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- रायपुर। राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के 6 अधिकारियों की नवीन पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए हैं। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डॉ. आनंद छाबड़ा को बिलासपुर रेंज की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं रतनलाल डांगी मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ रायपुर जिले के पुलिस महानिरीक्षक बनाए गए हैं।देखें पूरी सूची -

- -केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने विगत जून में अस्पताल का किया था मूल्यांकनरायपुर। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जांजगीर जिला चिकित्सालय को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS – National Quality Assurance Standard) प्रमाण पत्र प्रदान किया है। अस्पताल को बेहतर प्रसूति सुविधाओं और बाल चिकित्सा सेवाओं के लिए भी क्रमशः लक्ष्य (LaQshya) और मुस्कान (MusQan) कार्यक्रम के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र से नवाजा गया है।केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने विगत जून माह में जांजगीर जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर मरीजों के लिए उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण किया था। टीम ने इस संबंध में मरीजों से भी फीडबैक लिया था। ‘एनक्यूएएस’ कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम के मूल्यांकन में अस्पताल को 90 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। यहां के नौ विभागों ए एंड ई, ओपीडी, आईपीडी, ओटी, ब्लड-बैंक, लैब, रेडियोलॉजी, फॉर्मेसी और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ‘लक्ष्य’ कार्यक्रम के तहत लेबर रूम के मूल्यांकन में 92 प्रतिशत और मैटरनिटी ओटी के मूल्यांकन में 90 प्रतिशत अंक मिले हैं। बाल चिकित्सा सेवाओं के लिए ‘मुस्कान’ कार्यक्रम के तहत चिकित्सालय के पीडियाट्रिक ओपीडी, पीडियाट्रिक वार्ड, एनआरसी और एसएनसीयू का गुणवत्ता सर्टिफिकेशन किया गया है। इनके मूल्यांकन में अस्पताल को 79 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं।राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र प्रदान करने के पूर्व भारत सरकार के विशेषज्ञों की टीम द्वारा अस्पताल की सेवाओं और संतुष्टि स्तर का विभिन्न मानकों पर परीक्षण किया जाता है। इनमें उपलब्ध सेवाएं, मरीजों के अधिकार, इनपुट, सपोर्ट सर्विसेस, क्लिनिकल सर्विसेस, इन्फेक्शन कंट्रोल, गुणवत्ता प्रबंधन और आउटकम जैसे पैरामीटर शामिल हैं। इन कड़े मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं।
- -बसोड़ों, पानबरेजा परिवारों और हस्तशिल्प कारीगरों को मिलेगा लाभ-चार वर्षों में 01 लाख हेक्टेयर से अधिक रकबा में बिगड़े बांस वनों का सुधाररायपुर, / वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संचालित बिगड़े बांस वनों के सुधार योजना के अंतर्गत प्रदेश में चार वर्षों के दौरान 01 लाख 9 हजार हेक्टेयर रकबा में सुधार का कार्य किया गया है।बिगड़े बांस वनों के सुधार योजना के अंतर्गत प्रदेश के बसोड़ों, पानबरेजा परिवारों एवं बांस का काम करने वाले हस्तशिल्प कारीगरों को अधिक मात्रा में अच्छा बांस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वन एवं वनेत्तर क्षेत्रों में बिगड़े बांस वनों का सुधार तथा बांस रोपण का कार्य कराया जाता है। इसके तहत बिगड़े बांस वनों में गुथे हुए बांस के भिर्रों की सफाई कराकर मिट्टी चढ़ाई का कार्य किया जाता है, जिससे अच्छे करले प्राप्त होते है और बांस वनों की उत्पादकता में वृद्धि भी होती है।प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री व्ही. श्रीनिवास राव से प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना के अंतर्गत प्रदेश में वर्ष 2019-20 में 30 हजार हेक्टेयर, वर्ष 2020-21 में 28 हजार 970 हेक्टेयर तथा वर्ष 2021-22 में 14 हजार 600 हेक्टेयर रकबा में बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य किया गया है। इसी तरह वर्ष 2022-23 में माह दिसंबर तक 35 हजार 515 हेक्टेयर रकबा में बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य हुआ है।
- -मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस संवेदनशील मामले में तत्परता से कार्रवाई करने पुलिस की प्रशंसा की-जघन्य कृत्य को देखते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने दिये निर्देशरायपुर। सुकमा जिले के एर्राबोर में कन्या आवासीय विद्यालय पोटा केबिन में अध्ययनरत बालिका के साथ हुए दुष्कृत्य मामले में थाना एर्राबोर में पाक्सो एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए आरोपी माड़वी हिरमा को गिरफ्तार कर लिया है। पाक्सो एक्ट के अंतर्गत आवासीय विद्यालय की अधीक्षिका पर भी पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए तत्परता से की गई कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सुकमा पुलिस की प्रशंसा की है। मुख्यमंत्री ने मामले में आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश अधिकरियों को दिये हैं।आरोपी पोटाकेबिन में कार्यरत भृत्य का पति माड़वी हिड़मा हैं ।उल्लेखनीय है कि इस मामले में सुकमा पुलिस अधीक्षक ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोंटा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय जाँच दल का गठन किया था। जांच दल ने लगभग 50 व्यक्तियों से पूछताछ की और काल रिकार्ड देखे। इसके आधार पर पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर माड़वी हिड़मा उर्फ राजू उम्र लगभग 35 साल निवासी एर्राबोर को गिरफ्तार किया है। प्रकरण में यह भी पाया गया कि प्रकरण में अधीक्षिका श्रीमती हिना ने उक्त आपराधिक घटना की जानकारी अपने वरिष्ठ कार्यालय एवं पुलिस को उचित समय पर नहीं दी। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
- रायपुर, /प्रदेश में सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमाण्डर संवर्ग- 2021 की भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत प्रारंभिक एवं मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। मुख्य परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत 18 जुलाई 2023 से 30 जुलाई 2023 तक शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा जिला रायपुर में किया जा रहा है।प्राप्त जानकारी के अनुसार जो भी अभ्यर्थी किसी कारणवश अपनी शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि को परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए हैं, ऐसे सभी उम्मीदवारों को अवसर देते हुए 30 जुलाई 2023 को उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऐसे समस्त अभ्यर्थी उक्त तिथि को प्रातः 06.30 बजे अनिवार्य रूप से प्रवेश पत्र में दर्शित निर्धारित स्थल पर उपस्थित हो सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 30 जुलाई 2023 के उपरांत किसी भी अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अवसर नहीं दिया जायेगा।
- बिलासपुर /घोंघा सिंचाई जलाशय के गेट भी घोषणा अनुरूप आज खोल दिये गए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जरूरत के अनुरूप किसानों को पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल के अध्यक्ष श्री अटल श्रीवास्तव ने विधिवत् पूजा अर्चना कर गेट खोलने की औपचारिकता पूरी की। इससे कोटा विकासखण्ड के हजारों किसानों को राहत मिली है। बंद पड़ चुके रोपा-बियासी एवं अन्य कृषि कार्याें में अब तेजी आएगी। गौरतलब है कि विगत लगभग पखवाड़े भर से क्षेत्र में अल्प एवं खण्ड वर्षा के कारण खेती किसानी के काम रूके पड़े हुए है। नहर शुरू होने पर अंचल के किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को धन्यवाद किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरूण सिंह चौहान, अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री अभय नारायण राय सहित सिंचाई विभाग के अधिकारी एवं अन्य जनप्रतिनिधि एवं किसान उपस्थित थे।
- दुर्ग / प्रदेश के लोक निर्माण कृषि व गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू आज स्वामी विवेकानंद सभागार पदमनाभपुर में आयोजित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा यादव, जनपद अध्यक्ष श्री देवेन्द्र देशमुख सहित अधिकारी मौजूद थे।मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि बच्चों की देखभाल करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शासन की कन्या विवाह योजना, सक्षम योजना एवं नोनी सुरक्षा आदि योजनाओं का क्रियान्वयन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं द्वारा पूरा हो पाता है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने रखता है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के कार्यो की सराहना करते हुए कहा कि वह एक परिवार के रूप में कार्य करती है। अपने घर का संचालन करने के साथ साथ फील्ड के दौरान बच्चों को सीखने का कार्य भी करती है। उन्होंने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर एक आदमी बनाने की बात कही। मुख्यमंत्री श्री साहू ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी वर्गो के लिए योजना बनाई है, जिससे सभी को लाभ मिल सके।बेटी पढाओं बेटी बचाओं का उद्देश्य उसे आगे बढ़ाना और साथ ही उनका संरक्षण करना है। बेटी आगे बढ़ेगी तो समाज आगे बढ़ेगा। बेटी को सुरक्षित नही कर पाएंगे तो इस नारे का कोई अर्थ नही है। बेटो को संस्कारी बनाओं और बेटी को सम्मान दो।उत्कृष्ट कार्यो के लिए महिला स्व सहायता समूह हुए सम्मानित- गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने श्रीमती देवकी साहू पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ महिला को सक्षम योजना में बेहतर वसूली के प्रयास, श्रीमती रेखा लोनारे पर्यवेक्षक नोनी सुरक्षा योजना में सबसे अधिक हितग्राही लाभान्वित, श्रीमती इंदु मिश्रा पर्यवेक्षक सेक्टर में सबसे कम कुपोषण श्रीमती शशि रैदास पर्यवेक्षक शाला पूर्व शिक्षा के बेहतर संचालन, श्रीमती ममता साहू पर्यवेक्षक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में सबसे अधिक हितग्राही लाभान्वित, श्रीमती कंचन गौतम पर्यवेक्षक सुकन्या योजना में सबसे अधिक हितग्राही लाभान्वित, श्रीमती प्रमिला वर्मा पर्यवेक्षक समुदाय में योजना को बेहतर क्रियान्वयन, श्रीमती गीतांजलि भैसारे पर्यवेक्षक कुपोषण मुक्त करने में बेहतर प्रयास, श्रीमती तृप्ति शर्मा पर्यवेक्षक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का बेहतर ज्ञान, श्री गतेश्वर रावटे सहायक ग्रेड 2 कार्यालय में अधिकारी एवं सहकर्मी के साथ बेहतर समन्वय के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया।
- -स्कूलों, छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों तथा आश्रम-छात्रावासों को कंजक्टिवाइटिस से बचाव के लिए निर्देशित करने कहादुर्ग। स्वास्थ्य विभाग ने कंजक्टिवाइटिस की रोकथाम के लिए स्कूल शिक्षा और आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के संचालक को परिपत्र जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों विभागों को स्कूलों, छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों तथा आश्रम-छात्रावासों में कंजक्टिवाइटिस से बचाव के लिए आवश्यक निर्देश प्रसारित करने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों को इस संक्रमण के लक्षणों, उपचार और बचाव की जानकारी देने भी कहा है।संचालक, महामारी नियंत्रण द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को जारी परिपत्र में कहा गया है कि राज्य में मौसम के कारण "आँख आने की बीमारी" (कंजक्टिवाइटिस) बढ़ गई है। यह सम्पर्क से फैलने वाली बीमारी है जो सघन रहवासी क्षेत्र में अधिक फैलता है। राज्य में संचालित विद्यालय, आवासीय विद्यालय, आश्रम-छात्रावास एवं छात्रावास में छात्र-छात्राएं समूह में रहते हैं जिनमें यह बीमारी फैल सकती है। उन्होंने दोनों विभागों द्वारा संचालित संस्थाओं में इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक निर्देश प्रसारित करने को कहा है।संचालक, महामारी नियंत्रण ने अपने परिपत्र में कंजक्टिवाइटिस के लक्षणों, उपचार और इससे बचाव के बारे में भी जानकारी दी है। उन्होंने परिपत्र में कहा है कि कंजक्टिवाइटिस आंख की आम बीमारी है जिसे हम आँख आना भी कहते हैं। इस बीमारी में रोगी की आँख लाल हो जाती है, कीचड़ आता है, आँसू आते हैं, चुभन होती है तथा कभी-कभी सूजन भी आ जाती है।कंजक्टिवाइटिस होने पर एंटीबायोटिक ड्रॉप जैसे जेंटामिसिन (Gentamicine), सिप्रोफ्लॉक्सिन (Ciprofloxacine), मॉक्सीफ्लॉक्सिन (Moxifloxacin) आई ड्रॉप आँखों में छह बार एक-एक बूंद तीन दिनों के लिए मरीज को देना चाहिए। तीन दिनों में आराम न आने पर किसी अन्य बीमारी की संभावना हो सकती है। ऐसे में नेत्र विशेषज्ञ के पास दिखाना उचित होता है। अन्यथा गंभीर स्थिति निर्मित हो सकती है। कंजक्टिवाइटिस की जाँच एवं उपचार की सुविधा चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क उपलब्ध है।कंजक्टिवाइटिस संक्रामक बीमारी है जो सम्पर्क से फैलती है। अतः मरीज को अपनी आँखों को हाथ न लगाने की सलाह देनी चाहिए। रोगी से हाथ मिलाने से बचकर एवं उसकी उपयोग की चीजें अलग कर इस बीमारी के फैलाव को रोका जा सकता है। संक्रमित आँख को देखने से इस बीमारी के फैलने की धारणा केवल भ्रम है। यह बीमारी केवल सम्पर्क से ही फैलती है।
- *संभागायुक्त श्री भीमसिंह ने जिला कार्यालय सहित एसडीएम, तहसील कार्यालय का किया निरीक्षण**तहसीलदार के रीडर और नकल शाखा के प्रभारी को शोकाज नोटिस**तमाम राजस्व रिकार्ड अपडेट व सुव्यवस्थित रखने के निर्देश*बिलासपुर/कमिश्नर श्री भीमसिंह ने आज जिला कार्यालय सहित एसडीएम एवं तहसील कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने तहसीलदार के रीडर को अभिलेखों की रखरखाव में लापरवाही और नकल शाखा के प्रभारी को नकल प्रदान करने में विलंब करने पर शो कॉस नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। श्री सिंह करीब घंटे भर तक एसडीएम व तहसील कार्यालय की विभिन्न शाखाओं और फाइलों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने प्रकरणों के जल्द निराकरण किए जाने पर बल दिया। पेशी दर पेशी पक्षकारों को न बुलाकर समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिलासपुर सहित सभी तहसीलों से हर तरह के प्रकरणों की सबसे पुराने प्रकरणों की जानकारी मंगाई है। संभागायुक्त श्री सिंह ने जिला कार्यालय की खाद्य शाखा, कलेक्टर न्यायालय शाखा, नाजरात शाखा,नजूल, वित्त एवं स्थापना, भू अभिलेख सहित कई शाखाओं के कामकाज का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य रूप से इन शाखाओं के कामकाज की जानकारी लेकर अभिलेखों और दस्तावेजों की सुव्यवस्थित रखरखाव पर ज्यादा जोर दिया। उन्होंने आज की तारीख में राशन कार्ड के लंबित आवेदनों की जानकारी लेकर पूरी प्रक्रिया समझी। कार्ड समयसीमा में बनाकर हितग्राहियों को तत्काल वितरित हो जाने चाहिए। कलेक्टर सौरभकुमार सहित एडीएम आर ए कुरुवंशी,एसडीएम श्रीकांत वर्मा, डिप्टी कमिश्नर अखिलेश साहू, अर्चना मिश्रा भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।
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*फार्म 06 भर कर अपना नाम जोड़ सकते है नए मतदाता: डॉ भुरे*
रायपुर / आगामी विधानसभा चुनाव 2023 एवं लोकसभा चुनाव 2023-24 में युवाओं व नवीन मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने रायपुर जिले के युवा क्रिएटर्स के साथ बैठक की। जिसमें युवाओं और नए मतदाताओं को जागरूक करने में क्रिएटर्स व इंन्फ्लुएंसर्स की भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई।
कलेक्टर डॉ भुरे ने युवा क्रिएटर्स को लोकतंत्र में उनकी सहभागिता तथा शत् प्रतिशत मतदान करने हेतु लोगों को जागरूक करने को कहा । उन्होंने बताया कि यदि आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हुआ है तो वोटर हेल्प लाईन एप की सहायता से स्वयं फार्म 06 भर कर अपना नाम जोड़ सकते है। साथ ही अपने परिवार एवं दूसरें सदस्यों का जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हुआ है और जिनकी आयु 17 वर्ष से अधिक है उनके लिये भी फार्म 06 भरने में सहायता कर सकते हैं। इसी प्रकार नाम, लिंग, पता आदि त्रुटियों का संशोधन और दिव्यांगजनों, वरिष्ठ 80 आयु वर्ष से अधिक मतदाताओं को मतदान के दिन आवश्यक सहायता हेतु फार्म 08 में जोड़कर भर सकते हैं।
कलेक्टर ने सभी क्रिएटर्स को आगामी चुनाव में मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने की बात कही। सभी क्रिएटर्स ने इस पहल पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की और जिला प्रशासन की इस पहल के लिए आभार भी जताया।
- - महिला स्व सहायता समूहों द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर किया सम्मानितदुर्ग, / प्रदेश के लोक निर्माण कृषि व गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू आज स्वामी विवेकानंद सभागार पदमनाभपुर में आयोजित महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा यादव, जनपद अध्यक्ष श्री देवेन्द्र देशमुख सहित अधिकारी मौजूद थे। बिहान महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने तालियों की गडगडाहट एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर श्री ताम्रध्वज साहू का अभिवादन किया। कार्यक्रम की शुरूआत श्री साहू ने छत्तीसगढ़ महतारी के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्जवलित कर किया।मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता वाले महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाड़ी योजना ग्रामीणों के लिए कई दृष्टि से अत्यंत उपयोगी साबित होकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सुराजी गांव की परिकल्पना को साकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नरवा योजना के माध्यम से भूमिगत जल को रिचार्ज करने का कार्य किया गया है ताकि पानी के एक-एक बूंद को सुरक्षित रखा जा सके। भूमिगत जल स्तर बढ़ने से किसान भी फसल बेहतर तरीके से ले पाएंगे। नरवा योजना से पशुधन के विकास और उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।मंत्री श्री साहू ने कहा कि राज्य शासन के मंशानुरूप गांव मंे स्थापित किए गए गौठान पशुधन के संरक्षण, संवर्धन, वर्मी कम्पोस्ट एवं कीटनाशक दवाईयों, गोबर पेंट आदि के निर्माण तथा शाक-सब्जी के उत्पादन जैसे अनेक आजीविकामूलक गतिविधियों के साथ-साथ ग्रामीणों को स्वरोजगार प्रदान करने का भी माध्यम बन गया है।उन्होंने सभी बिहान स्व सहायता समूह की सराहना करते हुए कहा कि स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा चार चिन्हारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आज इस योजना से जुड़कर महिलाएं घर की चार दीवारों से निकलकर अपने घर के खर्चो में हाथ बंटा रही हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है। स्व सहायता समूहों द्वारा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नरवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाड़ी का कार्य कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी सवारने का कार्य कर रही हैं। योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनने का मौका मिला। राज्य सरकार ने गांव में इस प्रकार की व्यवस्था की है ताकि गांव के लोग रोजगार के लिए शहर न जा सके। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, तीज त्यौहार एवं खानपान को सहेजने और संवारने का काम कर रही है।उत्कृष्ट कार्यो के लिए महिला स्व सहायता समूह हुए सम्मानित- मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने संध्या भारती डुमरडीह एफएलसीआरपी बैंक लिंकेज में उत्कृष्ट कार्य, निलेश्वरी यादव रिसामा, एडब्लू, 70 स्व सहायता समूह का गठन में उत्कृष्ट कार्य, यामिनी साहू, मचंदूर, वर्मी उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य दुनिया साहू को नारी तेल उत्पादन कुल 40 हजार रुपये की बिक्री, सरोजिनी गायकवाड, एडब्ल्यू, सर्वप्रथम मिशन अंत्योदय सर्वे पूर्ण किया गया, मनीषा बीबीसी डिजिटल हस्तांतरण राशि 4 लाख, पूर्णिमा साहू पीसेगांव बैंक मिश्रा बीमा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, केसरी साहू कोटनी स्व सहायता समूह मुर्गी पालन राशि ढाई लाख का विक्रय कर 1 लाख 25 हजार रुपये का लाभ हुआ। मां परमेश्वरी स्व सहायता समूह में मसाला निर्माण 3 लाख 10 हजार रुपये का विक्रय कर 2 लाख 60 हजार रुपए का लाभ हुआ। लक्ष्मी कोसरे पुरई, आरती स्व सहायता समूह को 70 हजार रुपये का लाभ प्राप्त करने पर सम्मानित किया।
- बिलासपुर /जिले में खरीफ सिंचाई को दृष्टिगत रखते हुए आज किसानों की मांग पर खारंग जलाशय (खूंटाघाट) के दांयी नहर एवं बांयी तट नहर के गेट को खोले गये। जिला जल उपयोगिता समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने जलाशयों के गेट खोले जाने के संबंध में निर्देश दिए थे। जिले के बिल्हा व मस्तूरी विकासखण्ड के गांवों में अल्प वर्षा के कारण कृषि कार्य में पिछड़ने से जनप्रतिनिधियों एवं कृषकों द्वारा सिंचाई हेतु पानी की मांग की गई थी। बांध के गेट खोले जाने से क्षेत्र के किसानों को फसल की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। वर्तमान में खारंग (खूंटाघाट) जलाशय में 78.60 प्रतिशत जल भराव है। इस अवसर पर श्री विनय शुक्ला, जिला पंचायत सभापति श्री राहुल सोनवानी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती गोदावरी कमल सेन सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
- दुर्ग /कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में सभी सामाजिक एवं धार्मिक संगठानों के पदाधिकारियों के साथ शान्ति समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होनें कहा समस्त धार्मिक उत्सव में किसी भी प्रकार की वाद- विवाद न हो जिससे आम नागरिक को किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो। उन्होनें नागरिकों से अपील की धार्मिक उत्सव के दौरान शहर में जगह जगह धार्मिक झण्डे जो लगाये जाते है उन झण्डों को समय निर्धारित कर नियत समय में निकाल लिया जाये। कलेक्टर ने कहा कि धार्मिक उत्सव के दौरान किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं होना चाहिये। सभी धर्म के प्रमुख उत्सव को शान्ति पूर्वक मनाये धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान आम नागरिकों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा ने कहा कि झण्डे का निरादार नहीं होना चाहिये। जुलूस के दौरान हथियारों का इस्तेमाल न हो।बैठक समाजिक संगठनों के पदाधिकारी तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ अन्य अधिकारी मौजूद थे।
- दुर्ग / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय दुर्ग द्वारा अधिनस्थ स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त सीधी भर्ती के विभिन्न 88 पदों पर पूर्व में जारी विज्ञापन को जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा पूर्णतः निरस्त किया गया है। सीएमएचओ डॉ. मेश्राम से प्राप्त जानकारी अनुसार 26 जुलाई 2023 को जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुरूप इस कार्यालय को जारी विज्ञापन क्रमांक/स्था.अवि./सीधी भर्ती/ 2023/ 7641 दुर्ग 26 जुलाई 2023 के माध्यम से 88 रिक्त पदों पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी दुर्ग डॉट जीओवी डॉट इन का अवलोकन कर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
- दुर्ग / जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, दुर्ग के प्रांगण में ए. एस. जी. आँख के अस्पताल, रायपुर के सहयोग से जिला दुर्ग, बालोद, कबीरधाम एवं बेमेतरा में निवासरत भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए 26 जुलाई 2023 को अपरान्ह 10ः00 बजे से सायंकाल 4ः00 बजे तक निःशुल्क नेत्र जाँच शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर का उदघाट्न संचानालय सैनिक कल्याण कार्यालय, रायपुर के संचालक ब्रिगेडियर विवेक शर्मा, व्ही.एस. एम (से.नि.) द्वारा किया गया। शिविर को सम्बोधित करते हुए संचालक श्री शर्मा ने इस पुनीत कार्य हेतु ए. एस. जी आँख अस्पताल के सदस्यों को धन्यवाद किया तथा भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के स्वास्थ्य के प्रति संचालनालय की प्रतिबधता दुहराई। ए. एस. जी. आँख के अस्पताल से आये 05 मेडिकल सदस्यों में शामिल डाक्टर देवेष कुमार डहरिया ने सभी भूतपूर्व सैनिकों के आंख का परिक्षण एवं उनका निदान किया।जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से मिली जानकारी अनुसार जांच के दौरान सभी भूतपूर्व सैनिक उनके आश्रित परिवारों का ब्लड प्रेशर (बी.पी.), ब्लड शूगर एवं रेटीना की रोशनी की जांच की गई। जिसमें लगभग 100 भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रित परिवार लाभान्वित हुए। जिन जिलों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए अंषदायी स्वास्थ्य योजना के तहत संचालित पालीक्नििक उपलब्ध नही है, उन जिलों में निवासरत भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों के अच्छे स्वास्थ्य हेतु संचालनालय सैनिक कल्याण (छ.ग.), रायपुर एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, दुर्ग के तत्वाधान से इस निः शुल्क नेत्र जाँच शिविर का आयोजन कारगिल दिवस के यादों को चिन्हित करने के उद्देष्य से आयोजित किया गया।
- -कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजली भी दी गईरायपुर । इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आज कृषि महाविद्यालय रायपुर के संगोष्ठी कक्ष में ‘‘मेरी माटी मेरा देश’’ कार्यक्रम के अंतर्गत कारगिल युद्ध के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर वीरों का वंदन किया गया। इस कार्यक्रम में आठ सेवानिवृत सैनिको, सूबेदार और कोमोडर उपस्थित हुए जिनका अभिनंदन कर उन्हें सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत सरकार के क्षेत्रीय निदेशक डाॅ. राजकुमार वर्मा, राज्य एन.एस.एस. अधिकारी एवं पदेन उप सचिव डाॅ नीता वाजपेई, अधिष्ठाता छात्र कल्याण डाॅ. संजय शर्मा, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, डाॅ. जी.के. दास की गरिमामय उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं मंे सामाजिक सेवा के साथ-साथ राष्ट्र प्रेम और समर्पण, सेवा भावना जागृत करना है। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा वृक्षा रोपण भी किया गया।कार्यक्रम के प्रारंभ में डाॅ. पी.के. सांगोडे, कार्यक्रम समन्वयक द्वारा स्वागत भाषण दिया गया और पंच प्रण की शपथ भी उपस्थित जन समुदाय को दिलाई गई। इसके पश्चात सभी फौजियांे द्वारा प्रेरणादायक उद्बोधन दिए गए। इस वृहद आयोजन मंे पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक डाॅ. गजपाल तथा उनके 30 कार्यक्रम अधिकारी एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के समस्त कार्यक्रम अधिकारी तथा बड़ी संख्या मे स्वयंसेवक उपस्थित हुए। कार्यक्रम के अन्त मे डाॅ. सुबुही निषाद, कार्यक्रम अधिकारी द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्रीय निदेशक एवं राज्य के समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारी भी शामिल हुए।
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-पूरे देश में होगा लागू
-भारत सरकार के प्रशिक्षण निदेशालय ने दिशा निर्देश तैयार करने के लिए गठित की समिति-छत्तीसगढ़ से इस समिति में एक सदस्य नामांकित करने का किया अनुरोधरायपुर, / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के स्कूलों में हायर सेकेण्डरी के साथ छात्रों को आईटीआई प्रमाण पत्र प्रदान करने के लागू किए गए संयुक्त पाठ्यक्रम की तर्ज पर अब केंद्र सरकार पूरे देश में स्कूल एजुकेशन के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग का इंटिग्रेटेड कार्यक्रम लागू करना चाहती है।इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अन्तर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), भारत सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई है, यह समिति स्कूल शिक्षा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण के एकीकरण के लिए दिशानिर्देश तैयार करेगी। प्रशिक्षण महानिदेशालय के निदेशक द्वारा इस समिति में छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधि नामांकित करने का अनुरोध किया गया है।गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के चयनित हायर सेकेंडरी स्कूलों में 11वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र जो साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उनके लिए स्कूलों एवं आईटीआई के समन्वय के माध्यम से स्कूली शिक्षा एवं विद्यार्थियों की रुचि का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना प्रारंभ की गई है।प्रदेश में इस पाठ्यक्रम के तहत आई.टी.आई. की परीक्षा में सफल प्रशिक्षणार्थियों को माध्यमिक शिक्षा मण्डल छत्तीसगढ़ के बारहवीं बोर्ड के प्रमाण पत्र के साथ-साथ राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा आई. टी. आई. का प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2021 से 2023 के सत्र में स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ आईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त करने की योजना 116 विकास खंडों के 119 स्कूलों एवं आईटीआई में प्रारंभ की गई है। जिसमें विद्यार्थियों ने आईटीआई के 10 ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इससे युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए विभिन्न कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। योजना के तहत उद्यमिता कौशल को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है। - -किसान प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान से राहत के लिए कराएं फसल बीमारायपुर / प्रदेश में फसलों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन संबंधी अधिसूचना कृषि विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। खरीफ वर्ष 2023 में फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। फसल बीमा के लिए भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध बीमा कम्पनियों में से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमि., एचडीएफसी इरगो एवं बजाज अल्यांज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड का चयन खरीफ एवं रबी वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 के लिए किया गया है।कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल-जैसे मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी का बीमा करा सकते है। ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो योजना में ऐच्छिक रूप से शामिल हो सकते हैं। कृषकों द्वारा प्रदाय दी जाने वाली प्रीमियम खरीफ वर्ष 2023 के लिए बीमित राशि का 2 प्रतिशत होगा। अऋणी कृषक जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो वे स्वप्रमाणित बुआई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक व भूमि के दस्तावेज के साथ बैंक/वित्तीय संस्थान, लोक सेवा केन्द्र (CSC), क्रियान्वयक बीमा कम्पनी में 31 जुलाई 2023 तक आवेदन कर योजना में शामिल हो सकते है। अधिसूचित बीमा में अधिसूचित फसल को प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए रोपाई/रोपण जोखिम, स्थानीयकृत आपदाएं एवं फसल कटाई के उपरांत सूखने हेतु खेत पर रखे करपा को होने वाले नुकसान तथा ’फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति को योजना में प्रावधानित किया गया है।अधिकारियों ने बताया कि किसान खरीफ वर्ष 2023 में अपने फसल के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 के पूर्व बीमा अवश्य करायें। कृषक अधिसूचित बीमा ईकाई/फसल प्रावधानित जोखिम दावा भुगतान की प्रक्रिया आदि की अधिक जानकारी के लिए जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति (DLMC PMFBY), कृषि कार्यालय, बैंक/वित्तीय संस्थान, क्रियान्वयक बीमा कम्पनी एवं लोक सेवा केन्द्र (CSC से सम्पर्क कर सकते है।
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*आयुक्त रायपुर ने जारी किए निर्देश*
रायपुर/छत्तीसगढ़ शासन के गृह-सी विभाग द्वारा विभागीय परीक्षा 01 अगस्त से 08 अगस्त 2023 तक आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा राजधानी रायपुर के शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय बैरन बाजार में होगी। परीक्षा के लिए महाविद्यालय के कक्ष क्रमांक 56 को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। रायपुर संभाग आयुक्त डॉ संजय अलंग ने परीक्षा संबंधी सभी तैयारियां समय पर पूरे करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है, साथ ही संभाग के सभी जिला कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों में विभिन्न विभागों के परीक्षा में शामिल होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को भी सूचित करने के निर्देश संभाग आयुक्त ने जारी किए है।
- -2 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारम्भिक प्रकाशन, 31 अगस्त तक नाम जोड़ने, काटने एवं संशोधन के लिए दावा-आपत्ति लिए जाएंगे-12-13 अगस्त एवं 19-20 अगस्त को मतदान केन्द्रों में आयोजित किए जाएंगे विशेष शिविर-4 अक्टूबर को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन-राज्य में अभी 1.96 करोड़ से अधिक मतदाता पंजीकृतरायपुर । विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के पूर्व प्रदेश में निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्यवाही चल रही है। पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 अगस्त को राज्य में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा फॉर्म-5 में मतदाता सूची के प्रारम्भिक प्रकाशन करने के साथ-साथ 1 अक्टूबर 2023 की अर्हता तिथि के सम्बन्ध में दावा-आपत्ति प्राप्त किए जाने नोटिस जारी किया जाएगा। इसी दिन राज्य में विशेष ग्राम सभा में मतदाता सूची का वाचन भी किया जाएगा। विधानसभा एवं जिला स्तर पर भी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजन में मतदाता सूची को शुद्ध बनाने जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। यह मतदाता सूची राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट ceochhattisgarh.nic.in में भी होस्ट की जाएगी। इसकी एक फोटोयुक्त हार्ड एवं एक फोटोरहित सॉफ्ट कॉपी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी जिला स्तर पर बैठक कर प्रदान की जाएगी।मतदाता सूची के प्रारम्भिक प्रकाशन के दिन से 31 अगस्त तक निर्धारित प्रारूपों में बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा दावा-आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। 30 दिनों की इस अवधि के दौरान चार दिन, 12-13 अगस्त (शनिवार-रविवार) और 19-20 अगस्त (शनिवार-रविवार) को बूथ स्तर पर विशेष शिविर का भी आयोजन होगा। इस दौरान 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। मृत, डुप्लीकेट या स्थाई रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपन के लिए फॉर्म-7 के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। पूर्व से पंजीकृत मतदाता के विवरण में किसी प्रकार के संशोधन या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वोटर हेल्पलाइन एप और वोटर सर्विस पोर्टल भी उपलब्ध हैं। बीएलओ द्वारा फॉर्म भरने के लिए बीएलओ एप का प्रयोग किया जाएगा।31 अगस्त तक प्राप्त होने वाले दावा-आपत्तियों की साप्ताहिक सूची सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक कर दी जाएगी। साप्ताहिक रूप से इस सूची का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर भी प्रकाशन किया जाएगा। 22 सितम्बर तक सभी दावा-आपत्तियों का निराकरण कर 4 अक्टूबर 2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन फॉर्म-16 में किया जाएगा। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची पुनः वेबसाइट में होस्ट करने के साथ-साथ इसकी एक हार्ड एवं एक सॉफ्ट कॉपी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिला स्तर पर प्रदान की जाएगी।छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि मतदाता सूची को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए पुनरीक्षण के दौरान सघन कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इस दौरान छूटे हुए युवाओं एवं समाज के वंचित वर्गों को अधिक से अधिक जागरूक कर उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में चार लाख 25 हजार 698 मतदाता 18-19 आयु वर्ग के हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या एक लाख 47 हजार 364 तथा 767 तृतीय लिंग समुदाय के मतदाता हैं। राज्य में मतदाता सूची का लिंगानुपात 1002 है तथा मतदाता-जनसंख्या अनुपात 64.65 प्रतिशत है। श्रीमती कंगाले ने प्रदेश के नागरिकों से पुनरीक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर मतदाता सूची को और अधिक शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए अधिक से अधिक ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है।
- रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों के साथ अन्तर्राज्यीय समन्वय बैठक का आयोजन मंगलवार को हैदराबाद में किया गया। श्री अशोक जुनेजा (भापुसे), पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं आंध्रप्रदेश राज्यों के पुलिस महानिदेशकगणों के उपस्थिति में यह समन्वय बैठक आयोजित की गई।आगामी अक्टूबर-नवंबर 2023 में होने वाले विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्षतापूर्वक चुनाव कराने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था एवं आपराधिक गतिविधियों के ऊपर प्रभावी नियंत्रण तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। चारों राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र में अपेक्षित पुलिस बंदोबस्त, कानून व्यवस्था एवं नक्सल गतिविधियों से संबंधित विषयों पर प्रस्तुतीकरण दिया गया।उल्लेखनीय है कि नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर तालमेल के साथ आगामी चुनाव को संपादित करने हेतु पुलिस थाना स्तर, जिला स्तर, रेंज स्तर एवं अंतर्राज्यीय स्तर पर सिल-सिलेवार लगातार बैठक आयोजित की जा रही है।छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सल गतिविधियों में निरन्तर कमी आ रही है। राज्य में केन्द्रीय सुरक्षाबलों और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा बेहतर तालमेल के साथ नक्सलियों के विरूद्ध सफलतापूर्वक चलाये जा रहे संयुक्त अभियान के कारण यह संभव हो सका है। सुरक्षा विहीन क्षेत्रों में नक्सलियों के विरूद्ध चलाये जा रहे सघन अभियान के साथ विकास कार्यों में भी तेजी लायी जा रही है जिससे आम जनता का शासन व प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है।बैठक में सीमावर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस के सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत बनाये जाने तथा स्थानीय ग्रामीणों को विश्वास में लेकर नक्सलवाद के विरूद्ध अभियान चलाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक में श्री अशोक जुनेजा (भापुसे), पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ के साथ श्री अंजनी कुमार (भापुसे), पुलिस महानिदेशक, तेलंगाना, श्री रजनीश सेठ (भापुसे), पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र, श्री राजेन्द्र नाथ रेड्डी (भापुसे), पुलिस महानिदेशक, आंध्रप्रदेश, श्री वितुल कुमार (भापुसे), अतिरिक्त महानिदेशक (सीआरपीएफ), श्री विवेकानंद (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (नक्सल अभियान/विआशा), छत्तीसगढ़, श्री विजय कुमार (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ग्रेहाउण्ड), श्री विनीत ब्रिजलाल (भापुसे), पुलिस महानिरीक्षक, एसआईबी, आंध्रप्रदेश, श्री टी.प्रभाकर राव (भापुसे), पुलिस महानिरीक्षक, एसआईबी, तेलंगाना, श्री साकेत सिंह (भापुसे), पुलिस महानिरीक्षक (सीआरपीएफ), श्री सुंदरराज पी.(भापुसे), पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना, महाराष्ट्र तथा आंध्रप्रदेश के साथ-साथ भारत सरकार के वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे।श्री अशोक जुनेजा (भापुसे), पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, श्री अंजनी कुमार (भापुसे), पुलिस महानिदेशक, तेलंगाना, श्री विवेकानंद (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (नक्सल अभियान/ विआशा), छत्तीसगढ़, श्री विजय कुमार (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ग्रेहाउण्ड) एवं श्री सुंदरराज पी.(भापुसे), पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, छत्तीसगढ़ द्वारा अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक के उपरांत ग्रेहाउण्ड प्रशिक्षण केन्द्र में जाकर वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे डीआरजी/बस्तर फाईटर/कोबरा/ सीआरपीएफ बलों के सभी सदस्यों से रूबरू होकर उनका उत्साहवर्धन किया गया।
- -राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की जातियों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किए जाने संबंधित विधेयक पारित होने पर मुख्यमंत्री के प्रति प्रकट किया आभाररायपुर /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है, जब मंगलवार को राज्यसभा ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी। इसके पहले पिछले साल दिसम्बर में लोकसभा ने इस विधेयक को पारित किया था।लंबे समय से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर प्रयास कर रहे सौंरा, गोंड़, बिझिया, उरांव, भुजिया आदि समाज के प्रतिनिधियों ने कल देर रात मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से सौजन्य मुलाकात कर इस विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी मिलने पर उनके प्रति आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राज्य सरकार के लगातार प्रयासों से मिली इस सफलता पर प्रतिनिधिमंडल को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति समुदाय को उनके अधिकारों का लाभ दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस संबंध में प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखकर मात्रात्मक त्रुटि के कारण आदिवासी समुदाय को हो रही दिक्कतों से अवगत कराया गया और उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आग्रह किया गया था।मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजाति आयोग को विभिन्न समाजों के माध्यम से जो ज्ञापन मिले, आयोग द्वारा उनकी सुनवाई कर ट्राईबल रिसर्च इंस्टिट्यूट के माध्यम से अध्ययन के बाद प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजा गया। राज्य सरकार की इस पहल पर जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिली है।मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान सर्वश्री रवि सिदार, खोलबहरा सिदार, लकेश्वर श्याम, दीनबन्धु, शत्रुघन एवं रोहित सिदार भी उपस्थित थे।
- रायपुर / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को उनकी पुण्यतिथि 27 जुलाई पर नमन किया है। राष्ट्र के लिए उनके योगदान को याद करते हुए श्री बघेल ने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में डॉ. कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके नेतृत्व में भारत ने कई वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने देश को अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाईल के क्षेत्र में नई ऊंचाईयों तक पहुंचाया। पूरा विश्व आज उन्हें मिसाइलमैन के रूप में जानता है। बचपन में कठिन परिस्थितियों के बावजूद डॉ. कलाम ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की और भारत के सर्वाेच्च पद तक पहुंचे। उन्होंने अपने फौलादी इरादों और सहज स्वभाव से लोगों के दिलों में अपनी अमिट जगह बनाई। डॉ. कलाम जैसे व्यक्तित्व बिरले होते हैं। उनके द्वारा दी गई शिक्षा और उनका मार्गदर्शन हमेशा प्रेरित करते रहेंगे।
- दुर्ग / संभाग मुख्यालय दुर्ग में 1 अगस्त से 8 अगस्त 2023 तक विभागीय परीक्षा आयोजित किया जाना है, जिसके सुचारू रूप से संपादन हेतु संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त कलेक्टर श्री दीपक कुमार निकुंज को परीक्षा केंद्र एवं प्रश्न पत्र प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त दुर्ग संभाग लेखाधिकारी श्री आर. एल. तारम को सहायक परीक्षा केंद्र प्रभारी, नायब तहसीलदार, दुर्ग श्री किशोर कुमार वर्मा एवं नायब तहसीलदार भिलाई नगर श्री मनोज कुमार रस्तोगी को वीक्षक नियुक्त किया गया हैं। लिपिकीय कार्य हेतु व्याख्याता संलग्न परीक्षा शाखा, श्री होमन लाल भोसले व सहायक ग्रेड-3, श्री जितेंद्र कुमार वर्मा एवं उत्तर पुस्तिकाओं का पैकेट तैयार करने, डाकघर जाने एवं अन्य व्यवस्था हेतु भृत्य जिला कार्यालय, श्री मेघनाथ साहू एवं भृत्य भू-अभिलेख शाखा श्री ईश्वरी साहू को नियुक्त किया गया है। समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को 28 जुलाई को संयुक्त कलेक्टर एवं विभागीय परीक्षा केंद्र प्रभारी श्री दीपक कुमार से संपर्क कर निर्देशानुसार कार्य संपादन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
- दुर्ग /कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने दुर्घटना में मृतक के परिजन को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम झीट तहसील पाटन जिला दुर्ग निवासी कु. बबली को विगत 12 जुलाई 2018 को रात्रि में सोते वक्त सर्प के काटने से बेहोश होने पर परिजनों द्वारा उपचार हेतु सामुदायिक शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया था। कलेक्टर द्वारा शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के अनुरूप मृतिका स्व. बबली की माता रामकली विश्वकर्मा को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।


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