मुंबई.  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का निर्माण सभी को विश्वास में लेकर किया जाना चाहिए और इससे मतभेद नहीं पैदा होने चाहिए। यह पूछे जाने पर कि क्या आरएसएस के लिए "अच्चे दिन" भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सत्ता में आने के बाद आए, भागवत ने कहा कि मामला "इसके विपरीत" था। उन्होंने कहा कि संघ अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध रहा और उसका समर्थन करने वालों को इसका फायदा मिला। हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर को 'भारत रत्न' से अलंकृत किए जाने की लंबे समय से जारी मांग पर भागवत ने कहा कि अगर उन्हें (सावरकर को) यह सम्मान प्रदान किया जाता है, तो इसकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। भागवत आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में रवीना टंडन, विकी कौशल, अनन्या पांडे, करण जौहर, मधुर भंडारकर, रमेश तौरानी और पंडित हृदयनाथ मंगेशकर सहित कई दिग्गज फिल्मी हस्तियां मौजूद थीं। भागवत ने कहा कि यूसीसी का निर्माण सभी को विश्वास में लेकर किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, "इससे मतभेद नहीं पैदा होने चाहिए। उत्तराखंड में तीन लाख सुझाव हासिल हुए और सभी हितधारकों से चर्चा के बाद अधिनियम पारित किया गया।" एक अन्य सवाल के जवाब में संघ प्रमुख ने कहा कि कोई बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक (समुदाय) नहीं है, "हम सब एक ही समाज हैं।" उन्होंने मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोगों के साथ विश्वास, मित्रता और संवाद कायम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। भागवत ने कहा, "इस्लाम को शांति का धर्म कहा जाता है, लेकिन शांति दिखाई नहीं देती। अगर धर्म में आध्यात्मिकता न हो, तो वह प्रभुत्वशाली और आक्रामक हो जाता है। आज इस्लाम और ईसाई धर्म में जो कुछ देखा जा रहा है, वह ईसा मसीह और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं के अनुसार नहीं है। हमें वास्तविक इस्लाम और ईसाई धर्म के अनुसरण की आवश्यकता है।" भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए अंतरिम व्यापार समझौते के बारे में भागवत ने कहा कि उन्हें इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, "यह सच है कि हम अलग-थलग नहीं रह सकते। सौदों में लेन-देन होता है। यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होना चाहिए... हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमें नुकसान न हो।" अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति कायम हो गई है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, "अब भारत में निर्मित उत्पादों पर 'टैरिफ' घटकर 18 प्रतिशत हो जाएगा।" भागवत ने एक सवाल के जवाब में कहा, "हमारे (आरएसएस) लिए अच्छे दिन भाजपा की वजह से नहीं आए... बल्कि मामला इसके विपरीत था। हम राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहे। जिन्होंने हमारा समर्थन किया, उन्हें लाभ मिला।" उन्होंने कहा, "आरएसएस के लिए 'अच्छे दिन' स्वयंसेवकों की कड़ी मेहनत और वैचारिक नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता के कारण आए।" भागवत ने कहा कि आरएसएस जरूरत पड़ने पर सलाह देता है। उन्होंने कहा, "उनके गलत कर्मों का दोष हम पर इसलिए मढ़ा जाता है, क्योंकि वे हमारे भीतर से ही निकले हैं।" भागवत ने कहा कि राजनीतिक दबाव मतदाताओं की तरफ से आता है, न कि आरएसएस की तरफ से।
यह पूछे जाने पर कि 100 वर्षों में वामपंथियों का जनाधार क्यों नहीं बढ़ा, भागवत ने कहा कि आरएसएस उन्हें मार्गदर्शन दे सकता है, बशर्ते वे इसकी मांग करें। संघ प्रमुख ने कहा कि आरएसएस एक युवा संगठन है, जिसके कार्यकर्ताओं की औसत आयु 28 साल है। उन्होंने कहा, "हम इसे घटाकर 25 साल करना चाहते हैं।"

मुंबई.  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि अगर संघ उन्हें पद से हटने के लिए कहेगा तो वह इस्तीफा दे देंगे और इस संगठन ने ही उनसे उनकी उम्र के बावजूद काम जारी रखने के लिए कहा है। भागवत ने यह भी कहा कि संघ का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हमेशा एक हिंदू ही होगा, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो और शीर्ष पद सबसे योग्य उम्मीदवार को ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ''आरएसएस प्रमुख के पद के लिए कोई चुनाव नहीं होता। क्षेत्रीय और मंडल प्रमुख ही संघ प्रमुख की नियुक्ति करते हैं। आम तौर पर कहा जाता है कि 75 वर्ष की आयु के बाद किसी को कोई पद धारण किए बिना काम करना चाहिए।'' वह आरएसएस शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के साथ एक संवादात्मक सत्र के दौरान प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा, ''मैंने 75 वर्ष पूरे कर लिए और मैंने आरएसएस को इसकी सूचना भी दे दी थी, लेकिन संगठन ने मुझसे काम जारी रखने को कहा। जब भी आरएसएस मुझसे पद छोड़ने को कहेगा, मैं पद छोड़ दूंगा लेकिन काम से सेवानिवृत्ति कभी नहीं होगी।'' भागवत ने कहा कि आरएसएस में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व नहीं है और स्वयंसेवक अपने काम के आधार पर पदोन्नति पाते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस प्रमुख को हिंदू होना चाहिए चाहे उसकी जाति कोई भी हो। उन्होंने बताया कि जब आरएसएस की स्थापना हुई थी, तब इसका काम ब्राह्मण-बहुल समुदाय में शुरू हुआ था और इसलिए इसके अधिकांश संस्थापक ब्राह्मण थे, जिसके कारण उस समय संगठन को ब्राह्मण संगठन के रूप में जाना जाता था। उन्होंने कहा कि लोग हमेशा ऐसे संगठन की तलाश करते हैं जिसमें उनके समुदाय के प्रतिनिधि हों।
भागवत ने कहा कि वह इस बारे में कोई निश्चित जवाब नहीं दे सकते कि संघ प्रमुख अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पृष्ठभूमि से होगा या नहीं क्योंकि यह निर्णय संघ प्रमुख की नियुक्ति करने वालों पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा, ''अगर मुझे किसी प्रमुख का चयन करना होता, तो मैं 'सबसे योग्य उम्मीदवार' के मानदंड को अपनाता। जब मुझे आरएसएस प्रमुख नियुक्त किया गया था, तब कई योग्य उम्मीदवार थे लेकिन वे उपलब्ध नहीं थे। मैं ही वह व्यक्ति था जिसे कार्यभार से मुक्त किया जा सकता था और नियुक्त किया जा सकता था।'' उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से होना अयोग्यता नहीं है, और न ही ब्राह्मण होना संघ प्रमुख बनने की योग्यता है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि परिस्थितियां सहायक या प्रतिकूल हो सकती हैं और उन पर अत्यधिक ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, ''हमें समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान देना चाहिए। जब ​​तक सच्चाई सामने नहीं आती, भ्रम बना रहता है।'' भागवत ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि संगठन ''अपने स्वयंसेवकों से खून के आखिरी कतरे तक काम निकलवाता है'' और उन्होंने दावा किया कि आरएसएस के इतिहास में अब तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है जब किसी को सेवानिवृत्त करना पड़ा हो। उन्होंने कहा कि संघ का काम संस्कारों को बढ़ावा देना है, न कि चुनाव प्रचार करना।
उन्होंने कहा, ''हम अपने प्रचार-प्रसार में पिछड़ गए हैं। अत्यधिक प्रचार से प्रसिद्धि तो मिलती है, लेकिन फिर अहंकार भी आ जाता है। इससे बचना जरूरी है। प्रचार बारिश की तरह होना चाहिए, यानी समय और मात्रा दोनों में उचित होना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि आरएसएस जनसंपर्क अभियान चला रहा है। भागवत ने कहा कि आरएसएस के कामकाज में अंग्रेजी कभी भी संचार का माध्यम नहीं होगी क्योंकि यह भारतीय भाषा नहीं है। उन्होंने कहा, ''हम भारतीयों के साथ काम करना चाहते हैं। जहां भी अंग्रेजी आवश्यक होगी, हम उसका उपयोग करेंगे। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है।'' संघ प्रमुख ने कहा कि लोगों को इस तरह से अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए कि अंग्रेजी भाषी लोग उसे सुनना चाहें। भागवत ने कहा, ''हमें अंग्रेजी में महारत हासिल करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी मातृभाषा को भूल जाएं।'' बेंगलुरु में हुई इसी तरह की एक बातचीत को याद करते हुए उन्होंने कहा कि कई दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधि हिंदी नहीं समझ पा रहे थे और उन्होंने उनके सवालों का जवाब अंग्रेजी में दिया था। भागवत ने कहा कि विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों से बातचीत के दौरान संवाद या तो हिंदी में होता है या उनकी मातृभाषा में, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे अंग्रेजी बोलने वाले देशों से हैं या गैर-अंग्रेजी भाषी। विरोध के बावजूद मुस्लिम समुदायों में संघ के स्वयंसेवकों के काम के बारे में पूछे जाने पर भागवत ने कहा कि अगर दोनों पक्ष एक-दूसरे का विरोध करते हैं, तो केवल टकराव होगा और कोई काम नहीं हो सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि आरएसएस किसी जाति या समुदाय को निशाना नहीं बनाता बल्कि भौगोलिक आधार पर काम करता है। संघ प्रमुख ने कहा, ''अगर किसी क्षेत्र की आबादी 10,000 है, तो हम वहां काम करने की कोशिश करते हैं। एक बार जब हम भौगोलिक रूप से फैल जाएंगे, तो सभी वर्गों और समुदायों तक हमारी पहुंच हो जाएगी। अगर आप आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व को देखें, तो लगभग सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व है।'' भागवत ने कहा कि आरएसएस भ्रष्टाचार को उजागर करने में विश्वास रखता है और इसके खिलाफ लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति का समर्थन करता है। उन्होंने कहा, ''हमारे स्वयंसेवकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों का समर्थन करने के लिए कहा गया है। आरएसएस भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानूनों और विधानों के पक्ष में है और वह भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन करेगा।'' उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार व्यवस्था में नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में भरा पड़ा है।
भागवत ने कहा, ''कुछ लोग व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैलाते हैं और कुछ लोग इससे लड़ते हैं।''

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने भारत-मलेशिया संबंधों की गहराई पर ज़ोर देते हुए कहा कि भारत की सफलता मलेशिया की प्रगति और बदले में एशिया के विकास से जुड़ी हुई है। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, मलेशिया में दुनिया में भारतीय मूल के लोगों की दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी है। यह भारत और मलेशिया के दिलों को जोड़ता है। जिस प्रदर्शनी को मैंने और पीएम अनवर इब्राहिम ने देखा, वह इस कनेक्शन को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। आप एक जीता-जागता पुल हैं जो हमें जोड़ता है।”

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर मलेशिया पहुंचे हैं। राजधानी कुआलालंपुर पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेता एक साथ, कार में कुआलालंपुर में एक कम्युनिटी इवेंट में शामिल होने लिए गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी झलकियां साझा करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “भारत–मलेशिया के जन-जन के बीच संबंधों का उत्सव! प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और मैं कुआलालंपुर में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम में जा रहे हैं।”

मुंबई. अभिनेता सलमान खान शनिवार को मुंबई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में संगठन के प्रमुख मोहन भागवत के भाषण में पूरी तरह से तल्लीन दिखे। सलमान खान के साथ फिल्मकार सुभाष घई और गीतकार, कवि एवं लेखक प्रसून जोशी भी थे। सलमान खान ने भागवत की बात बड़े ध्यान से सुना, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संघ किसी का विरोध किए बिना देश के लिए काम करता है, राष्ट्रीय एकता पर ध्यान केंद्रित करता है और सत्ता की लालसा किए बिना कार्य करता है। शनिवार को वर्ली क्षेत्र के नेहरू सेंटर में 'संघ की 100 साल की यात्रा: नए क्षितिज' शीर्षक से दो दिवसीय व्याख्यान शृंखला का पहला दिन था। जैसे ही सलमान खान कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने अपने स्मार्टफोन से उनकी तस्वीरें खींचने की कोशिश की। दो दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्देश्य आरएसएस की यात्रा, समाज में इसकी भूमिका और इसके भविष्य को आकार देने वाले विचारों और दृष्टिकोणों पर चिंतन करना है। संघ के व्यापक शताब्दी अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में आरएसएस के वरिष्ठ नेता और आमंत्रित वक्ता आम जनता के साथ चर्चा के लिए एकत्रित हुए।

- भारत के लिए 30,000 अरब डॉलर का बाजार खुला
नयी दिल्ली- वाशिंगटन/ भारत और अमेरिका ने शनिवार को अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा पर पहुंचने की घोषणा की जिसके तहत दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करेंगे। अमेरिका, भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को मौजूदा 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करेगा। वहीं भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और अमेरिकी खाद्य एवं कृषि उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला पर आयात शुल्क समाप्त या कम करेगा। इनमें सूखे अनाज, पशु आहार के लिए लाल ज्वार, मेवे, ताजे और प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, शराब और स्पिरिट शामिल हैं। दोनों देशों के एक संयुक्त बयान के मुताबिक, भारत ने अगले पांच साल में 500 अरब डॉलर के अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद, विमान और विमान कलपुर्जे, कीमती धातु, प्रौद्योगिकी उत्पाद और कोकिंग कोयला खरीदने का इरादा जताया है। बयान के मुताबिक, ''अमेरिका और भारत को पारस्परिक और द्विपक्षीय रूप से लाभकारी व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते के लिए रूपरेखा तैयार करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।'' इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से रूसी तेल की खरीद पर पिछले वर्ष अगस्त में भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क को हटा दिया है। ट्रंप ने कहा कि भारत ने इस दिशा में कई 'महत्वपूर्ण कदम' उठाए हैं। भारत ने रूस से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेल आयात बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है।

आदेश में कहा गया है, "सात फरवरी, 2026 को स्थानीय समयानुसार रात 12:01 बजे या उसके बाद उपभोग के लिए आयातित या गोदाम से उपभोग के लिए निकाले गए उत्पादों के संबंध में, अमेरिका में आयातित भारतीय उत्पादों पर कार्यकारी आदेश 14329 के तहत लगाए गए 25 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य-आधारित शुल्क लागू नहीं होंगे।" इस बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अंतरिम व्यापार समझौता किसानों और उद्यमियों के लिए नए अवसर खोलकर 'मेक इन इंडिया' को मजबूत करेगा और महिलाओं एवं युवाओं के लिए रोजगार सृजित करेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अंतरिम समझौते से भारतीय निर्यातकों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई), किसानों और मछुआरों के लिए 30,000 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार खुलेगा। इसका कारण भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क पहले के 50 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो जाएगा। अमेरिका ने अगस्त, 2025 में रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखने को लेकर भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगा दिया था। यह पहले से लगाए गए 25 प्रतिशत जवाबी शुल्क के अलावा था। इस वजह से भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में कुल शुल्क बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया था। इससे भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान हुआ था, क्योंकि अमेरिका उनका सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है।
शुल्क में कमी से वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर, जैविक रसायन, गृह सज्जा, हस्तशिल्प उत्पाद जैसे भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों और कुछ मशीनरी के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, जेनेरिक दवाइयों, रत्नों और हीरों, तथा विमान के कल-पुर्जों सहित कई प्रकार की वस्तुओं पर शुल्क शून्य हो जाएगा, जिससे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धी क्षमता और 'मेक इन इंडिया' को और बढ़ावा मिलेगा। भारत को विमान कलपुर्जों पर धारा 232 के तहत छूट, वाहन कलपुर्जों पर शुल्क दर कोटा और जेनेरिक दवाइयों पर बातचीत के माध्यम से प्राप्त लाभ भी मिलेंगे, जिससे इन क्षेत्रों में निर्यात में मजबूत वृद्धि होगी। गोयल ने कहा, "साथ ही, यह समझौता किसानों के हितों की रक्षा करने और ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके तहत मक्का, गेहूं, चावल, सोया, मुर्गी पालन, दूध, पनीर, एथेनॉल (ईंधन), तंबाकू कुछ सब्जियां, मांस आदि जैसे संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह से संरक्षित किया गया है।" अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) कार्यालय ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के साथ व्यापार समझौते के तहत अमेरिकी किसानों और उत्पादकों की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक तक पहुंच का विस्तार कर रहे हैं। यूएसटीआर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी किसानों और उत्पादकों की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक तक पहुंच बढ़ा रहे हैं। भारत ने सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर शुल्क को समाप्त करने या कम करने, व्यापार में लंबे समय से चली आ रही गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने, अधिक अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और 500 अरब डॉलर से अधिक के अमेरिकी उत्पादों की खरीद करने की प्रतिबद्धता जताई है।" इस समझौते की सराहना करते हुए, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमीसन ग्रीर ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'समझौते अंजाम देने' से अमेरिकी श्रमिकों और उत्पादकों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के द्वार खुल रहे हैं। संयुक्त बयान में यह भी कहा गया कि दोनों देश इस रूपरेखा को 'शीघ्र' लागू करेंगे और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को निष्कर्ष पर पहुंचाने के उद्देश्य से अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करेंगे। समझौते के तहत भारत कुछ क्षेत्रों में अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क उसी दिन खत्म कर देगा, जिस दिन यह समझौता लागू होगा। अन्य उत्पादों पर शुल्क को समय के साथ चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में शुल्कों में कटौती की जाएगी, जबकि अन्य में कोटा आधारित रियायतें दी जाएंगी। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के चेयरमैन ए शक्तिवेल ने इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा, ''इससे मिलने वाली शुल्क छूट और बाजार तक बेहतर पहुंच से भारतीय कपड़ा और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती मिलेगी। इससे भारत दुनिया भर में सबसे भरोसेमंद आपूर्ति केंद्र के रूप में मजबूती से स्थापित होगा।'' भारत और अमेरिका 'ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट' (जीपीयू) और डेटा केंद्रों में उपयोग होने वाले अन्य सामानों सहित प्रौद्योगिकी उत्पादों के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि करेंगे और संयुक्त तकनीकी सहयोग का विस्तार करेंगे। पिछले साल फरवरी में, दोनों देशों ने बीटीए के पहले चरण के लिए बातचीत शुरू की थी। इस रूपरेखा को अब एक कानूनी समझौते में परिवर्तित किया जाएगा, जिस पर मार्च के मध्य तक इस पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उसके बाद भारत निर्दिष्ट अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क कम करना शुरू कर देगा। अंतरिम समझौते के सफल समापन के बाद, जेनेरिक दवाइयों, रत्न और हीरों, तथा कुछ विमानों और विमान कलपुर्जों सहित भारतीय वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर शुल्क शून्य हो जाएगा। बयान के अनुसार, "अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप, भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों को समाप्त करने को लेकर लगाए गए शुल्क के तहत वाहन कलपुर्जों के लिए तरजीही शुल्क दर कोटा प्राप्त होगा।'' इसमें कहा गया कि भारत ने अमेरिकी चिकित्सा उपकरणों के व्यापार में लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा, भारत ने आयात लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को समाप्त करने पर सहमति जताई है, जिससे बाज़ार में पहुंच में देरी होती है या ये अमेरिका के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाती हैं। बयान के अनुसार, "दीर्घकालीन चिंताओं के समाधान के लिए मिलकर काम करने के महत्व को समझते हुए, भारत अमेरिकी खाद्य एवं कृषि उत्पादों के व्यापार में दीर्घकालिक गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने पर भी सहमत है।'' भारत और अमेरिका 'ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट' (जीपीयू) और डेटा केंद्रों में उपयोग होने वाले अन्य सामानों सहित प्रौद्योगिकी उत्पादों में व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि करेंगे और संयुक्त प्रौद्योगिकी सहयोग का विस्तार करेंगे। दोनों देशों ने लागू तकनीकी विनियमनों के अनुपालन को सुगम बनाने के उद्देश्य से पारस्परिक रूप से सहमत क्षेत्रों के लिए अपने-अपने मानकों और मूल्यांकन प्रक्रियाओं पर चर्चा करने की योजना बनाई है। अमेरिका 2021-25 के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। भारत के कुल निर्यात में अमेरिका का हिस्सा लगभग 18 प्रतिशत, आयात में 6.22 प्रतिशत और द्विपक्षीय व्यापार में 10.73 प्रतिशत है। 2024-25 में, द्विपक्षीय व्यापार 186 अरब डॉलर (86.5 अरब डॉलर निर्यात और 45.3 अरब डॉलर आयात) तक पहुंच गया। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष (आयात और निर्यात के बीच का अंतर) 2024-25 में 41 अरब डॉलर था। यह 2023-24 में 35.32 अरब डॉलर और 2022-23 में 27.7 अरब डॉलर था।

 नई दिल्ली।‘ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम के दौरान छात्रों को पढ़ाई के लिए एक बेशकीमती मंत्र दिया। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे अपने पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई करें। सबकी सलाह सुनें, लेकिन अपना तरीका तभी बदलें जब आप चाहें।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह नई दिल्ली में 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आधिकारिक आवास पर आयोजित ‘परीक्षा पे चर्चा’ के 9वें संस्करण के दौरान छात्रों के साथ बातचीत की। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे सलाह के प्रति खुले रहते हुए अपनी अध्ययन पद्धति पर भरोसा रखें। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सफलता निरंतर सीखने के साथ-साथ आत्मविश्वास को संतुलित करने से मिलती है।

 नई दिल्ली।’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार के दिन ”परीक्षा पे चर्चा” कार्यक्रम के दौरान छात्रों को अपने 75वें जन्मदिन का एक किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि अभी मेरे 25 साल बाकी हैं। मैं जो बीत गया है, उसे गिनता नहीं हूं, बल्कि बचा हुआ है, उसकी गिनती करता हूं। 

 नई दिल्ली। निदेशालय (ईडी) ने आज शुक्रवार को ट्रांस-अरुणाचल हाईवे से जुड़े मुआवजा घोटाले में बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इस मामले में छापेमारी अभियान शुरू किया। यह मामला भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान मुआवजे के आकलन, उसके प्रमाणन और वितरण में हुई गंभीर अनियमितताओं से जुड़ा है।

 नई दिल्ली।‘ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जारी ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम में छात्रों के साथ बोर्ड परीक्षाओं और जीवन की चुनौतियों पर बातचीत की। उन्होंने छात्रों को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। छात्र भी प्रधानमंत्री के लिए खास गिफ्ट लेकर आए। इसी बीच सिक्किम की एक छात्रा ने उन्हें ‘चाय’ भेंट की, जिस पर पीएम मोदी ने हंसते हुए कहा कि ‘चाय वाले को चाय’।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी पीढ़ी की सुपरपावर है और इसका उपयोग समझदारी और सही तरीके से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि AI मेहनत की जगह नहीं लेता, बल्कि क्षमता बढ़ाने का साधन है।

नयी दिल्ली.  सरकार ने बृहस्पतिवार को लोकसभा को बताया कि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्यों को अमृत योजना के तहत संवेदनशील क्षेत्रों और जीर्ण-शीर्ण अवसंरचनाओं का व्यापक आकलन करने के लिए एक परामर्श जारी किया है, ताकि शहरी क्षेत्रों में पेयजल को दूषित होने से रोका जा सके। इंदौर में दूषित पेयजल के कारण कई लोगों की मौतें होने कुछ दिनों बाद, पिछले महीने यह परामर्श जारी किया गया। आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ''स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोकने के लिए, मंत्रालय ने जनवरी 2026 में सभी राज्यों को संवेदनशील क्षेत्रों और जीर्ण-शीर्ण अवसंरचनाओं का व्यापक आकलन करने, जल आपूर्ति पाइप लाइनों के निकट सीवर लाइन का पता लगाने और अमृत योजना के तहत निर्मित भू-स्थानिक डेटाबेस का उपयोग करके मौजूदा जल और सीवर नेटवर्क का डिजिटल मानचित्रण करने के लिए एक परामर्श जारी किया था।'' उन्होंने कहा कि जल और स्वच्छता राज्य के विषय हैं, और पुरानी पाइपलाइन और जल निकासी/सीवेज व्यवस्था की मरम्मत राज्य सरकारों और संबंधित शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। मंत्री ने कहा कि हालांकि, भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों और परामर्श के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है।

नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार समझौते के बाद स्थिरता का एहसास कर रहे विश्व को अमेरिका के साथ देश के इसी तरह के करार के बाद अब गति का भी एहसास होने लगा है। उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ''पिछले कुछ समय में विश्व के नौ बड़े देशों के साथ हमारे समझौते हुए हैं और उसमें 'मदर ऑफ आल डील' में यूरोपीय संघ के 27 देशों के साथ एकमुश्त समझौता हुआ है।'' उन्होंने कहा, ''विकसित देश अपने आप भारत के साथ व्यापार समझौता करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई विकसित देश किसी विकासशील देश के साथ अपने आप व्यापार समझौता करता है तो यह भी अर्थजगत के लिए बहुत बड़ा संदेश है।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत विश्व के साथ स्पर्धा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (एमएसएमई) नेटवर्क पर पूरा ध्यान दिया है। उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार समझौतों का हवाला देते हुए कहा कि जब ईयू के साथ समझौता हुआ तो लोगों को लगा कि वैश्विक स्तर पर स्थिरता की संभावना बढ़ेगी। मोदी ने कहा, ''अमेरिका के साथ व्यापार समझौता होने के बाद विश्व को और भरोसा हो गया कि जो स्थिरता का एहसास हो रहा था... अब गति का भी एहसास होने लगा है। यह विश्व के लिए शुभ संकेत है।'' उन्होंने कहा कि इसका सबसे अधिक फायदा देश के नौजवानों का होगा और इसमें बेटा और बेटियां दोनों शामिल हैं, हर वर्ग के युवा शामिल हैं।

नयी दिल्ली. आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित 17.2 लाख करोड़ रुपये का ऋण बाजार को बाधित किये बिना जुटाया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निजी क्षेत्र के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो। उन्होंने कहा, ''सरकारी ऋण कार्यक्रम में 5.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज भुगतान भी शामिल है। इस प्रकार, कुल ऋण 11.73 लाख करोड़ रुपये होगा। यानी यह पहले की तरह ही लगभग समान है।" जब उनसे पूछा गया कि क्या रिकॉर्ड 17.2 लाख करोड़ रुपये का ऋण निजी निवेश को प्रभावित कर सकता है, उन्होंने कहा, ''... हमें लगता है कि यह एक उचित आंकड़ा है। कुल मिलाकर, यह एक बड़ी राशि है, लेकिन यह भी सही है कि बड़ी संख्या में बॉन्ड भी परिपक्व हो रहे हैं।" ठाकुर ने भरोसा दिलाया कि यह कर्ज प्रबंधन योग्य है और यह आंकड़ा सावधानीपूर्वक गणना और विश्लेषण के बाद तय किया गया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में 14.61 लाख करोड़ रुपये के सकल उधारी का अनुमान लगाया है, जबकि बजट अनुमान 14.82 लाख करोड़ रुपये था। सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार से प्रतिभूतियों के माध्यम से उधार लेती है।
वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) से संबंधित बजट घोषणा के बारे में, उन्होंने कहा कि इस बजट में उद्योग की लंबे समय से जारी मांग को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि वे मांग कर रहे थे कि क्या एलएलपी (सीमित जवाबदेही भागीदारी) अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है और इसे एआईएफ की कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सकता है। संशोधन का उद्देश्य एआईएफ की परिचालन बाधाओं को दूर करना है।
आर्थिक मामलों की सचिव ने कहा कि भागीदारों के प्रवेश और निकास के लिए दस्तावेज दाखिल करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा और ये संशोधन इस प्रकार के होंगे कि एलएलपी बनने पर उनकी जवाबदेही सीमित हो जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ़ाने के लिए पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के माध्यम से भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों (पीआरओआई) को इक्विटी शेयर में निवेश करने की अनुमति देने का बजट प्रस्ताव एक और महत्वपूर्ण घोषणा है। ठाकुर ने कहा, ''पीआरओआई को पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के इक्विटी शेयर में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को अपने बजट भाषण में कहा, ''इस योजना के तहत एक व्यक्तिगत पीआरओआई के लिए निवेश सीमा को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव है। इससे सभी व्यक्तिगत पीआरओआई के लिए कुल निवेश सीमा वर्तमान 10 प्रतिशत से बढ़कर 24 प्रतिशत हो जाएगी।

नयी दिल्ली.  केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को देश के पहले सहकारिता-आधारित टैक्सी सेवा मंच 'भारत टैक्सी' की शुरुआत की। दो महीने के सफल पायलट परीक्षण के बाद शुरू की गई यह टैक्सी सेवा फिलहाल दिल्ली-एनसीआर और गुजरात में शुरू की गई है। इस मंच के उद्घाटन अवसर पर शाह ने कहा, ''अगले तीन वर्षों में भारत टैक्सी सेवा को कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक देशभर में चालू कर दिया जाएगा।'' उन्होंने कहा कि इस ऑनलाइन टैक्सी सेवा मंच से होने वाला लाभ इससे जुड़े ड्राइवरों के साथ साझा किया जाएगा। इस टैक्सी सेवा के तहत ग्राहक आवागमन के लिए कार के साथ तिपहिया और दोपहिया वाहनों की भी बुकिंग कर सकेंगे। फिलहाल देश के ऑनलाइन टैक्सी बाजार पर उबर, ओला और रैपिडो जैसी कुछ चुनिंदा कंपनियों का वर्चस्व है।
बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत भारत टैक्सी मंच की स्थापना छह जून, 2025 को की गई थी। इस मंच पर न तो किसी कमीशन का प्रावधान है और न ही व्यस्त समय में किसी तरह की किराया बढ़ोतरी का प्रावधान होगा। इसमें मुनाफे का सीधा वितरण ड्राइवरों के बीच किया जाता है। आठ प्रमुख सहकारी संगठनों के सहयोग से शुरू हुए इस मंच ने दो दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर और गुजरात में पायलट संचालन शुरू किया था। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, भारत टैक्सी दुनिया का पहला और सबसे बड़ा सहकारिता-आधारित टैक्सी सेवा मंच और ड्राइवरों के स्वामित्व वाला सबसे बड़ा परिवहन मंच बनकर उभरा है। पायलट चरण के बाद से अब तक तीन लाख से अधिक ड्राइवर इस मंच से जुड़ चुके हैं, जबकि एक लाख से ज्यादा उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण कराया है। दिल्ली-एनसीआर और गुजरात में प्रतिदिन 10,000 से अधिक यात्राएं पूरी की जा रही हैं और अब तक करीब 10 करोड़ रुपये सीधे ड्राइवरों को वितरित किए जा चुके हैं। इस मंच से जुड़े ड्राइवरों को 'सारथी' कहा जाता है। यह उनके लिए स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, सेवानिवृत्ति बचत और समर्पित सहायता प्रणाली जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं को भी प्राथमिकता देता है। दिल्ली में भारत टैक्सी सेवा के लिए सात सहायता केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं।

 नई दिल्ली। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर किराए में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। नई दरें 9 फरवरी से लागू होंगी। बीएमआरसीएल के जनसंपर्क अधिकारी बीएल यशवंत चौहान ने बताया, “किराया निर्धारण समिति के अनुसार, हर साल एक फॉर्मूले के तहत प्रतिशत के आधार पर गणना की जाती है। इसमें अधिकतम 5 प्रतिशत और न्यूनतम 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाती है। जब गणना की गई, तो 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की जरूरत थी। चूंकि इसे लागू नहीं किया जा सकता था, इसलिए एफएफसी के अनुसार, सिर्फ 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।”

 नयी दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने वित्तीय प्रलोभन और ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए भ्रामक संदेशों और लिंक के प्रसार से जुड़े अपराधों में वृद्धि का संज्ञान लिया है और कहा है कि ये लोगों के विश्वास और डिजिटल सुरक्षा के लिहाज से गंभीर खतरा हैं। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने धोखाधड़ी के लिए फर्जी तरीके से सिम कार्ड प्राप्त करने की एक बड़ी साजिश के ''मुख्य सूत्रधार'' होने के आरोपी दो व्यक्तियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि चक्षु मॉड्यूल और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों से पता चला है कि दो आरोपियों द्वारा नियंत्रित एक कंपनी को जारी किए गए कई सिम नंबरों का उपयोग ऋण, स्वीकृत क्रेडिट और वित्तीय प्रलोभनों से संबंधित भ्रामक संदेशों को प्रसारित करने के लिए किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ। अदालत ने कहा कि जांच अभी शुरुआती दौर में है और पूरी साजिश का खुलासा करने के लिए आरोपियों से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। अदालत ने 21 जनवरी को पारित अपने आदेश में कहा, ''आरोपों की गंभीरता, जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री की प्रकृति और दूरसंचार अवसंरचना के दुरुपयोग से जुड़े अपराधों में आवेदकों के प्रथम दृष्टया संबंध को देखते हुए, न्यायालय को आवेदकों को अग्रिम जमानत की असाधारण सुरक्षा प्रदान करने का कोई आधार नहीं मिलता है।'' इसमें कहा गया है, ''इस न्यायालय का मानना है कि वित्तीय प्रलोभनों के लिए भ्रामक संदेशों और लिंक के प्रसार तथा ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़े अपराध बढ़ रहे हैं और लोगों के विश्वास तथा डिजिटल सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं।'' सीबीआई ने अग्रिम जमानत की अर्जी का विरोध किया।