ठाणे (महाराष्ट्र)।  महाराष्ट्र के नवी मुंबई में मादक पदार्थ से संबंधित अपराधों में वृद्धि देखी गई है और इस वर्ष ऐसे 654 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2023 में यह संख्या 475 थी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने  गुरुवार को  यह जानकारी दी। अधिकारी ने नवी मुंबई पुलिस की वार्षिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि इन मामलों में जब्त किए गए प्रतिबंधित सामान की कुल कीमत 33.27 करोड़ रुपये है, जबकि पिछले साल यह 22.97 करोड़ रुपये थी। उन्होंने कहा कि 2024 में मादक पदार्थ निषेध से संबंधित एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थ संबंधी अपराधों के लिए 939 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि पिछले साल यह संख्या 811 थी। अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में 58 विदेशी नागरिक थे जिनमें अधिकतर अफ्रीकी थे जबकि 2023 में यह संख्या 37 थी। इस वर्ष विदेशी नागरिकों से जब्त किए गए प्रतिबंधित सामान का मूल्य 25.70 करोड़ रुपये था, जो 2023 में 11.61 करोड़ रुपये से अधिक है। अधिकारी ने बताया कि जब्त किए गए मादक पदार्थों में कोकीन की कीमत सबसे अधिक 16.70 करोड़ रुपये है। 2023 में जब्त कोकीन की कीमत 1.25 करोड़ रुपये थी। 

 नयी दिल्ली. वर्ष 2008 में अमेरिका के साथ भारत का ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौता विदेश नीति के क्षेत्र में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल का गौरवशाली क्षण बना रहेगा। इस ऐतिहासिक समझौते ने न केवल देश के साथ परमाणु भेदभाव को समाप्त किया, बल्कि वैश्विक पटल पर एक अनुकूल भू-राजनीतिक संरचना का भी निर्माण किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस ऐतिहासिक समझौते के भविष्य के परिणामों के बारे में इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने इसे मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प दिखाया। हालांकि इस परमाणु समझौते को लेकर संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उनकी सरकार का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ था। असैन्य परमाणु समझौते ने अमेरिका के साथ भारत के समग्र संबंधों को बदल दिया। इसने विशेष रूप से भारत-अमेरिका के बीच परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में उच्च प्रौद्योगिकी और रक्षा के क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। जुलाई 2005 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ मनमोहन सिंह की वार्ता के बाद भारत और अमेरिका ने घोषणा की कि वे असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 19 जुलाई को संबोधित करते हुए मनमोहन सिंह ने असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत-अमेरिका सहयोग की आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा परमाणु अप्रसार में भारत के बेदाग रिकॉर्ड के बारे में भी बताया था।

 नयी दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने नये साल के जश्न के लिए राष्ट्रीय राजधानी के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती बढ़ा दी है। अधिकारियों ने  गुरुवार को  यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उपद्रव और यातायात उल्लंघन के मामलों पर लगाम लगाने के लिए यातायात पुलिस समेत 10 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों के तैनात रहने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘क्रिसमस के बाद, हमने नये साल की पूर्व संध्या के लिए सुरक्षा व्यवस्था के वास्ते एक मजबूत योजना बनाई है। हम चाहते हैं कि सभी लोग नये साल का स्वागत बड़े उत्साह के साथ करें लेकिन किसी को भी कानून का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।'' पुलिस के अनुसार पड़ोसी राज्यों से आने वाले लोगों के उपद्रव से निपटने के लिए सीमाओं पर अतिरिक्त चौकियां, अवरोधक और अर्धसैनिक बलों की तैनाती समेत अतिरिक्त कर्मी तैनात किए जाएंगे। दिल्ली की सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती है और यह राजस्थान के निकट है। इन तीनों राज्यों से बड़ी संख्या में लोग नये साल का जश्न मनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी पहुंचते हैं। पुलिस ने कहा कि उसने क्रिसमस के लिए पहले ही 10 से अधिक स्थानों पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर रखा है, लेकिन अब उसने सुरक्षा को और बढ़ा दिया है और 15 से अधिक उन स्थानों पर बड़ी संख्या में कर्मियों को तैनात किया गया है, जहां से वाहन राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करते हैं। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘यातायात पुलिस ने मोटरसाइकिल पर ‘स्टंट' करने और शराब पीकर गाड़ी चलाने से निपटने के लिए पहले ही एक योजना तैयार कर ली है। यातायात पुलिस की मदद के लिए विभिन्न थानों से अतिरिक्त बल तैनात किया जाएगा।'' पुलिस के अनुसार पालियों में ड्यूटी होगी और थाना प्रभारियों (एसएचओ) को नये साल की पूर्व संध्या पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी टीमों के साथ सड़क पर रहने का आदेश दिया गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ‘स्टंट' जैसी गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो सुरक्षाकर्मी वाहन जब्त कर लेंगे और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। अधिकारी ने कहा, ‘‘नये साल के जश्न के लिए हमारी टीम बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, होटल, धर्मशाला, रैन बसेरों और अन्य स्थानों की जांच कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई व्यक्ति बिना उचित दस्तावेज के तो नहीं रह रहा है। हमने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करने के लिए पहले ही विशेष अभियान शुरू कर दिया है।'' दिल्ली पुलिस की यातायात एवं अन्य इकाइयों के दस हजार से अधिक पुलिसकर्मी निगरानी बनाए रखेंगे।

 नयी दिल्ली. सरकार ने डाकघर अधिनियम के तहत नये नियमों को अधिसूचित किया है। नये नियम और विनियमन जन-केंद्रित सेवाओं की डिलिवरी के लिए डाक सेवाएं प्रदान करने के पारंपरिक दृष्टिकोण से बदलाव का संकेत देते हैं। साथ ही डाकघरों के जरिये दी जाने वाली सेवाओं के माध्यम से रोजगार के नये रास्ते भी खोलते हैं। बृहस्पतिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया है कि नये नियम 'डाक सेवा जन सेवा' के लक्ष्य के साथ तैयार किए गए हैं। इसका उद्देश्य नियम की भाषा को सरल बनाना और 'न्यूनतम शासन, कारगर सरकार' और 'आत्मनिर्भर भारत' की दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। डाक विभाग ने विधायी सुधारों की शुरुआत की है और पिछले साल दिसंबर में एक नया कानून 'डाकघर अधिनियम, 2023' तैयार किया। यह अधिनियम इस साल जून में प्रभाव में आया। बयान के मुताबिक, ‘‘इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए डाकघर अधिनियम, 2023 के तहत अधीनस्थ कानूनों का नया समूह यानी डाकघर नियम, 2024 और डाकघर विनियम, 2024 भी तैयार किए गए हैं। भारत सरकार ने आधिकारिक राजपत्र के जरिये अधीनस्थ कानूनों को अधिसूचित किया है और ये 16 दिसंबर, 2024 से प्रभावी हो गए हैं।'' डाकघर नियम, 2024 को डाकघरों की तरफ से दी जाने वाली सेवाओं को सक्षम बनाने के लिए बनाया गया है। इसमें विभाग के नए रास्ते खोलने और डाकघर के जरिये दी जा सकने वाली सेवाओं के माध्यम से रोजगार सृजन शामिल है। इसमें सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के सहयोग से दूरदराज के इलाकों में भी जन-केंद्रित सेवाओं की आपूर्ति के लिए पहुंच प्रदान करने पर जोर रहेगा। नियमों में डिजिटल पते और डिजिटल मोड- डाक या अन्य शुल्कों के भुगतान के भविष्य के पहलू भी हैं। यह डिजिटल रूप में टिकट सहित डाक टिकटों को जारी करने और शिकायत निवारण के लिए सक्षम प्रावधान के संबंध में सरकारी काम को मान्यता देता है। बयान में कहा गया है कि इन नियमों में दंडात्मक प्रावधान नहीं हैं। डाकघर विनियम, 2024 में देशभर में डाकघर द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं के विवरण और परिचालन पहलुओं को शामिल किया गया है और इसमें डाकघर नेटवर्क के माध्यम से दी जाने वाली बीमा और वित्तीय सेवाओं के लिए सक्षम प्रावधान भी शामिल हैं।

 नयी दिल्ली.  भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी अरुणीश चावला ने बृहस्पतिवार को राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाल लिया। बिहार कैडर के 1992-बैच के आईएएस अधिकारी, चावला इससे पहले, एक नवंबर, 2023 से रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग में सचिव थे। बुधवार को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने चावला को राजस्व सचिव नियुक्त किया था।

 यमुनानगर. हरियाणा के यमुनानगर स्थित एक गांव में बृहस्पतिवार को चार-पांच हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने दिनदहाड़े अंधाधुंध गोलीबारी करके दो व्यक्तियों की हत्या कर दी जबकि इसमें एक अन्य घायल हो गया। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस ने बताया कि जैसे ही तीनों व्यक्ति लाखा सिंह खेड़ी स्थित जिम से बाहर निकलकर अपने वाहन में बैठने लगे तभी मोटरसाइकिल पर सवार होकर हथियार के साथ आए चार से पांच नकाबपोश हमलावरों ने उन पर गोलीबारी कर दी। पुलिस के अनुसार, हमलावरों ने खुद को शॉल से ढक रखा था और सिर पर टोपी पहन रखी थी। पुलिस के अनुसार, घटनास्थल से करीब 40 खाली खोखे बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार, गोलीबारी की इस घटना में दो व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि फिलहाल इस हत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी की इस घटना में सहारनपुर के एक गांव के पंकज मलिक (38) और यमुनानगर जिले के एक गांव के वरिंदर (32) की मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि इन दोनों का मित्र अर्जुन घायल हो गया और उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि अर्जुन यमुनानगर का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि घटना की सीसीटीवी फुटेज में बदमाश ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए देखे जा सकते हैं। पुलिस ने बताया कि अर्जुन बचने के प्रयास में पास की एक जगह पर भागा, लेकिन बदमाशों ने उसका पीछा किया और उसे गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी की यह घटना घटनास्थल के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गई है।

नयी दिल्ली. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को यहां सशस्त्र बल झंडा दिवस (एएफएफडी) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सम्मेलन के छठे संस्करण की अध्यक्षता करेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के तहत केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्व सैनिकों, दिवंगत सैनिकों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास तथा कल्याण के लिए किए गए उपायों को रेखांकित करना और इन प्रयासों के लिए सीएसआर समर्थन जुटाना है। अधिकारियों ने बताया कि सिंह 27 दिसंबर को नयी दिल्ली में सशस्त्र बल झंडा दिवस सीएसआर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने कहा कि वह एएफएफडी कोष के प्रमुख सीएसआर अंशदानकर्ताओं को सम्मानित भी करेंगे। बयान में कहा गया कि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव नितेन चंद्रा, सीएसआर बिरादरी के सदस्य, पूर्व सैनिक, रक्षा सेवा कर्मी और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में भाग लेंगे।

 नई दिल्ली।  पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार रात दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया. वह 92 वर्ष के थे. दिल्ली एम्स ने उनके निधन की घोषणा की. उन्हें गंभीर हालत में रात करीब साढ़े आठ बजे आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया था. उनके निधन के बाद देश के कई राजनीतिक दिग्गज उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं. मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी काफी भावुक हुए और उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, “मनमोहन सिंह जी ने असीम बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के साथ भारत का नेतृत्व किया. उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया. श्रीमती कौर और उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना. मैंने एक मार्गदर्शक खो दिया है, हममें से लाखों लोग जो उनके प्रशंसक थे, उन्हें अत्यंत गर्व के साथ याद करेंगे.”

 नई दिल्ली।   पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से देशभर में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। मनमोहन सिंह ने (26 दिसंबर 2024) को दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली।  मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश के राजनीतिक दिग्गज उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 

  नई दिल्ली। प्रख्यात लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता एम. टी. वासुदेवन नायर अपनी रचनाओं के जरिए मलयालम कथानक को शीर्ष मुकाम तक पहुंचाने के लिए जाने जाते थे। उनका बुधवार शाम को निधन हो गया। एम. टी. के नाम से मशहूर वासुदेवन नायर को कहानी कहने की उनकी विशिष्ट कला, मानवीय भावनाओं और ग्रामीण जीवन की जटिलताओं को उजागर करने के लिए जाना जाता है।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा है कि भारत के लोकतंत्र की व्‍यापकता गुरुओं की शिक्षा, साहिबजादों के बलिदान और देश की एकता के मूल मंत्र पर आधारित है।

- स्वामित्व योजना 2 करोड़ संपत्ति कार्ड के मील के पत्थर को पार करेगी; इससे 50 हजार गांवों को लाभ होगा और संपत्ति अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा

नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व संपत्ति कार्डों के ई-वितरण की अध्यक्षता करेंगे, जो भारत में ग्रामीण सशक्तीकरण और सुशासन यात्रा में एक अहम चरण होगा। इस कार्यक्रम में 10 राज्यों - छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लगभग 50 हजार गांवों में 58 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे । यह कार्यक्रम स्वामित्व योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार करने और वितरण करने और एक ही दिन में 58 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करने की एक बड़ी उपलब्धि को भी चिह्नित करेगा।

 इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री चयनित लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और राष्ट्रव्यापी संबोधन देंगे। इस अवसर पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह, केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल और पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज भी मौजूद रहेंगे। इस समारोह में कई मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और हितधारक भी वर्चुअल रुप से सम्मिलित होंगे। संपत्ति कार्ड के क्षेत्रीय वितरण समारोह में देश भर में करीब 13 स्थानों पर केंद्रीय मंत्री भी सम्मिलित होंगे।

 स्वामित्व योजना के राष्ट्रव्यापी परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए व्यापक तैयारियां

पंचायती राज मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से स्वामित्व योजना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी और जागरूकता फैलाएगा और 27 दिसंबर 2024 को देश भर में लगभग 20,000 स्थानों पर अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करके मंत्रालय की राष्ट्रीय और अन्य प्रमुख पहलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

स्वामित्व योजना के तहत प्रमुख उपलब्धियां

-ड्रोन मैपिंग कवरेज: 3.17 लाख गांवों में सर्वेक्षण पूर्ण हुआ।

-संपत्ति कार्ड वितरण: 1.49 लाख गांवों में 2.19 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार किए गए।

-बेहतर सुशासन: डिजिटल रूप से मान्य संपत्ति अभिलेखों ने स्थानीय सुशासन को मजबूत किया है और ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) को प्रोत्साहन दिया है।

-वित्तीय समावेशन: संपत्ति कार्डों ने संस्थागत ऋण तक पहुंच को आसान बना दिया है, जिससे ग्रामीण नागरिक सशक्त हुए हैं।

-महिला सशक्तिकरण: संपत्ति के कानूनी स्वामित्व ने महिलाओं को बढ़ी हुई वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है।

-विवाद समाधान: सटीक संपत्ति मानचित्रण से संपत्ति विवादों में काफी कमी आई है।

-स्वामित्व : ग्रामीण भारत के लिए एक परिवर्तनकारी योजना

-प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020 (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर) को शुरू की गई स्वामित्व योजना का उद्देश्य ड्रोन और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को "अधिकारों का रिकॉर्ड" प्रदान करना है। कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद, प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2020 को संपत्ति कार्ड के पहले सेट को वर्चुअली वितरित किया, जो इस परिवर्तनकारी पहल के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। स्वामित्व योजना वित्तीय समावेशन, ग्रामीण स्थिरता और आर्थिक विकास लाने के लिए अंतर-विभागीय तालमेल को बढ़ावा देते हुए संपूर्ण-सरकारी दृष्टिकोण का उदाहरण है। इसने न केवल संपत्ति मालिकों को सशक्त बनाया है, बल्कि ग्रामीण भारत में बेहतर बुनियादी ढांचा नियोजन, वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को भी सक्षम बनाया है।

 नई दिल्ली।  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज वीर बाल दिवस पर नई दिल्ली में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन बच्चों को कला-संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ठ उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया।

 मुंबई. पुलिस ने ‘सिम स्वैप' साइबर धोखाधड़ी के कारण मुंबई से संचालित एक निजी कंपनी के मालिक द्वारा गंवाए गए 7.5 करोड़ रुपये में से 4.65 करोड़ रुपये ‘फ्रीज' करने में कामयाबी हासिल की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ‘सिम स्वैप' धोखाधड़ी में घोटालेबाज नेटवर्क प्रदाता को धोखा देकर उस व्यक्ति के मोबाइल फोन नंबर को अपने पास मौजूद सिम कार्ड से जुड़वा लेते हैं जिसे वह शिकार बनाना चाहते हैं। इसके बाद उन्हें बैंक द्वारा वास्तविक व्यक्ति को भेजा गया ओटीपी मिल जाता है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि उपनगर कांदिवली में साइबर जालसाजों ने सोमवार को एक निजी कंपनी के मालिक से इसी तरीके से 7.5 करोड़ रुपये ठग लिये। एक अधिकारी ने बताया कि जालसाजों ने ‘सिम स्वैप' की मदद से कंपनी के बैंक खाते तक पहुंच बनाई और कई अनधिकृत लेनदेन किए। उन्होंने बताया कि इसके बाद कुछ ही मिनट के अंदर पैसे कई बैंक खातों में हस्तांतरित कर दिए गए। उन्होंने कहा कि ठगी का अहसास होने पर कंपनी मालिक ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर फोन करके धोखाधड़ी की जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पीड़ित ने अनधिकृत लेनदेन के बारे में जानकारी देते हुए एक ईमेल भी भेजा।
 साइबर अपराध शाखा के अधिकारियों ने तत्काल संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी से संपर्क किया और शिकायत को एनसीसीआरपी (राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल) पर भी डाल दिया। अधिकारी ने कहा कि साइबर पुलिस की टीम ने धोखाधड़ी के चार घंटे में पीड़ित की गंवाई हुई कुल धनराशि में से 4.65 करोड़ रुपये ‘फ्रीज' करने में कामयाबी हासिल की, ​​हालांकि शेष राशि का अधिकांश हिस्सा ठगों ने खातों से निकाल लिया।

 नयी दिल्ली.  सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को 10,000 नई बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) की शुरुआत की। इस मौके पर शाह ने कहा कि सरकार पांच साल की समयसीमा से पहले दो लाख ऐसी समितियां स्थापित करने का अपना लक्ष्य हासिल कर लेगी। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि जब तक सहकारी समितियां पंचायत स्तर पर प्रभावी ढंग से काम नहीं करेंगी, तब तक सहकारिता के जरिये समृद्धि हासिल नहीं की जा सकती। मंत्री ने कहा, ‘‘हमने पांच साल में दो लाख पैक्स स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम पांच साल से पहले यह लक्ष्य हासिल कर लेंगे। तीन महीने में हमने 10,000 नये पैक्स स्थापित किये हैं।'' इस पहल को दो चरणों में शुरू किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) 32,750 नए एम-पैक्स स्थापित करेगा, जबकि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) 56,500 डेयरी सहकारी समितियां और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) 6,000 मत्स्य सहकारी समितियां स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में, नाबार्ड 45,000 एम-पैक्स बनाएगा, एनडीडीबी 46,000 डेयरी सहकारी समितियां और एनएफडीबी 5,500 मत्स्य सहकारी समितियां स्थापित करेगा। राज्य सरकारें लगभग 25,000 नई सहकारी समितियां बनाएंगी। शाह ने बंद पड़े पैक्स के परिसमापन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की, जिससे 15,000 गांवों में नई समितियां स्थापित की जा सकेंगी। मौजूदा मानदंडों के तहत, जब तक कि एक पैक्स को बंद घोषित न कर दिया जाए, तब तक उस गांव में दूसरा पैक्स स्थापित नहीं किया जा सकता है। मंत्री ने नव स्थापित सहकारी समितियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र, सूक्ष्म एटीएम और रुपे किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए। शाह ने इस क्षेत्र में डिजिटलीकरण के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले से ही मौजूदा पैक्स को कंप्यूटरीकृत कर दिया है और उन्हें 32 विभिन्न पहल के साथ एकीकृत कर दिया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि अकेले प्रौद्योगिकी ही पर्याप्त नहीं है।
 उन्होंने कहा, ‘‘हमने कंप्यूटरीकृत किया है, सॉफ्टवेयर दिया है और विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने समितियों से नए प्रशिक्षण मॉड्यूल का उपयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि सहकारी समितियां तब तक परिचालित नहीं हो सकती हैं, जब तक प्रशिक्षित कामगार न हों।'' उन्होंने कहा कि अब तक 11,695 पैक्स नए मॉडल कानूनों के तहत पंजीकृत हैं।
 मंत्री ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर सहकारी क्षेत्र में उनके योगदान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वाजपेयी के शासन के दौरान संविधान में 97वां संशोधन लाया गया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह, सहकारिता राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी मौजूद थे।

खजुराहो .प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को मध्यप्रदेश में ‘केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना' की आधारशिला रखते हुए देश में जल संसाधनों के विकास में डॉ. बी.आर. आंबेडकर के योगदान को नजरअंदाज करने का कांग्रेस पर आरोप लगाया। मोदी ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि 21वीं सदी में केवल वे देश और क्षेत्र ही आगे बढ़ सकते हैं, जिनके पास पर्याप्त और अच्छी तरह से प्रबंधित जल संसाधन हैं। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी आंबेडकर के बारे में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर विवाद और इस मुद्दे पर विपक्षी कांग्रेस के देशव्यापी विरोध के बीच आई है। मोदी ने कहा, ‘‘आंबेडकर की दूरदर्शिता और सोच ने देश के जल संसाधनों को मजबूत करने, उनके प्रबंधन और बांध निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।'' उन्होंने कहा कि बाबासाहेब ने प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के विकास और केंद्रीय जल आयोग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश की जल संरक्षण की बढ़ती जरूरतों पर कभी ध्यान नहीं दिया और जल संरक्षणवादी के रूप में आंबेडकर के प्रयासों को कभी मान्यता नहीं दी। उन्होंने कहा, ‘‘इक्कीसवीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती जल सुरक्षा है। इक्कीसवीं सदी में केवल वही देश और क्षेत्र आगे बढ़ेंगे, जिनके पास उचित प्रबंधन के साथ पर्याप्त जल संसाधन होंगे।'' इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राज्य के खंडवा जिला स्थित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का वर्चुअल उद्घाटन भी किया और दौधन सिंचाई परियोजना की आधारशिला रखी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्रमशः बेतवा और केन नदियों के पानी से भरे दो कलश मोदी को सौंपे, जिन्होंने इसे नदी जोड़ने के काम की शुरुआत के लिए परियोजना के एक मॉडल पर डाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सुशासन एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकारों ने परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद 35-40 साल तक इसमें कुछ नहीं किया और देरी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केन-बेतवा नदी को जोड़ने से बुंदेलखंड क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली के नये द्वार खुलेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना के तहत मध्यप्रदेश के 10 जिलों के करीब 44 लाख और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर कुल 44,605 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना से दो हजार गांवों के करीब 7.18 लाख किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। इससे 103 मेगावाट जलविद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी पैदा होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर उनकी स्मृति में एक स्मारक टिकट और सिक्का भी जारी किया। तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने सिंचाई जरूरतों के साथ-साथ बाढ़ से निपटने के लिए नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। प्रधानमंत्री मोदी ने खजुराहो कार्यक्रम में 437 करोड़ रुपये की लागत से 1,153 अटल ग्राम सेवा सदनों के निर्माण के लिए भी भूमिपूजन किया।

लखनऊ. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा सुशासन दिया, जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उनके कार्यकाल में आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 8.4 प्रतिशत पर पहुंच गई थी, जो स्वतंत्र भारत की एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही। सिंह ने यहां लोकभवन में सुशासन दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन की परिभाषा के तहत हर व्यक्ति की जरूरतें पूरी होती हैं, वह सुरक्षित महसूस करता है और उसे अपने विचार रखने का अवसर मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि अटल जी के दृष्टिकोण को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं।
 रक्षा मंत्री ने अटल जी की ऐतिहासिक योजनाओं को याद करते हुए कहा कि उनकी दूरदृष्टि ने भारत को सड़कों, दूरसंचार और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में नई दिशा दी। उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और अंत्योदय योजना जैसे अभियानों ने भारत के गांवों और गरीबों की जिंदगी बदल दी।'' उन्होंने कहा, ‘‘अटल जी ने न केवल शहरों को सड़कों से जोड़ा, बल्कि गांवों को भी जोड़ा। दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति लाकर उन्होंने हर हाथ में मोबाइल का सपना पूरा किया। मोदी सरकार ने 1,500 से अधिक अनावश्यक कानूनों को खत्म कर कारोबारी सुगमता में भारत को 50वें पायदान पर पहुंचाया। जल्द ही भारत शीर्ष 20 देशों में शुमार होगा।'' उन्होंने डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) योजना की सफलता पर जोर देते हुए कहा कि अब गरीबों को सीधे उनके खाते में पैसा पहुंचता है। उन्होंने कहा, ‘‘पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि केंद्र से 100 पैसा भेजा जाता है, लेकिन लाभार्थियों तक केवल 14 पैसा पहुंचता है, लेकिन मोदी सरकार ने इस भ्रष्टाचार को खत्म किया।'' उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने भयमुक्त समाज की स्थापना की है। सिंह ने कहा कि गरीबों को मकान उपलब्ध कराने के मामले में यह राज्य देश में पहले पायदान पर है। उन्होंने कहा, ‘‘चार करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के मकान मिले हैं, जिनमें से 70 प्रतिशत मकान महिलाओं के नाम दर्ज हैं।'' रक्षा मंत्री ने कहा कि जहां राज्य में कानून व्यवस्था सुधरी है और चार करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को पांच लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज मिल रहा है।
 

 नई दिल्ली। दिल्‍ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज शाम सात बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 335 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कुछ हिस्‍सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 को पार कर गया है। रोहिणी में 390, जहांगीरपुरी में 388, वजीरपुर में 380, बवाना में 373 और आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक 354 दर्ज किया गया।