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- पिथौरागढ़। उत्तराखण्ड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी क्षेत्र से 40 किलोमीटर दूर लास्पा गांव में एक भालू के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई।उपनिरीक्षक कमल उपाध्याय ने बताया कि 48 वर्षीय गजेंद्र सिंह टोलिया का शव बुधवार को गांव में एक चटटान पर मिला। उन्होंने बताया कि टोलिया निर्माणाधीन मुनस्यारी—मिलम सड़क पर सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के लिए मजदूर के तौर पर काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि मंगलवार देर रात घर लौटते समय टोलिया पर भालू ने हमला कर दिया और उसे घसीटकर जंगलों में ले गया। (प्रतिकात्मक फोटो)
- नई दिल्ली। कुछ खास मार्गों पर यात्रा की भारी मांग को देखते हुए रेल मंत्रालय ने 21 सितंबर से 20 जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये क्लोन ट्रेनें अपने तय समय पर चलेंगी और पूरी तरह से आरक्षित ट्रेन होगी। इनका ठहराव संचालन से जुड़े हाल्ट तक ही सीमित रहेगा।19 जोड़ी क्लोन ट्रेनों को हमसफर रेक्स का इस्तेमाल करके चलाया जाएगा। एक जोड़ी 04251/04252 लखनऊ-दिल्ली क्लोन स्पेशल ट्रेन जनशताब्दी के रूप में चलेगी। हमसफर रेक्स के लिए किराया हमसफर ट्रेनों के जितना होगा और जनशताब्दी रेक्स के लिए जनशताब्दी जितना किराया होगा। एआरपी (एडवांस्ड रिजर्वेशन पीरियड) 10 दिनों का होगा। ये क्लोन स्पेशल ट्रेनें पहले से चल रही स्पेशल ट्रेनों से अतिरिक्त होंगी।---
- नई दिल्ली। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 78 दशमलव पांच तीन प्रतिशत हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 82 हजार 961 मरीज़ों के स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 39 लाख 42 हजार तीन सौ 60 लोग ठीक हो चुके हैं।स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में संक्रमितों की कुल संख्या 19 दशमलव आठ चार प्रतिशत रह गई हैं। मंत्रालय के अनुसार सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट रणनीति के प्रभावी क्रियान्वयन से मृत्युदर में कमी आई है और स्वस्थ होने की दर में बढोतरी हुई है। इस समय देश में इस संक्रमण से मरने वालों की दर एक दशमलव छह तीन प्रतिशत रह गई है। देश में अब तक कुल संक्रमित लोगों की संख्या 50 लाख बीस हजार 359 हो गई है। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या नौ लाख 95 हजार 933 है। पिछले 24 घंटों के दौरान एक हजार 290 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई है। मृतकों का कुल आंकड़ा 82 हजार 66 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11 लाख 16 हजार 842 नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक पांच करोड़ 94 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है।
- नई दिल्ली। भारतीय शास्त्रीय नृत्य, कला, वास्तुकला और कला इतिहास की विद्वान डॉ. कपिला वात्स्यायन का आज सुबह नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 92 वर्ष की थीं। .वे राज्यसभा की पूर्व सदस्य थीं और शिक्षा मंत्रालय में सचिव के पद पर भी कार्य कर चुकी हैं।उन्होंने उच्च शिक्षा के कई राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना में योगदान किया था। डॉ. वात्स्यायन ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संस्थापक निदेशक के रूप में कार्य किया। वे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) की पूर्व अध्यक्ष थीं।उन्हें 2011 में पदम् विभूषण से सम्मानित किया गया था। वात्स्यायन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक निदेशक थीं। वह राज्यसभा की पूर्व मनोनीत सदस्य थीं और आईआईसी में एशिया परियोजना की अध्यक्ष भी थीं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य, वास्तुकला, इतिहास और कला की प्रख्यात विदुषी कपिला वात्स्यायन का जन्म 1928 में दिल्ली में हुआ था और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में परास्नातक की डिग्री ली थी। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा के विषय में अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की थी। वात्स्यायन, कवि और आलोचक केशव मलिक की छोटी बहन थीं। उन्होंने अपने लंबे करिअर में कला और इतिहास पर लगभग 20 पुस्तकें लिखी थीं।कला एवं संस्कृति जगत की कई हस्तियों ने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से वात्स्यायन को संस्थान निर्माता के तौर पर याद किया। विख्यात हिंदी लेखक अशोक वाजपेयी ने वात्स्यायन के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताया। वाजपेयी ने फेसबुक पर लिखा, महान विदुषी, रचनात्मक व्यक्तित्व की धनी और संस्थान निर्माता कपिला वात्स्यायन के निधन पर मुझे गहरा दुख पहुंचा है। भारत में सांस्कृतिक जगत ने एक महान व्यक्तित्व को खो दिया। वह कला, विचार और कल्पना के बीच पुल बांधने वाली और इस क्षेत्र में अथक परिश्रम करने वाली महिला थीं। मेरे जैसे कई लोगों के लिए उनका जाना व्यक्तिगत क्षति है। प्रख्यात सरोद वादक अमजद अली खान ने कहा कि वात्स्यायन भारतीय शास्त्रीय नृत्य, कला, वास्तुकला और इतिहास की महान अध्येता थीं।
- नई दिल्ली। राज्यसभा में आज आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक-2020 पारित होने के साथ ही संसद ने इसे अपनी स्वीकृति दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।इस विधेयक में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना और इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रस्ताव है। इसमें गुजरात के जामगर में स्थित आयुर्वेद के तीन संस्थानों का एक ही संस्थान में विलय करने का भी प्रावधान है।इन संस्थानों में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, श्रीगुलाब कुनवेर्बा आयुर्वेद महाविद्यालय और भारतीय आयुर्वेद फार्मासयुटिकल्स साइंस संस्थान शामिल हैं। प्रस्तावित संस्थान गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर परिसर में स्थित होगा।चर्चा का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार आयुर्वेद सहित प्राचीन चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह पूछे जाने पर कि जामनगर संस्थान को राष्ट्रीय दर्जे का संस्थान के लिए चुने जाने की क्या कारण है, उन्होंने बताया कि जामनगर संस्थान एक पुराना संस्थान होने के कारण इसका चयन किया गया है।-----
- नई दिल्ली। तमिलनाडु के एक मंदिर से 40 साल पहले चुराई गई 15वीं शताब्दी की तीन मूर्तियों को ब्रिटिश पुलिस ने मंगलवार को लंदन में भारतीय उच्चायोग को सौंप दिया।संस्कृति मंत्रालय की ओर से जारी एक वक्तव्य में यह जानकारी दी गई। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रह्लाद पटेल, लंदन स्थित उच्चायोग में तीन प्रतिमाओं को सौंपे जाने के समारोह में डिजिटल माध्यम से शामिल हुए। वक्तव्य में कहा गया कि भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की मूर्तियों को ब्रिटिश पुलिस ने भारतीय उच्चायोग को सौंपा। इस अवसर पर पटेल ने ब्रिटिश पुलिस, तमिलनाडु सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग का आभार व्यक्त किया। मंत्री श्री पटेल ने कहा, यह हर्ष का विषय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विदेश से हमें केवल 13 मूर्तियां वापस मिली थीं लेकिन 2014 से अब तक हम 40 से अधिक प्रतिमाओं को वापस लाने में सफल रहे हैं और आने वाले वर्षों में और कलाकृतियां लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम वाग्देवी की प्रतिमा को भारत वापस लाने के लिए ब्रिटिश संग्रहालय से बातचीत कर रहे हैं। पीतल से निर्मित भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की प्रतिमाएं भारतीय धातु कला का बेजोड़ नमूना हैं। इन मूर्तियों को तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में स्थित विजयनगर काल के एक मंदिर से 1978 में चुरा लिया गया था। मंत्रालय के वक्तव्य के अनुसार मूर्तियां 15वीं शताब्दी की हैं।
- भोपाल। मध्यप्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी द्वारा प्रदेश की आंगनबाडिय़ों में बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में अंडे दिये जाने की कुछ दिन पहले वकालत करने पर हुए विवाद के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को स्पष्ट कर दिया है कि कुपोषण को खत्म करने के लिए बच्चों को अंडे नहीं, बल्कि दूध वितरित किया जाएगा।श्री चौहान ने कहा, कुपोषण दूर करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडा नहीं, बल्कि दूध बांटा जाएगा और इसकी शुरुआत 17 सितंबर को होगी। वहीं, मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 16 से 23 सितंबर तक गरीब कल्याण सप्ताह मनाया जा रहा है। गरीब कल्याण सप्ताह के तहत प्रत्येक दिन अलग-अलग विभागों से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन होगा। उन्होंने कहा, शुक्रवार 17 सितंबर महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए निर्धारित है। इस दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिलों में चिन्हाकिंत नवनिर्मित 601 आंगनवाड़ी भवनों का डिजिटल तरीके से लोकार्पण सिंगल क्लिक के माध्यम से करेंगे और आंगनवाड़ी स्तर पर कुपोषित बच्चों को दूध वितरण किया जायेगा।मालूम हो कि ग्वालियर में करीब दो सप्ताह पहले मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कहा था कि कुपोषण मिटाने के लिए आंगनबाड़ी में अंडे उन बच्चों को परोसे जाएंगे, जो इसका विकल्प चुनेंगे। उन्होंने कहा था कि सेब और केला जैसे फल भी उन बच्चों को दिए जाएंगे जो इनका विकल्प चुनेंगे। कमलनाथ के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान इसी विभाग की मंत्री रह चुकीं इमरती देवी ने राज्य के कुछ आदिवासी बहुल ब्लॉकों में अंडों का वितरण शुरू किया था।
- नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2020 के राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पुरस्कार हर वर्ष 7 श्रेणियों - परियोजना प्रबंधन में उत्कृष्टता, परिचालन और रखरखाव में उत्कृष्टता, हरित राजमार्ग, नवाचार, राजमार्ग सुरक्षा में उत्कृष्टता, टोल प्रबंधन में उत्कृष्टता और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में शानदार काम के लिए दिए जाते हैं। आवेदन समर्पित पोर्टल https://bhoomirashi.gov.in/awards पर इस महीने की 19 तारीख तक जमा कराए जा सकते हैं। विजेताओं की घोषणा इस वर्ष दिसम्बर में की जाएगी।इन पुरस्कारों की शुरूआत 2018 में की गई थी। उस समय इन पुरस्कारों के लिए देशभर से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया था। पहले पुरस्कार की कामयाबी के बाद मंत्रालय ने तय किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कारों को वार्षिक आधार पर प्रदान किया जाए। ये पुरस्कार उन कंपनियों को दिये जाते है, जो राजमार्गों के विकास के लिए सड़क निर्माण, संचालन, रखरखाव और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करती है।इस वार्षिक पुरस्कार कार्यक्रम को शुरु करने का उद्देश्य देश में राजमार्ग बुनियादी ढांचे के विकास में सभी हितधारकों को शामिल कर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना और देश में सड़क नेटवर्क का विस्तार करने के लक्ष्य में योगदान करना है। प्रत्येक वर्ष पुरस्कारों की घोषणा कर मंत्रालय राजमार्ग प्रबंधन की विभिन्न श्रेणियों में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य को स्वीकृत करता है और उन एजेंसियों को मान्यता प्रदान करता है जो श्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने के लिए आगे बढ़कर कार्य करती हैं।
- दमोह। मध्यप्रदेश के दमोह जिले में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से तीन अलग-अलग घटनाओं में एक ही परिवार के तीन सदस्यों सहित सात लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है।दमोह जिले के पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान ने बताया कि दमोह जिले में मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने से सात लोगों की मौत हुई है। ये घटनाएं जिले के तीन अलग-अलग गांवों में हुई हैं। उन्होंने कहा कि तेजगढ़ पुलिस थानांतर्गत ग्राम छोटी लमती गांव में एक खेत में काम कर रहे लोगों पर मंगलवार की शाम आकाशीय बिजली गिरने से पांच लोगों की मौत हुई है, जबकि एक घायल हुआ है। इनमें ड़वा गांव के लखन यादव (35), उसकी पत्नी सावित्री बाई (32) एवं उनके बेटे नरेंद्र (7) और ग्राम छोटी लमती निवासी जालम पुत्र रामलाल आदिवासी (21) एवं प्रेमबाई आदिवासी (50) शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस हादसे में लखन यादव का दूसरा बेटा छोटू यादव (12) गंभीर रूप से घायल हुआ है। चौहान ने बताया कि हादसे के वक्त ये सभी लोग खेत में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, पटेरा पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम सतरिया में वज्रपात होने से प्रीतम (38) की मौत हुई है, जबकि कुंवरपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से गोपाल पटेल (48) की भी मंगलवार को मौत हो गई।
- नई दिल्ली। देश की पहली उपग्रह भेदी मिसाइल ए-सैट के सफल परीक्षण की याद में मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की उपस्थिति में एक डाक टिकट जारी किया गया। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी।मंत्रालय की ओर से जारी वक्तव्य के अनुसार समारोह में दिए अपने संबोधन में डोभाल ने कहा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के नाम गर्व करने लायक कई उपलब्धियां दर्ज हैं लेकिन भविष्य अंतरिक्ष आधारित प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। डीआरडीओ ने पिछले साल 27 मार्च को ए-सैट का पहला सफल परीक्षण किया था।वक्तव्य में कहा गया कि ए-सैट मिसाइल को ओडिशा स्थित डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से छोड़ा गया था और उसने एक भारतीय उपग्रह को सफलतापूर्वक मार गिराया था। वक्तव्य के अनुसार, डाक टिकट जारी होने से राष्ट्र इस उपलब्धि का स्मरण करेगा, जिसने देश को गौरवान्वित किया था। गत वर्ष 27 मार्च को किए गए परीक्षण को मिशन शक्ति नाम दिया गया था। क्तव्य के अनुसार डोभाल ने कहा कि डीआरडीओ के लिए यह साहस भरा कदम था। श्री भाल ने कहा, गर्व का अनुभव करने के लिए डीआरडीओ के नाम कई उपलब्धियां हैं, हालांकि भविष्य अंतरिक्ष आधारित प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। वक्तव्य के अनुसार डोभाल ने अभियान को गोपनीय रखने की सराहना की और डीआरडीओ की प्रशंसा की। इस अवसर पर डीआरडीओ के अध्यक्ष जी. सतीश रेड्डी भी उपस्थित थे।
- नई दिल्ली। कोविड-19 के खिलाफ लडऩे वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसे इस वर्ष 30 मार्च को 90 दिनों की अवधि के लिए घोषित किया गया था और फिर 25 सितंबर तक 90 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया था। इस योजना को अब एक सौ 80 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है।यह केंद्रीय योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपये के बीमा के दायरे में लाती है, जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ सकता है तथा उन्हें संक्रमित होने का जोखिम बना रहता है। इस योजना में कोविड-19 के कारण दुर्घटनावश मौत के शिकार लोग भी शामिल हैं।इस योजना में निजी अस्पताल के कर्मचारी, सेवानिवृत्त, स्वयंसेवक, स्थानीय शहरी निकाय, अनुबंध या दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। इस योजना के तहत प्रदान किया गया बीमा लाभार्थी द्वारा प्राप्त किसी अन्य बीमा कवर के अलावा है।इस योजना के लिए कोई आयु सीमा नहीं है और व्यक्तिगत नामांकन की भी आवश्यकता नहीं है। इस योजना के लिए प्रीमियम की पूरी राशि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वहन की जा रही है। इस नीति के तहत लाभ या दावा किसी भी अन्य नीतियों के तहत देय राशि के अतिरिक्त है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने योजना के लिए तैयार दिशानिर्देशों के आधार पर बीमा राशि प्रदान करने के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ सहयोग किया है।अब तक, इस योजना के तहत कुल 61 दावों का निपटान और भुगतान किया गया। एक सौ 56 दावों की न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जांच कर रही हैं और 67 मामलों में राज्यों द्वारा दावों के प्रपत्र जमा किए जाने हैं। यह योजना केंद्र सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे की पंक्ति वाले स्वास्थ्यकर्मियों के कल्याण और भलाई को सुनिश्चित करना है। यह उनकी निस्वार्थ सेवा और काम के प्रति समर्पण का फल है कि भारत कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने तथा एक मृत्युदर को दशमलव छह-चार प्रतिशत तक सीमित रखने में सक्षम रहा है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम दर वाले देशों में से है।
- नई दिल्ली। सांसदों के वेतन भत्तों और पेंशन संबंधित संशोधन विधेयक 2020 मंगलवार को लोकसभा में पारित कर दिया गया। यह विधेयक इस वर्ष छह अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित इसी आशय के अध्यादेश का स्थान लेगा। इस विधेयक में सांसदों और मंत्रियों के वेतन और भत्तों में तीस प्रतिशत की कटौती का प्रावधान है।विधेयक में सांसदों के संसदीय क्षेत्र भत्ते और कार्यालय खर्च भत्ते में कटौती का भी प्रावधान है। यह पहली अप्रैल, 2020 से एक वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा। लोकसभा सदस्यों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति से निपटने के सरकार के प्रयासों के तहत लाए गए इस विधेयक का समर्थन किया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोमवार को लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया था।
- नई दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 38 लाख 50 हजार रोगी कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं और स्वास्थ्य दर में निरंतर सुधार आ रहा है।मंगलवार को नई दिल्ली में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने संवादाताओं को बताया कि कुल मामलों में से सक्रिय रोगियों की संख्या केवल 20 प्रतिशत रह गई है और स्वस्थ होने वालों की दर 78.28 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने बताया कि जांच परीक्षणों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि पांच करोड़ 80 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले सप्ताह 76 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। सचिव ने कहा कि भारत में प्रति दस लाख की आबादी पर तीन हजार 573 मामले हैं जबकि विश्व में प्रति दस लाख की आबादी पर ये मामले तीन हजार 704 हैं। उन्होंने बताया कि भारत में दस लाख की आबादी पर करीब 58 लोगों की मृत्यु हुई है जो विश्व की तुलना में सबसे कम है। विश्व में प्रति दस लाख की आबादी पर कोविड-19 से औसतन 118 लोगों की जान गई है।श्री भूषण ने बताया कि देश के पांच राज्यों--महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में साठ प्रतिशत से अधिक सक्रिय मामले हैं। उन्होंने बताया कि 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल सक्रिय मामलों की संख्या अभी भी पांच हजार से कम है। देश में केवल चार राज्य ऐसे हैं जिनमें सक्रिय मामलों की संख्या 50 हजार से अधिक है। उन्होंने यह भी बताया कि 18 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में सक्रिय मामलों की संख्या पांच से पचास हजार के बीच है।संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए राजेश भूषण ने कहा कि देश में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी नहीं है और इस समय ऑक्सीजन का उत्पादन कुछ बढ़कर छह हजार नौ सौ मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य में ऐसे प्रबंध होने चाहिएं जिससे ऑक्सीजन समय पर उपलब्ध की जा सके।भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव ने कहा कि भारत में तीन वैक्सीनों पर चिकित्सा परीक्षण चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैडिला और भारत बायोटेक ने प्रथम चरण के परीक्षण पूरे कर लिए हैं। सीरम इंस्टिटयूट ने द्वितीय चरण के बी-3 परीक्षण पूर्ण कर लिए हैं और 14 क्षेत्रों में 15 सौ रोगियों पर तृतीय चरण के परीक्षण किए जाएंगे।
- नई दिल्ली। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सोहना-मानेसर-खरखौदा के रास्ते पलवल से सोनीपत तक हरियाणा आर्बिटल रेल कॉरिडार परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये रेललाईन पलवल से शुरू होकर दिल्ली-अम्बाला खंड पर हरसाना कलां स्टेशन पर समाप्त होगी। यह दिल्ली-रेवाडी लाइन पर पाटली स्टेशन, गढ़ी-हरसारू-फारूखनगर पर सुलतानपुर स्टेशन और दिल्ली-रोहतक रेललाईन पर असौधा स्टेशन से भी जुड़ेगी।इस परियोजना को हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम पूरा करेगा जो रेल मंत्रालय और हरियाणा सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इसमें निजी निवेश भी होगा। परियोजना का काम पांच साल में पूरा किया जाएगा और इस पर करीब पांच हजार 617 करोड़ रुपये की लागत आएगी।इस रेललाईन से हरियाणा के पलवल, नूंह, गुरूग्राम, झज्जर और सोनीपत जिले लाभान्वित होंगे। इस रेललाईन पर प्रतिदिन लगभग 20 हजार लोग यात्रा कर सकेंगे और हर वर्ष पांच करोड टन माल ढुलाई हो सकेगी।---
- देहरादून। देहरादून (उत्तराखंड) के क्लेमेंटाउन क्षेत्र में 15 सितंबर को एक मोटरसाइकिल और ट्रक की आमने-सामने भिडंत होने से उत्तर प्रदेश के दो युवकों की मृत्यु हो गयी ।पुलिस ने बताया कि दुर्घटना आशारोडी के पास एक मोड़ पर हुई। यहां सहारनपुर से देहरादून आ रहे ट्रक और सामने से आ रही मोटर साइकिल में भिडंत हो गयी । भिडंत इतनी भीषण थी कि मोटर साइकिल पर सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गयी । मृतकों की पहचान सहारनपुर जिले के मांडूवाला निवासी जतिन (17) और मुजफ्फरनगर के चरथावल के रहने वाले संदीप कुमार (30) के रूप में की गयी है । पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक मौके पर ट्रक को छोड़कर फरार हो गया जिसकी तलाश की जा रही है । पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है । (प्रतिकात्मक फोटो)
- नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज माध्यमिक कक्षा के स्तर पर अगले आठ सप्ताह का वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर जारी किया, जो कोविड-19 के कारण घर पर रह रहे बच्चों को अर्थपूर्ण शिक्षा में मदद करेगा ।इस कैलेंडर को एनसीईआरटी ने तैयार किया है। निशंक ने ट्वीट किया, माध्यमिक कक्षा के स्तर पर अगले आठ सप्ताह के लिये आज वैकल्पिक अकादमिक कैंलेंडर जारी किया।'' प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर को 4 एवं 8 सप्ताह के लिये पहले ही जारी किया जा चुका है। मंत्रालय के बयान के अनुसार, यह वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर कोविड-19 के कारण घर पर रहते हुए बच्चों को अपने अभिभावकों, शिक्षकों के सहयोग से आनलाइन शैक्षणिक गतिविधियों के जरिये अर्थपूर्ण शिक्षा में सहायता प्रदान करेगा । इसमें कहा गया है कि आज केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से माध्यमिक कक्षा के स्तर पर आठ सप्ताह के लिये वैकल्पिक अकादमिक कैंलेंडर जारी किया । केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कैलेंडर में शिक्षकों के लिये प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया टूल के उपयोग के संबंध में शिक्षकों के लिये विस्तृत दिशानिर्देश भी शामिल हैं ताकि बेहतर ढंग से शिक्षा प्रदान की जा सके ।
- नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-एम्स के गठन को स्वीकृति दे दी है।मंत्रिमंडल ने इसमें निदेशक के पद की भी मंजूरी दे दी है। एमबीबीएस की अंडर ग्रेजुएट की एक सौ और बीएससी नर्सिंग की साठ सीटें होंगी। इस संस्थान के अस्पताल में 750 बिस्तर होंगे। इस का निर्माण चार वर्षों में एक हजार दो सौ चौंसठ करोड़ रूपये की लागत से किया जाएगा।
- नई दिल्ली। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपने सीमा क्षेत्रों पर मौजूद वर्तमान मसलों को शांतिपूर्ण बातचीत और विचार विमर्श के साथ हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री सिंह ने कहा कि आपसी सम्मान और संवेदनशीलता पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का आधार है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उत्पन्न स्थिति के बारे में आज लोकसभा में दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि भारत मौजूदा स्थिति को बातचीत से हल करने के प्रति गंभीर है।रक्षामंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा-एलएसी पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच चल रहे गतिरोध पर आज लोकसभा में अपने वक्तव्य में कहा कि भारत तीन प्रमुख सिद्धांतों पर गंभीर रुख अपनाए हुए है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का पूरी तरह सम्मान करना चाहिए और किसी को भी एकतरफा कार्रवाई करके स्थिति बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच सभी समझौतों को पूर्णता के साथ अमल में लाना चाहिए। उन्होंने सदन से उन सशस्त्र बलों के हित में एक प्रस्ताव पारित करने को भी कहा, जो खराब मौसम की स्थितियों में भी ऊंचाई वाले स्थानों पर मातृभूमि की रक्षा में डटे हैं।श्री सिंह ने कहा कि चीन लद्दाख में लगभग 38 हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर लगातार गैर-कानूनी कब्जा बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा समझौता, 1963 के अंतर्गत पाकिस्तान ने गैर-कानूनी तरीके से पाक अधिकृत कश्मीर का पांच हजार एक सौ अस्सी वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को सौंप दिया है। रक्षामंत्री ने कहा कि पहले भी चीन के साथ सीमा क्षेत्र पर टकराव की स्थितियां बनी थीं, जिन्हें शांतिपूर्ण ढंग से हल कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की स्थिति यद्यपि पहले से भिन्न है और टकराव वाले स्थानों पर सैनिकों की तैनाती भी अलग तरह की है। परंतु, फिर भी भारत समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के सैनिकों द्वारा किया गया उग्रतापूर्ण व्यवहार पिछले सभी समझौतों का उल्लंघन है। श्री सिंह ने कहा कि हालांकि चीन ने अपने सैनिकों की बड़ी संख्या और हथियार को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किया है, परंतु, भारतीय सेना सीमा पर उत्पन्न हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।
- नई दिल्ली। राज्यसभा ने वायुयान संशोधन विधेयक-2020 पारित कर दिया है। यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। इस विधेयक के जरिये वायुयान अधिनियम, 1934 में संशोधन करने का प्रस्?ताव है। इसमें नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत तीन मौजूदा प्राधिकरणों को वैधानिक दर्जा दिये जाने का भी प्रावधान है।यह प्राधिकरण हैं- नागरिक विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और वायुयान दुर्घटना जांच ब्यूरो। प्रत्येक संस्था की अध्यक्षता महानिदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे, जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार करेगी।विधेयक में इन प्राधिकरणों को नये सिरे से परिभाषित किया गया है। विधेयक में जुर्माने की मौजूदा राशि अधिकतम दस लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया गया है। ये जुर्माना विमान में हथियार, विस्फोटक और अन्य घातक सामग्री ले जाने तथा हवाई अड्डे के एक चिन्ह्ति विशेष स्थान के आसपास के दायरे के भीतर निर्माण या कोई ढांचा खड़ा करने पर लगाया जायेगा।
- नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडिय़ो कांफ्रेंस के जरिये बिहार में शहरी बुनियादी ढ़ांचे से संबंधित सात परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शुभारंभ किया। इनमें से चार परियोजनाएं जलापूर्ति से संबंधित हैं जबकि दो, मलजल उपचार और एक, नदी क्षेत्र के विकास से जुडी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत पांच सौ 41 करोड़ रुपये है।केन्द्र सरकार की इस योजना का कार्यवन्यन राज्य सरकार के शहरी विकास और आवासन विभाग के अंतर्गत बिहार शहरी बुनियादी ढांचा विकास निगम-बुडको द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने पटना के बेउर और कमलीचक में नमामिगंगे परियोजना के अंतर्गत बनाये गये मलजल उपचार संयंत्रों का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने सीवान नगर पालिका परिषद और छपरा नगर निगम क्षेत्र में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन - अमृत मिशन के तहत निर्मित जलापूर्ति परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं से स्थानीय निवासियों को चौबीसों घंटे स्वच्छ पेयजल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत मिशन के अंतर्गत मुंगेर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। इससे मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के निवासियों को पाइपलाइन के जरिये साफ पानी की आपूर्ति होगी। प्रधानमंत्री ने जमालपुर नगर पालिका परिषद क्षेत्र में जलापूर्ति परियोजना की भी आधारशिला रखी।श्री मोदी ने नमामि गंगे के अंतर्गत निर्मित मुजफ्फरपुर नदी क्षेत्र विकास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके तहत मुजफ्फरपुर के तीन घाटों- पूर्वी अखाड़ा घाट, सिद्धि घाट और चन्द्रवाड़ा घाट का विकास किया जायेगा। नदी क्षेत्र में शौचालय, सूचना केन्द्र और सुविधा केन्द्र जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। इन सभी घाटों पर रौशनी का प्रबंध और समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जायेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित थे।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह आयोजन अभियंता दिवस के अवसर पर हो रहा है जो देश के महान अभियंता एम विश्वेश्वरय्या की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि देश के इंजीनियरों ने राष्ट्र और विश्व के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि बिहार में गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए छह हजार करोड़ रुपये की पचास से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे परियोजना लोगों की जीवनशैली में बदलाव लायेगी। गंगा नदी में प्रदूषित जल के प्रवाह को रोकने के लिए मलजल शोधन संयंत्र की स्थापना की गई है। श्री मोदी ने कहा कि गंगा के किनारे बसे गांवों को गंगा ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे कार्यक्रम से डॉलफिन परियोजना और गंगा में जैवविविधता बनाये रखने में भी बहुत मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयासों से राज्य में पेयजल और सीवर जैसी भूलभूत सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है। पिछले चार से पांच वर्ष में अमृत मिशन के अंतर्गत योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं के जरिये बिहार के शहरी क्षेत्रों में लाखों परिवारों तक जलापूर्ति की सुविधा दी गई।उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत पिछले एक साल में देशभर में दो करोड़ से अधिक पानी के कनेक्शन दिये गये। श्री मोदी ने कहा कि आज देश में एक लाख से अधिक परिवारों तक पाइप लाइन के जरिये जलापूर्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ जल से न केवल जीवन बेहतर होता है बल्कि गंभीर रोगों से भी बचाव होता है।
- बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले के जामसर थाना क्षेत्र में ट्रेलर और कार की आमने सामने की भिडंत में कार में सवार भाजपा देहात के पूर्व जिला अध्यक्ष सहित तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इसकी जानकारी दी ।पुलिस ने बताया कि सोमवार को बीकानेर—श्रीगंगानगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगदेवाला के पास ट्रेलर और कार की भिडंत में कार में सवार भाजपा देहात के पूर्व जिलाध्यक्ष सहीराम दुसाद (54), उनकी माता चिमना देवी (78) व चाची कमला देवी जाट (65) की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि कार सवार तीनों लोग बीकानेर से लूणकरणसर जा रहे थे। पुलिस जांच अधिकारी ग्यारसी लाल ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिये गये। इस संबंध में ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया जायेगा। केंद्रीय राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष की आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट कर संवेदनाए जताई हंै।
- रीवा, (मप्र)> मध्यप्रदेश के रीवा जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर क्योटी जलप्रपात में नहाने के दौरान सोमवार को छह लोग बह गये। इनमें से चार उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार जैन ने बताया कि अब तक चार पर्यटकों सहित पांच लोगों के शव मिले हैं। उन्होंने बताया कि डूबे लोगों की तलाश में एक अज्ञात महिला का एक महीने पुराना शव भी मिला है। जैन ने बताया कि प्रयागराज से दो समूहों में पर्यटक यहां क्योटी झरने पर पिकनिक मनाने रविवार को पहुंचे थे। ये लोग चतुर्भुज मंदिर के पास झरने में नहा रहे थे तब वे पानी के तेज बहाव में बह गये। उन्होंने बताया कि घटना के बाद इन दोनों समूहों के लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचित नहीं किया और यहां से वापस प्रयागराज रवाना हो गये। सोमवार सुबह लापता लोगों के परिवार के सदस्यों ने पुलिस को सूचना दी और इसके बाद तलाशी अभियान शुरु किया गया। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान गोलू पाली, राहुल गुप्ता, यश केशरवानी और प्रज्जवल केशरवानी के तौर पर हुई है। ये सभी प्रयागराज के रहने वाले हैं और 17 से 28 साल की बीच की उम्र के हैं। जबकि एक महिला का एक माह पुराना शव मिला है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। उन्होंने बताया कि दो अन्य लापता व्यक्तियों की तलाश जारी है।
- नई दिल्ली। राज्यसभा में सोमवार को मॉनसून सत्र के पहले दिन तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन और भाजपा के सैयद जफर इस्लाम समेत 15 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। तमिलनाडु से द्रमुक के तिरुची शिवा, तेलंगाना से तेलंगाना राष्ट्र समिति के के. केशव राव, तृणमूल कांग्रेस की अर्पिता घोष ने भी उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली।शपथ लेने वाले अन्य सदस्यों में असम से निर्दलीय अजीत कुमार भुइंया, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की फूलो देवी नेताम, केरल से एलजेडी के एम वी श्रेयमस कुमार, महाराष्ट्र से राकांपा की फौजिया खान, मेघालय से एनपीपी के वानविरॉय खारलूखी, तमिलनाडु से द्रमुक के एन आर इलांगो, इसी पार्टी के ए पी सेल्वरासू, तेलंगाना राष्ट्र समिति के के. आर सुरेश रेड्डी और उत्तर प्रदेश से भाजपा के जयप्रकाश निषाद शामिल हैं।कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण उच्च सदन में बैठने की विशेष व्यवस्था की गयी थी। इसके तहत उच्च सदन के सदस्य दोनों सदनों के कक्ष में बैठे थे। कुछ सदस्यों को विभिन्न दीर्घाओं में बैठाया गया था। आम तौर पर नये सदस्य शपथ लेने के बाद सभापति के आसन के पास जाकर उनका अभिवादन करते हैं। किंतु आज ऐसा नहीं हुआ। शपथ लेने वाले सभी सदस्यों ने उसी स्थान से सभापति का अभिवादन किया। नायडू ने हाथ जोड़कर उनके अभिवादन का जवाब दिया। पिछले महीने 76 वर्षीय सोरेन कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गये थे। उन्होंने हिन्दी में शपथ ली और बाद में राज्यसभा के एक कर्मचारी ने उन्हें अपनी सीट तक पहुंचने में मदद की। बैंककर्मी से राजनीति में आये, जफर इस्लाम को पिछले महीने उत्तर प्रदेश से उच्च सदन के लिए चुना गया है। उन्होंने ईश्वर का नाम लेकर हिन्दी में शपथ लिया। उत्तर प्रदेश से भाजपा के जयप्रकाश निषाद ने भी हिंदी में शपथ ली।छत्तीसगढ़ से उच्च सदन के लिए चुनी गई कांग्रेस नेता फूलो देवी नेताम ने हिन्दी में शपथ ली जबकि राकांपा की फौजिया खान ने मराठी में शपथ ली। टीआरएस के नेता के. केशव राव ने तेलुगु में शपथ ली। सुरेश रेड्डी ने अंग्रेजी में शपथ ली। तृणमूल नेता दिनेश त्रिवेदी और अर्पिता घोष, एलजेडी के एम वी श्रेयमस, एनपीपी के वनुईराय खार्लूखी और अजित कुमार भूयम (निर्दलीय) ने भी शपथ ली।
- नई दिल्ली। एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश को फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया गया है। आज राज्यसभा में सदस्यों ने ध्वनि मत से उनके नाम का अनुमोदन किया। भारतीय जनता पार्टी के जे. पी. नड्डा ने उनके नाम का प्रस्ताव किया जिसे सदन ने मंजूर कर लिया। बाद में सभापति एम. वेंकैया नायडु ने उनके उपसभापति निर्वाचित होने की घोषणा की।विपक्ष ने श्री हरिवंश के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा को उपसभापति के लिए नामित किया था। हालांकि विपक्षी दलों ने इसके लिए मतदान पर जोर नहीं दिया और जनता दल यू सांसद हरिवंश को ध्वनिमत से चुने जाने की घोषणा कर दी।श्री हरिवंश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जनता दल यू सांसद सभी रूप में लोकप्रिय थे। उन्होंने कहा कि सभी ने यह देखा कि वे सदन की कार्यवाही कैसे संभालते हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे बिना किसी भेदभाव के सदन की कार्यवाही चलाते हैं। वे अपने दायित्व का भलीभांति निर्वाहन करते रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस समय ऐसी परिस्थितियों में संसद सत्र बुलाया गया है जो ऐसा पहले कभी नहीं था। उन्होंने सुरक्षा सबंधी सभी सावधानियों को सुनिश्चित किए जाने की जरूरत पर बल दिया।राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाब नबी आजाद, टीआरएस के केशव राव, भारतीय जनता पार्टी के प्रसन्ना आचार्य, डीएमके पार्टी के तिरूचि सिवा और अन्य सांसदों ने भी श्री हरिवंश को बधाई दीं।---
- नई दिल्ली। देश में कृषि में बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आज लोकसभा में तीन विधेयक प्रस्तुत किए गए। ये 5 जून, 2020 को घोषित अध्यादेशों का स्थान लेंगे -1. किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 20202. किसानों (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 20203. आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020;किसानों (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020,जबकि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 आज लोक सभा में प्रस्तुत किए।इन विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए अध्यक्ष की अनुमति मांगते हुए नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि इन विधेयकों में निहित उपायों से कृषि उपज का बाधारहित व्यापार हो सकेगा और इनसे किसान अपनी पसंद के निवेशकों के साथ जुडऩे में भी सशक्त होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ये उपाय सरकार द्वारा किए गए उपायों की श्रृंखला में नवीनतम हैं जो देश के किसानों के कल्याण के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020में एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है जिसमें किसान और व्यापारी विभिन्न राज्य कृषि उपज विपणन विधानों के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसरों या सम-बाजारों से बाहर निपुण, पारदर्शी और बाधारहित एक राज्य से दूसरे राज्य और अपने राज्य में व्यापार वाणिज्य तथा किसानों की उपज को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार चैनलों के माध्यम से किसानों की उपज की खरीद और बिक्री लाभदायक मूल्यों पर करने से संबंधित चयन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा,इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और इससे जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों के लिए एक सुविधाजनक ढांचा भी उपलब्ध कराया जाएगा। उत्पाद सीमा, आवाजाही, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता से बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र/विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा।




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