इरोड (तमिलनाडु).  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के खिलाफ मतदान करने को लेकर कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) पर रविवार को तीखा हमला किया और उन पर संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण से वंचित कर उनसे ''विश्वासघात'' करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार इस ''साजिश'' को सफल नहीं होने देगी और देश की महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करेगी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ने 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मोडक्कुरिची से अपनी पार्टी की उम्मीदवार कृतिका शिवकुमार के समर्थन में यहां आयोजित रोड शो में भरोसा जताया कि इस चुनाव के बाद राज्य में 'ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम' (अन्नाद्रमुक) प्रमुख ई. के. पलानीस्वामी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार बनाएगा। शाह ने कहा, ''कांग्रेस और द्रमुक ने पूरे देश और तमिलनाडु की माताओं-बहनों को संसद और विधानसभाओं में (आरक्षण से) निश्चित रूप से वंचित किया है। तमिलनाडु के लिए (लोकसभा सीटों में) 50 प्रतिशत वृद्धि का मौका था लेकिन 2026 की जनगणना के आधार पर सीटें बढ़ाने पर जोर देकर उन्होंने तमिलनाडु की सीटें घटाने की साजिश रची है।'' उन्होंने कहा, ''लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से तमिलनाडु के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम कांग्रेस और द्रमुक की इस साजिश को सफल नहीं होने देंगे। हम तमिलनाडु के लोगों और तमिलनाडु की महिलाओं को निश्चित रूप से न्याय दिलाएंगे।'' शाह ने ''परिवारवादी राजनीति'' को लेकर सत्तारूढ़ द्रमुक पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा, ''(मुख्यमंत्री) स्टालिन का पूरा ध्यान अपने बेटे (उदयनिधि) को मुख्यमंत्री बनाने पर है। पहले करुणानिधि, फिर स्टालिन और अब उनका बेटा। ऐसे वंशवादी दल तमिलनाडु के लोकतंत्र का कोई भला नहीं कर सकते।'' शाह ने कथित भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था के मुद्दों को लेकर भी द्रमुक की आलोचना की।
उन्होंने कहा, ''राज्य में अन्नाद्रमुक एवं भाजपा की सरकार बनने पर द्रमुक का भ्रष्ट शासन खत्म होगा। हम तमिलनाडु में भी अन्य राज्यों की तरह कानून-व्यवस्था बेहतर बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम तमिलनाडु की खोई हुई गरिमा वापस लाने का प्रयास करेंगे।'' शाह ने भाजपा को मिलने वाले ''उत्साहपूर्ण समर्थन'' की भी सराहना की।
प्रचार वाहन पर सवार भाजपा के वरिष्ठ नेता शाह ने मोडक्कुरिची मांगे और लोगों से उन्हें भा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी की उम्मीदवार कृतिका के लिए वोटरी अंतर से विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ''तमिलनाडु में भाजपा के लिए उत्साहपूर्ण समर्थन। इरोड दक्षिण में रोड शो से सीधा प्रसारण।

नयी दिल्ली.  भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण पर तीन दिन की वार्ता के लिए भारत के लगभग एक दर्जन अधिकारी 20 अप्रैल को वाशिंगटन पहुंचेंगे। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि चूंकि अमेरिका में शुल्क ढांचा बदल गया है, इसलिए दोनों पक्ष उस समझौते पर फिर से विचार कर सकते हैं, जिसका मसौदा सात फरवरी को जारी किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई देशों पर लगाए गए व्यापक शुल्क के खिलाफ अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 24 फरवरी से 150 दिन के लिए सभी देशों पर 10 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। अधिकारी ने कहा, ''बैठक 20-22 अप्रैल तक वाशिंगटन डीसी में होगी। भारत के मुख्य वार्ताकार और वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। सीमा शुल्क और विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी भारतीय दल का हिस्सा हैं।'' इसके अलावा, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) द्वारा शुरू की गई जांच पर भी इन तीन दिवसीय विचार-विमर्श में चर्चा हो सकती है। भारत ने व्यापार कानून की धारा 301 के तहत इन जांच में लगाए गए आरोपों को कड़ाई से खारिज कर दिया है और जांच को समाप्त करने का अनुरोध किया है। पुराने ढांचे के अनुसार अमेरिका भारत पर शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमत हुआ था। उसने रूसी तेल खरीदने के लिए भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 25 प्रतिशत शुल्क को हटा दिया था और बाकी 25 प्रतिशत को समझौते के तहत घटाकर 18 प्रतिशत करना था। हालांकि, इसके बाद 20 फरवरी को अमेरिकी शीर्ष अदालत ने ट्रंप के जवाबी शुल्क के खिलाफ फैसला सुनाया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने 24 फरवरी से सभी देशों पर 10 प्रतिशत शुल्क की घोषणा कर दी। इन बदलावों के कारण फरवरी में होने वाली मुख्य वार्ताकारों की बैठक स्थगित कर दी गई थी। अब वे 20 अप्रैल, 2026 को वाशिंगटन में मिल रहे हैं।

देहरादून.  छह माह बंद रहने के बाद अक्षय तृतीया के पर्व पर रविवार को गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ फिर से खोल दिए गए तथा इसके साथ ही उत्तराखंड में इस वर्ष की चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गयी। इस वर्ष पहली बार गंगोत्री सहित तीन धामों में गैर सनातनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध और विशेष शर्तें लागू की गई हैं। उत्तरकाशी जिले में स्थित दोनों धामों में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम से की गयी जबकि गंगोत्री मंदिर के कपाट खुलने के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और चारधाम यात्रा के सफल आयोजन तथा देश-प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। धार्मिक विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगोत्री मंदिर के कपाट अपराह्न करीब 12:15 बजे तथा यमुनोत्री मंदिर के कपाट 12:35 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस दौरान दोनों धामों में मौजूद सैकड़ों श्रद्धालु 'हर-हर गंगे' और 'जय मां यमुना' के जयकारे लगा रहे थे। मुख्यमंत्री धामी ने गंगोत्री धाम में प्रधानमंत्री मोदी के नाम से पहली पूजा कर देश और प्रदेश की समृद्धि की प्रार्थना की। धामी ने कहा कि उत्तराखंड के चारधाम देश-विदेश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था के प्रमुख केंद्र हैं और राज्य सरकार ने यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि यहां आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को दिव्य धामों का आशीर्वाद मिलने के साथ ही उनकी यात्रा का अनुभव सुरक्षित, सुखद और यादगार हो। साथ ही धामी ने श्रद्धालुओं से 'ग्रीन और क्लीन' चारधाम यात्रा के लिए सहयोग की अपील भी की। उत्तराखंड के चारधामों में शामिल अन्य दो धाम-रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर के कपाट 22 अप्रैल को तथा चमोली जिले के बदरीनाथ मंदिर के कपाट 23 अप्रैल को खोले जाएंगे। इस वर्ष तीन धामों में गैर सनातनियों के प्रवेश को लेकर अलग-अलग शर्तें तय की गई हैं। बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने दोनों मंदिर परिसरों में प्रवेश के लिए सनातन धर्म के प्रति आस्था का हलफनामा अनिवार्य किया है, जबकि गंगोत्री मंदिर समिति ने पंचगव्य (गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी) ग्रहण करने के बाद ही प्रवेश की अनुमति देने की घोषणा की है। हालांकि, यमुनोत्री मंदिर समिति ने अलग रुख अपनाते हुए बिना जाति-धर्म पूछे श्रद्धाभाव से आने वाले सभी श्रद्धालुओं के स्वागत का निर्णय लिया है। इसके अलावा, इस बार चारों धामों के मंदिर परिसरों में मोबाइल फोन और कैमरों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। पिछले वर्ष चारधाम यात्रा में 51 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे, जबकि इस वर्ष अब तक करीब 19 लाख श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। उच्च गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र में स्थित ये चारों धाम सर्दियों में भारी बर्फबारी और भीषण ठंड के कारण हर साल अक्टूबर-नवंबर में बंद कर दिए जाते हैं और अप्रैल-मई में पुनः श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं।

पुरुलिया (बंगाल).  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वह घुसपैठ के जरिए राज्य की भाषा और संस्कृति बदल रही है, आदिवासी क्षेत्रों की अनदेखी कर रही है और ''महाजंगलराज'' चला रही है। आदिवासी आबादी वाले पुरुलिया में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले जंगलमहल क्षेत्र में भाजपा की राजनीतिक धार तेज करने की कोशिश की और चुनावी मुकाबले को ''विकास बनाम तुष्टीकरण'' की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा, ''घुसपैठ के कारण बंगाल की भाषा और संस्कृति बदल रही है।'' उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल की राजनीति ने राज्य के सामाजिक चरित्र को बदल दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमला तेज करते हुए मोदी ने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आदिवासी पहचान और भाषा की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा, ''संथाली भाषा का अपमान हो रहा है, जबकि मदरसा शिक्षा के लिए रिकॉर्ड बजट दिया जा रहा है। यह और कुछ नहीं, सिर्फ तुष्टीकरण है।'' प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस शासन को बार-बार ''महाजंगलराज'' करार देते हुए आरोप लगाया कि पुरुलिया, बांकुड़ा और झाड़ग्राम जैसे आदिवासी बहुल जिलों को सड़क, पेयजल, रोजगार और अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा, ''तृणमूल के महाजंगलराज में आदिवासी बहुल जिले विकास और बुनियादी सुविधाओं में पिछड़ गए हैं।'' आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा को स्वाभाविक राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश करते हुए मोदी ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल ने स्थानीय गिरोहों के जरिए आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया, ''तृणमूल गिरोह ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। सत्तारूढ़ दल को 'कट मनी' (रिश्वत) दिए बिना कोई काम नहीं होता।'' मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का विरोध इसलिए किया, क्योंकि उसे ज्यादा महिला जनप्रतिनिधियों से ''डर'' था। उन्होंने कहा, ''तृणमूल को डर था कि अगर ज्यादा महिला विधायक चुनकर आएंगी तो वे महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगी। इसलिए उसने महिला आरक्षण का विरोध किया। मतदान के समय इस अपराध की सजा भी तृणमूल को देनी चाहिए।'' प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और उगाही ने राज्य में शासन व्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों को पंगु बना दिया है। उन्होंने कहा, ''तृणमूल के जंगलराज में रिश्वत दिए बिना कोई काम नहीं होता। जब रिश्वतखोरी थोप दी जाए तो उद्योग कैसे फलेंगे-फूलेंगे? इसलिए यहां उद्योग भी बदहाल हैं।'' भ्रष्टाचार को बेरोजगारी से जोड़ते हुए मोदी ने दावा किया कि तृणमूल के 15 वर्षों के शासन में पश्चिम बंगाल में खतरनाक स्तर की बेरोजगारी रही है। स्कूल भर्ती घोटाले का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल नेताओं ने हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा, ''तृणमूल मंत्रियों ने शिक्षकों की भर्ती में लूट की और हजारों युवाओं के साथ धोखा किया।'' उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल के हजारों स्कूल बिना शिक्षकों के चल रहे हैं, क्योंकि नौकरियां ''लूट'' ली गईं। पश्चिम बंगाल के इस पश्चिमी हिस्से में सत्ता विरोधी लहर का दावा करते हुए मोदी ने कहा कि पुरुलिया के लोग अब बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ''पूरा पुरुलिया बदलाव चाहता है और कह रहा है 'पलटानो दरकार' (बदलाव जरूरी है)।''
मोदी ने कहा कि जहां-जहां भ्रष्टाचार और अत्याचार चरम पर पहुंचे, वहां लोगों ने आखिरकार भाजपा को विकल्प के रूप में चुना। उन्होंने कहा, ''तृणमूल के भ्रष्टाचार और अत्याचार ने बंगाल की जनता को आतंकित कर दिया है। लेकिन अब लोग भाजपा को एकमात्र विश्वसनीय विकल्प मानते हैं।'' लोगों से वोट की अपील करते हुए मोदी ने कहा कि बंगाल को अब केंद्र में ही नहीं, राज्य में भी भाजपा सरकार चाहिए। उन्होंने कहा, ''आपने मुझे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी है, अब बंगाल को भी भाजपा का मुख्यमंत्री चाहिए।'' भाजपा के ''डबल इंजन'' नारे को आगे बढ़ाते हुए मोदी ने दावा किया कि अगर केंद्र और राज्य दोनों जगह उनकी पार्टी की सरकार होगी तो पुरुलिया का विकास दोगुनी रफ्तार से होगा। उन्होंने कहा, ''जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों भाजपा के होंगे, तो पुरुलिया का विकास मौजूदा रफ्तार से दोगुना होगा।'' उन्होंने भरोसा जताया कि विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। भाजपा शासित पड़ोसी राज्यों से तुलना करते हुए मोदी ने कहा कि आदिवासी समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व केवल भाजपा ने दिया है। उन्होंने कहा, ''ओडिशा और छत्तीसगढ़ में हमने आदिवासियों को मुख्यमंत्री बनाया है।''
प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र ने आदिवासी मामलों के लिए अलग मंत्रालय बनाया और आदिवासी कल्याण के लिए विशेष धनराशि दी, जबकि तृणमूल सरकार ने इस क्षेत्र की अनदेखी की। भाषा और पहचान के मुद्दे पर भाजपा की स्थिति मजबूत करने की कोशिश करते हुए मोदी ने कहा कि उनकी पार्टी हर भाषा और बोली का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को ज्यादा महत्व दिया गया है, ताकि गरीब, ग्रामीण और आदिवासी परिवारों के बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ सकें। मोदी ने कहा कि बंगाल में भाजपा सरकार बांग्ला, संथाली, कुर्माली और राजबंशी भाषाओं को मजबूत करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्ला भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भाजपा सरकार ने दिलाया।

 नई दिल्ली। अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट, ‘हर-हर गंगे’ के जयकारों के बीच निकली मां गंगा की उत्सव डोली

नयी दिल्ली. केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कराने के प्रयासों को 'विफल' करने के लिए कांग्रेस को 'महिला-विरोधी' करार दिया। रीजीजू ने कहा कि महिलाओं को निर्णय-निर्माण में उनका उचित स्थान दिलाने के लिए सरकार के प्रयास जारी रहेंगे। बजट सत्र के समापन पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यद्यपि सरकार और सत्तारूढ़ गठबंधन को इस बात का दुख है कि महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा में पारित नहीं हो सका, लेकिन वे इसे विफलता नहीं मानते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के अधिकारों को 'छीनने' के बाद 'जश्न मना रही है', जिसके लिए देश की महिलाएं उन्हें करारा सबक सिखाएंगी। रीजीजू ने कहा, ''यह साबित हो चुका है कि कांग्रेस महिला विरोधी है। उसे देश की महिलाओं के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष महिलाओं के अधिकारों को छीनने के बाद इसे जीत मान रहा है। लेकिन देश की महिलाएं उन्हें करारा सबक सिखाएंगी।'' मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की 'महिला विरोधी मानसिकता' उजागर हो गई है, जो पार्टी के लिए एक 'काला धब्बा' है। उन्होंने कहा, ''हमें दुख है, लेकिन हम इसे पार्टी और सरकार की विफलता नहीं मानते। उन्होंने देश की महिलाओं को ठेस पहुंचाई है। हम महिलाओं को सम्मान देना चाहते थे, उन्हें सशक्त बनाना चाहते थे…, हम ऐसा करना जारी रखेंगे।'' रीजीजू ने कहा कि सरकार और सत्तारूढ़ गठबंधन ने विधेयक पारित कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। उन्होंने कहा, ''हम विपक्ष को शारीरिक रूप से किसी विधेयक के पक्ष में मतदान करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मतदान लोकतांत्रिक तरीके से हुआ।'' विपक्षी दलों द्वारा विरोध में मतदान करने के बाद शुक्रवार रात लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पारित नहीं हो पाया। इस विधेयक के तहत, 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद, 2029 के संसदीय चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए लोकसभा सीटों को वर्तमान संख्या 543 से बढ़ाकर 816 तक किया जाना था। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को समायोजित करने के लिए सीटों की संख्या बढ़ाई जानी थी। इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत आवश्यक था, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ गठबंधन आवश्यक संख्या जुटाने में विफल रहा। मतदान के दौरान, 298 सदस्यों ने विधेयक के समर्थन में मतदान किया, जबकि 230 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। मतदान करने वाले 528 सदस्यों में से, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत यानी 352 मतों की आवश्यकता थी। रीजीजू ने कहा कि बजट सत्र के दौरान, लोकसभा में 12 विधेयक और राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया गया।
उन्होंने बताया कि लोकसभा ने नौ विधेयक पारित किए, राज्यसभा ने नौ विधेयक पारित/वापस कर दिए और एक विधेयक लोकसभा से वापस ले लिया गया। मंत्री ने कहा, ''लोकसभा की उत्पादकता लगभग 93 प्रतिशत और राज्यसभा की लगभग 110 प्रतिशत रही।''
बजट सत्र के पहले भाग में लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की 13-13 बैठकें हुईं। दूसरे भाग में दोनों सदनों की 15-15 बैठकें हुईं। बजट सत्र के तीसरे भाग (16 से 18 अप्रैल तक) में लोकसभा और राज्यसभा की तीन-तीन बैठकें हुईं, जिससे सत्र के दौरान 81 दिनों में कुल बैठकों की संख्या 31 हो गई।

नयी दिल्ली. उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन ने शनिवार को संसद का बजट सत्र समाप्त होने के बाद अपने कार्यालय में कई सांसदों से मुलाकात की। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, सदन के नेता जेपी नड्डा, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, भाजपा अध्यक्ष और सांसद नितिन नवीन भी मौजूद थे। इस अनौपचारिक बैठक में उपस्थित अन्य संसद सदस्यों में दिग्विजय सिंह, राजीव शुक्ला, जॉन ब्रिटास, प्रमोद तिवारी, रंजीत रंजन, जेबी माथेर, शक्तिसिंह गोहिल, नासिर हुसैन और नीरज डांगी शामिल थे। सभापति ने दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद सांसदों से मुलाकात की।

हैदराबाद. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष वी. नारायणन ने शनिवार को कहा कि जलवायु और वायु प्रदूषण का अध्ययन करने तथा मौसम की निगरानी करने के लिए डिजाइन किए गए जी20 उपग्रह को 2027 में प्रक्षेपित किए जाने की उम्मीद है। 'इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया' में डीआरडीओ, इसरो और एयरोनॉटिकल सोसायटी ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए डॉ. नारायणन ने यह भी कहा कि भारत पहला देश है जिसने एक ही रॉकेट का उपयोग करके 100 से अधिक उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। उन्होंने कहा, ''फिलहाल हम जी20 देशों के लिए एक जी20 उपग्रह पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है, और हम 2027 तक इसका प्रक्षेपण करने जा रहे हैं।'' नारायणन ने कहा कि इसरो ने 34 देशों के 433 उपग्रहों सहित कई वाणिज्यिक मिशन पूरे किए गए।
उन्होंने कहा कि इसरो 2040 तक चंद्रमा पर मानव मिशन की दिशा में काम कर रहा है।
इसरो प्रमुख ने कहा, ''अगर हम 2040 तक इसे हासिल कर लेते हैं, तो हम प्रक्षेपण तकनीक, उपग्रह तकनीक, अनुप्रयोग क्षेत्र और मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के मामले में किसी भी अन्य अंतरिक्ष यात्री राष्ट्र के बराबर होंगे। हम 'विकसित भारत' की दिशा में काम कर रहे हैं।''

नयी दिल्ली. संसद का शनिवार को संपन्न हुआ बजट सत्र कई बातों को लेकर संसदीय इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया तथा इसी दौरान महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को सरकार शुक्रवार को लोकसभा की मंजूरी दिलवाने में विफल रही। सत्र के दौरान एक दुर्लभ बात उस समय भी देखने को मिली जब राष्ट्रपति अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जवाब के बिना ही पारित हो गया। हालांकि राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। इसी सत्र के दौरान लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला के विरुद्ध लाये अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई और निचले सदन ने बाद में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस प्रस्ताव पर चर्चा और इसे खारिज किए जाने तक बिरला ने अध्यक्ष के तौर पर सदन की कार्यवाही का संचालन नहीं किया। राज्यसभा में इस सत्र के दौरान एक नया इतिहास तब दर्ज किया गया जब कोई मनोनीत सदस्य उप सभापति पद पर निर्वाचित हुआ। मनोनीत सदस्य हरिवंश को शुक्रवार को निर्विरोध उपसभापति निर्वाचित किया गया। इससे पहले भी हरिवंश लगातार दो बार उच्च सदन के उप सभापति पद पर निर्वाचित हो चुके हैं। किंतु उस दौरान वह जनता दल (यू) सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुए थे। इसी सत्र में एक नया इतिहास यह भी बना कि सत्र का समापन होने से ठीक पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम की केवल धुन बजाये जाने के स्थान पर इसके पूरे छह अंतरों का पहले से रिकार्ड किया गया गान बजाया गया। लोकसभा में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित 'संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026', 'परिसीमन विधेयक, 2026' और 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' पर एकसाथ चर्चा की गयी। हालांकि संविधान संशोधन विधेयक पर हुए मतदान में यह पारित नहीं हो पाया। इस कारण से अन्य दो विधेयक को पारित करवाने के लिए सरकार ने रखा ही नहीं। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हुआ था और इसका पहला चरण 13 फरवरी तक चला था। इसका दूसरा चरण नौ मार्च से शुरू हुआ और सरकार ने पहले घोषणा की थी कि यह दो अप्रैल तक चलेगा। किंतु दो अप्रैल को संसद के दोनों सदनों में घोषणा की गयी कि अगली बैठक 16 अप्रैल को होगी। सत्र को आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया। उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया। पीएम मोदी ने कहा कि नारी सब भूल जाती है अपना अपमान कभी नहीं भूलती। देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तब वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था।

 नई दिल्ली। पुणे एयरपोर्ट से विमान सेवाओं का परिचालन फिर से शुरू हो गया है। भारतीय वायु सेना के एक विमान से जुड़ी घटना के बाद पुणे हवाई अड्डे का रनवे कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। भारतीय वायु सेना ने बताया कि पुणे हवाई अड्डे पर शुक्रवार रात करीब 22:25 बजे लैंडिंग के दौरान एक लड़ाकू विमान के अंडरकैरिज में खराबी आ गई और वह रनवे पर ही फंस गया। इस तकनीकी खराबी के कारण रनवे पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया और हवाई अड्डे पर विमानों का परिचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया था।

 नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उसने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ से जुड़े एक संविधान संशोधन विधेयक को पारित होने से रोक दिया और लोकसभा में इसे रोके जाने का ‘जश्न’ मनाया।

 नई दिल्ली। मनोनीत सदस्य हरिवंश लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुन लिए गए हैं। उन्हें निर्विरोध चुना गया। राज्यसभा में सदन के नेता जे.पी. नड्डा ने श्री हरिवंश के नाम का प्रस्ताव रखा। श्री हरिवंश का कार्यकाल नौ अप्रैल को समाप्त होने के बाद उपसभापति का पद रिक्त हो गया था। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के राज्‍यसभा से सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त हुए राज्‍यसभा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उन्हें मनोनीत किया था।

 नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान में परिसीमन के प्रावधान किए गए हैं और इससे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं का तर्कसंगत वितरण होगा। उन्होंने कहा कि परिसीमन प्रक्रिया से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि होगी। जो लोग परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वे वास्तव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। श्री शाह लोकसभा में संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 2029 के लोकसभा चुनाव महिला आरक्षण के साथ संपन्न हों।

 नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कथित दोहरी (ब्रिटिश) नागरिकता से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम आदेश जारी करते हुए रायबरेली के कोतवाली थाना पुलिस को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस को पूरे मामले की जांच करने को कहा गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने पारित किया। अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। मामले के याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे “ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला” बताया। उन्होंने कहा कि अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है और यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा व जनहित से जुड़ा है। विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि अदालत के समक्ष ऐसे दस्तावेज पेश किए गए, जिनमें कथित तौर पर ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े तथ्य शामिल हैं। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत से मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का आग्रह किया था, जिस पर अदालत ने जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी। विग्नेश शिशिर ने कहा कि इस मामले को आगे बढ़ाते समय उन्हें सुरक्षा से जुड़े खतरे महसूस हो रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्रालय से अपनी सुरक्षा बढ़ाने और सीआरपीएफ के माध्यम से पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। उन्होंने देशवासियों और समर्थकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके सहयोग के बिना इस मामले को आगे बढ़ाना संभव नहीं होता। साथ ही उन्होंने आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए भी समर्थन की अपेक्षा जताई। 

 नई दिल्ली। संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण मंजूरी नहीं मिल सकी। विधेयक के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 मत पड़े। संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक 2026 के सदन में खारिज होने के कारण परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 सहित अन्य दो विधेयकों को पारित करने के लिए पेश नहीं किया गया।

 नयी दिल्ली. राष्ट्रपति भवन ने बृहस्पतिवार को कहा कि 18 अप्रैल को रक्षकों की अदला-बदली का समारोह नहीं होगा। यह समारोह एक सैन्य परंपरा है, जो हर हफ्ते आयोजित की जाती है, ताकि राष्ट्रपति के अंगरक्षकों का एक नया समूह कार्यभार संभाल सके। एक बयान में कहा गया, ''कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति की आगामी राजकीय यात्रा के संबंध में आयोजित होने वाले औपचारिक स्वागत समारोह के पूर्वाभ्यास के कारण 18 अप्रैल को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रक्षकों की अदला-बदली का कार्यक्रम नहीं होगा।'' दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग रविवार से भारत की तीन-दिवसीय यात्रा पर आने वाले हैं। इस यात्रा का उद्देश्य बढ़ते भूराजनीतिक उथल-पुथल के मद्देनजर व्यापार, रक्षा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है।

 नई दिल्ली। भारत ने होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। वहीं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर रूस और चीन द्वारा लगाए गए वीटो के मुद्दे पर भारत ने किसी भी पक्ष का समर्थन करने से परहेज करते हुए तटस्थ रुख अपनाया है।

 नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देशभर में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले अवैध रसायनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि आम, केला और पपीता जैसे फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है।FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और क्षेत्रीय निदेशकों को फल मंडियों, गोदामों और भंडारण स्थलों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज शुक्रवार को एक बार फिर देश की माता-बहन और बेटियों का स्मरण करते हुए उनसे आशीर्वाद बरसाने की कृपा की। इस संबंध में पीएम मोदी ने एक्स पर साझा सुभाषितम् में कहा, ”हमारी नारी शक्ति एक सशक्त भारत की पहचान है। आज देश की माताएं, बहनें और बेटियां अपने अटूट संकल्प, निष्ठा और सेवा-भाव से हर क्षेत्र में भारतवर्ष का गौरव बढ़ा रही हैं।”

 नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 100वीं जयंती के अवसर पर देशभर के नेताओं ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें एक सच्चा जननेता बताया, जो अपने साहस, दृढ़ विश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति गहरी निष्ठा के लिए जाने जाते थे।