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- रायपुर / सेवा पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन 1 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे राजधानी रायपुर के जोरा स्थित कृषि महाविद्यालय परिसर के कृषि मंडपम में किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े करेंगी।इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री श्री केदार कश्यप, श्री टंकराम वर्मा, श्री गुरु खुशवंत साहेब, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक श्री राजेश मूणत, श्री पुरंदर मिश्रा, श्री सुनील सोनी, श्री मोतीलाल साहू, श्री इन्द्र कुमार साहू, श्री अनुज शर्मा तथा महापौर श्रीमती मीनल चौबे सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।राज्य स्तरीय आयोजन में वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, उनके कल्याण, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा समाज में उनकी सक्रिय भूमिका को सशक्त करने हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, अनुभव साझा करने के सत्र, स्वास्थ्य जांच शिविर एवं प्रेरक वार्ता का भी आयोजन होगा।जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में वृद्धजन के योगदान को मान्यता देना, उन्हें सम्मानित करना और उनकी सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा और उनके अधिकारों एवं कल्याण से संबंधित जागरूकता भी बढ़ाई जाएगी। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों द्वारा वृद्धजन कल्याण से जुड़ी नवीनतम सरकारी योजनाओं एवं पहलों की जानकारी भी साझा की जाएगी, जिससे समाज के वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।
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-बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास
-बालोद जिला बना देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला, सूरजपुर की 75 पंचायतें भी हुईं शामिलरायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 27 अगस्त 2024 को शुरू किए गए “बाल विवाह मुक्त भारत” राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। राज्य का बालोद जिला पूरे देश का पहला जिला बन गया है, जिसे आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त घोषित किया जा सकता है। बालोद जिले की सभी 436 ग्राम पंचायतों और 09 नगरीय निकायों को विधिवत प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है।बालोद बना राष्ट्रीय उदाहरणविगत दो वर्षों में बालोद जिले से बाल विवाह का एक भी मामला सामने नहीं आया। दस्तावेजों के सत्यापन और विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब जिले के सभी पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त का दर्जा मिल गया है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि के साथ बालोद जिला पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन गया है।बालोद जिला कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने कहा कि यह उपलब्धि प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और समुदाय की सामूहिक भागीदारी का परिणाम है। उन्होंने सभी पंचायतों और नगरीय निकायों को इस प्रयास में सक्रिय सहयोग देने के लिए धन्यवाद भी दिया।सूरजपुर की 75 ग्राम पंचायतें भी बाल विवाह मुक्तप्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया। विगत दो वर्षों में इन पंचायतों से भी बाल विवाह का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। इसे राज्य सरकार ने सामाजिक सुधार की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है।बाल विवाह उन्मूलन केवल सरकारी अभियान नहीं, सामाजिक परिवर्तन का संकल्प - मुख्यमंत्री श्री सायमुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बाल विवाह उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमारा लक्ष्य है कि चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2028-29 तक पूरे राज्य को बाल विवाह मुक्त घोषित किया जाए। यह केवल एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का संकल्प है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अन्य जिलों में भी पंचायतों और नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिन जिलों में पिछले दो वर्षों में बाल विवाह का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, वहां शीघ्र ही प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।समाज और सरकार की साझेदारी से संभव हुआ बाल विवाह उन्मूलन: महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ेमहिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने इस उपलब्धि को छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश के लिए प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा कि बालोद की यह उपलब्धि साबित करती है कि यदि समाज और सरकार मिलकर कार्य करें तो बाल विवाह जैसी कुप्रथा को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। सूरजपुर की उपलब्धि भी इस दिशा में एक मजबूत कदम है। इस अभियान में यूनिसेफ का सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा है। संगठन ने तकनीकी सहयोग, जागरूकता कार्यक्रम और निगरानी तंत्र को मजबूत करने में मदद की।छत्तीसगढ़ की इस पहल को राष्ट्रीय स्तर पर एक मील का पत्थर माना जा रहा है। “बाल विवाह मुक्त भारत अभियान” को गति देने में यह उपलब्धि अन्य राज्यों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर सामुदायिक भागीदारी और शिक्षा को केंद्र में रखकर काम किया जाए तो देश से बाल विवाह जैसी कुप्रथा का पूर्ण उन्मूलन संभव है।राज्य सरकार अब चरणबद्ध तरीके से अन्य जिलों को भी बाल विवाह मुक्त बनाने की तैयारी कर रही है। 2028-29 तक पूरे छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य न केवल राज्य, बल्कि देश को बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प के और निकट ले जाएगा। - -महाप्रबंधक (वित्त) यशोभद्र जैन सहित 3 विद्युत कर्मियों की विदाईरायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज मुख्यालय में आयोजित समारोह में महाप्रबंधक (वित्त) श्री यशोभद्र जैन को सेवाभवन मुख्यालय डंगनिया में सेवानिवृत्ति के अवसर पर भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर पाॅवर कंपनी के तीनों एम.डी. सर्वश्री एस.के.कटियार, राजेश शुक्ला, भीमसिंह कंवर, डायरेक्टर श्री आर.ए.पाठक ने श्री जैन को उज्जवल भविष्य एवं स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी।इस अवसर प्रबंध निदेशकों ने श्री जैन के व्यक्तित्व एवं कृत्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और विविध विषयों के जानकार होने के कारण उनके ज्ञान का लाभ कार्यालयीन कार्यों में देखने को मिलता रहा है। समारोह में सेवानिवृत्त जी.एम. श्री जैन ने अपने कार्य अनुभव बताते हुए अपनी सफलता का श्रेय टीमवर्क को दिया तथा सेवायात्रा के दौरान अधिकारी-कर्मचारियों से मिले सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया।इसी प्रकार लोड डिस्पैच सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में भिलाई में पदस्थ अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री डाॅ सुभेलाल कोरटिया एवं वरिष्ठ पर्यवेक्षक (परीक्षण) श्री ललित कुमार वर्मा को सेवानिवृत्ति उपरांत देय हितलाभों के साथ उनका अभिनंदन किया गया।कार्यक्रम में कार्यपालक निदेशक श्री एम.आर.बागड़े, श्री संजय पटेल, श्री एस.के.ठाकुर, श्री सीएल नेताम, श्री वी.के.साय, श्री के.एस.मनोठिया, श्री वी.के.दीक्षित, श्री मनीष गुप्ता, श्री संदीप मोदी, श्री एम.एस.चैहान, श्री संदीप वर्मा, श्री एस.के.गजपाल, श्री एम.एस.कंवर, मुख्य अभियंता श्री पीपी सिंह, श्री के.बी.पात्रे, श्री संजय तिवारी, श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री चंद्रकला गिडवानी, श्रीमती शारदा सोनवानी, श्री सुभाष शर्मा, श्री गिरीश गुप्ता ,श्री हेमंत सिंह, श्री एम.जामुलकर, श्री ए.एम.परियल, सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) श्री उमेश कुमार मिश्र एवं प्रबंधक (जनसंपर्क) श्री गोविंद सिंह पटेल द्वारा किया गया।
- रायपुर। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा आज कबीरधाम जिले के ग्राम कुरूवा में पहुंचे और यहाँ नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। ग्रामीणों ने उनका हार्दिक स्वागत कर उपमुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्रामीणों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं, शिकायतों और मांगों को विस्तार से सुना। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है और इसके लिए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने ग्रामीणों की सभी समस्याओं का नियमानुसार प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उपमुख्यमंत्री ने ग्रामीणजनों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार गाँव, गरीब, किसान और आम जनता के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नया सामुदायिक भवन ग्रामीणों के सामाजिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक आयोजनों के लिए महत्वपूर्ण केन्द्र बनेगा और यह गाँव में बैठकों, कार्यक्रमों और सामूहिक गतिविधियों के लिए उपयोगी होगा।श्री शर्मा ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाएँ अब सीधे गाँव-गाँव तक पहुँच रही हैं, और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, पेयजल, कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में कबीरधाम जिले के हर गाँव को योजनाओं का लाभ मिलेगा और ग्रामीणों का जीवन स्तर और बेहतर होगा।इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन के पदाधिकारी, स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।
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रायपुर। मध्य प्रदेश मराठी अकादमी और बृहन्महाराष्ट्र मंडल द्वारा आयोजित अभिनव पुस्तक वाचन स्पर्धा में महाराष्ट्र मंडल रायपुर के सभासद मुकुंद श्रीधर शिलेदार छत्तीसगढ़ में प्रथम और स्मिता चांदे द्वितीय स्थान पर रहीं। इस वर्ष पुस्तक वाचन स्पर्धा में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया था।
मंडल की साहित्य समिति की प्रभारी कुमुद लाड ने बताया कि मध्य प्रदेश मराठी अकादमी द्वारा आयोजित अभिनव पुस्तक वाचन स्पर्धा में हमेशा की तरह रायपुर महाराष्ट्र मंडल ने अपनी सहभागिता निभाई। इस वर्ष स्पर्धा के लिए मुंबई के पुलिस अधीक्षक विश्वास नागरे पाटील द्वारा लिखित पुस्तक 'कर हर मैदान फतेह' का वाचन करना था। इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ समेत राजस्थान, नई दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात के लगभग 400 लोग शामिल हुए। -
रायपुर। महाराष्ट्र मंडल की 90वीं वर्षगांठ व मराठी सोहळा पर तीन अक्टूबर से आयोजित तीन दिवसीय भव्य समारोह में एंटिक पीस की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र होगी। इस प्रदर्शनी में भगवान विट्ठल, स्वामी समर्थ, संत गजानन महाराज, संत तुकाराम महाराज और संत ज्ञानेश्वर महाराज की प्रोट्रेट रंगोली अद्भुत होगी।
कला संस्कृति समिति के प्रभारी अजय पोतदार ने बताया कि एंटिक पीस की प्रदर्शनी में लोगों को पुराने समय के बर्तन, परिधान, ग्रंथ, डाक टिकट, मुद्रा, विशेष महत्व के दस्तावेज, प्राचीन मशीन, फोटो सहित प्राचीनतम सामानों का संग्रह देखने को मिलेगा। इस प्रदर्शनी से हमें अपने समृद्ध गौरवशाली इतिहास को जानने- समझने और गर्व करने का अवसर मिलेगा।
पोतदार के अनुसार प्रदर्शनी के दूसरे भाग में आजीवन सदस्यों के पेंटिंग्स, हैंडक्राफ्ट, क्रोशिया या हस्त निर्मित कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। महाराष्ट्र मंडल के किसी भी आयोजन में यह पहली बार रखी जाने वाली प्रदर्शनी होगी। इसे लेकर अभी से मंडल के सभासदों में काफी उत्सुकता व उत्साह है। -
बिलासपुर/जिले के पीएमश्री विद्यालयों में स्पेशल ऐजुकेटर की भर्ती के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच के उपरांत पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची कर दी गई है। सूची का अवलोकन जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला पंचायत भवन द्वितीय तल एवं जिले की वेबसाईट www.bilaspur.gov.in में किया जा सकता है। इच्छुक आवेदक सूची के संबंध में दावा आपत्ति 6 अक्टूबर 2025 तक प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
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उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने किया 19.60 करोड़ की पेयजल आपूर्ति कार्यों का भूमिपूजन
2 करोड़ 37 लाख से अधिक की लागत से उच्च स्तरीय पानी टंकी का होगा निर्माण
दीक्षा नगर सहित 13 बस्तियों के एक हजार घरों तक पहुंचेगा नल कनेक्शन
रायपुर/ रायपुर शहर के दीक्षा नगर एवं आसपास की 13 बस्तियों की वर्षो पुरानी पानी की समस्या जल्द ही ठीक हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने आज राजधानी रायपुर के ठक्कर बापा वार्ड अंतर्गत दीक्षा नगर स्थित गीतांजलि सोसायटी (उद्यान) में 19 करोड़ 60 लाख 74 हजार रुपए की लागत से बनने वाली पेयजल आपूर्ति परियोजना का भूमिपूजन किया।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने भूमिपूजन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुँचाना है। आज हुए भूमिपूजन वाले विकास कार्य के पूर्ण होने से दीक्षा नगर और आसपास के क्षेत्रों की वर्षों पुरानी पानी की समस्या का स्थायी समाधान बनेगी। दीक्षा ने कहा कि पिछले 20 महीने में 462 करोड़ रुपए विकास की राशि मिली है। यह केवल एक नगरीय निकाय से स्वीकृत हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की एक-एक गारंटी को पूरा करते जा रहे हैं। नगरीय निकाय के विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं आएगी। लोक निर्माण विभाग से कई सौ करोड़ के विकास कार्य हो रहे हैं। सभी विकास के कार्य जनता की मांग अनुसार कराए जा रहे है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि रायपुर नगर निगम के विकास के लिए जो भी प्रस्ताव आयेगा, उसके लिए सभी वार्डों को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे।
सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि विकास कार्यों की नई शुरुआत हो रही है। आज पानी टंकी का भूमि पूजन हुआ और दो साल में सबके घर स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। सड़कों का विकास तेजी से हो रहा है, चौड़े-चौड़े सड़क बन रहे हैं। आज बाहर के लोग कहते हैं रायपुर की पहचान और तस्वीर बदल गई है। श्री अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार विकास के नए आयाम गढ़ रही है।
श्री राजेश मूणत ने कहा कि स्वच्छ पेयजल बहुत बड़ी जरूरत है। सरकार तय सीमा में सभी कार्यों को पूरा करेगी। रायपुर के लिए सौगात की श्रृंखला शुरू हो गई है। जनता की मंशा के अनुरूप विकास कार्य हो रहे हैं। महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने कहा कि यह भूमिपूजन लंबे समय से हो रही पेयजल की समस्या से आमजनों को निजात दिलाएगी। स्वच्छ और नियमित पानी की सप्लाई हो सकेगी।
पांच हजार से अधिक की आबादी होगी लाभान्वित
गौरतलब है कि परियोजना के अंतर्गत 200 किलोलीटर क्षमता की उच्च स्तरीय पानी टंकी (25 मीटर स्टेजिंग) का निर्माण 2 करोड़ 37 लाख 14 हजार रुपए की लागत से किया जाएगा। 600 मीटर आर.एम.टी. डीआई के-09 पाइपलाइन से रॉ वाटर पम्पिंग एवं राइजिंग मेन कार्य 81 लाख 13 हजार रुपए में होगा। डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बिछाने का कार्य 40,000 मीटर लंबाई में किया जाएगा, जिस पर 14 करोड़ 61 लाख 05 हजार रुपए व्यय होंगे। इसके अलावा 1000 घरों तक घरेलू नल कनेक्शन और उतनी ही संख्या में वाटर मीटर लगाए जाएंगे, जिस पर 1 करोड़ 57 लाख 82 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। पेयजल आपूर्ति प्रणाली को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने के लिए पी.एल.सी. स्काडा ऑटोमेशन तकनीक भी लगाई जाएगी, जिसकी लागत 23 लाख 60 हजार रुपए होगी। इस परियोजना के पूर्ण होने पर करीब पांच हजार से अधिक की आबादी को स्वच्छ एवं नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक श्री राजेश मूणत, श्री मोतीलाल साहू,महापौर श्रीमती मीनल चौबे,पार्षद श्रीमती प्रमिला बल्ला साहू, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण सहित नगर निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप, विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। -
त्वरित उपलब्ध हुआ सुगम आवागमन
रायपुर/ टीम प्रहरी अभियान अंतर्गत रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत आज रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार एवं रायपुर नगर पालिक निगम आयुक्त श्री विश्वदीप और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार रायपुर नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश उड़नदस्ता और नगर निगम जोन 9 नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा जोन 9 क्षेत्र अंतर्गत दलदल सिवनी मुख्य मार्ग को कब्जामुक्त करने जनहित में जनसुविधा हेतु नागरिकों को सुगम आवागमन देने नगर निगम जोन 9 जोन कमिश्नर श्री संतोष पाण्डेय के मार्गनिर्देशन और कार्यपालन अभियंता श्री अंशुल शर्मा सीनियर, श्री शरद ध्रुव, सहायक अभियंता श्री सैयद जोहेब, उप अभियंता श्री आशुतोष पाण्डेय, श्री अतुल बंसल की उपस्थिति में टीम प्रहरी ने अभियान के अंतर्गत दलदल सिवनी मुख्य मार्ग में लगभग 100 ठेलों को हटाकर और 3 अतिक्रमणों को तोड़कर और सड़क पर रखे गए दुकानों के सामानों को जप्त करके मुख्य मार्ग को कब्जामुक्त करवाते हुए नागरिकों को त्वरित सुगम आवागमन उपलब्ध करवाया. -
स्वच्छता ही सेवा अभियान पखवाड़ा
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम रायपुर स्वास्थ्य विभाग और स्वच्छ भारत मिशन शाखा द्वारा सभी 10 जोनो के समस्त 70 वार्डो में दिनांक 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2025 तक रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष श्रीमती गायत्री सुनील चन्द्राकर, आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर चलाये जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान पखवाडा के अंतर्गत रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 3 स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा रामकी कम्पनी ग्रुप के सहयोग से जोन 3 क्षेत्र अतर्गत सभी वार्डों में समस्त सार्वजनिक/ सामुदायिक शौचालयों की सफाई अभियानपूर्वक करवाकर शौचालयों के दरवाजों में लगे दाग, डस्टबिन की धुलाई, सीलिंग के ऊपर जालों की सफाई करवाकर स्वच्छता कायम करते हुए जन - जन को स्वच्छ शौचालय का सकारात्मक स्वच्छता सन्देश जोन 3 जोन अध्यक्ष श्रीमती साधना प्रमोद साहू के नेतृत्व में नगर निगम जोन 3 जोन कमिश्नर श्रीमती प्रीति सिंह के निर्देश पर नगर निगम जोन 3 स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सफाई मित्रों के सहयोग से जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री पूरन कुमार ताण्डी की उपस्थिति में दिया गया। -
रायपुर/ रायपुर नगर पालिक निगम के राजस्व उप निरीक्षक श्री पुरुषोत्तम यदु रायपुर नगर निगम में निरन्तर 32 वर्ष सेवा देकर सेवानिवृत्त होने पर रायपुर नगर निगम जोन 6 कार्यालय में सम्मानित किये गए. सेवानिवृत्त राजस्व उप निरीक्षक श्री पुरुषोत्तम यदु का जोन 6 कार्यालय में कार्यपालन अभियंता श्री दिनेश सिन्हा ने सहायक अभियंता श्री आशीष श्रीवास्तव और जोन सहायक राजस्व अधिकारी सुश्री स्वाती शुक्ला, नगर निगम जोन 6 राजस्व विभाग और जोन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर बुके और स्मृतिचिन्ह देकर उन्हें नगर निगम रायपुर को सेवाएं देने सम्मानित किया और उनके दीर्घायु, स्वस्थ, सुखमय जीवन हेतु हार्दिक मंगलकामनायें कीं.
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जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने दी जानकारी
बालोद/ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिले के डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम कसहीकला की श्रीमती फुलकुंवर बाई को प्राथमिकता क्रम में योजना का लाभ दिलाया जाएगा। जनपद पंचायत डौण्डीलोहारा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2025 में आवास प्लस सर्वे 2.0 द्वारा छुटे हुए पात्र परिवारों का नाम जोड़ने का कार्य आवास प्लस ऐप द्वारा किया गया है। जिसमें श्रीमती फुलकुंवर बाई पति गैंद लाल का नाम सूची में जोड़ने की कार्यवाही हो चुकी है एवं भविष्य में शासन के निर्देशानुसार नियमानुसार प्राथमिकता क्रम में योजना का लाभ श्रीमती फुलकुंवर बाई को दिया जाएगा। -
बिलासपुर/कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में आज दूर-दराज से पहुंचे ग्रामीणों की फरियादें सुनी। उन्होंने एक-एक कर प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात कर उनका आवेदन लिया और आवश्यक कार्रवाई के लिए मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए। जनदर्शन में जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल एवं निगम आयुक्त श्री अमित कुमार ने भी लोगों की समस्याएं सुनी। लोगों ने जनदर्शन में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक हित से जुड़े विषयों को लेकर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवेदन दिया।
जनदर्शन में आज निरतू के किसान श्री दीपक कुमार सोनी ने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि उनकी निरतू में कृषि भूमि है। मेरे द्वारा किसान पंजीयन कार्ड बनवाने लोक सेवा केंद्र में जाकर संपर्क किया गया परंतु किसी कारणवश कार्ड बनने में दिक्कतें आ रही है। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने इस मामले को संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ग्राम बांसाझाल निवासी श्री नारायण दास मानिकपुरी ने नेशनल हाईवे 45 में प्रभावित मकान का मुआवजा दिलाने की मांग की। कलेक्टर ने एसडीएम कोटा को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। ग्राम सिंघरी निवासी श्री अमित कुमार माड़वा ने प्रधानमंत्री आवास की प्रथम किस्त की राशि जारी कराये जाने के लिए आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि वे रोजी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते है। मेरे नाम से आवास स्वीकृत हुआ है, जिसकी प्रथम किश्त की राशि जारी होने के पश्चात भी मेरे खाते में रूपए नहीं आए है। कलेक्टर ने सीईओ जिला पंचायत को मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। -
तंबाकू नियंत्रण के लिए विभागों को सौंपी जिम्मेदारी
बिलासपुर/कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक मंथन सभाकक्ष में आयोजित की गई। पिछले बैठक की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री अग्रवाल द्वारा समस्त शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित करने एवं विशेष तौर पर गैर शासकीय शिक्षण संस्थानों के लिए निर्देश दिए। समस्त शासकीय कार्यालय में नोडल नियुक्त कर जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दिए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
कोटपा अधिनियम 2003 के अंतर्गत समस्त विभागों के राजपत्रित अधिकारी चालानी कार्यवाही कर जानकारी स्वास्थ्य विभाग से साझा करने हेतु निर्देशित किया गया। जिले के समस्त ग्रामों को तंबाकू मुक्त ग्राम बनाए जाने हेतु जिला पंचायत मुख्य कार्यपालिका अधिकारी को जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजे जाने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस विभाग के मासिक क्रीम रिव्यू बैठक में कोटपा अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्यवाही तथा कार्यक्रम अंतर्गत की गई कार्यवाही के विषय में चर्चा हेतु उप पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग को समस्त स्कूलों को तंबाकू मुक्त करने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही संकुल समन्वयक द्वारा समस्त स्कूलों के प्राचार्य से संपर्क कर तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान हेतु नामांकन भरने हेतु निर्देशित किया गया। जिला एवं विकास खंड स्तरीय समन्वय समिति की बैठकों को नियमित तौर पर आयोजित करने के लिए निर्देश दिए गए।
जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में नगर निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार, अतिरिक्त कलेक्टर श्री शिवकुमार बनर्जी, सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल, सभी एसडीएम, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, शिक्षा विभाग, खाद्य एवं औषधि विभाग, श्रम विभाग, नगर निगम, समाज कल्याण विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग तथा जिला तंबाकू नियंत्रण इकाई के जिला सलाहकार उपस्थित थे। -
जिले में टसर रेशम उत्पादन और पौधरोपण का कार्य जारी
बिलासपुर/जिले में टसर रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रेशम विभाग द्वारा सतत रूप से कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 290 हेक्टेयर क्षेत्र में टसर पौधरोपण उपलब्ध है, जहाँ हितग्राहियों द्वारा कृमिपालन का कार्य सक्रिय रूप से किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 से अब तक कुल 130 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में टसर पौधरोपण कराया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आय सृजन के नए अवसर प्रदान कर रहा है।
वर्ष 2024-25 में 421 हितग्राहियों द्वारा लगभग 40 लाख कोसा फल का उत्पादन किया गया, जिससे प्रति हितग्राही औसतन 28 हजार 550 रूपए की आय प्राप्त हुई है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि टसर उत्पादन ग्रामीणों के लिए सशक्त आजीविका का साधन बन रहा है। विभाग में वर्तमान में कुल स्वीकृत 46 पदों में से 21 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं। नवीन भर्ती की प्रक्रिया शासन स्तर पर प्रगति पर है, जिससे विभागीय कार्यों में और अधिक गति लाई जा सकेगी। रेशम विभाग द्वारा पौधरोपण, कृमिपालन प्रशिक्षण, विपणन सुविधा और हितग्राही सहायता हेतु निरंतर योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। विभाग की यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ स्थानीय रोजगार को भी सशक्त बना रही है। -
मुक्तिधामों की व्यवस्था सुधारने दिए निर्देश
बिलासपुर/कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक टीएल बैठक में राज्य सरकार की फ्लैगशीप योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में गांव एवं शहरों में विद्यमान मुक्तिधामों में जनसुविधाएं एवं व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। श्री अग्रवाल ने कहा कि मुक्तिधाम में लोगों के बैठने के लिए शेड, घेरा, बिजली, पानी एवं साफ-सफाई का इंतजाम अनिवार्य रूप से किया जाये। उन्होंने स्कूल परिसरों से होकर गुजरने वाले विद्युत लाईनों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा है। यदि विद्युत तार लहरा अथवा लटक रहे हों तो उसे दुरूस्त किया जाये ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। कलेक्टर ने बैठक में आदि कर्मयोगी मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को ग्रामों का अधिकाधिक दौरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी दौरा में अभियान के तहत स्थापित आदि सेवा केन्द्रों में बैठें और अभियान की समीक्षा करें। बैठक में शहरी विद्युतीकरण योजना की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कुछ ऐसे जगह होते हैं, जहां अंधेरे के कारण अपराध अथवा नशे की संभावना होती है। ऐसे स्थलों का सर्वे कर प्रस्ताव तैयार किया जाये ताकि उन क्षेत्रों में विद्युतीकरण करा कर प्रकाश बिखेरा जा सके। उन्होंने बैठक में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की और दिशा-निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार,जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, डीएफओ नीरज सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। -
भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई जोन क्रमांक 02 वैशाली नगर अंतर्गत जवाहर नगर मैदान, कुरूद बस्ती के गली में नवीन सीमेंटीकरण रोड, कुरूद बस्ती बाजार मैदान सहित सामाजिक भवन का निरीक्षण आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा किया गया।
जवाहर नगर के रिक्त भूमि में आवासहीन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। आवास योजना के साथ नाला के अपशिष्ट जल उपचार हेतु शासन को भेजे गए प्रस्ताव अनुसार चिन्हांकित स्थल का निगम आयुक्त ने निरीक्षण किए हैं। पर्यावरण प्रदुषण के नियंत्रण, जल पुनर्चक्रण के साथ मनुष्य के स्वास्थ्य और सुरक्षा को दृष्टिगत करते हुए अपशिष्ट जल उपचार किया जाना अति आवश्यक है।
आयुक्त एवं जोन आयुक्त येशा लहरे द्वारा कुरूद पुरानी बस्ती में नवनिर्मित सीमेंटीकरण रोड का अवलोकन किया गया है। रोड निर्माण की गुणवत्ता में विशेष ध्यान देने हेतु सहायक अभियंता अर्पित बंजारे निर्देशित किया गया है। इस रोड के निर्माण से बस्ती के सकरी गली में रहने वाले लोगो को आवागमन में सुविधा होगी। स्थानीय निवासियों द्वारा घरेलू अपशिष्ट फेका गया था, मोहल्ले वासियों को समझाइस दी गई है। साथ ही टेंट संचालक के द्वारा टेंट सामग्री बाहर रखा गया है, जिसे हटवाने सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे को निर्देशित किया गया है। कुरूद बस्ती बाजार चौंक मैदान जहां रावन दहन का कार्यक्रम किया जाता है, उक्त मैदान का निरीक्षण किया गया एवं साथ-सफाई हेतु निर्देशित किया गया है। समीपस्थ निर्माणाधीन सामाजिक भवन का अवलोकन किया गया है, भवन का कार्य प्लास्टर की स्थिति में है। एजेसी को अविलम्ब कार्य करने हेतु कार्यपालन अभियंता अरविंद शर्मा को निर्देशित किए है। - -लक्ष्य का शत प्रतिशत खाद का हो चुका वितरणरायपुर । प्रदेश में चालू खरीफ सीजन के लिए किसानों को विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का वितरण जारी है। 29 सितंबर 2025 की स्थिति में किसानों को 14 लाख 59 हजार मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया जा चुका हैं, जो लक्ष्य का शत प्रतिशत है। वितरित किए गए उर्वरक में 07 लाख 22 हजार 552 मीट्रिक टन यूरिया, 02 लाख 12 हजार 901 मीट्रिक टन डीएपी, 02 लाख 18 हजार 721 मीट्रिक टन एनपीके, 67 हजार 990 मीट्रिक टन पोटाश तथा 2 लाख 36 हजार 393 मीट्रिक टन सुपर फास्फेट का वितरण किया गया हैं।गौरतलब है कि इस खरीफ सीजन में राज्य में सहकारिता एवं निजी क्षेत्र के माध्यम से किसानों को 14.62 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद वितरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरूद्ध अब तक 16 लाख 71 हजार मीट्रिक टन रासायनिक खाद का भण्डारण करा लिया गया है। भण्डारण के विरूद्ध 14 लाख 59 हजार मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किसानों को किया जा चुका है। किसानों को सुगमता पूर्वक खाद का वितरण सोसायटी और निजी विक्रेताओं द्वारा किया जा रहा है। किसानों को किसी प्रकार से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा खाद बीज वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
- -खेल में भाग लेने हेतु अधिक से अधिक खिलाड़ियों का पंजीयन कराने का दिया गया निर्देश-स्थानीय खेल प्रतिभाओं को अपना प्रदर्शन करने का मिला सुनहरा मौकादंतेवाड़ा । जिला प्रशासन, जिला पुलिस बल एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आगामी माह 25 अक्टूबर से 05 नवम्बर 2025 के मध्य विकास खण्ड स्तरीय आयोजन एवं 05 से 15 नवम्बर 2025 के मध्य जिला स्तरीय आयोजन संभावित है। इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत के द्वारा सभी अधिकारियों एवं आयोजन समितियों की बैठक लिया गया। जिसमे जिले के शत-प्रतिशत खिलाडि़यों के पंजीयन का निर्देश दिया गया। इसके अन्तर्गत 22 सितम्बर से 20 अक्टूबर 2025 तक खिलाड़ियों का पंजीयन किया जाएगा, निर्धारित तिथि उपरांत पंजीयन नहीं किया जा सकेगा। प्रतियोगिता में वही खिलाड़ी सम्मिलित हो सकेंगे, जिसका पंजीयन हुआ है।ज्ञात हो कि इस आयोजन में एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, कबड्डी, खो-खो, व्हॉलीबॉल और रस्साकशी जैसे कुल 11 खेल आयोजित किये जायेगें। प्रतियोगिता दो वर्गों में आयोजित होगी, जिसके तहत जूनियर वर्ग 14 से 17 वर्ष एवं सीनियर वर्ग में 17 से अधिक कोई भी महिला, पुरुष खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। इस संबंध में जिला खेल अधिकारी एवं नोडल अधिकारी श्री जयंत नाहटा के द्वारा जोन स्तरीय, विकासखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय आयोजन हेतु जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारियों को व्यापक रूप से आयोजन का प्रचार-प्रसार, पंजीयन, खेल मैदान, खिलाडि़यों हेतु आवास व्यवस्था इत्यादि के संबंध में महत्वपूर्ण एवं जरूरी निर्देश दिये गये है।मालूम हो कि आत्मसमर्पित माओवादियों द्वारा प्रथम बार इस प्रतियोगिता में भाग लेना बस्तर ओलंपिक का विशेष आकर्षण रहेगा। इसके तहत माओवादी प्रभावित दिव्यांगों और आत्मसमर्पित माओवादियों के लिए प्रतियोगिताएं सीधे संभाग स्तर पर आयोजित की जाएगी। आयोजन में विजयी खिलाडि़यों को प्रमाण पत्र, ट्रॉफी, शील्ड और नगद पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। पंजीकरण के लिए खिलाड़ियों को आधार कार्ड, फोटो एवं बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। खिलाड़ियों का पंजीयन बार कोड एवं लिंक- https://rymc.cg.gov.in/bastarOlympics2025 के माध्यम से खिलाड़ी स्वयं कर सकते है, साथ ही विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कार्यालय, नगर पालिका नगर पंचायत अधिकारी अपने कार्यालय एवं हाईस्कूल हायर सेकेण्डरी स्कूल के व्यायाम शिक्षकों के माध्यम से भी पंजीयन कराया जा सकता है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए मो.न. 94242-79086, 78691-12245, 87200-6001 में संपर्क किया जा सकता है।
- -बिजली के बिल से मिलेगी मुक्ति, केंद्र और राज्य सरकार दे रही हैं भारी सब्सिडीदुर्ग / ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा फरवरी 2024 में ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत मार्च 2027 तक देश के एक करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं की छतों पर सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित करना है, जिससे स्वच्छ, हरित एवं सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना के तहत केंद्र सरकार एक से तीन किलोवाट क्षमता तक के सोलर प्लांट लगाने पर 30,000 से 78,000 रुपये तक की सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में प्रदान कर रही है।राज्य सरकार ने इस योजना को और सशक्त बनाते हुए अतिरिक्त राज्यांश सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। एक किलोवाट के सोलर प्लांट पर राज्य सरकार की ओर से 15,000 रुपये, दो किलोवाट पर 30,000 रुपये तथा तीन किलोवाट या अधिक क्षमता के प्लांट पर कुल 1.08 लाख रुपये तक की सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकार से मिलाकर उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही है। यह राशि सोलर प्लांट की कुल लागत का लगभग 75 प्रतिशत है, जिससे अब आम उपभोक्ताओं के लिए सोलर ऊर्जा अपनाना काफी सुलभ और किफायती हो गया है।इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को नेशनल पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर जाकर अपनी बिजली उपभोक्ता संख्या और मोबाइल नंबर दर्ज कर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपभोक्ता को अपनी सामान्य जानकारी दर्ज करनी होती है और फिर अधिकृत वेंडर का चयन करना होता है। उपभोक्ता ड्रॉपडाउन सूची से वेंडर का चयन कर सकता है और यदि वह संतुष्ट न हो तो वेंडर को बदल भी सकता है।वेंडर चयन के पश्चात उपभोक्ता उसके साथ अनुबंध कर कार्य आरंभ कर सकता है। सोलर प्लांट का कार्य पूर्ण होने के बाद वेंडर को कार्य पूर्णता प्रतिवेदन, कंज़्यूमर एग्रीमेंट, डीसीआर पैनल की जानकारी और उपभोक्ता के साथ सोलर प्लांट का फोटो पोर्टल पर अपलोड करना होता है। यह जानकारी अपलोड होने के बाद संबंधित बिजली विभाग द्वारा भौतिक निरीक्षण किया जाता है और सत्यापन के बाद ई-टोकन जनरेट किया जाता है। यह ई-टोकन उपभोक्ता द्वारा रिडीम किया जाता है और इसके पश्चात केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सब्सिडी की राशि सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते या ऋण खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।वेंडर चयन के बाद यदि उपभोक्ता लोन लेना चाहता है, तो राष्ट्रीय पोर्टल पर लोन हेतु आवेदन का विकल्प सक्रिय हो जाता है, जिसे चयनित करने पर उपभोक्ता को जनसमर्थ पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। जनसमर्थ पोर्टल में उपभोक्ता अपने मनपसंद बैंक, उपलब्ध ऋण ऑफर तथा नजदीकी शाखा का चयन कर सकता है और तत्पश्चात डिजिटल अप्रूवल प्राप्त कर सकता है। योजना के अंतर्गत दो लाख रुपये तक के लोन हेतु किसी भी प्रकार के अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत सभी बैंकों द्वारा मात्र 6 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग भी आसानी से इस योजना से जुड़ सकें।सोलर प्लांट से उत्पन्न बिजली की बिलिंग नेट मीटरिंग पद्धति के माध्यम से की जाती है। इसमें उपभोक्ता के मीटर द्वारा ग्रिड से ली गई बिजली और सोलर प्लांट से ग्रिड में भेजी गई बिजली की गणना की जाती है। इसके आधार पर (इंपोर्ट-एक्सपोर्ट) के अनुसार उपभोक्ता को वास्तविक खपत का बिल जारी किया जाता है। उपभोक्ता अपनी छत पर एक से पांच सौ किलोवाट तक की क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित कर सकते हैं, बशर्ते वह उनकी अनुबंधित बिजली खपत से कम या बराबर हो। तीन किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित करने पर उपभोक्ता को केंद्र व राज्य सरकार की ओर से कुल 1.08 लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त होगी, जिससे प्लांट की कुल लागत का बड़ा हिस्सा कवर हो जाएगा। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता मोर बिजली एप का उपयोग कर सकते हैं, 1912 पर कॉल करके 6 दबा सकते हैं अथवा अपने नजदीकी बिजली कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
- बलौदाबाजार । जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटगी में भारत सरकार के “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान” के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला स्तरीय भव्य मेगा हेल्थ कैम्प का आयोजन किया गया। शिविर में जिलेभर से आए नागरिकों ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाओं का लाभ उठाया। कुल 1098 मरीजों ने पंजीयन कर जांच और उपचार कराया, जो अब तक का रिकॉर्ड है।इस शिविर की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर पहली बार अत्याधुनिक जांच सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं। इसमें सोनोग्राफी, एक्स-रे, फंडस कैमरा और फिजियोथेरेपी सेवाएँ शामिल थीं। हड्डी रोग विशेषज्ञों द्वारा मरीजों का परीक्षण कर दो मरीजों को मौके पर ही प्लास्टर लगाया गया। ग्रामीण अंचल में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं का मिलना लोगों के लिए बड़ी राहत रहा।शिविर में स्त्री रोग, मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, ईएनटी, शिशु रोग, दंत रोग और फिजियोथेरेपी विशेषज्ञों ने सेवाएँ दीं। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. करुणा यादव ने 64 सोनोग्राफी की, वहीं डॉ. वंदना भेले ने 153 गर्भवती महिलाओं की जांच की। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. कल्याण कुरुवंशी ने 62 मरीजों का परीक्षण कर 2 मरीजों को प्लास्टर लगाया। नेत्र विशेषज्ञ डॉ. अंजली ने 82 मरीजों की जांच की, जिनमें 14 मोतियाबिंद पाए गए और 30 मरीजों को चश्मा वितरित किया गया। इएनटी विशेषज्ञ डॉ. राजेंद्र माहेश्वरी, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. के.के. टेभुरने और अन्य विशेषज्ञों ने भी सैकड़ों मरीजों का परीक्षण किया। इसके अलावा 712 मरीजों की बीपी जांच, 632 मरीजों की शुगर जांच और 36 मरीजों की ट्रूनेट टीबी टेस्ट जांच की गई। शिविर में आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा भी दी गई, जिसके तहत 27 कार्ड बनाए गए।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश अवस्थी ने कहा कि इस तरह के शिविरों का उद्देश्य ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचलों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाना है। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. रवि अजगल्ले ने बताया कि स्थानीय नागरिकों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि अब बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्रीमती सृष्टि शर्मा ने कहा कि आगे भी समय-समय पर ऐसे मेगा हेल्थ कैम्प आयोजित किए जाएंगे, ताकि मरीजों को बेहतर इलाज स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सके।
- रायपुर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने अपने प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई) के जरिये भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) जम्मू के साथ एक अहम समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य संगठनात्मक क्षमता बढ़ाने और भविष्य के लिए सक्षम नेतृत्व तैयार करने की दिशा में ठोस कदम उठाना है।यह समझौता नई दिल्ली स्थित सेल के इस्पात भवन में सम्पन्न हुआ। इस मौके पर सेल के कार्यवाहक कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन-ज्ञानार्जन एवं विकास), एमटीआई, श्री संजय धर और आईआईएम जम्मू के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कमांडर केशवन भास्करन (सेवानिवृत्त) ने MoU पर हस्ताक्षर किए। समारोह में सेल के निदेशक (कार्मिक), श्री के. के. सिंह, कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) श्री बी. एस. पोपली और आईआईएम जम्मू के डॉ. राजेश सिक्का भी उपस्थित रहे। इस साझेदारी के जरिये कार्यपालक शैक्षिक कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे, जो बदलते व्यावसायिक परिदृश्य में वैश्विक स्तर की सर्वोत्तम प्रणालियों को अपनाने और नेतृत्व उत्कृष्टता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने पर केंद्रित होंगे। सेल ने इस पहल को “भविष्य के लिए नेतृत्व को सशक्त बनाने वाला ऐतिहासिक कदम” करार दिया है।
- -’बिना स्वीकृति के अवकाश पर जाना प्रतिबंधितरायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मानव संसाधन विभाग द्वारा परिपत्र जारी करते हुए सूचित किया गया कि छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ द्वारा काम बंद हड़ताल पर शामिल होने वाले संविदा कर्मियों केे लिए सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 6 एवं 7 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदर्शन तथा हड़ताल और स्वीकृत होने के पूर्व अवकाश में प्रस्थान प्रतिबंधित है। ऐसे कृत्यों को कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए प्रबंधन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।इसके साथ ही संविदा कर्मचारी संघ द्वारा 1 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश एवं 2 अक्टूबर को कार्य बहिष्कार तथा 18 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल के संबंध में सभी क्षेत्र के कार्यपालक निदेशकों एवं मुख्य अभियंताओं को इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया है। जिसमें विभाग प्रमुखों को आंदोलनात्मक कार्यक्रम में कर्मचारी के शामिल होने पर इसकी जानकारी की सूची तथा कार्यवाही की जानकारी मानव संसाधन-वितरण कार्यालय रायपुर को पे्रषित कराने के निर्देश दिये गये हैं।छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) श्री राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि विद्युत उद्योग अति आवश्यक सेवा के रूप में प्रदेश के 65 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को निरन्तर विद्युत प्रदाय के कार्य में संलग्न है। कार्य की निरन्तरता को बनाये रखने एवं अपने क्षेत्रों में शांति व सुरक्षा बनाये रखने हेतु जिला एवं पुलिस प्रशासन से सहयोग प्राप्त कर कानूनी व्यवस्था बनाने की अपील की गई।
- महासमुंद / राज्य शासन द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए गुरुवार 02 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जिसके फलस्वरूप कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने उक्त शुष्क दिवस में जिले की समस्त देशी, विदेशी, कम्पोजिट, प्रीमियम मदिरा की फुटकर दुकानों, एफ.एल. 3 सपना बार एण्ड रेस्टोरेंट तथा मद्य भंडागार पूर्णतः बंद रखने आदेशित किया है। उक्त दिवस में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
- महासमुंद / कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने कैलेण्डर वर्ष-2025 के लिए महासमुंद जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं के लिए बुधवार 1 अक्टूबर 2025 को दशहरा (महानवमी) पर्व पर स्थानीय अवकाश घोषित किया है। इसी तरह आगामी 21 अक्टूबर 2025 को दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा) को भी स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। उपरोक्त स्थानीय अवकाश बैंक, कोषालय, उपकोषालय के लिए लागू नहीं होगा।
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