रायपुर। छत्तीसगढ़ के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री ने मंगलवार को   नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से उनके शासकीय निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। मंत्री श्री नेताम ने राज्य में दलहन एवं तिलहन फसलों के विकास से जुड़ी प्रमुख मांगों को रखा। बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर केन्द्रीय स्तर से स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे राज्य के कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी। कृषि मंत्री श्री नेताम ने इसे राज्य के किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि केन्द्र-राज्य के समन्वय से राज्य में मक्का एवं दलहन-तिलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

मंत्री श्री नेताम ने इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से कृषि विकास, आधुनिक कृषि उपकरणों सहित विभिन्न प्रस्ताव रखें। केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने राज्य में मक्का फसल प्रोत्साहन हेतु 6 करोड़ 32 लाख 50 हजार और दलहन-तिलहन फसलों के प्रोत्साहन के लिए 24 करोड़ 10 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की है। इससे राज्य में 55 हजार हेक्टेयर में मक्का फसल का प्रदर्शन होगा, जिससे लगभग 7 हजार किसान लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार दलहन फसलों के अंतर्गत उड़द एवं मूंग के प्रोत्साहन के लिए 24 हजार 100 हेक्टेयर में फसल प्रदर्शन हो सकेगा, जिससे राज्य के लगभग 28 हजार तक के किसान लाभान्वित होंगे।

यहां यह उल्लेखनीय है कि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने केन्द्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान जानकारी दी कि राज्य में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए 27 करोड़ 68 लाख का प्रस्ताव कृषि मंत्रालय भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। मंत्री श्री नेताम ने केन्द्रीय मंत्री से उक्त लंबित की स्वीकृति का आग्रह किया।

-ग्रामीणों ने की शासकीय हैण्डपंप के निजी उपयोग की शिकायत

बिलासपुर /कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं एसएसपी श्री रजनेश सिंह ने साप्ताहिक जनदर्शन में  मंगलवार को   दूर-दराज से पहुंचे ग्रामीणों की फरियाद सुनी। उन्होंने एक-एक कर प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात कर उनका आवेदन लिया और आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। लोगों ने जनदर्शन में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक हित से जुड़े विषयों को लेकर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवेदन दिया। जनदर्शन में आज लगभग 70 से 80 आवेदन प्राप्त हुए। नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे और सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल ने भी लोगों की समस्याओं को सुना।

     जनदर्शन में आज ग्राम पंचायत विद्याहीह के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि ग्राम पंचायत में लगे शासकीय हैण्डपंप पर ओम पटेल द्वारा अवैध कब्जा कर निजी उपयोग किया जा रहा है। कलेक्टर ने पीएचई विभाग के कार्यपालन अभियंता को मामले की जांच कर निराकरण के निर्देश दिए है। ग्राम पंचायत ओखर की सरपंच ने ग्राम पंचायत में सचिव की नियुक्ति के लिए कलेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि सचिव नहीं होने से गांव के विकास कार्य प्रभावित हो रहे है। कलेक्टर ने जनपद पंचायत सीईओ को मामले को सौंपा। शहर के वसुंधरा नगर वार्ड क्रमांक 19 के निवासियों ने कॉलोनी में सड़क एवं नाली निर्माण की मांग की है। उन्होंने बताया कि खराब सड़क की वजह से बुजुर्गाें एवं छात्रों को स्कूल आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नाली नहीं होने के कारण घरों का गंदा पानी सड़क पर आ रहा है। कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। उसलापुर की दिव्यांग महिला संतोषी मंगेशकर ने ई-रिक्शा दिलाने आवेदन दिया। उन्होंने शासन की योजनांतर्गत ई-रिक्शा दिलाने की मांग की है जिससे वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके। मामले को समाज कल्याण के संयुक्त संचालक देखेंगे। तारबहार के सत्यनारायण धनकर ने भू अर्जन के आवेदन के निराकरण के संबंध में अपना ज्ञापन दिया। कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को जांच कर निराकरण के निर्देश दिए।

बिलासपुर /कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने समय-सीमा की बैठक लेकर जिले में संचालित शासन की फ्लैगशीप योजनाओं, आगामी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों एवं जनदर्शन के लंबित मामलों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले में पहली बार मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा ध्वजारोहण किया जाना संभावित है। कलेक्टर ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह को गरिमामय, सुव्यवस्थित एवं भव्य स्वरूप में मनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की। बैठक में एसएसपी श्री रजनेश सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश कुमार सर्वे, जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल, वनमण्डलाधिकारी श्री नीरज सिंह, सहायक कलेक्टर अरविंथ कुमारन, एडीएम कलेक्टर श्री शिवकुमार बनर्जी, मौजूद थे।

बैठक में कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस पर जिले के विकास कार्यों एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित आकर्षक झांकियां तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे आम नागरिकों को जिले की उपलब्धियों की जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा कार्यक्रमों की पूर्व तैयारी समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए। कलेक्टर ने बताया कि 19 जनवरी से वंदे मातरम अभियान का द्वितीय चरण प्रारंभ हो रहा है, जिसके अंतर्गत जिले में विभिन्न राष्ट्रभक्ति गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड में सामूहिक वंदे मातरम गायन किया जाएगा। बैठक में कलेक्टर ने चावल उत्सव का आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को समय पर लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने जनदर्शन एवं समय-सीमा के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रकरणों का जल्द निराकरण करें।

 रायपुर। बलौदाबाजार नगर को एक नई शहरी पहचान देते हुए राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव की तर्ज पर विकसित बलौदाबाजार चौपाटी का मंगलवार को   विधिवत शुभारंभ किया गया। चौपाटी का लोकार्पण छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब द्वारा पूजा-अर्चना एवं फीता काटकर किया गया। लोकार्पण के साथ ही चौपाटी आम नागरिकों के लिए खोल दी गई।

 नगर पालिका परिषद बलौदाबाजार द्वारा शहर के हृदय स्थल स्वामी विवेकानंद सरोवर के किनारे सुंदर एवं आकर्षक चौपाटी का विकास किया गया है। इसके साथ ही सरोवर का सौंदर्यीकरण एवं अन्य विकास कार्य भी पूर्ण किए गए हैं।

 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा कि सकारात्मक सोच के साथ विकसित यह चौपाटी बलौदाबाजार शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यहां शहरवासी मनोरंजन के साथ-साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। उन्होंने चौपाटी की सुंदरता बनाए रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि बलौदाबाजार तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है और शासन विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस अवसर पर मंत्री श्री वर्मा ने अपने चिर-परिचित अंदाज में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत गाकर उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध किया।

 तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि रायपुर की तर्ज पर एक ही स्थान पर मनोरंजन एवं विविध व्यंजनों की सुविधा उपलब्ध कराने वाली यह चौपाटी नगरवासियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को विकसित प्रदेश बनाने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है।

 चौपाटी में एक आधुनिक फूड जोन विकसित किया गया है, जिसमें एक दर्जन से अधिक फूड स्टॉल एवं रेस्टोरेंट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों के लिए चिल्ड्रन प्ले एरिया, झूले एवं अन्य मनोरंजन साधन उपलब्ध कराए गए हैं। सुरक्षा एवं सुव्यवस्था के लिए पार्किंग व्यवस्था, फ्लोटिंग फाउंटेन, सेल्फी प्वाइंट, फ्लोटिंग जेट्टी, कांक्रीट सड़क एवं लॉन जैसी सुविधाएं भी विकसित की गई हैं।

 चौपाटी के शुभारंभ से शहरवासियों को मनोरंजन का एक नया केंद्र प्राप्त हुआ है। जहां युवा और बच्चे मनोरंजन का आनंद ले सकेंगे, वहीं बुजुर्ग नागरिक सरोवर के चारों ओर बने पाथ-वे पर वॉकिंग कर सकेंगे।

 इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्री अशोक जैन, जनपद अध्यक्ष श्रीमती सुलोचना यादव, पूर्व विधायक डॉ. सनम जांगड़े, प्रमोद शर्मा, लक्ष्मी बघेल, जिला अध्यक्ष आनंद यादव, भारत स्काउट गाइड के राज्य उपाध्यक्ष श्री विजय केशरवानी, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र महाले, पार्षदगण एवं बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित थे।

 रायपुर ।लोक निर्माण संभाग क्रमांक-01 रायपुर के अंतर्गत फुंडहर से देवपुरी सड़क, जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है, इसके क्षतिग्रस्त हिस्से को जेसीबी से पूरी तरह हटाने के बाद पुरानी सड़क को रफ करके नया डामरीकरण कराया जा रहा है, ताकि नये डामरीकरण के परत की पकड़ अच्छी हो और कार्य की गुणवत्ता बेहतर बनी रहे। इस सड़क मरम्मत पेच वर्क के कार्य में घोटाला और गड़बड़ी को लेकर कतिपय इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में प्रसारित खबर को कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण में पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन बताया है।

कार्यपालन अभियंता ने बताया कि विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों को चिन्हांकित कर उनके मरम्मत एवं पेच वर्क की कार्ययोजना तैयार की जाती है। इसी कार्ययोजना के अनुरूप उक्त सड़क की मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फुंडहर-देवपुरी मार्ग के दो किलोमीटर हिस्से के डामरीकरण का कार्य वर्ष 2018 में कराया गया था। इसके डामरीकरण कार्य की परफार्मेंस गारंटी की अवधि वर्ष 2021 तक थी। वर्ष 2018 में यह दो किलोमीटर लंबी और डिवाईडर के दोनों ओर 10.50 मीटर औसत चौड़ाई में डामरीकरण का कार्य एक करोड़ 46 लाख रूपए की लागत से कराया गया था। उक्त सड़क के मरम्मत हेतु पेच वर्क के लिए दो करोड़ से अधिक की राशि खर्च किए जाने की बात पूरी तरह बेबुनियाद और भ्रामक है।कार्यपालन अभियंता ने बताया कि वर्ष 2018 में निर्मित इस सड़क के कुछ हिस्से के स्कीड होने के कारण कहीं-कहीं यह सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। विभाग की अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार इस सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से को जेसीबी से पूर्णतः निकालकर पुरानी सड़क के सरफेस को रफ करके डामरीकरण का कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ कराया जा रहा है।

 महासमुंद  / महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विषय में जिले में 19 जनवरी को महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य महाविद्यालय मचेवा एवं शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय मचेवा में आयोजित हुआ। जिसमें क्रमशः प्रभारी प्राचार्य डॉ मालती तिवारी एवं प्राचार्य डॉ शीलभद्र कुमार उपस्थित थे।

कार्यक्रम में She-Box पोर्टल एवं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के संबंध में जानकारी दी गई। जिसमें बताया गया कि महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचने के लिए 9 दिसंबर 2013 को कानून लागू किया गया है जिसका उद्देश्य यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं निवारण करना है, कानून के अनुसार जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्य करते है वहां आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना है और जहां 10 से कम कर्मचारी कार्य कर रहे है वहां स्थानीय शिकायत समिति के अंतर्गत होंगे, जिसमें पीड़िता को राहत व मुआवजा का प्रावधान किया गया है, यह अधिनियम संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले महिलाओ के ऊपर कार्य स्थलों में यौन उत्पीड़न को रोकथाम करना है, उक्त अधिनियम के अंतर्गत पीड़िताएं अपने ऊपर घटित घटना का शिकायत 3 माह के भीतर समिति के समक्ष कर सकते है, घटना के संबंध में समिति के द्वारा जांच की जाएगी। दोषी पाए जाने पर दोषी व्यक्ति को समिति द्वारा लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार कदाचार के रूप में या जहां ऐसे सेवा नियम नहीं बनाए गए है वहां ऐसे रीति से जो विहित की जाये लैगिंक उत्पीड़न के लिए कार्यवाही करने जिसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति के वेतन या मजदूरी की कटौती कर पीड़िता को दे सकते है। समिति द्वारा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए थाना को अनुशंसा के साथ भेज सकता है साथ ही न्यायालय में परिवाद भी दायर कर सकता है कि जानकारी दी गई। अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि जहां संगठित या असंगठित कार्य क्षेत्रों पर जहां 10 से अधिक कर्मचारी है वहां आंतरिक शिकायत समिति गठन किया जाना अनिवार्य है यदि समिति का गठन नहीं किया जाता तो नियोजक को पचास हजार रूपए तक की अर्थदंड से दंडित करने का प्रावधान है। कार्यक्रम में सुश्री पूनम केसरिया संरक्षण अधिकारी (घरेलू हिंसा), सुश्री झलक साहू केंद्र प्रशासक सखी वन स्टॉप सेंटर, सुश्री खिलेश्वरी चक्रधारी मिशन समन्वयक महिला सशक्तिकरण केंद्र, श्रीमती जागेश्वरी सोनवानी चाइल्ड लाइन मिशन वात्सल्य का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में कॉलेज के समस्त स्टाफ एवं छात्र छात्राएं अधिक संख्या में उपस्थित रहे। इस दौरान अधिनियम की प्रावधानों के जानकारी प्रदाय कर फ्लेक्स, ब्रोशर एवं पम्पलेट का वितरण किया गया।

राजनांदगांव । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने मंगलवार को   जिला कार्यालय के कलेक्टर कक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में जिले के विभिन्न स्थानों से पहुंचे नागरिकों की शिकायत एवं समस्याओं को संवेदनशीलतापूर्वक सुनी। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करते हुए उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने कहा। आवेदनों का अवलोकन कर नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि जनमानस उम्मीद लेकर जनदर्शन में आते है। उनकी समस्याओं का प्राथमिकता देते हुए समाधान करें। जनदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करने, आधार कार्ड बनवाने, सीमांकन, अतिक्रमण हटाने, पट्टा, भू-अर्जन सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभ दिलाने जैसे आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के साथ निराकरण के लिए निर्देश दिए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

राजनांदगांव । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने मंगलवार को  कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस की तैयारी के लिए सभी अधिकारियों को दायित्व सौंपा। उन्होंने झांकी, सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित अन्य व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शाासन की महती योजना है। जनमानस को इस योजना के संबंध में जानकारी देने एवं लाभान्वित करने के लिए सूर्यसभा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने आवासीय कालोनी में सोलर पैनल लगवाने तथा प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के फायदे बताने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी 2026 तक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय पेण्ड्री राजनांदगांव में सुरक्षा चक्र के तहत नि:शुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के समापन कार्यक्रम की तैयारी करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने आयुष्मान योजना अंतर्गत शेष छूटे हुए हितग्राहियों के लिए शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड  बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि बच्चों के लिए घर में पढ़ाई का कोना होना चाहिए, ताकि बच्चों में अपने निर्धारित जगह पर पढऩे की आदत बनी रहे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने कहा कि पालक चौपाल में आने वाली उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की निरंतर जांच के लिए समन्वय करते हुए कार्य करें। पोषण पुनर्वास केन्द्र के माध्यम बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस अवसर पर वन मंडलाधिकारी श्री आयुष जैन, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान सभी एसडीएम एवं तहसीलदार वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

 महासमुंद / सामान्य वनमण्डल महासमुंद में वनमण्डलाधिकारी श्री मयंक पाण्डेय के निर्देशन में मंगलवार को  भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून से पधारी सुश्री ऋतु प्रजापति (वन्यजीव विशेषज्ञ) द्वारा अखिल भारतीय बाघ गणना–2026 (फेज-1) के प्रोटोकॉल संबंधी प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

उक्त प्रशिक्षण में MSTrIPES Ecological App के माध्यम से बाघ गणना की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की गई, जिसमें मांसाहारी एवं विशाल शाकाहारी वन्यजीवों हेतु चिन्ह सर्वेक्षण, शाकाहारी वन्यजीवों हेतु लाइन ट्रांजेक्ट सर्वे, वन्यजीव प्राकृतिक आवास सर्वेक्षण, तथा वन क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं के संकलन की विस्तृत जानकारी सम्मिलित थी। प्रशिक्षण थ्योरिटिकल एवं प्रैक्टिकल दोनों स्वरूपों में संपन्न हुआ।

इस अवसर पर संयुक्त वनमण्डलाधिकारी, पिथौरा सुश्री डिम्पी बैस, उप वनमण्डलाधिकारी, महासमुंद श्री गोविंद सिंह, समस्त परिक्षेत्र अधिकारी एवं क्षेत्रीय अमला उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय बाघ गणना–2026 के अंतर्गत वनमण्डल महासमुंद से संबंधित सूचनाओं का सटीक, समग्र एवं वैज्ञानिक ढंग से संकलन सुनिश्चित करना तथा इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में वनमण्डल की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना है।

राजनांदगांव  । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 25 जनवरी 2026 को आयोजित 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए मेरा भारत मेरा वोट (माय इंडिया माय वोट) थीम निर्धारित किया गया है। इसका टैग लाईन इंडियन सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जितेन्द्र यादव ने आयोग के निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता के लिए आयोजित विभिन्न कार्यक्रम एवं गतिविधियां मेरा भारत मेरा वोट (माय इंडिया माय वोट) थीम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाता जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार, विभिन्न गतिविधियों व कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

राजनांदगांव  । जिले में धान खरीदी अभियान से किसानों में खुशी की लहर है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 अंतर्गत धान खरीदी महाभियान के तहत शासन द्वारा समर्थन मूल्य एवं कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर और प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक के मान से धान खरीदी की जा रही है। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशन में धान खरीदी सुचारू संचालन के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। धान खरीदी कार्य के लिए इलेक्ट्रानिक तौल मशीन, पेयजल, छांव, बायोमैट्रिक डिवाईस मशीन, श्रमिक एवं अन्य व्यवस्था की गई है। आर्द्रता मापी यंत्र से किसानों के धान का परीक्षण किया जा रहा है। जिले के सभी 96 धान खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी की दर एवं सूची व फ्लैक्स लगाए गए है। कलेक्टर ने धान खरीदी केन्द्रों की सतत निगरानी रखने तथा कोचियों एवं बिचौलियों से अवैध धान की खरीदी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। धान बिक्री के लिए किसान टोकन तुंहर हाथ मोबाईल एप के माध्यम से टोकन प्राप्त कर रहे है। जिससे उनके समय की बचत हो रही है और उन्हें सुविधा मिल रही है। उल्लेखनीय है कि अब तक जिले में 109810 पंजीकृत किसानों से 1294 करोड़ 51 लाख 17 हजार रूपए मूल्य का 5452815.20 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। धान का उठाव भी लगातार जारी है। अब तक धान उपार्जन केन्द्रों से 1724437.20 क्विंटल धान का उठाव किया गया है।

राजनांदगांव  । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार जिले में अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा विगत 3 माह में महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश राज्य निर्मित तथा अवैध हाथ भट्ठी मदिरा के कुल 214 प्रकरण दर्ज किए गए है। इन प्रकरणों में लगभग 11 लाख 43 हजार 192 रूपए मूल्य के कुल 1615.48 बल्क लीटर शराब तथा लगभग 4 लाख 60 हजार रूपए मूल्य के 3 वाहन जप्त किया गया है। इस तरह कुल लगभग 16 लाख 3 हजार 192 रूपए मूल्य के अवैध शराब एवं वाहन जप्त किया गया है। इन प्रकरणों पर आबकारी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई। जिले में अवैध मदिरा विक्रय की रोकथाम के लिए होटल, ढाबों एवं मदिरा दुकानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। सभी वृत्त प्रभारियों को होटल, ढाबों की नियमित जांच और अवैध मदिरा विक्रय के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

 रायपुर। मुंगेली जिले में धान खरीदी एवं परिवहन के मामले में गड़बड़ी के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। आईसीसीसी मार्कफेड रायपुर से प्राप्त अलर्ट के आधार पर की गई जांच में धान के अवैध ओवरलोडिंग, फर्जी वाहनों से परिवहन तथा रिसायक्लिंग के गंभीर मामले उजागर हुए हैं। जांच में यह सामने आया कि धान उठाव करने वाले वाहनों द्वारा वास्तविक क्षमता से 200 प्रतिशत से लेकर 1116 प्रतिशत तक अधिक ओवरलोडिंग कर अवैध परिवहन किया गया।

कलेक्टर श्री कुंदन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल के निर्देशानुसार खाद्य विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई विस्तृत जांच में राइस मिलरों, समिति प्रबंधकों एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों द्वारा संगठित रूप से फर्जीवाड़ा कर शासन को 8 करोड़ 14 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक क्षति पहुंचाने का खुलासा हुआ है। इस गंभीर प्रकरण में विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज कर 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कुछ आरोपी फरार हैं।

जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपियों द्वारा जानबूझकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, पीडीएस चावल का वितरण नहीं किया गया, फर्जी वाहन नंबरों के माध्यम से धान का परिवहन दर्शाया गया तथा वास्तविक मात्रा से अधिक धान उठाव दिखाकर शासन को नुकसान पहुंचाया गया। प्रारंभिक जांच में लगभग 11 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीदी एवं परिवहन में अनियमितता के प्रमाण मिले हैं।

नवागांव घुठेरा समिति द्वारा उपलेटा राइस मिल से मिलीभगत कर 74 जीपीएस युक्त एवं 40 से अधिक बिना जीपीएस वाहनों के माध्यम से धान का अवैध परिवहन किया गया। इसी प्रकार, सिंघनुपरी उपार्जन केन्द्र द्वारा एसएस फूड के साथ मिलकर 4,542 क्विंटल धान का बिना जीपीएस वाहन से परिवहन, छटन उपार्जन केन्द्र द्वारा दीपक राइस मिल एवं नवकार मिल के साथ मिलकर 3,589 क्विंटल धान का अवैध परिवहन तथा झगरहट्टा उपार्जन केन्द्र द्वारा वर्धमान राइस मिलर्स के साथ अनियमितता किए जाने पर कार्रवाई की गई है।

इन मामलों में अब्दुल सत्तार पिता गुलाम कादर निवासी दाउपारा, विकास पाण्डेय पिता विनय पाण्डेय निवासी भटगांव-मुंगेली, महावीर जैन पिता ललित जैन, संतोष साहू पिता बलदाऊ, श्रीधर परिहार पिता हितकिशोर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अब्दुल समद, ललित जैन, नवेन्द मेनन एवं अनिल जांगड़े फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है।

थाना फास्टरपुर में अपराध क्रमांक 12/2026 एवं थाना लालपुर में अपराध क्रमांक 09/2026 के तहत भी धान उपार्जन केन्द्रों में फर्जी परिवहन, धोखाधड़ी एवं अनियमितताओं के मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में भी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

जिला प्रशासन का कहना है कि धान खरीदी एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की अनियमितता, भ्रष्टाचार अथवा फर्जीवाड़ा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी तथा फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।

 रायपुर ।राज्यपाल श्री रमेन डेका ने प्रदेश के गोद लिए गए तीन ग्रामों, बेमेतरा जिले के ग्राम टेमरी, गरियाबंद जिले के ग्राम बिजली और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के ग्राम सोनपुरी में केन्द्र एवं राज्य शासन की फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने माह मार्च 2026 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इस संबंध में राज्यपाल श्री डेका ने आज संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। जिसमें गोद ग्रामांे के सरपंच भी उपस्थित रहे। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण, जल संरक्षण, स्वच्छता, जैविक खेती और आजीविका से जुड़े बहुमुखी विकास पर जोर दिया।

राज्यपाल ने निर्देश दिया कि गोद ग्रामों में शिविर लगाकर आयुष्मान हेल्थ कार्ड एवं 70 वर्ष एवं अधिक आयु के नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाए जाए और वर्ष 2026 तक टी.बी. छत्तीसगढ़ के लक्ष्य के तहत टी.बी. मरीजों को गोद लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। कैंसर विशेषकर ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए शिविर, स्कूली बच्चों की आंखों की जांच के लिए परीक्षा पूर्व आई कैंम्प और बुजुर्गो में मोतियाबिंद जांच के लिए शिविर लगाएं।

राज्यपाल ने गोद ग्रामों में स्वच्छता के लिए ग्रामीण महिलाओं का सहयोग लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लाइवलीहुड मिशन के लिए अच्छे काम हो रहे है। महिलाओं को भी इसका लाभ मिलना चाहिए।

राज्यपाल ने सरपंच से चर्चा के दौरान ग्राम बिजली में मुक्तिधाम निर्माण के लिए 3 लाख रूपए अपने स्वेच्छानुदान मद से देेने की घोषणा की। साथ ही ग्राम सोनपुरी में स्कूलों बच्चों के लिए लाइब्रेरी में किताबें लोकभवन की ओर से प्रदान करने की घोषणा की उन्होंने ग्राम टेमरी में समुदायिक भवन और ओपन जिम के लिए सी.एस.आर. से राशि उपलब्ध कराए जाने की बात कही।

श्री डेका ने निर्देश दिया कि गोद ग्रामों में जिला स्तर के अधिकारी सतत् भ्रमण करें। सरपंच, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से नियमित संवाद कर स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें ताकि योजनाओं का वास्तविक लाभ ग्रामीणों तक पहुंचे।

बैठक में राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, समाज कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती रोक्तिमा यादव, संचालक स्वास्थ्य सेवा श्री संजीव कुमार झा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव श्री एस. आलोक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य आपदा मोचन तथा आपदा न्यूनीकरण निधि की बैठक सम्पन्न हुई। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत जिलों के प्रस्ताव एवं रायपुर शहर बाढ़ से मुक्त करने हेतु प्रस्तावों पर व्यापक चर्चा की गई एवं प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों के तहत सभी जिलों में राज्य स्तरीय बाढ़ आपदा प्रशिक्षण तथा जिला स्तर पर बाढ़ से बचाव के प्रशिक्षण की स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्य सचिव ने राज्य कार्यपालिक समिति की बैठक में ऐसे जिले जहां प्रतिवर्ष बाढ़ की संभावना रहती है, वहां बाढ़ आपदा से निपटने के लिए पहले से ही व्यापक कार्ययोजना तैयार कर लेने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। इससे बाढ़ आपदा के समय त्वरित सहायता प्रभावितों और पीड़ितों को दी जा सकेगी। मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य आपदा एवं न्यूनीकरण निधि से निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बाढ़ प्रभावित जिलों में सड़क, जल संग्रहण एवं वॉटर रिचार्जिंग सहित अन्य आवश्यक निर्माण कार्यों को तकनीकी परीक्षण कराकर ठोस कार्य मजबूती से करायें। उन्होंने पिछली वर्षांत में बाढ़ प्रभावित इलाकों में हुए प्रभावित संरचनाओं के स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए है। मुख्य सचिव ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा मोचन निधि की कार्ययोजना और प्रतिवेदन एवं समय पर राज्य कार्यपालिक समिति को उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गाईड लाईन का भलीभांति अध्ययन कर आपदा प्रभावित निर्माण कार्यों को गुणवत्ता एवं मजबूती से करायें।

बैठक में राज्य के बस्तर संभाग में अगस्त 2025 में हुई भारी मूसलाधार बारिश के कारण दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा एवं बीजापुर में बाढ़ से निर्मित स्थिति के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से निर्माण कार्यों में विभिन्न जिलों में पुलिया, तटबंध, स्टापडेम, रिटर्निंगवाल, सड़क आदि के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जिस पर व्यापक चर्चा की गई एवं जरूरी कार्यों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसी तरह से बलरामपुर एवं जशपुर जिलों के अंतर्गत आपदा न्यूनीकरण निधि से निर्माण कार्यों के प्रस्ताव पर चर्चा कर प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत विभिन्न जिलों से प्राप्त अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के 36 करोड़ 72 लाख के प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशानुसार सभी जिलों में राज्य स्तरीय बाढ़ आपदा प्रशिक्षण तथा जिला स्तर पर बाढ़ बचाव प्रशिक्षण के लिए पिछले वर्ष प्रत्येक जिले को एक लाख मान से 33 जिलों के लिए 33 लाख रूपए जारी किए गए थे। जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति दी गई। इसी तरह से आगामी 2026-27 के लिए भी सभी 33 जिलों में एक-एक लाख रूपए के मान से आबंटन जारी करने स्वीकृति दी गई। 

 बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, वित्त विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल एवं गृह विभाग के सचिव श्री रमेश कुमार शर्मा सहित लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, होमगार्ड, सेना, एनडीआरएफ, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण, जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबंधित जिलो के कलेक्टर एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए। 

-वार्ड 11 पार्षद श्री मोहन कुमार साहू की लिखित शिकायत स्थल पर सही मिलने पर की गयी कार्यवाही0

रायपुर/ नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन 9 जोन कमिश्नर श्री अंशुल शर्मा सीनियर के नेतृत्व और कार्यपालन अभियंता श्री शरद ध्रुव, जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री बारोन बंजारे, स्वच्छता निरीक्षक श्री भोला तिवारी की उपस्थिति में डॉ भीम राव अम्बेडकर वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद श्री मोहन कुमार साहू और लायनहेड स्पोर्ट्स क्लब प्राइवेट लिमिटेड रायपुर के पदाधिकारियों द्वारा की गयी लिखित शिकायत औचक निरीक्षण में सही पाए जाने पर स्थल पर सड़क पर धुल रखे जाने पर सम्बंधित नागरिक कमलेश जैन पर तत्काल 5000 रूपये ई जुर्माना किया गया और उन्हें भविष्य के लिए नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गयी और प्राप्त जनशिकायत का त्वरित निदान किया गया.

रायपुर।भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर द्वारा वरिष्ठ नागरिकों एवं पेंशनर्स के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट पाई-पाई के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को बैंकिंग सुविधाओं, डिजिटल लेन-देन तथा साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना रहा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि जिले के पेंशनर्स को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करना सभी बैंकों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स को उनका अधिकार मिलना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान मानवता एवं संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए।

कार्यक्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों ने जानकारी दी कि आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक काउंटर की व्यवस्था अनिवार्य है। साथ ही डोर-स्टेप बैंकिंग सुविधा के माध्यम से ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जो स्वयं बैंक आने में असमर्थ हैं, उन्हें घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र, ई-केवाईसी, नकद भुगतान एवं अन्य आवश्यक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

डिजिटल लेन-देन के संबंध में बताया गया कि ऑनलाइन भुगतान करते समय सुरक्षा की दृष्टि से ट्रांजैक्शन पिन प्रत्येक छह माह में बदलना आवश्यक है। कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट एवं ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई तथा साइबर अपराध अथवा डिजिटल लेन-देन से जुड़े मामलों में 1930 टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया भी समझाई गई।

इसी क्रम में जिला प्रशासन एवं अग्रणी जिला बैंक के संयुक्त तत्वावधान में पेंशनरों की सुविधा हेतु जीवन प्रमाण (डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट) शिविर का आयोजन किया गया, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शिविर में बड़ी संख्या में पेंशनरों ने सहभागिता कर डिजिटल माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवाया।

शिविर में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़ राज्य के पदाधिकारी एवं सदस्य भी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए इसे पेंशनरों के हित में अत्यंत उपयोगी बताया।

शिविर के दौरान संबंधित बैंकों के अधिकारियों, पेंशन विभाग के प्रतिनिधियों एवं तकनीकी कर्मियों द्वारा पेंशनरों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। पेंशनरों ने सुव्यवस्थित आयोजन पर संतोष व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन एवं बैंक प्रबंधन के प्रति आभार प्रकट किया।

इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, लीड बैंक अधिकारी मोहम्मद मोफिज सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर/ जिले में शासकीय कर्मचारियों के जन्मदिन अब केवल व्यक्तिगत आयोजन नहीं रह गए हैं, बल्कि समाज सेवा का माध्यम बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुसार प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना और न्योता भोज के अंतर्गत संचालित “प्रोजेक्ट आओ बाँटें खुशियाँ” का उद्देश्य ही है - खुशियों को बाँटना, और इस पहल को शासकीय कर्मचारी पूरे उत्साह के साथ अपना रहे हैं।

इसी क्रम में आज नालंदा परिसर लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन डॉ मंजुला जैन आंगनबाड़ी केंद्र, गीता नगर में जन्मदिन के अवसर पर बच्चों के साथ केक काटकर, फल और पौष्टिक आहार वितरित कर इस दिन को विशेष बनाया।

 रायपुर। महाराष्‍ट्र मंडल के हिंदी नाटक ‘मैं अनिकेत हूं’ का चौथी बार मंचन बुधवार, 21 जनवरी को धमतरी में होने जा रहा है। 90 मिनट के मूल मराठी नाटक के  हिंदी रूपांतरण नाट्य ‘मैं अनिकेत हूं में अनिकेत की केंद्रीय भूमिका शशि वरवंडकर ने और उनकी पत्‍नी मीनाक्षी शर्मा का रोल डॉ. अनुराधा दुबे निभा रही हैं। 

इसके अलावा नाटक में चेतन दंडवते, दिलीप लांबे, प्रकाश खांडेकर, रंजन मोडक, प्रीता लाल, रविंद्र ठेंगड़ी, समीर टुल्‍लू, भारती पलोसकर, विनोद राखुंडे, पंकज सराफ, डॉ. अभया जोगलेकर और श्‍याम सुंदर खंगन की अहम भूमिकाएं हैं। मंच पर अदालत का जीवंत सेट प्रवीण क्षीरसागर और प्रकाश गुरव खड़ा करेंगे। प्रकाश व ध्‍वनि व्‍यवस्‍था  सुमीत मोड़क होगी। 

बताते चलें कि नाटक ‘मैं अनिकेत हूं’ अपने गहन संवादों, सजीव अभिनय और विचारोत्तेजक कथ्य के माध्यम से जीवन की जटिलताओं और मनुष्य के भीतर चल रहे द्वंद्व को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करता है। मंच पर पात्रों की भावाभिव्यक्ति, संतुलित निर्देशन और प्रभावी मंच-सज्जा दर्शकों को आरंभ से अंत तक बांधे रखने में सक्षम है।

नाटक के संदर्भ में महाराष्‍ट्र मंडल धमतरी के वरिष्‍ठ सभासद पीबी पराडकर ने बताया कि ‘मैं अनिकेत हूं’ का मंचन राधाकृष्‍ण भवन, महालक्ष्‍मी ग्रीन्‍स परिसर में किया जाएगा। इसे लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गईं हैं। उन्‍होंने शहर के समस्त रंगप्रेमियों, कला-संस्कृति से जुड़े नागरिकों और युवाओं से इस आयोजन का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की है। 

पराडकर ने कहा कि इस प्रकार के नाट्य आयोजन न केवल मनोरंजन का माध्यम होते हैं, बल्कि समाज के साथ एक जीवंत संवाद भी स्थापित करते हैं। धमतरी के सांस्कृतिक परिदृश्य में यह नाट्य प्रस्तुति एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। रंगमंच से प्रेम करने वाले दर्शकों के लिए ‘अनिकेत’ निश्चय ही एक अविस्मरणीय अनुभव सिद्ध होगा।

 रायपुर। महाराष्ट्र मंडल के बूढ़ापारा और अमलीडीह महिला केंद्र के हल्दी-कुंकू का आयोजन आकर्षक खेलों के साथ संपन्न हुआ। दोनों केंद्रों के अलग-अलग आयोजन हुए और दोनों केंद्रों ने अपने-अपने आयोजनों को मनोरंजक बनाया। एक ओर जहां बूढ़ापारा केंद्र की महिलाओं ने हाउजी की गोटियों (पासा) से बर्थ डे पजल खेला। वहीं दूसरी ओर अमलीडीह केंद्र की महिलाओं ने एक स्टैंड पर कांच की चूड़ियां डालकर एंजाॅय किया। 

बूढ़ापारा केंद्र की संयोजिका अपर्णा मोघे ने बताया कि केंद्र की सदस्य दीपाली बर्वे के निवास पर हल्दी-कुंकू का आयोजन किया गया। सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अवसर पर सभी ने मनोरंजक गेम एंजाॅय किया। गेम भी ऐसा कि पहले सभी सदस्यों ने अपनी जन्मतिथि बताई। तत्‍पश्‍चात बाउल में रखी गोटियों को एक-एक करके तब तक निकालना था, जब तक प्रथम दो सदस्‍यों की जन्मतिथि वाला अंक नहीं आ गया। जिस प्रतिभागी ने सबसे ज्यादा गोटियों के बाद अपनी जन्‍मतिथि का नंबर निकाला, वह विजेता व उप विजेता रहीं। स्पर्धा में परिणीता खांडेकर विजेता और वंदना जोशी उप विजेता रहीं। 

अपर्णा मोघे के अनुसार सभी का स्वागत हल्दी-कुंकू लगाकर तिल के लड्डू से मुंह मीठाकर सभी का स्‍वागत किया। बैठक में जयश्री केलकर, हेमा बर्वे, हेमा पराड़कर, सविता मोघे, सरिता साठे, दमयंती देशपांडे, सुचित्रा देशपांडे, अंजलि नलगुंडवार, प्रीति राउत, प्रणिता नलगुंडवार, अनुपमा नलगुंडवार, दीप्ति राउत, दीपाली बर्वे, अपर्णा मोघे, सुहासिनी पट्टलवार, शिवानी पट्टलवार, शिल्पा काले, साधना गायकवाड़, अर्चना पराड़कर उपस्थित रहीं। 

महाराष्ट्र मंडल की कार्यकारी महिला प्रमुख अपर्णा देशमुख ने बताया कि अमलीडीह महिला केंद्र ने भी हल्दी-कुंकू का आयोजन किया गया। मराठियों में हल्दी-कुंकू का बड़ा महत्व है। विवाहित महिलाओं के सौभाग्य, आपसी स्नेह और सामाजिक जुड़ाव का प्रतीक है, जहां वे एक-दूसरे को हल्दी-कुंकू लगाकर पति की लंबी उम्र और घर में सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। यह महिलाओं को एकजुट होने, सजने- संवरने और त्योहारों का आनंद लेने का अवसर देता है। 

अपर्णा देशमुख ने आगे बताया कि अमलीडीह केंद्र की हुई मासिक बैठक की शुरुआत में सभी ने हनुमान चालीसा का एक साथ पाठ किया। महिलाओं ने पैंसिल के स्टैंड में कांच की चूड़ियां फेंकने का गेम भी खेला। इसमें 10 चूड़ियां फेंककर प्रिया काडू प्रथम और अक्षरा भगाड़े द्वितीय रहीं। बैठक में आगामी सामाजिक कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की गई। इसमें स्लम एरिया में संस्कार शिविर लगाने की रूपरेखा तैयार की गई। इस अवसर पर अर्चना भाकरे, अक्षरा भगाडे, कामिनी पतंगीवार, मनीषा कस्तूरे, रेणुका टोमे, प्रीति, प्रिया काडू, शोभा सोनाये, कविता शर्मा, अपर्णा देशमुख उपस्थित थीं।

 दुर्ग / जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने सोमवार को जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 113 आवेदन प्राप्त हुए। 

इसी कड़ी में नगपुरा के कृषकों ने बीज से अंकुरण नही होने की शिकायत की। कृषकों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम रुआबांधा द्वारा उपलब्ध कराए गए गेहूं किस्म एच.आई. 8759 के बीजों का अंकुरण बेहद कम हुआ है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने सेवा सहकारी समिति नगपुरा से 6 बोरी गेहूं बीज खरीदा था। बीज की बुआई नदी किनारे कछार भूमि में की गई, लेकिन आज तक केवल 10 से 15 प्रतिशत ही अंकुरण हो पाया है। इस पर कलेक्टर ने प्रबंधक बीज निगम को बीज की गुणवत्ता की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

इसी प्रकार मैत्रीकुंज रिसाली निवासी ने सेक्टर-10 स्थित श्री शंकरा विद्यालय पर बिना वैध मान्यता के छात्रों का नवीन प्रवेश लेने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि विद्यालय की मान्यता 31 मार्च 2025 तक ही वैध थी, जिसके बाद आवश्यक वर्तमान कार्यकारिणी सूची जमा नहीं करने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग द्वारा विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी गई। इसके बावजूद श्री शंकरा विद्यालय प्रबंधन द्वारा ग्राम कोनारी में नया विद्यालय खोलकर बिना मान्यता व मनमानी ढंग से स्टाफ नियुक्त कर प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। इस पर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निरीक्षण कर त्वरित कार्यवाही करने को कहा। 

वार्डवासियों ने आदित्यनगर वार्ड क्रमांक 20 में नाली बंद किए जाने और सड़क का ढलान बदलने से गंभीर जलजमाव व गंदगी की समस्या की शिकायत की। वार्डवासियों ने बताया कि पिछले 10-15 वर्षों से कुछ मकान मालिकों द्वारा सड़क का निजी उपयोग करते हुए नाली को बंद कर दिया गया। जब सड़क निर्माण किया गया तो नाली को पूरी तरह से बंद कर सड़क का ढलान घर की ओर कर दिया गया। इससे गंदा पानी घर के सामने जमा होने लगा है। स्थायी जलजमाव के कारण क्षेत्र में दुर्गंध, मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। इस संबंध में वार्ड पार्षद, नगर निगम आयुक्त एवं संबंधित जोन कार्यालय को भी अवगत कराया गया था। इस पर कलेक्टर ने नगर निगम दुर्ग को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

 रायपुर /राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 के भाग (A) अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थी, जो वर्ष 2025–26 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उनसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिसकी  परीक्षा दिनांक 28.12.2025 को आयोजित की गई थी जिसकी मेरिट सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की गई है। मेरिट सूची के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची एवं कार्यक्रम विवरण विभागीय वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in पर देखा जा सकता है।

 दस्तावेज सत्यापन हेतु संबंधित अभ्यर्थियों को आवश्यक मूल अभिलेख सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर मुख्यालय इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर स्थित मीटिंग हॉल कक्ष–04, तृतीय तल में उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि एवं समय पर अनुपस्थित अभ्यर्थियों अथवा अपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत करने वालों पर विचार नहीं किया जाएगा न ही कोई दस्तावेज़ मान्य होगा।

 दुर्ग /राज्य सरकार की सुचारू, पारदर्शी और किसान हितैषी नीति के कारण जिले में धान खरीदी सुव्यवस्थित जारी है। साथ ही उपार्जन केन्द्रों से धान के उठाव में तेजी आई है। धान खरीदी को आसान बनाने की दिशा में राज्य सरकार की निर्णायक कदम से धान विक्रय की प्रक्रिया सरल हुई है। धान बेचने के बाद त्वरित भुगतान का किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सरकार की व्यवस्था से प्रभावित होकर किसान अपनी उपज बेचने टोकन प्राप्त निर्धारित तिथि अनुसार उपार्जन केन्द्र पहुंच रहे हैं। जिले में अब तक 1,03,970.37 लाख रूपए की लागत से 4,38,611.04 मे. टन धान की खरीदी हो चुकी है। समय पर भुगतान राशि मिलने पर 85117 किसान लाभान्वित हुए हैं। उपार्जन केन्द्रों से धान की उठाव भी तेजी से होने लगी है। उठाव हेतु 2,40,735.14 मे. टन धान का डीओ जारी हुआ है। अब तक उपार्जन केन्द्रों से 1,73,852.22 मे. टन धान का उठाव किया जा चुका है। सरकार की इस पारदर्शी व्यवस्था में किसान भी सहभागी बनते हुए धान बेचने के पश्चात् रकबा समर्पण करने आगे आ रहे हैं। जिससे बिचौलियों को अपनी धान खपाने का अवसर नहीं मिला है। जिले में अब तक धान बेच चुके 47575 कृषकों ने 1,386.29 हेक्टेयर रकबा समर्पण कर चुके हैं। उपार्जन केन्द्रों में धान बेचने के लिए पहुंचने वाले किसानों हेतु जिला प्रशासन द्वारा समुचित प्रबंध किया गया है। वर्तमान में उपार्जन केन्द्रों में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था है। इसके तहत केन्द्रों में 23,60,036 बारदाने उपलब्ध है।