कोयंबटूर.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत जैविक खेती का वैश्विक केन्द्र बनने की राह पर है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह देश की स्वदेशी और पारंपरिक पद्धति है। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की शानदार जीत के बाद मोदी ने अपने यहां आगमन पर लोगों द्वारा गमछा लहराने का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा था कि ‘‘बिहार की हवाएं'' उनसे पहले ही तमिलनाडु में आ गई हों। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) अगले साल विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेतृत्व वाले गठबंधन से मुकाबला करेगा। विपक्षी गठबंधन एम के स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से हटाने के लिए प्रयास कर रहा है। दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 और एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने नौ करोड़ किसानों को सहायता देने के लिए पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की। इस किस्त की कुल राशि 18,000 करोड़ रुपये से अधिक है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है और जैविक खेती को पूरी तरह से समर्थन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फसल विविधीकरण और जैविक खेती मृदा संबंधी समस्याओं का समाधान है। उन्होंने कहा कि साथ ही जैविक खेती जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में भी मदद करती है।

पुट्टपर्थी (आंध्र प्रदेश). प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य साई बाबा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी शिक्षाएं और सेवा दुनिया भर में लाखों अनुयायियों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। मोदी ने सत्य साई बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में उनकी स्मृति में एक सिक्का और डाक टिकटों का एक सेट भी जारी किया। मोदी ने कहा, "श्री सत्य साई बाबा का शताब्दी समारोह महज एक उत्सव नहीं, बल्कि एक दिव्य वरदान है। यद्यपि साई बाबा भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी उनका प्रेम और सेवा भावना करोड़ों लोगों के लिए मार्गदर्शक शक्ति है।" उन्होंने कहा कि 140 देशों में "सत्य साई बाबा के लाखों भक्तों को नई रोशनी, दिशा मिल रही है और वे आगे बढ़ रहे हैं।" उन्होंने कहा कि श्री सत्य साई बाबा ने सेवा को मानव जीवन के केन्द्र में रखा।
 मोदी ने कहा कि आध्यात्मिक गुरु की जन्म शताब्दी सार्वभौमिक प्रेम, शांति और सेवा का उत्सव बन गई है।
 प्रधानमंत्री ने कहा, "हमारी सभी विविध आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराएं अंततः एक ही विचार की ओर ले जाती हैं, चाहे कोई भक्ति, ज्ञान या कर्म के मार्ग पर चले।" गरीबों के कल्याण के लिए अपनी सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि अब उन पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा, 'लोकल फॉर वोकल' पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इससे देश को 'विकसित भारत' बनने में मदद मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन, श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी आर जे रत्नाकर और अन्य ने भाग लिया। समारोह के तहत मोदी ने यहां सत्य साई बाबा की महासमाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी।

 कोयंबटूर (तमिलनाडु).  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए यहां पहुंचे और उनका भव्य स्वागत किया गया। अपने आगमन के बाद प्रधानमंत्री ने एक रोड शो किया और लोग तथा पार्टी कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए सड़क के दोनों ओर खड़े थे। उनके स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और लोगों ने प्रधानमंत्री के वाहन पर पुष्प वर्षा की।

  नई दिल्ली। मणिपुर में जातीय हिंसा के बीच सुरक्षाबलों ने पिछले 48 घंटों में जोरदार कार्रवाई की है। असम राइफल्स ने स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर तीन प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों के सक्रिय कैडरों को गिरफ्तार किया और हथियारों-गोला-बारूद का भारी जखीरा बरामद किया है।

नयी दिल्ली/ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि ब्रिटिश काल में थॉमस मैकाले ने भारत की सांस्कृतिक नींव को उखाड़ फेंकने के लिए एक अभियान शुरू किया था, लेकिन अब भारतीयों को उसके द्वारा पैदा की गई गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त कराने का संकल्प लेना चाहिए। मोदी ने छठा रामनाथ गोयनका व्याख्यान देते हुए कहा कि भारत की सांस्कृतिक और शैक्षिक नींव के खिलाफ मैकाले द्वारा किए गए अपराध को 2035 में 200 वर्ष पूरे हो जाएंगे। मोदी ने कहा, ‘‘मैं पूरे देश से अपील करना चाहता हूं कि अगले दशक में, हमें मैकाले द्वारा भारत पर थोपी गई गुलामी की मानसिकता से खुद को मुक्त करने का संकल्प लेना होगा। आने वाले 10 साल बेहद महत्वपूर्ण हैं।''
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कोई राष्ट्र स्वयं का सम्मान करने में विफल रहता है, तो वह ‘मेड इन इंडिया' विनिर्माण ढांचे समेत अपने स्वदेशी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्वीकार कर देता है। पर्यटन का उदाहरण देते हुए मोदी ने कहा कि हर देश में लोग अपनी ऐतिहासिक विरासत पर गर्व करते हैं, जबकि आजादी के बाद भारत में अपनी ही विरासत को नकारने के प्रयास हुए। उन्होंने कहा, विरासत पर गर्व के बिना, उसके संरक्षण की कोई प्रेरणा नहीं मिलती है और संरक्षण के बिना, ऐसी विरासत ईंट-पत्थर के खंडहर मात्र बनकर रह जाती है। अपनी विरासत पर गर्व करना पर्यटन के विकास के लिए एक पूर्वापेक्षा है।'' स्थानीय भाषाओं के मुद्दे पर, मोदी ने आश्चर्य व्यक्त किया कि ऐसा कौन सा देश है जिसने अपनी भाषाओं का अनादर किया हो।
प्रधानमंत्री ने कहा, जापान, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने कई पश्चिमी पद्धतियों को अपनाया, लेकिन अपनी मूल भाषाओं से कभी समझौता नहीं किया। यही कारण है कि नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) स्थानीय भाषाओं में शिक्षा पर विशेष ज़ोर देती है।'' उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार अंग्रेज़ी भाषा के विरोध में नहीं है, बल्कि भारतीय भाषाओं का दृढ़ता से समर्थन करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैकाले ने भारत का आत्मविश्वास तोड़ा और हीनता की भावना पैदा की।
मोदी ने कहा, यही वह घड़ी थी जब इस धारणा के बीज बोए गए कि प्रगति और महानता केवल विदेशी तरीकों से ही प्राप्त की जा सकती है।'' उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद यह मानसिकता और भी गहरी हो गई। मोदी ने कहा, भारत की शिक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक आकांक्षाएं तेज़ी से विदेशी मॉडलों के अनुरूप होती गईं। स्वदेशी प्रणालियों पर गर्व कम होता गया और महात्मा गांधी द्वारा रखी गई स्वदेशी नींव को काफ़ी हद तक भुला दिया गया। शासन के मॉडल विदेशों में खोजे जाने लगे और नवाचार की तलाश विदेशी धरती पर की जाने लगी।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि मैकाले द्वारा शुरू की गई बुराइयों और सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों को आगामी दशक में समाप्त किया जाना चाहिए।

फरीदाबाद(हरियाणा). केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की और क्षेत्र के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान राज्य और दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (हरियाणा), सुखविंदर सिंह सुक्खू (हिमाचल प्रदेश), भगवंत मान (पंजाब), भजनलाल शर्मा (राजस्थान), रेखा गुप्ता (दिल्ली), उमर अब्दुल्ला (जम्मू-कश्मीर), पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (जम्मू-कश्मीर) और वीके सक्सेना (दिल्ली) ने बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों की त्वरित जांच जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि बैठक की शुरुआत में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक मिनट का मौन रखा गया। उन्होंने बताया कि बैठक में केंद्र, राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। एक अधिकारी ने बताया कि क्षेत्रीय परिषदें केंद्र और सदस्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच, सदस्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच तथा क्षेत्र के भीतर मुद्दों और विवादों को सुलझाने और उनमें प्रगति के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करती हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों की त्वरित जांच और उनके त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों (एफटीएससी) के कार्यान्वयन सहित राष्ट्रीय महत्व के व्यापक मुद्दों पर चर्चा की गई। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 से 22 के तहत स्थापित पांच क्षेत्रीय परिषदों में से एक है। केंद्रीय गृह मंत्री उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। एक सदस्य राज्य का मुख्यमंत्री (प्रत्येक वर्ष बारी-बारी से) उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक सदस्य राज्य का राज्यपाल दो मंत्रियों को परिषद के सदस्य के रूप में नामित करता है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद ने मुख्य सचिव स्तर पर एक स्थायी समिति भी गठित की है। प्रक्रिया के तहत राज्यों द्वारा प्रस्तावित मुद्दों को पहले संबंधित क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है। स्थायी समिति द्वारा विचार-विमर्श किये जाने के बाद, शेष मुद्दों को आगे के मंथन के लिए क्षेत्रीय परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाता है। अधिकारी ने बताया कि क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका परामर्शक होती है। उन्होंने बताया लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, ये परिषदें विभिन्न क्षेत्रों में आपसी समझ और सहयोग के स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कारक साबित हुई हैं।

सबरीमला (केरल). मलयालम माह ‘वृश्चिकम' के प्रथम दिन सोमवार को सैकड़ों श्रद्धालु यहां स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। यह महीना वार्षिक मंडलम-मकरविलक्कु तीर्थयात्रा सत्र की शुरुआत का प्रतीक है। पारंपरिक रूप से काले परिधान पहने और सिर पर ‘इरुमुदिकेट्टू' (पवित्र गठरी) लिए तीर्थयात्री भगवान अयप्पा की पूजा-अर्चना के लिए घंटों कतार में खड़े रहे। जैसे ही नवनियुक्त ‘मेलसंथी' (मुख्य पुजारी) ई. डी. प्रसाद नंबूदरी ने मंदिर के कपाट खोले, श्रद्धालुओं ने एक स्वर में भगवान अयप्पा की स्तुति की। त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) ने एक बयान में बताया कि मंदिर ‘तंत्री' कांतारारू महेश मोहनारू की उपस्थिति में खोला गया। टीडीबी के अधिकारियों ने बताया कि सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है।
बयान में कहा गया कि मंदिर के खुलने के समय देवस्वओम बोर्ड के सचिव पी. एन. गणेश्वरन पोट्टी, सबरीमला के कार्यकारी अधिकारी ओ. जी. बीजू और अन्य लोग मौजूद थे। तड़के तीन बजे जब मंदिर खुला, तो ‘नदपंडाल' (पथ) और ‘सोपानम' (पवित्र सीढ़ियां) पर भक्तों की लंबी कतारें देखी गईं। गर्भगृह के खुलने के बाद निर्माल्य अभिषेकम्, गणपति होमम् और नेय्याभिषेकम् जैसे अनुष्ठान किए गए। टीडीबी प्राधिकारियों ने बताया कि मंदिर अपराह्न एक बजे बंद होने के बाद अपराह्न तीन बजे फिर से खुलेगा और अंत में रात 11 बजे भगवान अयप्पा की लोरी ‘हरिवरसनम' के साथ बंद होगा। वार्षिक मंडलम-मकरविलक्कु तीर्थयात्रा सत्र दो महीने से अधिक समय तक चलेगा। टीडीबी ने कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तीर्थयात्रियों की दैनिक संख्या 90,000 तक सीमित कर दी गई है।

नयी दिल्ली. प्रस्तावित भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) का पहला चरण लगभग पूरा होने वाला है और इसमें अमेरिकी बाजार पहुंच संबंधी मुद्दों के अलावा भारतीय वस्तुओं पर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत के भारी शुल्क का समाधान भी शामिल होगा। एक सरकारी अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अमेरिका ने भारत पर 25 शुल्क और रूसी कच्चे तेल की खरीद पर अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने वाली भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाया है। अधिकारी ने कहा, ‘‘हम द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसके दो चरण हैं। एक चरण की बातचीत में समय लगेगा। दूसरा चरण एक पैकेज है जो शुल्कों को संबोधित कर सकता है। हम दोनों पहलुओं पर काम कर रहे हैं। शुल्कों को संबोधित करने वाला पैकेज लगभग पूरा होने के करीब है और हमें इसे जल्द ही प्राप्त हो जाना चाहिए।'' अधिकारी ने कहा कि इस समझौते से भारत पर 25 प्रतिशत जुर्माने के मुद्दे का समाधान होने की उम्मीद है, अन्यथा इस समझौते का कोई मतलब नहीं होगा। बीटीए में कई चरण हैं और यह पहला चरण शुल्क संबंधी मुद्दों को हल करेगा।
समझौते की घोषणा दोनों देशों की सहमति से तय तारीख पर की जाएगी। भारत की सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा 2026 में अमेरिका से रसोई गैस (एलपीजी) आयात करने के लिए एक साल के समझौते पर हस्ताक्षर करने के मुद्दे पर अधिकारी ने कहा, ‘‘इस पर लंबे समय से काम चल रहा था। यह अमेरिका के साथ व्यापार को बनाए रखने के समग्र संदर्भ में है। यह किसी वार्ता पैकेज का हिस्सा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अमेरिका के साथ व्यापार को संतुलित करने के हमारे प्रयास का हिस्सा है।

 नई दिल्ली।   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 16वें वित्त आयोग के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने किया। इससे पहले दिन में, डॉ. पनगढ़िया के नेतृत्व वाले 16वें वित्त आयोग ने 2026-31 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी।

 नई दिल्ली। बिहार में नवनिर्वाचित विधायक नए आवास में रहेंगे। भवन निर्माण विभाग द्वारा पटना में विधायक एवं विधान पार्षद आवास परिसर में नवनिर्वाचित विधायकों के आवासन के लिए लगभग 44.41 एकड़ भूखंड में 246 आवासों का निर्माण किया गया है। विधायकों के लिए विभिन्न चरणों में आवासीय परिसर को तैयार किया गया है।

 नई दिल्ली।  रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दुबई एयर शो 2025 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अपने समकक्ष मोहम्मद मुबारक अल मजरुई से द्विपक्षीय बैठक की। सोमवार को हुई इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। उन्होंने विशेष रूप से संस्थागत तंत्र, रक्षा प्रदर्शनी, प्रशिक्षण सहयोग तथा संयुक्त अनुसंधान, सह-विकास और सह-उत्पादन के नए अवसरों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।

 नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 7,712 करोड़ रुपए की 17 परियोजनाओं के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में ईसीएमएस की सफलता से जुड़े एक इवेंट में कृष्णन ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने मौजूदा राउंड के तहत 249 में से 17 एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया है।

  नई दिल्ली। गुजरात में देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया और मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा की। शनिवार को पीएम मोदी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर गुजरात दौरे पर पहुंचे थे। वह सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन पर पहुंचे, जहां उन्होंने काम में लगे इंजीनियरों और कर्मचारियों से बातचीत भी की। वहीं आज रविवार को इससे संबंधित एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पीएम मोदी सूरत स्टेशन पर काम की बारीकी से जांच करते हुए नजर आए।

 नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण के तहत मतदाता पर्चियों (ईपीएफ) की छपाई और वितरण की स्थिति पर रविवार को अपडेट जारी किया। छपाई में राजस्थान को छोड़कर सभी राज्यों ने 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया, जबकि वितरण में गोवा और लक्षद्वीप ने शत-प्रतिशत सफलता पाई। सबसे कम वितरण केरल (93.72 प्रतिशत) और पुडुचेरी (94.10 प्रतिशत) में रहा।