नयी दिल्ली. केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मददगार एक किताब का बुधवार को विमोचन किया। एक बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया है कि मेघवाल ने यहां देश की शासन प्रणाली, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय और संविधान के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक 'इंडियन पॉलिटी' का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी वाई कुमार हैं। किताब के प्रकाशक लोकेश थानी ने बताया कि यह किताब संविधान के गहन अध्ययन के बाद सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को आसान भाषा में भारतीय संविधान, शासन और सामाजिक न्याय की विस्तार से जानकारी देती है।

 नयी दिल्ली. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को संसद को बताया कि देश भर में अब तक जारी किये गए कुल 11.86 करोड़ फास्टैग में से लगभग 5.9 करोड़ चालू हैं। फास्टैग का उपयोग टोल भुगतान करने के लिए किया जाता है।

 खरगोन (मध्यप्रदेश). राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा कि भारत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह सेवा, कर्म और सामूहिक कल्याण की भावना का प्रतीक है। जिले के कसरावद में स्थित लेपा गांव में एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि भारतीय परंपरा उपकार करने में नहीं, बल्कि सेवा की भावना में निहित है और दूसरों की सेवा करना भारत का धर्म है। संघ की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार सरसंघचालक ने कहा, ''हमारे यहां चैरिटी नहीं, अपितु सेवा है। जीवन में सेवा के जो भी अवसर मिलें, सेवा करना चाहिये। सेवा से हमारी शुद्धि होती है। जिसके पास जो हो, वो देना चाहिये।'' उन्होंने कहा कि दूसरों के दुखों को नजरअंदाज करते हुए खुशी का आनंद लेना मानवीय संवेदनशीलता के खिलाफ है और समाज के दर्द को कम करना भारत का अंतर्निहित स्वभाव है एवं इसी आधार पर भारत ने दुनिया को धर्म का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पराधीनता के दौर में भी भारत का यह चरित्र नहीं बदला।

नयी दिल्ली. सरकार ने बुधवार को कहा कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र में मिश्रण के लिए कोयले का आयात चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में पिछले साल की तुलना में घटकर 54 प्रतिशत रह गया है, जिससे घरेलू कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को बड़ी राहत मिलेगी जो ज्यादा लागत से जूझ रहे हैं। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए कहा कि विद्युत क्षेत्र में मिश्रण के लिए आयात किये जाने वाले कोयले की मात्रा 2022-23 में 3.51 करोड़ टन से घटकर 2024-25 में 1.40 करोड़ टन रह गई। मंत्री ने कहा, ''साल 2025-26 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान मिश्रण के लिए आयात किए जाने वाले कोयले की मात्रा 55 लाख टन है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 1.2 करोड़ टन थी यानी पिछले साल की तुलना में 54 प्रतिशत कम है, जिससे घरेलू कोयला आधारित विद्युत संयंत्र के लिए ईंधन लागत कम हुई है।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री अयोध्या धाम में देवी सीता के जीवन और आदर्शों को समर्पित एक 'वैदेही आर्ट गैलरी' की स्थापना का निर्देश दिया है। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को यह जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की बैठक में कहा कि देवी सीता भारतीय संस्कृति, मर्यादा और नैतिक आदर्शों की अनुपम प्रेरणा हैं, और नई पीढ़ी को उनके उज्ज्वल चरित्र से गहराई से परिचित कराना समय की आवश्यकता है। प्रस्तावित आर्ट गैलरी की अवधारणा को रेखांकित करते हुए, आदित्यनाथ ने कहा कि यह पारंपरिक कला संग्रहालय नहीं होना चाहिए, बल्कि अत्याधुनिक, गहन सांस्कृतिक स्थान होना चाहिए जो समकालीन तकनीक के माध्यम से सीता के जीवन, बलिदान, करुणा, गरिमा, धैर्य और आंतरिक शक्ति की आधुनिक पुनर्कथा प्रस्तुत करे। उन्होंने निर्देश दिया कि गैलरी की कथात्मक सामग्री, डिज़ाइन, दृश्य भाषा, कला और तकनीक समेत सभी पहलू दैवीय विरासत के पुनरावलोकन की भावना को प्रतिबिंबित करें और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'वैदेही आर्ट गैलरी' की मूल भावना यही हो कि आगंतुक सीता माता के जीवन-संदेश को केवल देखें नहीं, बल्कि उसे अनुभव करें, समझें और आत्मसात करें। अयोध्या विकास प्राधिकरण के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निकट वशिष्ठ भवन परिसर में विकसित की जा सकती। उन्होंने कहा कि इस गैलरी का विकास अयोध्या के वैश्विक सांस्कृतिक नगर के रूप में उभरने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण चरण होगा। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि मिथिला की संस्कृति, लोकपरंपरा और कला के विविध आयामों को गैलरी में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए।

गांधीनगर. गुजरात में गांधीनगर की एक अदालत ने गृहकार्य (होमवर्क) पूरा न करने पर नौवीं कक्षा की छात्रा को थप्पड़ मारने की आरोपी स्कूल शिक्षिका को दोषी ठहराते हुए तीन साल से अधिक की सजा सुनाई है। इस घटना से छात्रा के बाएं कान का पर्दा फट गया और उसे सुनने में दिक्कत होने लगी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु चौधरी ने 30 जनवरी को अपने फैसले में कहा कि यह अपराध एक शिक्षक द्वारा अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल था, जिससे 14 साल की लड़की को गंभीर चोट लगी और उसे ''लंबे समय तक सुनने में दिक्कत'' हुई। अदालत ने यह भी कहा कि घटना के साढ़े चार साल बाद भी पीड़िता का उपचार जारी है।
 अदालत ने शिक्षिका पारुलबेन पटेल को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत लड़की की पिटाई करने और जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी ठहराया और उसे तीन साल एवं तीन महीने जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि यह रकम पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाए।

नयी दिल्ली. संसद में बुधवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को 'ऐतिहासिक' करार देते हुए कहा कि भारत इस समझौते में कृषि और दुग्ध क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। गोयल ने पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में अपनी ओर से भारत एवं अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते पर एक वक्तव्य दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस समझौते से भारत को विकसित बनाने की दिशा में देश की यात्रा को मजबूती मिलेगी। गोयल ने कहा, ''दोनों देश नियमित रूप से चर्चा कर रहे थे...दोनों पक्षों ने विभिन्न स्तरों पर गहन बातचीत की है।'' उनका कहना था कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए यह समझौता करने में सफल रहे हैं। मंत्री ने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर चर्चा की और इसके बाद ट्रंप ने अमेरिका के टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा की।'' गोयल ने कहा, ''मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए शुल्क से कम है।'' उन्होंने कहा कि यह समझौता भारतीय निर्यातकों को तुलनात्मक लाभ प्रदान करेगा।
 मंत्री के अनुसार, भारतीय पक्ष विशेष रूप से कृषि और दुग्ध क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। गोयल ने इस बात पर जोर दिया, ''खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की संवेदनशीलता का ध्यान रखा गया है।''
 उन्होंने कहा, ''यह ऐतिहासिक ढांचागत समझौता दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।'' उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष व्यापार समझौते की प्रक्रियाओं और कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की आवश्यकताओं की सुरक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, ''देश को विकसित बनाने के पथ पर आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा, विमानन, डेटा केंद्र और परमाणु ऊर्जा समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता होगी और अमेरिका इन क्षेत्रों में अग्रणी देश है।'' राज्यसभा में गोयल ने जब अपना वक्तव्य दे दिया तो कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्यों ने इस बयान पर मंत्री से स्पष्टीकरण मांगने पर जोर दिया। किंतु सभापति सी पी राधाकृष्णन ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि यह अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण विषयों से जुड़ा बयान है और इसके लिए आवश्यक नहीं है कि मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा जाए। सदन के नेता जे पी नड्डा ने कहा कि उन्होंने कल ही सदन में कहा था कि सरकार दोनों सदनों में बयान देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मुंबई में थे और वह कल ही दिल्ली आये। नड्डा ने कहा कि गोयल कल ही लोकसभा में बयान देना चाहते थे किंतु निचला सदन नहीं चला। यदि वह कल राज्यसभा में बयान देते तो विपक्ष की ओर से यह कहा जाता कि लोकसभा में पहले क्यों बयान नहीं दिया गया। इससे पहले द्रमुक के तिरुचि शिवा ने इस बात पर आपत्ति जतायी कि गोयल ने संसद सत्र चलते हुए बाहर प्रेस वार्ता क्यों की। उन्होंने आसन का ध्यान दिलाया कि भले ही लोकसभा कल नहीं चली किंतु राज्यसभा में तो मंगलवार को सामान्य ढंग से कामकाज हुआ। इस पर सभापति राधाकृष्णन ने कहा कि नड्डा कल ही कह चुके थे कि सरकार बयान देने को तैयार है किंतु कल उच्च सदन में विपक्षी सदस्यों ने वाकआउट किया था।

नयी दिल्ली. सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि जनवरी 2026 तक 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' के तहत 28 लाख से अधिक परिवारों को फायदा हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता के तौर पर 16,061.12 करोड़ रुपये दिए गए हैं। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा, भंडारण और ग्रिड एकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक साझेदारियों को भी मजबूत कर रही है। नाइक ने सदन को बताया कि फरवरी 2024 में योजना शुरू होने के बाद से, देश भर में कुल 22,65,521 रूफटॉप सोलर (आरटीएस) प्रणाली लगाई गई हैं, जिससे 28,24,518 घरों को फायदा हुआ है और 30 जनवरी, 2026 तक केंद्रीय वित्तीय सहायता के तौर पर 16,061.12 करोड़ रुपये बांटे गए हैं। अनुमान लगाया गया है कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत एक करोड़ घरों में आरटीएस लगाने से 1,000 अरब यूनिट नवीकरणीय बिजली पैदा हो सकती है, जिससे आरटीएस प्रणाली की 25 साल की अवधि में 72 करोड़ टन कार्बन डाईऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन में कमी आ सकती है। नाइक ने कहा कि योजना के विस्तार के लिए सरकार कई कदम उठा रही है, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों से रियायती ब्याज दर पर बिना गारंटी के ऋण की उपलब्धता और नियामक मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाना शामिल है।

नयी दिल्ली. सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने दुरुपयोग को रोकने के लिए 2.5 करोड़ से अधिक मृत व्यक्तियों के आधार नंबर निष्क्रिय कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है, जिसमें लगभग 134 करोड़ सक्रिय आधार धारक हैं। प्रसाद ने कहा, ''आधार डेटाबेस की लगातार सटीकता और शुद्धता बनाए रखने के लिए देशव्यापी अभियान के तहत, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अब तक 2.5 करोड़ से ज़्यादा मृत व्यक्तियों के आधार नंबर निष्क्रिय कर दिए हैं।'' किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर, यह जरूरी है कि उसके आधार नंबर को निष्क्रिय कर दिया जाए ताकि संभावित पहचान धोखाधड़ी, या कल्याणकारी लाभ लेने के लिए ऐसे आधार नंबर के अनधिकृत उपयोग को रोका जा सके।

 नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि सिविल सेवा परीक्षा के नियम एक बदलते हुए फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं और सरकार सभी को समान अवसर देने के लिए लगातार सुधारात्मक उपाय करती रहती है। सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में लद्दाख के अभ्यर्थियों को भारतीय भाषा की परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन होने के प्रश्न पर लिखित जवाब में कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम राज्यों के उम्मीदवारों के लिए भारतीय भाषा का प्रश्नपत्र अनिवार्य नहीं है। उन्होंने लद्दाख के संबंध में प्रश्न पर कहा कि सिविल सेवा परीक्षा के नियम एक बदलती रूपरेखा का हिस्सा हैं। सिविल सेवा परीक्षा हर साल तीन चरणों में आयोजित की जाती है - प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों का चयन किया जाता है। मंत्री ने कहा, ''देश भर में अभ्यर्थियों को समान अवसर देने के लिए, सरकार लगातार सुधार करती है और सुधारात्मक उपाय अपनाती है।

मुंबई. ब्लैक रॉक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) लैरी फिंक ने बुधवार को कहा कि अगले 20-25 साल भारत के नाम रहेंगे और देश अगले एक दशक या उससे अधिक समय में 8-10 प्रतिशत की दर से वृद्धि करेगा। 'नए युग के लिए निवेश' विषय पर उद्योगपति मुकेश अंबानी के साथ अनौपचारिक बातचीत में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश प्रबंधन कंपनी के सीईओ ने कहा कि भारत वह देश है जिसमें वह निवेश करना चाहेंगे। उन्होंने कहा, '' भारत के इस युग में, हमारा ध्यान लोगों को यह समझाने पर है कि 'भारत का युग' होने का मतलब क्या है। जब आप भारत की वृद्धि के बारे में सोचते हैं... तो यह एक तिमाही, एक दिन या एक सप्ताह, एक वर्ष की बात नहीं है, बल्कि एक लंबा समय है। आप कह सकते हैं कि शायद यही भारत का युग है और अगले 20-25 वर्ष में भी यही स्थिति रहेगी।'' उन्होंने कहा कि भारत को विदेशी पूंजी की कम आवश्यकता है।
 लैरी फिंक कहा, '' मैं भारत की वृद्धि में विश्वास रखने वाले विदेशी निवेशकों से पूंजी लाने में विश्वास रखता हूं, लेकिन किसी भी देश की मूलभूत नींव बचत पर आधारित घरेलू अर्थव्यवस्था होती है।'' उन्होंने कहा कि भारत अगले 10 से अधिक वर्ष में 8-10 प्रतिशत की दर से वृद्धि करेगा।
फिंक ने कहा, '' मैं यहीं निवेश करना चाहता हूं और भारतीयों को भी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं।'' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल रुपये ने देश में वाणिज्य को बदल दिया है। उन्होंने कहा, '' मैं अन्य देशों को लेकर बहुत चिंतित हूं, यहां तक ​​कि अमेरिका भी पिछड़ रहा है।''
फिंक ने कहा कि देश के वृद्धि के साथ-साथ पूंजी बाजारों में निवेश करने के लिए अधिक लोगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, '' हमें लोगों को दीर्घकालिक निवेश के दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करना होगा, ताकि वे भारत की महान कंपनियों के साथ विकास कर सकें, उनका हिस्सा बन सकें और उनमें भागीदार बन सकें।'' फिंक ने कहा कि उन्हें ''एआई बबल'' (ऐसी स्थिति है जहां प्रचार वास्तविक स्थिति से अधिक हो) पर विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा, '' सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर हम कृत्रिम मेधा (एआई) में निवेश नहीं करते हैं, तो चीन आगे निकल जाएगा।'' फिंक ने कहा कि एआई सबसे चर्चित विषयों में से एक है क्योंकि यह सबसे अधिक बदलाव लाने वाला है।

 नई दिल्ली। डीआरडीओ ने एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि हासिल की है। ओडिशा के तट के पास चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है। इस तकनीक के सफल होने से अब भारत लंबी दूरी तक हवा में ही दुश्मन के लक्ष्य को भेदने वाली एयर-टू-एयर मिसाइलें विकसित करने में सक्षम हो सकेगा, जिससे सामरिक स्तर पर देश को अहम बढ़त मिलेगी।

 नई दिल्ली। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को ओडिशा के बालासोर में फकीर मोहन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की और विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय के नए सभागार का उद्घाटन भी किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अपने विद्यार्थी जीवन में वे उनकी कालजयी कहानी ‘रेवती’ से अत्यंत प्रभावित रही हैं और इसका प्रभाव आज भी उनके मन में अमिट है। 19वीं शताब्दी में एक बालिका द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प को उन्होंने साहस और सामाजिक चेतना का प्रतीक बताया।

 नई दिल्ली। पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी:एमबीवाई) एक मांग आधारित योजना है जिसके अंतर्गत देश के सभी आवासीय उपभोक्ता जिनके पास स्थानीय डिस्कॉम का ग्रिड से जुड़ा बिजली कनेक्शन है, योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करके रूफटॉप सोलर (आरटीएस) सिस्टम लगाने के लिए योजना का लाभ उठा सकते हैं।

 नई दिल्ली। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 दिसंबर, 2025 तक, 96.73 लाख से अधिक आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने मंगलवार को राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

 नई दिल्ली। केंद्रीय राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने मंगलवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार और ज्यादा बढ़ेगा और मजबूत होगा।

 नई दिल्ली। भारत-अमेरिका ट्रेड डील होने से भारत को हर क्षेत्र में फायदा होने की बात कही जा रही है। विशेषज्ञ इसे देश के विकास में एक बड़ा मील का पत्थर बता रहे हैं। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के पूर्व प्रमुख और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. ए. शिवथनु पिल्लै ने कहा कि भारत तेजी से रक्षा और आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसकी बड़ी वजह देश में बनी (स्वदेशी) हाइपरसोनिक तकनीक और तेजी से बढ़ता अंतरिक्ष क्षेत्र है।

 नई दिल्ली। नासा ने चंद्रमा के लिए प्रस्तावित Artemis II मिशन को मार्च तक के लिए टाल दिया है। यह फैसला ईंधन भरने के दौरान किए गए एक अहम परीक्षण में हाइड्रोजन लीक पाए जाने के बाद लिया गया।

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय बजट में आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए निवेश को प्राथमिकता दी गई है और राजकोषीय घाटे की स्थिति से पता चलता है कि सरकार की प्राथमिकता वृद्धि है। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने के एक दिन बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह भी कहा कि सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव वैश्विक अनिश्चितता के कारण है और कई केंद्रीय बैंक पीली धातु में निवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ''इससे यह भी पता चलता है कि निवेशकों को किसी एक विशेष मुद्रा पर भरोसा नहीं है और इसीलिए सोने की खरीदारी में होड़ मची है।'' वायदा एवं विकल्प खंड में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) में वृद्धि के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि यह सट्टेबाजी वाले वायदा एवं विकल्प कारोबार में कदम रखने वालों को हतोत्साहित करने के लिए है। बजट में वायदा अनुबंधों पर एसटीटी (प्रतिभूति सौदा कर) को 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। विकल्प प्रीमियम और विकल्प उपयोग पर एसटीटी को मौजूदा क्रमश: 0.1 प्रतिशत और 0.125 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। सेबी के अध्ययन के अनुसार, वायदा एवं विकल्प खंड में खुदरा निवेशकों के 90 प्रतिशत से अधिक सौदों में नुकसान होता है। पूंजी बाजार नियामक ने अतीत में इस तरह के लेन-देन को कम करने के लिए कदम भी उठाए हैं। सीतारमण ने कहा, "हमने केवल वायदा एवं विकल्प व्यापार को ही छुआ है। जिसमें काफी सट्टेबाजी है। मुझे कई लोगों के फोन आए हैं, जो कह रहे हैं कि उनके बच्चे भारी नुकसान उठा रहे हैं और सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। एफ एंड ओ में एसटीटी की वृद्धि लोगों के इस क्षेत्र में कदम रखने को हतोत्साहित करेगी।'' बजट में राजकोषीय मजबूती के रास्ते पर चलते हुए, अगले वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.3 प्रतिशत रखा गया है, जबकि मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए यह 4.4 प्रतिशत है। सीतारमण ने कहा कि राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्रत्येक वर्ष की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है और अतीत में सरकार ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में राजकोषीय घाटे को कुछ आधार अंक कम रखा है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में ''सरकार की प्राथमिकता वृद्धि है, इसलिए मैं 4.3 प्रतिशत के घाटे के लक्ष्य से संतुष्ट हूं।'' वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि विनिवेश और परिसंपत्ति मौद्रीकरण की गति जारी रहेगी। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिक विनिवेश को प्रोत्साहित करेगी। सीतारमण ने कहा कि आईडीबीआई बैंक का रणनीतिक विनिवेश सही दिशा में है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में हिस्सेदारी की बिक्री की गति गैर-कर राजस्व की दिशा तय करेगी। उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में जीएसटी दर में कटौती और आयकर छूट सीमा में वृद्धि के कारण हाल ही में निजी उपभोग में जो वृद्धि हुई है, वह आने वाले महीनों में भी जारी रहेगी।

नयी दिल्ली.  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार की नौ मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे चरण में दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करने की योजना है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। दिवाला कानून में प्रस्तावित संशोधन समयबद्धता और दक्षता को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। साथ ही भारत की ऋण शोधन व्यवस्था को वैश्विक सर्वोत्तम गतिविधियों के अनुरूप बनाएंगे। उन्होंने लोकसभा में बजट 2026-27 पेश करने के एक दिन बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि संसदीय समिति ने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) से संबंधित प्रस्तावित कानून पर अपनी रिपोर्ट दे दी है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रही सीतारमण ने कहा, ''मुझे उम्मीद है कि कुछ शर्तों के अधीन, समिति के सुझावों को शामिल करते हुए दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक को नौ मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश किया जाएगा।'' यह 2016 में लागू हुए आईबीसी अधिनियम का सातवां संशोधन होगा। अंतिम संशोधन 2021 में हुआ था।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने 12 अगस्त, 2025 को लोकसभा में दिवाला एवं और ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया था। इसमें दिवाला समाधान आवेदनों की स्वीकृति में लगने वाले समय को कम करने सहित कई बदलाव के प्रस्ताव किए गए। विधेयक को लोकसभा की प्रवर समिति को विचार के लिए भेजा गया था। समिति ने दिसंबर, 2025 में अपनी रिपोर्ट दे दी।

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को भारतीय तटरक्षक बल को उसके स्थापना दिवस पर बधाई दी और कहा कि समुद्री सुरक्षा, त्वरित आपदा प्रतिक्रिया और देश के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता सराहनीय है। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1977 में इसी दिन भारत के महासागर और अपतटीय संपदा, जिसमें तेल, मछली और खनिज शामिल हैं, की रक्षा करने, संकट में फंसे नाविकों की सहायता करने और समुद्र में जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा करने के उद्देश्य से की गई थी। मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''तटरक्षक बल के स्थापना दिवस पर उनके सभी पद के अधिकारियों, कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने हमारे तटों पर एक अडिग ढाल बनकर अपनी पहचान बनाई है। समुद्री सुरक्षा, त्वरित आपदा प्रतिक्रिया और हमारे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता सराहनीय है।'' भारतीय तटरक्षक बल के उद्देश्यों में समुद्र से संबंधित समुद्री कानूनों को लागू करना, अवैध शिकार, तस्करी और नशीले पदार्थों पर रोक लगाना, समुद्री पर्यावरण और पारिस्थितिकी का संरक्षण करना तथा दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा करना, वैज्ञानिक डेटा एकत्र करना और युद्ध के दौरान नौसेना को सहायता प्रदान करना भी शामिल है।

नयी दिल्ली.  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट 2026-27 पेश करते हुए छात्रों, तकनीकी पेशेवरों और स्थानांतरित एनआरआई जैसे छोटे करदाताओं के लिए छह महीने की विदेशी संपत्ति खुलासा योजना का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि पहले अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की अवधि के लिए जुर्माने की राशि पर करदाताओं पर कोई ब्याज नहीं देना होगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। वित्त मंत्री ने 31 जनवरी, 2026 तक किए गए निवेश पर अधिसूचित सहकारी समितियों द्वारा प्राप्त लाभांश आय के लिए तीन साल की छूट का भी प्रस्ताव दिया। सरकार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पूर्वी घाट की अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ पर्वतीय मार्ग विकसित करेगी।

नयी दिल्ली.  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को देश भर में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के स्थानों समेत सभी अहम जगहों के बारे में जानकारी को डिजिटल स्वरूप प्रदान करने के लिए एक 'राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड' बनाने का प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने लोकसभा में आगामी वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में 'पारिस्थितिकीय तौर पर टिकाऊ' पर्वतीय मार्गों को विकसित करने और एक 'राष्ट्रीय आतिथ्य-सत्कार संस्थान' (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी) बनाने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, ''रोजगार पैदा करने, विदेशी मुद्रा विनिमय से कमाई करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में पर्यटन क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। मैं मौजूदा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद के उन्नयन के लिए एक राष्ट्रीय आतिथ्य-सत्कार संस्थान बनाने का प्रस्ताव रखती हूं।'' वित्त मंत्री ने कहा कि यह शिक्षा क्षेत्र, उद्योग और सरकार के बीच सेतु की तरह काम करेगा।
सीतारमण ने बजट भाषण में लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, सारनाथ, हस्तिनापुर, लेह पैलेस समेत पुरातात्विक महत्व के 15 स्थलों का विकास 'जीवंत अनुभव वाले सांस्कृतिक गंतव्यों' के रूप में करने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने एक भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) के साथ मिलकर हाइब्रिड मोड में उच्च गुणवत्ता वाले 12 सप्ताह के मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से ''20 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड का कौशल बढ़ाने के लिए एक पायलट योजना'' का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि सरकार पांच 'पूर्वोदय' राज्यों में पांच पर्यटन गंतव्य बनाएगी और 4,000 ई-बसों के लिए प्रावधान करेगी।