.jpg "नेपाल पर बड़ी जीत से सुपर आठ में पहुंचा वेस्टइंडीज")
.jpg "भारत में कारोबार की बुनियादी स्थिति में सुधार हो रहा है: यूनिलीवर सीईओ")
.jpg "जीएसटी दरों में हालिया सुधार से कैंसर का इलाज किफायती होने की संभावना: एम्स शोधकर्ता")
.jpg "एफपीआई ने फरवरी के पहले पखवाड़े में भारतीय शेयर बाजार में 19,675 करोड़ रुपये डाले")
.jpg "अब लीक से हटकर फिल्में नहीं बन रही: तापसी पन्नू")
.jpg "सैम मेंडेस की फिल्म 'द बीटल्स' में फरहान अख्तर रवि शंकर का किरदार निभाएंगे")
.jpg "सर्वेक्षण के दौरान लगभग 1500 प्रवासी व स्थानीय पक्षी देखे गए")
.jpg "बुढ़ापे में दिमाग दुरुस्त रखने में अहम भूमिका निभाती है शरीर की जैविक घड़ी")
.jpg "प्याज का रस Vs चावल का पानी: लंबे और मजबूत बालों के लिए बेस्ट क्या है?")
.jpg "वात-कफ दोष संतुलन के लिए फायदेमंद है सोंठ")
.jpg "खाद में पैसे नहीं करें खर्च... FREE में पोटाश खाद घर में बनायें")
.jpg "गुड़हल का पौधा बड़े-बड़े फूलों से भर जाएगा, यह 6 काम करके देखिए")
-
नई दिल्ली। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। आगामी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में ‘परम-2’ नाम का 17 अरब पैरामीटर वाला बहुभाषी एआई मॉडल लॉन्च किया जाएगा।
के तहत विकसित ‘परम-2’ भारत के अपने स्वयं के संप्रभु मूलभूत एआई मॉडल बनाने के प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें खास तौर पर भारत की भाषाओं, प्रशासनिक जरूरतों और सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।भारतजेन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा समर्थित भारत की राष्ट्रीय जनरेटिव एआई पहल है। पिछले कुछ वर्षों में इस कार्यक्रम ने मजबूत आधार तैयार किया है, जिससे भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जो बड़े स्तर के एआई मॉडल खुद विकसित करने में सक्षम हैं।‘परम-2’ भारत की सभी 22 अनुसूचित भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिसे ‘भारत डेटा सागर’ के तहत भारत से जुड़े डाटासेट्स पर प्रशिक्षित किया गया है। यह मॉडल ‘मिक्सचर-ऑफ-एक्सपर्ट्स’ आर्किटेक्चर पर आधारित है, जिससे यह जटिल बहुभाषी कार्यों को बेहतर और प्रभावी ढंग से संभालने में सक्षम होता है।भारतजेन के प्रमुख नेताओं में से एक, आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन ने इस लॉन्च को महज एक नए मॉडल की रिलीज से कहीं अधिक बताया। उन्होंने बताया कि यह शोधकर्ताओं, संस्थानों, सरकारी निकायों और उद्योग जगत के साझेदारों के सहयोग का परिणाम है ताकि भारत अपने एआई भविष्य को खुद आकार दे सके।चैटजीपीटी या जेमिनी जैसे वैश्विक उपभोक्ता एआई प्लेटफॉर्म के विपरीत, भारतजेन एक अलग मॉडल अपनाता है।यह किसी एक केंद्रीकृत बिजनेस-टू-कंज्यूमर सेवा के रूप में काम नहीं करता, बल्कि इसके एआई मॉडल को राष्ट्रीय सार्वजनिक डिजिटल संपत्ति (पब्लिक डिजिटल गुड) के रूप में जारी किया जाता है।इससे सरकारी विभाग, बैंक, अस्पताल, अदालतें और शैक्षणिक संस्थान इन्हें अपने स्तर पर, यहां तक कि बिना इंटरनेट वाले सुरक्षित वातावरण में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उद्देश्य पारदर्शिता, भरोसा और डेटा संप्रभुता सुनिश्चित करना है। भारतजेन की नींव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर-फिजिकल सिस्टम्स पर आधारित है। इस मिशन के तहत शुरुआत में 235 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडियाएआई मिशन के समर्थन से इसे और आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय एआई रणनीति के तहत 900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। -
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के गांधीनगर में देश का फर्स्ट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी)-बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) लॉन्च करते हुए कहा कि दुनिया के कुल डिजिटल ट्रांजेक्शन में आधे से ज्यादा हिस्सा भारत का है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि “डिजिटल इंडिया” शब्द का मैं जब प्रयोग करता हूं और 11 साल पहले मुड़कर देखते हैं तो कल्पना नहीं कर सकते कि 60 करोड़ लोग ऐसे थे, जिनके परिवार में बैंक अकाउंट नहीं था। आज यही 11 साल बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया के आधे डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत में हो रहे हैं। मतलब दुनिया में 2 डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं तो एक भारत में होता है। आज वही डिजिटल इंडिया गरीबों को सस्ता अनाज देने के क्षेत्र में पदार्पण कर रहा है।उन्होंने कहा कि जिस तरह से डीबीटी ने देश में 15 लाख करोड़ से ज्यादा घपले-घोटालों को समाप्त कर दिया, उसी तरह से खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का यह कदम ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुनिश्चित करेगा और पीएम मोदी के मंत्र ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ को जमीन पर उतारेगा।गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि 11 साल पहले का समय मुझे याद है। सबसे पहले भ्रष्टाचार की शुरुआत अनाज को तौलने में होती थी। उसके वेट करने वाले स्केल को डिजिटल किया गया। राशन कार्ड फर्जी होते थे, लेकिन अब ई-राशन कार्ड ला दिया गया, फिर ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ आया और अब यह जो सिस्टम शुरू हुआ है, इससे और पारदर्शिता होगी।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से ढेर सारी पारदर्शिता गांवों तक पहुंचाई। कांग्रेस की सरकार में 500 गांवों तक ही कनेक्टिविटी पहुंची थी, लेकिन आज 1 लाख 7 हजार गांवों में कनेक्टिविटी पहुंची है। पीएम मोदी के उस उद्गार को, जब उन्होंने 2014 में कहा था कि ‘मेरी सरकार गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की सरकार है और मेरी सरकार में पहला अधिकार इनका है, उस समय हम भावुक होकर देख रहे थे।उन्होंने कहा कि आज वही चीज मुस्कुराकर देखते हैं कि 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मिल रहा है। 81 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा, यानी पूरे यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग दो गुना अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा देने का कार्यक्रम है।उन्होंने पिछले एक दशक में किए गए कल्याणकारी कामों का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत चार करोड़ घर बनाए गए हैं, 13 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन दिए गए हैं, लगभग 13 करोड़ घरों में गैस सिलेंडर दिए गए हैं, और 12 करोड़ घरों में टॉयलेट बनाए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2.91 करोड़ महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन गई हैं, जो सबको साथ लेकर चलने वाले विकास की बड़ी कोशिशों को दिखाता है। -
नई दिल्ली ।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई है।
यह एक्सपो 16 से 20 फरवरी तक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के साथ एक ही स्थान पर आयोजित किया जाएगा। 70,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले 10 एरिना में यह आयोजन किया जाएगा, जिसमें दुनिया की बड़ी तकनीकी कंपनियां, स्टार्टअप्स, शिक्षण संस्थान, शोध संस्थान, केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और अंतरराष्ट्रीय साझेदार भाग लेंगे।इस आयोजन में 13 देशों के पवेलियन भी होंगे, जो एआई इकोसिस्टम में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को दर्शाएंगे। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, एस्टोनिया, ताजिकिस्तान और अफ्रीकी देश शामिल हैं।एक्सपो में 300 से अधिक विशेष प्रदर्शनी पवेलियन और लाइव डेमोंस्ट्रेशन होंगे। यह आयोजन तीन थीम – पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस – पर आधारित होगा। इसके अलावा 600 से अधिक संभावनाशील स्टार्टअप इसमें भाग लेंगे, जिनमें से कई वैश्विक स्तर और बड़ी आबादी के लिए समाधान विकसित कर रहे हैं। ये स्टार्टअप अपने ऐसे समाधान पेश करेंगे जो पहले से वास्तविक दुनिया में उपयोग में हैं।इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में 2.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि भी होंगे। इस आयोजन का उद्देश्य वैश्विक एआई इकोसिस्टम में नए साझेदारी अवसर पैदा करना और व्यापार के नए मौके बनाना है।इस दौरान 500 से अधिक सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 3,250 से ज्यादा विशेषज्ञ वक्ता और पैनल सदस्य भाग लेंगे। इन सत्रों में अलग-अलग क्षेत्रों में एआई के प्रभाव पर चर्चा की जाएगी और यह विचार किया जाएगा कि भविष्य में एआई का लाभ दुनिया के हर नागरिक तक कैसे पहुंचाया जाए। बयान में कहा गया है कि यह एक्सपो एआई के वास्तविक उपयोग का राष्ट्रीय प्रदर्शन होगा, जहां नीति और व्यवहार, नवाचार और विस्तार, तथा तकनीक और आम नागरिक के बीच बेहतर तालमेल दिखेगा। -
नई दिल्ली। देशभर में भगवान शिव की आराधना और उपासना के पावन पर्व महाशिवरात्रि को श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। मेरी प्रार्थना है कि महादेव की कृपा हम सभी पर सदा बनी रहे और हमारा देश प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहे।”
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ‘एक्स’ पोस्ट में कहा, “सभी देशवासियों को भक्ति, शक्ति और भगवान भोलेनाथ को समर्पित पावन पर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। काशी से रामेश्वरम् तक, महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व भारत की अखंड और शाश्वत आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत प्रतीक है। महादेव और माता पार्वती की कृपा से हम सभी को सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, यही मंगलकामना है।”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “मेरी कामना है कि आदिदेव महादेव सदैव सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। उनके आशीर्वाद से सबका कल्याण हो और हमारा भारतवर्ष समृद्धि के शिखर पर विराजमान हो।”रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सभी श्रद्धालुओं और देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, “देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना है कि उनकी कृपा से विश्व में शांति और सद्भाव की भावना मजबूत हो। भगवान शिव का आशीर्वाद हमारे देश को एकता, सुरक्षा और निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाता रहे। सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो।” केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “हर हर महादेव! समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देवाधिदेव महादेव सभी के जीवन में सुख-समृद्धि प्रदान करें।”केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की शुभकामनाएं दीं और भगवान महादेव से देश की खुशहाली व समृद्धि की प्रार्थना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, “महाशिवरात्रि की सभी श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे, हर हृदय में शांति, हर जीवन में शक्ति और हर पथ में मंगल का संचार हो, यही प्रार्थना है।” - बलरामपुर (उप्र). उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में गौरा थाना क्षेत्र में मामा-भांजे को किसी अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बेलहा-गौरा मार्ग पर शुक्रवार देर रात देवलहा गांव के पास किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से सुनील मणि त्रिपाठी (40) और नितिन कुमार पांडेय (35) की मौके पर मौत हो गई। दोनों रिश्ते में मामा-भांजे थे। उन्होंने बताया कि देवलहा गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम था, जिसमें गोवर्धनदास महाराज उर्फ देवमणि त्रिपाठी धार्मिक पुस्तक ले जाना भूल गए थे, जिसे उनके पुत्र सुनील मणि त्रिपाठी अपने भांजे के साथ देने गए थे। पुस्तक देकर लौट रहे मामा-भांजे किसी वाहन का प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें रौंद दिया जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। थानाध्यक्ष हरीश सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है और अज्ञात वाहन की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे है। घटना की जानकारी मिलने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय विधायक पलटू राम ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढस बंधाया और सरकार से सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया।
-
चंडीगढ़. हरियाणा के सोनीपत जिले में एक एसयूवी पेड़ से टकरा गई और इस हादसे में पांच दोस्तों की मौत हो गई, जबकि दो घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि सातों लोग गोहाना के भावड़ गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद शुक्रवार शाम को रोहतक लौट रहे थे और इस दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस ने कहा कि टक्कर में एसयूवी क्षतिग्रस्त हो गई और तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घायलों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। अधिकारियों ने कहा कि मृतकों की पहचान सागर, दीपक, साहिल, मोहित और अंकुश के रूप में हुई है। सभी की उम्र 22 से 27 साल के बीच है। उन्होंने बताया कि ये सभी लोग रोहतक जिले के खिड़वाली और घुसकानी गांवों के निवासी थे।
-
नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और भारत इसके समूल नाश के लिए दृढ़ संकल्पित है।
गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि पुलवामा में बलिदान देने वाले वीर जवानों के शौर्य और समर्पण को राष्ट्र सदैव स्मरण रखेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से लड़ने वाले सुरक्षा बलों और एजेंसियों के साहस के प्रति देश हमेशा ऋणी रहेगा।मनोज सिन्हा ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को नमन करते हुए कहा कि मातृभूमि के प्रति उनकी निष्ठा, बहादुरी और निस्वार्थ सेवा हर नागरिक को प्रेरित करती रहेगी।नितिन नबीन ने शहीद जवानों के बलिदान को राष्ट्र की सुरक्षा का अमिट प्रतीक बताया। वहीं रेखा गुप्ता ने कहा कि वीर जवानों का अदम्य साहस और शौर्य देश को सदैव प्रेरित करता रहेगा पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर देशभर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए और वीर जवानों के बलिदान को याद किया गया। -
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वर्ष 2019 में हुए इस हमले में 40 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर जवानों की निष्ठा, दृढ़ संकल्प और राष्ट्र के प्रति सेवा देश की सामूहिक चेतना में सदा अमिट रहेगी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि पुलवामा में बलिदान देने वाले वीरों का साहस हर भारतीय को शक्ति देता है और राष्ट्र उनकी वीरता को सदैव स्मरण रखेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शहीदों का बलिदान आतंकवाद के खिलाफ देश को एकजुट होकर लड़ने की प्रेरणा देता है।केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले ने भी वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका बलिदान भारतीय शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है।योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अमर जवानों का बलिदान देश को आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से लड़ने की प्रेरणा देता रहेगा। -
नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ‘पीएम राहत’ योजना के लिए नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह पहल ‘नागरिकदेवो भव:’ की भावना को साकार करती है और ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को नई गति देती है। गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि ‘पीएम राहत’ पहल के जरिए दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत और सम्मानजनक मेडिकल केयर सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक और जीवनरक्षक फैसला लिया गया है। इस योजना के तहत 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे प्रभावित परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा।
नितिन गडकरी ने कहा कि हर अमूल्य जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली यह पहल संवेदनशील और दूरदर्शी है। उनके अनुसार, यह योजना सेवा की भावना को मजबूत करती है और नागरिकों के कल्याण को केंद्र में रखती है। नए कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’ के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने ‘पीएम राहत’ योजना के शुभारंभ को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तत्काल चिकित्सा सहायता के अभाव में किसी भी दुर्घटना पीड़ित की जान न जाए। प्रधानमंत्री ने बताया कि ‘सेवा तीर्थ’ में गरीबों, किसानों, युवाओं और नारी शक्ति से जुड़ी विभिन्न फाइलों पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्र सरकार ने ‘लखपति दीदी’ योजना का लक्ष्य बढ़ाकर 6 करोड़ करने का निर्णय लिया है। कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के ऋण लक्ष्य को 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए किया गया है। साथ ही, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 की घोषणा भी की गई है। -
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेवा तीर्थ शिफ्ट होने के तुरंत बाद लिए अपने प्रथम निर्णय में पीएम राहत (सड़क दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस उपचार) योजना के शुभारंभ को स्वीकृति प्रदान की। यह निर्णय—सेवा, करुणा और कमजोर नागरिकों की सुरक्षा पर आधारित शासन के दृष्टिकोण को प्रतिबिम्बित करता है। यह कदम सरकार की इस प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है कि सड़क दुर्घटना के बाद तत्काल चिकित्सीय सहायता के अभाव में किसी भी व्यक्ति को जान नहीं गंवानी पड़े।
भारत में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में बहुत अधिक संख्या में मौते होती हैं, जिनमें से अनेक को समय पर चिकित्सीय सहायता प्रदान कर टाला जा सकता है। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि यदि दुर्घटना पीड़ितों को पहले एक घंटे के भीतर अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए, तो लगभग 50% मौतों को टाला जा सकता है। सेवा तीर्थ से पीएम राहत को स्वीकृति देकर प्रधानमंत्री ने जीवनरक्षक हस्तक्षेप, अस्पतालों के लिए वित्तीय सुनिश्चितता और दुर्घटना पीड़ितों के लिए सुव्यवस्थित आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करने को प्राथमिकता दी है।आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) 112 हेल्पलाइन के साथ एकीकरण सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर के भीतर अस्पताल पहुँचाया जाना सुनिश्चित करता है। सड़क दुर्घटना पीड़ित, राह-वीर या दुर्घटना स्थल पर उपस्थित कोई भी व्यक्ति 112 डायल करके निकटतम नामित अस्पताल की जानकारी प्राप्त कर सकता है और एम्बुलेंस सहायता का अनुरोध कर सकता है। इससे आपातकालीन सेवाओं, पुलिस प्राधिकरणों और अस्पतालों के बीच त्वरित तालमेल संभव हो सकेगा।योजना के अंतर्गत, किसी भी श्रेणी की सड़क पर हुई दुर्घटना के प्रत्येक पात्र पीड़ित को दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों की अवधि तक प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा। जीवन को खतरे में नहीं डालने वाले मामलों में अधिकतम 24 घंटे तक तथा जीवन के लिए घातक मामलों में अधिकतम 48 घंटे तक स्टेबलाइजेशन उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा एकीकृत डिजिटल प्रणाली पर पुलिस प्रमाणीकरण के अधीन होगी।पीएम राहत को एक सुदृढ़, प्रौद्योगिकी-आधारित ढाँचे के माध्यम से लागू किया जा रहा है, जिसमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट (ईडीएआर) प्लेटफ़ॉर्म को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस 2.0) के साथ एकीकृत किया गया है। यह एकीकरण दुर्घटना की जानकारी देने से अस्पताल में भर्ती, पुलिस प्रमाणीकरण, उपचार प्रदान करने, दावे की प्रक्रिया और अंतिम भुगतान तक निर्बाध डिजिटल संपर्क सुनिश्चित करता है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर — जीवन को खतरे में नहीं डालने वाले मामलों में 24 घंटे के भीतर तथा जीवन के लिए घातक मामलों में 48 घंटे के भीतर — पुलिस की पुष्टि आवश्यक होगी, ताकि आपातकालीन उपचार निर्बाध रूप से जारी रहने के साथ ही जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।अस्पतालों को प्रतिपूर्ति मोटर वाहन दुर्घटना कोष (एमवीएएफ) के माध्यम से की जाएगी। जिन मामलों में दोषी वाहन बीमित होगा, उनमें भुगतान सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा किए गए अंशदान से किया जाएगा। जबकि बिना बीमा वाले तथा हिट एंड रन मामलों में भुगतान भारत सरकार द्वारा बजटीय आवंटन के माध्यम से किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा स्वीकृत दावों का भुगतान 10 दिनों के भीतर किया जाएगा, जिससे अस्पतालों को वित्तीय सुनिश्चितता प्राप्त होगी और निर्बाध उपचार को प्रोत्साहन मिलेगा।सड़क दुर्घटना पीड़ितों की शिकायतों का निवारण जिला स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए, जिला कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा नामित एक शिकायत निवारण अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा।सेवा तीर्थ से पीएम राहत की स्वीकृति और शुभारंभ नागरिक-प्रथम दृष्टिकोण का प्रतीक है — जहाँ सुशासन का अर्थ समयबद्ध कार्रवाई, करुणामय प्रतिक्रिया और जीवन की रक्षा से है। पीएम राहत किसी भी दुर्घटना पीड़ित का वित्तीय अड़चनों के कारण जीवनरक्षक उपचार से वंचित न रहना सुनिश्चित करते हुए सड़क दुर्घटना पीड़ितों का जीवन बचाने तथा भारत की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। - नई दिल्ली। असम के मोरन बाईपास पर शनिवार को देश और क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग फैसिलिटी (ईएलएफ) का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने इसे क्षेत्र और देश के लिए गौरव का क्षण बताया। उद्घाटन के बाद स्थानीय लोगों ने खुशी और गर्व जताया। एक निवासी ने कहा, “हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा काम होगा। आज प्रधानमंत्री ने हमारी उम्मीदों से बढ़कर काम किया।” दूसरे व्यक्ति ने कहा, “देश की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने यह सुविधा हमारे इलाके में बनाई है, हमें गर्व है।” तीसरे निवासी ने जोड़ा, “सड़क पर इस तरह का काम संभव है, यह हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन आज इसे अपनी आंखों से देखकर गर्व महसूस हो रहा है।”सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह सुविधा डिब्रूगढ़ जिला के मोरन क्षेत्र में विकसित की गई है और यह पूरे पूर्वोत्तर भारत की पहली ऐसी ईएलएफ है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने भारतीय वायु सेना का एयर शो भी देखा, जिसमें राफेल, सुखोई और मिग लड़ाकू विमानों ने हाईवे स्ट्रिप पर सफल टेक-ऑफ और लैंडिंग कर अपनी परिचालन क्षमता का प्रदर्शन किया। अधिकारियों के अनुसार, मोरन ईएलएफ को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपात स्थिति या हवाई अड्डों के अनुपलब्ध होने पर यह वैकल्पिक लैंडिंग स्थल के रूप में काम कर सके। इससे सेंसिटिव सीमावर्ती क्षेत्रों के पास त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों को मजबूती मिलेगी। इस ऐतिहासिक अवसर को देखने के लिए करीब एक लाख लोग मौके पर मौजूद रहे। यह सुविधा पूर्वोत्तर में भारत की सैन्य संरचना और रणनीतिक मजबूती के लिए अहम कदम मानी जा रही है।
-
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ब्रह्मपुत्र नदी पर बने आधुनिक कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। यह पुल गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ता है और क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई गति देगा। करीब 2.86 किलोमीटर लंबा यह 6-लेन एक्स्ट्राडोज्ड प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट (पीएससी) पुल लगभग 3,030 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। यह पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्राडोज्ड पुल है। इसके चालू होने से गुवाहाटी और उत्तर-गुवाहाटी के बीच यात्रा समय घटकर मात्र 7 मिनट रह जाएगा। भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पुल में बेस आइसोलेशन तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसमें फ्रिक्शन पेंडुलम बेयरिंग्स लगाए गए हैं। हाई-परफॉर्मेंस स्टे केबल्स और ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम (बीएचएमएस) पुल की मजबूती और दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। बीएचएमएस रियल-टाइम निगरानी और शुरुआती क्षति पहचान में मदद करता है।
इससे पहले प्रधानमंत्री ने डिब्रूगढ़ जिले के मोरान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ईएलएफ) का उद्घाटन किया। यह पूरी तरह से पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह की पहली सुविधा है। उद्घाटन के बाद भारतीय वायुसेना ने भव्य एयर शो प्रस्तुत किया, जिसमें राफेल, सुखोई और मिग लड़ाकू विमान शामिल थे।अधिकारियों के अनुसार इस ऐतिहासिक अवसर को देखने के लिए करीब 1 लाख लोग मौजूद रहे। 4.2 किलोमीटर लंबा ईएलएफ स्ट्रेच सैन्य और नागरिक दोनों प्रकार के विमानों के लिए आपातकालीन रनवे के रूप में काम कर सकता है। यह डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट या छाबुआ एयर फोर्स स्टेशन के अनुपलब्ध होने पर वैकल्पिक लैंडिंग विकल्प देगा और सीमावर्ती क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करेगा। -
नई दिल्ली। दिल्ली में उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर ‘सेवा तीर्थ’ कर दिया गया है। यह बदलाव प्रधानमंत्री कार्यालय के ‘सेवा तीर्थ’ में शिफ्ट होने के अगले दिन किया गया।केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर ‘सेवा तीर्थ’ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बदलाव का उद्देश्य स्टेशन की पहचान को ‘सेवा तीर्थ’ भवन से जुड़े बड़े विजन के साथ जोड़ना है, जो केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र में प्रतीकात्मक बदलाव का संकेत देता है। मौजूदा उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) नेटवर्क की येलो लाइन पर है। यह सेंट्रल दिल्ली के बीचों-बीच स्थित है और कई अहम सरकारी ऑफिसों को सेवा देता है। बड़े प्रशासनिक भवनों और मंत्रालयों के पास होने के कारण इसका नाम बदलने का महत्व और बढ़ जाता है। रोजाना सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और विजिटर्स इस स्टेशन का उपयोग करते हैं। सेवा तीर्थ’ मेट्रो स्टेशन प्रधानमंत्री कार्यालय से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम भी ‘सेवा तीर्थ’ रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेवा का भाव भारत की आत्मा है और यही भारत की पहचान है। पीएम मोदी ने कहा कि “‘सेवा तीर्थ’ जनसेवा और नागरिकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह कर्तव्य, करुणा और ‘भारत प्रथम’ के सिद्धांत के प्रति अटूट समर्पण का उज्ज्वल प्रतीक है।” उन्होंने उम्मीद जताई कि यह आने वाली पीढ़ियों को नि:स्वार्थ सेवा और सभी के कल्याण के प्रति प्रेरित करेगा।
-
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) की बैठक में 18,509 करोड़ रुपए (अनुमानित) लागत वाले तीन रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है।
सीसीईए के अनुसार, इन प्रोजेक्ट्स में कसारा–मनमाड (तीसरी और चौथी लाइन), दिल्ली–अंबाला (तीसरी और चौथी लाइन) और बल्लारी–होसपेटे (तीसरी और चौथी लाइन) शामिल हैं।बढ़ी हुई लाइन क्षमता से आवागमन में सुधार होगा, जिससे भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। ये मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए तैयार किए गए हैं।सीसीईए ने बताया कि ये प्रोजेक्ट्स दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 12 जिलों से होकर गुजरेंगे। इससे भारतीय रेलवे का नेटवर्क करीब 389 किलोमीटर बढ़ेगा। इन प्रोजेक्ट्स से 3,902 गांवों तक कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लगभग 97 लाख लोगों को फायदा होगा।ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के विजन के अनुरूप हैं, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को व्यापक विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना है।सीसीईए ने बताया कि ये प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाए गए हैं, जिसमें एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से बहु-मार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन प्रोजेक्ट्स से लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी।प्रस्तावित क्षमता वृद्धि से देशभर के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे भावली बांध, श्री घाटंदेवी, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री माता वैष्णो देवी कटरा/श्रीनगर, हम्पी, बल्लारी किला, दारोजी स्लॉथ बियर अभयारण्य, तुंगभद्रा बांध, केंचनागुड्डा और विजया विट्टला मंदिर के लिए रेल संपर्क में सुधार होगा। सीसीईए ने बताया कि ये प्रोजेक्ट्स कोयला, इस्पात, लौह अयस्क, सीमेंट, चूना पत्थर/बॉक्साइट, कंटेनर, खाद्यान्न, चीनी, उर्वरक, तेल आदि के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण हैं।क्षमता वृद्धि कार्यों से प्रति वर्ष 96 मिलियन टन की अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता प्राप्त होगी। रेलवे पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल होने के कारण जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत कम करने में सहायक होगा। इसके अलावा, ये प्रोजेक्ट्स तेल आयात (22 करोड़ लीटर) कम करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (111 करोड़ किलोग्राम) घटाएंगे, जो लगभग 4 करोड़ वृक्षारोपण के बराबर है। -
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने शहरी चुनौती कोष (Urban Challenge Fund – UCF) को मंजूरी दी है। इसके तहत शहरों में उच्च गुणवत्ता वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए कुल एक लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।
कैबिनेट ने बताया कि यह कोष बाजार वित्त, निजी भागीदारी और नागरिक-केंद्रित सुधारों का लाभ उठाकर उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण को प्रोत्साहित करेगा। इसका उद्देश्य लचीले, उत्पादक, समावेशी और जलवायु-अनुकूल शहर तैयार करना है, ताकि शहर देश के आर्थिक विकास के अगले चरण के प्रमुख चालक बन सकें।शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की लागत का 25 प्रतिशत हिस्सा केंद्रीय सहायता के रूप में दिया जाएगा, बशर्ते परियोजना लागत का न्यूनतम 50 प्रतिशत हिस्सा बाजार से जुटाया गया हो। इस पहल से अगले पांच वर्षों में शहरी क्षेत्र में कुल चार लाख करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है। यह अनुदान आधारित वित्तपोषण से हटकर बाजार-संलग्न, सुधार-उन्मुख और परिणाम-उन्मुख इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण की दिशा में भारत के शहरी विकास दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव दर्शाता है।कैबिनेट ने बताया कि यह कोष वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक परिचालन में रहेगा, और इसकी कार्यान्वयन अवधि वित्त वर्ष 2033-34 तक बढ़ाई जा सकती है। परियोजनाओं का चयन परिवर्तनकारी प्रभाव, स्थिरता और सुधार-उन्मुखीकरण जैसे मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। कोष का आवंटन सुधारों, लक्ष्यों और स्पष्ट रूप से परिभाषित परिणामों से जुड़ा होगा, और सुधारों की निरंतरता आगे कोष जारी करने की पूर्व शर्त होगी। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के एकल डिजिटल पोर्टल के माध्यम से परियोजनाओं और सुधारों की कागजरहित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। ( -
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से ‘सेवा तीर्थ’ व ‘कर्तव्य भवनों’ में स्थानांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि साउथ ब्लॉक में अंतिम बार केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। उन्होंने कहा कि यह केवल स्थान परिवर्तन नहीं, बल्कि इतिहास और भविष्य के संगम का क्षण है। इस परिसर ने गुलामी से आजादी और स्वतंत्र भारत की अनेक ऐतिहासिक घटनाओं को देखा और गढ़ा है।
मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नरेंद्र मोदी की ओर से नया प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे ‘सेवा तीर्थ’ नाम दिया गया है, राष्ट्र को समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण अंग्रेजों ने भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रखने के उद्देश्य से किया था। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद भी इन भवनों का उपयोग प्रशासनिक कार्यों के लिए जारी रहा और स्वतंत्रता के बाद से प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक से संचालित होता रहा।उन्होंने कहा कि इस परिसर ने देश के 16 प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठकों के महत्वपूर्ण फैसले देखे हैं। इन सीढ़ियों पर जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक के पदचिन्ह रहे हैं, जिनके निर्णयों ने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान दिया। दशकों से यहां संविधान के आदर्शों, जनादेश और राष्ट्र की आकांक्षाओं से प्रेरित होकर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साउथ ब्लॉक के इन कमरों ने विभाजन की त्रासदी, युद्ध और आपातकाल जैसी चुनौतियों के साथ शांतिकाल की नीतियों पर चिंतन भी देखा है। इस परिसर ने टाइपराइटर से डिजिटल गवर्नेंस तक तकनीक की लंबी यात्रा को महसूस किया है। यहां लिए गए फैसलों ने देश को स्वतंत्रता के बाद की अनिश्चितता से निकालकर स्थिरता की राह पर आगे बढ़ाया।उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में यह परिसर कई ऐतिहासिक निर्णयों का केंद्र रहा। यहीं से डीबीटी, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया और जीएसटी जैसे व्यापक सुधारों को गति मिली। इसी स्थान से आर्टिकल-370 से संबंधित निर्णय, तीन तलाक कानून, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे अहम फैसले लिए गए, जिन्होंने भारत की दृढ़ सुरक्षा नीति का संदेश दिया।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भविष्य की दिशा में बढ़ते भारत को एक आधुनिक, तकनीकी और पर्यावरण-अनुकूल कार्यालय की आवश्यकता थी, जो कर्मयोगियों की उत्पादकता बढ़ाए और सेवाभाव को सशक्त करे। उन्होंने बताया कि साउथ ब्लॉक के उद्घाटन के लगभग 95 वर्ष बाद सरकार ने इन भवनों को खाली कर ‘सेवा तीर्थ’ और ‘कर्तव्य भवनों’ में स्थानांतरण किया है। यह कदम गुलामी के अतीत से विकसित भारत के भविष्य की ओर प्रतीकात्मक प्रगति है।मंत्रिमंडल ने यह भी संकल्प लिया कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को ‘युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय’ का हिस्सा बनाया जाएगा। यह संग्रहालय भारत की हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से ‘सेवा तीर्थ’ व ‘कर्तव्य भवनों’ में स्थानांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि साउथ ब्लॉक में अंतिम बार केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। उन्होंने कहा कि यह केवल स्थान परिवर्तन नहीं, बल्कि इतिहास और भविष्य के संगम का क्षण है। इस परिसर ने गुलामी से आजादी और स्वतंत्र भारत की अनेक ऐतिहासिक घटनाओं को देखा और गढ़ा है। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नरेंद्र मोदी की ओर से नया प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे ‘सेवा तीर्थ’ नाम दिया गया है, राष्ट्र को समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण अंग्रेजों ने भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रखने के उद्देश्य से किया था। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद भी इन भवनों का उपयोग प्रशासनिक कार्यों के लिए जारी रहा और स्वतंत्रता के बाद से प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक से संचालित होता रहा।उन्होंने कहा कि इस परिसर ने देश के 16 प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठकों के महत्वपूर्ण फैसले देखे हैं। इन सीढ़ियों पर जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक के पदचिन्ह रहे हैं, जिनके निर्णयों ने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान दिया। दशकों से यहां संविधान के आदर्शों, जनादेश और राष्ट्र की आकांक्षाओं से प्रेरित होकर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साउथ ब्लॉक के इन कमरों ने विभाजन की त्रासदी, युद्ध और आपातकाल जैसी चुनौतियों के साथ शांतिकाल की नीतियों पर चिंतन भी देखा है। इस परिसर ने टाइपराइटर से डिजिटल गवर्नेंस तक तकनीक की लंबी यात्रा को महसूस किया है। यहां लिए गए फैसलों ने देश को स्वतंत्रता के बाद की अनिश्चितता से निकालकर स्थिरता की राह पर आगे बढ़ाया।उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में यह परिसर कई ऐतिहासिक निर्णयों का केंद्र रहा। यहीं से डीबीटी, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया और जीएसटी जैसे व्यापक सुधारों को गति मिली। इसी स्थान से आर्टिकल-370 से संबंधित निर्णय, तीन तलाक कानून, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे अहम फैसले लिए गए, जिन्होंने भारत की दृढ़ सुरक्षा नीति का संदेश दिया।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भविष्य की दिशा में बढ़ते भारत को एक आधुनिक, तकनीकी और पर्यावरण-अनुकूल कार्यालय की आवश्यकता थी, जो कर्मयोगियों की उत्पादकता बढ़ाए और सेवाभाव को सशक्त करे। उन्होंने बताया कि साउथ ब्लॉक के उद्घाटन के लगभग 95 वर्ष बाद सरकार ने इन भवनों को खाली कर ‘सेवा तीर्थ’ और ‘कर्तव्य भवनों’ में स्थानांतरण किया है। यह कदम गुलामी के अतीत से विकसित भारत के भविष्य की ओर प्रतीकात्मक प्रगति है। मंत्रिमंडल ने यह भी संकल्प लिया कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को ‘युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय’ का हिस्सा बनाया जाएगा। यह संग्रहालय भारत की हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। -
नई दिल्ली। भारत के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 (स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके लिए कुल 10,000 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया गया है, जिसका मकसद देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए वेंचर कैपिटल जुटाना है।
इस योजना का उद्देश्य दीर्घकालिक घरेलू पूंजी जुटाकर, वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम को मजबूत करते हुए और देश भर में नवाचार-आधारित उद्यमिता को समर्थन देकर भारत के स्टार्टअप सफर के अगले चरण को गति देना है।स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0, भारत को दुनिया के अग्रणी स्टार्टअप देशों में शामिल करने के लिए करीब एक दशक से जारी प्रयासों का परिणाम है। 2016 में पहल की शुरुआत के बाद से भारत के स्टार्टअप परिदृश्य में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। 500 से भी कम स्टार्टअप से बढ़कर अब उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हो चुके हैं, जबकि 2025 में स्टार्टअप पंजीकरण की वार्षिक संख्या अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0, स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस 1.0) की सफलता को आगे बढ़ाएगा। एफएफएस 1.0 को 2016 में स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग की कमी दूर करने और घरेलू वेंचर कैपिटल बाजार को गति देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसके तहत 10,000 करोड़ रुपए की पूरी राशि 145 वैकल्पिक निवेश फंडों (एआईएफ) को आवंटित की गई थी। इन समर्थित एआईएफ ने कृषि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ऑटोमोटिव, क्लीन टेक, ई-कॉमर्स, शिक्षा, फिनटेक, स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों के 1,370 से अधिक स्टार्टअप्स में 25,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया।स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0 लक्षित और खंडित वित्तपोषण दृष्टिकोण अपनाएगा। इसके तहत डीप टेक और तकनीक-आधारित नवोन्मेषी विनिर्माण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां दीर्घकालिक पूंजी की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक विकास चरण के संस्थापकों को समर्थन देकर नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा और वित्तीय कमी के कारण होने वाली प्रारंभिक विफलताओं को कम करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही निवेश को प्रमुख महानगरों से आगे बढ़ाकर देशव्यापी पहुंच सुनिश्चित करने, उच्च जोखिम वाले पूंजी अंतर को कम करने और घरेलू वेंचर कैपिटल आधार, विशेष रूप से छोटे फंडों, को मजबूत करने पर भी जोर रहेगा।स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 से भारत के नवाचार-आधारित विकास एजेंडा को मजबूती मिलने की उम्मीद है। यह फंड वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकियों और उत्पादों का निर्माण करने वाले स्टार्टअप्स को समर्थन देकर आर्थिक मजबूती, विनिर्माण क्षमता और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार सृजन में योगदान देगा। विकसित भारत @ 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप यह पहल उद्यमियों को सशक्त बनाने और देश की स्टार्टअप व्यवस्था की पूरी क्षमता को सामने लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। - नयी दिल्ली. केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को आवास को अधिक सुलभ और टिकाऊ बनाने के लिए परिवहन उन्मुख विकास (टीओडी) मॉडल के जरिए मजबूत शहरी बुनियादी ढांचे की स्थापना की आवश्यकता बतायी। उन्होंने शुक्रवार को आवास को अधिक सुलभ और टिकाऊ बनाने के लिए परिवहन उन्मुख विकास (टीओडी) मॉडल के माध्यम से मजबूत शहरी बुनियादी ढांचे की स्थापना का आह्वान किया। राष्ट्रीय राजधानी में भारत मंडपम में 'आवास वित्त के बदलते परिदृश्य' पर आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और राष्ट्रीय आवास बैंक सहित वित्तीय संस्थानों से देश भर में आवास बढ़ाने के लिए सहयोग करने और अधिक ऋण सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। खट्टर ने नीति आयोग और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए एक संयुक्त अध्ययन के निष्कर्षों कर जिक्र किया जिसमें अनुमान लगाया गया है कि 2021 में भारत की शहरी आबादी 50 करोड़ थी और 2050 तक इसके 85 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इस जनसांख्यिकीय बदलाव से पूरे देश में किफायती आवास की मांग में काफी वृद्धि होगी।
- नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के नए भवन 'सेवा तीर्थ' की वास्तुकला में चालुक्य शासनकाल के कर्नाटक के मंदिरों और बौद्ध स्तूपों का प्रभाव दिखता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुक्रवार को उद्घाटन किए गए 'सेवा तीर्थ' परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय भी स्थित होंगे। अधिकारियों ने बताया कि सफेद और लाल बलुआ पत्थर से बनी ये इमारतें भारतीय संस्थागत वास्तुकला को संदर्भित करती हैं। उन्होंने बताया कि यह रंग संयोजन संरचना को एक सुंदर, टिकाऊ और कालातीत गुणवत्ता प्रदान करता है, साथ ही इसे एक सांस्कृतिक पहचान के संदर्भ में स्थापित करता है। बौद्ध स्तूपों से प्रेरित धातु की परत वाले गुंबद टिकाऊपन और रखरखाव में आसानी सुनिश्चित करते हुए इसे सुंदर दृश्य प्रदान करते हैं। प्रवेश द्वार का डिजाइन 11वीं-13वीं शताब्दी के चालुक्य मंदिरों की पत्थर की जालीदार नक्काशी से प्रेरित है, जबकि फूलों के आकार के पत्थर पारंपरिक रूप से मंदिर के पैनल में पाए जाने वाले वर्गाकार डिजाइन से लिये गये हैं।
- नयी दिल्ली. कैलिफोर्निया की निजी अंतरिक्ष कंपनी वास्ट ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) तक अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के छठे निजी मिशन को अंजाम देने के लिए शुक्रवार को नासा के साथ का अनुबंध किया। हालांकि, करार के बावजूद फ्लोरिडा से 2027 की गर्मियों से पहले अंतरिक्ष में मिशन भेजे जाने की उम्मीद नहीं है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 'नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन' (नासा) के साथ साझेदारी में वास्ट का यह पहला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के लिए मिशन होगा। वास्ट के सीईओ मैक्स हाओट ने एक बयान में कहा, ''वास्ट को नासा द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए छठे निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन के लिए चुने जाने पर गर्व है... ।'' करार के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों के आईएसएस पर 14 दिनों तक बिताने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य वास्ट द्वारा मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। एक अधिकारी ने बताया, '' प्रक्षेपण की सटीक तारीख आईएसएस पर कुल अंतरिक्ष यान यातायात और अन्य योजना संबंधी बातों पर निर्भर करेगी। स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट ड्रैगन अंतरिक्ष यान में चालक दल को अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाएगा।'' वास्ट कंपनी वर्तमान में हेवन-2 नामक एक बहु-मॉड्यूल अंतरिक्ष स्टेशन का डिजाइन तैयार कर रही है, जिसे कंपनी ने आईएसएस के उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तावित किया है। आईएसएस 2030 में अपनी मियाद पूरी कर लेगा। एक अधिकारी ने बताया कि कंपनी की योजना 2027 में हेवन-1 को लॉन्च करने की भी है, जो दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन बन सकता है।
- नयी दिल्ली. घर खरीदारों के संगठन 'फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स' (एफपीसीई) ने शुक्रवार को कहा कि कई राज्यों के रियल एस्टेट नियामक नियमित रूप से वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने के अपने वैधानिक दायित्व को पूरा नहीं कर रहे हैं। एफपीसीई ने एक बयान में रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) की धारा 78 के उल्लंघन की तरफ इशारा किया। संगठन ने कहा, "आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्पष्ट वैधानिक दायित्वों और बार-बार के निर्देशों के बावजूद देशभर में 75 प्रतिशत से अधिक राज्य रेरा प्राधिकरणों ने या तो कभी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है या उनका प्रकाशन बंद कर दिया है, या वे अद्यतन नहीं हैं।" एफपीसीई ने मंत्रालय से सभी रेरा प्राधिकरणों को निर्धारित प्रारूप में वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए नए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। संगठन ने मंत्रालय से आग्रह किया कि वह राज्य सरकारों को अधिनियम की धारा 82 और 83 के तहत शक्तियों का उपयोग करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहे। एफपीसीई के अध्यक्ष अभय उपाध्याय ने कहा कि जब तक पुख्ता डेटा यह साबित न कर दे कि रेरा लागू होने के बाद घरों का कब्जा मिलने और कार्यप्रणाली की निष्पक्षता में बेहतरी आई है, तब तक सफलता के सभी दावे खोखले एवं बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा, "निर्दोष घर खरीदारों के साथ छल किया जा रहा है और इस बार इसके लिए 'रेरा' का सहारा लिया जा रहा है। बिल्डरों के लिए यह कानून अब महज़ एक ऐसा 'प्रमाण-पत्र' बन गया है, जिसकी आड़ में वे बिना किसी जवाबदेही के अपनी परियोजनाएं बेच रहे हैं।" एफपीसीई ने कहा कि कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गोवा ने रेरा के लागू होने के बाद से एक भी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है। वहीं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे नौ राज्यों ने रिपोर्ट प्रकाशित करना शुरू किया था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया है।
-
गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को असम के अपने एक दिवसीय दौरे के तहत मोरन में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ईएलएफ) सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यह पिछले तीन महीने में मोदी का तीसरा असम दौरा होगा। राज्य में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। प्रधानमंत्री संभवत: सुबह नौ बजकर 50 मिनट पर डिब्रूगढ़ जिले के चबुआ हवाईक्षेत्र पर पहुंचेंगे और इसके बाद वह भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के सी-130 विमान से मोरन स्थित ईएलएफ जाएंगे, जहां वह 100 करोड़ रुपये की लागत वाली 4.2 किलोमीटर लंबी सुविधा का उद्घाटन करेंगे। मोदी लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टर के 20 मिनट के हवाई प्रदर्शन को भी देखेंगे। इसके बाद वह ईएलएफ से सी-130 विमान से ही अपने दौरे के दूसरे चरण के लिए गुवाहाटी रवाना होंगे। प्रधानमंत्री गुवाहाटी में 3,000 करोड़ रुपये की लागत से बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन करेंगे जो गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ेगा। छह लेन वाला यह पुल गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी के बीच निर्बाध संपर्क उपलब्ध कराएगा, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा, भूकंपीय सुरक्षा को बेहतर बनाएगा और राज्य राजधानी क्षेत्र में विकास को गति देगा। मोदी निकटवर्ती लचित घाट से भारतीय प्रबंधन संस्थान-गुवाहाटी (आईआईएम-गुवाहाटी) के अस्थायी परिसर और कृत्रिम मेधा (एआई) सक्षम 'हाइपरस्केल डेटा' केंद्र का भी डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि आईआईएम-गुवाहाटी के उद्घाटन से असम शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाएगा और उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा जिनमें अगली पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए आईआईटी, आईआईएम, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और अन्य सभी अग्रणी संस्थान होंगे। गुवाहाटी स्थित राष्ट्रीय डेटा केंद्र क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अवसंरचना की रीढ़ बनेगा और 'क्लाउड फर्स्ट' दृष्टिकोण अपनाकर यह ई-गवर्नेंस पहलों की क्षमता बढ़ाएगा तथा सुरक्षित डिजिटल सेवाएं सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री इसी स्थल से गुवाहाटी के लिए 100 विद्युत वाहन (ईवी) को भी रवाना करेंगे।
मोदी यहां भाजपा के बूथ-स्तरीय कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करने के बाद असम दौरे का समापन करेंगे और दिल्ली रवाना होंगे। इस बीच, असम के मुख्य सचिव रवि कोटा और पुलिस महानिदेशक हरमीत सिंह ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का आकलन करने के लिए एक संयुक्त समीक्षा बैठक की। -
नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और केंद्रीय सचिवालय के नए भवन विकसित भारत की दिशा में देश की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं और ये नागरिक-केंद्रित शासन एवं राष्ट्रीय प्रगति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। नए प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय सचिवालय की दो इमारतों का उद्घाटन करते हुए मोदी ने यह भी कहा कि इन इमारतों का निर्माण भारत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम 'सेवा तीर्थ' रखा गया है जबकि केंद्रीय सचिवालय की दो इमारतों को 'कर्तव्य भवन' 1 और 2 कहा जाएगा।
उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ नौकरशाहों और केंद्र सरकार के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, "सेवा तीर्थ, कर्तव्य भवन 1 और 2, विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं। ये नागरिक-केंद्रित शासन और राष्ट्रीय प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।" प्रधानमंत्री ने कहा कि साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी ऐतिहासिक इमारतें, जिनमें अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा रक्षा, गृह और वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय स्थित हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के आदर्शों को मूर्त रूप देने के लिए बनाई गई थीं, लेकिन सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का निर्माण देश की जनता की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा, "यहां लिए गए निर्णय किसी सम्राट की इच्छा को प्रतिबिंबित करने के बजाय 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की नींव बनेंगे। इसी भावना के साथ, मैं सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन को देश की जनता को समर्पित करता हूं।" मोदी ने कहा कि आजादी के बाद, देश के भविष्य को आकार देने वाले कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और प्रमुख नीतियां साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतों में विकसित की गईं। हालांकि, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये संरचनाएं मूल रूप से अंग्रेजों के प्रतीक के रूप में बनाई गई थीं। उन्होंने कहा कि भारत की राजधानी कोलकाता से रायसीना हिल पर स्थित उन इमारतों में स्थानांतरित कर दी गई थी, जिनका निर्माण ब्रिटिश राजघराने की इच्छा के अनुसार किया गया था। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, यह महत्वपूर्ण है कि भारत औपनिवेशिक मानसिकता के हर निशानी को छोड़ दे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की राह पर बढ़ रहे देश के लिये यह अत्यंत आवश्यक है कि वह गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के बाद भी गुलामी के प्रतीक यहां मौजूद हैं।
मोदी ने आज कहा कि हर कोई एक नए इतिहास के निर्माण का साक्षी बन रहा है और यह दिन, 13 फरवरी, भारत के विकास के सफर में एक नयी शुरुआत का गवाह बन रहा है। उन्होंने कहा, "शास्त्रों में विजय एकादशी को बहुत महत्व दिया गया है। इस दिन, जिस भी संकल्प के साथ कोई आगे बढ़ता है, वह निश्चित रूप से विजय दिलाता है। आज हम सभी एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे लक्ष्य में विजय प्राप्त करने का दिव्य आशीर्वाद हमारे साथ है"। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि रेस कोर्स रोड, जहां प्रधानमंत्री का आवास स्थित है, का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है और यह केवल नाम परिवर्तन नहीं है बल्कि सत्ता की मानसिकता को सेवा की भावना में बदलने का एक प्रयास भी है। उन्होंने कहा, "नाम बदलने की पहल महज शब्दों का परिवर्तन नहीं है; इन सभी प्रयासों के पीछे एक ही वैचारिक सूत्र निहित है - स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र पहचान। गुलामी की बेड़ियों से मुक्त एक पहचान।" इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया, जिस पर नयी इमारत, सेवा तीर्थ, का नाम अंकित है। -
नयी दिल्ली. राज्यसभा में शुक्रवार को कांग्रेस के एक सांसद ने रेल यात्रा किराये में पत्रकारों को दी जाने वाली रियायत को बहाल करने की मांग करते हुए कहा कि पत्रकारों, विशेषकर दूरदराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकारों के सीमित संसाधनों को देखते हुए यह सुविधा दिया जाना लोकतंत्र की भावना के अनुरूप है। शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस के नीरज डांगी ने कहा कि कोविड 19 महामारी से पहले पत्रकारों को दी जाने वाली यात्रा किराया रियायतें महामारी के दौरान स्थगित कर दी गयी थीं। उन्होंने कहा कि यह उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए एक अस्थायी एवं व्यावहारिक निर्णय था। उन्होंने कहा कि खेद का विषय है कि देश में सामान्य स्थिति बहाल होने तथा आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों के हर तरह से सुचारू रूप से संपन्न होने एवं अन्य श्रेणियों को दी जाने वाली रियायतें पुन: लागू होने के बावजूद पत्रकारों को दी जाने वाली यह महत्वपूर्ण सुविधा आज तक बहाल नहीं की गयी। डांगी ने कहा कि पत्रकारों का काम केवल समाचार संकलन तक सीमित नहीं है बल्कि वे देश के दूरदराज के इलाकों में जाकर समाज के लोगों की विभिन्न समस्याओं को समझते हैं और उन्हें देश एवं सरकार के समक्ष लाते हैं। कांग्रेस सदस्य ने कहा कि कई बार उन्हें सीमित संसाधनों, जोखिमपूर्ण परिस्थितियों और समयबद्ध दबावों में काम करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली रियायतें किसी प्रकार का विशेषाधिकार न होकर उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायक सुविधा रही हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित तभी सुनिश्चित हो सकते हैं जब पत्रकार निर्भय, स्वतंत्र और सुलभ साधनों के साथ काम कर सकें। कांग्रेस सदस्य ने कहा कि पत्रकारों को यात्रा सुविधा से वंचित रखना अप्रत्यक्ष रूप से उनकी कार्य क्षमता को सीमित करता है और यह स्थिति लोकतंत्र की भावनाओं के अनुरूप नहीं कही जा सकती। उन्होंने कहा कि छोटे एवं स्वतंत्र पत्रकार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकार इस निर्णय से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। उन्होंने पत्रकारों को दी जाने वाली यह सुविधा बहाल करने की मांग की।
-
नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो दूरदराज के गांवों से लेकर शहरों तक, लोगों के लिए विश्वसनीय आवाज है तथा इसने समय पर जानकारी पहुंचाई है, प्रतिभा को निखारा है और रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर साल 13 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व रेडियो दिवस इस माध्यम से जुड़े सभी लोगों के प्रयासों को पहचान प्रदान करने का एक अवसर है। उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''विश्व रेडियो दिवस एक ऐसे माध्यम का जश्न मनाने का अवसर है जो दूरदराज के गांवों से लेकर शहरों तक, लोगों के लिए विश्वसनीय आवाज है। वर्षों से, रेडियो समय पर जानकारी प्रदान करता रहा है, प्रतिभा को निखारता रहा है और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता रहा है।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के माध्यम से उन्होंने स्वयं रेडियो की उस क्षमता का अनुभव किया है जिसके द्वारा देश के लोगों की सामाजिक शक्ति को उजागर किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ''इस महीने का यह कार्यक्रम रविवार, 22 फरवरी को प्रसारित होगा।''
मोदी द्वारा प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर, 2024 में 'मन की बात' रेडियो कार्यक्रम शुरू हुआ था। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री के लिए शासन, सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार और प्रेरणादायक कहानियां नागरिकों के साथ साझा करने का एक सीधा मंच रहा है। इसका प्रसारण हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे होता है। चाहे स्वच्छता हो, सामाजिक सेवा हो, जल संरक्षण हो, खेल हो या महिला सशक्तीकरण, नागरिक अपने विचार और सुझाव प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम के लिए उन्हें ऑनलाइन भेज सकते हैं। यूनेस्को ने 2011 में घोषणा की कि 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की स्मृति में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
.jpg "सड़क हादसे में मामा-भांजे की मौत")
.jpg "सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना- “पीएम राहत” का शुभारंभ किया")
.jpg "शहरी आबादी बढ़ने पर किफायती आवास की मांग बढ़ेगी: खट्टर")
.jpg "'सेवा तीर्थ' कर्नाटक के चालुक्य मंदिरों, बौद्ध स्तूपों से प्रेरित")
.jpg "नासा ने छठे निजी आईएसएस मिशन के लिए 'वास्ट' का चयन किया")
.jpg "कई राज्यों के रेरा प्राधिकरण प्रकाशित नहीं कर रहे वार्षिक रिपोर्ट: एफपीसीई")
