*महिलाओं और बच्चों के लिए स्वच्छ एवं बेहतर वातावरण बनाने की पहल*

बिलासपुर/भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार विशेष अभियान 6.0 के तहत आज जिले की 1955 संस्थाओं में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों सहित विभिन्न विभागीय संस्थाओं में साफ-सफाई, पौधरोपण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता संबंधी गतिविधियां आयोजित की गईं। अभियान में महिलाओं, बालिकाओं, स्व-सहायता समूहों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न वर्गों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई।

  अभियान के तहत सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला सशक्तिकरण केंद्र, हब, पालन केंद्र, शक्ति सदन एवं सखी निवास सहित अन्य संस्थाओं में विशेष साफ-सफाई की गई। कार्यालयों में रिकॉर्ड एवं अभिलेखों को व्यवस्थित करने के साथ ही अनुपयोगी सामग्री का नियमानुसार निस्तारण किया गया। स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पोस्टर एवं पंपलेट वितरित किए गए तथा पौधरोपण भी किया गया। अभियान में शासकीय प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की सक्रिय सहभागिता रही। विशेष अभियान के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की हेल्पलाइन 1515, पोषण ट्रैकर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा सीपीग्राम्स (CPGRAMS) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए ई-चौपाल के माध्यम से कार्रवाई की गई। अभियान के अंतर्गत आयोजित सभी स्वच्छता गतिविधियों की जानकारी मिशन शक्ति डैशबोर्ड पर दर्ज की गई।

  जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य विभागीय संस्थाओं में स्वच्छ, सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण सुनिश्चित करना है। विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही स्वच्छता के प्रति जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। अभियान के माध्यम से संस्थाओं की कार्यप्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने का भी प्रयास किया गया।

 

  दुर्ग / प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत आज बनासकांठा, गुजरात से 24वीं किश्त की राशि प्रधानमंत्री जी द्वारा जारी की गई। उक्त दिवस को ‘‘पी.एम. उत्सव दिवस‘‘ के रूप में पूरे देश में मनाया गया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पूरे देश में जिला, विकासखण्ड, सहकारी समिति एवं ग्राम पंचायत पर किया गया। 

जिले में मुख्य कार्यक्रम कृषि विज्ञान केन्द्र अंजोरा एवं पाहंदा (अ) में किया गया। उक्त कार्यक्रम में ‘‘पी.एम. किसान उत्सव दिवस‘‘ के रूप में प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन का प्रसारण वेब कास्ट के माध्यम से किया गया। कृषि विज्ञान केन्द्र अंजोरा में मुख्य अतिथि विधायक दुर्ग ग्रामीण श्री ललित चन्द्राकर, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे, जिला पंचायत सदस्य सुश्री प्रिया साहू, सभापति कृषि स्थायी समिति जनपद पंचायत दुर्ग श्री गोकुल वर्मा, कुलपति दाऊ वासूदेव कामधेनू विश्वविद्यालय डॉ. आर.आर.बी. सिंह, निदेशक विस्तार सेवाएं दाऊ वासूदेव कामधेनू विश्वविद्यालय डॉ. एम. गेन्दले, उप संचालक कृषि श्री संदीप कुमार भोई, डॉ. विकास खुंणे प्रमुख एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र, वैज्ञानिकगण, कृषि विभाग के अधिकारीगण एवं कृषकगण उपस्थित हुए। इसी अनुक्रम में कृषि विज्ञान केन्द्र पाहंदा (अ) में मुख्य अतिथि श्रीमती नीलम चन्द्राकर, सदस्य जिला पंचायत, अध्यक्षता श्री राजेश चन्द्राकर, सांसद प्रतिनिधि, श्री विजय जैन वरिष्ठ वैज्ञानिक, वैज्ञानिकगण, कृषि विभाग के अधिकारीगण एवं कृषकगण उपस्थित हुए। कृषि विज्ञान केन्द्र पाहंदा एवं अंजोरा में आयोजित कार्यक्रम में 70 और 140 कृषक उपस्थित हुए। उक्त कार्यक्रम में समस्त जनों ने प्रधानमंत्री जी के किसानों के नाम संदेश को ध्यानपूर्वक सुना एवं इस कार्यक्रम के तहत डी.बी.टी. के माध्यम से 2000 रूपए की 24वीं किश्त जारी करने की प्रक्रिया को देखा। कार्यक्रम के दौरान ही कई किसानों के बैंक खाते में राशि प्राप्त हुई जिससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके तहत जिले के 76395 कृषकों को राशि 15.47 करोड़ रूपए जारी की गई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत किसान परिवार को सलाना 6000 रूपए तीन किस्तों में प्राप्त होती है। योजना अंतर्गत लाभ लेने के लिए वर्ष फरवरी 2019 में पूर्व से भू-धारक किसान आधारकार्ड, फार्मर आई.डी., ऋण पुस्तिका के साथ पंजीयन करा सकते है। किसान भाइयों से अपील की गई है कि जो अभी तक योजना अंतर्गत पंजीयन नहीं कराये है वह शीघ्र नजदीकी लोक सेवा केन्द्र से पंजीयन करा सकते है। उक्त कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा किसानों से सीधा संवाद कर खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की।

 

 

रायपुर - रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे और आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर रायपुर नगर निगम जोन क्रमांक 6 स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जोन 6 जोन कमिश्नर श्रीमती प्रीति सिंह के मार्गनिर्देशन और जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री आत्मानंद साहू की उपस्थिति में नगर निगम जोन क्रमांक 6 क्षेत्र के अंतर्गत महामाया मन्दिर वार्ड क्रमांक 65 के अंतर्गत राधा बाई कॉलेज रोड में विभिन्न 2 स्थानों और शीतला मन्दिर रोड मठपारा में एक स्थान पर फैली गन्दगी और कचरा को उठवाकर जनहित में जनस्वास्थ्य सुरक्षा बाबत स्वच्छता कायम करते हुए जन - जन को स्वच्छता का सकारात्मक सन्देश दिया. अब उक्त भिन्न 3 स्थानों पर शीघ्र स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सीटीयू स्वच्छता लक्षित ईकाई का शीघ्र विकास करने की तैयारी की जा रही है.

0-दिव्‍यांग बालिका विकास गृह सहायतार्थ चार नवंबर को शाम सात बजे संत ज्ञानेश्‍वर सभागृह में मंचित हो रहे नाटक में दिखेंगे हर आयु के कलाकार 

रायपुर। महाराष्‍ट्र मंडल के संत ज्ञानेश्‍वर सभागृह में चार नवंबर को मंचित होने वाले मराठी नाटक ‘सेलिब्रेशन’ की टिकट जारी किए जाने के महज दो दिनों में मराठी भाषियों के बीच जोरदार माहौल बन गया है। अभी से लगभग आधे सभागृह की सीटों के टिकटें बिक चुकीं हैं। सीमित संख्‍या में टिकटें होने के कारण इसे लेकर होड़ मचना तय है। मंडल के ही दिव्‍यांग बालिका विकास गृह सहायतार्थ होने वाले प्रशांत दळवी लिखित व प्रसन्‍न विजय निमोणकर निर्देशित 100 मिनट के लोकप्रिय नाटक ‘सेलिब्रेशन’ की तैयारियां करीब चार महीनों से चल रहीं हैं।  

‘सेलिब्रेशन’ के मार्गदर्शक प्रा. अनिल श्रीराम कालेले कहते हैं कि कुछ दशकों तक घर-घर जाकर टिकट बेचने की पंरपरा थी। इससे न केवल रंगप्रेमी दर्शक बल्कि पूरा समाज भी अपनी संस्‍कृति से जुडता है। हम लोग एक बार फिर टिकट के माध्‍यम से नाटक देखने की परंपरा को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, ताकि न सिर्फ नाटक देखने के लिए थियेटर तक आने का रुझान दर्शकों में बढ़े, बल्कि इससे हम महाराष्‍ट्र मंडल के निवासरत 30 दिव्‍यांग बालिकाओं के आवास, शिक्षा व स्‍वास्‍थ्‍य के लिए कुछ योगदान भी दे सकें। टिकटों की बिक्री से नाटक के मंचन पूर्व ही आने वाले दर्शकों की सटीक संख्‍या का पता चल जाएगा और नई पीढ़ी को टिकट बेचकर नाटक करने से उपजी अतिरिक्‍त जिम्‍मेदारी का अहसास भी होगा।

निर्देशक प्रसन्‍न निमोणकर ने कहा कि ‘सेलिब्रेशन’ मराठी रंगमंच का बेहद लोकप्रिय नाटक है, जिसका वर्षों से सैकड़ों बार मंचन महाराष्‍ट्र में अनेक नाट्य संस्‍थाओं ने किया है। फिर भी यह नाटक बेहद सामयिक विषय ‘बिखरे परिवार और जर्जर होते रिश्‍ते-नाते को एकजुट करने’ पर आधारित है। नाटक में विभिन्‍न भूमिकाओं के माध्‍यम से हर आयुवर्ग का प्रतिनिधित्‍व होने के कारण इससे हर कोई डायरेक्‍ट कनेक्‍ट होता है। पहली बार रंगमंच पर उतर रहे दो युवा कलाकारों प्रांजल बक्षी और अर्थव महावादी सहित हर पीढ़ी का शानदार समन्वयन नाटक ‘सेलिब्रेशन’ में देखने को मिलेगा। यही दर्शकों को नाटक से जोड़ेगा भी। 

मंडल अध्‍यक्ष अजय मधुकर काले ने कहा कि समाज कल्‍याण विभाग की ओर मूक- बधिर बच्चियों की मिली नई जिम्‍मेदारियों को लेकर अब दिव्‍यांग बच्चियों के बेहतरीन आवास, शिक्षा व स्‍वास्‍थ्‍य को लेकर हमारा दायित्‍व और भी बढ़ गया है। यही वजह है कि हम अपने हरसंभव प्रयास से दिव्‍यांग बालिका विकास गृह को समृद्ध रखने चाहते हैं और हमारे प्रयासों में दिवाली व्‍यंजनों की बिक्री के साथ मराठी नाटक ‘सेलिब्रशन’ का मंचन भी शामिल है। हमें विश्‍वास है कि यह उद्देश्‍यपरक नाटक रंगप्रेमियों का भरपूर मनोरंजन करने के साथ एक सकारात्‍मक सीख तो देगा ही, साथ ही टिकट लेकर नाटक देखने की परंपरा को पुनर्जीवित भी करेगा। 

बताते चलें कि ‘सेलिब्रशन’ में केंद्रीय भूमिकाओं में प्रसन्‍न निमोणकर व प्रिया बक्षी के साथ पवन ओगले, गौरी क्षीरसागर, सुधांशु नाफडे़, कीर्ति हिशीकर, रविंद्र ठेंगड़ी, कुंतल कालेले, गणेशा जाधव पाटिल की भी अह्म भूमिकाएं हैं। सूत्रधार सुमीता रायजादा व धनश्री कार्डेकर और प्रस्‍तुति सहायक पराग दलाल हैं। ध्‍वनि संयोजन परितोष डोनगांवकर, प्रकाश व मंच संयोजन प्रवीण क्षीरसागर और अजय पोतदार का है। रंगसज्‍जा वंदना प्रसन्‍न निमोणकर और वर्तिका क्षीरसागर, वेशभूषा अपर्णा कालेले का है। नेपथ्‍य में प्रकाश गुरव होंगे।

 दुर्ग / ग्रामीण परिवारों के पक्के मकान का सपना अब तेजी से हकीकत में बदल रहा है। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में दुर्ग जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास निर्माण कार्यों को गति दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में स्वीकृत कुल 15,279 आवासों में से 13,693 मकान पूरे हो चुके हैं। इस तरह जिले में करीब 90 प्रतिशत आवास निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। इसी क्रम में जून माह से 30 अक्टूबर तक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त के रूप में 10 करोड़ 80 लाख से अधिक की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में अंतरित की गई है। इससे ग्रामीण परिवारों को मकान निर्माण के विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता मिल रही है और पक्के आवास का सपना साकार हो रहा है।

 योजना के तहत आवास निर्माण के प्रत्येक चरण की जियो-टैगिंग एवं सत्यापन के बाद नियमानुसार अगली किस्त जारी की जा रही है। प्रथम किस्त से नींव एवं दीवारों का निर्माण, द्वितीय किस्त से छत ढलाई सहित आगे के निर्माण कार्यों तथा तृतीय किस्त से आवास को पूर्णता की ओर ले जाने में सहायता मिल रही है। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बजरंग कुमार दुबे ने बताया कि स्वीकृत आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित निगरानी की जा रही है। जियो-टैगिंग एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने पर हितग्राहियों को नियमानुसार किस्तों का भुगतान किया जा रहा है। मैदानी अमले को हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। 

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने अहिवारा विधायक श्री डोमन लाल कोर्सेवाडा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि अहिवारा के विधायक श्री डोमन लाल कोर्सेवाडा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है। श्री कोर्सेवाडा जी एक सरल, सौम्य एवं जनसेवा के प्रति समर्पित जननेता थे। उन्होंने सदैव अनुसूचित वर्ग सहित समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य किया। पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा और क्षेत्र के विकास के प्रति उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। भारतीय जनता पार्टी परिवार ने आज एक अभिभावक तुल्य वरिष्ठ नेता को खो दिया है। यह क्षति अपूरणीय है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिजनों एवं समर्थकों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों पर कड़ा प्रहार किया है। भारतीय जनता पार्टी के "लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ" अभियान के तहत शुक्रवार दोपहर राजधानी पहुँचे भाजपा सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. त्रिवेदी भाजपा प्रदेश कार्यालय में आहूत महती पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज दुनिया में 34-35 प्रतिशत जनता ही पूर्ण रूप से लोकतंत्र से जुड़ी हुई है जिसका 17% भारत है। भारत को दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार स्तंभ बताते हुए डॉ. त्रिवेदी ने वैश्विक परिदृश्य की विस्तार से चर्चा की और कहा कि एक ओर जहाँ विश्व के अनेक देश गंभीर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकटों से जूझ रहे हैं,  वहीं भारत विश्व पटल पर अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि भारत की यह मजबूती और आर्थिक प्रगति विश्व की बहुत-सी शक्तियों को रास नहीं आ रही है। भारत के अंदर और बाहर सक्रिय यह शक्तियाँ अनेक तरह के प्रपंच और षड्यंत्र रच रही हैं। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की चर्चा करते हुए डॉ. त्रिवेदी ने कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया में मतदाता सूची सबसे पहले जिला अध्यक्ष को दी जाती है। अगर कांग्रेस पार्टी कहती है कि वहाँ भी उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, तो क्या वह अपने ही जिला अध्यक्षों को नाकारा बता रही है? उसके बाद सूची राज्य चुनाव आयोग के पास जाती है, वहाँ भी आपत्ति दर्ज करने का प्रावधान है। यदि वहाँ भी आपत्ति नहीं की, तो क्या कांग्रेस अपनी प्रदेश इकाई को भी नाकारा बता रही है? इसके बाद यह सूची केंद्रीय चुनाव आयोग के पास जाती है, वहाँ भी आपत्ति दर्ज की जा सकती है। डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो सवाल उठा रही है, वह सवाल दरअसल उनके बूथ लेवल एजेंट (बीएलए), जिला अध्यक्ष और प्रदेश इकाई से पूछा जाना चाहिए।

भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि दूसरा प्रश्न यह भी उठता है कि कांग्रेस कहती थी कि 45 दिन की लिमिट है, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता। अभी हाल ही में कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं, जिनके परिणाम आए 10-15 दिन ही हुए हैं। 45 दिन की सीमा अभी बाकी है। कांग्रेस बताए कि वह फुटेज मांगेगी या नहीं? या फिर, 45 दिन गुजर जाने के बाद सिर्फ हल्ला मचाने के लिए बैठी रहेगी? डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि यह बात बहुत स्पष्ट है कि जो भी प्रक्रिया वैधानिक रूप से होती है, उसके ऊपर भ्रामक प्रचार करके कांग्रेस पार्टी देश में अराजकता उत्पन्न करना चाहती है।

भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद डॉ. त्रिवेदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस का असली उद्देश्य स्पष्ट कर दिया है। सत्ता में आने पर लूट, समाज में फूट और भारत की धर्म-संस्कृति से घृणा - यही कांग्रेस के लोगों के हृदय में भरा हुआ है। डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि पिछले 10-12 वर्षों में भारत की ऐसी कौन-सी व्यवस्था है, जिस पर कांग्रेस ने भ्रम पैदा करने का प्रयास न किया हो? कांग्रेस ने राफेल को लेकर भारत सरकार के बारे में दुष्प्रचार किया, जो पूरी तरह गलत साबित हुआ। भारतीय सेना पर भ्रम पैदा करने का प्रयास किया, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया, वायुसेना पर बालाकोट को लेकर सवाल उठाया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की तीनों सेनाओं पर सवाल उठाया। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में भी इन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की। याद कीजिए, कांग्रेस नेतृत्व ने कहा था कि एलआईसी बर्बाद हो गई, जबकि आज एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है। कांग्रेस ने कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गया, जबकि आज एसबीआई 2017-18 के बाद प्राइवेट और सरकारी बैंकों में मिलाकर ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है। कांग्रेस ने कहा था कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को सरकार ने बर्बाद कर दिया, जबकि आज एचएएल के पास एक लाख करोड़ रुपये के ऑर्डर हैं, जो उसका ऑल टाइम हाई है। कोरोना काल में कांग्रेस ने वैक्सीन के बारे में भी भ्रम फैलाया। अप्रैल 2021 में कहा कि बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी गई, जबकि अप्रैल 2021 में जब दूसरी लहर आई थी, उस समय तक भारत ही नहीं, दुनिया में कहीं भी बच्चों की कोई वैक्सीन बनी ही नहीं थी। डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में भ्रम फैलाया, मीडिया के बारे में भ्रम फैलाया, न्यायालय के बारे में भ्रम फैलाया।

भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि सभी संवैधानिक संस्थाओं के बारे में दुष्प्रचार करते हुए जब ये हर बार नाकाम रहे हैं, तो अब उसी श्रृंखला में एक बार पुनः भारत की सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर भारत में अराजकता का ख्वाब देखने का प्रयास कर रहे हैं। डॉ. त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित आंदोलन पर भी तीखा हमला बोला। डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि 10-12 दिन की अज्ञात विदेश यात्रा पर जाकर सैर-सपाटा और तफरीह करके आने के बाद जब तय करेंगे कि कौन-सी तारीख को वो 'जलवा अफरोज' होंगे, तो उस दिन आंदोलन किया जाएगा; भले ही उससे भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव क्यों न पड़े! दिल्ली के जिस क्षेत्र में वे आंदोलन करने जा रहे हैं, वह पूरे उत्तर भारत में व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र है। और यह जो त्योहार का सीजन होता है- नवरात्रि से लेकर दीपावली और छठ पूजा तक गत वर्ष इसमें लगभग 6 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था। डॉ. त्रिवेदी ने सवाल किया कि राहुल गांधी किन शक्तियों से प्रेरित होकर यह कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं? इनका उद्देश्य सिर्फ भारत की व्यवस्था को समाप्त करना नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी स्वयं बोल चुके हैं कि उनकी लड़ाई 'इंडियन स्टेट' से है।

 

भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य भारत की धर्म और संस्कृति को भी नष्ट करना है, क्योंकि ये बोल चुके हैं कि हिंदू धर्म में जो 'शक्ति' है, उससे इनको लड़ना है और उसे नष्ट करने के लिए ये अनेक प्रकार के दुष्प्रचार करते रहते हैं। मनगढ़ंत, गुलामी के काल में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पंचों के आधार पर "स्मैश पैट्रिआर्ची" की बात करते हैं, और जब केरल के ग्रैंड मुफ्ती कहते हैं कि महिलाओं को तो तिजोरी में रखे हुए नेकलेस की तरह घर में रखना चाहिए, तो मौन धारण कर लेते हैं। गठबंधन के सहयोगी कहते हैं भाजपा केवल 'गोमूत्र वाले राज्यों' में जीतती है, प्रियंका वाड्रा संसद में गोमूत्र का मजाक उड़ाती हैं, तो कांग्रेस बताए कि भूपेश बघेल ने 2020 में गोबर-गोमूत्र को ऑर्गेनिक खाद के रूप में उपयोग करने की योजना क्यों बनाई थी? आप रायपुर में सही बोल रहे थे या दिल्ली में सही बोल रहे हैं? हकीकत यह है कि आप दोनों जगह झूठ बोलते हैं।

भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे, तो गुजरात मॉडल था जिसकी चर्चा पूरे देश में होती थी। भू-जल स्तर कम हुआ था गुजरात में, लेकिन हमारे शासन में बढ़ा। मध्यप्रदेश में कृषि कर्मण पुरस्कार उस दौर में कई बार मिला, लाडली लक्ष्मी योजना की मध्यप्रदेश की चर्चा होती थी। किसानों को पहले साल ब्याज मुक्त लोन देने का काम हमारी कर्नाटक की सरकार ने किया था। जब कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण हुआ था। हमारा मॉडल था। जब कांग्रेस और उसके सहयोगी सत्ता में आते हैं तो धूम-धाम से लड़ाइयाँ होती हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या लड़ाई होती थी भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव के बीच? राजस्थान में अशोक गहलोत व सचिन पायलट के बीच और कर्नाटक में सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार के बीच? डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि पंजाब से लेकर गुवाहाटी तक जो भी घटनाक्रम हुआ है, वह यह दिखाता है कि कांग्रेस के पास विपक्ष में भी अराजक मॉडल है और सत्ता में भी अराजक मॉडल ही है। इसलिए वह कोई भी सकारात्मक बात बताने में सक्षम नहीं है। डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि इसलिए भाजपा आज देश की जनता को और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को ध्यान दिलाना चाहती है कि विकास का मॉडल क्या होता है, यह हमने छत्तीसगढ़ में दिखाया है। जनता जनार्दन ने देखा है कि पहले विश्वास का वर्ष, फिर निर्माण का वर्ष और अब यह वर्ष- यानी हम हर बार एक मॉडल दिखा रहे हैं। हमारा यह लक्ष्य है, हम यह करके दिखा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी क्या करके दिखा रही है? वह किन विदेशी शक्तियों से संचालित है, यह अपने आपमें संदेह उत्पन्न करता है कि वह अज्ञात यात्राओं पर जाते हैं, संदिग्ध व्यक्तियों से मिलते हैं और फिर आने के बाद भारत विरोधी दुष्प्रचार देश के बाहर भी करते हैं और देश में आकर भी अपशब्दों का प्रयोग करते हैं।

भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व के तमाम प्रयासों, तमाम ख्वाबों और ख्यालों के बावजूद दुनिया में कुछ भी हो रहा हो - चाहे श्रीलंका से लेकर नेपाल, बांग्लादेश तक - जो उदाहरण वे बताते हैं, कितनी ही आशा लगाए बैठे हों, लेकिन भारत में अराजकता फैलाने का उनका हर प्रयास विफल होगा। डॉ. त्रिवेदी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जो पार्टी दावा करती थी कि 1971 में भारत ने बांग्लादेश को सबक सिखाया, वह आज एक ऐसी नेत्री को अपने मंच पर स्थान देती है जो कहती है कि बांग्लादेश से भारत को सीखने की जरूरत है। मानसिक दिवालियापन का इससे ज्यादा नीचे जाता हुआ उदाहरण नहीं हो सकता। यही लोग चिल्ला-चिल्लाकर कहते थे कि भारत हैप्पीनेस इण्डेक्स में नीचे है और ये वही देश हैं जिनका हैप्पीनेस इण्डेक्स बहुत ऊपर था और जो दुनिया में सबसे अच्छी जीवनशैली वाले देश माने जाते हैं, वहाँ आज कहीं इस बात के लिए प्रदर्शन हो रहा है कि दवाइयाँ सही नहीं मिल रही हैं, तो कहीं इस बात के लिए हो रहा है कि मकानों का किराया बहुत बढ़ा हुआ है, कहीं शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है और कहीं कानून-व्यवस्था ठीक नहीं है। डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के चलते तमाम कोशिशों के बावजूद भारत के अंदर कांग्रेस के अराजकता उत्पन्न करने के प्रयास निष्फल हो रहे हैं। जनता का आशीर्वाद भाजपा व एनडीए के साथ है।

भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि तथाकथित वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी देश को बताएँ कि बंगाल का चुनाव 2026 में हुआ है, 2021 में वहाँ कांग्रेस की कितनी सीटें थी? मतलब जिसका 2.9 प्रतिशत वोट हो और जीरो सीटें हों, वह कह रहे हैं कि 'मेरी चुनरी चोरी हो गई!' जो लोग एंटी-इनकम्बेंसी की बात करते हैं, उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि 1967 से कांग्रेस तमिलनाडु से गायब है - 39 सीटें। 1977 से पश्चिम बंगाल से गायब है - 42 सीटें। 1990 से उत्तर प्रदेश से गायब है। बिहार की 120 सीटों से गायब है। 1995 से गुजरात की 26 सीटों से बाहर है। 1999 से ओड़िशा की 21 सीटों से बाहर है। इसके अलावा त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, जहां एक-एक सीट है, वहाँ से भी गायब है। तो कांग्रेसियों के लिए परम आदरणीय, सम्माननीय और जनता के लिए निंदनीय राहुल गांधी बताएँ कि उनके राजनीति में पदार्पण करने से पहले की जो 230 सीटें हैं, उनमें तो कांग्रेस गायब है। इस 230 में 10 सीटें पाने की भी हैसियत नहीं है, तो बचे हुए 300 में आप कैसे सोचते हैं कि 272 आ जाएंगे? जनता को मूर्ख समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि जो लोग चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, उनके लिए चुनाव आयोग कश्मीर में अच्छा काम करता है, पंजाब में अच्छा काम करता है, हिमाचल में अच्छा काम करता है, लेकिन हरियाणा में गड़बड़ कर देता है। राजस्थान में 2018 में अच्छा काम किया, छत्तीसगढ़ में 2018 में बड़ा अच्छा काम किया, 2023 में गड़बड़ कर दी। झारखण्ड में लगातार दो बार अच्छा काम किया, गुजरात में लगातार गड़बड़ कर देता है, महाराष्ट्र में गड़बड़ कर दिया, बंगाल में तीन बार बड़ा अच्छा कर रहा था, इस बार गड़बड़ कर दिया। तेलंगाना बहुत अच्छा है, कर्नाटक बहुत अच्छा है, केरल अच्छा है, तमिलनाडु अच्छा है, असम गड़बड़ कर देता है। डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि यह लगता है कि जनता को समझने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए कि यह कैसा चुनाव आयोग है, जो कांग्रेस के हिसाब से चलता है।

डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की एक नई ऊँचाई की तरफ आगे बढ़ रहा है, आपके प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बहुत कुशलता के साथ आगे बढ़ रही है। और भारत की यह प्रगति बहुत-सी शक्तियों को रास नहीं आ रही है और कांग्रेस पार्टी, विशेषकर उसके नेता राहुल गांधी उन शक्तियों के हाथ के खिलौने बन गए हैं। और इसलिए आज देश की जनता को और देश के हर बुजुर्ग को, देश के हर प्रौढ़ और परिपक्व व्यक्ति को, देश के हर युवा को, देश के हर किशोर को यह समझना होगा कि देश के विकास के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है, उसका हिस्सा बनने से बचना है।

इस दौरान पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, डॉ. नवीन मार्कंडेय, पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता शिवरतन शर्मा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नंदन जैन, मुख्य प्रदेश प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पांडेय, प्रदेश मीडिया संयोजक हेमंत पाणिग्रही मौजूद रहे। 

-कलेक्टर, सीईओ सहित अधिकारियों ने मल्टीलेवल पार्किंग की छत से किया वायुसेना के जांबाज पायलटों का अभिवादन

 रायपुर / छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 के अवसर पर आज राजधानी रायपुर का आसमान भारतीय वायुसेना के शौर्य, साहस और अद्भुत उड़ान कौशल का साक्षी बना। भारतीय वायुसेना की विश्वप्रसिद्ध ‘सारंग’ हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने राजधानी के आसमान में शानदार उड़ान भरकर रायपुरवासियों को रोमांचित कर दिया। हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट सुनते ही शहरवासियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। लोगों ने अपने घरों, कार्यालयों और विभिन्न भवनों की छतों से इस अद्भुत नजारे का आनंद लिया। कलेक्टोरेट परिसर स्थित मल्टीलेवल पार्किंग की छत पर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुमार बिश्वरंजन, अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान सिंह राठौर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री आशीष देवांगन, एसडीएम श्री नभ सिंह कोसले सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने आसमान में उड़ान भरते सारंग हेलीकॉप्टरों को देखकर उत्साहपूर्वक हाथ हिलाकर भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलटों का अभिवादन किया। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में भी सारंग हेलीकॉप्टरों की उड़ान को लेकर नागरिकों में खासा उत्साह रहा। जैसे ही हेलीकॉप्टर आसमान में दिखाई दिए, लोगों की निगाहें उनकी ओर टिक गईं। घरों और कार्यालयों की छतों पर खड़े नागरिकों ने हाथ हिलाकर पायलटों का स्वागत किया। स्कूली बच्चों और युवाओं में विशेष रोमांच देखने को मिला। अनेक लोगों ने इस यादगार पल को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया। भारतीय वायुसेना की इस शानदार उड़ान ने पूरे शहर में देशभक्ति और गौरव का वातावरण निर्मित कर दिया।

इस अवसर पर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम का राजधानी के आसमान में उड़ान भरना रायपुरवासियों के लिए गौरव और उत्साह का क्षण है। भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलटों का साहस, अनुशासन और उत्कृष्ट उड़ान कौशल देश की सामरिक क्षमता एवं तकनीकी दक्षता का प्रतीक है। ऐसे आयोजन विशेष रूप से बच्चों और युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करते हैं तथा उन्हें भारतीय सशस्त्र सेनाओं में शामिल होकर राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करते हैं।उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 के अवसर पर आगामी 2 नवंबर को नवा रायपुर अटल नगर स्थित सेंध लेक क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम द्वारा भव्य एयर शो का आयोजन किया जाएगा। सुबह 11 बजे से आयोजित इस एयर शो में भारतीय वायुसेना स्वदेशी हेलीकॉप्टरों के माध्यम से हैरतअंगेज हवाई करतबों, साहसिक उड़ान और उत्कृष्ट समन्वय का प्रदर्शन करेंगे। यह आयोजन प्रदेशवासियों, विशेषकर युवाओं और बच्चों को भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस, अनुशासन और तकनीकी सामर्थ्य से परिचित कराने का अवसर प्रदान करेगा।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया।

 रायपुर। बैलाडिला बुल्स के लिए अपने आखिरी लीग मैच में इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। आज की जीत ही उसे सेमीफाइनल में पहुंचा सकती थी। टीम ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए चक्रधर चैंपियंस को 6-2 से करारी शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।

 इस परिणाम के साथ ही संस्कारधानी स्ट्राइकर्स ने भी टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में अपनी जगह पक्की कर ली। अब टॉप क्वालीफायर के रूप में न्यायधानी नाइट्स 31 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे संस्कारधानी का सामना करेगी, जबकि इसके बाद शाम 7:30 बजे बैलाडिला और मैनपाट के बीच दूसरा सेमीफाइनल होगा।

 मैच शुरू होने से पहले चिंगलेनसाना सिंह की टीम के सामने 'करो या मरो' जैसी स्थिति थी, और उन्होंने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। आनंद ने पहले ही मिनट में गोल करके अपनी टीम के इरादे साफ कर दिए। उन्होंने शुरुआती हमले में एक 'रिवर्स फ्लिक' लगाई, जो सीधे नेट में जाकर लगी। बुल्स ने गोल करने के लिए जबरदस्त जज्बा दिखाया, खासकर पहले मैच में मिली हार के बाद। पहले क्वार्टर का सबसे अहम पल वह था जब डलेश्वर यादव ने युवराज वाल्मीकि के खिलाफ एक 'पेनल्टी स्ट्रोक' को बचा लिया, जिसने चैंपियंस को गोल करने से रोक दिया।वहीं बुल्स ने अपने मिले मौके को गोल में बदल दिया। जसकरण सिंह ने लीग में अपना 7वां गोल किया और टीम की बढ़त को 2-0 कर दिया। कुछ मिनट बाद उन्होंने एक पेनल्टी कॉर्नर के जरिए अपना तीसरा गोल दागा।

इस अहम मुकाबले में जसकरण यहीं नहीं रुके। उन्होंने तीसरे क्वार्टर में एक पेनल्टी कॉर्नर के जरिए अपना चौथा गोल किया। आनंद भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने चैंपियंस के कुछ डिफेंडरों को छकाते हुए एक और गोल कर दिया। इसके तुरंत बाद गोपाल ने पेनल्टी कॉर्नर रिबाउंड पर गोल किया, जिससे उनका गोल अंतर +2 हो गया और सेमीफाइनल में उनकी जगह पक्की हो गई।चक्रधर के लिए यह बहुत निराशाजनक रहा। हालांकि एस.वी. सुनील ने अपनी टीम के लिए मौके बनाए, लेकिन फॉरवर्ड लाइन के बीच तालमेल की कमी दिखी। कप्तान ने सर्कल के अंदर कुछ बेहतरीन पास दिए, लेकिन गेंद को गोल में मोड़ने (डिफ्लेक्ट करने) के लिए वहां कोई मौजूद नहीं था। किसी तरह दूसरे क्वार्टर में खोगेश्वर बाग ने एक गोल कर दिया। आखिरी क्वार्टर के अंत में वाल्मीकि ने रिवर्स हिट से गोल किया, लेकिन यह उन्हें सेमीफाइनल तक पहुंचाने के लिए काफी नहीं था। असल में, इन दो गोलों के अलावा, 'चैंपियंस' टीम सर्कल के अंदर बहुत कम बार पहुंच पाई।

शमशेर की टीम 'संस्कारधानी स्ट्राइकर्स' ने मजबूत 'मैनपाट टाइटन्स' के खिलाफ उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया और अपने आखिरी लीग मैच में उन्हें 4-0 से हरा दिया। हालांकि उनका सेमीफाइनल में पहुंचना काफी हद तक 'बुल्स' और 'चक्रधर' के बीच होने वाले मैच पर निर्भर था, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने अपना काम बखूबी कर दिया था।

आशीष तानी पूर्ति ने हैट्रिक लगाई, जिससे उनके कुल गोलों की संख्या 12 हो गई। इससे स्ट्राइकर्स का गोल अंतर +2 बना रहा, जिससे सेमीफाइनल में पहुंचने की उनकी संभावना और मजबूत हो गई। मैच के चारों क्वार्टर की बात करें तो संस्कारधानी ने शुरुआत में काफी संभलकर खेला, लेकिन उनका सामना टाइटन्स से था, जिनके पास टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन डिफेंस लाइन है। लीग के 14वें मैच के पहले तक उन्होंने केवल 7 गोल खाए थे।लेकिन दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में ही आशीष ने एक जोरदार ड्रैग-फ्लिक के जरिए स्ट्राइकर्स के लिए गोल का खाता खोला, जिसे प्रदीप मोर भी नहीं रोक पाए। इसके बाद कुछ और मौके मिले, लेकिन उन्हें भुनाया नहीं जा सका और स्कोर स्ट्राइकर्स के पक्ष में 1-0 पर ही अटका रहा। आशीष ने एक बार फिर उसी अंदाज़ में गोल किया - इस बार तीसरे क्वार्टर में।

उन्होंने एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अपनी टीम की बढ़त और बढ़ा दी, और इस बार टाइटन्स के डिफेंस के पास कोई मौका नहीं था। खेल के बिल्कुल आखिरी पलों में स्ट्राइकर्स को एक फील्ड गोल भी मिला। शाहरुख ने पास दिया और ओम कुमार यादव ने गेंद को गोल पोस्ट के अंदर पहुँचा दिया।

 रायपुर । सरगुजा जिले में 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आसमान में बादल छाए रहने और बीच-बीच में बारिश होने की संभावना है। कृषि मौसम विज्ञान इकाई (एएमएफयू), अंबिकापुर के अनुसार, इस दौरान प्रतिदिन 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 3 नवंबर को गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। वहीं, 3 नवंबर को तेज झोंकेदार हवाएं भी चल सकती हैं।

मौसम की संभावित परिस्थितियों को देखते हुए किसानों को कटी हुई धान की फसल और अन्य कृषि उपज को खुले खेतों में नहीं छोड़ने की सलाह दी गई है। फसल को तत्काल सुरक्षित, सूखे और ढके हुए स्थानों पर रखें। वर्षा के दौरान कटाई, मड़ाई और अनाज सुखाने का कार्य करने से बचें। उपज को बारिश से बचाने के लिए जलरोधी तिरपाल से ढकें तथा भंडारण स्थल पर पानी प्रवेश न करने दें।

तेज हवाओं और बारिश से खेतों में खड़ी, विशेषकर पककर तैयार धान की फसल के गिरने की आशंका है। ऐसे में किसान मौसम अनुकूल होने पर परिपक्व फसल की कटाई जल्द पूरी करें। खेतों में अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए नालियां बनाएं, ताकि जलभराव से फसलों को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। सब्जियों, दलहनी और तिलहनी फसलों में अधिक नमी के कारण फफूंदजनित रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसानों को फसलों की नियमित निगरानी करने और रोग के लक्षण दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार पौध संरक्षण उपाय अपनाने की सलाह दी गई है।

बागवानी फसलों में तेज हवाओं और गरज-चमक से फूलों एवं फलों के झड़ने तथा कोमल शाखाओं को नुकसान पहुंचने की संभावना है। किसानों को पशुधन की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पशुओं को सूखे, सुरक्षित और ढके हुए स्थानों पर रखें तथा उनके लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

कृषि मौसम विज्ञान इकाई ने किसानों से अपील की है कि गरज-चमक और आकाशीय बिजली के दौरान खुले खेतों में काम न करें। ऐसी स्थिति में तत्काल कृषि कार्य रोककर किसी सुरक्षित पक्के भवन के भीतर चले जाएं। अकेले पेड़ों, बिजली के खंभों और खुले शेड के नीचे आश्रय लेने से बचें। मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्यों की योजना बनाएं, ताकि संभावित बारिश और तेज हवाओं से फसलों एवं कृषि उपज को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। 

 रायपुर ।अपने सभी पांच मैच खेलने के बाद संस्कारधानी स्ट्राइकर्स अभी भी छत्तीसगढ़ हॉकी लीग की सेमीफाइनल की रेस में बनी हुई है। ओलंपियन शमशेर की इस टीम ने आज मैनपाट टाइटन्स को 4-0 से हराया, जो टूर्नामेंट में टाइटन्स की पाँच मैचों में पहली हार थी।

 आशीष तानी पूर्ति ने हैट्रिक लगाई और इस टूर्नामेंट में अपने कुल गोलों की संख्या 12 तक पहुँचा दी। स्ट्राइकर्स का गोल अंतर अब $2 हो गया है, जिससे उनके सेमीफाइनल में पहुँचने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब स्ट्राइकर्स के लिए स्थिति बिल्कुल साफ है। उन्हें उम्मीद करनी होगी कि बैलाडिला बुल्स या तो चक्रधर चौंपियंस से हार जाए, या अगर वे जीतते भी हैं, तो जीत का अंतर 4 गोल से कम हो।

संस्कारधानी ने टाइटन्स के खिलाफ संभलकर शुरुआत की। टाइटन्स के पास टूर्नामेंट की सबसे मजबूत डिफेंस लाइन है, जिसने (मैच 14 से पहले तक) केवल 7 गोल खाए थे। पहले क्वार्टर में यही देखने को मिला, जहाँ कोई गोल नहीं हुआ और स्कोर 0-0 रहा।लेकिन दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में ही आशीष ने एक जोरदार ड्रैग फ्लिक के जरिए स्ट्राइकर्स के लिए खाता खोला, जिसे प्रदीप मोर भी नहीं रोक पाए। इसके बाद कुछ और मौके मिले, लेकिन उन्हें भुनाया नहीं जा सका और स्कोर स्ट्राइकर्स के पक्ष में 1-0 ही रहा।

तीसरे क्वार्टर में आशीष ने एक बार फिर उसी अंदाज में गोल किया। यह इस सीजन का उनका 11वां गोल था। वे इस सीजन के सबसे कामयाब खिलाड़ियों में हैं। आशीष यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला, जिसका टाइटन्स के डिफेंस के पास कोई जवाब नहीं था। मैच के अंतिम पलों में स्ट्राइकर्स को एक फील्ड गोल भी मिला। शाहरुख ने पास दिया और ओम कुमार यादव ने गेंद को गोल में पहुँचा दिया। इस हार के बावजूद मैनपाट की सेमीफाइनल में पहुँच चुकी है और फाइनल में जगह बनाने की प्रबल दावेदार है।

रायपुर । चक्रवात ‘अर्नब’ के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न जिलो में हुई वर्षा एवं तेज हवाओं के कारण खेतों में खडी तथा कटाई उपरांत रखी गई फसलो को क्षति की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरो, जिलों के उप संचालक कृषि एवं बीमा कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि किसानों से प्राप्त फसल हानि की सूचनाओ का सर्वे निर्धारित समय-सीमा में तथा द्रुत गति से पूर्ण कराया जाए, ताकि प्रभावित किसानों को दावा राशि का भुगतान शीघ्र हो सके।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रदेश में कुल 11 फसलें अधिसूचित हैं धान (सिचित), धान (असिचित), मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी। स्थानीय आपदा के अंतर्गत बेमौसम बारिश से अधिसूचित फसलों में हानि होने तथा फसल कटाई उपरांत क्षति के अंतर्गत किसान द्वारा फसल काटकर खेत में सुखाने हेतु रखी गई (करपा) फसल को कटाई के 14 दिवस के भीतर चक्रवात, चक्रवाती वर्षा अथवा बेमौसम वर्षा से होने वाली हानि पर भी दावा भुगतान का प्रावधान है। योजना अंतर्गत प्रदेश में कुल 21,26,576 हेक्टेयर रकबे में धान की फसल बीमित कराई गई है तथा असमायिक वर्षा से उत्पादन में कमी आने होने पर फसल कटाई प्रयोग के आधार पर किसान भाइयो को दावा भुगतान दिए जाने का प्रावधान रखा गया है तथा इसके लिए विभाग के दवारा फसल कटाई प्रयोग की वांछित कार्यवाही करायी जा रही है तथा किसानों को तत्काल दावा राशि का भुगतान किए जाने के लिए बीमा कंपनियों को निर्देशित किया गया है।चक्रवात के प्रतिकूल प्रभाव के कारण फसल क्षति से प्रभावित कुल 59,666 फसल क्षति की सूचना प्राप्त हुई है। जिसमे से 88 सूचनाओं का सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष सूचनाओ के सर्वेक्षण का कार्य जारी है।

किसान भाई फसल हानि की स्थिति में फसल क्षति होने के 72 घंटे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल के टोल फ्री नंबर 14447 पर सूचना दे सकते हैं। सूचना प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर बीमा कंपनी द्वारा सर्वेयर नियुक्त किया जाएगा, 10 दिवस के भीतर सर्वे पूर्ण किया जाएगा तथा सर्वे उपरांत 15 दिवस के भीतर पात्र दावा राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाएगा। अधिक जानकारी हेतु किसान इींप अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, उप संचालक कृषि अथवा संबंधित बैंक शाखा से भी संपर्क करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

 रायपुर। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का सपना हर माता-पिता का होता है, लेकिन आर्थिक कठिनाइयां कई बार इस सपने को पूरा करने में बाधा बन जाती हैं। ऐसे परिवारों के लिए शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं उम्मीद की नई किरण बन रही हैं। दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड अंतर्गत ग्राम डीघारी निवासी श्री यशवंत भांडेकर के लिए सेवा सेतु पोर्टल ऐसी ही उम्मीद का माध्यम बना है। पोर्टल के जरिए उन्हें अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है, जिससे उनके बच्चों के लिए केंद्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने की राह आसान हुई है।

 सीमित आय में परिवार का भरण-पोषण करने वाले श्री यशवंत भांडेकर की हमेशा से इच्छा रही है कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर जीवन में आगे बढ़ें। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता दी। जब उन्हें अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत परिवारों के बच्चों के लिए संचालित केंद्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की जानकारी मिली, तो बच्चों की शिक्षा को लेकर उनकी उम्मीदें और मजबूत हुईं। हालांकि योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करना उनके सामने एक चुनौती थी।

   श्री यशवंत को जब तहसील कार्यालय पाटन स्थित सेवा सेतु केंद्र की जानकारी मिली, तो वे वहां पहुंचे। केंद्र के प्रबंधक ने उन्हें प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया समझाई और आवश्यक दस्तावेजों एवं औपचारिकताओं को पूरा करने में सहयोग किया। डिजिटल एवं पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से 12 जून 2026 को उनका आवेदन दर्ज किया गया। निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 31 अगस्त 2026 को उनका अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण-पत्र अनुमोदित होकर प्राप्त हुआ।  प्रमाण-पत्र मिलने से श्री यशवंत और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली। अब वे अपने बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। यह प्रमाण-पत्र बच्चों की पढ़ाई जारी रखने और उनके बेहतर भविष्य के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

 केंद्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य अस्वच्छ व्यवसायों में संलग्न परिवारों के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी पढ़ाई में आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत पात्रता की शर्तों के अनुसार संबंधित परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों के लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने में सेवा सेतु जैसी डिजिटल सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

   श्री यशवंत भांडेकर ने प्रमाण-पत्र मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से उन्हें बच्चों की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है। यह दस्तावेज उनके बच्चों की शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस सुविधा के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पूज्य माताजी श्रीमती काशी बाई जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।मुख्यमंत्री श्री साय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है कि माताजी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। माँ का स्नेह और आशीर्वाद जीवन का सबसे बड़ा संबल होता है। उनका जाना परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। दुःख की इस घड़ी में उनकी गहरी संवेदनाएँ केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं समस्त शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने बाबा महाकाल से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करने तथा शोकाकुल परिवार को यह असहनीय दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।मुख्यमंत्री श्री साय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है कि श्री कोर्सेवाड़ा के निधन की सूचना से वे स्तब्ध हैं। सरल व्यक्तित्व, जनसरोकारों के प्रति संवेदनशीलता और संगठन के प्रति अटूट निष्ठा उनकी विशेष पहचान रही। क्षेत्र की जनता के सुख-दुःख में सदैव साथ खड़े रहने वाले श्री कोर्सेवाड़ा का निधन हम सभी के लिए गहरी पीड़ा का विषय है। उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रभु श्रीराम से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करने तथा शोकसंतप्त परिजनों और उनके सभी स्नेहीजनों को इस कठिन समय में धैर्य एवं संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी से मुख्य अभियंता श्री राजेश कुमार तिवारी एवं श्री मुख्य अभियंता अखिलेश चंद्र श्रीवास्तव सहित कुल चार अधिकारी-कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। पॉवर कंपनीज के मुख्यालय सेवा भवन में आयोजित समारोह में श्री तिवारी एवं श्री श्रीवास्तव को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृृति चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत श्री तिवारी एवं श्री श्रीवास्तव ने अपने सेवाकाल के अनुभव साझा करते हुए अपने सेवायात्रा में मिले सहयोग के लिए प्रबंधन, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।इस अवसर पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ईडी(एच.आर) श्री आर.पी.नामदेव, जनरेशन कंपनी के सीई (एच.आर) श्री शशिधर द्विवेदी एवं ट्रांसमिशन कंपनी की सीई (एच.आर) श्रीमती रश्मि वर्मा ने सेवानिवृत्तजनों को नई पारी के लिए शुभकामनाएं दी।

    इसी तरह छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में प्रबंध निदेशक श्री राजेश कुमार शुक्ला ने मुख्य अभियंता श्री राजेश कुमार तिवारी, निज सचिव श्री नीरज कुमार मिश्रा एवं सहायक प्रबंधक श्री सुधीर गनपत राव राजिमवाले को सम्मानित कर भावभीनी विदाई दी।

    समारोह में एमडी श्री शुक्ला ने कहा कि सेवानिवृतजनों के समर्पण, उत्कृष्ट कार्यशैली एवं अनुभवों से पॉवर कंपनी के विकास कार्यों को नई दिशा और गति मिली हैं। संचालन डीजीएम गोविन्द पटेल, सहायक प्रबंधक श्रीमती अनामिका मंडावी ने व आभार प्रदर्शन अधीक्षण अभियंता श्री पंकज चौधरी ने किया। 

 रायपुर / मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में राज्य स्तरीय उच्चाधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और विकास कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

 मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि सीएम हेल्पलाइन 1076 में दर्ज आम जनता की शिकायतों का निराकरण सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। निराकरण के पश्चात इसकी जानकारी सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।  राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि आगामी 15 नवंबर से पूर्व सभी फसलों की गिरदावरी का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा कर लिया जाए। इसकी जानकारी प्रत्येक ग्राम की ग्राम सभा में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। यदि किसी किसान के खेत की गिरदावरी छूट जाती है, तो वे ग्राम सभा में आवेदन देकर तत्काल इसे पूर्ण करवा सकते हैं।

 बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए 

लोक निर्माण विभाग ने शासकीय भवनों, सड़कों और पुल-पुलियों के अधूरे निर्माण कार्यों को समयसीमा में पूरा किया जाए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के नल-जल योजनाओं और जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाई जाए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आदिम जाति विकास तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को स्वीकृत सभी निर्माण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। नगरीय प्रशासन एवं परिवहन विभाग के  नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों के सुगम आवागमन के लिए एक सुव्यवस्थित परिवहन कार्ययोजना पर कार्य करने को कहा गया। बैठक के दौरान संस्कृति विभाग के अधिकारियों से राज्योत्सव की तैयारियों की भी विस्तृत जानकारी ली गई। बैठक में पारस पोर्टल के अंतर्गत शामिल प्रमुख एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं, जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 योजना में बिना किसी विलंब के प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही, कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभागों को अपनी आवश्यकताएं एवं प्रस्ताव शीघ्र भेजने को कहा गया।

 बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

 रायपुर। 13वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पैरा दिव्यांग तैराकी प्रतियोगिता में कबीरधाम जिले के दिव्यांग खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 8 पदक हासिल किए हैं। खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और खेल कौशल का परिचय देते हुए जिले को गौरवान्वित किया है। इस उपलब्धि पर आज खिलाड़ियों ने कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति से सौजन्य भेंट कर सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें इस शानदार सफलता के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।कलेक्टर ने खिलाड़ियों की उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत, लगन, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छाशक्ति से उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का मान बढ़ाया है। खिलाड़ियों को भविष्य में भी निरंतर अभ्यास करते हुए बेहतर प्रदर्शन करने तथा जिले एवं प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया।  

13वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पैरा दिव्यांग तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन 29 अक्टूबर 2026 को बिलासपुर में किया गया था। प्रतियोगिता में कबीरधाम जिले के खिलाड़ियों ने विभिन्न तैराकी स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 8 पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता में सुखचौन निषाद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 मीटर फ्रीस्टाइल, 100 मीटर फ्रीस्टाइल एवं 50 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर तीन स्वर्ण पदक हासिल किए। इसी प्रकार खिलेश्वर पटेल ने 100 मीटर फ्रीस्टाइल में स्वर्ण पदक तथा 50 मीटर फ्रीस्टाइल एवं 50 मीटर बैकस्ट्रोक में रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं, सुखनंदन निषाद ने 50 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में रजत पदक तथा 50 मीटर बैकस्ट्रोक में कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रकार कबीरधाम जिले के तीनों खिलाड़ियों ने संयुक्त रूप से 4 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीतकर जिले का गौरव बढ़ाया।

रायपुर / पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव तथा छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (सीजीआरडीए) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री भीम सिंह ने कहा है कि नक्सलवाद से मुक्त हो चुके बस्तर संभाग और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क का विस्तार शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। वर्षों से विकास की मुख्यधारा से दूर रहे इन क्षेत्रों के प्रत्येक पात्र गांव और बसाहट तक सड़क पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और तत्परता से कार्य करना होगा। उन्होंने बस्तर संभाग के सभी क्षेत्रों का शत-प्रतिशत सर्वे कर सड़क संपर्क की शत-प्रतिशत संतृप्तता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सचिव श्री भीम सिंह आज रायपुर स्थित विकास भवन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (एमएमजीएसवाई) के अंतर्गत संचालित सड़क निर्माण कार्यों की राज्य स्तरीय समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने योजनावार एवं जिलावार कार्यों की प्रगति, निर्माण की गुणवत्ता, समय-सीमा, संधारण और लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की।

 सचिव श्री सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई-1 के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने देश में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस उपलब्धि को बनाए रखते हुए योजना के सभी शेष कार्य आगामी छह माह के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।श्री भीम सिंह ने कहा कि नक्सलवाद की समाप्ति से बस्तर संभाग के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के नए अवसर प्राप्त हुए हैं। इन अवसरों का पूरा लाभ क्षेत्र की जनता तक पहुंचाना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने बस्तर संभाग के अधिकारियों से जिलेवार सड़क निर्माण कार्यों की जानकारी ली और स्वीकृत सभी कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में अब तक सड़क संपर्क उपलब्ध नहीं हो पाया है, उनका व्यापक सर्वेक्षण किया जाए। कोई भी पात्र गांव अथवा बसाहट सड़क संपर्क से वंचित न रहे। नक्सलवाद प्रभावित रहे क्षेत्रों में विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़क निर्माण कार्यों को भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

 सचिव श्री सिंह ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बसाहटों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए संचालित प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय क्षेत्रों तक सड़क संपर्क और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत मार्च 2027 तक लक्ष्य के अनुरूप 828 किमी सड़क निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी सड़क निर्माण कार्यों को मार्च 2027 से पूर्व पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने पीएमजीएसवाई के चतुर्थ चरण के कार्यों को भी त्वरित गति से संचालित करने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में सचिव श्री भीम सिंह ने सड़क निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब और अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कवर्धा जिले में सड़क निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के मामले में तत्कालीन कार्यपालन अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार बलरामपुर जिले के राजपुर में सड़क निर्माण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने में लापरवाही के मामले में संबंधित उप अभियंता को निलंबित करने तथा पूरे प्रकरण की जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में लापरवाही और गड़बड़ी के मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

सचिव श्री सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन मार्गों पर बड़े पोस्टर और बैनर लगाकर लोगों को निर्धारित भार क्षमता तथा भारी वाहनों के आवागमन संबंधी प्रतिबंधों के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने बताया कि आगामी समय में इन सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले भारी वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी, ताकि ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता और उपयोगिता लंबे समय तक बनी रहे।

सचिव श्री सिंह ने सड़क निर्माण कार्यों के लिए बिटुमिन की संभावित कमी को ध्यान में रखते हुए सभी ठेकेदारों से आवश्यक कच्ची सामग्री की अग्रिम व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता के कारण किसी भी परियोजना की प्रगति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सड़क निर्माण में बाधक यूटिलिटी शिफ्टिंग के कार्यों को संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर शीघ्र पूर्ण कराने तथा पीएम गतिशक्ति योजना के अंतर्गत सभी संबंधित सड़कों को जोड़ने की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा।

 श्री सिंह ने निर्धारित तकनीकी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सड़क निर्माण में प्लास्टिक के उपयोग को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुपयोगी प्लास्टिक के संग्रहण और उठाव के कार्य में महिला स्व-सहायता  सचिव श्री सिंह ने निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद संबंधित लंबित भुगतानों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने तथा सड़कों के संधारण कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने गौरव पथ निर्माण के दौरान भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयोगी सेवाओं के लिए अनिवार्य रूप से डक्ट का प्रावधान करने को कहा, ताकि बाद में पाइपलाइन अथवा अन्य सेवाओं के विस्तार के लिए सड़कों को बार-बार खोदने की आवश्यकता न पड़े। इसके साथ ही उन्होंने विभाग के अंतर्गत लंबित पेंशन प्रकरणों का समय पर निराकरण करने तथा सभी स्तरों पर प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

 बैठक में प्रमुख अभियंता श्री के.के. कटारे, राज्य गुणवत्ता समन्वयक श्री अमित गुलहरे, मुख्य अभियंता एमएमजीएसवाई श्री वरुण राजपूत, मुख्य अभियंता संधारण श्री नवीन मेहता सहित सभी सर्कल के अधीक्षण अभियंता, सभी कार्यपालन अभियंता एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

-स्वच्छता दीदियों को भुगतान के लिए भी राशि आबंटित

रायपुर.। दीपावली जैसे बड़े पर्व पर नगरीय निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों का वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन न रुके, इसके लिए उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव की संवेदनशील पहल पर विभाग ने निकायों को कुल 164 करोड़ 65 लाख रुपए आबंटित किए हैं। विभाग ने लंबित वेतन के लिए 59 करोड़ 53 लाख रुपए और पेंशन भुगतान के लिए अतिरिक्त अनुदान के रूप में 34 करोड़ 85 लाख रुपए आबंटित किए हैं। इससे नगरीय निकायों को दीपावली के पहले अपने अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित भुगतान में मदद मिलेगी।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए नगरीय निकायों में लंबित वेतन, पेंशन और अन्य आवश्यक भुगतान समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस पर्व के अवसर पर अधिकारी-कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनधारियों को अपने देय भुगतान के लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उनके निर्देशों के अनुरूप विभाग ने विभिन्न मदों में राशि की व्यवस्था की है। इससे नगरीय निकाय वेतन और पेंशन के साथ अपनी अन्य आवश्यक वित्तीय जिम्मेदारियों का भी समय पर निर्वहन कर सकेंगे। साथ ही निकायों में स्वच्छता, नागरिक सुविधाओं एवं अन्य आवश्यक सेवाओं का संचालन भी निर्बाध रूप से हो सकेगा।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने स्वच्छता दीदियों के मानदेय का भी विशेष ध्यान रखा है। मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत स्वच्छता दीदियों के अक्टूबर से दिसम्बर-2026 तक के मानदेय भुगतान के लिए 23 करोड़ 51 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं। इससे नगरीय निकायों में स्वच्छता कार्यों से जुड़ी दीदियों के मानदेय भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

विभाग ने नगरीय निकायों की नियमित वित्तीय जरूरतों और नागरिक सुविधाओं से संबंधित कार्यों के लिए भी राशि उपलब्ध कराई है। नियमित मासिक चुंगी मद के अंतर्गत अक्टूबर 2026 के लिए 21 करोड़ 9 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं। वहीं, नगरीय निकायों में आवश्यक मरम्मत एवं संधारण कार्य निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए अपार निधि मरम्मत-संधारण के द्वितीय त्रैमासिक मद में 22 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त बिलासपुर नगर निगम को नगरोत्थान योजना की द्वितीय किस्त के रूप में 3 करोड़ 8 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं।

दीपावली के पूर्व इस राशि के आबंटन से नगरीय निकायों को एक साथ कई वित्तीय जरूरतें पूरी करने में सहायता मिलेगी। अधिकारी-कर्मचारियों के लंबित वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के भुगतान के साथ स्वच्छता दीदियों के मानदेय, नियमित वित्तीय दायित्वों, मरम्मत-संधारण और विकास कार्यों के लिए भी राशि उपलब्ध होगी।

 रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 24वीं किश्त की राशि देशभर के पात्र किसानों के खातों में अंतरित की। इस अवसर पर कोण्डागांव जिले के विकासखण्ड फरसगांव अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र, बोरगांव में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें  गुजरात के बनासकांठा से आयोजित मुख्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किश्त के तहत जिले के कुल 58 हजार 641 लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में 11 करोड़ 69 लाख रुपये की राशि अंतरित की गई। कार्यक्रम में केशकाल विधायक श्री नीलकंठ टेकाम, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री मानकुराम नेताम, श्री तरुण साना, श्रीमती सोमादास सहित जनपद सदस्यगण एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि केशकाल विधायक श्री नीलकंठ टेकाम ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण एवं कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी दिशा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने जिले के युवा एवं महिला किसानों द्वारा कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि किसान इसी उत्साह और हौसले के साथ आगे बढ़ें तथा शासन की योजनाओं का लाभ लेकर निरंतर प्रगति करें।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी को अधिक सुगम, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश के किसानों को धान बेचने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े, उपार्जन केंद्रों में अनावश्यक प्रतीक्षा से राहत मिले और कम समय में अधिक किसान अपनी उपज का विक्रय कर सकें, इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्रों को स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही प्रदेश में धान उपार्जन केंद्रों की संख्या 2,740 से बढ़कर 3,100 हो गई है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि अन्नदाता किसानों की मेहनत का सम्मान और उनकी सुविधाओं का विस्तार राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। धान खरीदी की प्रक्रिया में किसानों को किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नए उपार्जन केंद्रों की स्वीकृति का उद्देश्य केवल केंद्रों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि किसानों के लिए धान विक्रय की पूरी प्रक्रिया को अधिक सरल, सुलभ और सुविधाजनक बनाना है।

राज्य सरकार द्वारा 360 नए उपार्जन केंद्रों की स्वीकृति से प्रदेश में धान खरीदी की व्यवस्था का व्यापक विस्तार होगा। नए केंद्रों के प्रारंभ होने से किसानों को अपने गांव अथवा आसपास के क्षेत्रों में धान विक्रय की सुविधा मिलेगी। इससे धान लेकर दूरस्थ उपार्जन केंद्रों तक जाने की आवश्यकता कम होगी और परिवहन पर होने वाले खर्च में भी बचत होगी।अब तक जिन उपार्जन केंद्रों पर अधिक संख्या में किसानों के पहुंचने के कारण भीड़ और प्रतीक्षा की स्थिति बनती थी, वहां भी नए केंद्रों के प्रारंभ होने से दबाव कम होगा। किसानों का आवागमन विभिन्न केंद्रों में विभाजित होने से धान की तौल, गुणवत्ता परीक्षण और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने में सहायता मिलेगी।

इस निर्णय से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए कम समय देना पड़ेगा और वे अपने कृषि कार्यों तथा अन्य आवश्यक गतिविधियों के लिए अधिक समय निकाल सकेंगे। विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों को इससे सुविधा मिलने की अपेक्षा है।

प्रदेश में स्वीकृत 360 नए धान उपार्जन केंद्रों से दो लाख से अधिक पंजीकृत किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इन किसानों को नए केंद्रों के माध्यम से टोकन प्राप्त करने और निर्धारित अवधि में धान विक्रय करने की सुविधा उपलब्ध होगी।नए उपार्जन केंद्रों के संचालन से धान खरीदी की क्षमता का विस्तार होगा। एक ही समय में अधिक केंद्रों पर खरीदी होने से अधिक संख्या में किसानों का धान निर्धारित अवधि के भीतर खरीदा जा सकेगा। इससे पुराने केंद्रों पर किसानों की निर्भरता कम होगी और धान विक्रय के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा की समस्या में कमी आएगी।राज्य सरकार का प्रयास है कि धान खरीदी की व्यवस्था ऐसी हो, जिसमें किसानों को कम दूरी तय करनी पड़े, कम समय लगे और उनकी उपज का विक्रय सुचारू रूप से संपन्न हो।

राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की अवधि 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित की है। निर्धारित अवधि में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी की जाएगी।धान खरीदी प्रारंभ होने से पहले उपार्जन केंद्रों पर आवश्यक तैयारियां पूरी करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसानों को शुरुआत से ही व्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।नए केंद्रों की स्वीकृति से खरीदी कार्य को अधिक विकेंद्रीकृत बनाने में सहायता मिलेगी। इससे सीमित केंद्रों पर किसानों की भीड़ एकत्र होने के बजाय विभिन्न केंद्रों पर धान खरीदी की प्रक्रिया समानांतर रूप से संचालित हो सकेगी।

धान विक्रय के लिए किसानों को समितियों में बार-बार आने और टोकन प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता कम करने के उद्देश्य से इस वर्ष भी ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है।किसान अपने मोबाइल फोन से घर बैठे धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इससे किसानों को अपनी सुविधा के अनुसार टोकन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और टोकन लेने के लिए निर्धारित समय में समिति पहुंचने की बाध्यता नहीं रहेगी।ऑनलाइन टोकन व्यवस्था से किसानों को धान विक्रय की पूर्व तैयारी करने में भी सुविधा होगी। वे निर्धारित तिथि के अनुसार धान के परिवहन एवं विक्रय की योजना बना सकेंगे। इससे उपार्जन केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ कम करने और खरीदी कार्य को व्यवस्थित बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

धान खरीदी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार ने अग्रिम तैयारियों पर विशेष जोर दिया है। इसके अंतर्गत 2 नवंबर से 5 नवंबर 2026 तक समितियों में ट्रायल रन आयोजित किया जाएगा।इस दौरान टोकन संबंधी प्रक्रियाओं और आवश्यक तकनीकी व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जाएगा, ताकि वास्तविक खरीदी प्रारंभ होने से पहले संभावित समस्याओं की पहचान कर उनका समाधान किया जा सके।

किसानों के लिए 10 नवंबर 2026 से टोकन प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारंभ होगी। इससे किसानों को 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए पहले से तैयारी करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा।

नए उपार्जन केंद्रों की स्थापना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य धान विक्रय से जुड़े किसानों के अतिरिक्त खर्च को कम करना भी है।दूरस्थ उपार्जन केंद्रों तक धान पहुंचाने के लिए किसानों को परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ती है। अधिक दूरी होने पर परिवहन खर्च बढ़ता है और समय भी अधिक लगता है। नए केंद्रों के माध्यम से धान विक्रय की सुविधा नजदीक उपलब्ध होने पर किसानों को इन दोनों स्तरों पर राहत मिलेगी।

इसी प्रकार, खरीदी केंद्रों पर भीड़ कम होने से किसानों को धान विक्रय के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। इससे उनकी श्रमशक्ति और समय की बचत होगी।राज्य सरकार की मंशा है कि किसानों को धान का निर्धारित मूल्य मिलने के साथ ही विक्रय प्रक्रिया में होने वाले अनावश्यक खर्च और परेशानियों से भी राहत मिले। धान खरीदी के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला हैं। उनकी मेहनत से खेतों में उपजने वाला धान प्रदेश की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध हो।उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों को केवल उनकी उपज का उचित मूल्य देने तक सीमित नहीं है, बल्कि धान विक्रय की पूरी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। 360 नए उपार्जन केंद्रों की स्वीकृति, ऑनलाइन टोकन की सुविधा और खरीदी से पहले व्यवस्थाओं का परीक्षण इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारा स्पष्ट संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी अन्नदाता धान बेचने के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करे। किसानों के समय, श्रम और धन की बचत हो तथा उन्हें अपनी मेहनत का पूरा सम्मान मिले। हमारी सरकार धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया को किसान हितैषी बनाकर प्रत्येक अन्नदाता को सुविधाजनक और संतोषजनक अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

 रायपुर /   छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों की भागीदारी और जनसंवाद का क्रम जारी है। इसी कड़ी में स्वयंप्रभा फाउंडेशन एवं आम्रपाली सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित, रायपुर के प्रतिनिधियों ने समान नागरिक संहिता समिति के समक्ष महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। समान नागरिक संहिता समिति के सदस्यों सेवानिवृत्त आईएएस श्री एम.के. राऊत और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत सुझावों को गंभीरतापूर्वक सुना। समिति की ओर से सुझावों के समुचित परीक्षण एवं विचार-विमर्श के दौरान उन्हें संज्ञान में लेने की बात कही गई। प्रतिनिधियों ने विश्वास व्यक्त किया कि व्यापक जनभागीदारी और विभिन्न समुदायों के विचारों के आधार पर तैयार की जाने वाली समान नागरिक संहिता सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक समरसता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है।

 प्रतिनिधियों ने सुझाव प्रस्तुत किया कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार, महिलाओं को न्यायपूर्ण संरक्षण और समाज में समानता एवं समरसता को बढ़ावा देना होना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ की विशिष्ट आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। स्वयंप्रभा फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री शिव नारायण मुंदड़ा,  डॉ. मुकेश शाह तथा आम्रपाली सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित के अध्यक्ष श्री इन्द्रनाथ सिंह ने समान नागरिक संहिता के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति एवं पारिवारिक अधिकारों से जुड़े कानूनों में समानता स्थापित होने से नागरिकों को न्याय प्राप्त करने में सुविधा होगी, इससे कानूनी प्रक्रियाओं के सरलीकरण और सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था विकसित करने में सहायता मिलेगी।

 प्रतिनिधियों ने महिलाओं के अधिकारों को विशेष प्राथमिकता देते हुए कहा कि बहुविवाह जैसी सामाजिक कुप्रथाओं, भरण-पोषण संबंधी असमानताओं और संपत्ति के अधिकारों में भेदभाव को दूर करने की दिशा में प्रभावी प्रावधान किए जाने चाहिए। विशेष रूप से बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार तथा महिलाओं को विवाह और तलाक के मामलों में न्यायपूर्ण संरक्षण उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

 प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ की जनजातीय आबादी का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की लगभग 32 प्रतिशत आबादी आदिवासी समुदायों की है। इन समुदायों की अपनी विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक पहचान और सदियों पुरानी परंपराएं हैं। इसलिए समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले इनकी परंपराओं, सामाजिक हितों और संवैधानिक संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि किसी भी समुदाय के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

  लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े सामाजिक एवं कानूनी पहलुओं पर भी सुझाव दिए गए। प्रतिनिधियों ने कहा कि ऐसे संबंधों के पंजीयन की उपयुक्त कानूनी व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही इन संबंधों से जन्म लेने वाले बच्चों के उत्तराधिकार, संपत्ति संबंधी अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट एवं न्यायसंगत प्रावधान आवश्यक हैं।