रायपुर - आज रायपुर जिला कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह और नगर निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उम्मेद सिंह के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय और रायपुर नगर पालिक निगम जोन 4  ने मिलकर रायपुर नगर निगम जोन 4 क्षेत्र अंतर्गत गोलबाजार की 4 पतंग दुकानों का औचक निरीक्षण नगर निगम जोन 4 जोन कमिश्नर श्री अरुण ध्रुव के मार्गनिर्देशन और उप अभियंता श्री हिमांशु चंद्राकर एवं अन्य सम्बंधित कर्मचारियों की उपस्थिति में किया.

  - समय पर कटवाया टोकन, 300 कट्टा धान विक्रय
 मोहला ।  राज्य सरकार द्वारा किसानों की सुविधा और हित को ध्यान में रखते हुए संचालित की जा रही धान खरीदी व्यवस्था आज ज़मीनी स्तर पर सफल होती दिखाई दे रही है। इसकी मिसाल हैं किसान श्री पुरानिक लाल कुंजाम।
           किसान श्री पुरानिक लाल कुंजाम, विकास खंड अंबागढ़ चौकी अंतर्गत ग्राम आमाटोला के निवासी हैं। उनके पास कुल 16 एकड़ कृषि भूमि है, जिस पर वे वर्षों से मेहनतपूर्वक खेती-किसानी कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। इस वर्ष उन्होंने अपने धान का विक्रय धान उपार्जन केंद्र आमाटोला में किया।
       राज्य सरकार द्वारा लागू की गई टोकन प्रणाली के अंतर्गत किसान अपनी सुविधा के अनुसार तारीख चुनकर टोकन कटवा सकते हैं। इसी व्यवस्था का लाभ उठाते हुए श्री कुंजाम ने समय पर टोकन कटवाया और उन्हें 300 कट्टा धान विक्रय का टोकन प्राप्त हुआ। तय तिथि पर बिना किसी अव्यवस्था, भीड़ या परेशानी के उनका धान उपार्जन केंद्र में खरीदा गया। किसान श्री पुरानिक लाल कुंजाम ने धान उपार्जन केंद्र की व्यवस्थित संचालन प्रणाली, कर्मचारियों के सहयोगात्मक व्यवहार, त्वरित तौल और पारदर्शी प्रक्रिया की खुले दिल से सराहना की। उन्होंने कहा कि अब किसानों को लंबी कतारों में खड़े होने या अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत हो रही है।
          उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार किसानों के बारे में सकारात्मक सोच रखती है और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, समय पर भुगतान और सुव्यवस्थित व्यवस्था से किसानों का सरकार पर भरोसा और मजबूत हुआ है। आज छत्तीसगढ़ की धान खरीदी व्यवस्था केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि किसानों के जीवन में स्थिरता और सम्मान लाने वाली योजना बन चुकी है।

*रायपुर में ‘प्रोजेक्ट अनुभव’ के तहत सिविल सेवा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा साक्षात्कार प्रशिक्षण*

रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन रायपुर द्वारा संचालित ‘प्रोजेक्ट अनुभव’ के अंतर्गत यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2025 में चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं में आत्मविश्वास, व्यक्तित्व विकास और प्रस्तुति कौशल को निखारना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम कलेक्टर कार्यालय में आयोजित किया जा रहा है। यहां विशेषज्ञ पैनल में कलेक्टर डॉ गौरव सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, सीनियर डीसीएम रेलवे श्री अवधेश कुमार त्रिवेदी, आईएएस अनुपमा आनंद, आईपीएस श्री ईशु अग्रवाल, साइंस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री भूवाल सिंह ने अभ्यर्थियों के मॉक इंटरव्यू के माध्यम से उनका मूल्यांकन किया एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु व्यावहारिक सुझाव दिया।02 अभ्यर्थियों  संजय डहरिया और रोशन अग्रवाल का मॉक इंटरव्यू लिया गया एवं हर अभ्यर्थी का 45 से 50 मिनट तक सवाल पूछ कर मूल्यांकन किया गया ।

 रायपुर। शासन के निर्देशानुसार रायपुर जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से संबद्ध समितियों के माध्यम से खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत दिनांक 15 नवंबर 2025 से धान खरीदी का कार्य प्रारंभ किया गया है। दिनांक 26 दिसंबर 2025 तक जिले में कुल 32,33,949.60 क्विंटल धान का उपार्जन किया गया है। इसमें मोटा धान 3,40,326.80 क्विंटल, पतला धान 1,19,931.20 क्विंटल एवं सरना धान 27,73,691.60 क्विंटल शामिल है। उपार्जित धान के विरुद्ध मिलर्स को अब तक 13,65,520.52 क्विंटल धान उठाव हेतु वितरण आदेश (डी.ओ.) जारी किए गए हैं। इनमें मोटा धान 3,17,767.92 क्विंटल, पतला धान 1,03,580.00 क्विंटल तथा सरना धान 9,44,172.60 क्विंटल शामिल है।

 जारी डी.ओ. के विरुद्ध आज दिनांक की स्थिति में मिलर्स द्वारा कुल 10,70,729.69 क्विंटल धान का उठाव किया जा चुका है। इसमें मोटा धान 2,84,920.55 क्विंटल, पतला धान 93,516.36 क्विंटल एवं सरना धान 6,92,292.78 क्विंटल शामिल है। इस प्रकार जारी डी.ओ. के सापेक्ष अब तक 78.41 प्रतिशत* धान का उठाव पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष धान उठाव की प्रक्रिया निरंतर जारी है।

 धान उपार्जन कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु जिले के सभी उपार्जन केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, जिससे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

रायपुर। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट 'मेरा गांव मेरी पहचान' के तहत, कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के निर्देशानुसार, पशुचिकित्सा सेवाएं के संयुक्त संचालक डॉ शंकर लाल उइके के मार्गदर्शन में ग्राम बकतरा में विवेकानंद कॉलेज नारा, आरंग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) शिविर के अंतर्गत पशु चिकित्सा एवं आधुनिक पशुपालन विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।  कार्यक्रम में पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ डॉ. देवेंद्र देवांगन ने छात्रों को पशु स्वास्थ्य संरक्षण, आधुनिक पशुपालन तकनीकों तथा उनसे होने वाले आर्थिक लाभों की विस्तृत जानकारी दी गई। यह शिविर पशु चिकित्सालय चंदखुरी अंतर्गत अधीनस्थ संस्था पशु औषधालय गोढ़ी द्वारा सफलतापूर्वक कराया गया।

 इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति में नि:शुल्क पशु चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया। इस शिविर में सेक्स सॉर्टेड सीमन से उत्पन्न बछिया के महत्व पर प्रकाश डालते हुए दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की उपयोगिता बताई गई। साथ ही बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान की आधुनिक तकनीक की जानकारी देकर पशुपालकों को उन्नत पशुपालन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। जिसे पशुपालकों और जनप्रतिनिधियों ने भी सराहा।

 नि:शुल्क पशु चिकित्सा शिविर में कुल 12 पशुओं का उपचार किया गया, 20 पशुपालकों को आवश्यक औषधियों का वितरण किया गया तथा 151 पशुओं को कृमिनाशक दवा पिलाई गई।  साथ ही कार्यक्रम से छात्रों एवं ग्रामीण पशुपालकों में पशु स्वास्थ्य एवं आधुनिक पशुपालन के प्रति जागरूकता बढ़ी तथा उन्होंने इस प्रकार के आयोजनों को अत्यंत उपयोगी बताया।

-टी सहदेव

भिलाई नगर। तालपुरी बी ब्लॉक में प्रस्तावित एक और आवासीय परिसर तथा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी तारतम्य में कॉलोनीवासियों ने लामबंद होकर शुक्रवार को इसके विरोध में एक ज्ञापन हाउसिंग बोर्ड के संपदा और जनसूचना अधिकारी आरके गोडबोले तथा अपर आयुक्त आरके राठौर को सौंपा। यहां के निवासियों ने पिछले दिनों हाउसिंग बोर्ड के इस एकतरफा फैसले के खिलाफ कलेक्टर अभिजीत सिंह से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। इसके अलावा विधायक ललित चंद्राकर के सामने भी लोगों ने प्रस्तावित योजना पर अमल रोकने की गुहार की थी। 

ब्रोशर का हवाला देते हुए लोगों ने संपदा अधिकारी को बताया कि यह डेढ़ एकड़ भूमि व्यावसायिक उपयोग के लिए है, जिसका टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने अनुमोदन भी किया है। लेकिन बोर्ड ने अपने विज्ञापन में भूमि को आवासीय बताते हुए प्रकोष्ठ भवनों के निर्माण का प्रस्ताव किया है। लोगों ने बताया कि यह कॉलोनी पहले ही अपर्याप्त जलापूर्ति, सीवरेज, सुरक्षा, अव्यवस्थित गार्डन एवं बिजली की समस्या से जूझ रही है। इन सबके बावजूद हाउसिंग बोर्ड द्वारा एक और आवासीय परिसर, कार्यालय और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने से मौजूदा ढांचा और भी चरमरा जाएगा।

ज्ञात हो कि हाउसिंग बोर्ड यहां सीनियर एमआईजी फ्लैट, जूनियर एमआईजी फ्लैट और जूनियर एमआईजी ब्लॉक  की तीन श्रेणियों के मकान, दुकानें, दफ्तर और हॉल बनाने वाला है। हाउसिंग बोर्ड की योजना के अनुसार जूनियर एमआईजी फ्लैट के 12 मकान, सीनियर एमआईजी फ्लैट के 72 मकान, जबकि जूनियर एमआईजी ब्लॉक के अंतर्गत 72 मकान बनाना प्रस्तावित है। इस तरह 156 मकान बनाए जाएंगे। वहीं 21 दुकानें और 8 हाॅल बनाना भी तय किया जा चुका है। ज्ञापन सौंपने वालों में एसोसिएशन के अध्यक्ष कुबेर देशमुख, ओपी मिश्रा, टी सहदेव, गिरिराज देशमुख, काशीराम देशमुख, लोकेश कुमार और जीसी बर्मन शामिल हैं। पिछले पंद्रह दिनों के भीतर तालपुरीवासियों की यह तीसरी कोशिश है।  

 *24 घंटे ऑनलाइन ‘टोकन तुंहर हाथ’ व्यवस्था से धान बेचना हुआ आसान*

 बिलासपुर/संभागीय कमिश्नर सुनील जैन एवं कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज कोटा विकासखण्ड के पीपरतराई धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान औसत गुणवत्ता से कम दर्जा वाले धान खरीदी का मामला सामने आया। श्री जैन ने वहां की व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की और खाद्य विभाग से इसकी जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। किसानों की सुविधा के लिए भी किसी प्रकार का इंतजाम नहीं होना पाया गया और केन्द्र में धान की स्टेकिंग भी सही तरीके से नहीं थी। श्री जैन ने धान बेचने पहुंचे कुछ किसानों से भी चर्चा की और अच्छी तरह से सुखाकर और साफ-सुथरा कराकर बेचने के लिए आने का आग्रह किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर शिवकुमार बनर्जी, उपायुक्त विकास एचएस चौहान, एसडीएम नितिन तिवारी, तहसीलदार श्री राठौर भी उपस्थित थे।

 बिलासपुर/बिलासपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के संचालक मंडल के निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज कार्यालय में 18 नाम निदेशन पत्र प्राप्त हुए। नियोजन पत्रों की जांच 29 दिसम्बर को होगी एवं नाम वापसी 30 दिसम्बर को किये जा सकते है। विशेष साधारण सम्मेलन में मतदान एवं मतगणना 4 जनवरी को सवेरे 9 बजे से 4 बजे तक होगा। निर्वाचित संचालको की प्रथम बैठक 10 जनवरी को होगी, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों का निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारी की अध्यक्षता में किया जाएगा।  

 दुर्ग/ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आज चार हितग्राहियों को निःशुल्क एलपीजी गैस सिलेंडर वितरित किए गए। जैसे ही महिलाओं को सिलेंडर मिला, उनके चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। यह खुशी सिर्फ सुविधा मिलने की नहीं थी, बल्कि वर्षों से चली आ रही परेशानियों से राहत पाने की थी। छोटे से कच्चे मकान में जीवन गुजार रहीं राजेश्वरी साहू, मीना यादव, परमेश्वरी वर्मा और पावर्ती के लिए यह दिन किसी सपने के पूरे होने जैसा था। चूल्हे पर खाना बनाते समय धुएं, आंखों में जलन और सांस की तकलीफ से जूझना उनकी रोजमर्रा की मजबूरी थी। उज्ज्वला योजना के तहत स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध होने से अब उनके घरों में धुएं से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों में कमी आई है। 

 धान बिक्री की सुचारू व्यवस्था ने किसानों को किया आकर्षित

 दुर्ग/ राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में सुव्यवस्थित धान खरीदी की नीति से किसानों के जीवन में खुशहाली आयी है। समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री और समय पर राशि भुगतान होने पर किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। बैंक के पुराने ऋण चुकता करने के बाद बची राशि परिवार की मॉली हालत सुधारने में सहायक रही है। इन्हीं में से ग्राम कातरों के उन्नत लघु कृषक श्री सदाराम भी है, जिन्होंने अपने 4.28 एकड़ की कृषि भूमि पर धान की खेती कर अपने उपज को आसानी से  समर्थन मूल्य में बेचने में कामयाबी हासिल की है। सदाराम ने बताया कि सरकार द्वारा इस वर्ष धान खरीदी के लिए तुंहर टोकन एप से उन्हें टोकन प्राप्ति में कोई परेशानी नहीं हुई। पहली बार उन्होंने उपार्जन केन्द्र में 167 कट्टा धान की बिक्री और दूसरी बार 67 कट्टा धान की बिक्री की। अब वह अपने द्वारा उपार्जित धान बेच चुके हैं। धान बिक्री के पश्चात् भुगतान भी उन्हें एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हो चुका हैं। प्राप्त राशि से उन्होंने 70 हजार रूपए की बैंक ऋण चुकता किया है, शेष राशि का उपयोग वह रबी फसल की तैयारी और पारिवारिक खर्च में व्यय करने की बातें कहीं। वे कहते हैं कि धान खरीदी की व्यवस्था पहले से कही बेहतर है ऑनलाईन टोकन की व्यवस्था से किसानों को बहुत सुविधा दी गई है। घर बैठे टोकन मिलने से समिति में टोकन के लिए लाइन लगाने की नौबत नहीं है, साथ ही समय की बचत भी हुई है। श्री सदाराम का कहना है कि 3100 रूपए प्रति क्विंटल दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने की व्यवस्था किसानों की आर्थिक स्तर को मजबूती प्रदान की है। सरकार की इस पहल के लिए सदाराम मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को दिल से धन्यवाद ज्ञापित किया है। सदाराम जैसे अनेकों कृषक है जिन्‍होंने तुंहर टोकन एप के माध्यम से सुगमतापूर्वक उपार्जन केन्द्रों में अपना उपज को बेचने सफल हुए हैं।