष्ट्र चौथे स्थान पर रहा।
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रायपुर/किसान कल्याण और आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम 01 फरवरी को सवेरे 11 बजे से विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर काम-काज की प्रगति की समीक्षा करेंगे। आदिम जाति, अनुसुचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग की बैठक नेशनल ट्राइवल रिसर्च इंस्टीट्यूट नया रायपुर में आयोजित की गई है।
मंत्री श्री नेताम एक फरवरी को ही अपरान्ह 3 बजे कृषि विकास, किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अटल नगर, नवा रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में बैठक लेंगे और विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगे। -
छत्तीसगढ़ के पर्यटन व संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री से की मुलाक़ात
ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए केंद्रीय बजट से राशि दिये जाने का किया आग्रह
माँ बम्लेश्वरी देवी प्रसाद योजना के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री आएंगे छत्तीसगढ़
रायपुर/ छत्तीसगढ़ के पर्यटन व संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी से मुलाक़ात की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की पर्यटन विकास की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिए केंद्रीय बजट से राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया। श्री अग्रवाल ने शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के पाँच शक्तिपीठों को जोड़ने एवं विकसित करने, राजिम कॉरीडोर के निर्माण सहित पुरखौती मुक्तांगन में कन्वेन्शन सेंटर बनाने के लिए केंद्र से सहयोग मांगा।
केंद्रीय मंत्री से उनके कार्यालय में मुलाक़ात के दौरान संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 63 राज्य संरक्षित स्मारक हैं। संरक्षित स्मारकों, अवशेषों, पुरास्थलों और संग्रहालयों के अनुरक्षण और विकास कार्य सहित पुरातात्विक गतिविधियों के संचालन के लिए 1965 लाख की राशि का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उन्होंने केंद्रीय बजट से स्वीकृत कराने का अनुरोध किया।
मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने उज्जैन और काशी में बनाये गए भव्य कॉरीडोर की तरह राजिम मंदिर परिसर को विकसित करने, विकास कार्यों व जीर्णोंद्धार की आवश्यकता बताई। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से राजिम मंदिर परिसर को भव्य आकर्षक और गरिमामय ढंग से विकसित करने के लिए कॉरीडोर बनाने हेतु 75 करोड़ की राशि स्वीकृत करने की मांग की।
मंत्री श्री अग्रवाल ने बताया कि चार धाम के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण धार्मिक आस्था के केन्द्रों को शक्तिपीठ परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पाँच शक्तिपीठ सूरजपुर के कुदरगढ़, चन्द्रपुर के चन्द्रहासिनी मंदिर, रतनपुर के महामाया मंदिर, डोंगरगढ़ के बम्लेश्वरी मंदिर और दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में चरणबद्ध ढंग से पर्यटक सुविधाएं विकसित की जाएगी। उन्होंने इसे पर्यटन मंत्रालय की योजना में शामिल कर स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया।
मंत्री श्री अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने पुरखौती मुक्तांगन का लोकार्पण किया था। देश-विदेश से आने वाले लोक कलाकारों और अतिथियों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए एक कन्वेन्शन सेंटर की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। उन्होंने इसके लिए 50 करोड़ की राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया।
इसके साथ ही उन्होंने प्रसाद योजनांतर्गत माँ बाघेश्वरी मंदिर, कुदरगढ़, सिरपुर के विकास कार्यों की स्वीकृति तथा स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत चयनित जगदलपुर एवं बिलासपुर डेस्टिनेशन के लिए पी.डी.एम.सी. (प्रोजेक्ट डेव्लपमेंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट) चयन कर क्रियान्वयन के लिए राशि स्वीकृति का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को मां बम्लेश्वरी देवी प्रसाद योजना के उद्घाटन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण भी दिया, जिस पर उन्होंने 15 फरवरी के बाद छत्तीसगढ़ आने की सहमति दी। -
किसानों को 29 हजार 318 करोड़ रूपए का भुगतान
कस्टम मीलिंग के लिए 93.44 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव
4 फरवरी तक की जाएगी धान खरीदी
धान खरीदी केन्द्रों में शनिवार और रविवार को होगी खरीदी
रायपुर/छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत एक नवंबर 2023 से धान खरीदी का अभियान निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किसानों की हित में बड़ा फैसला लेते हुए अब राज्य में 4 फरवरी तक समर्थन मूल्य पर होगी धान खरीदी। शनिवार और रविवार को भी धान खरीदी किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष मोदी की गारंटी के अनुरूप किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा अब तक किसानों से 142.23 लाख मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा चुकी है। धान उपार्जन के एवज में किसानों को 29 हजार 318 करोड़ रूपए से अधिक की राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया है।
मार्कफेड के महाप्रबंधक से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में समर्थन मूल्य पर अब तक 24 लाख 51 हजार 28 किसानों से 31 जनवरी 2024 तक 142 लाख 23 हजार 702 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव जारी है। अब तक 102 लाख 74 हजार 132 मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा 93 लाख 44 हजार 627 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। -
रायपुर/ जनसंपर्क संचालनालय के उप संचालक श्री मनराखन मरकाम को सेवानिवृत्ति के अवसर पर भावभीनी विदाई विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा दी गई। 31 वर्षों तक विभाग को अपनी सेवाएं देने के बाद आज श्री मरकाम सेवानिवृत्त हुए। श्री मरकाम ने अपनी सेवाओं के 7 साल 8 महीने मध्यप्रदेश में एवं 23 साल छत्तीसगढ़ में बिताये। इस मौके पर अपने अनुभव साझा करते हुए श्री मरकाम ने कहा कि जनसंपर्क विभाग में बिताये गये 31 वर्ष बहुत यादगार अनुभव हैं। इन वर्षों में साथी अधिकारियों के साथ सभी विभागीय दायित्वों का मनोयोग से पालन किया। जनसंपर्क विभाग में अधिकारियों से बहुत स्नेह मिला जो हमेशा यादगार रहेगा। इस मौके पर अपर संचालक श्री संजीव तिवारी ने कहा कि श्री मरकाम को सौंपे गये सभी दायित्व उन्होंने अच्छी तरह से पूरे किये। कार्य के प्रति उनकी सजगता और मेहनत सराहनीय है। अपर संचालक श्रीमती हर्षा पौराणिक ने इस मौके पर कहा कि श्री मरकाम ने तीन दशक विभाग को दिये और पूरी मेहनत से अपना कार्य अच्छी तरह संपादित कर सेवानिवृत्त हुए हैं। हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। अपर संचालक श्री संतोष मौर्य ने कहा कि सरगुजा संभाग में अपनी पदस्थापना के दौरान मैंने श्री मरकाम का काम निकट से देखा। वे बहुत कर्मठ और सजग अधिकारी रहे हैं। इस दौरान संयुक्त संचालक सर्वश्री पंकज गुप्ता, धनंजय राठौर, डी.एस. कुशराम, सुरेंद्र ठाकुर एवं बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
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झुमका जल महोत्सव में होंगे शामिल
मुख्यमंत्री करेंगे 74 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन
रायपुर/ श्री विष्णु देव साय मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कोरिया पहुंचेंगे। कोरिया जिले में जिला प्रशासन द्वारा 01 व 02 फरवरी को झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया गया है। श्री विष्णु देव साय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह करेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय इस अवसर पर लगभग 74 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करेंगे। इनमें लगभग 58 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन और 16 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है।
झुमका जल महोत्सव में पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोकसभा सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरण दास महंत, बैकुंठपुर विधायक श्री भईया लाल राजवाड़े, भरतपुर-सोनहत विधायक श्रीमती रेणुका सिंह कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। इसी प्रकार झुमका जल महोत्सव में जिला पंचायत अध्यक्ष कोरिया श्रीमती रेणुका सिंह, जनपद अध्यक्ष बैकुंठपुर श्रीमती सौभाग्यवती सिंह, जनपद अध्यक्ष सोनहत श्रीमती लल्ली सिंह, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष बैकुंठपुर श्रीमती नविता शिवहरे, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष शिवपुर-चरचा श्रीमती लालमुनि यादव, ग्राम पंचायत ओड़गी की सरपंच श्रीमती बाबी अगरिया भी अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। झुमका जल महोत्सव का समापन 2 फरवरी को पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में होगा। -
शनिवार एवं रविवार को भी होगी धान खरीदी
रायपुर/ राज्य के किसानों के हित में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए समर्थन मूल्य पर नगद और लिंकिंग के आधार पर धान खरीदी अब 4 फरवरी रविवार तक की जाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्य में रिकार्ड धान खरीदी के बावजूद किसानों को धान बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो इसको ध्यान में रखते हुए यह संवेदनशील निर्णय लिया है।
ज्ञातव्य है कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने धान बेचने से शेष रह गये किसान भी आसानी से अपना धान सोसायटी के धान उपार्जन केन्द्रों में बेच सकें, इसको ध्यान में रखते हुए समर्थन मूल्य पर नगद और लिंकिंग के आधार पर धान खरीदी 4 फरवरी तक किए जाने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में शनिवार 03 फरवरी एवं रविवार 04 फरवरी को भी उपार्जन केन्द्रों में धान की खरीदी सामान्य दिनों की तरह करने को कहा है।
यहां यह उल्लेखनीय है ऐसा पहली बार होगा कि 03 फरवरी शनिवार और 04 फरवरी रविवार को भी किसान उपार्जन केन्द्रों में अपना धान बेच सकेंगे। राज्य के किसान प्रतिनिधियों एवं किसान संगठनों ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि किसानों के हित में मुख्यमंत्री श्री साय का यह संवेदनशील निर्णय से किसान उत्साहित हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में राज्य में 31 जनवरी तक 142.23 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में उन्हें 29 हजार 318 करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है। -
समय-सारिणी जारी
रायपुर/ राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2023 की लिखित परीक्षा 11 फरवरी 2024 (रविवार) को दो सत्रों में 28 जिलों में आयोजित की जाएगी। इन जिलों में अम्बिकापुर, बैकुण्ठपुर (कोरिया), बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग-भिलाई, दन्तेवाड़ा, जगदलपुर, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कबीरधाम (कवर्धा), कांकेर, कोरबा, महासमुंद, रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, बलरामपुर, सूरजपुर, गरियाबंद, नारायणपुर, कोण्डागांव, बीजापुर, सुकमा, बेमेतरा, बालोद, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही एवं मुंगेली के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2023 के लिए जारी की गई समय सारिणी के अनुसार यह परीक्षा 11 फरवरी को पहली पाली में सुबह 10 से 12 बजे तक विषय सामान्य अध्ययन (जनरल स्टडी) और द्वितीय पाली में अपरान्ह 3 से 5 बजे तक रुचि परीक्षा (एप्टीट्यूट टेस्ट) विषय की होगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवेश पत्र 30 जनवरी 2024 को जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट www.psc.cg.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र व्यक्तिशः नहीं भेजा जायेगा। -
राष्ट्रीय शालेय बेसबॉल क्रीड़ा प्रतियोगिता
रायपुर /कोरबा जिले में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2023-24 के तहत आज बालक-बालिका 14 एवं 19 वर्ष आयु वर्ग के बेसबॉल मैच में छत्तीसगढ़ ने सभी वर्गों में जीत हासिल कर चैम्पियन बनने का गौरव हासिल किया। छत्तीसगढ़ ने सभी वर्गों में दिल्ली को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। प्रतियोगिता में बालक, बालिका 14 एवं 19 आयु वर्ग में दिल्ली की टीम उपविजेता रही। इसी प्रकार बालक 19 वर्ष में महाराष्ट्र तीसरे, मध्यप्रदेश चतुर्थ, बालिका 19 वर्ष आयु में महाराष्ट्र तीसरा, चंडीगढ़ चतुर्थ, बालक 14 वर्ष में सी.बी.एस.ई तीसरा, महाराष्ट्र चतुर्थ और बालिका 14 वर्ष में चंडीगढ़ तीसरा व महाराष्ट्र चौथे स्थान पर रहा। -
रायपुर। मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
00 मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। जिसके तहत तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब संग्रहण पारिश्रमिक 4000 रूपए प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा प्रदाय किया जाएगा।
00 मंत्रिपरिषद ने तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा हेतु नवीन योजना संचालित किए जाने का निर्णय लिया है। इस नवीन योजना के संचालन के लिए शासन द्वारा 75 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि वित्तीय अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।
00 मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए राज्य में महतारी वंदन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत विवाहित महिलाओं को एक हजार रूपए प्रतिमाह अर्थात् साल में 12 हजार रूपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातें में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता, जागरूकता की कमी होने के फलस्वरूप समाज में महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव को समाप्त करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। इस योजना से महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ निवासी विवाहित महिला, जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक हो, को मिलेगा। विवाहित महिला के अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को भी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किया गया है।
00 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अगस्त 2023 में जारी अधिसूचना में किए गए संशोधन को निरस्त कर पूर्ववत् किए जाने का निर्णय लिया गया। अगस्त 2023 में उक्त नियम में यह संशोधन किया गया था कि विभागीय जांच उपरांत, शास्ति प्रभावशील होने अथवा अपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर संविदा नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे। इस संशोधन से ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जिनके विरूद्ध विभागीय जांच या अभियोजन के प्रकरण विचाराधीन अथवा प्रचलित है उन्हें भी संविदा नियुक्ति की पात्रता बन रही थी। जिसे मंत्रिपरिषद ने उचित नही मानते हुए इसे निरस्त कर संविदा नियम 2012 के प्रावधान को यथावत करने का निर्णय लिया है।
00 मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार द्वारा लागू बीएच सीरीज के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए एक बार में दो वर्ष का टेक्स जमा कराना होगा।
00 छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। -
निजी कार्यालय का किया उद्घाटन
रायपुर/ प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा आज जिले के एक दिवसीय प्रवास पर रहे। इस दौरान राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने सिविल लाइन माहुरबंदपारा में एक निजी कार्यालय का शुभारंभ किया।
कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से प्रदेश के गांव-गांव में हर वर्ग के लोगों तक केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुगम हुई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार की पहली केबिनेट की बैठक में प्रदेश के नागरिकों के हित में पक्का आवास बनाने का निर्णय लिया गया। जल जीवन मिशन के तहत हर गांव में घर-घर में शुद्ध पेयजल पहुंच रही है, वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त में इलाज की सुविधा मिल रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि सहित अन्य कई योजनाओं की निचले स्तर तक पहुंच से पिछड़े एवं ग्रामीणों के जीवन स्तर में काफी सुधार आया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं कोण्डागांव विधायक सुश्री लता उसेण्डी, कांकेर विधायक श्री आशाराम नेताम, केशकाल विधायक श्री नीलकंठ टेकाम, पूर्व विधायक अंतागढ़ श्री भोजराम नाग, पूर्व विधायक सिहावा श्री श्रवण मरकाम एवं श्रीमती पिंकी शाह सहित श्री सतीश लाटिया, श्री भरत मटियारा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। -
रायपुर। छत्तीसगढ़ के पर्यटन व संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी से मुलाक़ात की और छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर उनसे चर्चा की।
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बिलासपुर/संस्थान प्रबंधन समिति शासकीय महिला आईटीआई कोनी द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए रोजगार एवं स्वरोजगारमुखी शुल्क आधारित 6 माह की लघु अवधि के विभिन्न प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये है। इच्छुक आवेदिका एकाउण्ट असिस्टेंट यूजिंग टेली विथ जीएसटी, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, ब्यूटी पार्लर, टेलर सिलाई मशीन एवं फैशन डिजाइनिंग का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक है। प्रवेश हेतु आवेदन फार्म एवं विस्तृत जानकारी हेतु संस्था कार्यालय में कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।
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